महापालिकेने डिफर्ड पेमेंटच्या माध्यमातून सत्तर कोटी रुपये किंमतीचे रस्ते करण्याचा निर्णय घेऊन विशिष्ट ठेकेदाराच्या झोळीतच या रस्त्यांचे माप टाकले आहे. काही रस्त्यांवर एका वर्षात दोन वेळा ‘ब्लॅकटॉपिंग’ (डांबरीकरण) करण्याची वेळ आली आहे.
↧