Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

शिवसेनेचे राजीनामे खिशातच राहिले

$
0
0

परभणी - शिवसेनेने शेतकरी कर्जमाफीबाबत प्रत्येक वेळी वेगवेगळी भूमिका घेतली. कधी राजीनामा देण्याची धमकी दिली तर कधी सत्तेतून बाहेर पडण्याची. कर्जमाफीवरून शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी राजीनाम्याची धमकी दिली होती. त्यांचे राजीनामे खिशातच राहिल्याचा टोला राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी बुधवारी येथे लगावला.
जिल्ह्यातील राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांच्या संवाद मेळाव्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत पवार बोलत होते. यावेळी प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे आदींसह माजीमंत्री प्रकाश सोळंके, जिल्हाध्यक्ष आमदार बाबाजानी दुर्राणी, आमदार विजय भांबळे, आमदार मधुसूदन केंद्रे, आमदार रामराव वडकुते, माजी खासदार गणेश दुधगावकर, स्वराजसिंह परिहार, राजेश विटेकर उपस्थित होते.
पुढे बोलताना पवार म्हणाले, ‘सत्तेत बसलेल्या शिवसेनेने प्रत्येक वेळी सत्ताविरोधी भूमिका घेतली. दुटप्पी राजकारण केले. मात्र, शिवसेनेने त्यांच्या भूमिकेवर ठाम रहावे. सत्तेतील पक्षांना राज्यातील विकासकामे करण्यासाठी चांगली संधी आहे. चांगले बहुमत असतानाही त्यांना फायदा उचलता येत नाही. यामुळे संपूर्ण राज्यात अस्वस्थ वातावरण आहे. तसेच राष्ट्रवादी पक्षातील अंतर्गत माहिती बाहेर कोणीही देऊ नये. शिवाय, सध्या पक्षपातळीवर महिला संघटन, युवकांची फळी देखील मजबूत होत असून आगामी काळात पक्षातील सर्व पदे भरले जातील. त्यानंतर पक्ष ताकदीने पुढे येणार आहे.’
यानंतर प्रदेशाध्यक्ष तटकरे यांनी राज्य सरकारने कर्जमुक्तीबाबत शेतकरी वर्गाची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. सरसकट कर्जमाफीचे गाजर दाखवले जात आहे. मात्र, कर्जमाफीसाठी अनेक जाचक निकष लावले आहेत. हे निकष हवेत कशाला, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


लाचखोर सरकारी वकीलास दीड वर्षाचा कारावास

$
0
0


परभणी - येथील जिल्हा न्यायालयातील सरकारी वकील नामदेव व्यंकटराव घुगे याला दीड हजार रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी जिल्हा न्यायाधिश सदरानी यांनी दीड वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा बुधवारी सुनावली. त्यासोबतच सहा हजार रुपयांचा दंडही ठोठवला.
येथील जिल्हा न्यायालयात २००९ साली दाखल झालेल्या एका प्रकरणात फिर्यादीलाच तुझ्यावर केस पलटवतो, अशी भीती घालून बळीराम आबाजी बुधवंत या शेतकयामार्फत सरकारी वकील नामदेव घुगे यांने दीड हजार रुपयाची लाच मागितली होती. या प्रकरणी फिर्यादीने लाचलुचपत विभागात तक्रार दिल्यानंतर रचण्यात आलेल्या सापळ्यात अॅड. नामदेव घुगे याला लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आले. या प्रकरणाचा तपास करून पोलिस निरीक्षक ए. ए. कदम यांनी परभणीच्या विशेष न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले होते. सदर खटला विशेष न्यायालयात चालविण्यात येऊन बुधवारी (१४ जून) जिल्हा न्यायाधीश सदरानी यांनी या प्रकरणी अंतिम फैसला सुनावला. ज्यामध्ये अॅड. घुगे यास दीड वर्ष कारावास तसेच सहा हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. तर पुराव्याअभावी बळीराम बुधवंत यास निर्दोष मुक्त केले. या प्रकरणी सरकारी अभियोक्ता दीपक गांजापूरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अॅड. निलीमा कोकड यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विकासाची माहिती जनतेपर्यंत पोहचवा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर
गेल्या तीन वर्षांत मोदी सरकारने केलेल्या विकास कामाची माहिती सर्वसामान्यापर्यंत पोहचवण्याचे काम पदाधिकायांनी करावे असे आवाहन खासदार डॉ. सुनील गायकवाड यांनी केले.
लातूरमध्ये ‘सबका साथ सबका विकास’ या संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. या संमेलनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी महापौर सुरेश पवार होते. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपमहापौर देवीदास काळे, महापालिका सभागृह नेते अॅड. शैलेश गोजमगुंडे, नगरसेवक गुरुनाथ मगे उपस्थित होते.
यावेळी व्यासपीठावर निलंगा पंचायत समितीचे सभापती अजित माने, जि. प. सदस्य राहुल केंद्रे, नगरसेविका गीता गौड, मोहन माने, अॅड जयश्री पाटील, आदि उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक ललीत तोष्णीवाल यांनी केले.
दिनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या ‘सबका साथ सबका विकास’ या संमेलनात केंद्र सरकारने गेल्या तीन वर्षांत केलेल्या कामाची माहिती देण्यात आली. यावेळी सरकाराने देशभरात आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्रात केलेल्या विकास कामाची माहिती देणारी चित्रफीत, पोस्टर्सच्या माध्यमातून माहिती देण्यात आली.
यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना अॅड. शैलेश गोजमगुंडे यांनी पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या विकास कामचा आढावा घेतला. त्यांनी भारताची जगात पत वाढविण्याचे मोठे काम मोदी यांनी केल्याचे आवर्जुन सांगितले.
खासदार डॉ. सुनील गायकवाड म्हणाले, ‘पंतप्रधानाचा विकासाचा ध्यास हा समाजातील शेवटचा माणूस आहे. छोट्या बदलातून त्यांनी ‘अच्छे दिन’ची सुरुवात केली आहे. निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जिवंत असल्याचे प्रमाणपत्र स्वतः देण्याची अट शिथील करून अनेकांना दिलासा देण्याचे काम पंतप्रधानांनी केले असून चुलीवर स्वयंपाकापासून महिलांची सुटका करण्यासाठी उज्ज्वला योजना राबवली आहे. या योजनेतुन लातूर जिल्ह्यात पन्नास हजार एलपीजी गॅसचे कनेक्शन देण्यात आले आहेत.’
गेल्या तीन वर्षांत लातूर जिल्ह्यातील लातूर, लातूर रोड, उदगीर या रेल्वे स्थानकाचा विकास करण्यात आला असून राज्यात जे दोन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल उभे राहत आहेत. त्यातील एक लातूरात उभे राहत आहे. या हॉस्पिटलला तब्बल १३५ कोटी रुपये खर्च केले जात असल्याची माहिती यावेळी खासदार डॉ. गायकवाड यांनी दिली.

नगरसेवकांची संमेलनाला दांडी
भाजपसाठी ‘सबका साथ सबका विकास’ हा महत्त्वाचा विषय असतानाही काही नगरसेवकांनी या संमेलनाकडे पाठ फिरवली होती. कार्यक्रम सुरू होण्यास ही तब्बल दोन तास उशीर झाला होता. उशीर झाल्याबद्दल दिलगिरी ही व्यक्त केली. परंतु गैरहजर नगरसेवकांबाबत मात्र, जोरदार चर्चा सुरू होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उस्मानाबाद तालुक्यात मुसळधार पाऊस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद
उस्मानाबादसह कळंब व परंडा तालुक्यात मंगळवारी रात्री पावसाने जोरदार हजेरी लावली. मंगळवारी उस्मानाबाद तालुक्यात सुमारे ६१ मिली मीटर तर कळंब तालुक्यात ३२ मिली मीटर आणि परंडा तालुक्यात ३७ मिली मीटर इतक्या पावसाची नोंद झाली.
मंगळवारी उस्मानाबाद शहर परिसरात ५२ मिली मीटर आणि उस्मानाबाद ग्रामीण भागात ७६ मिली मीटर, बेंबळी सर्कलमध्ये ७० मिली मीटर आणि केशेगाव सर्कलमध्ये ७५ मिली मीटर इतका पाऊस झाला. परंडा तालुक्यात परांडा सर्कलमध्ये ६७ मिली मीटर आणि आसू सर्कलमध्ये ६४ मिली मीटर आणि कळंब तालुक्यात इटकूर सर्कलमध्ये ४९ मिली मीटर, शिराढोण सर्कलमध्ये ४० आणि मोहा सर्कलमध्ये ३९ मिली मीटर इतक्या पावसाची नोंद झाली.
जिल्ह्यात आतापर्यंत सरासरी १६३ मिली मीटर इतक्या पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक पाऊस उस्मानाबाद व तुळजापूर तालुक्यात सुमारे
२३३ मिली मीटर इतक्या पावसाची नोंद झाली आहे. उमरगा तालुक्यात २१२ मिली मीटर, लोहारा १३६, कळंब १०३, भूम १२९, वाशी १०७ आणि परंडा तालुक्यात १४४ मिली मीटर पावसाची नोंद झाली आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्याची पावसाची सरासरी ही ७६७ मिली मीटर इतकी आहे. आतापर्यंत उस्मानाबाद तालुक्यातील बेंबळी सर्कलमध्ये सर्वाधिक ३०९ मिली मीटर आणि उमरगा
तालुक्यातील डाळींब सर्कलमध्ये २७२ मिली मीटर इतक्या पावसाची नोंद झाली आहे.
मंगळवारी लोहारा तालुक्यात कोठेही पावसाची नोंद झाली नाही. उमरगा तालुक्यात ०.८० मिली मीटर इतक्या पावसाची नोंद झाली आहे.
मंगळवारी रात्री झालेल्या पावसामुळे उस्मानाबाद तालुक्यातील कसबे तडवळे येथून वाहणारी तेरणा नदी जोमाने वाहत होती.या पावसामुळे बळीराजात आनंदाचे वातावरण असून येत्या काळातही दमदार पावसाची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पहिल्या दिवशी दीड हजारांची नोंदणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्य मंडळाचा दहावीचा निकाल मंगळवारी जाहीर झाल्यानंतर अकरावी प्रवेशासाठी विद्यार्थी, पालकांनी बुधवारी शाळांमध्ये हजेरी लावली. दीड हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी आज ऑनलाइन प्रवेशाची नोंदणी झाली. अकरावी प्रवेशासाठी आतापर्यंत २ हजार ३३२ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी आहे. दरम्यान, अद्याप झोन सेंटरवर शिक्षण विभागाने आवश्यक सोयीसुविधाकडे पुरविल्या नाहीत.
औरंगाबाद महापालिका हद्दीतील अकरावी प्रवेश प्रक्रिया यंदा ऑनलाइन पद्धतीने होत आहे. ही प्रक्रिया नऊ जूनपासून सुरू झाली. राज्य मंडळाने दहावीचा निकाल मंगळवारी ऑनलाइन जाहीर केला. विद्यार्थी, पालकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी नोंदणीची प्रक्रिया शाळांस्तरावर पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे निकालानंतर बुधवारी शाळांमध्ये विद्यार्थी, पालकांनी नोंदणीसाठी चौकशी केली, तर अनेकांनी नोंदणी केली. दिवसभरात विविध सेंटरवरून दीड हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांनी अकरावीसाठी ऑनलाइन नोंदणी केली. शहरातील १०४ कॉलेजांमध्ये या प्रक्रियेतून प्रवेश दिले जाणार आहेत. ऑनलाइन प्रवेशाचे पहिले वर्ष असल्याने विद्यार्थी, पालकांची गैरसोय टाळण्यासाठी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली. या प्रवेश प्रक्रियेसाठी पाच झोन सेंटर तयार करण्यात आले आहेत. निकालानंतर सेंटरवर आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात आले नसल्याचे चित्र आहे. या सेंटरवर शिक्षण विभागाचे कर्मचारी पूर्णवेळ उपस्थित करून द्यावा, असी मागणी कॉलेजांनी केली आहे.

‘पार्ट-१’ प्रक्रिया सुरू
अकरावी प्रवेश नोंदणीत सुरुवातीला ‘टप्पा-१’मध्ये नाव नोंदणीची प्रक्रिया आहे. दहावीचा ऑनलाइन निकाल जाहीर झाल्याने अद्याप विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिका मिळाल्या नाहीत. त्यामुळे या आठवड्यात फक्त नोंदणीची प्रक्रियेवर भर दिला जात आहे. गुणपत्रिकेनंतर ‘टप्पा-२’मधील प्रक्रियेला गती येईल, असे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. या प्रक्रियेत ‌विद्यार्थ्याला शाखा आणि कॉलेजांचे पर्याय देता येणार आहेत.

झोन सेंटर
- देवगिरी ज्युनिअर कॉलेज
- विवेकानंद ज्युनिअर कॉलेज
- मौलाना आझाद ज्युनिअर कॉलेज
- वसंतराव नाईक ज्युनिअर कॉलेज
- शिवछत्रपती ज्युनिअर कॉलेज

शहरातील ज्युनिअर कॉलेज...... ः १०४
प्रवेश क्षमता....................... ः २२९४०
बुधवारपर्यंत नोंदणी............... ः २३३२

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गणवेशासाठी बँक खात्याची सक्ती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
नवीन शैक्षणिक वर्षात गणवेश खरेदीसाठी विद्यार्थ्यांना बँकेत खाते उघडण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. दोन गणवेशांच्या खरेदीसाठीचे ४०० रुपये बँकेत जमा केले जाणार असून, त्यानंतर त्यांनी गणवेशांची खरेदी करायची आहे. ४०० रुपयांपेक्षा जास्त पैसे खर्च झाल्यास त्याचा भार पालकाला सोसावा लागणार आहे.
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेतर्फे दरवर्षी महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. एका विद्यार्थ्यासाठी ४०० रुपये दिले जातात. ४०० रुपयात दोन गणवेश विद्यार्थ्यांना द्यावेत, असे आदेश आहेत. गेल्या वर्षीपर्यंत शिक्षण परिषदेकडून मिळणाऱ्या पैशातून महापालिकेतर्फे विद्यार्थ्यांसाठी गणवेशांची एकत्रित खरेदी केली जात होती. खरेदीनंतर शालेय समितीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना गणवेशांचे वाटप केले जात होते. यंदा शासनाने या पद्धतीत बदल केला आहे. शाळेतील प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या नावे बँकेत खाते उघडा. त्या खात्यात ४०० रुपये जमा करा. जमा केलेल्या पैशातून दोन गणवेश खरेदी करण्याची सूचना विद्यार्थ्यांना द्या, असे शासनाच्या आदेशात नमूद केले आहे.
यासंदर्भात पालिकेचे शिक्षणाधिकारी श्रीकांत कुलकर्णी यांनी सांगितले की, पालिका शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थी यांना शासनाच्या शिक्षण परिषदेमार्फत सर्व शिक्षा अभियानातून मोफत गणवेश दिले जातात. त्यासाठी एका विद्यार्थ्यामागे ४०० रुपयांची तरतूद केलेली असते. आता ही रक्कम प्रत्येक मुलाच्या नावे बँकेत जमा करायची आहे. विद्यार्थी व पालक याच्या नावे बँकेत संयु्क्त खाते उघडण्यास सांगितले आहे. बँकेत खात्यावर पैसे जमा झाल्यावर पालकाने आपल्या पाल्यासाठी दोन गणवेश विकत घ्यायचे आहेत. ४०० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम गणवेशासाठी खर्च करावी लागली, तर ती पालकाला भरावी लागणार आहे.

महापालिका निधी
महापालिकेच्या निधीतूनही विद्यार्थ्यांना गणवेश दिले जातात. त्यात बालवाडी विद्यार्थी, खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थी आणि नववी, दहावी विद्यार्थी यांचा समावेश आहे. या विद्यार्थ्यांची संख्या ६५०० आहे.

महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थिनी ः ६७२०
एसएसी प्रवर्गातील विद्यार्थी ः २०१५
एसटी प्रवर्गातील ः १०२
अल्प उत्पन्न गट ः ३३५

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बनावट अपघात विमा; मापरीचा जमीन फेटाळला

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद
बनावट अपघात विमा घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी गजानन मापारी याचा नियमित जामीन अर्ज मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. कालिदास वडणे यांनी फेटाळून लावला.
बनावट अपघात दाखवून पोलिसांना हाताशी धरत खोटे पंचनामे करुन एचडीएफसी विमा कंपनीला लाखो रुपयांचा गंडा घातल्याचे प्रकरण समोर आले होते. या प्रकरणात वेदांतनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी तपास करुन डॉ. महेश मोहरीर, जमादार अब्दुल रज्जाक, दलाल शेख लतीफ आणि विमा कंपनीचा गजानन मापारी अशा चौघांना अटक केली. आरोपींनी एचडीएफसी इआरजीओ, एसबीआय जनलर विमा कंपनी आणि फ्यूचर जनरली विमा कंपनीकडे बोगस विमा दावे दाखल करून लोकआदालतीत १९ दाव्यात तडजोड करत कंपन्यांना सुमारे ४८ लाखांना गंडा घातल्याचे समोर आले होते. याप्रकरणात आरोपी विरोधात दीड हजार पानांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. आरोपी गजानन मापारी याचा जामीन अर्ज प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी व सेशन कोर्टाने फेटाळला. मापारीने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली. आरोपी हा सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सरकार पक्षातर्फे सादर करण्यात आलेले पुरावे ग्राह्य धरुन मापारीचा जामीन अर्ज फेटाळला. सरकार पक्षातर्फे सहायक सरकारी वकील अमोल जगतकर यांनी काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खरवडकरांवर कारवाई करण्याचे आदेश

$
0
0

बदली होऊनही रूजू न झालेल्या खरवडकरांवर कारवाई करण्याचे आदेश
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
बदली होऊनही त्या विभागात रुजू न झालेल्या सहाय्यक नगररचनाकार जयंत खरवडकर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करा, असे आदेश स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनी महापालिकेच्या प्रशासनाला दिले.
तत्कालीन आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी एप्रिल महिन्यात खरवडकर यांची नगररचना विभागातून अतिक्रमण हटाव विभागात बदली केली होती. नगररचना विभागाचा अतिरिक्त कारभार त्यांच्याकडे कायम ठेवण्यात आला होता. बदली करण्यात आल्यानंतर खरवडकर रजेवर गेले. दरम्यानच्या काळात बकोरिया यांची बदली झाली. बकोरियांची बदली झाल्यावर खरवडकर रुजू झाले, पण अतिक्रमण हटाव विभागात रुजू न होता ते नगररचना विभागात रुजू झाले. बदलीच्या आदेशाचे त्यांनी पालन केले नाही, असा मुद्दा नगरसेवक मतीन अहेमद यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडला. बदलीचा आदेश पाळणे अधिकारी - कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक नाही का असा सवाल त्यांनी केला. बदली करण्यात आल्यावर किती दिवसात संबंधिताने बदली करण्यात आलेल्या विभागात रूजू झाले पाहिजे, असे त्यांनी विचारले. सभापतींनी उपायुक्त अय्युब खान यांना याबद्दल खुलासा करण्यास सांगितले. अय्युब खान म्हणाले, बदलीच्या जागी सात दिवसात रुजू होणे बंधनकारक असते. यावर सभापती म्हणाले, खरवडकर यांच्यासह जे जे अधिकारी किंवा कर्मचारी बदली झालेल्या विभागात रुजू झाले नसतील त्यासर्वांवर निलंबनाची कारवाई करा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दहा हजारांचे कर्ज बँकांनी त्वरित द्यावेः भाजप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
राज्य शासनाने खरीप हंगामासाठी बियाणे खरेदी करीता ३० जून २०१६ रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्याला शासन हमीवर दहा हजार रुपयांचे पीक कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचा सहकार व पणन विभागाने शासन निर्णय काढला असून त्याची अंमलबजावणी करून बँकांनी तातडीने कर्ज द्यावे, अशी अपेक्षा भाजप जिल्हाध्यक्ष एकनाथ जाधव यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.
जाधव म्हणाले, कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र हे कर्ज मिळण्यास उशीर लागणार असल्याने सध्या थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना बँका नियमानुसार कर्ज देणार नाहीत. ही अडचण लक्षात घेऊन शासनाने नवीन निर्णय घेऊन आदेश काढला आहे. सध्या बहुतेक ठिकाणी पावसाचे आगमन झाले असून शेतकरी खरीप लागवडी करत आहेत. दहा हजार रुपयांचे पीक कर्ज मिळवण्यासाठी शासनाने काही निकष लावले आहेत. त्यानुसार आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार-आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, नगरसेवक, केंद्र व राज्य शासनचे अधिकारी, कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, निवृत्तीवेतनधारक, आयकर रिटर्न भरणारी व्यक्ती, बाजार समिती, जिल्हा बँकांचे संचालक, मजूर सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष, ज्यांच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्यांच्या नावावर चारचाकी वाहन असेल अशा व्यक्ती, सेवा कर भरण्यास नोंदणीकृत व्यक्ती या मदतीसाठी पात्र असणार नाहीत, असे जाधव यांनी स्पष्ट केले. १४ जून रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात हे निकष असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीककर्जाची सोय त्वरीत करून द्याः पणनमंत्री

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शेतकऱ्यांना पीकर्जाची सोय करून द्या, १० हजार रुपयांपर्यंत पीककर्ज देण्याच्या शासननिर्णयानुसार नवीन कर्ज उपलब्ध करून द्या, असे आदेश राज्याचे पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी गुरुवारी दिले. राज्यातील सर्व विभागीय सहनिबंधक, बाजार समिती पदा‌धिकाऱ्यांसोबत त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला.
या संवादासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोय करण्यात आली होती. यावेळी विभागीय सहनिबंधक राजेश सुरवसे, जिल्हानिबंधक एस. बी. खरे, औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अधिकारी आदी उपस्थित होते. याविषयी विभागीय सहनिबंधक राजेश सुरवसे यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, शेतकरी आणि पीककर्ज या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. सहनिबंधक कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांकडून फॉर्म भरून घेऊन पीककर्ज देण्यात येणार आहे. कर्जमाफीची प्रक्रिया करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याने १० हजार रुपयांचे तात्पुरते कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. मात्र, हे अर्थसाह्य नसल्याचे सरकारकडून कालच स्पष्ट करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांना नवीन खरीप हंगामासाठी तात्पुरते कर्ज म्हणून १० हजार रुपये दिले जातील. पीककर्जाच्या रकमेतून ते वळते केले जाईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

त्रिसूत्रीमुळे होतील मानवी समस्या दूरः बागडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री
‘सर्व ग्रामपंचायतींनी हागणदारीमुक्त, टँकरमुक्त व जलयुक्त हा त्रिसूत्री कार्यक्रम राबवला, तर मानवी समस्या पूर्ण दूर हाेतील,’ असे प्रतिपादन विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी केले.
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत हागणदारीमुक्त गाव करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना बागडे यांच्या हस्ते बुधवारी एका कार्यक्रमात पुरस्कार देण्यात आले. याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी पंचायत समिती सभापती सर्जेराव मेटे व उपसभापती एकनाथ धटिंग यांची प्रमुख उपस्थिती हाेती. फुलंब्री
‘फक्त हागणदारीमुक्त गाव करून चालणार नाही, तर शेत वस्त्यांसुद्धा हागणदारीमुक्त झाल्या पाहिजेत. बऱ्याच गावांना ड्रेनेज लाइन मंजूर करण्यात आलेली आहे, पण यापैकी अनेक गावे हागणदारीमुक्त झालेली नाहीत. ड्रेनेज नाही तेथे शाैचालय बांधू नये, असे गृहित धरून चालणार नाही. ड्रेनेज नसलेली गावे देखील हागणदारीमुक्त झाल्याचे अापण पाहत अाहोत. काही गावात भारत निर्माण याेजना राबविण्यात अाली. पण ही गावे टँकरमुक्त झालेली नाहीत. या पैसा कोठे गेला याचा शोध लावला पाहिजे. मनरेगाच्या पैशाचा वापर केवळ वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी केला जातो. त्यामुळे या योजनेचा पैसा खर्च होत नाही. लवकरच धरणाचे पाणी पाइपने देण्यात येणार आहे. त्यासाठी शेतात ठिबक असणे अावश्यक अाहे,’ असे बागडे यांनी सांगितले.
तालुक्यातील ७० ग्रामपंचायतींपैकी ३२ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. त्यापैकी १६ ग्रामपंचायतींना पुरस्कार देण्यात अाला. उर्वरित १६ ग्रामपंचायती येत्या काही दिवसांत घाेषित होणार आहेत. तालुक्यातील २४ हजार ८५२ कुटुंबांपैकी १६ हजार ९३१ घरांत शाैचालय नव्हते. त्यापैकी १४ हजार ६१९ घरांमध्ये शाैचालय बांधकाम झाले आहे. उर्वरित २३१२ घरांतील शौचालये बांधकाम एक महिन्यात पूर्ण होईल, असे गटविकास अधिकारी एम. सी. राठाेड यांनी प्रास्ताविकात सांगितले.

या गावांना पारितोषिक

अाळंद, बाेरगाव अर्ज, बाेधेगाव खुर्द, चिंचाेली नकीब, डाेंगरगाव कवाड, ममनाबाद, मारसावळी, नरला-भावडी, पेंडगाव, सांजूळ, साताळ बुद्रुक, शेलगाव खूर्द, विरमगाव, वाहेगाव, चिंचाेली बुद्रुक, अाडगाव बुद्रुक या ग्रामपंचायतीचे सरपंच व ग्रामसेवकांना मानचिन्ह व प्रमाणपत्र देऊन बागडे यांच्या हस्ते गाैरविण्यात अाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ डीपीआर तयार करणाऱ्या संस्थेबद्दल ‘स्थायी’ ला संशय

$
0
0

डीपीआर तयार करणाऱ्या संस्थेबद्दल ‘स्थायी’ ला संशय
दीडशे कोटींच्या रस्त्यांचे प्रकरण
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
शासनाकडून मिळणाऱ्या १५० कोटी रुपयांच्या संभाव्य अनुदानातून ज्या रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत त्या रस्त्यांच्या कामाचा डीपीआर तयार करण्याचे काम करणाऱ्या संस्थेच्या कामकाजाबद्दल गुरुवारी झालेल्या महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत संशय व्यक्त करण्यात आला.
शिवसेनेचे नगरसेवक रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी रस्त्यांच्या कामाचा डीपीआर तयार करणाऱ्या संस्थेबद्दल विविध प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी उपस्थित केलेले काही प्रश्न संस्थेच्या संचालकांच्या खासगी जीवनाबद्दल होते, तर काही प्रश्न संस्थेच्या तांत्रिक कामकाजाबद्दल होते. डीपीआर तयार करण्यासाठी या संस्थेकडे तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम कर्मचारी आहेत का, या कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाहनिधी कपात केला जातो का, असे प्रश्न त्यांनी विचारले. शहर अभियंता सिकंदर अली यांनी याबाबत खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. विधी विभागाचा अभिप्राय मागविला असल्याचे त्यांनी सांगितले. भाजपचे राजगौरव वानखेडे म्हणाले, सहा महिन्यापूर्वी याच संस्थेला डीपीआर तयार करण्यासाठी नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या समोर आला होता, पण त्यावेळी तो प्रस्ताव रद्द करण्यात आला. असे असताना पुन्हा त्याच संस्थेला डीपीआर तयार करण्याचे काम कसेकाय देण्यात आले असा सवाल त्यांनी केला. त्याच संस्थेला डीपीआर तयार करण्याचे काम देण्याचा हट्ट कशासाठी असे राजू वैद्य म्हणाले. यावर खुलासा करताना सिकंदर अली म्हणाले, ओपन टेंडर केले होते, त्यात या संस्थेचे दर कमी आल्यामुळे या संस्थेची निवड करण्यात आली. सभापती गजानन बारवाल यांनी शहर अभियंत्यांना आदेश देताना तांत्रिक मुद्यांच्या आधारे या संस्थेची तपासणी करा व त्याची माहिती स्थायी समितीच्या बैठकीत द्या असे सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नियुक्तीला मान्यता न घेता ४२ लाखांचे पेमेंट काढले

$
0
0

नियुक्तीला मान्यता न घेता ४२ लाखांचे पेमेंट काढले

सभापतींनी दिले चौकशीचे आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या ६२ वाहनचालकांचे पेमेंट सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी न घेता काढल्याच्या प्रकरणाची व या प्रकरणात दोषी असलेल्या अधिकाऱ्यावर अद्याप कारवाई न झाल्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनी प्रशासनाला दिले.

पालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक गुरुवारी झाली. या बैठकीत भाजपचे राजगौरव वानखेडे यांनी ६२ कंत्राटी वाहनचालकांच्या नियुक्तीचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, पालिकेसाठी ६२ वाहनचालक कंत्राटीपद्धतीने नियुक्त करण्यात आले. त्यांच्या नियुक्तीला सक्षम अधिकाऱ्याची परवानगी घेण्यात आली नाही. परवानगी न घेता त्या वाहनचालकांचा पगार देखील देण्यात आला. दोन महिन्याच्या पगारासाठी तब्बल ४२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. या संदर्भात तत्कालीन आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणेदाखवा नोटीस बजावली होती,पण अद्याप काहीच कारवाई झाली नाही, कारवाई केली जाणार आहे की नाही असा सवाल त्यांनी केला. उपायुक्त अय्युब खान यांनी खुलासा करताना सांगितले की, कारणेदाखवा नोटीसचे उत्तर प्राप्त झाले आहे. ते उत्तर आयुक्तांकडे सादर केले आहे. आयुक्त योग्य तो निर्णय घेतील. एप्रिल महिन्यात आयुक्तांकडे उत्तर सादर करण्यात आल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.

कारणे दाखवा नोटीसचे उत्तर सादर झाल्यावर कारवाई करण्यास दोन महिने लागतात का असा सवाल वानखेडे यांनी केला. दोषी अधिकाऱ्यांना पाठिशी घालण्याचे काम केले जात आहे असा आरोप त्यांनी केला. या बद्दल प्रशासनाला आदेश देताना सभापती गजानन बारवाल म्हणाले, आठ दिवसात या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करून दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करा व त्याचा अहवाल स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मारहाणप्रकरणी आमदार सत्तारांवर गुन्हा दाखल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
आमदार अब्दुल सत्तार यांनी एका शेतकऱ्यास शिवीगाळ व मारहाण केल्याप्रकरणी बुधवारी रात्री उशिरा सिल्लोड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. दरम्यान, याप्रकरणी आमदारांविरुद्ध तक्रार करणाऱ्यांविरुद्ध लक्ष्मण कल्याणकर यांच्या तक्रारीवरून अॅट्रॉसिटी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मुख्तार सत्तार शेख यांच्या फिर्यादीवरून आमदार अब्दुल सत्तार, नगराध्यक्ष अब्दुल समीर, शेख वसीम शेख अजीम, शेख नईम, शेख यासेर, शेख जुनेद अलीयार खान, राजू बागवान इतर अनोळखी २५ जणांविरुद्ध कलम १४३, १४७, १४९, ४४७, ३५२, ३२३, ५०४, ५०६ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी लक्ष्मण कल्याणकर यांनी परस्परविरोधी तक्रार दिली आहे. त्यावरून शेख मुख्तार शेख सत्तार, शेख जावेद सत्तार, शेख खलील शेख इब्राहीम, शेख शाहरूख शेख करीम व इतर तीन ते चार अनोळखी महिला, १० ते १५ जणांविरुद्ध अॅट्रॉसिटी कायदा व कलम १४३, १४७, १४९, ३२३, ५०६ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला, अशी माहिती पोलिस ठाण्यातून देण्यात आली.

विटंबणाप्रकरणी गुन्हा

या भांडणावेळी हिंदू देवतांची नावे आक्षेपार्ह पद्धतीने घेतल्याने देवतांची विटंबणा झाल्याचा आरोप करत आमदार अब्दुल सत्तार यांच्याविरुद्ध बुधावारी रात्री भाजप तालुकाध्यक्ष ज्ञानेश्वर मोठे यांच्या फिर्यादीवरून सिल्लोड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आमदार सत्तार यांना अटक करण्याच्या मागणीसाठी तहसील कार्यालयासमोर हिंदू जागरण मंच, भाजप, शिवसेना व हिंदुत्ववादी संघटनांतर्फे बुधवारी निदर्शने करून आमदार अब्दुल सत्तार यांचा पुतळा जाळण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सातव्या वेतन आयोगासाठी कर्मचाऱ्यांची निदर्शने

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,
सातव्या वेतन आयोगासह प्रलंबित मागण्यांबद्दल राज्य शासनाने नकारात्मक धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे जानेवारी महिन्यात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने स्थगित केलेला संप आता १२, १३ व १४ जुलै रोजी करण्यात येणार आहे. या संपाची सूचना देण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.
मुख्यमंत्र्यांसोबत कर्मचारी व शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत १६ जानेवारी रोजी चर्चा झाली होती. सातवा वेतन आयोग कर्मचारी व शिक्षक यांना लागू करण्याबाबत विचार करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात येईल आणि इतर प्रलंबित मागण्यांबाबत निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच चर्चा करून निर्णय घेण्यात येतील, असे आश्वासन देण्यात आल्याने जानेवारीतील संप स्थगित केला होता. या मागण्यांवर कोणतीही चर्चा न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये निराशा आहे. यासाठी नेमेल्या के.पी. बक्षी समितीने कामकाज सुरूच झाली नसल्याची स्थिती आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूदही केलेली नाही.
अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्‍शन योजना लाग करण्याबाबत शासनाचे नकारात्मक धोरण आहे. केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता, पाच दिवसांचा आठवडा, निवृत्तीचे वय साठ करावे, महिला कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षांची बालसंगोपन रजा आदी मागण्या आहेत.
या निदर्शनात डी. एम. देशपांडे, सतीश तुपे, देविदास जरारे, महेंद्र गिरगे, अनिल शिंदे, सुनील जाधव, ज्ञानेश्वर लोधे यांच्यासह महसूल व इतर विभागांतील कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विद्यार्थ्यांच्या मानधनाबद्दल प्रशासनाची टोलवाटोलवी

$
0
0

पर्यटनकेंद्रातील विद्यार्थ्यांच्या मानधनाबद्दल प्रशासनाची टोलवाटोलवी
तात्काळ निर्णय घेण्याची नगरसेवकांची मागणी
म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
महापालिकेच्या पर्यटन माहिती केंद्रात पर्यटकांना माहिती देणाऱ्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे मानधन देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पालिका प्रशासनाच्या कारभारावर नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. एक वर्षापासून या विद्यार्थ्यांचे मानधन थकले आहे. मानधन देण्यासंदर्भात तात्काळ निर्णय घेण्याचे आदेश गुरुवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाला देण्यात आले.
रेल्वेस्टेशनच्या जवळ २० जून २०१६ रोजी महापालिकेने पर्यटन माहिती केंद्र सुरू केले. या केंद्रात विद्यापीठातील पर्यटनशास्त्र विभागातील सहा विद्यार्थ्यांची मानधनावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. नियुक्ती झाल्यापासून आतापर्यंत या विद्यार्थ्यांना मानधन देण्यात आले नाही. विद्यार्थ्यांच्या मानधनाचा विषय शिवसेनेचे रेणुकादास वैद्य यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत काढला. वर्षभरात ७ हजार पर्यटकांनी या केंद्राला भेट दिली, त्यापैकी २५०० पर्यटक विदेशी होते. पर्यटकांना माहिती देण्याचे काम विद्यार्थी करीत आहेत, पण त्यांचे मानधन देण्यात आले नाही. नुसती फाईल फिरवण्याचे काम सुरू आहे. आजच्या आज या संदर्भात निर्णय घ्या. विद्यार्थ्यांचे थकलेले मानधन द्या, माहिती केंद्र पुढे सुरू ठेवायचे की नाही याचाही निर्णय घ्या अशी मागणी त्यांनी केली.
अधिकाऱ्यांनी या बद्दल खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. खुलासा ऐकून घेतल्यावर सभापती गजानन बारवाल यांनी पर्यटन माहिती केंद्रातील विद्यार्थ्यांच्या मानधनाबद्दल आजच्या आज निर्णय घ्या असे आदेश प्रशासनाला दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्योजकांच्या विजेच्या अडचणी दूर होतील

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
उद्योजकांच्या वीज वितरणासंबंधीच्या अडचणी मला माहित आहेत, त्या सर्व दूर करण्यात येतील, असे आश्वासन महावितरणचे विभागीय सहसंचालक ओम प्रकाश बकोरिया यांनी मराठवाडा असोसिएशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अँड अॅग्र‌िकल्चरच्या (मासिआ) पदाधिकाऱ्यांना दिले.
महावितरणच्या विभागीय सहसंचालकपदी नियुक्ती झाल्यानंतर मासिआच्या वाळूज कार्यालयात बकोरिया यांचा सत्कार करण्यात आला. त्याला उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी अध्यक्ष सुनील किर्दक, ज्ञानदेव राजळे, किरण जगताप, अनिल पाटील, अब्दुल शेख, विक्रम डेकाटे, राहुल मोगले, भगवान राऊत, सचिन गायकडे, अजय गांधी, सुमित मालानी, माजी अध्यक्ष सुनील भोसले आदींची उपस्थिती होती. यावेळी औरंगाबाद विभागाचे मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांचीही उपस्थिती होती. विद्युत वितरणासंबंधी आणि औद्योगिक ग्राहकांचे प्रश्न या विषयावर यावेळी थोडक्यात चर्चा करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘भूमिगत’ च्या सीबीआय चौकशीची मागणी फेटाळली

$
0
0

‘भूमिगत’ च्या सीबीआय चौकशीची मागणी सभापतींनी फेटाळली

थर्डपार्टी ऑडिट करण्याचे दिले आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

भूमिगत गटार योजनेच्या कामाची सीबीआय चौकशी करण्याची नगरसेवकांनी केलेली मागणी महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनी गुरुवारी फेटाळून लावली. या योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या कामाची आयुक्तांनी स्वतः चौकशी करावी, थर्डपार्टी ऑडिट करून त्याचा अहवाल स्थायी समितीला सादर करावा, असे आदेश त्यांनी दिले.

पावसामुळे भूमिगत गटार योजनेच्या कामाचे पितळ उघडे पडल्याचे पहिले वृत्त ‘मटा’ ने प्रसिद्ध केल्यावर या योजनेच्या कामाबद्दल खासदार चंद्रकांत खैरे यांनीही आक्षेप घेतला. कामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली आणि त्यानंतर थर्डपार्टी ऑडिट करण्याची मागणी केली. महापौर भगवान घडमोडे व आयुक्त डी. एम. मुगळीकर यांनी बैठक घेऊन कामाचा आढावा घेतला. आयुक्तांनी कंत्राटदार व पालिकेच्या अधिकाऱ्याला काम सुधारण्यासाठी अल्टीमेटम दिला. त्यानंतर गुरुवारी (१५ जून) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी भूमिगत गटार योजनेच्या कामासंदर्भात नाराजी व्यक्त करीत अनेक त्रुटींचा पाढा वाचला.

स्थायी समितीच्या बैठकीत भाजपचे नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी भूमिगत गटार योजनेच्या कामाचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, महापालिकेने कंत्राटदाराशी केलेल्या करारानुसार तीन वर्षात या योजनेचे काम पूर्ण होणे गरजेचे आहे, ३० जून २०१७ रोजी तीन वर्ष पूर्ण होत आहेत. आतापर्यंत किती काम झाले व किती खर्च झाला याचा खुलासा अधिकाऱ्यांनी करावा. कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दिकी यांनी खुलासा केला. ते म्हणाले, २३२ कोटी रुपये आतापर्यंत खर्च झाले आहेत आणि ७० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. ६२.५० किलोमीटर ड्रेनेज लाइन टाकण्यात आली आहे. राजगौरव वानखेडे यांनी या खुलाशावर आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, अधिकारी दिशाभूल करीत आहेत. कोणत्याही नाल्यात ड्रेनेजलाइन जोडण्यात आली नाही. शासनाला सादर केलेल्या डीपीआर नुसार (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) काम झालेले नाही. डीपीआरमध्ये बदल करण्यात आला आहे. शिवसेनेचे नगरसेवक रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी बदलण्यात आलेल्या डीपीआरचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, सहा पैकी चार एसटीपी करण्यात आले आहेत. एमपी - ३ ऐवजी एमपी - २ प्रकारचे पाइप वापरण्यात आले आहेत. पाइप बदलाच्या संदर्भात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केलेल्या सूचनेला केराची टोपली दाखवण्यात आली. कंत्राटदाराला मदत करण्याचे काम महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केले आहे. योजनेच्या कामवर देखरेख करण्यात पीएमसीने कुचराई केली आहे, असा आरोप करीत राजू वैद्य यांनी भूमिगत गटार योजनेच्या एकूणच कामाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी केली. या कामाचे टेक्निकल व फायनांशियल ऑडिट करा, ऑडिट पूर्ण झाल्याशिवाय कंत्राटदाराला पेमेंट करू नका, असे ते म्हणाले. एमआयएमचे मतीन अहेमद, भाजपच्या मनिषा मुंडे, अपक्ष नगरसेविका किर्ती शिंदे यांनीही भूमिगत गटार योजनेच्या कामाबद्दल अनेक आक्षेप घेतले.

नगरसेवकांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर सभापती गजानन बारवाल यांनी प्रशासनाला आदेश देताना या योजनेच्या कामाचे टेक्निकल व फायनांशियल ऑडिट करण्याचे आदेश दिले, हे ऑडिट आयआयटी पवई कडून करून घ्या, असे ते म्हणाले. सीबीआय चौकशीची मागणी नगरसेवकांनी केली आहे, पण ती मागणी मान्य करता येत नाही. आयुक्तांनी स्वतःच्या स्तरावर या कामाची १० दिवसांत चौकशी करावी. ऑडिटचा व चौकशीचा अहवाल स्थायी समितीला सादर करा, असे ते म्हणाले. अहवाल सादर होईपर्यंत कंत्राटदाराचे पेमेंट करू नका, असेही त्यांनी प्रशासनाला सांगितले.

तुम्ही खिल्लारीचे वकील नाहीत

भूमिगत गटार योजनेच्या कामाबद्दल स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त करताना अनेक त्रुटींचा उहापोह केला, परंतु कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दिकी हे मान्य करायला तयार नव्हते. काम कसे योग्य प्रकारे सुरू आहे हे सांगण्याचा ते प्रयत्न करीत होते. त्यामुळे राजू वैद्य संतापले. अफसर सिद्दिकींना उद्देशून ते म्हणाले, तुम्ही या योजनेचे कंत्राटदार असलेल्या खिल्लारी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीचे वकील नाहीत हे लक्षात ठेवा. महापालिकेचे तुम्ही अधिकारी आहात, महापालिकेशी प्रामाणिक राहण्याचा प्रयत्न करा.

खैरेंनी लोकसभेत मागणी करावी

भूमिगत गटार योजनेच्या कामाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी केली होती. त्यांच्या मागणीचा संदर्भ देत राजू वैद्य यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत हीच मागणी केली, पण सभापती गजानन बारवाल यांनी ही मागणी फेटाळून लावली. या संदर्भात पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, केंद्र सरकारकडून खैरे यांनी ही योजना मंजूर केली आहे. त्यांना आता या योजनेच्या कामाची सीबीआय चौकशी हवी असेल तर त्यांनी तशी मागणी लोकसभेत करावी, गृहमंत्र्यांना पत्र द्यावे. आमची कार्यकक्षा मर्यादित आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या स्तरावर चौकशी करणार आहोत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मका, कापूस पेरणीकडे औरंगाबाद जिल्ह्यात कल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गेल्या काही दिवसात पडलेला पाऊस व यंदाचा समाधानकारक पावसाचा अंदाज यामुळे शेतकऱ्यांनी बियाणे खरेदीला सुरुवात केली आहे. गेल्या वर्षी भरघोस उत्पादन घेऊनही तुरीला भाव न मिळाल्याने यंदा शेतकऱ्यांनी कापूस व मका लागवडीला प्राधान्य दिले आहे, अशी माहिती बियाणे विक्रेत्यांनी दिली.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील खरिपाचे सरासरी क्षेत्र ७ लाख ४० हजार हेक्टर असून प्रत्यक्ष पेरणी क्षेत्र ७ लाख २३ हजार हेक्टरवर होते. कृषी विभागाने २०१७-१८ या वर्षात ७ लाख ३० हजार हेक्टरवर खरीप लागवडीचे नियोजन केले आहे. पावसाला सुरुवात झाल्याने शेतकऱ्यांनी दुकानांवर बियाणे, खत खरेदीसाठी गर्दी केली आहे.
गेल्या वर्षी तूर व सोयाबीनला अपेक्षित भाव मिळाला नाही. परिणामी, या पिकांचे क्षेत्र यंदा कमी झाल्याचे दिसत आहे. शेतकरी प्रामुख्याने कापूस व मका पिकाला प्राधान्य देत असल्याचे बियाणे विक्रेते जगन्नाथ काळे यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले. अनेक कंपन्यांचे बीटी कापूस बियाणे बाजारात उपलब्ध असून ७५० ते ८०० रुपये प्रती बॅग या दराने बियाणांची विक्री होत आहे. कापसाच्या खालोखाल मका बियाण्यांना मागणी आहे. मका बियाणांची चार किलोची बॅग ७०० ते १२०० रुपये व सोयाबीन बियाणांची बॅग १८०० ते १९०० रुपये दराने मिळत आहे.

ही काळजी घ्या
बियाणे खरेदी करताना वैधता तपासावी. खरेदी पावती घ्यावी, त्यांचा लॉट नंबर, वाण, आदी बाबींची माहिती संबधित दुकानदारांकडूनच भरून घेतल्यानंतरच खरेदी करावीत, असे आवाहन गुणवत्ता नियंत्रक निरीक्षक एस. डी. जरांडे यांनी केले आहे.

भाजीपाला लागवड
यंदा भरपूर पाऊस पडले या आशेने अनेक शेतकरी भाजीपाला लागवडीकडे वळताना दिसत आहेत. बाजारात उपलब्ध विविध भाजीपाला बियाणे खरेदीसाठी शेतकरी उत्सूक असल्याचे दिसत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आठ लाख रुपयांचा गुटखा ढोरेगावज‍वळ जप्त

$
0
0

औरंगाबादः अवैध गुटखा विक्री करणाऱ्या इसमाला पिकअप व्हॅनसह (एम एच २२ ए ए-३८११) ग्रामीण पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने ताब्यात घेतले. ही कारवाई अहमदनगर ते औरंगाबाद रोडवरील ढोरेगाव बसस्टँड येथे करण्यात आली. वाहनाची तपासणी केली असता त्यात गुटखाची २२९३ पाकिटे सापडली. त्याची किंमत ७ लाख ९७ हजार ५५० रुपये आहे.
गुन्हे शाखेने अवैध गुटखा विक्री करणारा नाथराव डिंगबर पवार (रामपुरतांडा, ता. पालम, जि. नांदेड), सचिन नागराज म्हस्के (रा. वाळूज) यांना ताब्यात घेण्यात आले. ही कारवाई बुधवारी सायंकाळी सव्वासहा वाजता करण्यात आली. गुटखा व पिकअप व्हॅनसर १२ लाख ९७ हजार ५५० रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला.
पोलिसांना बिडकीन येथील असलम पठाण यांच्या घरी गुटखा ठेवला असल्याची खबर मिळाली होती. त्याच्या घरी छापा मारला असता ४ गोण्यांमध्ये पान मसालाचे २०० पाकिट व तंबाखुचे २०० पाकिटे व एका गोणीमध्ये पान मसालाचे १०० पाकिटे, असा एकूण ४८ हजार रुपयांचा माल मिळून आला. गुटखा पुढील कार्यवाहीसाठी अन्न भेसळ व औषध प्रशासनाच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक डॉ. आरती सिंह, अपर पोलिस अधीक्षक उज्ज्वला वनकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक सुभाष भुजंग, ब्रह्मा गिरी, गणेश मुळे, विक्रम देशमुख, किरण गोरे, सागर पाटील यांनी ही कारवाई केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images

<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>
<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596344.js" async> </script>