औरंगाबाद : गैरव्यवहार, थकित रक्कम आदी कारणांमुळे साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळाच्या अनेक कल्याणकारी योजना बंद आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाची स्थापना कंपनी अधिनियम, १९५६ (१) च्या तरतुदीनुसार सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत दिनांक ११ जुलै, १९८५ रोजी केली. राज्यातील दारिद्रय रेषेखाली असणाऱ्या मातंग समाजातील लोकांचे जीवनमान उंचविणे, त्यांच्या शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक विकास होण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी महामंडळ प्रयत्नशील आहे. मातंग समाजात अंतर्भाव असणाऱ्या बारा पोट जातीतील व्यक्तींना महामंडळ अर्थसहाय्य करते, पण गेल्या काही वर्षांत त्यात सातत्य राहिले नाही. महामंडळात झालेला अनागोंदी कारभार, गैरव्यवहारसंबंधी झालेले आरोप आदी कारणांमुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्याचा फटका सर्वसामान्य गरजूंना बसत आहे.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त आणि विकास महामंडळातर्फे मुदत कर्ज योजना, लघुऋण वित्त योजना, महिला किसान योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना आदी कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. या योजना राबविण्यासाठी केंद्रीय महामंडळ राज्यातील लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळास निधी देते. मुदत कर्ज योजनेत पाच लाखांपर्यंत कर्ज लाभार्थींना दिले जाते. सुमारे दहा हजार रुपयांची सबसिडी, मंडळाच्या कर्ज रक्कमेवर चार टक्के व्याज दर असतो. मात्र, गेल्या काही दोन ते तीन वर्षांपासून या योजनेसह केंद्रीय मंडळाच्या बहुतेक योजना बंद आहेत.
पाच वर्षांपासून प्रशिक्षण बंद
राज्य शासनामार्फत विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजना, बीजभांडवल कर्ज योजना, थेट कर्ज योजना, भाग भांडवल तसेच विविध व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना राबविल्या जातात. मात्र, यापैकी अपवाद वगळता बहुतेक योजना गेल्या दोन वर्षांपासून कागदोपत्रीच आहेत. प्रशिक्षण योजना गेल्या पाच वर्षांपासून बंद आहे. बीज भांडवल योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी जिल्ह्यातील सुमारे दीड हजार अर्जदार प्रतीक्षेत आहेत. २५ हजार रुपये अर्थ सहाय्य करणारी थेट कर्ज योजनाही गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून राबविली नाही.
काही वर्षांपासून कल्याणकारी योजना केवळ कागदोपत्री ठेवण्याचे काम सुरू आहे. परिणामी, कोणताही दोष नसताना अनेक गरजू लाभापासून वंचित आहेत. - बाबा तायडे, माजी अशासकीय सदस्य, समाज कल्याण विभाग
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
