Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

आदिवासी वसतिगृहाची क्षमता वाढवावी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी औरंगाबाद शहरातील वसतिगृहाची क्षमता एक हजार, तर मुलींसाठी ५०० पर्यंत वाढविण्याची मंजुरी देण्यात यावी. अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे प्रलंबित असलेले विविध अनुसूचित जमातीची प्रकरणे तत्काळ निकाली काढावेत, जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना जात प्रमाणपत्र शिबिरे घेऊन तत्काळ जात प्रमाणपत्र वाटप करावेत आदी मागण्यांचे निवेदन भारतीय आदिवासी पँथर संघटनेच्या वतीने आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांना देण्यात आले.
आदिवासी भागात अॅट्रॉसिटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा, औरंगाबाद शहरात बिरसा भवन उभारण्यात यावे, शहरामधील विद्यापीठातील जागेवर आदिवासी वसतिगृहाच्या इमारतीचे बांधकाम तात्काळ करण्यात यावे आदी मागण्याही करण्यात आल्या. या वेळी संघटनेचे संस्थापक प्रशांत बोडखे, उपाध्यक्ष तुळशीराम खोटरे, सचिव सोहन म्हरसकोल्हे आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मुख्यमंत्री नसल्याने शिष्टमंडळांचा गदारोळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाड्यासाठी आठ वर्षानंतर होत असलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निवेदनांचा पाऊस पडला. निवेदन स्वीकारण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस न आल्यामुळे निवेदन देणाऱ्या शिष्टमंडळातील सदस्यांनी मुख्यमंत्री ‘हाय हाय, वुई वॉन्ट सीएम’, अशा घोषणा दिल्या.
मंगळवारी (४ ऑक्टोबर) दुपारी मंत्रिमंडळ बैठक संपल्यानंतर शिष्टमंडळांना सुभेदारी विश्रामगृहामध्ये सोडण्यात आले. निवेदन स्वीकारण्यासाठी औरंगाबादचे पालकमंत्री रामदास कदम, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे व राज्यमंत्री अर्जून खोतकर होते. मराठवाड्यातील सर्वसामान्यांचे प्रश्न ऐकण्यासाठी मुख्यमंत्री येतील, असा समज झालेल्या शिष्टमंडळांचा मुख्यमंत्री न आल्यामुळे भ्रमनिरास झाला आणि लोकांनी मुख्यमंत्र्यांविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. ‘वुई वॉन्ट सीएम, मुख्यमंत्र्यांचा धिक्कार असो, सीएम हाय हाय’, अशा घोषणा शिष्टमंडळातील सदस्यांनी दिल्या.
गेल्या दोन वर्षांपासून मुख्यमंत्री नागरीकांची भेट टाळत आहेत त्यामुळे नागरीकांचा राग अनावर झाला असल्याचेही शिष्टमंडळातील सदस्यांनी सांगितले. दुपारपर्यंत मराठवाड्यातील कानाकोपऱ्यातुन आलेल्या सुमारे १९७ शिष्टमंडळांच्या पासची नोंदणी झाली होती, सायंकाळपर्यंत हा आकडा तीनशेवर पोचला. सर्वांचे निवेदन उपस्थित मंत्र्यांनी स्वीकारले.
मंत्रिमंडळासमोर विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यासाठी शिष्टमंडळांना पोलिस आयुक्तालयातून पास घ्यावा लागत होता. ही प्रक्रिया गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून सुरू होती. मंगळवारी सकाळपर्यंत १९७ शिष्टमंडळांची नोंदणी झाली, मात्र मराठवाड्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेले अनेक शेतकरी तसेच संघटनांच्या सदस्यांना पास न मिळाल्यामुळे निवेदन देता आले नाही. अनेकांनी ऐनवेळी आयुक्तालयात जाऊन पास आणण्याचा प्रयत्न केला. काहींना निवेदन न देताच माघारी जावे लागले.

सुभेदारीत जाण्यासाठी धक्काबुक्की
सुभेदारी विश्रामगृहात शिष्टमंडळांचे निवेदन स्वीकारण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून असलेल्या प्रवेशद्वारासमोर पास तपासून प्रत्येक शिष्टमंडळातील चार ते पाच सदस्यांना सोडण्यासाठी एक मोठा मांडव टाकण्यात आला होता. पण, मंत्रिमंडळ बैठक संपताच येथे एकच गर्दी उसळली व गोंधळ सुरू झाला. घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिसांनी तत्काळ परिस्थिती नियंत्रणात आणली. सुभेदारी विश्रामगृहात जाण्यासाठी पास आवश्यक होता मात्र पास नसल्यामुळे अनेक ज्येष्ठ नेते, नगरसेवकांनाही बाहेरच थांबावे लागले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुरूष पोलिसांचा महिलांवर लाठीमार

$
0
0

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शिक्षकांच्या मोर्चावर पोलिसांनी लाठीमार केल्यानंतर जखमी शिक्षक व पोलिसांना घाटी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. यावेळी तेथे जमलेल्या शिक्षिकांनी पुरूष पोलिसांनी महिलांवर निर्दयपणे लाठीमार केल्याचा आरोप केला. मोर्चेकरूनी हिंसक भूमिका घेत दगडफेक केल्यामुळे त्यांच्यावर लाठीमार करण्यात आल्याचे पोलिसांतर्फे सांगण्यात येत आहे.
या घटनेत जखमी झालेले शिक्षका व तीन पोलिसांना उपचारासाठी घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. यावेळी जखमी शिक्षकांना भेटण्यासाठी अनेक शिक्षक घाटीत दाखल झाले. यावेळी जमलेल्या महिला शिक्षिकांनी पोलिसांच्या लाठीमाराबद्दल रोष व्यक्त केला. पोलिसांनी कारण नसताना लाठीमार केल्याचा आरोप या शिक्षिकांनी केला.
जामा मशीद चौकात हजारो मोर्चेकऱ्यांचा जमाव दुपारी जमला होता. लाठीमाराच्या घटनेनंतर मोर्चेकऱ्यांची धावपळ सुरू झाली. वाट फुटेल तिकडे जमाव पांगला. रस्त्यावर मोर्चेकऱ्यांच्या चप्पलाचा खच पडला होता. टाऊन हॉल ते आमखास मैदान या मार्गाचा ताबाच पोलिसांनी घेतला होता.

शिक्षकांनी आमदारांना रोखले
पोलिसांच्या लाठीहल्ल्यात जखमी झालेल्या शिक्षकांना भेटण्यासाठी शिक्षक आमदार विक्रम काळे व पदवीधर आमदार सतीश चव्हाण यांनी घाटी हॉस्पिटलमध्ये धाव घेतली. शिक्षकांनी दोन्ही आमदारांना वॉर्डात येण्यास मज्जाव करत, विरोध केला. आम्ही मागण्यासाठी रस्त्यावर उतरलो तेव्हा कुठे गेला होतात, असा प्रश्न केला. शिक्षकांनी भेट नाकारल्यामुळे आमदारांसोबत आलेल्या कार्यकत्यांनीही शिक्षकांबाबत नाराजीच्या घोषणा दिल्या.

शिक्षणमंत्रीही फिरकले नाहीत
जखमी शिक्षक व पोलिसांची विचारपूस करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्यावतीने पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर घाटी आले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर सर्वाधिक मोर्चे शिक्षणाशी संबंधित होते. त्यामुळे शिक्षणमंत्री तावडे मोर्चेकरूंना भेटतील, अशी चर्चा होती. परंतु, ते आले नाहीत. त्यानंतर शिक्षकांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. पोलिसांच्या लाठीहल्ल्यात २० पेक्षा अधिक शिक्षक जखमी झाले. त्यांना भेटण्यासाठी शिक्षणमंत्री तावडे हॉस्पिटलमध्ये न गेल्याने शिक्षकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे.

शिक्षण अधिकार मंचतर्फे निषेध
शिक्षकांवरील लाठीहल्ल्याचा अखिल भारत शिक्षण अधिकार मंच आणि दलित अत्याचार विरोधी कृती समितीचे बुद्धप्रिय कबीर, अभय टाकसाळ यांनी निषेध केला. तावडे स्वतः निवेदन घेण्यासाठी येतील, असा निरोप देऊन तावडे यांनी आंदोलकांना गुंगारा दिला आणि शिक्षकांच्या मोर्चावर जबर लाठीचार्ज केल्याचा आरोप मंचने केला आहे.

पोलिस आयुक्तांना घेराव
जखमी पोलिसांनी भेटण्यासाठी पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार हे घाटीत आले तेव्हा जखमी शिक्षकांच्या भेटीसाठी आलेले इतर शिक्षक सुद्धा तेथे होते. त्यांनी पोलिस आयुक्तांना घेराव टाकत पुरूष पोलिसांनी महिलांना मारहाण केल्याचा आरोप केला.

प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी जखमी
मंत्रिमंडळ बैठकीच्या निमित्ताने सकाळपासून प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी व पोलिसात खडाजंगी झडली. विमानतळावर छायाचित्रण करण्यावरून वृत्तवाहिनीचे प्रतिनिधी अब्दुल हादी यांच्यासोबत पोलिसांचा वाद झाला. लाठीमाराच्या घटनेवेळी पोलिसांनी सोडलेल्या अश्रुधुराच्या नळकांडीचे वेष्टन खांद्यावर आदळून छायाचित्रकार सचिन माने हे जखमी झाले. त्यांच्या डाव्या हाताला जखम झाली. त्यांच्यावर घाटी हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात आले. छायाचित्रकार स्हेहिल साखरे यांना देखील पोलिसांच्या लाठीचा फटका बसला. छायाचित्र काढण्यावरून अनेक पोलिस कर्मचाऱ्यांनी छायाचित्रकारांसोबत वाद घातला.

जखमी शिक्षकांची नावे
गजानन ढोले (यवतमाळ), गजानन गायकवाड (वाशिम), विनोद शेळके (जालना), वहीद शेख (जालना), निलेश गरुड (नाशिक), अनिता चव्हाण (बीड), उषा कदम (केज), नवनाथ कोल्हे, समाधान कोल्हे (नाशिक), नवरात्र मंत्री (औरंगाबाद), सचिन कदम (नगर), कनैय्या विसपुते, शिवाजी धनवे, ठाले राठोड, विश्वनाथ मुंडे, नवनाथ काळे, सोमनाथ काळे, खंडेराव जगदाळे (कोल्हापूर), के. पी. पाटील (जालना), विशाल बोरसे हे शिक्षक जखमी असल्याचा दावा विनाअनुदानित शाळा कृती समितीतर्फे करण्यात आला आहे.

अनुदानाच्या मागणीसाठी आम्ही रस्त्यावर उतरलो होतो. हक्काच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरल्यानंतर लाठीहल्ला होणे चूक आहे. अनेकांना अवघड जागी मारहाण करण्यात आली आहे. महिलांनाही पोलिसांनी मारहाण केली.
गजानन ढोले, जखमी शिक्षक.

पोलिसांनी अचानक मारहाण करण्यास सुरुवात केली. महिला शिक्षकही आंदोलनात मोठ्या संख्येने होत्या. त्यांनाही जबर मारहाण करण्यात आली, गर्भवतील महिला शिक्षकांनाही मारहाण करण्यात आली. अनेक वर्षांपासून आम्ही अनुदानासाठी आंदोलन करत आहोत. परंतु, अशा प्रकारे मारहाण करणे चूक आहे.
उषा कदम, जखमी शिक्षिका

पोलिसांनी अशाप्रकारे लाठीहल्ला करायला नको होता. त्यांच्याकडे दुसरे पर्याय होते. परंतु, त्यांनी ते पर्याय न निवडता थेट शिक्षकांना मारहाण केली.
विजय कव्हर, जखमी शिक्षक

पोलिसांनी आपल्या बळाचा वापर करून शिक्षकांवर अमानुषपणे लाठीमार केला, अश्रुधुरांचा वापर केला. त्यामध्ये असंख्य शिक्षक बांधव जखमी झाले. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी.
-सतीश चव्हाण, आमदार

शिक्षकांवर अतिशय अमानुषपणे हल्ला करण्यात आला, याचा निषेध करतो. पोलिस दगडफेकीचा आरोप करत आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात घटनास्थळी दगड नाहीत. त्यामुळे शिक्षकांवरील हा आरोप खोटा आहे. लाठीहल्ल्याच्या सूचना कोणी दिल्या याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी.
-विक्रम काळे, आमदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राऊंड टेबलः त्यागाचे उदात्तीकरण थांबवा

$
0
0

आयुष्यभर संपूर्ण कुटुंबाची जबाबदारी पेलताना, कुटुंबाला सावरताना, मुलांना समर्थपणे वाढवताना आणि त्याचवेळी अर्थाजनाचीही जबाबदारी पेलताना मल्टिटास्किंग महिलेची फरफट होत आहे. कुटुंबातील सर्वांची काळजी घेताना महिलेचे स्वतःच्या आरोग्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. महिलेने स्वतःची काळजी नाही घेतली, तर संपूर्ण कुटुंबाचा कणाच मोडणार आहे, हे पुरते ध्यानात घेऊन प्रत्येक महिलेने शारीरिक-मानसिकदृष्ट्या ठणठणीत झाले पाहिजे, असा सूर नवरात्रोत्सवानिमित्त ‘मटा’ कार्यालयात आयोजित ‘राऊंड टेबल’मध्ये महिला डॉक्टरांमधून उमटला.

व्यायाम-श्रमातील फरक ओळखा
महिलांमध्ये व्यायामाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. विशिष्ट वर्गातील काही टक्के महिला व्यायामाबाबत जागृत आहेत. मुळात शारीरिक श्रम आणि शारीरिक व्यायाम यामधला फरकच महिलांना माहीत नाही, मान्य नाही. आपण दिवसभर घरातील काम करतो म्हणजे व्यायामच करतो, असे त्यांना वाटते. मात्र, व्यायाम हा कामापेक्षा वेगळा आहे आणि तो तितकाच आवश्यक आहे, हे समजून घेणे आणि त्यानुसार नियमित व्यायाम करणे अतिशय गरजेचे आहे. त्यातच बहुतांश महिला स्थूलता वाढल्यानंतर, मानदुखी-पाठदुखी-कंबरदुखी सुरू झाल्यानंतर किंवा इतर कुठलातरी त्रास सुरू झाल्यानंतर व्यायामासाठी येतात.
– डॉ. रूपाली मुळे, फिजिओथेरपिस्ट

नियमित स्व-तपासणीला पर्याय नाही
स्त्री आरोग्यासारख्या महत्वाच्या विषयावर ‘राऊंड टेबल’ आयोजित केल्याबद्दल ‘मटा’ला मनापासून धन्यवाद. ‘ब्रेस्ट कॅन्सर’च्या क्षेत्रात काम करताना या क्षेत्रातील महिलांची चिंताजनक स्थिती जाणवल्याशिवाय राहात नाही. स्तनाच्या कर्करोगाचे रुग्ण फार मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत आणि पंचविशीपासून असे रुग्ण दिसून येतात. पहिल्या टप्प्यात ‘ब्रेस्ट कॅन्सर’चे निदान झाले, तर तो शंभर टक्के बरा होतो, ही जमेची बाजू लक्षात घेऊन प्रत्येक महिलेने ‘सेल्फ एक्झामिनेशन’ म्हणजेच स्तनांची नियमितपणे स्व-तपासणी केली पाहिजे. प्रत्येक गाठीचे निदान करून घेणे गरजेचे आहे. सगळ्या गाठी कर्करोगाच्या नसतात, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मात्र, कुठलीही गाठ असली तरी महिलांमध्ये प्रचंड भीती-लाज असते आणि त्यामुळे त्या डॉक्टरांकडे जात नाही. तसेच वयाच्या चाळीशीनंतरच मॅमोग्राफी करावी व ती वारंवार करू नये.
– डॉ. अरूणा कराड, ब्रेस्ट कॅन्सर तज्ज्ञ

बिघडलेल्या जीवनशैलीत दुरुस्ती गरजेची
आजघडीला बहुतांश आजार हे चुकीच्या जीवनशैलीशी-ऋतूचर्येशी निगडित आहेत आणि त्याला महिला अपवाद नाही. आज प्रत्येक आघाडीवर महिलांना धावपळ करावी लागते. त्यातूनच अनेक आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात. सद्यस्थितीत महिलांमध्ये ‘हार्मोनल इम्बॅलन्स’, पाळीच्या समस्या, ‘पॉलिसिस्टिक ओव्हेरियन डिसीज’ (पीसीओडी), वंध्यत्वाच्या समस्या वाढल्या आहेत. आम्ही कॉलेजमध्ये असताना आमच्यासोबतच्या मुलींचे वजन ५० किलोंच्या आत असायचे. आता बहुतेक तरुण मुलींचे वजन ६० किलोंपेक्षा जास्त असते. रजोनिवृत्तीनंतरच्या स्थूलतेचेही प्रमाण वाढले आहे. जंक फूडचे सेवन वाढले आहे आणि त्यामुळेही शरीराचे कुपोषण होत आहे. महिलांनी जीवनशैलीत-आहार-विहारात सर्वार्थाने बदल करणे गरजेचे असून, पंचकर्म, स्वेदन, बस्ती, शिरोधारा, नस्य यासारख्या उपाययोजना उपयुक्त ठरत आहेत.
– वैद्य अनघा नेवपूरकर, आयुर्वेदतज्ज्ञ

कॅन्सर रोखा अन् वेळीच उपचार करा
शहरांमधून ‘ब्रेस्ट कॅन्सर’ झपाट्याने वाढत आहे आणि ग्रामीण भागात अजूनही गर्भाशय-गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाचे प्रमाण खूप जास्त आहे. गर्भाशयाच्या कॅन्सरमध्ये भारत हा सर्वाधिक दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. ‘सायलेन्ट किलर’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘ओव्हेरियन कॅन्सर’चे प्रमाणही लक्षणीय आहे. या कॅन्सरची कुठलेही लक्षणे दिसत नाही व त्यामुळेच तो दुर्लक्षित राहतो. योग्य काळजी घेतली तर ब्रेस्ट कॅन्सर व गर्भाशयाचा कॅन्सर टाळता येतो. स्तनांची स्वतपासणी नियमित केल्यास कोणतीही गाठ जाणवल्याशिवाय राहू शकत नाही. स्व-तपासणीबाबत शास्त्रीय व्हीडिओ उपलब्ध असून, महिला मंडळांच्या तसेच महिलांच्या कार्यक्रमांमध्ये असे व्हीडिओ दाखवून महिलांमध्ये जनजागृती केली पाहिजे. त्याचवेळी सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत केल्या जाणाऱ्या व खासगी रुग्णालयांमध्येदेखील अवघ्या १०० रुपयांमध्ये केल्या जाणाऱ्या ‘पॅपस्मिअर’ तपासणीद्वारे गर्भाशयाच्या कर्करोगाचे निदान होऊ शकते. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे वैयक्तिक, परिसर व सार्वजनिक स्वच्छता हे अनेक आजारांना रोखणारे प्रभावी अस्त्र आहे, हे लक्षात घेऊन महिलांनी आपल्या कुटुंबाला सुदृढ केले पाहिजे.
– प्रा. डॉ. वर्षा देशमुख, स्त्रीरोगतज्ज्ञ विभाग, घाटी

महिलांमध्येही वाढतोय काचबिंदू
नोकरी-कुटुंब-मुलांना वाढवणे या सगळ्या धावपळीत महिलांमध्ये मानसिक ताणतणावही वाढत आहे. त्याचवेळी ज्याप्रमाणे टीव्ही-कम्प्युटर-मोबाइल गेम्सच्या अतिवापराने मुलांना चष्मा लागणे, डोळ्यांमध्ये कोरडेपणा येणे यासारख्या समस्या उद्भवत आहेत. त्याचप्रमाणे शहरी महिलांमध्येही व्हॉटस्अप-सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे डोळ्यांच्या निरनिराळ्या समस्या निर्माण होत आहेत. चाळीशीनंतरच्या महिलांमध्ये काचबिंदूदेखील वाढत आहे. डोळ्यांतील प्रेशर वाढणे, कोरडेपणा वाढणे यासारख्या समस्याही महिलांमध्ये दिसून येतात. त्यामुळे प्रत्येक महिलेने चाळीशीनंतर आपल्या डोळ्यांची तपासणी करून घेणे गरजेचे आहे.
– डॉ. रेणुका देशपांडे, नेत्रतज्ज्ञ

आरोग्य जागृतीचे उपक्रम गरजेचे
कुटुंबाच्या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडणे, मुलांचे संगोपन करणे, नोकरी-अर्थाजन करणे, या सगळ्या आघाड्यांवर काम करताना महिलांवरील ताण वाढत आहे. त्यातच घरघुती हिंसेचे प्रकारही वाढत आहेत आणि केवळ शिक्षणामुळे अशा प्रकारांवर आळा बसू शकत नाही. ग्रामीण भागातील महिलांची स्थिती तर अजूनच खराब आहे. त्यामुळेच महिलांच्या आरोग्य जागृतीचे कार्यक्रम-उपक्रम सर्वत्र व सातत्याने आयोजित करणे व त्यात अधिकाधिक महिलांना सहभागी करून घेणे खूप गरजेचे आहे.
– डॉ. मंजुषा शेरकर, बालरोगतज्ज्ञ

मानसिक आरोग्याला हवे प्राधान्य
पस्तीशीच्या महिलांमध्येही कॅल्शियम, बी-१२, व्हीटॅमिन डी व इतर अनेक आवश्यक घटकांची कमतरता दिसून येते. त्याचबरोबर महिलांमध्ये-गृहिणींमध्ये नैराश्यही वाढत आहे. मात्र, त्याविषयी महिलांमध्ये जागृती नाही. समुपदेशन हीदेखील आजची गरज आहे. त्याविषयी महिलांसह संपूर्ण कुटुंबात अनास्था आहे. चाळीशीनंतर तसेच मेनोपॉजनंतर महिलांचे मानसिक आरोग्य जपले जाणे गरजेचे आहे. महिलांचे मानसिक आरोग्य ठणठणीत राहिले तरच त्या कुटुंबाला पुढे नेऊ शकतील.
– प्रा. डॉ. माधुरी कुलकर्णी, फार्माकॉलॉजी विभाग, घाटी

शाळांमधून मुलींना हवे आरोग्य शिक्षण
अलीकडे वंध्यत्वाची समस्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून, वंध्यत्वाचे प्रमाण स्त्री-पुरुषांमध्ये समसमान आहे. पुरुषांमध्येही शुक्राणूंची संख्या कमी होण्याची समस्या वाढतच आहे. मात्र, तरीसुद्धा महिलांकडे बोट दाखवले जाते. एकीकडे अशी स्थिती आहे, तर दुसरीकडे लवकर वयात येण्याचे मुलींचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी-कमी होत आहे. हल्ली सातव्या-आठव्या वर्षीच मुलींची पाळी सुरू होत आहे. अनियमित पाळीच्या समस्याही लक्षणीय आहेत. याबाबत नेमकी कशी काळजी घ्यायची, वैयक्तिक स्वच्छता कशी राखायची, या विषयी फार कमी शास्त्रोक्त माहिती वयात येणाऱ्या मुलींना आहे. त्यामुळे शाळांमधून मुलींना आरोग्य शिक्षण दिले गेले पाहिजे.
– डॉ. अपूर्वा देशपांडे, स्त्रीरोगतज्ज्ञ

..तरच कुटुंबाचा कणा शाबूत राहील
अॅनेस्थेशियाच्या क्षेत्रात काम करीत असताना, १८ वर्षांच्या आणि पस्तीशीच्या गर्भवतीलाही भूल देण्याची वेळ येते. १८ वर्षांच्या मुलीला काहीही माहिती नसते आणि ती आपल्या होणाऱ्या बाळाची काळजी कशी घेणार, असा प्रश्न पडतो. दुसरीकडे करिअरमुळे लग्नाला उशीर होणाऱ्या महिलांचे वजन ९०-९५ किलोंपर्यंत गेलेले असते, रक्तदाब वाढलेला असतो, मधुमेह असतो आणि अशा स्थितीत घाबरलेल्या महिलाही हमखास दिसत आहेत. मात्र, महिलांना उत्तम दृष्टीकोन असेल, तर त्या पतीशिवायही संपूर्ण कुटुंब सावरू शकतात. त्यामुळे महिलांमध्ये उत्तम-व्यापक दृष्टीकोन विकसित होणे गरजेचे आहे आणि असा दृष्टीकोन शिक्षणाशिवायही विकसित होऊ शकतो. अशा दृष्टी लाभलेल्या महिलांमुळे संपूर्ण कुटुंबच नव्हे तर समाजही पुढे जातो. अर्थात, महिलांनी त्यागाचे उदात्तीकरण न करता कालबाह्य त्यागाच्या कल्पनेतून बाहेर पडले पाहिजे आणि स्वतःकडे, स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष दिले पाहिजे.
– डॉ. ज्योती तुपकरी, भूलतज्ज्ञ

‘पीएचसी’पासून दंतोपचार मिळावेत
महिला शिक्षित असली, आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असली तरी तिला तिच्या आरोग्यावर पैसा खर्च करण्याची परवानगी असेलच असे नाही. हेच चित्र मुख आरोग्याबाबत दिसून येते. मुळातच मुख आरोग्याचा विषय दुर्लक्षित आहे. तो महिलांच्या बाबतीत आणखीनच दुर्लक्षित आहे व ग्रामीण भागातील महिलांची स्थिती तर नक्कीच वाईट आहे. ग्रामीण भागात तंबाखू सेवनाचे प्रमाणही महिलांमध्ये जास्त दिसून येते. त्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये दंतोपचाराच्या सुविधा निर्माण झाल्या पाहिजे.
– प्रा. डॉ. माया इंदूरकर, शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालय

‘कॉन्ट्रासेप्टिव्ह’बाबत हवी जनजागृती
अलीकडे तरुणी-महिलांमध्ये ‘एमटीपी’चे प्रमाण उल्लेखनीयरित्या वाढले आहे. याबाबतच्या धोक्यांविषयीची फारशी माहिती महिलांना नसते. त्यामुळे अनेक समस्या उद्भवतात आणि समस्या उद्भवल्यानंतर डॉक्टरचा शोध सुरू होतो. ग्रामीण भागात आणखी स्थिती वाईट आहे आणि या प्रकारांचे दूरगामी परिणामही दिसून येतात. त्याचवेळी संततीप्रतिबंधक औषधी-साहित्याच्या माहितीचा अभावही महिलांमध्ये आहे. या संदर्भातील योग्य-शास्त्रीय माहिती शहरी-ग्रामीण महिलांना होणे गरजेचे आहे. या विषयी जगजागृतीपर उपक्रम झाले पाहिजेत.
– डॉ. ललिता बजाज, स्त्रीरोगतज्ज्ञ

‘रेसिपिएंट’ म्हणूनत सर्वांत मागे
मूत्रपिंडविकारग्रस्तांमध्ये महिला रुग्णांचे प्रमाणदेखील पुरुष रुग्णांच्या बरोबरीने आहे. मात्र, पुरुष रुग्ण आधी रुग्णालयात येतात आणि जसे-जेव्हा जमेल तेव्हा महिला रुग्ण येतात. जेव्हा मूत्रपिंडदान (किडनी) करण्याची वेळ येते, तेव्हा सर्वांत पुढे महिलाच असते. मग ही महिला कधी आई असते, कधी पत्नी, तर कधी बहीण असते. मात्र, महिलेला जेव्हा किडनी देण्याची व तिच्यावर किडनी प्रत्यारोपणाची वेळ येते तेव्हा फार कमी कुटुंबीय पुढे येतात. मूत्रमार्गाचा जंतुसंसर्गामुळेही महिलांमध्ये किडनी निकामी होण्याचे प्रमाण उल्लेखनीय आहे आणि सार्वजनिक ठिकाणी महिलांसाठी पुरेशा सुलभ शौच्चालयांचा अभाव असणे हेही मूत्रमार्गाच्या जंतुसंसर्गाचे महत्वाचे कारण आहे.
– डॉ. क्षीतिजा गाडेकर, मूत्रपिंडविकारतज्ज्ञ

‘न्युट्रिशनल अॅनेमिया’ सर्वसामान्य
पॅथॉलॉजी क्षेत्रात काम करताना तरुणी-महिलांमध्ये ‘न्युट्रिशनल अॅनेमिया’ सर्वाधिक प्रमाणात दिसून येतो. मात्र त्याविषयी युवती-महिलांमध्ये जागृती नाही. अनेक महिलांमध्ये लहान वयापासूनच अॅनेमिया असतो. मात्र, त्यावर ठोस उपाययोजना करणाऱ्या महिला फार कमी असतात. एकंदरीत ‘एचबी’, व्हीटॅमिन डी, बी-१२ आदी आवश्यक घटक कमी असण्याच्या समस्येकडे फारसे लक्ष न देण्याची वृत्ती सर्रास दिसून येते, जे सर्वथा चुकीचे आहे.
– डॉ. जया चाबुकस्वार, पॅथॉलॉजिस्ट

कुटुंबाचे करताना वाढतोय ताण
मुलांच्या शाळा-शिकवण्या-क्लासेस-अभ्यास यामध्ये महिलांची मोठी दमछाक होत आहे आणि त्यामुळे अनेक महिला सतत तणावग्रस्त राहतात. मुलांचे-कुटुंबाचे करून झाल्यानंतर वेळ मिळाला तरच स्वतःच्या आरोग्यासाठी एखादा व्यायाम-एखादी गोष्ट करण्याचा त्या विचार करतात. स्वतःसाठी एखादी बाब आवर्जुन करणे हे महिलांना मान्य नसते. प्रत्येक वेळी प्रत्येक क्षणी त्यागाच्या भूमिकेत राहणे महिलांच्या आरोग्याचा बळी घेणारे ठरते.
– डॉ. प्रवरा जोशी, जनरल प्रॅक्टिश्नर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्यांची देखभाल १० वर्षे कंत्राटदारांकडे

$
0
0



म.टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यातील सर्व रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी दहा वर्षांपर्यंत संबंधित कंत्राटदारांवर टाकण्याचे धोरण सरकारने निश्चित केले आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
मंत्रिमंडळ बैठकीनिमित्त शहरात आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी दैनिकांच्या संपादकांशी विविध मुद्दयांवर चर्चा केली. यावेळी ते म्हणाले, रस्ते तयार केल्यानंतर लवकर खराब होतात आणि नागरिकांना त्रास होतो. कंत्राटदाराची बिले दिल्यानंतर त्याची जबाबदारी संपते. त्यामुळे आता ही बिले टप्प्या-टप्प्याने देऊन रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारावरच टाकली जाणार आहे.

सरकारी जमिनी तारण
राज्यात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करण्याची गरज आहे आणि त्यासाठी सरकारी जमिनी तारण ठेवण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.
सध्या अनेक तेल उत्पादक देश आणि जपान, कोरियासारखे सधन देश नाममात्र व्याजाने महाराष्ट्रात पैसा गुंतविण्यास तयार आहेत. जोखीम नको असल्यामुळे त्यांना फक्त ‘जी टू जी’, म्हणजे गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट तत्त्वानुसार गुंतवणूक करायची आहे. शिवाय, त्यांना फक्त प्रकल्पाचा आराखडा तयार लागतो आणि त्यांनी निधी देताच प्रकल्पाचे काम सुरू केले जावे, अशी त्यांची अपेक्षा असते. त्यामुळे डीएमआयसीसह सर्व प्रस्तावित प्रकल्पांच्या भूसंपादनाचे काम राज्य सरकारने वेगाने पूर्ण केले. भारतात महाराष्ट्रातच गुंतवणूक करण्याची इच्छा अनेक देशांनी व्यक्त केली आहे. स्वस्त कर्जाच्या माध्यमातून निधी उभा करूच, पण केंद्राने महाराष्ट्राला ‘टॅक्स फ्री बॉण्डस्’च्या माध्यमातून निधी उभारण्याचीही परवानगी दिली आहे. त्यातूनही पैसा उभारला जाईल. राज्यावर कर्ज आहे, पण एकूण जीडीपीच्या २६ टक्के कर्ज कोणतेही राज्य घेऊ शकते. महाराष्ट्राचा जीडीपी वेगाने वाढत आहे. गेल्यावर्षी दुष्काळ असूनही तो सात टक्के दराने वाढला. सध्या जीडीपीच्या १७ टक्के कर्ज राज्यावर आहे. जीडीपी वाढत जाईल तसे आणखी कर्ज घेता येईल. सध्या संपूर्ण फोकस पायाभूत सुविधांवरच असल्यामुळे या गुंतवणुकीचे परिणाम तीन-चार वर्षांनंतर दिसून येतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

मराठवाड्याचे रूप पालटणार
नागपूर-औरंगाबाद-मुंबई हा कम्युनिकेशन एक्सप्रेस-वे बांधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ३४ हजार कोटींची उभारणी, सरकारच्या मालकीची जमीन तारण ठेवूनच केली जाणार आहे. सध्या अनेक उद्योजकांना महाराष्ट्रातील विविध औद्योगिक वसाहती आम्ही दाखवत आहोत. सर्वप्रथम आम्ही त्यांना डीएमआयसीमध्ये आणतो, नंतर नागपूरला नेतो आणि शेवटी पुण्यातील एमआयडीसी दाखवतो. परंतु बहुतेक उद्योजक ‘पोर्ट कनेक्टिव्हिटी’मुळे पुण्यालाच प्राधान्य देतात. इतरत्र उद्योग सुरू करणे त्यांना परवडत नाही. नियोजित कम्युनिकेशन एक्सप्रेस-वे मराठवाड्यातून जाणार असून, त्यामुळे कनेक्टिव्हिटीचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. या महामार्गाच्या बांधणीमुळे मराठवाड्याचे चित्रच पालटणार आहे. यासोबतच जालना जिल्ह्यात ड्राय पोर्टचे कामही मार्गी लागले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

सिंचन योजनांसाठी केंद्राची मदत
मराठवाड्यात पाण्याची मोठी तूट आहे. पर्जन्यमानच कमी असल्यामुळे ही तूट भरून काढण्याचे मोठे आव्हान आहे. वॉटर ग्रीड योजना त्यासाठीच पूर्ण केली जाणार आहे आणि त्यासाठी मराठवाड्यातील २५००, तर विदर्भातील १८०० गावांची निवड केली आहे. अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री सिंचन योजने’ची मदत घेणार आहोत. या योजनेत केंद्राचा निधी असेलच, पण राज्याचा हिस्सा पूर्ण करण्यासाठीही केंद्राकडूनच सात टक्के दराने कर्ज मंजूर झाले आहे. मराठवाड्यातील वॉटर ग्रीड योजना गुजरात आणि तेलंगणापेक्षा दर्जेदार असेल. या योजनेतूनच पिण्याचे पाणी, उद्योग आणि शेतीला लागणारे पाणी पुरविले जाईल. शिवाय, पाण्याचा पुनर्वापर करण्याची सक्ती केली आहे. डीएमआयसीसह राज्यातील सर्वच प्रमुख प्रकल्पांमध्ये ही सक्ती करण्यात आली आहे. उद्योगांना व शेतीला लागणारे पाणी अशा पद्धतीने उपलब्ध करून दिले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

उसाला ठिबकची सक्ती
पाण्याअभावी उसाची लागवड घटल्यामुळे राज्यातील साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. सरकारने सर्व साखर कारखान्यांना उसाच्या लागवडीसाठी ठिबक सिंचनाची सक्ती करण्याचे आवाहन केले आहे. कारखानदारांनी ते मान्यही केले असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

जीएसटीमुळे मोठे नुकसान
जीएसटी हा वस्तूंच्या वापरावर आधारित असलेला कर आहे. या कराच्या अंमलबजावणीनंतर पहिल्या वर्षातच राज्याचे २३ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे पहिल्याच वर्षी केंद्राकडून तेवढ्या भरपाईची गरज पडेल. अर्थात, सेवाकरातूनही कर उत्पन्न वाढणार आहे. व्हॅट लागू केल्यानंतरही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. आज व्हॅटमधून सरकारला ४० टक्के उत्पन्न कमी मिळते. त्यामुळे जीएसटी करप्रणाली फायद्याची ठरेल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

सिंचन घोटाळा
आघाडी सरकारच्या काळातील कथित सिंचन घोटाळ्याची चौकशी योग्य मार्गाने सुरू आहे. त्यात दोषी आढळलेल्या लोकांवर योग्य वेळी कारवाई केली जाईल, याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला. यावेळी भाजपचे प्रदेश प्रवक्ते शिरीष बोराळकर, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षकांना संस्थाचालकांनी फसवलेः शिक्षण मंत्री

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकाच्या नोकरीसाठी अनेकांनी जमीन, सोने विकून संस्थाचालकांकडे पैसे भरले. या संस्थाचालकांनीच शिक्षकांची फसवणूक केली. आता शिक्षण विभागाला यूजीसी, बार कौन्सिल, फार्मसी कौन्सिल, एआयसीटीई उरले सुरले सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचेही पालन करावे लागते’, असा आरोप शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी तावडे यांनी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘काँग्रेस-आघाडीच्या माजी शिक्षणमंत्र्यांनी अनुदानासाठी केवळ फिरविले. आम्ही २० टक्के अनुदान दिले आहे. अनुदानाचे निकष हे कठीण नसून शाळांची बनावटगिरी थांबविण्यासाठी आहे. शाळांनी बायोमेट्रिकनुसार विद्यार्थी, शिक्षकांची उपस्थिती नोंदवावी आणि अनुदानासाठी पात्र ठरावे. शिक्षकांची भरती केंद्रीय पद्धतीने होण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. महाराजा सयाजीराव गायकवाड चरित्र साधन निर्मिती समितीचे काम औरंगाबादवरून चालेल.’

कॉलेज देण्याचा सरकारचा अधिकार
भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या संस्थांना मंजूर झालेल्या कॉलेजांबाबत तावडे म्हणाले, ‘कोणाला कॉलेज द्यायचे हा सरकारचा अधिकार आहे. जिथे चांगले शिक्षण आहे, अशा संस्थांना कॉलेज मिळाले.’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्किल एज्युकेशनवर भर देतात आणि राज्यात मान्यता मिळालेल्या नवीन कॉलेजांमध्ये पारंपरिक कॉलेजांचा भरणा आहे. असे कसे, या प्रश्नावर तावडे म्हणाले ‘पंतप्रधानांनी पारंपरिक शिक्षण बंद करा, असे कोठे सांगितले. ‘आयसीटी’सारख्या निर्णयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यापैकी कोणाचे पारडे जड ठरले, या प्रश्नाबाबत सर्वांना माहिती आहे’, असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विकास कामांसाठी चार वर्षांची डेडलाइन

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत सिंचन, रस्ते विकास, इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीसह उद्योग व्यवसाय वाढीचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. या सर्व कामांसाठी चार वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम ठरविला आहे. मराठवाड्याच्या विकासाचा आलेख उंचावण्यासाठी हे निर्णय महत्त्वाचे ठरतील,’ असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी विविध निर्णयांची माहिती दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘मराठवाड्यातील सिंचनासाठी ९२९१ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. लोअर दुधना प्रकल्पासाठी ८१९ कोटी, नांदूर मधमेश्वरसाठी ८९४ कोटींची तरतूद केली असून, पुढील वर्षापर्यंत या दोन्ही प्रकल्पांचे काम पूर्ण होईल. कृष्णा खोऱ्याचे हक्काचे पाणी मराठवाड्याच्या उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्याला मिळावे यासाठी ४८०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मान्यता दिली आहे.’

रेल्वे - रस्ते विकास
‘अहमदनगर-बीड-परळी आणि वर्धा-नांदेड या दोन रेल्वे मार्गांसाठी ५२२६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मार्च २०१९ पर्यंत बीडला रेल्वे जाईल. मराठवाड्यात २३०० किलोमीटरच्या राज्य महामार्गाचे, तर २२०० किलोमीटर लांबीच्या राष्ट्रीय महामार्गाचे काम येत्या तीन वर्षांत केले जाईल. त्यासाठी ३० हजार कोटी रुपये केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. त्यामुळे ४५०० किलोमीटरचे रस्ते तीन वर्षांत पूर्ण होतील. त्यातून मराठवाड्याचे परिवर्तन होईल,’ असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

विमानतळ विस्तारीकरण
‘औरंगाबाद विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीने मान्यता दिली. विस्तारीकरणासाठी कराव्या लागणाऱ्या भूसंपादनाचा खर्च राज्य शासन करेल. विस्तारीकरणानंतर विमानतळावर आंतरराष्ट्रीय विमान उतरू शकेल. नांदेड येथील विमानतळाचा विकास करून विभागीय विमान सेवा सुरू करण्यात येईल. त्यामुळे औरंगाबादहून नांदेडला विमानाने जाता येईल. यासाठी राज्य सरकारला २०० कोटी द्यावे लागतील,’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

जलसंधारण आयुक्तालय
‘औरंगाबादला जलसंधारण आयुक्तालय स्थापन्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. त्याच बरोबर चाळीस कोटी रुपये खर्चून प्रशासकीय भवन बांधण्याचा निर्णय झाला. प्रशासकीय भवनात २५ सरकारी कार्यालये एकत्र आणली जाणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांची सोय होईल. त्यांना कार्यालयांसाठी फिरावे लागणार नाही,’ असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.

घरकुल योजना
‘प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मराठवाड्यात एक लाख घरे बांधण्याचे राज्य सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्याशिवाय ‘शबरी’ आणि ‘रमाई’ योजने अंतर्गत वीस ते बावीस हजार घरांचेही बांधकाम केले जाणार आहे. त्यामुळे कमी किंमतीत सर्वसामान्य नागरिकांना घर मिळू शकेल,’ असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

हिंगोलीत लिगो इंडिया प्रकल्प
‘हिंगोलीतील दुधाळा येथे लिगो इंडिया प्रकल्प उभारण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अमेरिकेत असा एकमेव प्रकल्प आहे. जगातील अत्याधुनिक ऑबझरवेटरी या ठिकाणी विकसित होईल. जगभरातील वैज्ञानिक या ठिकाणी येतील. या प्रकल्पासाठी राज्य शासन जागा उपलब्ध करून देणार आहे. केंद्र सरकार आणि लिगो इंडिया यांच्यातर्फे प्रकल्प उभारणीसाठी खर्च केला जाणार आहे,’ असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आयसीटीला मान्यता
‘इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (आयसीटी)ची जागतिक स्तरावरील शाखा जालना जिल्ह्यातील मौजे सिरसवाडी येथे सुरू केली जाणार आहे. यासाठी दोनशे एकर जागा उपलब्ध करून दिली जाईल. सध्या केमिकल टेक्नॉलॉजीच्या विद्यार्थ्यांना सर्वत्र मागणी आहे. या विद्यार्थ्यांना आयसीटीचा लाभ होऊ शकेल,’ असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

ग्रीन बटालियन
मराठवाड्यात वृक्ष लागवडीसाठी ग्रीन बटालियन स्थापन केली जाणार आहे. दरवर्षी २०० हेक्टर जमिनीवर जंगल तयार करण्याचे काम ही बटालियन करेल. बटालियनच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या वृक्षारोपणाचा सक्सेस रेट ८० टक्के असतो. बटालियनसाठी मराठवाड्यातील ४० हजार माजी सैनिकांना सामावून घेतले जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली पडीक जमीन वृक्ष लागवडीसाठी वनविभागाला दिली जाणार आहे. मराठवाड्याच्या आठही जिल्ह्यात मत्सव्यवसायाबद्दलचा कार्यक्रम घेतला जाणार आहे.

कर्करोग रुग्णालय होणार स्टेट हॉस्पिटल
औरंगाबाद येथील कर्करोग रुग्णालयाला स्टेट हॉस्पिटलचा दर्जा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला. त्यासाठी १२० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यातून अद्ययावत सुविधा या हॉस्पिटलमध्ये मिळतील. १२० कोटी रुपयांपैकी राज्य सरकार ४८ कोटी रुपये देणार असून उर्वरित निधी केंद्र सरकार देणार आहे.

स्मार्टसिटीसाठी ५०० कोटी
औरंगाबाद येथील स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी एक हजार कोटींचा निधी दिला जाणार आहे. त्यातील ५०० कोटी केंद्र सरकार, २५० कोटी राज्य सरकार व २५० कोटी रुपये महापालिका देणार आहे. महापालिकेचा २५० कोटींचा हिस्सा राज्य सरकार देईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. स्मार्ट सिटीमध्ये ‘आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर’साठी ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक ‘एचपी’ कंपनीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत औरंगाबादचा समावेश व्हावा यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही राज्य शासन करणार आहे. केंद्र सरकारच्या ‘ह्रदय’ योजने अंतर्गत हेरिटेज वास्तूंचे संवर्धन करण्याची योजना आहे. ‘ह्रदय’मध्ये औरंगाबादचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला असून, तो प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला जाणार आहे. करोडी येथे ट्रांसपोर्ट हब तयार केले जाणार आहे, त्यासाठी एमएसआरडीसी काम करणार आहे.

बाळासाहेब ठाकरे स्मृतिवन
औरंगाबादमध्ये बाळासाहेब ठाकरे स्मृतिवन विकसित करण्यासाठी सात हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यासाठी दहा कोटी रुपये देण्याचीही घोषणा करण्यात आली. मिटमिटा येथे प्राणिसंग्रहालय (सफारी पार्क) विकसित करण्यासाठी ८५ एकर जागा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला.

पर्यटन विकास आराखडा
औरंगाबाद जिल्ह्यातील म्हैसमाळ, शुलीभंजन, वेरूळ, खुलताबाद या परिसराचा पर्यटन विकास आराखडा तयार करून त्या दृष्टिने विकास केला जाणार आहे. या संपूर्ण योजनेसाठी ४५३ कोटी रुपयांच्या खर्चाला देखील मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

माहूर विकास
माहूर विकास आराखडा तयार केला जाणार असून माहूर विकासासाठी २३२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. लातूर येथे विभागीय क्रीडा संकुल उभारले जाणार आहे.

वॉटरग्रीडचा डीपीआर
मराठवाड्यात वॉटरग्रीड विकसित केले जाणार आहे. वॉटरग्रीडचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करण्यासाठी १५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. डीपीआर तयार झाल्यावर वॉटरग्रीड तयार करण्यासाठी किती खर्च येऊ शकेल हे ठरवले जाणार आहे. शेती, उद्योग आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी या ग्रीडचा उपयोग होऊ शकणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

४९ हजार कोटींचा बूस्टर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाड्याच्या विकासाला उभारी देण्यासाठी ४९ हजार २४८ कोटी रुपयांच्या कालबद्ध कार्यक्रमाची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केली. ही कामे मराठवाड्यात चार वर्षांत केली जातील, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. मराठवाड्यासाठी इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी, जालना, लातूर येथे इंजिनीअरिंग कॉलेज, कॅन्सर हॉस्पिटलला स्टेट हॉस्पिटलचा दर्जा, रखडलेले सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे, रस्ते विकास, रेल्वेची कामे, सफारी पार्कसाठी जागा, विमानतळ विस्तारीकरण, मराठवाड्यातील तीन जिल्ह्यांत टेक्स्टाइल पार्क आदी महत्त्वाच्या घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्या.
जाहीर केलेली कामे बजेटमधील कामे नाहीत. या निधीची तरतूद बजेटशिवाय करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मराठवाड्याच्या सर्व जिल्ह्यांत विकासाची कामे होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. औरंगाबादेत आठ वर्षानंतर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांना बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाची माहिती दिली. मराठवाडा विकासासाठी जाहीर करण्यात आलेली रक्कम बाँडच्या माध्यमातून उभी केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जाहीर केलेल्या कालबद्ध कार्यक्रमात नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प, कृष्णा खोऱ्याचे पाणी, निम्न दुधना प्रकल्प या रखडलेल्या कामांसह सिंचन विभागासाठी ९ हजार २९१ कोटी, रेल्वेसाठी ५ हजार ३२६ कोटी, रस्ते विकासासाठी ३० हजार कोटी, विमानतळ विस्तारीकरणासाठी २५० कोटी, सूक्ष्म सिंचनासाठी ४५० कोटी, जलसंधारणासाठी १ हजार ८८५ कोटी, शिक्षणासाठी ६०५ कोटी, कॅन्सर रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणासाठी १२० कोटी, केंद्र शासनाच्या योजनांमधून ११७५ कोटी, घरकुल योजनेतून १८० कोटी, औरंगाबादच्या स्मार्ट सिटीसाठी एक हजार कोटी, स्मार्ट सिटीमधील आयसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास करण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीचा समावेश आहे. हा सर्व पैसा बाँडच्या माध्यमातून उभा केला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कृष्णा खोरे, निम्न दुधना मार्गी
- वॉटरग्रीडला मान्यता. सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे निर्देश. शेती, पिण्याचे पाणी व उद्योगांनाही वॉटरग्रीडचा लाभ
- कृष्णा-मराठवाडा प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी ४८०० कोटी
- निम्म दुधना प्रकल्पाला ८१९ कोटी रुपयांची मंजुरी
- नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पासाठी ८९४ कोटींची घोषणा
- ऊर्ध्व पैनगंगा व कुंडलिका सिंचन प्रकल्पासाठी १७३० कोटी रुपये
- इतर सिंचन प्रकल्पाला १०४८ कोटी रुपये

दळणवळणासाठी मोठी तरतूद
- रस्ते, रेल्वेसाठी ३५ हजार ५२६ कोटी रुपये
- अहमदनगर-बीड-परळी मार्गासाठी २८२६ कोटी रुपये
- वर्धा-नांदेड मार्गासाठी अडीच हजार कोटी रुपये
- २३०० किलोमीटर राज्य रस्त्यांच्या बांधकामासाठी ३ हजार कोटी रुपये.
- २२०० किलोमीटर राष्ट्रीय मार्गासाठी २७ हजार कोटी रुपये
- औरंगाबाद विमानतळ विस्तारीकरणाठी २०० कोटी रुपये

विद्युतीकरणाची कामे करणार
- शहरी भागाच्या विद्युतीकरणासाठी ५२१ कोटी रुपये
- ग्रामीण भागासाठी ६४४ कोटी खर्चून विद्युतीकरण

उच्चशिक्षण ६०५ कोटी रुपये
- लातूर, जालना येथील पॉलिटेक्निकचे इंजिनीअरिंग कॉलेजांत रुपांतर
- विद्यापीठात लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ग्रामीण शिक्षण व संशोधन संस्थेच्या उभारणीसाठी कोटी रुपये
- इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजीच्या जालना येथील उपकेंद्रास ३२५ कोटी रुपये

एक लाखांवर घरे
- ग्रामीण भागातील बेघरांसाठी १ लाख २१ हजार घरे
- घरांसाठी १८० कोटी रुपयांची तरतूद

औरंगाबादेत जलसंधारण आयुक्तालय
- औरंगाबादेत जलसंधारण आयुक्तालय उभारणार
- नव्या आयुक्तालयाकडून ४० कोटी रुपये
- सिंचन विहिरींसाठी १ हजार ९५ कोटी रुपये
- शेततळ्यांच्या निर्मितीसाठी ३७५ कोटी रुपये.
- २५ हजार हेक्टरवर फळबागांसाठी ३७५ कोटी रुपये

सीड पार्क, सूक्ष्म सिंचन
- जालना परिसरात सीडपार्क उभारणार
- पार्कसाठी १०९ कोटींची गुंतवणूक
- सूक्ष्म सिंचनाच्या सुविधांसाठी ३३७ कोटी रुपये

औरंगाबादसाठी...
- शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक औरंगाबाद येथे होणार
- स्मार्ट सिटीसाठी महापालिकेचे २५० कोटी सरकार भरणार
- म्हैसमाळ पर्यटन विकासाच्या ४५३ कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता
- औरंगाबादजवळ करोडी येथे ट्रान्सपोर्ट हब उभारण्याचा निर्णय
- सफारी पार्कसाठी मिटमिटा येथे ८४ एकर जमीन
- विद्यापीठात गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने ग्रामीण शिक्षण व संशोधन संस्था
- विमानतळ विस्तारीकरणासाठी भूसंपादन, पुनर्वसन राज्य सरकार करणार
- विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या इमारतीचे अपग्रेडेशन
- सर्व सरकारी कार्यालयांसाठी प्रशासकीय भवनासाठी ४० कोटी

मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणा
- जातपडताळणी समितीसाठी जिल्हानिहाय पथके निर्माण करण्यासाठी पोलिस उपाधीक्षकांची १५ पदे पुनरुज्जीवित करणार. २१ नवीन पदांची निर्मिती
- उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तेर येथील वस्तुसंग्रहालयासाठी नवीन इमारतीला मंजुरी. बांधकांमासाठी ८ कोटी रुपये
- मिटमिटा प्राणिसंग्रहालयासाठी औरंगाबाद महापालिकेला शासकीय जमीन
- कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना कौशल्य प्रशिक्षण
- माहूर पर्यटन विकास आराखड्यासाठी २३२ कोटी रुपये
- लातूरला विभागीय क्रीडा संकुल उभारण्याला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता
- महाराजा सयाजीराव गायकवाड समग्र साहित्य प्रकाशनासाठी सचित्र साधने प्रकाशन समिती स्थापन करणार
- केंद्राच्या लेसर इंटरफेरोमेटर ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह ऑब्जरव्हेटरी प्रकल्पासाठी हिंगोलीत जागा
- राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाच्या माध्यतातून १००० गावांत योजना. त्यातून सव्वा लाख लोकांना रोजगार
- सेलू, माजलगाव आणि कृष्णूर येथे टेक्सटाईल पार्क
- मराठवाड्यात वृक्ष लागवडीसाठी १५ कोटी ६ लाख रुपये

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डीएमआयसीत प्लॉटसाठी ३२०० रुपये चौ. मी. दर

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘औरंगाबादच्या औद्योगिक विकासासाठी मैलाचा दगड ठरणाऱ्या दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर (डीएमआयसी) अंतर्गत ऑरिक सिटीमध्ये उद्योगाच्या प्लॉटचा दर ३२०० रुपये चौरस मीटर निश्चित करण्यात आला आहे. नोव्हेंबर महिन्यापासून प्लॉट वाटपास सुरुवात होईल,’ अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर देसाई यांनी उद्योग विभागाच्या घटना घडामोडींची सविस्तर माहिती दिली. यावेळी प्रादेशिक अधिकारी सोहम वायाळ उपस्थित होते. ते म्हणाले, ‘शेंद्रा डीएमआयसी परिसराची मी पाहणी केली. पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत. काही सूचना केल्या. लवकरच भूखंड वाटप सुरू होईल. देश, विदेशासह स्थानिक उद्योजक याठिकाणी उद्योग थाटणार आहेत. ऑरिक सिटीसाठी चार मोठ्या उद्योगांनी येथे उद्योग सुरू करण्याचे ठरविले आहे. त्यापैकी दोघांसोबत आज सामंजस्य करार झाले. औरंगाबाद इंडस्ट्रिअल टाऊनशिप लिमिटेड (एआयटीएल) हे विशेष नियोजन प्राधिकरण स्थापन केले असून, केंद्राने ६४१४ कोटींच्या विकास आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. डीएमआयसीमध्ये लघुउद्योजकांसाठी क्षेत्र राखीव असेल. भूखंड वाटप प्रक्रिया १०० टक्के पारदर्शी असेल. बिडकीन क्षेत्रासाठी २००० एकर जागा आहे. त्याच्या विकासाचे काम लवकरच सुरू होईल. याठिकाणी डिफेन्स क्लस्टर उभारण्यासंदर्भात आम्ही केंद्राशी संपर्क साधून आहोत. भारत फोर्ज, एल अँड टी, टेक महिंद्रा, टाटा, रिलायन्स उद्योग समूहांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत आम्ही या जागेविषयी चर्चा केली. संरक्षण विभागाला उत्पादन पुरवठा करणाऱ्या या कंपन्यांना जेवढी विस्तीर्ण जागा आणि सर्वांसाठी एक कॉमन टेस्टिंग लॅबची मागणी आहे. ती पूर्ण होऊ शकते. त्यामुळे बिडकीन डीएमआयसीमध्ये डिफेन्स क्लस्टरसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याशिवाय इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टरसाठीही प्लॅनिंग सुरू आहे. त्यामुळे महिला व मुलींना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होईल.’

चार बड्या कंपन्या येणार
ऑरिक सिटीमध्ये येणाऱ्या चार उद्योगांबाबत देसाई म्हणाले, ‘ आज प्रिमिअम ट्रान्समिशन आणि हयात हॉटेलचे सामंजस्य करार झाले. प्रिमिअम ट्रान्समिशन ही जर्मनीतील गिअर निर्मिती करणारी कंपनी आहे. सात एकर जमिनीत ५० कोटींची गुंतवणूक करणार असून १५० जणांना रोजगार मिळणार आहे. हयात हॉटेल ही आंतरराष्ट्रीय हॉटेल चेन असून शेंद्रा डीएमआयसीमध्ये पाच एकर जमिनीवर ६५ कोटी रुपये गुंतवणूक केली जाणार आहे. २०० जणांना रोजगार मिळणार आहे. याव्यतिरिक्त इटलीची कोव्हम ही ऑटो फिल्म बनविणारी कंपनी १५० कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. २०० जणांना रोजगार यातून मिळेल. इंग्लंडची सिक्युरिटी प्रिटिंग क्षेत्रात कार्यरत असलेली डिलारे ही कंपनी पाच एकर जागेत उभी राहणार असून ३०० कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. याशिवाय एखादा मोठा उद्योग याठिकाणी यावा, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. उद्योग विभागाचे एक शिष्टमंडळ सध्या कोरियाला गेले असून मी सुद्धा तेथील उद्योगांशी चर्चा करण्यासाठी जाणार आहे,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.

१०९ कोटींचे सीड हब
‘जालना सीड हब म्हणून प्रसिद्ध आहे. याठिकाणी सध्या ३००० कोटींचा व्यवसाय होतो. त्यात वाढ व्हावी, या उद्देशाने राज्य मंत्रिमंडळाने जालन्यात १०९ कोटींचे सीड हब मंजूर केले आहे. त्यातून व्यवसायात दुपटीने वाढ होईल आणि आणखी २० हजार लोकांना रोजगाराची सोय उपलब्ध होईल,’ असे देसाई यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांना आधार फक्त विम्याचा

$
0
0

औरंगाबाद ः अतिवृष्टीमुळे मराठवाड्यातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांना केवळ पीकविम्याचाच आधार असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याचे आश्वासन देऊन बोळवण केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, प्राथमिक अंदाजानुसार १५ लाख हेक्टरवरील पिकाचे नुकसान झाले आहे. प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत ७८ टक्के शेतकऱ्यांनी विमा काढला होता. त्यामुळे पीक नुकसानीचे पंचनामे न करता जिल्हाधिकारी पातळीवर समिती नेमून अहवाल मागविला जाईल. ज्यांनी विमा काढला नाही. त्यांना एनडीआरएफ मार्फत नुकसान भरपाई मिळवून दिली जाईल.
फडणवीस म्हणाले, ‘मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे दहा लाख हेक्टरवर सोयाबीनचे नुकसान झाले आहे. अंदाजे पाच लाख हेक्टरवर तूर, कापूस ही पिके उद्धवस्त झाली, असा प्राथमिक अंदाज आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत मराठवाड्यातील ७८ टक्के शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळे शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची गरज नाही. जिल्हाधिकारी पातळीवर समिती नेमून अहवाल मागविला जाईल. उर्वरित २२ टक्के शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी एनडीआरएफच्या माध्यमातून मदत मिळवून दिली जाईल. पाऊस, पुरामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या मृतांच्या नातेवाईकांना चार लाखांची आर्थिक मदत राज्य सरकारकडून केली जाणार आहे. मराठवाड्यात यंदा २५ हजार शेततळे तयार करण्यात येतील. ३६५०० वैयक्तिक सिंचन विहिरींसाठीही मंजुरी देण्यात आली आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जालना, लातूरमध्ये अभियांत्रिकी महाविद्यालय

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘जालना आणि लातूरमधील शासकीय तंत्रनिकेतनचे अपग्रेडेशन करून त्याचे रुपांतर शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात केले जाणार आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याशिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात लोकनेते गोपीनाथ मुंडे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास व संशोधन संस्थेसाठी १५० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत,’ अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी दिली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती देताना फडणवीस यांनी शिक्षण क्षेत्रासाठी केलेल्य तरतुदींची माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘जालना आणि लातूर येथील शासकीय तंत्रनिकेतनचा दर्जा वाढवून त्याला अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये रुपांतरित करण्यात येणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठ‍‍‍वाडा विद्यापीठात लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ग्रामीण विकास व संशोधन संस्थेसाठी १५० कोटी रुपये मंजूर केले असून पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून हे केंद्र कार्यान्वित होणार आहे. दर्जेदार केमिकल इंजिनीअर निर्माण करण्यात जगात महत्वपूर्ण असलेल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (आयसीटी) ची मराठवाड्यात शाखा सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सिरसवाडी (जि. जालना) येथे २०० एकर जागा मंजूर करण्यात आली. कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत शेतीविकसित करण्यासाठी आठही जिल्ह्यांत कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. त्याअंतर्गत ८००० मुलांना प्रशिक्षित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. कृषी महाविद्यालयांशी याबाबत करार केला आहे. ग्रामीण भागातील महिला व मुलींनाही प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपूर्ण प्रकल्प तीन महिन्यांत पूर्ण करा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्रातील ६९ प्रकल्पातील अनेक सिंचन प्रकल्पांचे काम अपूर्ण असून, ही कामे तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करा,’ अस आदेश जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी मंगळवारी अधिकाऱ्यांना दिले.
महाजन गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ सभागृहात आढावा बैठक घेतली यावेळी ते बोलत होते. महामंडळाअंतर्गत १० जिल्ह्याचा समावेश असून या सर्व जिल्ह्यांमधील प्रकल्पांचा आढावा यावेळी त्यांनी घेतला. महाजन म्हणाले, ‘केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री सिंचन योजनेअंतर्गत विभागात चार प्रकल्पांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात प्रथम टप्‍प्यात प्राधान्याने नांदूर मधमेश्वर प्रकल्प, निम्न दुधना प्रकल्प या प्रकल्पाचे पुढील काम त्वरित सुरू करण्याबाबत निधी प्राप्त करून देण्यात आला आहे. दुसऱ्या टप्‍प्यात उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प व कुंडलिका प्रकल्पाचे काम हाती घेणार आहोत.’
यावेळी जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहल म्हणाले, ‘गोदावरी मराठवाडा महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रलंबित भूसंपादन प्रकरणे, देखभाल दुरुस्ती, स्वतंत्र निधीची तरतूद यासंदर्भात तसेच मुख्य अभियंत्यांनी महामंडळाच्या कामकाजाचा दररोज आणि कार्यकारी संचालकांनी दर आठ दिवसाला आढावा घ्यावा,’ अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. यावेळी सचिव व्ही. एम. कुलकर्णी, महामंडळाचे कार्यकारी संचालक च. आ. बिराजदार, जायकवाडी प्रकल्पचे श्री. म्हत्रे तसेच अ. प्र. कोहोरकर, श्री. वाघमारे, अ. रा. कांबळे, श्री. पैलवाड आदींची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

हाती घेतलेली कामे संपवा
‘विभागात अनेक प्रकल्प अपूर्ण आहेत. या शिवाय काही प्रकल्पांची अत्यल्प काम झाले आहे. यामुळे ज्या प्रकल्पाचे काम हाती घेतले आहे ते प्रथम पूर्ण करा व त्यानंतर उर्वरित प्रकल्पांकडे लक्ष द्यावे. वर्षभरात किती कामे पूर्ण झाली याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालय तसेच वित्त विभागाला उत्तर द्यावे लागेल,’ असे चहल यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षक मोर्चावर पोलिसांचा लाठीमार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मंत्रिमंडळ बैठकीवर विनाअनुदानित शाळांच्या शिक्षकांनी काढलेल्या मोर्चावर पोलिसांनी लाठ्या बरसविल्या. जामा मशीद चौकात मंगळवारी दुपारी सव्वाचार वाजता जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी ‌लाठीमार करीत अश्रुधुराच्या चार नळकांड्या फोडल्या. पोलिसांच्या लाठीमारात २२ शिक्षक, तर शिक्षकांच्या दगडफेकीत तीन पोलिस जखमी झाले. दगडफेक, लाठीमार सुरू असताना तेथे बंदोबस्तावर असलेले राहुल कांबळे या पोलिस कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला.
मंत्रिमंडळ बैठकीनिमित्त महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित कृती समितीने शिक्षकांचा मोर्चा काढला होता. बैठकीच्या ठिकाणापासून दूर, आमखास मैदानाजवळ मोर्चेकऱ्यांना पोलिसांनी बॅरिकेड लावून अडवले होते.‌ ‌शिक्षकांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन परतल्यानंतरही मोर्चेकऱ्यांनी जामा मशीद चौकात ठिय्या मांडला. पोलिसांनी त्यांना रस्त्यावरून बाजुला जाण्याचे आवाहन केले, पण मोर्चेकरी तेथून हटण्यास तयार नव्हते. यावरून वादावादीला सुरुवात झाली. यानंतर दगडफेक सुरू झाली आणि पोलिसांनीही लाठीमाराला सुरुवात केली. जमावाला पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या. पोलिसांकडून झालेल्या लाठीमारात २२ शिक्षक जखमी झाले. त्यात महिला शिक्षकांचाही समावेश आहे. तीन पोलिसही जखमी झाले; तसेच वृत्तपत्र छायाचित्रकार सचिन माने अश्रुधुराच्या नळकांडीचा मार लागल्याने जखमी झाले. जखमींना उपचारासाठी घाटी हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले. याप्रकरणी सिटीचौक पोलिस ठाण्यात ‌शिक्षकांवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती.
लाठीमार, दगडफेक सुरू असताना मुंबई येथील लोहमार्ग पोलिस दलातील कर्मचारी राहुल प्रकाश कांबळे (वय ५०, रा. बीडीडी चाळ, वरळी) हे आमखास मैदानाच्या गेट क्रमांक एकजवळ असलेल्या राहुटीमध्ये बसले होते. छातीत कळा येऊन ते खाली कोसळले. प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींच्या लक्षात हा प्रकार आला. त्यांनी याबाबत लगेच पोलिसांना माहिती दिली. १०८ क्रमांकाच्या रुग्णवाहिकेतून त्यांना उपचारासाठी घाटीत दाखल केले. अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असताना कांबळे यांचा मृत्यू झाला. हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. घाटीत पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, उपायुक्त संदीप आटोळे यांनी भेट देऊन माहिती जाणून घेतली. कांबळे यांचा मृतदेह मुंबई येथे हलवण्यात आला असल्याची माहिती सहायक पोलिस आयुक्त खुशालचंद बाहेती यांनी दिली.

पोलिसात खळबळ
राहुल कांबळे यांना घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्यानंतर अनेक पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी घाटीत धाव घेतली. त्यांच्या मृत्युनंतर अनेक कर्मचाऱ्यांनी हळहळ व्यक्त केली. बंदोबस्तावर असताना ताण आल्याने हा प्रकार घडला असल्याची प्रतिक्रिया अनेक कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मत्स्यशेतीचे शेतकऱ्यांना पाठबळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना
‘मागेल त्याला शेततळे’ या राज्य सरकारच्या कार्यक्रमाला जोडून शेतकऱ्यांना मत्स्यबीज उत्पादनाच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळवून देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांना मोफत मत्स्यबीज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक पाठबळ मिळणार असल्याचे प्रतिपादन पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मस्त्यव्यवसाय मंत्री महादेव जानकर यांनी केले.
कडवंची (ता. जालना) येथे आयोजित करण्यात आलेल्या शेतकरी मेळाव्याप्रसंगी जानकर बोलत होते. या वेळी व्यासपीठावर राज्यमंत्री अर्जुनराव खोतकर, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष तुकाराम जाधव, उपाध्यक्ष अनिरुद्ध खोतकर, भास्कर आंबेकर, माजी आमदार संतोष सांबरे, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे आयुक्त मधुकर गायकवाड, दुग्धव्यवसाय विभागाचे आयुक्त आर. जी. कुलकर्णी, पशुसंवर्धन विभागाचे आयुक्त कांतीलाल उमप उपस्थित होते.
जानकर म्हणाले, ‘जालना तालुक्यातील कडवंची या गावाने गतवर्षात दुष्काळी परिस्थितीमध्येही पाण्याचे योग्य नियोजन करत जवळपास ५० कोटी रुपयांच्या द्राक्षाचे उत्पादन घेऊन राज्यासमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे. राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याने या गावाचा आदर्श घेऊन शेती केल्यास त्यांच्या जीवनात नक्कीच भरभराट होईल.’
शेतकऱ्यांनी शेतीबरोबरच पशुपालन, मस्त्यव्यवसायासारखे उद्योग करणे गरजेचे असल्याचे सांगत हे उद्योग यशस्वीपणे करण्यासाठी शेतकऱ्यांना तांत्रिक प्रशिक्षणाची गरज आहे. विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्येक शेतकऱ्याला हे उद्योग करण्यासाठी तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यात येणार असून या माध्यमातून शेतकऱ्याला या उद्योगामध्ये भरघोस उत्पादन घेता येणे शक्य होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मत्स्य विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून झारखंड राज्याच्या धर्तीवर राज्यात ‘केज कल्चर’ विकसित करणार असल्याचे जानकर यांनी सांगितले. गोड्या व खाऱ्या पाण्यातील मासेमारींचा या कार्यक्रमात समावेश करण्यात आला असून, या माध्यमातून मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
खोतकर म्हणाले, ‘शेततळ्यातून शेतकऱ्यांना तीन टन मत्स्याचे उत्पादन घेणे शक्य असल्याने १५ दिवसांमध्ये जिल्ह्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या शेतामध्ये मत्स्यबीज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. दुध पॅकिंगचा प्रोजेक्ट जिल्ह्यात राबविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुचाकीच्या धडकेने महिला भाविक ठार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
मोहटादेवी मंदिरात दर्शन करून परत जाणाऱ्या महिला भाविकांमध्ये भरधाव दुचाकी घुसल्याने एक महिला ठार व सात महिला जखमी झाल्या. ही घटना मंगळवारी रात्री तालुक्यातील चिंचडगाव येथे घडली. गयाबाई बाबुराव पवार (वय ५८), असे अपघातात मरण पावलेल्या महिलेचे नाव आहे.
तालुक्यातील चिंचडगाव येथे नव्याने मोहटादेवीचे मंदिर बांधण्यात आले आहे. मंगळवारी रात्री या महिला देवीची आरती संपल्यानंतर घराकडे जात होत्या. त्यावेळी कनकसागज येथील जयराम टाके हे महालगावकडून वैजापूरकडे दुचाकीवरून ( एम. एच. १६, ए. एच. ९८८३) जात होते. त्यावेळी समोरून आलेल्या मोठ्या वाहनाच्या प्रकाशझोतामुळे त्यांची दुचाकी महिलांच्या घोळक्यात घुसली. दुचाकीची धडक बसल्याने गयाबाई पवार यांना गंभीर दुखापत होवून जागीच गतप्राण झाल्या. कांता बारहाते, ताराबाई भसाळे, झुंबरबाई तांबे, चंद्रकला मांढरे व आशा अहिरे यांच्यासह दोन लहान मुली जखमी झाल्या. आशा अहिरे यांना औरंगाबाद येथील घाटी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.
दरम्यान, महिलांचा आरडाओरड ऐकून मंदिरातील व गावातील नागरिकांनी धाव घेतली. यावेळी काही तरुणांनी जयराम टाके याला चांगलाच चोप दिला. मात्र, पोलिस पाटील व काही ग्रामस्थांनी तरुणांच्या तावडीतून जयरामची सुटका केली. घटनेची माहिती मिळताच पंचायत समिती सदस्य रामदास वाघ, तालुकाप्रमुख रमेश बोरनारे, शरद बोरनारे, दौलत गावडे, वेणुनाथ काळे आदींनी घटनास्थळी धाव घेवून जखमींना रुग्णालयात नेले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जिल्हा परिषदेच्या सर्व गटांचे आरक्षण जाहीर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्ह्याच्या राजकारणात महत्त्वपूर्ण भूमिका असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठीची आरक्षण सोडत बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार जिल्हा प्रशासनाने प्रत्येक प्रवर्गाच्या आरक्षण सोडतीचे मार्गदर्शन करत तीन टप्प्यांत ही प्रक्रिया पार पडली. काही ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेतले. त्यावर अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिले. गटांच्या आरक्षण सोडतीनंतर आता राजकीय डावपेचांना सुरवात होणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात सकाळी अकरा वाजता या प्रक्रियेस सुरवात झाली. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे, उपजिल्हाधिकारी देवेंद्र कटके आणि कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रक्रिया झाली. सुरवातीला अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी गट आरक्षित करण्यात आले. त्यानंतर अनुसूचित जाती, ना.मा. प्र आणि सर्वसाधारण अशा टप्प्यात ६२ गटांची सोडत काढण्यात आली. २०११ च्या लोकसंख्येनुसार जिल्ह्यात दोन गटांची वाढ झाली आहे. त्यापैकी महिलांसाठी ३१ गट आरक्षित झाले. अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी तीन (महिला राखीव गटांसह), अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आठ (महिला राखीव गटांसह), ना.मा. प्रवर्गासाठी १७ (महिला राखीव गटांसह), तर सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ३४ गट निश्चित करण्यात आले. हर्षा बनसोडे या मुलीच्या हस्ते आरक्षण चिठ्ठ्या काढण्यात आल्या. अनेक दिग्गजांचे गट राखीव झाले. काही ठिकाणी राखीव आरक्षण बदलल्याने बहुतांश तालुक्यातील राजकीय समीकरणे बदलणार आहेत. आरक्षण सोडतीसाठी आमदार भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीराम महाजन, सभापती संतोष जाधव, विनोद तांबे, माजी अध्यक्ष राजेंद्र ठोंबरे, रामनाथ चोरमले, ज्ञानेश्वर मोठे, दादाराव वानखेडे, उदयसिंह राजपूत, अभिजित देशमुख आदी उपस्थित होते.

महिलांची अनुपस्थिती

जिल्हा परिषद आरक्षण सोडतीत महिलांसाठी ५० टक्के जागा राखीव आहेत. ३१ गटांमधून महिला सदस्य निवडून येणार आहेत. पण याच्या आरक्षण सोडतीसाठी जिल्ह्यातून एकाही पक्षाची एकही महिला सदस्य उपस्थिती नव्हती.

गटनिहाय आरक्षण
सोयगाव तालुकाः फर्दापूर (ओबीसी), आमखेडा (ओबीसी महिला), गोंदेगाव (ओबीसी महिला),
सिल्लोड तालुकाः अजिंठा (ओबीसी), शिवना (सर्वसाधारण), उंडणगाव (सर्वसाधारण महिला), घाटनांद्रा (सर्वसाधारण महिला), पालोद (अनुसूचित जाती महिला), भराडी (सर्वसाधारण), अंधारी (सर्वसाधारण), भवन (सर्वसाधारण महिला)
कन्नड तालुकाः नागद (ओबीसी महिला), करंजखेडा (अनुसूचित जमाती), चिंचोली लिंबाजी (सर्वसाधारण), पिशोर (सर्वसाधारण महिला), कुंजखेडा (ओबीसी), हतनूर (सर्वसाधारण), जेहूर (ओबीसी), देवगाव रंगारी (सर्वसाधारण)
फुलंब्री तालुकाः बाबरा (सर्वसाधारण), वडोदबाजार (सर्वसाधारण), पाल (सर्वसाधारण), गणोरी (सर्वसाधारण महिला)
खुलताबाद तालुकाः बाजारसावंगी (सर्वसाधारण), गदाना (ओबीसी), वेरूळ (सर्वसाधारण महिला)
वैजापूर तालुकाः वाकला (अनुसूचित जमाती महिला), बोरसर (सर्वसाधारण महिला), शिवूर (अनुसूचित जमाती महिला), सवंदगाव (सर्वसाधारण महिला), लासूरगाव (सर्वसाधारण महिला), घायगाव (सर्वसाधारण), वांजरगाव (सर्वसाधारण), महालगाव (सर्वसाधारण)
गंगापूर तालुकाः सावंगी (ओबीसी महिला), अंबेलोहोळ (अनूसूचित जाती), रांजणगाव शेणपुंजी (सर्वसाधारण महिला), वाळूज बुद्रुक (अनुसूचित जाती), तुर्काबाद (सर्वसाधारण महिला), शिल्लेगाव (सर्वसाधारण महिला), नेवरगाव (सर्वसाधारण), जामगाव (सर्वसाधारण महिला), शेंदूरवादा (ओबीसी महिला)
औरंगाबाद तालुकाः लाडसावंगी (ओबीसी महिला), गोलटगाव (अनुसूचित जाती), करमाड (सर्वसाधारण महिला), सावंगी (अनुसूचित जाती), दौलताबाद (सर्वसाधारण), वडगाव कोल्हाटी १ (अनुसूचित जाती महिला), वडगाव कोल्हाटी २ (सर्वसाधारण महिला), पंढरपूर (सर्वसाधारण), आडगाव बुद्रुक (ओबीसी), पिंप्री बुद्रुक (ओबीसी)
पैठण तालुकाः बिडकीन (सर्वसाधारण), आडूळ बुद्रुक (ओबीसी महिला), पाचोड बुद्रुक (सर्वसाधारण), विहामांडवा (ओबीसी महिला), दावरवाडी (अनुसूचित जाती महिला), ढोरकीन (अनुसूचित जाती महिला), चितेगाव (ओबीसी), पिंपळवाडी (पि) (ओबीसी महिला), आपेगाव (सर्वसाधारण महिला)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हॉटेल कामगाराकडून बँकेत चोरीचा प्रयत्न

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
शहरातील सूर्या हॉटेल मधील नेपाळी स्वयंपाक्याने हॉटेलखालील महाराष्ट्र ग्रामीण बँक फोडण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. जाताजाता त्याने हॉटेलमधील गल्ला फोडून साठ हजार रुपये व एक मोटारसायकल चोरून नेली.
येथील सूर्या हॉटेलच्या व्यवस्थापनाने कोणतीही शहानिशा न करता अंदाजे ४५ वर्षीय नेपाळी व्यक्तीला कामावर ठेवले होते. टीकाराम असे नाव सांगणाऱ्या या कुकने मंगळवारी रात्री हॉटेल बंद झाल्यानंतर हॉटेलचा गल्ला फोडून गल्ल्यातील साठ हजार रुपये चोरल्याचे बुधवारी सकाळी लक्षात आले. या हॉटेलखाली महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेची शाखा आहे. बँकेच्या कर्मचाऱ्याने बँक उघडली असता बँकेच्या पाठीमागील खिडकी तोडून अज्ञात इसमाने बँकेत प्रवेश केल्याचे लक्षात आले. त्याने त्वरित बँक व्यवस्थापकाला याची माहिती दिली. अज्ञात इसमाने बँकेच्या स्ट्राँगरूमचा दरवाजा तोडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याला यश आले नाही. याप्रकरणी पैठण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पैठण पोलीस पुढील तपस करत आहे.

सीसीटीव्हीत चित्रिकरण
बँकेतील सीसीटीव्ही फुटेज तपासले असता हॉटेल सूर्यामधील नेपाळी स्वयंपाक्याने चोरी करण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले. नेपाळी चोरट्याने जाताजाता बँकेच्या शेजारील गल्लीतील मंगल भवरे यांची मोटारसायकलही चोरून नेली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काळवीटांच्या अधिवासासाठी लातूर पोषक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
माळरानावरील जैवविविधतेसाठी लातूर जिल्ह्यात अनुकूल वातावरण असून, येथील मिश्र पिकपद्धती त्याला पूरक व पोषक आहे. काळवीटांच्या अनुकूल अधिवासासाठी काळवीट संरक्षित क्षेत्र उभारणे गरजेचे आहे, असे मत ‘बीएनएचएस’च्या संशोधकांनी माळरान परीक्षणांती नोंदवले आहे. याकामी जिल्हा प्रशासनाने अनुकुलता दाखवल्यास तांत्रिक सहकार्य करण्याची तयारी या संस्थेने दर्शवली आहे.
मानवी हस्तक्षेपांमुळे माळराने व त्यावरील जैवविविधता संकटात सापडली आहे. ती सावरणे ही काळाची गरज बनल्याने याकामी ‘बीएनएचएस’ आणि वन्यजीव व वन विभागाने पुढाकार घेतला आहे. ‘बीएनएचएस’चे तज्ज्ञ राज्यभर माळरान सर्वेक्षण करीत आहेत. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर माळरान विकासाचा शास्त्रोक्त कृती आराखडा तयार करण्यात येणार असून, तो शासनाला सादर करण्यात येणार आहे. लातूर जिल्ह्यातील लातूर, औसा व निलंगा येथील खासगी व वनविभागांतर्गत येणाऱ्या सुमारे पाच हजार हेक्टरवरील माळरानांची पाहणी ‘बीएनएचएस’ने नुकतीच केली. प्रकल्प वैज्ञानिक सुजित नरवडे, सहायक बाळासाहेब लामतुरे, विकास पिसाळ ,जैवविविधता समितीचे शहाजी पवार यांच्यासह वनाधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यात सहभाग नोंदवला. या पाहणीत २० प्रजातींची फुलपाखरे, ८०पेक्षा अधिक प्रजातींचे पक्षी, पंखवाला सरडा, दोन प्रजातींची वटवाघळे, ५० प्रजातींची रानफुले आढळली. काळविटांचा वावर जिल्ह्यात अधिक आहे. तथापि माळरानावर मोठ्या व दाट प्रमाणात झालेल्या वृक्षारोपणामुळे गच्च झाडोरा होणार असून, या प्राण्यांना अधिवास व चराईसाठी भविष्यात अडचण येणार आहे. यावर उपाययोजना न झाल्यास माळरानाचे प्रतिनिधित्व करणारे हे जीव भविष्यात या भागातून हद्दपार होण्याची भीती सुजित नरवडे यांनी व्यक्त केली आहे. माळरानावर शक्यतो झाडे लावू नयेत. लावली तर स्थानिक प्रजातीची विरळ संख्येत लावावीत. लातूर जिल्ह्यातील काळविटांची संख्या व त्यांचा नेमका वावर अभ्यासणे गरजेचे आहे. यासाठी काही काळविटांना रेडीओ कॉलर बसवावी लागेल. त्यासाठी संस्था पुढाकार घेईल, असेही त्यांनी सांगितले. वृक्षारोपण झालेल्या माळरानाशिवाय रिकामे राहिलेले माळरान काळविट संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करावे. तेथे चराई बंदी असल्याने गवत वाढेल. गवताची पूर्ण वाढ झाल्यानंतर विशिष्ठ कालावधीत ते शेतकरी व पशुपालकांना वनविभाच्या निगराणीखाली कापणी करून नेता येईल. संरक्षित क्षेत्रामुळे वन्यजीवांचा वंश वाढेल. झाडां-झुडपांचे, वेली-फुलांचे, कृमी-किटकांचे परिणामी माळरानाचे संरक्षण होईल, असा विश्वास नरवडे यांनी व्यक्त केला. लातूर जिल्ह्याचे वनक्षेत्र वाढवल्याबद्दल ‘बीएनएचएस’च्या वतीने जिल्हाधिकारी पाडुरंग पोले व विभागीय वनअधिकारी राजेश्वर सातेलीकर यांचे आभार मानण्यात आले.

धाविक दिसला; पाखुर्डीची चिंता
कधीकाळी विपूल प्रमाणात आढळणारे भारतीय धाविक पक्षी (इंडियन कोर्सर) आता अभावानेच आढळत आहेत. निलंगा व लातूर तालुक्यात करण्यात आलेल्या दोन दिवसांच्या चार हजार हेक्टरवरील पाहणीत हे पक्षी कुठेही आढळली नाहीत. तथापि तिसऱ्या दिवशीच्या पाहणीत अंकोली येथे १३ धाविक आढळले. मात्र, पाखुर्डी (चेस्टनटबेलीड सँडग्राऊज) हा पक्षी कोठेही दिसला नसल्याने तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

माळढोकांचे वास्तव्य होते
अत्यंत दुर्मिळ म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या माळढोक पक्षांचे वास्तव्य उदगीर परिसरात होते. हैदराबाद संस्थानच्या आर्थिक सहकार्याने निजाम संस्थानामध्ये पक्षीतज्ज्ञ डॉ. सलीम अली यांनी १९३० ते ४० या कालावधीत पक्षीगणना केली होती. मुखेड व उदगीर परिसरात त्यांनी मुक्काम केला होता. यावेळी त्यांना माळढोक दिसले होते व तशी नोंदही अली यांनी ‘बीएनएचएस’च्या जर्नलमध्ये करून ठेवल्याचे नरवडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

११वी, १२वीच्या विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृहे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींच्या शिक्षणात खंड पडू नये म्हणून राज्य सरकारने सर्व जिल्ह्यांत वसतिगृहे उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याची सुरुवात मराठवाड्यातून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अकरावी, बारावीला प्रवेश घेणाऱ्या सुमारे चार हजार विद्यार्थिनींच्या निवासाची सोय होणार आहे.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींना दहावीनंतर पुढचे शिक्षण घेण्यासाठी तालुका, जिल्ह्याच्या ठिकाणी जावे लागते. तेथे विद्यार्थिनींसमोर निवास व्यवस्थेचा प्रश्न असतो. त्यामुळे अनेक मुलींवर शिक्षण अर्धवट सोडण्याची वेळ येते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार शहरांमध्ये शासकीय वसतिगृहे उभारणार आहे. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे औरंगाबादमध्ये आले असता, त्यांनी ही माहिती दिली. या वसतिगृहांत रिडिंग रूम, फर्निचर, सभागृह, वाचनकक्ष अशा अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. वसतिगृहांच्या उभारणीला मराठवाड्यातून सुरुवात होणार आहे. तेथे दरवर्षी सुमारे चार हजार विद्यार्थिनींच्या निवासाची सोय उपलब्ध होणार आहे. वसतिगृहांच्या उभारणीसाठी विशेष बाब म्हणून निधीही मंजूर करण्यात येणार आहे. मराठवाड्यानंतर इतर विभागांमध्ये वसतिगृहांची उभारणी केली जाणार आहे.

दहावीनंतर २४ टक्के गळती
उच्चशिक्षणात मुलींचे प्रमाण जेमतेम आहे. त्यात प्राथमिकस्तरावर उच्च माध्यमिक आणि त्या पुढील शिक्षणाचा स्तरावर गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामध्ये मुलींची गळती सर्वाधिक आहे. पहिलीला प्रवेश घेणाऱ्या आणि दहावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठी तफावत आहे. शिक्षण विभागाच्या आकडेवारीनुसार गळतीचे हे प्रमाण सुमारे २४.३६ टक्के आहे.

अकरावी, बारावीच्या मुलींसाठी वसतिगृह उभारण्याबाबत प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे मुलींच्या निवासाची सोय होईल. मराठवाड्यात सुमारे चार हजार मुलींची सोय या वसतिगृहांमध्ये होईल. प्रशासकीय पातळीवर काही बाबींची पूर्तता करणे बाकी आहे.
- विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजप इच्छुकांची फिल्डिंग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मंत्रिमंडळ बैठकीचे निमित्त, मुख्यमंत्र्यांपासून अनेक मंत्र्यांची शहरात झालेली उठबस या सुवर्ण संधीचा फायदा घेत भारतीय जनता पक्षातील महापौरपदासाठी इच्छुक असलेल्या मान्यवरांनी मंत्र्यांची भेट घेत लॉबिंगचा प्रयत्न केला.
महापौरपदाच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात पहिले दीड वर्ष महापौरपद शिवसेनेकडे तर उर्वरित एक वर्ष महापौरपद भाजपकडे देण्याचा निर्णय शिवसेना - भाजप युतीमध्ये झाला आहे. त्यानुसार ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटी किंवा नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात नवीन महापौरांची निवड होईल असे मानले जात आहे. विद्यमान महापौर त्र्यंबक तुपे व उपमहापौर प्रमोद राठोड राजीनामा देतील व त्यानंतर भाजपच्या नगरसेवकाची वर्णी महापौरपदावर लागेल.
महापौर म्हणून काम करण्याची संधी मिळावी यासाठी भाजपमधील इच्छुक नगरसेवकांनी फिल्डिंग लावणे सुरू केले आहे. आतापर्यंत पालिकेतील भाजपचे गटनेते भगवान घडमोडे व माजी सभापती राजू शिंदे यांचीच नावे चर्चेत होती. आता त्यात विजय औताडे, राजगौरव वानखेडे, शिवाजी दांडगे यांच्या नावाची भर पडली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या निमित्ताने भाजपचे मंत्री मंगळवारी शहरात आले होते. त्यातील ज्यांचा शब्द पक्ष - संघटनेत ऐकला जाऊ शकतो अशा काही निवडक मंत्र्यांच्या भेटी महापौरपदासाठी इच्छुक असलेल्या नगरसेवकांनी घेतल्या. पुष्पगुच्छ देऊन त्या मंत्र्यांचे त्यांनी स्वागत केले. अनौपचारिक चर्चा देखील केली. चर्चेचा रोख थेट महापौरपदाच्या निवडणुकीसंबंधी नसला तरी त्यांची चर्चा निवडणुकीच्या विषयाला स्पर्श करून गेल्याचे बोलले जाते.

१५ दिवसांत निवडणुकीच्या हालचालींना वेग
संघाच्या एका ज्येष्ठ कार्यकर्त्याच्या घरी विजय औताडे, शिवाजी दांडगे, राजगौरव वानखेडे यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. भगवान घडमोडे आणि राजू शिंदे मंत्र्यांच्या दिमतीतच होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. येत्या पंधरा दिवसात महापौरपदाच्या निवडणूकीच्या दृष्टीने हालचाली गतीमान होतील असे मानले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images