नोकरीची जाहिरात देऊन पलाशची फसवणूक

August 31, 2016, 1:51 pm

≫ Next: ...गगनभरारीच्या वेडाने स्वप्नांना गवसणी!

≪ Previous: मोफत प्रवेशाच्या परताव्यावरून संस्थाचालकांचा ठिय्या

$

0

0

औरंगाबाद ः कंपनीकडे कोणाताही परवाना नसताना नोकरी लावण्याची जाहिरात देऊन तरुणाची फसवणूक करणाऱ्या संजीव कुमार अजित मांझा, हेमंत सुधाकर तायडे व विकास राफायाल कदम या तिघांना शनिवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. एस. जांभळे यांनी दिले.
या प्रकरणी दत्ता वामनराव बालसेटवार (रा. सूतगिरणी चौक, गारखेडा) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, नोव्हेंबर २०१५ मध्ये बालसेटवार यांनी एका वृत्तपत्रात नोकरी संदर्भात जाहिरात पाहिली होती. त्यावर आरोपी हेमंत तायडे याचा मोबाइल क्रमांक होता. बालसेटरवार यांनी विकास कदमशी संपर्क साधून नोकरी विषयी विचारणा केली असता त्याने सि.रँक शिप मॅनेजमेंट येथे तुमचे काम होऊ शकते, असे सांगत मुलगा पलाश यांची कागपत्रे घेऊन कदमने मुंबईला बोलाविले होते. त्यानुसार बालसेटवार कुटुंबियांनी पलाशसह मुंबई गाठली. तेथे विकास कदम व संजीव कुमार यांनी पलाशची वैद्यकीय तपासणी करायची सांगत पलाशला इराण येथे कॅडेट ऑफिसर म्हणून नोकरी देतो; परंतु त्यासाठी तीन लाख रुपये लागतील, असे सांगितले. त्यानंतर बालसेटवार यांनी डिसेंबर २०१५मध्ये दीड लाख रुपये दिले. त्यानंतर पलाशला विकास कदम व संजीव कुमार यांनी इराण येथे पाठविले, मात्र त्याला कोणत्याही जहाजावर पाठविले नाही. त्यामुळे पलाशने बालसेटवार यांना 'व्हॉट्सअॅप'द्वारे माहिती दिली. बालसेटवार यांनी या प्रकरणी हेमंत तायडेला जाब विचारला असता, हेमंतने उरलेले एक लाख रुपये भरण्यास सांगितले. त्यानंतर पुन्हा विकास कदम याने बालसेटवार यांना उरलेली रक्कम भरण्यास सांगितली. तेव्हा बालसेटवार यांनी ही रक्कम तायडेला दिल्याचे सांगत दोघांना कॉन्फरन्सवर घेतले. जानेवारी २०१६ च्या पहिल्या आठवड्यात पलाशला जहाजावर पाठविले. त्यानंतर १४ मार्च २०१६ रोजी पलाश जहाजावर जाणार असल्याने त्याने बालसेटवार यांना व्हीडिओ कॉल केला. त्यानंतर तो जहाजावर निघून गेला.
१७ मार्च २०१६ रोजी बालसेटवार यांना पलाशचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले. बालसेटवार यांनी संबंधित एजन्सीची माहिती काढली असता एजन्सीकडे कोणत्याही प्रकारचे अधिकृत परवाने नसल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे त्यांनी २२ मार्च २०१६ रोजी उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात संजीव कुमार, हेमंत तायडे व विकास कदम या तिघांविरुद्ध दिलेल्या तक्रारी वरून गुन्हा दाखल केला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

...गगनभरारीच्या वेडाने स्वप्नांना गवसणी!

August 31, 2016, 1:52 pm

≫ Next: जोगेश्वरीसाठी केंद्राकडून ३० कोटी

≪ Previous: नोकरीची जाहिरात देऊन पलाशची फसवणूक

$

0

0

Unmesh.Deshpande@timesgroup.com
औरंगाबाद: जन्मतःच मूकबधिर असलेल्या मानसी कुलकर्णीने जिद्दीच्या जोरावर फॅशन डिझायनिंग, ड्रेस मेकिंगचा कोर्स केला अन् कुटुंबाला आधार देण्याचे काम केले. तिच्या या कर्तृत्वाचा आई-वडिलांना अभिमान आहे. आपली मुलगी कल्पक आहे, क्रिएटिव्ह आहे, असे म्हणत ते तिला घडविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मानसीची ही आगळीवेगळी वाटचाल आजच्या 'मी कारभारीण'मध्ये.
समाजात अपंग, मूकबधिर व्यक्तींकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. या व्यक्ती परावलंबी असतात. त्यांना दुसऱ्याच्या सहाऱ्याची गरज असते. आधाराशिवाय त्या उभ्या राहूच शकत नाहीत, असा समाजाचा समज झाला आहे. हा समज मानसीने खोटा ठरविला. गारखेडा येथील लक्ष्मीनगरात मानसी आपल्या आई - वडिलांबरोबर राहते. तिचे वडील निशिकांत कुलकर्णी वकील आहेत. जिल्हा कोर्टात ते प्रॅक्टिस करतात. आई मनिषा गृहिणी आहे. मानसीला बोलता किंवा ऐकता येत नसल्यामुळे तिचे वडील निशिकांत यांनीच तिच्याबद्दल माहिती दिली.
मानसी जन्मतः मूकबधिर आहे. त्यामुळे तिला आहे त्या स्थितीत आम्ही स्वीकारले. तिच्या अपंगत्वाचे वैशम्य आम्हाला कधीच वाटले नाही, असे निशिकांत कुलकर्णी सांगतात. मानसीचे सुरुवातीचे शिक्षण किराडपुरा येथील श्रुतीवाणी विद्यालयात झाले. या ठिकाणी तिने दहावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर तिने आयटीआयमध्ये प्रवेश घेतला. तिथे तिला सहजासहजी प्रवेश मिळाला नाही. मूकबधिर मुलीला प्रवेश कसा द्यायचा, कोणत्या नियमाच्या आधारे द्यायचा, असा मुद्दा उपस्थितीत करून आयटीआयचे प्रशासन आडून बसले होते. या प्रशासनाशी झगडा करून, नियमातील तरतूदी दाखवून मानसीला प्रवेश मिळवून दिला. तिच्याबरोबर चार - पाच अपंग विद्यार्थिनींना देखील आयटीआयमध्ये प्रवेश मिळाला. आयटीआयमध्ये तिने ड्रेसमेकिंग, फॅशन डिझायनिंग, फॅशन टेक्नॉलॉजी या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण पूर्ण केले. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर मानसीने घरीच ड्रेस डिझायनिंग व ड्रेस शिलाईचे काम सुरू केले. लोकरीपासून विविध वस्तू ती तयार करू लागली. फॅशन टेक्नॉलॉजीचे शिक्षण घेताना मानसीमध्ये कपडे शिवण्याची आवड निर्माण झाली. त्यातून ती घागरा - ओढणी शिवू लागली. महिलांसाठीचे फॉर्मल ड्रेस शिवण्याचे काम तिने सुरू केले. लोकरीच्या वस्तूही तयार करू लागली. लोकरीपासून किचनच्या बाहुल्या, मोबाइल ठेवण्याचे कव्हर, टेबल क्लॉथ, टिपॉय क्लॉथ, तोरण ती तयार करू लागली. या वस्तूंचे डिझाइन तीच ठरवते आणि बनवते, असे निशिकांत कुलकर्णी अभिमानाने सांगतात. स्थानिक बाजारपेठेतूनच कपडे शिवण्यासाठी मानसीला रॉ मटेरियल आणून दिले जाते. लोकरही स्थानिक बाजारपेठेतून खरेदी केली जाते.

मानसी कपडे शिवते, लोकरीच्या वस्तू तयार करते. या वस्तू विक्रीसाठी तिला आईची मदत होते. वस्तू खरेदीसाठी येणाऱ्या महिलांशी मानसी संवाद साधू शकत नाही. त्यामुळे तिच्यावतीने तिची आई महिलांशी संवाद साधते आणि कपडे, लोकरीच्या वस्तू विकते. चार ते पाच वर्षांपासून त्यांचा हा उपक्रम सुरू आहे. चार - पाच वर्षात त्यांचा जमही चांगला बसला आहे. विविध बचतगटांच्या माध्यमातून भरविण्यात आलेल्या प्रदर्शनात मानसीने स्टॉल लावले. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. तीन-तीन दिवसांच्या प्रदर्शनात दोनच दिवसांत तिने तयार केलेले साहित्य विकले गेले. महिन्याला पाच ते दहा हजार रुपये मानसी कमावते, असे तिची आई सांगते. मानसीने तयार केलेल्या लोकरीच्या वस्तू आणि शिवलेल्या कपड्यांना ग्राहकांकडून मिळणारा प्रतिसाद लक्षात घेऊन तिला स्वतंत्र दुकान टाकून देण्याचा विचार तिच्या आई - वडिलांच्या डोक्यात घोंघावतो, पण मानसीला बोलता येत नाही. ऐकूही येत नाही, अशा स्थितीत तिला दुकान टाकून दिले, तर ते कोण सांभाळणार असा प्रश्नही तिच्या आई - वडिलांना भेडसावतो. घरगुती पद्धतीनेच तिने हा व्यवसाय सुरू ठेवावा अशी त्यांची इच्छा आहे. मानसीची साऱ्या समस्यांवर मात करत वाटचाल सुरू आहे. गगनभरारीचे वेड रक्तात असावे लागते. आकाशाची ओढ दत्तक घेता येत नाही. हे वेड आणि ओढ मानसीच्या ठायी आहे. या जोरावरच ती आपल्या स्वप्नांना गवसणी घालत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जोगेश्वरीसाठी केंद्राकडून ३० कोटी

August 31, 2016, 1:49 pm

≫ Next: महावितरण अधिकाऱ्यास नगरसेवकाने बदडले !

≪ Previous: ...गगनभरारीच्या वेडाने स्वप्नांना गवसणी!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरानजीक असलेल्या जोगेश्वरीसह ११ गावांच्या सर्वांगिण विकासासाठी सुमारे सव्वादोनशे कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयातर्फे ३० कोटी रुपये मिळणार आहे. यातून सिंचन, आरोग्य, शिक्षण, ड्रेनेज लाइन, घनकचरा व्यवस्थापन यासह अन्य विकासात्मक कामे केली जाणार आहेत.

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे श्यामाप्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय मिशन हाती घेण्यात आले आहे. याअंतर्गत महाराष्ट्रातील बिगर आदिवासी विभागातील सहा व आदिवासी विभागातील अशा एकूण सात गावांच्या समूह विकास योजनेच्या प्रस्तावास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. यात औरंगाबाद जिल्ह्यातील जोगेश्वरी गावाचा समावेश झाला आहे. जोगेश्वरी जवळील वाळूज (खुर्द), इटवा अशा एकूण ११ गावांचा योजनेअंतर्गत पुढील चार वर्षांत विकास करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी योजना तयार करण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सिडकोचे मुख्य प्रशासक सुनील केंद्रेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगररचना विभागाचे अधिकारी तसेच जिल्हा परिषदेचे संबंधित गटविकास अधिकारी, ग्रामसेवक आदी प्रकल्पावर काम करत आहेत.

दरम्यान, पाणी पुरवठा योजनेसाठी सुमारे १५ कोटी रुपये, रस्त्यासाठी सूमारे ३६ कोटी रुपये, गावातील तरुणांचा व्यावसायिक, कौशल्यपूर्ण शिक्षण व प्रशिक्षणासाठी म्हणून ८ कोटी रुपये यासह आरोग्य, स्वच्छता, कृषीसेवा, सिंचन आदीसाठी मिळून सुमारे २२० कोटी रुपयांच्या विकामकामे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. प्रकल्प विकास आराखडा केंद्रीय ग्रामविकास विभागास नुकताच सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

३० टक्के केंद्राकडून

योजनासाठी प्रस्तावित अंदाजित खर्चापैकी ३० टक्के किंवा ३० कोटी रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढा निधी केंद्र सरकार देणार, तर उर्वरित निधी हा राज्य शासनाच्या विविध योजनेच्या निधीतून दिला जावा, असे नियोजन आहे. प्रकल्पाच्या तांत्रिक अहवालास केंद्राकडून मंजुरी मिळाली असून त्यानुसार तीस कोटी रुपये प्राप्त होतील व पहिला हप्ता ९ कोटी रुपये येत्या एक महिन्यात मिळेल, असे सूत्रांनी सांगितले. तर राज्याच्या स्टेट लेवल इंपावर्ड कमेटीच्या बैठकीनंतरच चर्चा होऊन कोणकोणत्या कामास मंजुरी देऊन निधी देण्यात येईल याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.

या गावाचा होणार विकास

जोगेश्वरी समुहात जोगेश्वरीसह वाळूज (खुर्द), इटावा, घानेगाव, नायगाव, पहाडपुरा, कमलापूर, एकलहरा, कसोडा, रामराई, रांजणगाव नरहरी या गावांचा समावेश आहे. यासह मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यातील शिरसाळा (तालुका परळी) व जालना जिल्ह्यातील आष्टी (ता. परतूर) या गावांचा योजनेत समावेश झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महावितरण अधिकाऱ्यास नगरसेवकाने बदडले !

August 31, 2016, 2:30 pm

≫ Next: घुले कुटुंबाला घरासह ५ लाख

≪ Previous: जोगेश्वरीसाठी केंद्राकडून ३० कोटी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नगरसेवक कलीम कुरेशी व इतर दोघांनी महावितरणच्या अधि‌काऱ्याला शिवीगाळ करीत मारहाण केली. वीज कनेक्शन खंडित करण्याच्या कारणावरून हा प्रकार मंगळवारी दुपारी अब्रार कॉलनी पिसादेवी भागात घडला. याप्रकरणी तिघांवर सिडको पोलिस ठाण्यात शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

सचिन संतोष लालसरे (वय ३२ रा. मयूरनगर, एन ११) हे महावितरणमध्ये अधिकारी आहेत. ते मंगळवारी पथकासह पिसादेवी भागात वीजबिल थकबाकी वसुली व कनेक्शन खंडित करत होते. एका ग्राहकाचा वीजपुरवठा खंडित केल्यानंतर त्यांच्यासोबत असलेले लाइनमन राठोड हे नसीरखान याचा वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी खांबावर चढले. त्यावेळी तेथे नगरसेवक कलीम कुरेशी आले. त्यांनी लाइनमनला ‌अश्लिल शिवीगाळ करीत खांबावरून उतरवले. त्यानंतर लालसरे यांना पथदिवे का बंद केले, असे म्हणत शिवीगाळ करीत तिघांनी लाथाबुक्क्याने मारहाण केली. यापुढे कोणाचे कनेक्शन कट केल्यास ठार मारण्याची धमकी दिली. याप्रकरणी लालसरे यांच्या तक्रारीवरून कलीम कुरेशी, वासीद अहेमद व सुनील घाटे (सर्व रा. अब्रार कॉलनी, ‌मिसारवाडी) यांच्या विरुद्ध शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक सागर कोते तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घुले कुटुंबाला घरासह ५ लाख

August 31, 2016, 1:49 pm

≫ Next: मास्टरमाइंड रईसोद्दिनसह इक्बाल जेलमध्ये रवाना

≪ Previous: महावितरण अधिकाऱ्यास नगरसेवकाने बदडले !

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चेंबर स्वच्छ करण्याचे काम करताना मरण पावलेल्या प्रदीप घुले या कामगाराच्या कुटुंबियांना तातडीची मदत म्हणून ५ लाख रुपये देण्याची घोषणा महापालिका आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी बुधवारी सर्वसाधारण सभेत केली. घुले कुटुंबियांना रमाई आवास योजनेतून घर देण्याचे व त्यांच्या मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च महापालिकेतर्फे करण्याचे आयुक्तांनी जाहीर केले.

सिडको एन १२ येथील गणेश विसर्जनाच्या विहिरीजवळ असलेले चेंबर स्वच्छ करण्याचे काम करण्यासाठी गेलेल्या प्रदीप घुले या कामगाराचा सोमवारी मृत्यू झाला. घुले यांच्या बरोबर असलेल्या शेख अकबर यांची प्रकृती गंभीर आहे. त्यांच्यावर सिडकोतील एम्स हॉस्पीटलमध्ये उपचार केले जात आहेत. या घटनेचा उल्लेख भाजपचे नगरसेवक नितीन चित्ते यांनी सर्वसाधारण सभेत केला. घुले यांच्या कुटुंबियांना महापालिकेने ठोस मदत केली पाहिजे, अकबर यांच्या उपचाराचा खर्च महापालिकेने करावा असे ते म्हणाले. घुले यांच्या कुटुंबियांना १० लाखांची मदत करा, रमाई आवास योजने अंतर्गत घरासाठी जागा द्या, अशी मागणी त्यांनी केली. आयुक्त म्हणाले, अशा घटनांमध्ये दगावणाऱ्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना मदत करण्यासाठी धोरण ठरवून पुढील सर्वसाधारण सभेत ते सादर केले जाईल. शिवसेनेचे गटनेते राजू वैद्य म्हणाले, धोरण ठरविण्याची कार्यवाही करा, या कार्यवाहीचे स्वागतच आहे. परंतु सध्या घडलेल्या घटनेसाठी तातडीने मदत करणे गरजेचे आहे. हे लोक गरीब आहेत. कुटुंबातील एक कर्ता माणूस गेल्यावर कुटुंब उघडे पडते. उपमहापौर प्रमोद राठोड यांनीही हीच भावना व्यक्त केली.

उपचाराचा खर्च उचलणार

महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी मदतीचा ठोस निर्णय घेण्याची सूचना आयुक्तांना केली. अशा विपरित परिस्थितीत आपण एकत्र येऊन त्या कामगारांच्या कुटुंबियांच्या पाठिशी उभे राहीले पाहिजे असे ते म्हणाले. त्यानंतर आयुक्तांनी घुले यांच्या कुटुंबियांसाठीची मदत जाहीर केली. अकबर यांच्या उपचाराचा खर्च महापालिका करेल असेही स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मास्टरमाइंड रईसोद्दिनसह इक्बाल जेलमध्ये रवाना

August 31, 2016, 1:43 pm

≫ Next: ‘एसटी’ प्रमाणपत्रांचा अहवाल देण्याचे आदेश

≪ Previous: घुले कुटुंबाला घरासह ५ लाख

$

0

0

औरंगाबाद : दीड किलोचा घातक आयईडी रिमोट कंट्रोल बाँब तयार करण्याच्या कटाचा प्रमुख मास्टरमाइंड व 'इस्लामिक स्टेट'चे (आयएस) संशयित आरोपी रईसोद्दिन सिद्दिकी व शेख इक्बाल यांची रवानगी हर्सूल कारागृहात करण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायादंडाधिकारी आर. आर. मावतवाल यांनी बुधवारी दिले. या कटातील इतर आरोपी नासेरबिन व शाहेद यांची रवानगी यापूर्वीच न्यायालयीन कोठडीत केली आहे.

परभणीतील आरोपी नासेरबिन अबुबकर याफई चाऊस हा इंटरनेटद्वारे 'आयएस'च्या संपर्कात होता. त्याला 'एटीएस'ने १४ जुलैला परभणीत अटक केली होती. नासेरबिनकडून २ लॅपटॉप, ५ मोबाइल हँडसेट, २ पेनड्राइव्ह, १ कार्ड रिडर, १ ब्ल्यूटुथ कनेक्टर, २ बॅटरी सेल, २ पासपोर्ट जप्त करण्यात आले होते आणि तपासात नासेरबिनने बाँब तयार केल्याचे स्पष्ट झाले होते. बाँबनिर्मितीची सगळी माहिती नासेरबिनला सिरियास्थित फारुखने इंटेरनेटद्वारे दिली आणि नासेरबिनने नागपूर, हैदराबाद, मुंबईतून बाँबचे साहित्य आणून बाँब तयार केला. या बाँबचे छायाचित्र नासेरबिनने 'टेलिग्राम अॅप'द्वारे फारुकला पाठवल्याचेही समोर आले. त्यासाठी नासेरबिनला 'हवाला'मार्फत पैसे मिळाले. नासेरबिननेच दिलेल्या माहितीवरुन परभणीतील मोहम्मद शाहेद खान मोहम्मद कादरअली खान याला २३ जुलैला 'एटीएस'ने अटक केली होती. शाहेद खान हासुद्धा इंटरनेटद्वारे सिरियास्थित फारुकच्या संपर्कात होता व त्याच्या आजोळी बाँब सापडला होता. त्याचवेळी शाहेद याच्या घरीच बाँब तयार करण्यात आल्याचे ठोस पुरावे सापडले. या दोघांच्या माहितीवरून परभणीच्या शेख इक्बाल याला ७ ऑगस्टला, तर या कटाचा मास्टरमाइंड व हिंगोलीस्थित रईसुद्दिन सिद्दिकी याला ८ ऑगस्टला 'एटीएस'ने अटक केली होती.

विश्लेषणाचे काम बाकीच

चौघा आरोपींनी इंटरनेटच्या माध्यमातून साधलेला संपर्क, पेनड्राइव्ह व इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांतील 'डेटा'चे विश्लेषण तसेच कलिना येथील न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेतील बाँबच्या संदर्भातील विश्लेषणाचे काम अजूनही पूर्ण झालेले नाही. या अहवालानंतर चौघांची पुन्हा चौकशी करण्यात येणार असून, त्यासाठी पुन्हा चौघांना कोर्टाच्या आदेशानुसार पोलिस कोठडीत घेतले जाऊ शकते, असेही सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एसटी’ प्रमाणपत्रांचा अहवाल देण्याचे आदेश

September 1, 2016, 1:50 pm

≫ Next: पावसाचे दमदार कमबॅक

≪ Previous: मास्टरमाइंड रईसोद्दिनसह इक्बाल जेलमध्ये रवाना

$

0

0

औरंगाबाद : उपविभागीय कार्यालयातून १९९० पासून देण्यात आलेल्या अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गाच्या प्रमाणपत्रांची माहिती संकलित करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश माहिती पथकाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांनी दिले आहेत.
किती प्रमाणपत्र कोणत्या वर्षी वितरित करण्यात आले तसेच या प्रमाणत्रांवरून फायदे लाटणाऱ्या लोकांची माहिती संक‌िलित करण्यात येणार आहे. पात्रता नसताना जातीचे बोगस प्रमाणपत्र घेऊन अनेकांनी फायदे लाटले असून मेडिकल, इंजिनीअरिंग सारख्या अभ्यासक्रमांना प्रवेशही घेतला आहे. या संदर्भात शासनाच्या या विशेष चौकशी पथकाची दुसरी बैठक गुरुवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात डॉ. उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीसाठी आदीवासी विकास आयुक्त नरेंद्र पोयाम यांची उपस्थिती होती. केवळ नावात असलेल्या साधर्म्याचा फायदा घेत अनेकांनी अनुसूचित जमातीचे बनावट जातप्रमाणपत्र तयार केले आहेत. त्यासाठी बनावट पुरावे सादर केले. असे प्रकार मराठवाड्यातही अनेक ठिकाणी झाले असून प्रामुख्याने नांदेड जिल्ह्यात घडले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पावसाचे दमदार कमबॅक

September 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: कन्स्ट्रक्शन कंपनीवर प्राप्तिकरचा छापा

≪ Previous: ‘एसटी’ प्रमाणपत्रांचा अहवाल देण्याचे आदेश

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,
मराठवाड्यात तब्बल २२ दिवसांच्या दीर्घ खंडानंतर पावसाने कमबॅक केले असून, गेल्या दोन दिवसांत दहापेक्षा अधिक मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाली आहे. बुधवारी १४ आणि गुरुवारी सकाळपर्यंत जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड व लातूर जिल्ह्यांतील १२ मंडळांमध्ये अतिवृष्टीची नोंद करण्यात आली.
मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये पाऊस झाला. दीर्घ खंडानंतर शनिवारी पावसाला सुरुवात झाली. यानंतर मंगळवारीही पावसाने दमदार हजेरी लावल्यानंतर बुधवारीही विभागातील सर्वच जिल्ह्यांना पावसाने चिंब केले.
गुरुवारी सकाळी आठपर्यंत जालना (६९ मिलीमीटर), जालना ग्रामीण (८२ मिमी), पाचनवडगाव (११९ मिमी), घनसावंगी तालुक्यातील राणी उंचेगाव (६५ मिमी), रांजणी येथे ८५ मिमी पाऊस झाला. परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर तालुक्यातील बाबणी (६९ मिमी), हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यातील साखरा मंडळात ७० मिलिमीटर पाऊस झाला. नांदेड जिल्ह्याला सलग दुसऱ्या दिवशीही पावसाने झोडपले. जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यातील देहेली येथे ७५, तर माहूर तालुक्यात (८८ मिमी) अतिवृष्टीची नोंद करण्यात आली. बीड जिल्ह्यातील परळी (८४ मिमी) व नागापूर (९० मिमी) येथे अतिवृष्टीची नोंद करण्यात आली. लातूर जिल्ह्यातील उदगीर तालुक्यातील नागलगाव मंडळात ७० मिलीमीटर पाऊस झाला.

सात तालुक्यांत ‌निम्माही पाऊस नाही
पावसाळ्याचे तीन महिने उलटून गेले असताना अद्यापही मराठवाड्यातील सात तालुक्यांमध्ये सरासरीच्या तुलनेत निम्माही पाऊस झाला नाही. सततचा दुष्काळाच्या झळा सहन करत असलेल्या बीड आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यात यंदाही वरुणराजाने पाठ फिरवली आहे. बीड जिल्ह्यातील केज ४९.४३ टक्के व धारूर ४९.४३ टक्के, तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील उस्मानाबाद ४०.८३, कळंब ३७.९६, भूम ३९.२१, वाशी तालुक्यात वार्षिक सरासरीच्या केवळ ४४.८६ टक्के पाऊस झाला आहे. दमदार पाऊस झालेल्या औरंगाबाद जिल्ह्यातील गंगापूर तालुक्यातही आतापर्यंत केवळ ४१.३३ टक्केच पाऊस झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

कन्स्ट्रक्शन कंपनीवर प्राप्तिकरचा छापा

September 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: ‘डीपी’च्या अपिलासाठी पाच लाखांचा नारळ

≪ Previous: पावसाचे दमदार कमबॅक

$

0

0

औरंगाबाद ः औरंगाबादेतील नामांकित कन्स्ट्रक्शन कंपनीवर प्राप्त‌िकर विभागाने छापा (सर्च) टाकला असून, बांधकाम आणि कंत्राटदारांच्या वर्तुळात गुरुवारी या कारवाईची जोरदार चर्चा होती. प्राप्तिकर विभागाची ही कारवाई गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू अाहे. या कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या मालकाने शहरातील नामांकित रस्ते आणि उड्डाणपुलांची कामे केले असल्याची चर्चा आहे. ही कंपनी जुन्या औरंगाबादमधील किराडपुरा व परिसरात असून, प्राप्तिकर विभागाने या कन्स्ट्रक्शन कंपनीला काही दिवसांपूर्वी नोटीसही बजावली होती.
या कंपनीचे मालक आणि अधिकारी यांची गेल्या दोन दिवसांपासून कसून चौकशी सुरू होती. कंपनीने घेतलेल्या विविध कंत्राटांची कागदपत्रे, व्यावसायिक कागदपत्रे आणि आयटी रिटर्नसंबंधी चौकशी करण्यात आल्याचे समजते. ही कन्स्ट्रक्शन कंपनीने महापालिकेची अनेक कामे केली आहेत. महापालिकेतील प्रमुख कंत्राटदार म्हणूनही या कंपनीची ओळख आहे.
कंपनीने महापालिकेची रस्ते व बांधकाम विभागातील कंत्राटे घेतल्याचे समजते. गुरुवारी रात्रीपर्यंत प्राप्तिकर विभागाचे अधिकारी कागदपत्रांची तपासणी करीत होते. या चौकशीत प्राप्तिकर विभागाच्या हाती काय लागले, हे सम‌जू शकले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डीपी’च्या अपिलासाठी पाच लाखांचा नारळ

September 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: ‘पीएसबीए’ चार गटांत विजेते

≪ Previous: कन्स्ट्रक्शन कंपनीवर प्राप्तिकरचा छापा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विकास आराखड्याच्या (डीपी) मंजुरासाठी महापालिकेत पाच लाखांचा नारळ फुटला आहे. सुप्रीम कोर्टात अपिल करण्यासाठी पाच लाखांची 'टोकन अमाउंट' मंजूर करावी, असा प्रस्ताव आयुक्तांसमोर ठेवला आहे. अपिल दाखल करण्यासाठी एका बड्या पदाधिकाऱ्यासह काही नगरसेवक दिल्लीत दाखल झाल्याची चर्चाही पालिकेच्या वर्तुळात आहे. झालर क्षेत्राच्या निमित्ताने नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव नितीन करीर गुरुवारी शहरात आले होते. काही पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचीही भेट घेतली.
औरंगाबाद शहराचा सुधारित विकास आराखडा तयार करण्यात आला. हा आराखडा मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रद्द केला आणि शासनाने आराखडा नव्याने तयार करावा, असे आदेश दिले. सुप्रीम कोर्टात या निर्णयाच्या विरोधात अपिल करण्यासाठी हायकोर्टाने आपल्या निर्णयाला सहा आठवड्यांची स्थगिती दिली. सहापैकी चार आठवड्यांची मुदत संपली आहे. सार्वजनिक सुट्यांचा विचार करता अपिल दाखल करण्यासाठी दहाच दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर अपिल दाखल करावे, असे पालिकेतील काही पदाधिकाऱ्यांचे प्रयत्न आहेत. दबावाच्या राजकारणालाही गेल्या काही दिवसांत गती आली आहे.
सर्वसाधारण सभेने सुप्रीम कोर्टात अपिल करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी आयुक्तांच्या स्वाक्षरीशिवाय खर्चाला मान्यता मिळत नाही. त्यामुळे दोन दिवसांपासून पाच लाख रुपयांच्या 'टोकन अमाउंट'सह सुप्रीम कोर्टात अपिल करण्यासंबंधिची फाइल विविध टेबलांवरून फिरू लागल्याची माहितीही सूत्रांनी दिली. आयुक्तांनी या फाइलला मंजुरी देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
दरम्यान, एका बड्या पदाधिकाऱ्यासह काही 'मोठे' नगरसेवक सुप्रीम कोर्टात अपिल दाखल करण्यासाठी दिल्लीत पोचले आणि त्यांनी अपिलही दाखल केले, अशी माहिती सायंकाळी उशिरा मिळाली आहे.
झालर विकास आराखड्यासंदर्भात नगरविकास खात्याचे प्रधान सचिव नितीन करीर गुरुवारी शहरात आले होते. पालिकेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी त्यांचीही 'डीपी'संदर्भात भेट घेतली. शासनाकडून सहकार्य मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली.

मुख्यमंत्र्यांनाही साकडे
रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विविध कार्यक्रमांच्या निमित्ताने शहरात आले होते. त्यावेळीही भाजपच्या काही नेत्यांच्या माध्यमातून पालिकेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन 'डीपी'साठी साकडे घातले. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र त्याकडे विशेष लक्ष दिले नाही. भाजपच्या एका माजी महापौरांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घालून देण्यासाठी पुढाकार घेतला होता, असे सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पीएसबीए’ चार गटांत विजेते

August 31, 2016, 2:30 pm

≫ Next: स्पेशलायझेशन बदलले

≪ Previous: ‘डीपी’च्या अपिलासाठी पाच लाखांचा नारळ

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा क्रीडा कार्यालय व महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित आंतरशालेय तालुका क्रिकेट स्पर्धेत १४, १७, १९ वर्षांखालील गटात पीएसबीए स्कूल संघाने चार गटात विजेतेपद पटकावून निविर्वाद वर्चस्व गाजवले.
१४ वयोगटातील विजेता संघ - अथर्व बंगाले, इशान संगवई, सार्थक कोटे, नरेंद्र गोर्डे, देवेश कुलकर्णी, किरण खंबायत, सुजल लोहाडे, दुष्यंत जैन, जोतिरादित्य बोस, साहिल दीक्षित, आदित्य घाडगे, कुमुद पवार, प्रथम पाटील.
१७ वयोगटातील विजेता संघ - गौरव खरात, हृतिक पाटील, आदित्य ओटारी, अथर्व जाजू, निरंजन गायकवाड, विनय पांचाळ, सिद्धांत परदेशी, प्रसाद शेवाळे, कुणाल लेले, सुमित खरात, सौरभ बिश्वास, सैफ सय्यद, आदित्य मुळे.
१९ वयोगटातील विजेता संघ - जयेश हिवराळे, क्रितिक बोंगाडे, समृद्ध कुलकर्णी, विजय शर्मा, अनिकेत चव्हाण, अव्दैत इंगळे, अनिमेश मोरे, चिन्मय पाटील, आशिष माळी, शंतनू घाग, दिग्विजय देशमुख, क्षीतिज देशपांडे, अथर्व ओटारी.
१९ वयोगट मुलींचा विजेता संघ - पूर्वा इंगळे, वैष्णवी कुलकर्णी, कल्याणी देशमुख, निकिता जाधव, वर्षा जगताप, प्राप्ती परदेशी, गुणवंती चोपडे, श्लोका जोशी, प्रियांका वाघ, प्रीती जैस्वाल, श्रावणी दांडगे, श्रावणी चिकलठाणकर, श्रुती आदमाने, आकांक्षा कुलकर्णी, मृणाल पराशर.
या संघांतील खेळाडूंना अभिजीत देशमुख, सीमा पवार यांचे मार्गदर्शन लाभले. या घवघवीत यशाबद्दल संचालिका डॉ. संजीवनी भोसेकर, प्रशासकीय अधिकारी समृद्धी भोसेकर, मुख्याध्यापिका पद्मा जवळेकर, उपमुख्याध्यापिका सेवरीन लुईस यांनी खेळाडूंचे अभिनंदन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्पेशलायझेशन बदलले

September 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: थेट द्वितीय वर्षासाठी विद्यार्थ्यांची गर्दी

≪ Previous: ‘पीएसबीए’ चार गटांत विजेते

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ विभागात प्राध्यापकांच्या रिक्त भरतीसाठी अर्ज भरतीसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रशासनाने प्रक्रियेच्या वेळापत्रकात बदल केले. त्याचबरोबर तीन विषयांचे स्पेशलायझेशन बदलले आहे. ठराविक व्यक्तींना डोळ्यासमोर ठेवून बदल होत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रिया सुरुवातीलाच वादात सापडली आहे.
विद्यापीठातील विविध विभागांमधील प्राध्यापकांच्या ८५ रिक्त जागा व ग्रंथालयातील ५ जागांसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेत तारखा व स्पेशलायझेशन बदलण्याचा सपाटाच प्रशासनाने लावला आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले जात आहेत. ठराविक व्यक्तींना समोर ठेवून प्रशासनाची ही खटाटोप सुरू असल्याची दबक्या आवाजात विद्यापीठात चर्चा आहे. रसायनशास्त्र ‌विभागात शिकविण्यात येत नसलेल्या विषयासाठीही अर्ज मागविण्याचा प्रताप प्रशासनाने केला आहे.
पूर्वीच्या जाहिरातीतल स्पेशलायझेशननुसार मुलाखतींसाठी उमेदवार आग्रही असतील. त्यामुळे पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर शासनाच्या २ जून २०१५ अद्यादेशानुसार ५० टक्केच जागा भरण्याचीच परवानगी आहे, परंतु प्रशासनाने सर्व जागांसाठी अर्ज मागविले आहेत. शासन या भरतीला परवानगी देणार का, असा प्रश्न आहे. त्यामुळे प्रशासनाची ही प्रक्रिया वादात सापडण्याची शक्यता आहे.

अशा बदलल्या तारखा
विद्यापीठाने दोन महिन्यात तीनवेळा जाहिरातीत बदल केले. विद्यापीठाने १ जुलै २०१६ रोजी पहिली जाहिरात प्रसिद्ध केली. १० ऑगस्टपर्यंत ऑनलाइन, तर २९ ऑगस्टपर्यंत अर्जाची हार्ड कॉपी सादर करण्याची मुदत होती. ८ ऑगस्टला स्पेशलायझेशनमध्ये बदल करण्यात आला. त्यानुसार २० ऑगस्टपर्यंत ऑनलाइन अर्ज भरण्यास मुदत देण्यात आली. त्यानंतर २० ऑगस्टला पुन्हा स्पेशलायझेशन बदलले आणि वेळापत्रकाही बदल करण्यात आले. त्यानुसार; ६ सप्टेंबरपर्यंत ऑनलाइन, तर १४ सप्टेंबरपर्यंत हार्ड कॉपी देण्याची मुदत आहे.

या विषयात केले बदल
शिक्षकांच्या रिक्त जागांसाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रशासनाने या प्रक्रियेत तीन विषयांच्या स्पेशलायझेशनमध्ये बदल केला. यामध्ये पाली आणि बुद्धिझम, इंग्रजी आणि रसायनशास्त्र विषयाच्या स्पेशलायझेशनमध्ये बदल केले. पाली आणि बुद्धिझम विभागातील रिक्त पदासाठी तीनवेळा बदल करण्या आले. 'पाली प्राकृत' की 'पाली व बुद्धिझम' यात प्रशासनाने गोंधळ घातला, तर रसायनशास्त्र विभागात 'बायो ऑगॅनिक' विषयच नाही. त्याच स्पेशलायझेशनचे अर्ज मागविण्यात आले. पुन्हा त्यात बदल करीत 'फिजिकल केमिस्ट्री'ला स्थान देण्यात आले आहे.

अभ्यासक्रम कालानुरूप बदलत आहेत. नवनवीन गोष्टी अभ्यासक्रमात अंतर्भूत होत आहेत. हे लक्षात घेऊनच बदल करण्यात आले आहेत. भरती प्रक्रियेत प्रशासनाच्या सांगण्यावरून पदांच्या स्पेशलायझेशनमध्ये बदल केले, असे नाही. विभागप्रमुखांच्या सूचनांनुसार स्पेशलायझेशनमध्ये बदल करण्यात येतात.
- डॉ. बी. ए. चोपडे, कुलगुरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थेट द्वितीय वर्षासाठी विद्यार्थ्यांची गर्दी

September 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: पर्यवेक्षकपदाचा पेपर अवघड!

≪ Previous: स्पेशलायझेशन बदलले

$

0

0

औरंगाबाद ः इंजिनीअरिंग कॉलेजांच्या प्रथम वर्षात पुरेसे प्रवेश नाहीत, मात्र थेट द्वितीय वर्षाचे वर्ग हाउसफुल झाले आहेत. प्रथम वर्षापेक्षा द्वितीय वर्ष अभ्यासक्रमाची प्रवेशक्षमताही जास्त आहे. मराठवाड्यात प्रथमवर्ष अभियांत्रिकीची प्रवेश क्षमता साडेचौदा हजार, तर द्वितीय वर्षासाठी साडेपंधरा हजार जागांसाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. विभागात प्रथम वर्षात साडेचार हजार जागांवर प्रवेश झाले, तर थेट द्वितीय वर्षात १२ हजार जागा भरल्या आहेत.
तंत्रशिक्षण विभागातर्फे थेट इंजिनीअरिंगच्या द्वितीय वर्षात प्रवेशाची अंतिम, चौथी फेरी सध्या सुरू आहे. या सर्व फेऱ्यातील विद्यार्थ्यांना कॉलेजांत जाऊन प्रवेश निश्चित करण्यासाठी ३ सप्टेंबरपर्यंत मुदत आहे. पॉलिटेक्निक अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना इंजिनीअरिंगच्या थेट द्वितीय वर्षात प्रवेश दिला जातो. दरवर्षी प्रवेश क्षमतेच्या तुलनेत २० टक्के जागा, त्याचबरोबर प्रथम वर्षात अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांमुळे रिक्त राहिलेल्या जागांवरही प्रवेश दिले जातात. यंदा थेट द्वितीय वर्षाची प्रवेश क्षमता प्रथम वर्षाच्या प्रवेश क्षमतेच्याही पुढे गेली आहे. मराठवाड्यात ३४ अभियांत्रिकी कॉलेज असून, त्यांची प्रवेश क्षमता १४ हजार ५०० आहे. त्याचवेळी थेट द्वितीय वर्षाची प्रवेक्ष क्षमता १५ हजार ५००वर पोचली आहे. औरंगाबादेतील १३पैकी चार कॉलेजांमध्येच प्रथम वर्षाला साठ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रवेश झाले. उर्वरित कॉलेजांमध्ये हे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. पॉलिटेक्निक पूर्ण केलेले बहुतांशी विद्यार्थी पदवीला प्राधान्य देत असल्याने थेट द्वितीय वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेचे महत्त्व वाढले आहे. प्रथम वर्षात अत्यल्प प्रवेश झालेल्या कॉलेजांत द्वितीय वर्षाचे वर्ग हाउसफुल झाले आहेत. मराठवाड्यात इंजिनीरिंगच्या पहिल्या वर्षाच्या ४ हजार ४४९ जागा भरल्या आहेत. द्वितीय वर्षाला आजपर्यंत १२ हजार जागांवर प्रवेश झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

कॉलेजांचे आमिष, तंत्रशिक्षणचे दुर्लक्ष
थेट द्वितीय वर्षासाठी औरंगाबादच्या काही कॉलेजांनी परीक्षेलाच येण्याचे आमिष विद्यार्थ्यांसमोर ठेवल्याची चर्चा आहे. जमेल तेवढे शुल्क भरा, पण प्रवेश घ्या, असा आग्रहही कॉलेज प्रशासनाकडून धरण्यात येत असल्याची विद्यार्थ्यांमध्ये चर्चा आहे. याबाबत तंत्रशिक्षण विभाग मात्र अनभिज्ञ आहे.

कम्प्युटर सायन्स, आयटी मागे
थेट द्वितीय अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमात मेकॅनिकल, सिव्हिल या शाखांनाच सर्वाधिक मागणी आहे. शहरातील १३ कॉलेजांत या शाखांतील जवळपास प्रवेश पूर्ण झाले आहेत. यंदा प्रथम वर्षाप्रमाणे कम्प्युटर सायन्स व आयटी आदी शाखांकडे विद्यार्थ्यांनी पाठ फिरविली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्यवेक्षकपदाचा पेपर अवघड!

September 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: माझं शिवार : ...पाटाचे पाणी आले; डाळिंबाची बाग डोले!

≪ Previous: थेट द्वितीय वर्षासाठी विद्यार्थ्यांची गर्दी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेने पर्यवेक्षकपदासाठी घेतलेल्या परीक्षेचा पेपर मुख्यध्यापकांना अवघड गेला. त्यामुळे आता या पदासाठी मुलाखती घेतल्या जातात काय, याची काही मुख्यध्यापक वाट पाहत आहेत. लेखी परीक्षा प्रशासनाने ग्राह्य धरू नये, यासाठी लॉबिंगही केले जात असल्याची माहिती आहे.
महापालिकेत तीन वर्षांपासून पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी नाही. शिक्षण विभागातील पर्यवेक्षकपद महापालिकेने अद्याप भरलेले नाही. शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षक यांच्यातला दुवा म्हणून पर्यवेक्षकाकडे पाहिले जाते. पर्यवेक्षकाने शिक्षण विभागातील कार्यालयीन कामावर लक्ष ठेवणे गरजेचे असते. या महत्त्वाच्या पदाकडे पालिकेच्या प्रशासनाने आतापर्यंत लक्षच दिले नव्हते. आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी हे पद मुख्याध्यापकांमधून भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी गेल्या आठवड्यात मौलाना आझाद संशोधन केंद्रात लेखी परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेला ३३ मुख्याध्यापक उपस्थित होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
परीक्षेसाठी २० प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्यासाठी २० मार्क होते. पेपर सोडवण्यासाठी २० मिनिटांचा अवधी देण्यात आला होता. मिळालेल्या माहितीनुसार; बकोरिया यांनी स्वतः लक्ष घालून 'पेपर सेट' केला होता. प्रश्नपत्रिकेतील सर्व प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाचे होते.
बहुतेक प्रश्न शालेय अभ्यासक्रमातीलच होते, पण ते अनेक मुख्याध्यापकांना अवघड वाटले. परीक्षेत उत्तीर्ण होऊ याची शाश्वती ते स्वतः देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने लेखी परीक्षा रद्द करून थेट मुलाखती घ्याव्यात व पर्यवेक्षकाची नियुक्ती करावी, यासाठी आता लॉबिंग केले जात आहे. मराठी माध्यमासाठी दोन, तर उर्दू माध्यमासाठी पर्यवेक्षकाची एक जागा भरली जाणार आहे.

असे होते प्रश्न...

पर्यवेक्षकपदासाठी घेतलेल्या परीक्षेतील काही प्रश्न व त्यांच्या उत्तरांचे पर्याय
१) जगातील जास्तीत जास्त भूकंप या कारणामुळे होतात.
अ - भूपृष्ठ हालचाली, ब - भूपृष्ठावरील दाब, क - पर्वतोत्पदीत हालचाली, ड - अंतर्गत जास्तीचे तापमान.

२) हिरा हे ...... याचे रुपांतरीत रूप आहे.
अ - चुनखडक, ब - हेमेटाईट, क - अँथ्रासाइट, ड - शेल.

३) अग्निशामक साधनांमध्ये कोणता वायू वापरतात?
अ- ऑस्किजन, ब - कार्बनडाय ऑक्साइड, क - हायड्रोजन, ड - कार्बन मोनोक्साइड

४) जागतिक साक्षरता दिन म्हणून कोणता दिवस साजरा केला जातो?
अ - ८ सप्टेंबर, ब - ५ सप्टेबर, क - १३ ऑक्टोबर, ड - १२ नोव्हेंबर

५) पूर्वेकडून पश्चिमेकडे परिचलन करणाऱ्या ग्रहांची जोडी खालीलपैकी कोणती आहे?
अ- युरेनस - मंगळ, शुक्र - गुरू, क - गुरू - बुध, ड - युरेनस - शुक्र.

६) तीन क्रमगत विषम संख्यांची बेरीज त्यांच्या सरासरीपेक्षा ३८ ने जास्त आहे, तर त्यातील पहिली संख्या...
अ - १३, ब - १७, क - १९, ड - यापैकी नाही.

पर्यवेक्षकपदासाठी आयुक्तांनी स्वतः पेपर सेट करून दिला होता. त्यानुसार मुख्याध्यापकांची परीक्षा घेण्यात आली. लेखी परीक्षाच कायम राहील. पर्यवेक्षकपदासाठी मुख्याध्यापकांची गुणवत्तेनुसार निवड केली जाईल. तोंडी परीक्षेचा विषयच नाही.
- रवींद्र निकम, उपायुक्त, महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माझं शिवार : ...पाटाचे पाणी आले; डाळिंबाची बाग डोले!

September 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: ‘पीसी-पीएनडीटी’त सुधारणा करा

≪ Previous: पर्यवेक्षकपदाचा पेपर अवघड!

$

0

0

Makarand.Kulkarni@timesgroup.com
औरंगाबाद शहरापासून जवळ दुधड हे गाव. अर्थातच शेती हा मुख्य आर्थिक स्त्रोत. विनायक काशीनाथ चौधरी हे दुधडमधील मध्यमगवर्गीय कुटुंबातील. १९९४मध्ये बारावी झाल्यानंतर पुढे शिकायचे की काय ? असा प्रश्न होता. वडील शेती करायचे. आठ एकर शेती. एक विहीर. पारंपरिक शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालत असे. चौधरी यांनी गावातच किराणा दुकान थाटले. व्यवसाय करत शेतीकडे पाहायला लागले. ज्वारी, बाजरी, कापूस ही पीके घेऊन शेती सुरू ठेवली. किराणा दुकानातून वेळ काढून शेती करणे थोडेसे अडचणीचे झाले, पण २००२ पर्यंत नेटाने दोन्ही पातळीवरची कसरत सुरू ठेवली. दरम्यान आधुनिक शेतीची कास धरली जात होती. विनायक चौधरी यांनी दहा गुंठ्याचे प्लॉट करून कारली आणि दोडके लावले. त्याचा फायदा दिसून आला. त्यातूनच नाविन्यपूर्ण शेतीचा उदय झाला. २००२ मध्ये त्यांनी भगवा जातीच्या डाळिंबाची ३०० रोपे कृषी विज्ञान केंद्रातून आणली आणि १२ बाय १० च्या अंतराने डाळिंबाची बाग लावली. नियोजनबद्ध पाणी व खत व्यवस्थापन केले. परिणामी पहिला बहार जोमदार आला. नाशिकला डाळिंबाची विक्री केली. पारंपरिक शेतीपेक्षा नाविन्यपूर्ण शेतीतून फायदा तर मिळतोच, पण योग्य व्यवस्थापन केले तर मेहनतही तुलनेत कमी लागते, हे चौधरींच्या लक्षात आले. बागेचा दुसरा बहार आल्यानंतर त्यांनी सोलापूरला विक्री केली. एकाच विहिरीच्या पाण्यात बाग सांभाळत उर्वरित शेतीत पारंपरिक पीके घेताना थोडीशी अडचण जाणवायला लागली. मग त्यांनी २००६मध्ये शेततळ्याचे नियोजन केले. ६० लाख लिटर पाणी साठेल एवढ्या क्षमतेचे तळे उभारले. पावसाने साथ दिली आणि शेततळ्यात पाणी जमा झाले. पाणी मुबलक उपलब्ध झाल्याने चौधरींनी डाळिंबाची आणखी १००० रोपे आणली आणि बाग वाढविली. दांडाने पाणी देण्याऐवजी ठिबक सिंचन केले, तर पाणीही वाचेल आणि बागेलाही फायदा होईल, असे मार्गदर्शन त्यांना झाले आणि विनायक चौधरींनी संपूर्ण शेतात ठिबकसिंचन केले. त्याचा फायदा दिसून आला. या कालावधीत त्यांनी डाळिंब शेतीचा शास्त्रीय अभ्यास केला. गावकऱ्यांनाही या शेतीचे कौतुक वाटले. बाहेरून रोपे आणण्याऐवजी आपणच जर डाळिंबाची रोपे केली, तर आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल आणि आपल्या ज्ञानाचा पुरेपूर उपयोग होईल, जे जाणून चौधरींनी २००८ पासून डाळिंबाची रोपे बनविणे सुरू केले. त्याचा प्रचंड फायदा झाला. गेल्या दोन वर्षांत दुष्काळाचा सामना करताना शेततळ्यामुळे पाण्याची अडचण जाणवली नाही. डाळिंबासाठी ते फवारणी नियोजन आणि सेंद्रीय खतांचा प्रभावी वापर करतात. औरंगाबाद, जालना, जळगाव, अमरावती येथून शेतकरी चौधरींचा डाळिंब प्लॉट पाहण्यासाठी येऊ लागले आणि खरेदी सुरू झाली. त्यात आजही सातत्य आहे हे विशेष. दुधडमध्ये अन्य शेतकरीही डाळिंब शेतीकडे वळाले. गावात लावलेल्या बागांपैकी जवळपास ७० टक्के रोपे माझ्या प्लॉटमधे बनविलेली आहेत, असे विनायक चौधरी अभिमानाने सांगतात.

दुसऱ्या शेततळ्याचे नियोजन
आठ एकराच्या शेतीत १३०० डाळिंबाची झाडे, रोपवाटिका आणि पारंपरिक शेती याचे नियोजन करताना एक विहीर आणि एका शेततळ्यातील पाणी भविष्यात पुरेसे पडणार नाही, याचा विचार करून चौधरींनी दुसऱ्या शेततळ्याचे नियोजन केले आहे. नाविन्यपूर्ण शेतीचा प्रयोग करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी त्यांची शेती निश्चितपणे मार्गदर्शक ठरणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘पीसी-पीएनडीटी’त सुधारणा करा

September 1, 2016, 1:46 pm

≫ Next: अनधिकृत प्रतिनिधींना आरटीओत ‘नो एंट्री’

≪ Previous: माझं शिवार : ...पाटाचे पाणी आले; डाळिंबाची बाग डोले!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'पीसी-पीएनडीटी' कायद्यातील जाचक अटी-तरतुदी दूर करून तत्काळ सुधारणा करा, अशी मागणी करीत शहरातील सर्व शाखांमधील पाचशेपेक्षा जास्त डॉक्टरांनी गुरुवारी रस्त्यावर उतरून 'आम्ही कारकून नाही, डॉक्टर आहोत', 'कायद्यात सुधारणा झाल्याच पाहिजेत' अशा जोरदार घोषणा देत निदर्शने केली.

'पीसी-पीएनडीटी'मध्ये सुधारणा करण्यासाठी रेडिओलॉजिस्ट डॉक्टरांनी गुरुवारपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. यानिमित्त क्रांतिचौकात जोरदार निदर्शने करण्यात आली. या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करीत क्ष-किरणतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ, अस्थिरोगतज्ज्ञ आदी विविध शाखेतील डॉक्टरांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. यात 'आयएमए'चे पदाधिकारी तसेच 'आयएमए'शी संलग्न असलेल्या लहान-मोठ्या वैद्यकीय संघटनांचे डॉक्टर पदाधिकारी-सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. यानिमित्त आज ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त लहान-मध्यम-मोठे क्लिनिक, नर्सिंग होम, रुग्णालयांमधील बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) बंद होते, असे 'आयएमए'चे शहर सचिव डॉ. महेश मोहरीर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत प्रतिनिधींना आरटीओत ‘नो एंट्री’

September 1, 2016, 1:49 pm

≫ Next: महापारेषणमध्ये पुन्हा परीक्षा

≪ Previous: ‘पीसी-पीएनडीटी’त सुधारणा करा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वाहन विक्री करणाऱ्या डिलर्सच्या अनधिकृत प्रतिनिधींना सहाय्यक परिवहन अधिकाऱ्यांनी आरटीओमध्ये प्रवेशबंदी केली आहे.

वाहन नोंदणीसाठी शहरातील अनेक डिलर्सनी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतिनिधींची नियुक्ती केली आहे, पण अनेक नवीन डिलर्सने एक प्रतिनिधी नेमण्याऐवजी दोन प्रतिनिधी नेमले आहेत. यामुळे कार्यालयीन कामकाज करण्यासाठी अडचणी येतात. हे प्रतिनिधी डिलर्सच्या नावाखाली स्वतःची कामे करून घेतात. आरटीओ कामकाजांमधील अशा ‌एजंटांचा हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी सहाय्यक परिवहन आयुक्त किरण मोरे गुरुवारपासून त्यांच्या दालनात अनधिकृत व्यक्तींना प्रवेश बंदी करण्याचा आदेश दिला. यामुळे आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या दालनात वारंवार घुसणाऱ्या एजंटांना चाप बसला आहे. याबाबत काही प्रतिनिधींनी आक्षेप नोंदविला, मात्र कोर्टाच्या आदेशानुसार घोषणापत्र घेऊन काम करणाऱ्या प्रतिनिधींनाही एकच अर्जाबाबत विचारण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यामुळे एजंटांचे धाबे दणाणले आहे.

कार्यालयात शिस्त लागावी, हस्तक्षेप कमी व्हावा, यासाठी ही कारवाई केली. डिलर्सने अधिकृत व्यक्ती नेमल्याने, त्यांच्यावर जबाबदारी वाढेल. कामे लवकर होतील.

- किरण मोरे, सहाय्यक परिवहन अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापारेषणमध्ये पुन्हा परीक्षा

September 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: बीपीएड कॉलेजांना शेवटची घरघर

≪ Previous: अनधिकृत प्रतिनिधींना आरटीओत ‘नो एंट्री’

$

0

0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापारेषण कंपनीने सहायक अभियंतापदाच्या घेतलेल्या ऑनलाइन परीक्षेमध्ये प्रचंड गैरकारभार झाल्याने परीक्षार्थींचे अतोनात नुकसान झाले होते. या पदाची परीक्षा पुन्हा घेण्याची हमी महापारेषण कंपनीने मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात घेतली. त्यानंतर न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. के. के. सोनवणे यांनी गुरुवारी निकाली काढली. कंपनीने घेतलेल्या हमीमुळे राज्यातील ३८ हजार ४०७ उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.

महापारेषण कंपनीच्या सहाय्यक अभियंतापदाच्या अॉनलाइन परीक्षेतील गैरप्रकारांवर औरंगाबाद खंडपीठात मिनीनाथ हुंबे, अमोल कचरे, शरद गरकल, आकाश शेळके, सचिन काकडे व अमित बोकाडे या उमेदवारांनी याचिका दाखल केली होती. त्यामुळे ही परीक्षा रद्द करून पुन्हा परीक्षा घ्यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली होती. याचिकेत पुढील सुनावणीपर्यंत निकाल जाहीर करणार नसल्याची हमी यापूर्वीच्या सुनावणीत महापारेषणने घेतली होती.

महापारेषण कंपनीने सहाय्यक अभियंता पदासाठी या २ मार्च रोजी जाहिरात दिली होती. इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिव्हिल या गटांत सहाय्यक अभियंत्याच्या २८१ पदांसाठी ३८ हजार ४०७ जणांनी परीक्षा दिला होती. १ जून रोजी सकाळी ९ ते ११, दुपारी साडेबारा ते अडीच आणि दुपारी ४ ते सायंकाळी ६ अशा तीन सत्रांत ही परीक्षा घेण्यात आली. परीक्षेत १५० गुणांसाठी १४० प्रश्न देण्यात आले होते, पण दोन सत्रांसाठी एकच प्रश्नपत्रिका ठेवण्यात आल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला होता. विशेष म्हणजे, पहिल्या सत्रात सोडविण्यात आलेला पेपर उमेदवारांना दुसऱ्या सत्रात देण्यात आला होता. राज्यातील १४ जिल्हा केंद्रावर घेतलेल्या परीक्षेचा पेपर फुटल्याचा आरोप उमेदवारांनी केला होता.

महापारेषण विभागाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने पदांची फेरपरीक्षा घेण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार ही परीक्षा पुन्हा घेण्यात येईल, अशी हमी महापारेषणचे वकील श्रीकांत अदवंत यांनी कोर्टात घेतली. या हमीमुळे कोर्टाने याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यांची बाजू बालाजी येणगे यांनी मांडली.

परीक्षेत कम्प्युटर हँग

तब्बल ५० प्रश्न दुसऱ्या सत्रात जसेच्या तसे देण्यात आले होते. त्यामुळे मधल्या एका तासाच्या वेळेत दुसऱ्या सत्रातील उमेदवारांना प्रश्नांची माहिती मिळाली होती. परीक्षा केंद्रेही तांत्रिकदृष्ट्या कमकुवत होती. आॅनलाइन परीक्षेत कम्प्युटर हँग होणे, एकाच वेळी पेपर सुरू न होणे, किती प्रश्न सोडवले आणि किती राहिले याची माहिती न मिळणे, सबमीट बटन नसणे अशा तांत्रिक बाबींनाही परीक्षार्थींना सामोरे जावे लागले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बीपीएड कॉलेजांना शेवटची घरघर

September 1, 2016, 2:30 pm

≫ Next: ‘डीएमआयसी’चे जपानमध्ये मार्केटिंग करणार

≪ Previous: महापारेषणमध्ये पुन्हा परीक्षा

$

0

0

Sudhir.Bhalerao@timesgroup.com

औरंगाबादः बीपीएड सीईटी परीक्षेत अवघे ६०८ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाल्यामुळे 'बीपीएड'ला शेवटची घरघर लागली आहे. राज्यातील जवळपास १०० कॉलेज बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या कॉलेजांची प्रवेश क्षमता १० हजार असून, यंदा ८ हजार ९२४ जागा रिक्त राहणार आहेत.

गेल्यावर्षापासून 'बीपीए' भ्यासक्रम दोन वर्षांचा केला. यंदापासून या अभ्यासक्रमासाठी वैद्यकीय व अभियांत्रिकी धर्तीवर सीईटीच्या माध्यमातून प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली. त्याचा फटका या प्रवेशाला बसला. 'सीईटी'त राज्यभरात एकूण ६०८ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. याशिवाय इतर राज्यातील ४६८ विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश कोटा आहे. राज्यात १०० बीपीएड कॉलेज असून एकूण १० हजार जागा आहेत. विद्यार्थी पास होण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्याने तब्बल ८ हजार ९२४ जागा रिक्तच राहाणार आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ अंतर्गत ११, तर स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ अंतर्गत ७ अशी एकूण १८ बीपीएड कॉलेज मराठवाड्यात आहेत. १८०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमता असूनही या जागा भरण्याची चिन्हे नाहीत.

व्यावसायिक दर्जा

बीपीएड अभ्यासक्रमाला व्यावसायिक दर्जा दिला, मात्र बीपीएड केल्यानंतर नोकरीच्या संधी जवळपास संपुष्टात आल्यासारखी स्थिती आहे. त्यामुळे विद्यार्थी संख्या घटत आहे. इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व असलेल्या मोजक्याच बीपीएडधारकांना इंग्रजी शाळांमध्ये नोकरीची संधी मिळत आहे. वेतनाऐवजी तासिकेवर आधारित मानधन देण्याच्या प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांचा कल कमी झालेला आहे.

परीक्षा अर्ज भरण्याची मुदत संपली

विद्यापीठाची सत्र परीक्षेसाठी विलंब शुल्क भरून अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यात अद्याप बीपीएड अभ्यासक्रमांच्या कॉलेजांना पात्र विद्यार्थ्यांच्या नावांच्या यादीची प्रतीक्षा आहे. ही यादी केव्हा येणार, या विद्यार्थ्यांची परीक्षा कशी घ्यायची हा पेच निर्माण झालेला आहे.

सहा ठिकाणी सीईटी

राज्यात सहा ठिकाणी सीईटी परीक्षा झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ (औरंगाबाद), स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ (नांदेड), उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ (जळगाव) तीन विद्यापीठांसाठी औरंगाबादेत सीईटी परीक्षा घेण्यात आली. तिन्ही विद्यापीठांत एकूण २३०० प्रवेश क्षमता आहे. या ठिकाणी सीईटी परीक्षेत अवघे १३८ विद्यार्थी बसले होते.

राज्यातील बीपीएड कॉलेजांच्या परिस्थितीला सरकार जबाबदार आहे. ३० ऑगस्ट रोजी प्रवेशपात्र विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात येणार होती. ती अद्याप झालेली नाही. त्यात यंदा सीईटी पास होणाऱ्यांची संख्या अत्यंत कमी आहे. त्याचा परिणाम बीपीएड कॉलेजांवर होणार आहे.

- डॉ. प्रदीप दुबे, प्राचार्य, मराठवाडा सांस्कृतिक मंडळाचे शारीरिक शिक्षण कॉलेज

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डीएमआयसी’चे जपानमध्ये मार्केटिंग करणार

September 2, 2016, 2:30 pm

≫ Next: पाणी पेटवायचे काम नको!

≪ Previous: बीपीएड कॉलेजांना शेवटची घरघर

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जपान सरकारच्या मदतीने सुरू असलेल्या दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरच्या (डीएमआयसी) सर्वच कामांची गती चांगली आहे. औरंगाबाद परिसरातील शेंद्रा, बिडकीन पट्ट्याचेही विकासकाम योग्य प्रकारे सुरू आहे. या भागात जपानमधील उद्योग मोठ्या संख्येने यावेत, यासाठी मी भारतीय प्रतिनिधी म्हणून मार्केटिंग करणार आहे, अशी माहिती भारताचे जपानमधील राजदूत सुजन आर. चिनॉय यांनी शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
चिनॉय यांनी शुक्रवारी ऑरिकच्या विकासकामांची पाहणी केली. त्यांच्यासमवेत 'डीएमआयसीडीसी'चे चीफ फायनान्स ऑफिसर पी. के. अग्रवाल, 'डीएमआयसी'चे सरव्यवस्थापक गजानन पाटील, 'एमआयडीसी'चे प्रादेशिक व्यवस्थापन सोहम वायाळ यांची उपस्थिती होती. शेंद्रा परिसरातील कामांची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. चिनॉय म्हणाले,'डीएमआयसीच्या टप्प्यांपैकी शेंद्रा-बिडकीनचा भाग महत्त्वाचा आहे. भारत आणि जपान सरकारचा हा जॉइंट प्रकल्प आहे. भविष्यात जपानकडून मोठ्या गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे उद्योगाला चालना मिळेल. अर्थात यासंदर्भात मी जपान सरकार; तसेच उद्योगांशी समन्वय साधून मार्केटिंग करणार आहे. जगात भारत ही चीननंतरची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. मार्केटिंगच्या सुविधा आहेत. जपानमधील उद्योग डीएमआयसीमध्ये मोठ्या संख्येने आले, तर निर्यातीची मोठी संधी मिळणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'मेक इन इंडिया'च्या घोषणेच्या धर्तीवर याला महत्त्व प्राप्त होणार आहे. मार्केटिंगसाठी मी ओसाका, टोकियोमध्ये भेटी देऊन संवाद साधणार आहे.'
'शेंद्रा परिसरातील औद्योगिक वसाहतीत अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत. परिणामी येथे पोषक वातावरण आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली डीएमआयसीची विकासकामे सुरू आहेत. सध्याची कामाची प्रगती पाहता वेळेनुसार काम सुरू असल्याचे दिसते. उद्योगासाठी भारतीय बाजारपेठेचे महत्त्व जपानही जाणून आहे. शेंद्रा, बिडकीनसह डीएमआयसीतील अन्य नोडमध्ये जपानसाठी मोठे मार्केट उभे राहू शकते. किंबहुना मी या परिसरात अधिकाधिक उद्योग येतील, याबाबत आशावादी आहे. वेरूळ, अजिंठामुळे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन मोठ्या प्रमाणात होते. त्याला डीएमआयसीशी जोडले तर अधिक फायदा होईल,' असे त्यांनी स्पष्ट केले.

१२ इंडस्ट्रिअल टाउनशिपचे प्लॅनिंग
डीएमआयसीडीसीचे चीफ फायनान्स ऑफिसर अग्रवाल म्हणाले, की डीएमआयसीचा प्रकल्प देशात मॉडेल ठरणार आहे. ज्या पद्धतीने काम सुरू आहे त्यामुळे आमच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. याच धर्तीवर चेन्नई - बेंगलुरू, मुंबई - बेंगलुरू कॉरिडॉर यासह १२ इंडस्ट्रिअल टाउनशिपचे प्लॅनिंग करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट