Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

जेऊर-आष्टी मार्गासाठी दहा कोटी

$
0
0

पंकजा मुंडे, खासदार प्रितम मुंडे यांनी मानले प्रभूंचे आभार

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

जेऊर ते आष्टी या बीड जिल्ह्यातून जाणाऱ्या रेल्वे मार्गासाठी दहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बीड जिल्ह्याच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न असलेल्या परळी-बीड-नगर रेल्वे मार्गासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ७८० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. याबद्दल बीडच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे व खासदार प्रितम मुंडे यांनी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांचे पत्राद्वारे आभार मानले आहेत.

बीड जिल्ह्यातील आष्टी ते जेऊर ७० किलोमीटर या मार्गासाठी दहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याने जिल्ह्यवासियांच्या दृष्टीने दुधात साखर अशी भावना आहे. परळी-बीड-नगर हा रेल्वे मार्ग १९९५ मध्ये मंजूर करण्यात आला होता. २६१ किलोमीटरच्या या रेल्वे मार्गाचा सुरूवातीला १९९५ मध्ये मंजुरी मिळाली होती. त्यावेळी ३५३ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता. यासाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद केंद्र व राज्य सरकार संयुक्तरित्या करेल असे ठरले होते. या मार्गासाठी अनेकदा आंदोलने झाली. मात्र, या मार्गासाठी मोठी तरतूद कधीच झाली नाही. दहा वीस कोटी रुपये देवून दरवर्षी या रेल्वे मार्गाची बोळवण केली जात होती. वीस वर्षांत ३०० कोटी रुपयांचा निधी या मार्गाला मिळाला. त्यामुळे या रेल्वे मार्गासाठी आता २८०० कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. २८०० कोटी प्रकल्प खर्च असलेल्या या प्रकल्पासाठी राज्याने मान्यता दिली. त्यासाठी निम्मा वाटा उचलावा, असेही पंतप्रधान मोदी यांनी आदेश दिले होते. त्यानंतर झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १ हजार ४१३ कोटी या नगर-बीड-परळी रेल्वेसाठी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बीडचे दिवंगत भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे स्वप्न हा रेल्वे प्रकल्प होता. दिवंगत मुंडे यांच्या पहिल्या स्मृतीदींनाच्या पूर्व संध्येला हा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने एक प्रकारे मुंडे यांच्या स्मृतीला अभिवादन केले होते. पंतप्रधानांच्या हस्तक्षेपामुळे हा मार्ग 2019 पर्यंत पूर्ण होणार असून सध्या त्याचे काम वेगाने सुरू आहे.

रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी परळी-बीड-नगर रेल्वे मार्गाला पहिल्या वर्षी १५९ कोटी, दुसऱ्या वर्षी तिनशे कोटी आणि आता थेट ७८० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. यापैकी पाचशे कोटी हे अर्थसंकल्पा बाहेरून म्हणजे वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध होणार आहेत. या रेल्वे मार्गावरील नगर ते नारायणडोहपर्यंत १५ किलोमीटर रेल्वेमार्ग टाकण्याचे काम झाले आहे. बीड जवळ असणाऱ्या पालवण ते तिप्पटवाडी या साडेसात किलोमीटरमध्ये मातिकाम पूर्ण झाले असून या साडेसात किलोमीटरवर केवळ रेल्वे रुळ अंथरण्याचे काम बाकी आहे. नारायणडोह ते तिपट्टवाडीपर्यंत मातीचे काम प्रगतीपथावर आहे. येत्या महिनाभरात बीड ते परळी रेल्वेमार्गाचे माती कामाच्या निविदा निघणार आहे, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता सचिन मुंगसे-पाटील यांनी दिली. दरम्यान, पंकजा मुंडे व खासदार प्रितम मुंडे यांनी या तरतूदीबद्दल रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना पत्र पाठवून त्यांचे आभार मानले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


परळीत पुन्हा मुंडे विरुद्ध मुंडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

परळी तालुक्यातील पिंपरी गटात अजय व रामेश्वर मुंडे यांच्यात लढत होत आहे. या पूर्वी बीड जिल्ह्यातील गोपीनाथ मुंडे विरुद्ध धनंजय मुंडे असा संघर्ष साऱ्या राज्याने बघितला. गोपीनाथ मुंडेंच निधन झाल्यानंतर पंकजा विरुद्ध धनंजय मुंडे हा संघर्ष तर सर्वश्रुत आहेच. आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीत पुन्हा मुंडे विरुद्ध मुंडेंचा संघर्ष मिनी मंत्रालयासाठी परळी तालुक्यातील पिंपरी गटात अजय मुंडे विरुद्ध रामेश्वर मुंडे यांच्यात पहावयास मिळणार आहे.

अजय मुंडे हे गोपिनाथ मुंडे यांचे पुतणे आणि पंकजा आणि धनंजयचे सख्खे चुलत भाऊ आहेत. तर रामेश्वर मुंडे हे धनंजय आणि पंकजा मुंडेचे सख्खे चुलत भाऊ आहेत. हे दोघे आताच चर्चत येण्याचे कारण या जिल्हा परिषद निवडणुकीत हे दोघे भाऊ एकमेकासमोर उभे आहेत. ज्या वेळी धनंजय मुंडे यांनी बंड करून आपला वेगळा मार्ग पत्करला त्याच वेळी अजय मुंडे हे धनंजय मुंडे सोबत राष्ट्रवादीत आले. युवक राष्ट्रवादीत प्रदेश सरचिटणीस म्हणून काम करीत आहेत. या पूर्वी नाथ्रा ग्रामपंचायतीचे ते बिनविरोध सरपंच राहिले. आता जिल्हा परिषदेच्या आखाड्यात त्यांचा सामना रामेश्वर मुंडे सोबत असणार आहे.

रामेश्वर मुंडे हे धनंजय मुंडेच्या बंडानंतर ही पंकजा मुंडे सोबतच राहिले. एक भाऊ दूर गेला तरी एक भाऊ पंकजासोबत स्थानिक राजकारण करीत होता. मात्र, अजय मुंडे यांच्या तुलनेत रामेश्वर राजकारणात नवखे आहेत. वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्याच्या परिसरातील गावात ही लढत होणार असल्याने शेतकरी अपल्यालाच मतदान देतील असे रामेश्वर मुंडेंना वाटते.
मागच्या पाच वर्षापासून परळीच्या सगळ्या छोट्या-मोठ्या निवडणुकीत पंकजा आणि धनंजयचा सामना झालेला म्हणूनच आता परळीच्या पिंपरी बुद्रुक या जिल्हा परिषद गटात पुन्हा या भावंडातील लढत लक्षवेधी असणार आहे. या दोन मुंडेच्या लढतीत कस पंकजा व धनंजय यांचा लागणार आहे.

धनंजय मुंडे हे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते आहेत तर पंकजा मुंडे या राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री म्हणून काम पाहत आहेत. आता भाऊबंदकीच्या या लढतीत कोण बाजी मारणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी परळी-बीड-नगर रेल्वे मार्गाला पहिल्या वर्षी १५९ कोटी, दुसऱ्या वर्षी तिनशे कोटी आणि आता थेट ७८० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे. यापैकी पाचशे कोटी हे अर्थसंकल्पा बाहेरून म्हणजे वित्तीय संस्थांकडून उपलब्ध होणार आहेत. या रेल्वे मार्गावरील नगर ते नारायणडोहपर्यंत १५ किलोमीटर रेल्वेमार्ग टाकण्याचे काम झाले आहे. बीड जवळ असणाऱ्या पालवण ते तिप्पटवाडी या साडेसात किलोमीटरमध्ये मातिकाम पूर्ण झाले असून या साडेसात किलोमीटरवर केवळ रेल्वे रुळ अंथरण्याचे काम बाकी आहे. नारायणडोह ते तिपट्टवाडीपर्यंत मातीचे काम प्रगतीपथावर आहे. येत्या महिनाभरात बीड ते परळी रेल्वेमार्गाचे माती कामाच्या निविदा निघणार आहे, अशी माहिती कार्यकारी अभियंता सचिन मुंगसे-पाटील यांनी दिली. दरम्यान, पंकजा मुंडे व खासदार प्रितम मुंडे यांनी या तरतूदीबद्दल रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना पत्र पाठवून त्यांचे आभार मानले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पवारांच्या घरात संस्कारांची कमी: पंकजा

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । बीड

भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्या जन्मतारखेबाबत अजित पवार यांनी केलेल्या वक्तव्याला राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. 'व्यक्ती हयात नसताना त्यांच्या जन्मतारखेवर भाष्य करून वाद निर्माण करणं योग्य नाही. पण पवारांच्या घरात संस्कारांची कमी आहे,' अशी बोचरी टीका पंकजा यांनी केली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा वाढदिवस १२ डिसेंबरला असतो. पवारांचा वाढदिवस राज्यात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. ते पाहूनच मुंडेंनी देखील १२ डिसेंबर हीच जन्मतारीख लावली होती, असा गौप्यस्फोट अजित पवारांनी एका वृत्तवाहिनीवरील चर्चेदरम्यान केला होता. पवार यांच्या या वक्तव्यावर पंकजा यांनी नाराजी व्यक्त केली. 'अजित पवारांच्या या वक्तव्यामुळं संपूर्ण मुंडे कुटुंबीयांना वेदना झाल्या आहेत. मी नेहमीच शरद पवार यांचा आदर आणि सन्मान केला आहे. तो माझ्या संस्काराचा भाग आहे. पण पवारांच्या घरात अशा प्रकारच्या संस्कारांची कमी आहे हेच अजित पवारांच्या वक्तव्यातून दिसते. 'धनंजय मुंडे यांच्या सांगण्यावरूनच अजित पवार हे बोलत आहेत,' असा आरोपही पंकजा यांनी केला. 'गोपीनाथ मुंडे यांना जन्मतारीख बदलायचीच असती तर त्यांनी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची जन्मतारीख लावली असती,' असंही त्या म्हणाल्या.

गोपीनाथ मुंडे यांची खरी जन्मतारीख त्यांच्या आई-वडिलांना ठाऊक नव्हती. मुंडे ऐंशीच्या दशकात राजकारणात आले. त्यावेळी शरद पवार यांचे वलय राज्याच्या राजकारणात होते. पवारांप्रमाणेच आपलाही वाढदिवस मोठ्या उत्साहात साजरा व्हावा यासाठीच त्यांनी ही तारीख जाहीर केल्याचे ते म्हणाले होते.

काँग्रेसप्रवेशाची चर्चा झाली नव्हती!

गोपीनाथ मुंडे काँग्रेसमध्ये जाणार होते. त्यांच्यासोबत पाच आमदार देखील होते. मात्र डॉ. मनमोहन सिंग यांनी विरोध केल्यामुळे तसेच सुषमा स्वराज यांनी मुंडेंना समजावल्यानेच ते भाजपमध्ये राहिल्याचे अजित पवार म्हणाले होते. पंकजा यांनी याबाबत वेगळे मत मांडले. 'काँग्रेसमध्ये जाण्याबद्दल गोपीनाथ मुंडेंनी कधीही माझ्याशी चर्चा केली नाही. आमदार असताना मी त्यांच्यासोबत दिल्लीला गेले नव्हते,' असा दावाही त्यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंकजा मुंडेंना धक्का; धनंजय मुंडेंची सरशी

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । बीड

राज्याच्या ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांना जिल्हा परिषद निवडणुकीत धक्का बसला आहे. परळीतील जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सरशी झाली आहे. परळी विधानसभेच्या अंतर्गत येणाऱ्या १० जिल्हा परिषदेच्या जागांपैकी तब्बल आठ जागांवर राष्ट्रवादीचे उमेदवार विजयी झाले आहे. तर बीड जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे.

परळीतील जिल्हा परिषद निवडणूक पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांनी प्रतिष्ठेच्या केल्या होत्या. जिल्हा परिषदेशिवाय परळी व अंबाजोगाई पंचायत समितीवरदेखील राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला आहे. भाजपने २०१२ साली झालेल्या परळी व अंबाजोगाई पंचायत समितीवर विजय मिळवला होता. पण यंदा धनंजय मुंडे यांनी दोन्ही पंचायत समिती भाजपकडून खेचून आणल्या. नगरपालिका पाठोपाठ आपल्या मतदारसंघात कॅबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे यांना पराभव पत्करावा लागला आहे. जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीला ६० जागांपैकी २४ जागांवर विजय मिळला. भाजपला २०, शिवसेना ५, काकू नाना आघाडी ४, शिवसंग्रामला तीन, काँग्रेसला दोन आणि अपक्ष एका जागेवर विजयी झालेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बीडमध्ये पराभव: पंकजा मुंडे राजीनामा देणार

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । बीड

बीड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत पराभव झालेल्या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे राजीनामा देणार आहेत. परळी विधानसभा मतदारसंघात असणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या गटामध्ये भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे.

काही महिन्यांआधी झालेल्या नगरपालिका निवडणुकीतही राष्ट्रवादी काँग्रेसला यश मिळाले होते. आज जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीचे निकाल घोषित झाल्यानंतर पंकजांनी राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे. कामे करूनदेखील जनतेने असा कौल का दिला, याचे विश्लेषण करणार असल्याचे पंकजा यांनी सांगितले. भाजपच्या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारुन मंत्रीपदाचा राजीनामा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे सोपवणार असल्याचे पंकजा मुंडेंनी जाहीर केले आहे.

परळीतील जिल्हा परिषद निवडणूक पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांनी प्रतिष्ठेच्या केल्या होत्या. जिल्हा परिषदेशिवाय परळी व अंबाजोगाई पंचायत समितीवरदेखील राष्ट्रवादीचा झेंडा फडकला आहे. भाजपने २०१२ साली झालेल्या परळी व अंबाजोगाई पंचायत समितीवर विजय मिळवला होता. पण यंदा धनंजय मुंडे यांनी दोन्ही पंचायत समिती भाजपकडून खेचून आणल्या. नगरपालिका पाठोपाठ आपल्या मतदारसंघात कॅबिनेट मंत्री पंकजा मुंडे यांना पराभव पत्करावा लागला आहे. जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीला ६० जागांपैकी २४ जागांवर विजय मिळला. भाजपला २०, शिवसेना ५, काकू नाना आघाडी ४, शिवसंग्रामला तीन, काँग्रेसला दोन आणि अपक्ष एका जागेवर विजयी झालेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहावीच्या परीक्षेवर सीसीटीव्हीची नजर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
एका बेंचवर एकच विद्यार्थी, परीक्षा केंद्राबाहेर कॉप्यांचा खच नाही. परीक्षा देणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांवर ‘सीसीटीव्ही’ची नजर... हे चित्र आहे औरंगाबादपासून जवळच असलेल्या रांजणगाव (शेणपुंजी) जिल्हा परिषद शाळेतील. काही शाळांमध्ये जमिनीवर बसून परीक्षा द्यावी लागत आहे. विद्यार्थी भरपूर कॉप्या करीत आहेत, असे चित्र असताना रांजणगाव शेणपुंजी येथील जिल्हा परीक्षदेच्या शाळेतील परीक्षा केंद्राने वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे बारावीची परीक्षा २८ फेब्रुवारीपासून, तर दहावीची परीक्षा ७ मार्चपासून सुरू झाली आहे. पेपरफुटी, जमिनीवर बसून परीक्षार्थींना द्यावी लागणारी परीक्षा, कॉप्यांचा महापूर यामुळे परीक्षा गाजत आहे. कॉपी प्रकरणांना आळा बसावा म्हणून केंद्राच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर सीसीटीव्ही बसविण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी दिले होते. अनेक शाळांनी त्याला ठेंगा दाखविला, परंतु या शाळेत ‘सीसीटीव्ही’च्या नजरेतच परीक्षा विद्यार्थी देत आहेत. प्रत्येक वर्ग खोलीत सीसीटीव्ही आहे. या शाळेला प्रथमच परीक्षा केंद्र देण्यात आले आहे. शाळेच्या १५ वर्गखोल्यांमध्ये सुमारे ३५० विद्यार्थी परीक्षा देत आहेत. अनेक परीक्षा केंद्रावर भौतिक सुविधांची वानवा आहे, परंतु या केंद्रावर एका बाकावर एकच परीक्षार्थी आहे. ‘सीसीटीव्ही’च्या निगराणीत परीक्षा देत असल्याने कॉपी प्रकरणालाही मोठा आळा बसला आहे.
‘सीसीटीव्ही’मुळे विद्यार्थ्यांवर एकाचवेळी नियंत्रण व पर्यवेक्षण करणे सोईचे झाले आहे. त्यामुळे परीक्षेतील गैरप्रकारही रोखण्यास मदत होत असल्याचे, मुख्याध्यापिका सुंदर वाघमारे यांनी सांगितले. उप केंद्रसंचालकम्हणून डी. बी. हराळ हे काम पाहत आहेत. विशेष म्हणजे गावकऱ्यांनी हे ‘सीसीटीव्ही’ उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यासाठी सरपंच मंगल लोहकरे, उपसरपंच मोहिनी धनवटे, दीपक बडे यांनी पुढाकार घेतला.

राज्यातील सर्वात मोठी जिल्हा परिषदेची ही आमची शाळा आहे. त्यात गावकऱ्यांनी आम्हाला शाळेत सर्व वर्गखोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही उपलब्ध करून दिले आहेत. त्याचे नियंत्रण मुख्याध्यापकांच्या दालनातून होते. तेथूनच सर्व वर्गावर लक्ष ठेवण्यास मदत होते. पहिल्यांदाच आमच्या शाळेत परीक्षेचे केंद्र आहे. ‘सीसीटीव्ही’ नजरेत परीक्षा होत असल्याने परीक्षा सुरळीत पार पडते.
- सुंदर वाघमारे, मुख्याध्यापिका, जिल्हा परिषद हायस्कूल, रांजणगाव (शेणपुंजी).

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बदली धोरणाला शिक्षक संघाचा विरोध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने २७ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा परिषद शिक्षकांसाठी नवीन बदली धोरण जाहीर केले. हे धोरण अन्यायकारक असून, ते रद्द करावे या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघातर्फे ३० मार्च रोजी राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढण्यात येणार आहेत.
तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी १५ मे २०१४च्या शासन निर्णयाद्वारे शिक्षक, ग्रामसेवक बदलीचे धोरण जाहीर करून शिक्षकांच्या तालुक्याबाहेर करण्यात येणाऱ्या प्रशासकीय बदल्या रद्द केल्या आहेत. एवढेच नव्हे, तर २०११ व २०१२मध्ये प्रशासकीय बादलीने तालुकाबाहेर गेलेल्या शिक्षकांना आपल्या मूळ तालुक्यात येण्यासाठी संधी निर्माण करून दिली होती; तसेच बदलीमधील राजकीय व इतर हस्तक्षेप थांबवून केवळ प्रशासकीय बदल्या फक्त तालुक्यात समुपदेशन पद्धतीने करण्याचे आदेश दिले, आहे तर तालुक्याच्या बाहेर फक्त विनंती बदल्या करण्याचे अधिकार जिल्हा प्रशासनास दिले होते. या बदली धोरणाचे राज्यातील सर्वच शिक्षकांनी स्वागत केले होते, पण २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजीच्या ग्रामविकास विभागाच्या शासन निर्णयाद्वारे हे पूर्वीचे शिक्षकांच्या बदलीचे धोरण रद्द केले. जाहीर केलेले नवे धोरण विद्यार्थी व शिक्षकांवर अन्याय करणारे आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांत असंतोष निर्माण झाला आहे.
हे धोरण रद्द करावे, अशी मागणी प्राथमिक शिक्षक संघाने केली आहे. याबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास शिक्षक नेते संभाजीराव थोरात, मार्गदर्शक एस. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ३० मार्च रोजी राज्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर मोर्चे काढून असंतोष व्यक्त करण्यात येणार आहे, असे राज्य प्रसिद्धीप्रमुख राजेश हिवाळे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षक साहित्य संमेलनाध्यक्षपदी इंगळे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान औरंगाबाद, शिक्षण विकास मंच व महात्मा गांधी मिशन यांच्या वतीने राज्यस्तरीय शिक्षक साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे. येत्या १५ व १६ एप्रिल रोजी औरंगाबाद शहरात संमेलन होणार आहे. संमेलनाध्यक्षपदी प्रसिद्ध शिक्षक-साहित्यिक बालाजी मदन इंगळे आणि स्वागताध्यक्षपदी आमदार विक्रम काळे यांची निवड करण्यात आली आहे.
अभ्यासक्रमाशी संबंधित विषय, शैक्षणिक विषय आणि ललित साहित्य अशा तिन्ही अंगांनी लेखन करणारे प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर कार्यरत अनेक शिक्षक आहेत. या शिक्षकांनी एकत्र येऊन आपले विचार, कल्पना आणि अनुभवांची देवाण-घेवाण करावी, लिहित्या शिक्षकांना साहित्यिक म्हणून ओळख मिळावी व अधिकाधिक साहित्य निर्मिती व्हावी हा संमेलनाचा उद्देश आहे. एमजीएम कॅम्पसमधील रुक्मिणी सभागृहात १५ व १६ एप्रिल रोजी राज्यस्तरीय शिक्षक साहित्य संमेलन होणार आहे. या संमेलनस्थळाला कै. वसंतराव काळे स्मृती साहित्यनगरी असे नाव देण्यात आले आहे. संमेलनाध्यक्षपदी उमरगा येथील साहित्यिक बालाजी मदन इंगळे यांची निवड करण्यात आली आहे. स्वागताध्यक्ष आमदार विक्रम काळे असून प्रतिष्ठानच्या कार्यध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे निमंत्रक आहेत. या संमेलनात साहित्यप्रेमी व शिक्षक साहित्यिकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन संयोजक डॉ. वसंत काळपांडे, बसंती रॉय, दत्ता बाळसराफ, कार्यवाहक नीलेश राऊत, विजय कान्हेकर, डॉ. कैलास अंभुरे, डॉ. वीरा राठोड, डॉ. रेखा शेळके, सुहास तेंडुलकर, डॉ. नरेंद्र काळे, सुबोध जाधव आदींनी केले आहे.

शिक्षकांना संधी
दोन दिवसांच्या संमेलनात परिसंवाद, प्रकट मुलाखत, कविसंमेलन, कथाकथन आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत. इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंत शिकवणाऱ्या आणि ललित किंवा शैक्षणिक लेखन करणाऱ्या शिक्षकांना संमेलनात सहभागी होता येईल. नाममात्र प्रतिनिधी शुल्कात निवास, भोजन व्यवस्था करण्यात आली आहे. नोंदणीसाठी shikshaksahitya@gmail.com या ई-मेल आयडीवर किंवा अभ्युद्य फाउंडेशन, सूतगिरणी रोड, औरंगाबाद येथे संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


योजनांची घाई; शेतकरी दुर्लक्षित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘जलयुक्त शिवार योजना’, पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त, वीज जोडणी, ‘मागेल त्याला शेततळे’, अॅग्रो मार्केट अशा योजना राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केल्या आहेत, मात्र योजनांची घोषणा आणि अंमलबजावणीत दरवर्षी तफावत दिसते. राज्यात फळबाग अनुदान बंद आणि पिकांना हमीभाव नसल्याची भीषण स्थिती आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारी योजना शिवारापर्यंत कशा पोहतील, अशी टीका शेतकरी कार्यकर्ते आणि कृषितज्ज्ञांनी केली आहे.
राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शनिवारी २०१७-१८ यावर्षीचा ४ हजार ५११ कोटींच्या महसुली तुटीचा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडला. शेतीच्या विकासासाठी ८ हजार २३३ कोटींची सिंचनासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. दूध तपासणी किट, माती तपासणी किट आणि शेततळ्यांसाठी जिओमेम्ब्रेन स्वस्त करण्यात आले आहेत; तसेच जीएसटी लागू होईपर्यंत काही शेतमालावर कर माफ आहे. कृषी क्षेत्रासाठी या भरीव योजना वाटत असल्या तरी मागील दोन वर्षांपासून फक्त घोषणांची पुनरावृत्ती सुरू असल्याची टीका कृषीतज्ज्ञांनी केली आहे. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेतील शेतकरी अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहेत. फक्त ५० हजार रुपयात शेततळे बांधणे शक्य नसल्याचे माहिती असूनही शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.
राज्यात वर्षभरात पाच लाख शेततळी बांधण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जालना येथे केली होती. प्रत्यक्षात ५० हजार शेततळीसुद्धा पूर्ण झाली नाही. पाणी साठवण्यासाठी शेततळी उपयुक्त ठरतात, पण शेततळ्यांना पुरेसे अनुदान नसल्यामुळे हजारो हेक्टरवरील फळबागांचे नुकसान झाले. ‘जलयुक्त शिवार योजने’चे फायदे दिसलेले नाहीत. औरंगाबाद विभागात जलयुक्तची सर्वाधिक कामे अर्धवट अवस्थेत आहेत. निधी आणि नियोजनाचा अभाव असल्याने ‘जलयुक्त’चा शेतकऱ्यांना फायदा झाला नाही. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात १२०० कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले आहेत. कृषी पंप जोडणीसाठी ९८१ कोटी रुपयांची तरतूद आहे, पण तांत्रिक अडचणी शेतकऱ्यांसाठी तापदायक ठरल्या आहेत. शेतमालाला हमीभाव नसल्यामुळे तूर आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत व्यापाऱ्यांच्या साखळीवर सरकारचे नियंत्रण नसल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. अतिरिक्त उत्पादन झाल्याचा दावा सरकार करीत असले तरी किमान हमीभाव देणे शक्य होते, असे कृषितज्ज्ञांनी सांगितले.

मार्केटचा अभाव
भाजीपाला, फळे, धान्य आणि मसाला पिकांचे भाव प्रचंड कोसळले आहेत. किफायतशीर दर मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अॅग्रो मार्केट उपलब्ध नाही. यंदा अर्थसंकल्पात अॅग्रो मार्केटसाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, मात्र मार्केट उभारल्यानंतर विश्वासार्हता सिद्ध होणार आहे. शेतकरीकेंद्रित बाजारपेठ तयार करण्याचे सरकारचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अॅग्रो मार्केट योजनेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे.

बाजार समिती कायदा आणि सहकार कायदा बदलल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे भले होणार नाही. करमुक्त गहू आणि डाळीची आयात गहू आणि तुरीचे भाव कोसळण्यास कारणीभूत आहे. तुरीला ५ हजार ५० रुपये हमीभावसुद्धा मिळत नाही. सातव्या वेतन आयोगाची घाई करणाऱ्या सरकारचा अर्थसंकल्प अराजकतेकडे वाटचाल करणारा आहे.
- कालिदास आपेट, शेतकरी नेते

राज्यातील पाच हजार गावे दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रत्येक गावात पाचशे हेक्टर जमीन गृहीत धरून एक कोटी रुपयांची पाणलोटाची कामे करावी लागतील. तीन वर्षात कामे पूर्ण झाली नसल्यास योजना फसते. राज्य पातळीवर नियोजित आराखडा नसल्यामुळे १२०० कोटींत १२०० गावेसुद्धा दुष्काळमुक्त होणार नाहीत.
- एच. एम. देसरडा, अर्थतज्ज्ञ

अर्थसंकल्पात गटशेतीसाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद दिलासादायक आहे. विहिरीला अनुदान देण्याऐवजी शेततळ्याला अनुदान देण्याची गरज आहे. ठिबक आणि शेततळ्याला ८० टक्के अनुदान दिल्यास त्याचे प्रमाण वाढेल. ठिबक सिंचनासाठी आणखी निधीची गरज होती.
- डॉ. भगवानराव कापसे, कृषितज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फार्मासिस्टनी बदलावे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कम्प्युटरचा चपखल वापर, ग्राहकांना तत्पर आणि चांगली सेवा पुरविण्याकरिता करावयाच्या उपाययोजना, आपल्या कामात व विचारातही आधुनिकता आणल्यास व्यवसायच नव्हे, तर जीवनातही यशस्वी होण्यासाठी मोठे पाऊल ठरेल, असा सूर विविध वक्त्यांमधून विभागीय फार्मासिस्ट मेळाव्यात उमटला.
प्रशिक्षित आणि नोंदणीकृत औषध विक्रेत्यांची संघटना ‘फार्मासिस्ट्स फोरम’ व यशोदीप फार्मसी महाविद्यालयाच्या वतीने रविवारी (१९ मार्च) मराठवाडा व संलग्न जिल्ह्यातील नोंदणीकृत फार्मासिस्टचा विभागीय मेळावा यशोदीप इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी येथे झाला. तंत्रशिक्षण सहसंचालक महेश शिवणकर या वेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. व्यासपीठावर डॉ. बाबासाहेब मराठवाडा विद्यापीठातील विभागप्रमुख डॉ. प्रवीण वक्ते, फार्मसी कॉलेजचे (कर्जत) प्राचार्य डॉ. मोहन काळे, मोटिव्हेशनल स्पीकर अमेय अग्रवाल, यशोदीप महाविद्यालयाचे प्रमुख चंद्रकांत येवले, फार्मसी फोरमचे अध्यक्ष शशिकांत कुलकर्णी, सचिव बद्रीनाथ ठोंबरे, प्रा. स्मिता वासनिक, प्रकल्प प्रमुख विजय बाहेती आदींची उपस्थिती होती. या वेळी स्मरणिकेचेही प्रकाशन झाले.
मेळाव्यात औषध विक्रेत्यांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर तसेच सर्वसामान्य नागरिक व रुग्णांशी निगडित विविध जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर उहापोह झाला. याचबरोबर व्यावसायिक जीवनात व वैयक्तिक जीवनातही आनंद कसा मिळवावा, याबाबत मान्यवरांनी मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमात डॉ. शिवणकर यांनी फार्मसी शिक्षणामध्ये आणि या क्षेत्रात करिअर करण्याच्या दृष्टीने असलेल्या विविध संधींविषयी माहिती दिली. इतर कोणाशीही तुलना न करता आपल्या व्यवसायाबद्दल अभिमान बाळगा आणि तो वृद्धिंगत करण्यासाठी प्रयत्न करा, असेही त्यांनी आवाहन केले. या वेळी विजय बाहेती यांचे ‘यशाचे रहस्य’ या विषयावर, प्रवीण वक्ते यांचे ‘प्रोस्पेरिटी इन फार्मसी एज्युकेशन’, प्राचार्य विष्णुकांत मौर्य यांचे ‘फार्मसी व्यवसायः सकारात्मक विचारसरणी’, फार्मासिस्टचे संघटन या विषयावर रायगड येथील शशिकांत म्हात्रे, डॉ. मोहन काळे यांचे ‘फार्मासिस्टः मजबूत आणि कमकुवत मुद्दे’, फोरमचे राज्य अध्यक्ष कैलास तांदळे यांचे ‘संघटन का?’, बाळू पिंपळगावकर यांचे ‘थॅलेसिमिया’ या आजारावर व्याख्यान झाले.
अमेय अग्रवाल यांचेही प्रेरणादायी मार्गदर्शन झाले. मेळाव्याचे प्रास्ताविक फोरमचे अध्यक्ष शशिकांत कुलकर्णी, तर सहभागी फार्मासिस्टचे स्वागत ‘यशोदीप इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी’चे प्रमुख चंद्रकांत येवले यांनी केले. पलक बाहेती व मनोज सोमाणी यांनी सूत्रसंचालन केले. मनोज तोतला यांनी आभार मानले.

...तर माफक दरांत औषधी
मेळाव्यामध्ये सामान्य जनतेला योग्य दरांत औषधी मिळावी, यासाठी मेळाव्यात सरकारकडे विनंती करण्यात आली. डॉक्टरांनी जेनेरिक नावाने औषधी लिहिण्याच्या सरकारच्या आदेशाचे समर्थन केले. त्याचबरोबर फार्मासिस्टला ‘योग्य पर्यायी’ औषध देण्याचा अधिकार दिला, तर गरजू रुग्णाला अत्यंत किफायतशीर आणि माफक दरांत औषधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असे प्रतिपादनही वक्त्यांनी केले. ऑनलाईन फार्मसीला विरोध करण्याचेही यावेळी ठरविण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डेडलाइन पाळा अन्यथा कडक कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पाणंदमुक्तीसाठी आपल्या जिल्ह्यात सुरवातीपासून आघाडी घेतली होती, पण अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे मराठवाड्यात आपण खालच्या क्रमांकावर घसरलो आहोत. पुढच्या सात महिन्यात जिल्हा पाणंदमुक्त करण्यासाठी पुढाकार घ्या, डेडलाइन पाळा अन्यथा कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे अर्दड यांनी दिला.
स्वच्छता व पाणीपुरवठा विभाग आणि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची आढावा बैठक शनिवारी घेण्यात आली. उपमुख्य कार्यकारी परमेश्वर राऊत, वासुदेव सोळंके यांच्यासह गटविकास अधिकारी, समन्वयक, सहायक कार्यक्रमाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. बैठकीत सुरवातीला तालुकानिहाय आढावा घेण्यात आला. कोणत्या तालुक्यात किती शौचालये बांधली गेली याची माहिती घेतल्यानंतर औरंगाबाद तालुका मराठवाड्यातील अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत बराच मागे असल्याचे दिसून आले. त्यावर अर्दड चिडले आणि त्यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले.
तुम्ही बेसलाइन सर्वेक्षण न करता थेट शौचालय उभारणीचे काम सुरू केले. त्यामुळे नेमका आकडा अजूनही कळालेला नाही. दुसऱ्या जिल्ह्यांनी आधी सर्वेक्षण करून गावात आधी किती शौचालये आहेत, याची माहिती घेतली. त्यामुळे त्यांचे काम अधिक सोपे झाले. तुम्हाला कसे जमले नाही, नुसते आकडे सादर करता. कामे पूर्ण करणार, कामाच्या बाबतीत कुठेही हलगर्जीपणा मान्य नाही. दुसऱ्या जिल्ह्यात होते मग आपल्याकडे का नाही, २ ऑक्टोबर २०१७पर्यंत जिल्हा हागणदारीमुक्त करावयाचा आहे. अजून सात महिने आहेत.
आपल्याला १ लाख ४० हजार शौचालये बांधायची आहेत. महिन्याचे टार्गेट घेतले आणि नियोजनबद्ध काम केले तर काहीच अडचण नाही. ऑक्टोबरची डेडलाइन पाळा नाहीतर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्रामसेविकांच्या पुढाकाराने शौचालये

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गावकऱ्यांकडून होणारी टाळाटाळ दूर करत स्वतः पुढाकार घेऊन एखादे ध्येय गाठणे म्हणजे हिमालय सर करण्यासारखे आहे. गंगापूर तालुक्यातील दोन महिला ग्रामसेवकांनी पाणंदमुक्तीच्या कामात राज्यासाठी एक आदर्श निर्माण केला आहे. गावकरी, यंत्रणा फारशी उत्सुक नसताना स्वतः पुढाकार घेऊन या दोन ग्रामसेविकांनी गावात शौचालये उभारली आहेत. त्यांच्या या कामाची झेडपी प्रशासनाने दखल घेऊन कौतुक केले.
किन्हाळ - बेरळ ग्रुपग्रामपंचायत (ता. गंगापूर) येथील ग्रामसेविका अर्चना विठ्ठल सावंत यांनी गेल्या महिनाभरात आदर्श कामगिरी केली. स्वच्छ भारत अभियानात हे गाव निवडले होते. किन्हाळमध्ये काही शौचालये आधीपासून बांधलेली होती. त्यामुळे बेरळकडे त्यांनी विशेष लक्ष केंद्रित केले. या गावात शौचालये बांधण्याचे महत्त्व ग्रामसेविका सावंत यांनी ग्रामपंचायत सदस्यांची बैठक घेऊन समजावून सांगितले. सदस्यांनी होकार दिला, पण गावात कुणीच सोबत आले नाही. १०० शौचालये बांधायची होती. शेतीची कामे, पाऊस, पाणी अशी कारणे सांगून गावकऱ्यांकडून दिवस पुढे ढकलणे सुरू होते. जानेवारी उजाडला, तरी बांधकामात प्रगती होत नव्हती. त्यातच सीईओ मधुकरराजे अर्दड यांनी गंगापूरला बैठक घेतली. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कामाबाबत सूचना केली. त्यानंतर सावंत यांनी टार्गेट पूर्ण करण्याचा चंग बांधला. गावकरी काही करत नाहीत, हे पाहून त्यांनी स्वतःच पुढाकार घेऊन शौचालय बांधकामाचे साहित्य गावात आणून टाकले. वाळूवाल्याला सांगून वाळू मागविली. त्यात पोलिसांनी पहिलेच ट्रॅक्टर अडविले. सावंत यांनी पोलिस ठाण्यात जाऊन परिस्थिती कथन केली, मग पोलिसांनीही सहकार्य केले. पाहता पाहता साहित्य जमा झाले, पण प्रश्न होता बांधकामाचा. निवडणुकांमुळे गवंडी मिळेनात. निवडणूक संपल्यानंतर गवंडी तयार झाले, पण गंगापूरपासून गाव लांब असल्याने रोज अप-डाउन करायचे कसे, असा प्रश्न होता. १५ मजूर आणि गवंड्यांना राहण्यासाठी गावातच सोय करून या प्रश्नातून त्यांनी मार्ग काढला. गेल्या महिनापासून हे काम सुरू आहे. ९० शौचालयांचे काम पूर्ण झाले असून, पुढील आठवडाभरात सर्व शौचालये बांधून तयार होतील.

शुद्ध श्रावण अभियान
गवळीधानोरा (ता. गंगापूर) येथील शौचालये उभारणीचीही अशीच परिस्थिती होती. ग्रामसेविका शेख सुमैय्या यांनी मे महिन्यापासून पुढाकार घेऊनही गावकरी मात्र शौचालये उभारणीसाठी तयार होत नव्हते. श्रावण महिन्यात गावातून गवळीशिवरा महादेव मंदिराकडे जाणारे भाविक नाकाला रुमाल बांधून जात होते. तेव्हा सुमैय्या यांनी महिलांना एकत्र केले आणि त्यांना शौचालयाचे महत्त्व पटवून देत ‘शुद्ध श्रावण अभियान’ राबविले. १५१ शौचालये बांधायची होती. त्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यापैकी १४९ शौचालये बांधून पूर्ण झाली. २ शौचालयांसाठी मात्र तब्बल ९ महिने प्रयत्न करावे लागले. विरोधी पक्षाच्या एका नेत्याने अखेरपर्यंत शौचालय बांधण्यास टाळाटाळ केली. सुमैय्या यांनी प्रयत्न सोडले नाहीत आणि शेवटच्या टप्प्यात उर्वरित शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले. गाव १०० टक्के पाणंदमुक्त झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्यांत महावितरणचा खोडा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वीज खांब तसेच अन्य सुविधांचे स्थलांतर अंदाजपत्रक महावितरणने तयार न केल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातून (एनएचआय) जालना रोड आणि बीड बायपास विकसित करण्याचे काम अडले आहे. त्यामुळे हजारो चाकरमान्यांना प्रवास करताना खराब रस्त्यांमुळे शरीर खिळखिळे करून घ्यावे लागत आहे.
जालना रोडचा केंब्रिज हायस्कूल ते नगरनाका पर्यंतचा १४ ‌किलोमीटरचा रस्ता सहा पदरी करण्याचा निर्णय केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी जाहीर केला. या कामासाठी चारशे कोटींचा निधी देण्याची घोषणा त्यांनी केली. या रस्त्याचे काम लवकर करण्याची सूचना गडकरींनी दिली. तसेच बीड बायपासचे कामही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून केले जाणार आहे. हे दोन्ही कामे सुरू करण्यासाठी प्राधिकरणाने महावितरणसह अन्य विभागांना या रस्त्यांवरील वीज खांब, केबल, पाइप लाइन, वीज खांब, डीपी स्थलांतर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यासाठी निधीही देण्यात येणार आहे. तसेच या सुविधांचे स्थलांतर करण्यासाठी एजन्सी नियुक्तीचे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण करणार आहे. या दोन्ही रस्त्यांचे काम लवकर सुरू होण्यासाठी संबंधित विभागांनी सेवा स्थलांतरित करण्याचे अंदाज पत्रक प्राधिकरणाकडे दिले आहे. मात्र, महावितरणे अजूनही हे अंदाज पत्रक दिले नाही.
जिल्हा विद्युतीकरण समितीच्या बैठकीत हा प्रश्न उप‌स्थित झाला. मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी लवकरात लवकर अंदाज पत्रके देण्याचे आश्वासन बैठकीत दिले. ही बैठक होऊन पंधरा दिवस झाले. मात्र, त्याबाबत काहीही हालचाल झाली नाही. या स्थलांतर कामांसाठी प्राधिकरणाने पंचेचाळीस कोटींची तरतूद करूनही केवळ महावितरणने घातलेल्या खोड्यामुळे सेवा स्थलांतर करण्याचा संयुक्त प्रस्ताव दिल्लीत सादर केलेला नाही. त्यामुळेच जालना रोड आणि बीड बायपासच्या रस्त्यांची निविदा प्रक्रिया अडकली आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या सूत्रांनी दिली.

धुळे-चाळीसगाव मार्गातही अडचण
धुळे - चाळीसगाव महामार्ग चाळीसगावमधील महावितरण कार्यालयाच्या कन्नड विभागातून जाणार आहे. या रस्त्यावरील वीज सुविधा हटविण्याबाबतचे अंदाजपत्रकही अजून तयार करण्यात आला नाही, अशी माहिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समृद्धी मार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाला जमीन देणार नाही, असा सूर सोमवारी (२० मार्च) झालेल्या शेतकरी परिषदेत निघाला. या परिषदेत औरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील सुमारे चारशे शेतकरी सहभागी झाले.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, लाल बावटा शेतमजूर युनियन व तीन तालुक्याच्या कृती समितीच्या वतीने संयुक्तपणे या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. परिषदेचे उदघाटन किसान सभा राज्य सरचिटणीस नामदेव गावडे यांनी केले. डॉ. भालचंद्र कानगो हे प्रमुख पाहुणे, तर अध्यक्षस्थानी मनोहर टाकसाळ होते. यावेळी कृती समितीचे नानासाहेब पळसकर, सुभाष बर्डे, ज्ञानेश्वर कुमावत, भाऊसाहेब शिंदे, बाळू हेकडे यांच्यासह सुमारे २२ जणांनी आपल्या व्यथा मांडल्या. यामध्ये रस्ते विकास प्राधिकरणासह शासनाची एकूणच शंकास्पद भूमिका, लोकप्रतिनिधींची भूमिका, शेतकऱ्यांमध्ये दहशत तसेच फूट पाडण्याचे काम, आमिषे व या सर्व गोष्टींना शेतकरी कसे तोंड देत आहेत, या विषयी शेतकऱ्यांनी आपले मत मांडले.
विकासकामांसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया, ब्रिटीश काळापासून चालत आलेले कायदे, झालेले बदल, समृद्धी मार्गाच्या आडव्या येणाऱ्या या कायद्यातील अडचणी दूर करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून होत असलेले प्रयत्न, कायद्याचा शेतकऱ्यांना असलेला आधार, समृद्धी महामार्गाविरोधातील लढाईची अवस्था यावर भालचंद्र कानगो व नामदेव गावडे यांनी प्रकाश टाकला. प्रास्ताविक परिषदेचे संयोजक राम बाहेती यांनी केले, तर कैलास कांबळे यांनी सूत्रसंचालन केले. गणेश कसबे यांनी आभार मानले.

शुक्रवारी आंदोलन
शुक्रवारी (२४ मार्च) विभागीय आयुक्त कार्यालयावर धरणे आंदोलन करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांना खोटी आश्‍वासने दिली जात आहेत. रस्त्यासाठी आवश्यक असेल्या जमिनीपेक्षा कितीतरी पट अधिकची जमीन घेण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांची बळजबरीने संमती घेण्याचे कारस्थान रचले जात असून, शेतीची मोजणी केली जात आहे. येथून पुढे जर शेतात विनापरवानगी घुसाल, तर जिल्हाधिकारी किंवा इतर अधिकारी असले तरी गुन्हे दाखल करू, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चिमण्यांना अन्न, पाणी द्या!

$
0
0


चिमण्यांना अन्न, पाणी द्या!
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘पर्यावरणाचे संतुलक, अन्नसाखळीतील महत्त्वाचे घटक असणारे पक्षी पर्यावरण रक्षक आहेत. ते आपल्याला खूप शिकवतात. त्या बदल्यात आपण त्यांचे अन्न, पाणी, निवारा सगळच हिरावून घेतले. आता वेळ आहे त्यांना त्यांचे अधिकार परत मिळवून दयायची. त्यांना अन्न, पाणी, निवारा द्या,’ असे भावनिक आवाहन वन्यजीव रक्षक दिलीप यार्दी यांनी चिमुकल्यांना केले. त्यांनी भरभरून दाद देत आम्ही हे नक्की करू असे वचन दिले.
जागतिक चिमणी दिनाच्या निमित्ताने पर्यावरण प्रेमी आणि भावी पिढीतील या संवादाने पक्षी संवर्धनाची एक छोटीशी सुरुवात केली. एन्व्हायरमेंटल रिसर्च फाउंडेशन अॅँड एज्युकेशनल अॅकेडमी आणि गरवारे कम्युनिटी सेंटर यांच्या वतीने शनिवारी कॉमन बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम कार्यशाळा घेण्यात आली. या उपक्रमासाठी महाराष्ट्र टाइम्स मीडिया पार्टनर आहे. या कार्यक्रमांतर्गत चिमणी, कावळा, पोपट आदी १८ सहज आढळणाऱ्या पक्ष्यांची माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. यावेळी एन्व्हायरमेंटल रिसर्च फाउंडेशन अॅँड एज्युकेशनल अॅकेडमीचे संचालक दिलीप यार्दी, विभागीय वनअधिकारी अशोक गिऱ्हीपुंजे व गरवारे कम्युनिटी सेंटरचे संचालक सुनील सुतवणे उपस्थित होते.
मानवाने पर्यावरणाची हानी केली. याचा थेट परिणाम पक्ष्यांवर झाला. चिमण्या, कावळे, पोपट, पारवा व इतर पक्ष्यांची संख्या कमी झाली. ९६ टक्के गिधाडे नष्ट झाली. शहराच्या सिमेंटच्या जंगलात, तर पक्ष्यांचे थवे दिसेनासे झाले. पर्यावरण संवर्धन व संरक्षणात पक्ष्यांचे महत्‍त्व लक्षात घेता पक्ष्यांचे संकलन करण्याचा उपक्रम कॉमन बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम असून अशाप्रकारचा हा पहिलाच उपक्रम आहे. एक सुरुवात म्हणून नेहमी दिसणाऱ्या पक्ष्यांची माहितीचे यात संकलन करण्यात येणार आहे. यावेळी दिलीप यार्दी व अमेय देशपांडे यांनी चिमणी, कावळे, शिकरा, मैना, पारवा, तांबट, ग्रेट टीट आदी १८ प्रकारच्या पक्ष्यांची नोंदी, त्यांना ओळखण्यासाठी चार्ट, त्यांच्या सवयींवर मार्गदर्शन केले.
कार्यक्रमाला एन्व्हायरमेंटल रिसर्च फाउंडेशन अॅँड एज्युकेशनल अॅकेडमीचे प्रसाद गुरू, अभय कुलकर्णी, लालासाहेब चौधरी उपस्थित होते. गरवारे सेंटरतर्फे ​रमांकात रौत्तले, शिल्पा अस्वलीकर यांनी परीश्रम घेतले. यावेळी पालक व पक्षीप्रेमी उपस्थित होते.

घरटी प्रशिक्षण
आपल्या अवतीभवती नेहमी दिसणऱ्या या पक्ष्यांची माहिती संकलित कशी करायची व त्यांच्या नोंदी कशा घ्यायच्या याबाबतची माहिती रंगीत स्लाइडदवारे दाखवण्यात आली. उपक्रमात भाग घेण्याऱ्यांना नेहमी दिसणाऱ्या पक्ष्यांची यादी रंगीत चित्रांसह मोफत दिली गेली. आठवडयाचा चार्टही देण्यात आला. कार्यशाळेचा समारोप घरटी प्रशिक्षणाने झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


१२१ निवासी डॉक्टर सामूहिक रजेवर

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
धुळ्यासह राज्यातील विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये तसेच खासगी रुग्णालयांमध्ये मागच्या काही दिवसांत झालेल्या मारहाणीनंतर शहरातील घाटी रुग्णालयामध्ये रविवारी रात्री आंतरवासिता डॉक्टर व निवासी डॉक्टरला धक्काबुक्की झाली. तसेच मारहाणीचाही प्रयत्न झाला. त्याच्या निषेधार्थ निवासी डॉक्टरांनी रविवारी रात्रीपासून काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण विभागाला नाथषष्ठीनिमित्त सोमवारी सुटी होती, तर रविवारी रुग्णालयाची ओपीडी सुरू होती. दरम्यान, रविवारी सकाळी ओपीडीमध्ये एका रुग्णाला प्लास्टर घालण्यात आले होते. प्लास्टर ढिले झाल्यासारखे वाटून तोच रुग्ण रविवारी रात्री अपघात विभागामध्ये पुन्हा आला. त्याच्यासोबत मद्यप्राशन केलेले त्याचे चार मित्र होते. त्यावेळी अस्थिरोग विभागाचा निवासी डॉक्टर उमेश काकडे हे शस्रक्रियागृहामध्ये होते. त्यामुळे आंतरवासिता डॉक्टर विवेक बडगे यांनी संबंधित रुग्णाच्या प्लास्टरची पाहणी करून प्लास्टर योग्य असल्याचे सांगितले. मात्र, त्यानंतरही रुग्ण व त्याच्या मित्रांनी शस्त्रक्रियागृहात घुसण्याचा प्रयत्न केला. तिथून त्यांना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी वरिष्ठ डॉक्टरांना शिविगाळ केली व समोर आलेल्या निवासी डॉक्टर उमेश काकडे यांना मारहाणीच्या धमक्या देत धक्काबुक्की केली. पुन्हा अपघात विभागामध्ये येऊन ‘आधी आमच्या रुग्णाला बघा’ असे म्हणत डॉ. बडगे यांना धक्काबुक्की केली. त्याचवेळी प्लास्टर काढण्याच्या ‘कटर’ने डॉ. बडगे यांना मारहाण करण्याचा प्रयत्न करून रुग्ण व त्याच्या मित्रांनी ‘कटर’ घेऊन पळ काढला. या प्रकारानंतर घाटीतील आंतरवासिता व निवासी डॉक्टर अपघात विभागासमोर जमा झाले. प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. अजित दामले व वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुधीर चौधरी यांनी घाटीत धाव घेऊन प्रकरण शांत करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकारानंतर निवासी डॉक्टरांनी रविवारी रात्रीपासूनच काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे.

‘कँडल मार्च’ काढला
निवासी डॉक्टरांनी ‘काम बंद’ सुरू केल्यानंतर सोमवारी ‘क्लिनिकल’ विषयाचे १२१ निवासी डॉक्टर रजेवर होते, तर ‘प्री-क्लिनिकल’ विषयाचे ५१ निवासी डॉक्टर कामावर होते. निवासी डॉक्टरांच्या ‘काम बंद’मुळे वेगवेगळ्या विभागांचे प्राध्यापक डॉक्टर घाटीमध्ये सेवा देत आहेत आणि आंदोलन सुरुच राहिले तर ‘क्लिनिकल’ विषयाचे सोडून इतर विषयांचे डॉक्टर सेवा देतील, असे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुधीर चौधरी यांनी सांगितले. दरम्यान, घटनेच्या निषेधार्थ निवासी डॉक्टरांनी सोमवारी रात्री ‘कँडल मार्च’ काढला.

‘बाउन्सर’ द्या, सुरक्षा वाढवा
घाटीतील एकूणच सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्याची मागणी निवासी डॉक्टरांनी अधिष्ठातांना सोमवारी दिलेल्या निवेदनात केली आहे. सुरक्षा रक्षकांबरोबरच ‘बाउन्सर’ देण्याची, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाढवण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. सुरक्षा रक्षकांऐवजी पोलिसांकडून निवासी डॉक्टरांना संरक्षण मिळावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलाद सेल डेपोसाठी पुन्हा तां‌त्रिक प्रतीक्षा

$
0
0

औरंगाबाद : उद्योगांसाठी लागणारे पोलाद औरंगाबादेत सरकारी डेपोतून मिळावे. त्यासाठी औरंगाबादेत स्टील अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) चा डेपो सुरू करावा, या मागणीसाठी मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रिज अँड अॅग्रीकल्चर (मासिआ)ने सातत्याने मागणी केली आहे. मात्र, तांत्रिक कारणास्तव हा प्रस्ताव पुढे जाऊ शकला नाही.
औरंगाबाद शहर अॅटो हब म्हणून ओळखले जाते. इंजिनिअरिंग क्षेत्रातील अनेक उद्योग औरंगाबादमध्ये कार्यरत आहेत. अॅटो कंपोनंट व विविध प्रकारची यंत्रसामग्री, टूल्स आदी उत्पादने तयार करणारे उद्योग परिसरात कार्यरत आहेत. कच्चा माल म्हणून वापराण्यासाठी फेरस व नॉन फेरस आयर्न, पीग आयर्न, स्टेनलेस स्टिल या धातूच्या सळई, पट्टी, पत्रा, शीट्स, प्लेटस आदी प्रकारामध्ये पोलादाची मोठ्या प्रमाणावर गरज असते. देशभरात विविध औद्योगिक वसाहतींमध्ये कच्चा माल म्हणून वापरण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या पोलादाचा पुरवठा स्टिल अॅथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) या केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील उद्योगाकडून केला जातो. शहर व परिसरात प्रति महिना १५ हजार टन पोलाद लागते. सरकारी पुरवठा नसल्याने खाजगी कंपन्यांकडून हे पोलाद उद्योजकांना खरेदी करावे लागते. सेलचा डेपो जर औरंगाबादमध्ये उघडला तर पोलाद सरकारी यंत्रणेमार्फत मिळेल.

गीतेंची भेट टळली
मासिआ संघटनेने जानेवारी महिन्यात अॅडव्हांटेज औरंगाबाद एक्स्पो हे औद्योगिक प्रदर्शन भरविले होते. त्यावेळी केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री अनंत गीते यांच्यासमोर सेल डेपोची मागणी केल्यानंतर गीते यांनी डेपो सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या सहकार्याने १६ मार्च रोजी मासिआ अध्यक्ष विजय लेकुरवाळे, माजी अध्यक्ष अरुजन गायके, रणजितसिंग गुलाटी हे दिल्लीत गीते यांच्या भेटीसाठी गेले होते. गीते प्रकृती अस्वास्थामुळे दिल्लीबाहेर होते त्यामुळे उद्योजकांची भेट होऊ शकली नाही. मात्र पुढील आठवड्यात पोलादमंत्र्यांच्या भेटीसाठी मी पुढाकार घेईन आणि औरंगाबादच्या डेपोसंदर्भात सकारात्मक कार्यवाही करू, असे आश्वासन गीते यांनी दिल्याचे लेकुरवाळे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आत्मदहनाचा प्रयत्न उधळला

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
सिडको पोलिस त्रास देत असल्याचा आरोप करत रवींद्र ढेपे या तरुणाच्या कुटुंबातील पाच जणांनी सोमवारी सकाळी साडेअकरा वाजता पोलिस आयुक्तालयातच आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलकांना वेळीच ताब्यात घेत पोलिसांनी हा डाव उधळला.
बुधवारी मिसारवाडी येथील रवींद्र ढेपे व आकाश नावाच्या तरुणावर महिलेला धमकी दिल्याप्रकरणी सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणी ढेपेला पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावले. मात्र, ढेपेने चौकशीला न जाता पोलिस महासंचालक, पोलिस आयुक्त यांना पत्र पाठवून ‌पोलिस त्रास देत असल्याचा आरोप केला होता. तसेच सोमवारी सकाळी कुटुंबीयांसह आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. त्यामुळे आज सकाळपासून आयुक्तालयाच्या गेटवर बंदोबस्त लावण्यात
आला होता.

...समजुतीचा डोस
आत्मदहनाचा प्रयत्न करणाऱ्यांत रवींद्र त्याचे वडील गंगाधर, आई, भाऊ ज्ञानेश्वर व अभिनंदन तसेच मित्र आकाश मोरे व फिरोजचा समावेश होता. त्यांची झडती घेऊन त्यांच्या खिशातील काडीपेट्या पोलिसांनी काढून घेतल्या. यानंतर सर्वांना गुन्हेशाखेत नेण्यात आले. या ठिकाणी सहायक पोलिस आयुक्त गोवर्धन कोळेकर, सी. डी. शेवगण, पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत, अनिल आडे यांनी ढेपे कुटुंबियाची समजूत काढली.
साडेअकराच्या सुमारास ढेपे कुटुंबीय आयुक्तालयात दाखल झाले. सोबत असलेल्या वायरच्या पिशवीमध्ये त्यांनी कॅनमध्ये रॉकेल आणले होते. रवींद्रला पाहताच त्याला पोलिसांनी पकडले. यावेळी त्याच्या दोन्ही भावांनी, वडिलांनी व आईने चांगलाच गोंधळ घातला. त्यांच्या ताब्यातून पोलिसांनी रॉकेलची कॅन हिसकवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ज्ञानेश्वर ढेपेने स्वतःच्या अंगावर रॉकेल ओतून घेतले. सायबर सेलचे सहायक पोलिस निरीक्षक गजानन कल्याणकर यांनी तातडीने सर्वांना ताब्यात घेतले. यानंतर सर्वांना बेगमपुरा पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले. याप्रकरणी सात जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१०० शिक्षकांना सहावा आयोग

$
0
0

म. टा.विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
खाजगी विनाअनुदानित शाळेतील याचिकाकर्त्या १०० शिक्षकांना सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे मासिक वेतन अदा करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्या. संगीतराव पाटील यांनी दिले आहेत. त्याचप्रमाणे शिक्षकांची थकित वेतन व फरकाची रक्कम सहा महिन्यांत द्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे. नांदेड जिल्ह्यातील काही संस्थाचालकांनी शिक्षकांची सुरू केलेली बेकायदा वेतन वसुली खंडपीठाने रद्द ठरवली.
शासकीय व अनुदानित शाळेतील कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन व भत्ते दिले जातात, मात्र विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांना एकसमान काम, सेवा करूनही समान वेतन दिले जात नाही, राज्यात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचे सर्वव्यापीकरण व प्रसार करण्यासाठी ‘आर्थिकदृष्ट्या सक्षम’ असल्याचे शपथपत्र देणाऱ्या शिक्षण संस्थांनाच विना अनुदान तत्वावर शाळा चालवण्याला राज्य शासनाने मंजुरी दिलेली आहे. त्यामुळे औरंगाबादच्या महाराष्ट्र पब्लिक स्कूल व स्वामी विवेकानंद अॅकॅडमी या शाळेतील छाया बळीराम धगे, अनिल काळे व अन्य शिक्षकांनी सुभाष महेर यांच्यातर्फे याचिका दाखल केली होती. त्याचप्रमाणे नांदेड येथील ज्ञानमाता विद्याविहार शाळेतील रंजना जोशी व अन्य शिक्षकांनी याचिका दाखल केली होती. औरंगाबाद आणि नांदेड येथील जवळपास १०० शिक्षकांनी नऊ याचिका दाखल केल्या होत्या.
ही याचिका सुनावणीस निघाली असता, खाजगी विनाअनुदानीत शिक्षकांना १ मे २०१७पासून सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन अदा करावे, थकित वेतन व फरकाची रक्कम सहा महिन्यांत द्यावी. त्याचप्रमाणे काही संस्थाचालकांनी वेतनकपात सुरू केली होती, ती रद्द करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे बी. एल. सगर किल्लारीकर, राजेंद्र गोडबोले, गणेश मोहेकर, प्रशांत नागरगोजे, संस्थांतर्फे रामेश्वर तोतला, श्रीकांत अदवंत यांनी काम पाहिले.

सेवा शर्ती नियमात बदल
या पूर्वीच्या खंडपीठातील सुनावणीत याचिकेच्या अनुषंगाने अनुदानित शाळेप्रमाणे विनाअनुदान शाळेतील शिक्षकांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवा शर्ती) नियम १९८१च्या अनुसूची ‘क’मध्ये सहा महिन्यांत योग्य ते बदल करण्याची हमी ८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रीय यांनी खंडपीठात दिली होती. त्यानंतरच्या सुनावणीत शासनातर्फे महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी (सेवा शर्ती) नियम १९८१च्या अनुसूची ‘क’मध्ये बदल करून त्यासाठी ६ सप्टेंबर रोजी अधिसूचना जारी केल्याचे खंडपीठात सांगितले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजकारणावर अभ्यासक्रम सुरू करण्याची मागणी

$
0
0

औरंगाबाद: राजकारणात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने ‘दी ट्रेनिंग स्कूल फॉर एंट्रन्स टू पॉलिटिक्स’ अभ्यासक्रम सुरू करावा, अशी मागणी पुढे आली आहे. औरंगाबादमधील सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्राध्यापकांनी ही मागणी विद्यापीठ प्रशासनाकडे केली आहे.
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५व्या जयंतीवर्षाचे निमित्त साधत अशाप्रकारचा अभ्यासक्रम सुरू करावा, असा मानस व्यक्त केला आहे. त्याबाबत कुलगुरूंना निवेदनही सादर करण्यात आले. राजकारणाचे वाढते अध:पतन रोखण्यासाठी पुढारी होऊ इच्छिणाऱ्यांना धडे गिरवणारी एखादी प्रभावशाली प्रशिक्षण संस्था उभारण्याचा घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा मानस होता. नव्हे तर ‘दी ट्रेनिंग स्कुल फॉर एंट्रन्स टू पॉलिटिक्स’ या नावाने मुंबईतील सिद्धार्थ कॉलेजमध्ये त्यांनी संस्था सुरू केली होती, परंतु ती फार काळ राहिली नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने असलेल्या या विद्यापीठाने अशा प्रकारची संस्था, अभ्यासक्रम पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली. निवेदनावर डॉ. एम. ए. वाहूळ, डॉ. आर. के. क्षीरसागर, के. ई. हरिदास, सुभाष लोमटे, डॉ. पी. के. भालेराव, प्रो. अजीत दळवी, डॉ. डी. आर. शेळके, डॉ. अरविंद गायकवाड यांच्या स्वाक्षरी आहेत.

असे देता येईल प्रशिक्षण
या अभ्यासक्रमामुळे राजकाणात प्रवेश करू इच्छिणाऱ्यांना त्या क्षेत्राचे राजकारणाचे ज्ञान, संवैधानिक तत्वज्ञान, संसदीय कार्यपद्धती, मूल्याधिष्ठित राजकारण, आर्थिक धोरण व अंदाजपत्रक, केंद्र राज्य संबंध, कल्याणकारी तरतुदी, परराष्ट्र धोरण आणि वक्तृत्व कला यासंबंधी प्रशिक्षण देता येईल, असेही निवेदनात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live


Latest Images