दोन वर्षांपूर्वी केंद्रातील सरकार बदलले. घोषणांचा पाऊस पाडणारे नरेंद्र मोदी यांच्याकडे देशातील मतदारांनी सत्तासूत्रे सोपविली. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर फार मोठे बदल होतील, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात नागरिकांना फारसा बदल जाणवत नाही. सरकारने 'अच्छे दिन'ची घोषणा केली होती. त्याची नागरिकांना प्रतिक्षा आहे. दोन वर्षांचा काळ सरकारच्या मूल्यमापनासाठी कमी वाटत असला, तरी सरकारची पावले बदलांच्या दिशेने पडली आहेत. त्यांचा वेग मात्र कमी आहे. सरकार बदलल्याचे सध्यातरी जाणवत नाही, असा सूर 'मटा'ने आयोजित केलेल्या 'राऊंड टेबल'मध्ये विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केला. 'राऊंड टेबल'मध्ये कृषी व अर्थतज्ज्ञ डॉ. मानवेंद्र काचोळे, प्राचार्य वैशाली प्रधान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे प्रभारी क्रीडा संचालक प्रा. प्रदीप दुबे, उद्योजक प्रसाद कोकीळ, पेट्रोलिअम प्रोडक्टस् डिलर्स असोसिएशनचे अखिल अब्बास, अॅड. गीता देशपांडे, डॉ. राजेंद्रसिंह परदेशी, व्यापारी महासंघाचे अजय शहा सहभागी झाले होते.
भवितव्य बदलाची मोठी संधी
अनेक सरकारांच्या कारभाराचा अनुभव घेतल्यानंतर लोकांनी नरेंद्र मोदी यांना एक संधी दिली. त्यांच्या सरकारच्या दोन वर्षांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना अनेक गोष्टींचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. प्रश्न सोडवण्याकरिता बौद्धिक शास्त्रीय मार्ग अवलंबावे लागतात. ही प्रक्रियाच बंद पडली आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार आले. सिंचन, शिक्षण, आरोग्य, दुष्काळ अशा आपत्तींसाठी 'रोड मॅप' असावा लागतो. कायदा बदलांकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. पूर्व तयारी असायला हवी. बौद्धिक दिवाळखोरी पूर्वीच्या काळाच्या तुलनेत यापूर्वी कधी पाहिली नव्हती. सरकार कोणतेही असो कायदे बनवण्यासाठी मंत्रालयात एक टीम असते. वेगवेगळ्या पॉलिसी ठरवताना कुशल यंत्रणा लागते. मोदींनी सरकार स्थापन केल्यानंतर नीती आयोगाची स्थापना केली. नीती आयोगाच्या माध्यमातून त्यांनी बदलांची प्रक्रिया सुरू केली आहे. बदलांची मानसिकता त्यांनी तयार केली, हे माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचे वाटते. नीती आयोगाने शेती धोरणाला महत्त्व दिले आहे, मात्र सरकारकडे समर्थन करणारी; तसेच विरोधकांकडे मुद्देसूद विरोध करणारी यंत्रणाच नाही. दोन वर्षांच्या कालावधीत भरीव काम झालेले नाही. बदल घडवून आणण्याकरिता मोदींना पाठिंब्याची गरज आहे. तसा पाठिंबा त्यांना सध्या मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. निवडणूक प्रक्रिया बदलत नाही तोपर्यंत भ्रष्टाचाराला आळा घालणे कठीण आहे. अभिजन वर्ग यात लक्ष घालत नाही, तोपर्यंत बदल होणे अवघड आहे. मोदींकडून सर्वसामान्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्यामुळेच ते मोदींवर विश्वास टाकायला तयार आहेत. त्यासाठी प्रशासकीय व कायद्यात बदल करणे गरजेचे आहे, मात्र सरकारकडे प्रभावी यंत्रणाच उपलब्ध नाही. होमवर्कच तयार नाही. नीती आयोगाने शेती मालाला भाव मिळायला हवा, शेती फायदेशीर होणे गरजेचे आहे, यावर भर दिला आहे. देशाचे भवितव्य बदलाची मोठी संधी आहे. बदलांची चाहूल लागलेली आहे. त्याचा फायदा उठवण्याची गरज आहे.
- डॉ. मानवेंद्र काचोळे, कृषी व अर्थतज्ज्ञ.
केवळ भाषणांतून बदल होणार नाही
निवडणुकीच्या काळात नरेंद्र मोदी यांनी आश्वासनांचा पाऊस पाडला. मोदी सरकारला दोन वर्षे झाली, तरी अद्यापही लोकांचे प्रश्न कायमच आहेत. रोजगार, महागाई, भ्रष्टाचार यात कोणताही फरक पडलेला दिसून येत नाही. शैक्षणिक क्षेत्रातील भ्रष्टाचार अधिक वाढलेला दिसून येत आहे. फॉरेन पॉलिसी चांगली असली, तरी त्याचे सर्वसामान्य जनतेला काही देणे-घेणे नसते. लोकप्रतिनिधींनी गाव दत्तक घेतले, तर गाव सुंदर होईल, अशी योजना राबवली जात आहे. अद्यापही एकही गाव सुंदर झालेले नाही. केंद्राला महाराष्ट्राकडून सर्वाधिक महसूल मिळतो. त्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या वाट्याला फार काही हाती आले नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर काही बदल केले जातील. निवडणूक समोर ठेवून काम करण्याची पद्धत बदलण्याची गरज आहे. क्रीडा क्षेत्राकडे गांभीर्याने पाहिले जात असल्याचे जाणवत नाही. शिक्षण घडवण्याची प्रक्रिया बंद करण्याकडे कल दिसून येत आहे. 'मन की बात'मधून खेळाबद्दल भरभरून बोलले गेले, मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होईल, अशी यंत्रणाच नाही. खेळाडूंची अवस्था दयनीय आहे. केवळ भाषणे देऊन बदल होणार नाही.
- डॉ. प्रदीप दुबे, प्रभारी क्रीडा संचालक, विद्यापीठ.
शिक्षण क्षेत्राकडे दुर्लक्ष
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाचा विकास व परिवर्तनाची भाषा करत आहेत. शिक्षणाच्या जोरावरच देशाचा, समाजाचा विकास, परिवर्तन होत असते आणि त्याच शिक्षण क्षेत्राकडे मोदी सरकार अक्षम्य दुर्लक्ष करत आहेत. मागासवर्गीय, दलित यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती, फेलोशीप थांबवली जात आहे. त्यातूनच रोहित वेमुला याने जीवनयात्रा संपविली. हे असेच सुरू राहिल्यास सुवर्ण आणि दलित, मागासवर्गीय यांच्यातील दरी वाढले, अशी भीती वाटते. देशाला महासत्ता बनवू पाहण्याच्या गप्पा होत असतानाच महत्त्वाच्या शिक्षण क्षेत्रासाठी भरीव अशी आर्थिक तरतूद होणे आवश्यक आहे, परंतु दुर्दैवाने मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात शिक्षण क्षेत्रामध्ये सुमारे २४ टक्के कपात केली. विद्यार्थी संघटनावर बंदी आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही लोकशाही असूच शकत नाही. शिक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी असलेले सेमिनार, संशोधन या महत्त्वाच्या बाबी थांबविल्या जात आहे. केवळ आर्कषक घोषणा केल्या जातात. 'नीट'सारख्या प्रश्नावरून विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार यंदा झाला. धोरण ठरविताना पुन्हा तसे होऊ नये.
- वैशाली प्रधान, प्राचार्य, मिलिंद महाविद्यालय.
छोट्या व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन आवश्यक
आक्रमक, परिवर्तनशील, हार्डवर्किंग व सकारात्मक विचारांचा आत्मविश्वासाने काम करणारा आणि सहकारी, अधिकारी; तसेच राजकीय पुढाऱ्यांसह जनतेला कामास लावणारे पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांचे नाव घेता येईल. स्वच्छता अभियान सारखी योजना सुरू करून त्यांनी वातावरण निर्मिती केली. मुद्रा बँक, सुवर्ण रोखे, यांसह अनेक योजना सुरू केल्या. त्याबद्दल विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी, चालना मिळावी, यासाठी त्यांनी 'मन की बात'सारख्या कार्यक्रमातूनही प्रयत्न करत जनतेशी थेट संवाद साधण्याचाही प्रयत्न केला, या जमेच्या बाजू आहेत. जनधन योजनेच्या माध्यमातून खातेदारांची संख्या वाढली, पण फायदा किती झाला हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही. 'मेक इन इंडिया'मुळे वातावरण निर्मिती झाली, पण फायदा किती झाला, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. स्किल इंडिया योजना राबविताना शिक्षण, उद्योग व व्यापार यांचा समन्वय गरजेचा आहे, पण तसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. व्यापाराला चालना देण्यासाठी अधिक प्रयत्न गरजेचे आहेत. अंतर्गत व्यापारी धोरण जाहीर झाले पाहिजे. ऑनलाइन व्यापारामध्ये शंभर टक्के परदेशी गुंतवणूक, एफडीएचे जाचक नियम, सोन्यावरील एक्साइज ड्यूटीत झालेली वाढ यांसह अन्य कारणामुळे सर्वसामान्य व्यापाऱ्यासह नागरिकांवर भार पडतो.
- अजय शाह, अध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी महासंघ
मोदींच्या टीममध्ये सुधारणा आवश्यक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भाषण फार चांगले देतात. त्यांचे विचारही चांगले असतात, परंतु त्यांची टीम तेवढीच सक्षम असणे आवश्यक आहे. औरंगाबादेत ऑइल डेपो होण्यासाठी मी अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहे. खासदारांनीही यासाठी पुढाकार घेतला. मंत्र्यांसह सर्व परिस्थिती अनुकूल असूनही केवळ अधिकाऱ्यांनी खोडा घातल्याने अद्याप ही सुविधा निर्माण होऊ शकली नाही. एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून विकास कामे कशी होणार, हा प्रश्न आहे. अधिकाऱ्यांचा असाच रोख राहिला, तर परिवर्तन होणे अवघड आहे. पैसे दिल्याशिवाय काम होत नाहीत, या परिस्थितीत फार फरक पडला, अशी स्थिती नाही. पेट्रोल आणि डिझेल विक्रीवर स्थानिक विकास कर आकारला जातो. प्रत्यक्षात या कराची रक्कम त्या शहरावर खर्चच केली जात नाही. मग औरंगाबादचा विकास कसा होणार. देशात पेट्रोल व डिझेलचा एकच दर असणे आवश्यक आहे. किमान राज्यात तरी एकच दर करणे अशक्य नाही. मोदींनी आपल्या टीममध्ये सुधारणा करणे आवश्यक वाटते.
- अखिल अब्बास, अध्यक्ष, औरंगाबाद जिल्हा पेट्रोलियम डिलर्स असोसिएशन.
प्रादेशिक असमतोल नको
एकवेळ अशी होती की देशाची वाटचाल कोणत्या दिशेने आहे, हे कळत नव्हते, पण गेल्या दोन वर्षांच्या वाटचालीत जागतिक पातळीवर आपल्या देशाचे नाव ठळकपणे दिसू लागले. आजपर्यंत कोणत्या पंतप्रधानांनी सांगितले, की आपली स्वच्छता आपणच करावी? मोदी सरकारने स्वच्छता अभियान राबवून एक चांगला उपक्रम सुरू केला. त्यातील लोकसहभाग वाढत आहे, ही चांगली बाब आहे. परदेशी वस्तू चांगल्या असतात, ही मानसिकता वा समज होता, पण त्याच वस्तू आपल्या देशात निर्माण करण्याची क्षमता आहे, हा विश्वास उद्योजक, तरुणांमध्ये दाखवून देण्याचे काम या सरकारने केले आहे. मोबाइल म्हणजे केवळ डिजिटल इंडिया, यांच भ्रमात आपण होतो, पण आता जनधन योजना, सबसिडी थेट खात्यात जमा होणे, ई-कॉमर्सवर भर देत देण्यात आला आहे. त्याचे फायदे दिसत आहेत. 'स्किल इंडिया' योजना राबविताना उद्योग, व्यापार या क्षेत्राशी समन्वय साधला जावा. विविध क्षेत्रात कोणत्या प्रकाराचे कुशल कामगार हवेत, त्याचा अभ्यास केला पाहिजे. योजना चांगली असली ,तरी त्यात अपग्रेड करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारच्या धोरणाचा मोठा फायदा औद्योगिक क्षेत्राला मिळत आहे, अशा भावना निर्माण झाली. औद्योगिक क्षेत्रासाठी 'अच्छे दिन' अजून आले नाहीत, पण सरकारकडून मिळणारा प्रतिसाद निश्चितच १०० टक्के वाढला आहे. अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात उल्लेखनीय काम सुरू आहे. सरकारी योजनाचा लाभ हा विभागवार समन्यायी पद्धतीने कसा होईल, याकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. यात प्रादेशिक असमतोल निर्माण होता कामा नये. त्यासाठी त्रुटी दूर होणे गरजेचे आहे, पण तशी सध्या कोणतेही यंत्रणा नाही. समन्यायी वाटप झाले पाहिजे. मराठवाड्यासह देशभरात अनेक ठिकाणी दुष्काळाची भयावह परिस्थिती आहे, त्यामुळे जल सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने अधिक प्रयत्न करायला हवे.
- प्रसाद कोकिळ, सचिव सीएमआयए
नवा कायदा आरोग्य क्षेत्राला घातक
मोदी सरकारचे दोन वर्षांचे कामकाजात सकारात्मकता दिसून येते. सर्व काही बदल दोन वर्षांत होणार नाहीत. भ्रष्टाचाराला काही प्रमाणात आळा बसला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या आरोग्याच्यादृष्टीने स्वच्छता अभियान चांगले आहे. घराघरात हे अभियान पोचले आहे. सरकारची फॉरेन पॉलिसी प्रभावी आहे. आरोग्य धोरणात काहीच बदल जाणवत नाही. 'क्लिनिकल इस्टस्टॅबलिसमेंट अॅक्ट' तयार करण्यात येत आहे. या कायद्यामुळे छोटे हॉस्पिटल बंद होण्याची शक्यता आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या ताब्यात आरोग्य क्षेत्र जाणार. मोदी सरकारने याकडे वेळीच लक्ष घालण्याची गरज वाटते.
- डॉ. राजेंद्रसिंह परदेशी, ज्येष्ठ स्त्रीरोग तज्ज्ञ.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
