'राजकारणी व पोलिस अधिकाऱ्यांच्याच मालकीचे डान्स बार असल्याने कायद्यात मुद्दाम पळवाटा ठेवल्या असतील. राज्य सरकारने या त्रुटी दूर करून कराव्यात,' अशी मागणी अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
↧