सिल्लोड येथील तहसीलदारांनी गटशिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षकांवर केलेल्या फौजदारी कारवाईचा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीत ठराव घेण्यात आला.
शिक्षण समितीची मासिक बैठक शनिवारी झाली. सभापती विनोद तांबे अध्यक्षस्थानी होते. फक्त निवडणूक कार्यासाठी शिक्षकांना प्रतिनियुक्तीवर घेण्यात यावे, असा आदेश असताना सिल्लोडचे सहा शिक्षक कार्यरत होते. त्यांना कार्यमुक्त करावे, असे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी तहसीलदारांना कळविले होते.
असल्याचे गटशिक्षणाधिकारी सांगितले. त्यांना कार्यमुक्त न करता तहसीलदारांनी फौजदारी गुन्हा नोंदविला. यासंबंधी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून दाद मागितली जाईल, असे तांबे यांनी बैठकीत सांगितले. नियमबाह्य कारवाईच्या निषेधाचा ठराव मांडण्यात आला. त्यास सर्व सदस्यांनी अनुमोदन दिले.
उपशिक्षणाधिकारी पदे रिक्त असल्याने प्रशासकीय कामे बंग आहेत, हा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. त्यावर आठवडाभरात प्रश्न निकाली लागतील, असे आश्वासन शिक्षणाधिकारी आर. एस. मोगल यांनी दिले. या पुढे दिनांक निहाय प्रस्ताव यादी बनविण्यात येईल, त्या नुसार प्रस्ताव काढावेत, असा आदेश तांबेंनी दिला. बैठकीस सदस्य प्रभाकर काळे, बबन कुंडारे, पुष्पा जाधव, संगीता सुंब, आबासाहेब जगताप आदी उपस्थित होते.
‘जीपीएफ’चे प्रस्ताव पडून
श्याम राजपूत यानी शिक्षण विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली. ‘जीपीएफ’चे प्रस्ताव जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवण्यात येतात. शिक्षकांचे प्रस्ताव कर्मचारी काटे यांच्या कपाटात पडून आहेत व जे हितसंबंध जपतात अशा शिक्षकांचे प्रस्ताव तत्काळ मंजूर केले जातात, असा आरोप त्यांनी केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
