जिल्हा परिषदेतील विकास कामांना चालना मिळत नसल्याच्या आरोपावरून सत्ताधारी काँग्रेस आणि शिवसेनेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे अर्दड यांच्यावर अविश्वास ठराव आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासंदर्भात जाहीरपणे दोन्ही पक्षांनी भूमिका मांडली, पण झेडपीतील राजकीय परिस्थिती आणि राज्यात होऊ घातलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुका पाहता अर्दड यांच्यावर अविश्वास ठराव तूर्तास तरी अवघड असल्याचे मानले जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी गेल्या दोन वर्षांपासून प्लॅनिंग न केल्याने अखर्चित आहे. २३४ प्रस्ताव मांडूनही सहा महिने उलटून गेले, पण प्रशासनाने त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे ३४ कोटींचा निधी पडून आहे. त्यात आता वाढ होऊन हा आकडा ४३ कोटींपर्यंत गेल्याचा दावा सदस्यांनी केला आहे. या कारणावरून शुक्रवारी सत्ताधारी काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या सदस्यांनी सीईओंच्या दालनासमोर ठिय्या आंदोलन केले. त्यानंतर अध्यक्ष अॅड. देवयानी डोणगावकर, उपाध्यक्ष केशवराव तायडे, सभापती विलास भुमरे यांच्यासह दोन्ही पक्षाच्या सदस्यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन झेडपीतील विकास कामे तुंबली आहेत. सीईओंचे लक्ष नाही, या कारणावरून अविश्वास ठराव आणणार असल्याचे जाहीर केले.
जिल्हा परिषदेत ६२ सदस्य असून सत्ताधारी शिवसेना व काँग्रेसचे अनुक्रमे १८ व १६ सदस्य आहेत. त्यांची संख्या ३४ आहे. सत्ता स्थापनेनंतर राजकीय उलाढाली झाल्यात त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन सदस्य सेनेकडे येण्याची शक्यता आहे. सर्वाधिक २३ जागा मिळवूनही भाजपला विरोधीपक्षात आहे. त्यांच्यासोबत अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तीन, मनसेचे एक व रिपाईंचे एक सदस्य गेले होते. आता परिस्थिती बदलली आहे. सीईओंवर अविश्वास ठराव आणायचा झाल्यास ठरावाच्या बाजूने ४२ मतदान असणे आवश्यक आहे. सत्ताधाऱ्यांचा आकडा सध्यातरी ३८पर्यंतच अडला आहे. परिणामी त्यांना भाजपची मदत घेणे क्रमप्राप्त आहे. ग्रामपंचायत निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भाजपचे श्रेष्ठी काय निर्णय घेणार त्यावरच अविश्वासाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपच्या नेतेमंडळींशी सोमवारी किंवा बुधवारी काँग्रेस व सेनेचे नेतेमंडळी यासंदर्भात चर्चा करणार आहेत. त्यानंतर पुढील चित्र निश्चित होणार आहे.
मोर्चेबांधणीसाठी आज बैठक
शिवसेना आणि काँग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्यांसह सोमवारी भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत अविश्वास ठरावाबाबत चर्चा करण्यात येणार आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुकीच्यावेळी शुक्रवारी शिवसेना, काँग्रेसच्या सदस्यांनी भाजपच्या काही सदस्यांबरोबर चर्चा केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. भाजपच्या काही सदस्यांना सोबत घेऊन अविश्वास ठरावासाठी आवश्यक असणारे संख्याबळ गाठण्याचा सत्ताधारी आघाडीचा प्रयत्न आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट