शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रखडलेली भरती प्रक्रिया, शिक्षकांचे अॅप्रूव्हल, असे विविध प्रश्न सोडवू, असे दिलेले आश्वासन सरकारने पाळले नसल्याचे सांगत राज्यातील खाजगी शिक्षण संस्था पुन्हा आंदोलनाची भाषा बोलू लागल्या आहेत.
↧