Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

फुलंब्री पंचायतीसाठी आज मतदान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री
गेल्या दहा-बारा दिवसांपासून प्रचाराचा धुराळा उडालेल्या नगर पंचायतीच्या निवडणुकीचा प्रचार मंगळवारी सायंकाळी थंडावला. मतदान बुधवारी (१३ डिसेंबर) होणार असून, मतमोजणी गुरुवारी होईल. नगर पंचायतीच्या १७ प्रभागांच्या १७ जागांसाठी ४५ उमेदवार रिंगणात आहेत. नगराध्यक्षपदासाठी भारतीय जनता पक्षाचे सुहास शिरसाठ व शहर विकास आघाडीचे राजेंद्र ठोंबरे यांच्यात सरळ लढत होत आहे.

सकाळी साडेसात ते सायंकाळी साडेपाच या वेळेत मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. मतदानासाठी प्रशासन सज्ज असून, पुरेसा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे व भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे या दोन्ही नेत्यांच्या मतदारसंघातील ही निवडणूक असल्याने यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. यात भाजपविरुद्ध काँग्रेस, शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहर विकास आघाडी लढत होत आहे.

राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील तालुक्याची ठिकाणे असलेल्या सर्व गावांमध्ये लोकसंख्येच्या निकषानुसार नगर पंचायती अथवा नगर परिषदा स्थापन केल्या गेल्या. त्यातील बहुसंख्य ठिकाणी निवडणुका पार पडल्या आहेत, मात्र फुलंब्रीतील मतदानाची प्रक्रिया न्यायालयीन स्थगितीमुळे लांबणीवर पडली होती. सर्व अडचणी, अडथळे पार होत निवडणूक जाहीर होऊन आज मतदान होत आहे.

मतदान प्रक्रियेसाठी एक ट्रॅकिंग फोर्स, आरसीपी, एक डीवायएसपी, दोन पोलिस निरीक्षक, दोन पोलिस उपनिरीक्षक व ११० पोलिस कर्मचारी तैनात केले आहेत. मतदान प्रक्रियेसाठी १०४ अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. प्रत्येक मतदान केंद्रात एक केंद्रप्रमुख, तीन निवडणूक अधिकारी एक शिपाई व एक पोलिस कर्मचारी असे सहा अधिकारी व कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. अशाप्रकारे एकूण १७ प्रभागांचे मिळून १०२ अधिकारी व कर्मचारी मतदान प्रक्रिया पार पाडणार असून, मतदान प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन विभागीय अधिकारी नियुक्त केले आहेत.

मतदारांसाठी ओळखपत्रांचे पर्याय
मतदानासाठी मतदार ओळखपत्र नसल्यास पासपोर्ट, वाहन चालविण्याचा परवाना, पॅनकार्ड, आधार ओळखपत्र, शिधापत्रिका, शासकीय कर्मचाऱ्यांना फोटोसह दिलेली ओळखपत्रे, राष्ट्रीयीकृत बँका अथवा पोस्ट ऑफिसमधील खातेदाराचे फोटो असणारे पासबुक, स्वातंत्र्य सैनिकांचे ओळखपत्र, सक्षम प्राधिकार्याने दिलेला फोटोसह अपंगत्वाचा दाखला, फोटोसह असलेला शस्त्रास्त्र परवाना, निवृत्तिवेतनधारकांचे फोटो असलेले प्रमाणपत्र, केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयाने दिलेले आरोग्य विमा योजनेचे फोटोसहित कार्ड आदी ओळख पुरावा म्हणून सादर करून मतदान करता येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आगामी परीक्षांची पीएसआय उत्तीर्ण उमेदवारांना भीती

$
0
0

आगामी परीक्षांची पीएसआय उत्तीर्ण उमेदवारांना भीती
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद ः
कॉन्‍स्टेबल, ड्रायव्हर आणि अन्यपदावर काम करणाऱ्या राज्यातील ८२८ पोलिस कर्मचाऱ्यांनी खातेअंतर्गत झालेल्या लोकसेवा आयोग परीक्षेत यश मिळविले, मात्र न्यायलयात प्रकरणे गेल्यामुळे मागील सात महिन्यांपासून त्यांना प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले नाही. प्रशिक्षणाला उशीर झाल्यास, आगामी लाेकसेवा अायाोगाच्‍या परीक्षांचा निकाल लागल्यानंतर भविष्यातील संधी आपल्या हातून जाईल का? असा प्रश्न उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना पडला आहे.
२१ मे २०१७ रोजी लोकसेवा आयोगाचा निकाल लागला. यात राज्यातील ८२८ आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील ५५ उमेदवार यशस्वी झाले होते. कठीण परिस्थितीतून परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या या उमेदवारांना अद्यापही प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आलेले नाही. काही दिवसांपूर्वी ७५० पदांसाठी लोकसेवा आयोगाची परीक्षा घेण्यात आली. या परिक्षेचा निकाल लागणार आहे. याशिवाय आगामी काळात ६५० पीएआय पदाची मेन परीक्षा होणार आहे. याशिवाय ३२२ खातेअंतर्गत पीएसआयची परीक्षा होणार आहे. या परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना पूर्वीच्या ८२८ उमेदवारांपूर्वी प्रशिक्षण मिळाल्यास उशिरा परीक्षेत उत्तीर्ण झाल्यानंतरही प्रशिक्षण पूर्ण करणारे उमेदवार सिनीअर होतील. वयाची पस्तीशी गाठलेल्या या ८२८ उमेदवारांना भविष्यात मोठ्या पदापर्यंत पोहोचता येईल का? असा प्रश्न पडला आहे.
दररोज भीती
ठाणे येथे शेतकरी आंदोलनाचा प्रकार घडला. या प्रकारात शासनाने चौकशी लावली. या प्रकरणात पीएसआय परीक्षेतील चार जणांची चौकशी सुरू झाली. ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या उमेदवारांना प्रशिक्षणाला जाता येत नाही. यामुळे लवकरात लवकर प्रशिक्षणाची आस या उमेदवारांना लागलेली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१७ खासगी केंद्रात मोफत सोनोग्राफी

$
0
0

१७ खासगी केंद्रात मोफत सोनोग्राफी
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
गर्भवतींसाठी शहरातील १७ खासगी केंद्रांमध्ये मोफत सोनोग्राफी तपासणीची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली असून, खासगी क्ष-किरणतज्ज्ञ तसेच स्त्रीरोगतज्ज्ञांकडून निम्म्यापेक्षा कमी शुल्कात ही सेवा दिली जात आहे. या वेधक उपक्रमाअंतर्गत मागच्या चार महिन्यांत सुमारे ३५० महिलांची तपासणी करण्यात आली आहे.
जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रमाअंतर्गत प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियानामध्ये गरोदर महिलांसाठी आवश्यक असलेल्या सोनोग्राफीच्या सेवा-सुविधा देण्यासाठी खासगी क्ष-किरणतज्ज्ञ तसेच स्त्रीरोगतज्ज्ञांना राज्य सरकारकडून आवाहन करण्यात आले होते. त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत खासगी डॉक्टर पुढे आले आणि मागच्या चार महिन्यांपासून खासगी डॉक्टरांकडून सोनोग्राफी तपासणीच्या सेवा दिल्या जात आहेत. या उपक्रमाअंतर्गत महापालिकेशी करार झालेल्या शहरातील १७ खासगी नर्सिंग होम व केंद्रांमध्ये कोणत्याही गर्भवतीची प्रत्येक महिन्याच्या ९ तारखेला मोफत सोनोग्राफीची तपासणी होत आहे. त्यासाठी करार झालेल्या खासगी डॉक्टरला प्रत्येक तपासणीमागे ४०० रुपये दिले जात आहेत, ज्या तपासणीचे शहरातील सर्वसाधारण शुल्क हे १००० ते १२०० रुपये आहे. या उपक्रमात ऑगस्ट महिन्यामध्ये ५३, सप्टेंबरमध्ये ९८, ऑक्टोबरमध्ये ५१, तर नोव्हेंबरमध्ये १४६ म्हणजे एकूण ३४८ तपासण्या झाल्या आहेत. या तपासण्यांसाठीचा एक लाख ३९ हजार ४०० रुपयांचा खर्च राज्य सरकारकडून दिला जाणार आहे.
आता लवकरच थायरॉईड तपासणी
गरोदर महिलांमध्ये थायरॉईडची समस्याही लक्षणीय प्रमाणात दिसून येत असून, महापालिकेच्या आरोग्य यंत्रणेत थायरॉईड तपासणी होत नसल्यामुळेच खासगी पॅथॉलॉजिस्टच्या सहाय्याने गरोदर महिलांसाठी ही तापसणी लवकरच निःशुल्क दरात उपलब्ध केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे या सेवेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत शहरातील सहा पॅथॉलॉजिस्टने या उपक्रमासाठी प्रतिसाद दिला आहे आणि लवकरच ही सेवादेखील सुरू होणार असल्याचे संकेत आहेत.
अनॉमली स्कॅन का नाही?
या उपक्रमाअंतर्गत होणारी सोनोग्राफीची चाचणी ही दैनंदिन (रेग्युलर) स्वरुपाची आहे, मात्र गर्भातील व्यंग ज्या सोनोग्राफीच्या महत्वाच्या चाचणीद्वारे स्पष्ट होते त्या ‘अनॉमली स्कॅन’चा समावेश या उपक्रमामध्ये नाही. ही सुविधादेखील गर्भवतींसाठी उपलब्ध व्हावी, अशी अपेक्षाही यानिमित्ताने केली जात आहे.
‘जननी शिशू’अंतर्गत गरोदर महिलांची सोनोग्राफी १७ खासगी सेंटरवर होत असून, येत्या दोन आठवड्यात थायरॉईड तपासणीची सुविधाही उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे गरोदर महिलांची मोठी सोय होणार आहे.
– डॉ. संध्या टाकळीकर-जेवळीकर, आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी
​ ‘अनॉमली स्कॅन’ या चाचणीची प्रत्येक गर्भवतीला आवश्यकता नसते. मात्र तसा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून आला तर क्ष-किरणतज्ज्ञांची संघटना त्याचा नक्कीच सकारात्मक पद्धतीने विचार करेल.
– डॉ. अनिरुद्ध कुलकर्णी, राज्य सचिव, क्ष-किरणतज्ज्ञ संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाळू वाहतूक करणारा ट्रक पोलिसांनी पकडला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
बेकायदा वाळुची वाहतूक करणारा हायवा ट्रक पोलिसांनी शनिवारी रात्री नागपूर-मुंबई महामार्गावर पुरणगाव चौफुलीजवळ पकडला. वाहनचालकासह पाच जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या कारवाईत पोलिसांनी पाच ब्रास चोरीच्या वाळूसह हायवा ट्रक व मारुती कार असा दहा लाख ८० हजार रुपये मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. शैलेश चव्हाण हा आरोपी पसार झाला आहे.

नागपूर - मुंबई महामार्गावरून वाळूची बेकायदा वाहतूक होत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्याआधारे वैजापूर पोलिसांनी छापा टाकला असता पुरणगाव चौफुलीजवळ हायवातून पाच ब्रास वाळूची बेकायदा वाहतूक होत असल्याचे आढळून आले. हायवासोबत मारुती कारमधून चार आरोपी जात असताना पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले, मात्र शैलेश चव्हाण हा आरोपी पसार झाला. याप्रकरणी पोलिस नाईक आर. आर. थोरात यांच्या फिर्यादीवरून आकाश सुभाष गाडेकर, राजू भागवत, श्रीकांत अटळ, प्रकाश पडवळ व शैलेश चव्हाण यांच्याविरुद्ध वाळू चोरी व मोटार वाहन कायद्यानुसार वैजापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास हेड कॉन्स्टेबल डांगर हे करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोंडअळीने शेतकऱ्यांना पोखरले

$
0
0

टीम मटा, औरंगाबाद
बोंडअळीच्या तडाख्याने औरंगाबाद जिल्ह्यात कापसाचे सुमारे ७० ते ८० टक्के पीक फस्त केल्याचे चित्र असून, हातचे पीक गेल्यामुळे शेतकरी हबकला आहे. ग्रामीण अर्थकारणात अत्यंत महत्त्वाचे स्थान असलेल्या कापसाला बोंडअळी लागल्याने अर्थचक्र संकटात सापडले आहे.

फटका ४० कोटींचा!
पैठण ः कापसाची लागवड करण्यात आलेल्या एकूण क्षेत्रांपैकी ८० टक्के क्षेत्रावरील पिकाला बोडअळीची लागण झाली. यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्याचे जवळपास ३५ ते ४० कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, असा अंदाज आहे.

यावर्षीच्या खरीप हंगामात तालुक्यात सुमारे ५७ हजार हेक्टर क्षेत्रावर कापसाची लागवड करण्यात आली. बोंड यायला सुरुवात होताच, बोंडअळीची लागण झाल्याचे शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे तालुक्यातील जवळपास दहा हजार हेक्टर क्षेत्रावरील कापसाचे पीक शेतकऱ्यांनी उखडून फेकून दिले. फवारणी केल्यावर बोंडअळीची लागन दूर होईल या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी उर्वरित ८० टक्के म्हणजेच सुमारे ३८ ते ४० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील कापसाचे पीक कायम ठेवले, मात्र बोंडअळीची लागण दूर झाली नाही. त्यामुळे सध्या चाळीस हजार हेक्टर शेतात उभा असलेला आठ लाख क्विंटल कापूस नष्ट होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे तालुक्यातील सुमारे ५० हजार शेतकऱ्यांचे जवळपास ३५ ते ४० कोटींचे नुकसान होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. सध्या उभ्या कपशीच्या पिकाचे पंचनामे करण्यात येत आहे, मात्र बोंडअळीची लागण झाल्यावर सुरुवातीलाच कापसाची रोपटी उखडून फेकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या शेतांचे पंचनामे करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

७७ हजार हेक्टरचे नुकसान
वैजापूर ः बोंडअळीच्या आक्रमणामुळे तालुक्यातील ७७ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील कपाशीला मोठा फटका बसला आहे. कृषी विभागाने जिओकॅम या अॅपद्वारे बाधित क्षेत्राचे पंचनामे सुरू केले असून, येत्या दहा दिवसांत अहवाल सादर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपविभागिय कृषी अधिकारी प्रकाश देशमुख यांनी दिली.

यंदा मोठ्या पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर कपाशीची लागवड केली. कृषी विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार; वैजापूर तालुक्यातील जवळपास ५७ हजार शेतकऱ्यांनी कपाशीची लागवड केली. वैजापूर तालुक्यात कपाशीचे हेक्टरी उत्पादन सरासरी दहा क्विंटल एव्हढे आहे, मात्र एक वेचणी झाल्यानंतर कपाशीवर बोंड अळीने आक्रमण केल्याने बहुतेक शंभर टक्के क्षेत्रावरील कपाशीला मोठा फटका बसला. बोंड अळीमुळे उत्पन्नात ५० टक्के घट झाल्याने शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. नुकसान झालेल्या ३१ हजार शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे ‘जी फॉर्म’मध्ये तक्रार केल्यानंतर उपविभागिय कृषी अधिकारी देशमुख, तालुका कृषि अधिकारी मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बाधित क्षेत्राचे पंचनामे करण्यात आले. सुमरे एक हजार ६२७ शेतकऱ्यांचे एच फॉर्ममध्ये पंचनामे करण्यात आले, पण त्यानंतर शासनाने सरसकट पंचनामे करण्याचे निर्देश दिल्याने कृषी विभागाने जिओ कॅमच्या सहाय्याने पंचनामे सुरू केले आहेत.

२५ हजार हेक्टरला तडाखा
कन्नड ः कापसावरील बोंडअळीने शेतकरी पुरता हवालदिल झालेला आहे. कन्नड तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर प्रार्दुभाव असून, आलेल्या ‘जी’ तक्रार अर्जानुसार पंचनामे करण्यात येत आहे.

ऑक्टोबर महिन्यात पडलेल्या पावसानंतर शेंदरी बोंड अळीचा प्रभाव वाढत आहे. यंदा कन्नड तालुक्यात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत २५ टक्के क्षेत्रावर कापूस पिकाची जास्तीची लागवड झालेली आहे. यंदा ४८ हजार ६४६ हेक्टरवर कापूस पिकाची लागवड करण्यात आली असून, यापैकी २५ हजार २९६ हेक्टर क्षेत्र बोंडअळीच्या तडाख्यात सापडले आहे. कृषी विभागाकडे सुमारे १५ हजारांच्यावर तक्रारी अर्ज प्राप्त झाले आहे. छाननी करून बोंडअळी प्रभाव क्षेत्रांचा पंचनामा तक्रार निवारण समितीच्या माध्यमातून व तहसीलदार यांच्या आदेशाने पंचनामे करण्यात येत आहे, परंतु यासाठी काही ठिकाणी जीपीएस प्रणालीची अडचण भासणार आहे. कृषी विभाग, महसूल विभागाकडून तालुक्यातील आठ महसूल मंडळांत पंचनामे करण्याचे कामे करण्यात येत आहे.

३५० कोटींचे उत्पन्न बुडाले
सिल्लोड : सिल्लोड तालुक्यात सरकारी एक लाख एकरवर कापसाची लागवड करण्यात आली आहे. येथील जमीन हवामान कापसाच्या पिकाला पोषक आहे. त्यामुळे येथील कापसाच्या धाग्याला अंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी मागणी असते. नगदी पीक म्हणून कापसाकडे पाहिले जाते, मात्र यावर्षी बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने हातचे पीक गेले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. हजारे रुपये खर्चुन हाती एकरी अवघे दोन क्विटल उत्पादन येत असल्यामुळे शेतकरी हबकला आहे. खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न येणार नसल्याने शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. तालुक्यात सरकारी एकरी आठ क्लिंटन कापूस निघतो. एक लाख एकरातून सुमारे आठ लाख क्विटल कापूस निघला असता. त्यातून सुमरे ३५० कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळाले असते, मात्र या रोगाच्या प्रादुर्भावाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. कापसाच्या पैशामुळे बाजारात गर्दी असते, परंतु शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा नसल्यामुळे शुकशुकाट आहे. कापूस नसल्यामुळे जीनिंग प्रेसिंग कारखान्यांतील कामगारांवर कुऱ्हाड कोसळली आहे.

शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर
फुलंब्री ः जगाचा पोशिंदा असलेला शेतकरी यावर्षी विविध चक्रव्यूहात अडकला आहे. बोंडअळीने तालुक्यातील २६ हजार ७०० हेक्टर क्षेत्र बाधित झाल्याचे वास्तव समोर आले आहे. तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात कपाशी पिकाची लागवड करून त्यातून मिळणाऱ्या उत्पादनातून आपला दैनंदिन खर्च वर्षभर भागवितात, मात्र यंदा कपाशी पिकांवर बोंडअळीने हल्ला केल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमंडले आहे. आधीच पावसाने दडी मारल्यामुळे उत्पादनात कमालीची घट झाली असून, आता शेंद्री-गुलाबी बोंडअळीमुळे शेतकरी चिंतातूर झाला आहे. फुलंब्री तालुक्यात सर्वाधिक कपाशी पिकांचीच लागवड केली जाते. गेल्या एक-दोन महिन्यांपासून कपाशी पिकांवर गुलाबी बोंडअळीने थैमान मांडले आहे. या रोगामुळे कपाशी पिकाला लागलेल्या कैऱ्या काळ्या पडू लागल्या आहे. कैऱ्या काळ्या पडल्यानंतर आतून बोड अळी पोखरून खाऊ लागली आहे. त्यामुळे कपाशीचे बोड फुलले तरी त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कीड आढळून येत आहे. बोंडअळीने बाधित झाल्या मुळे तालुक्यातील सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांचे कपाशी पिकाचे पंचनामे बुधवारपासून सुरू करण्यात येणार आहेत.

निम्मा कापूस गेला
खुलताबाद : बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे तालुक्यातील ४० ते ५० टक्के कापूस हातचा गेला आहे. त्यामुळे तालुक्यातील २० ते २५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. खुलताबाद तालुक्यातील १६ हजार शेतकऱ्यांच्या जीवनमानावर याचा गंभीर परिणाम झाला असून, कोट्यवधींची उलाढाल थांबली आहे. बोंडअळीमुळे तालुक्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाला मोठा फटका बसला आहे. कापूस लागवडीवर झालेला खर्च, त्यापासून मिळणाऱ्या अपेक्षित उत्पन्नावर शेतकऱ्यांनी मुलींचे लग्न, शिक्षण, बांधकाम, उसनवारी, इतर व्यवहार यांचे केलेले नियोजन कोलमडले. खुलताबाद तालुक्यात कापसाचे एकूण क्षेत्र १५ हजार ५९४ इतके आहे. उशिरा येणारा कापूस तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन आहे. लांब धाग्याचा कापूस लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास पाच हजार आहे. छत्रपती आणि बाहुबली या वाणाची लागवड तालुक्यात मोठ्याप्रमाणावर झाली होती. यंदा बोंडअळीच्या प्रादुर्भावामुळे फरदड कापसाचे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात बाधित झाले आहेत.

३० कोटींचा तोटा
औरंगाबाद ः गुलाबी बोंडअळीने औरंगाबाद तालुक्यात सुमारे ३० कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची चिन्हे आहेत. तालुक्यात ४५ हजार ९३२ हेक्टर क्षेत्रात कापूस लागवड झाली होती. प्राथमिक अंदाजानुसार सर्वच्या सर्व क्षेत्रावर बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला अाहे. कृषी विभागातर्फे पंचनामे करण्याचे काम सुरू असून, त्यानंतर खरा अंदाज समोर येणार आहे.

औरंगाबाद तालुक्यात कापसाचे क्षेत्र दरवर्षी वाढते. शहरालगत असलेल्या भागात डाळिंब, फळभाज्यांची लागवड होते. पण करमाड, देवळाई, झाल्टा परिसरात कापसाचा पेरा मोठ्या प्रमाणावर असतो. यंदा कापसावर पडलेल्या बोंडअळीने शेतकऱ्यांना चिंतेत टाकले आहे. कृषी विभागातर्फे सेंद्रीय बोंडअळीचा प्रादुर्भाव करण्यासाठी अनेक ठिकाणी बैठका घेऊन मार्गदर्शन केले, पण अळीच प्रादुर्भाव मात्र झाला नाही. यंदा ४५हजार ९३२ हेक्टर क्षेत्रावर कापूस लागवड झाली आहे. बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाल्याची तक्रार शेतकऱ्यांकडून झाल्याने प्राथमिक पाहणी केली गेली. त्यात जवळपास १०० टक्के क्षेत्रावर प्रादुर्भाव झाल्याचा अहवाल कृषी विभागाला पाठविण्यात आला आहे. राज्याच्या धोरणानुसार पंचनामे करण्याचे काम सुरू असून त्यानंतर आकडेवारी समोर येईल. प्राथमिक अंदाजानुसार शेतकऱ्यांचे सुमारे ३० कोटींचे नुकसान झाले आहे. सरकार कोणत्या पद्धतीने नुकसान भरपाई देणार याकडे आता शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शॉक लागून मृत्यू; वायर अंथरणाऱ्याला सक्तमजुरी

$
0
0

औरंगाबाद : सार्वजनिक विहिरीवर विद्युत पंपासाठी जमिनीवर असुरक्षितपणे अंथरलेल्या केबलचा शॉक लागून तरुणाचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी सदोष मनुष्यवधाचा आरोपीला तीन वर्षे सक्तमजुरी व ११ हजार रुपये दंडाची शिक्षा जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एच. एस. महाजन यांनी ठोठावली.

याप्रकरणी बिडकीन पोलिस ठाण्याचे पोलिस उपनिरीक्षक अरुण बापुराव कुलकर्णी यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, नायगव्हाण (ता. पैठण, जि. औरंगाबाद) परिसरातील खंडेवाडी शिवारातील शेतकरी व आरोपी शेषराव गाकवाड (५६, रा. नायगव्हाण) याने १३ जुलै २००७ रोजी सार्वजनिक विहिरीवरून स्वतःच्या शेतातील विहिरीपर्यंत विद्युत पंपासाठी विद्युत पुरवठा करणारी केबल जमिनीवर असुरक्षितपणे अंथरली होती. याच केबलचा रात्री काम करताना स्पर्श होऊन व शॉक लागून गोविंद रामचरण तिवारी (२४, रा. पांगरा रोड, चितेगाव, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद) याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी बिडकीन पोलिस ठाण्यामध्ये कलम ३०४, २०१ अन्वये गुन्हा दाखल झाला होता.

दोन कलमान्वये शिक्षा
खटल्याच्या सुनावणीवेळी सहाय्यक सरकारी वकील शरद बांगर यांनी चार साक्षीदारांचे जबाब नोंदविले. दोन्ही बाजुंचा युक्तिवाद व साक्ष-पुराव्यांवरून कोर्टाने आरोपीला कलम ३०४ (सदोष मनुष्यवध) अन्वये तीन वर्षे सक्तमजुरी व दहा हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना कारावास, तर कलम २०१ अन्वये दोन वर्षे सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड व दंड न भरल्यास एक महिना कारावासाची शिक्षा ठोठावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टू वे ट्रॅफिकचा प्रयोग यशस्वी

$
0
0

टू वे ट्रॅफिकचा प्रयोग यशस्वी
चार दिवसांनंतर जालना रोडवरील सिग्नलवर टू वे वाहतूक करण्याचा प्रस्ताव
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
जालना रोडवरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी शहर वाहतूक शाखेकडून टू वे ट्रॅफिकचा प्रयोग राबविण्यात येत आहे. मंगळवारी (१२ डिसेंबर) अमरप्रीत चौकात टू वे ट्रॅफिकचा प्रयोग करण्यात आला. या प्रयोगामुळे सिग्नलवर थांबण्याचा वाहनांचा वेळ कमी झाली. काही छोट्या मोठ्या अडचणी वगळता हा पहिला प्रयोग यशस्वी झाला.
जालना रोडवरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी नवीन टू वे ट्रॅफिकचा प्रयोग मंगळवारी सकाळी ११ वाजेपासून सुरू करण्यात आला. हा प्रयोग करताना स्वतः एसीपी सी. डी. शेवगण यांच्यासह वाहतूक विभागाचे कर्मचारी अमरप्रीत सिंग्नलवर उपस्थित होते. टू वे ट्रॅफिकमध्ये समोरासमोर जाणारी वाहने एकाच वेळी सोडण्यात येतात. बंजारा कॉलनीतून काल्डा कॉर्नरकडे जाणारी वाहने आणि काल्डा कॉर्नरकडून बंजारा कॉलनीकडे जाणारी वाहने एकाच वेळी सोडण्यात आली. याशिवाय क्रांतीचौकाकडून येणारी वाहने आणि क्रांतीचौककडे जाणारी वाहनेही एकाचवेळी सोडण्यात आली. बंजारा कॉलनीतून क्रांतीचौककडे वळायचे आहे अशी वाहने किंवा क्रांतीचौककडून आलेल्या ज्या वाहनांना काल्डा कॉर्नरकडे वळायचे आहे अशा वाहनांसाठी विशेष बॅरिगेट्स लावून समोरासमोरील सिग्नल चालू असताना थांबविण्यात येत आहे. क्रांतीचौक ते काल्डा कॉर्नरकडे वळणाऱ्या वाहनांना जाण्यासाठी मोंढा नाका ते क्रांतीचौक येथील सिग्नल काही वेळेसाठी बंद करून या वाहनांना जाण्यासाठी रस्ता मोकळा करून देण्यात आला. असाच प्रयोग बंजारा कॉलनी ते क्रांतीचौककडे जाणाऱ्या वाहनधारकांसाठीही करण्यात आला आहे. या सिग्नलवर उभ्या असलेल्या वाहनधारकांसाठी सिग्नल सुरू असताना क्रांतीचौक ते मोंढा नाकाकडे जाणारा सिग्नल काही वेळेसाठी बंद करण्यात आलेला होता. यामुळे वाहतूक कोंडी खूपच कमी झाली. काही वाहनधारकांच्या शहाजोगपणामुळे हा प्रयोग सुरू करताना काही प्रमाणात पोलिसांची धांदल उडाली. मात्र, त्यानंतर वाहनधारकांना सिग्नल व्यवस्था समजल्यानंतर या सिग्नलवर होणारी अमरप्रित चौकात सिग्नलचा वेळ टू वे ट्रॅफिक झाल्याने कमी झाला आहे. यामुळे या सिग्नलवरून दररोज प्रवास करणाऱ्या अनेक वाहनधारकांनी या प्रयोगाची स्तुती केली आहे. यामुळे जालना रोडवरून जाणाऱ्या वाहनांना आता कमी वेळ लागत असल्याची प्रतिक्रियाही वाहनधारकांनी वाहतूक विभागाकडे नोंदविली आहे.
सिग्नलसाठी झाला त्रास
नवीन प्रयोग करण्यासाठी खास सिग्नल घेण्यात आले. हे सिग्नल बसविण्याचे काम सोमवारी दुपारी करण्यात आले. सिग्नल लावणे, झेब्रा कॉसिंग करणे तसेच बॅरिगेटस लावून मंगळवारी टू वे ट्रॅफिकचा प्रयोग करण्यात येणार होता. यामुळे सोमवारी वाहतुकीची कोंडी झाली, मात्र त्याचा मंगळवारी फायदाच झाला.वाहतूक कोंडी कमी करण्यात पोलिसांना यश आलं. अनेक वाहनधारकांना टू वे ट्रॅफिकची माहिती वाहतूक पोलिसांनी द्यावी लागली. यानंतर वाहतूक सुरळीत होत गेली.

या टू वे ट्रॅफिकमुळे अमरप्रीत सिंग्नलवर उभ्या राहणाऱ्या वाहनधारकांचाही वेळ कमी झालेला आहे. पूर्वी तीन सिग्नल बंद होण्याची वाट वाहनधारकांना पाहावी लागत होती. आता फक्त एकच सिग्नल बंद होण्याची वाट पाहावी लागत आहे. हा प्रयोग अमरप्रित चौकात यशस्वी झाल्यानंतर लवकरच जालना रोडच्या इतरही सिग्नलवर अशीच वाहतूक व्यवस्था लावली जाईल.
- सी. डी. शेवगण, सहायक पोलिस आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टीडीआर घोटाळा गाजणार अधिवेशनात

$
0
0

टीडीआर घोटाळा गाजणार अधिवेशनात
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेतील टीडीआर घोटाळा नागपूर येथे सुरू असलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात गाजणार आहे. महापालिकेच्या संबंधी १७ तारांकित प्रश्न विविध आमदारांनी उपस्थित केले असून त्यांची उत्तरे देताना प्रशासनाची दमछाक झाली आहे. १७ पैकी पाच प्रश्नांची उत्तरे अधिवेशन सुरू होण्याच्या पूर्वसंध्येपर्यंत प्रशासनाने तयारच केली नव्हती.
महापालिकेतील डीटीआर घोटाळा ‘मटा’ ने दोन वर्षांपूर्वी उघडकीस आणला. या प्रकरणाची तत्कालीन आयुक्त सुनील केंद्रेकर व ओम प्रकाश बकोरिया यांनी स्वतंत्रपणे चौकशी केली. चौकशीच्या नंतर बकोरिया यांनी नगररचना विभागातील तीन अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली. निवृत्त झालेल्या दोन अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश देखील त्यांनी दिले. या पार्श्वभूमीवर एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न मांडला आहे. औरंगाबाद महापालिकेत २००८ ते २०१७ या दरम्यान टीडीआर देण्याच्या संदर्भात झालेल्या गैरव्यवहाराबद्दल खुलासा करण्याची मागणी केली आहे. आमदारांनी विचारलेल्या या प्रश्नामुळे पालिकेचा नगररचना विभाग पुन्हा एकदा खडबडून जागा झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या विभागाने २ डिसेंबर रोजी आपले उत्तर संबंधित विभागाकडे पाठवले आहे.
आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी औरंगाबाद महापालिका क्षेत्रातील मराठी व उर्दू माध्यमाच्या अनुदानित शाळांना निवासी दराने कर आकारणी करण्यात येत असल्याबद्दल प्रश्न विचारला आहे. आमदार सतीश चव्हाण यांनी औरंगाबाद शहरात सार्वजनिक शौचालय बांधण्याबाबत प्रश्न विचारला आहे. आमदार प्रा. मेधा कुलकर्णी यांनी ई लर्निंग प्रकरणासाठी काढण्यात आलेल्या निविदेत गैरव्यवहार झाल्याबद्दल प्रश्न विचारला आहे,शिक्षण विभागाने याचे उत्तर तयार केलेले नाही. आमदार सुभाष झांबड यांनी औरंगाबाद शहरातील सिडको, मोंढानाका उड्डाणपुलाच्या मूर्तीशिल्पाचे काम विनानिविदा करण्यात आल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांनीच शहरातील नवीन ड्रेनेज व्यवस्था उभारण्याबाबत देखील प्रश्न विचारला आहे. औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांसाठी घोषित केलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या निविदेसंदर्भातही झांबड यांनी प्रश्न विचारला आहे.
इम्तियाज जलील यांनी औरंगाबाद महापालिकेच्या क्षेत्रात भोगवटा प्रमाणपत्र न घेता इमारतींचा वापर सुरू केल्याबद्दल प्रश्न मांडला आहे. त्यांनीच चिकलठाणा जवळच्या एसटीपी बद्दलही प्रश्न विचारला आहे. औरंगाबाद महापालिकेने फेरीवाले क्षेत्र घोषित न केल्याबद्दलही जलील यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे. आमदार विक्रम काळे यांनी औरंगाबाद शहरातील एकनाथनगर येथे रेल्वे क्रॉसिंग बंद करून उड्डाणपुल बांधण्याबद्दल प्रश्न उपस्थित केला आहे. आमदार अतुल सावे यांनी वृक्षारोपण करण्यासाठी मिळालेल्या निधीबद्दल तारांकित प्रश्न विचारला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘त्या’ विद्यार्थ्यांना परीक्षेची संधी

$
0
0

‘त्या’ विद्यार्थ्यांना परीक्षेची संधी
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
हॉलतिकीट न मिळाल्याने परीक्षेची संधी गेलेल्या त्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षेची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. शिकाऊ उमेदवार पात्र प्रमाणपत्रासाठी यंदा ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात आली. अनेक विद्यार्थ्यांना हॉलतिकीटच न मिळाल्याने परीक्षेवर पाणी सोडावे लागले होते. राज्यभरात हा गोंधळ उडाला होता. ‘मटा’ने विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर प्रकाश टाकला होता. या विद्यार्थ्यांना आता पुन्हा संधी दिली जाणार आहे. त्याचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले.
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून (आयटीआय) विविध अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना अॅप्रेंटीशीप ट्रेनिंग स्किम अंतर्गत कंपनीमध्ये प्रत्यक्ष काम करण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्या जाते. यंदा ही परीक्षा २२ ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान ऑनलाइन घेण्यात आली होती. प्रथमच होत असलेल्या परीक्षेत अनेक विद्यार्थ्यांना हॉलतिकीटच आले नाहीत. त्यामुळे परीक्षेला बसता आले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची संधी हुकली होती. या चुकीबाबत आयटीआय प्रशासनाने कंपन्यांकडे बोट दाखविले तर, कंपन्यांनीही याबाबत चुप्पी साधली. तर, करिअरच्या दृष्टिकोनातून महत्वाची असलेल्या परीक्षेची संधी हुकल्याने अनेक विद्यार्थी हिरमुसले होते. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने विद्यार्थ्यांचा हा प्रश्न मांडत विद्यार्थ्यांची बाजू लावून धरली होती. विद्यार्थ्यांच्या अडचणीनंतर अखेर परीक्षा पुन्हा घेतल्या जाणार आहेत. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना नव्याने अर्ज करण्याची प्रक्रिया मंगळवारपासून (१२ डिसेंबर) सुरू झाली आहे. १५ डिसेंबरपर्यंत विद्यार्थ्यांना अर्ज करता येतील. कौशल्य विकास विभागाने हे वेळापत्रक जाहीर केले.
जानेवारीत परीक्षा
डिसेंबरमध्ये अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या विद्यार्थ्यांची जानेवारीत ऑनलाइन परीक्षा घेतली जाणार आहे. त्याचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर करण्यात आलेले नाही. औरंगाबाद शहरातील आयटीआयमधील पाच हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थी या परीक्षेला बसतात. वर्षभरातून एप्रिल व ऑक्टोबरमध्ये अशा दोन वेळा परीक्षा घेण्यात येते. यंदा प्रथमच ऑनलाइन परीक्षा झाल्याने हा गोंधळ उडाला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माजी नगरसेवकाला अटक

$
0
0

रिक्षा चालकांच्या लुटमार प्रकरणात
माजी नगरसेवकाला अटक
म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद ः
जालना रोडवर उच्च न्यायालयासमोरील रस्‍त्यावरून जाताना ए‌का रिक्षाचालकाला सोमवारी (११ डिसेंबर) दुपारी तीन वाजेच्या दरम्यान कार चालकाने मारहाण करून लुटल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणात शिवसेनेचे नेते आणि सिल्लोडचे माजी नगरसेवक रघुनाथ घडमोडे यांना अटक करण्यात आली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिक्षाचालक शेख अब्दुल शेख हमीद (रा. बायजीपुरा) हे सोमवारी या भागातून रिक्षा घेऊन जात असताना रस्‍त्याच्या बाजूला असलेल्या कारचा दरवाजा कारचालक रघुनाथ घडमोडे यांनी उघडला. त्यामुळे शेख अब्दुल यांच्या दंडाला त्याचा जोरदार धक्का लागून जखम झाली. या घटनेने रिक्षाचालक आणि कारचालक यांच्यात वाद झाला. घडमोडे व त्यांच्या दोन साथीदारांनी शेख अब्दुल यांचे घड्याळ व १२०० रुपये शिवीगाळ करत पळवून नेले. याप्रकरणी पुंडलिकनगर पोलिस चौकीत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणात मंगळवारी (१२ डिसेंबर) गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी शिवसेनेचे पदाधिकारी तसेच माजी नगरसेवक रघुनाथ घडमोडे यांना अटक केली आहे. या प्रकरणानंतर शिवसेनेचे पदाधिकारी या प्रकरणात बुधवारी (१३ डिसेंबर) पोलिस आयुक्तांना भेटणार असल्याची माहिती शिवसेनेकडून देण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ चर्चासत्रावर कृषी विद्यापीठांची उधळपट्टी

$
0
0

चर्चासत्रावर कृषी विद्यापीठांची उधळपट्टी
प्रा. एच. एम. देसरडा यांची टीका
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘हवामान बदलामुळे भारतासारख्या दाट लोकसंख्येच्या देशात शेतीवर मोठे संकट आले आहे. या काळात अनुकूल संशोधन करण्याऐवजी कृषी विद्यापीठे फक्त चर्चासत्रे आणि परिषदांवर निधी फुंकत आहे. महाराष्ट्रातील चार कृषी विद्यापीठांची ४० हजार एकर जमीन पडिक आहे. या शेतीत प्रयोगशील पिके घेऊन तिथे परिषदा घ्या. वातानुकूलित परिषदा घेऊन शेतकऱ्यांचे भले होणार नाही’ अशी परखड टीका ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ व नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी केली. सिंचन भवनात मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी क्षेत्रावर चर्चा घडवून आणणारे चर्चासत्र वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने १४ ते १६ डिसेंबर रोजी आयोजित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी पत्रकार परिषद घेऊन मुख्य संकटाकडे लक्ष वेधले. ‘जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी काटेकोर अंमलबजवाणी केली नाही, तर मानवाला भवितव्य नाही. जीवाश्म इंधन जाळणे बंद करून पर्यायी इंधन वापरण्याची गरज आहे. पृथ्वीचे वनीकरण करणे आणि महासागरांना कचराकुंडी होण्यापासून रोखणे आवश्यक आहे. चीन देशात ११ टक्के जमीन लागवडीखाली आहे. भारतात ६० टक्के जमीन लागवडीखाली असल्यामुळे हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे’ असे देसरडा म्हणाले. मराठवाड्यात ८० टक्के जमीन लागवडीखाली आहे. या विभागासाठी कृषी विद्यापीठाने नवीन भरीव संशोधन केले नाही. राज्यातील चार विद्यापीठांची ४० हजार एकर जमीन पडीक आहे. हरितक्रांती पिवळी झालेली असताना शास्त्रज्ञ निष्क्रिय आहेत’ अशी टीका प्रा. देसरडा यांनी केली. चार कृषी विद्यापीठांवर दरवर्षी दीड हजार कोटी रूपये खर्च होतात. दोन हजार प्राध्यापक-शास्त्रज्ञ खासगी कंपन्याचे बटीक झाले आहेत. बोंडअळीच्या प्रकारातील दोषी कंपन्या अशा चर्चासत्रांचे प्रायोजक असतील तर शेतकऱ्यांच्या हितावर चर्चा होणे शक्य नाही’ अशी टीका देसरडा यांनी केली.
कंपन्यांवर कारवाई करा
‘शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या बीटी बियाणे कंपन्यांवर कारवाई करण्याचे धाडस शेतकऱ्याने दाखवावे. नागपूर अधिवेशनात विरोधक आणि सत्ताधारी लुटूपुटूचे भांडण करून जनतेची दिशाभूल करीत आहे. बियाणे कंपन्यांविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी विधीमंडळ अधिवेशनात ठोस निर्णय घ्या’ असे देसरडा म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वच्छतेसाठी आंदोलनाचा इशारा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड
स्वच्छतेचा विषय आठ दिवसांत मार्गी न लागल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा भारतीय जनता युवा मोर्चाचे जिल्हा सरचिटणीस कमलेश कटारिया यांनी सिल्लोड नगर पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे दिला आहे.

सिल्लोड शहरात अनेक ठिकाणी नगर परिषदेची कचरा व्यवस्थापन यंत्रणा कोलमडली आहे. शहरातील बऱ्याच भागात कचरा गाड्या जात नाहीत. त्यामुळे रस्त्यावर व कडेला बऱ्याच ठिकाणी उकिरडा साचला आहे. त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. वेळोवेळी नाल्या साफ न झाल्याने त्या तुंबलेल्या अवस्थेत आहेत. दूषित पाणी रस्त्यावरून वाहत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता भारतीय जनता युवा मोर्चाचे जिल्हा सरचिटणीस कमलेश कटारिया यांच्या नेतृत्वाखाली सिल्लोड नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी अशोक कायंदे यांना नुकतेच निवेदन देण्यात आले. स्वच्छतेच्या प्रश्नावर आठ दिवसांत याविषयी कार्यवाही न झाल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा कटारिया यांनी दिला.

या निवेदनात शहरातील शास्त्रीनगर, टिळक नगर, समतानगर, श्रीकृष्ण नगर, जय भवानीनगर, हनुमान नगर भागातील समस्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. एकीकडे नगर परिषद स्वच्छता अभियान राबविते व दुसरीकडे शहरात काही भागांमध्ये घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. शहरातील विविध भागातील युवा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या भागातील समस्या मुख्याधिकाऱ्यासमोर मांडल्या. यावेळी भाजयुमो शहर सरचिटणीस अमोल कुलकर्णी, मंदार देशपांडे, अक्षय क्षीरसागर, शिवा वैद्य, अमित प्रशाद, राहुल डिकेकर, प्रसन्न ललवाणी, सतीश बोरसे, रवींद्र केसापुरे, सुमीत शिरसाठ, सुनील आरके, प्रकाश पाटील, प्रकाश खंडागळे, मोहित भंडारी, महेश फरकाडे, राहुल फरकाडे, मच्छिंद्र विसपुते, नितीन मोरे, पवन सोने, गजानन माळकरी, विजय माळकरी आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सातारा - देवळाईच्या डीपीआरचा नारळ फुटला

$
0
0

सातारा - देवळाईच्या डीपीआरचा नारळ फुटला
दोन महिन्यांत होणार कामांना सुरुवात
म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -
सातारा - देवळाई भागात रस्ते, ड्रेनेज, दिवाबत्ती आदी कामांसाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याच्या कामाचा नारळ मंगळवारी फुटला. डीपीआर तयार झाल्यावर दोन महिन्यात या भागामध्ये विकास कामे सुरू केली जाणार आहेत. एमआयटी कॉलेजने डीपीआर तयार करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
सातारा - देवळाई भागाचे महापालिकेत विलिनीकरण झाल्यावर दोन-अडीच वर्षात या भागात विकासाची कामे झाली नाहीत. हा परिसर महापालिकेत विलीन करताना शासनाने देखील विकास कामांसाठी महापालिकेला वेगळा निधी दिला नाही, परंतु आता शासनाकडून विकास कामांसाठी निधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे डीपीआर तायर करून घेण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. डीपीआर तयार करण्यासाठी एमआयटी कॉलेजने सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यानुसार मंगळवारी दुपारी तीन वाजेच्या सुमारात सातारा येथील खंडोबा मंदिरात नारळ फोडून डीपीआर तयार करण्याच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी महापौर नंदकुमार घोडेले, एमआयटी कॉलेजचे संचालक मुनीष शर्मा, नगरसेविका सायली जमादार, खंडोबा मंदिराचे पळसकर, वास्तू विशारद श्याम बोरावके आदी उपस्थित होते. या संदर्भात घोडेले यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, सातारा भागातील रस्ते, ड्रेनेज, खुल्या जागांचा विकास, नाल्यांचा विकास, दिवाबत्ती आदी कामांचा डीपीआर तयार केला जाणार आहे. डीपीआर तयार करण्याचे काम दोन महिन्यात होईल आणि त्यानंतर लगेचच कामांना सुरुवात केली जाईल. डीपीआर तयार करण्यासाठी महापालिकेने एमआयटी कॉलेजला पत्र द्यायचे आहे. आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने लगेचच पत्र दिले जाईल, दरम्यान पत्राची वाट न पाहता डीपीआर करण्याचे काम सुरू करण्याची विनंती शर्मा यांना करण्यात आली आहे.
एमआयटी कॉलेज शासनाची एजन्सी
एमआयटी कॉलेजला राज्य शासनाने उन्नत महाराष्ट्र अभियानाअंतर्गत शासनाची अधिकृत एजन्सी म्हणून मान्यता दिली आहे. शासनाच्यावतीने विविध बारा उपक्रमांसाठी एमआयटी कॉलेज काम करणार आहे. त्यात विकास कामांचा डीपीआर तयार करण्याचा देखील समावेश आहे. डीपीआर तयार करून विकास कामांचे अंदाजपत्रक एमआयटी कॉलेज शासनाकडे पाठवू शकेल, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवशाही बसमध्येही ‘आवडेल तिथे प्रवास’

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरवासीयांसाठी खूषखबर. ‘आवडेल तिथे प्रवास’ योजनेत आता शिवशाही बसचाही समावेश करण्यात आला आहे. प्रवाशांच्या मागणीनुसार एसटी महामंडळाने वातानुकुलित शिवशाहीचे चार आणि सात दिवस अशा दोन पासेसची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
एसटीच्या प्रवाशांसाठी वातानुकुलीत शिवशाही बस सुरू करण्यात आली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात औरंगाबाद ते मुंबई आणि नागपूरसाठी या बस उपलब्ध आहेत. या शिवशाहीत आवडेल तिथे कोठेही प्रवास योजनेअंतर्गत प्रवाशांकडून पास देण्याची मागणी प्रवाशांकडून केली जात होती. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. १५ ऑक्टोबर ते १४ जून हा गर्दीचा हंगाम आणि १५ जून ते १४ ऑक्टोबर हा कमी गर्दीचा हंगाम अशा ठराविक वेळी शिवशाही पासचे वेगवेगळे दर असणार आहेत, मात्र या पासचा उपयोग शिवशाही स्लिपर बससाठी होणार नाही, अशी माहिती महामंडळाकडून देण्यात आली.

असे आहेत दर
- सात दिवसांचा पास - १७८० (गर्दी हंगाम)
- सात दिवसांचा पास - १६४५ (कमी गर्दी)
- चार दिवसांचा पास - १०२० (गर्दी हंगाम)
- चार दिवसांचा पास - ९४० (कमी गर्दी)

आंतरराज्य दर
- सात दिवसांचा पास - १९२० (गर्दी हंगाम)
- सात दिवसांचा पास - १७८० (कमी गर्दी)
- चार दिवसांचा पास - ११०० (गर्दी हंगाम)
- चार दिवसांचा पास - १०२० (कमी गर्दी)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पक्षी महोत्सव जानेवारीत

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
एन्व्हॉयर्नमेंटल रिसर्च फाउंडेशन, वन विभाग, वन्यजीव विभाग, सामाजिक वनीकरण, इन्स्टिटयूट ऑफ इंजीनिअर्स आणि निसर्ग मित्रमंडळ यांच्या वतीने पाचवा पक्षी महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. येत्या सहा आणि सात जानेवारीला महोत्सव होणार आहे. या महोत्सवात पक्षी निरीक्षण, पक्ष्यांवरील माहितीपट, तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन आदी कार्यक्रम होणार आहेत.

पक्षी महोत्सवात पक्षी छायाचित्र स्पर्धा, निबंध स्पर्धा आणि प्रश्नमंजुषा स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. छायाचित्र स्पर्धेसाठी स्पर्धकास पाच छायाचित्रे पाठविता येतील. छायाचित्र १२ बाय १८ पेपरवर प्रिंट असावा. विजेत्यांना पाच हजार, अडीच हजार, एक हजार आणि उत्तेजनार्थ बक्षिसे देण्यात येतील. शालेय विद्यार्थ्यांसाठी निबंध स्पर्धा आहे. या स्पर्धेसाठी चिमण्या गेल्या कुणीकडे ?, वृक्ष लागवड हा प्रभावी पर्याय आहे का ?, शास्त्रज्ञ म्हणून तुम्ही पृथ्वी कशी वाचवाल ? आणि पक्षी स्थलांतर हे विषय आहेत. खुल्या गटासाठी निबंध स्पर्धेचे विषय पक्षी पर्यटन, जायकवाडी - एक समृद्ध पक्षी अभयारण्य, माझ्या शहराचे पर्यावरण - समस्या आणि उपाय, प्राचीन भारतातील पक्षी जीवन हे विषय आहेत. स्पर्धा विनाशुल्क असून २५ डिसेंबरपर्यंत नोंदणी आणि निबंध व फोटो जमा करता येतील. प्रश्नमंजुषा स्पर्धा भानुदास चव्हाण सभागृहात सात जानेवारीला दुपारी दोन वाजता होईल. अधिक माहितीसाठी अमेय देशपांडे यांच्याशी संपर्क साधावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​स्तनदा माता शिक्षकांना अखेर पदस्थापना

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
अखेर आंतर जिल्हांतर्गत बदलीने जिल्ह्यात आलेल्या ३९ गरोदर, स्तनदा माता शिक्षकांना मंगळवारी विभागीय आयुक्तांच्या सूचनेनंतर सोयीच्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात आल्या.

शिक्षण विभागाने यंदा राज्यस्तरावर ऑनलाइन पद्धतीने आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया राबविली. त्यानुसार जिल्ह्यात २५० हून शिक्षक अन्य जिल्ह्यांमधून आले. त्यात महिला शिक्षकांचाही समावेश होता. दरम्यान पदस्थापनेनंतर काही जणांना अवघड ठिकाणी पदस्थापना मिळाल्याचे लक्षात आले. त्याच काळात शिक्षण विभागाने परिपत्रक काढून गरोदर व स्तनदा मातांना सोयीच्या पदस्थापनासाठी प्राधान्य द्यावे असे कळविले. त्यानंतर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे अर्ज आले. त्याची छाननी करून अशा शिक्षकांचे अर्ज मागविण्यात आले. याच काळात जिल्हांतर्गत बदलीची प्रक्रिया शिक्षण विभागाने सुरू केली. त्यामुळे या शिक्षकांच्या पदस्थापनांचा प्रश्न प्रलंबित होता. वारंवार मागणी करून शिक्षकांना पदस्थापना मिळत नसल्याने महिला शिक्षकांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. याबाबत महिलां शिक्षकांनी विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागितली. विभागीय आयुक्तांनी या गरोदर व स्तनदा शिक्षकांना पदस्थापना देण्याचे आदेश दिले.

येथे झाली नियुक्ती
शिक्षण विभागाने यशवंतराव चव्हाण सभागृहात समुपदेशन पद्धतीने ३९ शिक्षकांना पदस्थापना देण्यात आली. त्यात अपंग प्रवर्गातील ३, गर्भवती, स्तनदा माता १८ , पती पत्नी एकत्रिकरण - १२, सर्वसाधारण ६ जणांचा समावेश होता. औरंगाबाद तालुक्यात ७, पैठण ५, गंगापूर ४, वैजापूर ३, खुलताबाद ८, कन्नड ४, फुलंब्री ३, सिल्लोडमध्ये ५ शिक्षकांना पदस्थापना देण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अॅड. देवयानी डोमगावकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिरसे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजुषा जाधव, शिक्षणाधिकारी आश्विनी लाठकर आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माथाडी कामगारांच्या कुटुंबीयांचे उपोषण सुरू

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कॉस्मो व्यवस्थापनाने माथाडी कामगारांना चुकीच्या पद्धतीने कामावरून काढल्याच्या निषेधार्थ मराठवाडा लेबर युनियनच्या वतीने दहा दिवसांपासून आंदोलन केले जात आहे. अद्याप याबाबत तोडगा न निघाल्याने माथाडी कामगारांच्या कुटुंबीयांनी आजपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.

मराठवाडा लेबर युनियनने प्रशासनास या आंदोलनाबाबत वेळोवेळी कळविले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेवरून ११ डिसेंबर रोजी जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारत कदम यांनी बैठक घेऊन माथाडी मंडळास कायदेशीर कार्यवाहीचे आदेश दिले होते. मात्र त्यात काहीच निर्णय न झाल्याने मंगळवारपासून माथाडी कामगारांच्या कुटुंबीयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. यावेळी महाराष्ट्र राज्य हमाल महामंडळाचे उपाध्यक्ष सुभाष लोमटे, डॉ. सुधीर देशमुख, छगन गवळी, देविदास कीर्तीशाही, अलीखान, प्रविण सरकटे, अरविंद बोरकर आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिष्यवृत्तीसाठी ‘एसएफआय’ची निदर्शने

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
समाजकल्याण विभागाकडून दिली जाणारी शिष्यवृत्ती थकल्याने विद्यार्थ्यांची आर्थिक फरफट होत आहे. ही शिष्यवृत्ती तात्काळ द्यावी, या मागणीसाठी स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडियातर्फे समाजकल्याण विभागासमोर मंगळवारी निदर्शने करण्यात आली.

शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध शिष्यवृत्त्यांमध्ये विलंब होतो आहे. शिष्यवृत्ती थकीत राहणे, ऑनलाइन शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यामधील गोंधळ अशा अनेक अडचणींना विद्यार्थी आणि पालकांना सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप करत विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. महागाई निर्देशांक पाहता शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करा, ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती पुन्हा सुरू करावी असे घोषणा फलकही विद्यार्थ्यांच्या हाती होते. यावेळी मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. सुनील राठोड, नितीन व्हावळे, रखमाजी कांबळे, अभिमान भोसले, सत्यजीत मस्के, प्राजक्ता शेटे, बाबाराय भोसले, लोकेश कांबळे यांची निवेदनावर नावे आहेत.

या आहेत मागण्या
जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांची थकीत शिष्यवृत्ती तात्काळ वाटप करा, खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती चालू करा, ईबीसी सवलतीलची प्रभावी अंमलबजावणी करा, ऑनलाइन शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेतील सुरू असलेला गोंधळ थांबवावा अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परीक्षा केंद्राचे पडले कोडे!

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शिक्षण सेवक पदासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीच्या नमनालाच बाहेरगावाहून आलेल्या विद्यार्थ्यांना शहरात केंद्र सापडणे जिकरीचे ठरले, तर नांदेडमध्ये एका परीक्षा केंद्रावर वीज गेल्याने काहीवेळ गोंधळ उडाला.

औरंगाबादमध्ये दोन केंद्रावर ही परीक्षा झाली. मंगळवारी अर्थातच परीक्षेच्या पहिल्या दिवशी निश्चित केलेल्यांपैकी ८८ टक्के विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. परीक्षा परिषदतर्फे घेण्यात येणारी ही परीक्षा ऑनलाइन असून, परीक्षा घेण्याची जबाबादारी खासगी संस्थेवर टाकण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यात अनेक केंद्र शहरापासून दूर असल्याने विद्यार्थ्यांना संबंधित केंद्रावर वेळेत पोहचण्यासाठी कसरत करावी लागली. दोनशे गुणांसाठी ऑनलाइन पेपर विद्यार्थ्यांनी दिला. पसंतीक्रम दिला नसतानाही अनेक विद्यार्थ्यांना बाहेर गावातील परीक्षा केंद्र मिळाल्याने आधीच संभ्रम होता. परीक्षा संपल्यानंतर त्यांनी सोशल मीडियाद्वारे आपल्या अडचणी शेअर केल्या. तर परीक्षा परिषदेकडे याबाबत विचारणा केली. औरंगाबादमध्ये पाच केंद्र देण्यात आली. त्यात पहिल्या दिवशी दोन केंद्रावर परीक्षा झाली. दोन सत्रात ही परीक्षा घेण्यात आली. शहरातील परीक्षा केंद्रावर मुख्यत्वे १४ डिसेंबरपासून परीक्षा होणार असल्याचे परिषदेतील सूत्रांनी सांगितले.

दोनशे गुणांची परीक्षा
चाचणी परीक्षा ही दोनशे गुणांची घेण्यात आली. त्यात अभियोग्यता चाचणीसाठी १२० व बुद्धिमत्ता चाचणी ८० गुणांसाठी होती. विद्यार्थ्यांचा कस पाहणारी परीक्षा ठरल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. अभियोग्यतामध्ये गणितीय क्षमता, तार्किक क्षमता, वेग आणि अचूकता, भाषिक क्षमता, बुद्धिमत्ता घटकामध्ये आकलन, वर्गीकरण, क्रमश्रेणी, तर्क व अनुमान पातळीवरचे प्रश्न होते.

पसंती क्रम दिले नसताना शहराबाहेरील केंद्र आले. त्या शहरातील केंद्र ही शहराबाहेर दिले गेले. त्यामुळे केंद्र शोधताना विद्यार्थ्यांची धावपळ उडाली. मध्यवस्तीतील केंद्र देण्याची गरज होती. परिषदेने विद्यार्थ्यांना परीक्षा त्रासदायेक ठरेल, असे नियोजन करण्याची गरज नव्हती. - संतोष मगर, परीक्षार्थी

राज्यातील स्थिती
- दोन सत्रातील नोंदणी - १३२७४
- उपस्थिती - ११७४४
- एकूण टक्केवारी - ८८

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ‘याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घ्या’

$
0
0

‘याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घ्या’
म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नळदुर्ग येथील विविध रस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्यासंदर्भात उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश व्ही. के. जाधव यांनी रद्द ठरविले. याचिकाकर्त्यांना सूचना देऊन, सुनावणी देऊन, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन निर्णय घेण्याचे आदेशात म्हटले आहे.
या प्रकरणी मो. जाकीर अलीशार कुरेशी आणि इतरांनी याचिका दाखल केली होती. याचिकेनुसार महाराष्ट्राच्या लोकायुक्तांनी नळदुर्ग शहरातील अतिक्रमण आणि बेकायदा बांधकामे नगर परिषदेने काढण्याबाबत उस्मानाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले होते. यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी तुळजापूरचे तहसीलदार, कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, गटविकास अधिकारी, तुळजापूर पंचायत समिती, मुख्याधिकारी, तुळजापूर नगर परिषद यांची सुनावणी घेऊन अहवाल मागविला. नगरपालिकेने ३०जून रोजी अतिक्रमण काढण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला आव्हान देण्यात आले.
खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांचे ३० जूनचे आदेश रद्द केले. लोकायुक्तांच्या आदेशान्वये सर्व अर्जदार आणि नागरिकांना वर्तमानपत्राद्वारे सूचना देऊन, अतिक्रमण काढण्यापूर्वी सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेऊन, दिवाणी न्यायालयाचे आदेश पाहून निर्णय देण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे सुहास पी. उरगुंडे, शासनातर्फे पी. एन. कुट्टी, नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्यांतर्फे आर. एस. देशमुख, जि. प. उस्मानाबादतर्फे के. यु. मोरे यांनी काम पहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images