निवडणूक लढवण्यापूर्वी एमआयएमची चाचपणी

January 10, 2017, 1:30 pm

≫ Next: विद्यापीठातून ‘एमकेसीएल’ हद्दपार

≪ Previous: झेडपी प्रचारासाठी वरिष्ठ नेते येणार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
ऑल इंडिया मजलीस ए इत्तेहादूल मुस्लिमीनतर्फे (एमआयएम) प्रत्येक निवडणूक लढवली जाईल, असे पक्षप्रमुख खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी जाहीर केले असले तरी जिल्हा परिषद निवडणूक लढवण्याबद्दल स्थानिक नेत्यांच्यी भूमिका ‘आहिस्ता चलो’ची आहे. आधी चाचपणी, नंतर निर्णय असे धोरण स्थानिक नेत्यांनी घेतले आहे.
एमआयएमने नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका निवडणुका लढवून निमशहरांमध्ये विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला. पण, पक्षाला औरंगाबाद जिल्ह्यात अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्यानंतर औरंगाबाद शहराच्या विशेष भेटीवर आलेले पक्ष प्रमुख खासदार खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी जिल्हा परिषदेसह इतर निवडणुका एमआयएम लढवणार असल्याचे जाहीर केले होते. सध्या जिल्हा परिषद निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून प्रत्येक पक्ष तयारी करत आहे. या निवडणुकीत उतरण्यापूर्वी एमआयएमने मतदार संघांचा अभ्यास सुरू केला आहे. त्यानंतरच स्‍थानिक नेत्यांकडून उमेदवार निश्चित करण्यात येणार आहेत. पक्षाच्या उमेदवाराला कोणत्या गट व गणात किती मतदान मिळेल, याचा शोध घेण्यासाठी सर्वेक्षण केले जात आहे. योग्य उमेदवार आणि अपेक्षित मत याची शाश्वती मिळेपर्यंत उमेदवार ठरवला जाणार नाही, अशी माहिती स्थानिक नेत्यांनी दिली.

त्रयस्‍थ संस्‍थेकडून चाचपणी
औरंगाबाद जिल्हा परिषद निवडणूक लढवण्यासंदर्भात त्रयस्‍थ संस्‍थेची मदत घेतली जात आहे. या संस्थेकडून प्रत्येक जिल्हा परिषद गट व पंचायत समिती गणाचा आढावा घेऊन अहवाल सादर केला जाणार आहे, असे सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

विद्यापीठातून ‘एमकेसीएल’ हद्दपार

January 10, 2017, 12:50 pm

≫ Next: प्रतिनियुक्तीने अधिकारी मागवा

≪ Previous: निवडणूक लढवण्यापूर्वी एमआयएमची चाचपणी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासनाने प्रवेश परीक्षांसह अन्य प्रक्रियांसाठी सॉफ्टवेअर सेवा पुरविणाऱ्या एमकेसीएल कंपनीला दहा वर्षांनंतर अखेर हद्दपार केले. सेवा योग्य नसल्याने निर्णय घेतल्याचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी मंगळवारी झालेल्या प्राचार्यांच्या बैठकीत सांगितले.
विद्यापीठ ‘एमकेसीएल’ला सेवांसाठी तब्बल सव्वा कोटी रुपये मोजत होते. विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन प्रवेशापासून परीक्षा, निकाल अशा प्रक्रियांसाठी एमकेसीएलसोबत विद्यापीठाने २००६साली तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळात करार केला. या करारात ‘एमकेसीएल’ने विविध सेवा देण्याचे मान्य केले होते. मात्र, त्या सेवा पूर्णपणे पुरविण्यात अपयशी ठरल्याची प्राचार्यांमधून नेहमी ओरड होत होती. त्यानंतरही हा करार दहा वर्षे चालला. अखेर हा करार संपल्याचे कुलगुरुंनी ‘मटा’ला सांगितले. आज कॅशलेस व्यवहार तसेच इ-ट्रान्सफार्मर विषयी प्राचार्यांच्या झालेल्या बैठकीतही कुलगुरुंनी ही माहिती दिली. विद्यापीठाच्या नाट्यगृहात झालेलया बैठकीत ‘एमकेसीएल आऊट’ अशा शब्दात कुलगुरूंनी आपले मत व्यक्त केले. सेवांसाठी आता, विद्यापीठाने रिलायन्सची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्राचार्यांनी प्रशासनाचे याबाबत होमवर्क नसल्याचे सांगत, नेमके काय करणार आहोत, नेटवर्कचे काय कसे प्रश्न उपस्थित केले.

विद्यार्थ्यांच्या खिशाला भुर्दंडच
‘एमकेसीएल’च्या सेवांच्या नावाखाली प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून ५० रुपये घेतले जातात. दरवर्षी सुमारे सव्वाकोटींपेक्षा अधिक रक्कम विद्यापीठ देत होते. असे असूनही करारानुसार विद्यार्थ्यांना सेवा मिळाल्या नाहीत. त्यातच आता रिलायन्ससोबत जाण्याचा विद्यापीठ प्रशासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यात ऑनलाइन प्रवेश, विद्यापीठ, कॉलेजांमध्ये वाय-फाय अशा सुविधा देणार असल्याचे कळते. त्यात एकूण शुल्कापैकी १.२५ टक्के रक्कम कंपनीला दिले जाईल, असे सांगण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात मात्र त्याबाबत अद्यापही काही स्पष्टता नाही.

‘एमकेसीएल’चा कारभार चांगला नव्हता. पुण्यातही मी विरोध केला होता. आपण त्यांना येथे दरवर्षी एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम देतो, पण तशा सुविधा पुरविल्या जात नव्हत्या. आता रिलायन्स ‘सीएसआर’च्या माध्यमातून मदत करणार आहे. त्यात पारदर्शकता येईल. पैसेही वाचतील. विनोद तावडे यांनीही या उपक्रमाला प्रोत्साहन दिले आहे. शासनाला आम्ही या बाबी कळवणार आहोत. - डॉ. बी. ए. चोपडे, कुलगुरू

वसुली अन् खर्च
- ४२७ विद्यापीठातील कॉलेज
- ३,८५००० विद्यार्थी संख्या
- ३५ कोटी विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून
- ४३ लाख ७५ हजार सेवांसाठी मोजणार
- १ कोटी २५ लाख ‘एमकेसीएल’ला दिले

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रतिनियुक्तीने अधिकारी मागवा

January 10, 2017, 12:51 pm

≫ Next: उपकर खर्चास स्थगिती; प्रशासनाविरुद्ध तक्रार करणार

≪ Previous: विद्यापीठातून ‘एमकेसीएल’ हद्दपार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेतील वरिष्ठ पदांवर शासनाकडून प्रतिनियुक्तीने अधिकारी मागवावे, अशी मागणी सभागृहनेते गजानन मनगटे यांनी केली आहे. ‘या संदर्भात आपण आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांना पत्रही देणार आहोत,’ असे ते म्हणाले.
मनगटे म्हणाले, ‘पालिकेत वरिष्ठ पदावर सध्या जे अधिकारी आहेत ते काही वर्षांपूर्वी पालिकेतच कनिष्ठ पदावर रूजू झाले होते. पदोन्नती मिळत मिळत ते विभागप्रमुख पदापर्यंत पोचले. त्यामुळे ते पालिकेत प्रस्थापित झाले आहेत. त्यांचे नेटवर्क तयार झाले आहे. पदाधिकारी किंवा नगरसेवकांनी काम सांगितले, तर हे अधिकारी टाळाटाळ करतात. आपल्यावर कोणतीच कारवाई होऊ शकत नाही, याची त्यांना खात्री झाली आहे. त्यामुळे आयुक्तांना देखील ते जुमानत नाहीत. विकास कामांच्या नवीन कल्पना त्यांच्याकडे नाहीत. जी कामे होण्याची शक्यता असते त्यात ते खोडा घालतात. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना बाजूला करून त्यांच्या जागी शासनाकडून प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी मागवा, अशी मागणी आपण आयुक्तांकडे करणार आहोत. शासनाकडून अधिकारी मिळणार नसतील, तर निवृत्त अधिकाऱ्यांना नियुक्त करा व त्यांच्याकडून काम करून घ्या, असेही आपण आयुक्तांना सांगणार आहोत,’ असे मनगटे यांनी सांगितले.

आयुक्तांनी उभे राहूनच बोलावे
‘सर्वसाधारण सभेत महापौरांचा मान राखण्यासाठी आयुक्तांनी उभे राहूनच बोलले पाहिजे. आयुक्त सर्वसाधारण सभेला न जुमानता खाली बसून बोलणार असतील, तर अधिकारी देखील नगरसेवकांना जुमानणार नाहीत. महापौरांनी आयुक्तांना खाली बसून बोलण्यास परवानगी दिली आहे, पण त्यामुळे चुकीचा संदेश गेला आहे,’ असे मनगटे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उपकर खर्चास स्थगिती; प्रशासनाविरुद्ध तक्रार करणार

January 10, 2017, 12:51 pm

≫ Next: ...गुरुजी सध्या काय करतात?

≪ Previous: प्रतिनियुक्तीने अधिकारी मागवा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार निवडणुकीपूर्वी लोकप्रतिनिधींच्या स्वेच्छा निधीतून प्रस्तावित कामे थांबवावीत, असे जिल्हा परिषद प्रशासनास आदेशित करण्यात आले होते. त्यामुळे झेडपी प्रशासनाने उपकरातून होणाऱ्या कामांनाही ब्रेक दिला आहे. मुळात या पत्राचा प्रशासनाने वेगळा अर्थ काढून विनाकारण कामे थांबविली आहेत, याबाबत झेडपी सदस्य विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करणार आहेत.
नगरपालिका निवडणुकीपूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा प्रशासनाला कळवून निधी खर्चाबाबत स्पष्ट आदेश दिले होते. ज्या भागात निवडणूक आहे, अशा ठिकाणी लोकप्रतिनिधींच्या स्वेच्छा निधीतून कामे करू नयेत, असे सांगितले होते. त्याला अनुसरून जिल्हा परिषदेंतर्गत कामांना ब्रेक देण्याचा निर्णय औरंगाबाद जिल्हा परिषदेने घेतला. त्यानुसार उपकरातून प्रस्तावित केलेली सर्व कामे थांबविण्यात आली आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या तोंडावर कामे थांबविल्याने सदस्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. शिक्षण सभापती विनोद तांबे म्हणाले, ‘स्वेच्छा निधी खर्चाबाबत आलेल्या पत्राचा जिल्हा परिषद प्रशासनाने सोयीचा अर्थ लावला. त्यामुळे विनाकारण कामे स्थगित केली गेली. जिल्हा परिषद सदस्यांना कुठला स्वेच्छा निधी असतो ? प्रशासनाच्या या कृत्याबाबत विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांच्याकडे आम्ही तक्रार करणार आहोत.’
शिवसेना गटनेते मनाजी मिसाळ म्हणाले, ‘निवडणुकीच्या तोंडावर झेडपी प्रशासनाने निधी अडवून ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले. यामुळे विकासकामांवर निश्चितच विपरित परिणाम होणार आहे. विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार सर्वपक्षीय सदस्य तक्रार करणार आहोत. ’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...गुरुजी सध्या काय करतात?

January 10, 2017, 11:52 am

≫ Next: साडेनऊ हजार महिलांची धूरविळख्यातून सुटका

≪ Previous: उपकर खर्चास स्थगिती; प्रशासनाविरुद्ध तक्रार करणार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ती सध्या काय करते? या चित्रपटाच्या नावावरून सध्या सोशल मीडियावर विनोदाचे तुफान पेव फुटले आहे. आता यावरूनच सध्या गुरुजी काय करतात, असा प्रश्न शिक्षण विभागाला पडला आहे. कारण विद्यार्थ्यांसोबत ‘सेल्फी’ काढून पाठविण्यात राज्यातली वीस टक्के शिक्षकांनीही उत्सुकता दाखविलेली नाही.

विद्यार्थी नियमित शाळेत उपस्थित रहावा, शाळाबाह्य मुलांची संख्या कमी व्हावी या हेतूने शासनाने शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांसोबत ‘सेल्फी’ पाठविण्याचा निर्णय घेतला. जानेवारी २०१७पासून दर सोमवारी शाळेच्या पटावरील सर्व मुलांसोबतचा सेल्फी काढायचा आहे. प्रत्येकी दहा विद्यार्थ्यांच्या गटासोबत सेल्फी, या सेल्फीसह सर्व मुलांची नावे आधारकार्ड नंबरसह सरल प्रणालीमध्ये भरायची असा निर्णय घेण्यात आला. त्या करिता ‘उपस्थिती’ अॅप ही तयार करण्यात आले. त्यातच हा फोटो डाऊनलोड करावयाचा आहे. पहिल्याच दिवशी तांत्रिक अडचण आणि राज्यभर विरोध यामुळे प्रतिसाद अतिशय कमी राहिला आहे. जालना वगळता एकाही जिल्ह्याने ५० टक्क्याचा आकडा गाठलेला नाही. जालना जिल्ह्यातून ५२.२३ टक्के शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांसोबतचा ‘सेल्फी’ पाठविलेला आहे.

औरंगाबाद २१ टक्के, बीड, हिंगोली, परभणी हे जिल्हे २० टक्क्याच्या आतच आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या या निर्णयाला फारशे यश आलेले नसल्याचे समोर आले आहे. या प्रकाराची प्रधानसचिव नंदकुमार यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. औरंगाबाद दौऱ्यावर असलेल्या नंदकुमार यांनी ‘मटा’ला सांगितले की, ‘हा आकडा निश्चितच कमी आहे. त्याची कारणे शोधली जातील आणि पुढील कार्यवाही तत्काळ केली जाईल.’

...अशी आहे आकडेवारी

जिल्हा............टक्के
जालना...........५२.२३
औरंगाबाद... २१.३८
हिंगोली...........१३.५७
बीड................१२.५३
परभणी...........११.६६

‘सेल्फी’चा आकडा अतिशय कमी आहे. त्यात काही तांत्रिक अडचणी असतील, तर दूर केल्या जातील. काहीजणांचा विरोध आहे, तो तर्कहिन आहे. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेतला जाणार नाही. - नंदकुमार, प्रधानसचिव, शिक्षण विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साडेनऊ हजार महिलांची धूरविळख्यातून सुटका

January 10, 2017, 1:30 pm

≫ Next: वर्षानंतर शुल्क परतावा

≪ Previous: ...गुरुजी सध्या काय करतात?

$

0

0

Ramchandra.Vaybhat@timesgroup.com
Tweet : @ramvaybhatMT
औरंगाबाद ः पर्यावरण रक्षण आणि महिलांच्या आरोग्यासाठी सुरू केलेल्या पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या ‘स्वच्छ इंधन, बेहतर जीवन’ या घोषवाक्याची प्रचिती औरंगाबाद जिल्ह्यातील ९ हजार ४७६ कुटुंबांना आली आहे. या दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना एलपीजी गॅसचे कनेक्शन देण्यात आले आहे.
चुलीवर स्वयंपाक करताना लाकूड, कोळसा यांच्या धुराचा त्रास महिलांसाठी जीवघेणा ठरतो. कुटुंबातील सदस्यांची काळजी घेणाऱ्या महिला धुराच्या विळख्यात अडकल्या आहेत. पर्यावरणाचा आणि आरोग्याचा वाढता धोका टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केले. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना एलपीजी गॅस कनेक्शन देण्यासाठी पंतप्रधान उज्ज्वला योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेला औरगाबाद जिल्ह्यातून मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे. खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या हस्ते काही दिवसांपूर्वी गॅस वितरणाचा प्रारंभ करण्यात आला. दारिद्र्य रेषेखालील ९ हजार ४७६ महिलांना संपूर्ण एलपीजी गॅस कनेक्श्न देण्यात आले आहे. योजनेच्या घोषणेनंतर औरंगाबाद जिल्ह्यात बीपीसीलएल, आयओसी आणि एचपी कंपन्यांच्या ४२ वितरकांच्या माध्यमातून योजनेसाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. यासाठी तिन्ही कंपन्यांना १० हजार कनेक्शन देण्याचे टार्गेट देण्यात आले होते.
आतापर्यंत तिन्ही कंपन्यांकडे योजनेसाठी ३४ हजार ३३५ प्राप्त झाले. कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर ११ हजार ८७५ अर्ज योजनेसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ९ हजार ४७६ अर्जदार महिलांना एलपीजी कनेक्शन देण्यात आल्यामुळे त्यांची घरे धूरमुक्त झाली आहेत. कनेक्शन घेताना सिलिंडर, रेग्युलेटरसाठी ठेवण्यात येणारी अनामत रक्कम माफ करण्यात आली आहे. अन्य साहित्यही एका टप्प्यात किंवा हप्त्यात देण्याची सोय योजनेमध्ये आहे. जोपर्यंत हप्ते पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत सबसीडीच्या रुपाने हप्ते वळते करून घेण्यात येतात. मंत्रालयाने दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण केल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे कंपनी अधिकाऱ्याने सांगितले.

दहा हजारांवर ग्राहकांनी नाकारले अनुदान
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नागरिकांनी गॅसचे अनुदान घेऊ नये. या अनुदानातून गरिबांच्या घरात गॅस कनेक्शन देता येईल, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले होते. औरंगाबाद जिल्ह्यात सुमारे दहा हजार ग्राहकांनी गॅस अनुदान घेणे बंद केले आहे, अशी माहिती गॅस कंपन्यांच्या सूत्रांनी दिली.

- जिल्ह्यातील गॅस वितरक ः ४२
- योजनेसाठी प्राप्त अर्ज ः ३४३३५
- निर्दोष अर्ज ः २७२११
- मंजूर अर्ज ः ११८७५
- कनेक्‍शन वाटप ः ९४७६

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वर्षानंतर शुल्क परतावा

January 10, 2017, 1:30 pm

≫ Next: जुना फॉर्म्युला भाजपला नामंजूर

≪ Previous: साडेनऊ हजार महिलांची धूरविळख्यातून सुटका

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासनाने टंचाईग्रस्त गावांतील दहावी-बारावी विद्यार्थ्यांचे मागील वर्षी माफ केलेले परीक्षा शुल्क अखेर विद्यार्थ्यांना परत मिळाले आहे. औरंगाबाद विभागातील ५९ हजार ६९० विद्यार्थ्यांचे १ कोटी रुपये ९५ लाखांचे धानदेश मंडळाने विद्यार्थ्यांना दिले. शिक्षण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळत नव्हता. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने हा प्रकार समोर आणला होता.
सततच्या दुष्काळात होरपळणाऱ्या मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांसाठी दहावी, बारावी परीक्षा शुल्क माफ करण्याची घोषणा शासनाने केली. फेब्रुवारी-मार्च २०१६मधील परीक्षेचे शुल्क माफ करण्यात आले होते. दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेसाठी प्रत्येकी ३७५ रुपये शुल्क आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क घेण्यात आले नव्हते. निर्णयाला विलंब झाल्याने बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून शुल्क घेण्यात आले होते. हे घेतलेले शुल्क परत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळाला त्याबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. बारावी परीक्षेचा निकाल जाहीर होऊन अनेक महिने उलटले, तरी टंचाईग्रस्त गावातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत करण्यात आले नव्हते. शिक्षण विभाग, मंडळ, कॉलेज यांच्यातील गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळण्यास उशीर होत होता. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने विद्यार्थ्यांची ही व्यथा शासनदरबारी मांडली. अखेर वर्षानंतर शिक्षण मंडळ व शिक्षण विभागाने परीक्षा शुल्क विद्यार्थ्यांना परत केले आहे.
धनादेश, आरटीजीएसद्वारे हे परीक्षा शुल्क विद्यार्थ्यांना परत देण्यात आले. राज्यात औरंगाबाद विभागात टंचाईग्रस्त गावांची संख्या सर्वाधिक आहे. विभागात ५९ हजार ६९० विद्यार्थ्यांचे १ कोटी ९५ लाख रुपये परत करण्यात आल्याची माहिती विभागीय मंडळाकडून मिळाली.

यादी प्रमाणित करण्यास विलंब
दुष्काळाची दाहकता लक्षात घेऊन शासनाने दहावी, बारावी परीक्षा शुल्कमाफी जाहीर केली. त्याचा निधीही शासनाने मंडळाकडे जमा केला. त्यानंतरही शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून दुष्काळग्रस्त गावांमधील विद्यार्थ्यांची प्रमाणित यादी तयार करण्यास विलंब झाला. त्यामुळे तिजोरीत निधी असतानाही विद्यार्थ्यांना त्याचे वाटप होऊ शकलेले नव्हते.

शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाकडून विद्यार्थ्यांची प्रमाणित यादी आली की, लागेच विद्यार्थ्यांना धनादेश, आरटीजीएसने परीक्षा शुल्क परत केले. शुल्कापोटी जमा केलेले सुमारे दोन कोटी रुपये परत देण्यात आले.
- वंदना वाहुळ,
विभागीय सचिव, माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळ.

- टंचाईग्रस्त गावांतील विद्यार्थी : ५९६९०
- विद्यार्थ्यांना धनादेश दिले : ५७२३२
- आरटीजीएसद्वारे दिले शुल्क : २४५८

जिल्हानिहाय विद्यार्थी संख्या
जिल्हा.............................विद्यार्थी
औरंगाबाद........................९३४८
बीड.................................१२७३७
जालना............................१५३०१
परभणी............................१९४४९
हिंगोली............................२८५५

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जुना फॉर्म्युला भाजपला नामंजूर

January 10, 2017, 1:30 pm

≫ Next: ‘हार्वर्ड’चे तज्ज्ञ तपासणार महाराष्ट्रातील शाळा

≪ Previous: वर्षानंतर शुल्क परतावा

$

0

0

Ravindra.Taksal@timesgroup.com
Tweet : @rtaksalMT
औरंगाबाद ः जिल्हा परिषदेच्या गेल्या निवडणुकीप्रमाणे यावेळीही जागा वाटप करावे, असा शिवसेनेने मांडलेला फॉर्म्युला भारतीय जनता पक्षाने नामंजूर केला. त्यामुळे युतीसंदर्भात झालेली शिवसेना, भाजपची पहिली बैठक निर्णयाविना संपली. बुधवारी किंवा गुरुवारी पुन्हा युतीच्या नेत्यांची बैठक होणार अाहे. दोन्ही पक्षांपैकी कोणीही दोन पावले मागे घेण्यास तयार नसल्याने युतीचा तिढा कायम राहण्याची चिन्हे आहेत.
सर्व गट, गणांतील इच्छुकांच्या मुलाखतींना सुरुवात करून भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेवर दबाब निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, तर दुसरीकडे युतीची इच्छा व्यक्त करीत, ‘ती सन्मानाने व्हावी,’ असेही भाजप नेत्यांकडून वारंवार सांगितले जात आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीत युतीसाठी शिवसेना व भाजपचे वरिष्ठ नेते, पदाधिकारी यांची सोमवारी रात्री शहरातील एका हॉटेलमध्ये बैठक झाली. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष एकनाथ जाधव, आमदार प्रशांत बंब, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. भागवत कराड, तर शिवसेनेकडून जिल्हा प्रमुख अंबादास दानवे, नरेंद्र त्रिवेदी, अण्णासाहेब माने आदी उपस्थित होते.गेल्या निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपची युती होती. त्यावेळी जिल्हा परिषदेचे ६० जागा होत्या. भाजपला २४ जागा देण्यात आल्या होत्या. शिवसेनेने ३६ जागा लढविल्या होत्या. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या ६२ जागा आहेत. गेल्या निवडणुकीप्रमाणे भाजपने २४ जागांवर, तर उर्वरित जागांवर शिवसेनेने लढावे, असा प्रस्ताव शिवसेनेकडून मांडण्यात आला होता. त्याला भाजप नेत्यांनी कडाडून विरोध केला. त्यामुळे बैठकीत अधिक चर्चा होऊ शकली नाही. त्यासाठी पुन्हा बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार असून, बुधवारी किंवा गुरुवारी चर्चेची दुसरी फेरी होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

निम्म्या जागांची मागणी
औरंगाबाद जिल्ह्यात भाजपचे दोन आमदार आहेत. त्याचबरोबर पक्षाचे दोन नगराध्यक्ष विजयी झाले आहेत. नगर पालिकांतील नगरसेवकांचीही संख्या वाढली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात भाजपची ताकद वाढली आहे, असा भाजपच्या नेत्यांनी दावा आहे. त्याआधारा भाजपला जिल्हा परिषदेच्या किमान निम्म्या जागा मिळाल्या पाहिजेत, अशी पक्षाची मागणी आहे.

यापूर्वीची गोष्ट वेगळी होती, परंतु आता भाजपची ताकद वाढली आहे. मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेसोबत युती करण्याची बोलणी सुरूच आहे, पण युती सन्मानाने व्हावी.
- एकनाथ जाधव, जिल्हाध्यक्ष भाजप

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘हार्वर्ड’चे तज्ज्ञ तपासणार महाराष्ट्रातील शाळा

January 10, 2017, 1:30 pm

≫ Next: दफनभूमी विस्तारीकरणाला विरोध

≪ Previous: जुना फॉर्म्युला भाजपला नामंजूर

$

0

0

ashish.choudhri@timesgroup.com
Tweet : @ashishcMT
औरंगाबाद ः महाराष्ट्रातील मराठी शाळांनी आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या शाळांशी स्पर्धा करावी, असे प्रयत्न सरकारने सुरू केले आहेत. त्यासाठी शिक्षण विभाग आता नामांकित हार्वर्ड विद्यापीठाची मदत घेणार आहे. विद्यापीठाची दोन तज्ज्ञांची येत्या आठवड्यात महाराष्ट्रात येत आहे. टीम पाच दिवसांत राज्याच्या विविध विभागांमधील शाळांची पाहणी करणार आहेत.
सरकारी शाळांमधील गुणवत्तावाढीच्या दृष्टिकोनातून मागील वर्षी राज्यात ‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ कार्यक्रम आखण्यात आला. ‘ज्ञानरचनावाद’वर आधारित या उपक्रमाने भाषा आणि गणितामध्ये अनेक शाळांनी कात टाकल्याचे समोर येत आहे. आता या शाळांनी आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळांच्या शाळांच्या स्पर्धेत उतरावे, त्यासाठी शिक्षण विभाग तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी नामांकित हार्वर्ड विद्यापीठातील तज्ज्ञांची मदत घेतली जाणार आहे. १७ जानेवारीपासून विद्यापीठाची टीम महाराष्ट्रात येत आहे. राज्यातील विविध विभागांमधील शाळांना भेट देऊन, तेथील पायाभूत सुविधा, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासली जाणार आहे. ही टीम पाच दिवस शाळांची पाहणी करणार आहे.

पाच वर्षांचा आरखडा; शंभर शाळांचे टार्गेट
राज्यातील औरंगाबादसह विविध विभागातील निवडक शाळांना ही टीम भेट देणार आहे. औरंगाबाद विभागातील दोन शाळांचा यात समावेश आहे. भेटीदरम्यान शाळेची बलस्थाने, क्षमता, तेथील त्रुटी, अभ्यासक्रम, शिकविण्याची पद्धत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विविध बोर्डांची स्थिती असा सविस्तर अहवाल ही टीम शिक्षण विभागाला सादर करले. हार्वर्ड विद्यापीठ तज्ज्ञांच्या सूचनांनंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धेसाठी शाळांमध्ये काय बदल आवश्यक आहेत, त्याचा एक आराखडा केला जाणार आहे. हा आराखडा पाच वर्षांत राबविण्यात येणार आहे. प्रारंभी शंभर शाळांचे टार्गेट ठेवण्यात आले अाहे. या शाळांमध्ये टप्प्याटप्प्यांने बदल केले जाणार आहेत. हे बदल करून या शंभर शाळा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शाळांप्रमाणे करण्यात येणार आहेत.

‘प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र’ उपक्रमांतर्गत शाळांमध्ये बदल केले जात आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध बोर्डाशी आपल्या शाळांनी स्पर्धा करावी म्हणून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठीच हार्वर्ड विद्यापीठातून दोन तज्ज्ञ प्राध्यापक राज्यातील काही शाळांना भेटी देतील. त्यानंतर ते अहवाल सादर करणार आहेत. त्यांनी केलेल्या सूचनांनुसार शाळांमध्ये बदल करण्यातयेतील.
- नंदकुमार, प्रधान सचिव, शिक्षण विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दफनभूमी विस्तारीकरणाला विरोध

January 11, 2017, 12:56 pm

≫ Next: ३०० विद्यार्थी कॉलेज सोडणार

≪ Previous: ‘हार्वर्ड’चे तज्ज्ञ तपासणार महाराष्ट्रातील शाळा

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दफनभूमी विस्तारीकरणाला उत्तरानगरी येथील नागरिकांनी विरोध केला आहे. बुधवारी सकाळी मोठ्या संख्येने नागरिक जमा झाले. त्यामुळे महापालिकेच्या पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी या भागाची पाहणी केली. त्या जागेवर दफनभूमी होऊ न देता उद्यान विकसित करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
ब्रीजवाडी गट क्रमांक ३० मध्ये असलेल्या दफनभूमीसाठी देण्यात आलेल्या पोहोच रस्त्यासंदर्भात गेल्या काही दिवसांपासून वाद सुरू आहे. ब्रीजवाडीतच गट क्रमांक ३२/६ मध्ये उत्तरानगरी वसाहतीचे बांधकाम झाले आहे. सुमारे पाचशे कुटुंब या वसाहतीत राहतात. या वसाहतीला लागूनच तहसीलदारांनी दफनभूमीसाठी ४० गुंठे जागा दिली. पोहोच रस्त्यासाठी ४१ गुंठे जागा दिली. वसाहतीला लागून दफनभूमी होत असल्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून नागरिक याला विरोध करीत आहेत. गट क्रमांक ३० मध्ये दफनभूमी आहेच, याशिवाय दफनभूमीचा विस्तार करून गट क्रमांक ३२ मध्येही दफनभूमी करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्याचा नागरिकांनी विरोध केला. जिल्हाधिकाऱ्यांना वेळोवेळी निवेदन दिले, पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही. गेल्या पंधरा ते वीस दिवसांपासून त्या जमिनीच्या सपाटीकरणाचे काम सुरू केले आहे. जुन्या दफनभूमीची दगडी भिंत पाडून तेथील गेट उत्तरानगरी कॉलनीसाठीच्या रस्त्याच्या मधोमध आणून बसवण्यात आले आहे. या सर्व प्रकरणात हस्तक्षेप करावा व सपाटीकरणाबरोबरच गेट लावण्याचे काम बंद पाडावे यासाठी नागरिकांनी जिल्हाधिकारी व पालिका आयुक्तांना निवेदन दिले. महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना देखील त्यांनी निवेदनाच्या प्रती दिल्या. त्यानुसार बुधवारी दुपारी बाराच्या सुमारास सभागृहनेता गजानन मनगटे व उपायुक्त रवींद्र निकम यांनी उत्तरानगरीला भेट दिली. नागरिकांशी चर्चा केली. सपाटीकरणाचे काम यापुढे होऊ देणार नाही, असे आश्वासन दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३०० विद्यार्थी कॉलेज सोडणार

January 11, 2017, 1:30 pm

≫ Next: स्मार्ट सिटीसाठी स्मार्टनेस जपणार

≪ Previous: दफनभूमी विस्तारीकरणाला विरोध

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शासकीय कला महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या तक्रारीनंतर नेमण्यात आलेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल विद्यार्थ्यांना अमान्य अाहे. त्यांनी आंदोलन सुरू केले असून, ३०० विद्यार्थ्यांनी ‘टीसी’साठी बुधवारी अर्ज केले. गेल्या अडीच महिन्यांपासून हा वाद सुरू आहे.
औरंगाबाद येथील कला महाविद्यालयाची शिक्षकांअभावी वाताहत झाली आहे. उपयोजित कला, चित्रकला या विभागांना शिक्षकच नाहीत. कंत्राटी शिक्षकांवर सुरू असलेल्या कॉलेजच्या कारभाराविरोधात ऑक्टोबरमध्ये विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. आवश्यक त्या सोयीसुविधा पुरविण्यात याव्यात या मागणीसह काही शिक्षकांच्या शिकवण्यावर विद्यार्थ्यांनी आक्षेप घेतला होता. संचलकांनी भेट दिल्यानंतर या सगळ्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी डॉ. मनिषा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीने कॉलेजला भेट देऊन प्राध्यापक, विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. ‘इन कॅमेरा’ झालेल्या चौकशीनंतर समितीने कला संचालनालयला अहवाल सादर केला. त्यानंतर मंगळवारी कॉलेजने विद्यार्थ्यांसमोर हा अहवाल ठेवला. विद्यार्थ्यांनी अहवाल अमान्य असून, त्यात आक्षेप असलेल्या शिक्षकांना अभय देण्यात आल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे उपयोजित कलेल्या विद्यार्थ्यांनी बुधवारी पुन्हा कॉलेजात आंदोलनाची हाक दिली. त्यात सुमारे ३०० विद्यार्थ्यांनी टीसी परत द्यावा, अशी मागणी अर्जाद्वारे अधिष्ठातांकडे केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या या भूमिकेमुळे कॉलेजांमध्ये दिवसभर बैठकांवर बैठका सुरू होत्या. विद्यार्थ्यांच्या या भावना कला संचालनालयाला कळविल्याचे कॉलेज प्रशासनाने ‘मटा’ला सांगितले.

समितीच्या अहवालात कारवाईचा इशारा
विद्यार्थ्यांनी अनुभवावरून वि. म. सुरळकर, अ. र. सालोडकर, श्रृ. सु. साठेलकर, मि. दि. देशमुख, अं. ना. जाधव या पाच शिक्षकांची तक्रार केली होती. कारणे दाखवा नोटीसचे उत्तर देताना संबंधित अधिव्याख्यात्यांनी त्यांच्यावरील आरोप नाकारले आहेत. समितीने म्हटले आहे की, कारणे दाखवा नोटिसीला दिलेले उत्तर लक्षात घेऊन पाच अधिव्याख्यात्यांना आपल्या स्तरावरून सक्त ताकीद देण्यात यावी; तसेच या अध्यापकांच्या अध्यापनामध्ये सुधारणा होईल या दृष्टीने अधिष्ठाता म्हणून आपण जातीने लक्ष घालावे. यानंतर या पाच शिक्षकांविरुद्ध पुन्हा तक्रार केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल.

याप्रकरणी समोपचाराने मार्ग निघावा, ही कॉलेजची भूमिका आहे. विद्यार्थ्यांनी अहवालानंतर आलेले पत्र मान्य नसल्याचे सांगत प्रातिनिधिक स्वरुपात टीसीसाठी अर्ज केले, परंतु त्यातून मार्ग काढला जाईल. त्यांच्या भावना वरिष्ठांना कळविल्या आहेत.
- भरत गढरी, प्रभारी अधिष्ठाता, शासकीय कला महाविद्यालय

अभ्यासक्रमनिहाय रिक्त जागा
अभ्यासक्रम............मंजूर जागा....रिक्त पदे
उपयोजित कला.......१०..................७
पेटिंग.....................८...................६
टेक्सटाइल..............४...................३
कला शिक्षक...........३...................१

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मार्ट सिटीसाठी स्मार्टनेस जपणार

January 11, 2017, 12:57 pm

≫ Next: दानवेंच्या घरासमोर शेतकऱ्यांची पिपाणी

≪ Previous: ३०० विद्यार्थी कॉलेज सोडणार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्मार्ट सिटीसाठी स्वतःच्या कामात, शहराच्या स्वच्छतेत स्मार्टनेस जपण्याचा निर्धार शहरवासीयांनी बुधवारी औरंगाबाद सिटीजन्स फोरमतर्फे महापालिकेच्या मौलाना आझाद संशोधन केंद्रात आयोजित बैठकीत व्यक्त केला. बैठकीला विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना पाचारण करण्यात आले होते.
महापालिका आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला सिटीजन्स फोरमचे डॉ. सन्मती ढोले, महावीर पाटणी, तनसुख झांबड यांच्यासह मंगल खिवंसरा, एस. पी. जवळकर, आयएमएचे डॉ. पर्सी जिल्ला, मसिआचे विजय लेकुरवाळे, अॅड. श्रीचंद जग्यासी, रमेश नागपाल, भागचंद बिनायके, अॅड. गौतम संचेती, इकबाल अन्सारी, संजय मंत्री, सी. ए. संघटनेच्या रेणुका देशपांडे यांची विशेष उपस्थिती होती.
डॉ. ठोले यांनी स्वागतपर भाषण केले, पाटणी यांनी प्रास्ताविक केले. स्वच्छता अभियान, आरोग्य, शिक्षण या घटकांचा समावेश स्मार्ट सिटीमध्ये आहे. त्यादृष्टीने आपण शहरासाठी काय करू शकतो या बद्दल प्रत्येक वक्त्याने मनोगत व्यक्त केले.
‘शहरात सध्या धूळ आणि किटकजन्य आजारांचे प्रमाण वाढले आहे. वृक्षतोडीमुळे हे घडत आहे. त्यामुळे झाडे लावा. शहरात सव्वातीन लाख झाडे शिल्लक आहेत. चार ऑक्सिजन हब आहेत. त्यांचे संवर्धन आपण सर्वजण मिळून करू,’ असे आवाहन डॉ. किशोर पाठक यांनी केले
मेघना बडजाते यांनी शहरातील महापालिकेच्या खुल्या जागांवर वृक्षारोपण करण्याची सूचना केली. त्यासाठी महापालिकेला मदत करण्याची तयारी दर्शवली. डॉ. जिल्ला यांनी ‘साथीचे आजार टाळण्यासाठी आयएमए महापालिकेला मदत करेल,’ असा शब्द दिला. बालरोग तज्ज्ञ संघटनेच्या अध्यक्ष डॉ. मंजुषा शेरकर यांनी ‘कुपोषण व संसर्गजन्य आजारापासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी प्राधान्य दिले पाहिजे,’ अशी सूचना केली.
सनवीर छाबडा, डॉ. रोपळेकर, मंगल खिवंसरा, डॉ. श्रीकांत पानसे, डॉ. जयश्री कुलकर्णी, डॉ. सुहास जगताप, एस. पी. जवळकर, नगरसेवक शिवाजी दांडगे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. आयुक्त बकोरया यांनी बैठकीचा समारोप केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दानवेंच्या घरासमोर शेतकऱ्यांची पिपाणी

January 11, 2017, 12:57 pm

≫ Next: विद्यापीठ उपकेंद्राची आर्थिक कोंडी

≪ Previous: स्मार्ट सिटीसाठी स्मार्टनेस जपणार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांच्या सूतगिरणी चौकातील घरासमोर बुधवारी पिपाणी वाजवून आंदोलन करत शेतकऱ्यांनी समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनाला विरोध केला. निवेदनाची प्रत दानवे यांच्या घराला चिटकावण्यात आली.
सध्या मुंबईला जाण्यासाठी दोनमार्ग अस्तित्वात आहेत. या मार्गांचे विस्तारीकरण न करता तिसरा नवीन मार्ग तयार करण्याची गरज काय? नवीन रस्त्यासाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांसमोर कोणतीही सुनावणी होत नाही. त्यांना पूर्वसूचना न देता मार्किंग करून पोल रोवण्याचे काम सुरू आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प मनमानी व दडपशाही मार्गाने सरकारला रेटून न्यायचा असल्याची भावना गरीब शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. असे असताना लोकप्रतिनिधी मात्र बघ्याची भूमिका घेत आहेत. त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींच्या घरासमोर मोर्चे, निदर्शने, धरणे, उपोषण करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात
म्हटले आहे.
पिपाणी आंदोलनासाठी जयाजीराव सूर्यवंशी, सुभाष लोमटे, कल्याण दुगले, किशोर जाधव, गजानन मते, संपतराव दांडगे, सुनील पाटील, रफिक बेग, अजीम बेग, जनार्धन मुळे आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठ उपकेंद्राची आर्थिक कोंडी

January 11, 2017, 1:30 pm

≫ Next: जिल्ह्यातील गोदामांची झडती

≪ Previous: दानवेंच्या घरासमोर शेतकऱ्यांची पिपाणी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासनाचे उस्मनाबाद उपकेंद्राकडे पुरते दुर्लक्ष केले आहे. विद्यापीठ फंडातून उपकेंद्रासाठीचे पैसे वर्ग न झाल्याने दोन महिन्यांपासून व्यवहार बंद झाले आहेत. निधीच नसल्याने उपकेंद्रातील फोन कट झाला. त्यामुळे ‘संवाद’ बंद झाला आहे.
विद्यापीठाचा विस्तार लक्षात घेऊन २००६मध्ये उपकेंद्र उस्मनाबाद येथे स्थापन करण्यात आले. काही महिन्यांपूर्वी याला स्वतंत्र विद्यापीठाचा दर्जा देण्याच्या मागणीवरूनही गदारोळ झाला होता. निर्णय मागे घेत, उपकेंद्राकडे लक्ष देण्याचे आश्वासन विद्यापीठ प्रशासनाने दिले. त्यानंतरही विद्यापीठाकडून ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. त्यात मागील दोन महिन्यांपासून विद्यापीठातील आर्थिक व्यवहार बंद असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. नोटबंदीनंतर निर्णयानंतर कॅशलेससाठी विद्यापीठाने पुढाकार घेतला. त्यात विद्यापीठाकडून दैनंदिन खर्चासाठी दिला जाणारा निधीच वर्ग करण्यात आला नाही. त्यामुळे दोन महिन्यांपासून उपकेंद्र अडचणीत आहे. उपकेंद्रातील फोनचे बिल थकले आहे. त्यामुळे फोन कनेक्शन कट करण्यात आले. विद्यापीठ उपकेंद्रातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी याबाबत वारंवार प्रशासनाला याबाबत कळविले. त्यानंतरही निधी वर्ग झालेला नाही.

पूर्णवेळ संचालकही नाहीत
उपकेंद्रात पुरेसा कर्मचारी वर्ग नाही. प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकाही करण्यात आलेल्या नाहीत. उपकेंद्राला पूर्णवेळ संचालकही नाहीत. त्याचा उपकेंद्राच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे उपकेंद्रातील अडचणीमध्ये वाढ झाली आहे.

निधी वर्ग न झाल्याने टेलिफोन सेवा बंद झाली. परिस्थिती अशीच राहिली तर वीज पुरवठाही खंडित होईल. उपकेंद्रात एकही उपकुलसचिव दर्जाचा अधिकारी नाही. प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहेच. त्यांनी लक्ष द्यायला हवे.
- डॉ. अशोक मोहेकर, प्रभारी संचालक, उस्मनाबाद उपकेंद्र

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्ह्यातील गोदामांची झडती

January 11, 2017, 1:03 pm

≫ Next: युवा दिनः...अजून येतो वास फुलांना!

≪ Previous: विद्यापीठ उपकेंद्राची आर्थिक कोंडी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गरिबांसाठी असलेल्या धान्याच्या गोदामामध्ये अस्वच्छता, अस्तावस्त पडलेले पोते पाहून बुधवारी उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार चक्रावून गेले. त्यांनी जिल्ह्यातील रेशन दुकानांच्या गोदामाची अचानक तपासणी केली. तेव्हा हे सत्य समोर आले.
जिल्ह्यातील १३ गोदामांची तपासणी एकाच वेळी करण्यात आली. यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे पथक नेमन्यात आले होते. या पथकाने सकाळी एकाच वेळी गोदामामधील एकूण धान्यसाठा, रेशन दुकानांना पुरवण्यात येणारे धान्य, आगामी दोन महिन्यासाठी असलेले धान्य, साठा रजिस्टर, नोंदणी रजिस्टर, कोणत्या रेशन दुकानाला किती धान्य पुरवले याचे रजिस्टर, खराब धान्यांची नोंद आदींची तपासणी केली. काही ठिकाणी धान्याचे वजन करून धान्य मोजून पाहण्यात आले. या तपासणीमध्ये बहुतांश गोदामांमध्ये अस्वच्छता आढळून आली. गोदामांमध्ये योजनानिहाय धान्य ठेवणे गरजेचे असताना नियमांचे उल्लंघन करून मिळेल त्या ‌जागेवर धान्य ठेवण्यात आले होते. या संपूर्ण बाबींची तपासणी उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या पथकाकडून करण्यात आली.
अन्नसुरक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर रेशन दुकानातील लाभार्थ्यांना धान्याचे वाटप केले जात आहे. हे धान्य वाटपासाठी सरकारी गोदामांमध्ये साठवून ठेवण्यात येते व तेथूनच तालुकानिहाय धान्य दुकानांमध्ये वितरित करण्यात येते.

१३ जानेवारीपर्यंत तपासणी अहवाल
स्वस्त धान्य दुकानांमध्ये निकृष्ट दर्जाचे अन्न मिळत असल्याच्या अनेक तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे येतात. त्याच अनुशंगाने तपासणी करण्यात आली. तपासणीमध्ये आढळून आलेल्या त्रुटींचा अहवाल १३ जानेवारीपर्यंत सादर करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

युवा दिनः...अजून येतो वास फुलांना!

January 11, 2017, 1:04 pm

≫ Next: ...धन्य झाला सह्याद्री!

≪ Previous: जिल्ह्यातील गोदामांची झडती

$

0

0

पृथा वीर, औरंगाबाद
‘अजून येतो वास फुलांना
अजून माती लाल चमकते’
अजून खुरट्या बुंध्यावरती
चढून बकरी पाला खाते’
इतकी साधी निर्मळ भावना, चित्र या सामाजिक कोलहालात शहरात सापडणे तसे दुर्मीळ झाले आहे. युवा पिढीला तर आज सर्रास बेजबाबदार ठरवले जाते. तिला देश, समाजाची पर्वा नाही ही टीका सारेच करतात. मात्र, हे चित्र सगळीकडे सारखे नाही. शहरातील तरुणाई आजही सामाजिक आघाडीवर पुढे आहे. ही आशेची ज्योत तेवत ठेवण्याचे काम इग्नाइट सोशल फाउंडेशन, वुई फाउंडेशन व जैन सोशल ग्रुपच्या युवा फोरमने केले आहे. राष्ट्रीय युवा दिनानिमित्त त्याच्या कामगिरीची दखल घ्यावीच लागेल.

मुलींचे पाठीराखे
आनंद गावंडे या महाविद्यालयीन तरुणाने १५ ऑगस्ट २०१५ मध्ये इग्नाइट सोशल फाउंडेशन सुरू केले. मोजके सदस्य असूनही हा युवा ग्रुप सातत्याने उपक्रम घेतो. यामध्ये प्रत्येक महापुरुषांच्या जयंतीचा कार्यक्रमाचा समावेश असतो. युवा पिढीलाही अभिवादनाचे महत्त्व माहित आहे, हे यातून स्पष्ट होते. शासकीय कर्करोग रुग्णालयामध्ये फळ वाटपांच्या कार्यक्रमाने त्यांनी कामाचा श्रीगणेशा केला. लायन्स बालसदनच्या मुलांना त्यांनी मदत केली. महिला व मुलींची सुरक्षा या विषयाकडे इग्नाइटने जवाहरलाल नेहरू इंजिनिंअरिंग कॉलेजच्या आइनस्टाइन सभागृहात अॅड. वैशाली डोळस व दामिनी पथक यांचे व्याख्यान ठेवले होते. या कार्यक्रमाला मुली मोठ्या संख्येत उपस्थित होत्या. मुलींच्या सुरक्षेसाठी एक पाऊल पुढे जात ग्रुपने महत्त्वाच्या महाविद्यालयांमध्ये जाऊन थेट मुलींशी संवाद साधला. त्यांच्या समस्या समजून घेतल्या. मुलांनी मुलींच्या समजून घेण्यासाठी घेतलेला पुढाकार मुलींना खूप आवडला. या महाविद्यालयांमध्ये ग्रुपने २०-२० मुलांची टीम तयार केली असून लवकरच ती आपल्या महाविद्यालयातील मुलींना मदत करतील. बीडच्या सहारा बालग्राम व परभणी येथे नुकत्याच सुरू केलेल्या शाखेद्वारे ग्रुप परभणीच्या शंकरराव बालक आश्रमामध्ये जाऊन मदत करतात. अध्यक्ष आनंद गावंडे, उपाध्यक्ष पवन खडके, सचिव वैभव बोडखे, हिमाली पाटील, शुभम चौधरी, समीर गावंडे, दीपक कुमठे ग्रुपचे काम पाहतात.

ज्येष्ठांना आरोग्य सेवा
यंग सिनिअर्सच्या आरोग्य समस्या व गरजा लक्षात घेऊन गेल्या वर्षी 'वुइ फाउंडेशन'ची सुरुवात झाली. यामार्फत ज्येष्ठ नागरिकांना अतिशय कमी दरामध्ये घरपोच आरोग्य सुविधा पुरवली जाते. रक्त तपासणी, औषधी व अॅम्ब्युलन्स सेवेचा यात समावेश आहे. शीतल साळवे व प्रीती पळशीकर या महाविद्यालयीन तरुणी हे काम सांभाळतात. त्यांनी पहिले शिबिर एन दोनच्या मैदानावर घेतले. ज्येष्ठांप्रती तरुणाई बेफिकीर असते ही विचारसरणी मागे टाकून या मुली काम करतात. गरवारे क्रीडा संकुल, सिद्धार्थ उद्यान, एन तीनचे केटली गार्डन, सिग्मा हॉस्पिटल,गारखेडा परिसरातील आजूबाई मंदिरामध्ये त्यांनी मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर घेतले. मानवी मेडिसोशल असोसिएशनचे संचालक डॉ. अविनाश देशपांडे त्यांना मार्गदर्शन करतात. मैदाने, उद्याने, जिथे मोठ्या संख्येने ज्येष्ठ नागरिक येतात, त्या ठिकाणी जाऊन फाउंडेशन ज्येष्ठ ना‌गरिकांकडून मोफत फॉर्म भरून घेतात. बीपी, वजन, उंची यांची नोंद विनाशुल्क घेतली जाते. ही नोंद व त्या व्यक्तीचे नाव, मोबाइल नंबर, ईमेल आयडी, मेडिकल हिस्ट्री नोंद असते. सोबतच फाउंडेशनचा हेल्पालाइन क्रं. (७०२८३६५३६५) दिला आहे. याद्वारे ज्येष्ठ नागरिक २४ तासांत कधीही मदत मागू शकतात. सँपल घ्यायला पॅथॉलॉजिस्ट घरी येतात. तपासणी शुल्क कमी दरामध्ये असते.

गरज एका वहीची
जैन सोशल ग्रुपच्या युवा फोरम, १३ ते २५ वर्षे वयोगटातीलच मुलांचा ग्रुप. अभ्यास व इतर अॅक्टिव्हिटिज सांभाळून ही मुले विविध उपक्रम घेतात. आपल्या वयोगटातील मुलांना सामाजिक समस्यांची जाणीव असावी या अनुषंगाने कार्यक्रम घेतले जातात. सुरुवातीच्या हलक्याफुलक्या कार्यक्रमानंतर ग्रुपने नेत्रदान जनजागृतीचा संकल्प करून आपले कुटुंब, नातेवाईक व परिचितांना नेत्रदानाचे महत्त्व समजावून सांगितले. शिवाय नेत्रदानाची प्रकियाही करून दिली. वर्षभरात दोन कुटंबानी उपक्रमास प्रतिसाद दिला. पर्यावरण दिनानिमित्त त्यांनी सेल्फी विथ प्लांट कार्यक्रम घेतला. वृक्षरोपणानंतर त्याच रोपट्यासोबत सेल्फी काढून त्या रोपट्याच्या संवर्धनाची जबाबदारी देण्यात आली. ५२ जणांनी या उपक्रमात भाग घेतला. याशिवाय गोशाळा उपक्रमासाठी मुलांनी निधी संकलित केला. नुकताच या ग्रुपने शहरातील अनाथ, एडसग्रस्‍त व अपंग मुलांसाठी चित्रकला स्पर्धा घेतली. या उपक्रमाचेही खूप कौतुक झाले. जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान ग्रुपने गरज एका वहीची या उपक्रमाद्वारे ९०० वह्या जमा केल्या व गरजू विद्यार्थ्यांना या वह्या वाटल्या. केवळ व्हॉटस् अॅप ग्रुपद्वारे मिळालेला हा प्रतिसाद अभूतपूर्व होता. युवा फोरमची अध्यक्ष नेहा सेठीया, दिव्यानी गंगवाल, अश्विनी गंगवाल, ललित बेदमुथा, आर्यन राजपूत, पीयूष अजमेरा, रवींद्र सेठीया, ऋषभ सेठीया, सिद्धांत ललवाणी ग्रुपचे काम सांभाळतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...धन्य झाला सह्याद्री!

January 11, 2017, 1:05 pm

≫ Next: विद्यापीठात शेअर बाजाराचे धडे

≪ Previous: युवा दिनः...अजून येतो वास फुलांना!

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘तुझ्या भेटीची ओढ लागली अंतरी,
मस्तक टेकवीन मी तुझ्या चरणावरी...’
या शब्दांमध्ये शिवरुद्र प्रतिष्ठाण व शिवसाई प्रतिष्ठान यांच्या वतीने राजमाता जिजाऊंना अभिवादन करण्यात आले. जिजाऊ जयंतीनिमित्त बुधवारी महालक्ष्मी चौकामध्ये जन्मोत्सव सोहळा कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
लखोजी राजेजाधव यांचे वंशज श्रीमंत शिवाजी दत्तात्रय राजेजाधव, श्रीमंत रमेश गंभीरराव राजेजाधव व निर्मला रमेश राजेजाधव यांनी कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. यावेळी गुरुवर्य नरहरी हालगे, कार्यकारिणी अध्यक्ष सुशील बकाल, उपाध्यक्ष किरण मोरे, कोषाध्यक्ष संकेत शिंदे, सचिव स्वप्नील फुन्ने उपस्थित होते. यावेळी जिजाऊ व शिवराय यांच्यावर विश्वप्रताप शेळके यांनी व्याख्यान दिले. शिवाजी राजेजाधव महाराज यांनीही शूर शिवाजी महाराज व वीरमाता जिजाऊंच्या कर्तबगारीचे कथन केले. तरुणांच्या या उपक्रमास तरुणांच्या संघटनानी प्रतिसाद दिला.
बुद्धभुषणम् मावळा प्रतिष्ठान, नवयुग प्रतिष्ठान, साई आदर्श मित्र मंडळ, महालक्ष्मी प्रतिष्ठान, अंबिकानगर मित्रमंडळ, वीरयोद्धा प्रतिष्ठान, जाणता राजा प्रतिष्ठान, वीरराजे प्रतिष्ठान, शंभुराजे प्रतिष्ठान, संभाजी राजे प्रतिष्ठान, शिवकल्याण अशोका मित्रमंडळ, भगवी झडप मित्रमंडळ व साई भक्त परिवार यांनी सहाय्य केले. यावेळी गिरजाराम हाळनोर, भाऊसाहेब जगताप, कमला नरोटे,जगदीश खैरनार, रामनाथ पंडुरे, अवधुत अंधारे, राहुल नरोटे, अजय डांगे आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी सिद्धांत मामीडवार, कार्याध्यक्ष अक्षय हालगे, सदस्य आदित्य घोडके, गणेश जगदाळे, गोपाल गोराडे, जगदीश खैरनार आदींसह सदस्यांनी परिश्रम घेतले. शलाका औरंगाबादकर सूत्रसंचालन केले.

जंगी मिरवणूक
जिजाऊ जयंतीनिमित्त महालक्ष्मी चौकापासून मिरवणूक काढण्यात आली होती. रोशनाई व फुलांनी सुशोभित रथ व सजीव देखावे कार्यक्रमाचे वैशिष्ट्य ठरले. रथात बसलेले जिजामाता (कोमल सुरडकर) व शिवाजी महाराज( नीलेश हुकुमवार) सर्वांच्या कौतुकाचा विषय होते. त्यांचे फोटो काढायला शहरवासीयांनी गर्दी केली होती. भालदार-चोपदार, घोडे, जिजामाता व शिवरायांचा जयजयकार करणाऱ्या तरुणाई मिरवणुकीचे वैशिष्ट्य ठरले. महालक्ष्मी चौक, अंबिकानगर, कासलीवाल मार्केट ते शिवाजी महाराजांचा पुतळा मुकुंदवाडी असा मिरवणुकीचा मार्ग होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठात शेअर बाजाराचे धडे

January 11, 2017, 1:30 pm

≫ Next: ग्रामविकासाने जीवन बदललेः डॉ. राजवंशी

≪ Previous: ...धन्य झाला सह्याद्री!

$

0

0

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील वाणिज्य विभागात येत्या जूनपासून ‘सर्टिफाइड कॅपिटल मार्केट प्रोफेशनल’ अभ्यासक्रम शिकण्याची संधी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणार आहे. जगभरातील नामांकित वित्तीय संस्थामध्ये ओळखल्या जाणाऱ्या ‘नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज’ त्यासाठी सहकार्य करत आहे. दोन्ही संस्थांमध्ये याबाबत आज सामंजस्य करार करण्यात आला.
वाणिज्य विभाग आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज यांच्यात बुधवारी बैठक झाली. व्यवस्थापन परिषदेच्या सभागृहात झालेल्या या बैठकीत येत्या शैक्षणिक वर्षापासून ‘सर्टिफाइड कॅपिटल मार्केट प्रोफेशनल’ अभ्यासक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सहा महिन्यांचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम असणार असून, त्यात ‘एनएसई’चे तज्ज्ञही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत. वाणिज्य शाखेसह इतर शाखांतील विद्यार्थ्यांमध्ये शेअर बाजरातील उलाढाली, त्यातील बारकावे याबाबत उत्सुकता असते. त्या दृष्टिकोनातून विद्यार्थ्यांना त्याचे ज्ञान मिळावे, या हेतूने हा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे.
नामांकित वित्तीय संस्थेच्या मदतीने अभ्यासक्रम सुरू होत असल्याने विभागाचे महत्त्व वाढणार आहे. बैठकीला कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे, वाणिज्य विभागाच्या विभागप्रमुख डॉ. गौरी फराह नाज, एनएसईच्या प्रिती गुप्ता, निशा नायर, डॉ. एम. ए. लोखंडे, डॉ. वाल्मिक सरवदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

आपल्याकडे शेअर मार्केटबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सुकता आहे, परंतु त्यांना फारशी माहिती नाही. या उद्देशाने हा अभ्यासक्रम आपण राबवितो आहोत. निश्चित आपल्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल.
- डॉ. गौरी फराह नाज, विभागप्रमुख, वाणिज्यशास्त्र विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रामविकासाने जीवन बदललेः डॉ. राजवंशी

January 11, 2017, 1:08 pm

≫ Next: राज्यात गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण वाढले

≪ Previous: विद्यापीठात शेअर बाजाराचे धडे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘परेदशात शिकून तेथे मन रमले नाही. भारतासाठी विशेषत: ग्रामीण भागात काहीतरी वेगळे करण्याच्या ऊर्मीने फलटण येथे आलो आणि ग्रामीण विकासासाठी वाहून घेतले. हेच माझ्यासाठी वेगळे ठरले,’ असे मत डॉ. अनिल राजवंशी यांनी व्यक्त केले.
देवगिरी कॉलेज येथील विश्वकर्मा हॉलमध्ये औरंगाबाद मॅनेजमेंट असोसिएशनद्वारे आयोजित ‘रेअरशेअर’च्या ४१ व्या सत्रात फलटण येथील ग्रामविकासाचे उपासक राजवंशी यांनी त्यांच्या जीवनाचे पैलू उलगडले. ते म्हणाले, ‘मी आयआयटी लखनौचा विद्यार्थी. कानपूरहून यांत्रिकी अभियांत्रिकीचे पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेतले. त्यानंतर अमेरिकेत जाऊन फ्लोरिडा विद्यापीठात पीएचडी पूर्ण केली. पुढे २ वर्ष तिथेच प्राध्यापकाची नोकरीही केली, पण मायदेशाची ओढ मला स्वस्थ बसू देत नव्हती. १९८२ साली मी अमेरिका सोडून महाराष्ट्रातील फलटणसारख्या खेड्यात येऊन कायमचा स्थायिक झालो व खेड्यातील गरिबांसाठी विकासाच्या माध्यमातून झपाट्याने कामाला लागलो.’
ते म्हणाले, ‘मी फलटणमध्ये ‘नारी’ (निंबकर अॅग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट ) नावाने एक एनजीओ चालवतोय. याची मुहूर्तमेढ १९६८ साली रोवली. ‘नारी’ चे काम शेती व अॅनिमल हजबंडरीमध्ये खूप नावाजले आहे. खेड्यातील ऊर्जा स्वावलंबनाच्या कल्पनेचे ‘तालुका एनर्जी सेल्फ सफिसिअन्सी प्लॅन’ सारख्या उपक्रमामध्ये रुपांतरही झाले आहे. ‘नारी’च्या मोटार असिस्टेड पेडल रिक्षा (माप्रा) दिल्ली, लखनौसारख्या शहरात धावत आहेत. आम्ही बायोमास गॅसिफिकेशनचे तंत्र भारतात आणले आणि ऊसाची वाळलेली पाने (चिपाड) वापरून यशस्वी प्रयोगही केले असल्याचे सांगितले.
तंत्रज्ञानाचे महत्त्व सांगताना डॉ. राजवंशी म्हणाले, ‘भारतासमोर एवढे मोठे एनर्जी क्राइसेसचे आव्हान असतानासुद्धा कोणीही बायोमास गॅसिफिकेशनमध्ये संशोधन करण्यात रस दाखवला नाही, हे भारताचे मोठे दुर्दैव आहे. अंधारलेल्या झोपड्यांना प्रकाशमय करणाऱ्या ‘नुरी नॅट्रेन’ने भरपूर प्रकाश पसरवला. नंतर ‘नारी’ने महाग व दुर्मीळ होत चाललेल्या केरोसीनवर मात करण्यासाठी इथेनॉलवर चालणारे कुक स्टोव्हज बनविले. आज लॅंट्रेन आणि स्टोव्ह यांना संयुक्तपणे बांधून लॅनस्टोव्ह नावाचा ‘नारी’ने बनवलाय, जो लोकांपर्यंत पोहोचला आहे. ‘नारी’मध्ये पाणी, घरगुती ऊर्जा, दळणवळण, अंधार निर्मूलन आदी प्रश्नांवर संशोधनाच्या माध्यमातून शाश्वत उत्तर शोधण्याचा छोटासा प्रयत्न सुरू आहे. खेड्यातील जीवनशैली अद्ययावत बनवण्याच्या मार्गाचा ‘शोध’ सुरू असल्याचे सांगून त्यांनी यावेळी काही गोष्टी सांगून स्वत:विषयी फारसे न सांगात ‘नारी’च्या कामाविषयी अधिक सांगितले. यावेळी व्यासपीठावर एएमएचे अध्यक्ष सी.पी.त्रिपाठी, सतीश कागलीवाल, सुनील देशपांडे उपस्थ‌ित होते.

फ्लोरिडात गौरव
फलटण येथील निंबकर ऍग्रिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे (नारी) संचालक, शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल राजवंशी यांची अमेरिकेतील फ्लोरिडा विद्यापीठाच्या ‘ख्यातनाम माजी विद्यार्थी’ पुरस्कारासाठी निवड झाली होती. माजी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारा हा पुरस्कार शिक्षण क्षेत्रात मानाचा समजला जातो. हा पुरस्कार मिळविणारे डॉ. राजवंशी हे पहिले भारतीय आहेत. फ्लोरिडा विद्यापीठातून डॉ. राजवंशी यांनी १९७९ मध्ये पीएच. डी. केली.‘नारी’च्या माध्यमातून ग्रामीण विकासासाठी केलेल्या कार्यासाठी त्यांना हा पुरस्कार मिळाला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यात गुन्हे उघडकीस येण्याचे प्रमाण वाढले

January 11, 2017, 1:30 pm

≫ Next: वीज गळती थांबवून थकबाकी वसूल करा

≪ Previous: ग्रामविकासाने जीवन बदललेः डॉ. राजवंशी

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्यात गुन्हे दाखल होण्याचे प्रकार वाढले आहे. त्याबरोबर गुन्हे उघडकीस आणण्याच्या प्रमाणात देखील वाढ झाली आहे. हे प्रमाण ८ ते १० टक्क्यांवरून ३२ टक्क्यांवर पोचले आहे, अशी माहिती पोलिस महासंचालक सतीश माथूर यांनी दिली. बुधवारी हॉटेल रामा इंटरनॅशनल येथे राज्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची क्राइम मिटिंग संपल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
गुन्हे रोखणे पोलिसांचे काम नाही. लोकसंख्या वाढत असल्याने गुन्ह्याच्या नोंदीमध्ये ही वाढ होत आहे. दाखल झालेल्या गुन्ह्याचे डिटेक्शन वाढवण्यावर आमचा भर आहे. डिटेक्शनचे ८ टक्के प्रमाण आता ३२ टक्क्यांवर पोचल्याची माहिती माथूर यांनी दिली. आर्थिक गुन्हे शाखेसाठी स्वतंत्र डीवायएसपी दर्जाचा अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पॅरोल रजेवर सुटलेल्या व परत न आलेल्या कैद्यांच्या शोधासाठी विशेष पथक नेमण्यात आल्याची माहिती माथूर यांनी दिली.

आठ तास ड्यूटीसाठी मनुष्यबळ अपुरे
मुंबई येथे प्रायोगिक तत्वावर काही पोलिस ठाण्यात पोलिसांच्या आठ तासाच्या ड्यूटीचा प्रयोग राबवण्यात येत आहे. राज्यातील उर्वरित शहरात हा प्रयोग राबवणार का, या प्रश्नावर, ‘मनुष्यबळ कमी असल्याने हा प्रयोग सध्या शक्य नाही. त्याला बराच कालावधी लागेल. पोलिस दलाला राज्यात असा प्रयोग राबवण्यासाठी ३० ते ४० टक्के जादा मनुष्यबळाची गरज अाहे,’ अशी माहिती त्यांनी दिली. पोलिसांची निवासस्थाने, पोलिस ठाणे यांच्या डागडुजीला ७० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. मराठवाडा व विदर्भ येथे हाउसिंग कार्पोरेशनच्या मदतीने मोठे प्रकल्प राबवणार येणार आहेत. जालना येथे दोन प्रकल्प; तसेच बीड येथेही प्रकल्पावर लक्ष दिले जात आहे. पोलिस ठाणे, निवासस्थाने यांच्या बांधकामासाठी रिजनल लेव्हल इंजिनीअर हे पद शासनाने निर्माण केल्याची माहिती माथूर यांनी दिली.

खेळाडूंना दुप्पट भत्ता
खेळाडू असलेल्या पोलिसांचा भत्ता दुप्पट करण्यात आला असून, त्यांच्या वार्षिक कामगिरीवर आठ वरिष्ठ एसपी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचे लक्ष असणार असल्याचे माथूर यांनी सांगितले.

उद्योगपतींना सांगा पैसे द्या
शहरात सध्या पोलिसांच्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धा सुरू आहेत. शहर पोलिसांनी या स्पर्धेचे नियोजन उत्कृष्टपणे केले आहे. या अनुषंगाने राष्ट्रीय स्तरावरील पोलिसांच्या क्रीडा स्पर्धा शहरात घेणार का, अशी विचारणा करण्यात आली. यावर महासंचालक माथूर यांनी, ‘ही खर्चिक बाब आहे. उद्योगपतींना सांगा पैसे द्या. दानशूर उद्योगपतींनी पैसे दिले, तर ही स्पर्धा शहरात घेऊ अधिकारी तयार आहेत,’ असे उत्तर दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट