Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

मुंबई विद्यापीठ सर्वसाधारण विजेते

$
0
0

मुंबई विद्यापीठ सर्वसाधारण विजेते
इंद्रधनुष्य युवक महोत्सवाचा शानदार समारोप
म. टा. प्रतिनिधी, परभणी
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठामध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पंधराव्या महाराष्ट्र राज्य आंतरविद्यापीठ युवक महोत्सव इंद्रधनुष्य २०१७ मध्ये मुंबई विद्यापीठाने सर्वसाधारण विजेतेपद पटकावले, तर कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाचा संघ उपविजेता ठरला.
मागील चार दिवस विद्यापीठामध्ये रंगलेल्या या महोत्सवाचा समारोप गुरुवारी झाला. या महोत्सवामध्ये राज्यांतील एकूण १९ कृषी व अकृषि विद्यापीठातील सुमारे ७१४ कलावंत सहभागी झाले होते. या पाच दिवसीय युवक महोत्सवात संगीत, नृत्य, साहित्य, रंगमंचीय व ललित कला अशा विभागांतील २४ कलाप्रकारांमध्ये विद्यार्थ्यांनी कला सादर केल्या. पारितोषक वितरण कार्यक्रमास परभणीचे खासदार संजय जाधव यांची प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थिती होती, तर अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. बी. व्यंकटेश्वरलु होते. व्यासपीठावर शिक्षण संचालक डॉ. विलास पाटील, स्पर्धा निरिक्षक डॉ. अनिल पाटील, डॉ. अजय देशमुख, संशोधन संचालक डॉ. दत्तप्रसाद वासकर, कुलसचिव डॉ. गजेंद्र लोंढे, कुलसचिव डॉ. दिनेश भोंडे, विद्यापीठ अभियंता डॉ. अशोक कडाळे, विद्यापीठ नियंत्रक विनोद गायकवाड, विद्यार्थी कल्याण अधिकारी डॉ. महेश देशमुख आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना खासदार जाधव म्हणाले की, परभणी ही संताची भूमी असून या महोत्सवातील सहभागी कलावंत विद्यार्थ्यांनी सोबत आठवणी घेऊन जाव्यात. जाधव यांनी यावेळी विजयी कलावंत विद्यार्थ्यांना शुभेच्छा दिल्या. अध्यक्षीय भाषणात कुलगुरू व्यंकटेश्वरलु यांनी राज्यातील विद्यार्थ्यांनी आपल्या कलागुणांचे मोठ्या शिस्तीत सादरीकरण केल्याबाबत कौतुक केले. या महोत्सवाच्या उत्कृष्ट आयोजनाबाबत स्पर्धा निरीक्षक डॉ. अजय देशमुख व डॉ. अनिल पाटील यांनी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाचे अभिनंदन केले. विद्यार्थी वैष्णवी पाठक, हर्षल गाडे, आकाश पाटील यांनी, तसेच संघ प्रशिक्षक डॉ. निलेश सावे व डॉ. विजया पाटील यांनी या वेळी मनोगत व्यक्त केले.
कार्यक्रमात डॉ. विलास पाटील यांनी महोत्सवाबाबत माहिती दिली, तर डॉ. महेश देशमुख यांनी प्रास्ताविक केले. सूत्रसंचालन डॉ. आशा आर्या, डॉ. दयानंद मोरे व सुनिल तुरकमाने यांनी केले, तर आभार अशोक खिल्लारे यांनी मानले.
मान्यवरांच्या हस्ते विजयी संघाना पारितोषकांचे वितरण करण्यात आले. स्पर्धेतील सर्वसाधारण विजेतेपदाचा बहुमान मुंबई विद्यापीठाने, तर सर्वसाधारण उपविजेतेपदाचा मान कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाने पटकावला. ‘गोल्डन बॉय’चा पुरस्कार शिवाजी विद्यापीठाचा विद्यार्थी ऋषिकेश देशमाने याला, तर ‘गोल्डन गर्ल’चा पुरस्कार मुबंई विद्यापीठाची विद्यार्थिनी हेमा चौधरीने पटकावला. कार्यक्रमास विद्यार्थ्यी विद्यार्थ्यीनी, प्राध्यापक, अधिकारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.

- विविध कला प्रकारांतील विजेते व उपविजेते
कलाप्रकार विजेते उपविजेते
वाङमयीन कलाप्रकार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ मुंबई विद्यापीठ
ललित कलाप्रकार शिवाजी विद्यापीठ मुंबई विद्यापीठ
संगीत विभाग मुंबई विद्यापीठ शिवाजी विद्यापीठ
रंगमंचीय कला विभाग मुंबई विद्यापीठ शिवाजी विद्यापीठ
नृत्य विभाग मुंबई विद्यापीठा शिवाजी विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ

शोभायात्रेतील उत्कृष्ट सादरीकरणाचा प्रथम पुरस्कार गडचिरोली येथील गोंडवाना विद्यापीठाने मिळवला, तर द्वितीय व तृतीय पुरस्कार अनुक्रमे नागपूरचे महाराष्ट्र प्राणी व मत्स विद्यापीठ, नागपुर व सोलापूर विद्यापीठ यांनी मिळविला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘शुगरकेन लिफ्ट’ ठरतेय वरदान

$
0
0

‘शुगरकेन लिफ्ट’ ठरतेय वरदान
गुरुलिंग स्वामी यांची अनुभवातून यंत्रनिर्मिती

मोतीचंद बेदमुथा, उस्मानाबाद

ऊसतोड झाल्यानंतर ऊस ट्रकमध्ये चढविताना ऊसतोड कामगारांची होणारी परवड लक्षात घेऊन उस्मानाबाद तालुक्यातील लासोना येथील गुरुलिंग स्वामी यांनी ऊसतोड कामगारांना ऊस ट्रकमध्ये चढविण्यासाठीची सुटसुटीत अशी लिफ्ट तयार केली आहे. तांत्रिक शिक्षण न घेतलेल्या स्वामी यांनी कृषीक्षेत्रात लागणाऱ्या विविध अवजार निर्मितीच्या अनुभवातून हे यंत्र विकसित केले. स्वामींची ही शुगरकेन लिफ्ट आता ऊसतोड कामगारांसाठी वरदान ठरते आहे.
यापूर्वी, ऊसतोड झाल्यानंतर सुमारे २७ टन ऊस ट्रकमध्ये चढविण्यासाठी किमान सात तासांचा अवधी लागायचा. मात्र आता हेच काम या शुगरकेन लिफ्टने अवघ्या दोन तासांत होऊ लागले आहे. यामुळे ट्रक चालकांच्या वेळेची बचत तर झालीच, परंतु ऊसतोड कामगारांचे कामदेखील सोपे झाले आहे. मजुरांची मेहनत, पैसा व वेळेत बचत करणारी अशी ही शुगरकेन लिफ्ट प्रगतशील शेतकरी व उद्योजक अशी ख्याती असलेल्या गुरुलिंग स्वामी यांनी बनविली आहे. जेमतेम शिक्षण झालेल्या स्वामी यांनी कल्पकतेच्या जोरावर आणि प्राप्त तांत्रिक ज्ञानाच्या आधारावर हे यंत्र तयार केले असून, या यंत्रास सध्या ऊसतोड टोळ्यांकडून, तसेच साखर कारखानदारांकडून चांगली मागणी आहे. चार अश्वशक्तींची मोटर (इंजिन), गिअर बॉक्स व मोठया आकाराची चेन याचा वापर करून त्यांनी ही शुगरकेन लिफ्ट तयार केली. याची उंची १२ ते १५ फुटांपर्यंत कमी अधिक करता येते. याद्वारे ६ मोळ्या एका वेळेस ट्रकमध्ये सहजरित्या जाऊ शकतात.
आतापर्यंत ऊस ट्रकमध्ये भरण्यासाठी बैलगाडीचा वापर करावा लागत होता. उसाची मोळी महिला व पुरुष कामगार डोक्यावर घेऊन बैलगाडीतून ट्रकमध्ये चढवीत होते. हे डोईजड काम करताना त्यांची मोठी दमछाक होत होती. लासोना येथील स्वामी बंधूनी यापूर्वी कोल्हापूर बंधाऱ्यापेक्षा टिकाऊ असे स्वामी बंधारे तयार करून नावलौकिक मिळविला होता. टाकाऊ वस्तूंपासून त्यांनी शेतकामांसाठी उपयुक्त अशा लहानशा ट्रॅक्टरची निर्मितीही केली होती. कडबाकुट्टी, ट्रॅक्टरची अवजारे, पेरणीयंत्र याशिवाय शेतीकामांसाठी लागणारे सर्व साहित्य ते बनवितात. कृषी यांत्रिकीकरणावर आधारित यंत्र व अवजारे निर्मितीबद्दल तसेच बंधाऱ्याच्या कामाबद्दल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही स्वामी बंधूंचे कौतुक केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जालना विकासासाठी ३०२ कोटी

$
0
0

जालना विकासासाठी ३०२ कोटी
शहराच्या विकासासाठी एकत्रित काम करण्याचे लोणीकर यांचे आवाहन
म. टा. प्रतिनिधी, जालना
केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या माध्यमांतून जालना शहराच्या विकासासाठी ३०२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. पदाधिकाऱ्यांनी गटातटाचे राजकारण न करता शहराच्या विकासासाठी एकत्र येऊन काम करावे, असे आवाहन राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केले. शहरामधील मोकळया जागेवर झालेल्या अतिक्रमणांमुळे शहराचे सौंदर्य बिघडत असून अशा अतिक्रमण धारकांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी या वेळी दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात गुरुवारी नगरपरिषदेसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी उपस्थित पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना लोणीकर बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर नगराध्यक्षा संगीता गोरंट्याल, उपनगराध्यक्ष राजेश राऊत, माजी आमदार कैलास गोरंट्याल, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष राहुल लोणीकर, भास्कर दानवे, जिल्हाधिकारी शिवाजी जोंधळे, पांगरकर, विष्णु पाचफुले, गणेश राऊत, मुख्याधिकारी खांडेकर, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता कैलास हुमणे आदी उपस्थित होते.
लोणीकर म्हणाले की, जालना शहराच्या विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. या निधीच्या माध्यमातून शहराचा विकास करण्यासाठी सर्वांचे योगदान महत्वाचे असून शहरातील प्रत्येक वॉर्डाचा समानतेने विकास झाला पाहिजे. झोपडपट्टीमधील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचण्यासाठी प्रत्येक नगरसेवकांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. शहरातील ज्या उपेक्षित वस्त्या, झोपडपट्ट्यांमध्ये अद्याप विकासकामे झालेली नाहीत, अशा ठिकाणी कामे करण्यास प्राधान्य द्यावे.
शहराच्या विकासासाठी सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजनेंतर्गत एक कोटी ८३ लाख रुपये, नागरी दलितोत्तर योजनेतून ९१ लाख, नागरी दलित वस्तीसाठी ६ कोटी ९६ लाख रुपये, पाणीपुरवठा योजनेसाठी १३५ कोटी रुपये, भूमिगत गटार योजनेसाठी ६८ कोटी रुपये, शहरातील रस्त्यांच्या विकासासाठी २० कोटी रुपये, एकात्मिक ऊर्जा विकास येाजनेसाठी २१ कोटी रुपये, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानासाठी १२ कोटी ३४ लाख रुपये, अमृत वन विकास योजनेसाठी ३ कोटी रुपये आणि चौदाव्या वित्त आयोगाकडून ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती लोणीकर यांनी यावेळी दिली.
शहरामध्ये रिक्षाथांब्यासाठी ४० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करुन थांबे तयार करण्यात आले आहेत. परंतु, शहरामध्ये रिक्षा थांब्याव्यतिरिक्त अन्यत्र उभ्या केलेल्या दिसतात. यामुळे शहरात वाहतुकीच्या समस्या निर्माण होत असून त्यावर वाहतूक शाखेने योग्य कार्यवाही करावी. त्याचबरोबर शहरामध्ये असलेली अतिक्रमणे तातडीने हटविण्यात यावी. अतिक्रमण हटविण्यासाठी पोलिस विभागाची मदत घ्यावी. शहरामध्ये गेल्या काही काळात मोठ्या प्रमाणावर स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले. शहर स्वच्छ व सुंदर राहण्यासाठी त्याची नियमित स्वच्छता आवश्यक असून नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी असली तरी कंत्राटी पद्धतीवर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करुन प्रत्येक वार्डाची नियमितपणे स्वच्छता करण्याकडे लक्ष द्यावे. नगरपालिकेने त्यांच्याकडे असलेले अभिलेख अद्यावत ठेवावेत. सर्व अभिलेख्यांचे स्कॅनिंग करून ते संगणकीय प्रणालीमध्ये जतन करावे, आदी सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
जालना शहरामध्ये कत्तलखान्यासाठी जागेबरोबरच निधीसाठीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देत शहराच्या विकासासाठीचे असलेले जिल्हास्तरावरील प्रश्न जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत, तसेच राज्यस्तरावरील प्रश्न मंत्रालयात पाठपुरावा करुन सोडविण्यात येतील. शहराच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाहीही लोणीकर यांनी यावेळी दिली. या बैठकीस नगर परिषदेचे सर्व नगरसेवक, गटनेते यांच्यासह नगरपरिषदेचे सर्व पदाधिकारी, अधिकारी उपस्थित होते.
वीजेचा प्रश्न सोडवणार
शहरातील विद्युत खांब जीर्ण झाले असून एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेच्या माध्यमातून आवश्यक त्या ठिकाणी खांब बदलण्याबरोबरच नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसविण्यात येतील. विद्युत वहनासाठीच्या ताराही अत्यंत जीर्ण झाल्या असुन पहिल्या टप्प्यामध्ये २५ किलोमीटरच्या, तर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये ३० किलोमीटरच्या तारा बदलण्यात येतील. शहरामध्ये वीजेचा वारंवार प्रश्न निर्माण होत असल्याने शहरासाठी दोन नवीन ३३ किलोव्हॅटचे सबस्टेशन मंजूर असून यामुळे शहराला योग्य दाबाने वीज पुरवठा होणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
.....
शहरासाठी मंजूर निधी
योजना निधी (रु.)
पाणीपुरवठा योजना १३५ कोटी
भूमिगत गटार योजना ६८ कोटी
रस्ते विकास योजना २० कोटी
एकात्मिक ऊर्जा विकास येाजना २१ कोटी
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान १२ कोटी ३४ लाख
अमृत वन विकास योजना ३ कोटी रुपये
नागरी दलित वस्तीसुधार योजना ६ कोटी ९६ लाख
सुवर्णजयंती नगरोत्थान योजना १ कोटी ८३ लाख
(याशिवाय चौदाव्या वित्त आयोगाकडून शहरासाठी ५० कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरसा रडला, आरसा हसला!

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘महापालिकेच्या प्रत्येक शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी ड्रेसिंग रूम तयार करण्यात येणार आहेत. आरसा रडला, आरसा हसला ही कविता शाळेत असताना शिकलो. त्यातून ही कल्पना सूचली.’ अशी माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली. त्यांनी बुधवारी ‘मटा’ कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी ते बोलत होते.

महापौर म्हणाले, ‘महापालिकेच्या शाळेत गरीब घरातील मुले शिक्षणासाठी येतात. या मुलांचे आई - वडील मोलमजुरी करतात. त्यांना आपल्या पाल्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नसतो. मुलगा सकाळी उठून तसाच शाळेत येतो. त्याच्या अंगावरचा गणवेश नीटनेटका असतोच असे नाही. त्यामुळे प्रत्येक शाळेत ड्रेसिंग रूम तयार करण्याची कल्पना सुचली आहे. शाळेतील एक खोली ड्रेसिंग रूम म्हणून वापरली जाईल. त्या खोलीत चारही भिंतीवर आरसे लावले जातील. विद्यार्थ्याने आरशासमोर उभे राहून स्वतःला नीटनेटके करून घ्यावे अशी या मागची भूमिका आहे. आरशात पाहून आपला चेहरा हसरा आहे, की रडका हे देखील विद्यार्थ्यांच्या लक्षात येईल आणि आनंदी राहण्याचा प्रयत्न ते करतील. नीटनेटकेपणा स्वतःमध्ये मोठा बदल घडवतो. मोठे ध्येय उराशी बाळगण्याचा संदेश देतो,’ असा उल्लेख महापौरांनी केला
‘कचरा मुक्तीच्या दिशेने शहराची वाटचाल सुरू आहे. आपण रोज पहाटे पाच वाजेपासून स्वच्छतेची पाहणी करण्यासाठी फिरत आहोत. स्वच्छतेचे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे, अधिकाऱ्यांचे सहकार्य मिळत आहे. येत्या पंधरा - वीस दिवसांत मोठा बदल दिसून येईल. शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य केले पाहिजे. ज्यावेळी कचरा गोळा करणारी गाडी येते त्याच वेळी कचरा बाहेर टाकला पाहिजे,’ असे आवाहन महापौरांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चित्रकाराचे पैसे पालिकेने बुडवले

$
0
0


औरंगाबादः जाहीर कार्यक्रमातून कलाकार आणि कलेबद्दल आस्था दाखवणारे महापालिकेतील कारभारी आणि प्रशासनाचे खरे रूप समोर आले असून, क्रांतीचौक उड्डाणपुलाच्या रंगरंगोटीसाठी स्वतःच्या गृहकर्जातून अडीच लाख रुपये खर्च करणाऱ्या चित्रकाराचे पेमेंटही पालिकेने बुडवले आहे. आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी अंबिका व सचिन भोरे यांनी पालिकेचा उंबरा झिजवला, मात्र अधिकारी थारा देत नाहीत. अन् प्रशासनाने तर चक्क पेमेंट शब्द फिरवायची तयारी सुरू केली आहे.

शहरात जालना रोडवर क्रांतीचौक, मोंढानाका, सिडको बसस्टँड चौकात उड्डाणपुलांचे बांधकाम करण्यात आले. या उड्डाणपुलाच्या खालचा परिसर स्वच्छ असावा, अशी सर्वसामान्यांची भावना आहे, पण या भावनेची दखल घेतली जात नाही. उड्डाणपुलाच्या खालचा परिसर अस्वच्छ होऊ लागल्यामुळे अजिंठा आर्ट गॅलरीच्या संचालिका अंबिका भोरे यांनी तत्कालीन उपमहापौर स्मिता घोगरे यांच्याशी संपर्क साधला. ना नफा, ना तोटा तत्वावर क्रांतीचौक उड्डाणपुलाच्या खालच्या सर्व खांबांवर पेटिंग करण्याची तयारी दर्शवली. घोगरे यांनी त्यांना प्रतिसाद दिला आणि आयुक्तांची भेट घालून दिली. आयुक्त देखील या अभिनव कल्पनेमुळे प्रभावित झाले. तुम्ही प्रस्ताव द्या आणि काम सुरू करा. महापालिकेच्या फंडातून पेमेंट करणे शक्य झाले नाही, तर सीएसआर फंडातून पैसे देण्याची व्यवस्था करू असा शब्द दिला. त्यानंतर भोरे दांपत्य पुणे आणि पिंपरी चिंचवडला स्वखर्चाने गेले. या शहरात रस्त्यांच्या बाजूच्या भिंती, दुभाजक, उड्डाणपुलाच्या खालचा परिसर रंगरंगोटी करून सुशोभित केला आहे. याचे फोटो त्यांनी काढले. अठरा खांबांसाठी दोन लाख ३४ हजार रुपये खर्चाचा प्रस्ताव तयार करून तो आयुक्तांच्या नावे सादर केला. पेमेंट करण्याची हमी आयुक्तांनी दिल्यामुळे त्यांनी काम देखील सुरू केले.

प्रत्येक खांबावर पोस्टर्स चिटकवलेले होते. पान आणि गुटखा खाऊन मारलेल्या पिचकाऱ्यांचे डाग होते. हे सर्व खरडून काढण्यासाठी भोरे यांना मोठे परिश्रम करावे लागले. त्यानंतर बेस कलर देऊन, घोषवाक्य लिहून त्या अनुषंगाने चित्र काढण्यात सुरुवात केली. चार महिने काम चालले. या काळात महापालिकेने भोरे यांना कोणत्याही प्रकारचे पेमेंट केले नाही. काम करण्यासाठी पैसे कमी पडू लागले, महापालिकाही पैसे देत नाही आणि हाती घेतलेले काम अर्धवट सोडताही येत नाही, अशा परिस्थितीत भोरे दाम्पत्य सापडले. त्यांनी गृहकर्जाचे पैसे उचलले होते. त्यातील काही रक्कम त्यांनी उड्डाणपुलाचे खांब रंगवण्यासाठी खर्च केली. आता हे पैसे मिळवण्यासाठी त्यांच्या दोन महिन्यांपासून पालिकेत फेऱ्या सुरू आहेत, मात्र माणुसकी हरवून बसलेल्या निबर कातड्याच्या जगात त्यांची दखल घेतय कोण?

घरासाठी पैसे नाहीत
भोरे दाम्पत्यांनी उचलेल्या गृहकर्जातून उड्डाणपुलाची रंगरंगोटी केली, आता त्यांना घरासाठी पैसे कमी पडत आहेत, मात्र १४०० कोटींचे बजेट असलेल्या महापालिकेला
त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांनी मदत केली, पण अन्य अधिकारी मदत करीत नाहीत अशी व्यथा त्यांनी ‘मटा’शी बोलताना मांडली.

भोरे दाम्पत्याची चित्रकला चांगली आहे. त्यांनी क्रांतीचौक उड्डाणपुलाच्या खालील खांबांवर चित्र काढण्याची इच्छा व्यक्त केली. शहर सौदर्यीकरणाला हातभार लागेल या उद्देशाने मी त्यांची आयुक्त डी. एम. मुगळीकर व कार्यकारी अभियंता सिकंदर अली यांची भेट घालून दिली. तुम्ही काम सुरू करा, पेमेंटची व्यवस्था मी करतो असे आयुक्तांनी आश्वासन दिले. आयुक्तांच्या शब्दाखातर भोरे यांनी काम केले. आता त्यांची पेमेंटसाठी फरफट केली जात आहे हे योग्य नाही. - स्मिता घोगरे, माजी उपमहापौर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...कुण्या देशीचे पाखरू अंगणात आले!

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरवासीय आणि विशेषतः पक्षीप्रेमींसाठी एक खूषखबर. सिडकोतील ऑक्सिजन हब असलेल्या सलीम अली सरोवर परिसरात सध्या हजारो किलोमीटर प्रवास करून आलेल्या रंगीबेरंगी परदेशी पक्ष्यांची शाळा भरली आहे. त्यामुळे त्यांचे निरीक्षण करण्याची पर्वणी पक्षीप्रेमींना मिळणार आहे.

सलीम अली सरोवर हे शहरातील एकमेव पाणथळीचा तलाव आहे. याच कारणामुळे पक्ष्यांच्या विहारासाठी हा तलाव परिसर हक्काचे ठिकाण झाला आहे. जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या या परिसरात १३० हून अधिक प्रकारचे पक्षी आढळतात. थंडी सुरू होताच परदेशी पक्ष्यांचेही आगमन येथे होत आहे. हीच संधी साधत पक्षीमित्र अमर परदेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली नेचर क्लबतर्फे पक्षी निरीक्षण व अभ्यास सहलीचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते. स्पॉट बिल डक, सँड पायपर (तुतारी), लेसर व्हाइट थ्रोट यांच्यासह अन्य परदेशी व स्थानिक पाखरांचे मोहक थवे येथे पाहण्यास मिळत असल्याचे परदेशी यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले. स्थानिक स्थलांतरित पक्ष्यांची संख्याही येथे मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष्यांचे वैशिष्ट्य जाणून घेत अभ्यास करण्याची संधी यानिमित्त पक्षी प्रेमी, अभ्यासकांना उपलब्ध झाली आहे.

लावण्य खुलले
स्पॉट बिल, सँड पायपर, ब्लॉक विंग स्टील्ट, रेड शँक, उत्तरेतून आलेले वॅगटेल ब्लू हेडेड, व्हाइट वॅगटेल या देखण्या पक्ष्यांनीही परिसर व्यापला आहे. हे पक्षी पाहण्यासाठी, निरीक्षणासाठी शहरवासीय आणि पक्षीप्रेमी गर्दी करत आहेत.

अनेक परदेशी पक्षी हजारो, लाखो किलोमीटरवरून येथे आले आहेत. स्थानिक स्थलांतरित पक्ष्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. शहरवासीयांसाठी पक्षी निरीक्षणाची ही सुवर्णसंधी आहे. या निसर्गाचे आपण साऱ्यांनी जतन केले पाहिजे. - अमर परदेशी, पक्षीमित्र

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘दयानंद’ संकुलाचा निर्णय पालिकेकडे

$
0
0



म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
लातूर येथील दयानंद शिक्षण संस्थेच्या दयानंद महाविद्यालयाच्या प्रांगणातील व्यापारी संकुलाच्या वैधतेच्या मुद्द्यावर लातूर पालिकेने निर्णय घ्यावा आणि योग्य ती कार्यवाही करावी, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. हा आदेश देताना न्या. रवींद्रे बोर्डे आणि न्या. विभा कंकणवाडी यांच्या खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढली आहे.
लातूर येथील तत्कालीन नगरसेवक रघुनाथ वाघोजी बनसोडे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. दयानंद शिक्षण संस्थेच्या प्रांगणातील मोकळ्या जागेवर रोडजवळील ६३ दुकानांचे व्यापारी संकुल अवैधपणे उभारण्यात येत आहे. या मोकळ्या जागेचा वापर पार्किंग तसेच क्रीडांगण आणि महाविद्यालयाच्या विस्तारासाठी आणि शैक्षणिक हेतूसाठी करण्याऐवजी व्यापारी प्रयोजनासाठी करण्यात येत आहे. त्याबाबत तक्रार केली असता राजकीय दबावाखाली तत्कालिन नगरपालिकेने कार्यालयीन वापरासाठी बांधकाम परवाना दिला आणि कार्यवाही करण्याचे टाळले. संस्थेने देखील शैक्षणिक कारणासाठी त्याचा वापर करण्यात येईल अशी हमी दिली. मात्र, त्यानंतर वृत्तपत्रात जाहिरात देवून भाडेतत्त्वावर देण्याचे ठरविले. त्यामुळे या अवैध कृत्यांविरोधात बनसोडे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका केली. या याचिकेत यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या अंतरिम आदेशानुसार, बांधलेल्या दुकानांना शटर्स लावून बंद ठेवण्यात येईल आणि या जागेचा वापर लातूर शहराचा सुधारित आराखडा मंजूर होईपर्यंत फक्त शैक्षणिक प्रयोजनासाठीच करण्यात येईल,अशी हमी संस्थेतर्फे देण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण प्रलंबित राहिले होते.
लातूर शहराचा सुधारीत आराखडा मंजूर झाल्यानंतर संस्थेने खंडपीठात याचिका केली आणि त्यात महापालिकेतर्फे नगर नियोजनकाराने दिलेले पत्र सादर करण्यात आले. सुधारित आराखड्यानुसार खुल्या जागेच्या पंधरा टक्के जागा वाणिज्य प्रायोजनासाठी वापरली जाऊ शकते, असे त्यात म्हटले होते. त्याची नोंद घेत ती याचिका निकाली काढण्यात आली होती. त्या याचिकेत बनसोडे यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले नव्हते. ही बाब याचिकाकर्त्याचे वकील प्रदीप देशमुख यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. सुधारित आराखडा आणि सुधारित नियम हे पूर्वी करण्यात आलेल्या अवैध बांधकामांना लावता येणार नाहीत. तसेच, अवैध बांधकाम नियमित करता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला. ही बाब महापालिका प्रशासन तपासून पाहू शकते. सुधारित नियमावलीनुसार, हे बांधकाम नियमित करता येते की नाही याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला त्याबाबत कायदा आणि नियमांचा विचार करून योग्य ती कार्यवाही करण्याची मुभा देवून न्यायालयाने जनहित याचिका निकाली काढली. या प्रकरणी अर्जदाराची बाजू प्रदीप देशमुख आणि अविनाश इरपतगीरे यांनी मांडली. महापालिकेतर्फे जेष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. होन आणि संस्थेतर्फे अंजली दुबे यांनी काम पाहिले.

पालिकेच्या निर्णयाकडे लक्ष
दयानंद शिक्षण संस्था ही लातूर शहरातील नामवंत शिक्षण संस्था असून, या शिक्षण संस्थेने शैक्षणिक प्रयोजनासाठी देण्यात आलेल्या जागेचा व्यापारी संकूलासाठी वापर केल्यामुळे हे प्रकरण चर्चेचा विषय बनलेले होते. आता पुन्हा सदरील प्रकरणाचा चेंडू महापालिकेच्या प्रांगणात आल्यामुळे महापालिका प्रशासन काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेट्रोल तपासणीस पाठविले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
उस्मानपुऱ्यातील युनिक ऑटो या पंपावर पाणीमिश्रित पेट्रोल असल्याच्या तक्रारीवरून गुरुवारी (नऊ नोव्हेंबर) विक्री बंद करण्यात आली होती. या तक्रारीनंतर शुक्रवारी भारत पेट्रोलियम कंपनी (बीपीसीएल) आणि पुरवठा विभागाने पेट्रोलचे नमुने घेतले. हे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविले. दरम्यान, पेट्रोलमध्ये पाणी कसे आले, याचा शोध गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत कंपनीच्या प्रतिनिधीला लागला नाही.

रोहित मोहनलाल धूत (रा. बन्सीलालनगर), योगेश कोटगिरे यांनी युनिक ऑटो पंपावर दुचाकीमध्ये पेट्रोल भरले. पेट्रोलमध्ये पाणी आल्याची तक्रार त्यांनी केली. अशाच तक्रारी मयूर बालाजी पाटील (रा. ज्योतीनगर), आकाश पवार (रा. दशमेशनगर), प्रेरित पटेल, अभिजित अरकीलवार यांनीही पंपावर नोंदविल्या. तक्रारी देऊनही कोणतीच कारवाई पंप चालकांकडून होत नसल्याने पंपावर गोंधळ झाला. त्यावेळी गर्दीला नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांना तेथे यावे लागले. त्यानंतर ग्राहकांच्या दबावामुळे या पंपावरील विक्री बंद केली. पोलिसांनी हा प्रकार पुरवठा विभाग आणि वजन मापे अधिकाऱ्यांना कळविला. यानंतर घटनास्थळी अन्नधान्य वितरण अधिकारी अनिता भालेराव, बीपीसीएल विकास रंजन आणि वजन मापे विभागाचे अधिकारी दाखल झाले.

या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पंपातील पेट्रोलचे १६ विविध नमुने घेण्यात आले. ही सर्व प्रक्रिया रात्री साडेअकरापर्यंत सुरू होती. हे नमुने शुक्रवारी तपासणीसाठी मनमाड येथील प्रयोगशाळेत पाठवले आहेत. तपासणी अहवालानंतरच पेट्रोलमध्ये भेसळ आहे किंवा नाही, हे स्पष्ट होईल, अशी माहिती कंपनीचे प्रतिनिधी आणि पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

‘स्पीड’मध्ये पाणी
स्पीड पेट्रोलच्या पंपातून पाणीमिश्रित पेट्रोलची विक्री झाल्याचा प्रकार समोर आला आहे. दिवसभरात या पंपावरून ४५ लिटर पेट्रोलची विक्री करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. वजन मापे विभागाने तपासणीच्या आधी पंपावरील सर्व नोजलच्या सीलची, टाकीची पाहणी केली. सर्व सील व्यवस्थित होते. त्यानंतरच नमुने घेण्यात आल्याचे पंपाच्या सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वीज बिल वसुलीसाठी शेतकऱ्यांना त्रास नका देऊ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शेतात सध्या पिकांना पाणी देण्याची वेळ आहे. त्यामुळे वीज बिलाच्या वसुलीसाठी कठोर कारवाई करू नका. वीज बिलावरील व्याज माफ करा. मुद्दल दहा हप्त्यांत भरण्याची मुभा द्या, आदी मागण्या आमदार अब्दुल सत्तार यांच्यासह जिल्हा काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी महावितरणकडे केल्या.

जिल्हा व तालुका काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी महावितरण कार्यालयात मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांची भेट घेतली. या भेटीत आमदार सुभाष झांबड, माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे, माजी आमदार, काँग्रेस शहराध्यक्ष नामदेव पवार, पवन डोंगरे यांच्यासह अन्य पदाधिकारी यांची उपस्थिती होती. यावेळी आमदार सत्तार यांनी, शेतकऱ्यांकडून थकित वीज बिलाच्या वसुलीसाठी महावितरण कार्यालयाकडून जोडणी तोडण्याची कारवाई केली जात आहे. सध्या शेतातील पेरण्यांसाठी पाणी महत्त्वाचे आहे. आता वीज जोडणी कट केल्यास शेतकऱ्यांच्या हातातील पिके जाण्याचा धोका आहे. यामुळे कारवाई शिथिल करावी, अशी मागणी केली. सध्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळालेली नाही. यामुळे त्रस्त शेतकऱ्यांवर कारवाई करून अधिक त्रास देऊ नये. वीज बिलावरील व्याज माफ करून दहा हप्त्यात बिल भरण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्मार्टसिटी प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगाबादच्या स्मार्टसिटी प्रकल्पासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारा, या प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईपर्यंत आयएएस दर्जाचा स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करा व प्रकल्पाला गती द्या, असे साकडे भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घातले आहे.
‘स्मार्ट औरंगाबाद अवघड’ या मथळ्याखाली ‘मटा’ ने ३ नोव्हेंबरच्या अंकात वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल घेवून भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. भागवत कराड यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यांच्यासोबत आमदार अतुल सावे, कामगार मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष संजय केणेकर होते. ‘केंद्र सरकारच्या स्मार्टसिटी या महत्वाकांक्षी प्रकल्पात औरंगाबाद शहराचा समावेश असून विविध कामांसाठी शासनाने निधी दिला आहे. प्रकल्पासाठी स्थापन केलेल्या एसपीव्हीच्या (स्पेशल पर्पज व्हेकल) प्रमुखपदी उद्योग खात्याचे तत्कालीन सचिव अपूर्व चंद्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु, त्यांच्या कार्यकाळात प्रकल्पाला गती मिळाली नाही. त्यामुळे इतर शहरांच्या तुलनेत औरंगाबादचा स्मार्टसिटी प्रकल्प मागे पडला आहे. अपूर्व चंद्रा यांच्या ठिकाणी सध्या प्रधान सचिव सुनील पोरवाल यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांच्या उपस्थितीत एसपीव्हीची एकही बैठक झालेली नाही. ही परिस्थिती लक्षात घेता, स्मार्टसिटी प्रकल्पासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. स्वतंत्र यंत्रणा उभारून आयएएस दर्जाचा स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करावा,’ अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेत लवकरच आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे, अशी माहिती डॉ. कराड यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केंद्र सरकार विरोधात कामगारांचे आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
भारतीय जनता पक्षाचे सरकार कामगार, शेतकरी, जनसामान्यांच्या विरोधात धोरणे राबवित आहे, असा आरोप करीत कामगार, कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने शुक्रवारी क्रांतीचौकात जोरदार आंदोलन केले.

किमान वेतन १८ हजार रुपये द्या, पेन्शन तीन हजार रुपये द्या यांसह अन्य मागण्यांसाठी दहा कामगार संघटना आणि ६५ विविध व्यवसायातील फेडरेशन यांनी एकत्र येऊन दिल्लीत तीन दिवसांचे महाधरणे आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. दिल्लीला जाऊ न शकलेल्या कार्यकर्त्यांनी क्रांतीचौकात एकत्र येत मोदी सरकार विरोधात जोरदार निदर्शने केली.

कामगार नेते उद्धव भवलकर, कष्टकऱ्यांचे नेते सुभाष लोमटे, बसवराज पटणे, प्रवीण सरकटे यांच्यासह मोठ्या संख्येने कामगार उपस्थित होते.

केंद्र सरकार कामगार विरोधी व मालकधार्जिणे धोरण राबवित आहे. कामगारांचा संपाचा अधिकार संपुष्टात आणण्याचा डाव आखला जात असून, नवीन धोरणात कामगारांना कामावरून केव्हाही काढून टाकणे, असंघटित क्षेत्रातील कामगार संघटित होऊ नयेत, युनियन बरोबर वाटाघाटी न करण्याचे एकतर्फी अधिकारी मालकांना बहाल करणे, अशा जाचक तरतूदी सरकार नव्या विधेयकात आणू पाहात असल्याचा आरोप कामगार नेते भवलकर यांनी केला.

शेतकरी, जनता विरोधी धोरणांचा धिक्कार असो, कामगार एकजूटचा विजय असो, सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे, आदी घोषणाबाजी करत कार्यकर्त्यांनी संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्सनली घेऊ नका; कुलसचिवांची खंत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘इथले कर्मचारी एखादी गोष्ट फार वैयक्तिक घेतात. विद्यापीठाचे काम म्हणून त्याच्याकडे पाहिले पाहिजे. तुम्ही पर्सनली घेत जाऊ नका’ अशी मनातील खंत मांडत प्रभारी कुलसचिव डॉ. प्रदीप जबदे यांनी नवनियुक्त प्रभारी कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांच्याकडे पदभार सोपवला. यावेळी विविध विभागाचे प्राध्यापक, कर्मचारी उपस्थित होते. जबदे यांचे मनोगत ऐकून कर्मचारी आश्चर्यचकीत झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. प्रदिप जबदे यांचा कार्यकाळ येत्या १४ नोव्हेंबर रोजी संपणार होता. त्यापूर्वीच पदाचा राजीनामा देत ते पु्न्हा मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळात रूजू झाले. कुलसचिवपदी विद्यापीठातील विधी विभागाच्या डॉ. साधना पांडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी शुक्रवारी डॉ. पांडे यांना नियुक्तीचे पत्र सोपवले. कुलसचिवांच्या दालनात डॉ. जबदे यांनी पदभार डॉ. पांडे यांच्याकडे सोपवला. प्रशासकीय कामकाजातील अनुभव सांगत त्यांनी मनातील खंत मांडली. ‘काही कर्मचारी फार वैयक्तिक घेतात. तुम्ही पर्सनली घेत जाऊ नका. विद्यापीठाचे काम म्हणून त्याला पहा’ असे जबदे म्हणाले. कुलसचिवांचे मनोगत ऐकून कर्मचाऱ्यांना आश्चर्य वाटले. प्राधिकरण निवडणूक होईपर्यंत डॉ. जबदे पदभार सांभाळतील, असे कुलगुरूंनी सांगितले होते. मात्र, जबदे यांनी नकार देत राजीनामा सोपवला. प्रशासकीय कामकाज आणि निवडणुकीची जबाबदारी डॉ. साधना पांडे सांभाळणार आहेत.
दरम्यान, राजभवन कार्यालयाची परवानगी मिळाली असून मुलाखतीचे पॅनल निश्चित झाले आहे. लवकरच कुलसचिव पदाच्या मुलाखती होतील. इच्छुकांच्या अर्जांची छाननी झाली आहे. महिनाभरात कुलसचिव नियुक्ती होईल असे कुलगुरू डॉ. चोपडे यांनी सांगितले.

गाण्याचा रियाज गाजला

विद्यापीठात परीक्षा, निकाल, सीईटी, निवडणूक, पुतळा अशा कारणांवरून तणाव निर्माण झाला. मात्र, प्रभारी कुलसचिव डॉ. प्रदीप जबदे निश्चल राहिले. संघटनांनी टीका करूनही त्यांनी प्रत्युत्तर दिले नाही. प्रशासकीय कामात जबदे यांचे योगदान नेहमीच वादात राहिले. मात्र, त्यांनी गाण्याचा छंद पुरेपूर जोपासला. वृत्तपत्रविद्या विभागाच्या स्टुडिओत दुपारी ‘कराओके’वर नियमित रियाज करून विद्यापीठात गाण्याचा जाहीर कार्यक्रमसुद्धा केला. जबदे यांचे कलेचे अंग विद्यापीठात चांगलेच चर्चेत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परीक्षार्थिंच्या व्यवस्थेत विद्यापीठ नापास

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने पदवी परीक्षेचे केंद्र ऐनवेळी बदलल्याचा हजारो विद्यार्थ्यांना फटका बसला. आसनव्यवस्था, परीक्षा केंद्राचा संपूर्ण पत्ता नसणे, दोन केंद्रातील मोठे अंतर, अशा गैरसोयींचा पालक आणि विद्यार्थ्यांना सामना करावा लागला. परीक्षा विभागाच्या नियोजनात चूक झाली, अशी कबुली देत कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी जबाबदारी झटकली.
ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या पदवी परीक्षेला शुक्रवारपासून सुरुवात झाली. शहरात ३२ केंद्रांवर पदवी परीक्षा सुरू आहे. परीक्षा विभागाने गेल्या दोन दिवसांत परीक्षा केंद्र बदलण्याचा निर्णय घेतला. संबंधित महाविद्यालये आणि विद्यार्थ्यांना पुरेशी माहिती मिळाली नाही. तसेच संदेश व्यवस्था वापरली नसल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना या बदलाची माहितीच नव्हती. परीक्षा देण्यासाठी केंद्रावर गेल्यानंतर शेकडो विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्र बदलल्याचे सांगण्यात आले. परिणामी, पालक आणि विद्यार्थ्यांची धावपळ उडाली. दोन केंद्रात मोठे अंतर असल्यामुळे नवीन परीक्षा केंद्र गाठताना उशीर झाला. दोन तासाचा कालावधी असताना अनेक विद्यार्थ्यांना दीड तासाचा वेळ मिळाला. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाल्यामुळे पालक संतापले.

कुलगुरुंचा दावा

परीक्षा विभागाचे नियोजन चुकल्याचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी मान्य केले. ‘पुढील सर्व पेपर सुरळीत पार पडतील. विद्यार्थ्यांसाठी सोयीसुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. कोलमडलेल्या नियोजनाची माहिती घेण्यात येईल,’ असा दावा त्यांनी केला. यापूर्वी केंद्रनिहाय नियोजन करण्यात आले होते. आद्याक्षरानुसार नवीन नियोजन केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्रास झाला, असे परीक्षा नियंत्रक डॉ. दिगंबर नेटके यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इएसआयच्या रिक्त जागा तीन महिन्यांत भरा

$
0
0

इएसआयच्या रिक्त जागा तीन महिन्यांत भरा
औरंगाबाद खंडपीठाचे शासनाला आदेश
म. टा . विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद
चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीतील राज्य विमा रुग्णालयातील (इएसआय) रिक्त असलेल्या जागांवर डॉक्टर, परिचारिका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती आणि रुग्णालयामध्ये आवश्यक यंत्रसामग्री यांची तीन महिन्यांत पूर्तता करून त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे आणि न्या. विभा कंकणवाडी यांनी राज्य शासनाला दिले.
चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीमध्ये राज्य विमा रुग्णालयाचे बांधकाम १९९० मध्ये पूर्ण झाले आणि १९९६ मध्ये त्या रुग्णालयाचे उद्घाटन झाले. या रुग्णालयात तज्ज्ञ डॉक्टर, परिचारिका, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तसेच उपचारांसाठी आवश्यक यंत्रसामग्री शासन उपलब्ध करून देत नसल्याची बातमी वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झाली होती. या बातमीची दखल घेऊन खंडपीठाने सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. या याचिकेवर वेळोवेळी खंडपीठाने निर्देश दिले होते. या याचिकेत अॅमिकस क्युरी म्हणून उदय बोपशेट्टी यांची नेमणूक करण्यात आली होती.
शुक्रवारी ही याचिका सुनावणीस निघाली असता, राज्य शासनाने या रुग्णालयासाठी काय सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत याबाबत खंडपीठाने विचारणा केली. त्यावेळी शासनाच्या वतीने म्हणणे सादर करण्यात आले.
या रुग्णालयाला संलग्न रुग्णालयाबात खंडपीठाचे विचारणा केली असता, अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त अशी नऊ रुग्णालये इएसआय रुग्णालयाशी संलग्न असून, तेथील सुविधा येथील रुग्णांनाही मिळतात. त्याचा खर्च विमा योजनेतून भागविला जातो, अशी माहिती या वेळी देण्यात आली. रुग्णालयात दाखल रुग्णांची संख्या सातत्याने कमी होत असल्याबाबत खंडपीठाच्या प्रश्नावर, तज्ज्ञ डॉक्टरांअभावी अशा रुग्णांची संख्या कमी असून, तज्ज्ञ डॉक्टर आल्यानंतर ही संख्या वाढेल असे, सांगण्यात आले.
खंडपीठाने राज्य विमा रुग्णालयासंदर्भातील सर्व भरती प्रक्रिया तीन महिन्यात पूर्ण करून अहवाल द्यावा तसेच रुग्णालयासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री तीन महिन्यांत पुरविण्यात यावी, असे निर्देश देत पुढील सुनावणी तीन महिन्यानंतर ठेवली. या प्रकरणात राज्य शासनातर्फे अतुल काळे, हस्तक्षेपकातर्फे बी. आर. वर्मा तर उदय बोपशेट्टी यांच्यातर्फे लोंढे यांनी काम पहिले.
खंडपीठाचे असमाधान
ए ग्रेड डॉक्टरांच्या (तज्ज्ञ) नेमणुकीची कार्यवाही सुरू असून, ती तीन आठवड्यात पूर्ण होईल. नर्सिंग स्टाफची राज्यस्तरीय भरती प्रक्रिया सुरू असून ती अंतिम टप्प्यामध्ये आली आहे. ही प्रक्रिया चार आठवड्यांमध्ये पूर्ण होणार असून त्यानंतर यातून या रुग्णालयामध्ये पदे भरण्यात येतील. यावर खंडपीठाने असमाधान व्यक्त करीत, या रुग्णालयामध्ये काय सुविधा दिल्या जात आहेत, आवश्यक यंत्रसामग्री उपलब्ध करण्यात आली आहे काय, असे प्रश्न उपस्थित केले. यावर, याबाबत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला असून, तो प्रलंबित आहे. तीन महिन्यांमध्ये याबाबत पूर्तता केली जाईल, असे शासनाच्या वतीने सांगण्यात आले रुग्णालयात बढतीची पदेही रिक्त असल्याकडे खंडपीठाने लक्ष वेधले आणि ही पदे तीन महिन्यात भरण्याचे निर्देश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठ निवडणूकः चार हजार बोगस मतदार?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्राधिकरण निवडणुकीत चार हजार बोगस मतदार असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. प्राचार्य गट, व्यवस्थापन गट, अध्यापक गट आणि विद्यापीठ गटातील मतदारांनी नोंदणीकृत पदवीधर गटातसुद्धा नोंदणी केली आहे. ही विद्यापीठ प्रशासनाची फसवणूक असून त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी कुलसचिवांकडे करण्यात आली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नोंदणीकृत पदवीधर मतदारयादीत बोगस नोंदणी करणाऱ्या व्यक्तींविरूद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी बहुजन रिपब्लिकन विद्यार्थी मोर्चा आणि पँथर्स रिपब्लिकन पार्टीने केली आहे. सार्जजनिक महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम २०१६ कलम प्रमाणे प्राचार्य गट, व्यवस्थापन गट, अध्यापक गट आणि विद्यापीठ गट यामधील मतदाराने नोंदणीकृत पदवीधर गटात नोंदणी करता येत नाही. मात्र, अशी नोंदणी करून विद्यापीठ प्रशासनाची फसवणूक केल्याचे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे. शंकर भगवान अंभोरे यांचा पदवीधर गटात १२५१० अनुक्रमांक असून अध्यापक गटात ७५ अनुक्रमांक आहे. उत्तम भगवान अंभोरे, भास्कर कुंडलिक लबडे, भगवान शिवसिंग ढोबाळ आणि कल्याण भाऊसाहेब लघाने हे दोन गटातील नोंदणीकृत मतदार आहेत. या व्यक्ती दोन्ही गटात मतदान करण्याची शक्यता आहे. जवळपास चार हजार बोगस नोंदणी मतदारयादीत आहे. नोंदणीकृत पदवीधरांची यादी रद्द करून नवीन यादी लावा अशी मागणी बहुजन रिपब्लिकन विद्यार्थी मोर्चाचे समाधान साबळे यांनी केली. याबाबत कुलसचिव डॉ. प्रदीप जबदे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष राज चौथमल, रोहीत जाधव, संतोष साबळे, नीतेश सूर्यतळे, समाधान मगर, प्रज्वल तायडे, आकाश दोरखे आदी उपस्थित होते.
दरम्यान, चार गटांचे मतदान २४ नोव्हेंबर रोजी असून पदवीधर गटाचे मतदान चार डिसेंबरला आहे. बोगस नोंदणी करणारे दोन्ही ठिकाणी मतदान करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करावी असे पॅथर्स रिपब्लिकन पार्टीने म्हटले आहे. याबाबत मराठवाडा युवक अध्यक्ष मनोज सरीन यांनी निवेदन दिले. या निवेदनावर राहुल मकासरे, सोनू जाधव, गुणरत्न सोनवणे, सुनील मगरे, किरण पवार यांची स्वाक्षरी आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रस्ते वाहनांसाठी की फेरीवाल्यांसाठी?

$
0
0




मोतीचंद बेदमुथा, उस्मानाबाद
मुंबईच्या रेल्वे स्थानकांच्या परिसरातील फेरीवाल्यांच्या प्रश्नावरून मोठी चर्चा होत असताना, उस्मानाबादच्या मुख्य रस्त्यांचीही या समस्येतून सुटका नसल्याचे दिसून येत आहे. फेरीवाले व फळविक्रेत्यांनी शहरातील प्रमुख मार्ग व शिवाजी पुतळा परिसर तसेच तुळजाभवानी व्यापारी संकुल आदी भागांना विळखा घातला आहे. त्यामुळे रहदारीला मोठ्या प्रमाणात अडथळा निर्माण झाला आहे.
शिवाजी पुतळा चौक, तुळजाभवानी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व नगरपालिकेच्या सभोवतालचा परिसर, नेहरू चौक परिसर हा भाग नेहमीच गर्दीचा असतो. दैनंदिन कामकाज आणि खरेदीसाठी शहराबरोबरच जिल्ह्यातील नागरिकांना या भागातून ये-जा करावी लागते. त्यामुळे, या भागामध्ये वर्दळ जास्त असते. मात्र, फेरीवाले व फळविक्रेते यांच्या अतिक्रमणाने या भागातील मुख्य रस्ते हरवून गेले आहेत. एसटी स्टँडसमोरील रस्त्यांवर फेरीवाल्यांचा कायम गराडा असतो. एसटी व खासगी वाहन चालकांबरोबरच पादचाऱ्यांनाही त्याचा मनस्ताप सहन करावा लागतो. फेरीवाल्यांच्या गाड्यांमुळे वाहतुकीची कोंडी ही नित्याची झालेली आहे. अगोदरच या भागात ऑटोरिक्षा शिवाय सहा आसनी रिक्षा, काळी-पिवळी जीप यामुळे वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आहे. त्यामध्ये फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाने वाहतुकीची अधिकच कोंडी होते. आतापर्यंत अनेकदा फळवाल्यांची व चहा-नाष्ट्याच्या टपरीधारकांची व कायमस्वरूपी उभारण्यात आलेल्या गाड्यांची अतिक्रमणे अनेक वेळा हटविली गेली. परंतु कारवाईत सातत्य नसल्याने फेरीवाले, फळवाले, खाद्य पदार्थांचे, चहा व आइस्क्रीम व ज्यूस विक्रीचे गाडीवाले व टपरिधारक हे मूळ ठिकाणीच ठाण मांडून बसतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन शाळा बंद करणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
विद्यार्थी संख्या कमी असल्यामुळे गणेश कॉलनी आणि ब्रिजवाडी येथील महापालिका शाळा बंद करण्याचा निर्णय महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी शुक्रवारी जाहीर केला. त्यांनी महापालिकेच्या काही शाळांची पाहणी केली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. गणेश कॉलनी येथील शाळेतील एका शिक्षिकेने आपल्या जागी कंत्राटीपद्धतीने अन्य एका व्यक्तीची शिक्षक म्हणून नियुक्ती केल्याची धक्कादायक बाब देखील यावेळी उघड झाली. त्या शिक्षिकेवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले.

महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी महापालिकेच्या शाळा तपासणीची मोहीम हाती घेतली आहे. या मोह‌िमेच्या पहिल्या दिवशी शुक्रवारी त्यांनी सर्वप्रथम ब्रिजवाडी येथील शाळेला भेट दिली. ही शाळा मराठी माध्यमाची असून, तेथे ७६ विद्यार्थी आहेत. शाळेसाठी सात शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तिसरी, चौथी, पाचवी हे तिन्ही वर्ग एकत्र भरवले जातात. दररोज दोन शिक्षक रजा न देता गैरहजर असतात, असे महापौरांच्या लक्षात आले. मुख्याध्यापक जगन्नाथ सपकाळ यांच्याकडे महापौरांनी या सर्व प्रकाराबद्दल विचारणा केली असता, ते समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. शाळेचा परिसर अस्वच्छ होता. शाळा खोल्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी योग्य सुविधा नव्हती.

ब्रिजवाडीनंतर महापौरांनी गणेश कॉलनी येथील शाळेला भेट दिली. ही शाळा उर्दू माध्यमाची असून, तेथे सातवीपर्यंतचे वर्ग आहेत. शाळेच्या इमारतीची स्थिती अत्यंत वाईट असल्याचे पाहणीच्या वेळी लक्षात आले. सर्वशिक्षा अभियान व महापालिकेच्या फंडातून बांधण्यात आलेल्या सहा वर्गखोल्यांचे दरवाजे, खिडक्या गायब झाल्या असल्याचे दिसून आले. चार खोल्या बंद असल्याचेही स्पष्ट झाले. उघड्या असलेल्या खोल्यामध्ये प्रचंड घाण होती. या शाळेत ५३ विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यांना शिकवण्यासाठी चार शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याच शाळेतील शिक्षिका अस्माना सुलताना दोन महिन्यांपासून सुट्टीवर गेल्या आहेत. सुट्टीवर जाताना त्यांनी आपल्या जागी सईदखान या व्यक्तीची कंत्राटीपद्धतीने नियुक्ती केल्याचे पाहणीदरम्यान लक्षात आले, असे महापौरांनी सांगितले. हजेरी रजिस्टरवर अस्माना सुलताना यांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या आढळून आल्या. या शिक्षिकेवर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश स्थायी समितीचे सभापती गजानन बारवाल यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले.

कमी विद्यार्थी संख्येच्या शाळा बंद करणार
शाळांची पाहणी केल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले, ‘विद्यार्थी संख्या कमी असल्यामुळे ब्रिजवाडी व गणेश कॉलनी येथील शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. विद्यार्थी संख्या कमी असलेल्या शाळा खासगी संस्थांना चालवण्यासाठी दिल्या जातील. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवले जाणार नाही. ब्रिजवाडीच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना स्वामी विवेकानंद अॅकॅडमी याशाळेत प्रवेश द्यावा, अशी विनंती केली जाणार आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबादची स्वच्छता कंत्राटदारांच्या हाती

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेत आऊटसोर्सिंगचे वारे वेगाने वाहू लागले असून, महापौर नंदकुमार घोडेल यांनी शहराची स्वच्छता आता कंत्राटदाराच्या हाती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
स्मार्टसिटी योजनेत औरंगाबाद शहराचा समावेश झाल्यामुळे या शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी शहर स्वच्छतेची कामे कंत्राटदाराच्या माध्यमातून करण्याची घोषणा घोडेले यांनी केली. महापौर म्हणाले, ‘स्वच्छ भारत अभियानात औरंगाबाद शहराचा क्रमांक २९९ वा आला होता, त्यापूर्वी २०१६ यावर्षी आपले शहर स्वच्छतेच्या बाबतीत ५६व्या क्रमांकावर होते. स्वच्छतेच्या बाबतीत आपल्या शहराचा दर्जा उंचावण्यासाठी, शहर स्वच्छ व सुंदर
दिसावे यासाठी खासगी संस्थांकडून स्वच्छतेची कामे करून घेतली जातील. त्यासाठी लवकरच निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. अनेक भागात रस्त्याच्या दुतर्फा गवत वाढलेले दिसते. चौकांचे सुशोभीकरण करण्यात आले आहे पण त्यांची योग्य निगा राखली जात नाही. सार्वजनिक ठिकाणे, सभागृहे देखील अस्वच्छ आहेत. रस्ता दुभाजकांची अवस्था देखील वाईट आहे. हे सर्व निटनेटके, स्वच्छ करण्यासाठी खासगी संस्थांची मदत घेतली जाईल.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परीक्षा केंद्र शोधताना विद्यार्थी रडकुंडीला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पदवी परीक्षेच्या पहिल्या दिवशी हजारो विद्यार्थ्यांना गैरसोयींचा सामना करावा लागला. परीक्षा केंद्र बदलल्याची काही विद्यार्थ्यांना माहिती नसल्यामुळे जुन्या परीक्षा केंद्रावर विद्यार्थी पोहचले. अतिरिक्त विद्यार्थ्यांची ऐनवेळी आसनव्यवस्था करताना महाविद्यालय प्रशासनाची तारांबळ उडाली. परीक्षा केंद्र न सापडणे, आसनक्रमांक नसणे, हॉलतिकीटावर विषय नसणे, अशा समस्यांनी विद्यार्थी जेरीस आले. पूर्वनियोजन चुकल्यामुळे हा प्रकार घडल्याचे सांगत विद्यापीठ प्रशासनाने जबाबदारी झटकली आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या सर्व विषयांची पदवी सत्र परीक्षांना शुक्रवारी सुरुवात झाली. दोन दिवसात ३० परीक्षा केंद्र ऐनवेळी बदलण्यात आले. काही महाविद्यालयांनी परीक्षा केंद्र घेण्यास नकार दिल्यामुळे पेच निर्माण झाला होता. मात्र, परीक्षा केंद्र बदलल्याची माहिती विद्यार्थ्यांना कळवण्यात आली नाही. परिणामी, परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी गोंधळ उडाला. सकाळी दहा ते बारा या वेळेत पेपर असल्यामुळे विद्यार्थी नियोजित परीक्षा केंद्रात पोहचले. त्यांना केंद्र बदलल्याचे सांगण्यात आले. काही विद्यार्थ्यांनी घाईत नवीन केंद्र गाठले. तर काही विद्यार्थ्यांना पूर्वीच्याच केंद्रावर परीक्षा देण्यासाठी विनंती करावी लागली. हॉलतिकीटवर विषय नसणे, आसनक्रमांक नसणे, परीक्षा केंद्राचा पूर्ण पत्ता नसणे अशा चुकांनी परीक्षार्थींची तारांबळ उडाली. हा गलथानपणा पाहून पालकांचा रोष वाढला. अखेरीस काही केंद्रांवर अतिरिक्त विद्यार्थ्यांची आसनव्यवस्था करण्यात आली. परीक्षा विभागाने परीक्षा केंद्र आणि विद्यार्थी संख्येचे नियोजन केले नाही, असा आरोप पालकांनी केला. मिलिंद महाविद्यालयात जवळपास शंभर अतिरिक्त विद्यार्थी होते. विवेकानंद महाविद्यालयातही अनेक विद्यार्थी जुन्या केंद्रानुसार पोहचले. या विद्यार्थ्यांची वेगळी व्यवस्था करण्यात आली. वेगवेगळ्या केंद्रांवर विद्यार्थ्यांना गैरसोय सहन करावी लागली. मिलिंद महाविद्यालयाची आसनक्षमता ६०० असताना तिथे २३०० विद्यार्थी देण्यात आले होते. कॉलेजने सद्यस्थिती सांगितल्यानंतर विद्यार्थी कमी करून दुसरे केंद्र देण्यात आले. तरीसुद्धा अनेक विद्यार्थी जुन्याच केंद्रावर पोहचले. सरस्वती भुवन महाविद्यालय केंद्रातील विद्यार्थ्यांना तुमचे केंद्र पंडीत नेहरू कॉलेज असल्याचे सांगण्यात आले. तिथे गेल्यानंतर लोकसेवा कॉलेजचे केंद्र असल्याचे स्पष्ट झाले. या गडबडीत अर्धा तास उशीर झाल्यामुळे नुकसान झाले, अशी प्रतिक्रिया विद्यार्थ्यांनी दिली.

हे कॉलेज कुठे आहे ?

हॉलतिकीटावर परीक्षा केंद्राचा पूर्ण पत्ता नसल्यामुळे परिचित नसलेली महाविद्यालये शोधताना विद्यार्थ्यांची अडचण झाली. राष्ट्रीय कला महाविद्यालय, लोकसेवा महाविद्यालय, कै. कमलनारायण जैस्वाल महाविद्यालय, विद्याधन महाविद्यालय अशा अनेक कॉलेजांचा पत्ता नव्हता. विवेकानंद कॉलेजातील पंढरीनाथ पाटील विभागात परीक्षा होती. मात्र, या नावाचे केंद्र शोधताना विद्यार्थ्यांची दमछाक झाली. पूर्ण पत्ता आणि माहिती देण्याची जबाबदारी टाळून विद्यापीठाने गलथानपणा दाखवला. लोकसेवा कॉलेजचे नाव निघताच ‘हे कॉलेज कुठे आहे हो’ असे म्हणत कुलगुरूंनीही उत्सुकतेने विचारणा केली. जैस्वाल कॉलेजात विद्यार्थ्यानी फरशीवर बसून परीक्षा दिल्यानंतर सायंकाळी बाकांची व्यवस्था केल्याचे विद्यापीठाने सांगितले.

‘नेटके’ नियोजन कोलमडले
मागील सहा महिन्यांपासून परीक्षा विभाग गलथानपणासाठी चर्चेत आहे. मागील आठवड्यात पदभार घेतलेले परीक्षा संचालक डॉ. दिगंबर नेटके यांनी नियोजन कोलमडल्याचे मान्य केले. नवखंडा कॉलेजात गेलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांना देवगिरी कॉलेज केंद्र असल्याचे कळले. मात्र, कमी वेळेत तिथपर्यंत पोहचणे शक्य नसल्यामुळे ते उशिरा पोहचले. शैक्षणिक नुकसान झालेल्या विद्यार्थ्यांचे काय करणार या प्रश्नावर त्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. विशेष म्हणजे औरंगाबाद शहरात किती परीक्षा केंद्र आहेत तेच नेटके यांना माहीत नाही. तरीसुद्धा प्रत्येक परीक्षा केंद्राशी संपर्क साधून परीक्षा सुरळीत पार पाडण्यासाठी प्रयत्न केल्याचा दावा त्यांनी केला.

परीक्षा विभागाकडून परीक्षेच्या नियोजनात चूक झाली. मात्र, पुढील परीक्षा सुरळीत घेण्यात येईल. परीक्षेपासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा संधी देण्यात येईल. काही केंद्रांवर जास्त विद्यार्थी देण्याची गरज होती.
- डॉ. बी. ए. चोपडे, कुलगुरू

आद्याक्षरानुसार परीक्षा केंद्राचे नियोजन केल्यामुळे समस्या निर्माण झाली. विद्यार्थ्यांना नवीन हॉलतिकीट देण्याची सूचना महाविद्यालयांना केली होती. मात्र, त्यांचे सहकार्य नसल्यामुळे बरेच प्रश्न निर्माण झाले.
- डॉ. दिगंबर नेटके, संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समायोजनाला संस्थाचालकांची नकारघंटा

$
0
0

नांदेड : मोठा गाजावाजा करून नांदेड जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने जिल्ह्यातील १५५ पैकी ६० अतिरिक्त शिक्षकांचे समुपदेशनाद्वारे समायोजन केले असले, तरी बहुतांश संस्थाचालकांनी शिक्षण विभागाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. एकाही संस्थाचालकाने अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्याचे सौजन्य न दाखवल्याने हा प्रश्न पुन्हा भिजत घोंगडे ठरला आहे.
नांदेड जिल्ह्यात अनेक वर्षांपासून १५५ अतिरिक्त शिक्षक आहेत. खासगी शाळांतील विद्यार्थी संख्या घटल्याने अतिरिक्त ठरलेल्या या शिक्षकांच्या समायोजनासाठी अनेकदा प्रयत्न झाले. मात्र, एक-दोन अपवाद वगळता हे सर्व प्रयत्न यशस्वी झाले. वारंवार प्रयत्न करूनही समायोजनाची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने अतिरिक्त शिक्षकांना विनाकाम वेतन देण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय शिक्षण विभागाकडे नव्हता. गतवर्षी राज्यातील सर्व अतिरिक्त शिक्षकांचे ऑनलाइन पद्धतीने समायोजन करण्याचा निर्धार शिक्षण आयुक्तांनी केला होता, त्यादृष्टीने सर्व माहिती संकलित करण्यात आली पण हा प्रयत्न सपशेल अपयशी ठरला.
या शैक्षणिक वर्षाची संचमान्यता (पदनिर्धारण) सप्टेंबरमध्ये अपेक्षित होते; पण नोव्हेंबर उलटत असला तरी कोणत्याही हालचाली नाहीत. वास्तविक संचमान्यता झाल्याशिवाय अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन केले जाणार नाही, असे वरिष्ठ पातळीवरून स्पष्ट करण्यात आले होते. नांदेड शिक्षण विभागाने अचानक बुधवारी समायोजनाची प्रक्रिया पूर्ण केली. अतिरिक्त ठरलेल्या तसेच रिक्त जागा असलेल्या संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांना बोलावण्यात आले होते, पण रिक्त जागा असलेल्या शाळांचे मुख्याध्यापक या बैठकीकडे फिरकलेच नाहीत. रिक्त पदे, न्यायालयीन प्रकरणे, काही शाळांमध्ये वाढलेली विद्यार्थीसंख्या याचा कोणताही विचार न करता शिक्षण विभागाने ६० खासगी शाळांतील अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन केले. जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या भागातील शाळांमध्ये त्यांना पाठवण्यात आले पण एकाही संस्थाचालकाने अतिरिक्त शिक्षकांना रुजू करून घेण्याचे ‘सौजन्य’ दाखवले नाही.
वास्तविक एखाद्या संस्थेने अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करून घेतले नाही तर संबंधित संस्थेविरुद्ध कारवाई करण्याचे अधिकार शिक्षण विभागाला आहेत गेल्या १५ वर्षात एकाही संस्थेवर कारवाई करण्याचे धाडस शिक्षण विभागाने दाखवले नाही. एकाही अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन न झाल्याने शिक्षण विभागातले अधिकारीही हतबल झाले आहेत.
झेडपी शाळांमध्ये समायोजन करावे
विद्यार्थी संख्या वाढल्यानंतर संस्थेने विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून नियमानुसार शिक्षकांच्या नियुक्त्या केलेल्या असताना, त्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे. अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनाचा अट्टहास शिक्षण विभाग का करते? असा सवाल करून शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषदेच्या रिक्त पदावर त्यांना पदस्थापना द्यावी, अशी अपेक्षा संस्थाचालक संघटनेने केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images