फुलंब्री: गणोरी फाटा ते गणोरी व गणोरी ते येसगाव रस्त्याचे काम १५ मेपर्यंत पूर्ण करावे, अन्यथा सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य व गावकरी हे सर्व रास्ता रोको करतील, असा इशारा मंगळवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे. या रस्त्याचे काम सहा महिन्यांपासून रखडलेले असल्यामुळे गावकरी त्रस्त झालेले आहेत. निवेदनावर उपसरपंच बाळासाहेब तांदळे यांच्यासह इतरांच्या सह्या आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड

शहरातील मुख्य वर्दळ असलेल्या परिसरातील न्यायालयाच्या मोकळ्या जागेत मंगळवारी सकाळी अकराच्या सुमारास एक हरीण दिसले. या जागेला तारेचे कुंपण आहे. हरीण पाण्यासाठी मोठी गर्दी झाल्याने वाहतूक कोंडी झाली होती.

शहरातील मुख्य वर्दळ असलेल्या भागात पाटबंधारे विभाग, न्यायालय, तहसील कार्यालय आहे. या परिसरात हे हरीण आले होते. शहरातील नागरी वस्त्या सोडून ते मुख्य रस्त्यावर कसे आले, त्याला मोकाट कुत्र्यांनी अडवले नाही का, त्याला कोणी पकडून आणून सोडले का, आदी प्रश्न उपस्थित होत आहेत. साधारणत: पिण्याच्या पाण्याच्या शोधात वन्यप्राणी मानवी वस्त्यांकडे धाव घेतात. खेड्या-पाड्यात हरणे वस्त्यांमध्ये आल्याची उदाहरणे आहेत. मात्र, शहरात हरीण आल्याचे सिल्लोडमध्ये पहिल्यांदाच घडले आहे. सर्वसाधारणपणे हरीण माणसाची चाहूल लागताच पसार होते, पण हे हरीण निवांत चरत होते. यामुळेही शंका-कुशंकां चर्चिल्या जात आहेत. दरम्यान, ही माहिती वन विभागाला कळविण्यात आली. न्यायालयातील पोलिस व वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी हरीण पकडून दुपारी पावणे बाराच्या सुमारास जंगलात सोडले.

सिल्लोड: सिल्लोड येथील उपजिल्हा रुग्णालय परिसरात नगर परिषदेने बांधलेल्या सार्वजनिक शौचालय व स्नानगृह इमारतीचे आमदार अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. नगराध्यक्ष अब्दुल समीर, मुख्याधिकारी अशोक कायंदे, ए. एम. पठाण, रुग्णकल्याण समितीचे सदस्य हाजी मोहंमद हानीफ आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पुलकसागर महाराज यांच्या अवतरण दिनानिमित्त अखिल भारतीय पुलक जनचेतना मंच; तसेच राष्ट्रीय जैन महिला जागृती मंचच्या वतीने देशभरात विविध कार्यक्रम होत असून, त्याचाच भाग म्हणून बुधवारी (नऊ मे) सकाळी साडेआठला राजाबाजार येथील जैन मंदिरात रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिबिरासाठी प्रकल्प अधिकारी प्रसाद पाटणी, अध्यक्ष सुनिल पांडे, कार्याध्यक्ष दिलीप कासलीवाल, निर्मल पांडे, पारस गोधा, डॉ. जितेंद्र कासलीवाल हे पुढाकार घेत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जैनाचार्य गुप्तीनंदी यांच्या परम शिष्या राजश्री माताजी यांचा ११वा समाधी दिन बालाजीनगर येथील बाबासाई बालगृहातील मुलांना मिष्टान्न भोजन देऊन साजरा करण्यात आला. प्रारंभी बालगृहातील मुलांनी णमोकार मंत्राचा जाप केला. त्यानंतर राजश्री माताजी यांच्या फोटोला हार अर्पण करण्यात आला. या वेळी धर्मतीर्थ विकास समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर पाटणी, कोषाध्यक्ष गुलाबचंद कासलीवाल, पवन पापडीवाल, राजेंद्र पाटणी, सुनिल काला, धीरज पाटणी, नवीन कासलीवाल; तसेच बालगृह संचालक मनोज वाकोडे आदींची उपस्थिती होती.

\Bअशी आहे दुर्धर आजाराची टांगती तलवार

\Bदेशभरातील थॅलेसेमिया मायनर व्यक्ती……….........५ कोटी

लोकसंख्येच्या तुलनेत 'मायनर'चे प्रमाण…….........२ ते ७ टक्के

देशातील 'थॅलेसेमिया मेजर' म्हणजेच दुर्धर रुग्ण........ ……१ लाखपेक्षा जास्त

देशात दरवर्षी जन्म घेणारे 'मेजर' रुग्ण………….........१० हजारांपेक्षा जास्त

(या संबंधीचा निश्चित डेटा उपलब्ध नसून, वरील आकडेवारी ही तज्ज्ञांचे अनुमान आहे)

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

देशभरात पाच कोटींपेक्षा जास्त 'थॅलेसेमिया मायनर' व्यक्ती आहेत आणि म्हणूनच दरवर्षी दहा हजारांपेक्षा जास्त बालके ही 'थॅलेसेमिया मेजर' या दुर्धर आजारासह जन्म घेत आहेत. ही गंभीर वस्तुस्थिती दिवसेंदिवस आणखी अतिगंभीर होत असताना या दुर्धर आजाराविषयी जनजागृती तसेच ठोस उपाययोजना अजूनही शून्यवत असल्याचे प्रकर्षाने समोर येत आहे. केवळ एका चाचणीद्वारे आणि अर्थातच पुरेशा प्रमाणातील जनजागृतीद्वारे या दुर्धर आजाराला शंभर टक्के अटकाव करता येऊ शकतो, या सत्य स्थितीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचे तज्ज्ञांनी जागतिक थॅलेसेमिया दिनानिमित्त स्पष्ट केले.

देशात, राज्यांत, शहरांमध्ये; तसेच अगदी गाव-खेड्यांपर्यंत एचआयव्ही व एडस्संदर्भात व्यापक जनजागृती मोहीम हाती घेण्यात आली व राष्ट्रीय कार्यक्रमामध्ये एचआयव्ही-एड्स या आजाराचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळेच आता प्रत्येक सरकारी रुग्णालयात प्रत्येक गर्भवतीची इतर तपासण्यांबरोबरच एचआयव्ही तपासणी होते आणि आता तसा प्रोटोकॉलच झाला आहे. 'एचआयव्ही'चा संसर्ग झाल्याचे स्पष्ट झाल्यास शासकीय रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळ्या शास्त्रशुद्ध उपचार पद्धती व औषधोपचार निःशुल्क स्वरुपात उपलब्ध आहेत, मात्र दरवर्षी देशात दहा हजार 'थॅलेसेमिया मेजर' रुग्ण जन्माला येत असले, तरी थॅलेसेमियाविषयीची जनजागृती व उपाययोजना नगण्य असल्याचे वर्षानुवर्षे स्पष्ट होत आहे. एवढेच नव्हे तर ज्या तपासणीमुळे थॅलेसेमिया मायनर किंवा मेजर असल्याचे स्पष्ट होते, ती तपासणीदेखील फार कमी सरकारी रुग्णालयांमध्ये व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे घाटीसह राज्यातील अनेक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 'एचपीएलसी' ही या संदर्भातील तपासणी बंदच असल्याचे समोर येत आहे. खासगीत या तपासणीसाठी ८०० ते १००० रुपयांचा खर्च येत असल्याने ही तपासणी करण्याबाबत टाळाटाळ केली जात असल्याचेही स्पष्ट होत आहे. 'सायप्रस'सारख्या छोट्या देशात ५० टक्के व्यक्ती थॅलेसेमियाग्रस्त असताना या देशाने थॅलेसेमिया या आजारावर संपूर्ण नियंत्रण मिळवले आहे, मग ते आपल्या देशाला का शक्य होऊ शकत नाही, असा सवाल उपस्थित करीत रक्तविकारतज्ज्ञ व बोन मॅरो ट्रान्स्प्लान्ट तज्ज्ञ डॉ. व्यंकटेश एकबोटे म्हणाले, 'अगदी 'एचआयव्ही'ची तुलना 'थॅलेसेमिया'शी करता येऊ शकत नाही; परंतु या गंभीर आजाराचा देशाच्या व्यवस्थेवरील फार मोठा ताण लक्षात घेता शाळा-कॉलेजांमध्ये, तरुणांमध्ये, विवाहयोग्य वयोगटांमध्ये थॅलेसेमियाविषयी व्यापक जनजागृती आवश्यक आहे. त्यानंतर स्वेच्छेने स्क्रिनिंगवर भर देणे गरजेचे आहे. दोन्ही 'मायनर' पती-पत्नीपासून जन्माला येणारे मूल हे 'थॅलेसेमिया मेजर' असण्याची शक्यता ही २५ टक्क्यांपर्यंत असते. हे लक्षात घेऊन व्यापक जनजागृती व स्वेच्छेने स्क्रिनिंग होणे गरजेचे आहे.'

\B'ट्रान्स्प्लान्ट'चा सक्षम पर्याय उपलब्ध\B

व्यापक जनजागृतीशिवाय केवळ स्क्रिनिंगमुळे वेगळे सामाजिक प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. 'थॅलेसेमिया मायनर' व्यक्ती असलेल्या कुटुंबाला एकटे पाडण्याचे प्रकारही होऊ शकतात. त्यामुळे आधी जनजागृती, मग स्वेच्छेने स्क्रिनिंग आणि त्यानंतरही दोन्ही पती-पत्नी 'मायनर' असल्याचे स्पष्ट झाले तर होणारे मूल हे 'मेजर' आहे किंवा नाही, हे प्रसुतीपूर्व तपासणीद्वारे (प्री-नेटल टेस्ट) खात्रीशीररित्या कळू शकते. दुर्दैवाने असे मूल हे 'मेजर' असल्याचे निदान झाले, तर २० आठवड्यांपर्यंत वैद्यकीय गर्भपाताचा (एमटीपी) पर्याय व अधिकार पालकांना असतो. अर्थात, जन्माला आलेले मूल हे 'मेजर' असेल तर 'बोन मॅरो ट्रान्स्प्लान्ट'चा सक्षम पर्यायही आता विकसित झाला आहे, असे जनुकीयतज्ज्ञ डॉ. अल्का एकबोटे म्हणाल्या.

सोयगाव: महाराष्ट्र दिनाच्या ध्वजारोहणाला गैरहजर राहिलेल्या दहा विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) शिवाजी शिंदे यांच्यासमोर प्रत्यक्ष हजर राहून जबाब नोंदविला. त्यांचे खुलाशाची समितीमार्फत शहानिशा करण्यात येणार आहे.

तहसील कार्यालयातील मुख्य ध्वजारोहणास तालुकास्तरावरील दहा अधिकारी गैरहजर आढळल्याने तहसीलदार छाया पवार आणि नायब तहसीलदार प्रभाकर गवळी यांच्या संयुक्त पथकाने त्यांना नोटीस प्रत्यक्ष तहसील कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यावरून या अधिकाऱ्यांनी शनिवारी तहसील कार्यालयात हजर राहून जबाब दिला. 'हे लेखी खुलासे तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाणार आहे. त्या समितीमार्फत शहानिशा केली जाईल,' असे नायब तहसीलदार प्रभाकर गवळी यांनी सांगितले. मुख्य ध्वजारोहणास उपअधीक्षक भूमीअभिलेख, तालुका कृषी अधिकारी, उपकोषागार अधिकारी, पशुधन विस्तार अधिकारी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, तालुका लागवड अधिकारी, मुख्याधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, आगार प्रमुख, उपविभागीय अधिकारी (सार्वजनिक बांधकाम), उपअभियंता पाटबंधारे हे अधिकारी गैरहजर आढळले होते.

\Bशाळेकडे चौकशी \B

या दहा अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या गावी स्थानिक प्राथमिक शाळेत ध्वजारोहणास हजर असल्याचे लेखी जबाबात नमूद केले आहे. संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे या प्रकरणात चौकशी करण्यात येणार आहे.

सोयगाव: शेतातील रस्ते तयार करण्यासंदर्भातील पालकमंत्री पाणंद रस्ते योजना व समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेची तालुक्यात अंमलबजावणीच होत नसल्याचे नुकत्याच झालेल्या आढावा बैठकीत स्पष्ट झाले. ही बैठक उपजिल्हाधिकारी शिवाजी शिंदे यांनी घेतली.

उपजिल्हाधिकारी शिंदे यांनी नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मरोहयो, जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार, विहीर पुनर्भरण, तेरा कोटी वृक्ष लागवड, पाणीटंचाई आदी विषयांचा आढावा घेतला. शासनाच्या पालकमंत्री पाणंद शेतरस्ते आणि समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेची संबंधित विभागांनी तालुक्यात माहितीच दिली नसल्याचे यावेळी उघड झाले आहे. या दोन नव्या योजनांची लाभार्थी यादी तालुका प्रशासनाजवळ नसल्याने त्यांची अंमलबजावणी झाले नसल्याचे बैठकीत उघड झाले. यावरून शिंदे यांनी संबंधित विभागांना धारेवर धरले. शेतात जाण्यासाठी शासनाने पालकमंत्री पाणंद रस्ते ही योजना असून शेतात रस्ता करण्यासाठी शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी या योजनेची तालुक्यात जनजागृती केली नसल्याचे उघड झाले. तसेच अकरा कलमी कार्यक्रमात शासनाने समृद्ध महाराष्ट्र जनकल्याण योजनेत कृषी विभागाच्या वतीने फळबागा जागविण्यासाठी गांडूळ खत प्रकल्प, वर्मी कंपोस्ट आदी प्रकल्पाचे वितरण करण्यात येते. परंतु कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना या योजनेची माहितीच दिली नसल्याचे उघड झाले. या बैठकीला तहसीलदार छाया पवार, गटविकास अधिकारी प्रकाश जोंधळे, तालुका कृषी अधिकारी सुदाम घुले, नायब तहसीलदार प्रभाकर गवळी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी शिवाजी काळे, पाटबंधारे विभागाचे उपअभियंत सुनील राठोड, जिल्हा परिषदचे (सिंचन) घुनावत आदींची उपस्थिती होती.

\Bआधार संलग्ननंतर रोहयो मजुरांचे वेतन \B

महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेच्या मजुरांना आधार संलग्न झाल्याशिवाय वेतन देऊ नये, अशा सूचना उपजिल्हाधिकारी शिवाजी शिंदे यांनी सोयगाव येथे घेतलेल्या आढावा बैठकीत दिले. तालुक्यात मजुरांचे केवळ ३७ टक्के आधार कार्ड बँक खात्याला संलग्न आहेत. त्यामुळे कामाचा वेग वाढवा, अशा सक्त सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड

सध्या शेतीच्या मशागतीसह पेरणीचे नियोजन करण्याची लगबग सुरू असतान शेतकऱ्यांची अडवणूक करून प्रशासनाची बदनामी करणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी भाजप किसान मोर्चातर्फे तहसीलदारांकडे करण्यात आली आहे.

संघटनेचे प्रदेश सरचिटणीस नायब तहसीलदार किरण कुलकर्णी यांना प्रदेश सरचिटणीस मकरंद कोर्डे यांच्यासह शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. शेतकऱ्यांची बँकांकडून अडवणूक होत असल्याने शेतकरी नाराज आहे. शासनाने सर्वात मोठी कर्जमाफी करूनही बँका व प्रशासकीय यंत्रणा शेतकऱ्यांना माहिती देत नसल्याने शेतकरी त्रस्त आहेत. बँकामध्ये गेल्यानंतर अधिकारी, कर्मचारी उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याने तहसीलदारांनी बँक अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन आदेश द्यावे, असे या निवेदनात म्हटले आहे.

कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी खत व बियाण्याचे दर जाहीर करावे, पीक कर्जमाफीच्या याद्या प्रसिद्ध करून त्याची माहिती शेतकऱ्यांना द्यावी, कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने नवीन कर्ज द्यावे, पीक कर्ज, कर्जमाफी, नुकसान अनुदान वाटा याची माहिती देण्यासाठी सर्व बँकात कक्ष स्थापन करावा, कर्जमाफीची रक्कम बँकनिहाय जाहीर करावी आदी मागण्या या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत. यावेळी संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस संजय डमाळे, पुडलिक चापे, प्रकाश गाडेकर, विष्णू काटकर, संजय डमाळे, सुनील प्रशाद, मोतीराम मिसाळ, ज्ञानेश्वर वाहटुळे, विठ्ठल वानखेडे, निळकंठ जैवळ आदींची उपस्थिती होती.

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

येथील पंचायत समिती कार्यालयातील महाराष्ट्र ग्राम रोजगार योजना विभागाला एका पदाधिकाऱ्याने शनिवारी दुपारी एक वाजता कुलूप लावले. हे कार्यालय सोमवारी तसेच कुलूप बंद होते. या विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी इतर विभागात फिरून दिवस काढला. अखेर कार्यालय बंद होण्याच्या वेळेस सोमवारी सायंकाळी कुलूप काढण्यात आले. दरम्यान, शनिवार दुपारपासून बंद झालेले या कार्यालयाचे कामकाज मंगळवारी सकाळी सुरू झाले.

पंचायत समितीच्या एका पदाधिकाऱ्याने सर्वासमक्ष शनिवारी दुपारी या कार्यालयाला कुलूप लावले. सोमवारी कार्यालय कुलूपबंद असल्याने त्यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी या विभागाच्या कुलपाची किल्ली हरवल्याचे सांगून कुलूप तोडून कामकाज सुरू केले जाईल, असे सांगितले. मात्र पंचायत समिती कार्यालय बंद होईपर्यंत विभागाला कुलूप होते. कार्यालय तीन दिवसांपासून कुलूपबंद असताना जबाबदार अधिकाऱ्यांनी यावर तोडगा काढला नाही. या विभागातील वरिष्ठ सहायक अनिल रोकडे यांनी सोमवारी दिवसभर पंचायत समितीच्या इतर विभागात फिरून दिवस काढला. त्यांच्याकडे विचारणा केली असता त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला. कुलपाची चावी कोणी हरवली या प्रश्नावर त्यांनी तोंडाला कुलूप लावून ठेवणे पसंद केले. या बाबत विचारणा केली असता पंचायत समिती सभापती सर्जेराव मेटे म्हणाले, एका पदाधिकाऱ्याने त्यांच्या गणातील काही कामे मार्गी लागत नसल्याने संतापाच्या भरात विभागाल कुलूप लावले. त्यावर तोडगा काढण्यात आला व सोमवारी सायंकाळी कुलूप काढण्यात आले.

\Bगटविकास अधिकाऱ्यांचे विषयांतर \B

याबाबत गटविकास अधिकारी विठ्ठल हरकळ यांच्याकडे त्या पदाधिकाऱ्याने कुलूप का लावले याबद्दल विचारणा केली. पण, त्यांनी त्यावर उत्तर न देता विषयांतर केले. शनिवारी दुपारी विभागाला कुलूप लावण्यात आले. शिवाय सोमवारी तेथे कामकाज होत नसताना गटविकास अधिकाऱ्यांनी उत्तर देणे टाळले.

\Bअधिकारी, पदाधिकाऱ्यांत बेबनाव \B

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला मागेल तेवढा निधी मिळतो. पण, पंचायत समिती पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नसल्याने ऐन उन्हाळ्यात मोजकीच कामे सुरू आहेत. तालुक्यात २४४ विहिरींची कामे सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र कामाची प्रगती सांगण्यास कोणी तयार नाही. दरम्यान, विभागाची बुधवारी बैठक होत आहे. या बैठकीत अनेक कामांना मंजुरी देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.

\Bजबाबदार व्यक्तिंच्या तोंडाला कुलूप \B

शासकीय कार्यालयातील एक विभाग कुलूपबंद राहतो. मुख्यालय दिनी म्हणजे सोमवारी या विभागात कामकाज होतच नाही. पण, त्याबद्दल कोणीच काहीच बोलत नाही, सर्वच जण तोंडला कुलूप लावून गप्प बसतात. या पद्धतीने शासकीय कार्यालयाचा कारभार चालवला जात असेल, तर सर्वसामान्य जनतेने कोणाकडे दाद मागावी, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, सिल्लोड

खरीप हंगामाच्या पेरणीसाठी तत्काळ विनाविलंब कर्जपुरवठा करण्यासाठी बँका व संबंधित यंत्रणेला आदेश द्यावेत, तसेच शेतकऱ्यांना बांधांवर खत व दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी आमदार अब्दुल सत्तार यांनी विभागीय आयुक्तांसह जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.

खरीप हंगाम एक महिन्यात सुरू होणार असून हवामान विभागाने पाऊस वेळेवर येणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. सतत तीन वर्षांपासून शेतकऱ्यांना दुष्काळास सामोरे जावे लागत आहे. शेतीमालाला रास्त भाव नसणे, कपाशीवरील बोंडअळीमुळे शेतकरी हैराण आहे. शेतकरी, शेतमजूर कर्जबाजारीपणामुळे हवालदिल होऊन आत्महत्या करीत आहेत, असे या निवेदनात म्हटले आहे. बियाणे, खते, शेतीपयोगी साहित्य खरेदी करण्यासाठी आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांचे मनोबल राखण्यासाठी तत्काळ कर्जपुरवठा करण्याचे आदेश बँकांना व संबंधित यंत्रणेला द्यावेत, असे या निवेदनात म्हटले आहे.

खुलताबाद: पूर्वी नागरिकांना आपले प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रशासनाकडे जावे लागत होते, मात्र आता प्रशासनच जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी नागरिकांकडे येत आहे. लोकाभिमुख प्रशासन आणण्याच्या प्रयत्नामुळे जनतेमध्ये प्रशासनाबद्दल विश्वास निर्माण झाला आहे. समाधान शिबिर हे जनतेचे प्रश्न व तक्रारी सोडविण्याचे व्यासपीठ निर्माण झाल्यामुळे १९ मे रोजी खुलताबाद येथे समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती आमदार प्रशांत बंब यांनी दिली. यावेळी खुलताबाद ते म्हैसमाळ, काटशिवरी फाटा ते जटवाडा रस्त्याच्या कामांचे उद्घाटनही लवकरच करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत मतदारसंघातील रस्त्यांची कामे पूर्ण होतील, असा दावा त्यांनी केला. समाधान शिबिराचा लाभ तालुक्यातील नागरिकांनी घेण्याचे केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहरातील सुमारे दीड लाखांवर अनधिकृत घरे अधिकृत होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार महापालिकेने ३० जूनपर्यंत संबंधितांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत.

राज्यातील प्रत्येक शहरात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. '२० बाय ३०' आकाराचे प्लॉट करून त्यावर वसाहती उभारण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर घडत आहेत. एकदा वसाहती निर्माण झाल्यावर त्यांना मूलभूत सोईसुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर येते. त्यामुळे सुविधांवर ताण पडतो आणि अधिकृत वसाहती, बांधकामांवर त्याचा परिणाम होतो. काही राजकीय व्यक्ती किंवा पक्ष निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणतात आणि आपापल्या भागातील बांधकामे अधिकृत करून घेतात. उल्हासनगरचे उदाहरण यासंदर्भात राज्य शासनाच्या समोर होते. अशाच प्रकारची मागणी राज्याच्या सर्व जिल्ह्यात होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने सात ऑक्टोबर २०१७ रोजी आदेश काढून ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत (नियमित) करण्याचा निर्णय घेतला. या आदेशाच्या प्रती राज्यातील सर्व महापालिका व नगर पालिकांना पाठवण्यात आल्या.

३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या नगररचना विभागावर टाकण्यात आली आहे. अनधिकृत बांधकाम केलेल्या नागरिकांना विशिष्ट प्रकारची मुदत देऊन त्यांनी केलेली बांधकामे नियमित करून द्या, असे शासनाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. त्यानुसार औरंगाबाद महापालिकेच्या नगररचना विभागाने ३० जून २०१८पर्यंत बांधकामे नियमित करण्याचे प्रस्ताव पाठवावा, असे आवाहन केले आहे. महापालिकेच्या मान्यताप्राप्त आर्किटेक्टच्या माध्यमातून प्रस्ताव स्वीकारले जाणार आहेत. प्रस्तावासाठीचा अर्ज महापालिकेच्या नगररचना विभागातून प्राप्त होऊ शकणार आहे. त्याशिवाय महापालिकेच्या वेबसाइटवर देखील याची माहिती देण्यात आली आहे. ३० जूननंतर येणाऱ्या प्रस्तावांचा विचार केला जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शहरातील गुंठेवारी भाग आणि ले-आउटची बंधने न पाळता करण्यात आलेली बांधकामे अनधिकृत स्वरुपाच्या बांधकामात मोडतात. यापैकी १५ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बांधकामे आता नियमित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

केवळ दहा प्रस्ताव

सरकारने यासंदर्भात आठ दिवसांपूर्वी सर्व महापालिकांकडे माहिती मागविली होती. औरंगाबाद शहरात आतापर्यंत केवळ दहा प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

गुंठेवारीच्या एकूण वसाहती : १२७

गुंठेवारी भागातील घरांची संख्या : सुमारे १ लाख ७ हजार

गुंठेवारी भागातील लोकसंख्या : सुमारे ३ लाख ७५ हजार

महापालिकेच्या लेखी अनधिकृत नळ कनेक्शनची संख्या : १ लाख ३५ हजार

(जेवढे अनधिकृत नळ कनेक्शन्स तेवढीच अनधिकृत बांधकामे असे मानले जात आहे)

नियमितीकरणासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे

- आर्किटेक्टमार्फत विहीत नमुन्यातील अर्ज

- मालकी हक्काची कागदपत्रे

- बांधकाम ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीचे असल्याचा पुरावा

- स्ट्रक्चरल स्टॅबलिटी प्रमाणपत्र

- अनधिकृत बांधकामाचे नकाशे

- बांधकाम २०१५ पूर्वीचे असल्याचे स्वयं घोषणापत्र

- मालमत्ताकर, पाणीपट्टीचे बेबाकी प्रमाणपत्र

- १६ मीटरपेक्षा जास्त उंच इमारत असल्यास अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र

- बांधकाम विकास योजनेच्या रस्त्याला लागून असल्यास किंवा आरक्षणाच्या लगत असल्यास सिटी सर्व्हेकडील मोजणी नकाशा

औरंगाबाद शहरातील काही भागांत रस्त्यांलगत फूटपाथ केले आहेत, पण बहुताश फूटपाथ अतिक्रमणांच्या विळख्यात अडकले आहेत. औरंगपुरा भागात जिल्हा परिषदेच्या इमारतीजवळ फूटपाथवर गेल्या अनेक वर्षांपासून पादत्राणांचे दुकान अतिक्रमण करून थाटले आहे. कायम गर्दी असलेल्या या भागात पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालताना कसरत करावी लागते. महापालिकेचे या अतिक्रमणाकडे अद्याप लक्ष गेलेले नाही.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आजारी, जखमी वन्यप्राण्यांवर उपचाराच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, उपचार होईपर्यंत योग्य अधिवास मिळावा म्हणून औरंगाबादसह नांदेड येथे ट्रान्झिट ट्रिटमेंट सेंटर उभारण्याचा प्रयत्न वन विभागाच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी हाती घेतला आहे. मराठवाड्यात अशा प्रकारे एकही सेंटर नाही. त्यामुळे गरज लक्षात घेता तातडीने केंद्र उभारले जावे, यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न सुरू केले असून, नियोजन आराखडासह प्रस्ताव तयार केला जात आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड तालुक्यातील व जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यात गौताळा औट्रमघाट अभयारण्य २६० चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेले आहे. मराठवाड्यातील सर्वात मोठे असलेल्या या अभयारण्यात बिबट्या, काळवीट, निलगाय, सायाळ अशा प्रकारे प्राणी प्रामुख्याने आढळतात तसेच अनेक दुर्मिळ औषधी वनस्पती, वनसंपदा येथे आहे. यासह अजिंठा, वेरुळ यासह मराठवाड्यातील अन्य वन क्षेत्रासहही हरण, नीलगायसह अन्य वन्यप्राणी आढळून येतात. वन्यप्राण्यांचे संरक्षण करण्यासाठी शिकारीवर बंदी असून, फिरत्या पथकाद्वारे अधिक दक्षता घेतली जात आहे. एकीकडे असे प्रयत्न होत असतानाच वन क्षेत्रातून जाणारे महामार्गामुळे वन्यप्राणी अनेकदा जखमी होतात; तसेच मानव-वन्यजीव संघर्षातही असे प्रकार घडतात. अनेकदा वन्यप्राण्यांचा मृत्यू होतो.

जखमी प्राण्यांवर पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यामार्फत उपचार केले जातात, परंतु अनेकदा उपचारादरम्यान जखमी किंवा आजारी प्राण्यांना अनेक दिवस बंद पिंजऱ्यात राहावे लागते. हीच बाब लक्षात घेऊन वन्यप्राण्यांवर एकाच ठिकाणी चांगल्या पद्धतीच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, उपचार होईपर्यंत चांगला अधिवास मिळावा, यासाठी वन अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या सेवासुश्रुषा केंद्राच्या माध्यमातून वन्यजीवांना एकाच ठिकाणी उपचार, मोठा आधार मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

दोन ठिकाणी केंद्र उभारण्याचा प्रयत्न

गौताळा अभयारण्यासह शेजारी वन क्षेत्राचा विचार करता औरंगाबाद; तसेच नांदेड येथे ट्रान्झिट ट्रिटमेंट सेंटर उभारले जावे, असे प्रयत्न हाती घेण्यात आले आहे. घटनास्थळावर जखमी व आजारी वन्यप्राण्यास आणण्यासाठी अत्याधुनिक वाहन, केंद्रात ओपीडी, ऑपरेशन थिएटरसह अद्ययावत उपचार सुविधा एकाच छताखाली देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. उपचार होईपर्यंत प्राण्यांना मोकळ्यापणे फिरता येईल, असा अधिवास निर्माण करण्यावर भर असून, उपचारानंतर पुन्हा प्राण्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडले जाईल.

मराठवाड्यात ट्रान्झिट ट्रिटमेंट सेंटर उभारण्यासंदर्भात प्रयत्न सुरू आहे. सेंटर कसे असावे, त्याचे नियोजन, आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. आजारी, जखमी वन्यप्राण्यांना एकाच ठिकाणी चांगल्या पद्धतीच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, उपचारादरम्यान त्यांना जंगलाप्रमाणे मोकळे फिरता येईल, अशी सुविधा निर्माण करणे हा मुख्य हेतू आहे.

- प्रकाश महाजन, मुख्य वन संरक्षक, औरंगाबाद विभाग

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लेबर कॉलनी, विश्वासनगर येथील घरे जमीनदोस्त करू नयेत. या ठिकाणी बांधण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित शासकीय संकुला जागा बदलावी. हे संकुल इतर ठिकाणी उभारावे, अशी मागणी एमआयएम व स्थानिक रहिवाशांनी विभागीय आयुक्तांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

दुर्बल व मागास घटक असलेल्या कामगारांना राहण्यासाठी १९५५मध्ये शासनाने औरंगाबादसह जालना, लातूर, बीड, मुंबई, उस्मानाबाद व नांदेड येथे लेबर कॉलनी उभारली होती. औरंगाबाद वगळता अन्य ठिकाणी गाळेधारकांना सुलभ हप्त्याने हे गाळे मालकी हक्कावर देण्यात आले आहेत. शहरातील लेबर कॉलनीत २५० गाळे आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने हे गाळे लवकरच जमीनदोस्त करून त्या ठिकाणी शासकीय संकुलाची इमारत उभारणार असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. हे गाळे जमीनदोस्त करू नयेत; तसेच ही इमारत या ठिकाणी न उभारता मिटमिटा, सातारा किंवा हिमायत बाग येथे उभारावी, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. ही मागणी मान्य झाली नाही तर लोकशाही पद्धतीने आंदोलन उभारण्याचा इशारा या निवेदनात देण्यात आला आहे. या निवेदनावर एमआयएमचे शहराध्यक्ष फेरोज अहमदखान, श्याम हिवराळे, विजेंद्र गणोरकर यांच्यासह इतरांच्या स्वाक्षरी आहेत.

औरंगाबाद : महावितरणाच्या वीज वाहिन्यांवर आकडा टाकून विजचोरी करण्याचा प्रकार मिटमिटा भागात उघडकीस आला. याप्रकरणी महावितरणच्या छावणी युनिटचे सहायक अभियंता सुधाकर दगडूजी जाधव यांनी पोलिसांत तक्रार दिली. त्यांच्या तक्रारीवरून संशयित आरोपी वसीम शेख युनूस (रा. मिटमिटा) याच्याविरुद्ध छावणी पोलिस ठाण्यात विजचोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कारचालक जखमी

औरंगाबाद : ट्रॅव्हल्स बसचालकाने दिलेल्या धडकेत कारमधील चंद्रशेखर नारायण मलवान (वय ४०, रा. एन अकरा, नवजीवन कॉलनी) हे जखमी झाले. गोलवाडी फाट्याजवळ रविवारी पहाटे हा अपघात घडला. याप्रकरणी मलवान यांच्या तक्रारीवरून अज्ञात बसचालकाविरुद्ध छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

तरुणाला मारहाण

औरंगाबाद : मैत्रिणीशी का बोलला, या कारणावरून रवी राजू घाडगे (वय २७ रा. भिमनगर, भावसिंगपुरा) याला मारहाण करण्यात आली. रविवारी रात्री सवाआठ वाजता भिमनगर भागात हा प्रकार घडला. याप्रकरणी संशयित आरोपी गोटू नाडे, रवी रमेश साठे व आकाश निकाळजे (सर्व रा. भीमनगर) यांच्याविरुद्ध छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

दुचाकी लांबवली

औरंगाबाद : प्रतीक दौलतराम चंचलानी (वय ३७, रा. कैलासनगर) या तरुणाची दुचाकी अज्ञात चोरट्याने लंपास केली. हा प्रकार २५ एप्रील रोजी एन-पाचमधील राजीव गांधी स्टेडियमसमोर घडला. याप्रकरणी आरोपीविरुद्ध सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

विवाहितेचा छळ

औरंगाबाद : माहेरून दहा लाख रुपये घेऊन येण्याची मागणी करीत २४ वर्षांच्या विवाहितेचा छळ करण्यात आला. ऑगस्ट २०१६ ते डिसेंबर २०१६ या कालावधीत हा प्रकार दिंडोरी (जि. नाशिक) येथे घडला. याप्रकरणी संशयित आरोपी पियूष डावरे, प्रकाश डावरे, अविनाश गांगुर्डे, ओमकार पोपट जाधव, सिद्धांत वाघ व चार महिला आरोपी (सर्व रा. वडाळा नाका, नाशिक) यांच्याविरुद्ध बेगमपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी. औरंगाबाद

शहर पोलिस दलाचा कारभार सध्या प्रभारी अधिकाऱ्यांवरच सुरू आहे. गेल्या पावणेदोन महिन्यापासून आयुक्तपदाचा अतिरिक्त पदभार विशेष पोलिस निरीक्षक मिलिंद भारंबे यांच्याकडे आहे. गुन्हे शाखेचे महत्त्वाचे पोलिस निरीक्षकपदही एक महिन्यापासून रिक्त आहे. एप्रिल महिन्यात खात्यांतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या होत्या. कायमस्वरुपी आयुक्त नसल्याने सुमारे साडेसहाशे कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या रखडल्या आहेत.

कचरा कोंडीवरून सात मार्च रोजी मिटमिटा भागात दंगल उसळली होती. याप्रकरणी तत्कालीन पोलिस आयुक्त यशस्वी यादव यांच्यावर अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवत त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी १५ मार्च रोजी सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. विशेष पोलिस महानिरीक्षक मिलिंद भारंबे यांच्याकडे आयुक्तपदाचा अतिरिक्त पदभार सोपवण्यात आला होता. आयुक्त यादव १५ एप्रिल रोजी रजेची मुदत संपल्यानंतरही रुजू झाले नाहीत. मुख्यमंत्र्यांनी, लवकरच नवीन आयुक्त रुजू होतील, असे आश्वासन एका कार्यक्रमात शहरात आल्याानंतर दिले होते. आयुक्तांच्या रजेची मुदत संपून आता तीन आठवडे उलटले आहेत, मात्र अद्यापही त्यांच्या नियुक्तीबाबत संभ्रम कायम आहे. एप्रिल महिन्यात राज्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जारी होत असतात. गृहविभागाकडून अद्यापही या बदल्यांची यादी जाहीर करण्यात आलेली नाही. गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षकपद आयुक्तालयात महत्त्वाचे मानन्यात येते. गुन्हे शाखेचे तत्कालीन निरीक्षक शिवाजी कांबळे यांची गेल्या महिन्यात प्रभारी आयुक्त भारंबे यांनी तडकाफडकी बदली केली होती. या महत्त्वाच्या पदाचा कार्यभार सध्या सहायक पोलिस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात आला आहे.

कर्मचाऱ्यांना बदल्यांची प्रतीक्षा

नियमानुसार एप्रील मे महिन्यात खात्यांतर्गत कर्मचारी व पीएसआय, एपीआय व पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या करण्यात येतात. पोलिस आयुक्तांना या बदल्याचे अधिकार आहेत. उपायुक्त मुख्यालय यांना देखील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्याचे अधिकार आहेत. शहर पोलिस दलात ५० अधिकारी व ६०० कर्मचाऱ्यांनी बदल्यासाठी अर्ज केले आहेत, मात्र कायम स्वरुपी आयुक्त नसल्याने त्यांच्या बदल्या देखील रखडल्या असून हे कर्मचारी बदल्यांच्या प्रतीक्षेत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद शहरातील सुमारे दीड लाखांवर अनधिकृत घरे अधिकृत होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार महापालिकेने ३० जूनपर्यंत संबंधितांकडून प्रस्ताव मागवले आहेत.

राज्यातील प्रत्येक शहरात अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. '२० बाय ३०' आकाराचे प्लॉट करून त्यावर वसाहती उभारण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर घडत आहेत. एकदा वसाहती निर्माण झाल्यावर त्यांना मूलभूत सोईसुविधा देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर येते. त्यामुळे सुविधांवर ताण पडतो आणि अधिकृत वसाहती, बांधकामांवर त्याचा परिणाम होतो. काही राजकीय व्यक्ती किंवा पक्ष निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणतात आणि आपापल्या भागातील बांधकामे अधिकृत करून घेतात. उल्हासनगरचे उदाहरण यासंदर्भात राज्य शासनाच्या समोर होते. अशाच प्रकारची मागणी राज्याच्या सर्व जिल्ह्यात होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने सात ऑक्टोबर २०१७ रोजी आदेश काढून ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे अधिकृत (नियमित) करण्याचा निर्णय घेतला. या आदेशाच्या प्रती राज्यातील सर्व महापालिका व नगर पालिकांना पाठवण्यात आल्या.

३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या नगररचना विभागावर टाकण्यात आली आहे. अनधिकृत बांधकाम केलेल्या नागरिकांना विशिष्ट प्रकारची मुदत देऊन त्यांनी केलेली बांधकामे नियमित करून द्या, असे शासनाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. त्यानुसार औरंगाबाद महापालिकेच्या नगररचना विभागाने ३० जून २०१८पर्यंत बांधकामे नियमित करण्याचे प्रस्ताव पाठवावा, असे आवाहन केले आहे. महापालिकेच्या मान्यताप्राप्त आर्किटेक्टच्या माध्यमातून प्रस्ताव स्वीकारले जाणार आहेत. प्रस्तावासाठीचा अर्ज महापालिकेच्या नगररचना विभागातून प्राप्त होऊ शकणार आहे. त्याशिवाय महापालिकेच्या वेबसाइटवर देखील याची माहिती देण्यात आली आहे. ३० जूननंतर येणाऱ्या प्रस्तावांचा विचार केला जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

शहरातील गुंठेवारी भाग आणि ले-आउटची बंधने न पाळता करण्यात आलेली बांधकामे अनधिकृत स्वरुपाच्या बांधकामात मोडतात. यापैकी १५ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बांधकामे आता नियमित होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

गुंठेवारीच्या एकूण वसाहती : १२७

गुंठेवारी भागातील घरांची संख्या : सुमारे १ लाख ७ हजार

गुंठेवारी भागातील लोकसंख्या : सुमारे ३ लाख ७५ हजार

महापालिकेच्या लेखी अनधिकृत नळ कनेक्शनची संख्या : १ लाख ३५ हजार

(जेवढे अनधिकृत नळ कनेक्शन्स तेवढीच अनधिकृत बांधकामे असे मानले जात आहे)

नियमितीकरणासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे

- आर्किटेक्टमार्फत विहीत नमुन्यातील अर्ज

- मालकी हक्काची कागदपत्रे

- बांधकाम ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीचे असल्याचा पुरावा

- स्ट्रक्चरल स्टॅबलिटी प्रमाणपत्र

- अनधिकृत बांधकामाचे नकाशे

- बांधकाम २०१५ पूर्वीचे असल्याचे स्वयं घोषणापत्र

- मालमत्ताकर, पाणीपट्टीचे बेबाकी प्रमाणपत्र

- १६ मीटरपेक्षा जास्त उंच इमारत असल्यास अग्निशमन दलाचे ना हरकत प्रमाणपत्र

- बांधकाम विकास योजनेच्या रस्त्याला लागून असल्यास किंवा आरक्षणाच्या लगत असल्यास सिटी सर्व्हेकडील मोजणी नकाशा

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबादच्या छावणी बोर्डाने मालमत्ता करात मोठी वाढ केली आहे. महापालिकेपेक्षा छावणीतील मालमत्ता कर जास्त आहे. छावणीतील नागरिकांवरील मालमत्ता कराचा बोजा कमी करावा, अशी मागणी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्याकडे केली आहे.

दिल्ली येथे नुकतीच देशातील ६२ छावणी परिषदांची बैठक संरक्षणमंत्री आणि संरक्षणराज्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत पार पडली. यावेळी छावणी परिषदेच्या समस्यांवर चर्चा करण्यात आली. औरंगाबाद छावणी परिषदेत समस्यांबाबत खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी संरक्षणमंत्र्यांना निवेदन दिले. या समस्या सोडविण्याचे आश्वासन संरक्षणमंत्री सीतारामन यांनी दिल्याचे खासदार खैरे यांनी सांगितले. यावेळी औरंगाबाद छावणी परिषदेचे उपाध्यक्ष किशोर कच्छवा, प्रशांत तारगे उपस्थित होते.

औरंगाबाद छावणी बोर्डाने मालमत्ता करात ४०० ते ५०० टक्के वाढ केली आहे. छावणी बोर्डाने केलेल्या वाढीमुळे मालमत्ता कर औरंगाबाद महापालिकेपेक्षा जास्त झाला आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर नव्याने निश्चित करावा. करनिश्चिती समितीमध्ये छावणी परिषदेच्या सदस्यांचा समावेश करावा, अशी मागणी खासदार खैरे यांनी केली आहे.

छावणीमध्ये सध्या एक चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मंजूर आहे. त्याचबरोबर निवासी क्षेत्राबाहेर अर्धा 'एफएसआय' देण्यात येतो. पूर्वी छावणीत 'एफएसआय'चे बंधन नव्हते. आता बंधन घातल्यामुळे घरे बांधण्यावर मर्यादा आली आहे. छावणीतील लोकसंख्या सातत्याने वाढत असल्यामुळे नागरिकांच्या निवासाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे छावणीत नागरी भागात भागात दोन आणि नागरी भागाबाहेर एक 'एफएसआय' देण्यात यावा. छावणीतील नागरी भागात काही ठिकाणी जागा राखून ठेवली आहे. नागरी भागातील या जागांचा लष्कराला वापर करणे शक्य नाही. या जागा छावणी परिषदेला देऊन त्यांचा सार्वजनिक सुविधांसाठी वापर करावा. त्यासाठी जागा वापराचे हेतू बदलण्यात यावेत. त्यातून छावणीला महसूलही मिळेल, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.

छावणीकडे मोठ्याप्रमाणात जागा आहे. या जागेचा वापर फलोत्पादनासाठी करणे शक्य आहे. या मोकळ्या जागांवर फलोद्यान उभारण्याचा निर्णय घ्यावा. त्याचबरोबर त्यासाठी निधी देण्यात यावा, अशीही मागणी खासदार खैरे यांनी निवेदनात केली आहे.

छावणी परिषदेच्या कार्यक्षेत्रातील नागरिकांना केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. छावणी क्षेत्राबाहेर राहणाऱ्या नागरिकांना या योजनांचा लाभ मिळतो. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांचा छावणीतील नागरिकांना लाभ मिळावा म्हणून संबंधितांनी निर्देश देण्यात यावेत, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.

या निवेदनाच्या प्रती संरक्षण सचिव, संरक्षण मालमत्ता विभागाचे महासंचालक, सदर्न कमांडचे प्रधान संचालक, औरंगाबाद छावणीचे अध्यक्ष व सीईओ यांना देण्यात आल्या आहेत.

'जीएसटी'मध्ये द्या वाटा

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा येथील छावणी मंडळांना स्थानिक संस्था करातील वाटा देण्यात येतो. महाराष्ट्रात छावणी बोर्ड केवळ वाहनांकडून प्रवेश कराची वसुली करते. लोकसंख्या, क्षेत्रफळ यांचा विचार करून छावणीला वस्तू व सेवा करातील (जीएसटी) वाटा देण्याचे निकष ठरविण्यात यावेत. छावणीतील मालमत्तांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या मुद्राक शुल्काचा काही हिस्सा देण्यात यावा. करमणूक कर, परवाना शुल्क, केबल सेवा देणाऱ्यांकडून घेण्यात येणारे शुल्क यांतील हिस्सा छावणीला देण्यात यावा, अशीही मागणी खासदार खैरे यांनी संरक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे.