दरमहा तीनशे युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या घरगुती व्यावसायिक व शाळा, वाचनालयांसारख्या सार्वजनिक उपक्रमांना निवासी दराने आकारणी करावी, असा निर्णय महाराष्ट्र वीज निमायक आयोगाने दिला आहे.
↧