Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

बीडमध्ये पाणीच पाणी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, बीड
बीड जिल्ह्यातील अनेक भागात रविवारी मुसळधार पाऊस झाला. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पुराचा फटका बसला आहे. जिल्ह्यातील बहुतेक नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. अनेक गाव तलाव आणि पाझर तलाव फुटल्याने खरीप पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या पावसाने जिल्ह्यात ओला दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. बीड शहरात १९८९ साली आलेल्या पुराची पुनरावृत्ती झाली. आंबेडकर पुतळा, बालाजी मंदिराचा परिसर जलमय झाला आहे. जिल्ह्यात झालेल्या मुसळधार पाऊस झाला.
बीडजवळ असलेल्या डोकेवाडा प्रकल्प रात्री पाटोदा तालुक्यात झालेल्या पावसाने भरून त्यातील पाणी प्रवाह बिंदुसरा नदीत अचानक आले. त्यामुळे बीड शहरात बिंदुसरा नदीचे पाणी शिरले. आंबेडकर पुतळा परिसरात नदीचे पाणी घुसले. या भागात अडकलेल्या १५ नागरिकांना शोध व बचाव पथकाने नागरिकांच्या सहाय्याने बाहेर काढले.
बीड शहरातील खासबाग परिसरात शिरलेल्या नदीच्या पाण्यात तिसच्या जवळपास कुटुंब अडकली होती. त्या कुटुंबांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले. गुलजारपूरा, मासूम कॉलनी, मोमिनपुरा भागात पाणी शिरल्याने नगर परिषद कर्मचारी यांच्या मदतीने समाज मंदिरात, डाक बंगला येथे निवास व्यवस्था करण्यात आली. तर कृष्ण मंदिर, सावता माळी चौक, साई पॅलेस जालना रोड परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने हे पाणी काढण्यासाठी जेसीबी मशीन व कर्मचारी तैनात करण्यात आले.
बीड शहरात आलेल्या पावसाने निर्माण झालेली पूरस्थिती पाहण्यासाठी बिंदुसरा नदी किनारी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. बीडकडून उस्मानाबाद, सोलापूर, केज अंबाजोगाई लातूरकडे जाणारी मोठी वाहने एस. टी. बसेस बिंदुसरानदीवरील बार्शी नाक्यावरील पूल धोकादायक बनल्याने पाटोदा मांजरसुंबा अशी वळवण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम, पोलीस अधीक्षक अनिल पारसकर यांनी शहरातील ठिकठिकाणी निर्माण झालेल्या पूर स्थितीला भेट देऊन पाहणी केली.
डोकेवाडी तलावाचे पाणी बिंदुसरेत आल्याने पाण्याची पातळी वाढली होती. दुपारनंतर पाणी ओसरत असून काळजी करण्याचे कारण नाही. नदी पात्राजवळ लोकांनी जाऊ नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी परिस्थितीची प्रत्यक्ष पाहणी करून केले.
१४४ लहान मोठे सिंचन प्रकल्प भरले
या पावसाने बिंदुसरा, कुंडलिका, सिंदफना, मांजरा, गोदावरी नद्या दुथड़ी भरून वाहत आहेत. सर्व १४४ लहान मोठे सिंचन प्रकल्प पूर्ण भरले आहेत. माजलगाव धरणाचे तीन दरवाजे एक मीटरने उघडले आहेत. आठ दरवाजे दरवाजे अर्ध्या मीटरने उघडले आहेत. सोन्ना खोटा येथील उर्ध्व कुंडलिका धरणाच पाण्याने पुल वाहून गेल्याने चिखलबिड गावाचा संपर्क तुटला आहे. परळी तालुक्यात वाण नदीत पांगरी येथील नामदेव भिवाजी कनकुटे आणि त्यांच्या दोन शेळ्या तर गेवराई तालुक्यात सिंदफना नदीत हिरापुर येथील अनिल नवनाथ कळसकर ( वय २९) हा युवक हे वाहून गेला असून या दोघांचा शोध सुरू आहे.मांजरा नदीला महापूर आला आहे. बीड तालुक्यातील हिंगणी आणि चौसाळा नदीच्या संगमावर हिंगणी बु. गावचे गोरक्ष लोखंडे यांना एनडीआरएच्या जवानांनी पुरातुन सुखरुप सुटका केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मराठवाड्यात पावसाचा कहर

$
0
0

टीम मटा, औरंगाबाद
मराठवाड्यातील लातूर, बीड, उस्मानाबाद, परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यांमध्ये रविवारी दिवसभर पावसाचा कहर सुरूच होता. बीड जिल्ह्यामध्ये शनिवारी रात्रभर पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे बिंदुसरा नदीने रौद्ररूप धारण केले आणि पुराचे पाणी बीड शहरामध्ये घुसले. या पावसामुळे मराठवाड्याच्या विविध भागांतील नद्या दुथडी भरून वाहत असून, पावसाचा जोर कायम असल्याने नदीच्या काठांवरील नागरिकांना दक्षतेच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. वेगवेगळ्या घटनांमध्ये नऊ जणांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे.
मराठवाड्याच्या बहुतांश भागामध्ये दोन दिवसांपासून परतीचा मान्सून जोरदार हजेरी लावत आहे. सातत्याने पाऊस होत असल्यामुळे, सर्वच प्रकल्प भरून गेले आहेत. या प्रकल्पांतून पाणी सोडल्यामुळे नद्यांना पूर आले आहेत आणि शेतीबरोबरच वस्त्यांमध्ये पुराचे पाणी घुसल्यामुळे आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली होती. बीड जिल्ह्यातील पाटोदा तालुक्यात शनिवारी रात्रभर १०३ मिलिमीटर पाऊस झाला. त्यामुळे डोकेवाडा तलाव ओव्हरफ्लो झाला आणि त्याचे पाणी बिंदुसरा नदीमध्ये सोडण्यात आले. त्यामुळे रात्रीतून बिंदुसरा नदीला पूर आला आणि सकाळी बीड शहरामध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली. शहरातील आंबेडकर पुतळ्याजवळ सकाळी पुराचे पाणी आले होते. आंबेडकर पुतळ्याच्या परिसरामध्ये १५ नागरिक अडकले होते. शोध व बचाव पथकाने त्यांना सुखरूप बाहेर काढले; तर खासबाग परिसरात तीस कुटुंबे अडकली होती. परळी, अंबाजोगाई तालुक्यांमध्येही पावसाचा जोर आहे. माजलगाव धरणाचे तीन दरवाजे एक मीटरने उघडण्यात आले असून, आठ दरवाजे अर्ध्या मीटरने उघडण्यात आले आहेत. माजलगाव धरणाच्या दरवाज्यांमधून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा विसर्ग होत असल्याने परभणी जिल्ह्यातील पालम, गंगाखेड, पाथरी या गोदावरीच्या काठच्या तालुक्यांमधील शेकडो गावांना पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. या गावांना दक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे. सेलू तालुक्यातील करपरा नदीला जाऊन मिळणाऱ्या नाल्यात शनिवारी एक तरुण बुडून मरण पावला.
लातूर जिल्ह्यात सुरू असणाऱ्या पावसाने तावरजा नदी पात्रात मोठ्या प्रमाणात विसर्ग करण्यात आला. त्यामुळे, औसा तालुक्यातील अलमला गावांमधील ३५ शेतकरी पुराच्या पाण्यात अडकले होते. स्थानिक प्रशासनाने तातडीने मदत करत, त्यांची सुखरूप सुटका केली.
जालना जिल्ह्यामध्ये वीज पडल्यामुळे केळीगव्हाण (ता. बदनापूर) येथे दाम्पत्याचा मृत्यू झाला. विष्णु भिकाजी तुपे आणि त्यांच्या पत्नी मंदाकिनी अशी मृतांची नावे आहेत.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात सीना कोळेगाव प्रकल्पाचे तीन दरवाजे उघडण्यात आले. त्यासोबतच जिल्ह्यातील चांदणी, तेरणा, खासपुरी, रुईभर हे प्रमुख प्रकल्प ओसंडून वाहत आहेत. दरम्यान, रविवारी सकाळी तुळजापूरमध्ये घराची भिंत अंगावर पडल्याने दोघांचा मृत्यू झाला. अनिता सत्यजित वाघे (वय २५) व त्यांचा दोन वर्षांचा मुलगा मल्हार अशी त्यांची नावे आहेत.

डोंगरगावातील ग्रामस्थांची सुटका
लोहा तालुक्यातील डोंगरगाव येथे मन्याड नदीच्या पुरात अडकलेल्या १८ जणांसह जिल्ह्यात इतरत्र पुरात अडकलेल्यांची सुखरूप सुटका करण्यात अखेरीस स्थानिक मदत पथकांना यश आले आहे. लातूर जिल्ह्यातील पावसामुळे लिंबोटी धरणातून विसर्ग सुरू झाल्यामुळे डोंगरगावात २४ जण अडकले होते. त्यापैकी सहा जणांची मदत पथकाने रात्री पहिल्या टप्प्यात सुखरूप सुटका केली. त्यानंतरही सुरू राहिलेल्या प्रयत्नात अन्य सतरा जणांची रात्री उशिरा सुटका करण्यात आली.

पुन्हा अतिवृष्टीचा इशारा
मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांत येत्या २४ तासांत बहुतांशी ठिकाणी अतिवृष्टी होण्याचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. या कालावधीत ७० ते ११० मिलिमीटरपर्यंत पाऊस पडण्याची शक्यताही हवामान विभागाने वर्तवली आहे.

११८ जणांची सुटका
मराठवाड्यात तीन दिवसांपासून सुरू असणाऱ्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी नागरिक अडकून पडले होते. ‘एनडीआरएफ’, तसेच जिल्हा प्रशासनाकडून पुरात अडकलेल्या ११८ नागरिकांची सुखरूप सुटका करण्यात आली. गेल्या तीन दिवसांत ३०० नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलवण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रावसाहेब दानवेंना कॉलेजांची खिरापत

$
0
0

Ashish.Choudhari@timesgroup.com
Tweet : @ashishMT
औरंगाबाद ः काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या पावलावर पाऊल ठेवत युती सरकारने भारतीय जनता पक्षाला कॉलेजांची खैरात दिली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठांतर्गत मंजूर केलेल्या पाच नव्या कॉलेजांपैकी तीन कॉलेज भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या संस्थेला देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर त्यांच्या निकटवर्तीयांना अन्य दोन कॉलेज मंजूर केले आहेत.
विद्यापीठाने नवीन कॉलेजांचे २९ प्रस्ताव पाठविले होते. सरकारने नवीन पाच कॉलेजांना मंजुरी देण्यात आले. त्यातील तीन कॉलेज हे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या संस्थेशी संबंधित, तर उर्वरित दोन कॉलेजही त्यांच्याच निकटवर्तीयांचे आहेत. विद्यापीठाच्या तज्ज्ञ समितीने प्रस्ताव नाकारल्यानंतरही, त्रुटींची पूर्तता करून प्रस्ताव सादर करण्यासाठी खटाटोप करण्यात आला.
दानवे अध्यक्ष असलेल्या भोकरदन येथील छत्रपती श्री शिवाजी महाराज स्मारक समिती संस्थेला सोयगाव, भोकरदन, वालसावंगी येथे कॉलेज मंजूर केले आहेत. दानवे यांच्या निकटवर्तीयांच्या राजकुंवर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेला कोलतेपिंपळगाव येथे आणि विश्वशांती शिक्षण प्रसारक मंडळाला जाफराबाद येथे कॉलेज मंजूर करण्यात आले आहेत, असा दावा सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. मजहर खान यांनी केला आहे.

अध्यादेश पाळले नाहीत
शासनाने नवीन कॉलेजांच्या मान्यता दिल्याबाबत अध्यादेश काढला आहे. त्यात संदर्भ म्हणून ३० ऑक्टोबर २०१० आणि २ सप्टेंबर २०१३ शासन निर्णयाचा आदेशाचा उल्लेख केला आहे, परंतु मान्यतेच्या प्रक्रियेत हे अध्यादेशही पाळले गेले नाहीत. १५ जूनपर्यंत कॉलेजांना मान्यता देणे अपेक्षित आहे. नवीन कॉलेजांना ऑगस्टमध्ये मान्यता मिळाली.

विद्यापीठाच्या संलग्नीकरण समितीच्या शिफारशी नकारात्मक असल्या, तरी कॉलेजांना अंतिम मंजुरी देण्याचा अधिकार शासनाचा आहे. जालना जिल्ह्यात कॉलेजांची गरज असेल. त्यामुळे तेथे कॉलेजांना मंजुरी मिळाली असेल.
- डॉ. बी. ए. चोपडे, कुलगुरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

त्यांचे घरांचे स्वप्न लवकरच होणार पूर्ण

$
0
0

Dhananjay.Kulkarni@timesgroup.com
Tweet : @dhananjaykMT
अाैरंगाबाद ः ‘आपल्या हक्काचं घर असावं,’ हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. ते पूर्ण करण्यासाठी आयुष्यभर काबाडकष्ट करून पै पै जमा करावी लागते, पण घरांच्या किमती गगनाला भिडल्याने ‘घराचं स्वप्न’ पूर्ण होण्याची शाश्वती नाही. आता केंद्र सरकारने ‘पंतप्रधान आवास योजने’त अनेक बिल्डरांनी फ्लॅट बांधण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचबरोबर काही बिल्डरांनीही स्वस्तात घरे देण्याची योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे औरंगाबादेत २००० कुटुंबांना लवकरच हक्काची घरे मिळणार आहेत.
सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या किमतीत घरे मिळावीत, यासाठी केंद्र सरकारने योजना सुरू केली आहे. या योजनेत घराच्या खरेदीसाठी केंद्र सरकारकडून अनुदान देण्यात येते. शहरात विविध ठिकाणी उभारण्यात येत असलेल्या सुमारे ३०० गृहप्रकल्पांत सुमारे २००० नागरिकांना या योजनेंतर्गत फ्लॅट मिळणार आहेत. बहुतांश ग्राहकांचे घराचे स्वप्न दसरा, ‌दिवाळीत पूर्ण होणार आहे.
सध्या शहराच्या झालर क्षेत्रात शेंद्रा जहांगीर, शेंद्राबन, गंगापूर जहांगीर, वरूड काजी, कुंभेफळ, लाडगाव, करमाड, टोणगाव, हिवरा, नक्षत्रवाडी, ईटखेडा, पैठण रोड, पडेगाव, लिंक रोड, हर्सूल-जळगाव या गावांत अॅफोर्डेबल हाउस (परवडणारी घरे) प्रकल्प उभारली जात आहेत. या भागात सुमारे २० ते २२ लाखांत टू-बीएचके फ्लॅट सहज मिळू शकतील. क्रेडाई सदस्यांनीही आता या भागात ४० टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक सुरू केली आहे. लँड डेव्हलपर्स आणि ब्रोकर्स यांनी १० टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. यात नऊ गावांतील हजारो हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. झालर क्षेत्राची स्मार्टसिटीकडे वाटचाल होणार आहे.

जमिनीत गुंतवणूक
लँड होल्डिंग म्हणजे भविष्याचा वेध घेऊन स्वत: प्लॉटिंग करू शकतात किंवा विकसकांना त्या जागा देऊ शकतात. झालर क्षेत्रात गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे. स्मार्टसिटी आणि डीएमआयसी या प्रकल्पांच्या योजनांच्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबादमध्ये बांधकाम क्षेत्राला येत्या काळात झालर क्षेत्रात अधिक वाव मिळत आहे. परवडणारी घरे या संकल्पनेत आता वन-बीएचके आणि टू-बीएचके घरे घेण्याकडे कल आहे. या योजनेत सुमारे १५ ते २० लाखांत टू-बीएचके, १२ ते १५ लाखांत वन-बीएचके देण्याकडे क्रेडाइचा कल असेल.

परवडणारी घरे योजनेत शहरात ३०० साइट असून, क्रेडाई सदस्यांचा फ्लॅटवर अधिक भर आहे. त्यात १२ लाखांपासून २५ लाखापर्यंतची घरे शहर परिसरात उपलब्ध आहेत.
- सुनील पाटील, अध्यक्ष, क्रेडाई, औरंगाबाद

क्रेडाईचे सर्व सदस्य ‘परवडणारी घरे’ योजना राबवत आहोत व सर्वसामान्यांना परवडतील अशा घरांना उपलब्ध करून देणार आहोत. सध्या २ हजारांहून अधिक घरे तयार असून, त्यात वन व टू-बीएचके फ्लॅटचा समावेश आहे.
- रवी वट्टमवार, उपाध्यक्ष, क्रेडाई, औरंगाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुभेदारीची डागडुजी जुन्याच कंत्राटातून

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मंगळवारी चार ऑक्टोबर रोजी औरंगाबादेत होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सुभेदारी शासकीय विश्रामगृहाची डागडुजी करण्यासाठी दीड कोटी रुपये लागणार असल्याच पालकमंत्री रामदास कदम यांच्या आढावा बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. प्रत्यक्षात दोन वर्षांपूर्वीच सुभेदारीची डागडुजी झाली होती. त्यामुळे आताची दुरुस्ती दोष निवारण कालावधीतून (डिफेक्ट लायबॅलिटी पिरिअड) होत आहे. त्यासाठी एक रुपयाही खर्च येणार नाही. असे असताना मग दीड कोटींची मागणी कशासाठी नोंदविली होती ? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी संभाव्य उपाययोजनांबाबत पालकमंत्री कदम यांनी २८ सप्टेंबर रोजी अधिकाऱ्यांची बैठक बोलाविली होती. मंत्र्यांसाठी सुभेदारी विश्रामगृहात सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा आढावा घेताना डागडुजीसंदर्भात विचारणा केली गेली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे यासंदर्भात कदमांनी विचारणा केल्यानंतर दीड कोटी रुपये खर्च येईल, असे सांगण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी बोलून त्यास मान्यताही मिळवून देण्यात आली.
दोन दिवसांपासून सुभेदारीची रंगरंगोटी, पडदे बदलणे, आवश्यक त्याठिकाणी नवीन बांधकाम करणे सुरू झाले आहे. विश्रामगृहात वेरूळ, अजिंठा, मुख्य दालन व आयनॉक्स हे चार विंग आहेत. त्याठिकाणचे पडदेही बदलण्यात येत आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन वर्षांपूर्वी सुभेदारी विश्रामगृहाची दुरुस्ती करण्यात आली. त्यात ४२ खोल्यांचे नूतनीकरण, टाइल्स बदलणे, एसी दुरुस्ती यासह आवश्यक ती डागडुजी केली गेल होती. त्यासाठी पाच कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमानुसार एखादे कंत्राट देताना त्यासाठी दोष निवारण कालावधीही निश्चित केला जातो. केलेल्या कामात जर दोष आढळला तर पुढच्या तीन वर्षांपर्यंत त्याच्या दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदाराची असते. सुभेदारीची २०१५ मध्ये दुरुस्ती झाली होती. असे असताना आता त्यावर निधी कसा काय खर्च केला जात आहे ? असा प्रश्न उपस्थित झाला.

एक रुपयाही खर्च नाही
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या सुरू असलेले काम दोष निवारण कालावधीच्या नियमानुसार केले जात आहे. त्यासाठी एक रुपयाही खर्च येणार नाही. संबंधित कंत्राटदाराकडून हे काम केले जात आहे. जर या कामासाठी पैसे लागणार नसतील, तर सुभेदारीच्या डागडुजीसाठी येणारे दीड कोटी रुपये कुठे जाणार, असा प्रश्न उपस्थित आहे. यासंदर्भात अधीक्षक अभियंता ए. बी. सूर्यवंशी यांना संपर्क साधला असता त्यांनी मोबाइल उचलला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोबाइल अॅप वापरात शहर विभाग-२ अव्वल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महावितरणने ग्राहकांच्या सुविधेसाठी मोबाइल अॅपची सुरवात केली आहे. या अॅपचा वापर करून महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी आणि ग्राहकांनी वीज मीटरची रिडिंग नोंदविणे अपेक्षित आहे. अॅपचा वापर करण्यात औरंगाबाद शहर विभाग क्रमांक २ने राज्यात पहिला क्रमांक पट‌काविला आहे.
शहर विभाग-२ औरंगाबाद हे मराठवाड्यातील मोबाइल अॅपवर मीटर रिडिंग घेणारे पहिले विभागीय कार्यालय आहे. या विभागातंर्गत येणाऱ्या एकूण २५ पीसीपैकी १४ पीसीचे मोबाइल अॅपवर रिडिंग घेण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्याचबरोबर पेड पेडिंग ग्राहकांची संख्या १ ऑक्टोंबर रोजी फक्त ४६ अशी आहे. ३३/११ केव्ही उपकेंद्रातून जाणाऱ्या वीज वाहिनीचे मोबाइल अॅपद्वारं रिडिंग घेण्याचे कामही अंतिम टप्प्यात आहे. शहर विभाग-२अंतर्गत वीज ग्राहकांची मीटर रिडिंग घ्यावे, यासाठी जनजागरण करण्यात येत आहे. १ ऑक्टोंबर २०१६पर्यंत १ लाख ४५ हजार १६४पैकी ५८ हजार ९४७ वीज ग्राहकांची मीटर रिडिंग अॅपवर घेण्यात आली आहे.

मोबाईल अॅपमध्ये नोंदणीचे आवाहन
वीज बिलाची थकबाकी ताबोडतोब भरून महावितरणाला सहकार्य करावे; तसेच सर्व वीज ग्राहकांनी आपल्याकडे येणाऱ्या मीटर वाचन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे आपला मोबाइल अॅपमध्ये नोंदणी करून घ्यावे. त्यामुळे वीज बिलाची सविस्तर माहिती आपल्या मोबाइलवर प्राप्त होईल, असे आवाहन शहर विभाग-२चे कार्यकारी अभियंता अमित कुलकर्णी यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बँक विलिनीकरणामुळे शाखा बंदचा धोका’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये सर्व सहयोगी बँकांच्या विलिनीकरणाची चर्चा आहे, मात्र असे झाल्यास सहयोगी बॅंकांच्या एकूण २४ हजारांपैकी ७ हजार शाखा बंद होण्याची भीती व्यक्त करून, हा निर्णय धोक्याचा असल्याचे मत ऑल इंडिया बॅंक ऑफिसर्स असोसिएशनचे महासचिव एस. नागराजन यांनी व्यक्त केले. मराठवाडा महसूल प्रबोधिनीमध्ये रविवारी पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

श्री. नागराजन म्हणाले, की एसबीआयच्या तुलनेत अन्य सहयोगी बँका चांगल्या स्थितीत आहेत. तुलनात्मकदृष्ट्या एकट्या एसबीआयची अनुत्पादित मत्ता ९८ हजार १७३ कोटी रुपये आहे. दुसरीकडे सहयोगी बँकाचा एनपीए २३ हजार १७३ कोटी इतका आहे. म्हणजेच एसबीआयपेक्षा अन्य सहयोगी बँकांचे कामकाज अत्यंत चांगले आहे. सध्या सहयोगी बँकांच्या सुमारे २४ हजार शाखा आहेत.

रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, १० मोठ्या उद्योगसमूहांकडे बँकांचे ३० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. याचा एकूण कर्जातील वाटा ५९.०६ टक्के इतका आहे. सर्वसामान्यांना लहान कर्जासाठी अधिक व्याजदराने कर्ज दिले जाते; मात्र जे कर्ज बुडवितात अथवा थकवितात त्यांना कमी व्याजदराने कोट्यवधींचे कर्ज दिले जाते. याचा धोका बॅंकेचे खातेधारक, कर्मचारी आणि सर्वांगीण विकासावर होईल, असेही ते म्हणाले. बँक युनियनचे जनरल सेक्रेटरी देविदास तुळजापूरकर आणि जगदीश भावठाणकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

कर्मचारी कपातीची शक्यता

विलिनीकरणामुळे यापैकी तीस टक्के शाखा आणि कर्मचाऱ्यांची कपात निश्चित आहे. त्यामुळे रोजगार कमी होईल. त्याशिवाय अद्यापही ५२ टक्के लोकसंख्या बँकिंग क्षेत्राबाहेर आहेत. विलिनीकरण आणि खाजगीकरणामुळे हे लोक बँकांपासून दूर जातील. त्यामुळे विलिनीकरणाला आमचा कायम विरोध होता, आहे आणि राहील, असे मत एस. नागराजन व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मंत्रिमंडळ बैठकीवर धडकणार १८ मोर्चे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आठ वर्षानंतर शहरात होत असलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर काँग्रेससह विविध पक्ष, संघटनेचे १८ हून अधिक मोर्चे धडकणार आहेत, तर सव्वाशेहून अधिक शिष्टमंडळ विविध मागण्यांचे निवेदन शासनास सादर करणार आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठक व त्यानिमित्ताने निघाणारे मोर्चे या पार्श्वभूमीवर कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ नये यासाठी पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहा पोलिस उपायुक्तांसह चार हजार पोलिस अधिकारी, कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. एसआरपीएफच्या चार कंपन्याचा बंदोबस्त लावण्यात आला असून पोलिसांनी सोमवारी सायंकाळी विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सुभेदारी विश्रामगृह परिसराचा ताबा घेतला, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त वसंत परदेशी यांनी दिली.

येथून निघणार मोर्चे
क्रांतिचौक, शहागंज, टीव्ही सेंटर येथून सुरू होणाऱ्या मोर्चांचा समारोप आमखास मैदानावर होणार आहे. निवेदन देण्यासाठी चार ते पाच जणांचे शिष्टमंडळ सुभेदारी गेस्ट हाउसच्या मागील गेटने पास देऊन सोडले जाईल. ओळखपत्राशिवाय बैठक स्थळ, सुभेदारीमध्ये कोणालाही प्रवेश दिला जाणार नाही, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दानवेंकडून सत्तेचा गैरवापरः सत्तार

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नवीन कॉलेज वाटपात भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे व त्यांच्या निकटवर्तीयांचेच हित पाहिल्याचे समोर आल्यानंतर शिक्षणक्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. काँग्रेस आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांची भेट घेतली. ‘सत्तेचा गैरवापर करत दानवेंनी कॉलेज मिळविले. त्यांनी प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा. संबंधित अधिकाऱ्यांचे निलंबन करावे,’ अशी मागणी त्यांनी केली.
राज्यशासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातंर्गत पाच नवीन कॉलेज मंजूर केले. त्यातील तीन कॉलेज रावसाहेब दानवे व दोन त्यांच्या निकटवर्तीयांचे आहेत. विद्यापीठाच्या तज्ज्ञ समितीने आवश्यक त्या सोयी-सुविधा, कागदपत्राअभावी हे प्रस्ताव नाकारले. त्यानंतरही त्यांच्याच संस्थेला कॉलेज देण्यात आले. याबाबत ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने प्रकाश टाकत ही बाब समोर आणली. त्यानंतर शिक्षण विभागात खळबळ उडाली. आज सायंकाळी कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांची काँग्रेसचे आमदार अब्दुल सत्तार, नितीन पाटील, फेरोज पटेल यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. हा प्रकार चुकीचा असून प्रथम नाकारल्यानंतर, विद्यापीठाने फेरप्रस्ताव पाठविलेच कसे असा प्रश्न उपस्थित केला. या प्रकरणी विद्यापीठ प्रशासनही दोषी असल्याचा आरोप शिष्टमंडळातील सदस्यांनी केला.
शासनस्तरावरून फेरप्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश मिळाले. आम्ही पाठविले. त्यानंतर शासनाने मंजुरी दिली. त्यामुळे त्याच्याशी आमचा फारसा संबंध नाही, असे विद्यापीठ प्रशासनातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

सत्तेचा गैरवापर करत रावसाहेब दानवे यांनी अवैधरित्या कॉलेज मिळविले आहेत. त्यामुळे त्यांचा राजीनामा भाजपने घ्यावा. संबंधित प्रकरणात दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यांचेही तत्काळ निलंबन करावे. याबाबत आम्ही कोर्टातही दाद मागणार आहोत. विशेष चौकशी समिती नेमून या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करावी, अशी मागणी करू. - अब्दुल सत्तार, आमदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संचालक नियुक्तीला भेदभावाचे ग्रहण

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महावितरणची नियोजित चार प्रादेशिक कार्यालये अस्तित्वात येण्यापूर्वीच संचालक नियुक्तीच्या भेदभावामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत. नागपूर आणि पश्चिम महाराष्टात या कार्यालयांना संचालक म्हणून वीज मंडळाचा अभियंता नेमला जाणार आहे. मात्र, मराठवाडा आणि कल्याणमध्ये ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जात आहे. हा सावत्रपणा कशासाठी, असा रोकडा सवाल होत आहे.
विविध संघटनांचा तीव्र विरोध पत्करून स्वच्छ कारभार व चांगली सेवा हे उद्दीष्ट डोळ्यांसमोर ठेवत महावितरणची चार प्रादेशिक कार्यालये स्थापन्याचा निर्णय घेण्यात आला. ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थित औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयाचे उदघाटन केले जाणार आहे. या मंडळात औरंगाबाद, जालना, बीड, परभणी, लातूर, नांदेडसह जळगाव जिल्हाही जोडला आहे.
प्रादेशिक कार्यालयाच्या विभागणीनंतर कोणत्या प्रादेशिक कार्यालयावर कोणता अधिकारी नेमण्यात येईल याबाबत एकाच नियमाचे पालन केलेले दिसत नाही. नागपूर आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रादेशिक कार्यालयात वीज मंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नेमणूक संचालक म्हणून करण्यात आली आहे. तर औरंगाबाद आणि कल्याण या प्रादेशिक कार्यालयात ‘आयएएस’ अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे. सेवेचा दर्जा सुधारायचा असेल आणि स्वच्छ व पारदर्शी कारभाराचा नारा असेल, तर मग नागपूर आणि पश्चिम महाराष्ट्राला वेगळा न्याय कशासाठी? मराठवाड्याचा वाट्याला कायम सावत्रपणा का? याची चर्चा महावितरणमध्ये सुरू आहे. या कारभाराने महावितरणमध्ये सुद्धा मराठवाड्याच्या वाट्याला जाणीवपूर्वक दुजाभावाची वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप होत आहे.

औरंगाबादवर वारंवार प्रयोग करण्यात आले. यात जीटीएल, समांतर अशा योजना आहेत. प्रादेशिक कार्यालये स्थापन करताना पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भासाठी घेतलेला निर्णय औरंगाबादसाठी का घेतला नाही किंवा मराठवाड्यासाठी जो निर्णय घेतला तो नागपूरसाठी का लागू केला नाही? आमच्यावर पुन्हा एकदा प्रयोग नको. सर्वांसाठी एकच निर्णय घ्यावा. - इम्तियाज जलील, आमदार

महावितरणचा हा भेदभाव कशासाठी ? जर संचालक पदावर आयएएस नेमायचे असतील, तर चारही ठिकाणी आयएएस नेमा. किंवा सीई पदावरील व्यक्तीची नियुक्ती करायची असेल, तर चार ठिकाणी सीईची नेमणूक करा. कोणताही निर्णय हा समान असण्याची गरज आहे. - धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बस स्थानकाचा विकास रखडला

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाडा आणि विदर्भासाठी सिडको बस स्थानकातून सेवा सुरू करण्यात आली. दररोज जवळपास आठशे गाड्या या स्थानकातून धावतात. मात्र, निधी अभावी अजूनही येथे येणाऱ्या प्रवाशांना अनेक असुविधांना सामोरे जावे लागते.
शहरात मध्यवर्ती आणि सिडको अशी बसस्थानके आहेत. मध्यवर्ती बस स्थानकात बस पोर्ट तयार करण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. मात्र, सिडको बस स्थानकासाठी निधी न मिळाल्याने इथला विकास रखडला आहे. सिडकोकडून या बस स्थानकासाठी आठ एकर जागा देण्यात आली. मात्र, येथे प्रादेशिक व्यवस्थापक कार्यालय, बस स्थानक इमारत आणि पार्किंग इमारत अशी फक्त सहा एकर जागा वापरात आहे. तर दोन एकर जागा रिकामी आहे. वाळूज भागातही एसटीला एमआयडीसीने जागा दिली होती. मात्र या जागेचा वापर झाला नाही. त्यामुळे या जमिनीपैकी ७५ टक्के जागा एमआयडीसीने पुन्हा ताब्यात घेतली.
आता सिडको बसस्थानकाच्या जागेचा पूर्ण वापर झाला नाही, तर आगामी काळात सिडको ही पुन्हा ताब्यात घेण्याची शक्यता आहे. शहागंज, वाळूज येथील जागेचा विकास करण्यासाठी एसटी महामंडळाकडे निधी नाही. त्यामुळे जागा पडून आहेत. काही वर्षांपूर्वी सिडकोसाठी अडीच कोटी रुपये मंजूर झाले. मात्र, फक्त चाळीस लाखांचा निधी मिळाला. यात फक्त सिडको बस स्थानकाची डागडुजी करण्यात आली. सिडको स्थानकातून जाणाऱ्या बस व प्रवाशांची संख्या पाहता या ठिकाणी फलाट वाढविण्याची गरज आहे.

मंत्रिमंडळासमोरील प्रस्ताव
- कागजीपुरा येथील १६७ जागा एसटीच्या नावावर करून दयावी.
- वेरूळ येथील एसटीची मालकीची जागा एमटीडीसीने वन विभागाला दिली आहे. या जागेच्या बदल्यात एमटीडीसीने पर्यायी जागा उपलब्ध करून दयावी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वॉटरग्रीड’साठी फक्त १५ कोटी!

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दुष्काळी मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न कायमचा दूर करण्यासाठी गुजरा‌तच्या धर्तीवर १५ हजार रुपये खर्च करून वॉटरग्रीड पद्धतीने पाणीपुरवठा योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, या योजनेला मंगळवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. या बैठकीमध्ये वॉटरग्रीड योजनेच्या सर्व्हेक्षणासाठी १५ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय अपेक्षित आहे.
मराठवाड्यात तसेच राज्यामध्ये सततच्या दुष्काळामुळे जलस्त्रोत झपाट्याने आटत आहेत. पिण्याच्या पाण्याच्या गंभीर प्रश्नाला दरवर्षी सामोरे जावे लागते. हा प्रश्न कायमचा निकाली लागावा म्हणून ग्रीड पद्धतीने पाण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. मराठवाड्यातील मागणी असेल ती ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महापालिका तसेच एमआयडीसीला एकाच योजनेतून पाणीपुरवठा करण्यात येईल. या योजनेला राज्य शासनाची तत्वतः मंजुरी मिळाली असून मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेला मंजुरी मिळून सर्व्हेक्षणासाठी १५ कोटी रुपये देण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. या योजनेत सर्व मराठवाड्याचा पाणीपुरवठा हाताळण्यासाठी ५० टक्के पाणी हे अस्तित्वात असलेल्या स्त्रोतातून, तर उर्वरित पाण्याची गरज मराठवाड्यालगत असलेल्या धरणांतून भागवण्यात येणार आहे. शहरी भागात प्रतिदिन दरडोई १३५ लिटर तर ग्रामीण भागास प्रतिदिन दरडोई ७० लिटर पाणीपुरवठा करण्यात येईल. येत्या ३० वर्षांमध्ये वाढणारी लोकसंख्या तसेच दरडोई आवश्यक पाण्याचा विचार करण्यात आला असून, यासाठी जलस्त्रोतापासून ते गावापर्यंत पाइपलाइनने पाणी देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यामध्ये उजनीतील पाणी मांजरा धरणात आणून विभागातील सर्व जिल्ह्यांतील ४० टक्के गावांना पुरविण्यात येईल. त्यासाठी साडेसहा हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये इसापूर धरणाचे पाणी ऊर्ध्व मनारमध्ये आणि जायकवाडीच्या वरील क्षेत्रातून पाणी आणणे, जायकवाडीतून पाणी माजलगाव धरणात आणले जाईल. या टप्प्यामध्ये विभागातील ६० टक्के गावांचा समावेश राहणार असून, त्यासाठी साडेआठ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेसाठी मराठवाड्याबाहेरील धरणातूनही पाणी घेण्यात येणार असून जायकवाडी धरणातून ८.४६, उजनी ५.८५, खडकपूर्णा ०.८३, ईसापूर ३.३८, वाघूर येथून ०.१० टीएमसी असे एकूण १८.६२ टीएमसी पाणी घेण्याचे नियोजन आहे.

कृषी उत्पादनावर आधारित क्लस्टर
मराठवाड्यात कापूस, तूर, मका, सोयाबीनचे मोठ्या प्रमाणावर पीक होते. मात्र, शेतकऱ्यांनी उत्पादि‌त केलेल्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. उत्पादन अधिक झाले, तर कमी भावाने खरेदी केली जाते. यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी कृषीमालावर आधारित क्लस्टर निर्मितीची घोषणा मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये शक्य आहे. कापसासाठी कापड क्लस्टर, तूरसाठी डाळ क्लस्टर, सोयाबीनसाठी ऑइलमिल क्लस्टर, मका, ज्वारीसाठी स्टार्च क्लस्टर उभारण्यात यावे अशी मागणी आहे.

जालना सोन्याचा पाळणा
जालना शहर हे बियाणांची पंढरी आहे. येथील ५६ सीड्स कंपन्या संपूर्ण देशाला बियाणे पुरवतात. यासाठी शहरात सीड हब उभारण्याचाही प्रस्ताव असून या निर्णयालाही मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. जालन्यात बियाणे उत्पादक शेतकरी, कंपन्या व राज्य शासन यांच्या सहयोगाने सीड हब प्रकल्प उभारणी प्रस्तावित आहे. यामध्ये खासगी, केंद्र व राज्य सरकारची मिळून ११० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आहे. शेतकऱ्यांना शेडनेट, ठिबक सिंचन, शेततळे, प्राथमिक प्रक्रिया या पायाभूत सुविधा पुरवण्यात येणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेती पडली पिछाडीवर !

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाड्यातील शेती दुष्काळामुळे सतत चार वर्षे पिछाडीवर आहे. विभागातील तब्बल ६५ टक्के लोकसंख्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या शेतीवर अवलंबून आहे. नगण्य शेततळे अनुदान, रखडलेले मका हब, पीक विमा वाटप गैरप्रकार, फळबागांचे अनुदान बंद अशा समस्यांनी शेतकरी मेटाकुटीला आले आहेत. सध्या अतिवृष्टीने खरीप पिकांचे नुकसान झाले असून पंचनामे रखडले आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीत मराठवड्यातील शेती सर्वाधिक पिछाडीवर गेली. विशेषतः हजारो हेक्टर फळबागा जळाल्या. २०१२ यावर्षी फळबाग जळाल्यानंतर हेक्टरी २५ हजार रूपये अनुदान मिळाले होते. यंदा राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना अनुदान दिले नाही. खरीप आणि रब्बी पिकांचे उत्पादन घटल्यानंतर शेतीचे नियोजन केले नाही. पीक विमा वाटपात प्रशासकीय गलथानपणा दिसला. प्रत्येक ठिकाणी शेतकरी वेठीस धरले गेल्यामुळे कृषी विभाग आणि महसूल विभागाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. शेततळे अनुदान योजना फसवी घोषणा ठरली आहे. या योजनेनुसार ५० हजार रूपयात शेततळे खोदण्याचे उद्दिष्ट दिल्यामुळे शेतकऱ्यांनी योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. आशिया खंडात सिल्लोड तालुका सर्वाधिक मका उत्पादक भाग म्हणून प्रसिद्ध आहे; पण, नियंत्रण नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा कमी दरात मका विकावा लागत आहे. ‘मका हब’ उभारून आर्थिक शिस्त लावण्याची कृषी विभागाची योजना रखडली आहे. भाजीपाला उत्पादनासाठी शेडनेट आणि पॉलिहाऊस उभारणीवर भर दिला जात आहे. भाजीपाला, फुलशेती आणि बिजोत्पादन करण्यासाठी शेतकरी शेटनेट उभारत आहेत, पण निर्यात किंवा देशांतर्गत विक्रीसाठी मराठवाड्यात यंत्रणा नाही. परिणामी, शेतकरी शेतीमाल बेभाव विक्री करीत आहेत. मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद या प्रमुख शहरांना मराठवाड्याशी जोडण्याचे प्रयत्न आवश्यक आहेत. कृषी मंत्रालयाने आतापर्यंत मराठवाडा दुर्लक्षित ठेवला आहे. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात ‘तूर’ पिकाशिवाय इतर पिकांचे भरीव संशोधन झाले नाही. या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील शेतीचा विकास रखडला आहे.

प्रक्रिया उद्योग
कापूस, तूर, मका, मूग, सोयाबीन या पिकांचे भरघोस उत्पादन निघत आहे. पण, प्रक्रिया उद्योग नसल्यामुळे समस्या कायम आहेत. विशेषतः स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीसाठी प्रक्रिया उद्योगाची गरज आहे. साखर कारखाना या एकमेव उद्योगात रोजगार मिळत आहे. शेतीमालाला रास्त दर मिळण्यासाठी उद्योग उभारल्यास मराठवाड्याची शेती भरभराटीला येऊ शकते.

केळकर समितीचे काय ?
मराठवाड्याच्या अनुशेषाचा आढावा घेण्यासाठी ३१ मे २०११ रोजी नेमलेल्या केळकर समितीने डिसेंबर २०१४ मध्ये शासनाला अहवाल सादर केला. मात्र, अहवालातील एकाही शिफारशीची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. मराठवाड्यात कृषीसंलग्न उद्योगांसाठी औरंगाबाद शहरात ५०० कोटी रुपये अनुदान देऊन ‘महाराष्ट्र कृषी संशोधन परिषद’ स्थापन करावी असे समितीने सुचवले आहे. परभणी-नांदेड-वाशीम या प्रदेशाकरीता विशेष मदत निधी देऊन हा भाग ‘वस्त्रोद्योग पार्क’ घोषित करावा असे समितीने म्हटले आहे. प्रत्यक्षात काहीच निर्णय झाला नसल्यामुळे समितीचा अहवाल अडगळीत पडला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीन वर्षांपासून प्रस्ताव धूळखात

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आघाडी पाठोपाठ युती सरकारनेही विभागीय क्रीडा संकुलातील क्रीडा प्रस्तावांना गंभीरतेने घेतले नाही. त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून क्रीडा संकुलाचा विकास रखडला आहे.
गारखेडा परिसरातील विभागीय क्रीडा संकुलात विविध क्रीडा सुविधांसाठी ११ कोटी ८३ लाख रुपयांचा प्रस्ताव गेल्या तीन वर्षांपासून मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. क्रीडा संकुलाच्या उभारणीसाठी शासनाने २४ कोटींची तरतूद केली. ‘बीओटी’व्दारे संकुलाला ९ कोटी ३० लाखांचे उत्पन्न झाले. पहिल्या टप्प्यात एकूण ३२ कोटी १९ लाख रुपयांचा निधी विभागीय क्रीडा संकुल समितीस उपलब्ध झाला. या निधीतून दहा लेन्सची धावपट्टी, २५ हजार क्षमतेचे प्रेक्षागृह, इनडोअर हॉल, मुला-मुलींचे वसतीगृह, विविध खेळांची मैदाने अशा काही सुविधा निर्माण केल्या. मात्र, अद्यापही येथे आधुनिक क्रीडा सुविधांची आवश्यकता आहे. विभागीय क्रीडा संकुल समितीनेही गेल्या तीन वर्षांपासून अतिरिक्त विशेष निधी मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या क्रीडा सुविधांचे प्रस्ताव क्रीडा मंत्रालय, अर्थ मंत्रालयास सादर केले. मात्र, अद्याप प्रस्ताव मंजूर न झाल्यामुळे क्रीडा सुविधांची उभारणी होऊ शकली नाही. संकुलाच्या लोकार्पण सोहळ्यापासूनच अॅस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान, सिंथेटिक अॅथलेटिक्स ट्रॅक, स्केटिंग रिंग, जॉगिंग ट्रॅक या सुविधा करून द्याव्यात यासाठी खेळाडूंची सातत्याने मागणी होत आहे. या मागण्यांची दखल घेऊन विभागीय क्रीडा संकुल समितीने अतिरिक्त विशेष निधी मंजूर करण्याकरिता ११ कोटी ८३ लाख रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला आहे.

विभागीय क्रीडा संकुलात अॅस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान, सिंथेटिक अॅथलेटिक्स ट्रॅक या सुविधांची नितांत गरज आहे. विशेष निधी उपलब्ध झाल्यास क्रीडा क्षेत्राला मोठी चालना मिळेल. - राजकुमार महादावाड, क्रीडा उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग

रखडलेले प्रस्ताव
- अॅस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान - ४ कोटी २५ लाख रुपये
- सिथेंटिक अॅथलेटिक्स ट्रॅक - ६ कोटी ५ लाख रुपये
- कंपाऊंड वॉल - १८ लाख रुपये
- स्केटिंग रिंग - ८० लाख रुपये
- जॉगिंग ट्रॅक - २५ लाख रुपये

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्य सरकारचे झेडपीकडे दुर्लक्ष

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विरोधकांच्या ताब्यात असलेल्या जिल्हा परिषदेकडे राज्य सरकारने सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. गेल्या दोन वर्षांत ठराविक विभागासाठी निधी दिला गेला. गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तीन तालुक्यांतील शेती व रस्त्यांचे कोट्यावधींचे झालेले नुकसान, प्रशासकीय इमारतीचा वर्षानुवर्षे रखडलेला प्रस्ताव, तीर्थक्षेत्र विकासासाठी लक्ष न देणे यामुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण विभागाचा प्रस्ताव रखडला आहे.
मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेला राज्य सरकारकडून ग्रामविकास खात्यामार्फत निधी दिला जातो. १७ सप्टेंबर २०१५ रोजी सिल्लोड, फुलंब्री व औरंगाबाद तालुक्यात अतिवृष्टी होऊन कोट्यावधींचे नुकसान झाले. अनेक रस्ते वाहून गेले. नुकसानभरपाईचा आढावा घेण्यासाठी पंचनामे करण्यात आले. त्यानंतर सरकारकडून निधी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. वर्ष उलटून गेले तरी एक पैसाही मिळालेला नाही. तीन वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थितीला तोंड देणाऱ्या औरंगाबादवासियांना दिलासा द्यावा, यासाठी ५० कोटींची मागणी जिल्हा परिषदेने केली होती. त्याला आजवर कुठलाच प्रतिसाद मिळालेला नाही. झेडपीची नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठीची जुनी मागणी आहे. ही इमारत ११० वर्षे जुनी आहे. त्याच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी कोट्यावधींचा खर्च येतो. त्याऐवजी नवीन इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव सरकार दरबारी पडून आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी २०० कोटींचा अतिरिक्त निधी हवा, अशी मागणी पूर्वीच करण्यात आली आहे. मात्र,पण राज्य सरकारकडून या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात आहे.

कोट
मंत्रिमंडळासमोर आम्ही १६ विभागांसाठी निधीची स्वतंत्र मागणी केली आहे. मराठवाड्याची राजधानी म्हणून याकडे सरकारने विशेष लक्ष द्यावे. जेणेकरून जिल्ह्याचा विकास होण्यास मदत मिळेल. - श्रीराम महाजन, जिल्हा परिषद अध्यक्ष

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नावापुरता ‘पर्यटन जिल्हा’ !

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘पर्यटन राजधानी’, ‘पर्यटन जिल्हा’ अशी बिरूदावली मिरवणारे औरंगाबाद शहर आणि जिल्हा पर्यटन सुविधांपासून वंचित आहे. पर्यटन योजनांसाठी राबवण्यासाठी निधी नसल्यामुळे देश - विदेशातील पर्यटकांचे गैरसोय झाली आहे. पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती करण्याचा प्रयत्नसुद्धा अयशस्वी ठरला आहे.
जगप्रसिद्ध वेरूळ-अजिंठा लेणी पाहण्यासाठी दरवर्षी लाखो पर्यटकांची औरंगाबाद जिल्ह्यात वर्दळ असते. जागतिक वारसास्थळ असलेल्या लेणीपर्यंत जाताना पर्यटकांना विविध समस्या जाणवत आहेत. मार्गदर्शन केंद्र, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, किफायतशीर जेवण व निवास व्यवस्था, सुरक्षितता या प्राथमिक सुविधांची वानवा आहे. १७ एप्रिल २०१५ रोजी राज्य सरकारने औरंगाबाद जिल्हा ‘पर्यटन जिल्हा’ घोषित केला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याप्रमाणे जिल्ह्याचा निश्चित विकास अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात दीड वर्षानंतरही पर्यटनदृष्ट्या विकास झाला नाही. औरंगाबाद परिसर ‘बुद्धिस्ट सर्किट’ म्हणून विकसित होऊ शकतो. जपान, चीन कोरिया, थायलंड, सिंगापूर या देशातील पर्यटक ‘बुद्धाची भूमी’ म्हणूनच लेणी पाहण्यासाठी येतात. गया (बिहार) या तीर्थक्षेत्राशी औरंगाबाद शहर जोडल्यास ‘बुद्धिस्ट सर्किट’ विकसित होईल; मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही राज्य सरकारने धोरण ठरवले नाही. औरंगाबाद शहरात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे विभागीय कार्यालय असूनही पर्यटनस्थळ प्रचार व प्रसारासाठी विशेष फायदा नाही. शहरातील पर्यटनस्थळांची माहिती देणारे माहितीपत्रक क्वचितच पर्यटकांना मिळते. चार वर्षांपासून रखडलेला वेरूळ-अजिंठा आंतरराष्ट्रीय महोत्सव यावर्षी होणार आहे. मात्र, जगभरातील पर्यटकांपर्यंत पोहचण्यात प्रशासन अपयशी ठरले. स्थानिक रसिकांपुरताच महोत्सव मर्यादित राहिल्यामुळे मूळ उद्देश बाजूला पडला आहे. जिल्ह्यात म्हैसमाळ, वेरूळ, शूलिभंजन, खुलताबाद पर्यटन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले. पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी एप्रिल २०१५ मध्ये दीडशे कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा शासनाला सादर करण्यात आला. दौलताबाद येथील मोमबत्ता तलाव, म्हैसमाळ येथील वातानुकूलित तंबू या प्रकल्पांचे योग्य नियोजन करण्यात आले नाही. जिल्ह्यातील विविध कामांसाठी किमान एक हजार कोटी रुपयांची गरज आहे.

पर्यटकांची गैरसोय
‘एक पर्यटक पाच व्यावसायिकांना रोजगार देतो’ अशी पर्यटन व्यवसायात संकल्पना आहे. टॅक्सी, हॉटेल, रेस्टॉरंट, वस्तू विक्रेते आणि प्रशासनाला विविध माध्यमातून महसूल मिळतो. मात्र, पर्यटकांसाठी शहरात सुविधा नाहीत. खडतर आणि धोकादायक रस्त्यांमुळे पर्यटकांनी पर्यटनस्थळांकडे पाठ फिरवली आहे. पर्यटनस्थळी पिण्याचे पाणी, उत्तम रस्ते, सुरक्षा यंत्रणा आणि माफक दरातील कँटीनची गरज आहे. सुविधा नसल्यामुळे पर्यटकांनी औरंगाबाद जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

पर्यटनातील त्रुटी
- ‘कलाग्राम’ वास्तू पडली अडगळीत
- सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अभाव
- वेरूळ-अजिंठा लेणी विकासात निधीचा अडसर
- ‘बुद्धिस्ट सर्किट’साठी नियोजनाची गरज
- रेल्वे, विमान कनेक्टिव्हिटीची गरज
- जागतिक पातळीवर पर्यटनस्थळांचे मार्केटिंग
- पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्याची आवश्यकता
- वेरूळ-अजिंठा आंतरराष्ट्रीय महोत्सवाची पुरेशी प्रसिद्धी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पॅकेज २५ हजार कोटींचे?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाड्यासाठी सुमारे २० ते २५ हजार कोटी रुपयांच्या विकास कामांची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून केली जाण्याची शक्यता आहे. बैठकीत दुष्काळमुक्तीसाठी वॉटरग्रीड या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा समावेश आहे. त्याचबरोबर कृष्णा खोऱ्याचे पाणी मराठवाड्याला देण्यासाठी निधी देण्याचा निर्णय सरकार घेण्याची शक्यता आहे. बैठकीमध्ये सुरुवातीला मराठवाड्यातील ४ जिल्ह्यांतील अतिवृष्टीवर चर्चा होणार अाहे.
मराठवाड्यामध्ये गेल्या आठ वर्षांपासून मंत्रिमंडळाची बैठक झाली नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून मराठवाडा दुष्काळाच्या झळा सहन करत होता. त्यामुळे या बैठकीत मराठवाड्याला काय मिळणार, याकडे लक्ष आहे. सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेत नियोजित प्रस्तावांवर आणि त्यानंतर पुरवणी प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. बीड, लातूर, उस्मानाबाद व नांदेड जिल्ह्यांतील अतिवृष्टी, दुष्काळग्रस्त गावांना बंद पाइपद्वारे पाणी पुरविण्यासाठी वॉटरग्रीड, जलसंधारण आयुक्तालय, कृषी क्लस्टर, रस्ते विकास व पर्यटन, पाणीपुरवठा, स्मार्ट सिटी या मुद्यांवर प्राधान्याने चर्चा होईल, असे सूत्रांनी सूचित केले.
मराठवाड्यात अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईसाठी सुमारे २ हजार कोटी, मराठवाडा वॉटरग्रीडसाठी १५ हजार कोटी, जलसंधारण आयुक्तालय, कृषी क्लस्टर, रस्ते, रिजनल डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी, पर्यटन राजधानी म्हणून विशेष निधी, पाणीपुरवठा, जालन्यात सीड हब उभारणी, अतिवृष्टीमुळे वाहून गेलेल्या रस्त्यांसाठी तत्काळ निधीची तरतूद होणे अपेक्षित आहे. अतिवृष्टीमुळे उस्मानाबाद, बीड, लातूर, नांदेड जिल्ह्यांत सुमारे २० लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये अद्यापही पाणी ओसरले नसल्यामुळे पंचनामे होऊ शकले नाहीत. केमिकल टेक्नॉलॉजी संस्थेच्या उभारणीसाठी जागा, मिटमिटा येथे सफारी पार्कच्या उभारणीसाठी महापालिकेला ४० हेक्टर जागा देण्याचा निर्णय बैठकीत अपेक्षित आहे. औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांच्या विकासासाठी १५० कोटी रुपये, सातारा, देवळाई येथील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी बैठकीत निधी मंजूर होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
मराठवाड्यात शेतकऱ्यांसाठी २५ हजार शेततळ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर १०० टक्के राज्य पुरस्कृत सूक्ष्म सिचंन योजना राबविण्यात येणार आहे. १४व्या वित्त आयोगातंर्गत जालना, बीड, उस्मानाबाद व परभणी येथे कौंटुबिक न्यायालयाची स्थापना करण्यास या बैठकीत मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. जालन्यात रेशीम कोषाची बाजरपेठ उभारणीबाबत, हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथ येथे लिगो इंडिया प्रोजेक्टसाठी १७५ हेक्टर वन जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय बैठकीत होण्याची शक्यता आहे.

कृष्णेच्या पाण्यासाठी तरतूद
कृष्‍णा खोऱ्यातून उस्मानाबाद, बीडसाठी २१ अब्ज घनफूट (टीएससी) पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी चार वर्षांच्या कालावधीत निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्याचबरोबर नांदूर मधमेश्वरच्या सुधारित प्रकल्पासाठी २ हजार कोटी, निम्न दुधना प्रकल्पासाठी २ हजार ३४१ कोटी रुपयांच्या प्रशासकीय मान्यतेस मंत्रिमंडळ मंजुरी देण्याची चिन्हे आहेत.

औरंगाबाद ह्रदय योजनेत
औरंगाबाद शहराचा केंद्र सरकारच्या हदय योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. या योजनेत औरंगाबाद देशातील १२, तर राज्यातील एकमेव शहर आहे. ही योजना केंद्र सरकार पुरस्कृत असून, त्याची अंमलबजावणी जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत करण्यात येणार आहे.

जालन्यासाठी मराठवाडा पॅकेज
या बैठकीत मराठवाडा पॅकेजतंर्गत जालना जिल्ह्यातील शेळी गटासाठी २० शेळ्या, दोन बोकडे तर दोन दुधाळ गायी व म्हशींचे गटनिहाय वाटप करण्यात येणार आहे. यासाठी ५० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. एक हजार गटांना वाटप करण्यात येणार असून, पथदर्शी प्रयोग म्हणून जालना जिल्ह्याची निवड करण्यात आली असल्याची माहिती सूत्रांने दिली.

मटा भूमिका
दिलासा मिळेल?
औरंगाबादेत आठ वर्षांनी होऊ घातलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते निर्णय होऊ शकतात, याची पूर्वकल्पना सरकारनेच देऊन ठेवली आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, यापैकी किती घोषणा न्यायालयाच्या आदेशानुसार किंवा किती अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसारच केल्या जाणार आहेत. नांदूर-मधमेश्वरला निधी देण्याचा आदेश कोर्टानेच दिलेला आहे आणि वॉटरग्रीडची घोषणा दुष्काळात झाली आहे. हजारो कोटींच्या पॅकेजची अंमलबजावणी केली जाते असेही नाही, हा मराठवाड्याचा पूर्वानुभव आहे. एकदिवसीय बैठकीतून फार काही साध्य होईल, असेही नाही. मात्र, नव्या सरकारची ही पहिलीच बैठक असल्यामुळे मराठवाड्याच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. अतिवृष्टीमुळे लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्यांतील सोयाबीनचे पीक नष्ट झाले आहे. रस्ते, पूल वाहून गेले आहेत. या ताज्या नुकसानाच्या भरपाईबद्दल तत्काळ निर्णय घ्यावा लागणार आहे. शिवाय, यापूर्वी जाहीर झालेल्या, कार्यरत असलेल्या प्रकल्पांना चालना देण्याच्या दिशेने प्रामाणिक प्रयत्न झाले तरच बैठकीचा उद्देश साध्य होईल. अन्यथा हादेखील एक सोपस्कारच ठरेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठवाड्याच्या विकासासाठी ४९ हजार कोटी

$
0
0

कालबध्द कार्यक्रमाची मुख्यमंत्र्यांनी केली घोषणा

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाडा विकासाच्या ४९ हजार २४८ कोटी रुपयांच्या कालबध्द कार्यक्रमाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केली. चार वर्षात मराठवाड्याच्या सर्व जिल्ह्यात विकासाची कामे होतील अशी ग्वाही त्यांनी दिली. जाहीर केलेली कामे बजेटमधील कामे नाहीत, बजेटच्या शिवाय या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मराठवाड्याच्या सर्व जिल्ह्यात विकासाची कामे होतील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. औरंगाबादेत आठ वर्षानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांना घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली.

जाहीर केलेल्या कालबध्द कार्यक्रमात सिंचनासाठी ९२९१ कोटी, रेल्वेसाठी ५३२६ कोटी, रस्ते विकासासाठी तीन हजार कोटी, विमानतळ विस्तारीकरणासाठी २५० कोटी, सुक्ष्मसिंचनासाठी ४५० कोटी, जलसंधारणासाठी १८८५ कोटी, शिक्षणासाठी ६०५ कोटी, कॅन्सर रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणासाठी १२० कोटी, केंद्र शासनाच्या योजनांमधून ११७५ कोटी, घरकुल योजनेतून १८० कोटी, औरंगाबादच्या स्मार्टसिटीसाठी एक हजार कोटी, स्मार्टसिटीमध्ये आयसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास करण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांच्या तरतूदीचा समावेश आहे. हा सर्व पैसा बाँडस् च्या माध्यमातून उभा केला जाईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय

- औरंगाबादचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेशासाठी आवश्यक कार्यवाही करणार

- ४५३ कोटी रुपयांचा म्हैसमाळ पर्यटन विकास आराखडा, २३२ कोटी रुपयांचा माहूर विकास आराखडा मंजूर

- एक हजार कोटी रुपये औरंगाबाद स्मार्ट सिटीसाठी खर्च करणार, आयटीसाठी ६०० कोटींची गुंतवणूक एचपी करणार

- प्रधानमंत्री आवास योजनेतून मराठवाड्यात एक लाख घरे बांधणार. शबरी आणि रमाई योजनेतूनही घरे बांधणार

- औरंगाबादच्या शासकीय कर्करोग रूग्णालयाला राज्य कर्करोग संस्थेचा दर्जा देणार, १२० कोटींची तरतूद

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात 'गोपीनाथराव मुंडे राष्ट्रीय ग्रामविकास संस्था' स्थापन करण्याचा निर्णय, १५० कोटी रूपयांची तरतूद

- शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक औरंगाबाद येथे होणार

- औरंगाबाद धावपट्टीच्या विस्तारिकरणाला मान्यता, राज्य सरकार खर्च वहन करणार

- मराठवाडा वॉटरग्रीडला मान्यता, डीपीआर तयार करण्याचे निर्देश; शेती, पिण्याचे पाणी आणि उद्योग तिघांनाही लाभ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षकांच्या मोर्चाला हिंसक वळण

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । अौरंगाबाद

ज्या अनुदानाची घोषणा केली, त्यातला एकही पैसा अद्याप कायम विनाअनुदानित शाळांना न देणाऱ्या शिक्षणमंत्र्यांविरोधात शिक्षकांनी आज औरंगाबादमध्ये क्रांती चौकात मोर्चा काढला. या मोर्चाला दुपारनंतर हिंसक वळण लागले. पोलिसांनी केलेल्या अश्रुधूर आणि लाठीचार्जमध्ये अनेक शिक्षक जखमी झाले, तर एका पोलिसाचा मृत्यू झाला. पोलिसाच्या मृत्यूचं नेमकं कारण अद्याप कळू शकलेले नाही.

आंदोलनादरम्यान शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाने शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना भेटण्याची मागणी केली, पण तावडे यांनी भेट नाकारली, त्याएेवजी पंकजा मुंडे यांनी शिष्टमंडळाची भेट घेतली. त्यानंतर दुपारी साडेचारच्या सुमारास अचानक पोलिसांनी लाठीचार्ज करायला सुरुवात केली आणि अश्रुधुराची चार नळकांडी फोडली. शिक्षकांसह १६ महिला शिक्षकही जखमी झाल्या, या सर्वांना घाटी जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत रेडिज यांनी दिली. 'आम्ही १३९ आंदोलने केली, पण आतापर्यंत कधीही असा लाठीचार्ज झाला नव्हता,' अशी उद्विग्न प्रतिक्रिया रेडिज यांनी दिली.

महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. कायम विनाअनुदानित शाळा अनुदानावर आणून त्यांचे मूल्यांकन करून त्यानुसार त्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने तीनेक वर्षांपूर्वी घेतला होता. पण या शाळांना अद्याप अनुदान दिलेले नाही. अनुदानाच्या मागणीसाठी अद्याप १०० हून अधिक आंदोलने या शिक्षकांनी केली आहेत.

दिवाळीत ठिय्या आंदोलन

यापुढे हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे. दिवाळीपूर्वी अनुदानाचा कोणताही ठोस निर्णय न घेतल्यास दिवाळीपासून शिक्षणमंत्री विनोत तावडे यांच्या घरासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन करणार असल्याचा इशारा तात्यासाहेब म्हसकर अध्यक्ष महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचे राज्य अध्यक्ष तात्यासाहेब म्हसकर यांनी दिला आहे.

लाठीमाराची चौकशी करा

आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणार्‍या शिक्षकांना भेटण्याचे सौजन्यही सरकारला दाखवता येत नाही. उलट त्यांच्यावर लाठीमार करणे हि सरकारची जुलमी वृत्ती आहे. मोर्चेकऱ्यांना सरकार सामोरे गेले असते तर ही घटना टळली असती. शिक्षकांवरील लाठीमाराच्या या घटनेची चौकशी करून लाठीमाराचे आदेश देणार्‍या अधिकार्‍यांवर तातडीने निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

८ हजारावर रक्त बाटल्यांचे संकलन

$
0
0

८ हजारावर रक्त बाटल्यांचे संकलन
नरेंद्राचार्य महाराज संप्रदायातर्फे ५६ ठिकाणी रक्तदान शिबिरांचे आयोजन
म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
नरेंद्राचार्य महाराज यांच्या पन्नासाव्या जन्मोत्सवानिमित्त नरेंद्राचार्य महाराज संप्रदायातर्फे औरंगाबाद जिल्ह्यातून ८ हजार ८०९ बाटल्या रक्त संकलित करण्यात आले. राज्यभरातून एक लाख रक्तबाटल्यांचे संकलन करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.
त्यातून लष्करातील जवानांसाठी ५० हजार रक्त बाटल्या व महाराष्ट्र शासनाला मदत म्हणून ५० हजार रक्त बाटल्या दिल्या जाणार आहेत. या रक्तदान महायज्ञाचा एक भाग म्हणून औरंगाबाद जिल्ह्यात ५६ ठिकणी शिबिरे घेण्यात आली. जिल्ह्यात विविध ठिकाणी झालेल्या रक्तदान शिबिरासाठी सर्व तालुक्यातील जिल्हा ग्रामीण रुग्णालय, प्राथमिक आयोग्य केंद्र, महापालिका आरोग्य केंद्र याची मदत घेण्यात आली. नरेंद्राचार्य महाराज जिल्हा सेवा समितीतर्फे या शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले होते. शिबिरांच्या वेळी विधानसभेचे अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे, खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार संजय शिरसाट, आमदार अब्दुल सत्तार, महापौर त्र्यंबक तुपे, माजी महापौर कला ओझा, शिवसेनेचे महानगरप्रमुख प्रदीप जैस्वाल, पालिकेचे माजी आरोग्य सभापती विजय औताडे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांच्यासह विविध क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, श्री संप्रदायाचे जिल्हा सेवा समिती, तालुका सेवा समिती व शिष्यवर्ग उपस्थित होते. रक्तदान शिबिरात भाविक मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live


Latest Images