महापालिकेच्या हद्दीत असूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) अखत्यारित असलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी राज्य सरकारकडून काही प्रमाणात निधी मिळाला. पण, कंत्राटदारांच्या बहिष्कारामुळे दोन वेळा जाहीर करूनही निविदा भरण्यात आल्या नव्हत्या.
↧