Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

पाकिस्तानला धडा शिकविण्याची वेळ

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'उरीमध्ये सैनिकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशवासीयांमध्ये प्रचंड संताप आहे. लष्करी पातळीवर आणि हुशारीने पाकिस्तानला धडा शिकविण्याची हीच वेळ असून सरकारने ही वेळ गमावता कामा नये,' असे प्रतिपादन परराष्ट्र धोरणाचे अभ्यासक आणि इन्स्टिट्यूट फॉर नॅशनल सेक्युरिटी स्टडिजचे संचालक शेषाद्री चारी यांनी शनिवारी केले.
विष्णूपंत बी. अदवंत व्याख्यानमाला व माणिकचंद पहाडे विधी महाविद्यालयातर्फे आयोजित राज्यस्तरीय वादविवाद स्पर्धेनिमित्त ते शहरात आले होते. मार्गदर्शनानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. भारत व पाकिस्तानमधील तणावाच्या परिस्थितीबाबत ते म्हणाले, 'आंतरराष्ट्री पातळीवर पाकला मात देण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याला यशही मिळत आहे. उरीनंतर भारतीयांमध्ये पाकिस्तानबाबत प्रचंड रोष असून तो स्वाभाविक आहे. या घटनेनंतर आपल्याला संधी असून, ही संधी न गमावता पाकला लष्करी पातळीवर उत्तर द्यायलाच हवे. भारताने पाकिस्तानसोबतचे आर्थिक व्यवहारही कमी करावेत. सिंधू कराराबाबत पूनर्विचार करण्याची गरज भारताने पूर्वीच स्पष्ट केली आहे. पाकिस्तानमध्ये सिंधूचे पाणी सिंध मधल्या लोकांना देण्याऐवजी ते इस्लामाबाद, पाकव्याप्त पंजाबमध्ये दिले जाते. त्यामुळे सिंधमध्येही संघर्षाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. १९७१ मध्येच भारताने सिंधू नदीच्या पाण्याचे फेरवाटप करायला हवे होते.'

समान नागरी कायद्याची गरज
तापडिया नाट्यमंदिरात आयोजित व्याख्यानमालेत 'सामाजिक समरसता आणि समान नागरी कायदा' या विषयावर चारी यांनी मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले 'धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसेसाठी समान नागरी कायदा महत्त्वाचा ठरतो. समाजाला एकत्रित ठेवण्याचे काम धर्माच्या माध्यमातूनच होते. धर्माच्याबाबतीत प्रत्येक समज-गैरसमज आहेत.' यावेळी प्राचार्य डॉ. सी. एम. राव, अॅड. आर. डी. देशपांडे यांची उपस्थिती होती.

वकिलीसमोरही आव्हानेः रावते
वादविवाद स्पर्धेचा बक्षीस वितरण समारंभ परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्या उपस्थितीत झाला. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना रावते म्हणाले, 'याक्षेत्रात अनेक संधी असून आव्हानेही मोठ्या प्रमाणात आहेत. आपल्याला कोणत्या विषयात स्पेशलायइझेशन करायचे हे ठरविले पाहिजे. आज विविध न्यायालयांमध्ये सुमारे तीन कोटी खटले प्रलंबित आहेत.' यावेळी संस्थेचे उमाकांत पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शहर अभियंतापद गोठविण्याच्या हालचाली

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गेले काही दिवस विविध गैरव्यवहारांमुळे गाजणाऱ्या महापालिकेत आता शहर अभियंतापद गोठविण्याच्या चर्चेची खसखस पिकली आहे. आयुक्त आणि कार्यकारी अभियंत्यांच्या समन्वयातून विविध विकास कामे करणे शक्य आहे. त्यासाठी शहर अभियंता हे स्वतंत्रपद कशासाठी, असा सवाल केला जात आहे. त्यातच आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी या विभागातील सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्याने हा विभाग बंद झाला आहे. त्यामुळे ही चर्चा वाढली आहे.
हर्सूल तलावातील गाळाचे प्रकरण आणि व्हाइट टॉपिंगच्या प्रकरणात बकोरिया यांनी शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांना निलंबित केले. पानझडे यांच्यावरील निलंबनाच्या कारवाईचे पालकमंत्री रामदास कदम यांनी या कारवाईबद्दल बकोरिया यांचे विशेष अभिनंदन केले. त्यानंतर काल शुक्रवारी बकोरिया यांनी शहर अभियंता विभागातील सर्वच अधिकारी - कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. त्यामुळे हा विभाग आता बंद झाला आहे. या विभागातील अधिकारी, कर्मचारी नुसतेच बसून होते, त्यामुळे त्यांच्या बदल्या केल्याचे बकोरिया म्हणाले. पानझडे यांच्या निलंबनानंतर व त्यांच्या विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्यानंतर आता शहर अभियंतापद गोठवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पानझडे यांना निलंबित केल्यानंतर बकोरिया यांनी शहर अभियंतापदाची सूत्रे स्वतःकडेच ठेवली आहेत.

असा आहे पर्याय
कार्यकारी अभियंता त्यांच्याकडच्या फाइल मंजुरीसाठी आयुक्तांकडे घेऊन येत आहेत. आयुक्त व कार्यकारी अभियंता यांच्या समन्वयाने कामे केली जात आहेत. त्यामुळे शहर अभियंता या पदाची गरज नाही. शिवाय पालिकेचा 'क' वर्ग आणि आर्थिक स्थिती लक्षात घेता कार्यकारी अभियंतास्तरावर कामे करून घेणे शक्य आहे, असे मानले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...त्यांच्या गुणपत्रिकेतून ‘फेल’ शब्द गळाला!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे दहावी पुरवणी परीक्षेतील गुणपत्रिकांचे शनिवारी वाटप करण्यात आले. या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवरून 'फेल' हा शब्द हद्दपार झाला असून, एक किंवा दोन विषय राहिले असतील तर 'एटीकेटी', तर तीन पेक्षा अधिक विषय राहिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर कौशल्य विकासास पात्र असा उल्लेख करण्यात आला आहे.

शिक्षण मंडळातर्फे १८ जुलै ते ३ ऑगस्टदरम्यान दहावी पुरवणी परीक्षा घेण्यात आली. त्याचा निकाल ३० ऑगस्ट रोजी जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर आज शाळांना विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकांचे वाटप करण्यात आले. त्यानंतर सोमवारी विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष त्याचे शाळांमधून केले जाणार आहे. यंदापासून गुणपत्रिकेवरून नापासचा शिक्का पुसला गेला आहे. त्यामुळे गुणपत्रिका पाहण्यासाठी शिक्षकांमध्ये उत्सुकता पहायला मिळाली. दोन विषयात नापास असेल, तर त्याला 'एटीकेटी' दिली जाते. ज्यामुळे तो विद्यार्थी अकरावीला प्रवेश घेऊ शकतो. तीनपेक्षा अधिक विषयात नापास विद्यार्थ्यांना यंदापासून कौशल्य विकास सेतू अंतर्गत कौशल्य विकासाचे धडे दिले जाणार आहेत. अशा विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर 'इलिजीबल फॉर ओन्ली स्किल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम' असा उल्लेख केला आहे. औरंगाबाद विभागातून पुरवणी परीक्षेस १६ हजार ५२२ विद्यार्थी बसले होते. त्यापैकी ५ हजार २८५ विद्यार्थी पास झाले आहेत.

अन् शिक्षक गोंधळले

तीन विषयांत नापास विद्यार्थ्यांना पॉलिटेक्निक कॉलेजांच्या मदतीने कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यात पंधरा अभ्यासक्रमाचा समावेश आहे. प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्याची आवड लक्षात घेत, शाळांनाच नोंदणी प्रक्रिया करावयाची आहे. आठ दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. त्याबाबत गुणपत्रिका वितरणासह शिक्षकांना प्रशिक्षणही देण्यात आले. यावेळी शिक्षण उपसंचालक भाऊसाहेब तुपे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शिक्षकांना सुहास अंबेकर, शेख जमील, डॉ. हरी कोकरे, आर. एस. पाटील, म्हस्के, जाधव यांनी मार्गदर्शन केले. नोंदणीसाठी अॅप तयार करण्यात आला असून अॅप डाऊनलोड करण्यापासून नोंदणीपर्यंतची प्रक्रिया सांगण्यात आली. काहीवेळ सर्व्हर डाऊन असल्याने अॅप डाऊनलोड होत नव्हते. हे अडथळे निर्माण होत असल्याने शिक्षकही गोंधळले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अॅट्रॉसिटीच्या दुरुपयोगाला यंत्रणासुद्धा जबाबदार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'सध्या अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा अर्थात 'अॅट्रॉसिटी'वरून वादंग सुरू आहे. प्रत्येक कायद्याचा दुरुपयोग करण्यात भारतीय समाज पुढे आहे. अॅट्रॉसिटी कायदासुद्धा त्याला अपवाद नाही. मात्र, या कायद्याच्या दुरुपयोगाला अंमलबजावणी करणारी यंत्रणासुद्धा तेवढीच जबाबदार आहे,' असे प्रतिपादन अॅड. व्ही. डी. सोळंके यांनी शनिवारी केले.

मराठा सेवा संघाच्या संत तुकोबाराय व्याख्यानमालेत अॅड. सोळंके यांचे 'अॅट्रॉसिटी कायदा आणि सामाजिक सलोखा' या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. राजर्षी शाहू भवनात सायंकाळी हा कार्यक्रम झाला. यावेळी मंचावर अॅड. दिलीप पवार, विक्रीकर उपायुक्त एकनाथ पावडे, बाळासाहेब सराटे, वैशाली ठोंबरे, श्रीकांत देशमुख, टी. आर. जाधव, राहुल बनसोड आणि सचिन मगर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. अॅट्रॉसिटी कायदा निर्मिती आणि वापराबाबत अॅड. साळुंके यांनी सविस्तर मांडणी केली. 'अनुसूचित जाती-जमातींना संरक्षण देण्यासाठी नागरी संरक्षण कायदा १९५५ अस्तित्वात होता. तरीसुद्धा १९८९मध्ये स्वतंत्र अॅट्रॉसिटी कायद्याची निर्मिती का झाली, हा संशोधनाचा विषय आहे. कायद्याचा वापर आणि अंमलबजावणीबाबत दुमत नाही, पण दुरुपयोग टाळण्यासाठी तरतूदसुद्धा हवी. मराठा क्रांती मोर्चाने अॅट्रॉसिटीसाठी एका समाजाला दोष देणे योग्य नाही. कारण, कायद्याच्या दुरुपयोगाला यंत्रणासुद्धा जबाबदार आहे. एखादी अनुसूचित जातीची व्यक्ती तक्रार करीत असताना मागणी नसूनही पोलिस अधिकारी अॅट्रॉसिटीचे कलम लावतात. या कायद्याच्या गैरवापराला बहुसंख्य मराठा पुढारीसुद्धा जबाबदार आहेत. माजलगाव तालुक्यातील एका गावात साडेचारशे व्यक्तींविरोधातील अॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणात हा प्रकार घडला होता. आंबेडकरी चळवळीतील नेत्यांनी मार्गदर्शन करूनसुद्धा अॅट्रॉसिटी कायदा काहीजणांसाठी पैसे कमावण्याचा धंदा झाला आहे,' असे अॅड. सोळंके म्हणाले.

दरम्यान, व्याख्यानापूर्वी उरी हल्ल्यातील शहिदांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. जिजाऊ वंदना व सूत्रसंचालन राजेंद्र साठे यांनी केले. यावेळी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बीड जिल्ह्यात अतिरेक
'अॅट्रॉसिटी कायद्याची सर्वाधिक प्रकरणे बीड जिल्ह्यात आहेत. तक्रारदार अनुसूचित जातीचा असल्यास सरसकट अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करा, असे सर्क्युलरच एका पोलिस आयुक्ताने काढले होते. हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी कानउघाडणी केल्यानंतर त्याला माघार घ्यावी लागली. 'बिग बॉस'मध्ये समावेश केला नाही म्हणून अॅट्रॉसिटीची धमकी देणारे रामदास आठवले देशाचे सामाजिक न्यायमंत्री आहेत. सर्वांना कायद्याची भीती वाटत असूनही मराठा समाजाला इतरांनी पाठिंबा दिला नाही. कदाचित विरोधात आवाज काढण्याची त्यांची क्षमता नसावी,' असे साळुंके म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फसलेल्या कृषी धोरणांमुळे मोर्चे

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'फसलेल्या कृषी धोरणामुळे शेती देशोधडीला लागली. त्यामुळे सत्तेची सूत्रे हातात असणाऱ्या राज्यातील बहुसंख्य समाजाला आरक्षणासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले. हरियानात जाट, राजस्थानात गुर्जर तर महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आंदोलन हे त्याचेच प्रतीक आहे,' असे प्रतिपादन भारतीय खेतमजदूर युनियनचे (बीकेएमयू) महासचिव माजी खासदार नागेंद्रनाथ ओझा यांनी शनिवारी केले.
बीकेएमयूच्या राष्ट्रीय कौन्सिल बैठकीनिमित्त कलश मंगल कार्यालयायातील आयोजित सभेत ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर राष्ट्रीय अध्यक्ष के. ई. इस्माइल, डॉ. भालचंद्र कानगो, सुभाष लोमटे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. अध्यक्षस्थानी अॅड. मनोहर टाकसाळ हे होते. ओझा म्हणाले, 'मागील काही वर्षांत देशात सहा लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्याची कारणे म्हणजे चुकलेली कृषीधोरणे आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी धनदांडग्यांना द्यायच्या हाच एककलमी कार्यक्रम सरकारचा आहे. दोन कोटी एकर शेती शेतकऱ्यांकडून हिसकावून घेण्यात आली आहे. आज देशातील विविध राज्यातील समाज आरक्षणाची मागणी करतो आहे. महाराष्ट्रातही मराठा समाज रस्त्यावर उतरला आहे. त्याला कारण कृषीवर आलेले संकट आहे. राष्ट्राची संपत्ती असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्राच्या जमिनीही उद्योजकांच्या घशात घातल्या जात आहेत. भाजपचे सरकारही धनदांडग्यांचे आहे. एकीकडे पंतप्रधान 'मन की बात' सांगतात आणि दुसरीकडे दलित, आदिवासी समाजावरील अन्याय सुरूच आहे. आदिवासी, शेतकऱ्यांच्या जमिनी व्यावसायिक, बिल्डरांना देणे बंद करा. शेतकऱ्यांना निवृत्ती वेतन द्यावे,' अशा मागण्याही त्यांनी केल्या.
डॉ. कानगो म्हणाले, 'आज श्रीमंतासाठी वेगळा व गरिबांसाठी वेगळा कायदा अशी स्थिती आहे. पंतप्रधानांनी निवडणुकीपूर्वी प्रत्येकाच्या खात्यावर पंधरा लाख जमा होतील असे सांगितले, परंतु या गप्पाच ठरल्या.' सुभाष लोमटे यांचेही यावेळी भाषण झाले. कार्यक्रमाला नामदेव चव्हाण, शिवकुमार गणवीर, बुद्धीनाथ बराळ, हौंसलाल हांगडाले, तुकाराम भस्मे, राजन क्षीरसागर, प्रा. राम बाहेती, अभय टाकसाळ आदींची उपस्थिती होती.

समन्यायी पाणी वाटप झालेच पाहिजे
दोन दिवस चालणाऱ्या या राष्ट्रीय कौन्सिल बैठकीच्या निमित्ताने प्रारंभी मिरवणूक काढण्यात आली. औरंगपुरा येथील महात्मा फुले पुतळ्यापासून निघालेली मिरवणूक गुलमंडी, पैठणगेटमार्गे कलश मंगल कार्यालयात पोहचली. 'अच्छे दिन कब आयेंगे, नरेंद्र मोदी जवाब दे', 'समन्यायी पाणी वाटप झालेच पाहिजे' अशा आशयाचे फलक हाती घेत देशभरातील विविध राज्यातून आलेले शेतमजूर, भूमीहिन यात सहभागी झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लातूर, बीड जिल्ह्यात प्रकल्प तुडूंब; १२८ मंडळात अतिवृष्टी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्यात मागील तीन-चार दिवसांपासून सर्वदूर पावसाने धुवांधार हजेरी लावली आहे. विभागातील १२८ मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाली असून अनेक गावांत पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पावसामुळे सरासरी पावसाची टक्केवारी ओलांडली आहे. पाणी टंचाईमुळे सर्वाधिक दुष्काळाची दाहकता सोसणाऱ्या बीड, लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील परिस्थिती बदलली आहे. मराठवाड्यातील तलाव, बंधारे, मध्यम व लघु प्रकल्प भरले आहेत. परभणीतील लोअर दुधनाचे अठरा तर, माजलगाव धरणाचे अकरा दरवाजे उघडण्यात आले आहेत. अतिवृष्टीमुळे अनेक गावातील शेती, घरांमध्ये पाणी साचल्याने शेतकरी, नागरिकांची चिंता वाढली आहे.

औरंगाबाद वगळता सातही जिल्ह्यांत दमदार पावसाने हजेरी लावत दुष्काळ धुवून काढला आहे. औरंगाबाद वगळता सर्वच जिल्ह्यांनी, २४ सप्टेंबरपर्यंत पावसाची वार्षिक सरासरीची टक्केवारी ओलांडली आहे. बीड, लातूर जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या ११३ टक्के तर, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, हिंगोली, जालना जिल्ह्यात सरासरीच्या ९५ ते ९८ टक्के पाऊस झाला आहे. बीडमधील बार्शीरोडवरील पूल पाण्यामुळे शनिवारी काही वेळ वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला होता.

मांजरा-धनेगाव ३० टक्के
लातूरसह १२ गावांना पाणी पुरवणाऱ्या मांजरा-धनेगाव धरणात ३० टक्के जलसंचय झाला आहे. आता साठलेले पाणी दोन वर्षे पुरु शकते, असा अंदाज व्यक्त होत आहे. पाण्याची आवक सुरुच असल्याने जलसाठा ५० टक्के साठा होईल अशी चिन्हे आहेत. मांजरा भरल्याने जनतेला दिलासा मिळाला आहे.

बिंदुसरा तुडुंब
बीडला पाणीपुरवठा करणारा बिंदुसरा प्रकल्प तुडुंब भरला असून माजलगाव तालुक्यातील उमरी आणि पारगावचा संपर्क तुटला आहे. जोडजवळ्याजवळ रस्त्यावर पाणी आल्याने लातूर-कळंब मार्ग बंद झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पावसाची जोरदार बॅटिंग सुरूच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आठवड्याभरपासून मराठवाड्यात दमदार होत असलेल्या पावसाचे सत्र सुरूच असून, वार्षिक सरासरीत मागे पडलेल्या लातूर, बीड जिल्ह्यासह जालना जिल्ह्यांनी वार्षिक सरासरी ओलांडली आहे. रविवारीही वरुणराजाने दमदार बॅटिंग केली असून, तीन जिल्ह्यांतील २५ मंडळांत अतिवृष्टीची नोंद करण्यात आली. विभागात २४ तासांमध्ये सरासरी २३.४२ मिमी पावसाची नोंद झाली.
गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाचे सत्र मराठवाड्यात कायम आहे. रविवारी सकाळपर्यंत २४ मंडळांमध्ये अतिवृष्टी झाली. यामध्ये जालना तालुक्यातील वा. जहागीर ७० मिली मीटर, आष्टी ७८, श्रीष्टी ९५, पांगरी गोसावी ६५, रांजणी ६८, कुंभार पिंळगाव १०६, बीड जिल्ह्यातील बीड ७५, नेकनूर ७०, नाळंवडी ७६, पिंपळनेर ७६, पाली ९०, म्हसजवळा ७८, जातेगाव ८४, सिरसदेवी ७१, कोडगाव बुद्रुक ११८, दिंद्रुड ८२, तालखेड ११५, विडा ६६, होळ ८२, बनसारोळा ९३, नांदूरघाट ८२, तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तेर ६५, कळंब ७०, शिराढोण ६५ तर मोहा मंडळामध्ये ६८ मिलीमीटर पावसाची नोंद करण्यात आली.

तीन जिल्ह्यांनी ओलांडली सरासरी
गेल्यावर्षी संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतलेल्या लातूर जिल्ह्याने यंदा विभागात सर्वप्रथम पावसाची सरासरी ओलांडली. त्या पाठोपाठ जालना आणि बीड जिल्ह्यानेही वार्षिक सरासरी ओलांडली आहे. यासह औरंगाबाद, जालना, परतूर, मंठा, अंबड, घनसावंगी, पालम, पूर्णा, सोनपेठ, औंढा नागनाथ, नांदेड, भोकर, कंधार, लोहा, हदगाव, बिलोली, नायगाव पाटोदा, वडवणी, आंबेजोगाई, माजलगाव, केज, धारुर, लातूर, औसा, रेणापूर, उदगीर, अहमदपूर, चाकूर, निलंगा, शिरूर अनंतपाळ, उमरगा व लोहारा तालुक्यांनी वार्षिक सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला आहे.

ऊर्ध्व भागातील ६ प्रकल्प १०० टक्के
जायकवाडीच्या ऊर्ध्व भागातील धरणेही तुडूंब झाली आहेत. वाघाड, भावली, भंडारदरा, तीसगाव, वालदेवी व महाडोळ हे प्रकल्प शंभर टक्के भरली आहेत. करंजवण ९९.६५टक्के, ओझरखेड ९३.१२, गंगापूर ९५.६७, कश्यपी ९८.७३, कडवा ९७.०४, दारणा ९८.३६, मुळा ९९.८८, पुणगांव प्रकल्पांमध्ये ९०.५० टक्के पाणी आहे. इतर प्रकल्पांमध्येही ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी आहे.

अशी झाली वरुणराजाची बॅटिंग
२१ सप्टेंबर ः १२.२७ मिलिमीटर (३ मंडळात अतिवृष्टी)
२२ सप्टेंबर ः १७.७५ मिलिमीटर (१५ मंडळात अतिवृष्टी)
२३ सप्टेंबर ः २७.८५ मिलिमीटर (४४ मंडळात अतिवृष्टी)
२४ सप्टेंबर ः ५१.४२ मिलिमीटर (१२८ मंडळात अतिवृष्टी)
२४ सप्टेंबर ः २३.४२ मिलिमीटर (२५ मंडळात अतिवृष्टी)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पदवीधर पदोन्नती प्रक्रियेचा फुसका बार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने शनिवारी २७५ रिक्त जागांसाठी पदवीधर पदोन्नती प्रक्रिया राबविली. यासाठी ५०० जणांना बोलाविण्यात आले होते पण, केवळ ४८ जणांनी पदोन्नती स्वीकारली. त्यातही विज्ञान व गणित विषयाच्या २२७ जागा रिक्त राहिला आहेत.
जिल्हा परिषदेत यापूर्वी पदवीधर पदोन्नती देताना काही निकष पाळले गेले होते. यंदाच्या प्रक्रियेत बी. एस्सी. शिक्षकांना लाभ द्यावयाचा काही नाही याचे आव्हान प्रशासनासमोर होते. कारण बी. एस्सी. करणाऱ्या शिक्षकांनी शाळा आणि बी. एस्सी. या दोन्ही पातळ्या यशस्वीपणे कशा सांभाळल्या असा प्रश्न होता. नियमानुसार उच्चशिक्षण घेताना वरिष्ठ कार्यालयाची संमती घेणे आवश्यक आहे. मात्र या शिक्षकांनी संमती घेतली नसल्याने त्यांना पदोन्नती प्रक्रियेत सहभागी करून घेऊ नये, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली होती. परिणामी पदोन्नती प्रक्रियेदरम्यान आलेल्या बी. एस्सी.धारक शिक्षकांचे म्हणणे ऐकून न घेता बाहेर काढावे, अशी मागणी एका शिक्षकाने केली. हा निर्णय जिल्हास्तरावर घेण्यात आल्याने तालुका गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून पदोन्नतीचा निरोप शिक्षकांपर्यंत दोन दिवस आधी पोचणे आवश्यक होते. उशिराने निरोप मिळाल्याने काही शिक्षक दुपारी उशिरा जिल्हा परिषदेत दाखल झाले. पण तोवर त्यांचा क्रमांक येऊन गेल्याने पात्र असून त्यांना पदोन्नतीपासून मुकावे लागले.

शिक्षकांचा प्रश्न कायम
पदवीधर शिक्षकांच्या २७५ जागांपैकी १६५ जागा विज्ञान व ११० भाषा विषयांच्या होत्या. भाषा विषयांसाठी ३६, तर विज्ञान शाखेसाठी १२ जणांनी पदोन्नती स्वीकारली. परिणामी २२७ जागा रिक्त राहिल्या. आता या जागा कधी भरल्या जाणार ? असा प्रश्न आहे. चालू शैक्षणिक वर्षांत गणित व विज्ञान विषयांचे शिक्षक कुठून आणायचे ? याबाबत प्रशासनासमोर आव्हान आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शिक्षकांचे किती बळी घेणार?

$
0
0

औरंगाबाद : नाशिक जिल्ह्यातील विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक शिवाजी पावले यांनी शासनाच्या अनुदान न देण्याच्या धोरणाला कंटाळून आत्महत्या केल्याचा आरोप करत औरंगाबाद जिल्ह्यातील शिक्षकांनी रविवारी सायंकाळी क्रांतिचौकात श्रद्धांजली वाहिली. आणखी किती शिक्षकांचे बळी घेणार, असा सवाल करणारे फलकही शिक्षकांच्या हाती होते.
विनाअनुदानित शिक्षकांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील नूतन प्राथमिक शाळेतील शिवाजी पावले यांनी शनिवारी आत्महत्या केली. त्याला शासनच जबाबदार असल्याचा आरोप करत विविध शिक्षक, शिक्षकेतर संघटनांनी क्रांतिचौकात मेणबत्ती पेटवून शिक्षक पावले यांना श्रद्धांजली वाहिली. शिक्षण सचिव नंदकुमार यांच्या सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा, खाजगी शाळांसाठी स्वतंत्र सचिव नेमा अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. यावेळी काँग्रेस शिक्षक आघाडीचे अध्यक्ष मनोज पाटील, वाल्मिक सुरासे, पांडुरंग गोकुंडे, राजेश घाटे, महेश पाटील, थॉमस खरात, आनंद खरात, पी. एम. पवार, प्रदीप पवार, विनोद नागपुरे, एस. पी. जवळकर, भाऊसाहेब काळे, संजय हांडे, अरुण शिंदे, ज्ञारेश्र्वर सोनवणे, विजय बकाल, दिलीप राठोड, संतोष साळवे, भागवत दिवटे, दिपक खरात, गोपाळ अवघड, सचिन बुंदे, धीरज केंद्रे यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बांधकाम कामगार सुविधांपासून वंचित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
इमारत व अन्य बांधकाम कामगारांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करणाऱ्या शासनाने याच कष्टकऱ्यांना विमा संरक्षणापासून वंचित ठेवले आहे. त्याचबरोबर गरजूंपर्यंत योजनांची माहिती न पोचल्याने असंख्य कामगार सुविधांपासून दूर असून, योजना राबविण्याची जबाबदारी केवळ एका अधिकाऱ्यावर सोपविण्यात आली आहे.
इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर मजूर काम करतात. कबाडकष्ट करणारे हे कामगार असंघटित असून, त्यांना कायद्याचे कोणत्याही प्रकारचे संरक्षण नव्हते. नियमित काम मिळण्याची शाश्वती नसल्याने रोज पोट कसे भरणार, अशी चिंता त्यांना नेहमी सतावते.
नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांनाही २०१४मध्ये निवडणुकीपूर्वी गृहोपयोगी वस्तू घेण्यासाठी तत्कालीन सरकारने एकरकमी तीन हजार रुपये दिले होते. जिल्ह्यातील १३ हजार ७८६ कामगारांना मिळून चार कोटी १३ लाख रुपये त्यावेळी प्राप्त झाले होते.
ऑगस्ट २०१६पर्यंत जिल्ह्यात एकूण ३९ हजार ११४ बांधकाम कामगारांनी मंडळाकडे नोंदणी केली, पण त्यापैकी सुमारे नऊ हजार जणांनी यावर्षी नूतनीकरण केले नाही. अर्थात शहर व जिल्ह्यात इमारत व अन्य बांधकाम करणाऱ्या कष्टकऱ्यांनी संख्या नोंदणीकृत कामगारांपेक्षा अधिक आहे. त्यांच्यापर्यंत कल्याणकारी योजनेची माहिती पोहचविण्यासाठी मंडळाकडून प्रभावी प्रयत्न झाले नाहीत. परिणामी, आजही शेकडो कामगार लाभापासून वंचित आहेत, असा आरोप कामगार संघटनांकडून होत आहे.

काय आहे योजना
या कामगारांना सामाजिक संरक्षण मिळावे म्हणून शासनाने महाराष्ट्र इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ स्थापन केले. बांधकाम कामगार कल्याण उपकर अधिनियमाअंतर्गत बांधकाम व्यावसायिकांकडून कल्याण उपकर (सेस) जमा केला जातो. त्यातून जमा होणारी रक्कम कल्याणकारी योजनांसाठी खर्च केली जाते. त्यातून कामगारांच्या पाल्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. कामगारांच्या पत्नीला प्रसुतीसाठी अर्थसाह्य केले जाते, कामगाराचे निधन झाल्यास त्यांच्या पत्नीला पाच वर्षांपर्यंत दरवर्षी १२ हजार रुपये दिले जातात.

विमा संरक्षण नाही
या कामगारांसाठी विमा संरक्षण देण्यात आले होते, परंतु २०१५पासून त्यासाठी आवश्यक ती पुढील कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे नव्याने नोंदणी झालेले कामगार विमा संरक्षणापासून वंचित अाहेत. विमा काढलेल्यांपैकी कितीजणांची पॉलिस सुरू आहे, यांची माहिती स्थानिक कार्यालयातून प्राप्त झाली नाही.

लाभार्थी कोण
मंडळानुसार, बेलदार, कारपेंटर, रंगारी, लिफ्टचे काम करणारे, वेल्डर, क्रेन ऑपरेटर, बांधकाम साहित्य वाहून नेणारे, बांधकाम कामगार, पायाभूत सुविधा उभी करणारे आदी सर्व कामगार श्रेणीत येतात. यांचे काम जोखमीचे असल्यानेच त्यांना या मंडळाद्वारे योजनांचा लाभ दिला जातो.

रोजगारांच्या शोधार्थ अनेक परप्रांतीय, अन्य जिल्ह्यांतील कष्टकरी, कामगार शहरात येतात. त्यापैकी बहुतेक बांधकाम क्षेत्रात मजूर म्हणून काम करतात. त्यांची संख्या मोठी आहे, पण मंडळाकडे नोंदणी कमी आहे. त्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्र मिळविण्यात कामगारांना अडचणी येतात. माहिती, मार्गदर्शन मिळत नाही. स्थळ पाहणी करून कामगार नोंदणी मोहीम हाती घेतली, तर अनेकांचा या योजनेचा लाभ होईल.
- डॉ. भालचंद्र कानगो, कामगार नेते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ओएई’ चाचणी करा, बहिरेपणा ओळखा

$
0
0

Nikhil.Nirkhee@timesgroup.com
Tweet : @nnirkheeMT
औरंगाबाद ः 'निनोनॅटल स्क्रिनिंग प्रोग्राम'अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या 'ओटो अॅकॉस्टिक इमिशन' 'ओएई' या चाचणीद्वारे जन्मजात बहिरेपणा किंवा कमी-जास्त बहिरेपणा ओळखता येऊ शकतो. या चाचणीनुसार काही प्रमाणापर्यंत बहिरेपणा असेल तर मशीनद्वारे अपंगत्वावर मात करता येते आणि ठार बहिरेपणा असेल, तर त्यासाठी लागणाऱ्या 'कॉक्लिअर इम्प्लांट' या क्लिष्ट व खर्चिक प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियेची तयारी लवकर सुरू करून योग्य वयात हे प्रत्यारोपण करता येते. परिणामी, जन्मजात ठार बहिरेपणाच्या अपंगत्वावरही पूर्णपणे मात करता येऊ शकते. त्यामुळे पालकांनी प्रत्येक जन्मलेल्या बालकाची ही चाचणी करुन घेणे उपयुक्त असल्याचे मत तज्ज्ञांनी जागतिक मूक-बधीर दिनामिमित्त स्पष्ट केले.

शहरातील कान-नाक-घसातज्ज्ञ डॉ. अतुल पोरे यांच्यानुसार, साधारणपणे जन्मणाऱ्या एकूण बालकांमध्ये बहिरेपणाची समस्या ही ०.५ टक्के बालकांमध्ये असू शकते. त्यासाठीच जन्मलेल्या प्रत्येक बालकाचे 'निनोनॅटल स्क्रिनिंग' आवश्यक आहे. हे स्क्रिनिंग पहिल्या तीन महिन्यांमध्ये करणे गरजेचे आहे. या स्क्रिनिंगमध्ये 'ओएई' चाचणी अपेक्षित आहे आणि यात बहिरेपणा आहे किंवा नाही, हे निश्चितपणे स्पष्ट होऊ शकते. बहिरेपणा असल्यास 'बेरा' तपासणीमध्ये नेमका किती बहिरेपणा आहे, बहिरेपणाची टक्केवारी किती, हे स्पष्ट होते. काही प्रमाणात बहिरेपणा असल्यास मशीनद्वारे या अपंगत्वावर मात करता येते आणि त्यामुळे अशा बालकाची सर्वांगीण वाढ-विकास इतर सामान्य मुलांसारखाच होऊ शकतो. जन्मलेल्या मुलामध्ये जन्मजात बहिरेपणा असेल, तर 'कॉक्लिअर इम्प्लांट'च्या पर्यायाची निवड करता येते. पहिल्या तीन महिन्यांत हे चित्र स्पष्ट झाल्यामुळे पालकांची मानसिक तयार होते आणि मुख्य म्हणजे या विशेष प्रत्यारोपणाची सर्वार्थाने तयारी सुरू करता येते. सर्वसाधारणपणे एका कानाच्या 'कॉक्लिअर इम्प्लांट'साठी सहा ते सात लाखांचा खर्च येतो; म्हणजेच दोन्ही कानांसाठी १२ ते १४ लाखांचा खर्च येतो आणि ही शस्त्रक्रिया देशात मोजक्या काही शहरांमध्येच होते. सुदैवाने राज्यातील अनेक संस्थांमार्फत या शस्त्रक्रियेसाठी आर्थिक मदत केली जाते, मात्र त्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागते. बालकाच्या दोन ते चार वर्षांपर्यंत या प्रत्यारोपणाचे रिझल्ट सर्वोत्तम मिळतात. त्यानंतर प्रत्यारोपणासाठी जेवढा उशीर होईल, तेवढे त्याचे रिझल्ट कमी मिळतात. वयाच्या चार वर्षापर्यंत 'कॉक्लिअर इम्प्लांट' झाले, तर असे मूल इतर सर्वसामान्यांप्रमाणेच शिक्षण घेऊ शकते व त्याचा विकास इतर सामान्य मुलांप्रमाणेच होत राहतो. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारच्या प्रतिष्ठेचा विचार न करता प्रत्येक बालकाची स्क्रिनिंग चाचणी केली पाहिजे आणि योग्य वेळी तातडीने निर्णय घेतले पाहिजे, असेही डॉ. पोरे म्हणाले.

घाटीत आठवड्याला ५ प्रमाणपत्रे
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये (घाटी) दर आठवड्याला किमान पाच ते सात बहिरेपणाची प्रमाणपत्रे दिली जातात. यावरून बहिरेपणाचे प्रमाण व गांभीर्य स्पष्ट होते. घाटीमध्ये 'बेरा'सह 'ऑडिओग्राम', 'प्युअर टोल ऑडिओग्राम' (पीटीए) आदी तपासण्या होतात. बहिरेपणाची टक्केवारी ७० ते ८० टक्क्यांपर्यंत असेल तर 'कॉक्लिअर इम्प्लांट'ची गरज असल्याचे स्पष्ट होते. या टक्केवारीचे प्रमाणपत्र घाटीमार्फत दिले जाते आणि या प्रमाणपत्राच्या आधारे विविध संस्थांमार्फत बालरुग्णांना आर्थिक मदत मिळू शकते. मात्र वयाच्या चार वर्षांपर्यंत 'कॉक्लिअर इम्प्लांट'चे सर्वोत्तम रिझल्ट मिळतात आणि म्हणून या वयात ही प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया झाल्यास अशी मुले सर्वसामान्य मुलांप्रमाणे जगू शकतात, असे घाटीच्या कान-नाक-घसा विभागाचे सहयोगी प्राध्यापक डॉ. श्रीनिवास चव्हाण यांनी 'मटा'ला सांगितले.

ही आहेत बहिरेपणाची कारणे
- बालकाचे वजन २ किलोंपेक्षा कमी असणे
- बालकाचा जन्म हा मुदतपूर्व काळातपूर्वी होणे
- मातेला गर्भावस्थेत विषाणुजन्य जंतुसंसर्ग होणे
- गर्भावस्थेत विशिष्ट प्रतीजैविकांचा परिणाम होणे
- मातेला गर्भावस्थेत मधुमेह-रक्तदाब असण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शाळांना वीज सवलतीतच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
थकित बिलामुळे खंडित करण्याच्या प्रकारानंतर महापालिका आणि महावितरण यांच्यातील 'कलगीतुरा' सुरूच आहे. महापालिका प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही बिल भरण्यात आले नाही. त्यामुळे वीज खंडित करण्यात आली, असे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. शाळा आणि ५८ सार्वजनिक सेवांना सवलतीच्या दरांतच वीज पुरविण्यात येते. जादा बिल आल्यास संपर्क साधावा, असे आवाहनही महावितरणने केले आहे.
महापालिकेकडे ४४ लाख रुपये थकबाकी असल्यामुळे महावितरणने पालिका मुख्यालय आणि सिद्धार्थ उद्यानाची वीज खंडित करण्याची कारवाई केली होती. ही परिस्थिती पार्टटाइम पेमेंटमुळे उद्भवली असल्याची माहिती महावितरण कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे. महावितरण कार्यालयाकडून थकित वीज बिल वसुलीबाबत वारंवार नोटीस पाठविल्या. वारंवार विनंत्या करण्यात आल्या. त्यानंतरही त्यांनी पैसे न भरल्यामुळे कारवाई करावी लागली असल्याची माहिती म‌हावितरण कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.
महापालिकेची वीज कपात केल्यानंतर आता महावितरण कार्यालयाच्या सर्व मालमत्तांना किंवा कार्यालयांना व्यवसायिक दरानुसार कर आकारणीचे प्रयत्न सुरू केले आहे. कर आकारणीच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर महावितरणाने महापालिकेच्या शाळांसह इतर ५८ सार्वजनिक सेवांना सार्वजनिक दरानेच वीज बिल देण्यात येत असल्याची माहितीही महावितरण कार्यालयातून देण्यात आली आहे. महावितरणाकडे महापालिकेच्या शाळांना सार्वजनिक दरांनुसार वीज आकारणी केली जात आहे किंवा नाही, याची म‌ाहिती उपलब्ध नाहीत. यामुळे महापालिकेच्या शाळांकडून वीज वसुलीसाठी कोणते दर लावण्यात येत आहे. याची माहिती संबंधित शाळांकडून मागविण्यात आली आहे. अशा शाळांच्या शिक्षकांनी किंवा त्यांच्या शाळेबाबत वीज बिलाबाबतची माहिती द्यावी, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

वीज बिलाचे पार्ट पेमेंट
महापालिकेकडून दरमहा संपूर्ण बिल भरण्यात येत नव्हते, असे महावितरणने प्रसिद्धीला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. महापालिकेची इमारत आणि सिद्धार्थ उद्यान यांचे वीज बिल अनेक महिन्यांपासून थकित आहे. महापालिकेकडून दर महिन्याला महावितरणकडे वीज बिलाचे पार्ट पेमेंट करण्यात येते. दर महिन्याला संपूर्ण बील भरण्यात येत नव्हते, असे महावितरणने प्रसिद्धीला दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे

जिल्हा परिषद शाळेचा प्रश्न कायम
लासूर स्टेशन येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेला व्यावसायिक दरानुसार वीज बिल देण्यात येते. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांने या शाळेला व्यावसायिक दरानुसार वीज आकारणी करू नये, अशी विनंती संबंधित महावितरणकडे केली होती. याबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाहीत. जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांना व्यवसायिक दरानुसार वीज बिल आकारणी सुरू आहे. याबाबत महावितरण कार्यालयाकडून कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सावरकरनगरात तरुणांचा धुडगूस

$
0
0

म. टा. प्रति‌निधी, औरंगाबाद
एन-पाच सावरकरनगर भागात तरुणांच्या घोळक्याने धुडगूस घालत दुचाकीस्वाराला मारहाण करीत इनोव्हा कारच्या काचा फोडल्या. हा प्रकार रविवारी दुपारी पाऊण वाजता घडला. याप्रकरणी कारचालकाने दिलेल्या तक्रारीवरून अनोळखी आरोपींविरुद्ध सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी सांगितले की, विनोद शंकर जाधव (वय ३१ रा. माउलीनगर, बीड बायपास) यांचा सेक्युरिटी सर्व्हिसचा व्यवसाय आहे. रविवारी दुपारी साडेबारा वाजता जाधव त्यांच्या इनोव्हा कारमध्ये त्यांचे मित्र संतोष चव्हाण सोबत जात होते. एन-पाच भागात संत तुकाराम नाट्यगृहात रविवारी एका कार्यक्रमासाठी आमदार हरिभाऊ राठोड हे आले होते. जाधव त्यांना भेटण्यासाठी नाट्यगृहाकडे जात होते. यावेळी तेथील चौकात भोला पान सेंटरजवळ तरुणांचा जमाव घोषणा देत उभा होता. यावेळी वाहतूक विस्कळित झाली होती. जाधव यांची कार या वाहतूक कोंडीत अडकली. त्यांच्या बाजूला दोन तरुण दुचाकीवर जात होते. या दुचाकीस्वारामुळे वाहतूक विस्कळित झाल्याचा गैरसमज घोषणा देणाऱ्या तरुणांना झाला. त्यांनी या दुचाकीस्वारांना मारहाण सुरू केली. याच वेळी जाधव यांच्या कारवर देखील दगडफेक करण्यात आली. यामध्ये कारचे अंदाजे ५० हजारांचे नुकसान झाले. वाहतूक पोलिसांनी व चार्लीच्या जवानांनी धाव घेत हस्तक्षेप करीत हा प्रकार मिटवला.
दरम्यान, जाधव यांनी पोलिस ठाणे गाठून तीन अनोळखी तरुणांविरुद्ध दगडफेक, मारहाण व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक कैलास प्रजापती यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंगणवाडी सेविकांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत असलेल्या अंगणवाड्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या कार्यकर्त्या आणि मदतनीसांच्या अडचणींकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा उपस्थित करूनही अद्याप कुठलीच कारवाई झालेली नाही.
शिवसेनेच्या जिल्हा परिषद सदस्य नंदा काळे यांनी झेडपी सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या, की वैजापूर तालुक्यातील कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी सेविकांना तेथील सुपरवायजर त्रास देतात. वास्तविक या सुपरवायजर दुसऱ्या बीटसाठी कार्यरत आहेत. अवास्तव मागणी करतात. कार्यकर्ती, सेविकांच्या मोबाइलवर मिस कॉल देतात. ही पद्धत चुकीची आहे. यासंदर्भात तालुका कार्यालयात वारंवार तक्रार केली पण त्यांची दखल घेतली गेली नाही. कंटाळलेल्या अंगणवाडी सेविका राजीनामा देण्याच्या तयारीत आहेत.
काळे यांनी मुद्दा मांडल्यानंतर प्रशासनातील अधिकारी, पदाधिकारी आश्चर्यचकित झाले. ग्रामीण भागात अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जर अशी वागणूक मिळणे चुकीचे आहे. संबंधितावर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी काळे यांनी केली.

सुपरवायजरला नोटीस
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी महिला व बालकल्याण विभागाने संबंधित सुपरवायजरला कारणे दाखवा नोटिस बजावली. त्यावर खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर अतिरिक्त कार्यभार काढण्यात आला असून, पुढील कार्यवाहीसाठी सीईओ मधुकर अर्दड यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुलीला पळविणारा अटकेत

$
0
0

म. टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद
लग्नाचे आमिष दाखवुन अल्पवयीन मुलीला फूस लावून पळविणारा सुनिल अंकुश पाटोले (२०, रा. राळा हिवरा, ता. बदनापूर, जि. जालना) याला प्रथमवर्ग न्याय दंडाधीकारी पी. व्ही. हिंगणे यांनी २८ सप्टेबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
याप्रकरणी हर्सूल परिसरात राहणाऱ्या ३६ वर्षीय व्यक्तीने तक्रार दिली होती. फिर्यादी व त्यांची पत्नी हर्सूल परिसरातील वीटभट्टीवर काम करतात. त्यांना पाच मुली असून, त्यातील एक १५ वर्षांची मुलगी आईला मदत म्हणून सुट्टीच्या दिवशी वीटभट्टीवर कामाला जात होती. तिची ओळख आरोपी सुनील पाटोले यांच्याशी झाली. तोही वीटभट्टीवर कामाला होता.
दरम्यान, १७ सप्टेंबर रोजी फिर्यादीची अल्पवयीन मुलगी कोणासही न सांगता घरातून निघून गेली होती. त्यावेळी फिर्यादी व नातेवाईकांनी तिचा परिसरात शोध घेतला, मात्र ती सापडली नाही. त्यामुळे फिर्यादीने १८ सप्टेंबर रोजी हर्सूल पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला.
पोलिस मुलीचा शोध घेत असताना २२ सप्टेबर रोजी सायंकाळी फिर्यादीला फोन आला. फिर्यादीची मुलगी आरोपी सुनील पाटोले याच्यासोबत असून, आम्ही पुण्याहून राळा हिवरा गावाकडे जात असल्याचे सांगितले. आरोपीने, 'गावाहून मुलीला घेऊन जा,' असे फिर्यादीला सांगितले. त्यांनी ही माहिती तत्काळ पोलिसांना सांगितली. पोलिसांनी आरोपीचा शोध घेऊन त्याला २४ सप्टेबर रोजी रात्री अटक केली.
रविवारी त्याला न्यायालयात हजर केले. आरोपीने केलेला गुन्हा हा गंभीर स्वरुपाचा आहे. आरोपीने गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी जप्त करायची आहे. अल्पवयीन मुलीला फूस लावून पळविण्यात आले. तिला पळविण्यास आरोपीच्या बहिणीने मदत केली. तिचा शोध घ्यायचा आहे. आरोपीने अल्पवयीन मुलीला कोठे पळवून नेले होते व तिच्या सोबत आरोपीने शारीरिक संबंध ठेवले होते का, याचा तपास करायचा असल्याने आरोपीला सात दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी विनंती सरकारी वकील सूर्यकांत सोनटक्के यांनी केली. कोर्टाने ही विनंती मान्य केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अपहारप्रकरणी चार जणांविरुद्ध गुन्हा

$
0
0

औरंगाबाद : कुरिअर व्यवसायात भागीदार व चांगल्या पगाराचे अमिष दाखवून एका तरुणास अडीच लाखांचा गंडा घातल्या प्रकरणी नागपूरच्या एका दाम्पत्यासह चारजणांविरुद्ध सिडको पोलिस ठाण्यात विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
विलास उत्तमराव सोनवणे (रा. मिसारवाडी) असे फिर्यादीचे नाव आहे. औरंगाबादेत कुरिअर सर्व्हिस सुरू होणार, अशी जाहिरात वाचून सोनवणे यांनी नागपूरच्या रेणुका कुरिअर सर्व्हिसेस कंपनीशी जानेवारी २०१६मध्ये संपर्क साधला. त्यावेळी औरंगाबादेतील सिडको परिसरात कुरिअरचे कार्यालय सुरू करण्यात येणार असून, त्यामध्ये व्यवस्थापकाची नोकरी देण्याचे अमिष कंपनी अधिकाऱ्यांनी त्यांना दाखवले. त्यासाठी आरोपी राजेश नायकेले व त्याची पत्नी रेणुका नायकेले (रा. सेवासदन बिल्डिंग, सेंट्रल पार्क, गांधीबाग, नागपूर) यांनी सुरुवातीला दोनशे रुपये व त्यानंतर सुरक्षा ठेव म्हणून सोनवणे यांच्याकडून एक लाख रुपये घेतले. वीस हजार रुपये मासिक वेतन देण्याचे अमिष त्यांनी दाखविण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर कुरिअर कार्यालय सुरू झाले नाही. वारंवार मागणी करूनही पैसे परत न मिळाल्याने सोनवणे यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. त्यांच्या तक्रारीवरून राजेश व त्याची पत्नी रेणुका नायकेले, कैलास सोनकुसनेसह चार जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाजार समितीवर अविश्वासाचे ढग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती संजय औताडे यांच्या विरोधात विरोधकांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यात आला आहे. अध्यक्षांच्या आडमुठेपणामुळे दाखल करण्यात आल्याचा आरोप सदस्यांनी केला आहे. समितीचे १८पैकी १३ संचालक सभापतीच्या विरोधात गेले आहेत. १३ जणांनी त्यांच्या स्वाक्षरीचे अविश्वास ठरावाचे पत्र सहकार निबंधक कार्यालयात दाखल केले आहे.
बाजार समितीचे संचालक मंडळ ५ ऑगस्ट २०१५ रोजी विराजमान झाले. त्यानंतर अवघ्या ११ महिन्यांतच भाजपच्या संचालकांनी त्यांच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त करीत अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. उपसभापती भागचंद ठोंबरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था) सतीश खरे यांच्याकडे प्रस्ताव दिला. प्रस्तावात म्हटले आहे की, सभापती संजय औताडे हे संचालकांना विश्वासात घेऊन काम करीत नाहीत. त्यांच्या बेकायदा कामकाजाला आमचा विरोध आहे. बाजार समितीच्या हितासाठी सभापती विरोधात आम्ही अविश्वास प्रस्ताव दाखल करीत आहोत.

निर्णय ३ ऑक्टोबर रोजी
सभापतींवरील अविश्वास प्रस्तावावर दामोदर नवपुते, रघुनाथ काळे, राम शेळके, अलका दहिहंडे, संगीता मदगे, गणेश दहिहंडे, विकास दांडगे, शिवाजी वाघ, बाबासाहेब मुगदल, प्रशांत सोकिया, हरिशंकर दायमा यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे जिल्हा उपनिबंधकांनी सांगितले. अविश्वास ठरावावर ३ ऑक्टोबरला निर्णय होणार असून, कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नवा अध्यक्ष निवडला जाईल, की पुन्हा प्रशासक बसवून संचालक मंडळच बरखास्त होईल हे त्यादिवशी पर्यंत कळेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जात प्रमाणपत्रासाठी अडवणूक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आदिवासी कोळी महादेव व मन्नेरवारलू समाजावर होणारा अन्याय थांबवा अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडू, असा इशारा आदिवासी मन्नेरवारलू संघर्ष समिती व राष्ट्रीय अन्यायग्रस्त आदिवासी महासंघाचे प्रवीण जेठेवाड यांनी दिला आहे.
मराठवाड्यातील आदिवासींपैकी सर्वांत जास्त समुदाय असलेल्या आदिवासी कोळी महादेव व मन्नेरवारलू समाजावर अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीकडून सातत्याने अन्याय होत आहे, असा आरोप जेठेवाड यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केला. जेठेवाड म्हणाले, 'केंद्र शासनाच्या १९५०, १९५६, १९७६ हा तिन्ही गॅझेटमध्ये मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कोळी महादेव व मन्नेरवारलू जमात राहातात असे नमूद केलेले आहे. तरीही अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे सहाय्यक आयुक्त ई. जी. भालेराव, वरिष्ठ संशोधन अधिकारी जे. व्ही. कुमारे या अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक अडचणी निर्माण करण्यात येतात. कोळी महादेव, मन्नेरवारलू, मल्हार कोळी, ठाकूर, ठाकर, पारधी आदी आदिवासी बांधवांचे जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवून त्यांना शिक्षण, नोकरीपासून वंचित ठेवले जात आहे. आदिवासी जमातींच्या जातींची नावे इंग्रजी व मराठीतून कसे लिहावे याबाबत राज्य शासनाने कोणताही निर्णय न घेतल्याचा फटका या जमातीला बसत आहे. शब्दांमध्ये भरपूर चुका झालेल्या आहेत. जात प्रमाणपत्रावरही अधिकाऱ्यांनी चुका केलेल्या आहेत. त्या चुका शाळेतील निर्गम उताऱ्यांवरही झालेल्या आहेत. स्पेलिंगच्या चुकांमुळे सद्यस्थितीत मन्नेरवारलू व कोळी महादेव समाजाचे बारा हजार प्रस्ताव गेल्या सहा वर्षांपासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत, असे जेठेवाड यांनी सांगितले. यावर शासन कोणतीही उपाययोजना करीत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

शाळांना यादी द्या
राज्यातील अनुसूचित जमातीची इंग्रजी व मराठीतील यादी सर्व शाळांना देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. शासनाने याबाबत कारवाई केली नाही, तर आंदोलन छेडण्याचा इशारा त्यांनी दिला. यावेळी रमेश बावस्कर, हनमंत मामीलवाड, शंकर तमनबोईनवाड, गंगाधर जक्कलवार उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोबाइल चोराला एका दिवसाची पोलिस कोठडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
तरुणीच्या सनकोटमधून मोबाइल व एटीएम कार्ड चोरणारा आरोपी इम्रान खान दुल्हे खान पठाण (३२, सरदार नगर, धुळे) याला प्रथम वर्ग न्याय दंडाधीकारी पी. व्ही. हिंगणे यांनी एक दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणी उस्मानपुऱ्यातील एकनाथ नगरात राहणाऱ्या अलिशिबा राजेंद्र श्रीसुंदर (वय २०) यांनी तक्रार दिली होती. अलिशिबा या १७ डिसेंबर २०१५ रोजी दुपारी दोनच्या सुमारास कोकणवाडी येथील अहल्याबाई होळकर चौकात काही सामान आणण्यासाठी जात होत्या. त्यावेळी इम्रान खान याने त्यांच्या सनकोटमधून मोबाइल व एटीएम कार्ड हिसकावून धूम ठोकली होती. याप्रकरणी तरुणीने त्याच दिवशी क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला.
याप्रकरणी पोलिसांनी तपास करून आरोपी इम्रान खानला २४ सप्टेंबर रोजी सायंकाळी अटक करून २५ सप्टेंबर रोजी कोर्टात हजर केले. आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती केली. ही विनंती कोर्टाने मान्य केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिका ‘स्थायी’समोर साडेनऊ कोटींचे प्रस्ताव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेची स्थायी समिती सभा मंगळवारी आयोजित करण्यात आली असून या सभेसमोर तब्बल साडेनऊ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहेत.
यामध्ये घनकचरा संकलन कामासाठी हायड्रोलिक हॉपर्स खरेदी करण्यास २ कोटी ३२ लाख ४९ हजार व करार करण्याची मान्यतेसाठी प्रस्ताव सभेसमोर आहे. त्या शिवाय शहरातील सातारा, देवळाई प्रभागात नक्षत्रवाडी पंपगृह येथील वॉटर टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी टँकर भाडेतत्वावर घेण्यासाठी ३ कोटी ३२ लाख ३१ हजार ९६० रुपयांचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी आहे. महापालिकेच्या सर्व शाळांमधील विविध दुरस्तीसाठी ३४ लाख ९९ हजार, ट्रक व वाहन टिप्पर खरेदीसाठी २९ लाख ७३ हजार, नक्षत्रवाडी गावातील दीड किलोमिटरचा रस्ता मजबुतीकरण व डांबरीकरण करण्याच्या कामासाठी २९ लाख ९७ हजार ९०७ रुपये, ७६ लाख ७९ हजार रुपयांचा जेटिंग मशीन खरेदी करण्यास व करार करण्यास स्थायी समिती सभेची मान्यता घ्यावी लागणार आहे. मसनजोगींना अदा करावयाचे २० लाख ३५ हजार रुपये, संजयनगर खासगेट गंजे शहीदार मुख्य रस्ता व्हाइट टॉपिंगच्या कामाच्या ३९ लाख ९९ हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजुरीचा प्रस्ताव सभेसमोर आहे. विविध वार्डांमधील रस्त्यांची डागडुजी, पॅचवर्कच्या कामासाठी तयार करण्यात आलेल्या ४९ लाख ९८ हजार रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजुरी, वॉर्ड क्रमांक ८९ चिकलठाणा येथील हनुमान चौक ते विमानतळ संरक्षक भिंतीपर्यंत रस्‍त्याचे काँक्रीटीकरण करण्यासाठी २६ लाख ९६ हजार रुपये यासह इतर सुमारे ९ कोटी ६० लाख रुपयांचे प्रस्ताव स्थायी समिती सभेसमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात येणार आहेत.

पोकलेन खरेदीचा घाट
घनकचरा व्यवस्थापन अंतर्गत नारेगाव कचरा डेपो येथील कचरा हटविण्याच्या कामासाठी कार्यरत असलेले जेएस २०० एस्केवेटर पोकलेन मशीन जलयुक्त शिवार तसेच शिवजलक्रांतीच्या कामासाठी जलसंपदा विभागाच्या यांत्रिकी विभागाला देण्यात आले आहे. हे पोकलेन मशीन अद्याप परत आलेले नाही. त्यामुळे नारेगाव कचरा डेपोतील कचरा हटविण्यासाठी महापालिकेकडे पर्यायी यंत्रणा नाही. जलसंपदा विभागाला देण्यात आलेले पोकलेन परत घेण्याऐवजी नवीन एक्सवेटर २०० (पोकलेन) मशीन खरेदी करण्याचा घाट घालण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images