मांजरा नदीच्या खोलीकरणासाठी ३ कोटी राज्य शासनाने ३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे, अशी माहिती राज्य शासनाने औरंगाबाद खंडपीठात दिली. मांजरा धरणातील गाळ काढून सिंचन क्षमता वाढवण्याची विनंती करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान विभागीय आयुक्त यांनी यासंदर्बातील पत्र खंडपीठात सादर केले. खोलीकरणाचे काम एक आठवड्यात सुरू होईल.
मांजरा प्रकल्पात १९८१पासून पाणी अडविण्यात आलेले आहे. मांजरा (ता. केज, जि. बीड) धरण गेल्या ३६ वर्षात, म्हणजे १९८१नंतर पहिल्यांदाच कोरडे पडले आहे. या धरणातील गाळ काढून त्याची खोली वाढवली, तर धरणातील पाणीसाठी वाढेल व त्याचा फायदा बीड, उस्मानाबाद, लातूर, धारूर, आंबेजोगाई, कळंब, शिराढोण, मुरूड आदी भागाला लाभ होईल. एक ब्रास गाळ काढला, तर त्यामध्ये दीड हजार लिटर पाणी साठू शकते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
धरणातील गाळ काढून पाणलोट क्षेत्राबाहेर टाकावा अथवा शेतकऱ्यांना द्यावा. यासाठी कृती आराखडा तयार करावा, अशी विनंती करणारी याचिका अशोक बन्सी टेळे यांनी दाखल केली. 'मांजरा'त गाळ किती प्रमाणात आहे, याचे सर्वेक्षण केलेले आहे. आज प्रकल्पात १ थेंबही पाणीसाठ नाही. नदी पूर्णपणे कोरडी आहे. त्यामुळे गाळ उचलणे सहज शक्य आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
गाळ काढण्यासाठी जलसंपदा यंत्रणा मोफत दिली जाईल. गाळ नेणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोफत डिझेल पुरवले जाईल, असे आश्वासन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी १५ मार्च रोजी दिले होते. त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी विनंतीही याचिकेत केली आहे. या याचिकेत महसूल सचिव, जलसंपदा सचिव, विभागीय आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. खंडपीठाने गेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य शासनासह प्रतिवादींना नोटीस बजावल्या होत्या. त्यांनी उत्तर दाखल करावे, असे आदेश दिले होते.
जलयुक्त शिवार अभियानाअंतर्गत नदी खोलीकरण,ओढे,नाले व प्रकल्प यातील गाळ काढण्याचे काम लोकसहभाग व शासकीय मशिनरीच्या माध्यमातून सुरु आहे.लोकसहभागातून लातूर ,उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी यांनी पुढाकार घेऊन मांजरा नदीचे खोलीकरण -रुंदीकरणाचे काम सुरु आहे . राज्यातील टंचाई -दुष्काळ निवारण्यासाठी सहकारी संस्था व साखर कारखाने यांच्या कडून शासनास योगदान मिळणार आहे . ही रक्कम साखर आयुक्तालय यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री मदत निधी मध्ये जमा होणार आहे . हा निधी या सहाय्यता निधीतून विभागीय आयुक्तांकडे उपलब्ध होणार आहे असे आयुक्तांच्या पत्रात म्हटले आहे . याचिकाकर्ते अशोक टेळे हे स्वतः बाजू मांडत आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट