म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

घरातून आठ हजार रुपयांचे दोन मोबाइल हँडसेट मागच्या वर्षी चोरल्याप्रकरणी आरोपी विलास राजेंद्र खरात याला सोमवारी (६ ऑगस्ट) अटक करण्यात येऊन मंग‍ळवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, त्याला बुधवारपर्यंत (८ ऑगस्ट) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. एस. वाडकर यांनी दिले.

या प्रकरणी हॉटेल व्यावसायिक पंडित सातपुते (५७, रा. रेणुका नगर) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, आठ ऑक्टोबर २०१७ रोजी रात्री फिर्यादीच्या घरातून आठ हजार रुपये किमतीचे दोन मोबाइल हँडसेट चोरीला गेले होते. या प्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरून पुंडलिकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. त्यानंतर आरोपी विलास राजेंद्र खरात (२२, रा. फुलेनगर, उस्मानपुरा) याला सोमवारी अटक करण्यात आली. त्याला मंगळवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपीकडून मोबाइल जप्त करणे बाकी असून, आरोपीचे कोणी साथीदार आहे का, आरोपीने आणखी कोणते गुन्हे केले आहेत का आदी बाबींचा तपास करावयाचा असल्यामुळ‍े आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील बालाजी गवळी यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करुन कोर्टाने आरोपीला बुधवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिका क्रांती दिनी (नऊ ऑगस्ट) महापालिका 'स्पॉट फाइन अभियान' राबवणार आहे. रस्त्यावर थुंकणाऱ्यांना, कचरा फेकणाऱ्यांना या दिवशी जबर दंड ठोठावण्यात येणार आहे. त्यानंतर दंड ठोठावण्याची कार्यवाही कायमस्वरुपी केली जाणार आहे.

उघड्यावर कचरा टाकणारे, थुंकणारे व घाण टाकणाऱ्यांच्या विरोधात दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय ११ जुलै रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार आठ ऑगस्टपासून कारवाई करण्याचे पालिकेच्या प्रशासनाने ठरविले आहे, असे घनकचरा व्यवस्थापन कक्षप्रमुख नंदकिशोर भोंबे यांनी कळविले आहे. क्रांती दिनी, नऊ ऑगस्ट रोजी 'स्पॉट फाइन'च्या रुपाने दिवसभर अभियान राबवले जाणार आहे. यासाठी वॉर्ड अधिकारी, स्वच्छता निरिक्षक, जवान यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अभियानाच्या काळात नागरिक, दुकानदार, हॉटेल व्यावसायिक यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. अशाच प्रकारची कारवाई दररोज सुरू राहील, असा इशारा भोंबे यांनी दिला आहे.

\B

दंडाचा तपशील \B

- रस्त्यावर घाण करणे, कचरा टाकणे : १५०

- छोटे हॉटेल्स, दुकाने यांची रस्त्यावर कचरा, घाण टाकणे : ५००

- मोठया प्रमाणावर कचरा टाकणारे व्यावसायिक : ५०००

- सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणे : १००

- उघड्यावर लघुशंका करणे : १००

- उघड्यावर शौच करणे : ५००

(दंडाची रक्कम रुपयांमध्ये)

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा केंद्रीय युवक महोत्सव पाच ते आठ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. दरवर्षी सत्र परीक्षा आणि महोत्सव एकाच कालावधीत होत असल्यामुळे वेळापत्रक बदलण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. यावर्षीपासून महोत्सवात जलसा, कव्वाली आणि शॉर्टफिल्म या नवीन कला प्रकारांचा समावेश करण्यात आला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी केंद्रीय युवक महोत्सव आयोजित करण्यात येतो. विद्यापीठाशी संलग्नित ४१९ महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांना महोत्सवात सादरीकरणाची संधी मिळते. दरवर्षी दिवाळीनंतर महोत्सव घेण्यात येत होता, मात्र या कालावधीत पदवी-पदव्युत्तर वर्गाच्या सत्र परीक्षा असतात. परीक्षेचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीवर झाला. जेमतेम १२५ ते १५० महाविद्यालये सहभागी होत असल्यामुळे महोत्सवाचा उद्देश संपुष्टात आला होता. सराव करण्यासाठी वेळ देता येत नसल्याने विद्यार्थ्यांनी सहभाग कमी केला. प्राध्यापकांनी महोत्सव सप्टेंबर किंवा डिसेंबर महिन्यात घेण्याची मागणी केली होती. परीक्षा आणि महोत्सवात अंतर ठेवण्याबाबत प्रशासनाने विचार केला. वार्षिक वेळापत्रकात सप्टेंबर महिन्यात महोत्सव घेण्यावर शिक्कामोर्तब झाले होते. त्यानुसार पाच ते आठ सप्टेंबर या कालावधीत युवक महोत्सव घेतला जाणार आहे. विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये वेगवेगळ्या रंगमंचावर विद्यार्थी सादरीकरण करणार आहेत. या महोत्सवासाठी प्रमुख पाहुण्यांचा शोध सुरू असून पुढील आठवड्यात नाव निश्चित होईल असे विद्यार्थी कल्याण संचालक डॉ. मुस्तजिब खान यांनी सांगितले.

\Bतीन नवीन प्रकार

\Bयंदा महोत्सवात जलसा, कव्वाली आणि शॉर्टफिल्म या तीन नवीन कला प्रकारांचा समावेश करण्यात आला आहे. इन्स्टॉलेशन व उपशास्त्रीय गायन हे दोन प्रकार वगळण्यात आले. राष्ट्रीय स्तरावरील महोत्सवात दोन प्रकार रद्द झाल्यामुळे केंद्रीय युवक महोत्सवातही वगळण्यात आले. सध्या शॉर्टफिल्म निर्मितीत तरुणांचे सर्वाधिक प्रमाण असल्यामुळे महोत्सवात या प्रकाराचा समावेश करण्यात आला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मल्टीप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्य पदार्थ, मीनरल वॉटर आणण्यास मल्टिप्लेक्सचालकांनी मनाई केली आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ शहरातील मनसे पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी सायंकाळी पीव्हीआर मल्टिप्लेक्समध्ये आंदोलन केले. बाहेरील खाद्य पदार्थ या पदाधिकाऱ्यांनी आतमध्ये नेले. यावेळी सुरक्षा रक्षक व पदाधिकाऱ्यात किरकोळ वाद झाला. यावेळी पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना व महाराष्ट्र चित्रपट सेनेच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलकांनी सोबत पाण्याच्या बाटल्या, वडापाव आदी खादीपदार्थ सोबत नेले. यावेळी चित्रपटगृह चालकांनी सुरक्षारक्षकांसोबतच काही बाऊंसर यावेळी प्रवेशद्वारा समोर उभे केले होते. आंदोनलाच्या दरम्यान सिडको एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक सुरेंद्र माळाले पोलिस बंदोबस्तासह हजर होते. प्रवेशद्वारावर किरकोळ बाचाबाची नंतर सुरक्षा रक्षकांनी खादय पदार्थासह आंदोलकांना आतमध्ये जाऊ दिले. या आंदोलकामध्ये चित्रपट सेनेचे मराठवाडा अध्यक्ष आशिष सुरडकर, युवराज गवई, जिल्हाध्यक्ष गौतम आमराव, गजन गौडा पाटील, सागर खंडागळे, सूरज साळवे, रणजित सिंग, कार्तिक फरकाडे, संकेत शेटे, विशाल विराळे, दीपक पवार, कमलेश राजकडे, विशाल जोंधळे, आकाश गोंडे, आशितोष राजकडे गणेश ढगे आदींचा समावेश होता.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महिलांसाठीच्या स्वच्छतागृह बांधकामांना गणेशोत्सवाचा मुहूर्त साधला जाईल, अशी माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी दिली. स्वच्छतागृहांच्या जागा आणि बांधकामाची स्थिती याची पाहणी महापौरांनी अधिकाऱ्यांसह केली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली.

महिलांसाठीच्या स्वच्छतागृहांच्या बांधकामावरून सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेविकांनी प्रशासनाला जाब विचारला होता. कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दिकी यांच्याकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे मंगळवारी स्थळ पाहणी करण्याचे आदेश महापौरांनी दिले होते. स्वच्छतागृहांच्या संदर्भात नगरसेविकांची एक समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीच्या सदस्यांना सोबत घेऊन पाहणी करा व त्याचा अहवाल लगेच सादर करा, असे आदेश त्यांनी दिले होते.

मंगळवारी मात्र महापौरांनी समिती सदस्य आणि अधिकाऱ्यांसह स्वच्छतागृहाच्या जागांची आणि बांधकामाच्या स्थितीची पाहणी केली. पैठणगेट आणि सेव्हनहिल्स येथील स्वच्छतागृहाच्या बांधकामाची निविदा काढण्यात आली आहे. अन्य ठिकाणी काम सुरू करावे लागणार आहे. सर्व स्वच्छतागृहांच्या बांधकामांचा शुभारंभ गणेशोत्सवाच्या सुमारास केला जाईल. तोपर्यंत आवश्यक त्या प्रक्रिया पूर्ण होतील, असे महापौर म्हणाले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांची कौशल्ये विकसित करण्यासाठी उपक्रम घेण्यात येत आहे. संवाद कौशल्ये, मुलाखत तंत्र आणि बाह्य जगाच्या अनुभवावर तज्ज्ञ मार्गदर्शन करीत आहेत. कार्यशाळेला मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ताराबाई शिंदे स्त्री अभ्यास केंद्र, शारीरिक शिक्षण विभाग आणि इंटर्नल क्वालिटी अॅशुरन्स सेल यांच्या वतीने सहा दिवसांचा 'व्हॅल्यू अॅडेड कोर्स' घेण्यात येत आहे. या उपक्रमाचे उदघाटन ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट ऑफिसर डॉ. गिरीश काळे यांनी केले. मरा‌ठवाड्यातील विद्यार्थी गुणवंत असूनही स्पर्धेत मागे पडतात. कारण, पुस्तकी अभ्यासासोबतच बाह्य जगात वावरताना आवश्यक कौशल्यांची उणीव असते. विद्यार्थ्यांनी स्वत:तील उणिवा दूर करीत यशस्वी वाटचाल करावी, असे काळे म्हणाले. महिंद्रा प्राइड स्कूलच्या डॉ. सनवीर छाबडा कार्यशाळेत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करीत आहेत. संवाद कौशल्ये, सादरीकरण, मुलाखत तंत्र, प्रभावी व्यक्तिमत्त्व, सांघिक कार्य याबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. या कार्यक्रमाला प्रा. निर्मला जाधव व प्रा. कल्पना झरीकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती. चित्रा वाघ यांनी सूत्रसंचालन केले. या कार्यक्रमासाठी प्रा. मंजुश्री लांडगे, प्रा. सविता बहिरट, विकास टाचले, संजय पोळ परिश्रम घेत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वेगवेगळे दागिने तयार करण्यासाठी दिलेल्या ११ लाख ८४ हजार रुपयांच्या सोन्यासह पळून गेलेले कारागीर अमरचंद प्रेमराज सोनी व सहदेव बंकीम जाना यांना सोमवारी (७ ऑगस्ट) अटक करून मंगळवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, त्यांना गुरुवारपर्यंत (९ ऑगस्ट) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी गजला अलअमोदी यांनी दिले.

या प्रकरणी सोनार राजेश उत्तमराव बोकडे (४४, रा. नवजीवन कॉलनी, हडको) यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादीने कारागीर व आरोपी अमरचंद प्रेमराज सोनी (४२, रा. पानदरीबा) तसेच कारागीर व आरोपी सहदेव बंकीम जाना (४२, मूळ रा. पश्चिम बंगाल, ह. मु. उत्तमनगर, जवाहर कॉलनी, औरंगाबाद) यांना ४०० ग्राम सोने दोन ऑगस्ट २०१७ रोजी दिले होते व त्यापासून वेगवेगळे दागिने तयार करून दुकानात आणून देण्यासाठी सांगितले होते. मात्र दोन्ही आरोपी सोने घेऊन पळून गेले होते. या प्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरून सिटीचौक पोलिस ठाण्यात भादंवि ४२०, ४०६, ४११ कलमान्वये गुन्हा दाखल होऊन दोघांना सोमवारी अटक करण्यात आली. त्यांच्याकडून ५० ग्राम सोने जप्त करण्यात आले. त्यांना मंगळवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, उर्वरित सोने आरोपींकडून जप्त करणे बाकी असून, आरोपींचे कोणी साथीदार आहेत का, आरोपींनी आणखी कोणाला गंडवले का आदी बाबींचा सखोल तपास करणे बाकी असल्याने आरोपींना पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील एस. आर. ढोकरट यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने दोन्ही आरोपींना गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

याचिकेत पालिकेला नोटीस, यंत्र खरेदीसाठी आज वर्क ऑर्डर देणार

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहरातील कचरा वर्गीकरण न करता पडेगाव येथे कत्तलखान्यासाठी राखीव जागेवर टाकण्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेवर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीअंती न्या. संभाजी शिंदे आणि न्या. व्ही. के. जाधव यांनी महापालिकेसह सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. पडेगाव येथील सुदाम शेजूळ आणि इतर आठ यांनी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. पडेगाव येथील गट क्रमांक ६६ आणि ६७ या विकास आराखड्यात कत्तलखान्याकरीता राखीव ठेवलेल्या ३६ एकर जागेवर महापालिका सध्या शहरातील वर्गीकरण न केलेला कचरा टाकत आहे. वास्तविक १९८६ मध्ये सिल्लेखाना येथील कत्तलखाना बंद करून तो पडेगावला सुरू करण्याचा ठराव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मंजूर केला होता.

या ठिकाणी अत्याधुनिक कत्तलखान्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या आणि त्यातून अल कुरेश प्रा. लि. यांची निविदा मंजूर झाली. त्यांनी ही स्वच्छ केली आणि याच जागेवर पालिका कचरा टाकत आहे. दोन आठवड्यात या ठिकाणी तब्बल बाराशे मेट्रिक टन वर्गीकरण न केलेला कचरा टाकण्यात आला आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालानुसार यापैकी फक्त २०० मेट्रिक टन कचरा चाळणीद्वारे चाळण्यात येऊन बारिक कचरा वेगळा करण्यात आला आहे. म्हणजेच त्या ठिकाणी एक हजार मेट्रिक टन कचरा विनाप्रक्रिया पडून आहे. या जागेवर आरक्षण असताना, कोणतेही आक्षेप न मागविता येथे कचरा टाकला जात आहे. विकास आराखड्यात ही जागा लँड फिलसाठी ठेवलेली असताना ती कंपोस्टसाठी वापरली जाते आहे.

यावेळी महापालिकेतर्फे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीची यंत्रे खरेदीसाठी बुधवारी कार्यादेश दिला जात असून १५ दिवसांत ती मशीन मिळतील, अशी माहिती दिली. यात नऊ झोनसाठी प्रत्येकी तीन मशीन खरेदी करण्यात येत असून, त्याद्वारे दररोज प्रत्येकी १६ टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होऊ शकेल. याशिवाय शहरातील ७५ टक्के कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जात असल्याचेही सांगितले.

खंडपीठाने केंद्र शासन, राज्य शासन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, स्वच्छ भारत अभियान, महापालिका यांना नोटीस बजावून पुढील सुनावणी १६ ऑगस्ट रोजी ठेवली. याचिकाकर्त्यातर्फे सतीश तळेकर, प्रज्ञा तळेकर, उमाकांत औटे तर महापालिकेतर्फे राजेंद्र देशमुख यांनी काम पाहिले.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे आणि महापालिकेचे अधिकारी यांनी पडेगाव येथील कचरा व्यवस्थापन केंद्र आणि कत्तलखान्याला प्रत्यक्ष भेट देऊन परिस्थिीतीची पाहणी केली. मंगळवारी सुनावणीच्यावेळी मंडळाचे वकील उत्तम बोंदर यांनी खंडपीठात अहवाल सादर केला.

अहवाल काय म्हटले

महापालिकेने २०१६ च्या नियमानुसार घन कचरा व्यवस्थापन केंद्राचा विकास करावा

दुर्गंधी आणि माशांना आळा घालण्यासाठी नियमितपणे फवारणी करावी

हरित पट्टा निर्माण करावा

पडेगावमधील एकत्रित कचरा त्वरित कत्तलखान्यालगतच्या जनावरांच्या निवाऱ्यात न्यावा.

दररोज केवळ वेगळा केलेला ओला आणि सुका कचराच जमा करावा

साठवलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करावी.

पाणी दूषित होणार नाही, याची उपाययोजना करावी

टाकाऊ पदार्थ कांचनवाडीतील 'मलनि:सारण प्रकल्पात' न्यावेत

कत्तलखान्याला वैज्ञानिक प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा पुरवावी आणि अनुषंगिक परवाने घ्यावेत

कत्तलखान्याचे आधुनिकीकरण करावे

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण

संत एकनाथ साखर कारखाना संचालक मंडळ, कर्मचारी व सचिन घायाळ शुगर प्रा. लि. कंपनीमध्ये कोर्टात तडजोड झाली असून, संत एकनाथ कारखाना १६ वर्षांसाठी पुन्हा एकदा घायाळ कंपनीच्या ताब्यात आला असल्याची माहिती कंपनीच्या वतीने देण्यात आली.

संत एकनाथ साखर कारखाना सचिन घायाळ कंपनीने १८ वर्षांच्या भाडेकरारावर घेतला होता, मात्र कारखान्याच्या संचालक मंडळ, कर्मचारी व घायाळ कंपनीत वाद निर्माण झाला. त्यामुळे घायाळ कंपनी चार वर्षांच्या काळात एकच गळित हंगाम पूर्ण करू शकली. कंपनी व संचालक मंडळाचा वाद साखर आयुक्त, कोर्टात पोचला होता. दरम्यानचा काळात, संत एकनाथचे चेअरमन तुषार शिसोदे यांनी कारखाना नाशिक येथील शीला अतुल शुगर टेक कंपनीला भाडेतत्वावर दिला होता. परिणामी, गेल्या वर्षी कारखान्याचा गळित हंगाम कसाबसा पूर्ण होऊ शकला.

दरम्यान, २५ जुलै रोजी सचिन घायाळ कंपनी व संत एकनाथच्या संचालक मंडळामध कोर्टामध्ये काही मुद्द्यावर तडजोड झाली असून, कंपनी व संचालक मंडळातील वाद मिटले असल्याची माहिती कंपनीचे चेअरमन सचिन घायाळ यांनी दिली. संचालक मंडळ, कामगार व कंपनीची मंगळवारी संयुक्त बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत कामगारांना तीन महिन्यांचा पगार देण्यात आला आहे. नऊ ऑगस्टपासून कारखाना सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असून, पुढील १६ वर्षे संत एकनाथ साखर कारखाना कंपनीच्या ताब्यात आला असल्याची माहिती घायाळ यांनी दिली.

\B'शीला अतुल'बरोबरच्या कराराचे काय?\B

मागच्या वर्षी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात उसाची लागवड करण्यात आली होती. व घायाळ कंपनी व संचालक मंडळाच्या वादात संत एकनाथ कारखाना बंद राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. कारखाना बंद राहू नये व शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून संचालकांनी कारखाना शीला अतुल शुगर टेक कंपनीला भाड्याने दिला होता. आता घायाळ कंपनी व संचालकांचा वाद मिटला असून, कारखाना घायाळ कंपनीच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. यामुळे शीला अतुल कंपनी सोबतच्या कराराचे काय होणार व शीला अतुल कंपनी कोणते पाऊल उचलले याकडे लक्ष लागले आहे.

घायाळ कंपनीसोबतचे सर्व वाद मिटले आहे. कारखाना आता घायाळ कंपनीच्या ताब्यात दिला असून, शाला अतुल कंपनीसोबतचा द्विपक्षीय करार संपुष्टात आला आहे.

- तुषार शिसोदे, चेअरमन, संत एकनाथ साखर कारखाना

संचालक मंडळ व कामगारांसोबतचे सर्व वाद मिटले असून, १६ वर्षांसाठी कारखाना आमच्या कंपनीच्या ताब्यात आला आहे. कारखाना व्यवस्थित कसा चालेल यावर आम्ही लक्ष केंद्रीत करणार आहोत.

- सचिन घायाळ, चेअरमन, घायाळ कंपनी

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पर्यटनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण असलेल्या प्रस्तावित सोलापूर-जळगाव रेल्वेमार्गासंबंधीच्या सद्यस्थितीची माहिती घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. व्ही. के. जाधव यांनी वेळ दिला आहे. या याचिकेची सुनावणी पाच सप्टेंबरला होणार आहे.

पर्यटनास प्राधान्य देण्यासाठी तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी सोलापूर -जळगाव या ४५० कि. मी. मार्गाच्या सर्व्हेक्षणास मान्यता प्रदान केली होती. हा मार्ग सोलापूर, तुळजापूर, उस्मानाबाद, बीड, गेवराई, पैठण, औरंगाबाद, घृष्णेश्वर, सिल्लोड, अजिंठामार्गे जळगाव असा करण्याचे निश्चित केले होते. परंतु हा मार्ग गेवराई, अंबड, जालना, भोकरदन, अजिंठा, जळगाव असा वळविण्यात आला. नव्याने वळविण्यात आलेल्या मार्गाचा सर्व्हे नकारात्मक आल्याने ही योजना थंडबस्त्यात टाकण्यात आली. मराठवाडा रेल्वे विकास समितीचे संस्थापक ओमप्रकाश वर्मा यांनी जनहित याचिका केली आहे. एखाद्या मार्गाचे सर्व्हेक्षण दोन ते तीन वेगवेगळ्या मार्गांनी करणे गरजेचे आहे. तशी कायद्यात तरतूद आहे. परंतु केवळ जालनामार्गे सर्व्हेक्षण नकारात्मक आल्याने रेल्वेने इतर मार्गांचा सर्व्हेच केला नाही. पर्यंटनाच्या दृष्टीने औरंगाबाद घृष्णेश्वर मार्ग फायद्याचा ठरू शकतो त्यामुळे दुसरा सर्व्हे करण्यात यावा असा यु्क्तीवाद करण्यात आला होता. खंडपीठाने मोठे व्हिजन ठेवून रेल्वेने औरंगाबाद मार्गे सर्व्हेक्षण करावे. केवळ रेल्वेचा विकास नसून, या मार्गामुळे संबंध मराठवाडा व पर्यटनाचा विकास होणार आहे. यावर खर्च मोठ्या प्रमाणावर होणार असला, तरी उत्पन्न मात्र दहा पटीने मिळणार असल्याचे खंडपीठाने सांगितले होते. रेल्वेच्या वतीने मनीष नावंदर यांनी माहिती घेण्यासाठी वेळ मागून घेतला. ही विनंती कोर्टाने मान्य केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे प्रज्ञा तळेकर यांनी बाजू मांडली. त्यांना उमाकांत आवटे यांनी सहाय्य केले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पाणी पुरवठा विभागाच्या कामात खूप अनियमितता आहेत. त्याची चौकशी करून येत्या १५ दिवसांत अहवाल सादर करा, असे आदेश महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी मुख्य लेखा परीक्षकांना मंगळवारी दिले.

स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी अनियमित पाणी पुरवठ्याबद्दल तक्रारी केल्या. यावर खुलासा करताना कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे म्हणाले, 'जायकवाडी येथे वीज पुरवठा खंडित झाल्यामुळे पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जायकवाडी येथील पंपहाऊससाठी एक्सप्रेस फिडर बसवायचे आहे, त्यासाठी वीज मंडळाकडे पैसे भरले आहेत. एक्सप्रेस फिडर बसवल्यावर पाणी पुरवठ्याच्या समस्या निर्माण होणार नाहीत.' १५ दिवसांपूर्वी पैसे भरल्याचेही कोल्हे यांनी सांगितले. पैसे भरूनही काम होत नाही हे कसे काय, काम कोण पाहतो असे सभापतींनी कोल्हे यांना विचारले. त्यावर कोल्हे यांनी एका कर्मचाऱ्याचे नाव सांगितले. सभापतींनी त्या कर्मचाऱ्याला फोन लावा, असे आदेश कोल्हेंना दिले. कोल्हे यांनी फोन लावला. येत्या दोन दिवसांत एक्सप्रेस फिडरचे काम सुरू होईल, असे त्यांनी नंतर सभागृहात सांगितले.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

प्लॉट खरेदी करून देतो अशी थाप मारीत मित्राने मित्राची साडेतीन लाखांची फसवणूक केली. मार्च २०१६ ते जुलै २०१८ या कालावधीत पैठणगेट भागात हा प्रकार घडला. या प्रकरणी संशयित आरोपीविरुद्ध क्रांतीचौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

शेख समीर शेख जिलानी (वय ४० रा. एन बारा, दिल्लीगेट जवळ) यांनी याप्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे. जिलानी यांचे पैठणगेट भागात सुपर रेडिओ इलेक्ट्रॉनिकचे दुकान आहे. रियाज शहा जाफर शहा (वय ३२ रा. बाबर कॉलनी) हा संशयित त्यांच्या परिचयाचा आहे. शहा याने जिलानी यांना प्लॉट घेऊन देतो असे आमिष दाखवत त्यांच्याकडून साडेतीन लाख रुपये नेले. २५ मार्च २०१६ मध्ये हा प्रकार घडला. रक्कम नेल्यानंतर शहा याने प्लॉटही दिला नाही तसेच त्यांनी रक्कम परत मागितली असता ही रक्कम देखील परत केली नाही. अखेर जिलानी यांनी सोमवारी क्रांतीचौक पोलिस ठाणे गाठून आरोपी रियाज शहाविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणी सहायक फौजदार शेख एजाज तपास करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दोन महिन्यात ५० हजार नवीन मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाले आहे. सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या मालमत्तांना आता कर आकारणीसाठी नोटीस पाठवण्यात येणार आहे, अशी माहिती करमूल्य निर्धारक व संकलक वसंत निकम यांनी मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली.

मालमत्तांचे केले जाणारे सर्वेक्षण, सर्वेक्षणासाठी नियुक्त करण्यात आलेले कर्मचारी, मालमत्ता कराची वसुली याबद्दल नगरसेविका शिल्पाराणी वाडकर यांनी माहिती विचारली होती. सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी या संदर्भात वसंत निकम यांना खुलासा करण्यास सांगितले. निकम म्हणाले, महापालिकेचे वर्ग ३ व ४ चे १०२ कर्मचारी सर्वेक्षणाच्या कामासाठी नेमले आहेत. याशिवाय खासगी एजन्सी मार्फत १३५ कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. प्रत्येक वॉर्ड कार्यालयासाठी १५ कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. नवीन मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाचे काम ५ जून पासून सुरू करण्यात आले आहे. दोन महिन्यात ५० हजार मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सर्वेक्षण करण्यात आलेल्या मालमत्तांना कर आकारणीसाठी आता नोटीस बजावण्यात येणार आहे. एव्हीएमच्या माध्यमातून कर आकारणी केली जाणार आहे, असे निकम यांनी स्पष्ट केले.

कर वसुलीच्या संदर्भात सोमवारी आयुक्तांच्या उपस्थितीत बैठक झाली, असे सांगताना निकम म्हणाले, यावर्षी प्रत्येक वॉर्ड अधिकाऱ्याला १०० टक्के वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. कर वसुलीचे काम आता टार्गेटनुसार केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

रोज २० लाखांची वसुली

सध्या मालमत्ता कराच्या वसुलीची स्थिती काय आहे, असा प्रश्न सभापती राजू वैद्य यांनी विचारला तेव्हा, रोज १५ ते २० लाख रुपयांची वसुली केली जात आहे, असे वसंत निकम म्हणाले. कर्मचाऱ्यांच्या पगारापुरतीच वसुली करता का, वसुलीचे प्रमाण वाढवा, त्यातून विकास कामे होतील, अशी सूचना वैद्य यांनी केली.

सर्वेक्षण झालेल्या मालमत्ता - ५० हजार

सर्वेक्षणाला लागलेला कालावधी - २ महिने

सर्वेक्षणासाठी कर्मचारी

पालिकेचे - १०२

खासगी १३५

प्रत्येक वॉर्ड कार्यालयासाठी

१५

वॉर्ड अधिकाऱ्याला दिलेले उद्दिष्ट

१०० टक्के वसुली

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पाण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी, नगरसेवक नागरिकांना वेठीस धरत आहेत, असा आरोप महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी केला आहे. भाजपने सकारात्मक पद्धतीने राजकारण करावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

शहराचा पाणी पुरवठा पुन्हा तीन दिवसांआड करण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे यांनी दोन दिवसाआड पाणी पुरवठा करणे शक्य नसल्याचे यावेळी स्पष्ट केले होते. त्यापूर्वी सर्वसाधारण सभेत भाजपच्या नगरसेवकांनी अनियमित पाणी पुरवठ्याबद्दल तक्रारी केल्या. काही भागाला दोन दिवसाआड पाणी पुरवठा होतो, तर काही भागात चार, पाच, सहा दिवसांच्या नंतर पाणी मिळते. पाणी पुरवठ्यातील विषमता दूर करा, अशी मागणी या नगरसेवकांनी केली होती. दोन दिवसाआड पाणी पुरवठा करणे शक्य नसल्याचे कार्यकारी अभियंत्यांनी सांगतल्यामुळे महापौरांनी तीन दिवसाआड पाणी पुरवठा करा, असे सांगितले.

यावर पत्रकारांशी बोलताना सभापतींनी भाजपवर आरोप केले. ते म्हणाले, 'पाणी प्रश्न पुढे करून भाजपने नागरिकांना वेठीस धरू नये. दोनच्या ऐवजी एक दिवसाआड पाणीपुरवठा कसा होऊ शकेल या दृष्टीने भाजपच्या नगरसेवकांनी प्रयत्न करायला हवे होते. त्यांच्याकडून सकारात्मक राजकारणाची अपेक्षा आहे. एमआयएमच्या नगरसेवकांनी पाण्यासाठी आंदोलन केले होते, त्याचे दु:ख वाटत नाही. कारण एमआयएम विरोधी पक्ष आहे. तीन दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्यास प्रशासनाला भाग पाडण्याची भाजपची कृती अपेक्षित नव्हती, असा उल्लेख वैद्य यांनी केला. दीड महिना दोन दिवसाआड पाणी पुरवठा सुरू होता, आम्ही ते करून दाखवले, असे वैद्य म्हणाले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कलाकारांचे बहारदार सादरीकरण आणि तरुण रंगकर्मींच्या उत्साहात राज्य नाट्य स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण कार्यक्रम रंगला. हौशी राज्य नाट्य स्पर्धा आणि बालनाट्य स्पर्धेतील विजेत्यांना पारितोषिके प्रदान करण्यात आली. सांस्कृतिक कार्यक्रमाने सर्वाधिक रंगत आणली.

महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने हौशी राज्य नाट्य स्पर्धा घेतली होती. या स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीतील औरंगाबाद विभागाचा पारितोषिक वितरण कार्यक्रम मंगळवारी सायंकाळी रंगला. तापडिया नाट्यमंदिरात सायंकाळी सहा वाजता कार्यक्रम झाला. हौशी मराठी नाट्यस्पर्धेत ३८ संस्था आणि बालनाट्य स्पर्धेत ६८ संस्थांनी सहभाग घेतला होता. स्पर्धेतील विजेते कलाकार, दिग्दर्शक आणि तंत्रज्ञांना शहरातील ज्येष्ठ रंगकर्मींच्या हस्ते रौप्यपदक, प्रमाणपत्र व धनादेश प्रदान करण्यात आले. यावेळी 'सबकुछ बागूभाई' सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर झाला लिना भागवत दिग्दर्शित या कार्यक्रमात अमिता खोपकर, बागेश्री जोशीराव, विनोद गायकर, सागर पेंढारी, गणेश जाधव, अमीर तडवळकर, सचिन सुरेश यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. तांत्रिक सहाय्य नेपथ्य-सुनील देवळेकर, प्रकाशयोजना-किशोर इंगळे, पार्श्वसंगीत-प्रकाश खोत, नृत्य-विनोद कोरी आणि समन्वय मंगेश कदम यांनी केले. सांस्कृतिक कार्य संचालक संजीव पलांडे, संदीप शेंडे उपस्थित होते.

टीम मटा

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे प्रशासकीय कामकाज थांबले. सातवा वेतन आयोग, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, पाच दिवसांचा आठवडा आदी मागण्यांसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचारी तीन दिवसांच्या संपावर गेले आहेत. संपाच्या पहिल्या दिवशी सरकारी कार्यालयांत शुकशुकाट होता. जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, कृषी विभाग येथे सरकारी कामासाठी आलेल्या नागरिकांची गैरसोय झाली. त्याचबरोबर घाटी रुग्णालयात संपाचा रुग्णसेवेवर परिणाम झाला.

महसूल : साडेपाच हजार कर्मचारी संपावर

औरंगाबाद : सातवा वेतन आयोग, अंशदायी पेन्‍शन योजना रद्द करून जुनी पेन्‍शन योजना लागू करा, पाच दिवसांचा आठवडा यांसह इतर मागण्यांसाठी मंगळवारपासून (७ ऑगस्ट) सुरु झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला मोठा प्रतिसाद मिळाला. औरंगाबादसह मराठवाड्यात महसूल विभागातील तब्बल साडेपाच हजार कर्मचारी संपामध्ये सहभागी झाल्याची माहिती विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सामान्य प्रशासन विभागाने दिली.

विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील, उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी संपाला कर्मचाऱ्यांनी शंभर टक्के पाठिंबा दिला, जिल्हाधिकारी कार्यालयात; तसेच विभागीय आयुक्तालयात संपामुळे नियोजित सुनावण्या झाल्या नाहीत. पक्षकारांना पुढची तारीख देण्यात आल्यामुळे मराठवाड्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या शेतकऱ्यांचा या संपामुळे हेलपाटा झाला.

संपामध्ये पदोन्नत नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी, अव्वल कारकून, लिपिक, वाहनचालक, शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतल्यामुळे महसूल विभागाचे कामकाज बंद होते. यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील विभागांमध्ये शुकशुकाट होता. राजपत्रित अधिकाऱ्यांनी संपातून ऐनवेळी माघार घेतल्यामुळे तहसीदलदा व अन्य वरिष्ठ अधिकारी कार्यालयात हजर होते.

सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर महसूल कर्मचारी संघटना; तसेच राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या सदस्यांनी एकत्र येऊन शासनाविरोधी घोषणा दिल्या. यावेळी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष सतीश तुपे, सहसचिव व जिल्हाध्यक्ष देविदास जरारे, सरचिटणीस एन. एस. कांबळे, संघटक इंदुमती थोरात व अशोक वाढई, कोषाध्यक्ष वैजिनाथ विघोतेकर, सुरेश आहेरकर, जिल्हा तलाठी संघाचे सरचिटणीस अनिल सूर्यवंशी, महसूल कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र गिरगे, विनोद आहेर, बी.डी. म्हस्के, अरविंद धोंगडे, रामेश्वर मोहिते यांनी व इतर पदाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी समन्वय समिती, जिल्हा परिषद महासंघ आणि महाराष्ट्र राज्य चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना शंभर टक्के सहभागी झाल्या असल्याचा दावा राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने केला आहे.

मराठवाड्यातही 'महसूल'चे कामकाज थांबले

महसूल कर्मचारी संघटनेनेही संपामध्ये शंभर टक्‍के सहभाग घेतल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने शासनाला पाठवलेल्या अहवालावरून स्पष्ट होते. मराठवाड्यातील वर्ग-दोन ते वर्ग-चार श्रेणीतील एकूण सुमारे सहा हजार कर्मचाऱ्यांपैकी साडेपाच हजार कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग घेतला असल्याची माहिती अपर मुख्य सचिवांना पाठवली आहे.

\Bसंपात सहभागी झालेले अधिकारी - कर्मचारी

\Bजिल्हा............कर्मचारी

औरंगाबाद.......८६७

बीड...............८२३

उस्मानाबाद.....६५४

लातूर.............७२२

नांदेड.............१०९०

हिंगोली...........३१३

परभणी...........४४५

जालना...........६७२

एकूण.............५५४२

औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी सेवक संघाने राज्यव्यापी कर्मचारी संपास बाहेरून पाठिंबा दिला. त्यामुळे विद्यापीठाच्या कामकाजावर कोणताही परिणाम झाला नाही, असे संघाचे अध्यक्ष पर्वत कासुरे व उपाध्यक्ष डॉ. कैलास पाथ्रीकर यांनी सांगितले. महागाई भत्त्यासह इतर मागण्या मंजूर करण्याचे आश्वासन मिळाल्यामुळे संपाला बाहेरून पाठिंबा देण्यात आला. या पत्रकावर प्रकाश आकडे, रवी भिंगारे, सचिन रापते, शकील अहेमद, हनिफ रामपुरे, मनोज शेटे, अर्जून खांडरे आदींची स्वाक्षरी आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

मोकाट कुत्रे पकडण्यासाठी पालिकेच्या पशूसंवर्धन विभागाने दोन वाहनांची मागणी केली आहे. येत्या काही दिवसांत दोन वाहने प्राप्त झाल्यास रात्रीच्या वेळी देखील कुत्रे पकडण्याचे काम होऊ शकेल, अशी माहिती मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांनी दिली.

मोकाट कुत्र्यांकडून लहान मुलांवर होणारे हल्ले व त्यामुळे निर्माण झालेली दहशत या संदर्भात स्थायी समितीच्या बैठकीत नगरसेवकांनी तक्रारी केल्या. नर्गीस शेख यांनी त्यांच्या वॉर्डातील एका लहान मुलावर कुत्र्याने केलेल्या हल्ल्यामुळे झालेल्या जखमांचे फोटो सभागृहात सादर केले. लहान मुले, वयोवृद्ध माणसे यांच्यात मोकाट कुत्र्यांची कमालीची दहशत आहे. कुत्र्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी काहीतरी स्वतंत्र यंत्रणा असली पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. नगरसेविका शिल्पाराणी वाडकर, जयश्री कुलकर्णी, रुपचंद वाघमारे यांनी देखील त्यांच्या वॉर्डातील मोकाट कुत्र्यांबद्दलच्या समस्या मांडल्या. कुत्रे पकडण्यात पालिकेची यंत्रणा कमी पडत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

सभापती रेणुकादास (राजू) वैद्य यांनी पशूसंवर्धन अधिकारी डॉ. बी. एस. नाईकवाडे यांना खुलासा करण्यास सांगितले. डॉ. नाईकवाडे म्हणाले, 'कुत्रे पकडण्यासाठी दोन जास्तीच्या वाहनांची मागणी केली आहे. यांत्रिकी विभागाने वाहनांबद्दल टेंडर काढले आहे. लवकरच वाहने उपलब्ध होतील. त्यानंतर रात्रीच्यावेळी देखील कुत्रे पकडणे शक्य होईल. जास्तीची वाहने घेण्याची कार्यवाही लवकर करा. माणसे मेल्यावर तुमच्या विभागाला जाग येणार का, असा सवाल सभापतींनी केला. यावर लवकरात लवकर वाहने उपलब्ध करून घेत कुत्रे पकडण्याचे काम प्रभावीपणे केले जाईल, अशी ग्वाही डॉ. नाईकवाडे यांनी दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, पडेगाव

दौलताबाद येथील ऐतिहासिक देवगिरी किल्ल्याच्या प्रवेश तिकीट शुल्कात बुधवारपासून दहा रुपयांची वाढ केल्यामुळे आता भारतीय पर्यटकांना २५ रुपये, तर विदेशी पर्यटकांना ३०० रुपये प्रती व्यक्ती मोजावे लागतील.

भारतीय पुरातत्व विभागाच्या मुख्य कार्यालयातून मंगळवारी ही वाढ करण्यात आली असून, त्याची अंमलबजावणी तत्काळ करावी, असे आदेश वरिष्ठ कार्यालयामार्फत एका ई-मेलद्वारे किल्ल्याचे संवर्धन सहायक संजय रोहनकर यांना आले होते. त्यानंतर ही दरवाढ लागू करण्यात आली आहे. मागील दोन वर्षांत दुसऱ्यांदा वाढ करण्यात आली असून, सुरुवातीला पाच रुपये, तर नंतर दहा व आता २५ रुपये प्रवेश शुल्क आकारणे सुरू केले आहे.

देवगिरी किल्ल्याला रोज किमान दोन हजार पर्यटक भेट देतात. प्रवेशासाठी शासनाने आता ई-तिकीट धोरण स्वीकारले आहे. साडेसातशे एकरांच्या विस्तीर्ण परिसरात व्यापलेला हा गड अत्यंत सुस्थितीत आहे. देश विदेशातून आलेल्या पर्यटकाना किल्ल्यात पुरातत्व विभागामार्फत विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्यात शुद्ध पाणी, शौचालय, गुळगुळीत रस्ते आदींचा यात समावेश आहे. त्यातच देवगिरी किल्ल्याचा आदर्श स्मारकात समावेश केल्याने विविध भागात दुरुस्तीचे कामे मोठ्या जोमाने सुरू आहेत. यासाठी केंद्र शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सातारा - देवळाईच्या डीपीआरसाठी ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून सर्वेक्षण केले जाणार आहे. डीपीआरसाठी ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्याचा राज्यातला हा पहिलाच प्रयोग औरंगाबादेत होत आहे. अशा प्रकारच्या सर्वेक्षणाचे काम एक महिना चालणार आहे.

महापालिकेच्या क्षेत्रात सातारा - देवळाईचा समावेश झाल्यानंतर या भागात विविध सुविधा देण्यासाठी महापालिकेतर्फे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून पाणी पुरवठा आणि ड्रेनेज व्यवस्थेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची योजना महापालिकेने हाती घेतली आहे. त्यासाठी यश इनेव्हेटिव्ह सोल्युशन्स या संस्थेची नियुक्ती पीएमसी म्हणून करण्यात आली आहे. ही संस्था पाणी पुरवठा आणि ड्रेनेज व्यवस्थेचा डीपीआर तयार करणार आहे.

सातारा आणि देवळाई भागात जेथे जेथे जलवाहिन्या आणि ड्रेनेज लाइन टाकण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्याचे सर्वेक्षण ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून करण्याचे नियोजन पीएमसीने महापालिकेच्या मदतीने केले आहे. सर्वेक्षणाच्या या नवीन पद्धतीबद्दल पीएमसीचे प्रमुख समीर जोशी यांनी माहिती दिली. ते म्हणाले, सर्वेक्षणाच्या कामासाठी एकाच वेळी पाच ते सहा ड्रोन कॅमेरे वापरण्याचे ठरविण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या सर्वेक्षणामुळे नेमकेपणाने (अॅक्युरेट) छायाचित्र घेता येतात. जलवाहिनी व ड्रेनेज लाइन टाकण्यासाठीच्या लेव्हल्स देखील नेमकेपणाने घेता येतात. अचूक डीपीआर तयार करण्यासाठी याचा उपयोग होणार आहे.

ड्रोनद्वारे सर्वेक्षणाचे काम सुमारे एक महिना चालेल, असे जोशी म्हणाले. संपूर्ण डीपीआर तयार करण्याचे काम तीन महिने चालणार आहे. डीपीआर तयार झाल्यावर तो शासनाला सादर केला जाईल, असेही समीर जोशी यांनी सांगितले.

शुक्रवारी होणार उद्घाटन

डीपीआरसाठी ड्रोन कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्याच्या कामाचे उद्घाटन शुक्रवारी (१० ऑगस्ट) महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. यावेळी पालिकेचे अन्य पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित राहतील.