औरंगाबाद ः परवानाधारक सावकराकडून शेतकऱ्यांनी घेतलेले कर्ज शासनाने माफ केले आहे, परंतु काही सावकारांनी कार्यक्षेत्राबाहेरील शेतकऱ्यांना कर्ज दिलेले आहे. हा अनियमितपणा असून, असे कर्ज संबंधित सावकारांनी वसूल करू नये. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली पाहिजे, असा प्रस्ताव शासनाच्या विचारधानी असल्याची माहिती राज्याचे सहकार, पणन, वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी गुरुवारी 'महाराष्ट्र टाइम्स'शी बोलताना दिली.
सहकार क्षेत्राला अधिक विकास व्हावा. विश्वासहार्त निर्माण व्हावी, यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सहकारमंत्री देशमुख यांनी नमूद केले. त्याचाच एक भाग म्हणून सहकार खात्यात कार्यरत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते तालुका उपनिबंधकांपर्यंत सर्वांना पत्र पाठवून सहकार विभागाच्या हितासाठी सूचना, प्रस्ताव सादर करण्यास सांगितल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांकडून अनेक चांगल्या सूचना प्राप्त होत असून, येत्या १५ दिवसांत सर्व सूचना एकत्रित केल्या जातील. अभ्यास करून आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अनेक विविध कार्यकारी सोसायट्या, सहकारी संस्था केवळ निवडणुकीपुरत्या आहेत. अशा कागदोपत्री संस्था नकोत. गावपातळीवरील विविध कार्यकारी सोसायटी महत्त्वाची संस्था असून, त्यावर आतापर्यंत केवळ एका गट किंवा काही ठराविक लोक संचालक राहत. त्यामुळे ज्यांच्याकडे सातबारा आहेत, त्यांना सभासद म्हणून घ्या, अशा सूचना सहकार अधिकाऱ्यांना दिल्याचे सहकारमंत्री देशमुख यांनी सांगितले.
परवानाधारक सावकारांनी कार्यक्षेत्रातच कर्जाचे वाटप करणे बंधनकारक आहे, मात्र अनेक सावकारांनी त्याचे उल्लंघन केल्याचे समोर येत आहे. अशा सावकारांनी कार्यक्षेत्राबाहेरील कर्जदार शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले पाहिजे. असा प्रस्ताव लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
बाजार समित्यावर सनदी अधिकारी
सहकार खात्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्याकडे विविध स्वरुपाची कामे आहेत. त्यामुळेच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यावर देखरेख, नियंत्रणासाठी वेगळी यंत्रणा असली पाहिजे. शंभर कोटी किंवा मोठ्या बाजार समित्यांवर सनदी अधिकारी वा अन्य सक्षम अधिकारी नेमण्याचा विचार अाहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव लवकरच मांडणार असल्याचे सहकार मंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले.
...तर भागभाडवल वापस देऊ
शेतकऱ्यांना कारखाना आपला वाटला पाहिजे, हे समोर ठेवूनच लोकमंगल कारखान्यात अधिक सभासद घेतले. सहकार तत्वावर; तसेच अनेक खासगी कारखान्यात हीच प्रचलित पद्धत आहे. तर ४९पेक्षा अधिक शेतकरी सभासदांकडून भागभांडवल घेऊ नये, तसे झाल्यास ते अनियमित असल्याचे सेबीने नमूद केले आहे. शेतकऱ्यांची आजघडीला कोणतीही मागणी नाही, मात्र सेबीने भागभागवल वापस करा करण्यास सांगितल्यास त्याप्रमाणे कार्यवाही करू, अशी माहिती यावेळी देशमुख यांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
