Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

परिमंडळात १ लाख ७ हजार शेती पंपाचा वीज पुरवठा बंद

$
0
0

परिमंडळात १ लाख ७ हजार शेती पंपाचा वीज पुरवठा बंद
....
पैसे भरल्याशिवाय २८० डीटीसी दुरुस्त न करण्याचा महावितरणाचा निर्णय
..............
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांकडे कृषीपंपाची असलेली वीज बिलाची थकबाकी वसूलीची कारवाई महावितरण कार्यालयाकडून सुरू करण्यात आली आहे. या कारवाईत परिमंडळातील ३३७ वाहिन्या वीज बिलाच्या वसुलीसाठी बंद करण्यात आलेल्या आहेत. तर वीज बिल भरल्याशिवाय ग्रामीण भागातील २८० डीटीसी (डीपी) बदलून देणार नाही, असा निर्णय महावितरण कार्यालयाने घेतला असल्याची माहिती मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी ‌दिली.
औरंगाबाद परिमंडळातंर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यात २ लाख १३ हजार १६७ शेती ग्राहकांकडे १४८२ कोटी थकबाकी आहे. तर जालना जिल्ह्यात १ लाख २२ हजार ४८३ ग्राहकांकडे १०५० कोटी ९१ लाख रूपये थकबाकी आहे. या शेतकऱ्यांना वीज बिलाची रक्कम अदा करण्यासाठी मुख्यमंत्री कृषी संजीवनी योजना आणण्यात आली होती. या योजनेतंर्गत परिमंडळात फक्त ४८,९९१ शेतीपंप ग्राहकांनी २० कोटीचे थकीत वीज बिल महावितरण कार्यालयाकडे भरून या योजनेचा लाभ घेतला. संजीवनी योजना संपल्यानंतर महावितरण कार्यालयाकडून वीज बिलाच्या वसुलीसाठी कारवाई सुरू करण्यात आली. परिमंडळात ११ हजार ८७० वीज ग्राहकांनी चार कोटी ७९ लाख ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी १ डिसेंबरपासून महावितरण कार्यालयाकडून कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या कारवाईत परिमंडळातील १ लाख ७ हजार ३२९ वीज ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे.
याशिवाय शेती पंपासाठी परिमंडळात असलेल्या १६ हजार ९०० डीटीसी पैकी ७९१० डिटीसी बंद करण्यात आले आहे. डीटीसी बंद केल्यानंतर संबंधीत ग्राहकांनी आकडा टाकून वीज घेऊ नये. यासाठी ३३७ वाहिन्या बंद करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागात रोहित्र जळण्याचे प्रमाणही वाढत चालले आहे. परिमंडळात २८० रोहित्र किंवा डीटीसी जळलेल्या आहेत. या डीटीसी वीज बिलाचे पैसे भरल्यानंतरच दुरुस्त करण्यात येणार असल्याची माहिती सुरेश गणेशकर यांनी दिली.
.............
लाखपती थकबाकी वीज ग्राहकांवर होणार कारवाई
औरंगाबाद शहरात रहिवासी वाणिज्य व औद्योगिकसह एकूण २२५५ वीज ग्राहकांकडे एक लाखांपेक्षा अधिक रकमेची थकबाकी आहे. या वीजग्राहकांकडे ४३ कोटी रुपये थकीत आहेत. अशा वीज ग्राहकांवर आगामी आठवड्यात कारवाई केली जाणार आहे. वीज बिल भरले नाही तर अशा वीज ग्राहकांचे वीज मीटर जप्त करण्यात येणार असल्याची माहिती गणेशकर यांनी दिली.
...........
थकबाकीमुळे अधिकाऱ्यांच्या झाल्या बदल्या
औरंगाबाद शहर विभाग एक क्रमांक येथे कार्यरत शहर कार्यकारी अभियंता ए. पी. पठाण यांची थकबाकी व्यवस्थित नसल्याने जालना येथे बदली करण्यात आली आहे. याशिवाय छावणी येथील अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता विनय घनबहादुर यांची बदली वसुलीच्या कारणावरून बीड येथे करण्यात आली आहे. याशिवाय अनेक कर्मचाऱ्यांना चार्जशीट देण्यात आले असल्याची माहितीही गणेशकर यांनी दिली.
..........
९१ लाखांचा दंड
शहरात २३ ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर काळात वीज बिल वसुली तसेच वीज मिटर तपासणी मोहीम राबविण्यात आली होती. या कारवाईत ४५ हजार वीज ग्राहकांच्या वीज मीटरची तपासणी करण्यात आली. या कारवाईतंर्गत ज्या वीज ग्राहकांचे वीज मीटर दोषी आढळले किंवा ज्या वीज ग्राहकांनी आकडे टाकून वीज चोरी केली, त्या दोषी ग्राहकांना ९१ लाख २८ हजाराचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


उसाच्या फडात बिबट्याचे बछडे

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, कन्नडः तालुक्यातील आलापूर शिवारात मंगळवारी ऊस तोडणी सुरू असताना मजुरांना बिबट्याचे तीन बछडे सापडले.
आलापूर शिवारातील गुलाब विश्वनाथ कोरडे यांच्या गट क्रमांक ४७ मधील उसाची तोडणी सुरू आहे. आज दुपारी तीनच्या सुमारास मजुरांना बिबट्याची पिले आढळली. त्यांनी ही माहिती गुलाब कोरडे, माजी सरपंच त्र्यंबक कोरडे यांना दिली. याबाबत वन विभागाशी संपर्क साधल्याने प्रादेशिक वन विभागाचे अनिल राहणे, लहानू घुगे, आर. व्ही. शिंदे, एम. आर. घोरसाळे, एन. के. घोडके यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. हे बछडे १५ ते २० दिवसांचे असून, त्यांना त्याच ठिकाणी ठेवण्यात आले आहे. स्थानिक शेतकरी व प्रादेशिक वन विभागाचे कर्मचारी या बछड्यांवर लक्ष ठेवून आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्मार्ट सिटी’तून पर्यावरणपूरक सिटी बस

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
केंद्र व राज्य सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या साथीने स्मार्ट सिटी योजनेतून पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक बस सुरू करण्यात येणार असून, या योजनेसाठी शिवसेनेच्या युवासेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी पुढाकार घेतला आहे.

सध्या शहरातील सिटी बस सेवेची अत्यंत गरज लक्षात घेता ‘स्मार्ट सिटी’तून सिटी बस सुरू करण्याचा निर्णय ३० नोव्हेंबर रोजी झालेल्या स्पेशल पर्पज व्हेकलच्या (एसपीव्ही) बैठकीत झाला. किमान पन्नास सिटी बस सुरू करण्याबद्दल एसपीव्हीचे अध्यक्ष व राज्याच्या उद्योग खात्याचे प्रधान सचिव सुनील पोरवाल यांनी या बैठकीत मान्यता दिली. त्यापैकी पाच बसेस शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जयंती दिनी २३ जानेवारी रोजी सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.
अर्बन ट्रान्सपोर्ट मोबॅलिटी हा स्मार्ट सिटी योजनेचा एक भाग आहे. सुमारे दीडशे कोटी या योजनेसाठी राखून ठेवले आहेत. सिटी बस सेवा ही अर्बन याचाच एक भाग असल्यामुळे ही सेवा सुरू करण्याबद्दल महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्यासह एसपीव्हीमधील महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आग्रह धरला होता. सिटी बसमुळे प्रदूषण कमी होईल, नागरिकांना कमी खर्चात प्रवास करता येईल असे मुद्दे यावेळी मांडले.
सिटी बस सुरू करण्याची चर्चा सुरू असतानाच युवासेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी पर्यावरणपूरक बस सुरू करण्याबद्दल पुढाकार घेतला आहे. राज्यातील ज्या महापालिकांमध्ये शिवसेनेची सत्ता आहे, शिवसेनेचा महापौर आहे त्या महापालिकांमध्ये प्राधान्याने या बस सुरू व्हाव्यात यासाठी त्यांनी एक महिन्यापूर्वी केंद्र व राज्य शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाशी संबंधित असलेल्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या चर्चेतून इलेक्ट्रिक बस सुरू करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यासाठी पर्यावरण मंत्रालय देखील मदत करणार आहे. या प्रकल्पात आदित्य ठाकरे यांनी औरंगाबादचा समावेश केला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतून सिटी बस खरेदी करण्याचा निर्णय झालेलाच आहे, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पर्यावरण मंत्रालयाची मदत घेवून इलेक्ट्रिक बस सुरू व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. जानेवारीत सुरू होणाऱ्या पाच बस पैकी एक बस इलेक्ट्रिक, तर उर्वरित ४५ बस पैकी निम्या बस इलेक्ट्रिक पद्धतीच्या असतील. या संदर्भात महापौर घोडेले, नगरसेवक व पूर्व विधानसभा मतदारसंघाचे शिवसेनेचे संघटक रेणुकादास (राजू) वैद्य यांच्याकडे अधिक माहिती साठी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘या बस सुरू करण्यासंदर्भात आदित्य ठाकरेच योग्यवेळी घोषणा करतील. तो त्यांचा अधिकार आहे. आम्हाला त्याबद्दल पुरेशी माहिती नाही. ही सेवा सुरू झाली आनंदच वाटेल. प्रदूषणाचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.’

चार्जिंग सेंटर्स उभारावे लागतील
इलेक्ट्रिक बस सुरू होण्याच्या वृत्ताला एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दुजोरा दिला. ‘आपल्या शहरासाठी या बस लाभदायी ठरतील. त्यामुळे प्रदूषण कमी होईल या बससाठी काही ठिकाणी चार्जिंग सेंटर उभारावे लागतील. त्यासाठीच्या जागा आणि वीज याची तरतूद करावी लागेल. शासन यात मदत करणार असल्यामुळे हा प्रकल्प यशस्वी होईल,’ असा दावा त्यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ३०१ कोटी जमा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राज्य सरकारच्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील ७९ हजार २६ शेतकऱ्यांचे ३०१ कोटी ७१ लाख रुपयांचे कर्ज माफ झाले आहे. ही रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे.

जिल्ह्यात ११ डिसेंबर अखेरपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून ५३ हजार २१९ शेतकऱ्यांना ९९ कोटी ६३ लाख रुपयांचा लाभ मिळाला आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेमार्फत जिल्ह्यातील ८०६३ शेतकऱ्यांना ८९ कोटी ६१ लाख रुपये, बँक ऑफ बडोदा १७०० लाभार्थ्यांसाठी ७ कोटी ९४ लाख, प्रोत्साहनपर पात्र ९६४ शेतकऱ्यांना १ कोटी ९१ लाख रुपये, स्टेट बँक ऑफ इंडियाला ७३०५ शेतकरी लाभार्थ्यांसाठी ५४.७६ लाख व महाराष्ट्र बँकेला ७७७५ शेतकरी लाभार्थ्यांसाठी ४७.६६ लाख रुपये एवढी रक्कम प्राप्त झाली आहे. या योजनेमध्ये ३० जून २०१६ पर्यंत थकबाकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपये तर २०१५ ते १७ या कालावधीत नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान १५ ते २५ हजार रुपये प्रोत्साहन रक्कम देण्यात येणार आहे. यात १९,८२३ थकीत शेतकऱ्यांना ५२ कोटी ३२ लाख रुपये, तर पुनर्गठण केलेल्या ३७५ शेतकऱ्यांना १ कोटी ५० लाख रुपये व नियमित कर्जफेड करणाऱ्या ३३०२१ शेतकऱ्यांना ४६ कोटी रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीज खासगीकरणाचा पुन्हा घाट

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महावितरणच्या वीज बिलाची ११० कोटींची थकबाकी नऊ महिन्यांत १३५ कोटींवर गेली आहे. वीज चोरी वाढली आहे, अशी थातूरमातूर कारणे देत मुंबईतले काही लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांनी पुन्हा औरंगाबादमध्ये वीज वितरणाच्या खासगीकरण करण्याचा घाट घातला असून, तसा प्रस्ताव मंत्रालयात दिला आहे.

औरंगाबादमध्ये यापूर्वी वीज गळतीचे कारण दाखवून महावितरणचा कारभार चार वर्षे जीटीएल कंपनीला देण्यात आला, पण नागरिकांच्या वीज वसुलीबाबतच्या तक्रारी, पायाभूत सुविधांचा विकास न करण्याची भूमिका यामुळे ‘जीटीएल’विरोधात आंदोलन सुरू झाले. त्यामुळे २००९मध्ये ‘जीटीएल’ने बस्तान गुंडाळले. तेव्हा ‘जीटीएल’कडे महावितरणची ४०० कोटींची थकबाकी होती, मात्र अद्यापही याची वसुली झालेली नाही. तरीही मुंबईत बसलेले काही लोकप्रतिनिधी तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी औरंगाबादकरांच्या माथी पुन्हा विजेचे खासगीकरण मारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. महावितरणने वीज वसुली, गळतीचे प्रमाण कमी केले नाही. त्यामुळे विभागातील छावणी, शहागंज, चिकलठाणासह आठ सबस्टेशनमधून उत्पन्न कमी असल्याचे कारण त्यासाठी दिले आहे.

जालन्याचे बालंट औरंगाबादवर
विशेष म्हणजे औरंगाबादपेक्षा जालन्यात वीज गळती प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे जालन्यात विजेचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव ‘प्रकाशगडा’समोर होता, मात्र आता राजकीय दबावामुळे जालन्याचे नाव मागे पडले असून, त्याचे बालंट औरंगाबादवर आल्याची माहिती महावितरणच्या सूत्रांनी दिली.

निर्णयाला विरोध
महावितरण कार्यालयाच्या ‘प्रकाशगडा’चा कारभार सांभाळणारे काही प्रमुख अधिकारी औरंगाबादमधील वीज खासगीकरणाच्या विरोधात आहेत. ‘जीटीएल’चा अनुभव लक्षात घेता पुन्हा ही चूक करू नये, अशी भूमिका त्यांनी घेतल्याचे समजते.

औरंगाबादमध्ये विजेचे खासगीकरण करण्याच्या प्रस्तावाबाबत माझ्याकडे कोणतीही माहिती नाही. यंदा वर्षभर महावितरणकडून कारवाई सुरू आहे. वीज वसुली वाढली आहे. वसुलीची तूट आगामी मार्च अखेरपर्यंत भरून काढू. - सुरेश गणेशकर, मुख्य अभियंता, महावितरण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संग्रामनगरचा भुयारी मार्ग कागदावरच

$
0
0

संग्रामनगरचा भुयारी मार्ग कागदावरच
रेल्वेला एमएसआरडीसीकडून पत्राची प्रतीक्षा
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद ः
देवानगरी, प्रतापनगर भागातील नागरिकांच्या मागणीवरून संग्रामनगर रेल्वे भुयारी मार्गाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. रेल्वे विभागाकडून भुयारी मार्ग तयार करण्यासाठी निविदा प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आली. मात्र, एमएसआरडीसी विभागाकडून रेल्वे विभागाला संमती पत्र न मिळाल्याने भुयारी मार्गाचा प्रस्ताव बाजूला पडला आहे.
संग्रामनगर येथील नागरिकांच्या सोयीसाठी खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या बैठकीत भुयारी मार्ग तयार करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर साडे पाच कोटीचा प्रसतावही तयार करण्यात आला. रेल्वे अधिकारी, एमएसआरडीसीचे अधिकारी यांची बैठक विभागीय आयुक्त पुरूषोत्तम भापकर यांच्यासोबत घेण्यात आली. या बैठकीत एमएसआरडीसीने भुयारी मार्गासाठी निधी उपलब्ध असल्याचे आश्वासन दिले. या आश्वासनानंतर रेल्वे विभागाने निधी मिळण्यापूर्वीच भुयारी मार्गासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यानंतर मात्र काम थंडावले आहे.
रेल्वे उड्डाणपूल तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाचे १२ कोटी रूपये अनामत रक्कम म्हणून रेल्‍वे विभागाकडे पडून आहेत. १२ कोटी रुपयांपैकी पाच कोटी रुपये भुयारी मार्ग तयार करण्यासाठी द्यावे, असा निर्णय घेण्यात आला. हा निधी वापरण्यासाठी रेल्वे विभागाला एमएसआरडीसीने समंती पत्र देणे आवश्यक आहे. याबाबत रेल्वे विभागाकडून संबंधित विभागाला स्मरण पत्र देण्यात आले आहे, मात्र याबाबत अद्याप एमएसआरडीसीने कोणतीही हालचाल केली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. हा निर्णय बोर्डाच्या बैठकीत घेणार असल्याची माहिती एमएसआरडीसी विभागाकडून देण्यात आली. यामुळे संग्रामनगर रेल्वे भुयारी मार्गाचा विषय बाजूला पडला आहे.

केवळ समंती पत्र देण्यास उशीर होत आहे. त्यामुळे पुढची प्रक्रिया अडली आहे. सर्वसामान्यांची अडचण लक्षात घेऊन भुयारी मार्ग तयार करण्याची कारवाई लवकरात लवकर व्हावी, हीच अपेक्षा आहे.

श्रीमंत गोर्डे पाटील, अध्यक्ष, मेट्रो औरंगाबाद असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अन्यथा, साहित्य संमेलन उधळणार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
प्राथमिक शिक्षणातून मराठी भाषा हद्दपार होत असताना मराठी साहित्य संमेलनातून ठोस भूमिका घेतली जात नाही. मराठी भाषेची स्थिती चिंताजनक असून संमेलनाची जत्रा भरवून उपयोग नाही. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देऊन सकस लेखन करणारांना संमेलनात स्थान द्यावे. अन्यथा, बडोदा येथील नियोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन उधळून लावू अशी भूमिका अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन विरोधी कृती समितीने घेतली आहे.

१४० वर्षांपासून अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाची जत्रा भरत असताना सामाजिक व सांस्कृतिक फलित निघाले नाही. या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन विरोधी कृती समितीने बुधवारी शहरात आयटक भवनात पत्रकार परिषद घेतली. संयोजन समितीचे प्रा. सुदाम राठोड आणि डॉ. दैवत सावंत यांनी भूमिका मांडली. ‘साहित्य संस्था आणि महामंडळे मूठभरांच्या जहागिरी झाली आहे. बहुतांश संमेलनात तीच ती लोकं आणि तेच ते विषय असतात. सकस लेखन करणाऱ्या परिघाबाहेरच्या लेखकांना मुद्दाम दूर ठेवले जाते. संमेलने सर्वसमावेशक नसल्यामुळे मराठीला नवसंजीवनी देणारे नवे काही घडेल ही अपेक्षाच फोल ठरली आहे,’ असे प्रा. सुदाम राठोड म्हणाले. महाविद्यालये आणि विद्यापीठात मराठी विषयाला विद्यार्थी मिळत नाही. रोजगाराभिमुख नसल्यामुळे मराठीची भयावह स्थिती आहे. याबाबत कधीच भूमिका घेतली जात नसल्याची खंत राठोड यांनी व्यक्त केली. यावेळी विरोधी कृती समितीने अकरा मागण्या मांडल्या. ‘मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला,’ या विधानाने संमेलनाची सुरुवात होईल तेव्हाच संमेलन घ्या, पदवी-पदव्युत्तर व व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची भाषा मराठीच असावी, मराठीचा निरूपयोगी अभ्यासक्रम रद्द करून रोजगाराभिमुख करावा, सकस लेखन करणाऱ्या पूर्णवेळ साहित्यिकांना मानधन द्या, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाप्रमाणे मुस्लीम, ख्रिस्ती, दलित, ग्रामीण, आदिवासी, भटके-विमुक्त संमेलनांना अनुदान द्या, संमेलनाध्यक्ष निवडणुकीची घटना बदलून अधिकाधिक लोकशाहीकरण करा व रिद्धपूर येथे मराठी विद्यापीठ स्थापन करा अशा प्रमुख मागण्या आहेत. या मागण्या मान्य न झाल्यास बडोद्याचे संमेलन उधळून लावू असा इशारा देण्यात आला आहे. या पत्रकार परिषदेला डॉ. मनोज मुनेश्वर, सिद्धार्थ नवतुरे, विठोबा म्हस्के, समाधान दहीवाळ, अजय कदम आणि राजकुमार तरडे उपस्थित होते.

पाठपुरावा करणार
समितीच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री, सांस्कृतिक मंत्री, बडोदा येथील मराठी वाड्मय परिषदेचे अध्यक्ष दिलीप खोपकर, साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष श्रीपाद जोशी आणि संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांना निवेदन देण्यात आले आहे. काही ज्येष्ठ साहित्यिकांनी समितीला पाठिंबा दिल्याचा दावा संयोजन समितीने केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजकीय दबावापोटी घडामोडेंवर गुन्हा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
राजकीय दबावापोटी पोलिसांनी सिल्लोडचे नगरसेवक रघुनाथ घडामोडे यांच्यावर खोटा गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. भोकरदन - देऊळगावराजा या रस्त्याचे काम थांबवण्याची घडामोडे याचिका यांनी केल्यामुळे कट रचण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. हा गुन्हा मागे घेण्याची मागणी करीत शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांची भेट घेत केली. याप्रकरणी पोलिस उपायुक्ताकडे चौकशी सोपवण्यात आली आहे.

रिक्षाचालक शेख अब्दुल शेख हमीद याला मारहाण करीत बाराशे रुपये पळवल्याप्रकरणी सोमवारी सिल्लोडचे माजी नगरसेवक रघुनाथ घडामोडे यांच्यावर पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात जबरी चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी सिल्लोड गाठून त्यांना अटक देखील केली आहे. सध्या घडामोडे पोलिस कोठडीत आहेत. या अटकेच्या निषेधार्थ बुधवारी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांची भेट घेतली. घडामोडे यांच्यावर खोटा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेने केला आहे. भोकरदन ते देऊळगाव राजा या शहरांना जोडणाऱ्या रस्त्याबाबत त्यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर १४ डिसेंबर रोजी सुनावणी अपेक्षित आहे. घडामोडे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केल्याने त्यांच्यावर खोटा गुन्हा दाखल करण्याचा कट रचल्याचा आरोप ‌शिवसेनेने केला आहे. या शिष्टमंडळात खासदार चंद्रकांत खैरे, संपर्कप्रमुख विनोद घोसाळकर, प्रदीप जैस्वाल, सुहास दाशरथे, महापौर नंदकुमार घोडेले, रंजना कुलकर्णी, सुनिता आऊलवार, राजू वैद्य, विकास जैन, अनिल पोलकर यांच्यासह इतरांची उपस्थिती होती.

चौकशीचे आदेश
दरम्यान, याप्रकरणी पोलिसांवर कोणताही राजकीय दबाव नसल्याचे स्पष्टीकरण पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांनी दिले आहे. घडलेली घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात चित्रित झाली आहे. घडामोडे यांनी मारहाणीत पैसे पळवले का नाही, याची चौकशी करण्याचे आदेश पोलिस उपायुक्त राहुल श्रीरामे यांना दिल्याची माहिती आयुक्त यादव यांनी दिली. अटकेत असलेल्या घडामोडे यांची पुन्हा पोलिस कोठडी मागणार नसल्याचे देखील आयुक्त यादव यांनी सांगितले

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


फुलंब्रीत ७५ टक्के मतदान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी फुलंब्री
नगर पंचायतीच्या पहिल्या निवडणुकीत बुधवारी सरासरी ७५ टक्के मतदान झाले अाहे. पंचायतीच्या १७ वॉर्डांतील १४ हजार १२४पैकी दहा हजार ६१३ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. सकाळी साडेसात ते संध्याकाळी साडेपाच यादरम्यान मतदान पार पडले. यादरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडली नाही.

प्रथमच होत असलेल्या नगर पंचायत निवडणुकीसाठी फुलंब्रीत अतिशय उत्साह हाेता. अातापर्यंतच्या झालेल्या निवडणुकांत मतदान केंद्र जिल्हा परिषद शाळेतच हाेते. यामुळे हमरस्त्यावर माेठी गर्दी हाेत हाेती. यावेळी अाठ ठिकाणी वॉर्डांची विभागणी करून मतदान केंद्र उभारल्याने गर्दी जाणवली नाही. मतदान सुरू झाल्यापासून अाैरंगाबाद व सिल्लाेड येथून सर्वच पक्षांचे कार्यकर्ते माेठ्या संख्येने फुलंब्रीत दाखल झाले होते. राजकीय पक्षांचे प्रमुख पदाधिकारी अाहेत येथे गेल्या तीन दिवसांपासून ठाण मांडून हाेते. यामुळे ही निवडणूक अतिशय प्रतिष्ठेची झाली अाहे.

भारतीय जनता पक्षाचे सुहास शिरसाठ व शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस अाघाडीचे राजेंद्र ठाेंबरे यांच्यात नगराध्यक्षपदासाठी लढत आहे. त्यांनी मतदान केले त्यावेळी त्यांच्याभाेवती कार्यकर्त्यांची झुंबड हाेती. बाकी वॉर्डांत मतदान शांततेत झाले. घराघरातून मतदरांना नेण्यात येत होते. दुपारी एकपर्यंत सर्वच वॉर्डांत मतदारांच्या लांबच-लांब रांगा हाेत्या. दुपारी तीननंतर राहिलेल्या मतदानाचा शाेध घेऊन एक-एक मतदान करून घेण्याचा प्रयत्न कार्यकर्त्यांनी केला. मतदानादरम्यान मोठा पाेलिस बंदाेबस्त तैनात करण्यात आला होता. पाेलिस निरीक्षक बापुसाहेब महाजन स्वत: पाेलिस वाहनावरील स्पीकरमधून सूचना देत हाेते. सर्व वॉर्डांत पाेलिसांचा ताफा हाेता. दंगा काबू पथकही तैणान असल्याने काेठेही अनुचित प्रकार घडला नाही. गुरुवारी (१४ डिसेंबर) सकाळी दहापासून तहसिल कार्यालयात मतमाेजणीस सुरुवात हाेणार अाहे.

वॉर्डनिहाय मतदान
- वॉर्ड क्रमांक १ ः ७५८ पैकी ६१६
- वॉर्ड क्रमांक २ ः ६५२ पैकी ५०२
- वॉर्ड क्रमांक ३ ः ७१७ पैकी ५७३
- वॉर्ड क्रमांक ४ ः ८९५ पैकी ४९७
- वॉर्ड क्रमांक ५ ः ९३८ पैकी ६६८
- वॉर्ड क्रमांक ६ ः ५९१ पैकी ४०६
- वॉर्ड क्रमांक ७ ः ७४३ पैकी ५७५
- वॉर्ड क्रमांक ८ ः ९२१ पैकी ७५५
- वॉर्ड क्रमांक ९ ः ९७५ पैकी ७०६
- वॉर्ड क्रमांक १० ः ९८६ पैकी ७७८
- वॉर्ड क्रमांक ११ ः ८३२ पैकी ६१९
- वॉर्ड क्रमांक १२ ः ८९५ पैकी ७३३
- वॉर्ड क्रमांक १३ ः ५८५ पैकी ४८६
- वॉर्ड क्रमांक १४ ः ९८८ पैकी ७१५
- वॉर्ड क्रमांक १५ ः ९५१ पैकी ५७६
- वॉर्ड क्रमांक १६ ः ७३० पैकी ५७५
- वॉर्ड क्रमांक १७ ः ९६७ पैकी ८१२

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरटीओ कार्यालयाचे रूपडं पालटणार

$
0
0

आरटीओ कार्यालयाचे रूपडं पालटणार
दहा वर्षानंतर आरटीओ कार्यालये अवस्‍था सुधारणार
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद ः
अत्यंत खराब अवस्था झालेल्या आरटीओ कार्यालयाच्या इमारतीच्या नूतनीकरणासाठी २० लाखांचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. यातून या इमारतीचे रुपडे पालटण्याचा प्रयत्न आहे.
औरंगाबाद आरटीओ कार्यालय ४० ते ५० वर्ष जुने आहे. पूर्वी औरंगाबाद आरटीओ कार्यालयांतर्गत मराठवाड्याचे सर्व जिल्हे येत होते. कालातराने वाहनांची संख्या वाढत गेल्यानंतर प्रादेशिक कार्यालयाचे विभाजन करून लातूर आणि नांदेड कार्यालय स्वतंत्र करण्यात आले. सध्या औरंगाबाद प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अंतर्गत औरंगाबादसह बीड आणि जालना ही दोन प्रादेशिक कार्यालये येतात.
आरटीओ कार्यालयाची इमारत खूपच जुनी व खराब झाली आहे. या इमारतीच काम साधारणतः १५ वर्षांपूर्वी करण्यात आले होते. त्यानंतर केवळ एक-दोनदा रंगरंगोटीची कामे झाली. इमारतीच्या दुरुस्तीच्या दृष्टिने दुर्लक्षच झाले आहे. आता आरटीओ सतीश सदामते यांनी कार्यालयाचे लुक सुधारण्याकडे विशेष लक्ष दिले आहे.
आरटीओ सतीश सदामते यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत सोमवार, ११ डिसेंबर रोजी बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी दुरुस्तीसोबतच कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठीही चांगली कॅबीन तयार करणे तसेच मोटार वाहन निरीक्षकांना बसण्यासाठी असलेल्या जागाही चांगल्या करण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या. आरटीओ कार्यालयाच्या इमारतीच्या नूतनीकरणासाठी २० लाखांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर होताच कामांना सुरुवात होणार आहे.

आरटीओ कार्यालयाच्या इमारतीच्या नूतनीकरणासाठी पीडब्‍ल्युडीच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात आली आहे. २० लाखांचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या निधीतून कर्मचारी आणि आरटीओ कार्यालयात आलेल्या नागरिकांना सुविधा देण्याचा प्रयत्न आहे.
सतीश सदामते, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, औरंगाबाद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धरणातून पाणी सोडल्याने फौजदारी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
आगामी काळात तालुक्यासह सिल्लोड शहरासाठी पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे तहसील प्रशासन असलेला पाणीसाठा राखून ठेवण्याच्या प्रयत्नात असताना तालुक्यातील केळगाव प्रकल्पातून शेतीसाठी पाणी सोडण्यात आले आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी. पी. संत यांच्यावर फौजदारी कायद्यान्वये कलम १०७नुसार तहसीलदार संतोष गोरड यांनी कारवाई केली आहे. ही कारवाई ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक निरीक्षक विश्वास पाटील यांच्याकडून करून घेण्यात आली आहे.

यावर्षी सिल्लोड तालुक्यात सरासरीच्या जवळपास पाऊस पडला, मात्र तो जमिनीतच मुरला. परिणामी नदी नाल्यांना पूर पाणी गेले नाही. तलाव, लघू तलाव, मध्यम प्रकल्प पाण्याअभावी मृत जलसाठ्यात आहे. तालुक्यातील पाणीपुरवठ्याच्या योजना आवलंबुन असणाऱ्या खेळणा, वसई-जळकी, रहिमाबाद, उंडणगाव, चारनेर, अजिंठा अंधारी या प्रकल्पांतील पाण्याच्या पातळीची ज्योत्याखाली आहे. त्यामुळे भविष्यात भीषण पाणी टंचाईचा सामना तालुक्यासह शहराला करावा लागणार आहे. तालुक्यातील फक्त केळगाव प्रकल्प यावर्षी भरला होता. या प्रकल्पावर परिसरातील गावच्या पाणीपुरवठा योजनांची भिस्त आहे. हे पाणी राखून ठेवणे गरजेचे अाहे, असे असताना प्रकल्पातून पाणी सोडण्यात आल्याने जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. तालुक्यात डिसेंबरअखेरपासून टँकरची मागणी सुरू होणार आहे. अनेक गावांत आतापासूनच पाणी टंचाईचा प्रश्न भेडसावत आहे. अशा बिकट परीस्थितीमध्ये तालुक्यातील गावांना टॅकरच्या माध्यमातून पाणी पोचविण्यासाठी केळगाव धरणातून पाणी घ्यावे लागणार आहे. असे असताना जलसंपदा विभागाने ३० नोव्हेंबर रोजी केळगावच्या धरणातून मुर्डेश्वर पाणी वापर संस्थेला पाणी देण्यासाठी कालव्यात पाणी सोडले होते, मात्र या प्रकाराची माहिती मिळताच केळगावच्या ग्रामस्थांनी हा प्रकार थांबविण्याची मागणी धरणावर उपस्थित असलेल्या जलसंपदा विभागाच्या कर्मचाऱ्याकडे केली होती, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करीत पाणी सोडल्याने ग्रामस्थांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करीत सोडण्यात आलेले पाणी थांबविले होते. त्यासाठी ग्रामस्थांचा मोठा जमाव जमला होता. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची चिन्हे दिसत असल्याने तहसीलदार, पोलिस प्रशासनाने परीस्थितीवर नियंत्रण मिळविले होते. तहसीलदार संतोष गोरड यांनी या प्रकारासाठी जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी. पी. सत यांना जबाबदार धरत कलम १०७नुसार कारवाईस पात्र ठरविले आहे. जलसंपदा विभागाने पाणीटंचाईसारखा प्रश्न गांभीर्याने घेतला नाही. पाणी पिण्यासाठी राखीव टेवण्याची गरज असताना ते शेतीसाठी दिले. पाणी सोडण्यास ग्रामस्थांनी हरकत घेतली असताना, ते आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची परीस्थिती निर्माण झाली होती. या घटनेची दखल घेऊन कार्यकारी अभियंत्यांना दोषी ठरविण्यात आले. त्यांच्यावर केलेल्या कारवाईतून सुटका करण्यासाठी त्यांना वकिलामार्फत जमीन घ्यावा लागणार.

सध्या ७६ टक्के साठा
केळगाव लघु प्रकल्प सिल्लोडपासून सुमारे ४० किलोमीटरवर आहे. या प्रकल्पाच्या परिसरात सुमारे २५ ते ३० गावांना टंचाइच्या काळात पाणी पुरविणे शक्य आहे. पावसाळ्यात हा प्रकल्प सुमारे ९५ टक्क्यांपर्यंत भरला होता. सध्या प्रकल्पात ७६ टक्के उपयुक्त जलसाठा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोळेगाव बनले पाणलोटाने समृद्ध

$
0
0

विजय चौधरी, खुलताबाद
लोकसहभाग, ग्रामस्थांचे श्रमदान आणि पाणी फाउंडेशनच्या वॉटर कप स्पर्धेच्या माध्यमातून गोळेगावकरांनी ‘आपण आपले गाव समृद्ध करू शकतो,’ हा संदेश दिला आहे. २०१७मध्ये पाणी फाउंडेशन वॉटर कप स्पर्धेतून केलेली जलसंधारणाची कामे आणि पाणलोट क्षेत्र विकासाचे मॉडेल आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरले आहे.

भोपाळ येथील जल व भूमी व्यवस्थापन संस्थेतर्फे मध्य प्रदेशातील पाणी वापर संस्थांचे अध्यक्ष व जलसंपदा विभागातील ४० अधिकाऱ्यांची महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्पांना, संस्थांना वाल्मीच्या (औरंगाबाद) सहकार्याने २६ ते ३० डिसेंबरदरम्यान भेट आयोजित करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशातील टीम २७ डिसेंबरला गोळेगावात भेट देणार आहे. पाणलोट क्षेत्राच्या विकासात गावकऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घेतल्यास किती मनोहारी बदल घडून गावांचा विकास होतो, ते गोळेगावच्या माध्यमातून मांडण्यात आले आहे. पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी शासनाने विविध योजना तयार केल्या आहेत, मात्र त्यामध्ये लोकसहभाग तितकाच महत्त्वाचा आहे. पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत जिरविणे, पावसाचे वाहून जाणारे पाणी अडविणे, कोरडवाहू शेतीची उत्पादकता वाढवणे, विकेंद्रित पाणी साठ्याद्वारे सिंचनाची सुविधा निर्माण करणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर करणे, सूक्ष्म सिंचन पद्धती, मूलस्थानी मृद व जलसंधारणाद्वारे ओलावा वाढवणे हे प्रमुख उद्देश आहेत. कोरडवाहू शेतीची जलसिंचन उपलब्धता वाढवणे हा प्रमुख उद्देश आहे. त्याचबरोबर जलस्रोतांची दुरुस्ती करणे, जलसाक्षरता चळवळ राबवून लोकसहभाग वाढवणे, पिण्याच्या पाण्याचे जलस्रोत बळकट करणे, धरणातील गाळ काढून साठवण क्षमता वाढवणे हेही या उद्देश आहेत. यामध्ये जलस्रोतांची दुरुस्ती करणे, बंधारे बांधणे, विहीर फेरभरण आदी कामांचा समावेश आहे. या माध्यमातून एकूण २९ कोटी लिटर पाणीसाठा उपलब्ध होणार आहे.

शेतीची उत्पादकता वाढवणे, सिंचनाची सुविधा निर्माण करणे, सूक्ष्म सिंचनाद्वारे पाण्याचा प्रभावी वापर, लघुसिंचन साधनांचे नूतनीकरण यांचा समावेश आहे. यामध्ये ढाळीची बांधबदिस्ती करणे, रूंद वरंबा व सरी, मृत सरी उघडणे, सिमेंट नाला बांधांचे खोलीकरण, वीजपुरवठा, तुषार संच पुरवठा यांचा समावेश आहे. गोळेगावात या उपक्रमाच्या माध्यमातून वाहून जाणारे पाणी अडवणे, भूगर्भातील पाणी साठ्यात वाढ करणे, विकेंद्रित पाणी साठ्याद्वारे सूक्ष्म सिंचन करणे हे उद्देश आहेत. वाहत्या पाण्यावर एकापाठोपाठ साखळी पद्धतीने छोटे-छोटे सिमेंट बंधारे बांधण्यात येतात. या उपक्रमामुळे जमिनीतील पाण्याच्या पातळीत झपाट्याने वाढ होत आहे.

गावातील माझी शाळा माझी टेकडी, आदर्श शाळा, पाणवठे, पाणीपुरवठा योजना, रस्त्यांची सुविधा, वीज योजना, अपारंपरिक उर्जेचा वापर यासारखे अनेक विकासकामे करून स्मार्ट गाव गोळेगाव तयार होत आहे. अविकसित पाणलोट क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी शासनाने योजना तयार केल्या आहेत. जनतेने सहभाग घेतल्यास या राज्यातील ग्रामीण भागाचे चित्र सहज पलटू शकते, असा संदेशच गोळेगावकरांनी या मॉडेलच्या माध्यमातून दिला आहे.

१३ हजार झाडे लावली
गोळेगावचे सरपंच संतोष जोशी यांच्या पुढाकाराने ग्रामस्थांच्या श्रमदानातून गोळेगावात जलसंधारणाच्या कामाबरोबरच वृक्षलागवड आणि संवर्धन करण्यात येत आहे. १६ हेक्टर क्षेत्रात १३ हजार झाडांची वृक्षलागवड करून वृक्षसंवर्धनाचा वसा हाती घेतला आहे. जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांनी माझी शाळा माझी टेकडी उपक्रमांतर्गत ३०० झाडे लावून, त्यांचे संगोपनाची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विदेशी विद्यापीठाचे दार खुले

$
0
0

विदेशी विद्यापीठाचे दार खुले
इटलीचे सॅनिओ विद्यापीठ, रशियाच्या सदर्न फेडरल विद्यापीठाशी करार; विद्यार्थ्यांना संधी
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
इटलीचे सॅनिओ विद्यापीठ आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात सहकार्य करार झाला आहे. तर रशियातील सदर्न फेडरल विद्यापीठाशी सहकार्य करार अंतिम टप्प्यात आहे. या दोन करारामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणातील संशोधनाच्या संधी खुल्या झाल्या आहेत. विशेषतः विज्ञान आणि शिक्षणशास्त्र विषयावर करारात भर दिला आहे.
उच्च शिक्षणातील संधी देऊन कौशल्य विकसित करण्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने भर दिला आहे. याअंतर्गत नुकताच इटलीच्या सॅनिओ विद्यापीठाशी सहकार्य करार करण्यात आला. विज्ञान आणि शिक्षणशास्त्र विषयावर करारात विशेष उल्लेख आहे. सॅनिओचे प्रतिनिधी प्रोफेसर फिलिप रोझी आणि कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांची करारावर स्वाक्षरी आहे. विद्यापीठांनी संयुक्तपणे विज्ञान व संस्कृती विकासासाठी पाठबळ द्यावे, कुशल मनुष्यबळ निर्मितीसाठी अभ्यासक्रम निश्चित करणे आणि उच्च शिक्षणात वैज्ञानिक आणि तंत्र संशोधनात काम करण्याचा करारात उल्लेख आहे. सॅनिओ विद्यापीठाची १९९८ मध्ये स्थापना झाली असून नवीन शिक्षणासाठी विद्यापीठ प्रसिद्ध आहे. सॅनिओ विद्यापीठात विधी, सांख्यिकी, पर्यावरण, अभियांत्रिकी, संगणक अभियांत्रिकी आदी शाखांचे शिक्षण दिले जाते. मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना इटलीच्या विद्यापीठाचे धडे गिरवता येणार आहेत. मागील आठवड्यात विद्यापीठात झालेल्या ‘ग्यान’ परिषदेसाठी संगणक विभागात रशियाच्या सदर्न फेडरल विद्यापीठाचे प्रा. इफ्तीकार अब्बासोव उपस्थित होते. रशिया सरकार भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी फेलोशिप योजना राबवत आहे. या योजनेचा संशोधक विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन प्रा. अब्बासोव यांनी केले. तसेच विद्यापीठाशी सहकार्य करार करण्याची तयारी दाखवली. कार्यशाळेच्या कालावधीत हा करार होऊ शकला नाही. मात्र, कराराचा मसुदा तयार झाला असून व्यवस्थापन परिषदेत मांडला जाईल किंवा कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या अधिकाराने करार होणार आहे. इटली आणि रशियातील विद्यापीठाशी करार करुन ‘बामू’ने एक पाऊल पुढे टाकले. या कराराची विद्यार्थ्यांना योग्य माहिती मिळाल्यास परदेशात संशोधनाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
आंतरराष्ट्रीय संधी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ व सॅनिओ विद्यापीठात सहकार्य करार झाला आहे. तर सदर्न फेडरल विद्यापीठाशी करार अंतिम टप्प्यात आहे. प्रकाशन, संशोधन, उच्च शिक्षण, अध्यापन, चर्चासत्रातील सहभाग अशा संधी खुल्या होणार आहेत. करार विद्यापीठ किंवा विशिष्ट विभागाशीसुद्धा होऊ शकतो. राष्ट्रीय दर्जा मिळवण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाची धडपड सुरू आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय करारातून चांगली कामगिरी होऊ शकते असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
कोट
सदर्न फेडरल विद्यापीठाशी करार करण्याचा निर्णय कुलगुरू घेणार आहेत. याबाबत प्राथमिक चर्चा झाली असून मसुदा तयार करण्यात येणार आहे. हा करार झाल्यास विद्यार्थ्यांना नवीन संधी उपलब्ध होतील.
- डॉ. रत्नदीप देशमुख, संगणकशास्त्र विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोषींवर होणार कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘छावणीतल हजारो नागरिकांना गॅस्ट्रोची लागण होण्यास कारणीभूत असणारा दूषित पाणीपुरवठा कोणत्या कारणामुळे झाला याचा अहवाल मागविण्यात येणार असून, यात दोषींवर कारवाई केली जाईल,’ अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना केली.

दूषित पाण्यामुळे छावणीतील तीन हजार पाचशे नागरिकांना गॅस्ट्रोची लागण झाली. याबद्दल आमदार संतोष दानवे, नारायण कुचे, तारासिंग ठाकूर यांनी लक्षवेधी मांडून विविध प्रश्न उपस्थित केले होते. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले,‘ छावणी परिषदेला पाणीपुरवठा करणारी जलवाहिनी चाळीस वर्षे जुनी आहे. व्हॉल्व्हच्या ठिकाणी गळती सुरू झाल्यामुळे तेथे दुरुस्तीचे काम केले. त्यानंतर झालेला पाणीपुरवठा दूषित होता. त्यामुळे गॅस्ट्रोची लागण झाली. रुग्णांवर तातडीने उपचार केले. दूषित पाणीपुरवठा नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला हे तपासून त्याचा अहवाल मागवू आणि दोषींवर कारवाई करू.

‘समांतर’वर बोलणे टाळले
छावणी दूषित पाणी चर्चेवेळी आमदार इम्तियाज जलील यांनी औरंगाबादच्या समांतर जलवाहिनीचा मुद्दा मांडला, ‘हे प्रकरण न्यायालयात असल्यामुळे त्यावर भाष्य योग्य नाही,’ असे नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठनेते अजित पवार यांनीही ‘समांतर पाणीपुरवठा योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला असून दोषींवर कारवाई करा,’ अशी मागणी केली. यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्यामुळे त्यावर काहीही भाष्य करता येणार नाही.

शाळांना निवासी दराने कर
‘औरंगाबाद महापालिका क्षेत्रातील मराठी व उर्दू माध्यमांच्या अनुदानित शाळांना निवासी दराने कर लागू करण्यासाठी मुख्य लेखापरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन केली आहे. या समितीचा अहवाल अद्याप प्राप्त झाला नाही,’ अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना दिली. महापालिका क्षेत्रातील मराठी व उर्दू माध्यमांच्या अनुदानित शाळांना निवासी दराने कर आकारावा यासंदर्भात आमदार विक्रम काळे, अमरसिंह पंडित, सतीश चव्हाण यांनी तारांकित प्रश्न विचारला होता. या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, ‘औरंगाबाद महापालिकेने १६ जुलै २०१६च्या कार्यालयीन आदेशान्वये शैक्षणिक संस्थांच्या मालमत्ता कराचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी मुख्य लेखापरीक्षकांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास समिती स्थापन केली आहे. शैक्षणिक संस्थांचे जबाब घेणे, इतर महापालिकांकडून माहिती घेणे, शिक्षण संस्थांना निवासी दराने कर आकारणी करता येईल किंवा कसे याबाबत ही समिती अभ्यास करीत आहे. हा अहवाल येण्यास उशीर झाला आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘धोकादायक खांब रोवणे थांबवा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
पैठण औरंगाबाद रस्त्यावरील ढोरकीन ते कवाडगावदरम्यान महावितरण कंपनी मुख्य रस्त्यापासून केवळ तीन ते पाच फूट अंतरावर विजेचे खांब रोवत आहे. त्यामुळे अपघाताची शक्यता निर्माण झाली असून, हे खांब योग्य जागी लावण्याची मागणी संभाजी ब्रिगेडने केली आहे.

महावितरण कंपनी औरंगाबाद रस्त्यावर विजेचे खांब रोवत आहे. हे खांब मुख्य रस्त्यापासून केवळ तीन ते पाच फूटांच्या अंतरावर लावण्यात येत आहे. यामुळे वाहनधारकाना धोका होण्याची व या खांबांमुळे अपघाताची शक्यता वाढली असल्याचे निवेदन संभाजी ब्रिगेडने महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता यांना दिले आहे.

काही महिन्यांत औरंगाबाद ते तिसगाव हा रस्ता चौपदरी होणार असून, सध्या या रस्त्याच्या सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. प्रत्यक्षात या रस्त्याचे काम सुरू झाल्यावर हे खांब काढावे लागणार आहे. यामुळे महावितरणचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याचा उल्लेखही या निवेदनात करण्यात आला आहे.

खांब रोवण्याचे काम त्वरित बंद न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा या निवेदनात करण्यात आला आहे. निवेदनाव तालुकाध्यक्ष ज्ञानेश्वर जाधव, तालुका संघटक ज्ञानेश्वर पठाडे, परमेश्वर बर्डे, किरण गायकवाड, योगेश मात्रे आदींनी सह्या केल्या आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


थायलंडच्या तरुणीकडे बनावट पासपोर्ट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
प्रोझोन मॉलमधील स्पा प्रकरणाचा तपास सिडको एमआयडीसी पोलिसांकडून गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या प्रकरणाच्या तपासात रोज नवी माहिती समोर येत आहेत. स्पामध्ये पकडलेल्या थायलंडच्या तरुणींपैकी एकीकडे चक्क दोन पासपोर्ट आढळले आहेत; तसेच अन्य एका तरुणीचा पासपोर्ट सापडला असला, तरी ती या नऊ तरुणींपैकी नसल्याचेही निष्पन्न झाले आहे. दरम्यान, या प्रकरणाचा सूत्रधार डेरके मचदो हा मुंबईला पोलिसांच्या जाळ्यातून निसटल्याची माहिती पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांनी दिली.

पोलिस उपायुक्त डॉ. दीपाली धाटे घाडगे यांनी गेल्या गुरुवारी प्रोझोन मॉलमध्ये छापा टाकला होता. येथील दि स्ट्रेस हब आणि अंतरा स्पामध्ये सुरू असलेला कुंटणखाना उघडकीस आला होता. यामध्ये थायलंडच्या नऊ तरुणींसह ११ जणांना ताब्यात घेण्यात आले होते. तपासामध्ये या तरुणींना स्पाचा मालक डेरेक मचदो व फैजान शेख यांनी आणल्याची माहिती समोर आली.

डेरेक मचदो याला पकडण्यासाठी पोलिसांचे एक पथक मुंबई येथील त्याच्या घरी गेले होते, मात्र ही घटना घडल्यापासून तो घरातून पसार झाला आहे. औरंगाबाद पोलिसांच्या तो हाती लागला नाही.

रॅकेटचा संशय
थायलंडच्या या तरुणी टुरिस्ट व्हिसावर भारतात आल्या आहेत. या तरुणीपैकी एकीकडे दोन पासपोर्ट आढळले. यापैकी एक पासपोर्ट बनावट आहे. त्यामुळे बनावट पासपोर्ट तयार करून देणारे आंतरराष्ट्रीय रॅकेट असल्याची शक्यता पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांनी व्यक्त केली आहे. एका तरुणीचा पासपोर्ट सापडला आहे, मात्र ही तरुणी या नऊ तरुणीपैकी नाही. ही तरुणी कुठे आहे, याचाही शोध घेण्यात येत आहे. या गुन्ह्याचा सखोल तपास करण्यासाठी हा तपास गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आल्याची माहिती आयुक्त यादव यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बनावट सुट्या भागांची विक्री केल्याने गुन्हे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आयफोन व बिट्स या कंपनीच्या बनावट मोबाइलच्या सुट्या भागांची विक्री केल्याप्रकरणी चार दुकानदारांवर क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात कॉपीराइट कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले. क्रांतीचौक पोलिसांनी मंगळवारी दुपारी ही कारवाई केली.

दीपक संतराम भालेराव (वय ३७, रा. न्यू हनुमाननगर, गारखेडा परिसर) यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली. शहरातील काही दुकानदार आयफोन व बिट्स या कंपनीच्या मोबाइलच्या बनावट सुट्या भागांची विक्री करीत असल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

याप्रकरणी पोलिसांनी संशयित आरोपी मादाराम चौधरी (वय ३२, रा. गुलमंडी) याच्या सुधा मोबाइल शॉपी, जैसाराम अचलाराम (वय २३, रा. समर्थनगर) याच्या श्री रामदेव मोबाइल शॉपी, नारायणसिंह जिनसिंह चव्हाण (वय २३, रा. मिलकॉर्नर) याच्या महादेव मोबाइल शॉपी आणि प्रभाकर निळकंठराव देशमुख (वय ६९, रा. सिंधी कॉलनी, विष्णूनगर) यांच्या सोनी इलेक्ट्रिकल्स अँड इलेक्ट्रॉनिक्स या दुकानांवर छापे टाकले. यामध्ये एकूण एक लाख सहा हजार रुपयांचा मुद्देमाल पोलिसांनी जप्त केला. आरोपींविरुद्ध पोलिस ठाण्यात कॉपीराइट कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पीएसआय गंभीरराव याप्रकरणी तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवडणूक कामाचे मानधन थकले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कन्नड
कन्नड नगरपालिकेची निवडणूक कामाचे मानधन अद्याप सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांना देण्यात आलेले नाही. ही निवडणूक वर्षभरापूर्वी झाली होती.

निवडणुकीत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व इतर शासकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांचे, मास्टर ट्रेनर यांनी काम केले होते. त्यांचे मानधन थकित आहे. याबाबत वांरवार मागणी करूनही मानधन देण्यात आलेले नाही. विशेष म्हणजे नगर पालिकेतील कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामाचे मानधन देण्यात आले आहे. उपविभागिय अधिकारी डॉ. श्रीमंत हारकर यांनी १४ नोव्हेंबर रोजी मानधन अदा करण्याचे निर्देश लेखी पत्राद्वारे दिले होते. त्या पत्रास केराची टोपली दाखवल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी १८ नोव्हेंबर रोजी निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाली. १९ डिसेंबर रोजी मतमोजणी करण्यात आली होती. यामध्ये नगर पालिका कर्मचाऱ्यांसह इतर शासकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांनी या काम केले होते. तब्बल एक वर्ष होऊनही नगरपालिका वगळता इतर सर्व कर्मचाऱ्यांचे मानधन अद्याप दिलेले नाही. याबाबत कन्नड पंचायत समितीच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी डॉ. श्रीमंत हारकर यांना सहा नोव्हेंबर रोजी निवेदन दिले होते. यावर त्यांच्या कार्यालयाकडून १४ नोव्हेंबर रोजी देय मानधन देण्याविषयी कळविण्यात आले होते. त्याला महिना उलटूनही कार्यवाही होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

आयोगाकडे दाद मागणार
या निवडणूक काळात कर्मचाऱ्यांच्या कोणत्याही अडचणींचा विचार न करता काम केले. काही कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याच्या धमक्या देण्यात आल्या होत्या. सर्व जोखीम लक्षात घेऊन सर्व कामे व्यवस्थित पार पाडले. असे असताना सुद्धा वर्ष उलटूनही अद्याप मानधनापासून वंचित राहावे लागत आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाकडे दाद मागणार असल्याचे कर्मचारी व मास्टर ट्रेनर यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्योग, व्यवसायाच्या ब्रॅँडिगसाठी गर्दी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, जालना
मराठवाड्यातील भूमीपूत्र उद्योजकांची उद्योग नगरी असलेल्या जालन्यात १५ ते १७ डिसेंबर दरम्यान होत असलेल्या ‘जालना एक्स्पो’तून तीन दिवस उद्योग आणि व्यवसायाच्या ब्रॅँडिगसाठी गर्दी होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘सबका साथ, सबका विकास’ हेच जालना एक्स्पोचे घोषवाक्य आहे.
उद्योग व्यवसाय धंद्यात नाविन्यपूर्ण संकल्पनांना प्रत्यक्ष मूर्त स्वरूप देण्यासाठी जिद्द आणि मेहनत घेऊन काम करणाऱ्या जालन्यातील उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांच्या प्रयत्नातून सातत्याने जालन्यातील अनेक व्यवसायिकांनी आपल्या उत्पादनाचे अंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणि राष्ट्रीय स्तरावर एक विशेष स्थान ब्रॅँडिग निर्माण केले आहे. अगदी १९६० च्या सुमारास जालन्यातील बजरंग दाल ही आ एका विशेष ब्रॅँडिगने स्वतःच्या नावावर मुंबई बाजारात विकली जात होती. त्यानंतर जालन्यातील हिंमतलाल व मज छाप बीडी ही ब्रॅँडिग उत्पादने संपूर्ण महाराष्ट्रात गाजली. जालन्याची गणपती छाप मेहंदी, एमबी हे कपड्याचे शोरूम, भाईश्री विक्रम आसाम चहा हा ब्रॅन्ड संपूर्ण देशात पहिल्या दहा क्रमांकावर आहे. याच मालिकेतील महिको सीडस् कंपनी, आणि संपूर्ण भारतभर प्रसार झालेल्या जालन्यातील स्टील कंपन्या यात राजूरी, मेटारोल, पोलाद, ओमसाईराम, एसआरजे पित्ती स्टील, कालिका स्टीलस्, उमा स्टीलस्, रूपम स्टीलस् या कंपनींची उत्पादने स्वतःच्या स्वतंत्र ओळख ठेऊन संपूर्ण देशाच्या बाजारात विकली जात आहेत. जालन्यातील विनोदराय इंजिनिअरस् हे जागतिक पातळीवर सुमारे पंच्याहत्तरहून अधिक देशात मशिनरी निर्यात करण्यात अग्रभागी आहेत. जालन्यासारख्या एका अतिशय छोट्या गावातून संपूर्ण जगातील कानाकोपऱ्यात जाऊन रोटोमोल्डींग मशिनरी तयार करून स्वतःच्या एका विशिष्ट ओळखीतून व्यापार करणारी कंपनी जालन्याच्या उद्यमशिलतेचा खरा परिचय करून देणारी आहे. आणि याच पार्श्वभूमीवर सन २००७ पासून सातत्याने दर पाच वर्षांनी जालन्यातील हे सगळेच भूमीपूत्र उद्योजक एकत्र येऊन उद्योग व्यवसायधंद्याचा कुंभमेळा भरवतात.
व्यापार उद्योगात व्यवसायवृध्दीसाठी आणि धंद्यात आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारच्या औद्योगिक प्रदर्शनाचे खूप मोठे योगदान आहे. महिकोचे संस्थापक स्व. डॉ. बद्रीनारायण बारवाले यांच्या बियाण्यांची जागतिक पातळीवर उमटलेली छाप त्यांच्या पहिल्या दिल्ली येथील अशाच औद्योगिक प्रदर्शनातून पुढे आली. त्यामुळे जालन्यातील उद्योजक वर्तुळात औद्योगिक प्रदर्शन हे अतिशय महत्त्वाचे साधन म्हणून समजले जात असून याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किनवट नगरपालिकेसाठी ६२ टक्के मतदान

$
0
0


नांदेड - जिल्ह्यातल्या मोठ्या मानल्या किनवट नगरपालिकेसाठी बुधवारी साधारणतः ६० ते ६२ टक्के मतदान झाले. सहा नगराध्यक्षांसह १०८ इच्छूक नगरसेवकांचे भवितव्य मतदान यंत्रात बंद झाले.
किनवट नगरपालिकेवर गेल्या १५ वर्षांपासून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निर्विवाद वर्चस्व आहे. आमदार प्रदीप नाईक यांच्या गटाकडे गेली तीन टर्म सत्ता आहे; पण यंदा शहराचा विकास झालाच नाही असा आरोप काँग्रेस व भाजपनेही तगडे आव्हान उभे केले होते. नगराध्यक्षपदासाठी चौहान हबीबोद्दिन (अपक्ष), सुनील पाटील (शिवसेना), आनंद मच्छेवार (भाजप), प्रवीण राठोड (राष्ट्रवादी), शेख चाँदसाब रतनजी (काँग्रेस), शेख फय्याजोद्दीन फक्रोद्दीन (अपक्ष) हे सहा उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते.
नगराध्यक्षपदासाठी तिरंगी लढत होईल असे मानले जात होते. सर्वच पक्षांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुन्हा वर्चस्व मिळविण्यासाठी जिवाचे रान केले. केंद्रात व राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने भाजपनेही या निवडणुकीत विजयाचा दावा केला.
किनवट नगरपालिकेच्या १८ जागेसाठी १०८ उमेदवार नशीब अजमावत आहेत. सकाळी आठ वाजता मतदानाला प्रारंभ झाला. सकाळच्या टप्प्यात मतदान संथ गतीने चालत होते; परंतु दुपारनंतर मतदार घराबाहेर पडले. साधारणतः ६० ते ६२ टक्के मतदान झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मतदानासाठी तरुणांचा उत्साह लक्षणीय ठरला. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अविनाश बारगळ, पोलिस उपअधीक्षक सदाशिव चौधरी हे मंगळवारपासूनच येथे तळ ठोकून होते.

आज मतमोजणी
गुरुवारी सकाळी दहा वाजता मतमोजणीला सुरुवात होणार आहे. जिल्हा परिषद शाळेत होत असलेल्या या मतमोजणीची तयारी पूर्ण करण्यात आली आहे. दुपारपर्यंत सर्व निकाल हाती येण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images