Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

गोरक्षेचे नाव : दलित, मुस्लिमांवर अत्याचार

0
0

कॉ. नागेंद्रनाथ ओझा यांचा आरोप

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

देशात तसचे मुख्यत्वे करून ज्या राज्यात भाजपचे सरकार आहे त्या राज्यांमध्ये दलितांवर अत्याचार होत असून गेल्या दोन वर्षात घटनांमध्ये ४० टक्के वाढ झाली आहे. गोरक्षेच्या नावावर दलित व मुस्लिमांवर अत्याचाराची मोहीमच सुरू असल्याचा आरोप भारतीय खेत मजदूर युनीयनचे महासचिव कॉ. नागेंद्रनाथ ओझा यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

देशात दलित, आदिवासी व मुस्लिमांवर झालेल्या अत्याचाराची सुरू असलेल्या मोहिमेला भाजपशासित राज्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रोत्साहन मिळत असून यातील आरोपींविरुद्ध कारवाई होत नाही, ही गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशात वाढत असलेला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हा देशासाठी घातक असल्याचे ओझा यांनी सांगितले.
पत्रकार परिषदेला कॉ. व्ही. एस. निर्मल, अॅड. मनोहर टाकसाळ, कॉ. शिवकुमार गणवीर, कॉ. राम बाहेती यांची उपस्थिती होती.

आज राष्ट्रीय कौंसिलची बैठक

भारतीय खेतमजदूर युनीयनच्या राष्ट्रीय कौन्सिलची दोन दिवस बैठक औरंगाबाद येथे होत आहे. देशभरातून यासाठी प्रतिनिधी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


छावणीत हॉकीपटूची गळफास घेऊन आत्महत्या

0
0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

छावणीत हॉकीपटू तरुणाने गळफास घेत आत्महत्या केल्याचा प्रकार शुक्रवारी सकाळी उघडकीस आला. त्याच्या आत्महत्येचे कारण समजू शकले नसून छावणी पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. राकेश सुभाष घंटेल्लू उर्फ सोनू (वय ३१ रा. सुभाषपेठ, छावणी) असे या तरुणाचे नाव आहे.

राकेश हा शालेय जिवनापासून हॉकीपटू होता. छावणी बोर्डाकडून त्याने २००४-०५ साली राज्यस्तरावरील अनेक हॉकी स्पर्धेत भाग घेतला होता. राकेशचे वडील सेवानिवृत्त लष्करातील कर्मचारी आहेत. गुरुवारी सायंकाळी मित्रांसोबत गप्पा मारल्यानंतर तो घरी गेला. त्याच्या घराजवळच घंटेल्लू कुटुंबीयाने एक पत्र्याची खोली किरायाने घेतली आहे. रात्री खोलीमध्ये झोपण्यासाठी गेल्यानंतर राकेशने स्कार्फचा वापर करीत हुकला गळफास घेत आत्महत्या केली. सकाळी तो उठला न उठल्याने त्याचा भाऊ त्याला उठवण्यासाठी गेला असता हा प्रकार लक्षात आला. छावणी पोलिसांना या प्रकाराची माहिती देण्यात आली. राकेशला घाटी ह‌ॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आल्यानंतर डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले. याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

कानाला हेडफोन तसाच

राकेशने आत्महत्या केली त्यावेळी त्याच्या कानाला मोबाइलचे हेडफोन तसेच होते. सकाळी त्याचा मृतदेह काढताना हा प्रकार लक्षात आला. त्याच्या आत्महत्येचे कारण समोर आले नसून याप्रकरणी छावणी पोलिस तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अॅट्रासिटी कायदा रद्द करू नये : अशोक चव्हाण

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

महाराष्ट्रात आपण खैरलांजी पाहिले आहे. गुजरात, बिहारमध्ये दलितांवर अन्याय अत्याचार होत आहेत. त्यामुळे दलित आदिवासीच्या संरक्षणासाठी अॅट्रासिटी कायद्याची गरज आहे. त्यामुळे हा कायदा रद्द करू नये ही काँग्रेस पक्षाची भूमिका, असल्याची माहिती प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी दिली.

खासदार अशोक चव्हाण यांनी शुक्रवारी लातूरात काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीला मार्गदर्शन केले. त्यानंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. खासदार चव्हाण म्हणाले, 'येणाऱ्या जिल्हा परिषद, महापालिकाच्या निवडणुकांच्या पुर्वतयारीसाठी लातूर जिल्ह्यातील काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांची, बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत निवडणुकी विषयी साधकबाधक चर्चा झाली. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका कशा लढवायच्या याचे सर्व अधिकारी जिल्हा पातळीवरील पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.'

अॅट्रासिटी कायद्याचा दुरुपयोग हा यंत्रणेकडून होत असतो तो कधी-कधी राजकीय कारणांनी होतो. त्यासाठी दुरुपयोग टाळण्याची गरज आहे. मराठा समाजाचे मोर्चे हे उत्स्फूर्त असल्याचे सांगून या मोर्चाच्या फायद्या-तोट्याचा विचार केलेला नसून काय होईल हे सांगायला मी भविष्यकार नसल्याचेही खासदार अशोक चव्हाण म्हणाले.

राज्य सरकारवर टीका करताना खासदार अशोक चव्हाण म्हणाले, 'राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था ढासाळली आहे. नागपूरसारख्या ठिकाणी गुंडावर पोलिसांचा वचक नाही. अनेक ठिकाणी पोलिसावरच हल्ले होत आहेत. सरकारचे आर्थिक नियोजन नसल्यामुळेच त्यांनी अर्थसंकल्पापुर्वीच करवाढ केली आहे. मेक इन इंडियाचा फायदा मराठवाडा विभागाला व्हावा अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी छगन भुजबळ यांची भेट घेतली. त्यात वेगळे अस काही राजकारण आहे, असे वाटत नाही. व्यक्तीगत संबंधामुळे भेट घेणे ही काही चूक नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

आरएसएसचा आदर्श घ्या

काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांचे मते ऐकून घेतल्यानंतर बोलताना खासदार अशोक चव्हाण म्हणाले, 'राज्य सरकारच्या अपयशामुळे जिल्हा परिषदा, महापालिकेत विजय मिळवणे काँग्रेससाठी महत्त्वाचे आहे. या निवडणुकीत काँग्रेस नेहमी विजयी होत असली तरी, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी गावो-गावी सरकारच्या अपयशाची माहिती दिली पाहिजे. त्यासाठी आरएसएसचा आदर्श घेतला पाहिजे. ते लोक यश येवो अथवा न देवो प्रत्येक घरी, जाऊन प्रचार करतात. गोरक्षा विधेयकाला पाठिंबा दिला पाहिजे. हे विधेयक कसे चांगले आहे हे सांगण्यासाठी काही जण मला येऊन भेटले. मला सांगून काही उपयोग नाही, तरी सुद्धा ते म्हणाले, 'तुमची राजकीय भूमिका काय असेल ती असुद्या परंतु, आमचे ऐकून सध्या एवढी चिकाटी कार्यकर्त्यांनी ठेवली पाहिजे.'

यावेळी आमदार दिलिपराव देशमुख, आमदार त्र्यंबक भिसे, काँग्रेसचे प्रदेश पदाधिकारी टी. पी. मुंडे, लातूरचे प्रभारी तुकाराम रेंगे, धीरज देशमुख, जिल्हाध्यक्ष व्यंकट बेद्रे, शहराध्यक्ष मोईज शेख, जिल्हा महिला अध्यक्ष सुनीता आरळीकर, शहर अध्यक्ष सपना किसवे उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साडेसात हजारांना नोटीस

0
0

Dhananjay.Kulkarni@timesgroup.com
Tweet : @dhananjaykMT
औरंगाबाद ः प्राप्तिकर विभागाने गेल्या दोन महिन्यांत शहरातील ७ हजार ५०० जणांना अघोषित संपत्ती जाहीर करण्याच्या नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे. या नोटीसनंतर शहरात सर्च, सर्व्हे, तपासणी आणि छाप्यांचे नियोजन सुरू झाले असल्याचेही समजते.
सरकारने 'अघोषित संपत्ती काळा पैसा' याविषयी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत देऊन विशेष योजनाही आणली. या योजनेनंतर शहरातील हजारो आस्थापना आणि वैयक्तिक पातळीवर संपत्ती घोषित करण्याचे सत्र सुरू झाले. प्राप्तिकर विभागाने मराठावाडा आणि शहर असे दोन भाग केले. संपत्ती घोषित न करणारे नागरिक आणि अनेक बड्या आस्थापना यांची यादी तयार केली. त्यानंतर दोन महिन्यांत ७ हजार ५०० जणांना नोटीस बजावण्यात आल्या. प्राप्तिकर विभागाची २००हून अधिक आस्थापने, ६५०० वैयक्तिक, तर ८००वित्तसंस्थांवर नजर होती. त्यांना सर्वांना नोटीस बजाविल्या आहेत.

जालना, परभणी, हिंगोली, बीडमध्ये सर्च
मराठवाड्यातील जालना, परभणी, हिंगोली, बीड येथे प्रत्येकी ५ ठिकाणी सर्च सध्या सुरू असून, त्यात सराफा, डॉक्टर, इंजिनीअर आणि बड्या व्यावसायिकांचा समावेश असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले. गेल्या तीन दिवसांपासून परभणी आणि जालन्यात चार ठिकाणी सर्च पूर्ण झाले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या कारवाईतील नावे जाहीर करण्यास प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नकार दिला.

३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत
स्थावर मालमत्ता, घर, जमीन, प्लॉट, बंगला, फ्लॅट, रोख रक्कम, दागिने आणि वाहने आदी संपत्ती घोषित केल्या नसतील, त्यांना केवळ ४५ टक्के दंड अाकारून सर्व मालमत्ता अधिकृत करता येईल. ही संपत्ती ऑनलाईन पद्धतीने, मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त आयुक्त अथवा प्राप्तिकर आयुक्तांकडे जाहीर करता येईल. ३० सप्टेंबरपर्यंत एकाचवेळी अथवा टप्प्याटप्प्यांने देखील संपत्ती घोषित करता येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठवाड्यात जोरदार पाऊस

0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद,
गेल्या पंधरा दिवसांपासून मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांवर वरुणराजाची कृपादृष्टी आहे. शुक्रवारी विभागातील सर्व जिल्ह्यांत पावसाने जोरदार हजेरी लावली. दुष्काळाने सर्वाधिक होरपळलेल्या बीड जिल्ह्यातील तब्बल २२ मंडळांत अतिवृष्टी झाली. एकाच दिवसात जिल्ह्यात ५२.३९ मिलिमीटर पाऊस झाला. लातूर व उस्मानाबाद जिल्ह्यातही दमदार सरी कोसळल्यामुळे दुष्काळ संपुष्टात आल्याचे चित्र मराठवाड्यात आहे.
भारतीय हवामान विभागाने मराठवाड्यात आठवड्याअखेर अतिवृष्टीचा अंदाज वर्तवला होता. त्यानुसार मराठवाडा गेल्या दहा दिवसांत चिंब भिजला. शुक्रवारी सकाळपर्यंत विभागातील २२ तालुक्यांतील ४४ महसूल मंडळात अतिवृष्टी झाली. विभागात गेल्या २४ तासांत २७.८५ मिली मीटर पाऊस पडला. बीड जिल्ह्यातीत वडवणी १४० व केज मंडळात सर्वाधिक ११० मिली मीटर पाऊस पडला. अतिवृष्टी झालेल्या मंडळांमध्ये बीड (८१ मिली मीटर), पेंडगाव (६५ ),मांजरसुंबा (९५), चौसाळा (९६), नेकनूर (८०), पिंपळनेर (७०), पाटोदा (८४), थेरला (८०), कोडगाव बुद्रुक (७८), लोखंडी सावरगाव (७०), गंगामसला (७२), तालखेड (७०), विडा (७८), युसूफ वडगाव (९०), ह. पिंप्री (९८), होळ (७८), नांदूरघाट (७०), धारूर (७२), परळी (६९), शिरसाळा (७५), लातूर जिल्ह्यातील गातेगाव (६७), भादा (६६), रेणापूर (९०), कासार शिरसी (६५), बोरोळ मंडळात (६५) पाऊस झाला.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातीलही दहा मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाली. यामध्ये तुळजापूर (८०), मंगरुळ (७५), उमरगा (६७), नारगवाडी (७५), माकणी (८२), भूम (८७), वीट (६६), अम्बी (८७), पारगाव (८०), तर सोनारी (६५) या मंडळांचा समावेश आहे.
दरम्यान, शुक्रवारी दुपारी औरंगाबाद शहर व परिसरात जोरदार पावसाने हजेरी लावली. रात्री जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. रात्री उशिरापर्यंत पाऊस सुरू होता. शनिवारीही मराठवाड्यात हवामान विभागाने अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे.

विभागात ८८.८९ टक्के
मराठवाड्याचे सरासरी पर्जन्यमान ७७९ मिली मीटर आहे. विभागात आतापर्यंत ७७१.६९ मिली मीटर पाऊस पडला. सरासरीच्या तुलनेत हे प्रमाण ८८.८९ टक्के आहे. लातूर जिल्ह्याने अपेक्षित सरासरी ओलांडली असून, नांदेड व जालना जिल्ह्याची टक्केवारीही ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे.

मराठवाड्यात सतर्कतेचा इशारा
मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यात येत्या ४८ तासांत बहुतांशी ठिकाणी अतिवृष्टी होण्याचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. या कालावधीत वीज कोसळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जिल्ह्यांतील सर्व शेतकरी, नागरिक यांनी खबरदारी घेण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील नैसर्गिक आपत्ती नियंत्रण कक्ष २४ तास कार्यरत ठेवून दर तासाने पडणाऱ्या पावसाबाबत; तसेच काही नुकसान झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयास माहिती कळविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

८५ कोटी द्या, अन्यथा पाणी बंद ः समांतर

0
0

औरंगाबाद ः प्रकल्प अनुदान, एओएसजी व प्रलंबित देयके आदींचे ८५ कोटी २३ लाख २४ हजार ४७२ रुपये द्या, अन्यथा टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार नाही, असे पत्र समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने महापालिकेला दिले आहे.
कंपनीच्या प्रकल्प प्रमुखांच्यावतीने बिझनेस हेड तारीक खान यांनी महापौरांना हे पत्र दिले. त्यात म्हटले आहे की, महापालिकेने कंपनीला एओएसजी, प्रकल्प अनुदान रक्कम व अन्य रक्कम बऱ्याच कालावधीपासून दिलेली नाही. प्रकल्प अनुदानाचे ५१ कोटी ७२ लाख ६३ हजार ४२४ रुपये, एओएसजीचे २३ कोटी ८४ लाख २२ हजार ७१३ रुपये, अन्य प्रलंबित बिलांचे ९ कोटी ६६ लाख ४८ हजार ३३५ रुपये असे एकूण ८५ कोटी २३ लाख २४ हजार ४७२ रुपये थकलेले आहेत. ही रक्कम देण्याबद्दल वेळोवेळी आयुक्तांना कळविले, पण अद्याप कंपनीला पेमेंट करण्यात आलेले नाही.
महापालिकेने थकित रक्कम न दिल्यामुळे कंपनीला व्हेंडर्सचे पेमेंट करण्यात अडचणी येत आहेत. महापालिकेने लवकरात लवकर थकित रक्कम कंपनीला द्यावी. ही रक्कम मिळाली तरच शहराचा पाणीपुरवठा, देखभाल दुरुस्तीची कामे, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे कंपनीला शक्य होणार आहे, असे कंपनीने म्हटले आहे. महापालिकेने थकित रक्कम न दिल्यास टँकरसह पाणीपुरवठा बंद होऊ शकतो, असा अप्रत्यक्ष इशाराच कंपनीने दिला आहे. पत्राच्या प्रती आयुक्तांसह सर्व प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुधीर मुनगंटीवारांकडून पंकजा यांची पाठराखण

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्यामुळे एखाद्याला भेटायचे नाही, असे असू शकत नाही. कायदा कुणाला माफ करत नाही. असे असते तर काँग्रेसच्या ८० टक्के नेत्यांसोबत कुणीच बोलले नसते. संसदेतही कुणालाच बसता येणार नाही,' असे म्हणत 'पंकजा मुंडे आणि छगन भुजबळ यांच्या भेटीत काही गैर नाही,' असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी सांगितले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात वनविभागातर्फे आयोजित पाचव्या वरिष्ठ वन अधिकारी परिषदेप्रसंगी मुनगंटीवार पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, कोणता मंत्री कुणाला भेटतोय, हा मुद्दा नाही. कायदा आपले काम करत आहे. भ्रष्टाराचे आरोप आहेत. त्याबाबत कायद्यानुसार निर्णय होईल. म्हणून त्यांना भेटायचे नाही, असे असू शकत नाही. कुणाला भेटल्यामुळे कायदा चुका माफ करता येत नाही.'
कायद्यानुसार वागणारा आम्हाला प्रिय व कायद्याच्याविरोधात वागणारा अप्रिय असल्याचे सांगत मुनगंटीवार यांनी पंकजा मुंडे-भुजबळ यांच्या भेटीची पाठराखण केली.

१५ वर्षांतील अपयशामुळे मोर्चे
राज्यात लाखोंच्या संख्येने मोर्चे काढण्यात येत आहेत. याबाबत मुनगंटीवार म्हणाले, 'हा मोर्चा सरकारच्या विरोधात नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. १५ वर्षे ज्यांचे सरकार होते हे त्यांचे अपयश आहे. आमच्या सरकारकडून अपेक्षा व्यक्त करणारा हा मोर्चा असून, आमची या मोर्चाबाबत सकारात्मक भूमिका आहे. राज्यातील कोणताही समूह, वर्गाच्या मागण्यांकडे गांभिर्याने लक्ष देण्याची जबाबदारी सरकारची अाहे. आमचे प्रदेशाध्यक्ष जालन्यातील मोर्चात उपस्थित होते.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता महावितरणला महापालिकेचा दट्ट्या

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महावितरणने वीज बिलाच्या वसुलीसाठी महापालिकेला कनेक्शन तोडण्याचा दिलेला 'शॉक' पालिका प्रशासनाच्या जिव्हारी लागला आहे. त्यामुळे आता महावितरणच्या महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या मालमत्तांना व्यावसायिक दराने कर आकारणी करण्याच्या हालचाली महापालिकेने सुरू केल्या आहेत.
महावितरणच्या महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांना व्यावसायिकदराने मालमत्ता कर आकारण्यात यावा, असा प्रस्ताव आयुक्तांतर्फे सर्वसाधारण सभेत ठेवला जाणार आहे. त्यात रस्त्यावरच्या डीपी, विजेचे खांब, उपकेंद्र व मुख्य इमारती यांचा समावेश असेल. आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनीच ही माहिती दिली.
विजेचे बिल थकल्यामुळे महावितरणने गुरुवारी महापालिकेची वीज कापली होती. १४ लाख रुपये भरल्यानंतर सायंकाळी वीज पुरवठा सुरळीत करण्यात आला. यासंदर्भात पत्रकारांनी बकोरिया यांना विचारले असता ते म्हणाले, 'वीज कापण्याचे काहीच कारण नव्हते. विजेचे बिल चालू महिन्याचे होते. ते भरले जाणारच होते. महावितरणने बिल भरले जाण्याची वाट न पाहता कारवाई केली.'
महापालिकेच्या क्षेत्रातील महावितरणच्या मालमत्तांना निवासी दराने कर आकारला जातो. या मालमत्तांना आता व्यावसायिकदराने मालमत्ता कर आकरण्यात यावा असा प्रस्ताव पालिका प्रशासनातर्फे सर्वसाधारण सभेत ठेवला जाणार आहे. महावितरण महापालिकेला कशातच सवलत देत नाही. पालिकेच्या शाळांना व्यावसायिक दराने विजेचे बिल आकारले जाते. त्यामुळे विजेच्या डीपी, खांब, उपकेंद्रांच्या इमारती, मुख्य इमारत या सर्व मालमत्तांना व्यावसायिक दराने कर आकारला जावा, असा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात येईल. सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतर त्याची आकारणी केली जाईल, अशी माहिती बकोरिया यांनी दिली.

महावितरणच्या मालमत्ता
शहरात चार हजार विजेचे खांब आहेत, २०० डीपी आहेत. त्याशिवाय महावितरणचे २६ फ्युज कॉल सेंटर आहेत. सात वीज उपकेंद्र. त्याशिवाय हर्सूल येथे पॉवर स्टेशन आहे. या सर्व मालमत्तांना आता व्यावसायिक दराने कर आकारणी करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


व्हाइट टॉपिंगऐवजी रस्त्याचे डांबरीकरण

0
0

औरंगाबाद ः व्हाइट टॉपिंगच्या ऐवजी रस्त्याचे डांबरीकरण करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने परस्पर घेतल्याचे उघड झाले आहे. आता आमदार अतुल सावे यांनी या संदर्भात आक्षेप घेतल्यावर डांबरीकरणाचा निर्णय रद्द करून रस्त्याचे काम व्हाइट टॉपिंगच्या माध्यमातूनच करण्याचे पालिकेने ठरविले आहे.
शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी सावे यांनी राज्य शासनाकडून २४ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी मिळवला. या निधीतून पाच रस्त्यांची कामे व्हाइट टॉपिंगच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने पाच रस्त्यांचे काम करून घेण्याचे ठरविले. पाच रस्त्यांमध्ये सेव्हन हिल्स् ते सूतगिरणी आणि गजानन महाराज मंदिर ते पुंडलिकनगर या रस्त्यांचा समावेश आहे. या दोन्हीही रस्त्यांवर भूमिगत गटार योजनेचे काम करण्यात आले आहे. रस्त्याच्या ज्या भागात हे काम करण्यात आले, त्या भागात व्हाइट टॉपिंगव्दारे काम न करता डांबरीकरणाच्या माध्यमातून काम करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने परस्पर घेतला. याची माहिती उपमहापौर प्रमोद राठोड यांना कळाल्यावर त्यांनी अतुल सावे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर सावे यांच्यासह काल गुरुवारी या दोन्हीही रस्त्यांची पाहणी राठोड यांनी केली. सावे यांनी विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांच्याशी संपर्क साधून या रस्त्यांच्या कामाबद्दल बैठक आयोजित करण्याची सूचना केली. रस्त्याचा एक भाग व्हाइट टॉपिंगचा आणि दुसरा भाग डांबरीकरणाचा हे योग्य नाही, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केल्याचे राठोड म्हणाले.

दोन्ही रस्त्यांचे व्हाइट टॉपिंगच्या माध्यमातूनच काम केले जाणार आहे. रस्त्याचा एक भाग व्हाइट टॉपिंगचा आणि दुसरा डांबराचा असे होणार नाही. पालिकेतर्फे असे काम करण्याचे कोणतेही नियोजन नाही.
- ओम प्रकाश बकोरिया, आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरगुती गणपती स्पर्धेतील विजेत्यांना बक्षिसे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गणेशोत्सवादरम्यान शाडू मातीच्या घरगुती गणेशमूर्ती व सजावटीच्या महाराष्ट्र टाइम्सने आयोजित केलेल्या स्पर्धेतील विजेत्यांना शुक्रवारी पारितोषिके प्रदान करण्यात आली. विजेत्यांना शुक्रवारी रेकॉन कॉम्प्युटर्सचे लवकेश संचेती यांच्या हस्ते बक्षिसे देण्यात आली.
६ ते १५ सप्टेंबरपर्यंत घरी बसवण्यात आलेल्या शाडू मातीच्या गणपतीचे छायाचित्रे 'मटा'मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यातील उत्कृष्ट अशा ११ छायाचित्रांची निवड करण्यात आली. विजेते ठरलेल्या वैशाली गाडीवान, प्रज्ञा गवळी, मोहिनी गिरीधर, जिजाऊ कोलते, प्रशांत डोईफोडे, सचिन पोळ, अक्षय डोसी, सुदर्शन काळे, सुनील लोखंडे, विशाल काटोळे यांना रेकॉन कम्प्युटर्सचे संचेती यांच्या हस्ते बक्षीसे देण्यात आली.

कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या पाठिंबा मिळाल्यामुळे शक्य झाले. स्पर्धेत भाग घेतल्या व विजेते ठरल्याचा आनंदच आहे.
- मोहिनी गिरीधर

दरवर्षी बाजारातून तयार मूर्ती आणतो, परंतु आपण पर्यावरणपूरक मूर्ती तयार करण्याचे समाधान मिळते.
- जिजाऊ कोलते

यावर्षी स्पर्धेत सहभागी होऊन आनंदच झाला. पुढच्या वर्षी आणखी चांगल्या प्रकारे तयारी करू. चंागला उपक्रम आहे.
- विशाल काटोले

मटामध्ये महालक्ष्मी, गणपतीचे छायाचित्र प्रकाशित होणे त्यानंतर मटातर्फे बक्षिस. यामुळे आनंद द्विगुणित झाला आहे.
- वैशाली गाडीवान

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बीज भांडवल योजनेपासून लाभार्थीच दूर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आर्थिकदृष्ट्या मागास नागरिकांसाठी उद्योग-व्यवसाय उभारणीसाठी कर्जाच्या माध्यमातून मदतीसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली, मात्र गेल्या सहा वर्षांत केवळ १०० जणांनाच या योजनेला लाभ मिळू शकला.
आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांचा आर्थिक विकास व्हावा, बेरोजगार युवकांना रोजगार व स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या पाहिजे म्हणून राज्य शासनाने १९९८मध्ये अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ सुरू केले. महामंडळाच्या बीज भांडवल योजनेद्वारे लाभार्थीं कर्ज दिले जाते. योजना कल्याणकारी असली, तरी कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट महामंडळाने गेल्या काही वर्षांत पूर्णच केले नसल्याचे समोर आले आहे. २०१६ -१७ वर्षासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी एकूण ३०० लाभार्थींना कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट आहे, पण वर्ष संपत आले तरी केवळ १२ अर्ज मंडळाकडे प्राप्त झाले आहेत. २०१५ -१६या वर्षात अडीचशे बेरोजगारांना कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट होते. सुमारे १०० जणांनी महामंडळाकडे अर्ज दाखल केले. त्यापैकी केवळ १२ लाभार्थी कर्जासाठी पात्र ठरले. अन्य अर्जांवरील कार्यवाही अद्याप पूर्ण झालेली नाही. गेल्या सहा वर्षांत एकूण अर्जदारापैकी सुमारे १०० जणांनाच प्रत्यक्ष कर्ज मिळाले.
ही आकडेवारी पाहता योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोचली की नाही, असा प्रश्न निर्माण होतो. अर्जदाराच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्नाची जाचक व कालबाह्य अट, जामीनदार न मिळणे, सर्व पूर्तता करूनही अनेकदा बँकाकडून होणारी अडवणूक आदी कारणांमुळे चांगल्या योजनेचे अपेक्षित परिणाम होत नसल्याचे चित्र आहे.

अशी आहे योजना
बीज भांडवल कर्ज योजनेंतर्गत अर्जदारास ५ लाख रुपयांपर्यंत प्रकल्प मर्यादा असलेल्या व्यवसायांसाठी अर्थसहाय्य दिले जाते. यामध्ये राष्ट्रीयकृत, अधिसूचित बँकेचा सहभाग ६० टक्के असून, अर्जदारास ५ टक्के रक्कम स्वतःचा हिस्सा म्हणून द्यावी लागते. बँकांनी मंजूर केलेल्या प्रकल्प रक्कमेच्या ३५ टक्के रक्कम महामंडळामार्फत ४ टक्के व्याजदराने बीज भांडवल म्हणून देण्यात येते. परतफेडीचा कालावधी ५ वर्षांचा आहे. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न शहरी भागासाठी ५५ हजार, तर ग्रामीण भागासाठी ४० हजार रुपयांच्या आत असणे आवश्यक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फूड कॉर्नर : लज्जतदार फ्रँकी रोल

0
0

Abdulwajed@timesgroup.com
Tweet :@abdulwajedMT
प्रोझोन मॉलमध्ये खवय्यांसाठी खास फूड कॉर्नरची उभारणी केली आहे. तेथे काही स्टॉलवर फ्रँकी रोल मिळतात. त्यात व्हेज फ्रँकी रोलला तरुणांकडून जास्त मागणी आहे. 'करीम्स्'मध्ये मिळणारे चायनिज व्हेज रोल चवदार असून, तेथील फ्रँकी रोलचीही चव न्यारी आहे. मराठवाड्यातील खाद्यसंस्कृतीचा विचार करून हा रोल तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे खास मराठवाडी चव फ्रँकी रोलमध्ये जपली आहे.
'करीम्स्'मधील चायनिज रोल तयार करण्यासाठी मैद्याच्या पीठ मळून एका पातेल्यात एका तासासाठी ठेवले जाते. एका तासानंतर या मळलेल्या पिठाची पातळ रोटी तयार केली जाते. गॅसवर एका पातेल्यात थोडेसे तेल घेतले जाते. तेल गरम झाल्यानंतर जिरे, आलं-लसूण पेस्ट टाकले जाते. पेस्ट चांगली भाजून घेतल्यानंतर त्यात बारीक केलेला कांदा टाकला जातो. कांदा लालसर रंगाचा झाल्यानंतर त्यात शिमला मिर्चीचे बारीक तुकडे, कोबी व अन्य भाज्यांचे बाकी तुकडे टाकले जातात. या भाज्या पाच ते सहा मिनिटे परतलून घेतल्या जातात. त्यानंतर त्यात गरम मसाल्यासह चिली सॉस, सोया सॉस टाकले जाते. सर्व भाज्या एकत्र केल्या जातात. त्यात नंतर पनीरचे तुकडे टाकून त्याला भाजी चांगली परतून घेतली जाते. त्यानंतर भिजवून ठेवलेल्या मैद्याची पातळ पोळी (रोटी) करण्यात येते. या परतलेल्या भाज्या या पोळीवर टाकून रोल तयार करण्यात येतो. असा तयार होतो फ्रँकी रोल. असाच रोल चायनिज फूड प्रकारातही केला जातो, अशी माहिती शेफ शादाब खान यांनी दिली.
चायनिज प्रकारात फ्रँकी रोलस‌ह व्हेज रोल मराठवाडी तडका असलेले रोल तयार करण्यात येते. चायनिज फ्रँकी रोलमध्ये मैद्याची रोटी तयार करण्यात येत असते, मात्र या व्हेज रोलमध्ये मैदा व रवा मिक्स असलेल्या पिठामध्ये बेकिंग पावडर टाकली जाते. पाणी टाकून हे पीठ मळून ठेवले जाते. काही वेळ ठेवल्यानंतर रोटीसाठी मळलेल्या पिठाचा आकार वाढतो. काही वेळेनंतर या पिठापासून रोटी तयार करण्यात येते.
ही रोटी 'रव्वेदार' लागत असते. या रोटीपासून फ्रँकी रोल करण्यासाठी मसाला तयार केला जातो. एका पातेल्यात तेल घेऊन त्यात आलं, लसूणसह टोमॅटो-कांद्याची ग्रेव्ही तयार करण्यात येते. त्यात शेगदाणे टाकून त्यात कोबीचे तुकडे, काद्याचे बारीक तुकडे यासह पनीरचे तुकडे मिसळले जातात. त्यात सोसासॉस टाकून रोटीवर हा मसाला पसरला जातो. रोटी रोल कट करून ग्राहकांना सर्व्ह केले जातो. यामध्ये ग्राहकांच्या मागणीनुसार मेथी, पालक, बटाटा, वाटाणे आदी विविध रोल उपलब्ध आहेत.

चवीमध्ये केला जातो बदल
मुंबईत फ्रँकी रोलची चव वेगळी लागत असते. रोलच्या मसाल्यात मिक्स केले जाणारे पदार्थ त्या भागातील नागरिकांच्या चवीप्रमाणे बदलले जातात. चीज टाकून फ्रँकी रोल तयार करण्यात येत असते. औरंगाबाद किंवा मराठवाड्यात गरम मसाला, तिखट खाणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहे. यामुळे या रोलमध्येही चवीनुसार बदल करण्यात आल्याचे शादाब खान यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चोरी करण्यासाठी शिवली पदराच्या आतून पिशवी

0
0

औरंगाबाद : रेडिमेड कापड दुकानातून बारा पॅँट पळवणाऱ्या इंदू डुकळेला अखेर शुक्रवारी पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. या प्रकरणी एक महिला पसार झाली असून, तिचा शोध सुरू आहे. महिलांनी चोरी करण्यासाठी साडीच्या पदराला आतून पिशवी शिवली होती.
अतुल जैन यांचे समर्थनगर, सावरकर चौकात रेडिमेड कपड्याचे दुकान आहे. १४ सप्टेंबर रोजी त्यांच्या दुकानात दोन महिला ग्राहक आल्या. पँट पहाण्याचा बहाणा करत त्यांनी हातचलाखीने एकोणीस हजारांच्या बारा पँट लंपास केल्या. हा प्रकार दुकानातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला. या प्रकरणी क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातील फुटेजची तपासणी केली. यामध्ये या महिला पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार इंदू दिलीप डुकळे व लीलाबाई बाबू शिंदे (दोघी रा. आंबेडकरनगर) असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी आरोपी इंदूला अटक केली असून, लीला पसार झाली. इंदूने गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. ही कारवाई पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, उपायुक्त संदीप आटोळे, एसीपी खुशालचंद बाहेती यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत, पीएसआय शेवाळे, एम. बी. कुरेवाड, मच्छींद्र ससाणे, फिरोज पठाण, सतीश साळवे, सोळंके, मिलिंद इप्पर, रितेश जाधव, हिरा राजपुत, एजाज शेख, महिला पोलिस चांदे व बबन इप्पर यांनी केली.

...असा मारायच्या डल्ला
दोन्ही महिला आरोपींची चोरीची पद्धत वेगळी होती. साडीच्या आतून असलेल्या पदराला त्यांनी पिशवी शिवून घेतली होती. दुकानात नटूनथटून या ग्राहक म्हणून जायच्या. महागडे कपडे, साड्या, ज्वेलरी असा माल बघण्याचा बहाणा करायच्या. दुकानदाराची नजर चुकवून हातचलाखीने त्या माल लांबवत होत्या. त्यांच्याकडून पेटीकोटचा माल देखील पोलिसांनी जप्त केला असून, तो कोणत्या दुकानातून चोरला याची माहिती घेण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विमानतळ विस्तारीकरणाला ब्रेक

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्मार्ट सिटीच्या पंक्तीत जाऊन बसलेल्या औरंगाबादच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विस्तारीकरणाला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. एमआयडीच्या माध्यमातून या विस्तारीकरणासाठी दोनशे कोटी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली होती. मात्र, अजून एका पैशाचीही तरतूद करण्यात आली नाही. तसेच या घोषणेची माहिती एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी यांनाही नाही. त्यामुळे ही घोषणा बोलाचा भात आणि बोलाची कडी ठरणार, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
औरंगाबाद विमानतळावर विमान संख्या वाढावी, नाइट पार्किंगची सोय अधिक चांगली व्हावी यासाठी विमानतळ विस्तारीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या विमानतळाची धावपट्टी ९२०० मीटरची आहे. तिची लांबी वाढविण्यासाठी १८२ एकर जागा संपादित करण्याचा प्रस्ताव तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन विमानतळ प्राधिकरण संचालक डी. जी. साळवे यांनी दिला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामात निम्मा वाटा उचलावा व विमानतळ ‌प्राधिकरणाने निम्मा वाटा उचलावा अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. विमानतळ प्राधिकरणाने हा प्रस्ताव अमान्य केला. जिल्हा प्रशासनाने विमातळाला जागा द्यावी. त्यानंतर प्राधिकरणाकडून विस्तारीकरण करण्यात येईल, असे उत्तर देण्यात आले. साळवे यांची बदली झाल्यानंतर आलोक वार्ष्णेय यांनी विमानतळ प्राधिकरणचे संचालक म्हणून कार्यभार स्वीकारला. त्यांनी या विषयावर औद्योगिक संघटना आणि जिल्हा प्रशासनाशी चर्चा केली. यानंतर विमानतळ विस्तारीकरण प्रस्ताव विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठविला. या प्रस्तावावर मुंबईत बैठक झाली. वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या चर्चेत हा विषय मांडण्यात आला. डीएमआयसीसारखा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प औरंगाबादला होत आहे. त्यामुळे भविष्यात येथून विमानांची संख्या वाढेल. तेव्हा विमानतळ भूसंपादनासाठी दोनशे कोटी देण्यात यावे, असा निर्णयही त्यावेळी घेण्यात आला. मात्र, याची कसलिही माहिती एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी यांना नाही. त्यामुळे हे विस्तारीकरण गुंडाळल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

सेठी म्हणाले, 'माहित नाही!'
विमातनळ विस्तारीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांनी दोनशे रुपये देण्याची घोषणा केली होती. एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी शहरात आले असता, त्यांना या घोषणेबद्दल पत्रकारांनी विचारणा केली. मात्र, सेठी यांनी तशी कोणतीही माहिती आपल्याकडे नसल्याचे यावेळी सांगितले.

'टॅक्सी वे' थंड बस्‍त्यात
विमानतळ विस्तारीकरणानंतर या ठिकाणी 'टॅक्सी वे'ची निर्मिती केली जाणार होती. त्यामुळे एक विमान धावपट्टीवरून निघून 'टॅक्सी वे'वर पार्क जाईल. त्यामुळे रिकामी धावपट्टी दुसऱ्या विमानाच्या उड्डाणासाठी उपयोगात येणार होती. विमानसंख्या वाढल्यास 'टॅक्सी वे'चा वाहतुकीसाठी चांगला उपयोग होणार होता. मात्र, सध्या हा मार्गही थंड बस्त्यात गेल्यात जमा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ठराविक काळात प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक नाही

0
0


म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पेट्रोलपंप वाटप प्रकरणात अनुसूचित जमाती वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट मार्गदर्शक आहे. ठराविक काळात प्रमाणपत्र सादर करण्याचे बंधन लादता येणार नाही, असा निर्वाळा मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. के. एल. वडणे यांनी दिला. मात्र, प्रमाणपत्र प्राप्त होताच पेट्रोलियम कंपनीला सादर करण्याची हमी याचिकाकर्त्याला द्यावी लागणार आहे.
नांदेड जिह्यातील कंधार-लोहा रोडवरील नियोजित पेट्रोलपंप अनुसूचित जमातीमधून निवड झाल्यानुसार अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर न करता आल्याने हणमंत ऐनवाड यांनी याचिका दाखल केली होती. स्थानिक वृत्तपत्रात २०१४ मध्ये इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन कंपनीने पेट्रोलपंप वाटपासाठी जाहिरात दिली होती. नियोजित ठिकाणी पेट्रोलपंप सुरू करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांनी सर्व अटींची पूर्तता केली. या वर्षी १६ फेब्रुवारी रोजी कंपनीने याचिकाकर्त्याला मन्नेरवारलू अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचा आदेश दिले होते. तसा अर्जही त्यांनी पडताळणी समितीकडे दिला, पण समितीने त्यावर काहीच निर्णय घेतला नाही. कंपनीच्या अटींची पूर्तता करण्यात असमर्थ ठरल्याने तातडीने ऐनवाड यांनी खंडपीठात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांची बाजू विलास पानपट्टे यांनी मांडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जिल्हा बँकेला नफा पावणेतेरा कोटींचा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँके गेल्या तीन वर्षांपासून नफ्यात असून यंदा १२ कोटी ७० लाख रुपयांचा नफा झाला आहे, अशी माहिती अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी दिली.
बँकेची ३३ वी वार्षिक सभा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झाली. त्याप्रंसगी ते बोलत होते. विधानसभा अध्यक्ष तथा बँक संचालक हरिभाऊ बागडे, उपाध्यक्ष दामोधर नवपुते, आमदार अब्दुल सत्तार, संदीपपान भुमरे, रामकृष्णबाबा पाटील, नितीन पाटील, प्रभाकर पालोदकर, किरण पाटील डोणगावकर, रंगनाथराव काळे, वर्षाताई काळे, मंदाताई माने, संजय शेळके आदी उपस्थित होते.
सीटीएस क्लिअरिंग, एमएमएस सुविधा यासह वित्तीय साक्षरता केंद्र आदी सुविधा देण्यात आल्या आहेत. खातेदारांना लवकर एटीएम सुविधा देण्यात येईल. सभासदांच्या मुलांना शैक्षणिक कर्ज देण्याची योजना सुरू करण्याचा मानस यावेळी पाटील यांनी व्यक्त केला. तर बँकेच्या विकासासाठी साऱ्यांनी प्रयत्न करावे, कर्ज वसुलीचे प्रमाण वाढवावे, असे आवाहन बागडे यांनी केले. याप्रसंगी रामचंद्र पाटील नागदरकर, एस. एम. शिंदे यांनी सहकारी संस्था व सहकारी कायदे याविषयी मार्गदर्शन केले. कार्यकारी संचालक राजेश्वर कल्याणकर, सरव्यवस्थापक शेषराव काटकर, विलास गाढे, रामचंद्र राखे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उदासीन धोरणामुळे ‘थेट विक्री’ला घरघर

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांचा फायदा व्हावा यासाठी सुरू केलेल्या 'शेती माल व भाजीपाला थेट विक्री योजने'ला शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे घरघर लागली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेली ही योजना शहरात फक्त दहा हौसिंग सोसायटीपुरती मर्यादित ठरली आहे. शहरात दोन ठिकाणी सुरू होणार शेतकरी आठवडी बाजारही अद्याप कागदावर आहे.
शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल विक्रीसाठी कृषी उत्पादन बाजार समितीत आणला जातो. लिलाव पद्धत, दलाल आदी पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना हा माल अनेकदा तोट्यात विकावा लागतो. अपेक्षित किंमत त्यांच्या पदरात पडत नाही. सध्या कांदा, हिरवी मिरचीला कवडीमोल भाव मिळत आहेत. तर त्याच वेळी ग्राहकांना हाच माल जादा दराने विकत घ्यावा लागतो. शेतकरी व ग्राहकांमधील या साखळीला छेद देऊन शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेला माल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहचविण्याची घोषणा करत त्यासाठी शासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. औरंगाबादमध्ये याच धर्तीवर वेगळ्या माध्यमातून गेल्या दोन वर्षांपासून काम सुरू आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत कृषी विभागाच्या कृषी तांत्रिक व्यवस्थापन संस्थेमार्फत (आत्मा) 'शेती माल व भाजीपाला थेट विक्री योजना' गेल्या दोन वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांचे गट तयार करून त्यांच्या मालास मार्केट उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करणे, हा यामागील प्रमुख उद्दिष्ट आहे. मोठ्या उत्साहाने आणि अपेक्षेने ही योजना सुरू झाली असली, तरी औरंगाबाद येथील अनुभव म्हणावे तितके समाधानकारक नाहीत.
केवळ औरंगाबाद तालुका व पैठण येथील काही निवडक शेतकऱ्यांचे सात ते आठ गट लाभार्थी झाले आहेत. उत्पादित केलेल्या मालास शासकीय यंत्रणेचे पाठबळ असल्याने चांगले मार्केट उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, तसे झाले नाही. दिशा संस्कृती, दिशानगरीसह पैठण तसेच बीड बायबाय परिसरातील केवळ दहा ते अकरा हौसिंग सोसायटी मध्येच शेतकऱ्यांच्या मालास मार्केट उपलब्ध झाले आहे. चांगल्या योजनेची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नसल्यानेच अत्यल्प प्रतिसाद मिळत आहे. हा प्रयोग यशस्वी करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेला फार कष्ट घ्यावे लागतील. शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी, सुविधा यावर भर द्यावा लागेल. अन्यथा, चांगल्या योजना मरणप्राय झाल्याशिवाय राहणार नाही.

मुहूर्त लागेना
गजानन महाराज मंदिर परिसरातील कडा मैदानासह शहरात दोन ठिकाणी शेतकरी आठवडी बाजार सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, पाच ते सहा महिन्यानंतरही या योजनेस मुहूर्त लागलेला नाही.

शेतीमाल थेट ग्राहकापर्यंत पोहचविण्याची योजना शेतकरी व ग्राहकांसाठी खूप चांगली आहे. ग्राहकांकडून अधिक प्रतिसाद मिळाला, तर ही योजना शहरात अधिक यशस्वी होईल. संबंधित यंत्रणेनेही त्यासाठी अधिक प्रयत्न करायला हवेत. - त्र्यंबक पाथ्रीकर, शेतकरी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नीटद्वारे वैद्यकीय प्रवेश; प्रक्रियेला कोर्टात आव्हान

0
0



म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेत पंधरा टक्के कोटा नीटद्वारे भरण्याच्या प्रक्रियेला मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले आहे. न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. के. एल. वडणे यांनी प्रतिवादींना नोटीस बजावल्या आहेत.
वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया एप्रिल २०१६मध्ये सुरू केली. बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यासाठी नोटिफिकेशन काढण्यात आले. त्यानुसार दुर्गेशकुमार गुंगे व ओमकार जाजू यांनी ऑनलाइन प्रवेश अर्ज सादर केले. त्यांनी ५ मे २०१६ रोजी सीईटी परीक्षा दिली. त्यांना अनुक्रमे १४१ व १७९ मार्क मिळाले. २० जुलै रोजी पहिली निवड यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामध्ये याचिकाकर्त्या दोघांना बीडीएससाठी प्रवेश मिळाला. दुसरी निवड यादी ही २२ ऑगस्ट रोजी लावण्यात आली, तर तिसरी यादी अद्यापपर्यंत जाहीर केलेली नाही. असे असतानाच २० सप्टेंबर रोजी ज्यांना बीडीएस प्रवेश रद्द करावयाचा आहे. त्यांनी २० सप्टेंबर रोजीच रद्द करावा, अन्यथा दहा लाख रुपये दंड द्यावा लागेल असे नोटीफिकेशन काढण्यात आले आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठी ८५ टक्के कोटा सीईटीद्वारे तर १५ टक्के कोटा हा नीट द्वारे भरण्याचे धोरण अवलंबिण्यात येत असल्याने या प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आले. सर्व प्रवेश हे सीईटीद्वारे भरावेत यासंदर्भात शासनाने परिपत्रकही काढलेले असताना अंमलबाजावणी केली नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे रामराव बिरादार हे बाजू मांडत आहेत.

कलम १४ चे उल्लंघन
शंभर टक्के सीईटीद्वारे प्रवेश केले तर याचिकाकर्त्यांचा एमबीबीएसला नंबर लागू शकतो. शंभर टक्के प्रवेश सीईटी ऐवजी पंधरा टक्के प्रवेश नीटद्वारे भरणे हे घटनेच्या कलम १४ अन्वये उल्लंघन असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेच ५० कोटी झाडे लावण्याचा

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यात ५० कोटी झाडे लावण्याचे नियोजन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले आहे. मात्र, रोप निर्मिती आणि लागवडीसाठी पुरेशी यंत्रणा नसल्यामुळे लागवड करणे कठीण झाले आहे. वर्षभर रोपांची निर्मिती करूनही लागवड करताना रोपांचा तुटवडा जाणवतो असे वन अधिकाऱ्यांनी सांगितले. निधी, कर्मचारी संख्या व यंत्रणेचा विचार न करता वनमंत्र्यांनी आदेश काढल्यामुळे पेच निर्माण झाला आहे.
राज्यातील वनक्षेत्राचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित वरिष्ठ वन अधिकारी परिषदेचा शनिवारी समारोप झाला. या परिषदेत वन विभागाच्या नियोजित योजनांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी वन विभागाचे मुख्य सचिव विकास खारगे व प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सर्जन भगत यांची प्रमुख उपस्थिती होती. राज्यभरातील विविध विभागांच्या वन अधिकाऱ्यांनी 'पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन' केले. राज्यात वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर सर्वांची मते जाणून घेण्यात आली. 'कार्बन क्रेडिट' झाडे लावण्यावर भर दिला जाणार आहे. या उपक्रमात सर्वसामान्यांचा सहभाग वाढवण्याचा निर्णय परिषदेत घेण्यात आला. दरम्यान, राज्यात ५० कोटी झाडे लावण्याचे नियोजन आहे असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी जाहीर केले. निधीचा अभाव व तोकडी यंत्रणा असल्यामुळे वृक्ष लागवडीचे लक्ष्य गाठणे कठीण असल्याचे वन अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, याबाबत जाहीर प्रतिक्रिया देण्यास त्यांनी नकार दिला. यावर्षी जुलै महिन्यात दोन कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट ठरवले होते. हा निर्णय मार्च महिन्यात घेण्यात आला. केवळ चार महिन्यात लागवडीयोग्य रोप निर्मिती अशक्य आहे. त्यामुळे खासगी रोपवाटिकेतून रोपे मागवून लागवड पूर्ण करण्यात आली असे अधिकाऱ्याने सांगितले. रोप निर्मितीसाठी पुरेसा निधी आणि कर्मचारी नियुक्त करणे आ‍वश्यक आहे. अन्यथा, योजना केवळ कागदावर दिसेल अशी साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे.

घनता वाढवणार
राज्यात वनक्षेत्राची घनता कमी झाली आहे. वृक्षतोड आणि नियोजनशून्य लागवडीमुळे वनक्षेत्राचे प्रमाण कमी होत आहे. विशेषतः मराठवाड्यात चिंताजनक स्थिती आहे. विभागात केवळ चार टक्के वनक्षेत्र असून लातूर जिल्ह्यात फक्त एक टक्के वनक्षेत्र आहे. झाडांची संख्या वाढवण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय वन अधिकारी परिषदेत घेण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नमनाला १०० बस

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्मार्ट सिटीसाठी स्थापन केलेल्या एसपीव्हीच्या (स्पेशल पर्पज व्हेकल) माध्यमातून येत्या काळात शहरात सिटी बस सुरू करण्याचे नियोजन केले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात १०० बस सुरू करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यात पर्यटन स्थळांसाठी विशेष गाड्या तयार करून घेतल्या जातील.
स्मार्ट सिटी योजनेच्या प्रस्तावात पालिका प्रशासनाने चिकलठाणा येथे ग्रीनफिल्डच्या विकासासह पॅनसिटीमध्ये शहर बस वाहतूक आणि घनकचरा व्यवस्थापन हे दोन प्रकल्प घेतले आहेत. या प्रकल्पांचा संपूर्ण शहराला फायदा होणार आहे. सिटीबस आणि घनकचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात एकाच वेळी काम सुरू करण्याचा निर्णय एसपीव्हीच्या बैठकीत घेतला जाऊ शकतो, अशी माहिती पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. औरंगाबादमध्ये सध्या एस. टी. महामंडळातर्फे सिटी बस चालवली जाते. १६ लाख लोकसंख्येच्या शहरात फक्त ३९ सिटी बस सुरू आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन व सिटी बस सुरू करण्याबद्दल नागरिकांच्या मागणीची दखल घेऊन एसपीव्हीच्या पहिल्याच बैठकीत सिटी बसचा विषय मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. शहराचा विस्तार आणि नागरिकांची गरज लक्षात घेता पहिल्या टप्यात किमान शंभर सिटी बस सुरू झाल्या पाहिजेत, या दृष्टिने नियोजन केले जाणार आहे. एसपीव्ही मार्फत ही सेवा सुरू करायची असल्यास त्यासाठी निधीची तरतूद कशी करायची, याचा विचार एसपीव्हीच्या बैठकीत केला जाणार आहे. स्मार्ट सिटीसाठी शासनाकडून मिळणारा निधी आणि अमृतमधून मिळणारा संभाव्य निधी याची सांगड घालून सिटी बस खरेदी करून त्या सुरू करण्याचे नियोजन केले जाईल, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

वेगळी डिझाइन
शहरात सिटी बसचे जाळे विणण्यासाठी मोठ्या बसेससह छोट्या बसची खरेदी केली जाणार आहे. छोट्या बस जुन्या शहरातून फिरतील, याशिवाय पर्यटनस्थळांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण बस सुरू केल्या जाणार आहेत. या बसचे डिझाइन इतर बस पेक्षा वेगळे असेल. त्यातील काही बस वातानुकूलित करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. सिटी बस सुरू झाल्यावर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला चालना मिळेल, सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

सार्वजनिक वाहतूक हा पॅनसिटीचा महत्त्वाचा भाग आहे. एसपीव्हीच्या पहिल्या बैठकीत त्यावर चर्चा होईल. सिटी बस सुरू करण्यापूर्वी त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधांचा प्रथम विकास करावा लागेल. चांगल्या दर्जाचे रस्ते, चांगले बसस्टॉप याची रचना करावी लागेल. एसपीव्हीच्या बैठकीत या संदर्भात ठोस निर्णय घेऊ. - ओम प्रकाश बकोरिया, आयुक्त, महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images