Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

एकच प्लॉट अनेकांना विकणाऱ्याला कोठडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
एकच प्लॉट अनेकांना विक्री करून फिर्यादीची फसवणूक करणारा आरोपी शेषराव शेगुळे याला गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी बी. के. पाटील यांनी दिले.

याप्रकरणी लोचनानाबाई प्रभाकर गुडे (६९, रा. पानगाव, ता. रेणापूर, लि. लातूर) यांनी आरोपी शेषराव दगडू शेगुळे (५०, रा. जयभवानीनगर, एन-२ सिडको) याच्याविरुद्ध फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, गुडे यांची मुले जयभवानीनगरमध्ये राहतात. फिर्यादी आपल्या मुलांना भेटण्यासाठी जयभवानीनगर येथे आल्या असता, त्यांना आरोपी शेषराव दगडू शेगुळे भेटला. त्याने सांगितले की, माझी सुंदरवाडी गट क्रमांक ३९ येथे औरंगाबाद परिसरात प्लॉटिंग विक्रीसाठी आहे. या प्लॉटचे ले-आउट झालेले आहे. तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवून बाँडवर प्लॉट खरेदी करा. तुम्ही म्हणाल तेव्हा मी माझ्या पैशाने तुम्हाला रजिस्टरी करून देईन. आरोपीच्या बोलण्यावर विश्वास ठेवून फिर्यादीने सुंदरवाडी येथे गट नंबर ३९मधील २० बाय ३० आकाराचे प्लॉट नंबर १६७, १६८, १६९, १७०, १७१, १७२ असे सहा प्लॉट ९ लाख रुपयांत १४ डिसेंबर २०१४ रोजी खरेदी केले. त्याच दिवशी शेंगुळे फिर्यादीला सुंदरवाडी येथे घेऊन गेला व त्याने ते प्लॉट फिर्यादीला दाखाविले, मात्र मार्किंग करून दिली नाही. माझ्याकडे पैसे नसल्याने मी या प्लॉटवर तार कंपाउंड केले नसल्याचे सांगितले. प्लॉटला मार्किंग करून देण्याबाबत सांगितले असता, तो वेळ मारून नेत असे. पुढे फिर्यादी आणि त्यांचे नातेवाईक ९ एप्रिल २०१६ रोजी प्लॉटचे मार्किंग करण्यासाठी सुंदरवाडीला गेला असता, आजुबाजुच्या लोकांनी तेच प्लॉट आणखी दोघांना विकले असल्याचे सांगितले. याबाबत आरोपी शेषराव शेंगुळे याला विचारले असता, त्याने माहिती न देता फिर्यादीला खोट्या केसेसमध्ये दाखल करण्याची धमकी दिली. फिर्यादीने मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यामध्ये दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपी शेषराव शेंगुळे याला अटक केली. प्रकरणाच्या सखोल तपासासाठी आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील डी. आर. काठुळे यांनी कोर्टात केली. ही विनंती ग्राह्य धरून कोर्टाने आरोपीला पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


स्मार्टसिटी एक्स्पोमध्ये महापालिकेचा स्टॉल

$
0
0

औरंगाबाद : दिल्ली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या दुसऱ्या स्मार्टसिटी इंडिया-२०१६ एक्स्पोमध्ये औरंगाबाद महापालिकेने स्टॉल लावला आहे. पर्यटनाची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद शहराची राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओळख निर्माण व्हावी या उद्देशाने हा स्टॉल लावण्यात आला आहे. राष्ट्रीयस्तरावरील प्रदर्शनात महापालिका प्रथमच सहभागी होत आहे.

स्मार्टसिटी एक्स्पोमध्ये देशभरातील महत्त्वाच्या शहरांचे किऑक्स लावण्यात आले आहेत. त्याशिवाय हॉलंड, तायवान, मॉरिशस यासह अन्य देशांचे स्टॉल्स देखील लावण्यात आले आहेत. नामांकित कंपन्या आणि व्यावसायिक समूह यांचे किऑस देखील या प्रदर्शनात पाहण्यास मिळतात. स्मार्टसिटी अभियानाबद्दल कल्पनांचे आदान-प्रदान करणे हा या एक्स्पोचा मुख्य उद्देश असल्याचे महापालिकेतर्फे कळविण्यात आले आहे. या प्रदर्शनात ५२०० स्टॉल्स आहेत. प्रदर्शनात सहभागी झालेल्या शहरांनी व व्यावसायिकांनी त्यांच्या संकल्पनेतील स्मार्टसिटी मॉडेल मांडले आहे. महापालिकेच्या स्टॉलमध्ये पर्यटनावर अधिक भर देण्यात आला आहे. औरंगाबाद शहर पर्यटनाची राजधानी म्हणून घोषित करण्यात आली आहे, पर्यटनाच्या दृष्टीने या शहराचे महत्त्व स्टॉलच्या माध्यमातून पटवून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. महापालिकेचे कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली व उपअभियंता एस. पी. खन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली स्टॉलची मांडणी करण्यात आली आहे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जेनेरिक मेडिकल’ औरंगाबादकरांच्या सेवेत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद जिल्ह्यातील पहिलेच 'जनऔषधी मेडिकल स्टोअर' (जेनेरिक) नुकतेच शहरात सुरू झाले असून, सध्या तेथे ४०० प्रकारची स्वस्त व गुणवत्तापूर्ण औषधी उपलब्ध झाली आहेत. त्यामध्ये मधुमेह, हृदयविकार, रक्तदाब, गॅस्ट्रो आदींवरील औषधांसह प्रतिजैविके-जीवनसत्वांचाही समावेश असून, लवकरच यात दुपटीने वाढ होणार आहे. विशेष म्हणजे ब्रँडेड औषधींच्या तुलनेत सर्वसाधारण जनऔषधी ही १५ ते २० पटींपर्यंत, तर, काही इमर्जन्सी औषधे-इंजेक्शन्स ५० ते १०० पटींपर्यंतही स्वस्त व तितकीच गुणवत्तापूर्ण असल्याचे केंद्र सरकारच्या 'बीपीपीआय'ने स्पष्ट केले आहे.

शहरातील बाबा पेट्रोल पंपाजवळील म्हाडा शॉपिंग (१३/बी) येथे हे स्टोअर सुरू झाले आहे. महाराष्ट्रामध्ये अलीकडेच २३, तर संपूर्ण देशामध्ये २८० जनऔषधी स्टोअर सुरू झाले आहेत. मराठवाड्यामध्ये जालना, लातूर, नांदेडनंतर आता औरंगाबादमध्ये स्टोअर सुरू झाले आहे. केंद्र सरकारच्या औषधी निर्माण विभाग व 'ब्युरो ऑफ फार्मा पीएसयूएस ऑफ इंडिया'च्या (बीपीपीआय) नियंत्रणाखाली ही जनऔषधीची यंत्रणा कार्यान्वित केली जात असून, मार्च २०१७पर्यंत संपूर्ण देशात नव्याने तीन हजार व महाराष्ट्रात नव्याने किमान ३०० जनऔषधींचे स्टोअर सुरू होणार आहेत. शासकीय रुग्णालयांच्या परिसरात जागा उपलब्ध झाल्यास महाराष्ट्रातील स्टोअरची संख्या एक हजारपर्यंत वाढू शकते, असे 'बीपीपीआय'चे महाराष्ट्राचे नोडल ऑफिसर अन्वय बक्षी यांनी 'मटा'ला सांगितले. यातील प्रत्येक जनऔषधावर त्या त्या औषधाचा (मॉलिक्यूल) उल्लेख आहे व 'जेनेरिक ब्रँड'खालीच त्याची विक्री होते. 'इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च'च्या (आयसीएमआर) मार्गदर्शक तत्वांनुसार प्रत्येक जनऔषधीची निर्मिती होते. त्यामुळे ब्रँडेड औषधांइतकाच जेनेरिक औषधांचा रुग्णांवर परिणाम होतो. जेनेरिक औषधांचा डोस, सुरक्षा, धोका, दुष्परिणाम किंवा 'साइड इफेक्ट'देखील ब्रँडेड औषधांइतकाच असतो, मात्र नव्या औषधांच्या निर्मितीसाठी औषधी कंपन्यांना संशोधन-विकासावर मोठा खर्च करावा लागतो; तसेच मार्केटिंग, प्रमोशन व इतर बाबींवरही मोठा खर्च होतो. त्यामुळेच ब्रँडेड औषधी महाग, जेनेरिक औषधी स्वस्त असल्याचे शहरातील पहिल्या स्टोअरचे संचालक शेखर पाटील यांनी सांगितले.

'डिरेक्टरी'त जेनेरिकची माहिती
जेनेरिक औषधी ओळखण्यासाठी डिरेक्टरी तयार करण्यात आली असून, यामध्ये ब्रँडेड औषधी, त्यातील घटक, त्याच दर्जाची दुसऱ्या कंपन्यांची औषधी, सर्वांच्या किंमती आणि हेच घटक असलेल्या जेरेरिक औषधींचा तपशील आहे. 'गुगल'वरही ही माहिती उपलब्ध असून, अॅप व फेसबुक पेजही तयार आहे.

सर्वसाधारण जेनेरिक औषधी ही १५ ते २० पटींनी स्वस्त आहेच; पण काही इमर्जन्सी जनऔषधे-इंजेक्शन्स-कॅन्सरवरील जनऔषधी ही तर ५० ते १०० पटींनी स्वस्त आहेत. जंतुसंसर्गावर वापरण्यात येणारे व 'आयसीयू'च्या रुग्णांसाठी जीवनदायी ठरणारे 'निरोपेनम'चे ब्रँडेड औषध चार हजार रुपयांपर्यंत आहे, पण हेच जेनेरिक औषध ५००-६०० रुपयांत रुग्णांना उपलब्ध होतात. ही आैषधे रुग्णांसाठी लाभदायक आहेत.
- अन्वय बक्षी, नोडल ऑफिसर (महाराष्ट्र), बीपीपीआय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस आयुक्तांचा नगरसेवकांना दट्ट्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
व्हॉटस् अॅपवरील पोस्टची गंभीर दखल घेऊन पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी गुरुवारी आजी-माजी नगरसेवकांच्या वाहनांवर कारवाई केली. पोलिसांनी थेट महापालिका गाठून फॅन्सी नंबरप्लेट आणि काळ्या काचा असलेल्या वाहनांना जॅमर लावले.

भारतीय जनता पक्षाचे सातारा येथील नवनिर्वाचित नगरसेवक अप्पासाहेब हिवाळे यांना पोलिस आयुक्तालयात कार घेऊन येणे गुरुवारी महागात पडले. हिवाळे यांच्या कारचा क्रमांक एमएच २० सीएक्स ७१७१ असा आहे. त्यांच्या कारच्या नंबरप्लेटवर हा क्रमांक 'नाना' या फॅन्सी पद्धतीने लिहिलेला आहे. त्याचबरोबर कारला काळ्या काचा देखील लावण्यात आल्या होत्या. पोलिस आयुक्तालयात हिवाळे कामानिमित्त आले होते. त्यांनी कार मोटार परिवहन शाखेजवळ उभी केली होती. एका छायाचित्रकाराने कारचा फोटो काढला आणि व्हॉटस्अॅप ग्रुपवर टाकला. 'अशा वाहनांवर पोलिस कारवाई करणार का,' असा प्रश्न फोटोच्या माध्यमातून विचारण्यात आला. या ग्रुपमध्ये पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार देखील आहेत. त्यांनी तात्काळ दखल घेत 'कारवाई होणार,' असे आश्वासन दिले आणि सातारा पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक कैलास प्रजापती याना याबाबत कारवाईचे आदेश देण्यात आले.

प्रजापती यांनी हिवाळे यांची कार ताब्यात घेत पोलिस ठाण्यात जमा केली. कारच्या काचांना लावण्यात आलेल्या काळ्या फिल्म काढण्यात आल्या. फॅन्सी नंबर प्लेट काढून टाकण्यात आली. नियमानुसार नवीन नंबरप्लेट तयार करून बसवल्यानंतर हिवाळे यांना कार ताब्यात देण्यात आली. यावेळी त्यांच्यावर मोटार व्हेइकल अॅक्टनुसार दंडात्मक कारवाई केल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक प्रजापती यांनी दिली.

अप्पासाहेब हिवाळे यांच्या कारवर कारवाई केल्यानंतर पोलिसांचे एक पथक सायंकाळी महापालिकेत धडकले. महापालिकेच्या आवारात आजी-माजी नगरसेवकांच्या, राजकीय नेत्यांच्या कार उभ्या असतात. काळ्या काचा आणि फॅन्सी नंबरप्लेट असलेल्या कारला जॅमर लावण्याचे काम पोलिसांनी सुरू केले. माजी नगरसेवक गौतम खरात यांच्या कारला जॅमर लावण्यात आले. त्यांच्या कारला नंबरप्लेट नव्हती आणि काचा काळ्या होत्या. 'एमआयएम'चे नगरसेवक गंगाधर ढगे यांच्या एमएच २० एए ६७०० या क्रमांकाच्या गाडीलाही जॅमर लावण्यात आले. या गाडीच्या काचाही काळ्या आहेत. विजय रिडलॉन यांच्या कारला फॅन्सी नंबरप्लेट होती आणि काळ्या काचा होत्या त्यामुळे त्यांच्या कारलाही जॅमर लावण्यात आले. पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईची पालिकेत चर्चा होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

८ कोटींचे मॅनेज पॅकेज; आमदारांचा आरोप

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'समांतरला होणारा विरोध दाबण्यासाठी समांतर कंपनीने 'पीआर'च्या नावाखाली ८ कोटींची तरतूद केली. या पॅकेजमधून नगरसेवक आणि विरोधकांना मॅनेज करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,' असा सनसनाटी आरोप एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केला.
जलील म्हणाले, 'समांतर योजना चांगली आहे. मात्र, प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी खासगी संस्थेची नेमणूक चुकीची आहे. समांतरला एमआयएमने सर्वप्रथम विरोध केला. विधानसभेतही 'समांतर' प्रकल्प राबविणाऱ्या खासगी कंपनीला हद्दपार करा, अशी मागणी केली. या मागणीवरून समांतरने कधीही यू टर्न घेतला नाही. भाजपचे आमदार अतुल सावे आणि आमदार नारायण कुचे यांनी महिन्यापूर्वी विधानसभेत समांतरला विरोध केला. त्यांनी अचानक पलटी कशी मारली? भाजपचा समांतर विरोध महिन्यात कसा मावळला? सावेंना आता समांतर योजना चांगली कशी झाली?' असे तिखट प्रश्न त्यांनी भाजपवर डागले. जलील म्हणाले, 'कंपनीने समांतरच्या विरोधातले वातावरण बदलण्यासाठी, नगरसेवकांना घेरण्याचा प्रयत्न केला आहे. 'समांतर'च्या एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्यानुसार नगरसेवकांना मॅनेज करण्यासाठी ८ कोटींचे पॅकेज 'पीआर'च्या नावाखाली ठेवले आहे. एमआयएम नगरसेवकांनाही घेरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, आम्ही सुरुवातीपासून या योजनेला विरोध केल्यामुळे आमचे नगरसेवक अशा भूलथापांना बळी पडले नाहीत. मात्र, भाजपच्या वरिष्ठांनी अचानक कोणत्या कारणामुळे यू टर्न घेतला. याचा प्रश्न विचारण्याची गरज आहे,' असे म्हणत त्यांनी आमदार सावे यांच्या भूमिकेवर बोट ठेवले.
खुले मतदान घ्या
'समांतर विरोधात निर्णय घेण्याबाबत मी महापालिका आयुक्तांना पत्र दिले आहे. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी कोर्टाने संधी दिली आहे. हा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्याची मागणी केली आहे. प्रत्येक नगरसेवकाला समांतरबाबत आपली भूमिका व्यक्त करून देण्याची मुभा द्यावी. गरज पडल्यास खुले मतदान घ्यावे. अशी मागणी आपण केली आहे,' असे जलील म्हणाले. एकीकडे 'समांतर' योजना खासगी कंपनीच्या माध्यमातून राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय गोरगरिबांसाठी त्रासदायक आहे. यामुळे सदर प्रकल्प महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पूर्ण करावा. एमजेपीचे अभियंते त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी काम मिळावे म्हणून आंदोलन केले आहे. यामुळे शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून हा प्रकल्प राबवावा,' अशी मागणी जलील यांनी केली.
'समांतर'ला विरोधच; आम्ही 'भेट' टाळली
'समांतर'चे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी मला वेळ मागितली होती. मात्र, मी त्यांची 'भेट' नाकारली. भारतीय जनता पक्षाची भूमिका समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाच्या विरोधातच आहे,' असे म्हणत उपमहापौर प्रमोद राठोड यांनी कंपनीवर तोफ डागली. एमआयएम आमदार इम्तियाज जलील यांच्या आरोपांचे खंडणही केले. आमदार इम्तियाज जलील यांनी केलेल्या आरोपांसंदर्भात पत्रकारांनी प्रमोद राठोड यांची भेट घेतली. भाजप आमदार अतुल सावे यांनी या 'पीआर'मुळे समांतरबद्दल यू टर्न तर घेतला नाही ना, असा विचारला. यावर राठोड म्हणाले, 'समांतरने माझी वेळ मागितली होती, पण मी त्यांना भेटलो नाही. भाजपचे नगरसेवक अशा ऑफरमध्ये गुरफटून जाणारे नाहीत. भाजपची भूमिका समांतर विरोधातलीच आहे. या योजनेसंदर्भात विशेष सर्वसाधारण सभा होण्यापूर्वी आम्ही सर्वजण प्रदेशाध्यक्षांना भेटणार आहोत. पालिकेकडून या योजनेचे काम करावे, अशी मागणी करणार आहोत. या योजनेसाठी शासनाने निधी द्यावा यासाठी प्रयत्न करू.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कॉँग्रेस कार्यकर्त्यांत गुद्दागुद्दी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गांधी भवनातील कार्यक्रमात एका व्हॉटस् अॅप पोस्टवरून कॉँग्रेस कार्यकर्त्यांत गुरुवारी जोरदार गुद्दागुद्दी झाली. खुर्च्यांची तोडफोड, लाथा आणि बुक्क्यांनी हाणामारी, अर्वाच्य शिवीगाळीने यावेळी कळस गाठला.
१६ मे रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी जिल्हाध्यक्ष अब्दुल सत्तार यांनी आज बैठक बोलावली होती. यावेळी विविध विंगचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सोशल मीडिया सेलचे अध्यक्ष जमील अहेमद यांनी व्हॉटस् अॅपवर एक पोस्ट टाकली होती. यात यूथ कॉंग्रेस तसेच अन्य सर्व काँग्रेस सलंग्नित संघटनेच्या अध्यक्ष, पदाधिकाऱ्यांना पदावरून हटविल्याचा उल्लेख होता. या पोस्टबद्दलचा जाब जमील अहेमद यांना लियाकत पठाण, खालेद खान, मोईन इनामदार, गुलाब पटेल विचारला. जमील अहेमद यांनी, 'मी सोशल मीड‌िया सेलचा अध्यक्ष आहे. या नात्याने मला शहर अध्यक्षांच्या बातम्या मीडियावरून प्रकाशित करण्याचा अधिकार आहे,' असे उत्तर दिले. त्यामुळे खवळलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना लाथा-बुक्क्यांचा प्रसाद देण्यास सुरवात केली. एकाने मारहाण सुरू करताच इतर सदस्यांनी मागे पुढे न पाहता जमील अहेमद यांच्यावर हात धुवून घेतला. या हाणामारीत खुर्च्यांचा वापरही करण्यात आला. या राड्याची माहिती मिळताच शहर अध्यक्षांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांनी धावत जाऊन जमील अहेमद यांना गांधी भवनामधून बाहेर काढले. यावेळी आमदार अब्दुल सत्तार आले आणि त्यांनी संतप्त कार्यकर्त्यांची समजूत काढली.
शहराध्यक्षांना डोस
अब्दुल सत्तार गेल्यानंतर शहर अध्यक्ष नामदेव पवार यांनी पदाधिकाऱ्यांची बंद दरवाजाआड बैठक घेतली. यावेळी संतापलेले लियाकत पटेल म्हणाले, 'शहर अध्यक्षांनी यूथ काँग्रेसमध्ये पदाधिकारी निवडण्यासाठी पक्षातंर्गत निवडणूक घेतली. यात पदाधिकाऱ्यांची निवड केली. या पदाधिकाऱ्यांना कोणीही पदावरून हटवू शकत नाही.' अन्य पदाधिकाऱ्यांनी पवारांना धारेवर धरले. 'तुम्ही कोणाच्या सांगण्यावरून पदावरून काढू नका. आमची कामे पाहा. काँग्रेंसच्या परंपरेचा अभ्यास करा,' अशी कानउघडणी केली. 'माजी मंत्री राजेंद्र दर्डा, माजी शहरअध्यक्ष सय्यद अक्रम यांना आमचे महत्त्व माहिती होते. त्यांच्याकडून कधीच अशी वर्तवणूक मिळाली नाही,' अशी नाराजीही व्यक्त केली.
रिक्षाभर कामाचा अहवाल देतो
'तुम्ही दीड महिन्यापूर्वी आले. आम्ही अनेक वर्षांपासून पक्षासाठी झटत आहोत. आमचे काम तुम्हाला दिसत नसेल तर सांगा. रिक्षा भरून आतापर्यंत केलेल्या कामाचा अहवाल तुमच्यापुढे टाकतो. तुम्हाला जे लायक वाटतात, त्यांनाही समोर आणा. त्यांच्या काम आणि आमच्या कामाची तुलना करा,' असे खडे बोल संतापलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी नामदेव पवारांना सुनावले. या चर्चेत पवार सुपुत्राने हस्तक्षेप करत पदाधिकाऱ्यांना समजविण्याचा प्रयत्न केला. 'तुम्ही अध्यक्ष नाहीत. त्यांचे सुपुत्र आहात. त्यामुळे तुम्ही या विषयात न पडलेले बरे,' असा टोला पदाधिकाऱ्यांनी लगावला.
-
पक्षातंर्गत बाब आहे. कोणताही वाद झाला नाही. कोणाला मारहाण सुद्धा झालेली नाही. पदाधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी नाही. कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला पदावरून हटविण्यात आले नाही. - नामदेव पवार, कॉँग्रेस शहर अध्यक्ष
२० मे रोजी दिल्लीला जात आहे. या प्रकाराबद्दल राष्ट्रीय अध्यक्षांकडे तक्रार करणार आहे. कठीण प्रसंगातही साथ न सोडणाऱ्या यूथ काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यावर असा अन्याय होत असेल, तर कदापीही सहन करणार नाही. - लियाकत पठाण, विधानसभा उपाध्यक्ष (पूर्व)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएफप्रकरणी कंपन्यांची कोर्टात धाव

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरासह मराठवाड्यातील ज्या ३९ कंपन्यांनी कामगारांच्या 'पीएफ'वर डल्ला मारला त्यापैकी दोन कंपन्यांनी (डिफॉल्टर्स) पीएफ ऑफिसच्या कारवाईवर स्टे आणत न्यायालयात धाव घेतल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.
औरंगाबादसह मराठवाड्यात विविध शाखा असलेल्या व मूळ बीड येथील द्वारकादास मंत्री सहकारी बँक आणि गंगापूर साखर कारखान्याने पीएफ कारवाईवर स्टे आणला आहे. औरंगाबादमधील ९ कंपन्यांनीही त्यांची कागदपत्रे सादर करण्याची तयारी दाखवली असून, त्यांची वसुली करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला असल्याचे आयुक्त सुधीर गणवीर यांनी सांगितले. गंगापूर साखर कारखाना, गंगापूर यांच्याकडे २८ लाख ३८ हजार ५०५ रुपये आणि द्वारकादास मंत्री सहकरी बँक २४ लाख ४० हजार ९८७ रुपये एवढी पीएफची थकबाकी आहे. या दोन आस्थापनांच्या व्यतिरिक्त इतर २८ आस्थापनांनी पीएफ कार्यालयाशी अजून संपर्क साधला नसून डिमांड नोटीसीलाही उत्तर दिलेले नाही. मराठवाड्यातील काही सर्वसाधारणपणे सूतगिरणी, साखरकारखाने, शिक्षणसंस्था, उद्योग कंपन्यांचा या २८ आस्थापनांमध्ये समावेश होतो. औरंगाबादमधील काही नामांकित कंपन्यांनी बुधवारी पैसे भरण्याची तयारी दाखवली होती. त्यात आणखी ४-५ कंपन्यांची भर पडली आहे. पीएफ कार्यालयाकडून याची कसून चौकशी व पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचेही गणवीर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रजेवरून येताच हेल्मेटसक्ती

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी,औरंगाबाद
थंडावलेल्या हेल्मेट सक्ती कारवाईला पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार रजेवरून परतताच वेग आला आहे. गुरुवारी तब्बल ३ हजार ४४ दुचाकीस्वारांवर कारवाई करत ३ लाख ४ हजार ४०० रुपयांचा दंड पोलिसांनी वसूल केला.
शहरात फेब्रुवारीपासून दुचाकीस्वारांसाठी हेल्मेट वापरणे बंधनकारक करण्यात आले. सुरुवातीच्या काळात ही मोहीम कडक राबवण्यात आली. गेल्या दहा दिवसांपासून अमितेशकुमार रजेवर होते. या काळात हेल्मेटसक्तीची मोहीम थंडावली होती. बुधवारी ते सुटीसंपवून आले. गुरुवारी सकाळपासून या मोहिमेला पुन्हा वेग आला. क्रांतिचौक, बाबा पेट्रोलपंप, महर्षी दयानंद चौक, आकाशवाणी, हर्सूल टी पॉइंट, सिडको बसस्टँड चौक, अण्णाभाऊ साठे चौक आदी महत्त्वाच्या हेल्मेट सक्तीची मोहीम राबवण्यात आली. या कारवाईत वाहतूक शाखेच्या पथकासह स्थानिक पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी, चार्ली व पीसीआर मोबाइलचे कर्मचारी सहभागी झाले होते. अचानक सुरू केलेल्या या मोहिमेमध्ये विना हेल्मेट दुचाकी चालवणाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली. अमितेशकुमार, उपायुक्त संदीप आटोळे, एसीपी खुशालचंद बाहेती यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


संभाजीराजांनी महाराष्ट्र वाचवलाः विश्वास पाटील

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'छत्रपती शिवरायांच्या महानिर्वाणानंतर ९ वर्षे मराठी मुलखाचे रक्षण संभाजी महाराजांनी केले. जगातील ५ बलाढ्य राजांपैकी एक असलेला औरंगजेब ५ लाख सैन्यासह चाल करून आला, पण शंभूराजांनी एक किल्ला पडू दिला नाही. स्वराज्यासाठी प्राणाची आहुती देणारा हा धाडसी राजपुत्र प्रेरणादायी आहे,' असे प्रतिपादन प्रसिद्ध साहित्यिक विश्वास पाटील यांनी केले. छ. संभाजी महाराज जयंती महाउत्सव सोहळ्यात ते बोलत होते.
छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या ३५६ व्या जयंतीनिमित्त बुलंद छावा व शंभुराजे प्रतिष्ठान यांच्या वतीने जयंती महाउत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. महोत्सवात गुरुवारी टीव्ही सेंटर मैदानावर प्रसिद्ध साहित्यिक विश्वास पाटील यांचे व्याख्यान झाले. यावेळी व्यासपीठावर अभिजित देशमुख, नितीन शेळके, सुदाम सोनवणे, अभिषेक चिकटगावकर, नानासाहेब कुंटे, अशोक काळे, सुरेश वाकडे, नगरसेविका अंकिता विधाते यांची प्रमुख उपस्थिती होती. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या उज्ज्वल कारकिर्दीवर पाटील यांनी ओघवत्या शैलीत प्रकाश टाकला. 'संभाजी महाराजांवर ८८ मराठी नाटके लिहिली गेली, पण बदफैली राजकुमार हीच प्रतिमा नाटककारांनी रंगवली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महानिर्वाणानंतर मराठी राज्याचा विस्तार संभाजी महाराजांनी केला. औरंगजेब पाच लाख सैन्यासह महाराष्ट्रात घुसला होता. या बलाढ्य सेनेचा तब्बल नऊ वर्षे संभाजीराजांनी पाडाव केला. अवघ्या नऊ वर्षांत १०५ लढाया करणारा हा स्वाभिमानी राजपुत्र होता. बदफैलीसाठी राजाला वेळच नव्हता. उलट नाटककारांनी स्वतःचे धंदे संभाजीराजांच्या नावावर खपवले. नरहर कुरुंदकर यांनी सत्तर पानी लेखात शिवरायांच्या राज्याचा विस्तार संभाजी महाराजांनीच केल्याचे नमूद म्हटले आहे. ठिकठिकाणी कुरूंदकरांचा दाखला देणारे सोयीने या गोष्टी विसरतात. लेखिका कमल गोखले, इतिहासकार वा. सी. बेंद्रे, शिवाजी सावंत यांच्या साहित्यानेही संभाजी महाराजांच्या कार्यावर प्रकाश टाकला. औरंगजेबाचे महाआक्रमण आल्यानंतर मराठी राज्याचे रक्षण करणारा हा पराक्रमी राजा होता. आपल्या कार्यकाळात स्वराज्यातील एकही किल्ला पडू दिला नाही की आरमार गमावले नाही. उलट नवीन २५ किल्ले आणि १०० आरमारांची नव्याने भर टाकली,' असे पाटील म्हणाले. इतिहासाचे दाखले देत पाटील यांनी व्याख्यान रंगवले. संभाजीराजांच्या आयुष्यातील धिरोदात्त प्रसंग ऐकताना श्रोत्यांचे भान हरपले. या कार्यक्रमासाठी कैलास कुंटे, अनिल बोरसे, शिवराज पाटील, सतीश वेताळ, तेजराव गाडेकर आदींनी परिश्रम घेतले. यावेळी श्रोते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
रायगड एकमेव तीर्थक्षेत्र
'रायगड न पाहिलेल्या व्यक्तींसाठी दुसरी तीर्थक्षेत्रे आहेत. बलाढ्य राजाच्या भूमीत प्रत्येकाने एकदातरी गेले पाहिजे. रायगड बघितला नसेल तर जन्म वाया गेल्यासारखे आहे,' असे पाटील म्हणाले. शिवरायांच्या समाधीवर अनेकदा वीज कोसळली. एकदा समाधीची हानी झाल्याचे कळताच पाहणीसाठी गेलो. एकाने मला विचारले 'वीज नेमकी समाधीवर का कोसळते ? मी उत्तर दिले, 'आकाशातील विजेलाही माहिती आहे की, जगातील एक मोठा राजा या ठिकाणी चिरनिद्रा घेतोय. राजांसमोर नतमस्तक होऊन वीज परत आकाशात जाते,' हा प्रसंग ऐकताच श्रोत्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्यटकांसाठी पालिका माहिती केंद्र उभारणार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पर्यटन राजधानी औरंगाबादमध्ये विमानतळ, रेल्वेस्टेशन, बसस्टँड व खासगी बस ऑपरेटर्स या ठिकाणी माहिती केंद्र उभारण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी घेतला आहे. शहरात येणाऱ्या पर्यटकांना औरंगाबादसह आजूबाजूच्या परिसराची माहिती व्हावी, हा या मागचा उद्देश आहे. यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा पर्यटनशास्त्र विभाग आणि एमटीडीसी यांची यासाठी मदत घेतली जाणार आहे.
बकोरिया यांच्या उपस्थितीत पर्यटनाच्या संदर्भात महत्त्वाची बैठक झाली. बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार, उद्यान अधीक्षक विजय पाटील, विद्यापीठाच्या पर्यटनशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. राजेश रगडे उपस्थित होते. पर्यटनाची राजधानी असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्यात महापालिकेचे देखील योगदान असले पाहिजे, या उद्देशाने काही उपक्रम राबवण्याबद्दल या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. शहरात येणाऱ्या पर्यटकांना विमानतळ, रेल्वेस्टेशन, बसस्टँड या ठिकाणीच शहर व परिसरातील पर्यटन स्थळांची माहिती मिळाली पाहिजे. यासाठी या सर्व ठिकाणी किऑस पद्धतीचे माहिती केंद्र उभारले जाणार आहे. या केंद्रात विशिष्ट ड्रेसकोड मधील प्रशिक्षित तरुणांची नियुक्ती केली जाईल. पर्यटनाच्या क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या तरुणांना विद्यापीठाच्या पर्यटनशास्त्र विभागातर्फे आठ ते दहा दिवसांच्या मार्गदर्शन शिबिरात प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कांद्याने शेतकरी रडवले

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्ह्यात कांद्याचे बाजारभाव कोसळल्यानंतर बाजारपेठेत कांदे विक्री ठप्प झाली आहे. कांद्याचे दर वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी कांद्याचा साठा केला आहे. कांद्याचे विक्रमी उत्पादन काढलेले हजारो शेतकरी बाजारभाव वाढण्याची वाट पाहत आहेत. लासूर स्टेशन बाजार समितीत कांद्याची विक्री अवघ्या ५० पैसे किलो दराने झाली.
यंदा जिल्ह्यात समाधानकारक कांदा उत्पादन निघाले आहे. सिल्लोड, कन्नड व खुलताबाद तालुक्यात कांद्याचे सर्वाधिक क्षेत्र होते. दरवर्षी कांदा पिकाला बाजारपेठेत सर्वोच्च भाव मिळत असल्यामुळे शेतकरी कांदा लागवड करीत आहेत. लागवडीचे क्षेत्र वाढल्यानंतर तुलनेने उत्पादनात भर पडली आहे. केंद्र सरकारचे आयात - निर्यात धोरण, हमीभावाचा अभाव आणि अनियंत्रित बाजारपेठ या कारणांनी कांद्याचे दर कोसळले आहेत. कांद्याच्या दरात कधी वाढ होणार, असा प्रश्न निर्माण होऊन कांदा विक्री ठप्प झाली आहे. शेतकरी कांद्याची साठवणूक करीत आहेत. कांदा चाळ उभारण्यासाठी एक ते दोन लाख रुपये खर्च लागतो. जास्त खर्च परवडत नसल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी कांद्याचे ढीग शेतात ठेवले आहेत. चाळीतील साठवलेले कांदे योग्य दर आल्यानंतर विक्री करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे, पण बाजारपेठेत कांद्याचे दर वाढण्यास जुलै महिना उजाडणार आहे. जुलै महिन्यातही दरवाढीची हमी नसल्यामुळे कांदा विकावा की साठवणूक करावी असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. लासूर स्टेशन, औरंगाबाद, कन्नड, सिल्लोड बाजार समितीत कांद्याची विक्री सुरू आहे. कांद्यांचा लिलाव अत्यंत कमी दराने सुरू होतो. हा दर आणखी पडत असल्यामुळे बेभाव कांदे विकण्याची नामुष्की शेतकऱ्यांवर ओढवली आहे. मागील वर्षी पुरेसे पाणी नसतानाही शेतकऱ्यांनी कष्टपूर्वक कांद्याचे उत्पादन काढले. प्रत्यक्षात योग्य बाजारभाव नसल्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे.
कांद्याचे अर्थकारण
कांदा लागवड केल्यानंतर उत्पादन काढणीपर्यंत प्रतिएकर ५० हजार रुपये खर्च होतो. नियमित पाणी पुरवठा, औषधी फवारणी आणि काढणी या टप्प्यात सर्वाधिक खर्च असतो. जिल्ह्यात प्रतिएकर १५० ते २०० क्विंटल कांदा उत्पादन निघते. कांद्याला किमान एक हजार रुपये प्रतिक्विंटल दर असल्यास एकरी दीड ते दोन लाख रूपये उत्पन्न मिळते. यात खर्च वगळता एक लाख रूपये नफा असतो. मात्र, प्रत्यक्षात प्रतिक्विंटल ५० रुपये दर मिळाल्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. कांदे विक्रीतून खर्चसुद्धा वसूल झाला नाही. शहरात किरकोळ विक्रीचे दर १० रुपये प्रतिकिलो आहे.
खरेदीची शाश्वती नाही
महाराष्ट्रात जवळपास पाच लाख टन कांदा उत्पादन झाले आहे. कांद्याचे घसरलेले दर नेत्यांसाठी चिंताजनक विषय आहे. शेतकऱ्यांचा रोष तात्पुरता रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने १५ हजार टन कांदा खरेदी करू अशी घोषणा केली, पण कांदे खरेदी दराबाबत घोषणेत सुस्पष्टता नाही. भिवधानोरा (ता. गंगापूर) गावात १५ हजार टन कांदा उत्पादन निघाले आहे. केंद्र सरकार अशाच एखाद्या गावात कांदा खरेदी करून किती शेतकऱ्यांना दिलासा देणार आहे. शेकडो गावात पंधरा हजार टनापेक्षा जास्त उत्पादन निघाले आहे. कांद्याच्या दराबाबत आंदोलन करू, असे अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष जयाजीराव सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
-
सव्वाचार क्विंटल कांद्याला फक्त ५० पैसे प्रतिकिलो भाव मिळाला. खर्च वजा जाता १५७ रुपये हातात पडले. लासूर बाजार समितीत कांदे आणायला सातशे रुपये खर्च लागला. कांदा विकून फक्त मनस्ताप झाला.- शंकर मढीकर, शेतकरी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुधारित शेतीतून फुलविले नंदनवन

$
0
0


Makarand.Kulkarni
@timesgroup.com
पारंपारिक शेती करताना खरीप आणि रबीच्या पिकांचे वेळापत्रक न बदलण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो. काळाची पावले ओळखून साहेबराव दाबके यांनी सुधारित शेतीचा प्रयोग राबविला आणि तो कमालीचा यशस्वी झाला. टोमॅटो लागवडीपासून सुरू झालेली वाटचाल द्राक्षे, दाळिंब, अद्रक, वांगी, टरबूज अशी बहरत गेली. आज प्रगतीशील शेतकरी म्हणून त्यांचा राज्यात नावलौकिक झाला आहे.
कन्नड तालुक्यातील बहुतांश भागात हमखास पाऊस पडतो. परिणामी शेती चांगली बहरलेली असते. पारंपारिक शेतीवरच बहुतांश जणाचा भर. कन्नड-चाळीसगाव रस्त्यावर कन्नडपासून जवळ असलेले अंधानेर हे गाव शेतीसाठी प्रसिद्ध. या गावातील साहेबराव लक्ष्मण दाबके यांनी शेतीत नावनवे प्रयोग राबवून औरंगाबाद जिल्ह्यासह राज्यात प्रसिद्धी मिळविली आहे. दाबके कुटुंबीय एकत्रित आहे. चार भावांपैकी साहेबराव आणि शिवनाथ हे दोघे शेतीत. एक भाऊ डॉक्टर तर एक जण नोकरीत आहे. डॉक्टर बंधूंनी कन्नडमध्ये कृषी सेवा केंद्र सुरू केले आहे. शिवनाथ दाबके यांची सासुरवाडी नाशिकची आहे. १९८२मध्ये साहेबराव त्यांच्यासमवेत नाशिकला गेले होते. तेथे पाहुण्यांनी शेतीत हायब्रीड टोमॅटोची लागवड केली होती. गहू, ज्वारी, मका, हरभरा, सोयाबीन या पारंपारिक पिकांऐवजी फळभाज्यांची केलेली लागवड पाहून दाबके बंधूंनी हा प्रयोग आपल्या शेतीत राबविण्याचे ठरविले. साहेबरावांनी शेतात वैशाली जातीच्या टोमॅटोची लागवड तीन एकर शेतीवर केली. सडी पद्धतीने केलेल्या लागवडीतून चांगला फायदा झाला. सुधारित शेतीतून मिळणारा फायदा पाहून त्यांनी द्राक्षाची बाग लावली. दोन एकरवर प्रायोगिक तत्वावर राबविलेला हा प्रयोग कमालीचा यशस्वी झाला. हळुहळु बागेचे क्षेत्र वाढविले. दहा वर्षे द्राक्षाच्या बागेतून त्यांनी कॅप्सूल, शरद सीडलेस, गणेश द्राक्षांचे पीक घेतले. बदललेले हवामान, द्राक्षांचे भाव, खर्च याचे गणित जुळत नसल्याने पुढे बाग काढली. सहा एकरावर सुधारित टोमॅटोची केलेली लागवड आधुनिक प्रयोग ठरली. गादी वाफा पद्धतीने मल्चिंगचा वापर करत टोमॅटोचे भरघोस उत्पादन घेतले. दोन महिन्यांत उत्पादन मिळणारे टोमॅटो दोन महिने पीक देतात. एका एकरात २० किलोचे २००० कॅरेट उत्पादन दाबकेंनी घेतले. त्यापुढे जात दहा एकर जमिनीवर अाल्याची लागवड केली. सहा एकरात मधुमक्का, केळीची बाग, पाच एकरात टरबुजाचे पीक घेऊन त्यांनी सुधारित शेतीचे महत्त्व शेतकऱ्यांना पटवून दिले. विविध प्रयोग करताना शेतीत नवीन पीक घेण्यासाठी साहेबराव आग्रही असत. काळ्या वांग्याची केलेली लागवड दाबकेंना राज्यात दाद देऊन गेली. मल्चिंगचा वापर करून पाच एकरात घेतलेल्या वांग्यांना सुरत, वाशी, हैदराबाद मार्केटमध्ये मोठी मागणी होती. परंपरागत शेतीला फाटा देत उत्पादन खर्चाचा मेळ बसवून पाण्याचा योग्य वापर करून साहेबराव दाबकेंनी शेतीत नंदनवन फुलविले आहे. त्यांच्या कार्याची दखल घेत राज्य सरकारने वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्काराने त्यांचा गौरव केला आहे. दुष्काळात पाण्याची भासणारी चणचण लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी ऊस किंवा जास्त पाणी लागणारी पिके न घेता सुधारित शेतीचे प्रयोग राबवावेत, असा सल्ला साहेबराव दाबके शेतकऱ्यांना देतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...दुष्काळातही काळजातली ओल टिकून!

$
0
0


संजय काळे, कन्नड
कितीही भयंकर दुष्काळ असू द्या. मात्र, अजूनही काळजातली ओल आटली नाही. याचा प्रत्यय वारंवार येतो. भिलदरीतल्या वैष्णव दाम्पत्याने पशू-पक्षांसाठी केलेली पाण्याची सोय, हे या प्रेमाच्या ओलीचे मूर्तीमंत स्वरुप.
पिशोरपासून १५ किलोमीटर दूर डोंगरकुशीत वसलेल्या भिलदरीला टॅँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. दूरदूरपर्यंत कुठेही जा, सगळे पाणवठे कोरडेठाक. विजय वैष्णव यांचा डोंगराजवळील गट क्रमांक २४५ मध्ये काही आंब्याचे झाडे आहेत. वाढता उन्हाळा आणि पशू-पक्षांची पाण्यासाठी होणारे हाल त्यांना पाहावले नाही. पत्नी आणि उपसरपंच असणाऱ्या प्रतिभा यांना सोबत घेऊन त्यांनी या झाडांना लोंबकळती भांडी बांधली. पशू-पक्षांना पाणी पिता येईल, अशा पद्धतीने ही भांडी ठेवली. या पाणवठ्यावर मुके जीव पाणी पितात. येथेच त्यांच्या खाण्यासाठी तांदूळ, गहू, बाजरी आदी धान्य पसरून ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे हरीण, वानर, मोर, इतर अनेक पक्षी येथे येऊन तृप्त होतात. वैष्णव दाम्पत्यांचे हे काम गावकऱ्यांनाही पटले. आता त्यांनीही जमेल तिथे पशूपक्षांच्या दाण्यापाण्याची सोय करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. दुष्काळातही या डोंगळा भागात माणुसकीचा झरा मोठ्याने खळाळतो आहे.
...समाधान वाटते
विजय वैष्णव म्हणाले, 'शेतातील आंब्याच्या झाडांना पक्षांसाठी व वन्य प्राण्यासाठी काही बकेटच्या माध्यमातून पाणवठे तयार केले आहेत. सकाळी दोन हंडे व सायंकाळी दोन हंडे पाणी लागते. याठिकाणी पक्षांसाठी काही प्रमाणात तांदूळ, गहू, मका असे धान्य रोज ठेवले जाते. यामुळे वन्यजीवांची काही प्रमाणात तहान व भूक भागवली जाते. गावातील इतर गावकरीही हा कित्ता गिरवताना दिसत आहे. याचे समाधान वाटते.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

११ गावचे शेतकरी मदतीपासून वंचित

$
0
0


नीलेश सोनटक्के, सिल्लोड
खरीप हंगामातील मका व सोयाबीनचे पीक हातचे निघून गेल्याने शासनाने शेतकऱ्यांना दुष्काळी अनुदानाची मदत जाहीर केली. मात्र, अजूनही तालुक्यातील ११ गावांतील शेतकऱ्यांना ही मदत मिळाली नाही. आज ना उद्या ही मदत येईल या आशेवर, ते बॅँकामध्ये चकरा मारत आहेत.
मागच्या वर्षी खरीप हंगामात मका, कापूस, सोयाबीन ही पिके पावसाने ओढ दिल्याने गेली. शेतीत लागवड केलेला खर्चही शेतकऱ्यांच्या पदरी पडला नाही. परिणामी शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत गेला. या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने दुष्काळी अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये मदतीच्या निकषात कापूस पिकाला वगळून ६८ रुपये गुंठ्याप्रमाणे हेक्टरी ६,८०० रुपये मदत देण्याचे घोषित केले. जास्तीत जास्त दोन हेक्टरपर्यंत लाभार्थीस मदत देण्याचा निर्णय झाला. यासाठी प्रशासनाच्या वतीने तलाठ्याकडून गावातील लाभार्थी शेतकरी निवडण्यात आले. त्यांची यादी तलाठी कार्यालयात, गावागावात लावण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ऑनलाइन दुष्काळी अनुदान मदतीची रक्कम वाटण्यात आली. जानेवारी महिन्यापासून तालुक्यातील गावात मुळाअक्षरापासून मदत वाटप केली जात आहे. आतापर्यंत चार टप्प्यात १२० गावातील लाभार्थी शेतकऱ्यांना मदत वाटप करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात २५ हजार ९०१ लाभार्थी शेतकऱ्यांना १३ कोटी २९ लाख ५९,९०८ रुपये वाटप करण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यात ९,३५९ लाभार्थी शेतकऱ्यांना ५ कोटी २४ लाख ५०,२५४ रुपयांचे वाटप करण्यात आले. तिसऱ्या टप्प्यात १७ हजार ३०२ लाभार्थी शेतकऱ्यांना ८ कोटी ५४ लाख ३१,९४८ रुपये वाटप करण्यात आले. चौथ्या टप्प्यात ३ हजार ९५३ लाभार्थी शेतकऱ्यांना २ कोटी ११ लाख ३७,६५४ रुपयांचे वाटप करण्यात आले. मात्र, अकरा गावातील शेतकरी अजूनही मदतीपासून वंचित आहे. दुसऱ्या खरीप हंगामाची लगबग सुरू झाली आहे. पीक गेल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खिशात पैसा नाही. बियाणे, खते घ्यायची कशी? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. आता मंजूर अनुदान मिळणार कधी, असा प्रश्न शेतकरी करत आहे.
-
अनुदानापासुन प्रलंबित असलेल्या गावाच्या याद्या मिळाल्या आहेत. या गावांना मदत करण्याची मागणी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. मदतीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर अनुदान देण्यात येईल.- संतोष गोरड, तहसीलदार
-
या गावांना मदत नाही
- पळशी
- उपळी
- सावखेडा(बु)
- सारोळा
- टाकळी जीवरग
- रहिमाबाद
- रजाळवाडी
- रांजणी
- शिवना
- शेखपूर
- वरूड(खुर्द)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्यटन व्यवसायाला घरघर लागली

$
0
0


खुलताबाद : जगप्रसिद्ध वेरूळ लेणी पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या उन्हामुळे कमालीची घटली आहे. वेरूळ लेणी परिसरात शुकशुकाट दिसत असून हा परिसर ओस पडला आहे. त्यामुळे परिसरातील पर्यटन व्यवसायाला घरघर लागली आहे.
उन्हाचा वाढता पारा व तिकीट दरामध्ये केलेली भरमसाठ वाढ याचा फटका पर्यटन स्थळांना बसला आहे. भारतीय पुरातत्व विभागाने एक एप्रिलपासून भारतीय पर्यटकांसह विदेशी पर्यटकांच्या प्रवेश शुल्कात वाढ केली आहे. परिणामी, जवळच्या अंतरातील पर्यटक उन्हाळ्यात येथे येत नाहीत. लेणी परिसरात एएसआयचे कर्मचारी, सुरक्षारक्षक आणि पोलिस कर्मचारी यांच्याशिवाय पर्यटक दिसेनासे झाले आहे. भारतीय पर्यटकांसाठी १० रुपये तर, विदेशी पर्यटकांसाठी २५० रुपये प्रवेश शुल्क आकारले जात होते. आता एक एप्रिलपासून भारतीय पर्यटकांना ३० रुपये आणि विदेशी पर्यटकांना ५०० रुपये शुल्क देऊन लेणी पाहण्यासाठी जावे लागत आहे. वेरूळ पर्यटन अभ्यागत केंद्रात पर्यटकांना मोफत प्रवेश आहे. मात्र तेथेही पर्यटकांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. वेरूळ लेणी पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांवर वेरूळ येथील अर्थकारण अवलंबून आहे. अनेक छोटे मोठे व्यवसाय पर्यटनाशी संबंधित आहेत. यंदा पर्यटनाकडे पाठ फिरवल्याने छोटे हॉकर्स फेरीवाले ते मोठे हॉटेल व्यावसायिकांचे नुकसान होते आहे. छोट्या व्यावसायिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
-
उन्हाच्या तीव्रतेमुळे सध्या वेरूळ लेणी पाहण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या घटली आहे. उन्हाळाच्या सुटीत पर्यटकांची संख्या वाढेल. त्यादृष्टिने पर्यटकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. - हेमंतकुमार हुकरे, संवर्धन अधिकारी, वेरूळ लेणी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शेतकऱ्यांची कोर्टात कर्जमाफीसाठी पत्रे

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शेतकरी- शेतमजूर कृती समितीच्या वतीने दाखल जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शेतकर्यांचे पीक कर्जमाफ करण्याबाबत सूचना केलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता हायकोर्टाच्या सूचनेची तात्काळ अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी अपेक्षा राष्ट्रवादी किसान सभेचे अध्यक्ष व माजी आमदार शंकर धोंडगे यांनी व्यक्त केली. कर्जमाफीसाठी सुमारे ३ लाख ३२ हजार शेतकऱ्यांनी हायकोर्टात पत्रे पाठविली आहेत.

दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करावे, ग्रामीण बेरोजगार तरुणांना व्यवसायासाठी बिनव्याजी पतपुरवठा करावा, आदी विनंती करणारी जनहित याचिका चार महिन्यांपूर्वी शेतकरी, शेतमजूर कृती समितीच्या वतीने धोंडगे यांनी दाखल केली. त्यावर ५ मे रोजी औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. त्यात हायकोर्टाने राज्य सरकारला शेतकऱ्यांचे पीक कर्जमाफ करण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. त्याचा उल्लेख करून धोंडगे म्हणाले, दुष्काळामुळे शेतकरी प्रचंड अडचणीत आला आहे. आज त्याच्या घरात काही नाही,शेतात काही नाही. खिशात काही नाही. शिवाय डोक्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने खरीप हंगामात पेरणीसाठी बियाणे, खते सवलतीत उपलब्ध करून दिली पाहिजेत, अशी मागणी त्यांनी केली.

मराठवाड्यात दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. अशा परिस्थितीत त्याला पुन्हा उभे राहण्यासाठी कर्जमाफी गरजेची आहे. म्हणूनच राष्ट्रवादी किसान सभेच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील ३ लाख ३२ हजार शेतकऱ्यांनी कोर्टाला पत्र लिहून ही मागणी केली आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने कोर्टाला पत्र पाठविण्याची कदाचित ही पहिलीच वेळ आहे. यावरून तरी सत्ताधाऱ्यांनी या प्रश्नाची तीव्रता लक्षात घेतली पाहिजे, असेही धोंडगे म्हणाले. शासनाने योग्य निर्णय न घेतल्यास ६ जून रोजी कोर्टात पुन्हा दाद मागू, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसटीला दुष्काळाचा फटका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
उन्हाळ्याच्या सुट्यांमध्ये एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नात वाढ होत असते, पण यावर्षी एटीलाही दुष्काळाचा फटका बसला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चार प्रादेशिक विभागांत गेल्या चार महिन्यात प्रवाशांच्या संख्येत सुमारे १७ कोटींची घट झाली आहे. ऐन उन्हाळ्यात यंदा एसटीलाही दुष्काळाचा चांगलाच फटका बसलेला आहे.

दरवर्षी उन्हाळ्यात प्रवाशांची संख्या वाढते. शाळ्यांना सुट्या लागल्यानंतर एसटी बसला प्रवाशआंची गर्दी असते. त्यामुळे एसटी महामंडळ उन्हाळ्यात जादा गाड्या सोडण्यात येतात. यंदाच्या वर्षीही संपूर्ण राज्यभरात एसटीने जादा बस सोडल्या होत्या. यंदा मराठवाडा आणि विदर्भात दुष्काळामुळे गंभीर परिस्थिती आहे. शेतकऱ्यांना खरिपातून काहीही हाती लागले नाही. त्याचबरोबर रबीची पेरणीही करणे शक्य झाले नाही. आर्थिक गणित ‌बिघडल्याने; तसेच पाण्याची परिस्थिती गंभीर असल्याने मराठवाड्यात अनेकांनी सुट्यांमध्ये परगावी जाण्याचे बेत रद्द केले आहेत. त्यामुळे एसटीच्या प्रवासीसंख्येत घट झाली आहे.

दुष्काळामुळे प्रवासीसंख्येत घट झालेली असतानाच मे महिन्याच्या १२ तारखेपर्यंतच लग्न तिथी होत्या. त्यामुळे गेल्या चार महिन्यात अंदाजे १७ कोटी ८३ लाख प्रवासी घटले असल्याची माहितीही एसटी महामंडळाच्या सूत्रांनी दिली. दुष्काळ आणि लग्न तिथी नसल्याने यावर्षी उन्हाळी सुट्ट्यांसाठी केलेले जादा गाड्यांचे नियोजन बिघडले अाहे. जादा गाड्या कमी करण्याचा प्रयत्नही प्रशासनाकडून सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

औरंगाबाद विभागाची स्थिती
कालावधी.............गेल्या वर्षीचे उत्पन्न.......या वर्षीचे उत्पन्न..........तफावत
१ मे ते १२ मे.....८ कोटी ७८ लाख..........६ कोटी ६७ लाख......१ कोटी ४७ लाख घट
एप्रिल............१६ कोटी ४१ लाख.........१६ कोटी ७३ लाख.....३१ लाख ४९ हजार वाढ
मार्च.............१६ कोटी....................१५ कोटी ७६ लाख......२४ लाख १८ हजार घट

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्मिती; शेतकऱ्यांना मोफत वाटप

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गुलमोहर कॉलनी वार्डातील नागरिकांनी पुढाकार घेत ओल्या कचऱ्यापासून ६ महिन्यांत ५८ टन खत तयार केला. या खताचे शुक्रवारपासून शेतकऱ्यांना मोफत वाटप सुरू केले आहे. खत प्रकल्पाने स्वच्छ, सुंदर वॉर्डाची संकल्पना साकार होत आहे.
उच्चभ्रू, मध्यवर्गीयांची वसाहत ही गुलमोहर कॉलनी वॉर्डाची ओळख. या भागात नोकरदार, व्यापारी, व्यावसायिक मंडळी मोठ्या प्रमाणात राहतात. गुलमोहर कॉलनीसह, श्रीनगर, सत्यमनगर, वीर सावरकरनगर, विजयश्री कॉलनी, मिलतनगर, एन पाच सिडको, प्रियदर्शनी कॉलनी आदी भागाचा या वॉर्डात समावेश होतो. आपला वॉर्ड स्वच्छ राहावा यासाठी नगरसेवक शिवाजी दांडगे यांनी नागरिकांच्या मदतीने प्रयत्न सुरू केले. कचऱ्याचे संकलन करताना ओला व सुका कचरा वेगवेगळा असावा, यासाठी प्रयत्न केले. कचरा संकलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी त्यासाठी खास पुढाकार घेतला. जनजागृतीमुळे प्रकल्पास मोठा प्रतिसाद मिळाला. जमा होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून मिलननगरजवळ प्रकल्प सुरू केला. शास्त्रोक्त पद्धतीने खत निर्मितीची प्रक्रिया सुरू करुन ६ महिन्यात ५८ टन खत निर्माण केले. दुष्काळात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना इथले खत मोफत नेण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. आज दूधडगाव येथील दादाराव चौधरी यांनी १२ टन खत नेला. त्यांना केवळ खत घेऊन जाण्याचा खर्च करावा लागला.
रासायनिक खत महाग असतो. त्याचा शेतीवर विपरित परिणाम होतो. नैसर्गिक शेतीसाठी प्रयत्नशील होतो. ओल्या कचऱ्यापासून तयार झालेले खत मिळाल्याने खताची अडचण दूर झाली आहे. - दादासाहेब चौधरी, शेतकरी, दूधडगाव
-
कचरा साठवून ठेवल्याने त्याचा समाज, पर्यावरणावर दुष्परिणाम होतो. ही बाब लक्षात घेऊन लोकांच्या मदतीने खत निर्मिती प्रकल्प उभारला. त्यातून ५८ टन खत निर्मिती झाली. - शिवाजी दांडगे, नगरसेवक, गुलमोहर कॉलनी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गळतीतून भागते तहान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पैठण शहरापासून औरंगाबादला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीला अनेक ठिकाणी लागलेल्या गळतीमुळे अनेक गावांची तहान भागत आहे.औरंगाबाद ते पैठणदरम्यान काही ठिकाणी व्हॉल्व्ह लिकेज करून पाणी वापरण्याचे प्रकार घडत आहेत. एका ठिकाणी तर चक्क शेतीला पाणी देण्यात आले आहे.

जलवाहिनीला गळती लागल्याने दररोज लाखो लिटर पाण्याचा अपव्यय होत असल्याचे दिसत आहे. दुष्काळी परिस्थितीमध्ये होत असलेल्या या गळतीकडे महापालिकेबरोबर औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीचे दुर्लक्ष आहे. औरंगाबाद-पैठण यामार्गावरील अनेक गावांना जलवाहिनीतून होणाऱ्या गळतीमुळे पाणी उपलब्ध होत आहे. शहरापासून ५० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पैठण येथील जायकवाडी येथून औरंगाबादला शहराला पाणीपुरवठा करण्यात येतो. जलवाहिनीद्वारे बिडकीन जवळील फारोळा येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात या पाण्यावर प्रक्रिया करून हे पाणी शहरवासीयांना पुरवण्यात येते.

शेतीला पाणी पुरवठा
पैठणच्या अलिकडे असलेल्या कातपूर गावाजवळ एका ठिकाणी व्हॉल्व्ह लिकेज आहे. तेथे २४ तास गळती सुरू असते. या ठिकाणी असलेल्या एका शेतकऱ्याने पाट तयार करून पाणी तयार करून शेतात सोडले आहे.

गळतीमुळे पाणी वाया
ढोरकीन गावाजवळ एका ठिकाणी जलवाहिनी फुटली आहे. त्यामुळे या ठिक‌ाणी मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया जाते. गेल्या काही दिवसांपासून हा प्रकार घडत आहे. पाणी गळत असल्याने या ठिकाणी मोठे डबके साचले आहे. शहरात पाण्याचे दुर्भीक्ष्य असताना हे वाया जाणारे पाणी थांबवण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना करण्यात आलेली दिसत नाही.

हॉटेलचालकांची चांदी
पैठण ते औरंगाबाददरम्यान अनेक ठिकाणी जलवाहिनीला व्हॉल्व्ह लावले आहे. त्यांना गळती लागल्याने या रोडवरील गावकऱ्यांना पाण्याची समस्या भेडसावत नाही. येथील हॉटेलचालक देखील गळतीचे पाणी वापरतात. या ठिकाणावरून मोठ्या प्रमाणावर पाणी नेण्यात येत असल्याचे दिसून आले.

गळतीकडे दुर्लक्ष
शहरात सध्या चार दिवसांआड पाणीपुरवठा करण्यात येतो. जलवाहिनीला लागलेल्या गळतीमुळे लाखो लिटर पाणी रोज वाया जात आहे. ही गळती थांबविण्याकडे महापालिका, औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीचे दुर्लक्ष आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फुलमस्ता नदीवर फुलंब्रीत दोन बंधारे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री
नदी खोलीकरण व रुंदिकरणा बरोबरच फुलमस्ता नदीवर लवकरच सव्वा कोटीचे दोन सिमेंट बंधारे उभारणार असल्याची माहिती भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष, खासदार रावसाहेब दानवे यांनी शुक्रवारी येथे दिली.

फुलंब्री येथे भारतीय जनता पक्षाने स्वखर्चातून आमदार नरेंद्र पवार यांच्या संकल्पनेतून गेल्या दोन महिन्यांपासून फुलमस्ता नदी खोलीकरण व रुंदिकरणाचे काम सुरू आहे. या कामाची पाहणी खासदार दानवे यांनी केली यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी भाजपाच्या प्रदेश कोषाध्यक्ष शायना एनसी, नगरसेवक राजगौरव वानखेडे, माजी सरपंच सुहास शिरसाठ व दिलासा संस्थेचे पदाधिकारी यांची उपस्थिती होती. खासदार दानवे म्हणाले की, राज्यात जलयुक्त शिवार योजना मोठ्या प्रमाणात राबविण्यात येत आहे. भविष्यात या योजनेचे फायदे जाणवणार आहे. पावसाळ्यात पडणारा पाऊस गावातच जिरवून सिंचन क्षेत्र वाढविण्याच्या उद्देशाने सरकारने हे काम हाती घेतले आहे. सध्या राज्यभर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सततच्या दुष्काळावर मात करण्यासाठी 'पाणी आडवा पाणी जिरवा' हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. भविष्यात या योजनेमुळे राज्यभरातील परिसर जलमय व सुजलाम सुफलाम होण्यास मोठी मदत होणार आहे.

भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने हा उपक्रम गावागावात राबविण्यासाठी यंत्रणा उपलब्ध करून दिली जात आहे. या माध्यमातून कोट्यवधींचे कामे मार्गी लागत असून, शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांची बचत होत आहे. शिवाय दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पुन्हा दुष्काळाशी सामना करण्याची वेळ येणार नाही, असे दानवे यांनी सांगितले. यावेळी देवराव राऊत, आनंदा ढोके, गुलाब पटेल, दामोधर पाथ्रे, रंगनाथ शिरसाठ, गंगाधर रघू, कडुबा वाघ, राम बनसोड, देविदास नागरे, सुमित प्रधान, प्रकाश नागरे, सुनील शेवाळे, हरिचंद वाघ, संतोष रघू, हरिदास होनमाळी, उत्तम नागरे, राजू वाळके, संतोष रघू, रामदास ढंगारे आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live


Latest Images