Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना भरीव निधी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मराठवाड्यातील रखडलेले सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने तब्बल १६२५ कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. २०१७-१८ या वर्षात संबंधित प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. निधी मंजूर झालेल्या सर्व प्रकल्पात ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त काम झालेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील चार प्रकल्पांचाही यात समावेश आहे.
मराठवाड्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचा मुद्दा नेहमी चर्चेत असतो. हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याची मागणी जोर धरीत आहे. काही प्रकल्प २० वर्षांपासून रखडलेले आहेत, तर काही प्रकल्प अंतिम टप्प्यात असून निधीची गरज आहे. दरवर्षी राज्य सरकार सिंचन प्रकल्पांसाठी विभागनिहाय निधी मंजूर करीत असते. यावर्षी गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाला भरीव निधी मंजूर झाला आहे. २०१६-१७ या वर्षांसाठी १६२५.४६ कोटी रुपये निधी मिळणार आहे. निधी वाटप करताना प्राधान्यक्रम ठरवण्यात आला आहे. यात ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त काम झालेले आणि अंतिम टप्प्यात असलेल्या सिंचन प्रकल्पांना प्राधान्य दिले आहे. मोठ्या प्रकल्पात अप्पर पैनगंगा, लोअर दूधना, अप्पर कुंडलिका व नांदूर मधमेश्वर या चार प्रकल्पांचा समावेश आहे. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील या चार प्रकल्पांना राज्य व केंद्राचा वेगवेगळा निधी मिळणार आहे. राज्याचा निधी प्राप्त झाला आहे असे सिंचन विभागातील सूत्रांनी सांगितले. नांदेड जिल्ह्यातील शंकरराव चव्हाण विष्णुपुरी प्रकल्प टप्पा १ व टप्पा २ यांच्यासाठी निधी मंजूर झाला आहे. मांजरा प्रकल्पासाठी २५ कोटी, बाभळी प्रकल्प ४५ कोटी, अप्पर मनार ३० कोटी, चौंडी १२.७२ कोटी, पळसखेडा २०.२७ कोटी, शिवना टाकळी ५.५ कोटी रूपये निधी मंजूर झाला आहे. टिटवी साठवण तलाव, वनगाव पोहरी, मनीरामखेड, वैरागड या लघु प्रकल्पांनाही निधी मिळाला आहे. काही प्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा मोबदला लक्षात घेतल्यास मंजूर झालेला निधी अत्यंत कमी आहे.

भूसंपादनाला निधी
राज्य सरकारच्या एकूण निधीपैकी ३७५ कोटी रूपये भूसंपादनासाठी देण्यात आले आहेत. काही प्रकल्पांचे भूसंपादन निधीचे वाटप प्रलंबित आहे. प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी निधीची गरज आहे. पहिल्यांदाच मोठा निधी मिळाल्यामुळे भूसंपादनाच्या मार्गातील अडसर दूर झाला आहे. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प आणि कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पासाठी प्रत्येक १२५ कोटी रूपये मंजूर झाले आहेत. या प्रकल्पांमुळे मोठा भाग सिंचनाखाली येणार आहे.

निधीप्राप्त प्रकल्प
प्रकल्प........................निधी
अप्पर पैनगंगा...........१०० कोटी
लोअर दूधना.............१०० कोटी
अप्पर कुंडलिका.........७५ कोटी
नांदूर मधमेश्वर.........१११ कोटी
विष्णुपुरी टप्पा १.......१००.७१ कोटी
विष्णुपुरी टप्पा २.......३० कोटी
लेंडी.........................५० कोटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ खरेदी-विक्री संघातून खतविक्री

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
‘तालुका खरेदी-विक्री संघाला शासनाने खत विक्रीचा परवाना दिला असून येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना एमआरपीनुसार (छापील किंमत) मुबलक प्रमाणात सर्व प्रकारचे रासायनिक खत उपलब्ध करून देण्यात येतील,’ अशी माहिती संघाचे अध्यक्ष साहेबराव औताडे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
औताडे म्हणाले, ‘२०१५-१६मध्ये संघाचे संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर संघाने आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले. या वर्षात मका व तूर खरेदी केली असून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट पैसे जमा केले आहेत. या वर्षात सुमारे सात हजार क्विंटल मका १३६५ रुपये हमी भावाने खरेदी केली. ३०० शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एक कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली आहे. तसेच ९९७ शेतकऱ्यांकडून ५ हजार २०० क्विंटल तूर खरेदी हमी भावानुसार खरेदी करण्यात आहे. या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन कोटी ६२ लाख रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली. २२ एप्रिलपर्यंत तूर खरेदी केली असून शासनाने ३१मे पर्यंत तूर खरेदीसाठी मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, शासनाकडून तूर खरेदीबाबत पत्र प्राप्त न झाल्याने संघाने तूर खरेदी सुरू केली नाही. खत विक्रीसाठी बाबासाहेब धुमाळ यांची नियुक्ती केली असून शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी त्यांच्याशी संपर्क साधावा,’ असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी व्यवस्थापक अनिल चव्हाण, संघाचे उपाध्यक्ष प्रमोद नांगरे, संचालक राजेंद्र मगर, अनिल सोनवणे, रिखबचंद पाटणी, सुनील पैठण-पगारे, अनिल साठे, प्रवीण धोर्डे, बाबासाहेब धुमाळ, स्नेहलता आव्हाळे, रुक्मिणीबाई जाधव, भीमाशंकर तांबे आदींची उपस्थिती होती.

शासनाने कांदा खरेदी करून व्यापाऱ्यांकडून होत असलेली शेतकऱ्यांची लूट थांबवावी, पशुखाद्य वितरण करणे व शुद्धीकरण यंत्र खरेदी करण्याबाबत बैठकीत सदस्यांनी चर्चा केली असून पुढील वर्षी ही कार्यवाही करण्यात येईल. - साहेबराव औताडे, अध्यक्ष, तालुका खरेदी-विक्री संघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खासगी लॅबच्या शुल्कांवर नियंत्रण?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
खासगी हॉस्पिटल; तसेच खासगी पॅथॉलॉजी लॅबमधील चाचण्यांच्या शुल्कांवर नियंत्रण व समानता आणण्यासाठी केंद्र सरकार विचाराधीन असून, मोठी-कॉर्पोरेट रुग्णालये व लॅबमधील वेगवेगळ्या चाचण्यांच्या शुल्कांची माहिती केंद्र सरकारने मागवल्याचे समोर येत आहे. त्या त्या शहराच्या; तसेच रुग्णालयाच्या ‘ग्रेड’नुसार हे शुल्क निश्चित करता येऊ शकतील का, याबाबत विचार विनिमय सुरू असतानाच विशिष्ट शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क आकारता येऊ नये, असे केंद्राकडून नियोजन सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सद्यस्थितीत बहुतेक शहराच्या खासगी हॉस्पिटल; तसेच खासगी पॅथॉलॉजी लॅबमधील वेगवेगळ्या चाचण्यांचे शुल्क वेगवेगळे आहे. छोट्या शहरांपेक्षा मोठ्या शहरांच्या हॉस्पिटल व पॅथॉलॉजी लॅबमधील शुल्क एकतर जास्त किंवा वेगवेगळे आहेत. त्याचवेळी कोणत्या चाचण्यांसाठी किती शुल्क असावे, यावर कोणत्याही शासकीय यंत्रणेचे कुठलेही नियंत्रण नाही. त्यामुळेच प्रत्येक शहरातील हॉस्पिटल व पॅथॉलॉजी लॅबमधील वेगवेगळ्या चाचण्यांचे वेगवेगळे शुल्क असल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर चाचण्यांबाबत कुठलीच समानता नसल्याचेही दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व पॅथॉलॉजी लॅबमधील सर्व चाचण्यांच्या शुल्कांवर नियंत्रण आणतानाच शुल्कांवर कमाल मर्यादा आणण्याचा विचारही केंद्रांकडून होत असल्याचे समजते. या पार्श्वभूमीवर विविध कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, पॅथॉलॉजी लॅबमधून त्यांच्याकडे होणाऱ्या चाचण्या, त्यांचे शुल्क व इतर संबंधित माहिती मागवण्यात आल्याचेही या सूत्रांनी सांगितले.

खाटांवर ठरू शकते शुल्क
शहराची महापालिका कोणत्या दर्जाची आहे व त्या शहरातील रुग्णालय किती खाटांचे आहे, त्या रुग्णालयात कोणत्या सोयी-सुविधा आहेत, यानुसार त्या त्या पॅथॉलॉजी चाचण्यांच्या शुल्कांवर नियंत्रण आणले जाऊ शकते. त्यामुळे औरंगाबादमधील लॅब चाचण्यांपेक्षा मुंबईतील चाचण्यांचे शुल्क जास्त असू शकतील; परंतु मुंबईतील किंवा औरंगाबादमधील दोन लॅबमधील समान चाचण्यांचे शुल्क समान असतील. हाही यामागील हेतू असल्याचे सांगितले जात आहे.

काय म्हणतात तज्ज्ञ
शहराचा ‘ग्रेड’ व हॉस्पिटलच्या खाटांनुसार खासगी लॅबच्या चाचण्यांवर नियंत्रण व समानता आणण्याच्या हेतूने केंद्र सरकार विचाराधीन आहे. त्यासाठी मोठ्या खासगी लॅबमधून सविस्तर माहिती मागवण्यात आली असून, त्यातून केंद्र सरकार काही ठोस निर्णय घेऊन हरकती मागवू शकते.
- डॉ. प्रवीण शिनगारे, संचालक, डीएमईआर

असा निर्णय ऐकिवात असला तरी आम्हाला विचारणा झालेली नाही, मात्र असा निर्णय स्वागतार्हच म्हणता येईल.
- सी. पी. त्रिपाठी, विश्वस्त, कमलनयन बजाज रुग्णालय

चाचण्यांच्या शुल्कांमध्ये समानता असण्याबाबत दुमत नाही. त्याचबरोबर पॅथॉलॉजिस्ट हा नोंदणीकृत व शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करणारा असावा, यावरही भर अपेक्षित आहे.
- डॉ. दिलीप मुळे, ज्येष्ठ पॅथॉलॉजिस्ट

अशा निर्णयाची चर्चा असली, तरी अधिकृत घोषणा किंवा विचारणा झालेली नाही. याबाबत केंद्राने अद्याप काहीही स्पष्ट केलेले नाही.
- डॉ. संदीप यादव, अध्यक्ष, महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ प्रॅक्टिश्नर्स इन पॅथॉलॉजी अँड मायक्रोबायोलॉजी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ राष्ट्रीय डेंगी दिनः डेंगीचा विळखा तिपटीपेक्षा जास्त

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मागच्या पाच वर्षांत जिल्ह्यामध्ये मलेरियाच्या रुग्णांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, त्याचवेळी मागील पाच वर्षांत डेंगीच्या रुग्णांमध्ये तिपटीपेक्षा जास्त वाढ झाल्याचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या सूक्ष्मजीवशास्त्र विभागाच्या आकडेवारीनुसार स्पष्ट झाले आहे. तसेच गत पाच वर्षांत डेंगीमुळे किमान ११ मृत्यू झाल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार गत पाच वर्षांत औरंगाबाद, जालना, परभणी व हिंगोली जिल्ह्यामध्ये चिकन गुनियाचे १६ रुग्ण आढळून आले आहे. मात्र, डेंगीमध्ये प्रत्येक वर्षी वाढ झाल्याचेच स्पष्ट झाले आहे. २०१२मध्ये वरील जिल्ह्यांमध्ये एकूण ५७, २०१३मध्ये ६०, २०१४मध्ये २७०, २०१५मध्ये ८१, तर २०१६मध्ये १९६ डेंगीचे रुग्ण आढळून आले आहेत. तसेच या पाच वर्षांमध्ये डेंगीमुळे किमान ११ रुग्णांचाही मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या सरकारी आकडेवारीवरुन डेंगीचा विळखा वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले असून, प्रौढांबरोबरच लहान मुलांमध्येही डेंगीचे प्रमाण लक्षणीयरित्या आढळते. जगभरात तब्बल पाच कोटी व्यक्तींना डेंगी होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या संदर्भात बालरोगतज्ज्ञ डॉ. मंदार देशपांडे म्हणाले, ‘भारतासह मराठवाड्यामध्ये डेंगी आहे, हे पक्के लक्षात घेऊन बालकांना किंवा मुलांना ताप, डोकेदुखी-अंगदुखी असेल, मूल सुस्त असेल तर हे डेंगीसदृश आजार असू शकतो, हे लक्षात घेऊन पालकांनी ‘पॅनिक’ न होता डॉक्टरांचा सल्ला घेणे उपयुक्त ठरते. त्याउलट आमच्या भागात डास नाही, हा प्रतिवाद केला जातो. मात्र प्रत्येक मूल शाळेत जाते, बाहेर खेळते, बाहेर जाते व असा स्थितीत मुलांना डेंगीचा डास दिवसा चावू शकतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे,’ असेही डॉ. देशपांडे म्हणाले.

गंभीर लक्षणांकडे दुर्लक्ष नको
‘जर पोटदुखी असेल, नाकातून रक्तस्त्राव होत असेल, रक्ताची उलटी झाली असेल किंवा हातपाय थंड पडले असतील, तर ती डेंगीची गंभीर लक्षणे असू शकतात. हे लक्षात घेऊ रुग्णाला तातडीने रुग्णालयात दाखल करणे गरजेचे असते. सौम्य आजारामध्ये रुग्णाला दाखल करावे लागत नाही; परंतु गंभीर स्थितीत रुग्णाला दाखल करुन विविध उपचार करावे लागतात. घरी अशा रुग्णांना पॅसासिटामोलशिवाय कोणतेही औषध देऊ नये. दुसऱ्या औषधांमुळे अपाय होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन मुलांना भरपूर पाणी, ओआरएस देणे उपयुक्त ठरते,’ असेही बालरोगतज्ज्ञ डॉ. सुहास रोटे व डॉ. देशपांडे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चुकीच्या उपचारामुळे निधन झाल्याची तक्रार

$
0
0


फुलंब्रीः रेलगाव येथील बाळू तुपे (वय ३२) यांचे चुकीचे उपचार व औषधोपचाराने निधन झाल्याची तक्रार तुपे यांच्या पत्नी लक्ष्मीबाई तुपे यांनी डॉ. विजय शेजवळ यांच्याविरोधात फुलंब्री पोलिसांत दिली आहे.
तुपे यांनी शनिवार (१३ मे) थोडेफार अंगात दुखते म्हणून फुलंब्री येथील डॉ. विजय शेजवळ यांच्याकडे तपासणी करून औषधी घेतली. यावेळी डॉ. शेजवळ यांनी त्यांना दोन इंजक्शन दिले. घरी आल्यानंतर काही वेळाने त्यांना उलट्या होऊन अंग गळून गेले. त्यामुळे उभेही राहता येत नव्हते. तब्येत जास्तच बिघडत गेली. त्यानंतर तुपे यांना औरंगाबाद येथील अजंठा हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. येथेही एक दिवस उपचार झाला. मात्र, तुपे यांची तब्येत खालावली. त्यांना घाटीत उपचार घेण्याचा सल्ला दिला. उपचार सुरू असताना रविवार संध्याकाळी यांचे निधन झाले. याबाबत लक्ष्मी तुपे यांनी फुलंब्री पोलिसांत डॉ. विजय शेजवळ यांच्याविरोधात तक्रार दिली आहे. याबाबत पोलिसांना विचारले असता त्यांनी ‘अर्ज हा उशिरा आला. यावर चौकशीअंती कारवाई करू,’ असे सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आईपासून दुरावलेले बिबट्याचे पिलू स्वगृही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आईपासून दुरावलेले बिबट्याचे पिलू वन विभागाच्या पथकाने केलेल्या प्रयत्नामुळे स्वगृही परतले. पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या तपासणीत पिलू सदृढ असल्याचे समोर आल्याने ते ज्या परिसरात आढळले, त्या ठिकाणी सोडण्यात आल्याचे वन अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

खुलताबाद तालुक्यातील गल्ले बोरगाव शिवारातील भगवान चव्हाण यांच्या उसाच्या फडात रविवारी सायंकाळी आईपासून दुरावलेले जवळपास १० दिवसांचे बिबट्याचे पिलू भेदरेल्या अवस्थेत सापडले होते. ऊसतोड कामगारांकडून माहिती समजातच वन रक्षक के. आर. जाधव व इतरांनी घटनास्थळी धाव घेतली. गर्दीमुळे हे पिलू गांगरून गेले होते. त्याला तातडीने औरंगाबाद येथील कार्यालयात आणण्यात आले. पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून तपासणी केली असता ते सदृढ असल्याचे समोर आले. त्यांच्या सल्ल्यानुसार पिलास दुध पाजण्यात आले. त्यानंतर त्यास नैसर्गिक वातावरणात पुन्हा सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

उपवनसंरक्षक सतीश वडस्कर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक वन संरक्षक प्रशांत वरुडे, वन परिक्षेत्र अधिकारी एस. वाय. गवंडर, वनपाल व्ही. जी. सुरडकर, ए. टी. पाटील, के. आर. जाधव आदींनी पिलाला रविवारी मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास ते जेथे सापडले त्या परिसरात नेऊन सोडले. त्याची आई त्याला घेऊन जाते किंवा नाही हे तपासण्यासाठी पथक परिसरातच तळ ठोकून होते. पिलू आईसोबत गेल्याची खात्री झाल्यानंतर रेस्क्यु ऑपरेशन थांबले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ १८५७चा लढा बंड नव्हे; स्वातंत्र्य संग्रामाची ठिणगी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘१८५७चा दैदिप्यमान लढा हा बंड असूच शकत नाही, ती स्वातंत्र्य संग्रामाची ठिणगी होती,’ असे प्रतिपादन ज्येष्ठ अभिनेते आणि सावरकरवादी विचारांचे अभ्यासक शरद पोंक्षे यांनी सोमवारी (१५ मे) केले.
अविनाश पुराणिक यांनी १८५७च्या इतिहासाला ७ हजार पानांच्या कादंबरीत बंदिस्त केले आहे. या कादंबरीच्या मनोगताचे २५० पानी पुस्तक झाले आहे. या पुस्तकाचे मसापच्या यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात पोंक्षे यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले. यावेळी व्यासपीठावर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर, अविनाश पुराणिक यांच्या पत्नी रोनिता पुराणिक यांची उपस्थिती होती. यावेळी पोंक्षे म्हणाले, ‘१८५७चा इतिहास आधी सावरकरांनी ३५० पानात बंदिस्त केला. त्याचा उल्लेख आझाद हिंद सेनेचे सुभाषबाबू बोस यांनी क्रांतिकारकांची भगवद्गीता असा केला. तसाच दैदिप्यमान इतिहास पुराणिक यांनी लिहिला. त्याचे मनोगत २५० पानी व्हावे, ही फार मोठी गोष्ट आहे. खरे तर साहित्यातल्या ज्ञानपीठ पुरस्कारासाठी याचा विचार व्हावा. गेली २७ वर्षे अविनाश पुराणिक या कादंबरीसाठी आणि १३४ चित्रांसाठी झपाटलेले आहेत. त्याशिवाय हे काम होऊच शकत नाही. आपण या पुस्तकाच्या प्रकाशनासाठी शासनदरबारी नक्कीच प्रयत्न करू. खरा इतिहास आजकालच्या पिढीसमोर आलाच पाहिजे.’ १८५७ चा इतिहास, पाकिस्तानची निर्मिती, महात्मा गांधी, चुकीच्या पद्धतीत शिकवला गेलेला इतिहास यापासून ते आजकालच्या राजकारण्यांपर्यंत सर्वां‍वर त्यांनी कडाडून ‌टीका केली. पुराणिक यांनी प्रस्तावनेत लिखाणाची भूमिका मांडली, रोनिता पुराणिक यांनी ‘अॅट अॅन आर्मस लेंथ’ या इंग्लिश पुस्तकाविषयीही सांगितले. विजया रहाटकर यांनीही या पुस्तकासंबंधी शासनदरबारी पाठपुरावा करू, असे आश्वासन देत हा इतिहास समोर आला पाहिजे, असे वक्तव्य केले. अश्विनी दाशरथे यांनी सूत्रसंचालन केले.

...फक्त ३० जण
मसापच्या यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृहात ७०० रसिक बसण्याची व्यवस्था असते. मात्र, या कार्यक्रमाला फक्त ३० जण होते. याचा यावेळी अविनाश पुराणिक यांनी जाहीर निषेध केला. प्रायोजकांनी आणि ठराविक लोकांनी पोंक्षे या कार्यक्रमाला येत असल्याने निधी नाकारला, असे पुराणिक यांनी जाहीर केले. यावेळी पोंक्षे यांनीही या अनुपस्थितीबाबत खेद व्यक्त केला. सात हजार पानांचे हस्तलिखित यावेळी मोठ्या बॅगमध्ये आणून दाखवण्यात आले व फक्त मनोगताच्याच पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

त्या ग्रामसेवकांचे निलंबन अखेर मागे

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत कामात कुचराई केल्यावरून गंगापूर तालुक्यातील आठ ग्रामसेवकांचे सीईओ मधुकरराजे अर्दड यांच्या आदेशाने केलेले निलंबन मागे घेण्यात आले आहे. गटविकास अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेले अहवाल चुकीचे होते. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. प्रशासनाच्या या घूमजावपणाची चर्चा सध्या सुरू आहे.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत जिल्हा दोन ऑक्टोबरपर्यंत हागणदारीमुक्त करावयाचा आहे. त्या दृष्टीने जिल्हा परिषद प्रशासनाने तालुकानिहाय नियोजन केले आहे. गटविकास अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी तसेच अन्य विभागातील अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन कृती आराखडा आखला आहे. त्यानुसार शौचालये बांधकामाचे उद्दिष्ट दिले जात आहे. यात गंगापूर तालुका जिल्ह्यात सर्वात मागे राहिल्याचे पाहून सीईओ अर्दड यांनी बीडीओंकडून आलेल्या अहवालानुसार आठ ग्रामसेवकांना निलंबित करण्याचे आदेश गेल्या आठवड्यात दिले होते. एवढी धडक कारवाई प्रशासनाने केल्याची जिल्ह्यात चर्चा होती. मात्र, आता हे निलंबन मागे घेतल्याचे प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले. निलंबनाची कारवाई केल्यानंतर प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणावर दबाव आला. त्यातून कारवाई मागे घेतल्याचे सांगण्यात आले. प्रशासनाने मात्र चुकीच्या अहवालामुळे कारवाई झाल्याचा दावा केला. दरम्यान, गटविकास अधिकाऱ्यांकडून आलेल्या अहवालांची पुन्हा तपासणी केली जाईल आणि त्यानंतर जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाईचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ पुन्हा कॅरीबॅग बंदी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
स्वच्छतेत केंद्रीय पातळीवर झालेली घसरण पाहता खडबडून जागे झालेल्या महापालिका प्रशासनाने सोमवारपासून पुन्हा शहरात कॅरीबॅग बंदीचा निर्णय लागू करत जवळपास २० ठिकाणी कारवाई केली. पाच जूनपर्यंत कॅरीबॅगमुक्त शहराचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पालिकेने २०१५नंतर पुन्हा ही कारवाई सुरू केली आहे. पर्यावरणाला हानी पोहचविणाऱ्या ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या कॅरीबॅगवर बंदी करण्यात आली. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होत नाही. ती कडक करण्यासाठी आज स्वच्छता निरीक्षक व जवानांनी प्रभाग क्रमांक ३, ४, ५, ६ व ८ या भागात जाऊन कॅरीबॅग जप्ती मोहीम राबवली. पहिल्या दिवशी वरिष्ठ अधिकारी पथकात नसल्याने केवळ जप्तीची कारवाई केली. मंगळवारपासून थेट कारवाईला सुरुवात होईल, असे सूत्रांनी सांगितले. कॅरीबॅग वापरासह निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यावरही कारवाई करणार असल्याचे पालिकेच्या सूत्रांनी सांगितले. त्यासह इतर शहरातून अशा कॅरीबॅग येत असतील तर तेथील प्रशासनाला पत्र देत कारवाईची मागणी होत आहे.

पालिकेचे सौर ऊर्जेवर लक्ष
केंद्र सरकारच्या सोलार सिटी आणि स्मार्ट सिटी अंतर्गत महापालिका सौर ऊर्जेवर भर देणार आहे. पहिल्या टप्प्यात मुख्यालयाच्या इमारतीवर सोलार पॅनल बसविण्यात येणार आहे. त्यासह इतर इमारतींवर सोलार पॅनल बसवित, वीजेवर होणारा खर्च करण्यावर भर देणार आहे. त्याबाबत २५ मे रोजी बैठकही घेण्यात येणार आहे. सोलार सिटी योजनेतंर्गत देशभरातील ५५ शहरांचा समावेश आहे. त्यात राज्यातील औरंगाबादसह सहा शहरांचा समावेश आहे. यासाठी पालिकेने शासनाला सादर केलेल्या प्रस्तावात विविध उपक्रमांचा आणि वीज बिलांवर होणाऱ्या खर्चाची आकडेवारी मांडली. पालिकेचा विजेवरील खर्च वर्षाला सुमारे ५५ कोटी रुपयांपर्यंत जातो. त्यात पाणी पुरवठ्यावर ४५ कोटी रुपये खर्च होतो. आता सौर ऊर्जेवर भर देत सोलार पॅनल बसविण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात मुख्य इमारतीवर सोलार पॅनल बसविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर झोन कार्यालये, उद्याने, पालिका शाळा, दवाखाने येथेही सोलार पॅनल बसविण्यात येतील.

गाळ काढण्यासाठी संस्थांचा पुढाकार
शहरातील पाणी टंचाई दूर व्हावी या हेतूने शहरातील विहिरींचे जलफेरभरण करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक संस्था, सामाजिक संस्था, लोकप्रतिनिधी या उपक्रमासाठी पुढे आले आहेत. पाणी टंचाईचा विचार करत काय उपाययोजना करता येतील यासाठी पालिकेने अनेक संस्थांना पुढे येण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहानाला मौलाना आझाद शिक्षण संस्थेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. आझाद कॉलेज इतर सामाजिक संस्थेच्या मदतीने शहरातील ५० विहिरींमधील गाळ काढणार आहे. शहरात विविध ठिकाणी विहिरी, बारव आहेत. अनेक ठिकाणी गाळ साचल्याने किंवा साफसफाई नसल्याने त्यातून पाणीपुरवठा होत नाही. त्यामुळे या विहिरींचे जलफेरभरण केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात पाणी टंचाई दूर होऊ शकते. सातारा, देवाळाई परिसरातही उन्हाळ्यात पाणी टंचाई मोठ्या प्रमाणात जाणवते. परिसरातील सार्वजनिक विहिरींमधील गाळ काढत तेथील पाणी टंचाई काही प्रमाणात कमी करता येऊ शकते, याबाबत पालिका प्रयत्न करते आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निर्यातीचे आमिष; ४० लाखांला गंडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वाळूज
वाळूज औद्योगिक क्षेत्रात फुड्स कंपनीच्या मालकाची तब्बल ४० लाख १२ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याची उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी एका विरुद्ध एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केशव भगतराम लिला (रा. बन्सीलालनगर) यांची एमआयडीसी वाळूजमध्ये एच-७ येथे लिलासन नावाची कंपनी आहे. ऑगस्ट २०१६ मध्ये एस. के. फ्रोजन फुड्सचे प्रोप्रायटर केतन जयंतीलाल वाझा (रा. २११ दुसरा मजला १९९/ २०१५ कंदोरी बिल्डिंग, भुलेश्वर रोड, मुंबई) यांने लिला यांना भेटून आखाती देशात सी फूड निर्यातीसाठी प्रस्ताव ठेवला होता. सी फूड निर्यातीचा परवान्यासाठी मंगलोर जुनागड गुजरात येथील मे. अश्विनी फ्रोजन फुड्स मार्फत निर्यात करण्यार असल्याचे सांगितले होते. लिलासन इन्फ्रा अँणड प्रोजेक्ट एमआयडीसी वाळूज या फर्मचा सर्व व्यवहार बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या औरंगाबाद येथील मिल कॉर्नर खडकेश्वर शाखेतून होतो. केतन वाझा यांने कंपनीला विश्वासात घेऊन आखाती देशातील आयातदाराकडून वसुली करून देण्याचे अश्वासन देऊन तब्बल ४० लाख १२ हजार रुपये आर. टी. जी. एस.मार्फत स्वतःच्या खात्यावर १८ ऑक्टोबर ते १६ डिसेंबर २०१६ दरम्यान जमा करून घेतले होते. त्यानंतर वायदा करूनही सी फुड्सची निर्यात केली नाही. या प्रकारे फसवणूक केल्याने केतन वाझा याच्या विरुद्ध एमआयडीसी वाळूज पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक ए. एस. जाधव करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आंतरराष्ट्रीय कार्गोसाठी प्रयत्न करणार

$
0
0

आंतरराष्ट्रीय कार्गोसाठी प्रयत्न करणार

सहा वर्ष औरंगाबाद विमानतळ व्यवस्‍थापकपदाचा पदभार सांभाळल्यानंतर वर्ष २०१५ मध्ये डी. जी. साळवे यांची बदली अगरतळा (त्रिपुरा) येथे झाली होती. आता औरंगाबाद विमानतळ संचालकपद रिक्त असल्याने साळवे यांची पुन्हा औरंगाबादला बदली करण्यात आली आहे. संचालकपदाचा कारभार संभाळल्यानंतर विमानतळ विकासासाठी प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करून सर्वप्रथम आंतरराष्ट्रीय कार्गो सेवा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी 'मटा' शी बोलताना सांगितले.

औरंगाबाद विमानतळ आपल्यासाठी नवं नाही. आगामी काळात विमानतळ विकासासाठी काय करणार आहात?

- औरंगाबादहून बदली होण्यापूर्वी अनेक कामे सुरू होती. देशांतर्गत कार्गो सेवा मागील दोन वर्षात सुरू करण्यात आली आहे. अनेक कामांना विमानतळाच्या आधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी वेग देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही कामे कशी पूर्ण होतील, विमानतळ सेवेचा विस्तार कसा होईल यासाठी माझा पूर्वीही प्रयत्न होता, आताही तो राहणार आहे.

कार्गो सेवेचा प्रस्ताव अजूनही पेंडिंग आहे?

- औरंगाबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून कृषी उत्पादीत माल तसेच अनेक प्रकारची उत्पादने थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारात जावी यासाठी याआधीच्या कार्यकाळात यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले होते. आंतरराष्ट्रीय कार्गो सेवा सुरू व्हावी यासाठी माझा प्रयत्न राहणार आहे. आंतराष्ट्रीय कार्गो सुरू करण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्‍धता, तांत्रिक बाबींची पूर्तता तसेच सुरक्षा विभागाकडून मान्यता लवकरात लवकर मिळविण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.

कार्गोसाठी पायाभूत सुविधा तयार आहेत?

- होय. आंतरराष्ट्रीय कार्गोसाठी बांधकाम पूर्ण झालेले आहे. आंतरराष्ट्रीय कार्गो सेवा देण्यासाठी अशी सेवा देणाऱ्या विमान कंपन्यांकडे प्रस्ताव देऊन आंतराष्ट्रीय कार्गो एअर सर्व्हिस सुरू करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सध्याची मागणी आणि पुरवठा याचा अभ्यास करून निर्यातदारांची विशेष बैठक बोलावून त्यांच्याकडून सूचना किंवा त्यांची मते जाणून ही सुविधा अधिक चांगली केली जाऊ शकते. अनेक कंपन्या आपला माल जहाजाद्वारे बाहेरच्या देशात पाठवित आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणात पुरवठा असलेल्या कंपन्यांशी चर्चा करून तो माल विमानद्वारे कसा नेता येईल याचाही अभ्यास करून प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे.

कनेक्टिव्हीटी वाढविण्यासाठी काय धोरण असेल?

- औरंगाबादला आल्यानंतर इंडिगो एअर लाईन्सकडून औरंगाबादहून विमान सुरू करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यासाठी ‌स्‍थानिक अधिकाऱ्यांनी बरेच प्रयत्न केले आहेत. इंडिगो विमान औरंगाबादहून सुरू झाल्यास औरंगाबाद शहराची कनेक्टिव्हिटी वाढेल. इंडिगो कंपनी आल्यानंतर देशांतर्गत विमान सेवा देणाऱ्या अन्य कंपन्यांना औरंगाबादला आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. औरंगाबादहून जास्तीत विमाने सुरू झाल्यास याचा फायदा विमानतळ प्राधिकरणाला होणारच आहे. शिवाय शहराच्या विकासाला अधिक वेग येईल.

विमान विस्तारीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे काय?

- विमानसेवा विस्तारीकरणासाठी १८२ एक्कर जागा भूसंपादित करण्याचे काम जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत केले जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोनशे कोटी रुपये एमआयडसीकडून विस्तारीकरण करण्यासाठी देण्याची घोषणा केली आहे. मागील आठवड्यात जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांची भेट घेतली होती. त्यांनी भूसंपादन प्रक्रिया लवकरात लवकर राबविण्याबाबत अनुकूलता दर्शविली आहे. भूसंपादन लवकरात लवकर झाल्यास विस्तारीकरणासाठी आवश्यक प्रक्रिया राबविता येईल. विमानतळाच्या रनवेचाही विस्तार होईल.

आंतरराष्ट्रीय कनेक्टिव्हीटी वाढविण्याबाबत काय?

- आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा औरंगाबादेतून सुरू करण्यासाठी यापूर्वीही प्रयत्न केला होता. आगामी काळात यासाठी अधिक परिश्रम केले जातील. आंतरराष्ट्रीय सेवा किंवा देशांतर्गत विमानसेवा सुरू करण्याचा अधिकार हा विमान कंपन्यांचा आहे. या विमान कंपन्यांना जर औरंगाबाद शहरातून व्यवसाय मिळू शकतो हे पटवून देण्यात विमानतळ प्राधिकरणासह टूर्स ऑपरेटर तसेच उद्योजक संघटनांना यश आले तर निश्चितच या कंपन्या पुढाकार घेतील. यापूर्वी इथे असताना उद्योजक संघटना, टूर्स ऑपरेटर तसेच लोकप्रतिनिधी यांना सोबत घेऊन आपण प्रयत्न सुरू केले होते. आगामी काळातही आंतरराष्ट्रीय विमान सेवेसाठी या सर्वांना सोबत घेऊन प्रयत्न करण्याचा माझा प्रामाणिक प्रयत्न राहील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेच्या दुकानांत दोन दारू दुकाने

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेच्या औरंगपुरा येथील पिया मार्केटमधील दुकान क्रमांक ३ आणि २३ या दोन दुकानांमध्ये दारूची दुकाने सुरू आहेत. महापालिका आणि भाडेकरू यांच्यात झालेल्या करारात स्पष्टपणे दारूची दुकाने उघडता येणार नाही, असा उल्लेख आहे. शिवाय कोर्टाने दुकाने सिल करण्याचे आदेश दिले असताना तिला टाळे लावण्यात आलेले नाही, अशी माहिती आमदार इम्तियाज जलील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
शैक्षणिक संस्‍था, धार्मिक स्‍थळांजवळ असलेल्या देशी दारूची दुकाने हटविण्यासाठी आमदार जलील यांनी मोहीम सुरू केली आहे. त्या विरोधात शहागंज येथील दुकानांची तोडफोड करण्यात आली होती. दारू दुकाने बंद करण्यासाठी एमआयएमचे नगरसेवक विकास एडके हे दोन वर्षांपासून प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी पिया मार्केटमधील दारू दुकाने कोणत्या नियमानुसार सुरू आहेत, असा प्रश्न पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला होता. त्या विरोधातील याचिकेत कोर्टाने महापालिका आणि भाडेकरू यांच्यातील करारानुसार ही दारू दुकाने बंद करण्याचे आदेश ५ मे रोजी दिले आहेत.
या आदेशाची प्रत महापालिकेच्‍या विधी विभागाला देण्यात आली आहे. त्यानंतरही दुकाने सुरू असल्याचा आरोप नगरसेवक एडके यांनी केला. कोर्टाच्या आदेशानंतरही महापालिकेकडून कारवाई होत नाही. ही दोन्ही दुकाने माजी नगरसेवकांची असल्याने कारवाई होत नाही का? असा प्रश्न आमदार इम्तियाज जलील यांनी उपस्थितीत केला आहे.

२३ रोजी मेळावा

दारूमुळे अनेकांचे आयुष्य बरबाद होत असून किमान शैक्षणिक संस्‍था, रहिवासी भागापासून दुकाने दूर असावीत यासाठी २३ मे रोजी जनजागृती मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. हा मेळाव्याचा संबंध आमच्या किंवा इतर राजकीय पक्षाशी नाही. हा मेळावा अराजकीय व समाजात प्रबोधनासाठी आयोजित केला आहे. दारूमूळे त्रस्त झालेल्या नागरिक मेळाव्यात प्रतिक्रिया मांडणार आहेत. या मेळाव्यात सर्व राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधी, अधिकारी आणि जागृत नागरिकांना आमंत्रित करण्यात आले असल्याची माहिती आमदार इम्तियाज जलील यांनी दिली.

कायदा का पाळावा

देशी दारूची दुकाने किती वर्ष जूनी आहेत. कोर्टाच्या निर्देशानंतरही अनेक दुकाने कायदा मोडून चालविण्यात येत आहेत. त्यांचे परवाने नुतनीकरण करून संबंधित विभाग कायदे पायदळी तुडवित आहेत. मग, ही देशी दारू दुकाने बंद करण्यासाठी आम्ही कायदा हातात घेतला, तर काहीच गैर नाही, जनतेसाठी कारागृहात जाण्याची तयारी आहे, असा पुनरुच्चार आमदार जलील यांनी यावेळी केला.

उत्पादन शुल्क विभागात धडक

दाट लोकवस्ती, शैक्षणिक संस्था व धार्मिक स्थळांजवळील दारूची दुकाने तत्काळ बंद करा. त्यासाठी कायदेशीर मार्गाने लढा करू, त्याला साथ द्या. तुम्ही साथ न दिल्यास मोठा लढा उभारू, असा इशारा एमआयएमचे आमदार आमदार इम्तियाज जलील यांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिला. आमदार जलील यांच्यासह शिष्टमंडळाने मंगळवारी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक सी. बी. राजपूत यांची भेट घेऊन मागण्याचे निवेदन सादर केले. एमआयएमचे नेते डॉ. गफार कादरी, नगरसेवक नासेर सिद्दिकी, सायरा बानो अजमल खान, विकास शेळके, हाजी इर्शाद, जफर शेख, गंगाधर ढगे यांच्यासह फिरोज खान, शेख रफिक, सुभाष वाघुले, अरूण बोर्डे आदींची उपस्थिती होती. शहागंज येथील देशी दारूचे दुकान बंद करण्यासंदर्भात झालेल्या आंदोलनात गुन्हे दाखल झाले आहेत. ‘कायदा तोडण्याची इच्छा नाही, कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करू, दुकाने बंद करण्यासाठी मार्ग सांगा, साथ द्या अन्यथा तीव्र आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही,’ असा इशारा आमदार जलील यांनी दिला. शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थळाजवळ दारू दुकाने असणे कायद्याचे उल्लंघन नाही का, याला जबाबदार कोण, असा सवाल त्यांनी केला. शहागंज येथील दुकानसंदर्भात अधिकाऱ्यांनी कारमध्ये बसून सर्वेक्षण केले, असा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला. त्यावर अधीक्षक राजपूत यांनी येत्या दोन ते तीन दिवसात सर्वेक्षण केले जाईल, असे सांगत ते दुकान चौकशी पूर्ण होईपर्यंत बंद असल्याचे सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खरेदी विक्री संघाला खत विक्रीचा परवाना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
तालुका खरेदी विक्री संघाला शासनाने खत विक्रीचा परवाना दिला आहे. त्यामुळे येत्या खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना एमआरपी नुसार (छापील किंमत) मुबलक प्रमाणात सर्व प्रकारचे रासायनिक खत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, अशी माहिती संघाचे अध्यक्ष साहेबराव औताडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
खतांची विक्री करण्यासाठी बाबासाहेब धुमाळ यांची नियुक्ती करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी अधिक माहितीसाठी त्यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन औताडे यांनी केले. २०१५-१६ मध्ये संघाचे संचालक मंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. या वर्षात मका व तूर खरेदी करून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात आले. या वर्षात सुमारे सात हजार क्विंटल मका १३६५ रुपये हमी भावाने खरेदी करण्यात आला. एकूण ३०० शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एक कोटी रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली, अशी माहिती औताडे यांनी दिली. ९९७ शेतकऱ्यांकडून ५ हजार २०० क्विंटल तूर हमी भावानुसार खरेदी करण्यात आली. या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोन कोटी ६२ लाख रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. २२ एप्रिलपर्यंत तूर खरेदी करण्यात आली असून शासनाने ३१ मेपर्यंत तूर खरेदीसाठी मुदतवाढ दिली आहे. पण शासनाकडून तूर खरेदीबाबत पत्र प्राप्त न झाल्याने संघाने तूर खरेदी सुरू केली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी व्यवस्थापक अनिल चव्हाण, संघाचे उपाध्यक्ष प्रमोद नांगरे, संचालक राजेंद्र मगर, अनिल सोनवणे, रिखबचंद पाटणी, सुनील पैठणपगारे, अनिल साठे, प्रविण धोर्डे, खत विक्री प्रमुख बाबासाहेब धुमाळ, स्नेहलता आव्हाळे, रुक्मिणीबाई जाधव, भीमाशंकर तांबे आदींची उपस्थिती होती.

कांदा खरेदीवर चर्चा
शासनाने कांदा खरेदी करून व्यापाऱ्यांकडून होत असलेली शेतकऱ्यांची लूट थांबवावी, पशुखाद्य वितरण करणे व शुद्धीकरण यंत्र खरेदी करण्याबाबत सोमवारी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. ही कार्यवाही पुढील वर्षी करण्यात येईल, असे औताडे यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबाद जिल्ह्यात ३५० टँकरने पाणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
उन्हाची तीव्रता वाढत असतानाच जिल्ह्यातील अनेक गावात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढत आहे. आजमितला जिल्ह्यातील ३०० गावांत टंचाई असून या गावांना ३५० टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केला जात आहे. एकट्या गंगापूर तालुक्यातील ८६ गावांना ९९ टँकरद्वारे पाणी दिले जात आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या पाणी पुरवठा विभागातील सूत्रांनी दिली.
गेल्या चार वर्षांपासून औरंगाबादसह मराठवाड्याला दुष्काळाचे चटके सहन करावे लागले. त्यामुळे शेकडो गावांना टँकरद्वारे, तर लातूरात चक्क रेल्वेने पाणी पुरवठा करावा लागला होता. गेल्या वर्षी चांगला पाऊस झाला. अनेक ठिकाणी जलसंधारणाची कामे झाली, त्यामुळे यंदा पाणीटंचाई फारशी जाणविणार नाही, असे मानले जात होते. मात्र, त्यास जिल्ह्यातील प्रामुख्याने गंगापूरसह वैजापूर, कन्नड, खुलताबाद तालुक्यातील काही गावे अपवाद ठरली आहे. पाणीटंचाईमुळे
जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभागावर जिल्ह्यातील एकूण २९७ गावांना टँकरनेच पाणी पुरवठा करण्याची वेळ आली आहे. यामध्ये गंगापूर तालुक्यातील सर्वाधिक ८६ गावांचा समावेश असून जिल्ह्यात एकूण ३३२ खाजगी, तर १७ शासकीय अशा एकूण ३४९ टँकरद्वारे तहानलेल्या गावांना पाणी दिले जात आहे.

तालुकानिहाय टँकर
तालुका - गावे - टँकर
औरंगाबाद - २३ - ३७
गंगापूर - ८६ - ९९
कन्नड - ३१ - २५
सिल्लोड - ४८ - ६५
खुलताबाद - १८ - १७
वैजापूर - ४३ - ५३
सोयगांव - ०४ - ०४
पैठण - २४ - २३
..
एकूण - २९७ - ३४९

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रॅन्समवेअर’ धोका नाही

$
0
0

‘रॅन्समवेअर’ धोका नाही

सतर्कता बाळगा; बँकांची यंत्रणाही सक्षम

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबादमध्ये ‘रॅन्समवेअर’बाबत सतर्कता बाळगा, यापासून धोका नसला तरी गाफील राहून चालणार नाही. एटीएमचा शक्यतोवर वापर टाळावा, ऑनलाइन व्यवहारातही सतर्कता बाळगावी, असे स्थानिक बँकांचे मॅनेजर आणि अधिकारीवर्गाने सांगितले आहे.

जगभरात धुमाकूळ घालणाऱ्या 'वॅन्नाक्राय' या रॅनसमवेअरच्या हल्ल्यापासून बचावासाठी एटीएम यंत्रणा अपडेट करण्याच्या सूचना रिझर्व्ह बँकेने सर्वच बँकांना दिल्या आहेत. त्यामुळे आज (मंगळवार) बहुतांश एटीएम काही काळासाठी बंद राहतील, असे स्थानिक बँकेच्या अधिकारीवर्गाने कालच जाहीर केले होते. यानुसार मंगळवारी शहरातील एटीएम बंद होते. आधीच चलनाअभावी असलेल्या खडखडाटाने हैराण झालेल्या नागरिकांनी मंगळवारी आणखी या एका कारणाने एटीएमचा खडखडाट अनुभवला.

व्हायरसच्या हल्ल्यापासून बचावासाठी एटीएम यंत्रणा अपडेट करण्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. ‘विंडोज एक्सपी’ या ऑपरेटिंग सिस्टिमला ‘वॅन्नाकाय’ या रॅनसमवेअरने लक्ष्य केले आहे. औरंगाबादेत राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांची ७०० एटीएम सेंटर आहेत. यातील बहुतांश एटीएम हे स्टेट बँक व महाराष्ट्र बँकेची आहेत. सध्या येथे या व्हायरसचा धोका नसल्याचे तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे, परंतु तरीही सर्तक राहणे गरजेचे आहे, असे बँकांचे आयटी मॅनेजर म्हणाले. संगणकाप्रमाणे स्मार्टफोनलाही हॅकिंगचा धोका वाढल्याचे प्रकार समोर येत आहेत, अशा वेळी मोबाइलवर येत असलेल्या जाह‌िरातींकडेही दुर्लक्ष करणे गरजेचे आहे, असे चॅनेल मॅनेजर सांगत आहेत. एखादे अ‍ॅप्स डाऊनलोड करण्याच्या सूचना अनेकांना येत आहेत. या सूचनांकडे दुर्लक्ष करून आवश्यक असलेलेच अ‍ॅप्स डाऊनलोड केल्यास संभाव्य धोका टाळता येऊ शकेल.


गेल्या काही दिवसांपासून अनेक एटीएममध्ये खडखडाट असल्याने नागरिक वैतागले आहेत. त्यातच आता या नव्या सायबर हल्ल्याच्या बातम्यांमुळेही अनेकजण काळजीत पडलेत. सरकारने आणि बँकांनी तातडीने उपाययोजना करून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी ते करत आहेत.

कामकाजावर परिणाम नाही

एसबीआयकडे स्वतंत्र असे आयटी विभाग आहे. व्हायरसचे धोके टाळण्यासाठी दररोज हे विभाग काळजी घेत असतो. ऑनलाइन, एटीएम व्यवहार सुरक्षित कसे होतील, याकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. या व्हायरसमुळे कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार ठप्प राहणार नाही याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. व्हायरसमुळे कामकाजावर परिणाम झाल्याचे कुठेही जाणवले नाही, असे एसबीआयचे मुख्य व्यवस्थापक सुनील शिंदे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘नांमका’चे पाणी; बैठक बारगळली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
नांदूर-मधमेश्वर जलदगती कालव्यातून वैजापूर व गंगापूर तालुक्यासाठी उन्हाळी आवर्तन सोडण्याबाबत मुंबई येथे मंगळवारी (१६ मे) आयोजित जलसंपदा राज्यमंत्र्यांसोबतची बैठक होवू शकली नाही, अशी माहिती माहिती ‘नांमका’च्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे कालव्यातून पाणी सुटण्याची आशा मावळली आहे.
नांदूर-मधमेश्वर जलदगती कालव्यातून पाणी सोडण्याची मागणी लाभक्षेत्रातील शेतकरी गेल्या महिन्याभरापासून करत आहेत. पण बाष्पीभवनामुळे पाणीसाठा कमी झाल्याचे कारण पुढे करून नाशिक पाटबंधारे विभागाने कालव्यातून पाणी सोडण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे लाभधारक शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. बाजार समितीचे माजी संचालक ज्ञानेश्वर जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली जवळपास २०० शेतकऱ्यांनी नुकतेच तहसिल कार्यालयाच्या परिसरात फाशी घेण्याचा प्रयत्न केला होता. यावेळी उपविभागीय अधिकारी डॉ. संदिपान सानप व ‘नांमका’च्या अधिकाऱ्यांनी १६ मे रोजी मुंबई येथे आयोजित जलसंपदा राज्यमंत्र्याच्या बैठकीत कालव्यातून पाणी सोडण्याबाबत निर्णय होणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. पण हे आश्वासन फोल ठरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अ‌नधिकृत मोबाइल टॉवरविरोधात कारवाई

$
0
0

अ‌नधिकृत मोबाइल टॉवरविरोधात कारवाई

४२ लाखांची वसुली; पोटभाडेकरूंकडूनही सक्तीच्या वसुलीत अग्रेसर

dhananjay.kulkarni@timesgrop.com

@dhananjaykMT


औरंगाबाद - शहरात असो की, औद्योगिक वसाहतीत मोबाइल टॉवर, होर्डिंग्ज व इतर अनधिकृत बाबींच्या बातम्यांचे मथळे रंगवले जात असतातच ‘होर्डिंग बोकाळले’, ‘मोबाइल टॉवर वाढले वगैरे वगैरे...’ पण याविरोधात कारवाई करणे तसे कठीण असते, अनेकांचे लागेबांधे असतात. कारवाई केल्यावर दबाव येतो. शत्रुत्वही निर्माण होते, पण याची कसलीही पर्वा न करता औरंगाबादच्या प्रादेशिक कार्यालयाने अनधिकृत मोबाइल टॉवरधारकांकडून औद्योगिक वसाहतीतून तब्बल ४२ लाखांची निधी वसूल केला आहे.

औरंगाबाद प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत येत असलेल्या सर्व औद्योगिक क्षेत्रांची पाहणी करून औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडावर कारवाई करण्यासाठी विशेष मोहीम आखली गेली. यासाठी पहिल्यांदा स्थळ निरीक्षण केले गेले. आखणी केली गेली, तब्बल ५५ ठिकाणी अनधिकृत मोबाइल टॉवर शोधून काढले गेले. अशा सर्व भूखंडधारकांना ताबडतोब नोटीस बजावून महामंडळाच्या परिपत्रकाप्रमाणे दंडात्मक कारवाई केली गेली. ही सर्व प्रकरणे नियमित करण्यात आली. उर्वरित प्रकरणांकरिता भूखडधारकांना पुन:श्च नोटीस बजावण्यात आली. अशा एकूण १३ प्रकरणात तब्बल ४२.३३ लक्ष दंड, निधी वसूल करण्यात आला आहे.

अनधिकृत पोटभाडेकऱ्यांकडूनही वसुली

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या औद्योगिक क्षेत्रातील विना परवाना पोटभाड्याने दिलेल्या क्षेत्रावर महामंडळाने संजीवनी योजना लागू केली. ही योजना सरकारी परिपत्रक १७ मे २०१५ च्या नुसार लागू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत विना परवाना पोटभाड्याने दिलेल्या क्षेत्राकरिता पोटभाडे शुल्क, त्यावरील व्याज दंडनीय रकमेत ५० टक्के सूट देण्यात येते. अशा प्रकरणात महामंडळाने १५ प्रकरणात लाभ दिलेला असून त्यापोटी तब्बल २५ लक्ष इतका महसूल गोळा करण्यात आला आहे. पूर्वीच्या अनधिकृत पोटभाड्याकरिता नोटीसेस दिलेल्या भूखंडधारकांकडूनही वसुली करण्यात आली आहे. ही योजना लागू होण्यापूर्वी या कार्यालयाने अन‌धिकृत पोटभाड्याने वापर करत असलेल्या भूखंडधारकांचे इतर कामांचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास सदर भूखंडधारकांनी संबंधित अनधिकृत पोटभाड्याकरिता संजीवनी योजनेचा लाभ देऊन वसुली करण्यात येते व नंतरच प्राप्त प्रस्तावांवर कारवाई केली जाते, अशीच कारवाई महामंडळाने केली आहे. यात नेहमी हे महामंडळ कार्यालय अग्रेसर राहिले आहे.


सर्वसाधारणपणे मोबाइल टॉवर ही औद्योगिक वसाहतीसाठी उपयुक्तच आहेत, पण ते अधिकृत असेल तर काहीच म्हणणे नाही, परंतु अनधिकृत टॉवर निर्मिती हा महसूल, पर्यावरण, व इतर बाबींच्यादृष्टीने धोकादायकच प्रकार आहे. आम्ही तो हेरला आणि कारवाई केली. टॉवर नियमित केले. काहींकडून दंडही वसूल केला, अधिकृत महसूलही मिळाला. पोटभाडेकरूंवरही कारवाई करत कार्यालयाने वसुली केली असून त्यातही अग्रेसर राहिले आहे.

-सोहम वायाळ, प्रादेशिक अधिकारी, एमआयडीसी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संवादासाठी भाजपचा तालुका बैठकांवर जोर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
काँग्रेस व विरोधी पक्षांच्या संघर्ष यात्रेनंतर भारतीय जनता पक्षाने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत जाण्यासाठी संवाद यात्रेचे आयोजन केले आहे. जिल्ह्यात २५ व २६ मे रोजी ही यात्रा काढण्यात येणार असून त्यासाठी तालुकास्तर बैठकांवर जोर देण्यात येत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने शेतीच्या विकासासाठी केलेल्या कामांची शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावात जाऊन माहिती देण्यासाठी संवाद यात्रेचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती भाजप जिल्हाध्यक्ष एकनाथ जाधव यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले. प्रत्येक गट, गणात शिवार संवाद सभा घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी सिल्लोड, कन्नड, पैठण आदी तालुक्यात नियोजन बैठक घेण्यात आल्या. सोमवारी वैजापूर येथे कार्यकर्त्यांची बैठक झाली असून मंगळवारी गंगापूरात बैठक पार पडली.
आमदार, जिल्हा परिषद-पंचायत समिती सदस्य व नगरसेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्ते आदी या संवाद यात्रेत सहभागी होणार आहेत. वरिष्ठ पातळीवरून जिल्ह्यात कोण नेते येणार याची माहिती दोन ते तीन दिवसांत माहिती प्राप्त होईल, असे जाधव यांनी सांगितले.
दरम्यान, काँग्रेस व विरोधी पक्षांनी काढलेली संघर्ष यात्रा ही राजकीय स्वरुपाने प्रेरित होती, असा आरोप जाधव यांनी केला. संवाद यात्रा ही कल्याणकारी योजनांची माहिती देण्यासाठी तसेच शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेण्यासाठी असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाच ग्रामपंचायत सदस्य बिनविरोध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
सिल्लोड तालुक्यातील ग्रामपंचायत सदस्य पोटनिवडणुकीत उमेदवारी अर्ज छाननीच्या दिवशी सोमवारी आठ पैकी पाच ग्रामपंचायत सदस्यांची बिनविरोध निवड झाली. उर्वरित तीन ग्रामपंचायतीच्या प्रत्येकी एका सदस्येच्या जागेसाठी आठ उमेदवाराचे अर्ज आहेत.
तालुक्यातील दहेगाव, सिरसाळा, पेंडगाव, आमसरी, पिंप्री, अजिंठा, डोंगरगाव, वांगी(बुद्रुक) या आठ ग्रामपंचायतीतील प्रत्येकी एक सदस्य निवडून देण्यासाठी पोटनिवडणूक होत आहे. त्यासाठी १५ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. सोमवारी छाननीमध्ये सुरेखा रमेश राऊत (डोंगरगाव) व सलीमाबी सिकंदर पठाण यांचे अर्ज अवैध ठरले. अजिंठा येथील निर्मला राजु खरे यांनी अर्ज मागे घेतला. कडुबाई लक्ष्मण पांढरे (दहीगाव), अलकाबाई रवींद्र चोरमले (सिरसाळा), गणेश सांडू काटकर (पेंडगाव), संगीता विजय दगडघाटे (पिंप्री), दुर्गाबाई बंडू पवार (अजिंठा) यांची निवड बिनविरोध झाली. अजिंठा, पेंडगाव, पिंप्री, दहीगाव, सिरसाळा येथील प्रत्येकी एक ग्रामपंचायत सदस्य बिनविरोध निवडला गेला. वांगी आमसरी, डोंगरगाव येथे २७ मे रोजी मतदान होणार आहे. आमसरी व डोंगरगाव येथे प्रत्येकी एका जागेसाठी दोन, तर वांगी येथे एका जागेसाठी तीन जण रिंगणात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नालेसफाई करण्याची पालिकेस आठवण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मेचा पंधरवडा संपल्यानंतर शहरातील नालेसफाईबाबत महापालिकेला जाग आली आहे. महापौरांच्या उपस्थितीत मंगळवारी याबाबत बैठक घेत नियोजनावर चर्चा झाली. प्रभागनिहाय १८ मोठ्या नाल्यांचे ७० टप्पे करत, त्यापैकी अनेक टप्प्यावर काम सुरू झाल्याचे सांगण्यात आले. त्याचवेळी नालेसफाईला पालिकेकडे पाहिजे तेवढे मनुष्यबळ नाही, आवश्यक ती साधनसामुग्रीही नाही. त्यामुळे ही नालेसफाई केवळ फार्स ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पावसाळा तोंडावर आला आहे. त्यापूर्वी नालेसफाई करण्याची तयारी महापालिकेने सुरू केली असली तरी, पुरेशी कामे झाली नाहीत. शहरात एकूण ५० नाले असून त्यापैकी १८ मोठे आहेत. नाल्यांची एकूण लांबी ५६ हजार ८२६ मीटर आहे. पूर्वी मनपाने टप्प्यांमध्ये नालेसफाई केली. कंत्राटदारांच्या सोयीसाठी ७० ते ८० टक्के करण्यात आल्याचे बोलले जाते. मनपाकडे एकूण ५ जेसीबी आहेत. त्यातील एक नारेगाव कचरा डेपोमध्ये, एक अतिक्रम निर्मूलन विभागात कार्यरत आहे. अन्य जेसीबी छावणीतील कामासाठी देण्यात आलेले असून मनपाकडे नालेसफाईकरिता सध्या एकही जेसीबी उपलब्ध नाही. महापौर बापू घडमोडे यांनी नालेसफाईबाबत बैठक घेतली. आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी भाड्याने जेसीबी घेत, लोकसहभागातून ही कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. आयुक्तांनी सोमवारी के. एन. काटकर या कनिष्ठ अभियंत्याला नालेसफाई संदर्भात कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. जयभवानी नगर नाल्यावरील भूमिगत गटार योजनेबाबत प्रश्न उपस्थित झाला. त्यानंतर नाल्यावरील अतिक्रमांची आकडेवारी सादर करण्याच्या सूचना महापौरांनी दिल्या. औषध भवन येथील इमारतीखाली गाळाचा प्रश्नही उपस्थित झाला. बैठकीत दूषित पाणी पुरवठा, विहिरींची साफसफाई, लोकांमध्ये जनजागृती विषयावरही चर्चा झाली. नगरसेवक मकरंद कुलकर्णी, भाजपचे शहराध्यक्ष किशनचंद तनवाणी, गजानन बारवाल, बबीता चावरिया, नितीन चित्ते, अय्युब जहागीरदार, अभियंता हेमंत कोल्हे, डॉ. जयश्री कुलकर्णी, नितीन गायकवाड, के. एम. फालक, सरताजसिंघ चहल, विक्रम मांडुरके आदी उपस्थित होते.

शहरातील एकूण नाले.. ७०
प्रमूख मोठे नाले........१८
एकूण नाल्यांची लांबी.....५६ हजार ८२६.५० मीटर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images