म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
यवतमाळ जिल्हा परिषदेच्या सेवाभरती परिक्षेच्या पेपरफुटी प्रकरणात यवतमाळचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल करण्यास शासनाने परवानगी नाकारली आहे. पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यानी ही माहिती दिली. १ नोव्हेंबर २०१४ रोजी आर्थिक गुन्हे शाखेने बीड बायपास परिसरात अकरा जणांच्या टोळीला अटक केली होती.
यवतमाळ जिल्हा परिषदेत २ नोव्हेंबर २०१४ रोजी जिल्हा विस्तार अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य व तारतंत्री या पदासाठी परीक्षा होणार होती. मात्र, त्यापूर्वीच १ नोव्हेंबर रोजी बीड बायपास परिसरात अकरा जणांच्या टोळीला अटक केली होती. यामध्ये विक्रीकर निरीक्षक मकरंद खामनकर, वाडेकर क्लासेसचा संचालक दादासाहेब वाडेकर यांच्यासह तीन दलाल, तीन परीक्षार्थी व दोन चालक यांचा समावेश होता. या टोळीकडे दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या परीक्षेची अॅँन्सर की सापडली होती. ही प्रश्नपत्रिका यवतमाळचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रंजन महिवाल यांनी स्वतः तयार केल्याची माहिती टोळीने पोलिसांना दिली होती. महिवाल यांची औरंगाबाद पोलिसांनी चौकशी करीत त्यांचा लॅपटॉप जप्त केला होता. त्यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे असून त्यांच्यावर दोषारोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी शहर पोलिसांनी पोलिस महासंचालक कार्यालयामार्फत शासनाकडे मागितली होती. गेल्या काही महिन्यांपासून ही मागणी प्रलंबित होती. शासनाने ही मागणी नाकारली असल्याची माहिती पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी सोमवारीदिली. ही मागणी का नाकारण्यात आली, याबाबतचे कारण माहित नसल्याचे आयुक्त अमितेशकुमार यांनी स्पष्ट केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
