Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

हिंदूराष्ट्र नुकसान करीलः अॅड. भूषण

$
0
0





म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'धार्मिक आणि सांस्कृतिक वैविध्यता असलेला भारत जगाच्या पाठीवरील एकमेव देश आहे. वैविध्येतूनच आपण समृद्ध होत असतो. दुसऱ्यांवर दबाव निर्माण करून हिंदूराष्ट्र निर्माण करू असे कुणाला वाटत असेल, तर ते नुकसान करून घेत आहेत,' असे प्रतिपादन ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. प्रशांत भूषण यांनी केले. अमन कमिटीच्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.
अमन कमिटीच्या वतीने अमन, शांती, भाईचारा आणि सदभावना यांच्यासाठी शनिवारी विशेष कार्यक्रम घेण्यात आला. वसंतराव नाईक महाविद्यालयात सायंकाळी हा कार्यक्रम झाला. यावेळी मंचावर अॅड. प्रशांत भूषण, साथी सुभाष लोमटे, अॅड. अदिल अहमद, अण्णासाहेब खंदारे, अॅड. शकील व जे. एस. पिंपळे उपस्थित होते. शांती व सौहार्दता कायम ठेवण्याच्या मुद्यावर भूषण यांनी भाष्य केले. 'स्वराज अभियानाच्या माध्यमातून न्यायासाठी लढा उभारला आहे. शांती कायम ठेवण्याचे मॉडेल औरंगाबाद शहरात तयार झाले आहे. आपला देश वैविध्यपूर्ण असून सांस्कृतिक व धार्मिक वैविध्यता ताकद आहे. वैविध्ययेतून समृद्ध होऊ याचा विचार कुणी करीत नाही. शांती आणि सौहार्दतेचा प्रत्येकाला फायदा होतो, पण दुसऱ्यांवर दरारा निर्माण करणारे ही गोष्ट समजून घेऊ इच्छित नाही. इतर धर्मियांवर विचार लादून हिंदूराष्ट्र साकारण्याची कल्पना करणे म्हणजे स्वतःचे नुकसान करून घेणे आहे. भाजपचे सरकार आल्यानंतर हा मुद्दा जास्त उफाळला आहे. समाजात दुही निर्माण करून भाजप राजकारण करीत आहे. काही मुस्लिम पक्षसुद्धा हाच विचार करतात. मात्र, सामाजिक एकता आपले बलस्थान आहे' असे अॅड. भूषण म्हणाले.
'शिक्षण, पायाभूत सुविधांपासून सामान्य वंचित आहेत. ९३ टक्के लोक असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत. स्वतःच्या न्याय-हक्कांसाठी लढण्याचेही त्यांच्यात बळ नाही. सर्व जमिनी मूठभरांच्या ताब्यात देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सौहार्द टिकू द्यायचे नाही असे सत्ताधाऱ्यांनी ठरवले आहे. त्यामुळे शांती व सौहार्दता टिकवणे आपली जबाबदारी आहे,' असे साथी सुभाष लोमटे म्हणाले. या कार्यक्रमात आवेज अहमद, एस. पी. जवळकर, माजी महापौर मनमोहनसिंह ओबेरॉय, सलीम मिर्झा, ज्ञानप्रकाश मोदाणी, मेहराज सिद्दीकी व मनीष जैस्वाल यांनी विचार मांडले.
संघाची मते बुरसटलेली
'सध्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याकांबाबत अफवा पसरवल्या जात आहेत. या गोष्टीवर विश्वास ठेवू नका,' असे आवाहन अॅड. भूषण यांनी केले. 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची निष्ठा व सामाजिक बांधिलकी कौतुक करण्यासारखी असते. मात्र, धार्मिक सलोखा टिकवण्याबाबत त्यांची मते बुरसटलेली आहेत,' अशी टीका भूषण यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


चालीस साल बाद

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएसच्या १९७२ च्या बॅचचे पुर्नमिलन शनिवारी आयोजित करण्यात आले होते. यासाठी देश, परदेशातून तब्बल ६८ जण उपस्थित होते. ४० वर्षांनंतर वर्गातील सहकारी भेटल्याने अनेकांनी जुन्या आठवणींना उजाळा दिला. कॉलेजच्या त्याच वर्गात एकत्रित बसून या मंडळींनी मनसोक्त आनंद लुटला.
कार्यक्रमासाठी दुबईहून डॉ. चंद्रकला सारडा तर ऑस्ट्रेलियातून डॉ. व्यंकट अय्यर आवर्जून उपस्थित होते. याशिवाय कोकणातून डॉ. श्याम जेवळीकर, डॉ. भालचंद्र निलेगावकर, डॉ. चंद्रकांत चिलगुंडे जालना येथून डॉ. नंदू भारतीया, डॉ. विजय चिचाणी, डॉ. राजेंद्र करवा तर स्थानिक डॉ. मंगला बोरकर, डॉ. अरूणा बाऱ्हाळे, डॉ. ऋता बोरगावकर, डॉ. मार्तंड पाटील, डॉ. किशोर पारगावकर, डॉ. भागवत कराड, डॉ. सुरेंद्र जैस्वाल आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'रासेयो'ची जलसंधारण शिबिरे घ्या

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाड्यात भीषण दुष्काळ आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सेवा योजनेची जलसंधारण, जलसाक्षरता शिबिरे घ्या, असे आदेश शिक्षण खात्याने दिले आहेत. मात्र, सुट्यात शिबिरे घेणार कशी, असा प्रश्न विभागाला पडला आहे.
राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या शिबिरातून गावपातळीवर विविध उपक्रम राबविले जातात. विद्यार्थ्यांनी अनेक गावात पाणलोट विकास प्रकल्पही चांगल्या प्रकारे यशस्वी करून दाखविली आहेत. शैक्षणिक सत्राच्या दरम्यान कॉलेजांना त्यासाठी शिबिर घ्यावे लागतात. यंदा दुष्काळाची परिस्थिती लक्षात घेत 'मे'मध्येही शिबिर घेण्याच्या सूचना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने विद्यापीठाच्या रासेयो विभागाला दिल्या आहेत. त्यात जलसंधारण, जलसाक्षरतेची कामे करण्याचे निर्देश आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला उस्मानाबाद जिल्ह्यात अशा प्रकारचे शिबिर घेण्याच्या सूचना आहेत. त्यात काजळा, पाडळी अशा गावांमध्ये ही शिबिरे घेण्याचा विचार विद्यापीठाचा रासेयो विभाग करत आहे. पाणी टंचाईला मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागते आहे. हे लक्षात घेत पावसाळ्यातील पाणी वाहून जाऊ नये यासाठी जलसंधारणाची कामे केली जाणार आहेत. ज्यात छोटे बंधारे, पाझर तलाव, वनराई बंधारे, बंधाऱ्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरणाची कामे आहेत. यासह पाण्याचा वापर कसा करावा, साठवणूक, वापराबाबत विद्यार्थी जलसाक्षरातही करणार आहेत.
सुटीत विद्यार्थी येणार कसे?
शैक्षणिक वर्ष संपल्याने सध्या विद्यार्थ्यांना सुट्या लागल्या आहेत. त्यामुळे कॉलेजांमध्ये विद्यार्थी नाहीत. अशावेळी हे शिबिरे घ्यायची कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातंर्गत २५२ कॉलेजमधील विद्यार्थी स्वयंसेवक म्हणून रासेयोच्या अंतर्गत काम करतात.
रोष अन् शिबिराची चर्चा
मार्चमध्ये शिक्षणमंत्री विनोद तावडे उस्मानाबादमध्ये दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यास गेले होते. तेव्हा तेथे त्यांना शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. दुधाची पिशवी त्यांच्या दिशेने भिरकावण्यात आली. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी संबंधिताला मारहाण केल्याचा प्रकार राज्यभर गाजला. या प्रकारामुळेच उस्मानाबादमध्ये रासयोची शिबिरे घ्या, असे आदेश आल्याची चर्चा आहे.
-
पाणी टंचाईचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अशावेळी पडणाऱ्या पावासाचा थेंब न थेंब साठवूण ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. एनएसएसचे विद्यार्थी विविध उपक्रमातून सामाजिक बांधिकली जपतातच. हेच लक्षात घेत 'मे'मध्ये विशेष शिबिर घेण्याचे निर्देश आहेत. त्यामाध्यमातून आम्ही जलसंधारण, जलसाक्षरता याबाबत काम करणार आहोत. त्याची रुपरेषा तयार करण्यात आली असून त्यासाठी विद्यार्थ्यांची निवड करणार आहोत.
- डॉ. राजेश करपे, समन्वयक, रासेयो

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...बनगरवाडीतल्या ‘धना’चे आगर!

$
0
0


Sudhir.Bhalerao@timesgroup.com
औरंगाबादः धनगर म्हणजे मेंढपाळ. ही तशी जात नसून जमात आहे, हे त्यांच्या पुरातन इतिहासातून दिसून येते. जेंव्हा वर्णव्यवस्था वा जातीसंस्थासुद्धा अस्तित्त्वात आली नव्हती, तेंव्हापासून धनगर समाजाचे अस्तित्व महाराष्ट्रात आहे. या समाजाची स्वतंत्र संस्कृती आहे. पानकळा संपला, की मेंढरांचे कळप घेऊन बाहेर पडायचे आणि पानकळ्याच्या आरंभी गावी परत यायचे. प्रत्येक गावात, धनगरांची एक वाडी (गल्ली) हमखास असायची. एकेकाळी संपन्न असल्याने धनाचे आगर म्हणून ओळखला जाणारा हाच तो समाज, आज शिक्षण आणि आर्थिक सबुत्तेअभभावी जागतिकीकरणाशी चार हात करताना दिसतो आहे.
औद्योगिकीकरण व मोठ्या धरणांमुळे हजरो हेक्टर जमिनी गेल्या. त्यात हजारो हेक्टर चराऊ कुरणेही गेली. सेझमुळे या आपत्तीत भरच पडली. शेतकरी वा विस्थापितांना सरकारने भरपाई आणि पर्यायी जागाही दिल्या. मात्र, मेंढपाळांना सरकारने कसलीही आर्थिक मदत केली नाही. पर्यायी व्यवस्था देखील केली नाही. वनखात्याच्या जाचक नियमांमुळे मेंढरांना चरायची सोय होती, तीही आक्रसली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर असंख्य आंदोलने झाली. मात्र, मेंढपाळांच्या प्रश्नाकडे कायम दुर्लक्ष करण्यात आले, अशी भावना जय मल्हार सेना प्रमुख लहू शेवाळे यांनी व्यक्त केली. महाराष्ट्रात धनगर समाज हा वाड्या-वस्त्यांवर विखरलेला आहे. या समाजाची एकूण लोकसंख्या २ कोटींपेक्षा अधिक असूनही, हा समाज दुर्लक्षित राहिला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात धनगर समाजाची लोकसंख्या दोन लाखांवर आहे. मराठवाड्यातही हा समाज मोठ्या संख्येने आहे. आमदार, खासदार, मंत्रीपद या समाजाला फारसे मिळालेले नाही, असे लहू शेवाळे म्हणाले.
मेंढपाळी व्यवसायाला घरघर
मेंढ्यांपासून मांस, कातडी, दूध आणि लोकर मिळते. जगभरात हा महत्त्वाचा उद्योग मानला जातो. चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकेत तर या उद्योगाला अनुदानही दिले जाते. कुरणांना सरंक्षण दिले जाते. भारताला या व्यवसायात मोठी संधी असूनही धनगर समाजाच्या पारंपरिक व्यवसायकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. कुरणांमध्ये सातत्याने घट होत असल्याने या व्यवसायाला घरघर लागलेली दिसून येते. या व्यवसायाला पाठबळ दिले, तर धनगर समाज आर्थिकदृष्ट्या पुन्हा सबळ होईल, असे शेवाळे यांनी सांगितले.
वेगवेगळे आरक्षण
धनगर समाज हा बावीस पोटजातीत विभागलेला आहे. प्रत्येक पोटजातीत स्वतंत्र संघटना आहेत. धनगर समाजाला प्रदेशनिहाय भाषाभेदामुळे विविध नावे आहेत. उत्तरेत धनगर समाज धनगड, पाल, गडरिया आदी नावांनी ओळखला जातो. दक्षिणेत कुरुब, दनगार या नावांनी ओळखला जातो. व्यवसाय मात्र एकच. त्या-त्या सरकारांनी धनगर समाजाला वेगवेगळ्या प्रवर्गात आरक्षण दिले आहे. मानव वंशशास्त्रदृष्टीने हा समाज अनुसूचित जमातींत येतो. महाराष्ट्रात धनगरांची भटक्या जमातीत नोंद केलेली आहे. धनगड- धनगर हे एकच असल्याचे अनेक पुरावे आहेत. अनुसूचित जमातीत नोंद असावी ही धनगर समाजाची अनेक वर्षांपासूनची मागणी राज्यकर्त्यांनी कायम दुर्लक्षित केली आहे, असे शेवाळे यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षणाकडे कल
मेंढ्यांचे पालन करणे हाच धनगर समाजाचा पारंपरिक व्यवसाय आणि आर्थिक उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत आहे. पशूपालक म्हणूनही हा समाज ओळखला जातो. पूर्वीच्या काळात सतत भटकंतीमुळे समाजात शिक्षणाचे प्रमाण अत्यंत अल्पच होते. काळासोबत या समाजानेही बदल स्वीकारला. पूर्वीच्या तुलनेत आता धनगर समाजातील युवा पिढी शिक्षण घेताना दिसत आहे. मेंढीपालनाबरोबरच व्यवसाय, शेती, नोकरी याकडे समाजाचा कल वाढला आहे. वधू-वर परिचय मेळाव्यातूनही वधू-वरांच्या अपेक्षा वाढलेल्या दिसून येतात. नोकरदार, उच्च शिक्षित वर असावा अशी वधू तसेच वधू पित्याची अपेक्षा असते. वैद्यकीय, अभियांत्रिकी क्षेत्रातही धनगर समाजातील युवा पिढी दिसू लागलेली आहे. पूर्वी शिष्यवृत्ती मिळत होती. आता ती बंद झाली आहे. पूर्ण शिक्षण होईपर्यंत शिष्यवृत्ती द्यावयास हवी. शिक्षणाकरिता सरकारची अधिक मदत झाली, तर युवा पिढी उच्च शिक्षित होण्यास हातभारच लागेल असे शेवाळे यांनी नमूद केले.
प्रथा-परंपरा
धनगर समाजाची वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती आहे. धनगरांचे देव-देवता, कुळाचार, प्रथा-परंपरा अन्य समाजापेक्षा भिन्न आहेत. बिरोबा, सुराप्पा, मायाक्का हे धनगरांचे प्रमुख देव आहेत. मुगार, अंधारबोन, पात्रे भरणे, वालुक, हेडाम, ईर, गुगुळ, दूध शिजवणे, सवाष्णी अशा प्रकाराचे सण हा समाज साजरा करतो. धनगरांचे स्वतंत्र पुजारी असतात. धनगर समाजाची स्वतंत्र लोककला आहे. त्यांच्या आदिवासी जीवनशैलीतून निर्माण झालेली आहे. विवाह सोहळ्यात वरांकडील मंडळींचे पायधुण्याची पद्धत समाजात होती. संघटनेच्या माध्यमातून प्रबोधन करून ही प्रथा जवळपास ८० टक्के संपुष्टात आली आहे. पूर्वीच्या काळी तीन दिवस विवाह सोहळे चालत असे.
-
शिक्षणाकडे कल वाढल्याने युवा पिढीची महत्त्वाकांक्षा वाढली आहे. आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या समाज प्रबळ व्हावा, व्यवसायातही समाज पुढे यावा असा ट्रेंड आहे. मेंढीपालनाकरिता स्वतंत्र आर्थिक विकास मंडळ स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे.
- लहू शेवाळे, अध्यक्ष, जय मल्हार सेना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्थायी’मध्ये महिलांच्या जागी महिलेलाच संधी

$
0
0


औरंगाबाद : महापालिकेच्या स्थायी समितीत महिला सदस्याच्या जागी महिलेलाच संधी द्यावी, यासाठी शिवसेनेत मोर्चेबांधणी सुरू करण्यात झाली आहे. पालिकेत पन्नास टक्के महिला नगरसेवक आहेत. त्यांना 'स्थायी' नियुक्ती वेळी योग्य संधी द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
स्थायी समितीच्या सोळा सदस्यांमध्ये शिवसेनेचे सहा, एमआयएमचे चार, भाजपचे तीन, अपक्ष आघाडीचे दोन व काँग्रेसच्या एका सदस्याचा समावेश आहे. त्यापैकी आठ सदस्य निवृत्त झाले. त्यात शिवसेनेच्या ज्योती पिंजरकर यांचा समावेश आहे. शिवसेनेच्या त्या एकमेव महिला सदस्य निवृत्त झाल्या. निवृत्त झालेल्या सदस्यांच्या जागी दुसऱ्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी मंगळवारी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा होणार आहे. त्या सभेत पिंजरकर यांच्या जागी शिवसेनेचा दुसरा सदस्य स्थायी समितीवर नियुक्त केला जाईल. ज्योती पिंजरकर स्थायी समितीमधून बाहेर पडल्यामुळे त्यांच्या जागी महिलेचीच नियुक्ती करा, अशी मागणी आता शिवसेनेतून होत आहे. महापालिकेत महिला नगरसेवकांची संख्या पन्नास टक्के आहे. त्यामुळे नियुक्त्या करताना देखील हेच प्रमाण ग्राह्य धरले पाहिजे, असे बोलले जात आहे.
मेघावाले शर्यतीत
शिवसेनेने स्थायी समितीवर महिला नगरसेवकाची नियुक्ती केली, तर सभापतिपदाच्या शर्यतीत स्थायी समितीचे ज्येष्ठ सदस्य मोहन मेघावाले यांचे नाव पुढे राहील असे मानले जात आहे. मेघावाले चार टर्मपासून नगरसेवक आहे, पण त्यांना अद्याप शिवसेनेने महापालिकेतील महत्त्वाचे पद दिलेले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मार्टसिटी प्रस्ताव जूनमध्ये

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्मार्टसिटीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील अभियानासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे जून महिन्याच्या शेवटी प्रस्ताव दाखल केला जाईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी दिली. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी पुढील पन्नास वर्षाच्या नियोजनाचा 'डीपीआर' देखील शासनाला सादर केला
जाणार आहे.
स्वच्छ भारत अभियान व स्मार्ट सिटी अभियानाबद्दल शुक्रवारी मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीला बकोरिया गेले होते. शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती दिली. औरंगाबादचा समावेश स्मार्ट सिटी अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात झाला नाही. दुसऱ्या टप्प्याच्या तयारीसाठी शुक्रवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. बैठकीला नगरविकास खात्याच्या सचिवांसह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. या टप्प्यासाठी जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात प्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. प्रस्ताव तयार करताना मागच्यावेळी ज्या उणिवा राहिल्या त्या दूर करा, लोकांना भेटा, जास्तीत जास्त लोकांच्या मतांचा विचार करून प्रस्ताव तयार करा, असे आदेश दिले आहेत असा उल्लेख बकोरिया यांनी केला. स्मार्टसिटीसाठी नेमलेली पीएमसी तीच राहील, पण पीएमसीवर देखील जास्त अवलंबून राहता येणार नाही. महापालिकेला स्वतःच पुढाकार घेऊन काम करावे लागेल, असे मत बकोरिया यांनी व्यक्त केले.
घनकचऱ्याचे काम असमाधानकारक
स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सूचना केली. घनकचरा व्यवस्थापनात औरंगाबाद शहराचे काम समाधानकारक नाही, त्यामुळे पुढील पन्नास वर्षांत महापालिका घनकचऱ्याच्या क्षेत्रात काय काम करणार आहे, याचा आराखडा सादर करण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले. हा आराखडा तयार करण्यासाठी 'पीएमसी' नियुक्त केली जाणार आहे. 'पीएमसी' नियुक्तीचे टेंडर दोन - तीन दिवसात निघेल असे बकोरिया यांनी सांगितले. झोपडपट्टी वसाहतीत वैयक्तिक शौचालये बांधण्याच्या कामात महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने समाधानकारक काम केले नसल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. शासनाने निधी देऊनही काम का झाले नाही? असा जाब आयुक्तांना विचारण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खचलेला रस्ता दुरुस्त करा; आयुक्तांचे आदेश

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
भाजीवालीबाई पुतळा ते उत्सव मंगल कार्यालय हा खचलेला रस्ता दुरुस्त करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी दिले आहेत. मुथियान कॉर्नर ते महादेव मंदिर या दशमेशनगरमधील रस्त्याचे काम दोन दिवसात सुरू करू, असे आश्वासनही त्यांनी शनिवारी दिले.
भाजीवालीबाई पुतळा ते उत्सव मंगल कार्यालय हा रस्ता एकावर्षात खचल्याचे वृत्त 'मटा'ने शनिवारच्या अंकात प्रसिध्द केले होते. व्हाइट टॉपिंगचा हा रस्ता मुथियान कॉर्नरच्या परिसरात खचला आहे. या रस्त्यावरून वाहने चालवताना दररोज अपघात होतात, पण त्याची दखल महापालिका यंत्रणेने घेतली नाही. खचलेला रस्ता दुरुस्त करण्याच्या कामासह दशमेशनगरमधील महादेव मंदिरापर्यंतच्या रस्त्याचे काम लवकर सुरू करा, अशी मागणी क्रांतिचौक वॉर्डच्या नगरसेविका शिल्पाराणी वाडकर यांनी पालिका प्रशासनाकडे वारंवार केली होती. याच रस्त्यांच्या संदर्भात त्यांनी आयुक्त बकोरिया यांच्याशी संपर्क साधला असता रस्त्यांची अवस्था पाहण्यासाठी बकोरिया स्वतः मुथियान कॉर्नरच्या परिसरात आले. खचलेला रस्ता पाहून त्यांनी चिंता व्यक्त केली. कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेला रस्ता एका वर्षात खचत असेल, तर कामाच्या दर्जाबद्दल शंका येते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. खचलेला रस्ता दुरुस्त करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले जातील, असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर त्यांनी महादेव मंदिरापर्यंतच्या रस्त्याची पाहणी केली. या रस्त्याचे काम होणे किती गरजेचे आहे, याबद्दल वाडकर यांच्यासह नागरिकांनी बकोरिया यांना माहिती दिली. वारंवार पाठपुरावा करून देखील रस्त्याचे काम होत नाही, असे त्यांच्या लक्षात आणून देण्यात आले. रस्त्याच्या कामाची आवश्यकता बकोरिया यांच्या लक्षात आली. रस्त्याच्या कामाचे टेंडर झाले आहे. वर्कऑर्डर देण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन दिवसांत रस्त्याचे काम सुरू करू, असे आश्वासन त्यांनी दिल्याचे वाडकर यांनी सांगितले. यावेळी मनोज सकलेचा, सागर तिवारी, अॅड. गिरीष गंगापूरवाला, डॉ. दिलीप मुळे, बियाणी, महाजन, शहा, डॉ. पाटील, वाघमारे आदी नागरिक उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘औषधी’सह नाल्यांवरील इमारतींचे करार तपासणार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औषधी भवनच्या इमारतीसह नाल्यांवर बांधण्यात आलेल्या सर्व इमारतींचे करार आयुक्त तपासणार आहेत. त्यामुळे या सर्व इमारतींच्या फाइल त्यांनी मागवल्या आहेत.
औषधी भवनची गहाळ फाइल आयुक्तांच्या दट्ट्यानंतर दोन दिवसांत सापडली. त्यात औषधी भवनच्या करार नूतनीकरणाची मुदत तीन वर्षांपूर्वी संपल्याचे लक्षात आले आहे. त्यामुळे नाल्यावर बांधलेल्या सर्व इमारतींच्या फाइल सादर करा, असे आदेश आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी उपायुक्त अय्युब खान यांना दिले. अय्युब खान यांनी फाइलींची जमवाजमव सुरू केली आहे. नाल्यावर प्रमुख आठ ते दहा इमारतींचे बांधकाम करण्यात आले आहे. या इमारतींच्या फाइल आता आयुक्तांकडे दिल्या जाणार आहेत. इमारतींना देण्यात आलेली बांधकाम परवानगी, इमारत बांधणाऱ्या संस्थेने महापालिकेशी केलेला करार व अन्य बाबींची तपासणी बकोरिया स्वतः करणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. ज्या इमारतींच्या बाबतीत करार संपुष्टात आला आहे किंवा कराराचे उल्लंघन करण्यात आले आहे, अशा इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश बकोरिया देऊ शकतात, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
या इमारती नाल्यावर
-औषधीभवन
-पीपल्स बँक
-श्रीमानश्रीमती
-नाथसुपर मार्केट
-शिवाई ट्रस्ट
-सुराणा बिल्डिंग
-बॉम्बे मर्कंटाईल बँक
-रिलायन्स मॉल
-उल्कानगरीतील योजना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘थॅलेसेमिया’तही न खचलेला सौरभ

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
देशात 'थॅलेसेमिया मेजर' रुग्णांची संख्या वाढते आहे. त्याबाबत फारशी जनजागृतीही नाही. मात्र, अशा आजाराने खचून न जाता, आरोग्याच्या सर्व समस्यांवर मात करत सौरभ अरुण औटी फिजिओथेरपीचे शिक्षण घेत आहे.
सौरभच्या आईवडिलांना मुलाला थॅलेसेमिया झाल्याचे १९९५ मध्ये समजले. त्यांनी उपचार सुरू केले, परंतु या दरम्यान त्यांनी ही बाब सौरभला सांगितली. त्याने आजाराचा बाऊ न करता, शिक्षणाची जिद्द ठेवली. आज तो 'थॅलेसेमिया' रुंग्णांना मार्गदर्शक ठरतो आहे. एखादा आजार असेल आणि त्याची उपचारपद्धतीही खर्चिक असेल, तर पालक खचून जातात. रुग्णही आजाराला दोष देत बसतो. त्यात 'थॅलेसेमिया'सारखा आजार असेल तर सोयी-सुविधा, जनजागृती असे प्रश्न निर्माण होतात. आजारामध्ये लाल रक्तपेशींची निर्मिती होत नाही. त्यामुळे ठराविक दिवसांनी रक्त द्यावे लागते. त्याचे दुष्परिणामही होतात. अशाच आजाराने सौरभला जवळ केले. आपल्या मुलाला 'थॅलेसेमिया मेजर' असल्याचे कळाल्याने आई-वडील घाबरले. मात्र, खचून न जाता, हिंमत न हारता त्यांनी मुलाला जपले, उपचार केले. सौरभने जिद्दीने दहावी, बारावी उत्तीर्ण होत तो आज फिजिओथेरपीच्या दुसऱ्या वर्षाचे शिक्षण घेतो आहे. आपल्याला स्पर्धा परीक्षा देऊन अधिकारी होण्याचे त्याचे स्वप्न असून त्याची तयारीही तो करतो आहे.
-
आजारामुळे घाबरुन न जाता त्याला सामोरे गेले पाहिजे. त्यामुळे मला त्याचे फारसे काही अवघड वाटत नाही. शरीराची काळजी घेण्यासाठी डॉक्टारांनी दिलेला सल्ला मानतो. आता स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतो आहे. - सौरभ औटी
थॅलेसेमिया आजाराबद्दल आजही फारशी जनजागृती नाही. सर्वसामान्यांना त्याचा खर्चही परवडणारा नाही. अशावेळी अनेक थॅलेसेमिया सोसायटी मदतीला पुढे येतात. पालकांनीही यात घाबरून न जाता खंबीरपणे सामोरे गेले पाहिजे. - अरुण औटी, पालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साखर तारण ठेवून ५० कोटींची फसवणूक

$
0
0

अंबरवाडीकर यांच्यासह तिघांविरूद्ध गुन्हा

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विठ्ठलराव अंबरवाडीकर यांच्यासह दोन बँक अधिकाऱ्यांविरूद्ध शनिवारी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला. संबंधितांनी छत्रपती संभाजी साखर कारखान्याची पन्नास लाख रुपयांची फसवणूक केल्याची तक्रार कारखान्याचे उपाध्यक्ष दामोधर नवपुते यांनी दिली आहे. दरम्यान, हा आरोप खोटा असल्याचा दावा अंबरवाडीकर यांनी केला आहे.

नवपुते यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, चित्ते पिंपळगावच्या छत्रपती संभाजी साखर उद्योगाने २०१२-१३ ते २०१८ या सहा वर्षांसाठी कर्मवीर काकासाहेब वाघ कारखाना (नाशिक) भाडेतत्वावर घेतला. नंतर कारखाना विठ्ठलराव रंगनाथराव अंबरवाडीकर यांची कंपनी अंबरवाडीकर इंडस्ट्रीजला ३ डिसेंबर २०१२ रोजी सबलिज अॅग्रीमेंट करून चालविण्यास दिला. या कालावधीत अंबरवाडीकर यांनी 'बँक ऑफ बडोदा'चे टिळक पथ शाखाधिकारी पी. एन. गायकवाड यांच्याशी संगनमत केले.

कारखान्याच्या संचालक मंडळाची बैठक झालेली नसतानाही ३१ जानेवारी २०१३ रोजी बैठक झाल्याचे दाखविले. तसेच कारखान्याचे बनावट लेटरपॅड, खोटे शिक्के, बनावट दस्तावेज तयार केले व त्या आधारे कारखान्याची साखर गहाण ठेवून बँक ऑफ बडोदाकडून ३० कोटीचे कर्ज घेतले. त्याचप्रमाणे डोंबिवली नागरी सहकारी बॅँकेच्या येथील समर्थनगर शाखेकडूनही २० कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. दोन्ही बॅँकांचे मिळून ५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेत फसवणूक केली. अंबरवाडीकर, गायकवाड, डोंबिवली बँकेच्या शाखाधिकारी पूनम दुर्वे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झाल्याचे क्रांति चौक पोलिसांनी सांगितले.

तांत्रिक प्रकरण, अपहार नाही

हे तांत्रिक प्रकरण असून वाद न्यायप्रविष्ट आहे. कोणतीही फसवणूक केली नसून नवपुते यांनी वाईट हेतूने व राजकीय दबावाला बळी पडून तक्रार केली आहे, असा दावा विठ्ठलराव अंबरवाडीकर यांनी पत्रकान्वये केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राँगसाइड शॉटकर्ट धोकादायक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राँगसाइड अर्थात दिशेने वाहने चालवू नयेत, असा नियम आहे, मात्र शहरातील वाहनधारकांना असा काही नियम असल्याचा विसर पडला आहे. शहरातील अनेक मार्गावर सर्रासपणे राँगसाइड वाहतूक होताना दिसून येते. या वाहनधारकांकडे वाहतूक पोलिसांचे लक्षही जात नाही, हे विशेष.

पूर्वी टिळकपथवरून पैठण गेटकडे राँगसाइड आल्यास हमखास तेथील वाहतूक कर्मचाऱ्याच्या तावडीत वाहनधारक सापडत होता. त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जात होती. हाच प्रकार चुन्नीलाल पेट्रोल पंपाकडे जात असलेल्या मार्गावरही अनुभवास येत होता. वाहतूक पोलिसांचा वाहनधारकांमध्ये धाक होता. आता मात्र शहरात अशी परिस्थिती राहिलेली नाही. कोणत्याही मार्गावर वाहनधारक 'नो एंट्री'मध्ये वाहन घुसवून बेशिस्तपणे वाहने चालवताना दिसून येतात. पैठणगेट, नूतन कॉलनी, अदालत रोड, जालना रोड, उस्मानपुरा ते रेल्वे स्टेशन या मार्गावर तर हमखास राँगसाइडने वाहने चालवातना वाहनधारक दिसून येतात. तेथे मार्गावरील गॅप बंद करण्यात आल्याने वाहनधारकाला वळवून यावे लागते. हा फेरा टाळण्यासाठी वाहनधारक राँगसाइड वाहने आणतात. शहरात वाहतूक पोलिसांनी सध्या हेल्मेटसक्तीवर भर दिला आहे, मात्र राँगसाइड जाणाऱ्या वाहनधारकाकडे वाहतूक शाखेचे सर्रास दुर्लक्ष आहे. कोणाचे नियंत्रण नसल्यामुळे ही मंडळी देखील 'नो एंट्री'चे उल्लंघन करीत आहेत.

राँगसाइड येणाऱ्या वाहनधारकामुळे समोरून योग्य मार्गावरून येत असलेला वाहनधारक गोंधळून जातात. त्यांना राँगसाइडने येणाऱ्या वाहनधारकांना वाट करून द्यावी लागते. त्यावेळी वाहनावरील नियंत्रण सुटून अपघाताचा धोका निर्माण होतो.

केवळ शंभर रुपये दंड
राँगसाइड, नो एंट्रीमध्ये वाहन चालवणे वाहतूक नियमानुसार गुन्हा आहे. कलम ११९-१७७नुसार त्यासाठी फक्त शंभर रुपये दंड आहे. क‌मी दंड असल्यामुळे वाहनधारकाला धाक वाटत नाही. राँगसाइडविरुद्ध कारवाई करण्याबाबत पोलिसांतही अनास्था दिसून येते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नदीपात्रात अनधिकृत वीटभट्ट्या

$
0
0

Pramod.Mane@timesgroup.com
औरंगाबादः सुखना नदीपात्रात अनधिकृत बांधकामे, इतर कामे सुरू असतात. मात्र, त्याची दखल ना प्रशासन घेते ना प्रदूषण महामंडळ.

सुखना नदी पात्रात अनधिकृत वीटभट्ट्या सुरू होत्या. त्यामुळे लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आजारी पडण्याचे प्रमाण वाढले होते. या अनधिकृत कामांची तक्रार जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने घेतली नाही. त्यामुळे हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात वकील नरसिंह जाधव आणि शेंद्र्यातील आत्माराम ठुबे यांनी दोन जनहित याचिका दाखल केल्या. त्यानंतर सुखना परिसरात ७ वीटभट्ट्या अनधिकृतपणे सुरू असल्याचे शपथपत्र पालिकेने हायकोर्टात दाखल केले. चार आठवड्यांच्या आत या वीटभट्ट्या काढण्याचे आदेश कोर्टाने पालिकेला दिले होते. या आदेशानुसार महापालिकेने कारवाई केली.

सुखना आणि खाम नदीमध्ये सर्वांत जास्त पाण्याचे प्रदूषण होते. घरगुती वापराचे पाणी मोठ्या प्रमाणात या दोन्ही नद्यांत सोडले जाते. सांडपाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया केली जात नाही. प्रदूषण मंडळाने दिलेल्या एका अहवालात तब्बल १९६ एमएलडी पाणी शुद्धीकरण न करता या नदीत सोडले जाते. सुखनामध्ये ३५ तर खाम नदीमध्ये १६१ एमएलडी पाणी सोडले जाते. नदीपात्रामध्ये घरे बांधून अतिक्रमण केल्याचे प्रदूषण मंडळाच्या पाहणीत आढळले आहे. अनेक ठिकाणी ड्रेनेजचे पाणी नदीपात्रात सोडले जात आहे. सुखना नदीच्या प्रदूषणावर नियंत्रणासंदर्भात नियमांचे पालन झाले नसल्याचा अहवाल प्रदूषण मंडळाने औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केला आहे. चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीतील आठ उद्योगांवर प्रदूषण नियंत्रण नियमांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

मार्च महिन्यात राज्य शासनाच्या वतीने सुखना व खाम नदीचा नकाशा सरकारच्या वतीने सादर करण्यात आला. या नदीच्या सीमा कोणत्या आहेत, याचा सर्वे आजपर्यंत करण्यात आलेला नाही ही बाब कोर्टामध्ये निदर्शनास आली. त्यामुळे या नदीच्या सीमा सांगणे अवघड झाले आहे. राज्य शासनाच्या वतीने औरंगाबाद गॅझेटच्या नोंदीनुसार १९७१ मध्ये या दोन्ही नदींचा नकाशा तयार करण्यात आला होता. गुगल मॅपिंग सर्वे केले, तर सद्यस्थितीचा अंदाज येऊ शकतो. हा सर्वे करण्याची तयारी भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालकाने दर्शविली आहे. तीन आठवड्यांत हा सर्वे करण्यात येईल, अशी हमी कोर्टामध्ये सरकारच्या वतीने देण्यात आली आहे. याचा अहवाल खंडपीठात सादर केला जाणार आहे.

या दोन्ही नद्यांतील प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवायचे असेल तर एसटीपी (सिव्हरेज ट्रीटमेंट प्लांट)ची गरज आहे. सध्या औरंगाबाद शहरात दोन एसटीपी प्लांट आहेत. एक विमानतळाजवळ ६.५ एमएलडीचा तर दुसरा ५ एमएलडीचा सलीम अली सरोवर येथे आहे. झाल्टा आणि नक्षत्रवाडी येथे प्लँटचे काम सुरू आहे. याची शुद्धीकरणाची क्षमता २०७.५ एमएलडी इतकी आहे. पालिकेने पडेगाव आणि बनेवाडी येथे प्रत्येकी दहा एमएलडीचे दोन शुद्धीकरण केंद्र प्रस्तावित केले आहेत. या शुद्धीकरण केंद्राला २६९.६९ कोटी रुपयांची गरज लागणार आहे. केंद्र शासनाने लहान व मध्यम शहरांसाठीच्या प्रकल्पाअंतर्गत ८० निधी देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यात राज्याचा आणि औरंगाबाद पालिकेचा १०-१० टक्के हिस्सा द्यावा लागणार आहे. केंद्र शासनाने अचानकपणे निधीमध्ये ३० टक्के कपात केली. त्यामुळे शहरातील भूमिगत गटार योजनेसाठी जवळपास ११० कोटी रुपयांची तूट आहे. पालिकेवर ९८ कोटींचा बोजा पडणार आहे.

मदतीची आवश्यकता
नद्यांसाठी नवीन एसटीपी (सिव्हरेज ट्रीटमेंट प्लांट) झाले, तर ते नागरिकांच्या आरोग्याच्या हिताचे ठरणार आहे. राज्य शासनाने निधीची आवश्यकता असेल तर याला मदत करावी, अशी सूचना खंडपीठाने केली आहे. राज्य शासन याला किती मदत देईल, यावरच नागरिकांच्या आरोग्याचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणी वाहून जाण्यासाठी जागोजागी अडथळे

$
0
0

Makrand.Kulkarni@timesgroup.com
औरंगाबादः खामनदी पात्रात झालेली अतिक्रमणे, सोयीसाठी अरूंद केलेले पात्र दरवर्षी पावसाळ्यात डोकेदुखी ठरते. नदीपात्रात ड्रेनेजचे पाणी सोडल्याने पाणी वाहून जाण्यासाठी जागोजागी अडथळे निर्माण होतात. त्यामुळे अतिक्रमित घरांमध्ये पाणी शिरते आणि याचा दोष प्रशासनाला दिला जातो.

हर्सूलच्या पलिकडून हिमायतबागेच्या मागून येणाऱ्या नदीपात्रालगत घरे बांधण्यात आली. ही वसाहत अधिकृत की अनधिकृत याची पालिकेच्या दप्तरी ठोस नोंद नाही, पण सुधारित विकास आराखड्याच्या नकाशा सादरीकरणात धक्कादायक बाबी समोर आल्या आणि दरवर्षीच्या डोकेदुखीचे नेमके कारण कळाले. एक दोन ठिकाणी चक्क नदीपात्रच वळविण्यात आले आहे. घरांसाठी केलेली ही सोय आठ महिने बरी वाटते, पण पावसाळा सुरू होताच अडचणी निर्माण होतात. एखादा जोराचा पाऊस झाला की नदीचे पाणी वाहून जाण्यासाठी अडथळे असल्याने ते काठाला लागते आणि लगतच्या घरांमध्ये शिरते. आमखास मैदानाच्या उत्तरेकडील भागात हा त्रास मोठ्या प्रमाणावर आहे. दळणवळणासाठी सोय करून घेण्यासाठी नदीतून अनधिकृत रस्तेही केले गेले. पावसाळ्यात हे रस्ते पाण्याखाली जातात आणि नागरिक जीवाशी खेळ करून याच रस्त्यावरून जाण्याचा प्रयत्न करतात. हे सगळे घडते ते पात्रातील अडथळे निर्माण झाल्यामुळे. खाम नदीच्या पात्राचा विचार केला, तर हर्सूल ते पाटोदा असे एकाच रुंदीचे पात्र राहिलेले नाही. अगदी घाटीलगत किंवा बेगमपुरा भागातून जाणाऱ्या नदीपात्रातही घरे, वीटभट्ट्या उभ्या आहेत. या अडथळ्यांमुळे पावसाळ्यापूर्वी प्रशासनाने वेळीच काळजी घेतली नाही, तर जीवीतहानी होण्याची भीती आहे. ड्रेनेजचे सोडलेले पाणी रोखण्याची गरज आहे. छावणी परिसरातील लोखंडी पुलालगत कंपन्यांनी सीएसआर अंतर्गत खाम नदी सुशोभीकरण प्रकल्प राबविला. असेच टप्पे जर उर्वरित भागात राबविले आणि पात्र रुंदीकरण केले गेले, तर निश्चितपणे पाणी वाहून जाणारे अडथळे दूर होतील आणि खामनदीला गतवैभव प्राप्त होईल, यात शंका नाही.

राजकीय दबाव झुगारण्याची गरज
नदीपात्रातील अतिक्रमणे हटविण्याची कारवाई राजकीय दबाव झुगारून केली गेली पाहिजे. या भागातील मालमत्ताधारकांचे पुनर्वसन कसे करायचे, याचा निर्णय महापालिकेने आपल्या स्तरावर घेण्याची गरज आहे. कारण ऐतिहासिक औरंगाबादच्या खुणांची साक्षीदार असलेली खाम नदी हळूहळू अरुंद होत चालली आहे. त्याकडे दुर्लक्ष झाले तर काही दिवसांनी नदीच गायब होईल, अशी भीती आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरटीओ कार्यालयात वाहन-फोर सॉफ्टवेअर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आरटीओत आलेल्या सर्वसामान्यांची कामे वेगानी व्हावीत यासाठी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरने (एनआयसी) 'वाहन फोर' हे नवीन सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. ते राज्यातील दहा आरटीओ कार्यालयात कार्यान्वित करण्यात येणार असून, त्यात औरंगाबाद शहराची निवड झाली आहे, अशी माहिती आरटीओ सर्जेराव शेळके यांनी 'मटा'शी बोलताना दिली.

२००९मध्ये देशातील सर्व आरटीओ कार्यालयात होणारी वाहनांची नोंदणी, लायसन्स आणि इतर आवश्यक सेवांची माहिती एकत्रित करण्यासाठी 'वाहन' सॉफ्टवेअर एनआयसीने विकसित केले. येत्या काळात आरटीओ कार्यालयाचा कारभार ऑनलाइन करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी 'वाहन-फोर' सॉफ्टवेअरचा वापर करण्यात येणार आहे.

चकरा मारणे थांबणार

हे सॉफ्टवेअर हे इंटरनेटवर आधारित आहे. त्यात कार्यालयाचा सर्व कारभार ऑनलाइन असेल. सर्व फॉर्मही ऑनलाइन उपलब्ध असतील. हे साफ्टवेअर वाहन डिलर्सना देण्यात येणार अाहे. तेथे ग्राहकांना चॉइस नंबरही घेता येईल. त्यामुळे ग्राहकांना आरटीओत खेट्या मारण्याची गरज पडणार नसल्याचे शेळके यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पुरस्काराच्या रकमेत वाढ करा’

$
0
0

औरंगाबाद : क्रीडा खात्यातर्फे देण्यात येणाऱ्या जीवन गौरव पुरस्काराची रक्कम तीन लाखांवरुन पाच लाख करण्यात यावी; तसेच उर्वरित पुरस्कारांची रक्कम एक लाखावरून तीन लाख करावी, अशा सूचना राज्य क्रीडा संघटनांनी केल्या आहेत; तसेच खेळनिहाय नियमावली असावी अशी सूचनाही संघटनांनी केलेली आहे. क्रीडा मार्गदर्शकाची कामगिरी किमान १५ वर्षे तर, कमाल २० वर्षांची गृहित धरावी. त्यादृष्टीने गुणांकन ठेवावे अशी शिफारसही करण्यात आली आहे.

विविध खेळांच्या अधिकृत स्पर्धांचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्या खेळांच्या स्पर्धांचा समावेश शिवछत्रपती पुरस्कार देण्यात करण्यात यावा, अशी शिफारस करण्यात आलेली आहे. त्यात यूथ ऑलिंपिक, नॅशनल गेम्स, फेडरेशन कप, दक्षिण आशियाई क्रीडा स्पर्धा, शालेय १९ वर्षांखालील व कनिष्ठ गट स्पर्धांचीही कामगिरी लक्षात घेतली जावी, असे राज्य क्रीडा संघटनांची सूचना आहे. पुरस्काराची प्रक्रिया आणि शिवछत्रपती पुरस्कार प्रदान करण्याची तारीख या सर्वांचे नियोजन काटेकोरपणे व्हावे यासाठीही सूचना करण्यात आल्या आहेत. नियमावलीत सुधारणा करताना वैयक्तिक आणि सांघिक क्रीडा प्रकारांतील गुणांकन वाढवण्याबद्दलही विचार होत आहे. खेळांची संख्येत वाढ करण्याबाबतही अनेक राज्य क्रीडा संघटनांनी सूचना केल्या आहेत.

प्रस्तावांचे काय होणार?
शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारांच्या नियमावलीत सुधारणा करण्याचे ठरत असताना आत्तापर्यंत शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारासाठी सादर झालेल्या प्रस्तावांचे काय होणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रस्तावांची छाननीही करण्यात आलेली आहे. नवे नियम ठरले तर हे प्रस्ताव नव्या नियमानुसार गृहित धरणार की पुन्हा मागवणार हा प्रश्न प्रस्ताव पाठवणाऱ्यांना पडला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दलित, अल्पसंख्यांकांना सोबत घ्यावे ः डॉ. उस्मानी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
देशाचा विकास साध्य करायचा असेल, तर तळागळातील समाजाला सोबत नेण्याची गरज आहे. दलित आणि अल्पसंख्यांक समाजाला सोबत घेतले जात नाही तोपर्यंत देशाचा विकास साध्य होणार नाही, असे मत हैदराबादचे डॉ. मोहसिन उस्मानी यांनी दिली.

मुस्लिम नुमाइंदा काउंन्सिलच्या औरंगाबाद शाखेतर्फे रविवारी आझाद संशोधन केंद्रात मराठवाडा मुस्लिम जागृती चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. त्यावेळी डॉ. मोहसिन उस्मानी बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, देशात अल्पसंख्यांक समाजासोबत भेदभाव केला जात आहे. नागरिकांच्या हक्कासाठी राज्य घटनेच्या कलम १४ची तरतूद करण्यात आली आहे. या अधिकारावर गदा आणली जात अाहे.

गुजरातच्या अहमदाबाद येथील मुफ्ती अब्दुल कय्युम मन्सुरी यांनी, गुजरात दंगलीच्या पीडितांना मदत करण्यासाठी पुढे आल्यानंतर त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या कारवाईबाबतही माहिती दिली. अल्पसंख्याकांच्या नावावर देशातील अन्य समाजाला भिती दाखवून त्यांच्या मतांवर सत्ता आणण्याची जुनी परंपरा आजही कायम असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले. डॉ. अब्दुल रशीद अगवान यांनी शिक्षण व्यवस्थेमध्ये मुस्लिमांची होत असलेल्या पिछेहाटीबाबत माहिती दिली. मालेगाव बाँबस्फोट प्रकरणातून निर्दोष सुटलेल्या नुरूल हुदा व रईस रज्जब अली यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी हाफिज सैय्यद शफिक काउंन्सिलचे जियाउद्दिक सिद्दिकी यांच्यासह या परिषदेत जालना, नांदेड, परभणी, बीड, पाथरी, जळगाव, मालेगाव आणि भुसावळ येथील अनेक नागरिकांसह शहरातील अनेक मान्यवरांची उ‌पस्थिती होती.

परिषदेतील ठराव
या परिषदेमध्ये मौलाना अन्वार उल हक इशाती यांनी सभेसमोर ठराव मांडले. मालेगाव बाँबस्फोटात निर्दोष सुटलेल्यांना नुकसान भरपाई द्यावी. खोट्या आरोपात अटक करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. मालेगाव बाँबस्फोटातील दोषींना कडक शासन करावे, संशयांच्या नावावरून अल्पसंख्यांक समाजाच्या युवकांचे अटक सत्र बंद करावे आदी ठराव यावेळी मंजूर करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कायझन’मध्ये ८० संघांचा सहभाग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया (क्यूसीएफआय) आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मटेरिअल्स मॅनेजमेंट (आयआयएमएम) च्या वतीने जवाहरलाल नेहरू अभियांत्रिकी महाविद्यालयात कायझन संमेलन भरविण्यात आले होते.

संमेलनात बजाज ऑटो, संजीव ऑटो, बीकेटी, व्हेरॉक इंजिनीरिंग, एंड्युरन्स, यशश्री प्रेसिंग्स, रुचा इंजीनिरिंग, बडवे इंजीनिरिंग, एन्ड्रेस प्लस हाउजर, मेटलमन, औरंगाबाद इलेक्ट्रिकल्स, केम्ब्रिज स्कूल आदींसह ८० संघांनी सहभाग नोंदविला आणि तीन समांतर व्यासपीठावर हे सादरीकरण पार पडले. यावेळी २०हून लघु उद्योगांचा सहभाग होता. एनएचके स्प्रिंग्समधील एच. एच. फारुकी आणि बजाज ऑटो मधील गुणवंत कामगार साहेबराव कांडेकर यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. मूकबधीर असूनही फारुकी यांनी त्यांच्या कंपनीत १००पेक्षा अधिक सुधारणा करून आदर्श घालून ठेवला आहे. फारुकी यांनी हावभाव करून उपस्थितांशी संवाद साधला. कांडेकर यांनी कंपनीच्या कामात सकारात्मकता ठेवत त्यांनी सामाजिक जाणीवेतून साध्य केलेल्या विविध सामाजिक कामांचे पैलू विशद केले. ग्राइंड मास्टर मशीन्सच्या व्यवस्थापकीय संचालिक मोहिनी केळकर यांच्या हस्ते पारितोषिक वितरण झाले.

औद्योगिक संघाच्या बरोबरीने 'फाइव एस'वर सादरीकरण करणाऱ्या आणि उपस्थितांची मने जिंकून घेणाऱ्या केम्ब्रिज स्कूलच्या पूर्वा साळुंके आणि अन्वी रामन या विद्यार्थिनींचे त्यांनी विशेष कौतुक केले. याप्रसंगी डॉ. सुधीर देशमुख, नरेंद्र जोशी, के. श्रीहरी, सुशांत पटारे, नितीन किनगावकर, संजय संघई, मिलिंद घोगले, संजय वैद्य यांची प्रमुख उपस्थिती होती. सरोजिनी पंडित आणि रितेश नायर यांनी सूत्रसंचालन केले. कार्यक्रमासाठी डॉ. अभय कुलकर्णी, अमोल गिरमे, महेंद्र वानखेडे, मृदुला रामन, अस्मिता जोशी, प्रा. छाया खंडेलवाल, ललित लोहाडे, अश्विनी भारपुरे, प्रा. आरती साळुंके आदींनी पुढाकार घेतला.

स्पर्धेतील विजेते
मध्यम आणि मोठे उद्योग श्रेणी
बेस्ट ऑफ कायझन ः बडवे इंजिनीरिंग (प्रथम) यशश्री प्रेसिंग्स आणि वेरोक इंजिनीरिंग (द्वितीय)
बेस्ट ऑफ टीपीएम ः पेप्सिको (प्रथम) रुचा इंजिनीरिंग (द्वितीय)
बेस्ट ऑफ पोकायोके ः बजाज ऑटो (प्रथम), औरंगाबाद इलेक्ट्रिकल्स (द्वितीय)
बेस्ट ऑफ एसएमईडी ः बीकेटी (प्रथम), एन्ड्रेस प्लस हाउजर (द्वितीय)
बेस्ट ऑफ अलाईड ः केस स्टडीज संजीव ऑटो (प्रथम)

लघुउद्योग व सेवा श्रेणी
बेस्ट ऑफ कायझन ः ग्राइंड मास्टर मशीन्स (प्रथम), ब्लू स्टार (द्वितीय)
बेस्ट ऑफ पोकायोके ः साक्षी इंडस्टरीस (प्रथम), के. एस. प्रेसिंग्स (द्वितीय)
बेस्ट ऑफ फाइव एस ः केम्ब्रिज स्कूल (प्रथम)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निधी अभावी दुरुस्ती रखडली

$
0
0

म. टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद,
गेल्यावर्षी खरीप हंगामात १७ व १८ सप्टेबर रोजी जिल्ह्यात मोठे नुकसान झाले. गिरिजा व दुधना नदी परिसरात शेती, रस्ते, पूल, बंधाऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव पाठवून निधी मंजूर करण्यात वेळ गेला व त्यामुळे दुरुस्तीची कामे रखडली. त्याबद्दल विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी खंत व्यक्त केली.

१७ व १८ सप्टेबर रोजी सप्टेबर २०१५ रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा रविवारी बागडे यांनी घेतला. यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांचीही उपस्थिती होती.

येत्या काही दिवसांत पावसाला सुरुवात होईल त्यामुळे बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीचे कामे ३१ मेपर्यंत पूर्ण करून जूनमध्ये पडणाऱ्या पावसाचे पाणी अडले गेले पाहिजे, असे आदेश त्यांनी दिले.

दुरुस्तीची कामे हाती घेतली असती तर, वेळेत ती पूर्ण झाली असती. मातीकाम आगोदर पूर्ण करून नंतर भिंतींचे कामे पूर्ण केली असती, तर या पावसाळ्यात पाणी अडण्याची शाश्वती मिळाली असती, पण तसे झाले नाही असे सांगत शेतकऱ्यांना जमिनी खरडून गेल्याचा मोबदला लवकरात लवकर देण्यात यावा, अशा सूचनाही बागडे यांनी केल्या.

दुरुस्तीच्या ६४ कामांवर संबंधित अधिकाऱ्यांनी भेटी घेऊन अहवाल सादर करावा; तसेच या कामांना १५ दिवस प्रथम प्राधान्य द्यावे, असे विभागीय आयुक्त डॉ. दांगट यांनी सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या आढावा बैठकीत महसूल उपायुक्त जितेंद्र पापळकर, अप्पर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा, जिल्हा अधीक्षक कृषी एस .जी. पडवळ आदींची उपस्थिती होती.

आता ३० कोटींचा नव्याने प्रस्ताव
अतिवृष्टीमुळे चार तालुक्यांत नुकसान झाल्यानंतर सर्व दुरुस्तीसाठी संबंधित विभागांनी ७९ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला होता. यावर अनेकदा बैठका झाल्या, मात्र शासनाकडून निधी देण्यात आला नाही. आता प्रशासनाने दुरुस्तीच्या अतिआवश्यक १५१ कामांसाठी ३० कोटी रुपये खर्चाच्या मंजुरीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला.

अशी होती नुकसानीची स्थिती
नुकसान झालेले तालुके ः औरंगाबाद, फुलंब्री, सिल्लोड व सोयगाव
खरीपाचे नुकसान ः २२८५ हेक्टरवरील क्षेत्रातील पिके, भाजीपाला, व फळबागा
शेतजमिनीचे नुकसान ः २८९.९५ हेक्टर
पाझर तलाव ः १४६
कोल्हापुरी बंधारे ः ७
सिमेंट बंधारे ः १०८
रस्त्यांचे नुकसान ः ४० कायमस्वरुपी
रस्त्यांचे किरकोळ नुकसान ः ४८ तात्पुर्ती दुरुस्ती
लघु पाटबंधारे ः १५०
विजेच्या तारा ः ६० किलोमीटर
रोहित्र ः ३४५
विजेचे खांब ः ९९१

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन भूवैज्ञानिकांवर संपूर्ण जिल्ह्याचा भार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण जनतेला दिलासा देण्यासाठी आवश्यक त्या माध्यमातून पाणी उपलब्ध करून दिले जात आहे. जिथे पाण्याचे स्त्रोत उपलब्ध आहेत तिथे बोअर किंवा स्त्रोत शोधण्यासाठी जिल्ह्याचा भार केवळ दोन भूवैज्ञानिकांवर पडलेला आहे. त्यामुळे मागणीच्या प्रमाणात सेवा पुरविण्यासाठी अडचणी येत आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागांतर्गत पाण्याची उपलब्धता तपासण्यासाठी भूवैज्ञानिकांची भूमिका अत्यंत महत्वाची असते. त्यांच्या सहाय्याने पाणी शोधून गरज पडल्यास विहिर, हातपंप, बोअर घेण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाते. जिल्ह्यासाठी तीन भूवैज्ञानिकांची पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी एक पद कित्येक वर्षांपासून रिक्त आहे. उर्वरित दोन पदांमधून एस. पी. जैन कनिष्ठ भूवैज्ञानिक म्हणून, तर प्रकाश तुलंगेकर ते सहायक भूवैज्ञानिक म्हणून कार्यरत आहेत. तीन पदांना प्रत्येकी तीन तालुक्यांची जबाबदारी दिली गेली होती, पण एक पद रिक्त असल्याने जैन व तुलंगेकर यांच्याकडे तालुके वाटून दिलेले आहेत. यंदा दुष्काळाची तीव्रता भयानक आहे. पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देताना विविध स्त्रोतांचा वापर केला जात आहे. या भूवैज्ञानिकांना पाणी शोधण्यासह टँकर पाहणी, तात्पुरती पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करणे, एखाद्या ग्रामपंचायतीकडून विहिर खोलीकरणाचा प्रस्ताव आला असेल तर स्थळपाहणी व पुढे मंजुरीसाठी फाइल पाठविणे, १४व्या वित्त आयोगातून आलेल्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी ग्रामपंचायतींना प्लॅनिंग करून देणे ही कामेही करावी लागत आहेत.

अपुऱ्या मनुष्यबळाअभावी जिल्हाभरातून येणाऱ्या मागणींना प्रतिसाद देताना अडचणी येत आहेत. राज्यभरातील जिल्हा परिषदांमध्ये या पदांच्या भरतीबाबत अनास्था असल्याने अडचणी येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कलेक्टर ऑफिसमध्ये एकच अधिकारी
जिल्हाधिकारी कार्यालयातही यासंदर्भात विभाग कार्यरत आहे. तेथे सहा पदे मंजूर असून, केवळ एकच अधिकारी कार्यरत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अडचणींमध्ये भर पडली आहे. पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांना कमी मनुष्यबळाचा फटका बसत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बँका मदतीसाठी सरसावल्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाड्यातील दुष्काळ पाहता अनेक एनजीओ, सामाजिक संस्था आणि दानशूर व्यक्ती सहकार्य करण्यासाठी सरसावल्या आहेत. आता बँकाही 'सीएसआर अॅक्टिव्हिटी'च्या माध्यमातून दुष्काळ निवारणासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्याचबरोबर बँकांनी काही उपक्रमतून विविध प्रकल्प राबवत आहेत.

महाराष्ट्र बँक, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इतर राष्ट्रीयकृत बँका दुष्काळ निवारणाच्या कामात पुढे आहेत. त्यांच्या मदतीतून ‌जलसिंचन, जलफेरभरण, वॉटर प्युरिफायर वाटप, पाण्याच्या टाक्या वाटप, जलयुक्त शिवारसाठी जिल्हा परिषद सर्कलमध्ये मदत आदी विविध कामे करण्यात येत आहेत. औरंगाबादमधील बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या विभागीय कार्यालयाने गंगापूर आणि पैठण या तालुक्यांत जिल्हा परिषदे सर्कलमध्ये १० लाख रुपये खर्च करून सुमारे जलयुक्त शिवार योजनेतील चार कामे केली आहेत. त्यासाठी जिल्हा परिषदेचे बांधकाम समितीचे सभापती संतोष जाधव यांनी पुढाकार घेतल्याची माहिती बँक ऑफ महाराष्ट्रचे झोनल मॅनेजर विजयकुमार कांबळे यांनी दिली.

स्टेट बँक ऑफ हैदराबादचे वरिष्ठ अधिकारी रवी धामणगावकर यांनी सांगितले की, जिल्हाधिकारी कार्यालयात ६ वॉटर कुलर बसवले जाणार आहेत. बँकेने २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षात मुख्यमंत्री ‌निधीसाठी सुमारे १ कोटी रुपये नफ्यातून दिले होते.

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, २०१४ ते २०१६ या वर्षांत लातूर, नांदेड आणि औरंगाबाद विभागातील ग्रामीण व शहरी भागांना वॉटर प्युरिफायर, पाण्याच्या टाक्या दिल्या आहेत.

याशिवाय बँक ऑफ महाराष्ट्रने वैजापूरमध्ये ४ ठिकाणी जलयुक्त शिवार योजनेची कामे करण्याचा प्रस्ताव हेडऑफिसला पाठवला असून, त्यालाही लवकरच मंजुरी मिळणार आहे. तीन बँका मिळून २०ते २५ लाखांची कामे या चालू आर्थिक वर्षांत झाली आहेत. मुख्यमंत्री निधीला मदत करणारी स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद मराठवाड्यातील एकमेव बँक ठरली आहे.

जलयुक्त शिवारांसह जलफेरभरण आणि जलसिंचनाच्या कामांना बँकांनी सीएसआरअंतर्गत मदत केली आहे. या कामांचा आगामी पावसाळ्यात पाणी साठवणुकीसाठी उपयोग होईल.
- विजयकुमार कांबळे, झोनल मॅनेजर, महाबँक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live


Latest Images