Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

कोपर्डीवर राजकारण करू नका

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कोपर्डीसारख्या संवेदनशील घटनेवर विरोधकांनी केलेले राजकारण हा गलिच्छपणा आहे. या घटनेतील आरोपींना फाशीची शिक्षा होण्यासाठी सर्वोत्तपोरी प्रयत्न करणार आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी राज्य सरकार कटीबद्ध असून त्यासाठी लागेल ते प्रयत्न केले जातील असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
हिंगोली येथे आयोजित करण्यात आलेल्या शेतकरी व महिला बचत गटाच्या मेळाव्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, गिरीष महाजन यांच्यासह भाजपची नेतेमंडळी उपस्थितीत होती. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘गेली पंधरा वर्ष आघाडी सरकारने राज्यात सत्ता उपभोगली. मात्र, त्यांना कधीच मराठा आरक्षणाची आठवण झाली नाही. लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव पत्कारावा लागल्याने आरक्षणाची आठवण झाली. त्यावेळी राजकीय स्वर्थापोटी घाई-घाईने मराठा आरक्षणाचा ठराव घेतला. हा ठराव न्यायालयात टिकला नाही. त्या उलट भाजप सरकारने सत्तेवर येताच आरक्षणाचा कायदा मंजूर केला. या संदर्भात न्यायालयात सरकारच्यावतीने देशातील दिग्गज वकील नेमण्यात आले आहेत. राज्य सरकार मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी कटीबद्ध आहे.’
कोपर्डीसारख्‍या घटना दुर्देवी व निषेधार्थ आहेत. या घटनेतील नराधमांना फाशीची शिक्षा व्हावी याकरीता उज्ज्वल निकम यांच्या सारख्‍या वकिलांवर विश्वास ठेऊन सराकरने दोषरोपपत्र दाखल करण्याची भूमिका पूर्वीच ठरवली होती. परंतु, दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी आंदोलनाचे इशारे काही जणांनी दिले. हा राजकीय गलीच्छपणा आहे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी आमदार तानाजी मुटकूळे, आमदार तुषार राठोड, माजी आमदार पाशा पटेल उपस्थितीत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पानझडे, सिकंदर अली अडचणीत

0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्य शासनाच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या निविदा चुकीच्या पद्धतीने केल्याने महापालिकेचे १ कोटी ६७ लाखांचे नुकसान झाल्याचा फटका शहर अभियंता सखाराम पानझडे व कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांना बसणार आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना देण्यात आल्याचा अहवाल मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर करण्यात आला आहे.
शहरातील पाच रस्त्यांचे एकत्रित कंत्राट ‘जीएनआय इन्फ्रास्ट्रक्चर’ यांना दिले आहे. हे कंत्राट रद्द करावे आणि या कामासाठी नव्याने ही निव‌िदा राबविण्यात यावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका एमआयएमचे नगरसेवक विकास एडके यांनी केली आहे. या याचिकेत नगरविकास उपायुक्त अलका खैरे यांनी गेल्या सुनावणीच्या वेळी शपथपत्र सादर केले होते. या शपथपत्रात रस्त्यासंदर्भात असलेल्या समितीच्या सदस्य सचिव व जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय यांनी अहवाल सादर केला होता. या अहवालात १ कोटी ६७ कोटी रुपयांचे पालिकेचे नुकसान झाले आहे, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या पात्र ठरलेल्या ‘जीएनआय इन्फ्रास्ट्रक्चर’ यांची निव‌िदा उघडण्यात आली. ही निविदा अंदाजपत्रकातील निविदेपेक्षा ९.१३ टक्क्यांनी जास्त होती. ती मंजूर करण्यासाठीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला. अंदाजपत्र‌कीय दरापेक्षा ८ टक्के जास्तीचा आर्थिक भार महापालिकेला सोसावा लागणार आहे. या फरकाची १ कोटी ६७ लाख इतकी रक्कम पालिकेच्या फंडातून अदा करावी लागणार आहे. त्यामुळे अन्य विकासकामांना खीळ बसण्याची शक्यता आहे, अशी भीती या अहवालात व्यक्त करण्यात आली होती. समितीचे अध्यक्ष, विभागीय आयुक्त यांच्या सर्व निविदा प्रक्रियेस आणि स्थायी समितीच्या ठरावास मान्यता घेण्यापूर्वीच पालिकेच्या शहर अभ‌ियंत्यांनी संबंधित कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेश दिल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली १२ सप्टेंबर रोजी बैठक झाली. या निविदा प्रक्रियेमध्ये पालिकेचे आर्थिक नुकसान झाले आहे, असे मत या विशेष कामांसाठी नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने अहवालात व्यक्त केले आहे. त्यामुळे पालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी निदर्शनास आलेल्या अनियमिततेस जबाबदार असणाऱ्या सर्व संबंधितांविरुद्ध आवश्यक प्रशासकीय व विभागीय चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची कारवाई करावी, असे या अहवालात म्हटले आहे.

पांडेय अहवालातील निष्कर्ष
- शहर अभियंत्यांनी प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंटकडून अंदाजपत्रक तयार करून घेतले
- विभागीय समितीच्या बैठकीत निर्णय झाला नसताना कन्सल्टंट नियुक्तीचे दरपत्रक मागविले
- कन्सल्टंटला रक्कम अदा करण्यासाठी पालिकेस आर्थिक भार सोसावा लागला
- ‘जीएनआय इन्फ्रास्ट्रक्चर’ यांची एकमेव निविदा पात्र
- निविदा प्रक्रियेविषयी समिती स्तरावर निर्णय झाला नाही
- ई निविदा रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविणे आवश्यक होते
- निविदेतील अटी-शर्ती, तांत्रिक-प्रशासकीय मान्यता, गुणवत्ता मानांकनाच्या पालनाबद्दल थर्ड पार्टी परीक्षण आवश्यक

हे ते पाच रस्ते
- कामगार चौक ते महालक्ष्मी चौक : १ कोटी ७४ लाख ४९ हजार ३००
- सेव्हन हिल्स् ते सूतगिरणी चौक : ८ कोटी ६८ लाख ९७ हजार ९६२
- कासलीवाल कॉर्नर ते तुकोबानगर : ९० लाख ३३ हजार ६६४
- गजानन महाराज ते जयभवानीनगर चौक : ६ कोटी ३७ लाख ६९ हजार १९५
- बाबा पेट्रोलपंप ते क्रांतिचौक : ६ कोटी ८२ लाख ५९ हजार ७०८
(रस्ता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे वर्ग)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हरवलेली कागदपत्रे दिली तक्रारदाराने आयुक्तांकडे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मंजूरपुरा येथील जागेला मोबदला दिलेल्या प्रकरणाची कागदपत्रे सापडत नाहीत, अशी सबब महापालिकेच्या लेखा विभागाने दिल्यानंतर जागेचा संपूर्ण तपशील शुक्रवारी तक्रार अर्ज करणाऱ्याने पालिका आयुक्तांना सादर केला. त्यामुळे लेखा आणि नगररचना विभागाच्या कार्यपद्धतीबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. आयुक्तांनी लेखा विभाग आणि नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मोबदला प्रकरणाची सर्व कागदपत्रे तात्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले.
मंजूरपुरा येथील सीटीएस क्रमांक ७६६१ येथील प्लॉटचा भाग १५ मीटर रुंदीच्या रस्त्यात येत होता. या क्षेत्रासाठी महापालिकेने ८ लाख २५ हजार रुपयांचा मोबदला २९ मार्च १९९७ रोजी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजूर करून मिळकतधारक अब्दुल साजेद यांना दिला. मोबदला दिल्यानंतरही त्याच मिळकतीला टीडीआर देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी घेतला. त्यासंदर्भात आयुक्तांच्या मान्यतेने १६ ऑगस्ट २०१६ रोजी जाहीर प्रगटन देण्यात आले. त्यावर किशोर राजपूत यांनी आक्षेप दाखल केला, पण त्याची दखल न घेता टीडीआरची देण्याचा घाट घालण्यात आला. या ‘डबलगेम’संदर्भात ‘मटा’ने वृत्त प्रसिद्ध करताच टीडीआर मंजूर केला, मात्र फाइल थांबवून ठेवण्यात आली. याप्रकरणी दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी राजपूत यांनी २६ ऑगस्ट २०१६ रोजी केली, पण प्रशासनाने दुर्लक्ष केले.
मोबदला दिल्याची कागदपत्रे सापडत नाहीत, असे उत्तर लेखा व नगररचना विभागाने आयुक्तांना दिल्यामुळे राजपूत यांनी मोबदला दिल्याचा पुरावा, त्यावेळी करण्यात आलेल्या रजिस्ट्रीच्या स्वरुपात शुक्रवारी आयुक्त बकोरिया यांना सादर केला. टीडीआर प्रकरणाची फाइल रद्द करून संबंधितांवर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केली.
रजिस्ट्रीची प्रत हाती पडताच बकोरिया यांनी लेखा विभाग व नगररचना विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सर्व कागदपत्रे मागवली. त्यामुळे या दोन्ही विभागातील अधिकाऱ्यांची धावपळ सुरू झाली.

अधिकाऱ्याच्या निलंबनाची चर्चा
मंजुरपुरा टीडीआर प्रकरणाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याच्या निलंबनाची प्रक्रिया आयुक्तांनी सुरू केल्याची चर्चा पालिकेच्या वर्तुळात दिवसभर होती, पण सायंकाळपर्यंत अशा कारवाईचे कोणत्याही प्रकारचे आदेश निघाले नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन वीजचोरांना सक्तमजुरी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वीज मीटरचे सील तोडून त्यात फेरफार करून वीज चोरी करणाऱ्या सॉ मीलचालक व फर्निचर व्यावसायिकाला जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आर. आर. काकाणी यांनी दोन वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा ठोठाविली.
याप्रकरणी नवाबपुरा येथील फ्युज कॉल सेंटरचे कनिष्ठ अभियंता सालारी शौकत अली शेख अमीर यांनी फिर्याद दिली होती. त्यानुसार; ७ सप्टेबर २००६ रोजी वीज महामंडळाच्या नवाबपुरा शाखेंतर्गत वीज चोरांविरुद्ध मोहीम सुरू करण्यात आली होती. या मोहिमेंतर्गत फिर्यादी हा पथकातील लाइन हेल्पर सय्यद नजीर, शेख चाँद, शेख सत्तार व दोन पंच यांच्यासह रोशन गेट येथील वाहेद कॉलनीत वीज मीटरची तपासणी करत होता. या वेळी आरोपी अजमत अली मोहम्मद मोइनोद्दीन (४५, रा. वाहेद कॉलनी) याची ‘युनायटेड आरा गिरणी’ व आरोपी रहीम खान हजी सांडू खान (३५, रा. किराडपुरा) यांच्या फर्निचरच्या दुकानातील वीज मीटरचे सील तुटलेले दिसून आले. मीटरमध्ये फेरफार करून वीज चोरी करील असल्याचे आढळले.
दोन्ही आरोपींच्या मीटरचा पंचनामा करून मीटर तपासणीसाठी पन्नालाल नगर येथील मीटर टेस्टिंग युनिटला पाठविण्यात आले. तेथे दोन्ही आरोपींसमक्ष मीटरची तपासणी करण्यात आली. त्यावेळी मीटरमध्ये फेरफार केल्याचे निष्पन्न झाले. अजमत अली याने मीटरमध्ये फेरफार करून कनेक्शन बायपास केल्याचे आढळून आले. याप्रकरणी जिन्सी पोलिस ठाण्यात कलम १३५, १३८ (भारतीय विद्युत कायदा) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपास अधिकारी पोलिस उपनिरीक्षक एस. डी. शेख यांनी तपास करून कोर्टात दोषारोपपत्र दाखल केले.

फिर्यादीची साथ ठरली महत्त्वाची
खटल्यावेळी सहाय्यक सराकरी वकील बी. आर. लोया यांनी सहा साक्षीदार तपासले. त्यातील एक साक्षीदार फितूर झाला, तर फिर्यादीची साक्ष महत्त्वाची ठरली. दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद व साक्षीपुराव्यांच्या आधारे आरोपी अजमत अली व आरोपी रहीम खान यांना दोन वर्षांची सक्तमजुरीची शिक्षा कोर्टाने ठोठाविली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिनाभरात १०६ शेतकऱ्यांनी संपविले जीवन

0
0

ramchandra.vaybhat@timesgroup.com
Tweet : ramvaybhatMT
औरंगाबाद : मराठवाड्यात दमदार पावसामुळे समाधानाचे वातावरण असताना शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र अद्याप सुरूच आहे. गेल्या ३३ दिवसांमध्ये मराठवाड्यातील तब्बल १०६ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
गेल्या चार वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी दुष्काळी बीड, उस्मानाबाद व लातूरमध्ये समाधानकारक पाऊस झाला, मात्र गेल्या महिनाभरात या जिल्ह्यांत आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा संख्या अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत जास्त आहे. मराठवाड्यात आतापर्यंत ८५८ मिलीमीटर पाऊस झाला आहे, तरीही शेतकरी आत्महत्यांत घट होत नसल्याचे चित्र आहे. गेल्या महिन्याभरामध्ये बीड जिल्ह्यात तब्बल २८ शेतकऱ्यांनी जीवन संपविले, तर नांदेड जिल्ह्यात २१ जणांनी आत्महत्या केली. उस्मानाबाद जिल्ह्यात १९, तर औरंगाबाद जिल्ह्यात महिन्याभरात १५ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले. जालना जिल्ह्यात ३, परभणी ५, हिंगोली व लातूर जिल्ह्यांत प्रत्येकी ७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची सरकारी दप्तरात नोंद आहे. जुलै महिन्यात दमदार पावसाला सुरुवात झाली. ऑगस्ट महिन्यात पावसाचा मोठा खंड पडला, तर सप्टेंबर महिन्यामध्ये अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीमुळे हाताशी आलेल्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले. आतापर्यंत दुष्काळाचे चटके सहन करत असलेल्या मराठवाड्यात यंदा चांगला पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावण होते, मात्र बहुतांश जिल्ह्यांत अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. पाऊस असो की नसो शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रमाणात वाढ होत असल्याचे दिसून येत आहे. नऊ महिन्यांमध्ये विभागात ८३८ शेतकरी आत्महत्यांची नोंद सरकार दरबारी आहे. यातील ५३६ प्रकरणे प्रशासनाने पात्र ठरविली असून, २१७ प्रकरणांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. अद्याप चौकशी झाली नसल्यामुळे ८५ आत्महत्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ऑक्टोबर व सप्टेंबर या दोन महिन्यांतील प्रकरणे सर्वाधिक प्रलंबित आहेत.

ओल्या दुष्काळाचे बळी
तीन वर्षांपासून दुष्काळाने होरपळत असलेल्या बीड जिल्ह्याला यंदा अतिवृष्टीने झोडपले. पेरण्यांसाठी केलेला खर्च पूर्णपणे वाहून गेल्याचे चित्र बीडच्या अनेक गावांमध्ये आहे. गेल्या महिनाभरात जिल्ह्यात २८ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले. गेल्या ९ महिन्यांत मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत बीड जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक १८४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या
औरंगाबाद ः ११५
जालना ः ६७
परभणी ः ७५
हिंगोली ः ४०
नांदेड ः १३४
बीड ः १८४
लातूर ः ९४
उस्मानाबाद ः १२९
एकूण ः ८३८

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिवृष्टीमुळे ८३ जणांचा मृत्यू

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दमदार पावसामुळे दुष्काळाचे ढग सरले, मात्र जूनपासून मराठवाड्यातील अनेक मंडळांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. गेल्या चार महिन्यांत झालेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे तब्बल ८३ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला असून, ६५२ घरांची पडझड झाल्याची नोंद सरकारी दप्तरी आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून दुष्काळाच्या छायेत असलेल्या मराठवाड्यात यंदा वरूणराजाची कृपादृष्टी झाली, काही गावांमध्ये झालेल्या तुफान अतिवृष्टीमुळे पिकांसह, शेतीची अवजारे, घर, गोठ्यांचे नुकसान झाले आहे. शेतकऱ्यांसाठी उत्पन्नाचे साधन; तसेच शेतीसाठी मोठी गुंतवणूक असलेली तब्बल ७३२ लहान मोठी जनावरे या नैसर्गिक आपत्तीत दगावली आहेत. बीड, उस्मानाबाद व लातूर जिल्ह्यांमध्ये सप्टेंबरमध्ये पावसामुळे हाहाकार उडाला होता. अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण झाल्यामुळे मोठ्या संख्येने घरांची पडझड झाली. घरांच्या भिंती कोसळून नागरिकांचे मृत्यू झाले. जून महिन्यापासून औरंगाबाद, जालना, परभणी व नांदेड‌ जिल्ह्यांत सातत्याने पाऊस सुरू अाहे. या जिल्ह्यांतील अनेक गावांना अतिवृष्टीचा फटका बसला. पावसामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या लहान-मोठ्या जनावरांमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील ३२, जालना २५, परभणी ६३, हिंगोली ८६, नांदेड १९७, बीड १०२, लातूर १४३, तर उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये ९२ जनावरांचा समावेश आहे. मराठवाड्यातील ४९ पक्के बांधकाम असलेली घरे नेस्तनाबूत झाली असून, अंशत पडझड झालेल्या पक्क्या घरांची संख्या ६०३ आहे. तब्बल ४०२१ कच्च्या घरांची अंशत पडझड झाली आहे. अतिवृष्टीमध्ये २५ झोपड्या आणि ८२ गोठ्यांची पडझड झाली आहे.

जिल्हानिहाय मृत्यू
औरंगाबाद : ७
जालना : ७
परभणी : ८
हिंगोली : ९
नांदेड : २२
बीड : १७
लातूर : ८

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्लास्टिक क्रेट अनुदान योजना खिळखिळी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शेतमालाची हाताळणी करताना होणारी नासाडी टाळण्यासाठी सरकारने प्लास्टिक क्रेट खरेदी अनुदान योजना सुरू केली, मात्र पुरेशा प्रचाराअभावी बहुतांश शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून दूर आहेत. यावर्षी अद्याप निधी उपलब्ध न झाल्याने योजना बंद पडण्याच्या स्थितीत आहे.
भाजीपाला, फळे यांच्या काढणीनंतर सुयोग्य हताळणी केली पाहिजे. अन्यथा हताळणी, वाहतुकीत पिकाचे सुमारे ३० टक्क्यापर्यंत नुकसान होते. प्लास्टिक क्रेटचा वापर केल्यास शेतमालाचे नुकसान कमी होते; तसेच उत्पादनाची प्रत टिकून राहते.
राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना प्लास्टिक क्रेट खरेदीसाठी यापूर्वी पणन मंडळाकडून अनुदान दिले जात होते. एका क्रेटसाठी १०० रुपये किंवा खरेदी किंमतीच्या ५० टक्के रक्कम यापैकी कमी असलेली रक्कम अनुदान म्हणून अदा केली जात. त्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागवून, अनुदान मान्यतेचे प्रस्ताव पणन मंडळाकडे पाठविला जातात. मान्यतेनंतर अनुदानाची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांना दिली जात. पणन मंडळ ही योजना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सहकार्याने ही योजना राबविते, पण यावेळी ही कल्याणकारी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्ह्यात होऊ शकली नाही. चार वर्षांपूर्वी औरंगाबाद तालुक्यातील केवळ १५ शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला होता. अन्य तालुक्यांत यापेक्षा वेगळी परिस्थिती त्यावेळीही नव्हती.
राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत गेल्या तीन वर्षांपासून ही योजना कृषी विभागामार्फत राबविली जात आहे, मात्र अद्यापही प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे समोर येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; वरिष्ठांकडून जेवढे उद्दिष्ट दिले जाते व निधी उपलब्ध होतो, त्याप्रमाणेच पुढील कार्यवाही केली जाते. परिणामी बहुतेक शेतकऱ्यांपर्यंत या कल्याणकारी योजनेचा लाभ मिळत नाही. ऑक्टोबर महिना सुरू झाला, तरी योजनेसाठी या वर्षाचा निधी प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे लाभार्थी निवड व अनुदान वाटप कसे होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी, या कल्याणकारी योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण होत आहे.

योग्य हाताळणीअभावी शेतीमालाची मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. शेतकऱ्यांना आर्थिक फटकाही त्यामुळे बसतो. हे टाळण्यासाठी मालाचा दर्जा कायम राखण्यासाठी ही योजना सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविणे आवश्यक आहे. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
- कैलास तवार, शेतकरी नेते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत बांधकामावर महापालिकेचा हातोडा

0
0

औरंगाबाद : हडको एन-९ भागातील अनधिकृत बांधकामावर शुक्रवारी महापालिकेच्या अतिक्रमण हटाव विभागाने कारवाई करून बांधकाम पाडून टाकले. खुल्या जागेवर अतिक्रमण करून हे बांधकाम केले होते.
या कारवाईसंदर्भात महापालिकेने दिलेल्या माहितीनुसार; हडको एन-९ येथील आदर्श विद्यानिकेतन सोसायटी येथील बांधकामास महापालिकेकडून २६ डिसेंबर २०१४ रोजी परवानगी देण्यात आली होती, परंतु या ठिकाणी परवानगी व्यतिरिक्त बांधकाम करण्यात आले होते. खुल्या जागेत आरसीसी स्लॅब टाकून हे बांधकाम करण्यात आले होते. यासंदर्भात महापालिकेतर्फे संबंधितास वारंवार नोटीस बजाविल्या होत्या. नगररचना विभागाने देखील हे बांधकाम पाडण्यासंदर्भात अभिप्राय दिला होता. त्यानुसार शुक्रवारी दिवसभर कारवाई करून ते बांधकाम पाडण्यात आले. कारवाईत प्रशासकीय अधिकारी एस. एस. कुलकर्णी, कनिष्ठ अभियंता कारभारी घुगे सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भाषा संवर्धनाची दिशा ठरवणे अपरिहार्य

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘बदलत्या परिस्थितीत मराठी भाषा, साहित्य, अभिरूची, वाचनव्यवहार आणि मराठी संस्कृतीच्या अस्तित्वाचे आणि संवर्धनाचे प्रश्न जिकिरीचे बनले आहे. मराठी लेखनव्यवहार, प्रकाशनव्यवहार, मराठी वाचनसंस्कृती यावर सतत पुनर्विचार करून संवर्धनाच्या प्रयत्नांची दिशा ठरवणे अपरिहार्य झाले आहे,’ असे प्रतिपादन समीक्षक डॉ. अक्षयकुमार काळे यांनी केले. ९० व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतर ते बोलत होते.
डोंबिवली येथे ९० वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होणार आहे. साहित्य संमेलनाध्यक्ष निवडणुकीचे पडघम वाजत आहेत. या निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध समीक्षक डॉ. अक्षयकुमार काळे (नागपूर) यांनी शुक्रवारी मराठवाडा साहित्य परिषदेत उमेदवारी अर्ज भरला. ‘मसाप’चे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील यांनी काळे यांचा अर्ज स्वीकारला. यावेळी कवयित्री संजीवनी तडेगावकर, डॉ. रामचंद्र काळुंखे, डॉ. कैलास इंगळे उपस्थित होते. डॉ. काळे यांचे सूचक डॉ. गंगाधर पानतावणे असून प्रा. फ. मुं. शिंदे, डॉ. छाया महाजन, के. एस. अतकरे, रवी कोरडे आणि श्रीधर नांदेडकर अनुमोदक आहेत. या प्रक्रियेनंतर काळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना आपली भूमिका मांडली. ‘मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या कामासाठी निवडणूक लढवत आहे. संमेलनाध्यक्ष झाल्यानंतर मराठी भाषेसाठी महत्त्वपूर्ण काम करणार आहे. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचे काम रखडले. मात्र, मराठी निश्चित अभिजात भाषा होईल. अभिजात भाषेला केंद्र सरकार आर्थिक मदत करीत असल्यामुळे मराठीत वेगळे काम उभे राहील,’ असे डॉ. काळे म्हणाले. मराठी भाषेचा पुरेपूर प्रसार आणि वाचकांशी खुला संवाद साधण्यासाठी संमेलनाध्यक्ष ललित लेखक असावा असा सूर काही ज्येष्ठ साहित्यिकांनी मांडला आहे. हा मुद्दा खोडत समीक्षकसुद्धा साहित्याचा महत्त्वाचा घटक आहेत, असे काळे यांनी सांगितले. ‘समीक्षकाने साहित्य संमेलनाध्यक्ष होण्याची जुनी परंपरा आहे. गं. बा. सरदार, रा. ग. जाधव, वा. ल. कुलकर्णी यांच्यासारख्या समीक्षकांनी वेळोवेळी मौलिक विचार मांडले आहेत. साहित्यात समीक्षा आणि सर्जनशीलता या दोन्हींची गरज असते. समीक्षा साहित्याला उपकारक असेल तर समीक्षक संमेलनापासून दूर का राहतील,’ असा सवाल काळे यांनी केला. उद्या पुण्यात अर्ज भरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सहिष्णुता संपली का?
‘देशात सहिष्णुता नसल्याच्या मुद्यावरून लेखकांनी पुरस्कार परत केले. हा निषेधाचा एक प्रकार आहे. मात्र, प्रत्येक लेखकाने हा मार्ग अंगिकारावा असे बंधन नाही. लेखकामधील जागृतीच्या या प्रकाराचे बरे-वाईट पडसाद उमटले आहेत,’ असे काळे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परदेशी पर्यटकास गोव्यात लुटले

0
0

औरंगाबाद : कॉफीतून गुंगीचे औषध देऊन एका जपानी महिला पर्यटकाला गोव्यामध्ये सुमारे ७० हजारांना लुटण्यात आले. याप्रकरणी तक्रारीवरून क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर हा गुन्हा उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षकांकडे वर्ग करण्यात आल्याचे पोलिस निरीक्षक नागनाथ कोडे यांनी सांगितले.
जपान येथील एक २५ वर्षांची महिला पर्यटनासाठी भारतात आली आहे. गोव्यात असताना ५ ऑक्टोबर रोजी तिची एका व्यक्तीशी ओळख झाली. अनोळखी भामट्याने महिलेला गोवा शहरातील पर्यटनासाठी काही मदतही केली. दोघांनी एका हॉटेलात बर्गर खाल्ले व कॉफी घेतली. भामट्याने बर्गरमधून किंवा कॉफीतून महिलेला गुंगीचे औषध दिले व बॅग गायब केली. विशेष म्हणजे महिलेला शुद्ध आल्यानंतर, बॅग कुणीतरी चोरट्याने पळवल्याचा बनाव केला. महिलेलाही बॅग चोरट्याने पळवल्याचा भास झाला. महिलेचे ट्रॅव्हल्स बसचे औरंगाबादचे तिकीट काढलेले असल्याने तिने तक्रार देण्याऐवजी औरंगाबादला जाण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे ट्रॅव्हल्स बसमध्ये बसवून देण्यासाठी तो भामटाही सोबत आला होता. बसमध्ये बसल्यानंतर प्रवासात विचार केल्यावर आपली बॅग त्याच व्यक्तीने पळवल्याची खात्री झाल्याने या महिलेने औरंगाबादेत उतरल्यानंतर क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यानुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. हा गुन्हा उत्तर गोवा पोलिस अधिक्षकांकडे वर्ग करण्यात आल्याची माहिती पोलिस निरिक्षक नागनाथ कोडे यांनी दिली. पर्यटक महिलेच्या बॅगेत कॅनन कंपनीचा ३० हजार रुपयांचा कॅमेरा, १५ हजार रुपयांचा लॅपटॉप, ७ हजार रुपयांची हार्डडिक्स, भारतीय चलनाचे ८ हजार रुपये, १३० अमेरिकी डॉलर (भारतीय रक्कम ८ हजार ८४०), जापनी बँकेचे क्रेडिट कार्ड असा ६७ हजार ८४० रुपयांचा ऐवज होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कार दुचाकीवर आदळल्याने एकाचा मृत्यू

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना
कारचे टायर फुटल्याने कार दुचाकीवर आदळली. या अपघातात एक जण ठार झाला. हा अपघात शनिवारी सकाळी औरंगाबाद महामार्गावरील वरूडी फाट्याजवळ झाला.
शंकर सखाराम कुबेर (वय २२, रा. कवडगाव ता. औरंगाबाद )असे या अपघातातील मयताचे नाव आहे. तर त्याचा हा दुचाकीस्वार जागीच ठार झाला तर त्याचा सहकारी गंभीररित्या जखमी झाला. कवडगाव येथील शंकर कुबेर व त्याचा मित्र नूर समीर शेख हे दोघे शनिवारी सकाळी शाईन होंडा मोटारसायकलवर (एम. एच. २१ बी. डब्लु. ४२१९) जालन्याकडून औरंगाबादकडे जात होते. तर त्याचवेळी औरंगाबादकडून जालन्याकडे जाणाऱ्या भरधाव कारचे (क्र. एम. एच. २१ ए. एक्स. ००२७) टायर अचानक फुटल्याने सदर कार दुभाजकावरून थेट त्यांच्या मोटारसायकलवर आदळल्याने ते दोघे कारखाली दबले गेले. याप्रकरणी बदनापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक निलम जाधव या करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरासाठी मंत्र्यांनी नेली हत्तीची माती

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिथे श्रद्धा संपते, तिथूनच अंधश्रद्धेचा उगम होतो म्हणतात. अन् कुणाची श्रद्धा काय असेल हेही सांगता येत नाही. एक मात्र खरं आहे, की औरंगाबादमधल्या हत्तीच्या पायाखालची माती चक्क केंद्रीय मंत्र्यांनी श्रद्धेपोटी पोते भरभरून नेली. मग आता शहरवासीयांची तर बातच सोडा!

गोष्ट मोठी मजेशीर आहे. त्याचे झाले असे, की हत्तीच्या पायाखालची माती घराच्या मजबूत बांधकामासाठी लाभदायक असते अशी अनेकांची श्रद्धा आहे. शहरातील सिद्धार्थ उद्यानात दोन हत्तीणी आहेत. त्यांच्या पायाखालची माती घेण्यासाठी आठवड्यातून दहा-बारा लोक येतातच, हा इथला अनुभव आहे. काही दिवसांपूर्वी शहरात दोन सर्कस आल्या होत्या. त्यातील एका सर्कसचा तंबू शहानूरवाडीजवळ रेल्वे क्रॉसिंगला लागून असलेल्या मोकळ्या जागेवर तब्बल ६५ दिवस होता. या सर्कशीत हत्तींचा खेळ दाखवला जायचा. जेव्हा हे खेळ नसायचे, तेव्हा हत्तींना तंबू बाहेरील मोकळ्या जागेवर फिरवले जायचे. जेथून हे हत्ती जायचे तेथे त्यांच्या पायाखालची माती घेण्यासाठी नागरिकांची गर्दी व्हायची. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दिवसातून पंचेवीस ते तीस नागरिक ही माती नेण्यासाठी यायचे. काही नागरिक तर हत्तींच्या पायांखालची माती नेण्यासाठी अगदी महागड्या गाड्यांमधून यायचे अन् कमीत कमी दोन-दोन किलो माती सोबत घेऊन जायचे. याच दरम्यान शहरात एका केंद्रीय मंत्र्यांचे आगमन झाले. त्यांना येथे सर्कस आली असल्याचे समजले. त्यांचीही या मातीच्या गोष्टीवर श्रद्धा. विशेष म्हणजे त्यांनीही आपल्या मूळ गावी नेमके याच काळात बंगल्याचे बांधकाम सुरू केलेले. मग काय, त्यांच्यासाठी ही सुवर्णसंधीच. त्यांनीही पोते भरून हत्तीच्या पायाखालची माती आपल्या बंगल्याच्या कामासाठी नेली, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’शी बोलताना दिली.

हत्ती बळकट आणि मजबूत प्राणी आहे. तो ज्या मातीवरून चालतो ती माती घराचे बांधकाम करताना वापरली तर ते घर हत्तीसारखे मजबूत बांधले जाईल अशी श्रध्दा आहे. वास्तूशांतीच्या वेळी ज्या ठिकाणी वास्तूपुरूष ठेवला जातो, त्या ठिकाणीही ही माती वापरली जाते. हत्ती हा भगवंताचा भक्त आहे. त्याला लक्ष्मीचे स्वरूप मानले जाते. घरात लक्ष्मी स्थिर रहावी व भगवंताचा वासही रहावा या भावनेतून हत्तीच्या पायाखालची माती घर बांधताना वापरतात. प्रतिकात्मक स्वरूपात एखादा किलो माती पूजेसाठी वापरली जाते. - रामकृष्ण बाणेगावकर, ज्योतिषी

घराचे बांधकाम करण्यापूर्वी प्लॉटची पूजा करून पाया खोदला जातो. खोदलेल्या पायात हत्तीच्या पायाखालची माती टाकण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे सिद्धार्थ उद्यानाच्या प्राणिसंग्रहालयातील हत्तींच्या पायाखालची माती घेऊन जाण्यासाठी नागरिक येत असतात. त्यांना आम्ही सहकार्य करतो. - संजय नंदन, कार्यालयीन अधीक्षक, प्राणिसंग्रहालय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बीडमध्ये तीन भावंडांचा बुडून मृत्यू, आई वाचली

0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त। बीड

बीड तालुक्यातील कामखेडा गावात तीन सख्ख्या भावंडांचा नदीच्या बंधाऱ्यात मृत्यू झाल्याची ह्रद्य हेलावणारी घटना घडली आहे. जिशान, सानिया आणि अफ्फान अशी या मुलांची नावे आहेत. आपल्या डोळ्यांसमोर आपल्या बुडणाऱ्या लेकरांना वाचवण्यासाठी या मुलांच्या आईनेही पाण्यात उडी घेतली. मात्र गावकऱ्यांनी बुडणाऱ्या आईला वाचवले.

या तीन दुर्दैवी मुलांची आई परवीन शेख कपडे धुण्यासाठी कामखेडजवळच्या बंधाऱ्यावर गेल्या होत्या. त्यावेळी त्यांच्यासोबत त्यांची तीन मुलेही होती. आई कपडे धूत असताना अचानक जिशान पाय घसरुन पाण्यात पडला. हे सानिया आणि अफ्फानने पाहिल्याबरोबर ते दोघे जिशानला वाचवण्यासाठी लगबगीने पाण्यात उतरले. मात्र यांपैकी कुणालाही पोहता येत नसल्याने तिघेही बु़डू लागली.

शेजारीच कपडे धूत असलेल्या परवीन यांनी आपली मुले बुडत आहेत हे पाहताच आपल्या जिवाची पर्वा न करता त्यांना वाचवण्यासाठी त्यांनीही पाण्यात उडी घेतली. दरम्यान, गटांगळ्या खाणाऱ्या जिशान, सानिया आणि अफ्फान यांना पाण्याने आपल्यात सामावून घेतले.

तीन मुले पाण्यात पडली आहेत आणि त्यांना वाचवण्यासाठी त्यांच्या आईनेही बंधाऱ्यात उडी घेतली आहे, हे पाहताच आसपास असलेल्या गावकऱ्यांनी धाव घेत पाण्यात उड्या घेतल्या आणि परवीन यांचा प्राण वाचवला.

बंधाऱ्यात बुडून मृत्यू पावलेल्या या दुदैवी मुलांचे वडील शेतकरी आहेत. शिवाय त्यांचा कापूस विक्रीचा व्यवसाय आहे.

एकमेकांचा जीव वाचवण्यासाठी मागचा पुढचा विचार न करता आपल्या जीवांची बाजी लावणाऱ्या या तीन भावंडांचा दुदैवी मृत्यू झाल्याने कामखेडा गाव आणि बीड तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बालगृहांचे दीडशे कोटी थकले

0
0



Ravindra.Taksal@timesgroup.com
Tweet :@rtaksalMT
औरंगाबादः निराधार, अनाथ बालकांना मायेची छाया देणारी राज्यातील बालगृहे शासनाच्या सुस्त कारभारामुळे अडचणीत सापडली आहेत. त्यांचे सुमारे दीडशे कोटींचे अनुदान शासनाकडे थकीत आहेत. पैसे नाही, उधारी बंद अशा परिस्थितीत मुलांना खाऊ घालायचे काय, असा प्रश्न या संस्थाचालकांसमोर आहे.
मराठवाड्यात सुमारे पाचशेहून अधिक बालगृहे, स्वंयसेवी संस्था कार्यरत आहेत. शासन मान्यता प्राप्त असलेल्या या बालगृहांना शासन सहायक अनुदान देते. यात प्रतिदिन प्रतिबालक २१ रुपये एवढे अत्यल्प अनुदान मिळते. मात्र, जानेवारी २०१२ मध्ये नवीन अध्यादेश जारी करत परिपोषण अनुदान २१ वरुन ३० रुपये करण्यात आला. मार्च महिन्यात अनुदानापैकी ८० टक्के, तर उर्वरित रक्कम ऑगस्ट महिन्यात एकरकमी देण्याची पद्धत आहे. मात्र, वाढीव तर सोडाच पण, जुन्या दराप्रमाणेही तुटपुंजे अनुदानही या बालगृहांना गेल्या तीन वर्षांपासून मिळाले नाही. परिणामी, या संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत. यात धाव घेतल्यानंतर काही बालगृहांना थकीत अुनदानापैकी काही रक्कम मिळाली. मात्र, असे असले तरी सुमारे दीडशे कोटी रुपयांचे अनुदान अद्यापही शासनाकडे थकीत आहे, अशी माहिती बालगृहचालकांनी दिली.
अनुदान मिळो अथवा ना मिळो संस्थाचालकांना मुलाच्या शैक्षणिक, आरोग्यापासून सर्व सोयी सुविधांसाठी महिन्याला मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागतो. हातात पैसा नसल्याने त्यांना उधारी करावी लागते. परिणामी, हजारो बालकांच्या संगोपन आणि पुनर्वसन कामात अडचणी येत आहेत. या कल्याणकारी योजनेत काही त्रुटी असल्यास त्यात तातडीने दूर करून बालकांची परवड होणार नाही, याकडे अधिक गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे.

गेल्या काही वर्षांपासून अनुदान थकीत आहे. त्यामुळे उधारीही वाढली असून अनाथ-निराधार बालकांना सांभाळणारी ही बालगृहे अडचणीत सापडली आहेत. हातउसने देणेही लोकांनी बंद केले असून यावर त्वरित मार्ग काढणे गरजेचे आहे. - शिवाजी जोशी, अध्यक्ष, बाल विकास संस्थाचालक कर्मचारी संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर आकारणी पुन्हा मंजुरीसाठी ‘जीबी’समोर

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मालमत्ता कर आकारणीची जुनीच पद्धत मंजुरीसाठी नव्याने महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आली आहे. सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिल्यावर कर आकारणीचे काम वेगाने केले जाण्याची शक्यता आहे. १३ ऑक्टोबर रोजी सर्वसाधारण सभा होणार आहे.
मालमत्ता कर आकारणीचे नियम काय आहेत, त्या नियमांना मान्यता घेण्यात आली आहे का, अशी चर्चा दोन महिन्यांपूर्वी सर्वसाधारण सभेत झाली होती. त्यामुळे कर आकारणीचे नियम तयार करून ते मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेत ठेवण्याचे आदेश महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने नियम तयार केले आहेत. गुरुवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत ते ठेवण्यात आले. कर आकारणीसाठी नगरपालिकेपासून सुरू असलेल्या प्रक्रियेचा आधार महापालिकेतर्फे घेतला जात होता. कर आकारणीची स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात आली नव्हती. आता ही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. महापालिकेने तयार केलेल्या नवीन नियमावलीत मालमत्ताधारकांना कर आकारणीत कोणतेच नुकसान होणार नाही. सध्या ज्या पद्धतीने आणि ज्या दराने कर आकारण्यात येतो, त्याच पद्धतीने नवीन प्रणातील कर आकारला जाणार आहे. कर आकारणीसाठी शहरात वेगवेगळे झोन पाडण्यात आले आहेत. कोणत्या झोनमध्ये कोणत्या दराने कर आकारणी करायची याचेही निकष ठरलेले आहेत. रेडिरेकनर दरानुसार पूर्वीप्रमाणेच कर आकारणी करण्यात येईल. एखाद्या इमारतीला कर आकारताना कोणता दर लावायचा, याचा तपशील नवीन नियमावलीत समाविष्ट करण्यात आला आहे. नियमांच्या संदर्भात सर्वसाधारण सभा अंतिम निर्णय घेणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नांदेड-पनवेल विशेष रेल्वे सोळा ऑक्टोबरपासून

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
रेल्वे प्रवाशांची मागणी लक्षात घेऊन दक्षिण मध्य रेल्वेने १६ ऑक्टोबरपासून नांदेड ते पनवेल विशेष रेल्वे सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे. ही गाडी १६ ऑक्टोबरपासून धावणार आहे.
गाडी क्रमांक ०७६१७ नांदेड - पनवेल ही रेल्वे १६ ऑक्टोबरपासून सुरू होईल आणि ३० जानेवारी २०१७ पर्यंत ही गाडी धावणार आहे. १७ ऑक्टोबर रोजी ही गाडी पनवेलहून (क्रमांक ०७६१८) सुटेल. ही विशेष गाडी आठवड्यातून तीन दिवस धावेल. नांदेड येथून दर रविवारी, सोमवारी आणि गुरुवारी सुटेल तर पनवेल येथून दर सोमवारी, मंगळवारी आणि शुक्रवारी सुटेल. या गाडीस ४ - सामान्य , ३ - स्लीपर क्लास, १ - द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित, १ - तृतीय श्रेणी वातानुकूलित आणि १- द्वितीय व प्रथम श्रेणी वातानुकूलित आणि २ एस. एल. आर. असे एकूण १२ कोच (डबे) असतील. ही गाडी परळी, लातूर, दौड, पुणे मार्गे धावेल. गाडीस पूर्णा, परभणी, परळी, लातूररोड , लातूर, उस्मानाबाद, कुर्डुवाडी, दौड, पुणे, चिंचवड, तळेगाव येथे थांबे आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जायकवाडी’च्या पाण्यावर शेवाळाचा तवंग

0
0



पैठण : जायकवाडी धरणाच्या पाण्याचा रंग शनिवारपासून अचानकपणे हिरवा होत आहे. पाण्यावर हिरवा तवंग तरंगताना दिसत आहे. हा तवंग शेवाळ वनस्पस्ती असून धरणाचे पाणी दूषित झाले नसल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले.
यावर्षी सगळीकडे चांगला पाऊस पडल्याने, २००८ सालानंतर प्रथमच जायकवाडी धरण काठोकाठ भरण्याकडे वाटचाल करीत आहे. आतापर्यंत पूर्णपणे शुद्ध दिसणारे धरणाचे पाण्याचा रंग शुक्रवापासून बदलायला सुरुवात झाली. शनिवारी धरणातील पाण्याचा रंग पूर्णपणे हिरवा झाला होता. तसेच पाण्यावर हिरवा तवंग तरंगताना दिसत होता. धरणात सोडण्यात येत असलेल्या केमिकलयुक्त पाण्यामुळे धरणाचे पाणी दूषित झाले असून यामुळे पाण्याचा रंग हिरवा झाला असल्याची चर्चा शनिवारी दिवसभर शहरात सुरु होती. तसेच धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असणाऱ्या नागरिक व शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नुकसानीचे क्षेत्र कमी करण्यासाठी दबाव

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
अतिवृष्टी व पूर परिस्थितीमुळे बीड जिल्हाभरात शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. शेतजमिनी आणि पिके वाहून गेली आहेत. अनेक ठिकाणी शेतजमिनी खरडून वाहून गेल्यामुळे कायमस्वरुपी शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीमुळे ग्रामीण भागातील घरांच्या पडझडी झाल्या आहेत. कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून कार्यवाही होत नाही. उलट नुकसानीचे क्षेत्र कमी दाखविण्यासाठी शासनाकडून जिल्हा प्रशासनावर दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस आमदार अमरसिंह पंडित यांनी केला आहे.
यापूर्वीचेही खरीप २०१५ च्या अनुदानाचे पैसे शासनाने अद्याप दिलेले नाहीत. सध्या नुकसानग्रस्तांना योग्य मदत मिळू नये म्हणून जिल्हा प्रशासनावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न शासन करीत आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने केवळ ३,७९,२८१ हेक्टर क्षेत्र बाधीत असल्याचा अहवाल शासनाला पाठविला आहे. घरांची पडझड, खरडून वाहून गेलेल्या जमिनी याचा कोणताही उल्लेख नुकसानीच्या अहवालात नाही. त्यामुळे नुकसानग्रस्तांना मदतीपासून वंचित ठेवण्याचे पाप सरकार करत असल्याचा आरोप रा पंडित यांनी केला आहे.
मराठवाड्यात विशेषतः बीड जिल्ह्यात २३ सप्टेंबर पासून झालेल्या अतिवृष्टी आणि मुसळधार पावसामुळे पिकांचे, शेतीचे, घरांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्तांना तातडीची मदत करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या शिष्टमंडळाने औरंगाबाद येथे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन केली होती. औरंगाबाद येथील मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पंचनामा न करता मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते. एकीकडे नुकसानग्रस्तांना मदत देण्याचे जाहीर करावयाचे आणि दुसरीकडे मात्र, प्रशासनावर दबाव आणून नुकसानीचे क्षेत्र कमी करण्याचे धोरण या करंट्या सरकारने अवलंबले आहे. जिल्हाधिकारी नवलकिशोर राम यांनी बीड जिल्ह्यातील बाधीत शेती व पिकांच्या नुकसानीचा प्राथमिक अहवाल नुकताच शासनाला सादर केला. यामध्ये एकुण ७,३१,७०८ हेक्टर पेरणी झालेल्या क्षेत्रापैकी ३३ टक्क्याहून अधिक बाधीत क्षेत्र केवळ ३,७९,२८१ हेक्टर एवढेच दाखवलेले आहे. यामुळे प्रत्यक्ष नुकसान झालेल्या अनेक ठिकाणच्या शेतकर्यांना नुकसान भरपाईपासून वंचित रहावे लागणार आहे. जिल्ह्यातील अनेक महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवण्याचे पाप सरकार करत असल्याचेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बडतर्फ कर्मचाऱ्याला ५ लाख देण्याचे आदेश

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्टेट बँक ऑफ हैदराबादच्या बडतर्फ कर्मचारी बँकिंग रेग्युलेशन रुल ४८ (२) प्रमाणे २/३ निवृत्ती वेतन प्राप्त करण्यास पात्र असल्याचा मुद्दा ग्राहय धरत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला ५ लाख ३८ हजार ३९२ रुपये वेतनापोटी देण्याचा आदेश दिला.
अंबादास सुरडकर पाटोदा येथील शाखेत रोखपाल पदावर कार्यरत होते. सेवेत असताना २ लाख १७ हजार ४०० रुपयांची अफरातफर केल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. प्रकरणात ४ जानेवारी २०१० रोजी त्यांना बडतर्फ करण्यात आले होते. दरम्यान त्यांचे निवृत्तीवेतनाचे प्रकरण मुख्य कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले, पण त्यांना वेतन अदा करण्यात आले नाही. त्यानाराजीने त्यांनी सदर याचिका दाखल केली. एकूण निवृत्तीवेतनापैकी २/३ वेतन मिळण्यास याचिकाकर्ते पात्र असल्याचे म्हणणे याचिकाकर्त्याच्यावतीने मांडण्यात आले. प्रतिवादींनी म्हणणे सादर केले. त्यानुसार जून २०१४ मध्ये सुरडकर यांचा निवृत्तीवेतनाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यांना एकूण ८ लाख ७ हजार ५८८ रुपये निवृत्ती वेतन मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, सदर रक्कम वसुली रकमेत जमा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याला याचिकाकर्त्याच्यावतीने हरकत घेण्यात आली. सुनावणीअंती न्यायालयाने एकूण मंजूर निवृत्तीवेतनातून ५ लाख ३८ हजार ३९२ रुपये वेतनापोटी देण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्याच्यावतीने अविनाश आघाव, प्रदीप वाघ यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘हर्सूल’ भागवणार तहान

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अख्ख्या मराठवाड्याच्या तोंडचे पाणी पळवणाऱ्या काळ्या ठिक्कर दुष्काळाला यंदा वरुणराजाने चांगलेच पाणी पाजले. त्याच्या धो-धो कृपादृष्टीने हर्सूलचा तलावही ओसंडला आहे. त्यामुळे येत्या आठ दिवसांत शहरातील २४ वॉर्डाला येथून पाणीपुरवठा सुरू करण्याचे नियोजन महापालिकेने केले आहे.
दोन वर्षांपासून हर्सूल तलावातून केला जाणारा पाणीपुरवठा बंद होता. जायकवाडीतून औरंगाबादला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पहिली योजना १९७५ मध्ये कार्यान्वित करण्यात आली. त्या अगोदर शहराला हर्सूल तलावातूनच पाणीपुरवठा केला जायचा. नगरपालिकेच्या काळात तलावाच्या पायथ्याशी जलशुद्धीकरण केंद्र बांधण्यात आले. महापालिका स्थापन झाल्यावर याच केंद्रात सुधारणा करून पाणीपुरवठा केला जात आहे. पाऊस कमी झाल्यामुळे गेली दोन वर्ष हर्सूल तलाव कोरडा होता. यंदा चांगला पाऊस झाला. तलावातील गाळ देखील मोठ्या प्रमाणात काढण्यात आला. त्यामुळे २८ फूट साठवण क्षमता असलेला तलाव ओसंडला आहे. हे पाहता येथून पाणीपुरवठा सुरू करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला. येत्या आठ दिवसांत या तलावातून पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. त्यासाठी दोन वर्षांपासून बंद असलेल्या जलशुद्धीकरण केंद्राची स्वच्छता व देखभाल दुरुस्ती करण्यात येत आहे. हे काम झाल्यानंतर पुढच्या सोमवारपर्यंत पाणीपुरवठा सुरू होईल, असे मानले जात आहे.

जायकवाडीचा ताण कमी
हर्सूल तलावातून पाणीपुरवठा सुरू झाल्यास सिडको-हडकोतील काही वॉर्डांसह जुन्या शहरातील वॉर्डांना लाभ होणार आहे. जिन्सी, शहागंज, राजाबाजार पासूनच्या सर्व वॉर्डांना हर्सूल तलावाचे पाणी मिळेल. त्यामुळे जायकवाडीपासून येणाऱ्या पाण्यावरचा ताण कमी होईल. हे शिल्लक पाणी शहरातील इतर वॉर्डांमध्ये विभागणे शक्य होणार आहे.

हर्सूल तलावासाठीचे जलशुद्धीकरण केंद्र स्वच्छ करण्याची सूचना उपअभियंत्यांना केली आहे. साफसफाई झाल्यावर आठ दिवसांत पाणीपुरवठ्यासाठी हर्सूल तलावातील पाणी वापरले जाईल. शहरातील पाणीपुरवठा सुरळीत व्हावा अशीच यामागची भूमिका आहे. - सरताजसिंग चहल, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images