डोक्यावरून ओझे वाहून नेणाऱ्यांना माथाडी कामगार म्हणतात. माथाडी कामगार ओझी उचलणे, चढवणे, उतरवणे, रचून ठेवणे. अशासारखी अन्य कामे करतात. हमाल व माथाडी कामगार यांना योग्य वेतन आणि अन्य सुविधा मिळत नव्हत्या. मालकांकडून त्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळत असे. १९६६मध्ये (कै.) आण्णा साहेब पाटील यांनी माथाडी कामगार व मुंबई मधील इतर बाजारातील त्याच्या नेत्यांना एकत्र केले. माथाडी कामगार यांनी कायद्याच्या एका भागात यावे, अशी मागणी केली. मोठ्या संघर्षानंतर आणि समितीने दिलेल्या अहवालाचा विचार करून शासनाने माथाडी कामगारांसाठी ‘महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजीवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९६९’ कायदा तयार करण्यात आला.
या कायद्यांतर्गत अनेक कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. किराणा दुकाने, कागद, लोखंड व पोलाद, कापड, भाजीपाला, वाहतूक, रेल्वे, साफसफाई आदी ठिकाणी हे कायदे लागू आहेत. तेथील नोंदणीकृत माथाडी कामगारांना प्रत्येक महिन्याला मंडळामार्फत मासिक वेतन दिले जाते. त्यात संबंधित कंपनी किंवा आस्थापना मालकास त्या कामगाराच्या श्रमाप्रमाणे निर्धारित वेतन, त्यावर ३० टक्के लेव्हीप्रमाणे रक्कमही माथाडी मंडळाकडे जमा करावी, असा नियम आहे. त्याचबरोबर भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, वैदकीय लाभ, बोनस, सुटीचे वेतन आदी लाभही कायद्याने माथाडी कामगारास देऊन सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे. सहायक कामगार आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा माथाडी मंडळाचे काम चालते. कामगार नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार; जिल्ह्यात सुमारे ४० हजारांहून अधिक माथाडी कामगार कार्यरत आहेत, पण मंडळाकडे नोंदणीकृत कामगारांची संख्या केवळ सात हजारांच्या घरात आहे. त्यापैकी सुमारे तीन हजार कामगारांचे वेतन मंडळामार्फत दिले जात. जिल्ह्यातील शेकडो कामगार या योजनेच्या लाभापासून वंचित असून, कल्याणकारी योजना केवळ कागदोपत्रीच आहेत. या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी म्हणून अनेकदा कामगार रस्त्यावर उतरले. कायद्याचा आग्रह धरणाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले जाते, असा आरोपही अनेकवेळा झाला.
माथाडी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा, काढून टाकलेल्या नोंदित माथाडींना त्वरित कामावर घ्या, शासकीय गोदामात माथाडी कामगारांची होणारी लूट थांबवा, भाजी मंडईमध्ये माथाडी कायदा लागू करा, कामगारांना कायद्याचे संरक्षण द्या, यांसह माथाडी कामगारांच्या न्यायहक्कासाठी संघर्ष सुरू आहे. लाभापासून वंचित माथाडी कामगारांना न्याय मिळाला पाहिजे.
- सुभाष लोमटे, कामगार नेते
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
