म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दुकानाचे शटर उचकटून चोरी केल्याच्या प्रकरणात दुसऱ्या गुन्ह्यात हर्सूल कारागृहामध्ये असलेल्या चौघांना अटक करून शुक्रवारी (२० एप्रिल) कोर्टात हजर करण्यात आले असता, त्यांना रविवारपर्यंत (२२ एप्रिल) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. बी. पवार यांनी दिले.

या प्रकरणी जावेद खान शब्बीर खान पटेल (३५, रा. शाहनगर, औरंगाबाद) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, २ एप्रिल २०१८ रोजी सकाळी दहाच्या सुमारास फिर्यादी त्याचे सातारा परिसरातील दुकान उघडण्यास गेला असता, दुकानाचे शटर अर्धवट उचकटलेले दिसून आले. दुकानामध्ये सामान अस्ताव्यस्त होते व ड्रॉव्हरमधील गॅसचे कार्ड, सह्या केलेले विविध बँकांचे धनादेश तसेच कागदपत्रे गायब झालेले दिसून आले. दुकानाच्या सीसीटीव्हीमध्ये चोरट्यांचे कृत्य चित्रित झाले होते. फिर्यादीच्या घरी लग्न समारंभ असल्याने त्याने उशिरा सातारा पोलिस ठाण्यामध्ये फिर्याद दिली. तपासादरम्यान, क्रांतीचौक पोलिस ठाण्याअंतर्गत जबरी चोरीच्या गुन्ह्यामध्ये हर्सूल कारागृहात असलेले आरोपी भद्री राजू शिंदे (२०, रा. घाटी परिसर, औरंगाबाद), आरोपी नासेर खान अन्सार खान (२०, रा. आसेफिया कॉलनी, औरंगाबाद), आरोपी शेख वहीद उर्फ शाहरुख उर्फ चार्ली वसीम (२०, रा. काजिवाडा, टाऊन हॉल, औरंगाबाद) व आरोपी शेख वाहेद शेख मोसीन (२०, रा. सय्यदा कॉलनी, हर्सूल रोड, औरंगाबाद) यांना कोर्टाच्या आदेशाने अटक करण्यात आली.

…

\Bमुद्देमाल जप्त करणे बाकी

\Bआरोपींना शुक्रवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपींकडून मुद्देमाल जप्त करणे बाकी असून, आरोपींनी माल कुठे ठेवला व कोणास दिला, तसेच आरोपींनी अशा प्रकारचे आणखी गुन्हे केले आहेत का आदी बाबींचा तपास करणे बाकी असल्यामुळे आरोपींना पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सरकारी पक्षाकडून करण्यात आली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपींना रविवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

औरंगाबाद : रमानगरातील जेष्ठ नागरिक बाळू पांडुरंग साळवे (वय ५५) यांनी गुरुवारी रात्री गळफास घेत आत्महत्या केली. गेल्या शनिवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या दिवशी क्रांतीचौकात खून झालेल्या आशिष साळवेचे ते काका होते. आशिषच्या मृत्यूला अद्याप आठवडा उलटला नाही. गुरुवारी सायंकाळी बाळू साळवे यांनी पुतण्याच्या विरहात गळफास घेतला. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर कुटुंबीयानी त्यांना घाटी रुग्णालयामध्ये दाखल केले. यावेळी डॉक्टरांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. याप्रकरणी उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून, पुढील तपास पीएसआय राहुल चव्हाण करीत आहेत.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रिपब्लिकन बहुजन सेनेच्या प्रकाशनगर, गरमपाणी येथील शाखेचे उद्घाटन गुरुवारी सायंकाळी मराठवाडा अध्यक्ष राजरत्न गायकवाड यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून राज्य उपाध्यक्ष गोविंदराव तिवाळे, मराठवाडा सचिव पंचशीला बनकर, जिल्हाध्यक्ष राहुल वडमारे यांची उपस्थिती होती. यावेळी नविन शाखेची कार्यकारिणी निवडण्यात आली. यामध्ये शाखा अध्यक्ष सागर सोनवणे, सचिव सुशील म्हस्के, कोषाध्यक्ष व संघटक रोहित सावंत यांची निवड करण्यात आली. या कार्यक्रमाचे जिल्हा सचिव राजू बनकर, शहर सचिव जीवन गायकवाड, अजिंक्य बनकर यांनी आयोजन केले होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,

गेल्या ६३ दिवसांपासून कचराकोंडीत अडकलेल्या औरंगाबाद शहरात कचरामुक्तीचे नियोजन होते, परंतु प्रत्यक्ष कृतीसाठी मनुष्यबळ कमी पडत असल्यामुळे कचऱ्याची कोंडी फोडण्यासाठी महापौरांनी ४५० शिक्षक आणि ५० डॉक्टर यांच्या खांद्यावरही कचरामुक्तीची जबाबदारी सोपवली आहे. त्यांना नजिकच्या वॉर्डात जाऊन कचऱ्यासंदर्भात जनजागृती तसेच वेळप्रसंगी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण ठेवावे लागणार आहे. या कामामध्ये कुणी कमी पडले तर त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात येणार आहे.

महापौर नंदकुमार घोडले यांनी शुक्रवारी बैठक घेऊन शहरातील कचरा हटविण्यासंदर्भात अॅक्शन प्लॅन तयार करत अधिकाऱ्यांना आदेश दिले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी 'कचराकोंडीची डोकेदुखी थांबवा', असे महापौरांना आदेश दिल्यानंतर महापौरांनी सदर बैठक घेतली. शहरात एकीकडे उद्धव ठाकरे लोकसभा मतदार संघांचा आढावा घेत असताना दुसरीकडे घोडेले हे सर्व वॉर्ड अधिकारी, अभियंता, पदाधिकाऱ्यांसमवेत कचऱ्यामुक्तीसाठीचे सूक्ष्म नियोजन करत होते.

येत्या सात दिवसांत रस्ते कचरामुक्त करण्यासाठी कर्तव्यात कसूर करणारे अधिकारी व सफाई कर्मचाऱ्यांवर थेट निलंबनाची कारवाई करा, कचरा टाकण्यासाठी ज्या जागा निवडल्या आहेत तेथे तत्काळ रस्त्यावरील कचरा हलवा, यास नागरीकांनी विरोध केला तर त्यांच्यावर थेटा गुन्हा दखल करा, असे आदेशही महापौरांनी यावेळी दिले. शनिवारपासून या नियोजनावर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. नवीन नियोजनामध्ये याआधी कचरा उचलण्याची जबाबदारी देण्यात आलेल्या ८७ अधिकाऱ्यांची खांदेपालट करण्यात आली आहे. याआधीच्या नियोजनात पडेगावात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्याला हर्सूलची जबाबदारी देण्यात आली होती. बन्सीलालनगर येथील कार्यालयात काम करणाऱ्याला मुकुंदवाडी देण्यात आली. त्यामुळे त्या अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्याचे दुर्लक्ष होणार हे स्पष्ट होते. त्यामुळे घोडेले यांनी आजच्या बैठकीत अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांना जवळचा वॉर्ड देण्यास सांगितले. हे नियोजन करत असताना पाणीपुरवठा, विद्युत विभाग, विधी सल्लागार आणि अग्निशमन विभागातील कर्मचाऱ्यांना वगळून त्या ऐवजी मुख्याध्यापकांवर जबाबदारी सोपवण्याचे आदेश देण्यात आले.

चार ठिकाणी प्रक्रिया

हर्सूल, जकातनाका, रमानगर आणि झाल्टा या चार ठिकाणी शहरातील रस्त्यांवर असलेला कचऱ्याचे गठ्ठे तयार करण्यात येणार आहेत. यासाठी शेड तयार करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.

विरोध केला तर फौजदारी

चार जागांवर कचरा एकत्रित केला जाणार आहे. नंतर तेथे वर्गीकरण केले जाईल. सुक्या कचऱ्याचे बॉक्स तयार करून ते पुढे उद्योगांना वापरासाठी दिले जाणार आहेत, तर ओल्या कचऱ्यापासून खत तयार केले जाईल. तरीही या भागातील नागरिक जागा देण्यासाठी विरोध करत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे विरोध करणाऱ्यांना आधी समजावून सांगितले जाईल. तरीही त्यांनी विरोध केलाच तर त्यांच्या विरोधात थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

कचरा करणाऱ्या रसवंत्या सील

शहरात चौकाचौकात रसवंत्या थाटण्यात आल्या आहेत. उसाचा चोथा हा थेट रस्त्यावर टाकण्यात येतो. या संदर्भात त्यांना इशारा देण्यात आला होता. मात्र, त्यांचा परिणाम न झाल्यामुळे रस्त्यावर चोथा दिसला तर परिसरातील रसवंती सील करण्यात येणार आहे. सोमवारपासून याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येणार आहे.

हॉटेल्सवर बंदोबस्तात कारवाई

हॉटेल्स, मंगल कार्यालये, मोठे व्यापारी प्रतिष्ठाण, शॉपिंग मॉल्सला कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावण्याची सूचना करण्यात आली होती. मात्र, आजही अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर कचरा टाकण्यात येत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता या सर्वांवर सोमवारपासून अन्न व औषध प्रशासन आणि पोलीस बंदोबस्तात कारवाई करण्यात येणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद,

शहरात गेल्या ६३ दिवसांपासून कचऱ्याचा प्रश्न कायम असून रस्त्यावर ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढिग लागले आहेत, या संदर्भात विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन सन्मित्र कॉलनी येथे प्रत्यक्ष कचरा जमा झालेल्या जागेची पाहणी केली.

औरंगाबाद शहर कचरा व्यवस्थापन सनियंत्रण समितीची बैठक आज विभागीय आयुक्त डॉ. भापकर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात पार पडली. यावेळी डॉ. भापकर यांनी यावेळी कचरा वर्गीकरण, कचरा गोळा करणे आणि प्रक्रियाबाबत महापालिका व संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नसून त्या हत्याच आहे. त्यास सर्वस्वी राज्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत. हा संघटित गुन्हेगारीचा प्रकार आहे, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ दादा पाटील यांनी केला. अशा लोकप्रतिनिधीं विरोधात गुन्हा दाखल करत त्यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, असेही ते म्हणाले. शेतकरी, शेजमजूर, ग्रामीण कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी ४० शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीतर्फे राज्यातून काढण्यात आलेली 'हुतात्मा अभिवादन शेतकरी जागर यात्रा' शुक्रवारी शहरात दाखल झाली. त्यानिमित्त आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

किशोर ढमाले, कालिदास आपेट, अकुंश देशमुख, सुभाष लोमटे, अॅड. मनोहर टाकसाळ, अण्णासाहेब खंदारे, भीमराव बनसोड, सुभेदार मेजर सुखदेव बन, बुद्धप्रिय कबीर, प्रा. पंडित मुंढे, सुग्रीम मुंढे आदी उपस्थित होते.

शेतकरी, शेजमजूर, ग्रामीण कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांचा पाठरपुरावा सुकाणू समिती सातत्याने करत आहेत, पण सरकार याप्रश्नी केवळ टोलवाटोलवी करत आहे. म्हणून राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात आले असून त्याचाच एक भाग म्हणून १४ मे रोजी राज्यव्यापी जेलभरो आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून २३ मार्चपासून सांगली येथून या जागर यात्रा काढण्यात आली आहे. कोकण, नाशिक, खान्देश, विदर्भ, हिंगोली, जालना आदी २९ जिल्ह्यातून ही यात्रा मार्गक्रमण करत औरंगाबाद नंतर नगर मार्गे पुण्यात २७ एप्रिल रोजी जाईल. तेथे महात्मा फुले वाड्यासमोर यात्रेचा समारोप होईल, अशी रघुनाथ दादा यांनी दिली.

उद्योगपतींना कमी भावात कच्चा माल मिळावा, यासाठी राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांची अडवणूकच केली. तशी धोरणे राबविले जात आहेत. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नसून त्या हत्याच आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. राज्य मूल्य आयोगाने केलेल्या शिफारशींपेक्षा शेतीमालास कमीच भाव का दिला जातो, असा सवालही त्यांनी करत सरकारने शेतकऱ्यांची कोट्यवधी रुपयांची लूट या मार्गाने होत असल्याचे सांगितले. शेतकऱ्यांच्या बाजुने बोलणारा कोणताही राजकीय पक्ष नाही. त्यामुळेच नवा एक पर्याय उभा राहिल, असा दावाही त्यांनी केला.

शेतकरी विरोधी सरकार

सरसकट कर्जमाफीसह अन्य दिलेले कोणतेही आश्नासन सरकारने पूर्ण केले नाही. फडणवीस सरकार हे विश्वासघातकी असून खुनशी वृत्तीचे आहे, असा आरोप किशोर ढमाले यांनी केला. कर्जमाफीचा निर्णय सरकारने जाहीर केल्यापासून दीड हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचेही त्यांनी नमूद केले. आपल्या आत्महत्येला मोदी सरकारला जबाबदार धरत आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबासही सरकारने अद्यापही मदत केली नाही. सुसाईड नोटमध्ये नावे असलेल्या या राज्यकर्त्यांविरोधात गुन्हा दाखल केव्हा होणार, असा सवालही त्यांनी केला.

चांदापूरला सभा

यात्रा औरंगाबाद जिल्ह्यात दाखल झाल्यानंतर सिल्लोड तालुक्यातील चांदापूर येथे पहिली सभा झाली. 'शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमुक्ती व वीजबिल मुक्ती द्या. शेतमालास उत्पादन खर्चावर ५० टक्के अधिकचा हमी भाव देऊन स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा' यासह अन्य मागण्या सभेत वक्त्यांनी केल्या. जेलभरो आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहनही यावेळी नेत्यांनी उपस्थितांना केले. त्यानंतर यात्रेत सहभागी कार्यकर्त्यांनी सिद्धार्थ उद्यान येथील हुतात्मा स्मारक तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ गेट येथे हुतात्म्यांना अभिवादन केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'शासनाने मुंबई उच्च न्यायलयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायमूर्तींच्या घरांसाठी तसेच अन्य विकास कामांसाठी दिलेला निधी परत गेला आहे. न्यायलयाच्या विकास कामांच्या आड येऊ नका,' असे खडेबोल वरिष्ठ न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे यांनी मुख्यमंत्र्यांसह उपस्थित राजकारण्यांना शनिवारी सुनावले.

एमजीएम कॉलेज येथे पोलिस महानिरिक्षक मिलिंद भांबरे यांनी तयार केलेल्या विविध अॅपच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्यासह पोलिस महासंचालक सुधीर नाईक यांची उपस्थिती होती. यावेळी बोर्डे यांनी भांबरे यांनी तयार केलेल्या अॅपबाबत समाधान व्यक्त केले. मात्र, खंडपीठाच्या विकास कामासाठी निधी कमी दिला. आलेला निधीही परत गेल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानासाठी आलेला निधी परत गेल्याचा विषय मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला. यावेळी त्यांनी निधी परत का गेला? या प्रश्नाला अधोरेखीत करत न्यायलयीन विकास कामांच्या आड येऊ नका, अशी स्पष्ट सूचना केली. बोर्डे यांच्या इशाऱ्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात एक शब्दही काढला नाही. उलट पोलिसांना मालकीचे घर मिळावे यासाठी सुरू असलेल्या योजनेची माहिती दिली.

\Bकाय आहे प्रकरण?

\Bऔरंगाबादमध्ये खंडपीठातील न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानाची कमतरता आहे. गेल्या वर्षी नव्याने नियुक्त करण्यात आलेले न्या. एस. एम गव्हाणे यांची तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था शासकीय निवासस्थानात करण्यात आली होती. निवासस्थानाची उपलब्धता नसल्याने भाडे तत्वावर निवासव्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. त्यास अनुसरून न्या. गव्हाणे यांच्यासाठी सिडको एन वन भागात निवासाची व्यवस्था करण्यात आली होती. या अनुषंगाने सहा न्यायमूर्तींना निवासाची व्यवस्था असावी, यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिली होती. त्यासाठी निधीही आला होता. हा निधी परत गेला आहे. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी मुख्यमंत्र्यांसह राजकारण्यांचे कान टोचले.

…………………

औरंगाबाद : न्यू हनुमाननगर येथे रविवारी वैष्णव मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. सकाळी नऊ वाजता कडूभाऊ काटे महाराज, मंगलताई काटे महाराज यांची दिंडी मिरवणूक होईल. त्यानंतर १०.१५ वाजता ध्वजवंदन, स्वागत समारंभ होईल. सकाळी ११.३०ला अखिल भारतीय हिंदू महासभेचे महासचिव अमित खत्री यांचे मार्गदर्शन. यावेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार अतुल सावे, किशनचंद तनवाणी, भागवत कराड, भावराज देशमुख, उपेंद्र अष्टपुत्रे, संजय केनेकर यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. दुपारी दोन वाजता दयानंद महाराज भोसले, डॉ. अमरनाथ महाराज यांचे कीर्तन असेल. सायंकाळी साडेपाच वाजता संतोष महाराज पारे यांचे हरिपाठ व भजन, रात्री सात वाजता कडूभाऊ काटे महाराज यांचे कीर्तन होईल.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'एमआयडीसी'चे सात एमएलडी पाणी शहराला देण्यासाठी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शनिवारी महापालिकेच्या शिष्टमंडळाला अनुकुलता दर्शवली. या निर्णयामुळे सिडको-हडको, सातारा-देवळाई परिसरातील नागरिकांचा पाणीप्रश्न सुटणार आहे.

उन्हाळा सुरू होताच सिडको-हडको आणि सातारा-देवळाईचा पाणीप्रश्न तीव्र झाला आहे. ही टंचाई दूर करण्यासाठी 'एमआयडीसी'ची मदत घेणार असल्याचे महापौरांनी जाहीर केले होते. त्या अनुषंगाने शनिवारी महापौर नंदकुमार घोडेले, उपमहापौर विजय औताडे, सभापती गजानन बारवाल आदींचे शिष्टमंडळ उद्योगमंत्री सुभाष देसाईंना भेटले आणि सात एमएलडी पाणी शहराला देण्याची मागणी केली. उद्योगमंत्र्यांनी यावेळी सकारात्मकता दर्शविली. संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून आपण निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले. चिकलठाणा, रेल्वेस्टेशन एमआयटीडीसी भागात 'एमआयडीसी'च्या माध्यमातून मुलभूत सोयीसुविधा द्याव्यात अशी मागणी उद्योगमंत्र्यांकडे करण्यात आली. ही मागणीही तत्त्वत: मान्य करत त्यांनी काही अटी पालिकेसमोर ठेवल्या. यामध्ये मालमत्ता कर वसुलीतील पन्नास टक्के निधी 'एमआयडीसी'ला देण्यात येणार आहे. याबाबतचा ठराव 'एमआयडीसी'च्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करून नाहरकत प्रमाणपत्र पालिकेला देण्यात येईल, असे आश्वासन देसाई यांनी दिले. यावेळी राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी यांची उपस्थिती होती.

'एमआयडीसी'चे सात एमएलडी पाणी शहराला देण्यात येईल. त्याबाबतचा निर्णय लवकरच अधिकाऱ्यांशी बोलून घेणार आहोत. तसेच चिकलठाणा, रेल्वेस्टेशनच्या भागात आम्ही मुलभूत सोयीसुविधाही पुरवू. मात्र, त्यासाठी मालमत्ता कर वसुलीतील पन्नास टक्के निधी आम्ही घेणार आहोत.

- सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

ह्योसंगच्या रूपाने शेंद्र्या-ऑरिक येथे एक अँकर प्रोजेक्ट आला आहे. यावर आधारित सुमारे १५० छोट्या कोरियन आणि जपानी कंपन्या व्हेंडर रूपात येतील. त्यांच्याशी बोलणी सुरू आहे. यात लवकरच यश येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी दिली. ते ऑरिक-बिडकीन डीएमआयसीतील पायाभूत कामांचे भूमिपूजन केल्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

कार्यक्रमाला केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग व नागरी विमान वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू, राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, विधानसभाअध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, उद्योगाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय सेठी, एआयटीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक अण्णासाहेब मिसाळ, भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, खा. चंद्रकांत खैरे, आ. अतुल सावे आदींची उपस्थिती होती. फडणवीस म्हणाले, कंत्राटदार एल अँड टी लिमिटेडमार्फत ऑरिक-बिडकीनचा विकास केला जात आहे. शेंद्रा-बिडकीन इंडस्ट्रीअल एरियातील दहा हजार एकर क्षेत्रापैकी ७९०० एकर क्षेत्र व्यापणाऱ्या ऑरिक सिटीचा दुसरा टप्पा दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रीअल कॉरिडॉरचा (डीएमआयसी) भाग म्हणून विकसित केला जात आहे. पहिली स्मार्ट इंडस्ट्रीअल सिटी २०२२ मध्ये पूर्ण केली जाईल व त्यामध्ये ७० हजार कोटी गुंतवणूक होईल. यामुळे स्थानिकांसाठी जवळपास तीन लाख जणांना रोजगार मिळेल. जपान आणि कोरिया या देशांतील कंपन्यांपैकी ह्योसंगने केलेली गुंतवणूक ही कियापेक्षा मोठी आहे आहे. किया मोटरला आंध्रने मोफत जागा दिली ते राज्य नवे आहे. त्यांना प्रगती करायची आहे. आपण मोफत जागा वगैरे देऊ शकत नाही. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारांसंबंधी कॅबिनेट कमिटीने बिडकीनसाठी सहा हजार ५०० कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा विकासाला मंजुरी दिली आहे आणि शेंद्रासाठी एक हजार ५३३ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. औरंगाबाद या राज्यातील शहरी व औद्योगिक केंद्राजवळ मोक्याच्या ठिकाणी वसलेल्या एयूआरआयसी-बिडकीनद्वारे या प्रदेशातील औद्योगिक प्रगतीच्या दृष्टीने मोठ्या क्षमतेचा वापर केला जाणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

\Bपाण्याचा पुनर्वापर करा

\Bमुख्यमंत्री म्हणाले, धरणातील पाणी शेती व पिण्यासाठी तसेच काहीच प्रमाणात उद्योगासाठी आहे. उद्योगांनी प्रक्रिया केलेले पाणी पुन्हा वापरावे. हे पाणी कमी पडले तर फ्रेश पाणी वापरता येईल. गेल्या महिन्यांत वैजापूर येथे धरणातील पाणी उद्योगांना देणार नाही असे मी म्हटले होते, पण त्याचे संदर्भ वेगळे आहेत. उद्योजकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण नाही. पाण्याच्या पुनर्वापरासाठी नागपूरला मॉडेल तयार केले. नवी मुंबईतही प्रक्रिया केलेले पाणी वापरले जाते. प्रक्रिया केलेले पाणी उद्योगांनी वापरल्यामुळे एमआयडीसी व महापालिकेला देखील फायदा होतो आहे.

\Bअॅप, जमीनचे कागदपत्रे \B

ऑरिकची संपूर्ण माहिती असणाऱ्या ऑरिक अॅपचे अनावरण टॅबवर मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी ऑरिकच्या गुंतवणूकदार उद्योजकांसाठी-उद्योगासाठी असलले स्मार्ट कार्डचे अनावरण केंद्रीय उद्योगमंत्री सुरेश प्रभू आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. शेंद्रा ऑरिक बिडकीन मधील गुंतवणूकदार उद्योजकांना जमिनीचे कागदपत्र यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते दिले. ऑरिकचे महाव्यस्थापक गजानन पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले.

\Bमाध्यमांना धक्काबुक्की; कारवाईचे आदेश\B

बिडकीन येथील एल अँड टी कंपनीच्या ऑफिसमध्ये एका छोट्या हॉलमध्ये पत्रकार परिषद आणि ऑरिक बिडकीन सादरीकरण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. येथे बसण्याची सोय कमी होती. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, परराज्यातील मीडियापर्सन, वेबपोर्टलचे पत्रकार असे एकूण ६० जण होते. याशिवाय राजकारणी मंडळी वेगळी. यावेळी सुरक्षेच्या दृष्टीने गर्दी नको म्हणून पोलिस अधिकारी सर्वांना हटकत होते. त्यात छायाचित्रकार फिरोज खान यांना पोलिसांनी मुख्यमंत्र्यांसमोरच धक्काबुक्की केली. त्यामुळे काही काळ तणाव आणि वादावादी झाली. शेवटी सर्व शिष्टाचार बाजूला सारत मुख्यमंत्र्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. ते म्हणाले, कार्यक्रमाचे मीडियासाठी केलेले नियोजन चुकले आहे. आपण बसलो तो हॉल छोटा आहे. मीडिया प्रतिनिधी जास्त आहेत. ही गैरसोय आणि धक्काबुक्कीबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. आपण समजून घ्याल. ज्या पोलिस अधिकाऱ्यांनी धक्काबुक्की केली त्यांच्यावर कारवाई करू. समज देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'मराठवाड्याच्या विकासासाठी बाळासाहेब पवार यांनी तीनदा मुख्यमंत्री बदलण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली. त्यात त्यांनी स्वत:चा फायदा पाहिला नाही. स्पष्टवक्ते म्हणून त्यांची ख्याती होती. त्यांनी अनेक युवा नेतृत्त्व घडवले. सहकारी तत्वावर साखर कारखाना उभारून मराठवाड्याच्या सहकार क्षेत्राला एक नवी दिशा दिली. राजकारण, शिक्षण, सहकार क्षेत्रात भरीव काम करताना ते व्रतस्थ राहिले,' असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केले.

लोकनेते बाळासाहेब पवार प्रतिष्ठानतर्फे आयोजित 'नीतिधुरंधर बाळासाहेब पवार' या चरित्रग्रंथाचे प्रकाशन शनिवारी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. या प्रसंगी ते बोलत होते. या प्रसंगी व्यासपीठावर विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री जयंत पाटील, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, खासदार चंद्रकांत खैरे, ज्येष्ठ साहित्यिक रा. रं. बोराडे, लेखक महावीर जोंधळे, मानसिंह पवार, मंगलसिंह पवार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. प्रमुख अतिथींचे स्वागत तुकोबा पगडी देऊन करण्यात आले.

मुख्यमंत्री म्हणाले, 'बाळासाहेब पवार यांचा माझा वैयक्तिक परिचय नव्हता. राज्याच्या राजकारणात प्रमुख भूमिका करताना मराठवाड्यातील नेत्यांची माहिती करून घेताना बाळासाहेबांचे नाव अग्रक्रमाने यायचे. मराठवाड्याच्या विकासासाठी त्यांनी केलेली आंदोलने, मराठवाड्याच्या विकासासाठी मराठवाड्याचाच मुख्यमंत्री व्हावा यासाठी घेतलेली आग्रही भूमिका आणि राजकारणात सक्रिय भूमिका बजावताना कधीही स्वत:चा फायदा न बघता ते नेहमीच व्रतस्थ राहिले. आंदोलनातून त्यांनी अनेक युवा नेतृत्त्व घडवले. मराठवाड्याचा मुख्यमंत्री करावा, वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री व्हावेत, शरद पवार मुख्यमंत्री झाले नाही तर खासदारकीचा राजीमाना देतो यासाठी त्यांनी संघर्ष केला. हे करताना त्यांनी स्वत:चा फायदा पाहिला नाही. आपल्याच सरकारविरूद्ध प्रसंगी आंदोलने उभारली. या संघर्षातून सर्वसामान्य माणसांचा फायदा झाला पाहिजे ही त्यांची भूमिका होती. त्यांच्याकडे ढोंगीपणाला थारा नव्हता. संघर्ष करताना त्यांनी कधीही संयम ढळू दिला नाही. अलीकडच्या काळात मने संकुचित झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर बाळासाहेब पवार यांच्या राजकीय वाटचालीवर आधारित 'नीतिधुरंधर' हे पुस्तक नव्या पिढीला एक दिशा देणारे आहे. राजकारणाऱ्यांनी तर हे पुस्तक आवर्जुन वाचले पाहिले.' या प्रसंगी सुरेश प्रभू, सुभाष देसाई, जयंत पाटील, रावसाहेब दानवे, चंद्रकांत खैरे, रा. रं. बोराडे यांची भाषणे झाली. महावीर जोंधळे यांनी प्रास्ताविक केले. रूपेश मोरे यांनी सूत्रसंचालन केले.

\Bमानसिंहांनी पुढे यावे

\B'लोकनेते बाळासाहेब पवार यांचा राजकीय वारसा पुढे चालवण्याची आवश्यकता आहे. मानसिंह पवार यांनी आता तरी पुढे यावे,' असे मत त्यांचे वर्ग मित्र राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी केले. याची जबाबदारी त्यांनी राम भोगले यांच्यावर सोपवली. हाच धागा पकडून हरिभाऊ बागडे यांनी 'मानसिंह पवारांनी योग्य निर्णय घ्यावा. राम भोगले हे त्यांना योग्य सल्ला देतील,' अशी अपेक्षाही व्यक्त केली.

औरंगाबाद : अजबनगर येथील रहिवासी अशोक चंपतराव मोहिदे (वय ६८) यांचे बुधवारी (१८ एप्रिल) निधन झाले. त्यांच्यावर गुरुवारी लोणार भायगाव (जि. जालना) येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. वर्तमानपत्र विक्रेते बाळासाहेब कुलकर्णी यांचे ते सासरे होत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'नोकरीसाठी ३५ लाख भरले आहेत. माझी कॉपी पकडली. आता आत्महत्याच करतो,' अशा इशारा देऊन धूम ठोकण्याच्या तयारीत असलेल्या बीएडच्या विद्यार्थ्याची घाबरलेल्या पर्यवेक्षकांनी मनधरणी करून समजूत काढली आणि पुन्हा उत्तरपत्रिका लिहायला दिली. असा प्रकार शनिवारी डॉ. रफीक झकेरीया कॉलेज फॉर वुमन, नवखंडा येथे घडला. परीक्षा संपल्यानंतर या कॉपीबहाद्दराविरुद्ध पोलिसात तक्रारही देण्यात आली. 'एमआयटी' नर्सिंग कॉलेजमधील प्रकरण ताजे असताना हा प्रकार समोर आला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातर्फे सध्या अध्यापक पदवी अभ्यासक्रमाच्या (बीएड) परीक्षा सुरू आहेत. शहरातील ज्युबलीपार्क परिसरातील डॉ. रफीक झकेरीया कॉलेज फॉर वुमन हे परीक्षेचे सेंटर आहे. शनिवारी प्रथम वर्षातील विज्ञान मेथडमधील 'अ- अध्यापनशास्त्र पद्धती'शी निगडीत पेपर सकाळी १० ते ११.३० दरम्यान होता. परीक्षा केंद्रावर वर्ग क्रमांक एम-तीनमध्ये बैठक क्रमांक १६१०५४६ या विद्यार्थ्याला कॉपी करताना पर्यवेक्षकांनी पाहिले. त्याने कॉपी फेकल्याने पर्यवेक्षकांनी संबंधित विद्यार्थ्याची उत्तरपत्रिका घेतली. त्यामुळे संतापलेल्या विद्यार्थ्याने आपली कॉपी नसून मला पेपर परत द्या. अन्यथा आत्महत्या करतो म्हणत विद्यार्थी बाहेर निघाला. पर्यवेक्षक शबीना खान आणि सहाय्यक सबा नाजनीन या त्याच्या मागे धावत बाहेर आल्या. घाबरलेल्या पर्यवेक्षक, सहाय्यकांनी त्याला समजावण्याचा प्रयत्न केला. 'महाविद्यालयाच्या इमारतीवरून उडी मारतो. नोकरीसाठी पस्तीस लाख भरले आहेत,' असे म्हणत विद्यार्थ्याने कांगावा केला. हा गोंधळ इतर वर्गातील विद्यार्थी पाहत होते. पर्यवेक्षकांनी त्याला समजावत उत्तरपत्रिका दिली आणि वर्गात बसून पेपर सोडवायला सांगितले. पेपर संपेपर्यंत पर्यवेक्षक, सहाय्यकांनी त्याच्यावर नजर ठेवली. या प्रकारामुळे वर्गात भीतीचे वातावरण पसरले. पेपर संपताच पर्यवेक्षक, सहाय्यकांनी परीक्षा प्रमुख डॉ. विद्या प्रधान, डॉ. वी. रा. मोरे यांच्यासह प्राचार्य डॉ. मजहर फारुकी यांना माहिती कळविली. यानंतर कॉलेजतर्फे विद्यापीठाला घडलेला प्रकार सांगत पोलिसात तक्रार दिली.

\Bनापास झालो तर बघा...

\Bएका परीक्षा हॉलमध्ये पर्यवेक्षकासह एक सहाय्यक असे दोघे होते. विद्यार्थ्याने कॉपी फेकून दिल्याचे पर्यवेक्षकांनी पाहिले. उत्तरपत्रिका ताब्यात घेतली. कॉपी माझी नाही, असे विद्यार्थ्याने सांगितले, परंतु त्यांनी पाहिल्याने पेपर परत देण्यास नकार दिला. त्यावर नोकरीसाठी पस्तीस लाख भरले आहेत. परीक्षा देऊ द्या, नाहीतर आत्महत्या करतो, असे म्हणत विद्यार्थी बाहेर पडला. पेपर संपल्यावरही बाहेर पडतानाही 'मी नापास झालो तर बघा' असा इशारा विद्यार्थ्याने दिल्याने परीक्षकांची घाबरगुंडी उडाली.

एमआयटी नर्सिंग कॉलेजमधील विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येची घटना ताजी असताना हा प्रकार घडला. कॉलेजांमध्ये परीक्षेच्या कामकाजात सहभागी असलेल्या प्राध्यापकांमध्ये आधीच भीतीचे वातावरण आहे. त्यात आत्महत्येची धमकी देण्याचा प्रकार समोर आला. आम्ही तत्काळ याबाबत पोलिसांकडे तक्रार दिली. विद्यापीठालाही कळविले आहे.

- डॉ. मझहर फारुकी, प्राचार्य, डॉ. रफीक झकेरीया कला, वाणिज्य व विज्ञान कॉलेज

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेत पदाधिकाऱ्यांच्या सांगण्यावरून, टक्केवारी घेऊन मोजक्याच कंत्राटदारांची बिले मंजूर करण्यात येत आहेत, असा आरोप स्थायी समितीच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत नगरसेवकांनी केला.

स्थायी समितीची बैठक सभापती गजानन बारवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पाडली. बैठकीला काही अधिकारी, सदस्य गैरहजर होते. सुरुवातीला वार्डातील औषध फवारणीवरून सदस्यांनी प्रश्नांचा भडिमार केला. मनीषा मुंडे, संगिता वाघुले, स्वाती नागरे, राजू वैद्य यांनी याबाबत तक्रार केली. त्यानंतर सुरेवाडी भागात ड्रेनेज मशीन घेण्यासाठी प्रशासन टाळाटाळ करित असल्याचा आरोप सीताराम सुरे यांनी केला. आदेश देऊन ही कामे होत नाहीत, अधिकारी सभापतींच्या शब्दाला मान देत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. फवारणीबाबत पुढच्या बैठकीत माहिती ठेवण्यात यावी, मुख्यलेखाधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसावे असे आदेश सभापतींनी दिले.

\Bमुख्यलेखाधिकाऱ्यांसह १२ अधिकाऱ्यांची दांडी\B

सभागृहाच्या आदेशानंतरही वॉर्डात स्वच्छता कर्मचारी मिळाले नसल्याची तक्रार कीर्ती शिंदे यांनी केली. वॉर्ड अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना देऊ असे अतिरिक्त आयुक्तांनी सांगितले. बैठक सकाळी होणार होती, परंतु मुख्यमंत्री शहरात असल्याने दुपारी साडेतीन वाजता झाली. बैठकीत मुख्यलेखाधिकारी यांच्यासह बारा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे मुख्यलेखाधिकारी पालिकेत थांबत नाहीत, समितीच्या बैठकीत आदेश देऊनही काम केले जात नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'शासनाने मुंबई उच्च न्यायलयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायमूर्तींच्या घरांसाठी तसेच अन्य विकास कामांसाठी दिलेला निधी परत गेला आहे. न्यायलयाच्या विकास कामांआड येऊ नका,' असे खडेबोल वरिष्ठ न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे यांनी मुख्यमंत्र्यांसह उपस्थित राजकारण्यांना शनिवारी सुनावले.

एमजीएम कॉलेज येथे पोलिस महानिरिक्षक मिलिंद भांबरे यांनी तयार केलेल्या विविध अॅपच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम पार पडला. यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्यासह पोलिस महासंचालक सुधीर नाईक यांची उपस्थिती होती. यावेळी बोर्डे यांनी भांबरे यांनी तयार केलेल्या अॅपबाबत समाधान व्यक्त केले. मात्र, खंडपीठाच्या विकास कामासाठी निधी कमी दिला. आलेला निधीही परत गेल्याबाबत चिंता व्यक्त केली. सहा न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानासाठी आलेला १८ कोटींचा निधी परत गेल्याचा विषय मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडला. यावेळी त्यांनी निधी परत का गेला? या प्रश्नाला अधोरेखीत करत न्यायलय विकास कामांच्या आड येऊ नका, अशी स्पष्ट सूचना केली. बोर्डे यांच्या इशाऱ्यावर मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात एक शब्दही काढला नाही. उलट पोलिसांना मालकीचे घर मिळावे यासाठी सुरू असलेल्या योजनेची माहिती दिली.

\Bकाय आहे प्रकरण?

\Bऔरंगाबादमध्ये खंडपीठातील न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानाची कमतरता आहे. गेल्या वर्षी नव्याने नियुक्त करण्यात आलेले न्या. एस. एम गव्हाणे यांची तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था शासकीय निवासस्थानात करण्यात आली होती. निवासस्थानाची उपलब्धता नसल्याने भाडे तत्वावर निवासव्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. त्यास अनुसरून न्या. गव्हाणे यांच्यासाठी सिडको एन वन भागात निवासाची व्यवस्था करण्यात आली होती. या अनुषंगाने सहा न्यायमूर्तींना निवासाची व्यवस्था असावी, यासाठी स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दिली होती. त्यासाठी १८ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. निविदा काढल्यानंतर एका कंत्राटदाराची १२ टक्के कमी दराची निविदा मंजूर झाली. शिवसेनेच्या एका बड्या नेत्याने आक्षेप घेतल्यामुळे कंत्राटदाराचा कार्यारंभ आदेश दबावामुळे रोखला. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी मुख्यमंत्र्यांसह राजकारण्यांचे कान टोचले.

\B

मुख्यमंत्र्यांचे सोयीस्कर मौन\B

मुख्यमंत्री म्हणाले, 'देशातील सर्वात मोठे पोलिस दल महाराष्ट्राचे आहे. गेल्या तीन महिन्यांत शास्त्रोक्त पद्धती व तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे नऊ टक्‍क्‍यांहून कमी झालेले गुन्हे प्रकटीकरणाचे प्रमाण ५२ टक्‍क्‍यांपर्यत पोहचले आहे. त्यात यथार्थ, एम. मित्र आणि ई समन्स मुळे पोलिसांचे काम पारदर्शक व गतिमान होणार आहे. २०१०च्या तुलने गुन्हे प्रकटणीकरणात आधुनिक तंत्रज्ञान वापरात वाढ झाली आहे. केंद्र शासनाचे शंभर टक्के उपक्रम राज्यात राबविणारा महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. आगामी काळात पोलिस विभागाकडून तयार करण्यात आलेल्या विविध अॅपचे प्रदर्शन भरवून चांगले अॅप लोकांना वापरण्यासाठी देण्याचा मानस आहे,' असे म्हणत फडणवीस यांनी न्यायमूर्ती बोर्डे यांच्या वक्तव्यावर एक शब्दही न काढता मौन बाळगले पसंद केले.

…………………

मुख्यमंत्री म्हणाले, 'देशातील सर्वात मोठे पोलिस दल महाराष्ट्राचे आहे. गेल्या तीन महिन्यांत शास्त्रोक्त पद्धती व तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे नऊ टक्‍क्‍यांहून कमी झालेले गुन्हे प्रकटीकरणाचे प्रमाण ५२ टक्‍क्‍यांपर्यत पोहचले आहे. त्यात यथार्थ, एम. मित्र आणि ई समन्स मुळे पोलिसांचे काम पारदर्शक व गतिमान होणार आहे. २०१०च्या तुलने गुन्हे प्रकटणीकरणात आधुनिक तंत्रज्ञान वापरात वाढ झाली आहे. केंद्र शासनाचे शंभर टक्के उपक्रम राज्यात राबविणारा महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे. आगामी काळात पोलिस विभागाकडून तयार करण्यात आलेल्या विविध अॅपचे प्रदर्शन भरवून चांगले अॅप लोकांना वापरण्यासाठी देण्याचा मानस आहे,' असे म्हणत फडणवीस यांनी न्यायमूर्ती बोर्डे यांच्या वक्तव्यावर एक शब्दही न काढता मौन बाळगले पसंद केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'कविता, कांदबरी अशी कोणतेही सृजन वेदनेतून फुलते. चांगला लेखक होण्यासाठी त्याची नाळ मातीशी जुळावी लागते. त्याला आपली निष्ठा सिद्ध करावी लागते. त्यामुळे मातीशी नाळ असणे महत्वाचे असते,' असे प्रतिपादन प्रसिद्ध गजलकार डॉ. शेख इकबाल मिन्ने यांनी केले. कवी बिस्मिल्ला सोनोशी लिखित 'मीच त्याचं बोट धरलं' या काव्यसंग्रहाचे प्रकाशनावेळी ते बोलत होते.

मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या डॉ. ना. गो. नांदापूरकर सभागृहात शनिवारी हा प्रकाशन सोहळा पार पडला. अध्यक्षस्थानी समीक्षक दादा गोरे होते. यावेळी डॉ. ललिता गादगे, रामचंद्र झाडे, रवींद्रकुमार साळवे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. डॉ. मिन्ने म्हणाले, 'कवी बिस्मिल्ला सोनोशी मातीशी जोडलेले कवी, लेखक आहेत. त्यांनी आपली निष्ठ सिद्ध केलेली आहे. भविष्यासाठी कवितेतून नात जोडण्याचे काम त्यांनी केले आहे. त्यांच्या या कवितासंग्रहात ७१ कविता आहे. त्यात संत तुकाराम महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, शेतकरी यांच्यावरील कविता आहेत. ग्रामीण मातीचा लेखाजोखा म्हणजे बिस्मिल्ला सोनाशी यांचा काव्यसंग्रह आहे.' कविता लेखनामागची भूमिका सांगताना कवी बिस्मिल्ला सोनोशी म्हणाले, 'माझी आई मी लहान असताना गोधडी शिवण्याचे काम करत असे. ते काम करताना ती गाणी म्हणत असे. तिला पाहून मी कविता लेखनाकडे वळलो. आपल्या दैनंदिन जीवनातील वास्तव, वेदना, प्रश्न, विचार मांडण्याचे काम मी कवितेतून करतो आहे.' सूत्रसंचालन द्वारकादास जोशी यांनी केले. प्रास्ताविक आणि आभार सुनील उबाळे यांनी मानले.

औरंगाबाद : जिल्हा परिषद अंतर्गत कामांची गती वाढविण्यासाठी विविध फाइल ट्रॅकिंग प्रणाली आणणार असून, यामुळे कोणत्या कामासाठी कोठे जास्त वेळ लागतो हे समजले. कामांमध्ये पारदर्शकता, कामांना गती देणे, लोकाभिमुख प्रशासनास प्राधान्य दिले जाईल, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवनीत कौर यांनी दिली.

सोमवारी बदलीचे आदेश प्राप्त होताच कौर यांनी जिल्हा परिषदेचे सीईओ म्हणून कार्यभार स्वीकारत कामाला सुरुवात केली. सर्व विभागांची पाहणी, विभाग प्रमुखांच्या बैठकांचा सपाटा लावला. पहिल्याच दिवशी सायंकाळी गणोरी गावातील आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी आणि ग्रामपंचायतीला भेट दिली. गुरुवारी मार्च अखेरचाही आढावा घेत शुक्रवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. काही विभागाचे काम संथगतीने सुरू असल्याचे नमूद केले. विशेषतः वंचित घटकांसाठी योजना राबवणाऱ्या समाजकल्याण आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेअंतर्गत सुरू असलेल्या पंतप्रधान घरकुल योजनेच्या कामाची गती वाढविणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. जिल्हा परिषद अंतर्गत कामांची गती वाढविण्यासाठी विविध फाइल ट्रॅकिंग प्रणाली आणणार असून यामुळे कोणत्या कामासाठी कोठे जास्त वेळ लागतो हे समजले, असेही त्यांनी नमूद केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

बीड व लातूर जिल्ह्यात सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होत आहेत, असा आरोप संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केला. याप्रकरणी सखोल चौकशी करून दोषीवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी ही त्यांनी केली.

आरटीआय अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार दोन्ही जिल्ह्यात एकाच ठेकेदारामार्फत काम केले जात आहे. अन्नधान्याच्या वाहतुकीसाठी दोन्ही जिल्ह्यात वेगवेगळे वाहने वापरणे आवश्यक असताना तसे होत नाही. एवढेच नव्हे तर अन्नधान्य वितरणामध्ये दोन दुचाकीचा हा वापर केला जात असल्याचे समोर आल्याचे भानुसे यांनी नमूद केले. नियमांचे उल्लंघन होत असून या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. याप्रकरणी चौकशी करून ते कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. याप्रकरणी विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांना निवेदन दिले असून तातडीने कारवाई न झाल्यास तीव्र आंदोलनाशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा भानुसे यांनी दिला. यावेळी जिल्हाध्यक्ष रमेश गायकवाड, महानगर अध्यक्ष बाबासाहेब दाभाडे, राम भगुरे, राजेंद्र पाटील, रवींद्र वहाटुळे आदी उपस्थित होते.