Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

बीड जिल्ह्यात मुलींचा जन्मदर वाढला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

बीड जिल्ह्यात स्त्री जन्माविषयी झालेली जनजागृती, बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान, माझी कन्या भाग्यश्री योजनेची अंमलबजावणी, गरोदर मातांना झालेले समुपदेशन आदी विविध कारणांमुळे जिल्हयात मुलींच्या जन्मदराचे प्रमाण वाढले आहे. यावर्षी एक हजार मुलांमागे ९२७ एवढे प्रमाण मुलींचे झाल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली. स्त्री भ्रूणहत्येचा कलंक लागलेल्या बीड जिल्ह्यासाठी ही निश्चितच भूषणावह बाब म्हणावी लागेल.

बीड जिल्हा हा गेल्या काही वर्षांपूर्वी शून्य ते सहा वर्षे वयोगटांतील मुलींच्या प्रमाणात मागे पडला होता. जिल्ह्यातील शिरूर-कासार तालुका तर देशभरात रेडझोन घोषित झाला होता. त्यातच बीड जिल्ह्यात स्त्रीभ्रूण हत्या उघड झाल्या. मात्र त्यानंतर जिल्ह्यात स्त्री जन्मदर वाढावा यासाठी विभागीय स्तरावर लेक वाचवा, राष्ट्र वाचवा अभियान राबवून मोठी जनजागृती केली होती. या विषयावर अधिक लक्ष केंद्रित करून विविध योजनांच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले. ज्याचा परिणाम मुलींचा जन्मदर वाढण्यावर झाला. सन २०१०-११ मध्ये हजार मुलांमागे जिल्ह्यात ८१० मुली होत्या. हे प्रमाण २०११-१२ मध्ये ७९७, २०१२-१३ मध्ये ८९३, २०१३-१४ मध्ये ९१६, तर २०१४-१५ मध्ये ९१३ इतके होते. २०१५-१६ मध्ये हे प्रमाणात ८९८ इतके घटले, तर आता त्यात वाढ होऊन २०१६-१७ मध्ये ९२७ इतके झाले आहे. यावर्षी जिल्ह्यात झालेल्या नोंदणीनुसार २३,३८७ मुलांचा, तर २१,६८१ मुलींचा जन्म झाला आहे.

मुलींचा जन्मदर वाढावा यासाठी जिल्हयात शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी आरोग्य विभाग आणि महिला बालविकास विभागाने प्रभावीपणे केली. रूग्णालयात प्रसुतीसाठी येणाऱ्या गरोदर मातांच्या नोंदणीमध्येही मागील वर्षभरात दहा टक्क्यांची वाढ झाली. मुलींना जन्म देण्याविषयी गरोदर मातांना समुपदेशन, गावा गावात लिंग-प्रमाण दर्शविणारे फलक, प्रसुतीपूर्व गर्भलिंग निदान कायद्याची कडक अंमलबजावणी आदी उपाययोजनांबरोबरच आरसीएच या शासकीय पोर्टलवर गरोदर मातांची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. महिला बचतगटांच्या माध्यमातून स्त्री जन्माविषयी जनजागृती, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मुलीच्या जन्माचे स्वागत, बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियानाचे महत्त्व ग्रामसभेत सांगणे, सर्व शाळांमध्ये मुलींसाठी शौचालये, सावित्रीबाई फुले कन्या पारितोषिक योजना, माझी कन्या भाग्यश्री योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी याबरोबरच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून करण्यात आलेला प्रभावी प्रचार आदी कारणांमुळे जिल्हयात मुलींची संख्या वाढण्यास मोठी मदत झाल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. संदीप सांगळे यांनी सांगितले. जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनीही महिला विषयक योजनांची अंमलबजावणी संदर्भात जिल्ह्यातील यंत्रणाना निर्देश दिले. या साऱ्याचा परिपाक
म्हणून जिल्ह्यात स्त्री जन्मदारात लक्षणीय वाढ झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दारू तस्कराचा भररस्त्यात होरपळून मृत्यू

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । बीड

दुचाकीवरून दारूचा साठा नेत असताना समोरून आलेल्या दुसऱ्या दुचाकीने जोरदार धडक दिली. त्यामुळे दोन्ही दुचाकींनी अचानक पेट घेतल्याने दारूची तस्करी करणाऱ्या इसमाचा भर रस्त्यात होरपळून मृत्यू झाला. माजलगाव येथील राष्ट्रीय महामार्गावर हा विचित्र अपघात घडला.

माजलगाव शहरापासून ३ किमी अंतरावर असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गावरील दुगड पेट्रोल पंपाजवळ ही घटना घडली. राष्ट्रीय महामार्गावरील दारूची दुकाने व बिअरबार बंद झाल्यापासून माजलगाव शहरात व तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात दारूची तस्करी केली जात आहे. माजलगावमध्ये आज अशीच एक विचित्र घटना घडली आहे. दारूच्या बाटल्या घेऊ येणाऱ्या एका दुचाकीस्वाराची आणि दुसऱ्या एका दुचाकीस्वाराची समोरासमोर धडक झाली. पेट्रोल पंपाजवळ घडलेल्या या अपघातात दोन्ही बाईक्सने पेटल्या. त्यापैकी दारूची तस्करी करणारा तरूण बाईकखाली अडकल्याने त्याचा या विचित्र अपघातात होरपळून मृत्यू झाला. तर दुसरा बाईकस्वार नितीन जयस्वाल हा गंभीर जखमी झाला असून त्याला उपचारासाठी माजलगाव ग्रामीण रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यानंतर त्याला बीड येथील शासकीय रुग्णालयात हलविण्यात आले. या अपघातात होरपळून ठार झालेल्या व्यक्तीची अद्याप ओळख पटलेली नाही. अपघाताची माहिती मिळताच माजलगाव ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक बी.ए. कदम, सहाय्यक पोलीस उपनिरीक्षक डि.डि.मांडवे आणि पोलीस जमादार पी.के.खोडवे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. याबाबतचा अधिक तपास सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंकजा मुंडेंना परळी बाजार समितीतही धक्का

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । बीड

नगरपरिषदा आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीत पराभवाला सामोरे जावे लागल्यानंतर परळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीतच्या निवडणुकीतही राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला आहे. राष्ट्रवादीचे नेते आणि विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी पंकजा मुंडे पॅनलवर दणदणीत विजय मिळवित बाजार समितीवर वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे.

परळी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा पंकजा मुंडे आणि धनंजय मुंडे यांच्यात बीडवरील वर्चस्वाची लढाई रंगली होती. या निवडणुकीच्या निमित्ताने दोघांचीही शक्ती पणाला लागली होती. आज सकाळी १० वाजल्यापासून मतमोजणीला सुरूवात झाली आणि समितीवर धनंजय मुंडे यांचेच वर्चस्व राहणार असल्याचे संकेत मिळू लागले. दुपारपर्यंत १८ ही जागांचे निकाल हाती आले. या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या पाठबळावर धनंजय मुंडे यांच्या पॅनलने एकुण १४ जागांवर विजय मिळविला. तर भाजपच्या पाठबळावर पंकजा मुंडे यांच्या पॅनलला केवळ ४ जागांवर विजय मिळविता आला. त्यामुळे बीडमध्ये धनंजय मुंडे यांचीच ताकद असल्याचे या निवडणुकीने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

परळी बाजार समिती गेल्या ३० वर्षापासून दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्याच ताब्यात होती. गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांचे मोठे बंधू पंडितअण्णा मुंडे हेच या बाजार समितीचा कारभार सांभाळायचे. पंडित अण्णांनी बंडखोरी केल्यानंतर या बाजार समितीवर धनंजय मुंडेंनी एक हाती अंमल ठेवला. आता गोपीनाथ मुंडे आणि पंडितअण्णा हयात नाहीत. त्यांच्या पश्चात होणाऱ्या या निवडणुकीत पंकजा मुंडे यांनी आपल्या पॅनलला गोपीनाथ मुंडे यांचे नाव दिले आहे, तर धनंजय यांनी आपल्या पॅनलला पंडितअण्णा यांचे नाव दिले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बायपासवर अपघात; नवविवाहितेचा बळी

$
0
0

औरंगाबाद : मृत्यूचा सापळा ठरत असलेल्या बीड बायपासवर रविवारी पुन्हा ट्रक व दुचाकीच्या अपघातात नवविवाहितेचा चिरडून मृत्यू झाला. अंजली नितीन पवार (वय २० रा. वाहेगाव, ता. गंगापूर) असे या महि‌लेचे नाव आहे. अपघातानंतर चालक ट्रक सोडून पसार झाला आहे.
अंजली पवार यांचा गेल्या महिन्यांत विवाह झाला होता. रविवारी दुपारी एक वाजता पतीसोबत त्या वाहेगाववरून मुकुंदवाडी (रामनगर) येथे माहेरी एका नातेवाईकाच्या लग्नाला येत होत्या. गोदावरी टी पॉइंटजवळ त्यांच्या दुचाकीला पाठीमागून येत असलेल्या ट्रकने धडक दिली. या अपघातात अंजली रस्त्याच्या डाव्या बाजूला, तर पती नितीन उजव्या बाजूला पडले.
अंजली यांच्या अंगावरून ट्रकची मागची व पुढची दोन्ही चाके गेली. या अपघातात अंजली जागीच ठार झाल्या, तर पती नितीन यांना किरकोळ मार लागला. घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यासह पीएसआय डोईफोडे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. याप्रकरणी पसार चालकाविरुद्ध सातारा पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सवलत दिलेल्या वेळेत झाला अपघात : बीड बायपासवर मध्यंतरी दिवसा अवजड वाहनांना बंदी घालण्यात आली आहे. या बंदीमध्ये दुपारी बारा ते चार या कालावधीत वाहतुकीसाठी सवलत देण्यात आली. या सवलतीच्या वेळेमध्येच दुपारी एक वाजता ट्रकने चिरडल्याने अंजली पवार यांचा मृत्यू झाला.

वीस दिवसांपूर्वी विवाह
अंजलीच्या आई-वडिलाचे निधन काही वर्षापूर्वी झाले होते. अंजलीला एक भाऊ आणि दोन बहिणी आहेत. भाऊ मातीकाम करून आपल्या कुंटुबाचा उदरनिर्वाह चालवितो. अंजलीच्या दोन बहिणींचे या पूर्वीच लग्न झाले आहे. अंजलीचे लग्न २० एप्रिल रोजी मुकुंदवाडी परिसरातील एका मंगल कार्यालयात थाटामाटात पार पाडले होते. लग्न होऊन २० दिवसही झाले नाही तोच अंजलीचा अपघाती मृत्यू झाला. या घटनेने मुकुंदवाडी हळहळ व्यक्त करण्यात येत होती. आपल्या बहिणीला व मेहुण्याला अंजलीच्या भावाने रविवारी भोजनासाठी बोलावले होते. घरी सर्व तयारी केली असताना त्यांच्या कानावर अंजलीच्या अपघाताची बातमी आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परदेशातून प्राणी, पक्षी आणण्यास बंदी

$
0
0

औरंगाबाद ः मुंबईतील राणीच्या बागेतील पेंग्विन दगावल्याच्या घटनेनंतर सेंट्रल झू ऑथॅरिटीने परदेशातून प्राणी, पक्षी आणण्यावर बंधने घातली आहेत. ‘परदेशातून प्राणी, पक्षी आणू नका. अपवादात्मक परिस्थितीत परदेशातून प्राणी, पक्षी आणण्यासाठी झू ऑथॅरिटीची परवानगी घ्या,’ असे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे देशभरातील प्राणिसंग्रहालयांना आपल्याच देशात परदेशी प्राणी, पक्ष्यांचा शोध घ्यावा लागणार आहे.
प्राणिसंग्रहालयांमध्ये परदेशी प्राणी, पक्षी असावेत असा आग्रह अलीकडच्या काळात धरला जात आहे. मुंबईतील राणीच्या बागेतील पेंग्विन पक्षी दगावल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्राणिसंग्रहालयातील परदेशी प्राणी, पक्ष्यांचा मुद्दा ऐरणीवर आला. या घटनेची नोंद घेत सेंट्रल झू ऑथॅरिटीने देशभरातील प्राणिसंग्रहालयांना परिपत्रक काढून सतर्क केले आहे.
औरंगाबाद महापालिकेच्या प्राणिसंग्रहालयाचे संचालक विजय पाटील यांनी ‘मटा’ला याबद्दल माहिती दिली. ते म्हणाले, ‘भारतीय वंशांच्या प्राण्यांवर सेंट्रल झू ऑथॅरिटीची आतापर्यंत बंधने होती. ऑथॅरिटीच्या परवानगीशिवाय भारतीय वंशाचे प्राणी किंवा पक्षी प्राणिसंग्रहालयांमध्ये ठेवता येत नव्हते. मुंबईत पेंग्विनचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर झू ऑथॅरिटीने नवीन निर्णय घेतला असून, त्याचे परिपत्रक प्राणिसंग्रहालयाच्या संचालकांना पाठवले आहे. या परिपत्रकानुसार; परदेशातून प्राणी, पक्षी आणण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. देशांतर्गत प्राणिसंग्रहालयात हे प्राणी, पक्षी उपलब्ध असतील, तर झू ऑथॅरिटीच्या परवानगीने ते आणता येतील. अपवादात्मक परिस्थितीत परदेशातून प्राणी, पक्षी आणण्याचा निर्णय एखाद्या शहराच्या प्राणिसंग्रहालयाने घेतलाच, तर त्यासाठी झू ऑथॅरिटीची परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. यापूर्वी झू ऑथॅरिटीच्या परवानगीची सक्ती नव्हती. परदेशातून प्राणी, पक्षी आणण्याचे काम करणाऱ्या खासगी संस्थांशी संपर्क साधून केले जात होते. आता त्यावर झू ऑथॅरिटीने निर्बंध घातले आहेत.’

जिराफासाठी म्हैसूरशी संपर्क
औरंगाबाद येथील प्राणिसंग्रहालयात जिराफ आणण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. जिराफाची जोडी आणण्यासाठी एका खासगी संस्थेच्या माध्यमातून टांझानिया येथील प्राणिसंग्रहालयाशी संपर्क साधण्यात आला होता. त्यासाठी सुमारे ४० लाख रुपये खर्च केले जाणार होता. सेंट्रल झू ऑथॅरिटीने परदेशातून प्राणी, पक्ष्यांसंदर्भात काढलेल्या परिपत्रकामुळे औरंगाबाद महापालिकेच्या प्राणिसंग्रहालयाच्या व्यवस्थापनाने परदेशातून जिराफ आणण्याचा प्रयत्न सोडून दिला आहे. म्हैसूर येथील प्राणिसंग्रहालयात नुकताच एका जिराफाचा जन्म झाला आहे. जन्मलेले जिराफाचे पिल्लू औरंगाबादसाठी द्यावे, यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे, अशी माहिती प्राणिसंग्रहालयाचे संचालक विजय पाटील यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सीईटीत वाद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अध्यापक पदवी अभ्यासक्रमासाठी (बीएड) ऑनलाइन प्रवेशपूर्व परीक्षा (सीईटी) रविवारी संपली. शनिवार, रविवार अशी दोन दिवस ऑनलाइन पद्धतीने ही परीक्षा घेण्यात आली. औरंगाबाद विभागात ३ हजार ७४८ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. चिकलठाणा परिसरातील केंद्रावर रविवारी चप्पल-बूट काढण्यावरून पालक, केंद्रचालकामध्ये वाद झाला.
बीएडसाठी ऑनलाइन सीईटी घेण्याचे दुसरे वर्ष आहे. राज्य सामाइक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी सेल) १३ व १४ मे रोजी ही परीक्षा राज्यातील विविध शहरांत घेण्यात आली. ऑनलाइन पद्धतीने झालेल्या परीक्षेला यंदा विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची विभागणी विविध बॅचमध्ये करण्यात आली होती. औरंगाबाद विभागात चार जिल्ह्यांत सहा केंद्रावर परीक्षा घेण्यात आली. त्यातील औरंगाबादमध्ये चार आणि बीड, जालन्यात प्रत्येकी एक केंद्र होते. शनिवारी काही मिनिटे उशिरा आलेल्या परीक्षार्थीला परीक्षेला बसता आले नाही. बीड शहराचा पर्याय दिला असताना केंद्र औरंगाबादचे आले, असा प्रकार ताजा असताना आज चिकलठाण्यातील एका केंद्रावर चपल्ल-बूट काढण्यावर काही विद्यार्थी, पालकांनी आक्षेप घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. केंद्रातील व्यवस्थापनाच्या या भूमिकेमुळे पालकांनी नाराजी व्यक्त केली. त्याबाबत पालकांनी काही बोलायचे टाळले. परीक्षा सकाळी साडेअकरा ते दुपारी एक व दुपारी अडीच ते चार या वेळेत झाली. दोन दिवसांत औरंगाबाद विभागात ३ हजार ७४८ विद्यार्थ्यांनी सीईटी दिली आहे. नोंदणी केलेल्यापैकी ३९२ विद्यार्थी उपस्थित नव्हते.

नियम नाही
काही विद्यार्थ्यांना केंद्र शोधण्यात अडचणीचे झाले. त्यात काही मिनिटे उशिरा आल्याचे सांगत परीक्षेची संधी हुकलेल्या विद्यार्थिनीने शनिवारी सेलकडे तक्रार दाखल केली. हा प्रकार जाता असतानाच आज चप्पल-बूट काढण्यावरून वाद झाला. सीईटी सेलने अशाप्रकारच्या कोणत्याही सूचना दिल्या नसल्याचे उच्चशिक्षण विभागातील सूत्रांनी सांगितले. असे असताना अनेक केंद्रात चप्पल-बूट बाहेर ठेवावे लागल्याने काही पालकांनी नाराजी व्यक्त केली.

विविध बॅच करून परीक्षा घेण्यात आली. दोन दिवसांत सुमारे चार हजार विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. काही केंद्रावर विद्यार्थ्यांना चपला-बूट बाहेर काढावे लागले. त्यावरून कोठे वाद झाल्याची माहिती मिळाली नाही.
- डॉ. राजेंद्र धामणस्कर, सहसंचालक.

- सकाळच्या सत्रातील परीक्षार्थी : ८१९
- दुपारच्या सत्रात : ६१७
- रविवारचे परीक्षार्थी : १४३६
- एकूण नोंदणी : ४१४०
- परीक्षा दिली : ३७४८
- अनुपस्थिती : ३९२

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिष्यवृत्तीसाठी संघर्षाची वेळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आरक्षणाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्याच यावी. आरक्षणाच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी संघर्ष करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी प्रत्येक कॉलेजमध्ये जनजागृती करावी, असे आवाहन आरक्षण जनजागृती परिषदेत रविवारी करण्यात आले.
भारतीय भटके विमुक्त आदिवासी संघर्ष महासंघातर्फे आरक्षण जनजागृती परिषद रविवारी उत्साहात पार पडली. हडको टीव्ही सेंटरजवळील मजनू हिल गार्डनमधील मौलाना आझाद संशोधन केंद्रांत झालेल्या परिषदेत दोन ठराव मंजूर करण्यात आले. फुले-शाहू-आंबेडकरी विचारवंत प्राचार्य ग. ह. राठोड अध्यक्षस्थानी होते. उद्घाटक म्हणून ज्येष्ठ बहुजन नेते मुकूंद सोनवणे, विशेष अतिथी म्हणून जिल्हा परिषदचे सदस्य रमेश गायकवाड, पत्रकार स. सो. खंडाळकर, ज्येष्ठ कामगार नेते रावसाहेब दारकोंडे, मानव मुक्ती मिशनचे बाळासाहेब गरूड यांची पहिल्या सत्रात उपस्थिती होती. आरक्षण अंमलबजावणीत काटेकोरपणा यावा, आरक्षण सर्वांना मिळावे यासंबंधी परिषदेत चर्चा करण्यात आली. सर्व आरक्षणधारी समाजघटकांच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न हा दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालला आहे. याबाबतीत आता तीव्र संघर्ष करण्याची वेळ येऊन ठेपली असून, याबाबत प्रत्येक कॉलेजमध्ये जनजागृती करण्याचे आवाहन या परिषदेत करण्यात आले.
दुसऱ्या सत्रा युवानेते डॉ. कृष्णा राठोडङ, डीबीएस ग्रुपचे प्रणेते अंबादास रगडे, राजेंद्र बागुल, प्रकाश डाके, प्रकाश वाघमारे, गोरख सांडू मोरे,ज्ञानेश्वर ढाकणे, डॉ. सुरेश शिंदे, नामदेव दळवे, पंडितराव तुपे, अरूण जाधव, जगन बाबर, गौरव गिरी, राहुल सावंत, प्रकाश वाघमारे दादासाहेब धनगावकर यांची उपस्थिती होती. भारतीय भटके विमुक्त आदिवासी संघर्ष महासंघाच्या वतीने आयोजन समितीने या परिषदेसाठी मेहनत घेतली. परिषदेला स्वागताध्यक्ष राजपालसिंह राठोड होते, तर प्रमुख संयोजक म्हणून अशोक जाधव धनगावकर होते.

आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी
संविधानाला अभिप्रेत आरक्षणास नख लावण्याचा प्रयत्न कुणीही करू नये, ते सहन केले जाणार नाही आरक्षणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. ती सरकारने नीटपणाने पार पाडली पाहिजे. आरक्षणावरून सध्या सुरू असेलेले मोठ्या जातींचे राजकारण थांबले पाहिजे. या देशातील वंचित शोषित, ‌पीडित, उपेक्षित दुर्लक्ष‌ित व मागास समाज घटकांच्या प्रगतीसाठी आणि देशातल्या दर एक माणसाला डोळ्यासमोर ठेऊन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जगातील सर्वात चांगली घटना लिहिली. ती धर्मनिरपेक्षतेवर आधारलेली असल्यामुळे तिला छेद देण्याचे प्रयत्न सहन केले जाणार नाहीत, असे महत्त्वाचे दोन ठराव मंजूर करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पक्ष्यांसाठी झाडावर बसवल्या १०१ टोपल्या

$
0
0

औरंगाबाद : भोकरदनपासून पाच किलोमीटरवर असलेल्या मनापूर येथील शेतकरी संजय हनुमंतराव दळवी यांनी पक्ष्यांसाठी दाण्या-पाण्याची सोय व्हावी, म्हणून मनापूरसह वाड्यावस्त्यांवरील विविध झाडांवर सुमारे १०१ प्लास्टिकची भांडी लावली आहेत. काही भांडी शेतांमध्ये ठेवली आहेत. दळवी यांच्या या उपक्रमाची परिसरात चर्चा आहे.
ही सर्व भांडी त्यांनी स्वखर्चाने विकत घेतली. दळवी शेती करतात. मार्च, एप्र‌िल व मे या अडीत-तीन महिन्यांत ते या १०१ झाडांवर ठेवलेल्या भांड्यात ज्वारी, बाजरी, तांदूळ भरडून टाकतात. पर्यावरणसंवर्धन आणि पक्षीसंवर्धनासाठी शहरात राबविलेल्या विविध उपक्रमांची चर्चा नेहमीच होत असते, परंतु मनापूरसारख्या छोट्या गावात हा उपक्रम राबविणाऱ्या दळवी यांच्या या उपक्रमाची परिसरात चर्चा आहे. दळवी पर्यावरण आणि पक्षी संवर्धनासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून असे उपक्रम राबवतात व जनजागृती करतात. नागरिकही त्यांच्या या उपक्रमाला प्रतिसाद देतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


२,५५७ शिक्षक कायम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेच्या सेवेत वर्षानुवर्षे कार्यरत असूनही स्थायी (कायम) करण्याबाबत शिक्षण विभागाकडून चालढकल होत होती. शिक्षणाधिकारी एम. के. देशमुख यांनी गेल्या आठवड्यात एकाच दिवशी २ हजार ५५७ शिक्षकांना कायम करण्याचे आदेश जारी केले. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत ही प्रक्रिया पूर्ण केली आणि ऑनलाइन प्रमाणपत्रे दिली गेली. परिणामी या प्रक्रियेतील गैरप्रकारांना आपोआप आळा बसला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना ठराविक कालावधीनंतर स्थायी नियुक्तीचे प्रमाणपत्र देणे आवश्यक आहे. एकूण पदमान्यतेच्या ८० टक्के कर्मचारी कायम पदावर असणे आवश्यक आहे. आंतरजिल्हा बदली, पदोन्नती; तसेच अन्य प्रक्रियेसाठी या प्रमाणपत्राची शिक्षकांना आवश्यकता असते. शिक्षण विभागात या शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या नोंदी असतात. ठराविक कालावधी संपल्यानंतर या शिक्षकांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित होते, पण अपेक्षित कार्यवाही झाली नव्हती. दरम्यान, आता आंतरजिल्हा बदलीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. बाहेरच्या जिल्ह्यात जाऊ इच्छिणाऱ्या शिक्षकांना स्थायीत्व प्रमाणपत्राची आवश्यकता होती. दोन वर्षांपासून ही प्रक्रिया थांबल्याने शिक्षकांनी प्रशासनाकडे प्रमाणपत्राची मागणी केली होती. त्याची दखल घेत शिक्षणाधिकारी एम. के. देशमुख यांनी २ हजार ५५७ शिक्षकांना एकाच दिवशी स्थायीत्व ऑर्डर दिली. त्यासाठी आठवडाभर आधीपासून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना कामाला लावले होते. संबंधित शिक्षकांची सेवा ३ वर्षांहून अधिक झाली आहे की नाही? एखाद्या शिक्षकाविरुद्ध काही गुन्हा नोंद आहे काय? अन्य काही कारणास्तव चौकशी सुरू आहे काय? याची चौकशी करून अहवाल मागविले गेले. जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात ९ हजार ३२८ शिक्षक काम करतात. त्याच्या ८० टक्के शिक्षकांना स्थायीत्व प्रमाणपत्र देता येते. याचा अभ्यास करून गेल्या आठवड्यात २ हजार ५५७ शिक्षकांना प्रमाणपत्र दिली गेली. ही प्रमाणपत्रे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या ई-मेलवर पाठविली गेली. त्यामुळे भविष्यातील गैरप्रकारांना आळा बसल्याचे मानले जात आहे.

शिक्षकांना कायम केल्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत यंत्रणा राबविली. शिक्षकांच्या रेकॉर्डची तपासणी करून एकाच दिवशी २५५७ शिक्षकांना ऑर्डर देण्यात आल्या. विविध प्रक्रियेसाठी शिक्षकांना ही प्रमाणपत्रे फायदेशीर ठरणार आहेत.
- एम. के. देशमुख, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फोटोतही ‘स्वच्छ भारत’ मागे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्वच्छ भारत मिशन योजनेत कोणत्या ग्रामपंचायतीअंतर्गत किती शौचालये बांधली, त्याची सद्यस्थिती काय यासंदर्भातील माहिती प्रशासनाला वेबसाइटवर वारंवार अपलोड करावी लागते, मात्र बांधकामतच पिछाडीवर असलेले स्वच्छ भारत फोटो अपलोड करण्यातही मागे पडले आहे. तब्बल ४ लाख ३५ हजार (६०.४१ टक्के) शौचालय बांधकामांचे फोटोच अपलोड करण्यात आले नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही बांधकामे कागदोपत्रीच झाली काय, असा प्रश्न निर्माण होतो.
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत २०१९पर्यंत शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट असले, तरी राज्यशासनाने हे उद्दिष्ट ३१ मार्च २०१८, असे करत एक पाऊल पुढे टाकले आहे, राज्यातील कोणत्या जिल्ह्यात योजनेच्या कामाचा वेग, बांधकामांची प्रगतीसाठी स्थानिक प्रशासनाने शौचालयाच्या प्रत्येक बांधकामाचे फोटो वेबसाइटवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. फोटो अपलोड करण्याची संख्या पाहता मराठवाडा मात्र ‘स्वच्छ भारत’मध्ये एक पाऊल मागेच असल्याचे आकडेवारी सांगते. २ ऑक्टोबर २०१४नंतर बांधण्यात आलेल्या ७ लाख २१ हजार ५२४ बांधण्यात आलेल्या शौचालयांपैकी केवळ २ लाख ८५ हजार ६७४ (३९.५९ टक्के) बांधकामांचे फोटो शासनाच्या वेबसाइटवर अपलोड केले आहेत. अद्यापही तब्बल ४ लाख ३५ हजार ८५० बांधकामांचे (६०.४१ टक्के) फोटो अपलोड करणे बाकी आहे. या योजनेंतर्गत शौचालय बांधण्यासाठी प्रत्येक घराला प्रोत्साहनपर १२ हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. यापैकी ७२०० केंद्राकडून, तर ४८०० राज्य शासनाकडून देण्यात येतात. शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण होऊन फोटो अपलोड केल्यानंतर लाभार्थींना अनुदान दिले जाते.

औरंगाबाद, बीड, जालनामागे
संकेतस्थळावर फोटो अपलोड करण्यामध्ये औरंगाबाद, बीड आणि जालना जिल्ह्यांची पिछाडी आहे. बांधकाम झाल्याच्या संख्येच्या तुलनेत औरंगाबाद जिल्ह्यात ८५.८० टक्के, बीड जिल्ह्यात ८१ टक्के, तर जालना जिल्ह्यात ६६.१९ टक्के फोटो अपलोड करण्यात आले नाही.

फोटो अपलोड करण्याची जिल्हानिहाय स्थिती
जिल्हा.......... बांधलेले शौचालय.........फोटो अपलोड करणे शिल्लक
औरंगाबाद...........११४०९७..................८५.८० टक्के
बीड....................१२२०८८..................८१ टक्के
हिंगोली...............४०७००....................४८.३८ टक्के
जालना................९५१०२....................६६.२९ टक्के
लातूर..................९२८३८....................५२.९५ टक्के
नांदेड..................११४०२२..................४२.४९ टक्के
उस्मानाबाद..........४५९८४...................२८.८५ टक्के
परभणी................९६६६९३.................४७.११ टक्के
एकूण..................७२१५२४.................६०.४१ टक्के

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विवेक देशपांडे यांची जेएनपीटीवर फेरनियुक्ती

$
0
0

म. टा. प्र‌ति‌निधी, अाैरंगाबाद
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या संचालकपदी रुद्राणी इन्फ्रास्ट्रक्चरचे चेअरमन विवेक देशपांडे यांची केंद्र सरकारने फेरनियुक्ती केली. या ट्रस्टवर त्यांची सलग तिसऱ्यांदा नियुक्ती करण्यात आली आहे. पहिली नियुक्ती सहा महिन्यांसाठी, तर दुसरी दोन वर्षांसाठी होती. या काळात ट्रस्टच्या माध्यमातून सहा हजार कोटींची कामे मार्गी लागली. शिवाय जालना ड्राय पोर्टसह विविध प्रकल्पांमध्ये केलेल्या कामाची दखल घेऊन ही फेरनियुक्ती केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या जपान दौऱ्यांत मराठवाड्यातील उद्योजकांचे प्रतिनिधित्व देशपांडे यांनी केले होते. या ट्रस्टवर देशपांडे यांच्याशिवाय शिपिंग मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव बरून मित्रा, पर्यावरण, वन आणि वातावरण बदल विशेष सचिव शशी शेखर, उरण येथील महेश रतन बाल्डी, मुंबईचे प्रमोद जठार, नागपूरचे राजेश बागडी आदींचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉक्टरांची ३० पदे रिक्त

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागांतर्गत कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची तब्बल ३० पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा पुरती कोलमडली आहे. नव्याने रुजू होणाऱ्या काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी नकार दिल्याने आरोग्य विभागाची चिंता वाढली आहे.
जिल्ह्यात ५० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे असून, काही ठिकाणी लोकसंख्येच्या प्रमाणात ३ वैद्यकीय अधिकारी नियुक्त केले आहेत. याशिवाय जिल्हा मुख्यालयात काही पदे असतात. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या १०७ पदांपैकी सद्यस्थितीला ३० पदे रिक्त आहेत. त्यातील काही जणांनी नोकरीचा राजीनामा दिला असून, काही जण पदव्युत्तर शिक्षणासाठी गेले आहेत. काही महिला वैद्यकीय अधिकारी प्रसुती रजेवर आहेत. नियमानुसार काही काळासाठी रिक्त झालेल्या पदावर आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाकडे मागणी करून तात्पुरत्या स्वरुपात ही पदे भरणे आवश्यक आहे, पण झेडपी आरोग्य प्रशासनाकडून याकडे गांभीर्याने पाहिले गेले आहे. लगतच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील एखाद्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यास अतिरिक्त कार्यभार देऊन वेळ मारून नेली जाते. त्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेवर होत आहे. काही दिवसांपूर्वी नागद (ता. कन्नड) येथे दोन सख्ख्या भावांचा तलावात पडून मृत्यू झाला. गावकऱ्यांनी या दोन्ही मुलांना तलावाबाहेर काढून प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेले. तेथे एकही वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित नव्हता. त्यामुळे चिडलेल्या गावकऱ्यांनी केंद्रास कुलूप लावले होते. हा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती बैठकीतही उपस्थित झाला होता.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; जिल्ह्यात ३० पदे रिक्त असल्याने कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला आहे. कन्नडच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याला पैठण, तर सोयगावच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याला वैजापूरचे अतिरिक्त कार्यभार दिल्याचे बैठकीत सांगितले गेले. प्रत्यक्षात ७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी २ पदे रिक्त आहेत. ही पदे कधी भरली जाणार याबाबत प्रशासनाकडे काहीच माहिती नाही. आठवडाभरापूर्वी आरोग्य प्रशासनाने सीईओंकडील आढाव्यात नवीन वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची मागणी नोंदविली होती. सात जणांनी येण्याचे कबूल केले होते, पण त्यातील बहुतांश वैद्यकीय रुजूच झाले नाहीत. ही पदे कधी भरली जाणार, असा प्रश्न कायम आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झेडपीच्या अॅम्ब्युलन्स सेवेला घरघर

$
0
0

औरंगाबाद ः जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे असलेल्या अनेक रुग्णवाहिका (अॅम्ब्युलन्स) भंगार अवस्थेत आहेत. दुर्गम भागातून अत्यवस्थ रुग्णास शहराकडे आणताना या अॅम्ब्युलन्स बंद पडण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. सहा वर्षे जुन्या अॅम्ब्युलन्स लवकर बदलल्या नाहीत, तर अॅम्ब्युलन्स सेवेला घरघर लागणार आहे.
ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने राज्याच्या आरोग्य विभागाने जिल्हा परिषदेंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी रुग्णवाहिका दिल्या होत्या. २०१२मध्ये त्यांचे वाटप झाले होते. औरंगाबाद जिल्हा परिषदेसाठी ५० अॅम्ब्युलन्स दिल्या गेल्या. त्यानंतर सरकारच्या अनेक आरोग्य योजनांचा लाभ ग्रामीण जनतेला मिळत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार; अॅम्ब्युलन्स सेवेतील वाहनासाठी ६ वर्षे वापर आणि ३ लाख किलोमीटर प्रवास अशी मर्यादा ठेवली जाते. जिल्ह्यातील बहुतांश अॅम्ब्युलन्सने या दोन्ही मर्यादा केव्हाच पार केल्या आहेत. त्यामुळे या अॅम्ब्युलन्स रस्त्यात कोठेही बंद पडण्याचे प्रकार घडत आहेत.
जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष केशवराव तायडे यांनी स्थायी समिती बैठकीत डोंगरगाव (ता. फुलंब्री) येथील स्वाइन फ्लूच्या साथीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यासोबत जितेंद्र जैस्वाल यांनी आळंद येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून एक रुग्ण औरंगाबादकडे आणताना अॅम्ब्युलन्स बंद पडल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. त्यावर प्रभारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विवेक खतगावकर यांनी सांगितले, की जिल्ह्यातील अनेक अॅम्ब्युलन्स जुन्या झाल्या आहेत. त्या बदलून मिळण्याबाबत राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे.

...तर सेवा बंद पडण्याची भीती
जिल्ह्यातील सरकारी अॅम्ब्युलन्सबद्दल फारशी चर्चा होत नाही. सदस्यांनी अॅम्ब्युलन्स सेवेचा मुद्दा स्थायी समितीच्या बैठकीत उपस्थित केल्यानंतर रुग्णवाहिकांची स्थिती समोर आली. राज्य सरकारकडून अॅम्ब्युलन्स लवकर बदलून दिल्या गेल्या नाहीत, तर ही सेवा बंद पडण्याची भीती आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक्लामशिया घेतोय ५ लाख शिशुंचा बळी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गरोदरपणात उच्चरक्तदाब वाढून होणाऱ्या ‘एक्लामशिया’मुळे दरवर्षी जगभरात तब्बल पाच लाख शिशुंचा, तर ७६ हजार गरोदर मातांचा मृत्यू होतो, असे खुद्द जागतिक आरोग्य संघटनेसह अमेरिकेतील ‘प्री-एक्लामशिया फाउंडेशन’ने जाहीर केले आहे. गरोदर अवस्थेत रक्तदाब नियंत्रणात ठेवल्यास हे मृत्यूसत्र रोखता येऊ शकते, मात्र अजूनही ६५ टक्के गरोदर मातांच्या रक्तदाबाकडे सर्रास दुर्लक्ष होते व शिक्षित महिलांमध्येही याविषयी फारशी जनजागृती नाही. ही जनजागृती वाढावी म्हणूनच या महिन्यात विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
एकूण गरोदर मातांमध्ये सुमारे १० ते १५ टक्के महिलांमध्ये उच्चरक्तदाब वाढून एक्लामशिया पूर्व स्थिती (प्री-एक्लामशिया) दिसून येते; तरीही या स्थितीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे गंभीर गुंतागुंत निर्माण होऊन दरवर्षी जगभरात ७६ हजार गरोदर मातांना व ५ लाख नवजात शिशूंना आपले प्राण गमवावे लागतात. प्रसुती पश्चात सर्वाधिक मृत्यूचे पहिले कारण अतिरक्तस्त्राव, तर दुसरे कारण उच्चरक्तदाब वाढून होणारा एक्लामशिया हे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. गरोदरपणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर रक्तदाब तपासून नियंत्रण-नियमन केल्यास पुढील गंभीर गुंतागुंत टाळणे शक्य होऊ शकते; परंतु तब्बल ६५ टक्के गरोदर महिलांच्या रक्तदाबाची योग्य वेळी तपासणीच होत नाही व तपासणीकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जाते. मुळात या विषयी फार कमी जागृती असल्यानेच जागतिक आरोग्य संघटनेने २०१५मध्ये प्रत्येक गरोदर महिलेने किमान ८ वेळा उच्च रक्तदाबाची तपासणी करावी, असे म्हटले आहे. यामध्ये गर्भारपणाच्या पहिल्या तिमाहीत किमान एकदा, तिसऱ्या ते सातव्या महिन्यात दोनदा व सातव्या ते नवव्या महिन्यांत किमान पाचवेळा प्रत्येक गरोदर महिलेने उच्चरक्तदाबाची तपासणी करावी, असे ‘डब्ल्यूएचओ’ने म्हटले होते. अर्थातच, पाचव्या महिन्यानंतरच रक्तदाब वाढण्याची सर्वाधिक शक्यता असल्याने शेवटच्या तिमाही रक्तदाबावर नियंत्रण-नियमन आवश्यक ठरते. वाढत्या उच्च रक्तदाबाकडे दुर्लक्ष झाल्यास गरोदर मातेला झटके येऊन अर्धांगवायू, मूत्रपिंडासह यकृत निकामी होणे, अतिरक्तस्त्राव किंवा रक्त गोठण्याची क्रिया थांबून महिलेचा मृत्यू होऊ शकतो किंवा बाळ मातेच्या पोटात दगावू शकते किंवा बाळाची वाढ खुंटू शकते. त्याचवेळी प्रसुतीपश्चात ५ ते १५ वर्षांत हृदयविकार, अर्धांगवायूचा झटकाही येऊ शकतो. डोकेदुखी, चक्कर येणे, चेहऱ्यावर सूज, श्वास घेण्यास त्रास होणे, पोटात दुखणे-उलट्या होणे, डोळ्यासमोर अंधारी येणे, प्रमाणापेक्षा जास्त वजन वाढणे अशी ‘प्री-एक्लामशिया’ची लक्षणे असली तरी केवळ ५१ टक्के महिलांनाच लक्षणे समजतात, असेही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील स्त्रीरोग व प्रसुतीशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. श्रीनिवास गडप्पा यांनी ‘मटा’ला सांगितले.

तात्काळ प्रसुती ठरते रामबाण
‘एक्लामशिया’वर ठोस उपचार नसले तरी काही प्रमाणात औषधोपचार व शेवटचा पर्याय म्हणून तात्काळ सिझेरियन शस्त्रक्रिया करुन संबंधित गरोदर महिलेची प्रसुती करुन घेणे महिलेचे प्राण वाचवण्यासाठी अनिवार्य ठरते. ‘एक्लामशिया’ची निश्चित कारणे स्पष्ट झाली नसली तरी कमी वयात किंवा पस्तीशीनंतर गर्भधारणा, जुळे-तिळे असणे, आयव्हीएफ उपचार अशी काही कारणे समोर येत असल्याचे डॉ. गडप्पा म्हणाले.

या आजारावर नियंत्रण मिळवणे शक्य असल्यानेच दर १५ दिवांसानी उच्च रक्तदाबाची तपासणी करणे गरजेचे आहे. कनिष्ठ मध्यमवर्ग व गरीब कुटुंबातील महिलांमध्ये हा आजार काही अंशी जास्त दिसतो. त्यामुळे कुपोषण हेही कारण असू शकते, असे वाटते.
- डॉ. दिलीप भावठाणकर, माजी विभागप्रमुख, घाटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कामगारांसाठी पाचवेळा टेंडर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेने ५०० सफाई कामगारांच्या नियुक्तीसाठी तब्बल पाचवेळा निविदा मागविल्या, पण पाचही वेळी त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही, अशी माहिती पुढे आली आहे. टेंडरला प्रतिसादच मिळत नसेल, तर कामगारांची नियुक्ती कशी करावी, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
स्वच्छ सर्वेक्षणात औरंगाबाद शहराचा क्रमांक २९९वा आल्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन कक्षाच्या कामकाजाबद्दल चर्चा करून काही उपाययोजना करण्यासाठी शुक्रवारी महापालिकेची विशेष सर्वसाधारण सभा घेण्यात आली. या सभेत सफाई कामगारांच्या नियुक्तीचा विषय नगरसेवकांनी उपस्थित केला. विविध वॉर्डांत सफाई कामगारांची कमतरता असताना महापालिकेचे प्रशासन त्यासाठी काहीच प्रयत्न करीत नाही, असा आरोप काही नगरसेवकांनी केला. महापौर भगवान घडमोडे यांनी यासंदर्भात कामगार अधिकारी अय्युब खान यांना खुलासा करण्याचे आदेश दिले.
अय्युब खान यांनी सांगितले की, सफाई कामगार, खासगी वाहनचालक, टेक्निकल स्टाफच्या नियुक्तीसाठी एकत्रितपणे आतापर्यंत पाचवेळा निविदा मागविल्या, पण त्याला योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. महापालिकेच्या अटीनुसार टेंडर न आल्यामुळे या नियुक्त्यांबद्दल अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही.
महापालिकेच्या अटी व रखडलेली टेंडर प्रक्रिया याची चौकशी करण्याची मागणी भाजपचे नगरसेवक राजू शिंदे यांनी केल्यावर आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले.

कचऱ्यावर वारेमाप खर्च
कचरा संकलन, वाहतूक व विल्हेवाट लावण्याच्या कामासाठी अवास्तव खर्च केला जातअसल्याचा आरोप शिवसेनेचे नगरसेवक रेणुकादास वैद्य यांनी केला. इतर काही शहरांमध्ये प्रतिटन ११८२ रुपये खर्च येतो, महापालिकेत मात्र ३४७२ रुपये खर्च केला जातो. खर्चातील एवढी तफावत कशी, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. त्यामुळे झालेल्या खर्चाचे लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय देखील सर्वसाधारण सभेने घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


एटीएमचा खेळखंडोबा अजूनही सुरूच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरात २५ दिवसांपासून सुरू असलेला एटीएम बंदचा खेळखंडोबा रविवारीही (१४) सुरूच होता. सलग तीन-साडेतीन आठवडे शहरातील ६०० हून अधिक एटीएम बंद असल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. दरम्यान, आंदोलन किंवा अनुचित प्रकार होत नसल्याने रोकड पुरवणारी रिझर्व्ह बँक आणि सरकारचे अधिकच फावत चालले आहे, अशी स्पष्ट परखड व खोचक प्रतिक्रिया ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे राष्ट्रीय सचिव व बँक ऑफ महाराष्ट्रचे माजी संचालक देविदास तुळजापूरकर यांनी दिली आहे.
मे महिन्याच्या पहिल्या व दुसऱ्या आठवड्यात जिथे रोकड उपलब्ध आहेत तिथे पुन्हा पगाराची रक्कम काढण्यासाठी बँकांमध्ये तसेच एटीएमवर रांगा लागल्या आहेत. अपेक्षित रकमेसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे पाठपुरावा करण्याची कसरत शहरातील ५ करन्सी चेस्ट मॅनेजर करत आहेत. दरम्यान, खातेदारांना पगाराच्या दिवशी पगाराची रक्कम एटीएममधूनही उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. सध्या बँकेतून किंवा एटीएममधूनही पैसे काढण्यावर कोणतीही मर्यादा नाही. एटीएममध्ये कोणत्याही बँकेचे एटीएम कार्डधारक पैसे काढू शकतात.
रोकड उपलब्ध असलेल्या एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी रांगा लागत असल्याने तेथील रोकड लवकर संपत आहे. मात्र, बँकेच्या शाखेतून फक्त खातेदारच पैसे काढू शकत असल्याने काही बँका एटीएम बंद ठेवून शाखेत येणाऱ्या खातेदारांना प्राधान्य देत आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले. रिझर्व्ह बँकेकडून रोकड पुरवठा नियमित होईपर्यंत अशीच परिस्थिती राहण्याची शक्यता आहे, असे बँक अधिकारी सांगत आहेत.

देशातील जनतेने भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारला निवडून दिले. नोटबंदीही सहन केली. तरीही परिस्थिती फारशी सुधारलेली नाही. अखंडितपणे रोकड पुरवठा बँकांना होत नाही. त्याचा परिणाम एटीएमवर होत आहे. डिजीटलायझेशनकडे जाताना रिझर्व्ह बँकेने मुळातच नोटा कमी छापल्या. तोही परिणाम झालाच आहे. नागरिकांचे आंदोलन किंवा कुठेही अनुचित प्रकार घडत नाही तोपर्यंत सुधारणा शक्य नाही.
- देविदास तुळजापूरकर, राष्ट्रीय सचिव, एआयबीईए

मागणीपैकी फक्त ३० टक्केच रोकडपुरवठा रिझर्व्ह बँकेकडून नागपूर आणि मुंबईतून होत आहे. यामुळे रोकडटंचाई जाणवत आहे.
- दिनकर संकपाळ, बँक ऑफ महाराष्ट्र

रोकडच उपलब्ध नसल्याने परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे हे खरं आहे. बँका म्हणून आम्ही रिझर्व्ह बँकांकडे रोकडसाठी पाठपुरावा करतच आहोत.
- सुनील शिंदे, एसबीआय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांच्या मालाला ‘सिद्धेश्वर’चा दिलासा

$
0
0


नीलेश सोनटक्के, सिल्लोड
कांदा कवडीमोल दराने, तुरीच्या दरात झपाट्याने घसरण. इतकेच काय यावर्षी अनेकांना टोमॅटोही रस्त्यावर फेकून द्यावे लागले. शेतकऱ्यांसाठी निराशदायक ठरणाऱ्या या वातावरणात भराडी येथील ‘जय सिद्धेश्वर कृषी प्रोड्युसर कंपनी’ वरदान ठरली आहे. बाजारभावापेक्षा प्रतिक्विंटल तब्बल दीडशे रुपये जास्त दर देऊन येथे शेतमाल खरेदी होत असल्याने शेतकरी सुखावला आहे.
कृषी विभागाच्या आत्मा अंतर्गत महाराष्ट्र स्पर्धात्मक कृषी विकास प्रकल्प योजनेतून जागतिक बँकेच्या सहकार्याने भराडी येथे या कंपनीची गेल्या वर्षी उभारणी करण्यात आली. चार लाख ५० हजार रुपये शेतकरी भाग भांडवल आणि १३ लाख ५० हजार रुपये बँकेचे कर्ज असे एकूण १८ लाखाचे भाग भांडवल उभे करून या कंपनीची सुरुवात करण्यात आली. कंपनीत ग्रेडिंग आणि क्लिनिंग मशीन बसविण्यात आली. सहा शेतकऱ्यांना येथे रोजगार मिळाला. गहू, सोयबिन, तूर, कांदा बियाणे या मालाची खरेदी कंपनीने सुरू केली आहे. या खरेदीत बाजार भावापेक्षा १०० ते १५० रुपये प्रतिक्विंटल जादा दराने मालाची खरेदी होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होत आहे. कंपनीला शासकीय तूर खरेदीची परवानगी मिळाली होती. त्यामुळे कंपनीने यावर्षी तूरही खरेदी केली. शेती मालाची प्रतवारी केली जात असल्याने त्या मालाला पुन्हा बाजारात योग्य भाव मिळत आहे. विशेष म्हणजे कंपनीच्या सभासदांना लाभांश वाटप करण्यात आला. कंपनीने स्वतहाच्या मालकीचे वेअर हाऊस बांधण्याचे नियोजन सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांकडून गहू विकत घेऊन तो स्वच्छ निवडून, त्याची प्रतवारी करून तो औरंगाबादेत घरोघरी विकला जात आहे.

दोन कोटींची उलाढाल
शेती मालाचे ग्रेडिंग, क्लिनिंग आणि पँकिंग कंपनीत केले जात असल्यामुळे त्या मालाला बाजारात पुन्हा योग्य भाव मिळत आहे. वर्षभरात शेतमाल खरेदी-विक्रीच्या माध्यमातून कंपनीची दोन कोटींची उलाढाल झाली आहे.

कृषी विभागाने मदत केल्याने कंपनी उभी राहिली. खरेदी विक्रीच्या माध्यमातून उलाढाल झाली. त्यातून कंपनीच्या शेतकरी सभासदांना लाभ झाला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवन उंचावले आहे. - देविदास धारकर, अध्यक्ष, जय सिद्धेश्वर कंपनी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भूखंडासाठी आदिवासींचे उपोषण

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड
गराडा येथील आदिवासी भिल्ल समाजाच्या १७ कुटुंब प्रमुखांनी हक्काचा भूखंड मिळावा, या मागणीसाठी सोमवारपासून (१५ मे) तहसील कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले.
गराडा येथील या कुटुंबांना मालकीची जागा नसल्याने ग्रामपंचायतीने मोजून दिलेल्या भूखंडावर त्यांचे वास्तव्यास होते. मात्र, स्थानिक गुंड प्रवृतीच्या लोकांनी या जागेबाबत विनाकारण वाद निर्माण केला. त्यांना तेथून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. याबाबत वारंवार विनंती केल्यानंतर तत्कालीन तहसीलदार व गटविकास अधिकाऱ्यांनी २००८च्या पाहणी अहवालानुसार २००९मध्ये गराडा गावठाणात शासकीय जागेवर प्रत्येकी ७०० चौरस फुटांचे ४२५ ते ४४१ (२० बाय ३५) भूखंड आरक्षित करून संबधित अदिवासींच्या नावे केले. तसा मालकी हक्क असलेला नमुना क्रमांक आठ दिला. सद्यस्थितीत घरकुलासाठी व मालकी हक्काचे कागद पत्रे देण्यासाठी रेकॉर्ड नसल्याचे कारण देत ग्रामपंचायतकडून टाळाटाळ सुरू आहे. या प्रकरणी तत्कालीन व विद्यमान ग्रामसेवक यांच्या कारभाराची चौकशी करावी, गावठान हद्दीतील निवासी भूखंड सर्व लाभार्थ्यांच्या नावे करावे, नमुना क्रमांक आठची मिळावी अशी आंदोलकांची मागणी आहे. याबाबतचे निवेदन तहसीलदार कन्नड यांना देण्यात आले आहे. लक्ष्मण धुडकू माळी, भावलाल मोरे, नाना पवार, एकनाथ सोनवणे, दामोधर गायकवाड अशी आंदोलनकर्त्यांची नावे आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाचखोरीची पोस्ट व्हायरल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
व्हॉट्स अॅप ग्रुपवर व्हायरल होत असलेल्या एका पोस्टची गंभीर दखल पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांनी घेऊन चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पोलिस कर्मचाऱ्याच्या हातात पैसे आहेत. आणि त्याने लाच घेतली, असा दावा या पोस्टमध्ये केला आहे. याप्रकरणी पोलिस उपायुक्त डॉ. दीपाली धाटे - घाडगे यांनी सोमवारी एसीपींना चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
गेल्या तीन दिवसांपासून शहरातील विविध व्हॉट्स अॅप ग्रुपवर एक पोस्ट व्हायरल झाली होती. यामध्ये शहानूरमियाँ दर्गा रोडवर वाहतूक पोलिसाच्या हातात पैसे असल्याचा फोटो आहे. संबंधित पोलिस कारवाई न करता लाच घेत असल्याचा दावा या पोस्टमध्ये केला आहे. शनिवारी सकाळी साडेदहा वाजता हा प्रकार घडल्याचेही या पोस्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींनी ही पोस्ट शहर पोलिस व पत्रकारांच्या ग्रुपमध्ये पाठवून याबद्दल शंका उपस्थित केली.
या पोस्टची तातडीने दखल पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांनी घेतली. पोलिस उपायुक्त मुख्यालय डॉ. दीपाली धाटे - घाडगे यांना त्यांनी यासंदर्भात चौकशी करण्याच्या सूचना दिल्या. या सूचनेनुसार उपायुक्त धाटे - घाडगे यांनी वाहतूक शाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त सी.डी. शेवगण यांना चौकशीचे आदेश दिले असल्याची
माहिती दिली.

पोस्ट व्हायरल करणाऱ्याने समोर येऊन यासंदर्भात तक्रार करावी. या पोलिसाच्या हातामध्ये असलेली रक्कम दंडाची आहे अथवा कोणती आहे, हे स्पष्ट होत नाही. यामध्ये पोलिस कर्मचारी दोषी असल्यास त्याच्यावर नक्कीच कारवाई करण्यात येईल.
- सी. डी. शेवगण, एसीपी, वाहतूक शाखा व चौकशी अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाला खोलीकरणात लागले पाणी

$
0
0


विजय चौधरी, खुलताबाद
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत कृषी विभागामार्फत तालुक्यात नाला खोलीकरणाचे ११ कामे मंजूर आहेत. त्यापैकी १० कामे पर्ण झाली आहेत. जमालवाडी तांडा येथील खोलीकरणाचे काम सुरू असताना पाणी लागल्याने जमालवाडी तांड्याला पाणीटंचाईमध्ये दिलासा मिळाला आहे.
खोलीकरणाचे काम सुरू असताना पाणी लागल्याने तांड्यावरील शेतकऱ्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. तालुका कृषी अधिकारी वैजनाथ हांगे यांनी सांगितले की, ‘जलयुक्त शिवार अभियानात टाकळी राजाराय गावाजवळील जमालवाडी तांडा भागात दोन नाला खोलीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले. त्यापैकी एका नाल्यात २१६ मीटर खोलीकरण करण्यात आल्यानंतर पाणी लागले. जमालवाडी तांडा येथे पाणीटंचाईत ही सुखद वार्ता समजल्याने ग्रामस्थांनी आनंद व्यक्त केला आहे. या पाण्यामुळे तांड्यावरील शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला असून अर्धा तास विद्युतपंपाद्वारे पाणी उपसा केला जात आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images