Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

बँकांना हवे ३५०० कोटींचे चलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नोटबंदीच्या निर्णयानंतर सुरुवातीच्या दोन आठवड्यांत औरंगाबाद शहरात मोठ्या प्रमाणात चलन बदलून घेण्यात आले. त्यामुळे शहरात गेल्या काही दिवसांपासून बँका कॅशलेसच झाल्या. शहरातील ‌वि‌विध बँकांनी सुमारे ३५०० कोटींच्या चलनाची मागणी केली अाहे.
गेल्या काही दिवसांपासून कॅशचा वारंवार तुटवडा जाणवत आहे. एटीएम आणि बँक काउंटर यांना रोज किमान ४०० कोटींची गरज आहे, पण रिझर्व्ह बँकेकडून शहरासाठी होत असलेला पतपुरवठा कमी होत आहे. करन्सी चेस्टकडूनही विविध बँकाना रोज किमान २० लाख ते ६० लाखापर्यंतच कॅश पुरवली जात आहे. करन्सीचा तुटवडा पाहून व ७ तारखेपर्यंत शहरात नोकरदारांचे होणारे पगार लक्षात घेऊन गेल्या एसबीआयने १५०० कोटी, एसबीएचने ९०७ कोटी, बँक ऑफ महाराष्ट्रने ४०० कोटी, आयडीबीआयने ४०० कोटी रुपयांच्या चलनाची रिझर्व्ह बँकेकडे मागणी केली आहे, मात्र त्यास प्रतिसाद मिळलेला नाही. आजपर्यंत शहरात दोन वेळा नोटांचे कंटेनर आले. त्यातून सुमारे ५०० कोटींपर्यंतची कॅश आली आहे. नोटांची गरज लक्षात घेऊन बँकांना सुमारे ३ हजार ते ४ हजार कोटींच्या कॅशची गरज आहे, असे स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ महाराष्ट्रचे बँक अधिकारी सांगतात.
दरम्यान, गुरुवारी शहरातील ७० ते ८० टक्के एटीएम सेंटर सुरू होते. पगार झाल्याने नागरिकांना पैसे काढता यावा यासाठी बहुतांश राष्ट्रीयकृत बँकांच्या एटीएममध्ये रोख भरली होती. सुमारे ५०० एटीएमवर पैसे उपलब्ध होते. बुधवारी संध्याकाळपर्यंत आणि गुरुवारी सकाळी अनेक एटीएमवर कॅश भरण्यात आली. ही रोकड दोन हजार रुपयांच्या नोटांच्या स्वरुपात होती. नागरी आणि शेड्युल्ड बँकांचे सुमारे ३५०हून अधिक एटीएम गेल्या काही दिवसांपासून बंद आहेत.

नव्या चलनाची मागणी वाढली
करन्सीचा तुटवडा जाणवत आहे. आज आम्हीच आमच्या शाखेत चलन कमी असल्याचे पाहून पैठण शाखेतून सुमारे २ ते ३ कोटी रुपये मागवले. आता पगार होत आहेत. जुन्या नोटांचा भरणाही तुलनेने कमी झाला आहे. हे पाहून करन्सीची मागणी वाढली आहे, असे स्टेट बँक ऑफ हैदराबादचे रवी धामणगावकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाचशेच्या नोटा आल्या अन् संपल्याही!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गेल्या अनेक दिवसांपासून औरंगाबादकरांना प्रतीक्षा असलेली पाचशे रुपयांची नोट अखेर बुधवारी सायंकाळी शहरात आली. केवळ सिडिकेट बँकेच्या एटीएममध्ये या नोटा उपलब्ध झाल्या आणि काही तासांतच त्या संपल्याही.
या विषयी माहिती देताना सिंडिकेट बँकेचे अधिकारी अंकुश खोब्रागडे यांनी ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला सांगितले, ‘पाचशे रुपयांच्या नोटा आम्ही मुंबई-पुण्याहून मागविल्या आहेत. काही कोटींच्या नोटाच मागविण्यात आल्या होत्या. त्या आम्ही आमच्या खातेदारांना वितरित केल्या आणि एटीएममध्ये भरल्या. या नोटा आल्या आणि दोनच दिवसांत संपल्या. गेल्या दोन दिवसांत आमच्या एटीएमवरून आमच्याय बँकेच्या खातेदारांनी रक्कम काढली. यानंतर आम्ही आणखी नोटा मागविणार आहोत.’
दरम्यान, कोणत्याही बँकेला कॅश कमी पडली की त्या बँकेच्या मोठ्या शाखेतून किंवा इतर बँकांकडून कॅश मागवण्याची मुभा असते. अशी संधी सिंडीकेट बँकेने घेतलेली दिसते. या बँकेत कॅश कमी पडली असता त्यांनी मुंबई किंवा पुण्याहून त्यांच्या विविध शाखांमधून कॅश मागवली व त्यात पाचशे रुपयांच्या नोटा आल्या असतील, अशी माहिती स्टेट बँक ऑफ हैदराबादचे रवी धामणगावकर यांनी ‘मटा’ला दिली.
शहरात अजूनही स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि स्टेट बँक ऑफ हैदराबादमध्ये पाचशे रुपयांची नोट आलेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले. संपूर्ण शहरातील विविध बँकांना स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकांच्या करन्सी चेस्टमधून कॅश वितरित करण्यात येत असते, परंतु या नोटांमध्ये नवीन निघालेली पाचशे रुपयांची नोट आजपर्यंत आलेली नाही. आम्ही या नोटीची वारंवार मागणी करत असूनही रिझर्व्ह बँकेकडून नव्या नोटा अजून अधिकृतरित्या औरंगाबादमधील करन्सी चेस्ट असलेल्या बँकांना पाठवली नसल्याचे स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे‌ सिडकोतील ‌व्यवस्थापक सुनील शिंदे यांनी सांगितले.

मी सिंडिकेट बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढले. तेथून मला पाचशे रुपयांची नोट मिळाली. मी खूप दिवसांपासून या नोटांच्या प्रतीक्षेत होतो. पाचशेच्या नोटा विविध बँकांनी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिल्या, तर नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो.
- आशुतोष गुप्ता, ग्राहक सिंडिकेट बँक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पतसंस्था, क्रेडिट सोसायट्या अडचणीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद जिल्ह्यातील पतसंस्था, क्रेडिट सोसायट्या आणि महिला पतसंस्था सध्या नोटबंदीमुळे अडचणीत आल्या आहेत. नोटबंदी आणि रिझर्व्ह बँकेकडून वारंवार जारी करण्यात आलेल्या नियमांचाही या संस्थांना फटका बसला आहे. या संस्थांच्या सदस्यांना व सभासदांना सध्या पैसे काढण्यास, भरण्यास अनंत अडचणी येत आहेत. नवीन चलनात आलेली दोन हजारांची नोटच त्यांना वापरावी लागत आहे. याशिवाय शंभर, पन्नास, वीस आणि दहा रुपयांच्या नोटांचा यांना सध्या तुटवडा जाणवत आहे.
या संस्थांवर झालेल्या विपरित परिणामाचाचा फटका ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थांनाही बसला आहे. परिणामी शेतकरी, शेतमजूर, नोकरदार, व्यापारी, व्यावसायिक, कामगार व कष्टकऱ्यांसह जिल्ह्यातील पतसंस्था, सहकारी बँकांमधील उलाढाल बंद झाली आहे. नागरी सहकारी बॅँकांचे कोट्यवधी रुपये व्यापारी, मर्चंट बॅँकांकडे असून, या बॅँका सहकार्य करीत नाहीत. परिणामी सहकारी बँका व पतसंस्था अडचणीत आल्या आहेत. नोटा बंद केल्यानंतर खातेदारांनी मोठ्या प्रमाणात जमा केलेल्या ठेवी व पैशाचे व्याज देण्याचे आव्हान सहकारी बॅँका, नागरी व ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थांपुढे उभे राहिले आहे. सहकारी बँकांची व नागरी, ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थांची खाती मर्चंट, व्यापारी बॅँकांमध्ये आहेत, मात्र मर्चंट, व्यापारी बॅँका, सहकारी बॅँकांना, नागरी व ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थांना रक्कम देण्यास तयार नाहीत. सहकारी बँकांमध्ये नागरी व ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थांमध्ये मजूर, कामगार, भाजी विक्रेते, कामगारांची खाती असून, त्यांना देण्यासाठी सहकारी बॅँकांकडे, नागरी व ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थांकडे आज पैसेच शिल्लक नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील सहकारी बॅँका व नागरी व ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थांचे व्यवहार कोलमडले अल्पबचत प्रतिनिधीचा व्यवसायही अर्ध्यापेक्षा कमी झाला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील पतसंस्थांची रोजची होणारी लाखोंची बचत सध्या हजारांवर आली आहे.
छोट्या व्यावसायिकांच्या बचतीवर परिणाम झाला आहे. नोटा बदलीच्या या धांदलीत रोजची बचतच बंद करण्याची वेळ नाइलाजाने आली आहे.

जिल्ह्यातील पतसंस्था
क्रेडिट सोसायट्या : २०० ते २५०
महिला पतसंस्था : अंदाजे १००
नागरी पतसंस्था : ५०० ते ५५०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

त्यांच्या चेहऱ्यावर फुलला आनंद

$
0
0

औरंगाबाद ः विमानतळावर प्रवाशांची वर्दळ असते. गुरुवारी मात्र तिथं ३८ मुले आली. त्यांनी भव्य विमानतळ पाहिलं. त्यांना विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी विमान कसं उतरत आणि पुन्हा अवकाशात कसं झेपावतं, ही प्रक्रिया दाखविली. महापालिका आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया आणि विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने या मुलांची इच्छा पूर्ण केली.
शिवशंकर कॉलनीत श्री बाबासाई बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेच्या एचआयव्ही बाधित मुलांसाठी असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांनी महापालिका आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांच्याकडे विमान पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. जागतिक एड्स दिनानिमित्ताचे औचित्य साधून या मुलांसाठी विमानतळ पाहण्याची व्यवस्था आयुक्तांनी केली होती. ही मुले दुपारी तीनच्या सुमारास औरंगाबाद विमानतळावर पोचली. विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी विमानतळावरील विविध कामांची माहिती समजावून सांगितली.
विमानतळ पाहिल्यानंतर या मुलांनी विमान बघण्याची इच्छा व्यक्त केली. या मुलांसाठी जुन्या विमानतळाच्या टॉवरवर नेले. तेथून एअर इंडियाचे विमान उतरताना आणि पुन्हा झेपावतानाची प्रक्रिया दाखविली. या मुलांनी विमान पाहिल्यानंतर विमानतळ प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांचे आभार मानले.
यावेळी बाहगृहाचे संचालक नितीन वाकुडे, महापालिकेचे आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुहास जगताप, डॉ. संध्या टाकळीकर, डॉ. मनिषा भोंडवे, डॉ. बाळकृष्ण राठोडकर यांच्यासह विमानतळ प्राधिकरणाचे शरद येवले, मणीशंकर, चंद्रशेखर यांच्यासह सीआयएसएफचे अधिकारीही उपस्थित होते. विमानतळ पाहिल्यानंतर आनंदात ही मुलं बालगृहाकडे रवाना झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माझं शिवार : देशी वाण शेतीसाठी वरदान!

$
0
0

Tushar.Bodkhe@timesgroup.com
Tweet : @tusharbMT
खर्च आणि उत्पादन यांचा ताळमेळ बिघडल्याने कापूस पीक शेतकऱ्यांसाठी आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरला आहे. नगदी पीक असलेल्या कापसाचे मराठवाड्यात सर्वाधिक क्षेत्र असते. कंपन्याचे बियाणे, रासायनिक खते, रसायने फवारणी, आंतरमशागत आणि वेचणी या टप्प्यात शेतकऱ्यांना सर्वाधिक खर्च करावा लागतो. तुलनेने कापसाला योग्य भाव मिळत नसल्यामुळे खर्च आणि उत्पन्नात तफावत निर्माण झाली आहे. काही वर्षांपूर्वी कपाशीचे देशी वाण सर्वत्र उपलब्ध होते. देशी वाणावर रोगराईचे प्रमाण अत्यल्प होते. शिवाय खते आणि फवारणीच्या खर्चात बचत होत असे. एकरी चार ते पाच क्विंटल उत्पादन झाले तरी शेतकऱ्यांना चांगला नफा मिळत होता, मात्र जास्त उत्पादन काढण्यासाठी बीटी वाण विकसित करण्यात आले. एकरी दहा ते बारा क्विंटल उत्पादन निघत असल्यामुळे वेगवेगळ्या कंपन्यांचे महागडे बियाणे शेतकरी खरेदी करू लागले. महागडे बियाणे आणि इतर खर्च शेतीसाठी तोट्याचा ठरला. बीटी बियाण्यावर कीड किंवा रोग पडणार नाही, हा दावासुद्धा फोल ठरला. सध्या बहुतेक वाणांवर कीड पडत आहे. पीक नियोजनाचा खर्च वाढत असताना कापसाचे भाव स्थिर आहे. कृषी विद्यापीठ आणि कृषी विभाग देशी वाणांचा प्रसार करीत आहेत. पण, शेतकरी देशी वाण लावण्यासाठी उत्सुक नसल्यामुळे बिकट पेच निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर देवगाव (ता. पैठण) येथील दीपक जोशी मागील तीन वर्षांपासून लागवडीसाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे ‘सरळ वाण २५५’ वापरत आहेत. शेतकरी देशी वाणाच्या प्रयोगाबाबत उत्साही नसताना जोशी यांनी थेट लागवड केली. या वाणाचा त्यांना चांगला फायदा झाला आहे. सध्या सहा एकरात देशी वाणाची लागवड केली आहे. दरवर्षी एकरी पाच क्विंटल उत्पादन निघत आहे. कृषी विज्ञान केंद्र बियाण्यासाठी बाजारभावाप्रमाणे कापूस खरेदी करीत आहे. त्यामुळे विक्रीचा ताणसुद्धा उरला नाही.
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने देशी वाणाचा प्रसार करण्यासाठी काही प्लॉट निश्चित केले आहेत. देवगाव येथे प्रयोग करण्यात आला आहे. त्यामुळे बियाण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांकडून विद्यापीठ कापूस खरेदी करीत आहे. जोशी यांच्या शेताची कुलगुरू डॉ. बी. व्यंकटेश्वरलू, शास्त्रज्ञ डॉ. सूर्यकांत पवार यांनी पाहणी केली आहे. कृषीतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार पीक घेतल्यामुळे खर्च वाचला, असे जोशी यांनी सांगितले.
व्यापारी कमी दराने कापूस खरेदी करीत असल्यामुळे जोशी यांच्यासह काही शेतकऱ्यांनी थेट जीनिंग मिलमध्ये कापूस विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतीत वेगळे प्रयोग करीत असताना शेतकऱ्यांनी विक्री कौशल्य आत्मसात करावे, असा त्यांचा आग्रह आहे. या उद्देशाने गावात ‘जय जवान जय किसान’ शेतकरी गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. तरुण शेतकऱ्यांना गटाशी जोडून वेगवेगळे प्रयोग करण्यात येत आहेत. मागील वर्षी बारा एकरवर भेंडीची लागवड करण्यात आली. एका खासगी कंपनीशी करार करून भेंडी विक्री करण्यात आली. या भेंडीला सरासरी १५ रुपये प्रतिकिलो भाव मिळाला. गुणवत्ता टिकवल्यामुळे भेंडी निर्यात झाली. यावर्षी टोमॅटोचे उत्पादन घेण्यात येत आहे. कारली, मिरची, वांगी या भाजीपाल्यातून शेतकरी समाधानकारक उत्पन्न मिळवत आहेत. ठोक पिकावर अवलंबून राहण्याची गरज राहिली नाही. आठवड्याचा खर्च भाजीपाला विक्रीतून निघत असल्यामुळे शेतकरी भाजीपाला लागवडीकडे वळले आहेत. दीपक जोशी यांची कोरडवाहून २५ एकर शेती आहे. तूर, कापूस व ज्वारी या प्रमुख पिकांचे योग्य व्यवस्थापन करून त्यांनी कमी खर्चात शेती यशस्वी केली. शेतीला पूरक व्यवसायाची गरज आहे. भाजीपाला उत्पादन, दूध व्यवसाय या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी स्वावलंबी व्हावे, असे जोशी यांना वाटते.

देशी वाण सरस
देशी वाणाचा कापूस आखूड धाग्याचा आहे, मात्र रोगराईचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्यामुळे जास्तीची फवारणी करावी लागत नाही. बीटी बियाण्यांपेक्षा कमी उत्पादन असले तरी खर्च वाचतो. एकरी पाच क्विंटल उत्पादन निघत असून, चांगला फायदा होतो. त्यामुळे देशी वाण सरस ठरल्याचा अनुभव मोजके शेतकरी घेत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भरती मेळाव्याकडे कंपन्यांची पाठ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
किमान कौशल्यावर आधारित व्यावसायिक अभ्यासक्रम (एमसीव्हीसी व्होकेशन) उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी शिकाऊ उमेदवारी भरती मेळाव्याकडे कंपन्या, संस्थांनी पाठ फिरविली. बोर्ड ऑफ अॅप्रेंन्टिशिप ट्रेनिंग कार्यालयाकडे नोंदणी असलेल्या २६५ कंपन्या, संस्थांपैकी केवळ ५२ आस्थापनांनी सहभाग घेतला. विद्यार्थ्यांना संधी देणे बंधनकारक असताना, अनेक आस्थापना टाळाटाळ करत असल्याचे समोर आले आहे.
बोर्ड ऑफ अॅप्रेंन्टिशिप ट्रेनिंग कार्यालय, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालयतर्फे देवगिरी कॉलेजमध्ये आज भरती मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. विविध शाखेतील विद्यार्थ्यांनी नोकरी मिळेल यासाठी हजेरी लावली. विविध शाखेच्या १ हजार ६६८ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. विविध क्षेत्रातील ५२ कंपन्या, संस्थांनी मुलाखती घेतल्या. मुलाखतीच्या प्रक्रियेला सकाळी दहापासून सुरुवात झाली. मुलाखतीतून ८४७ विद्यार्थ्यांची प्राथमिक निवड करण्यात आली. त्यातून ४४८ विद्यार्थ्यांची निवड झाल्याचे आयोजकांनी स्पष्ट केले. मेळाव्यात आलेल्या आस्थापनांनी थेट मुलाखती घेऊन विद्यार्थ्यांची निवड केली. प्रारंभी मेळाव्याच्या उद्घाटन सोहळ्याला आमदार सतीश चव्हाण, सहसंचालक डॉ. रवींद्र बाळापुरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मेळावा यशस्वीतेसाठी एन. के. सर्जे, एस. के. कानडे, आर. टी. नागे, ए. ए. सय्यद, बी. टी. राजपूत, इ. के. कारले, पी. एस. हमने, डी. पी. बोराडे, पी. बी. साळुंके, ओ. बी. तोंडारे यांनी परिश्रम घेतले.
२० टक्केच कंपन्यांचा सहभाग : भरती मेळाव्यासाठी बोर्ड ऑफ अॅप्रेंन्टिशिप ट्रेनिंग कार्यालय, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी कार्यालयाने ३००पेक्षा अधिक कंपन्या, संस्थांना निमंत्रण दिले होते. बोर्ड ऑफ अॅप्रेंन्टिशिप ट्रेनिंग कार्यालय, व्यावसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालयाकडे नोंदणी असलेल्याच आस्थापनांची संख्या २६५ आहे, पण प्रत्यक्षात मुलाखतीच्या प्रक्रियेला केवळ ५२ आस्थापनांनीच सहभागी होऊन विद्यार्थ्यांना संधी उपलब्ध करून दिली. शिकाऊ उमेदवार म्हणून विद्यार्थ्यांना संधी देणे आस्थापनांना बंधनकारक असल्याचे अधिकारी सांगतात. प्रत्यक्षात मात्र आस्थापना मेळाव्यापासून दूर राहत आहेत. विभागाच्या आकडेवारीनुसार २६५ आस्थापनांमध्ये ७६३ जागा रिक्त आहेत. प्रत्यक्षात केवळ ४४८ विद्यार्थ्यांनाच संधी मिळाली आहे.

मेकॅनिकल, इलेक्टॉनिक्स, ऑटोमोबाइल आघाडीवर
मेळाव्यासाठी आलेल्या कंपन्यांमध्ये मेकॅनिकल, इलेक्टॉनिक्स टेक्नॉलॉजी, ऑटो इंजिनीअरिंग, अकाउंटिंग अँड ऑडिटिंग, कुकरी, बेकरी अँड कन्फेश्नरी, मेडिकल लॅब टेक्निशिअन, एक्स-रे टेक्निशियन, ऑफथॅल्मिक टेक्निशिअन, इनलँड फिशरिज, अॅग्री ग्रुप, पर्चेसिंग अँड स्टोअरकिपिंग, बँकिंग, मार्केटिंग अँड सेल्समनशिप व्यवसायातील आस्थापनांचा समावेश आहे. त्यात मेकॅनिकल व्यवसायालाच मागणी जास्त होती. विद्यार्थी सादरीकरणात कमी पडतात, असे कंपन्यातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. व्यावसायिक दृष्टिकोन, आत्मविश्वासाबाबतही विद्यार्थ्यांना अधिकच्या मार्गदर्शनाची गरज असल्याची नोंद केली गेली.

विद्यार्थ्यांचे आंदोलन
मेळावा एमसीव्हीसी विद्यार्थ्यांसाठी होता. मेळाव्याबाबत योग्य माहिती न मिळाल्याने बारावी, बीसीएस, आयटीआयचे विद्यार्थी दाखल झाले. मेळाव्यासाठी मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांतून विद्यार्थी आले होते. मेळाव्याच्या ठिकाणी आल्यानंतर फक्त एमसीव्हीसीसाठी मेळावा असल्याचे या विद्यार्थ्यांना सांगण्यात आले. संतापलेल्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. ‘तिकिटाचे पैसे परत करा’, ‘फसवेगिरी बंद करा’, ‘आम्हाला न्याय द्यावा’ अशा स्वरुपाचे फलक विद्यार्थ्यांच्या हाती होते. त्यानंतर आयोजकांनी उद्योगक्षेत्रातील प्रतिनिधींना हा प्रश्न सांगून तोडगा काढला.

कंपन्यांना कुशल मनुष्टबळाची मॅनपॉवरची गरज असते. एमसीव्हीसीतील अभ्यासक्रमाचा बहुतांशी भाग हा प्रात्यक्षिकावर आधारित असतो. त्यामुळे उद्योगांना या विद्यार्थ्यांना निवडण्यास फारशा अडचणी येत नाहीत. मेळाव्यातील विद्यार्थ्यांची नोंदणी व नोकरीची मिळणारी संधी याच्या आकडेवारीचा विचार केला तर संधी वाढल्याचे लक्षात येते.
- एस. डी. गुंटूरकर, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण अधिकारी, औरंगाबाद.

मुलाखतीचा अनुभव चांगला आहे. प्रश्न अभ्यासक्रमाशी निगडितच होते. त्यामुळे उत्तर देणे सोपे गेले. अशा मेळाव्यामधून नोकरीची संधी मिळाली, तर त्याचा निश्चित फायदा होतो.
- प्रदीप श्रीखंडे, विद्यार्थी.

अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर नोकरीची संधी मिळणे आवश्यक असते. शिकाऊ उमेदवार म्हणून निवड झाली, तर त्यातून मिळणारा अनुभव भविष्यातील वाटचालीसाठी उपयुक्त ठरतो.
- सोमनाथ शेळके, विद्यार्थी.

मी मेकॅनिकलचा विद्यार्थी असल्यामुळे मला माझ्या विषयाशी निगडीतच प्रश्न विचारण्यात आले. अभ्यासक्रमात केलेल्या प्रात्यक्षिकाबाबत प्रश्न विचारले.
- योगेश धनवे, विद्यार्थी.

मी पहिल्यांदा मुलाखतीला सामोरे गेलो. माझ्यासासाठी ही चांगली संधी होती. भविष्यातही मला या मेळाव्याचा फायदा होणार आहे.
- अंजिक्य पिसोळकर, विद्यार्थी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसांनीच हडपले साडेआठ लाख रुपये

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वाळूज पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक चंद्रकांत सावळे, उपनिरीक्षक महादेव पुरी यांच्यासह तीन कर्मचाऱ्यांवर पोलिस आयुक्तांनी नोटा घेऊन जाणाऱ्या एका व्यापाऱ्याचे साडेआठ लाख रुपये बळजबरीने हडप केल्याचा ठपका ठेवला आहे. यामुळे पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी गुरुवारी रात्री या पाच जणांची तडकाफडकी उचलबांगडी करून बदली केली.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी सायंकाळी वाळूज परिसरातून एक व्यक्ती रद्द झालेल्य ५०० व हजार रुपयांच्या नोटा घेऊन जात असल्याची माहिती वाळूज पोलिसांना मिळाली होती. या व्यक्तीला पोलिस निरीक्षक चंद्रकांत सावळे, उपनिरीक्षक महादेव पुरी यांनी ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे नोटांबद्दल चौकशी करण्यात आली. उलटसुलट चौकशीमुळे ही व्यक्ती घाबरून गेली. त्याला धमकावून या रक्कमपैकी आठ ते साडेआठ लाखांची रक्कम पोलिसांनी काढून घेतली. यावेळी जमादार उमेश चव्हाण, संदीप राशीनगर, बाळू धारफळे हे कर्मचारीसुद्धा घटनास्थळी उपस्थित होते. मात्र या घटनेची कोणतीही नोंद पोलिस ठाण्यात करण्यात आली नाही. भिती कमी झाल्यानंतर या व्यक्तीने पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांना हा प्रकार सांगितला. पोलिस आयुक्तांनी या पाच जणांना पोलिस आयुक्तालयात बोलावून चौकशी केली. या प्रकरणात तथ्य असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आले. या व्यक्तीची रक्कम परत करण्यात आली. पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी या माहितीला दुजोरा दिला.

विभागीय चौकशी
या घटनेनंतर गुरुवारी सायंकाळी पोलिस निरीक्षक चंद्रकांत सावळे यांची उचलबांगडी करीत त्यांना हायकोर्ट सुरक्षेची जबाबदारी सोपवण्यात आली. उर्वरित चौघांची मुख्यालयात बदली करण्यात आली आहे. छावणी सहायक पोलिस आयुक्त कार्यालयात शुक्रवारी दिवसभर या पाच जणांची विभागीय चौकशी सुरू होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वैजापूर नगराध्यक्ष; महिलांसाठीच राखीव

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वैजापूर नगरपालिकेच्या अध्यक्षपदासाठी जाहीर झालेले सर्वसाधारण खुले आरक्षण रद्द ठरवून मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अध्यक्षपद हे खुला प्रवर्ग महिलासाठीच आरक्षित असल्याचे स्पष्ट केले.
वैजापूरच्या नगराध्यक्ष शिल्पा दिनेश परदेशी यांनी खंडपीठात याचिका केली आहे. ५ ऑक्टोबर रोजी नगरपालिका अध्यक्षपद निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यानुसार वैजापूर नगरपालिकेचे अध्यक्षपद हे खुला प्रवर्ग महिला यासाठी आरक्षित झाले आणि तसे जाहीर करण्यात आले. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवरही तसे प्रसिद्ध करण्यात आले. मात्र नगरविकास विभागाचे सहसचिव यांच्या २० ऑक्टोबर रोजीच्या पत्रान्वये वैजापूर नगरपालिकेचे अध्यक्षपद हे खुला प्रवर्ग (सर्वसाधारण) या प्रवर्गात दर्शविण्यात आले. या पत्राला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. हे पत्र खंडपीठाने रद्द केले.
आरक्षणात बदल करणे हे महाराष्ट्र नगरपालिका (अध्यक्षपद थेट निवडणूक) कायद्यातील नियमानुसार बेकायदा आणि कायद्यांचे उल्लंघन करणारे आहे. एकदा सोडत काढल्यानंतर फेरसोडतीची कायद्यात तरतूद नाही. पहिल्या सोडतीद्वारे जाहीर झालेले महिला खुला प्रवर्ग आरक्षण बदलता येणार नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील रमेश एन. धोर्ड यांनी केला. हा युक्तिवाद कोर्टाने मान्य केला.
वैजापूर नगरपालिकेच्या यापूर्वीच्या कार्यकाळात पहिली अडीच वर्षे नगराध्यक्षपद महिला इतर मागासवर्ग प्रवर्गासाठी, तर नंतरची अडीच वर्षे हे पद महिला खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित होते. नियम ३ (२) अन्वये यापूर्वी देण्यात आलेले आरक्षण वगळावे लागते. त्यामुळे वैजापूर नगरपालिका अध्यक्षपद आरक्षणाबाबत झालेली चूक या पत्रान्वये दुरुस्त करण्यात आली आहे, असा युक्तीवाद शासनाचे विशेष सरकारी वकील राजेंद्र देशमुख यांनी केला. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे आर. एन. धोर्डे, विक्रम धोर्डे, प्रवीण दिघे, वसंत शेळके यांनी बाजू मांडली. निवडणूक आयोगातर्फे शिवाजी टी. शेळके आणि हस्तक्षेपकातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ विनायक दीक्षित यांनी काम पाहिले.

निवडणुकीचा मार्ग मोकळा
हायकोर्टातील याचिकेमुळे वैजापूर नगरपालिका निवडणुकीची अधिसूचना काढण्यात आली नव्हती. निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार या पालिकेसाठी १८ डिसेंबर रोजी मतदान होणार होता. पण, हायकोर्टातील अधिसूचना निघाली नाही. येथील सर्वांचे लक्ष हायकोर्टाकडे लागले होते. हायकोर्टाचा निकाल आल्यामुळे निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येथील निवडणूक कोणत्या तारखेला होते, याकडे राजकीय पक्ष व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


परमीट रूम, वाइनशॉप बंदी लाल फितीत अडकली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबाद शहरातील दहा वाइन शॉप, परमीट रूम, देशी दारुची दुकाने बंद करावीत किंवा स्थलांतरित करावीत, असे प्रस्ताव पोलिस आयुक्त कार्यालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालय व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला पाठविले, पण ते प्रस्ताव लाल फितीत अडकले आहेत. मद्यपींच्या वाढत्या त्रासाच्या तक्रारी नागरिकांनी केल्यामुळे हे प्रस्ताव पाठवण्यात आले असल्याची माहिती पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी दिली.
गेल्या वर्षभरात आपल्या भागात असलेल्या परमीट रूम, वाइन शॉपमध्ये येत असलेल्या मद्यपींच्या त्रासाला कंटाळून अनेक नागरिकांनी पोलिसांकडे तक्रारी केल्या होत्या. गुरुवारी देखील मुकुंदवाडी संजयनगर भागात पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी नागरिकांची बैठक घेतली. या भागात मद्यपींचा त्रास नेहमी असल्याचे त्यावेळी महिलांनी सांगितले. नागरिकांच्या या तक्रारीची गंभीर दखल घेत आयुक्त अमितेशकुमार यांनी तक्रारी प्राप्त झालेले वाइन शॉप व परमीट रुम, बीयर शॉपी बंद करण्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडे प्रस्ताव पाठवले होते. त्यावर कोणतीही सकारात्मक हालचाल जिल्हा प्रशासनाकडून झाल्याचे दिसत नाही. यासंदर्भात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली असून, या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय घ्या, मात्र हे प्रस्ताव पेंडिंग ठेवू नका, अशी सूचना केल्याची माहिती आयुक्तांनी यांनी दिली.

पोलिस स्वतःच्या अधिकाराचा करणार वापर
पोलिसांना वाइन शॉप, देशी दारुची दुकाने किंवा परमीट रूम कायपस्वरुपी बंद करण्याचे अधिकार नाहीत, मात्र मुंबई पोलिस कायद्याच्या क‌लम १४२-२नुसार पोलिसांना एक महिन्याची नोटीस देत बंद करण्याचे अधिकार आहेत. या अधिकाराचा वापर करून मुकुंदवाडी परिसरातील दोन देशी दारुची दुकाने एका महिन्यासाठी त्यांचा परवाना रद्द करून बंद करण्यात येणार आहेत.

बंद करण्याचे पाठवण्यात आलेले प्रस्ताव
हर्सूल ः श्रेयस बियर शॉपी, साई वाइन शॉप, देशी दारू लायसन्स क्रमांक १९१
मयूरपार्क ः नंदादीप हाउसिंग सोसायटी येथील देशी दारुचे दुकान
शहागंज ः शाळेच्या तळमजल्यावरील देशी दारुचे दुकान
टिळक नगर ः पेशवा बियर बार
मुकुंदवाडी ः विश्रांतीनगर येथील रेल्वे स्टेशनजवळील देशी दारुचे दुकान
मुकुंदवाडी ः क्रिस्टल वाइन शॉप (पूर्वीचे राणा वाइन शॉप)
मुकुंदवाडी ः परिसरातील दोन देशी दारुची दुकाने (प्रस्ताव विचाराधीन)
करोडी शिवार ः हॉटेल साई राजमाता वाइन शॉप
पानदरिबा ः हॉटेल पंजाब परमीट रूम

मद्यपींच्या त्रासाच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. प्रामुख्यांने झोपडपट्टी भागात हा प्रश्न गंभीर आहे. यासाठी पोलिसांचे एक पथक नेमून मिसारवाडी, आंबेडकरनगर, गांधीनगर, मुकुंदवाडी, ब्रिजवाडी, नारेगाव आदी भागात जनजागृती करण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
- अमितेशकुमार, पोलिस आयुक्त, औरंगाबाद.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस निरीक्षकाला ३० लाखांचा गंडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दिल्ली येथील पिता-पुत्राने नांदेड येथील बाँब शोधक व नाशक पथकाच्या पोलिस निरीक्षकाची तीस लाख रुपयांची फसवणूक केली. स्क्रॅपच्या धंद्यासाठी उसने पैसे घेऊन ते परत करण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी सिटीचौक पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
फ‌हीम हकीम हाशमी (वय ५२, रा. पार्क लेन, हिमायतबाग) ह‌े सध्या नांदेड येथील बाँबशोधक व नाशक पथकात कार्यरत आहेत. नागपूर येथे कार्यरत असताना त्यांची अजय मधवाल (रा. दिल्ली) याच्यासोबत ओळख झाली होती. गुडगाव येथे क्रॅपचा व्यवसाय सुरू केला असून पैशांची गरज असल्याचे अजयने सांगितले. त्यामुळे हाशमी यांनी ऑगस्ट २०१५ ते जानेवारी २०१६ या कालावधीत हातउसने तीस लाख रुपये दिले. पण, बराच काळ उलटला तरी पैसे परत न केल्याने हाशमी यांनी त्यांच्याची संपर्क केला असता दिल्ली येथे बोलावून घेतले. तेथे अजयचे वडील पुरतानंद मधवाल यांनी लवकर पैसे देण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान, मधवाल पिता-पुत्रांनी हाशमी यांना इन्डसिंड बँकेचा चेक दिला होता. मात्र, पुरेशी रक्कम नसल्याने हा चेक वटला नाही. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर हाशमी यांनी आर्थिक गुन्हेशाखेत धाव घेतली. याप्रकरणी तपास केल्यानंतर अजय व पुरतानंद मधवाल यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. ही कारवाई पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, उपायुक्त संदीप आटोळे, एसीपी खुशालचंद बाहेती, निरीक्षक ज्ञानेश्वर साबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एपीआय श्यामसुंदर कौठाळे व पीएसआय सुभाष खंडागळे यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण अखंडित

$
0
0



अतुल कुलकर्णी, बीड

दरवर्षी हंगामामध्ये कुटुंबांसोबत स्थलांतर केल्यामुळे, शिक्षणात खंड येणाऱ्या ऊसतोड कामगारांच्या पाल्यांसाठी हंगामी वसतिगृहांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरीला सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यामुळे, यंदा जिल्ह्यातील ४७ हजार विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर रोखण्यात यश आले असून, या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अखंडित सुरू राहणार आहे.
बीड जिल्हा हा ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यातून दरवर्षी लाखो मजूर ऊसतोडीसाठी स्थलांतरित होतात. त्यांच्याबरोबर त्यांचे कुटुंबही सहा महिन्यांसाठी गाव सोडून जातात. स्थलांतरामुळे ऊसतोड मजुरांच्या मुलांचे शिक्षण खंडित होऊ नये, म्हणून या ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी जिल्ह्यात वसतिगृह चालवले जात आहेत. या वर्षी ४७ हजाराहून अधिक ऊसतोड मजुरांची मुलांचे स्थलांतर रोखण्यात आले आहे. हे करत असताना हंगामी वसतिगृह सुरू करताना ऊसतोड मजुरांच्या पाल्यांची बायोमॅट्रिक यंत्रणा कार्यान्वयित करण्यात आली आहे.
बीड जिल्हा हा राज्यात ऊसतोड मजूर पुरवणारा जिल्हा आहे. दरवर्षी अॉक्टोबर ते एप्रिल या कालावधीत जिल्ह्यातील लाखो ऊसतोड मजूर पश्चिम महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात राज्यात स्थलांतर करीत असतात. या ऊसतोड मजुराबरोबर त्यांची कच्चीबच्ची थेट ऊसाच्या फडावर पोचतात. स्वाभाविकच ते शिक्षणापासून वंचित होतात. स्थलांतर करणाऱ्या ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणात खंड पडू नये, म्हणून सर्वशिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात वसतिगृह चालवली जातात. जिल्ह्यात यावर्षीही वसतिगृह सुरू करण्यात आली आहेत. जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यात ८१६ वसतिगृहांना मंजुरी दिली असून, या वसतिगृहाच्या माध्यमातून ४७ हजार ५३५ ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना त्यांच्या गावात रोखून ठेवून दोन वेळचे जेवण देऊन त्या
मुलांचं शिक्षण गावातच करण्याचे प्रस्तावित आहे. ऊसतोड कामगारांची २४ हजार ९४३ मुले आणि २२ हजार ५९२ मुली या योजनेतून आपले शिक्षण अखंडित करू शकतील. या हंगामी वसतिगृहात दोन वेळचे जेवण दिले जाते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून दाखवण्याची शक्यता असते, हे लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेने हंगामी वसतिगृह चालवताना बायोमॅट्रिक यंत्रणा बसवण्याचे आदेश दिले आहेत.

पारदर्शकतेमुळे फायदा
जिल्ह्यातील ऊसतोड मजुरांच्या पाल्यांचे शिक्षण अखंडित व्हावे, यासाठी चालवली जाणारी योजना म्हणून या योजनेकडे पाहिले जात होते. या योजनेचा फायदा घेऊन अनेक ऊसतोड कामगारांचे मुले हाती कोयता घेऊन कुटुंबाबरोबर फडावर जाण्यापासून रोखले जात आहेत. आता यात अधिक पारदर्शकता या निर्णयाने आली असल्याने खऱ्या अर्थाने या योजनेचा लाभ लाभार्थी ऊसतोड मजुरांच्या कुटुंबाला होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापौरपदासाठी बुधवारी निवडणूक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेच्या महापौरपदासाठी १४ डिसेंबर रोजी निवडणूक घेतली जाणार आहे. विभागीय आयुक्तांनी यासंदर्भात महापालिकेला कळविले आहे.
त्र्यंबक तुपे यांनी महापौरपदाचा व प्रमोद राठोड यांनी उपमहापौरपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे ही निवडणूक होणार आहे. निवडणूक घेण्याचा अधिकार विभागीय आयुक्तांना आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून महापालिकेला १४ डिसेंबर ही तारीख कळविण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. निधी पांडेय यांच्या अध्यक्षतेखाली महापौर, उपमहापौर निवडीची विशेष सर्वसाधारण सभा होणार आहे. निवडणुकीचे वेळापत्रक जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून महापालिकेचे प्रशासन शनिवारी जाहीर करण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फ्लॅट विक्रीत पाच लाखांची फसवणूक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
फ्लॅट विक्रीमध्ये बनावट कागदपत्रे तयार करीत पाच लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. याप्रकरणी आर्थिक गुन्हेशाखेने तपास करून दोघांविरुद्ध मुकुंदवाडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे.
हरीश सुभाषराव पतंगे (रा. ईटखेडा, पैठण रोड) यांना फ्लॅट विकत घेण्यासाठी ओंकार प्लॉटिंग सेंटरचे लक्ष्मण गुरमे यांची भेट घेतली. गुरमे यांनी सातारा परिसरात युनूस सत्तार शेख यांचे दोन फ्लॅट विक्रीस असल्याची माहिती दिली. या फ्लॅटचे जीपीएधारक नदीम इब्राह‌ीम शेख (रा. युनूस कॉलनी) यांच्यासोबत भेट घालून देण्यात आली. नदीम शेख यांनी कागदपत्र दाखवून ५० हजार रुपये घेत इसारपावती करून दिली. त्यानंतर साडेचार लाख रुपये घेण्यात आले व उर्वरित रक्कम दिल्यानंतर रजिस्ट्री करण्याचा करार झाला. दरम्यान, जानेवारी महिन्यात पतंगे कुटुंबासह फ्लॅट बघण्यासाठी गेले तेव्हा इमारतीचे मालक युनूस शेख यांचा मुलगा भेटला. त्यांने वडिलांनी कोणालाही जीपीएधारक म्हणून नेमले नसल्याची माहिती दिली. नदीम शेख याने त्याचा मित्र संतोष बन्सी रेसवाल यांच्या मदतीने फसवणूक केल्याचे निष्पन्न झाल्याने पतंगे यांच्या तक्रारीवरून पोलिस ठाण्यात या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. ही कारवाई पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, उपायुक्त संदिप आटोळे, एसीपी खुशालचंद बाहेती, पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर साबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एपीआय श्यामसुंदर कौठाळे, पीएसआय सुभाष खंडागळे व विलास कुलकर्णी यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दावा ५२चा; हिशेब २० टक्क्यांचा

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, जालना

जालना जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकातील विविध योजनांच्या खर्चाच्या मुद्द्यावरून जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष अनिरूद्ध खोतकर आणि सदस्य राहुल लोणीकर यांच्यात चांगलीच खडाजंगी शुक्रवारी झाली. त्यामुळे काही वेळ सभागृहात तणावाचे वातावरण होते. या वेळी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून ५२ टक्के खर्च झाल्याचा दावा करण्यात आला होता, तर तपशीलावर माहिती सांगताना २० टक्के निधी खर्च झाल्याचे स्पष्ट झाले.
जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात शुक्रवारी दुपारी तीन वाजता स्थायी सभेला सुरुवात झाली. अध्यक्ष तुकाराम जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू झालेल्या या सभेत उपाध्यक्ष अनिरूद्ध खोतकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी, सभापती ए. जे. बोराडे, शहाजी राक्षे, लक्ष्मीबाई लोखंडे, मिनाक्षी कदम, मुख्य लेखाधिकारी चव्हाण यांची उपस्थिती होती. सुरुवातीला जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने ५२ टक्के खर्च झाल्याचा दावा केला यावर तपशिलवार माहिती देण्याची मागणी लोणीकर यांनी केली. ‘एवढा खर्च खरोखरच झाला असेल, तर मी पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करतो. तसे सिद्ध न झाल्यास तुम्हाला तुमचा आरसा दाखवितो,’ असे खुले आव्हान लोणीकर यांनी खोतकर यांना दिले. त्यानंतर अतिशय खडाखडीची चर्चा दावे प्रतिदावे करण्यात आले. योजनाची आकडेवारी मुख्य लेखाधिकारी चव्हाण यांनी सभागृहासमोर मांडली असता, अवघा २० टक्के निधी खर्च झाल्याचे स्पष्ट झाले.
जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान अध्यक्ष आणि समितीचा कार्यकाळ संपत आला आहे. अद्याप मागील व चालू आर्थिक वर्षातील केवळ २१ टक्के निधी खर्च झाल्याच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेच्या सदस्यांमध्येच अतिशय जोरदार खडाजंगी झाली. ‘कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे, तरतूद करण्यात आली आहे तरी खर्च का करण्यात आलेला नाही? जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांवर पदाधिकाऱ्यांचे अजिबात नियंत्रण नाही. ग्रामीण भागातील जनतेच्या विविध विकासाच्या दृष्टीने सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योजनांचा बट्ट्याबोळ चालवला आहे,’ असा आरोप या वेळी या राहुल लोणीकर यांनी केला. महिला बालकल्याण विभागच्या समुपदेशन व संगणक प्रशिक्षण केंद्राच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा सभेत गाजला.
सभेच्या सुरुवातीला माजी सभापती सुभाष टोपे यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या खर्चाचा तपशीलवार माहिती देण्याची मागणी राहुल लोणीकर यांनी सभागृहास केली. संभाजी उबाळे व भगवान तोडावत यांनी या मागणीला पाठिंबा दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इंटरनेट ‘कॅशलेस’च्या मुळावर

$
0
0

dhananjay.kulkarni@timesgroup.com
Tweet : @dhananjaykMT
औरंगाबाद ः नोटबंदीनंतर औरंगाबाद कॅशलेस शहर होण्यासाठी पायाभूत यंत्रणा उपलब्ध होऊ लागली असली, तरी ही सेवा देताना लागणारी ब्रॉडबँड आणि मोबाइल टॉवर रेंजची सेवा अत्यंत अपुरी आहे. वेगवान इंटरनेट असेल तर कॅशलेस सुविधा वापरणे सोयीचे जाते. अन्यथा ऑनलाइन व्यवहार करताना नागरिक वैतागून जातात.
कॅशलेस सुविधेसाठी स्वाइप मशिन्स, ग्रीन कॅश काउंटर, इंटरनेट, ब्रॉडबँड आदींची गरज असते. औरंगाबादेत या पायभूत यंत्रणाही अपुऱ्या अाहेत. त्याचबरोबर इंटरनेट सेवाही वेगवान नाही. इंटरनेट बँकिंग करताना वेग कमी पडत आहे. एनईएफटी (नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्स्फर), आयएमपीएस (इमिडिएट पेमेंट सर्व्हिस), ‘पीओएस मशीन’ पॉइंट ऑफ सेल, आरटीजीएसपासून ते ‘नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ने पैसे सुलभ हस्तांतर करण्यासाठी तयार केलेल्या विशेष प्रणालीसह अनेक कॅशलेस सुविधांचा वापर करता येतो, पण बँक खातेदारांना, नागरिकांना वेगवान इंटरनेट मिळत नसल्याने या सेवा वापरणे अवघड झाले आहे. यामुळे कॅशलेसकडे जाताना मोबाइल किंवा कम्प्युटरवर ‘बफरिंग’ अधिक होते, वेगवान यंत्रणाच कार्यरत होत नाही. यामुळे एटीएम, नेटबँकिंग, पे-कॅश करणारे अॅप, स्वाइपिंग या यंत्रणा वापरताना अडचणी येत आहेत. या अडचणींमुळे इंटरनेट साक्षर असलेले ग्राहक-नागरिक वैतागले आहेत, तर दुसरीकडे इंटरनेट साक्षर नसलेले या संपूर्ण सिस्टिमवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहेत. यामुळे इनटच ‌किंवा इतर बँकिंग सुविधा शहरात आल्या तरी त्याचा काय उपयोग होणार, अशी विचारणा नागरिक करत आहेत. कॅशलेससाठी ‘ब्रॉडबँड-इंटरनेट’ सेवा कमी पडतेय असेही जाणकार सांगतात.

प्रसार कमी
देशामध्ये ब्रॉडबँडचा केवळ ७ टक्के प्रसार झाला आहे. दुसऱ्या बाजूला थायलंड, सिंगापूर आणि मलेशियामध्ये अनुक्रमे ३६ टक्के, ९८ टक्के आणि ३५ ते ३६ टक्के इतके प्रमाण आहे. या शिवाय श्रीलंका, व्हिएतनाम यांच्या तुलनेतही आपला देश ब्रॉडबँड वापरात बराच मागे आहे, असे इंटरनेट साक्षर आणि बँकिंग इंटरनेटद्वारे हाताळणारे तज्ज्ञ सांगतात.

ऑप्टिक फायबर, मोबाइल, ब्रॉडबँड यासह इंटरनेट वापर होऊच शकत नाही. बीएसएनएल सर्वाधिक सेवा देत आहे. या तिन्ही पातळीवरील इंटरनेट सेवा अधिकाधिक सक्षमपणे पुरवली जावी, यासाठी बीएसएनएल सतर्क आहे, पण हे वापरणारेही वाढायला हवे, तरच कॅशलेस सेवा सक्षम होऊ शकते.
- अरविंद वडनेरकर, महाव्यवस्थापक, बीएसएनएल, औरंगाबाद रिजन

कॅशलेस व्यवहार
- शहरातील व्यापारी वर्ग ः २० ते २५ हजार
- स्वाईप मशिन्सचा वापर ः १० हजार ते १२ हजार
- इंटरनेट बँकिंगचे वापरकर्ते ः १ ते २ लाख जण
- मोबाइल टॉवरची संख्या ः सुमारे २४० ते २७५
- बीएसएनएलचे मोबाइल टॉवर ः १०५
- बीएसएनएल लँडलाइन ः जिल्ह्यात ४५ हजार
- बीएसएनएल ब्रॉडबँड ः १५ हजार
- थ्रीजी सेवेसाठी बीएसएनएल टॉवर ः १३०
- खासगी कंपन्यांचे थ्रीजीसाठीचे टॉवर ः २००हून अधिक
- मोबाइल थ्रीजी, फोरजी इंटरनेट युजर ः सुमारे ३ ते ५ लाख

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


संपावरील ५९३ ग्रामसेवकांना नोटीस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यभरातील ग्रामसेवकांनी गेल्या १७ नोव्हेंबरपासून प्रलंबित मागण्यांसाठी संप सुरू केला आहे. ग्रामीण विकासाचा कणा असलेले ग्रामसेवक कामावर नसल्याने ग्रामीण जनतेचे हाल होत आहेत. ग्रामविकास खात्याच्या निर्देशानुसार जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ५९३ ग्रामसेवकांना नोटीस बजावली आहे. दरम्यान संपावर गेल्यापासूनचे वेतन न देण्याचा आदेशही राज्य सरकारने दिला आहे.
भत्ता वाढवून मिळणे, विशिष्ट संख्येनंतर ग्रामविकास अधिकारी पदी पदोन्नती मिळणे यासह अनेक प्रलंबित मागण्यांसाठी ग्रामसेवकांनी राज्यभर एकदिवसीय काम बंद आंदोलन नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात केले होते. त्यातून काहीच निष्पन्न न झाल्याने १७ नोव्हेंबरपासून ग्रामसेवक संपावर गेले आहेत. त्याची झळ आता मोठ्या प्रमाणावर सोसावी लागत आहे. ग्रामीण भागात सर्टिफिकेट काढणे, करवसुली यासह महत्त्वाच्या कामांमध्ये ग्रामसेवकाची भूमिका महत्त्वाची असते. हीच मंडळी संपावर गेल्यामुळे हाल होत आहेत. नियमानुसार ग्रामविकास खात्याच्या सूचनेनुसार एक परिपत्रक काढून संपावर असलेल्या ग्रामसेवकांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यात ५५६ ग्रामसेवक आणि १२२ ग्रामविकास अधिकारी आहेत. यापैकी २५ कंत्राटी ग्रामसेवक असून ६० जण अन्य संघटनेचे आहेत. एकूण ६७८ पैकी ८५ जण संपात नाहीत. त्यामुळे उर्वरित ५९३ जणांना ही नोटिस गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत बजावण्यात येणार आहे. त्यात त्वरित कामावर रुजू होण्यासंदर्भात सूचना करण्यात आली आहे. दरम्यान कामावर नसलेल्या दिवसांचे वेतन देणार नसल्याची भूमिका सरकारने घेतली असून त्यावर ग्रामसेवक काय भूमिका घेतात यावर पुढील संपाचे भवितव्य असणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एटीएम कॅलिब्रेशनचे काम अपूर्णच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
एटीएममधून सध्या दोन हजार रुपयांच्या नोटा मिळत आहेत. शंभर, पन्नास, वीस, दहा रुपयांच्या नोटा मिळाव्यात म्हणून एटीएममध्ये बदल करण्यात (कॅलिब्रेशन) आलेले नाहीत. सध्या राष्ट्रीयकृतसह खासगी बँकांच्या एटीएमचे कॅलिब्रेशन्स बदलण्याचे काम सुरू आहे. बहुतांश ठिकाणी हे काम पूर्ण झाले असले तरी एटीएममधून अजूनही शंभर रुपयांच्या नोटा मिळत नसल्याने ग्राहक नाराज आहे.
नोटबंदी निर्माण झालेली परिस्थिती निवळत आहे. एका एटीएममध्ये १५ लाखापासून २५ लाख रुपयांपर्यंत एका रक्कम भरता येते. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन असे एटीएमचे दोन प्रकार अाहेत. त्यामुळे कुठल्याही बँकेचे एटीएम कुठल्याही बँकेच्या एटीएममध्ये वापरता येते. संध्याकाळनंतर या एटीएममधील रोख संपत आहे. त्यामुळे एटीएम सेंटरवर ‘बंद’च्या पाट्या झळकल्या.

परिस्थिती पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या एटीएम नेटवर्क व्यवस्थापकांनी दिलेल्या माहितीनुसार; गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील बहुतांश एटीएम पुन्हा सुरू झाले आहेत. शहरातील एटीएमवर गुरुवारपासून पुन्हा मुबलक पैसा उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न आहे. दोन-तीन दिवस एटीएमवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. यामुळे परिस्थिती पुन्हा पूर्ववत होण्यास मदत होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फूड कॉर्नर : खवा जिलेबी अन् भजी

$
0
0

Abdulwajed.shaikh@timesgroup.com
Tweet : @abdulwajedMT
सुमारे २५ वर्षांपूर्वी मोहम्मद इस्माइल आई-वडिलांसह बऱ्हाणपूर येथून पोट भरण्यासाठी औरंगाबादला आले. चरितार्थासाठी त्यांनी विविध व्यवसाय; तसेच नोकऱ्या केल्या. नोकरीत मन लागले नाही त्यामुळे त्यांनी अखेर हॉटेल सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. सुरवातीला भावडांची मदत घेऊन त्यांनी हॉटेल सुरू केले. महाराष्ट्र जिलेबी सेंटरच्या नावाने मोहम्मद इस्माइल यांनी हा व्यवसाय १५ वर्षांपूर्वी सुरू केला. महाराष्ट्र जिलेबी सेंटरवरील जिलेबी आणि भजी यांची टक्कर प्रसिद्ध आहे. सुरवातीला त्यांनी फक्त जिलेबीची विक्री सुरू केली. जिलेबीसोबत भजी आणि तिखट तळलेली मिर्ची असावी, असा आग्रह ग्राहकांनी धरला. त्यानंतर त्यांनी जिलेबी आणि भजी टक्कर सुरू केले. त्याला खवय्यांनी मोठा प्रतिसाद दिला. ग्राहकांना चांगले काही तरी खाद्य उपलब्ध करून द्यावे, असा विचार त्यांच्या मनात होता. त्यामुळे त्यांनी खवा जिलेबी, भजे आणि सोबत तळलेली तिखट मिर्चीसोबत देण्याचा निर्णय घेतला. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवर खवा जिलेबी प्रसिद्ध आहे. त्याच प्रकारची जिलेबी इस्माइल यांनी तयार करण्यास सुरुवात केली. खवा जिलेबी आणि भजी यांची टक्कर हा खवय्यांसाठी एक वेगळाच अनुभव आहे.
भजी तयार करण्यासाठी ते पॉलिश केलेल्या हरभऱ्याची डाळ वापरत नाहीत. पॉलिश डाळीपासून तयार केलेल्या भज्यांची चव मनासारखी नसते, असे ते सांगतात. त्यामुळे ते पॉलिश न केलेली डाळ वापरतात. या पिठात कांदे, मिरची आणि मीठ आदी टाकले जाते. तयार केलेले मिश्रण काही काळ बाजूला ठेवले जाते. अत्यंत साध्या, घरगुती पद्धतीने भजी तयार करण्यात येतात.
जिलेबीसाठी रात्री मैदा भिजविला जातो. मैदा मळताना त्यात खवाही मिसळला जातो. खवा आणि मैदा एकजीव झाल्यानंतर हे मिश्रण जिलेबी करण्यासाठी वापरले जाते. खव्याच्या जिबेली तळण्यासाठी तुलनेत जास्त वेळ लागतो. या जिलेबीचा रंग काळसर गुलाबी होईपर्यंत तळली जाते. मैदा आणि खव्यापासून तयार केली जाणारी जिलेबीत जास्त गोड असते. तळल्यानंतर कमी सारखेच्या पाकात जिलेबी भिजविली जाते. भजी आणि जिलबी दोन्ही तेलकट पदार्थ. त्यांच्यातील अतिरिक्त तेल निघून जावे म्हणून भजी-जिलबीची टक्कर कागदावर सर्व्ह करण्यात येते, असे मोहम्मद इस्माइल सांगतात.
भजी खाताना मिरचीच्या तिखटावर ‌खवा जिलेबीचा एक तुकडा मोठा उतारा असतो. खवा जिलेबी आणि भजी खाण्यासाठी महाराष्ट्र जिलेबी सेंटरवर अनेक खवय्ये येतात. सकाळपासूनच तेथे गर्दी असते. कामगार, कॉलेजचे विद्यार्थी, जिल्हाधिकारी कार्यालयात काही कामानिमित्त विविध गावांहून आलेले नागरिक, चेलीपुरा परिसरातील रहिवासी तेथे नियमितपणे येतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘तपोवन’ नादुरुस्त; अडीच तास वैताग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मुंबईहून नांदेडकडे जाणाऱ्या तपोवन एक्स्प्रेसचा इंजिनला ऑइल पुरवठा करणारा पाइप तुटल्यामुळे रेल्वे कोडीजवळ थांबविण्यात आली होती. ही रेल्वे नेण्यासाठी इंजिन उपलब्ध नसल्याने प्रवाशांना तब्बल अडीच तास कोडी रेल्वे स्टेशनवर थांबविण्यात आले. या रेल्वेतील प्रवाशांना औरंगाबाद-हैदराबाद पॅसेंजरमधून पाठविण्यात आले.
मुंबई ते नांदेड औरंगाबादमार्गे जाणाऱ्या रेल्वेचा इंजिन शुक्रवारी दुपारी तीनच्या दरम्यान जालना ते परतूरदरम्यान कोडी रेल्वे स्टेशन ये‌‌थे बंद पडले. रेल्वे इंजिनला डिझेल पुरवठा करणाऱ्या आइलचा पाइप तुटला होता. त्यामुळे इंजिन चालकाने रेल्वे कोडी रेल्वे स्टेशनच्या साइड ट्रॅकवर उभी केली. इंजिनचा पाइप जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र त्यात यश आले नाही. यामुळे इंजिन चालकाने नांदेड रेल्वे विभागाला संपर्क केला. या एक्स्प्रेसमधील प्रवाशांना औरंगाबाद-हैदराबाद पॅसेंजरमध्ये बसविण्याचे आदेश ‌देण्यात आले. त्यानुसार औरंगाबाद-हैदराबाद रेल्वे थांबवून तपोवनमधील प्रवाशांना नांदेडकडे रवाना करण्यात आले. तपोवन एक्स्प्रेस रेल्वे नेण्यासाठी पूर्णा येथून विशेष रेल्वे इंजिन अडीच तासानंतर पाठविण्यात आले. सायंकाळी साडेपाच सुमारास ही रेल्वे नांदेडकडे नेण्यात आली. काही प्रवासी रेल्वेतच स्वखुशीने थांबले होते. हे प्रवाशी नांदेडला चार तास उशिरा पोहोचले.

२४ तासांत दुसरी घटना
रेल्वे इंजिन नादुरुस्त होण्याचे प्रकार वाढत आहेत. २०१३पासून २०१६ डिसेंबरपर्यंत १३९ वेळा रेल्वे इंजिन नादुरुस्त झाले. निजामाबाद-पुणे पॅसेंजर रेल्वेचे इंजिन फेल झाले होते. त्यानंतर तपोवन एक्स्प्रेसचेही इंजिन बिघडले. नांदेड विभागाला जुनाट इंजिन देत आहे. त्यामुळे ते बिघडण्याचे प्रमाण वाढले आहे, असा आरोप संतोष सोमाणी यांनी केला.

चौकशी करणार
रेल्वे इंजिन नादुरुस्त होण्याचे प्रकार वाढत आहेत. तपोवन एक्सप्रेसचे इंजिन मध्य विभागाचे होते. प्रवाशांना झालेल्या त्रासामुळे या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती नांदेड रेल्वे विभागीय व्यवस्थापक डॉ. ए. के. सिन्हा यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जळगाव रस्त्यासाठी १ हजार कोटी मंजूर

$
0
0



म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ऐतिहासिक औरंगाबाद - जळगाव रस्त्याच्या नूतनीकरणासाठी दीर्घ प्रतीक्षेनंतर आता केंद्र सरकारने निधी मंजूर केला आहे. केंद्र सरकारने जळगाव महामार्ग नूतनीकरण व दर्जा वाढविण्यासाठी १००० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. या कामाची घोषणा केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांनी वर्षभरापूर्वी केली होती.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) मार्फत औरंगाबाद जिल्ह्यात व मराठवाड्यात २५ हजार कोटींची कामे केली जातील, अशी घोषणा गडकरी यांनी २५ डिसेंबर २०१५ रोजी केली होती. त्यात औरंगाबाद - जळगाव या महामार्गाचाही समावेश होता. गेल्या काही महिन्यांपासून या रस्त्याच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू होते. केंद्रीय रस्ते विभागाकडून त्यास मान्यता दिली गेली. ही प्रक्रिया नुकतीच पूर्ण झाली असून निविदा प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. १७ जानेवारी २०१७ पर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण होईल. त्यानंतर कामाची प्रत्यक्ष सुरवात फेब्रुवारी अखेर होण्याची शक्यता आहे. १४७ किलोमीटरचा हा रस्ता असून संपूर्ण रस्ता सिमेंटचा केला जाणार आहे. दोन्ही बाजूंनी सिमेंटच्या गटार असतील. दोन वर्षांत काम पूर्ण होईल. चार वर्षांपर्यंत रस्त्याची दुरुस्ती केली जाईल.

या रस्त्यासाठी निधी मिळावा यासाठी खूप वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते, पण अडचण येत होती. आता केंद्र सरकारकडून निधी मंजूर झाला असून औरंगाबाद - जळगाव रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्यांना लवकरच दिलासा मिळणार आहे. निधीची कमतरता कुठेही भासणार नाही. - रावसाहेब दानवे, खासदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images