Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

‘मांजरा’च्या खोलीकरणासाठी ३ कोटी

0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद
मांजरा नदीच्या खोलीकरणासाठी ३ कोटी राज्य शासनाने ३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे, अशी माहिती राज्य शासनाने औरंगाबाद खंडपीठात दिली. मांजरा धरणातील गाळ काढून सिंचन क्षमता वाढवण्याची विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान विभागीय आयुक्त यांनी यासंदर्बातील पत्र खंडपीठात सादर केले. खोलीकरणाचे काम एक आठवड्यात सुरू होईल.

मांजरा प्रकल्पात १९८१पासून पाणी अडविण्यात आलेले आहे. मांजरा (ता. केज, जि. बीड) धरण गेल्या ३६ वर्षात, म्हणजे १९८१नंतर पहिल्यांदाच कोरडे पडले आहे. या धरणातील गाळ काढून त्याची खोली वाढवली, तर धरणातील पाणीसाठी वाढेल व त्याचा फायदा बीड, उस्मानाबाद, लातूर, धारूर, आंबेजोगाई, कळंब, शिराढोण, मुरूड आदी भागाला लाभ होईल. एक ब्रास गाळ काढला, तर त्यामध्ये दीड हजार लिटर पाणी साठू शकते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

धरणातील गाळ काढून पाणलोट क्षेत्राबाहेर टाकावा अथवा शेतकऱ्यांना द्यावा. यासाठी कृती आराखडा तयार करावा, अशी विनंती करणारी याचिका अशोक बन्सी टेळे यांनी दाखल केली. 'मांजरा'त गाळ किती प्रमाणात आहे, याचे सर्वेक्षण केलेले आहे. आज प्रकल्पात १ थेंबही पाणीसाठ नाही. नदी पूर्णपणे कोरडी आहे. त्यामुळे गाळ उचलणे सहज शक्य आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे.

गाळ काढण्यासाठी जलसंपदा यंत्रणा मोफत दिली जाईल. गाळ नेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोफत डिझेल पुरवले जाईल, असे आश्वासन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी १५ मार्च रोजी दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी विनंतीही याचिकेत केली आहे. या याचिकेत महसूल सचिव, जलसंपदा सचिव, विभागीय आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. खंडपीठाने गेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य शासनासह प्रतिवादींना नोटीस बजावल्या होत्या. त्यांनी उत्तर दाखल करावे, असे आदेश दिले होते.

जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत नदी खोलीकरण,ओढे,नाले व प्रकल्प यातील गाळ काढण्याचे काम लोकसहभाग व शासकीय मशिनरीच्या माध्यमातून सुरु आहे.लोकसहभागातून लातूर ,उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी यांनी पुढाकार घेऊन मांजरा नदीचे खोलीकरण -रुंदीकरणाचे काम सुरु आहे . राज्यातील टंचाई -दुष्काळ निवारण्यासाठी सहकारी संस्था व साखर कारखाने यांच्या कडून शासनास योगदान मिळणार आहे . ही रक्कम साखर आयुक्तालय यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री मदत निधी मध्ये जमा होणार आहे . हा निधी या सहाय्यता निधीतून विभागीय आयुक्तांकडे उपलब्ध होणार आहे असे आयुक्तांच्या पत्रात म्हटले आहे . याचिकाकर्ते अशोक टेळे हे स्वतः बाजू मांडत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एलआयसी कर्मचारी देणार लातूरला टँकर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
लाइफ इन्शुरन्स कंपनीचे (एलआयसी) कर्मचारी आता मराठवाड्याच्या दुष्काळ निवारणासाठी एकत्र आले आहेत. एलआयसीच्या ऑल इंडिया इन्शुरन्स एम्प्लॉइज असोसिएशनने यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मराठवाड्यातील सर्वात दुष्काळी जिल्हा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लातूर जिल्ह्यात हे कर्मचारी काम करणार आहेत.

मराठवाड्यात या संघटनेचे सुमारे ३५० कर्मचारी आहेत. हे सर्व संघटनेचे सदस्य संपूर्ण राष्ट्रीय स्तरावर संघटनेच्या सदस्यांना मराठवाड्याच्या दुष्काळाबाबत माहिती देत असून, राष्ट्रीय पातळीवरील १५ हजारांहून अधिक सदस्य पाणी व टँकरसाठी निधी गोळा करत आहेत. या महिन्याअखेर हा निधी लातूर जिल्ह्यात पोहोचविला जाणार असून, टँकरने काही गावांमध्ये पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. काही ठिकाणी दुष्काळी भागात टँकर, तर काही ठिकाणी पाणी व टँकर असे दोन्ही देण्याचे नियोजन आहे. महिनाखेर हा निधी गोळा होईल व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना हा निधी दिला जाईल. एलआयसीच्या व्यवस्थापनानेही मराठवाड्यातील काही भागात पाण्याचे टँकर, शाळांमध्ये वॉटर प्युरिफायर आणि पाण्याच्या टाक्या दिल्या आहेत. ऑल इंडिया इन्श‌ुरन्स एम्प्लॉईज असोसिएशन सामाजिक जबाबदारी म्हणून हे काम करीत आहे, असे संघटनेचे स्थानिक पदाधिकारी उन्मेष कुलकर्णी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माती बंधारा बांधून सोडविला पाणीप्रश्न

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वैजापूर तालुका दुष्काळी म्हणून ओळखला जातो. नागपूर-मुंबई महामार्गावर असलेल्या भग्गाव येथे कायम पाणीटंचाई असायची. गावकऱ्यांनी सरकारी अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन पाणीटंचाईवर मात केली. माती बंधारा बांधून बंधाऱ्यातून उलट्या दिशेने गावासाठी पाणी आणले.

वैजापूर शहरापासून जवळ असलेल्या भग्गावमध्ये पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध नव्हते. २०१२मध्येही पाणीटंचाई कायम होती. ग्रामसेवक म्हणून नितीन धामणे यांनी पदभार घेतला. नारंगी सारंगी नदी गावाजवळू वाहते. नांदूर मधमेश्वरचा बंधाराही जवळच पण गावाला पाणी मिळत नव्हते. वैजापूरच्या विनायकराव पाटील महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी भग्गावला येऊन राष्ट्रीय सेवा योजनेत श्रमदान करून माती बंधारा बांधला. त्याला जोड म्हणून गावकरी आणि सरकारी अधिकाऱ्यांनी नदीमध्ये श्रमदान केले. कालव्यापासून ५०० फूट अंतरावर पाणीपुरवठा विहीर बांधली. पाइपच्या सहाय्याने तेथून एक किलोमीटरपर्यंत नदीत उलट्या दिशेने पाणी आणले. वरकरणी ही गोष्ट फार सोपी वाटते. स्वजलधारा पाणीपुरवठा योजना राबवून गावाचा पाणीप्रश्न सोडविला. पाणी वळवून आणल्याने गावालगतच्या शेतकऱ्यांच्या विहिरींमध्ये पाणी वाढले आहे. सध्या दुष्काळात होरपळणाऱ्या औरंगाबाद जिल्ह्यात ८००हून अधिक टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. भग्गावमध्ये मात्र हातपंपांना एवढ्या उन्हाळ्यातही पाणी आहे.

दोन्ही हंगामात शेती बहरली
एकीकडे खरीप हातचे गेले. रबीचाही विषय नव्हता. अशा परिस्थितीत भग्गावच्या शेतकऱ्यांना मात्र पाणी वळवून आणल्याचा फायदा दिसून आला आहे. भग्गाव येथे मात्र शेतकऱ्यांनी दोन्ही हंगामात पिके घेतली. पाण्याचे योग्य नियोजन करत गावकरी पाण्याचा जपून वापर करत असल्याने हे शक्य झाले. पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळावे, यासाठी ग्रामपंचायतीने आरओ प्लँट बसविला आहे. गावाला आएसओ मानांकन मिळाले असून, पाणी आल्यामुळे गावाचा कायापालट झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डेन्टल’मध्ये चांदी संपली

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
खासगी दंत रुग्णालयामध्ये उपचार घेणे परवडत नसल्याने सामान्य; तसेच गोरगरीब रुग्णांची पावले विविध दंतोपचारांसाठी घाटीलगतच्या शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयाकडे वळतात, मात्र 'शासकीय दंत'मध्ये महिन्यापासून चांदी संपली आहे. त्यामुळे लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंतच्या रुग्णांना मोठ्या प्रमाणावर लागणारी चांदी उपलब्ध नसल्याने रुग्णांची तारांबळ होत आहे. त्याशिवाय इतरही वैद्यकीय साहित्याच्या कमी-अधिक प्रमाणातील तुटवड्यामुळे रुग्णांची गैरसोय होत आहे.

रूट कॅनॉल ट्रिटमेंट, दात-हिरड्यांमध्ये चांदी भरणे किंवा इतर वैद्यकीय साहित्याचा वापर करून दात भरणे, एक्स-रे काढणे किंवा 'सीबीसीटी'सारख्या अत्याधुनिक व महागड्या चाचण्या करणे, हे सामान्यांच्या आवाक्यात नसल्याने बहुतांश सामान्य व गोरगरीब रुग्ण हे 'शासकीय दंत'मध्ये उपचारासाठी येतात. रुग्णालयामध्ये सर्वच प्रकारचे अत्याधुनिक दंतोपचार उपलब्ध असल्याने सुमारे २५ ते ३० टक्के रुग्ण हे शहर; तसेच जिल्ह्याबाहेरचेही असतात. रुग्णांच्या दात, हिरड्यांमध्ये चांदी भरावी लागण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने, रुग्णालयात चांदीची गरज जास्त असते. लहान मुलांबरोबरच प्रौढ व ज्येष्ठांच्या दातांमध्येही चांदी भरली जाते व दातांमध्ये भरलेली चांदी दीर्घकाळ टिकते, असे मानले जाते. त्यामुळे चांदी भरण्याचे प्रमाण जास्त आहे, मात्र महिन्याभरापासून रुग्णालयामध्ये चांदी उपलब्ध नसल्याने रोजच २० ते २५ रुग्ण उपचाराविनाच वापस जात आहे. कित्येक रुग्णांना रुग्णालयामध्ये चांदी उपलब्ध नसल्याची माहिती नाही. त्यामुळे रोजच रुग्ण रुग्णालयामध्ये धडकत आहेत आणि कित्येक वेळ ताटकळल्यानंतर त्यांना 'चांदी नाही, नंतर या,' असे सांगितले जात असल्यामुळे रुग्ण वैतागले आहेत.

मी ताटकळलो दीड तास...
विद्यापीठामध्ये पीएचडी करीत असलेला एक तरुण रुग्ण अजय कदम याला चांदी भरण्यासाठी १० मार्च २०१६ रोजी दोन महिन्यांनतरची ९ एप्रिल २०१६ ही तारीख देण्यात आली होती. हा रुग्ण ९ एप्रिल रोजी शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल झाला आणि 'आता आपला नंबर लागेल, नंतर लागेल,' असे करत तब्बल दीड तास तो रुग्णालयात ताटकळा, तरी त्याचा नंबर काही लागला नाही. त्यामुळे त्याने चौकशी केल्यानंतर 'सध्या रुग्णालयात चांदी नाही,' असे सांगण्यात आले. रुग्णालयात चांदी उपलब्ध नाही, तर मग एवढ्या उशिरा का सांगण्यात आले. चांदी नाहीच तर तारीख तरी का देण्यात आली, असा सवाल उपस्थित करीत ही रुग्णांची चेष्टा आहे, असे मत कदम यांनी 'मटा'कडे व्यक्त केले.

कंपनीचा पुरवठा बंद
शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालयाला चांदीचा पुरवठा करण्यासाठी गुडगावच्या एका कंपनीशी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयामार्फत (डीएमईआर) यापूर्वीच दर करार (रेट कॉन्ट्रॅक्ट) करण्यात आलेला आहे. मात्र नवीन आर्थिक वर्षाचा करार करण्यात आला नसल्याचे व पुरवठ्यासाठी कंपनीला मुदतवाढ देण्यात आल्याचे समजते, मात्र सध्या या कंपनीचा पुरवठा बंद झाला आहे. त्यामुळेच रुग्णांची तारांबळ होत आहे.

गुडगावच्या कंपनीला १५ दिवसांपूर्वीच चांदीची (सिल्व्हर एलॉय) मागणी कळविण्यात आली आहे; परंतु अद्याप पुरवठा झाला नाही. येत्या तीन-चार दिवसांत पुरवठा पूर्ववत होईल, अशी अपेक्षा आहे. कवळी तयार करण्यासाठी दाताचे इम्प्रेशन घेण्यासाठी लागणारे 'एलजिनेट'चाही तुटवडा होता, मात्र अधिकारानुसार स्थानिक पातळीवर खरेदी करून तूर्त प्रश्न सोडवला आहे.
- डॉ. एस. पी. डांगे, अधिष्ठाता, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समांतर’च्या वसुलीचा निर्णय गुलदस्त्यातच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
समांतर जलवाहिनी प्रकल्प राबविणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला फेब्रुवारी महिन्यापासून वाणिज्यिक दरानुसार वीज बिल आकारणे सुरू करण्यात आले आहे, मात्र वाढीव दरानुसार वीज बिलाची थकबाकी वसूल करण्याबाबत महावितरणाने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही, अशी माहिती महावितरणाच्या सूत्रांनी दिली.

औरंगाबाद शहरात महापालिकेकडून पाणीपुरवठा केला जात असताना विजेचे बिल विशेष दराने वसुली करण्यात येत होती. त्याबाबत वीज नियामक आयोगाने आदेश दिले होते. महापालिकेने पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्वावर पाणीयोजना खासगी कंपनीच्या माध्यमातून राबविण्याचा निर्णय घेतला. शहराचा पाणीपुरवठा १ सप्टेंबर २०१४पासून औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीकडे सोपविला आहे. खासगी कंपनीच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा योजना राबविताना महावितरण कंपनीने वीज नियामक आयोगाच्या नियमाप्रमाणे विशेष दराऐवजी वाणिज्यिक वापरासाठी असलेल्या दराने वसुली करणे अपेक्षित होते, मात्र २०१४पासून ते फेब्रुवारी २०१६पर्यंत हे दर बदलण्यात आलेले नव्हते. जीटीएल कंपनीकडून महावितरणाकडे कारभार येताच हे दर बदलण्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. शिवाय महावितरणाच्या प्रत्येक विभागाने वाणिज्यिक वापराचे दर लावण्याची सूचना केली होती. त्यानंतरही वाणिज्यिक दराने वीज बिल वसुली करण्यात आली नव्हती.

फेब्रुवारी महिन्यात महावितरणाच्या अधिकाऱ्यांनी ५ रुपयांवरून ११ रुपये प्रतियुनिट दर लावण्यात आले आहेत, मात्र सप्टेंबर २०१४ ते फेब्रुवारी २०१६ या कालावधीत वाढीव दरानुसार वीज वापराची एकुण थकबाकी काढण्यात आलेली नाही. यामुळे कंपनीकडून थकबाकी वसुल केली जाणार किंवा नाही, याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिला आत्महत्या : हॉटेलचालकाविरुद्ध गुन्हा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी,औरंगाबाद

पतीने केलेल्या कामाचा मोबादला मागण्यास गेलेल्या पत्नीस हॉटेलचालकाने आरेरावीची भाषा वापरून हकलून दिले. राग अनावर न झाल्याने त्या महिलेने घरी येऊन स्वतःला जाळून घेतले उपचारादरम्यान तिचा ६ मे रोजी मृत्यू झाला. याप्रकरणी हॉटेलचालकावर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

मीराबाई दीपक जाधव असे महिलेचे नाव असून, त्यांचा भाऊ नरहरी गोविंदराव मुसळे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून चिकलठाणा परिसरातील चौधरी कॉलनी येथील सम्राट हॉटलेच्या मालकावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मीराबाई यांचे पती दीपक हा हॉटेल सम्राट येथे कामाला होते. त्यांच्या कामाचा पैसे न मिळाल्यामुळे मीराबाई आणि तिची सासू ३१ मार्च रोजी सम्राट हॉटेलमध्ये पैसे मागण्यासाठी गेल्या होत्या. त्यावेळी हॉटेल मालकाने आरेरावीची भाषा करीत त्यांना हकलून दिले. त्यामुळे रागावल्याने मीराबाई यांनी घरी येऊन अंगावर रॉकेल टाकून पेटवून घेतले. उपचारादरम्यान त्यांचा ६ मे रोजी मृत्यू झाला.

हॉटेल सम्राटच्या मालकानेच आत्महत्येस प्रवृत्त केले, अशी तक्रार मीराबाई यांचे भाऊ नरहरी मुसळे (रा. परभणी) यांनी केली. त्यांच्या तक्रारीवरून हॉटेल मालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अधिक तपास सुरू असल्याचे पोलिस उपनिरीक्षक सुदाम थोरात यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भूसंपादन भरपाईसाठी शेतकऱ्यांचा मोर्चा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रिअर कॉरिडॉर (डीएमआयसी) प्रकल्पासाठी दुसऱ्या टप्प्यात पैठण तालुक्यातील जवळपास दीड हजार शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर जमीन ताब्यात घेतली, मात्र अद्यापही याचा मावेजा देण्यात आला नाही, मावेजा द्या अन्यथा जमीन परत करा, या मागणीसाठी अन्नदाता शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला.

शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेताना तीन महिन्यांत मोबदला देण्यात येईल, असे करारात नमूद करण्यात आले, मात्र आता १३ महिने उलटले तरी मोबदला मिळाला नाही. संमतीपत्र दिल्यामुळे कर्ज देण्यास बँका तयार नाहीत. अडीअडचणींत जमिनी विकताही येत नाहीत, अशी शेतकऱ्यांची अवस्था झाली आहे. त्यामुळे येत्या १५ दिवसांत भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. या भागात येणाऱ्या नवीन उद्योगांत शेतकऱ्यांना रोजगारासाठी राखीव जागा ठेवाव्यात, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. जयाजी सूर्यवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेल्या मोर्चासाठी गंगाधर कावरे, दत्ता कावरे, ज्ञानेश्वर मोगल, सुभाष ढोबळे, मानसिंह चव्हाण, अनिल गाडेकर, राजीव चव्हाण, प्रल्हाद चव्हाण यासह निलजगाव, जांभळी, चिंचोली, मेहरबान नाईक तांडा या गावातील शेतकऱ्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नऊ हजार दत्तक शाळांचे रिर्पोटकार्ड नाही

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी अधिकाऱ्यांनी शाळा दत्तक घेण्याचा उपक्रम शिक्षण विभागाने हाती घेतला होता. आयुक्त, संचालकापासून ते शिक्षणाधिकाऱ्या पदापर्यंतच्या अधिकाऱ्यांनी राज्यातील २० हजार शाळा दत्तक घेतल्या. गुणवत्तावाढीसाठी उपक्रम, शाळा गळती रोखण्यासाठी उपक्रम काय राबविले आणि याचा किती लाभ झाला याचा अहवाल ३१ मार्चपर्यंत अधिकाऱ्यांना द्यायचा होता. २० हजारपैकी ९ हजार शाळांचे रिपोर्टकार्डच आलेले नाहीत.

शासनाने गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी 'प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम' हाती घेतला. त्यात शिक्षण विभागाचे आयुक्त, विविध संचालक, उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी पदावरील अधिकाऱ्यांना शाळा दत्तक घेतल्या. प्रत्येकाने २०० किंवा त्यापेक्षा अधिक शाळा दत्तक घेतल्या. दत्तक घेतलेल्या शाळांमधील गुणवत्ता सुधारण्यासाठी शैक्षणिक वर्षात प्रयत्न करणे अपेक्षित होते. शाळांमध्ये गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध उपक्रम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण जनजागृतीपर कार्यक्रम आयोजित करणे, दत्तक घेतलेल्या शाळा असलेल्या गावातील विद्यार्थी शालाबाह्य राहू नयेत म्हणून प्रयत्न, असे उपक्रम होते. दत्तक शाळांचा अहवाल प्रत्येक अधिकाऱ्याला ३१ मे मार्चपर्यंत सादर करायचा होता, परंतु ११ हजार शाळांचेच अहवाल शिक्षण विभागाकडे आले आहेत. उर्वरित नऊ हजार शाळांचे अहवाल आले नाहीत किंवा काही अहवालांबाबत शिक्षण विभागाला शंका आहे. अहवाल पाठविलेले नाहीत किंवा त्यात त्यात त्रुटी आहेत, अशा अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होणार, याकडे शिक्षण विभागाचे लक्ष लागले आहे.

आढावा घेतला जाणार

दत्तक घेतलेल्या शाळांचा अहवाल तपासण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यात काही अधिकाऱ्यांनी थातुरमातुर अहवाल सादर केला आहे. त्यांनी शाळेत उपक्रमच घेतले नाहीत, इतरांच्या उपक्रमांचा आधार घेत अहवालाचे सादरीकरण केल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे शाळा दत्तक उपक्रमातील प्रत्येक शाळेचा अहवाल तपास घेतला जात आहे.

दत्तक घेतलेल्या शाळांपैकी ११ हजार शाळांचेच अहवाल आले आहेत. उर्वरितचा आढावा घेतला आहे. कामात कुचराई करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. त्याबाबतचा आढावा घेतला जात आहे.

- नंदकुमार,प्रधानसचिव, शिक्षण विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मालमत्ता कराचे २९० कोटी थकित

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या दप्तरी औरंगाबाद शहरात १ लाख ९७ हजार २५० मालमत्तांची नोंद आहे. यापैकी अनेकांकडून वर्षानुवर्षे कराचा भरणा झालेला नाही. ही रक्कम २९० कोटी रुपये आहे, अशी माहिती पालिका उपायुक्त अयुब खान यांनी मंगळवारी सर्वसाधारण सभेसमोर दिली. हा आकडा ऐकून सभागृहात उपस्थित नगरसेवक अचंबित झाले. ही वसुली केली तर पालिकेची आर्थिक चणचण दूर होईल, तेव्हा करवसुलीसाठी मोहीम आखावी. यावर्षी कुठलीही करवाढ करू नये, असा ठराव एकमताने संमत करण्यात आला.

सर्वसाधारण सभेसमोर मालमत्ता कराच्या वाढीचा प्रस्ताव होता. महापौर त्रिंबक तुपे यांनी हा विषय सभागृहासमोर ठेवला आणि नगरसेवकांनी आपापली मते मांडली. राजगौरव वानखेडे, नंदकुमार घोडेले, शेख समीना इलियास, भगवान घडमोडे, शिल्पा वाडकर, अब्दुल रहीम नायकवाडी, कैलास गायकवाड, विकास एडके, माधुरी देशमुख, राजेंद्र जंजाळ, उपमहापौर प्रमोद राठोड आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला.

प्रशासनाच्या वतीने अयुब खान यांनी माहिती देताना सांगितले, की मालमत्तांचे १९८९मध्ये सर्वेक्षण झाले होते. त्यानंतर काहीच झाले नाही. सद्यस्थितीत ३५ ते ४० टक्के मालमत्तांना कर लावलेला नाही. २६ वर्षांत अनेक मालमत्तांचा वापर व्यावसायिक झाला आहे, पण कर जुन्याच पद्धतीने आहे. कर आकारण्यासाठी केवळ नऊ कर्मचारी आहेत. शहरात आमच्या नोंदीनुसार १ लाख ९७ हजार मालमत्ता आहेत. वसुली, तपासणीसाठी ५००हून अधिक कर्मचारी या विभागासाठी हवेत. यंदा पालिकेने २५० कोटींच्या मालमत्ता करवसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आजवरची थकबाकी २९० कोटींची आहे. त्यात ८५ कोटी रुपये दंडाची रक्कम आहे. १८ हजार मालमत्तांची दोन वेळा नोंद झाल्याने ही प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

वसुलीतून रस्ते करू

महापौर तुपे म्हणाले, की २९० कोटींची थकबाकी वसुली पालिकेने केली पाहिजे. त्यातून आपण प्रस्तावित केलेले १५० कोटींचे रस्ते करता येतील. निधी मागण्यासाठी कुणाकडे जाण्याची गरजच नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तावडेंच्या राजीनाम्यासाठी निदर्शने

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'नीट' प्रकरणावरून राज्यात राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने शिक्षणमंत्री यांना टार्गेट केले आहे. शिक्षण विभागाच्या गलथान कारभारामुळे विद्यार्थ्यांवर ही वेळ आल्याचे सांगत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे राजीनामा द्या, अशी मागणी करत राज्यभर निदर्शने केली. औरंगाबादमध्ये क्रांतिचौकात ही निदर्शने झाली.
सुप्रीम कोर्टाने वैद्यकीय प्रवेश 'नीट'मधूनच होतील असा निर्णय दिला. राज्यात दोन वर्ष एमएचटी-सीईटीचा अभ्यास केल्यानंतर ऐनवेळी हा निर्णय आल्याने कमी कालावधीत नीटचा अभ्यास कसा करणार असा प्रश्न राज्यातील विद्यार्थ्यांना पडला आहे. शिक्षण विभागाच्या गलथान कारभारामुळे राज्यातील २ लाख ८३ हजार विद्यार्थ्यांवर ही वेळ आली असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेसने याप्रकरणी शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. दोन वर्षापूवी आघाडी सरकारने 'नीट' विचारात घेऊन अभ्यासक्रम आखला, परंतु हा अभ्यासक्रम शिक्षणातून वगळण्यात आल्याचा आरोपही राविकाँने केला आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा अशा मागणीसाठी क्रांतिचौकात निदर्शने करण्यात आली. 'शिक्षणमंत्री हाय हाय, बोगस शिक्षणमंत्र्याचे करायचे काय', शिक्षणमंत्र्यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे' अशा घोषणा आंदोलकांनी दिल्या. राज्यभर ही निदर्शने करण्यात येत असल्याची माहिती पदाधिकाऱ्यांनी दिली. यावेळी शहराध्यक्ष अॅड. राहुल तायडे, ऋषिकेश देशमुख, मयूर सोनवणे, सारंग बोराडे, अमोल दांडगे, संदीप जाधव, प्रफुल्ल पाटील यांची उपस्थिती होती.




मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोघांचे संशयास्पद मृत्यू

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
कोटनांद्रा (ता. सिल्लोड) येथे दोघांचे संशयास्पद मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी सिल्लोड ग्रामीण पोलीसांनी तातडीने तपास करून तिघांवर खुनाचा गुन्हा करून आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. यातल्या एका आरोपीने गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपवली. त्यामुळे हे प्रकरण गुंतागुंतीचे झाले आहे.
कोटनांद्रा येथे सोमवारी रात्री तिघांनी मिळून गजानन भीमराव काकडे (वय ३५ रा. कोटनांद्रा) याचा खून केला. याप्रकरणी संतोष काकडे या मृताच्या भावाने दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, सोमवारी रात्री व मंगळवारच्या सकाळी साडेनऊच्या दरम्यान मयत गजाननचे आरोपी विलास त्र्यंबक तराळ (मयत), नारायण त्र्यंबक तराळ, विनायक भिकन कोरे यांच्यासोबत भांडण झाले होते. हे तिघेही त्याचे विहिरीवरील क्रेन पार्टनर होते. कामाच्या पैशाच्या व्यवहारावरून आरोपींनी जीवे ठार मारण्याच्या उद्देशावरून त्याच्या गालाच्या उजव्या जबड्यावर कशाने तरी मारहाण करून गंभीर दुखापत केली. त्यातच वर्मी घाव लागल्याने त्याचा मृत्यू झाला. नंतर त्याचा गळा दाबण्यात आला. खुनाचा पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्याचा मृतदेह ट्रँक्टरमध्ये घालून कोटनांद्रा शिवारातील गटनंबर ७० मधील शेतात आणून टाकला. सोमवार रात्री त गजानन घरी आला नाही म्हणून नातेवाईकांनी शोध घेण्यास सुरुवात केली. त्यांना गजाननचा मृतदेह एका शेतात आढळून आला. ही माहिती मृताच्या नातेवाईक कैलास काकडे यांनी सिल्लोड ग्रामीण पोलिसांना दिली. माहिती मिळताच सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शंकर शिंदे व त्यांचे सहकरी घटनास्थळी हजर झाले. सोमवारी या प्रकरणी अकस्मात मृत्यूची नोंद केल्यानंतर आज खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
आरोपीची आत्महत्या
खूनप्रकरणातील आरोपी विलास तराळ याने मंगळवारी शेतातील घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. त्यामुळे या प्रकणातील गुंतागुंत वाढली आहे. या प्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शंकर शिंदे करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवैध सावकारी प्रकरणी वैजापुरात कारवाई

0
0

वैजापूर ः तारण वस्तू ठेऊन अवैध सावकारी केल्याप्रकरणी सहकार विभागाने बुधवारी वैजापूर येथील टिळक रोडवरील श्रीकृष्ण ज्वेलर्स या नामांकित सराफा दुकानाची व दुकानाचे मालक दीपक बद्रीनारायण वर्मा यांच्या नवजीवन कॉलनीतील घराची झडती घेतली. या कारवाईत अवैध कर्ज वाटप करून तारण ठेवलेल्या सोन्याचे ४० दागिने (नग) जप्त करण्यात आले आहेत.

खरज (ता. वैजापूर) येथील रहिवासी अलका गजेंद्र कुंदे यांनी तक्रार दिल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती सहकार अधिकारी व्ही. बी. राजपूत यांनी दिली. खरज येथील रहिवासी अलका कुंदे यांनी दीपक वर्मा याच्याकडे स्वत:च्या मालकीचे घर गहाण ठेऊन सात लाख रुपयांचे कर्ज घेतले होते. या कर्जापोटी वेळोवेळी व्याज भरूनही वर्मा यांनी घराचा ताबा न दिल्याने कुंदे यांनी त्यांच्या विरोधात सहकार विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार सहकार अधिकारी व्ही. बी. राजपूत, सुधीर गाढे, ई. व्ही. पिंगट, जे. पी. कुरूद, ए. एस. झुगडे, एम. एम. गडवे, एस. एन. नागमवाड, एम. के. जाधव यांचा समावेश असलेली दोन पथके स्थापन करण्यात आली होती. या पथकांनी दुपारी सराफा दुकान व घराची झडती घेऊन दागिने जप्त केले व पंचनामा केला. या कारवाईचा अहवाल विभागीय निबंधकांना पाठवण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जागेअभावी कांदा सडला

0
0

गणेश जाधव, फुलंब्री

आधीच कांद्याला अपेक्षित भाव नाही. त्यात उष्णतेची लाट. यामुळे शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेला कांदा सडत आहे. त्याला उग्र वास येत आहे. जिल्ह्यात कुठेही शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला कांदा साठविण्यासाठी पुरेशी जागा नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर हे नवेच संकट उभे राहिले आहे.

तालुक्यात यंदा कांद्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात झाली. शेतकऱ्यांनी पाण्याचे नियोजन करून लागवड, पीक जोपासण्याचे नियोजन केले. कमी पाण्यावर हे पीक येते म्हणून कांदा लागवडीकडे विशेष लक्ष दिले. एप्रिल महिन्यात कांदा काढण्यात आला. मात्र, कांद्याच्या दरात चढ उतार होत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी माल ताबडतोब न विकता त्याची साठवणूक केली. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांकडे कांदा चाळ नाही. कांदा साठवायला पुरेशी जागा नाही. त्यामुळे त्यांचा कांदा उघड्या जागेवर पडून आहे. तो कांदा सडत आहे. कांद्याचे वजन घटत आहे. अपेक्षित भाव मिळेपर्यंत कांदा सांभाळायचा कसा, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे.

मार्गदर्शनाची गरज

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना कृषी विभागाच्या विविध योजना आहेत. मात्र, त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. बरेच शेतकरी संगणक साक्षर नसल्यामुळे ते इंटरनेट, ऑनलाइनच्या भानगडीत पडत नाहीत. फळबाग पिकांसह कांदा साठवून ठेवण्यासाठी कांदा चाळीकरीता अनुदान देण्यात येते. कृषी विभागांमार्फत शेतकऱ्यांचा प्रस्ताव तयार करण्यात येतो. तो ऑनलाइन पाठविला जातो. मात्र, याबाबत कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शनाची गरज आहे.

कांदा लागवड करताना कृषी विभागाकडून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन होणे गरजेचे आहे. मात्र, कृषी विभागाने याकडे दुर्लक्ष केले. शेतकऱ्यांना कृषी विभागाची कसल्याही प्रकारची मदत होत नाही. कांद्याला भाव नसल्यामुळे कांदा पीक नकोसे झाले आहे.

- प्रकाश जाधव, कांदा उत्पादक शेतकरी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएफ भरण्याची कंपन्यांची तयारी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भविष्य निर्वाह निधीचे (पीएफ) पैसे न भरणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारताच काही कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पीएफची थकित रक्कम भरण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यासाठी कंपन्यांनी पीएफ कार्यालयाशी संपर्क साधला आहे.

पीएफ बुडविणाऱ्या कंपन्यांची यादी 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने ६ मे रोजी प्रसिद्ध केली होती. या कंपन्यांनी सुमारे २ लाख कर्मचारीवर्गाच्या पीएफवर डल्ला मारला आहे. औरंगाबादसह मराठवाड्यातील एकूण ३९ कंपन्यांनी पीएफ भरला नसल्याचे उघडकीस आले होते. यापैकी शहरातील ९ कंपन्यांनी त्यांचा 'पीएफ' भरण्याची तयारी दाखवली असल्याचे आयुक्त सुधीर गणवीर यांनी सांगितले. हा निधी सुमारे ३ ते ४ कोटी रुपयांचा आहे. पीएफ बुडविणाऱ्या ३९ कंपन्यांत साखर कारखाने, सूत गिरणी, शैक्ष‌णिक संस्था यांचा समावेश आहे. साखर कारखान्यांनी अद्याप पीएफ कार्यालयाशी संपर्क साधलेला नाही. त्यांच्याकडे असलेली थकित रक्कम मोठी आहे. ती वसूल करण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा सुरू आहे. त्यांना सर्वांना पुन्हा रिमायंडर नोटीस पाठविल्या असल्याचे गणवीर यांनी सांगितले.

काही कंपन्यांनी आता ऑनलाइन स्वरुपात पीएफ रक्कम भरण्याची तयारी दाखवली असून, हा निधी सुमारे २ कोटींचा असेल, अशी माहिती त्यांनी दिली. पूर्वीच्या पद्धतीत कंपन्यांना पीएफची रक्कम भरताना दोन फॉर्म, पैसे भरताना मालक किंवा संबंधित अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहणे बंधनकारक होते. आता ऑनलाइन पद्धतीने बँक खात्यातून पीएफ खात्यात रक्कम भरण्याची सोय झाली आहे. यामुळे काही कंपन्यांनी नव्या पद्धतीने 'पीएफ'ची थकबाकी भरण्याची तयारी दर्शविल्याचेही गणवीर यांनी सांगितले.

वसुलीसाठी विशेष पथक

काही दिवसांत ही वसुली पूर्ण करण्यावर आमचा भर असून, यासाठी विशेष पथक स्थापन करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. हे पथक आगामी एका महिन्यात वसुली करणार आहे. साखर कारखान्यांकडून होणारी वसुलीचा अधिक फॉलोअप घ्यावा लागणार अाहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१०६८५ योजनांचे ऑडिट

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागात आतापर्यंत राबवण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे ऑडिट करण्यात येणार असून, या योजनांच्या सद्यस्थितीचा अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे. मराठवाड्यातील १० हजार ६८५ पाणीपुरवठा योजनांचे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत ऑडिट करण्यात येणार असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी दिली.

त्यामध्ये जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत तयार करण्यात आलेल्या विविध पाणीपुरवठा योजनांचा समावेश आहे. दुष्काळाने होरपळलेल्या मराठवाड्यातील पाणीपुरवठा योजनांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून पूर्ण केलेल्या पाणीपुरवठा योजनांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्यामुळे आता या सर्व योजनांचे ऑडिट करण्यात येणार आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून प्रत्येक गावामध्ये दोन ते तीन योजना राबवण्यात आल्या, मात्र पाण्याचे स्त्रोत योग्य पद्धतीने निर्माण करण्यात आले नाहीत. ढिसाळ वितरणव्यवस्थेमुळे नागरिकांना हंडाभर पाण्यासाठी भटकावे लागत असल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे गावागावांत आतापर्यंत राबविण्यात आलेल्या विविध पाणीपुरवठा योजनांपैकी किती बंद पडल्या, त्याची कारणे, या योजना असलेल्या गावांमध्ये सध्याची पाणीपुरवठ्याची स्थिती काय आहे आदी ऑडिटमध्ये स्पष्ट होणार आहे.

योजनांचे ऑडिट करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली अाहे. मराठवाड्यातील ७६ तालुक्यांमधील ८ हजार ३३५ गाव, वाड्या वस्त्यांवर प्रतिमाणसी दररोज ४० लिटर पाणीपुरवठा करतील या हिशेबाने १० हजार ६८५ योजना तयार करण्यात आल्या. त्यातील अनेक योजना बंद पडल्या असून, अनेक योजनांचे स्त्रोत आटले आहेत. दरम्यान, २३९७ गाव व वाड्यांमध्ये अद्यापही योजना राबवण्यातच आली नसल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते.

जिल्हा..............गावे/वाड्या........पुरवठा योजना
औरंगाबाद..........१९७३...............१६४४
जालना...............१२९०...............९०२
परभणी...............१०७८..............८६४
हिंगोली...............७३६................६४६
नांदेड..................२१२०..............१६५४
उस्मानाबाद.........१२०१...............१२०१
बीड...................३४८८..............२९७९
लातूर................११९६................९७२
एकूण................१३०८२..............१०६८५

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाणी बचतीसाठी पाच दिवसांचा आठवडा

0
0

औरंगाबाद : पाणीबचत करण्यात गेल्या काही वर्षांपासून उद्योग क्षेत्रात आदर्श ठरलेल्या बजाज ऑटो लिमिटेडने यंदाची बिकट दुष्काळी परिस्थिती पाहून व्यावसायिक व्हेइकल प्लँटमध्ये आठवड्याच्या नेहमीच्या सहा दिवसांच्या कामाऐवजी पाच दिवस काम करण्याचे ठरविले आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याची बचत होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.

बजाज ऑटो लिमिटेडने गेल्या काही वर्षांपासून पाण्याच्या वापरासंदर्भात अनेक उपक्रम हाती घेऊन आदर्श निर्माण केला आहे. पावसाच्या पाण्याची साठवणूक, ट्रिटमेंट केलेल्या १०० टक्के पाण्याचा कारखान्यातील विविध कामांसाठी आरओ प्लँटद्वारे फेरवापर करणे, पाण्याच्या कार्यक्षम पद्धतीचा व साधनांच्या वापराचा अवलंब करणे, एसटीपी पाण्याचा बागेसाठी व टॉयलेटसाठी वापर करणे, पाण्याच्या वापरावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि बंधन ठेवण्यासाठी पाण्याचे मीटर बसविणे, जमिनीखालील रॉ वॉटर पाइपलाइन व फायर हायड्रंट लाइन्स गंजू नये व गळती होऊ नये म्हणून त्या जलवाहिन्या जमिनीवरून टाकणे आदी उपक्रम राबविले आहेत.

यामुळे २०११-१२च्या तुलनेत २०१५-१६मध्ये पाण्याचा वापर एक तृतीयांशपेक्षा कमी झालेला आहे. यंदा पाण्याची परिस्थिती गंभीर आहे. जायकवाडी धरणात पाणीसाठा घटत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन पाणी वाचविण्यासाठी बजाज ऑटोमधील कर्मशिअल व्हेइकल प्लँटमध्ये दैनंदिन उत्पादनात वाढ करून आठवड्याच्या नेहमीच्या सहा दिवसांच्या कामाऐवजी पाच दिवस काम करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे पाण्याची बचत होईल, असे उपाध्यक्ष डी. एन. नार्वेकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलसंधारणाच्या कामांना कोंडगावात सुरुवात

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यामधील कोंडगावात जलदूत सामाजिक संस्थेतर्फे नुकतीच जलसंधारणाच्या कामांना सुरुवात करण्यात आली. या कामांची पाहणी कोंडगावात जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारीधिकारी वासुदेव सोळुंके व इतर अधिकाऱ्यांनी रविवारी केली. यावेळी गावकरी व परिसरातील नागरिकांचा पुढाकार पाहून त्यांनी ५ लाख मदत देण्याचे जाहीर केले.

कोंडगाव येथे जलदूत जलसंधारणाच्या कामात चर खणणे, नाला रुंदीकरण, नदी रुंदीकरण, गाळ काढणे आदी कामे होतील. कोंडगाव हे गाव पैठण तालुक्यातील टंचाईग्रस्त गाव अाहे. या गावात जलदूत संस्था लोकसहभागातून आणि देणगीदारांच्या मदतीने विविध कामे करणार असल्याची माहिती जलदूतचे अध्यक्ष किशोर शितोळे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘हर्सूल’मधून १५७९ ब्रास उपसा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
हर्सूल तलावातून महापालिकेने सहा दिवसांत १५७९ ब्रास गाळ काढला आहे. गाळ वाहून नेण्यासाठी वाहनांच्या ९०३ फेऱ्या करण्यात आल्या. गाळाची मागणी वाढल्यामुळे व पाऊस सुरू होण्यापूर्वी जास्तीत जास्त गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट असल्यामुळे पालिकेने यंत्रणा वाढवली आहे.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने महापालिकेला हर्सूल तलावातील गाळ काढण्यासाठी दोन कोटी रुपयांचा विशेष निधी दिला आहे. या निधीतून गाळ काढण्याचे काम केले जात आहे. तलावातील गाळ काढण्याच्या कामाचा शुभारंभ ५ मे रोजी करण्यात आला होता. त्या दिवशी फक्त एक जेसीबी मशीन उपलब्ध करून देण्यात आले होते. आवश्यकतेनुसार मशीनची संख्या वाढवण्यात येईल, असे पालिकेने जाहीर केले होते. तलावातील गाळ घेऊन जाण्यासाठी शेतकऱ्यांनी व नागरिकांनी स्वतःची वाहने घेऊन तलावाच्या क्षेत्रात यावे. पालिकेतर्फे त्यांच्या वाहनात गाळ भरून दिला जाईल, असेही जाहीर करण्यात आले होते. त्यामुळे गाळ घेऊन जाण्यासाठी तलावाच्या परिसरात वाहनांची संख्या वाढू लागली आहे.

महापालिकेतर्फे देण्यात आलेल्या माहितीनुसार; सहा दिवसात १५७९ ब्रास गाळ (४४६८ घनमीटर) काढण्यात आला. गाळ वाहून नेण्यासाठी वाहनांच्या ९०३ खेपा करण्यात आल्या. यापैकी २७२ खेपा तलावाला लागूनच असलेल्या स्मृतिवन उद्यानात टाकण्यात आल्या. गाळाची वाहतूक करण्यासाठी हायवा गाडीच्या १२५, ट्रकच्या ७४, तर ट्रॅक्टरच्या ४१८ खेपा झाल्या आहेत. गाळ काढण्यासाठी चार पोकलेन मशीन व दोन जेसीबी मशीनचा वापर केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टँकरमुक्तीसाठी कासोड्याचा प्रयत्न

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
भीषण दुष्काळामुळे मराठवाडा होरपळतो आहे. पाणी टंचाईमुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत, ही स्थिती लक्षात धेत औरंगाबादच्या तरुणांनी जलक्रांती अभियानाच्या माध्यमातून अनेक गावातील पाणी टंचाई दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. औरंगाबादपासून १५ किलामीटर अंतरावर असलेला कासोडा गाव टँकरमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. कासोडा गावातील कोल्हापूरी बंधारा पात्र परिसरात खोलीकरण लोकसहभागातून सुरू आहे.

वाढते शहरीकरण, प्रदूषण यामुळे पावसाची घट झाल्याने गावातील भूजलपातळीत मोठी घसरण झाली आहे. दुष्काळामुळे यंदा गावात पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो आहे. गावाला टँकरद्वारे पाणी पुरवठा होतो आहे. नागझरी नदीच्या पात्रात गावात कोल्हापुरी बंधारा आहे. त्यात गाळ साचल्याने तलावाची साठवण क्षमता कमी झाली. या पार्श्वभूमीवर पावसाचा प्रत्येक थेंब आडविण्यासाठी गावकऱ्यांनी पुढाकार घेतला आहे. लोकसहभागातून गावातील कोल्हापुरी बंधाराचे खोलीकरण, रुंदीकरण करण्याचे काम गावकऱ्यांनी सुरू केले. एमआयटी कॉलेजचे प्रा. प्रशांत पाटील अवसरमल यांच्या जलक्रांती अभियानाच्या मदतीने सेवानिवृत्त प्रा. चंद्रकांत जोशी, रावसाहेब नवले, दादासाहेब नवले यांनी पुढाकार घेतला. लोकसहभागातून गावातील बंधाऱ्याचे खोलीकरण सुरू झाले. ४०० मीटर लांब, ८० फूट रुंद व २० फूट खोल केले जात आहे. या कामाचे दोन टप्पे आहेत. बंधाऱ्यांचे मजबुतीकरणही करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जलवाहिनी असूनही ईटखेडा तहानलेलेच

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहराला पाणी पुरवठा करणारी जलवाहिनी याच भागातून जात असली तरी ईटखेडा गाव आणि परिसरातील विविध वसाहतींना पिण्याच्या पाण्याच्या तीव्र टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.

महापालिकेत १८ खेड्यांचा समावेश करण्यात आला, त्यात ईटखेडा गावाचाही समावेश होता. ग्रामपंचायतीच्या काळात पाणी टंचाई फारशी जाणवत नव्हती. महापालिका क्षेत्रात आल्यानंतर ईटखेडा परिसराने विकासात आघाडी घेतली. गेल्या पाच वर्षांमध्ये या भागात अनेक नव्या वसाहती उभ्या राहिल्या. लोकसंख्या चारपटीने वाढली. त्यामुळे ग्रामपंचायतच्या काळात असलेला जलस्त्रोत कमी पडू लागला. त्याचा परिणाम पाणी उपलब्धतेवर झाला. पिण्याची पाण्याच्या टंचाईने उग्र स्वरूप धारण करण्यास सुरुवात केली. शहराला पाणी पुरवठा करणारी जलवाहिनी याच भागातून जात असली तरी हा भाग तहानलेला आहे. तहान भागवण्यासाठी टँकरच्या पाण्यावर नागरिकांना अवलंबून राहावे लागत आहे. नव्या वसाहतींबरोबरच ईटखेडा गावही त्याला अपवाद राहिले नाही.

ईटखेडा भागात गेल्या काही वर्षांत अनेक नव्या वसाहती उभारल्या आहेत. अनेक प्रस्तावित आहेत. मनजीत प्राइड, तापडिया प्राइड, एकदंत व्हिला, साईवृंदा कॉलनी, चौधरी-ठक्कर कॉलनी, दीशा संस्कृती, आनंद विहार, नगीनानगर, शिवशंकर कॉलनी, शिवसमाधान, रेवती, अश्विनी, अभिनंदन सोसायटी, मोदीनगर, नाथनगर, वैतागवाडी, प्रतिज्ञानगर, विनायकनगर, प्राइड गॅलेक्सी, कल्याणी ड्रिम्स असा मोठा परिसर विकसित झालेला आहे. दिशा संस्कृती वसाहतीला महापालिकाचे पाणी मिळतच नाही. या भागातील १२५-१५० फ्लॅट, रो-हाउस धारकांना परिसरातील विहिरीच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. या विहिरीला पाणी अल्प राहिले आहे. महापालिच्या विहिरीतून पाणी लिफ्ट करण्याचा तेथील नागरिकांनी प्रस्ताव दिला आहे. साईवृंदावन कॉलनीतील बोअर कोरडेठाक पडले आहेत. मोदीनगर, एकतानगर भागात टँकरनेच पाणी मागवावे लागत आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. सकाळपासूनच नागरिक पाण्याची मागणी करीत आहेत. पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी या भागाचे नगरसेवक नंदकुमार घोडेले हे टँकरने पाणी पुरवठा करीत आहेत. सध्या तीन-चार टँकरने पाणी पुरवले जात आहे. याबाबत ते म्हणाले, 'यंदा पाण्याची टंचाई गंभीर आहे. येत्या काही दिवसांत आणखी सहा टँकरने पाणी पुरवठा करण्याचा आपला प्रयत्न आहे. सध्या तरी दुसरा कोणताही पर्याय नाही.'

ईटखेडा गावात चार-पाच विहिरी आहेत. त्या विहिरींची स्थिती खराबच आहे. त्यामुळे विहिरीचे पाणी पिण्यासाठी न वापरता दैनंदिन वापरण्याकरिता नागरिक करीत आहेत. विहिरीतील गाळ काढणे गरजेचे बनले आहे. गावातून वाहणाऱ्या लेंडी नदीचे पात्र अरूंद झाले आहे. अनेक ठिकाणी हे पात्र कमी झाले आहे. त्यामुळे पाणी वाहून जाते. नदी पात्राचे खोलीकरण, सरळीकरण व रुंदीकरण करणे आवश्यक आहे. नदी पात्रात जलसाठा झाला तर या भागातील भूजलपातळीत वाढ होईल. त्यामुळे बोअरचे पाणी फेब्रुवारी महिन्यात आटणार नाही, असे घोडेले म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live


Latest Images