ज्या ज्या प्रकरणांमध्ये स्थानिक संस्थाकरात सूट देण्यात आली त्या प्रकरणांच्या फाइल एलबीटी विभागाने दडवून ठेवल्या. वारंवार मागणी करूनही त्या फाइल लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत.
↧