वैद्यकीय सेवेवरील विश्वास दृढ करा

August 30, 2016, 2:30 pm

≫ Next: उद्योजक व्हा : पन्नाशीत उभारला उद्योग

≪ Previous: सेनेला टिळा; एमआयएमला हादरा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वैद्यकीय क्षेत्राकडे सामान्य माणसाच्या नजरेतून पहा, रुग्णांना चांगली सेवा देऊन वैद्यकीय क्षेत्राबद्दल सर्वसामांन्याचा विश्वास अधिक दृढ होण्यासाठी प्रयत्न करा, असे प्रतिपादन एमजीएम आरोग्य विज्ञान अभिमत विद्यापीठाचे संस्थापक कुलपती कमलकिशोर कदम यांनी आज केले. निमित्त होते एमजीएम आरोग्य विज्ञान अभिमत विद्यापीठाच्या सहाव्या दीक्षांत समारंभाचे. समारंभात ६९८ विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यात आल्या.
रुक्मिणी सभागृहात झालेल्या सोहळ्याच्या अध्यक्षस्थानी अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. के. जी. नारायणखेडकर होते. यावेळी कुलगुरू डॉ. एस. के. कौल, उपाध्यक्ष डॉ. पी. एम. जाधव, सचिव अंकुशराव कदम, डॉ. नितीन कदम, कुलसचिव डॉ. झेड. जी. बडदे, प्रताप बोराडे, अधिष्ठाता डॉ. अजित श्रॉफ, डॉ. नार शेट्टी, उप अधिष्ठाता डॉ. प्रवीण सूर्यंवशी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
कमलकिशोर कदम म्हणाले,'आरोग्य सेवांच्याबाबतीत भारत इतर देशांच्या तुलनेत मागे आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात आजही आरोग्यसेवा चांगल्या स्थितीत आपण पोचवू शकलो नाहीत. दारिद्र्यरेषेखाली जगणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. अशावेळी त्यांच्यापर्यंत चांगली आरोग्यसेवा पुरविण्याची जबाबदारी आपली आहे. याची जाण विद्यार्थ्यांनी ठेवावी.'
कुलपती डॉ. नारायणखेडकर भाषणात म्हणाले, 'आरोग्यक्षेत्रात आज तंत्रज्ञानाचा अंतर्भाव मोठ्या प्रमाणात होतो आहे, ही या क्षेत्रासाठी चांगली बाब आहे. तुम्ही डॉक्टर म्हणून समाजात वावरताना सर्वसमान्यांच्या वेदना ओळखायला शिकले पाहिजे. वैद्यकीय क्षेत्रात चांगल्या शिक्षकांची कमी आहे. ही स्थिती एका रात्रीतून बदलू शकत नाही.'
कुलसचिव डॉ. झेड. जी. बडदे यांनी प्रास्ताविक केले. मान्यवरांच्या हस्ते गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. सोहळ्यानंतर विद्यार्थ्यांनी आपल्या मित्र-मैत्रिणी, कुटुंबातील सदस्यांसह फोटो काढत आनंद साजरा केला.

६९८ विद्यार्थ्यांना पदवी
दीक्षांत समारंभात मेडिकल, फिजिओ थेरपी, नर्सिंग अशा वैद्यकीय पदवी, पदव्युत्तर विविध अभ्यासक्रमांच्या ६९८ विद्यार्थ्यांना पदवी प्रदान करण्यात आल्या. औरंगाबाद आणि मुंबईतील विद्यापीठ कॅम्पसचा समावेश आहे. त्यात एमबीबीएस १९८, एमडी ८२, एमएस ३५, बीएस्सी नर्सिंग ६२, एमएस्सी मेडिकल ५६, तर ९ संशोधक डॉक्टरांना पीएच.डी. प्रदान करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

उद्योजक व्हा : पन्नाशीत उभारला उद्योग

August 30, 2016, 2:30 pm

≫ Next: ‘जीबी’त सोक्षमोक्ष लावू!

≪ Previous: वैद्यकीय सेवेवरील विश्वास दृढ करा

$

0

0

Dhananjay.Kulkarni@timesgroup.com
दुष्यंत आठवले मुळचे नांदेड जिल्ह्यातील बारड येथील. आई छायाबाई आठवले गृहिणी आणि वडिल लक्ष्मणराव आठवले शिक्षण खात्यात ‌वरिष्ठ पदावर. प्राथमिक शिक्षण घाटनांद्रा सिल्लोड, तर माध्यमिक शिक्षण औरंगाबादेत शासकीय विद्यानिकेतन येथे झाले. पुढे इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा करण्यासाठी १९८१मध्ये औरंगाबादमध्येच गव्हर्नमेंट पॉलिटेक्निक येथे त्यांना प्रवेश मिळाला. १९८४मध्ये शिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांना उद्योग थाटावा असे वाटले, पण काही कारणामुळे जमले नाही. शोध सुरूच होता, पण अनुभवासाठी आधी नोकरी करायची ठरली. यानुसार अल्मेट फार्मास्युटिकल्स, अजिंठा कॅपेसिटरपासून ते ऑल इंडिया रेडिओ (आकाशवाणी) येथे नोकरी केली. इलेक्ट्रिकल इंजिनीअर म्हणून नोकरी करताना अनुभवसिद्ध झाल्यावर त्यांनी 'एक्स्प्रेस इलेक्ट्र‌िकल्स' हा उद्योग थाटला. विविध कंत्राटे घेऊन इलेक्ट्र‌िफिकेशन्स करून देणे, औद्योगिक वसाहतीत काम करणे असा मोठा प्रकल्प त्यांनी केला. १९९८ ते २०१४ यादरम्यान अनुभव घेत लेसरसाठी शहरात खूप मागणी असल्याचे लक्षात आले. शहरातील नामांकित उद्योजक शिरीष कुलकर्णी यांच्याकडून याबाबत अधिक माहिती घेतली. यानंतर पैठण येथील सुमारे ११ एकर जमीन विकून वैशाली लेसरची मुहूर्तमेढ रोवली. पैसा अपुरा पडत होता. त्यामुळे कॉसमॉस बँकेकडून थोडे थोडके नाही तर तब्बल १ कोटींचे कर्ज काढले. त्यासाठी घर, जमीन आणि संपत्ती गहाण ठेवली. पत्नी वैशाली शहरातील जवाहर कॉलनीमधील त्रिमूर्ती शाळेत शिक्षिका असल्याने घराची जबाबदारी सांभाळत आर्थिक हातभार लावला. शेती विकून पुन्हा थोडी शेतीही घेतली व उद्योगही थाटला. इलेक्ट्र‌िकल कॉन्ट्रॅक्टची कामे आणि शेती यातून आलेला पैसा उद्योगासाठी वापरला. भाऊ नरेंद्र आठवले, त्यांचे मित्र प्रदीप गाडे यांना पार्टनर केले आणि आर्थिक बाजू पक्की केली. वाळूजमध्ये एमआयडीसीत सुरू केलेल्या उद्योगात ११ जणांना रोजगार दिला. सुरुवातीला मिळालेला पैसा व्यवसायात गुंतवत गेल्याने आज सुमारे अर्धा कोटी रुपयांची वार्षिक उलाढाल ते करू शकले. आधुनिक तंत्रज्ञान व यंत्रसमुग्री, मनुष्यबळाचे कौशल्य शिक्षण, यावर त्यांचा आजही भर आहे. भविष्यात स्वतःच यंत्रसमुग्री तयार करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. घरात कुठेही उद्योजकतेची पाळेमुळे रुजलेली नसताना केवळ काही तरी वेगळे करायचे आणि त्यात आपला दबदबा निर्माण करायचा या हेतूने झपाटलेल्या दुष्यंत यांना आधी खूप काळ नोकरी करावी लागली. त्यातही खासगी, सरकारी अशा नोकऱ्या ते बदलत राहिले. अखेर नोकरीतील तोचतो पणाचा कंटाला आल्याचे ते आवर्जून नोंदवतात. वयाच्या ५०व्या वर्षीही 'कॅलक्युलेटिव्ह रिस्क' घेत ते उद्योजक म्हणून यशस्वी ठरले.
व्यवसाय उभारताना प्रत्येक बाबतीत व्यावसायिक आणि अनुभव असलेल्यांशी झालेले शेअरिंग, मार्गदर्शन मोलाचे सहकार्य देऊन गेले. ते म्हणाले,'पत्नी वैशालीने दिलेली साथ कायम लक्षात राहणारी आहे. ती स्वत: शिक्षिका असल्याने माझ्या व्यवसायाला तिचे सल्ले कायम पूरक ठरले. आधी नोकरी करावी, अनुभव घ्यावा आणि मगच व्यवसायात यावे कारण त्याशिवाय अनुभवसिद्धता येत नाही. स्वतः नियोजन, डिझाइन, ऑर्डर मिळवण्याच्या कामांसह अकाउंट व फायनान्सचे काम करतो. क्वालिटी, क्वांटिटी आणि पंक्चुअॅलिटी हे यशाचे गमक आहे. उद्योग सुरू करणे ही कसरत असून, मिळणारा उद्योजकीय निर्मितीचा आनंद-समाधान वेगळेच आहे. जे कुठल्याही नोकरी मिळू शकत नाही. नैराश्यावर कायम मात करत आलो. ती मात करताना मित्रमंडळीचा सहभाग मोठा होता. व्यवसाय वाढला, व्याप वाढला. त्यामुळे आठवले यांनी पार्टनरशिप सोडली नाही, आपला इलेक्ट्र‌िकल कॉन्ट्रॅक्टरशिपचा व्यवसायही सुरू ठेवला. तेव्हा त्यांची भरभराट झाली. व्यवसाय वाढला. एका उद्योगापासून दोन उद्योग थाटले गेले. यातून मग सामाजिक, औद्योगिक प्रगती साधली गेली. आज ते दिवसाला ३ शिफ्टमध्ये लेसर कटिंगचे काम बनवतात. आज हे सुखाचे दिवस अनुभवताना त्यांना अनेक संकटांना सामोरे जावे लागले, पण त्यांना घाबरता त्यांनी सकारात्मक घेतले. आलेल्या संकटांचा सामना करण्याची तयारी ठेवणे आवश्यक असते. ही संकटे आपल्याला भरपूर शिकवून जातात, असे ते आवर्जून नोंदवतात. कुशल मनुष्यबळ आणि इच्छाशक्तीच्या जोरावर काहीही होऊ शकते, हे त्यांनी दाखवून दिले आहे.

शेतीप्रेम कायम
उद्योग करताना गावाकडील शेतीचे प्रेम कायम आहे. चार भावंडांपैकी लहान भाऊ स्वतःच्या व्यवसायात आहेच शिवाय दुष्यंत आठवले स्वत: शेतीकडे सुद्धा लक्ष देतो. ते गावाकडे जातात, शेतीमध्ये वेगवेगळे प्रयोग करतात. जमिनीसोबत असलेली नाळ त्यांनी तोडलेली नाही. त्यांचा एक मुलगा मेकॅनिकल इंजिनीअरिंगचे शिक्षण घेत आहे. दुसरा कॉलेजचं शिक्षण घेत आहे. कामावरील श्रद्धा असल्याने ते दररोज उद्योगासोबत शेतीही पाहत असतात. ही त्यांच्या घरातील परंपरा आहे. ११ एकर शेतीत त्यांनी ३ ते ४ हजार मोसंबी, डाळ‌िंब आणि पपईची झाडे लावली होती. त्यातूनही काही वर्षे ४ ते ५ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नही काढल्याचे ते सांगतात. शेतीतील पैसाही खूप कामी आला भाऊ व मित्राने केलेली आर्थिक मदत व पार्टनरशिपही कामी हे देखील सांगायला ते विसरत नाहीत. पैठण-पाचोड रोडवर चार एकर जमीन घेतली असून, तेथेही ते शेती करतात.

तरुणांना सल्ला
उद्योगात पाऊल ठेवण्याआधी सर्वप्रथम स्वत:कडील कौशल्याचा शोध महत्त्वाचा आहे. त्यानंतर उपलब्ध भांडवल, कर्ज, जागा, उत्पादनाला बाजारात मिळणारा प्रतिसाद, कच्च्या माल, तांत्रिक कौशल्य, मार्केटिंग याचाही विचार करावा, असा सल्ला ते देतात. स्टार्टअप, मेक इन ‌इंडिया आणि बँकांच्या उद्योगवाढीसाठी असलेल्या योजनांचा फायदा घ्यावा, असे नवतरुणांना व बेरोजगारांना सांगतात. पॅशन आणि सातत्याने मेहनत करण्याची तयारी असेल, तर उद्योजक सहज होता येते, असे ते सांगतात. जिद्द, मेहनत व चिकाटीच्या जोरावरच उद्योगात यशस्वी होता येते. सतत काहीतरी नवे करण्याचा ध्यास असावा. मेहनतीची तयारी ठेवावी. कितीही संकटे आली तरी हार मानू नये. मग यश येतेच.

हे उद्योग घेतात वैशाली लेसरची मदत
फ्रँकी फायबर, लक्ष्मी मेटल्स, ऋचा इंजिनीअरिंग, मराठवाडा ऑटो कंपोनंट, गोविंद इंडस्ट्रीज यांसह वाळूज, चिकलठाणा, शेंद्रा येथील अनेक कंपन्यांची कामे वैशाली लेसरमध्ये होत आहे. भविष्यात आता शेती आणि व्यवसाय वाढवणे यावर भर असल्याने त्यादृष्टीने नियोजन सुरू आहे, असे ते आवर्जून नोंदवतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जीबी’त सोक्षमोक्ष लावू!

August 30, 2016, 1:49 pm

≫ Next: कुमठे बीट दौऱ्यासाठी महाराष्ट्र दर्शन सवलत

≪ Previous: उद्योजक व्हा : पन्नाशीत उभारला उद्योग

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वारंवार आदेश देऊनही विकासकामे होत नाहीत. कर आणि पाणीपट्टी वसुली ढेपाळली आहे. अधिकाऱ्यांचा एकमेकांशी समन्वय नाही. त्यामुळे शहराचे बरे-वाईट काय करायचे ते तुम्ही ठरवा. याबाबत 'जीबी'मध्ये निर्णय घेऊन आम्ही सोक्षमोक्ष लावू, असा उद्विग्न इशारा महापौरांनी मंगळवारी झालेल्या आढावा बैठकीत दिला.
बैठकीला उपमहापौर प्रमोद राठोड, सभागृह नेता राजेंद्र जंजाळ, विरोधीपक्षनेता अय्युब जहागिरदार यांच्यासह गटनेते, काही नगरसेवक व अधिकारी उपस्थित होते. आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया मुंबईला गेल्यामुळे उपस्थित नव्हते. मालमत्ता कराच्या वसुलीत सध्या ६६ कोटी रुपयांची तूट असल्याचे अधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले. अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार यांनीही वसुलीचे प्रमाण समाधानकारक नाही, हे मान्य केले. वसुलीसाठी कर्मचारी वाढवून देत आहोत. या कामाचे खासगीकरण करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्यात आहे. वॉर्ड 'ब' कार्यालयांतर्गत बंद पडलेल्या कारखान्यांकडे चार कोटी रुपये पाच ते सहा वर्षांपासून थकलेले आहेत, असे ते म्हणाले.
वसुली होत नसल्यामुळे विकासकामे होत नाहीत. बदनाम मात्र नगरसेवक, पदाधिकाऱ्यांना केले जाते, असे राजेंद्र जंजाळ म्हणाले. प्रमोद राठोड म्हणाले, शासनाचे अधिकारी सक्षम नाहीत. त्यांच्याकडून वसुलीचे काम केले जात नाही असे शासनाला कळविण्यात येईल. महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी करमूल्य निर्धारक व संकलक वसंत निकम यांना मालमत्ता कर वसुलीच्या संदर्भात खुलासा करण्यास सांगितले. निकम म्हणाले, चालू वर्षाची मालमत्ता कराची मागणी नव्वद कोटी रुपये आहे. दोनशे कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यात ८५ कोटी रुपये व्याजाचे आहेत. ही आकडेवारी ऐकून महापौर संतापले. ते म्हणाले, मालमत्ता कराची वसुली होत नसेल, तर बैठका घेण्यात काय अर्थ आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पगार करायलाच आपण बसलो आहोत का ? वसुलीची अशीच स्थिती राहिली, तर मुरुमाचे एक टोपले पण टाकता येणार नाही. अधिकाऱ्यांचे काम करण्याची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. शहराचा विकास कुणीच करीत नाही. जो तो आपले दिवस मोजत आहे. तुमच्याशी बोलून काहीच उपयोग नाही, अशी हतबलता त्यांनी व्यक्त केली.
-
आता आयुक्तांशीच चर्चा करू. अशीच स्थिती राहिली तर आढावा बैठक घेणेही बंद करू. अधिकाऱ्यांनी शहराचे बरे-वाईट काय करायचे ते ठरवावे. आम्ही 'जीबी'मध्ये काय निर्णय घ्यायचा तो घेऊ. - त्र्यंबक तुपे, महापौर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुमठे बीट दौऱ्यासाठी महाराष्ट्र दर्शन सवलत

August 30, 2016, 2:30 pm

≫ Next: प्लॉटिंग व्यवहारात २ कोटींचा गंडा

≪ Previous: ‘जीबी’त सोक्षमोक्ष लावू!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कुमठे बीट येथे शैक्षणिक भेटीसाठी गेलेल्या शिक्षकांना महाराष्ट्र दर्सन प्रवास रजा सवलत देण्यात येईल, असे आश्वासन गटशिक्षणाधिकारी राकेश साळुंके यांनी शिक्षकभारतीच्या शिष्टमंडळास दिले.
संघटनेच्या शिष्टमंडळाने साळुंके यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. त्यात, कुमठे बीट येथे शैक्षणिक भेटीस गेलेल्या तालुक्यातील शिक्षकांना महाराष्ट्र दर्शनाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. तालुक्यातील सर्व पात्र शिक्षकांना स्थायित्वाचा लाभ देण्यासाठी एकत्रित प्रस्ताव जिल्हा परिषदेत सादर करावा, मूळ व दुय्यम सेवापुस्तिका अद्ययावत करण्यासाठी पंचायत समिती स्तरावर कार्यशाळा आयोजित करावी, प्राथमिक शिक्षकांचे विविध पुरवणी देयके दरमहा लगेच अदा करण्यात यावे, प्रशासकीय बदली झालेल्या शिक्षकांना स्थलांतर प्रवास देयक देण्यासाठी अतिरिक्त बजेट मागवण्यात यावे, तालुक्यातील कार्यरत शिक्षकांना हिंदी मराठी परीक्षा सुटीचा लाभ देण्यात यावा, शालेय पोषण आहार मानधन दरमहा अदा करण्यात यावे, या विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
शिष्टमंडळात महेंद्र बारवाल, संतोष ताठे, राजेश भुसारी, तालुकाध्यक्ष रमेश जाधव, संजय बुचुडे, शरद शहापूरकर, के. टी. शिसोदे, बालाजी माने आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्लॉटिंग व्यवहारात २ कोटींचा गंडा

August 30, 2016, 1:50 pm

≫ Next: दोन महिन्यांपासून डेंगीचा कहर

≪ Previous: कुमठे बीट दौऱ्यासाठी महाराष्ट्र दर्शन सवलत

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
प्लॉटिंग व्यवहारात १ कोटी ९० लाख ९५ हजारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी अंबादास मानकापे यांनी (रा. शिवज्योती गृहनिर्माण सोसायटी एन सहा,) सिडको पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यावरून विजय उत्तम देशमुख व क्रांती विजय देशमुख (रा. मनपा कॉलनी, किलेअर्क) या पती-पत्नीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तक्रारीत म्हटले आहे की, १ जुलै २०१४ रोजी देशमुख पती-पत्नी मानकापे यांच्या घरी आले. आपण आर्थिक संकटात असून आपल्याला प्लॉट विकायचा असल्याचे सांगितले. देशमुख यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांचे प्लॉट घेण्याची तयारी मानकापे यांनी दर्शवली. एकूण ४ कोटी ५६ लाख रुपयांत व्यवहार ठरला. देशमुख यांना विविध बँकेचे व इतर कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी सुरुवातीला २ कोटी देण्याचे ठरले. तीन महिन्यांनी सदर भूखंडावर असलेली इतर रक्कम भरून सिडकोकडून नाहरकत प्रमाणपत्र घेऊन खरेदीखत करून देण्याचे पक्के झाले. या कराराप्रमाणे कर्ज फेड करण्यासाठी मानकापे यांनी देशमुख यांच्या खात्यावर १ कोटी ९० लाख ९५ हजार रुपये जमा केले. ही रक्कम जमा झाल्यानंतर देशमुख यांनी अद्यापपर्यंत नाहरकत प्रमापत्र, भोगवटा प्रमाणपत्र आणून दिले नाही. तसेच खरेदीखत देखील करून दिले नाही, असे म्हटले आहे. या प्रकरणी पोलिस निरीक्षक कैलास प्रजापती तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन महिन्यांपासून डेंगीचा कहर

August 30, 2016, 1:54 pm

≫ Next: ‘वेतन’ फरकावर ‘एसबीएच’चा डल्ला

≪ Previous: प्लॉटिंग व्यवहारात २ कोटींचा गंडा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मागच्या दोन महिन्यांपासून विषाणूजन्य आजारांनी डोक वर काढले असून, सद्यस्थितीत डेंगी व डेंगीसदृश आजारासह निमोनिया, फ्लूने कहर केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे सर्व वयातील व शहरातील सर्व भागांतील रुग्णसंख्या खूप जास्त वाढल्याचे वैद्यकीय वर्तुळातून सांगण्यात आले. त्यातही वाळूज, ईटखेडा, चिकलठाणा, सातारा, गारखेडा परिसरातील रुग्ण मोठ्या संख्येने सर्व रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी येत असल्याचे सांगण्यात आले.
मागच्या दोन महिन्यांपासून विषाणूजन्य आजारांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. सद्यस्थितीत बालरुग्णांमध्ये डेंगी व डेंगीसदृश रुग्णांसह विषाणूजन्य ताप, फ्लू, दमा, विविध श्वसनविकार वाढल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत सर्वच विषाणूजन्य आजारांचे प्रमाण यंदा जास्त आहे. त्यातही फ्लूची साथ तर सर्वाधिक असल्याचे बालरोगतज्ज्ञ डॉ. मंदार देशपांडे यांनी सांगितले. तर, डेंगी व फ्लूची साथ हेच सध्यातरी सर्वाधिक आजार आहेत आणि शहरातील सर्व भागातून रुग्ण येत आहेत, असे ज्येष्ठ बालरोगतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र खडके म्हणाले. प्रौढांमध्येही वेगळे चित्र नाही. डेंगी व डेंगीसदृश आजाराचे प्रमाण वाढलेलेच आहे. त्याशिवाय व्हायरलचे रुग्ण, निमोनिया व दम्याचे रुग्णही वाढल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे, मात्र सुदैवाने डेंगीच्या रुग्णांमध्ये फारशी गंभीर गुंतागुंत नसल्याचे व फार कमी रुग्णांना प्लेटलेट देण्याची वेळ येत असल्याचे फिजिशियन व इन्टेसिव्हिस्ट डॉ. अनंत कुलकर्णी यांनी 'मटा'ला सांगितले. या पार्श्वभूमीवर पालिकेकडून उपाययोजना फार कमी होत चित्र शहरात कायम आहे.
-
'एनएसवन'चे रुग्ण लक्षणीय
-
डेंगीसाठी सुरुवातीच्या टप्प्यात केल्या जाणाऱ्या 'एनएसवन' या चाचणीचा रिपोर्ट पॉझिटिव्ह येण्याचे प्रमाण सध्यातरी खूप जास्त आहे. सरकार दरबारी या तपासणीला डेंगीसाठीची खात्रीची चाचणी मानण्यात येत नाही; परंतु याकडे दुर्लक्ष करता येत नाही व या तपासणीवरून रुग्णसंख्या खूप जास्त असल्याचे स्पष्ट होते, असेही वैद्यकीय वर्तुळातून सांगण्यात आले.
-
ईटखेड्यात अनेक रुग्ण
-
ईटखेडा परिसरामध्ये डेंगी व डेंगीसदृश रुग्ण मोठ्या संख्येने असल्याची तक्रार 'मटा'कडे करण्यात आली. त्यातही रेसिडेन्सी गार्डन परिसरामध्ये अलीकडे काही लहान मुलांसह अनेक प्रौढांमध्ये डेंगी आढळल्याचे सांगण्यात आले व यातील काहींना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वेतन’ फरकावर ‘एसबीएच’चा डल्ला

August 30, 2016, 1:55 pm

≫ Next: वाळू तस्करांना प्रशासनाचे अभय; ४ महिन्यांत केवळ ४७ गुन्हे

≪ Previous: दोन महिन्यांपासून डेंगीचा कहर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सातव्या वेतन आयोगाचा फरक इतर बॅँकांनी दिलेला असला तरी स्टेट बॅँक ऑफ हैदराबादकडून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्त रेल्वे कर्मचाऱ्यांत तीव्र असंतोष आहे. विशेष म्हणजे नियमित निवृत्ती वेतन देण्यातही बॅँकेकडून पिळवणूक सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत. या विषयावर 'एसबीएच'च्या रेल्वे स्टेशन शाखेतील अधिकाऱ्यांनी मौन बाळगले आहे.
ऑल इंडिया रिटायर्ड रेल्वे मेन्स फेडरेशनचे पदाधिकारी आणि सदस्यांनी वारंवार बँकेच्या अधिकारी वर्गाशी संपर्क साधला. सातव्या वेतन आयोगाचा फरक सर्व एरिअर्ससह द्या आणि निवृत्त वेतन नियमित देण्याची मागणी केली. मात्र, वृद्ध निवृत्तीधारकांना बॅँकेच्या अधिकाऱ्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. वेगवेगळी कारणे सांगून रेल्वेशी संपर्क साधा, रेल्वे अधिकारी व डीआरएमयासाठी जबाबदार आहेत म्हणत टोलवाटोलवी केली. विशेष म्हणजे या कामांसाठी या निवृत्तीवेतनधारकांना नांदेड किंवा औरंगाबादच्या डीपीओ, डीआरएम यासारख्या रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकारी वर्गाशी बोला, असा सल्लाही बँकेच्या अधिकारीवर्गाने दिला. या कामचुकार प्रवृत्तीमुळे आणि ज्येष्ठनागरिकांविषयी बँकेची असंवेदशनशीलता समोर आली आहे.
यामुळे पेन्शनधारक संतापले असून, बॅँकेच्या जाचातून सुटका कशी होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सातव्या वेतनाच्या आयोगाच्या फरकाची रक्कम आणि नियमित सेवानिवृत्ती वेतन देण्यात यावे, अशी मागणी या ऑल इंडिया रिटायर्ड रेल्वे मेन्स फेडरेशनच्यावतीने करण्यात आली आहे.

दोन दिवसांत जमा होईल
रेल्वे पेन्शनधारकांना त्रास देण्याचा उद्देश नसतो. आमचे सर्व्हर डाऊन असते. याशिवाय रेल्वे प्रशासन पेन्शनधारकांचे पेन्शन खात्यात वर्ग करताना अनेक अडचणी उभ्या करते. यामुळे पेन्शनधारकांना त्रास होतो, पण येत्या दोन दिवसांत सर्वच्या सर्व ४०० पेन्शनधारकांच्या खात्यात सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकासह पेन्शन रक्कम जमा होईल, असे आश्वासन बॅँकेचे मुख्य व्यवस्थापक विठ्ठल राव यांनी 'मटा'शी बोलताना दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाळू तस्करांना प्रशासनाचे अभय; ४ महिन्यांत केवळ ४७ गुन्हे

August 30, 2016, 2:01 pm

≫ Next: सिडकोच्या भूखंड विक्रीतून तिजोरीत ५ कोटी जमा

≪ Previous: ‘वेतन’ फरकावर ‘एसबीएच’चा डल्ला

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
तासाभरात जिल्ह्यातील रस्‍त्यांवरून शेकडो वाहनांमधून वाळूची सर्रास चोरी होत असताना कुंभकर्णी झोपेत असलेल्या महसूल प्रशासनाकडून चोरी रोखण्याऐवजी केवळ दंड वसुलीवर भर देण्यात येत आहे. गेल्या ४ महिन्यांमध्ये १ कोटी १६ लाख रुपयांची दंड वसुली केली असली, तरी केवळ ४७ वाळू चोरांविरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत.
जिल्ह्यात अवघ्या पाच ते सहा वाळूपट्ट्यांचा लिलाव झाला असताना शहरात अत्यंत सहजपणे वाळू वाहतूक सुरू होती, मात्र गेल्या काही दिवसांत शहरात झालेल्या अपघातानंतर पोलिसी कारवाईमुळे वाळू तस्करांना काहीसा लगाम बसला आहे. दुसरीकडे महसूल प्रशासनाकडून तस्करांना अभय दिल्याचे दिसून येत आहे. तीन महिन्यांपूर्वी अपर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे यांच्या पाहणीमध्ये लिंबेजळगाव टोलनाक्यावर २५ वाहनातून शहरात वाळू आणल्याचे उघड झाले होते. या प्रकरणावरही महसूल विभागाने केवळ तसहसीलदारांना नोटीस बजावून सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. वाळूचा महागडा ठेका घेण्याऐवजी वाळूचोरी करून चिरीमिरी देऊन धंदा करण्याचा नवीन फंडा तस्करांनी सुरू केला आहे. वर्षभरात प्रशासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला असला, तरी वाळू चोरट्यांविरुद्ध दंड आकारून महसुली टार्गेट पूर्ण करण्याचा प्रयत्न वर्षभर करण्यात आला. आताही असाच प्रकार सुरू आहे. शहर परिसरामध्ये बेलगाम फिरणाऱ्या अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांकडून झालेल्या अपघातात निष्पाप लोकांना प्राण गमवावे लागले. वाळू साठ्यांवरील कारवाईचे प्रकरण ताजे असेपर्यंत वाळू तस्कर शांत झाले असले, तरी त्यानंतर महसूल प्रशासन पुढाकार घेऊन कारवाई करेल काय, असा प्रश्न आहे.
-
...अशी झाली कारवाई!
-
महिना........... अवैध वाहतूक प्रकरणे............. गुन्हे दाखल..................आरोपी अटक

एप्रिल..................५८.....................................००................................००

मे .......................६४.....................................०६..................................०५

जून........................६८....................................०६.....................................१७

जुलै......................५४......................................३५...................................२२

----
एकूण.....................२४४...................................४७.....................................४४

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

सिडकोच्या भूखंड विक्रीतून तिजोरीत ५ कोटी जमा

August 30, 2016, 2:03 pm

≫ Next: दफनभूमीत भरते शाळा!

≪ Previous: वाळू तस्करांना प्रशासनाचे अभय; ४ महिन्यांत केवळ ४७ गुन्हे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरवाढीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सिडकोने ४ निवासी तथा व्यापारी भूखंडासह ४० शॉपलेट भूखंड निविदा प्रकियेने विक्रीला काढले होते. त्यापैकी एका भूखंडासह १७ शॉपलेट भूखंडाची विक्री मंगळवारी झाली असून, सिडकोच्या तिजोरीत ५ कोटी रुपये जमा होणार आहेत.
सिडकोने नवीन औरंगबादमधील विक्री योग्य जागांवरील ६८ पेक्षा जास्त अतिक्रमणे काढली. त्यानंतर संरक्षित केलेल्या जागां पैकी चार निवासी तथा व्यापारी वापरासाठीचे तसेच ४० शॉपलेट भूखंड विक्रीला काढण्यात आले. सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती यु. बी. चांदीवाला, सिडकोचे मुख्य प्रशासक सुनील केंद्रेकर, उपायुक्त नंदकुमार काटकर, पोलिस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत निविदा उघडण्यात आल्या. प्रशासक एच. व्ही. आरगुंडे, विकास अधिकारी पंजाबराव चव्हाण, सहायक पणन अधिकारी राजे कुरे, जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र शहापूरकर आदी उपस्थित होते. निवासी तथा व्यापारी वापरासाठी भूखंडापैकी एन ९/एच येथील २७४.६१ चौरस मीटर भूखंड १ कोटी ६१ लाख रुपयास विकला गेला, तर ४० पैकी १७ शॉपलेट भूखंडाची विक्री झाली. उर्वरित भूखंड विक्रीसाठी पुन्हा लवकरच काढले जाईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दफनभूमीत भरते शाळा!

August 30, 2016, 2:30 pm

≫ Next: मृतदेह ताब्यात घेण्यास नातेवाईकांचा नकार

≪ Previous: सिडकोच्या भूखंड विक्रीतून तिजोरीत ५ कोटी जमा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

देशातील प्रत्येक घटकाला शिक्षणाचा हक्क आहे. केंद्र सरकारने शिक्षण हक्क कायदा करून सर्वांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पावले उचलली आहे. भाषिक शाळांपासून आंतरराष्ट्रीय शाळांचे जाळे औरंगाबादेत पसरले आहे. अशा परिस्थितीत शहरातील एक शाळा चक्क दफनभूमीत भरत असल्याची धक्कादायक बाब जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या पाहणीत समोर आली आहे.

शिक्षणाधिकारी रहीम मोगल यांनी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून जिल्ह्यातील सर्व शाळांची तपासणी मोहीम सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्यात शहरातील शाळा तपासण्यात येत आहेत. या तपासणी मोहीमेत खुद्द मोगल यांनी काही दिवसांपूर्वी शाळा पाहणी केली, त्यावेळी हे विदारक सत्य समोर आले.

पत्रकारांशी बोलताना मोगल म्हणाले,'उर्दू शाळांची तपासणी मी माझ्याकडे घेतली आहे. काही दिवसांपूर्वी उस्मानपुरा परिसरातील नूर उर्दू प्राथमिक शाळेस भेट दिली. ही शाळा चक्क दफनभूमीत भरत असल्याचे दिसून आले. जिल्हा परिषदेचे पथक शाळा तपासणीसाठी येणार असल्याचे सांगितल्यानंतरही विद्यार्थ्यांची उपस्थिती कमी होती. ३८४ पटसंख्या असताना २४७ विद्यार्थी उपस्थित होते.'

शाळेत भौतिक सुविधा नव्हत्या. पिण्यासाठी पाणी नव्हते. खोल्या कमी होत्या. पहिली ते सातवीपर्यंतची ही शाळा दफनभूमीत भरविली जाते. असले प्रकार आम्ही खपवून घेणार नाही. संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला नोटीस बजावण्यात येणार असून तत्काळ सुधारणा केली नाही तर कडक कारवाई केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

मोगल यांना बायजीपुरा येथील अल हुदा प्राथमिक शाळेची अवस्थाही वाईट आढळून आली. विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार दिला जात नसल्याचे समोर आले. शाळेत जाण्यासाठी रस्ता नाही, क्रीडांगण नसल्याचे समोर आले. ज्या शाळांमध्ये भौतिक सुविधा नाहीत, विद्यार्थ्यांना कुठल्याच सोयी - सुविधा उपलब्ध नाहीत, अशा शाळांची सविस्तर चौकशी करून कारवाई केली जाईल, असा इशारा मोगल यांनी दिला. अन्य अनेक उर्दू शाळा मात्र चांगल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.

वर्षभर तपासणी सुरू राहणार

जिल्ह्यात १३०० खासगी प्राथमिक, विनाअनुदानित, अनुदानि शाळा आहेत. या सर्व शाळांची कित्येक वर्षांपासून तपासणीच झाली नव्हती. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने ३३ पथके तयार केली आहेत. त्यात २७ शिक्षण विस्तार अधिकारी, पाच गटशिक्षणाधिकारी असून, दरमहा एक अधिकाऱ्याने किमान पाच शाळांची तपासणी केली पाहिजे, असे नियोजन केले अाहे. वर्षभर तपासणी सुरू राहील, असे मोगल यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मृतदेह ताब्यात घेण्यास नातेवाईकांचा नकार

August 30, 2016, 1:53 pm

≫ Next: आमदनी अठन्नी; खर्चा रुपया!

≪ Previous: दफनभूमीत भरते शाळा!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चेंबरमध्ये गुदमरून मत्यू पावलेले मजूर प्रदीप घुले यांचा मृतदेह ताब्यात घेण्यास मंगळवारी नातेवाईकांनी नकार दिला. कंत्राटदारासह महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी सर्व पक्षीय दलित अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. पोलिस उपायुक्त संदीप आटोळे यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले.

एन बारा येथील गणेश विसर्जन विहिरीजवळ असलेले चेंबर साफ करण्यासाठी चेंबरमध्ये उतरलेल्या प्रदिप घुले (रा. शताब्दीनगर) यांचा सोमवारी गुदमरून मृत्यू झाला, तर त्यांचा साथीदार शेख अकबर शेख खाजा हे बेशुद्ध झाले. मंगळवारी प्रदीपचा मृतदेह ताब्यात घेण्यास त्याच्या नातेवाईकांनी नकार दिला. घाटी हॉस्पिटलमध्ये त्याचे शवविच्छेदन करण्यात आले. या संदर्भात सर्व पक्षीय द‌लित अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने पोलिस उपायुक्त आटोळे यांची भेट घेत निवेदन देण्यात आले. यामध्ये या घटनेला कंत्राटदारासोबत वॉर्डाचे उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता तसेच सबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना तत्काळ अटक करण्याची मागणी करण्यात आली. शिष्टमंडळात अॅड. रमेशभाई खंडागळे, किशोर थोरात, गौतम खरात, मिलिंद दाभाडे, अजीजखान गनीखान, सुभाष वाघुले आदींचा समावेश होता. मनपा अधिकाऱ्यांनी लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय मृतदेह ताब्यात घेणार नसल्याची भूमिका नातेवाईकांनी घेतली. दरम्यान या प्रकरणात कंत्राटदार प्रभाकर मोहिते-पाटील यांच्याविरुद्ध मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची मा‌हिणी सिटीचौक पोलिसांच्या वतीने देण्यात आली.

१० लाख व घरकुल द्या

प्रदीप घुले याच्या मृत्यूनंतर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या घरी जाऊन विचारपूस केली नसल्याने अत्याचार विरोधी कृती समितीच्या वतीने निषेध करण्यात आला. घुले यांच्या कुटुंबियांना दहा लाख रुपये व रमाई घरकुल योजनेत घरकुल देण्याबाबत ठराव मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात येणार असल्याची माहिती मिलिंद दाभाडे यांनी दिली.

वर्क ऑर्डर नसताना कंत्राटदाराचे काम

गणेश विसर्जन विहिरीजवळील चेंबर स्वच्छ करण्याच्या कामाची वर्क ऑर्डर प्रभाकर मोहिते-पाटील यांना दिली नव्हते, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांनी महापौरांच्या समक्ष दिली. ते म्हणाले, हे चेंबर स्वच्छ करण्यासाठी दुपारीच उघडले होते. प्रदीप घुले आणि शेख अकबर शेख खाजा दिवसभराचे काम संपवून घरी गेले होते. घुले आपल्या पत्नी व मुलांबरोबर एका नातेवाईकांकडे गेले होते. मोहिते पाटील यांनी घुले यांना बोलावून घेतले. तुम्ही आला नाहीत तर कामावरून काढून टाकू, पगार देणार नाही असा इशारा दिला. त्यामुळे घुले चेंबरच्या स्वच्छतेसाठी आले होते. मात्र, वर्क ऑर्डर नसताना हे कामे केले कसे, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आमदनी अठन्नी; खर्चा रुपया!

August 30, 2016, 2:02 pm

≫ Next: एमपीएससी परीक्षेत हायटेक कॉपी

≪ Previous: मृतदेह ताब्यात घेण्यास नातेवाईकांचा नकार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पन्नास पैशांचे उत्पन्न आणि रुपयाचा खर्च. महापालिका प्रशासनाच्या अगदी अशाच अजब कारभाराचे गणित मंगळवारी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीतून उघड झाले. त्यामुळे शहरातील विकासकामे होणार कशी, असा प्रश्न पुन्हा निर्माण झाला आहे.

पालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षक दीपाली देवतराज यांनी लेखा विभागाचे साप्ताहिक लेखा परीक्षण केले. पालिका इतिहासातील हे पहिलेच साप्ताहिक लेखा परीक्षण. या अहवालात त्यांनी पालिकेची सुमारे ८३ कोटी रुपयांची शिल्लक असल्याचे नमूद केले आहे. आढावा बैठकीत महापौरांनी या शिलकीचा विषय काढला. ते म्हणाले, पालिका तिजोरीत एवढी शिल्लक असेल, तर शहरातील विकास कामे का केली जात नाहीत. लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जमा - खर्चाची माहिती द्यावी, असे आदेश त्यांनी दिले. यावर मुख्यलेखाधिकारी संजय पवार यांनी खुलासा केला. ते म्हणाले, ८३ कोटींची शिल्लक लेखापरीक्षण अहवालात दाखवली आहे ती शासनाकडून मिळायच्या एकूण अनुदानाची आहे. हा पैसा विकास कामांसाठीचा पैसा नाही. १ एप्रिल ते ३० ऑगस्ट पर्यंत पालिकेला ३५८ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित होते. या उत्पन्नात १८१ कोटींची तूट आहे. पालिकेचा दररोजचा खर्च ९० लाख रुपये असून उत्पन्न पंधरा ते वीस लाख रुपये इतकेच आहे. औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीतर्फे आता पाणीपट्टी वसूल केली जात नाही. त्यामुळे पाणीपट्टी वसुलीत घट होण्याची शक्यता आहे.

पाणीपट्टी वसुलीची स्थिती काय आहे, असा प्रश्न महापौरांनी शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांना विचारला. पानझडे म्हणाले, पाणीपट्टीचा विषय माझा नाही. सरताजसिंग चहल या विषयाची माहिती देऊ शकती, पण ते आज नाहीत. 'समांतर' करार रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला तेव्हा पाणीपट्टीची वसुली कमी असल्याचे का कळवले नाही, असा प्रश्न सभागृहनेते राजेंद्र जंजाळ यांनी विचारला. पानझडे म्हणले, वसुलीचा विषय महसूल विभागाशी संबंधित आहे. वॉर्ड अधिकाऱ्यांनी वसुलीचे काम केले पाहिजे. त्यानंतर महापौरांनी सर्व वॉर्ड अधिकाऱ्यांना वसुलीच्या संदर्भात खुलासा करण्यास सांगितले. सर्वांनीच वसुलीसाठी कर्मचारी फारच कमी असल्याचे कारण सांगितले. नवीन वॉर्ड कार्यालयांच्या रचनेमुळे मालमत्ता विभागल्या आहेत. पाणीपट्टी व मालमत्ता कराचा तपशील मिळत नाही, त्यामुळे वसुलीला अडचणी निर्माण होत आहेत. संगणक विभागाचे प्रमुख बारी यांनी या संदर्भात खुलासा करताना सांगितले की, यावर्षी पूर्वीच्या वॉर्ड रचनेनुसारच वसुली करण्याचे आदेश दिले आहेत. नवीन रचनेनुसार पाणीपट्टी व मालमत्तांचे विभाजन डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल. त्यानंतर पुढील वर्षी नवीन वॉर्ड रचनेनुसार वसुलीचे काम केले जाणार आहे.

प्रशासनाकडून टाळाटाळ

मालमत्ता कर व पाणीपट्टीच्या वसुलीसंदर्भात सोळा महिन्यांपासून आम्ही प्रशासनाला सूचना करीत आहोत, पण प्रशासन त्यात टाळाटाळ करीत आहे. वसुलीकडे दुर्लक्षच होत आहे. वसुलीत अडचणी येत असतील तर पदाधिकारी, नगरसेवक प्रशासनाला सहकार्य करण्यास तयार आहेत, असे आम्ही वारंवार सांगत आहोत. प्रशासन आमचे सहकार्य घेत नाही आणि वसुलीही केली जात नाही. यामुळे शहरातील विकास कामे ढेपाळली आहेत, असे महापौर त्र्यंबक तुपे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एमपीएससी परीक्षेत हायटेक कॉपी

August 30, 2016, 2:01 pm

≫ Next: अफरातफर;आरटीओचा कॅशिअर निलंबित

≪ Previous: आमदनी अठन्नी; खर्चा रुपया!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची (एमपीएससी) परीक्षा वर्धा येथे देणाऱ्या तरुणाला औरंगाबादेतून चार जणांनी पेपर सोडवण्यास मदत केल्याचा 'हायटेक' प्रकार उघड झाला. ई-मेलवर प्रश्नपत्रिका पाठवण्यात आल्यानंतर मोबाइलवर उत्तरे सांगण्यात आली, मात्र लॅपटॉपवर प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका तशीच राहिल्याने या टोळीचे बिंग फुटले. हा प्रकार रविवारी झालेल्या परीक्षेदरम्यान घडला होता. याप्रकरणी पाचजणांना सायबरसेलच्या पथकाने सोमवारी रात्री अटक केली.

घाटी महाविद्यालयाच्या एनआरएच हॉस्टेल येथे मदन बमनावत हे क्लर्क म्हणून काम करतात. मुलीच्या शाळेचा प्रोजेक्ट तयार करायचा असल्याचे सांगत बमनावत यांनी शुक्रवारी कार्यालयातील लॅपटॉप घरी नेला होता. रविवारी सायंकाळी त्यांनी लॅपटॉप कार्यालयात जमा केला. कार्यालयातील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. विकास राठोड यांनी लॅपटॉप सुरू पा‌हिला असता, त्यांना त्यामध्ये ई-मेलवर आलेल्या काही प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका आढळल्या. लॅपटॉपचा गैरवापर झाल्याचा संशय आल्याने डॉ. राठोड यांनी सायबरसेलकडे याबाबत तक्रार नोंदवली. सायबर सेलने हा लॅपटॉप तपासला असता, एमपीएससी परीक्षेतील गैरप्रकारासाठी त्याचा वापर झाल्याचा संशय आला. चौकशीमध्ये हा धक्कादायक प्रकार समोर आला.

ई-मेलवर प्रश्नपत्रिका, मोबाइलवर उत्तरे

क्लर्क बमनावत यांचा मेहुणा विठ्ठल धनसिंह घोलवाल (वय २०) याने 'एमपीएससी'ची कर सहायकाची रविवारी वर्धा येथे दिली. विठ्ठलने वर्धा येथून मोबाइल कॅमेऱ्याने प्रश्नपत्रिकेचा फोटो काढून तो ई-मेलद्वारे औरंगाबादला पाठवला. या लॅपटॉपवर तो ई-मेल उघडण्यात आला. यानंतर मोबाइलद्वारे प्रश्नांची उत्तरे बमनावत व त्याच्या इतर भावांनी विठ्ठलला कळविली. सायबर सेलच्या पथकाने हा गैरप्रकार करणारे आरोपी मदन बमनावत, विठ्ठल धन‌सिंह घोलवाल (वय २०), लखनसिंह देवीचंद देडवाल ( २०), संदीप धनसिंह घोलवाल (२३, सर्व रा. हसनाबादवाडी, ता. औरंगाबाद) व अनिल उर्फ अरुण केसरसिंह जोनवाल (२४, रा. लांडकवाडी, ता. औरंगाबाद) यांना अटक केली. पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, उपायुक्त संदिप आटोळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एपीआय गजानन कल्याणकर, उन्मेश थिटे व पथकाने ही कारवाई केली. याप्रकरणी बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिस निरीक्षक शेख सलीम याप्रकरणी तपास करीत आहेत.

विशेष डिव्हाइस केले तयार

या कामासाठी आरोपींनी विशेष डिव्हाइस दिल्ली येथून ऑनलाइन पद्धतीने मागवले असल्याची माहिती पोलिसांना दिली. मिनी मोबाइलसारखे ही यंत्रणा आहे. त्यात वायरलेस मिनी मायक्रोफोनचा वापर करण्यात आला आहे. हा मायक्रोफोन ब्ल्यू टूथद्वारे डिव्हाइला जोडण्यात आला होता. मायक्रोफोनचा रंग देखील स्कीन कलरचा असल्याने तो सहजासहजी दिसून येत नव्हता. हा मायक्रोफोन परीक्षा देणारा विठ्ठल याने कानात लावलेला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अफरातफर;आरटीओचा कॅशिअर निलंबित

August 31, 2016, 2:30 pm

≫ Next: अधिकाऱ्यावर कारवाई; आयुक्तांचे आश्वासन

≪ Previous: एमपीएससी परीक्षेत हायटेक कॉपी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जालना आरटीओ कार्यालयात दररोज जमा होणाऱ्या रक्कमेतील एक लाख वीस हजार रुपयांवर डल्ला मारणाऱ्या सहायक रोखपाल (कॅशिअर) डी. जे. कोमावाड याला निलंबित करण्यात आले आहे.
आरटीओ कार्यालयात डिलर्सकडून होणारे व्यवहार हे ऑनलाईन बँकिंग सिस्टिममधून केले जातात. परंतु, जुन्या वाहनांच्या पासिंगचे शुल्क, वाहन परवाने, दंड आणि इतर कारवाईची रक्कम रोख जमा केली जाते. जालना आरटीओ कार्यालयातील रोखपाल कोमावाड याच्यावर दोन वर्षांपूर्वी हिशेबाप्रमाणे पैसे न भरल्याचा ठपका अंतर्गत लेखा परीक्षणात ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणात कोमावाड याच्या तीन वेतनवाढी रद्द करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना जालना येथील आरटीओ कार्यालयात लिपिकाने पुन्हा हिशेबात गोंधळ घातल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
याप्रकरणी आरटीओ कार्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या म‌ाहितीनुसार, यावर्षीच्या अंतर्गत लेखापरीक्षणात जानेवारी २०१६ आणि एप्रिल २०१५ या दोन महिन्यातील एक लाख वीस हजार रुपये संबंधीत कॅशिअरने जमा केले नसल्याचे स्पष्ट झाले. लेखा परीक्षण अधिकाऱ्यांची हा अहवाल आरटीओ सर्जेराव शेळके यांना सादर केला. हा अहवाल परिवहन आयुक्तांना पाठविण्यात आला होता. परिवहन आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी सहायक रोखपाल डी. जे. कोमावाड याला निलंबित करण्याचे आदेश दिले. कोमावाडच्या एकूण कामाची चौकशी करण्याचे आदेश सहायक परिवहन अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अधिकाऱ्यावर कारवाई; आयुक्तांचे आश्वासन

August 31, 2016, 2:30 pm

≫ Next: महावितरणचे प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबादेत

≪ Previous: अफरातफर;आरटीओचा कॅशिअर निलंबित

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'मटा' ने प्रसिद्ध केलेल्या 'झणझणीत फायर ऑडिट' या वृत्त मालिकेचे महापालिकेच्या बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पडसाद उमटले. अग्निशमन दलाच्या लेखा परीक्षण अहवालात अनेक गंभीर बाबी आहेत. याची दखल घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, ज्या एजन्सीनी फायर एनओसी घेतलेले नाही, त्या एजन्सींवर कारवाई करू, असे आश्वासन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी दिले.
नगरसेवक नंदकुमार घोडेले यांनी अग्निशमन दलाच्या लेखा परीक्षण अहवालाला महापालिकेच्या सभागृहात वाचा फोडली. ते म्हणाले, या अहवालात मुख्य लेखापरीक्षकांनी ३१ परिच्छेद काढले आहेत. हा विभाग २९ वर्ष सांभाळणारे शिवाजी झनझन यांचे या विभागाच्या कामकाजाकडे दुर्लक्ष आहे. आग लागल्याच्या विविध कॉल्सच्या माध्यमातून ३९ लाख रुपये थकलेले आहेत. एमआयडीसी वाळूजकडे ३९ लाख ५० हजार रुपये थकले आहेत. अग्निशमन दलाने दहा फ्लोट पंप खरेदी केले, पण सहाच पंपांचा हिशेब लागतो, अन्य पंपांचा हिशेब लागत नाही. अग्निशमन दलाने दिलेल्या माहितीनुसार ५१ पेट्रोलपंपांपैकी ४२ पंपांनाच फायर एनओसी आहे. १८ गॅस एजन्सीपैकी १२ एजन्सीलाच एनओसी आहे. फटाक्याच्या १३ दुकानांपैकी दोन दुकानांनाच फायर एनओसी आहे. लेखा परीक्षण अहवालाची व अग्निशमन विभागाने दिलेल्या माहितीची दखल घेऊन आयुक्त काही कारवाई करणार आहेत की नाही, असा प्रश्न घोडेले यांनी विचारला. महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी आयुक्तांना या संदर्भात खुलासा करण्यास सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

महावितरणचे प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबादेत

August 31, 2016, 1:41 pm

≫ Next: कामगार हक्कांसाठी आंदोलन

≪ Previous: अधिकाऱ्यावर कारवाई; आयुक्तांचे आश्वासन

$

0

0

औरंगाबादः मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील वीजेसंदर्भातील अडचणी तत्काळ सुटाव्यात, यासाठी राज्यातील चार विभागांसाठी प्रादेशिक कार्यालये स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, दोन ऑक्टोबरपासून औरंगाबादेतील प्रादेशिक कार्यालय कार्यान्वित होईल, अशी माहिती उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी येथे दिली.
चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रिज अँड अॅग्रीकल्चर (सीएमआयए)च्या वतीने छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण संस्थेच्या सभागृहात लाइटिंग अँड सोलार रूफ टॉप परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याच्या समारोपप्रसंगी बावनकुळे बोलत होते. सीएसएमएसएसचे सचिव पद्माकरराव मुळे, सीएमआयए अध्यक्ष गुरूप्रीतसिंग बग्गा, सचिव दुष्यंत पाटील, अजित मुळे, एम. पी. शर्मा आदींची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.

बावनकुळे म्हणाले, 'भविष्यात आपल्याला लागणारी वीज आणि निर्मिती क्षमता यापुढे जाऊन अपारंपारिक उर्जा निर्मितीवर भर द्यावा लागणार आहे. यासाठी आपण यंदा १४ हजार ४०० मेगावॅट पॉलिसी तयार केली आहे. त्यातून ७५०० मॅगावॅट सोलार, १५०० पवनउर्जा तर बायोमास व अन्य स्त्रोतांमधून उर्वरित वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. वीज निर्मितीसाठी लागणारा प्रवास खर्च टाळण्यासाठी काही उपाययोजना केल्या आहेत. ज्याद्वारे खर्चात कपात होईल आणि उद्योग, व्यवसाय तसेच घरगुती वापराच्या वीजबिलात कपात करण्याचा प्रयत्न आहे. उद्योगांच्या वीजेबाबत कायम चर्चा होते. छत्तीसगडच्या दराने आपल्याकडे वीज उपलब्ध होत नाही कारण निर्मितीसाठी मोठा खर्च येतो. त्यात आपण सुधारणा करत आहोत. वीज नियामक आयोगाने सुचविल्याप्रमाणे उद्योगांनी २६ टक्के इन्सेंटिव्ह घेतले व आता लागू केलेली सबसिडी याचा हिशेब घातला तर आपल्याकडेही स्वस्तात वीज निश्चितपणे उपलब्ध होईल. उद्योगांना चालना देणे हे कर्तव्य आहे. उद्योगांचा विकास झाला तरच राज्याचा विकास होणार आहे. कापसावर आधारित उद्योगांनाही स्वस्तात वीज देण्याचा प्रयत्न आहे. प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सोलार पंपचे वाटप केले जाणार आहे. शेतीसाठी सोलार फिडर उभारण्याचा उपक्रम हाती घेतला जाणार आहे. दहा एकरात प्लँट उभा केला जाईल. त्यातून ७५०० मेगावॅट वीजनिर्मिती होईल. त्याद्वारे ८०० शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या योजना सोलारवर आणण्याचाही प्रस्ताव सादर केला आहे. आगामी काळात अपारंपारिक उर्जा स्त्रोताचा वापार करण्यासाठी अनेक योजना राबविल्या जातील,' असे त्यांनी स्पष्ट केले. उद्योगांच्या वीजदरात सबसिडी दिल्याबद्दल उद्योजकांच्या हस्ते बावनकुळे यांचा सत्कार करण्यात आला. बग्गा यांनी प्रास्ताविक केले. प्रसाद कोकिळ यांनी सूत्रसंचालन केले. दुष्यंत पाटील यांनी आभार मानले.

'पीपीपी' तत्वावर एलइडी दिवे लावा

महापालिका प्रशासनाने शहरात सर्वत्र एलइडी लावले पाहिजेत. त्यातून विजेची ८५ टक्के बचत शक्य आहे. आम्ही नागपुरात हा प्रकल्प राबवित आहोत. सांडपाण्यापासून गॅसनिर्मितीही करता येते. पालिकेने हे उपक्रम राबविले तर शहर आपोआप स्वयंपूर्ण होईल आणि सरकारकडे पैसे मागण्याची गरज भासणार नाही. पाणीपुरवठ्याची योजना सोलारवर आणावी. पालिकेकडे पैसे नसतील, तर पीपीपी तत्वावर योजना राबविता येईल, असे आवाहन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कामगार हक्कांसाठी आंदोलन

August 31, 2016, 1:43 pm

≫ Next: प्रेमविवाह केल्याने तरुणीस मारहाण

≪ Previous: महावितरणचे प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबादेत

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सरकारने कामगार कायद्यात बदल करून धनदांडग्यांचे लांगुलचालन सुरू केले आहे. या निर्णयाने ७० टक्के कामगार कायदेशीर सुविधापासून बाहेर फेकला जाईल. याविरोधात निर्णायक लढा म्हणून येत्या शुक्रवारी कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीतर्फे देशव्यापी संप पुकारला आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयावर क्रांतिचौकातून सकाळी ११ वाजता धडक मोर्चा काढण्यात येईल, अशी माहिती कामगार नेते डॉ. भालचंद्र कानगो, उद्धव भवलकर यांनी बुधवारी दिली.
एका वर्षानंतर पुन्हा देशव्यापी संप करावा लागत आहे. त्यास केंद्र सरकारचे कामगार विरोधी धोरण कारणीभूत आहे. मोदी सरकारच्या या सव्वादोन वर्षांच्या काळात रोजगारांच्या संधी कमी झाल्या. दरवर्षी सुमारे दीड कोटी युवक रोजगार मागण्यासाठी नव्याने दाखल होत आहे. शेतकरी, कामगार, कष्टकऱ्यांचे प्रश्न कायम आहेत. अशात कामगार कायद्यात बदल करून उद्योगजगताला खूश करणे सुरू आहे, असा आरोप कामगार नेत्यांनी केला. यावेळी विठ्ठल कदम, रंजन दाणी, एम. ए. गफ्फार, मिलिंद पाटील, अशोक वायभासे, बी. एल. वानखेडे, लक्ष्मण साक्रुडकर, प्रकाश नरवडे उपस्थित होते.

संपात सहभागी
सीटू, आयटक, एनएमएस, महाराष्ट्र विकास कामगार संघटना, पँथर पावर, बांधकाम कामगार संघटना, बँक, विमा कर्मचारी संघटना, छावा, दूरसंचार, शिक्षक, लोम्बार्डिनी अ कोलहर कामगार आदी संघटना संपात सहभागी होतील, अशी माहिती मराठवाडा लेबर युनियनचे सरचिटणीस देविदास कीर्तीशाही यांनी पत्रकानव्ये दिली.

आंदोलकांच्या मागण्या
- कामगार कायद्यातील बदल रद्द करा.
- खासगीकरण, कंत्राटीकरणाचे धोरण मागे घ्या.
- दिवाळी बोनस पंधरा हजार करा,
- कंत्राटी, शिकाऊ कामगारांना कायम करा.
- शासनाच्या खात्यातील रिक्त पदे त्वरित भरा.
- शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रेमविवाह केल्याने तरुणीस मारहाण

August 31, 2016, 2:30 pm

≫ Next: पालिकेच्या सभेत चर्चेचे गुऱ्हाळ

≪ Previous: कामगार हक्कांसाठी आंदोलन

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
घरातून पळून जाऊन प्रेमविवाह केलेले एक जोडपे बुधवारी पोलिस आयुक्तालयात हजर झाले. मात्र, तरुणीला तिच्या काका व मामाने चक्क पोलिस आयुक्तालयात माराहण केली. वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी तरुणीची नातेवाईकांच्या ताब्यातून सुटका केली. नातेवाईकांना चोप देऊन बेगमपुरा पोलिसांच्या स्वाधीन केले.
संघर्षनगर, मुकुंदवाडी भागातील एक तरुणीने आठ दिवसांपूर्वी पळून जाऊन प्रेमविवाह केला आहे. हे जोडपे बुधवारी सकाळी पोलिस आयुक्तालयात हजर झाले. हे समजताच मुलीचे काका व मामा दुपारी साडेबारा वाजता दाखल झाले. त्यांनी आधी अलंकार हॉलसमोर तिला समजावण्याचा प्रयत्न केला. मुलगी ऐकत नसल्याने मारहाण सुरू केली. यावेळी एक वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक तेथून जात होते. त्यांनी हा प्रकार पाहून मुलीची नातेवाईकांच्या तावडीतून सुटका केली. तिच्या मामा व काकाला चोप दिला. ही माहिती बेगमपुरा पोलिसांना देण्यात आली. बेगमपुरा पोलिसांनी या दोन्ही नातेवाईकांना ताब्यात घेतले.

तक्रारीस नकार
नवविवाहित जोडपे याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात तक्रार देण्यास दाखल झाले होते. मात्र, मुलीने तक्रार देण्यास नकार दिल्याने पोलिसांनी तिच्या काका व मामाला सोडून दिले. त्यानंतर या प्रकारावर पडदा पडला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेच्या सभेत चर्चेचे गुऱ्हाळ

August 31, 2016, 2:30 pm

≫ Next: मोफत प्रवेशाच्या परताव्यावरून संस्थाचालकांचा ठिय्या

≪ Previous: प्रेमविवाह केल्याने तरुणीस मारहाण

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेच्या बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत चर्चेचे केवळ गुऱ्हाळ चालले. सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ पर्यंत चाललेल्या सभेत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. अतिक्रमणांचा विषय अर्धवट राहीला, पाणीप्रश्नावर ठोस उपाययोजना सूचविण्यात आली नाही, रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा प्रश्न अधांतरितच राहीला. या सर्व विषयांवर सखोल चर्चा करण्यासाठी आता पुन्हा मंगळवारी (६ सप्टेबर) विशेष सर्वसाधारण सभा घेतली जाणार आहे.
सर्वसाधारण सभेची सुरुवात सभागृहनेते राजेंद्र जंजाळ यांनी अतिक्रमणांचा विषय उपस्थित करून केली. वारंवार तक्रारी करून सुद्धा कारवाई होत नाही, अधिकारी व इमारत निरीक्षकांना वाटते तेथील अतिक्रमणे पाडली जातात, इतर अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष केले जाते. या कामाता हलगर्जीपणा केल्याबद्दल उपायुक्त रवींद्र निकम यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करा, अशी मागणी त्यांनी केली. अफसर खान यांनी पालिकेच्या जागेवरील अतिक्रमणाबद्दल तक्रार करूनही काहीच कारवाई झालेली नाही, त्याबद्दल आत्ताच निर्णय घ्या, अशी मागणी करत महापौरांच्या आसनासमोर सभागृहात ठिय्या दिला. काँग्रेसचे अन्य नगरसेवक ठिय्या आंदोलनात सहभागी झाले. गटनेते राजू वैद्य यांनी अतिक्रमण हटाव विभागातील कारभाराची लक्तरे टांगत पालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जागा भूमाफिया गिळंकृत करत असल्याचा आरोप केला. नंदकुमार घोडेले, जमीर कादरी, विजय औताडे यांच्यासह इतर नगरसेवकांनी अतिक्रमणांबद्दल व्यथा मांडल्या. पण त्यासंदर्भात काहीच निर्णय झाला नाही. रवींद्र निकम यांनी अतिक्रमण हटाव विभाग आपल्याकडून काढून घ्या, असे पत्र आयुक्तांना दिले.
नगरसेवक राजू शिंदे यांनी डॉ. जयश्री कुलकर्णी यांना देण्यात आलेल्या ११ महिन्यांच्या पगाराचा विषय काढला. आयुक्तांनी ६७ (३) (सी) या कलमाचा आधार घेऊन डॉ. कुलकर्णी यांचा पगार दिला. पगार देण्यासाठी या कलमाचा आधार घेता येतो का असे म्हणत त्यांनी आपल्या वॉर्डातही विकास कामे होत नाहीत. आयुक्तांनी या कलमाचा वापर करून वॉर्डातील कामे करावीत, नाहीतर आपण आत्मदहन करू असा इशारा त्यांनी दिला. या प्रकारामुळे आयुक्त निरुत्तर झाले. शिंदे यांनी आत्मदहन आपण करणार नसून आयुक्तांना त्यांनी केलेल्या चुकीची जाणीव करून दिली असे शेवटी स्पष्ट केले.
पाणीप्रश्नावर प्रामुख्याने महिला नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. गेल्या काही दिवसांपासून पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला आहे. अनेक भागांमध्ये दूषित पाणीपुरवठा होतो. पाणीपुरवठ्याच्या वेळा बदलल्या आहेत, आदी तक्रारी त्यांनी केल्या. या तक्रारींवर महापौरांनी कळस चढवला. ते म्हणाले, माझ्या वॉर्डात मी पाइप लाइनसाठी नऊ व्हॉल्व्ह मागितले होते, फक्त चारच मिळाले. पाच व्हॉल्व्ह अद्याप मिळाले नाहीत. महापौरांची ही अवस्था, तर सर्वसामान्य नगरसेवकांची काय अवस्था असेल, असा प्रश्न नगरसेविकांनी उपस्थित केला. यावर आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया म्हणाले, 'समांतर' ची कंपनी लक्ष देत नाही, काम करीत नाही. ज्या ठिकाणी कंपनी काम करणार नाही, त्या ठिकाणी महापालिका काम करेल. एक - दोन दिवस थांबा सगळे ठिक होईल, असा धीर आयुक्तांनी दिला. यावर नगरसेवकांचे समाधान झाले नसल्याने मंगळवारच्या सभेत चर्चा करण्याचे ठरले.

खड्ड्यांच्या चर्चेला पुढचा वायदा
रस्त्यांवरील खड्डयांवर सर्वसाधारण सभेची विषयपत्रिका संपल्यानंतर चर्चा करण्याचे ठरविण्यात आले होते, चर्चेतून काही ठोस मार्ग निघेल असा विश्वास राजेंद्र जंजाळ, राजू शिंदे, राजू वैद्य यांनी व्यक्त केला. पण, विषयपत्रिका संपून खड्ड्यांवर चर्चा करण्यास बराच उशीर झाला, त्यामुळे मंगळवारच्या सभेत या विषयावर चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे महापौर त्र्यंबक तुपे म्हणाले.

महापौरांना वैताग
कोणत्याच प्रश्नावर निर्णय होत नाही आणि निर्णय झाला, तर कामे होत नाहीत असे लक्षात आल्यावर महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी आयुक्तांकडे वैताग व्यक्त केला. सोळा महिन्यात काहीच कामे झाली नाही, त्यामुळे काम करताना तुम्ही अपयशी झालात की आम्ही अपयशी ठरलो ? जे अधिकारी काम करणार नाहीत त्यांना जबाबदार धरणार की नाही, असा सवाल महापौरांनी केला.

ठाकरे स्मारकाला विरोध
सिडकोत एमजीएमच्या शेजारी असलेल्या सात हेक्टर जागेत 'बाळासाहेब ठाकरे स्मृतिवन व स्मारक' उभारण्याचा प्रस्ताव सभागृहनेते राजेंद्र जंजाळ यांनी मांडला होता. महापौरांनी तो मंजूर केला. या ठरावाला एमआयएमसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी विरोध केला. महापौर व सभागृहनेत्यांच्या विरोधात घोषणा देत त्यांनी सभात्याग केला. या घोषणांना शिवसेना-भाजप युतीच्या नगरसेवकांनी घोषणांनीच प्रत्युत्तर दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोफत प्रवेशाच्या परताव्यावरून संस्थाचालकांचा ठिय्या

August 31, 2016, 1:50 pm

≫ Next: नोकरीची जाहिरात देऊन पलाशची फसवणूक

≪ Previous: पालिकेच्या सभेत चर्चेचे गुऱ्हाळ

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मोफत प्रवेशाबाबत शासनस्तरावरून परताव्याचा निधी आल्यानंतरही जिल्हास्तरावरून त्याचे वितरण केले नसल्याच्या निषेधार्थ इंग्रजी शाळांच्या संस्थाचालकांनी बुधवारी शिक्षणाधिकारी दालनात ठिय्या आंदोलन केले.
आरटीईतंर्गत शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलांना २५ टक्के जागांवर मोफत जागांवर प्रवेश दिले जातात. या प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासन देते. २०१२-१३ पासूनचा शुल्काचा परतावा थकीत असल्याचे शाळा व्यवस्थापकांचे म्हणणे आहे. त्यात चार महिन्यांपूर्वी यासाठी निधी आल्यानंतरही शिक्षण विभागाकडून त्याचे वितरण केले जात नाही, शाळांची अडवणूक केली जाते, असा आरोप करत महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्थाचालक संघटनातर्फे (मेस्टा) शिक्षणाधिकारी आर. एस. मोगल यांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केले. त्यांच्या दालनात ठिय्या मांडला. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे विद्यार्थी, पालक, संस्थाचालकांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपही संस्थाचालकांनी केला. मोफत प्रवेशातील परतावा ३० सप्टेंबरपूर्वी मिळावा, यातील रिक्त जागांवर शाळास्तरावर प्रवेश देण्यास मुख्याध्यापकांना परवानगी द्यावी, शाळांची फी न भरणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांचा प्रवेश रद्द करण्याचा अधिकार मुख्याध्यापकांना द्यावा, मराठी शाळांप्रमाणे इंग्रजी शाळेतील मुलांना सवलती द्याव्या अशा मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी मेस्टाचे राज्य उपाध्यक्ष प्रल्हाद शिंदे, सहसचिव मनिष हांडे, गजानन वाल्के, शेख झिया, सचिन जाधव, अमित भोसेकर, प्रवीण आव्हाळे, एन. के. जोशी यांची उपस्थिती होती.

शिक्षणाधिकाऱ्यांची आंदोलनाकडे पाठ
आंदोलनकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दालनात सुमारे तास भर ठिय्या दिला. शिक्षणाधिकारी आर. एस. मोगल आपल्या दालनात नव्हते. त्याचेवळी आंदोलकांनी काहीवेळ दालन बंद केले. शिक्षणाधिकारी येत नाहीत, तोपर्यंत दालन सोडणार नाही, असे आंदोलकांचे म्हणणे होते. त्यानंतर प्रमुख अधिक्षक दिलीप जवळकर यांना चर्चेला पाठविण्यात आले. त्यांच्यासमोरही शिक्षणाधिकाऱ्यांवर जोरदार आरोप करत आंदोलकांनी ५ सप्टेंबरपर्यंत मागण्या सोडवाव्यात अन्यथा विद्यार्थ्यांसह येऊ असा इशारा दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट