…म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जडवाहनांना थांबण्यासाठी शहरालगतच ट्रान्सपोर्ट नगरी तयार करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चार सप्टेंबर २०१६ रोजी केली. या घोषणेला दोन वर्षे पूर्ण झाली. मात्र, करोडी येथे ट्रान्सपोर्ट नगरी तयार करण्याबाबतची प्रक्रिया अजूनही सुरू झालेली नाही.

औरंगाबादमध्ये झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करोडी येथील गट क्रमांक २४मधील ९० एकर जागेपैकी काही जागा 'ट्रान्सपोर्ट हब'साठी जागा देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. विशेष म्हणजे या गट क्रमांकामध्येच औरंगाबाद आरटीओ कार्यालय, महापालिका, महावितरण, विधी विद्यापीठासह इतर दोन संस्‍थांना जागा देण्यात आली आहे. याच गटात मराठा व महार या समाजाच्या स्मशानभूमीसाठीही जागा देण्यात आली आहे. आता या गटातील पाच ते दहा एकर जागेवर अतिक्रमण आहे. करोडी येथे प्रस्तावित ट्रान्सपोर्ट हबची जागा औरंगाबाद - नाशिक रोडपासून साडेतीन किलोमीटरवर आहे. ‌तसेच 'एएस क्लब'पासून हे अंतर ३०० मीटर आहे. यामुळे करोडीची जागा ट्रान्सपोर्ट नगरीसाठी उपयुक्त मानून, या जागेवर ट्रान्सपोर्ट नगरी तयार करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. ट्रान्सपोर्ट नगरीसाठी विधी विदयापीठाच्या बाजूची जमीन देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. आता विधी विदयापीठ वाल्मी जवळ तयार व्हावे, अशी मागणी विदयापीठ प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. यामुळे विधी विदयापीठाची जागा ट्रान्सपोर्ट नगरीसाठी देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. ट्रान्सपोर्ट नगरीसाठी महसूल विभागाकडून याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. यामुळे दोन वर्षानंतरही मुख्यमंत्र्यांची ट्रान्सपोर्ट हब साठी जागा देण्याची घोषणा हवेतच विरलेली आहे.

\Bकंटेनर डेपो उभारला

\Bकरोडीपासून काही अंतरावर दौलताबादच्या माळीवाडा येथे कंटेनर डेपो उभारण्यात आला आहे. या कंटेनर डेपोचाही विस्तार होणार आहे. रेल्वे लाइन जवळ असल्याकारणाने याचा फायदा स्‍थानिक टान्सपोर्टर्सला मिळेल. याशिवाय एनएच २११, तसेच नागपूर मुंबई एक्सप्रेस वे झाल्यानंतर वाहनांची संख्या वाढणार आहे. ही वाहने रात्रीच्या वेळी ट्रान्सपोर्ट नगर येथे थांबू शकतील.

\B...अशी आहे संकल्पना

\Bट्रान्सपोर्ट हब महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळच्या माध्यमातून उभारले जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या हबमध्ये औरंगाबाद शहरातील ट्रान्सपोर्टर्सचे गोदाम, या मार्गावरून जाणाऱ्या ट्रक थांबण्यासाठी पार्किंग, तसेच छोटया वाहनांसाठी जागा, बॉडी बिल्डिंगचे गॅरेज, गॅरेज, अॅटो पार्टस विक्रीची दुकाने, वजन काटा, याशिवाय वाहन चालकांसाठी विश्रांतीगृहे, हॉटेल, स्वच्छता गृहे, सिनेमागृह उभारण्याचाही निर्णय प्रस्ताव तयार करताना घेण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. यामुळे या भागात रोजगारामध्ये वाढ होईल.

विधी विद्यापीठाची जागा ट्रान्सपोर्ट नगरीसाठी देण्याबाबत विचार सुरू आहे. मात्र, कायदेशीर अडचणी आल्याने सध्या हा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. लवकरच याबाबत निर्णय होईल.

\B- बालाजी क्षीरसागर, तहसीलदार, औरंगाबाद \B

औरंगाबाद: महापालिकेची सर्वसाधारण सभा मंगळवारी (११ सप्टेबर) आयोजित करण्यात आली आहे. या सभेत आयुक्त डॉ. निपुण विनायक हे पालिकेच्या विविध विभागांतर्फे सुरू असलेल्या विकास कामांचे सादरीकरण करणार आहेत. या संदर्भातले पत्र त्यांनी सोमवारी महापौरांना दिले. वॉर्डातील विकास कामे आणि जलवाहिन्यांच्या कामांच्या संदर्भात नगरसेवकांच्या तक्रारी असताना आयुक्त नेमके कशाचे सादरीकरण करणार याबद्दल पालिका वर्तुळात उत्सुकता आहे. दरम्यान, सर्वसाधारण सभेत नेहरू भवन पाडून तेथे व्यापारी संकुल उभारण्याचा प्रस्ताव, अनधिकृत नळ अधिकृत करण्यासाठीच्या अभय योजनेचा प्रस्ताव प्रशासनाने मंजुरीसाठी ठेवला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मध्यरात्री रस्त्यात पडलेल्या अपघातग्रस्त तरुणाचा जीव हेल्प रायडर्स ग्रुपमुळे बचावला. शनिवारी मध्यरात्री कागजीपुरा येथे पडलेल्या तरुणाला हेल्प रायडर्सनी सिग्मा हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले.

हेल्प रायडर्स ग्रुपचे सदस्य युवराज चव्हाण, देवा मनगटे, स्वप्नील ताकवले हे शनिवारी खुलताबाद येथील भद्रा मारोतीच्या दर्शनासाठी गेले होते. कारमधून ते मध्यरात्री दोन वाजेच्या सुमारास औरंगाबादकडे परतत होते. यावेळी कागजीपुरा येथे आदीनाथ जंगले (रा. जयभवानीनगर) हा तरुण रस्त्यावर गंभीर जखमी अवस्थेत पडलेला त्यांना आढळला. या तिघांनी १०८ अँबुलंसला कॉल केला. मात्र अॅम्ब्युलन्स येण्यास वेळ असल्याने या तरुणांनी त्या जखमी तरुणाला स्वत:च्या कारमधून घाटी हॉस्पिटलमध्ये आणले. मात्र, तिथे सर्जन नसल्याने त्याला दुसऱ्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. या ठिकाणी देखील डॉक्टर नव्हते. या तरुणावर लवकर उपचार झाले नाही तर याचा पंजा कापावा लागेल, असे या ठिकाणी सांगण्यात आले. अखेर या तरुणाला सिग्मा हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले. या ठिकाणी तरुणावर त्वरित उपचार झाले. हेल्प रायडर्सच्या सदस्यांनी सदस्यांमुळे तरुणाचे प्राण वाचले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन या स्पेशल पर्पज व्हेकलचे (एसपीव्ही) मेन्टॉर सुनील पोरवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (१२ सप्टेबर) एसपीव्हीची बैठक होणार आहे. ही बैठक चार महिन्यानंतर होत आहे. महापालिकेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात सकाळी अकरा वाजता बैठकीला सुरुवात होणार आहे. या बैठकीत ग्रीनफिल्ड प्रकल्पाच्या फेररचनेचा मुद्दा चर्चेला येणार आहे. त्याशिवाय सिटीबस प्रकल्पाचा व मास्टर सिस्टिम इंटिग्रेटेड सिस्टिमचा आढावा घेतला जाणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या मेंटॉरपदावर ज्येष्ठ सनदी अधिकारी असीम गुप्ता यांची नियुक्ती व्हावी, यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात असून, त्यासाठी महापालिकेतील काही बडे पदाधिकारी देखील कामाला लागले आहेत.

शहराचा स्मार्टसिटी योजनेत समावेश झाल्यानंतर औरंगाबाद स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन या नावाने स्पेशल पर्पज व्हेकल (एसपीव्ही) स्थापन करण्यात आली. 'एसपीव्ही'चे मेंटॉर म्हणून राज्य शासनाने विविध खात्याच्या सचिवांची नियुक्ती केली आहे. औरंगाबादसाठी सुरुवातीच्या काळात डॉ. अपूर्व चंद्रा यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. स्मार्टसिटीच्या कामात स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नसल्याचा ठपका ठेवत डॉ. चंद्रा यांनी मेंटॉर म्हणून काम करण्यास नकार दिला. त्यानंतर त्यांची केंद्र शासनात बदली झाली. त्यांच्या जागी राज्य शासनाने गृह खात्याचे प्रधान सचिव सुनील पोरवाल यांची नियुक्ती केली. पोरवाल यांनी देखील मेंटॉर म्हणून काम करण्यास असमर्थता दाखवली आहे. त्यामुळे नवीन मेंटॉरचा शोध सुरू झाला आहे. पोरवाल यांनी चार महिन्यांपूर्वी 'एसपीव्ही'ची बैठक घेतली होती. त्यानंतर बैठकच नाही. त्यामुळे स्मार्टसिटी योजनेतील अनेक निर्णय होणे बाकी आहे. पोरवाल 'एसपीव्ही'च्या बैठकीसाठी वेळ देत नसल्यामुळे त्यांच्या जागी दुसरा अधिकारी द्या, नाहीतर पोरवाल यांना नियमितपणे 'एसपीव्ही'ची बैठक घ्यायला सांगा, अशी विनंती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर पोरवाल यांनीच काम करण्यास असमर्थता दाखवली.

गुप्ता सध्या सोलापूर स्मार्टसिटीचे मेंटॉर आहेत. तेथील बरीच कामे मार्गी लागली आहेत. त्यामुळे गुप्ता यांची औरंगाबाद स्मार्टसिटीच्या मेंटॉरपदी नियुक्ती व्हावी यासाठी पालिकेची यंत्रणा कामाला लागल्याचे वृत्त आहे.

\Bगुप्तांच्या काळातले दोन्ही प्रयोग फसले

\Bगुप्ता आणि औरंगाबादचा संबंध जुनाच आहे. गुप्ता औरंगाबाद पालिकेत आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्या काळात 'बीओटी' आणि खासगीकरणातून सिटी बस सेवा सुरू करण्याचे प्रयोग झाले. कालांतराने हे दोन्ही प्रयोग फसले. असे असले तरी औरंगाबाद स्मार्टसिटीची धुरा गुप्तांच्याच हाती असावी, यासाठी पालिकेतील काही पदाधिकारी व खासगी क्षेत्रातील व्यक्ती कामाला लागले आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळाल्यास येत्या काही दिवसांत एसपीव्हीच्या मेंटॉरपदावर गुप्ता यांनी नेमणूक होऊ शकते असे मानले जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शेतकऱ्यांचे पांढरे सोने म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कापसाचे बोंडअळीने गेल्यावर्षी मोठे नुकसान केले. पंचनाम्यानंतर प्रशासनाकडून नुकसानभरपाई पोटी मदत वाटप सुरू असली, तरी वर्षभरानंतरही तब्बल नऊ लाख बोंडअळीबाधित शेतकऱ्यांच्या पदरात मदतीचा अद्याप छदामही पडला नाही.

गावाच्या वर्णाक्षरानुसार अनुदानाचे वाटप करण्यात येत असल्यामुळे वर्णमालेतील शेवटचे अक्षर असलेल्या गावांमधील शेतकऱ्यांना अद्याप अनुदानाची प्रतीक्षा हे. सर्वाधिक दोन लाख ८३ हजार ५५७ बाधित शेतकरी बीड जिल्ह्यातील आहेत. राज्यभरात कापूस व धान पिकावरील कीडीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीपोटीचे मराठवाड्याला एकूण १२२१ कोटी चार लाख रुपये मिळणार आहेत. खरिपाच्या तोंडावर नऊ मे आणि १३ जुलै रोजी दुसरा हप्ता मिळाल्यानंतर काही शेतकऱ्यांना मदतीचा उपयोग झाला. मात्र अद्याप अनेक गावांमध्ये मदत मिळाली नाही. आता तिसऱ्या आणि शेवटच्या हप्त्याची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा आहे. दोन हप्त्यांमध्ये सुमारे ८०० कोटी रुपयांचे प्राप्त अनुदान बहुतांश वाटप करण्यात आले आहे. मात्र तिसरा हप्ता न मिळाल्यामुळे तब्बल नऊ लाख बाधित शेतकरी अनुदानाची वाट पाहत आहेत. विभागातील २६ लाख ९० हजार ९३९ शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या १२२१ कोटी चार लाख रुपयांपैकी गेल्या साडेचार महिन्यांमध्ये १७ लाख ४३ हजार ७७६ शेतकऱ्यांना दोन टप्‍प्‍यामध्ये सुमारे आठशे कोटी रुपयांच्या मदतीचे वाटप करण्यात आले. जून महिन्यात पहिला टप्प्यातील ४०७ कोटी रुपयांच्या मंजूर निधीपैकी ३२५ कोटी ६० लाख रुपयांचा निधी सात लाख १६ हजाार ८६७ शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आला. जुलै महिन्यामध्ये ४०७ कोटी रुपयांचा दुसरा टप्पा, तसेच पहिल्या टप्प्यातील शिल्लक ८१ कोटी असे एकूण ४८८ कोटी ४२ लाख रुपयांचे अनुदान मिळाले. त्यापैकी ९९ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आली. यामध्ये एक लाख २६ हजार ९०९ शेतकऱ्यांना ४८२ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे.

---.

मदतीच्या प्रतीक्षेतील शेतकरी

जिल्हा................. संख्या

औरंगाबाद...........१ लाख ६५ हजार ८९३

जालना..............१ लाख ९७ हजार ४५०

परभणी..............१ लाख ३४ हजार ७७२

हिंगोली...............२६ हजार ५७४

नांदेड..................१ लाख ४८ हजार ७०४

बीड...................२ लाख ८३ हजार ५५७

लातूर.............. वाटप पूर्ण

उस्मानाबाद........... २ हजार ४६

-------.

चौकट

बोंडअळीबाधित शेतकरी

२६ लाख ९० हजार ९३९

--.

मदत प्राप्त

१७ लाख ४३ हजार ७७६

--.

मदतीच्या प्रतीक्षेत

९ लाख ४७ हजार १६३

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये (घाटी) गेल्या कित्येक दिवसांपासून औषधी-साहित्याचा ठणठणाट असताना घाटीला मंगळवारी तब्बल एक ट्रक 'नॉर्मल सलाईन'चा पुरवठा झाला. 'हाफकिन'मार्फत हा पुरवठा झाला असून, यामुळे निदान काही महिने तरी सलाईनच्या तुटवड्यापासून गोरगरीब रुग्णांची सुटका होईल, अशी अपेक्षा केली जात आहे. सलाईनबरोबच इतर औषधी साहित्याचाही लवकरच पुरवठा सुरू होईल, अशी आशा केली जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

विस्कळीत झालेल्या पाणी पुरवठ्यापेक्षा नगरसेवकांना त्यांच्या वॉर्डातील जलवाहिनींच्या कामाच्या फाईलींची चिंता असल्याचे महापालिकेच्या मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत स्पष्ट झाले. दोन अधिकाऱ्यांच्या राजकारणात नगरसेवक त्रस्त आहेत, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.

पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पाणी पुरवठ्यावर चर्चा करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली. महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी त्यास परवानगी दिली. त्यानंतर सभागृहनेते विकास जैन म्हणाले, 'कार्यकारी अभियंता हेमंत कोल्हे आणि सरताजसिंग चहेल यांच्या राजकारणामुळे सर्वच नगरसेवक त्रस्त झाले आहेत. नगरसेवकांच्या वॉर्डात जलवाहिन्या बदलायच्या आहेत. दूषित पाण्याचा प्रश्न आहे, काही वॉर्डात नव्याने जलवाहिन्या टाकायच्या आहेत. ही कामे होत नसल्यामुळे नगरसेवक त्रस्त झाला आहे. कामांच्या फाईली निकाली निघत नाहीत.' राजू शिंदे म्हणाले, 'अधिकाऱ्यांच्या भानगडीत नगरसेवक भरडला जात आहे. चहेल कार्यकारी अभियंता म्हणून काम पहात होते तेव्हा कंपनीकडून कामाचे दर मागवले जात होते, आता कोल्हे कार्यकारी अभियंता झाले आहेत तर एजन्सीचे दर मागवले जात आहेत. दरांच्या वादात जलवाहिनींच्या फाईल अडकल्या आहेत.'

भाजपचे नितीन चित्ते यांनी त्यांच्या वॉर्डातील जलवाहिनीच्या कामाच्या फाइलचा प्रवास सभागृहात प्रश्नाच्या माध्यमातून मांडला. एक वर्षापासून एखादी फाइल निकाली निघत नसेल तर काम कसे करायचे असे ते म्हणाले. वॉर्डांमधील विकास कामांच्या फाइलबद्दल धोरण ठरवा, अशी मागणी त्यांनी केली.

यावर पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आदेश देताना महापौर नंदकुमार घोडेले म्हणाले, नगरसेवकांच्या वॉर्डातील प्रलंबित फाइल आजच्या आज निकाली काढा. उद्या त्याला आयुक्तांची मंजुरी घेऊ आणि त्यानंतर लगेचच कामे सुरू करा.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठी उद्योजकांना आखाती देशांत उद्योग उभारणीची संधी आणि व्यवसाय विस्तारासाठी मदत करण्यासाठी आखाती मराठी उद्योजक परिषदेतर्फे १२ आणि १३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी 'महाबिझ' या परिषदेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे, अशी माहिती परिषदेचे सिद्धार्थ सिनकर व नितीन सस्तकार यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल हे परिषदेला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहे. दुबईतील मेरिएट हॉटेल अल जद्दाफ येथे आयोजित परिषदेमध्ये महाराष्ट्र व विविध देशांतील हजारापेक्षा जास्त उद्योजक सहभागी होणार आहेत, असे सस्तकार यांनी सांगितले. यावेळी उद्योजक मकुंद भोगले, उल्हास गवळी, वाळूज इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे सचिव हर्षवर्धन जैन आदी उपस्थित होते.

परिषदेच्या पहिल्या दिवशी आखाती देशातील यशस्वी उद्योजकांशी मराठी उद्योजकांची भेट आयोजित केली आहे. दुसऱ्या दिवशी दुबईमध्ये उद्योग उभारणी कशी करावी, व्यवसाय विस्ताराच्या संधी, दुबईसह सौदी अरेबिया, ओमान, बहारीन आदी देशांमधील उद्योग संधी, उद्योग उभारण्यासाठी आवश्यक अटी आणि नियम, दुबईमध्ये कार्यालय सुरू करण्यासाठीची प्रक्रिया या विषयांवर मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. पर्यटन, वैद्यकीय, शेती, फळ प्रक्रिया, माहिती तंत्रज्ञान आदी शंभराहून अधिक उद्योग दुबईमध्ये सुरू करण्यासाठी मराठी उद्योजकांनी काय करावे, याची माहिती परिषदेत देण्यात येणार आहे. परिषदेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुकांनी mahabiz2018@gmfglobal,com या ई-मेलवर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

\Bराज्यातर्फे विशेष मार्गदर्शन\B

उद्योग सुरू करण्यासाठी कोणत्या परवानग्या आवश्यक आहेत, तरूण उद्योजकांसाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या विविध योजना या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारच्या संबंधित विविध मंत्रालयातील अधिकारीही परिषदेत मार्गदर्शन करणार आहेत.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

स्वीकृत सदस्याच्या नियुक्तीसाठी निवडणूक आयोगाचे मार्गदर्शन मागवा, असे आदेश महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मंगळवारी सर्वसाधारण सभेत पालिका प्रशासनाला दिले. महापौरांच्या या आदेशामुळे संतापलेल्या एमआयएमच्या नगरसेवकांनी पालिका सभागृहात विषयपत्रिका भीरकावून महापौर हाय हाय अशा घोषणा देत सभात्याग केला.

महापालिका सभागृहातील एमआयएमचे स्वीकृत सदस्य न्या. एटीके शेख यांनी स्वीकृत सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यामुळे त्यांच्या जागी नवीन सदस्य नियुक्त करण्याची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू केली. एमआयएमने स्वीकृत सदस्यासाठी अबुल हसन हश्मी यांचे नाव सूचविले व त्यांच्या नावाचा उमेदवारी अर्ज देखील भरला. दोन सर्वसाधारण सभांपासून त्यांच्या नियुक्तीबद्दल चर्चा सुरू आहे. न्या. शेख स्वीकृत सदस्याच्या ज्या प्रवर्गातून निवृत्त झाले आहेत, त्याच प्रवर्गातून नवीन सदस्याची नियुक्ती झाली पाहिजे, असा मुद्दा भाजपचे गटनेते प्रमोद राठोड यांनी उपस्थित केला. हाच मुद्दा त्यांनी मंगळवारी पुन्हा उपस्थित केला. त्यासाठी त्यांनी कायद्याचा आधार घेतला. एमआयएमचे नगरसेवक अय्युब जहागिरदार यांनी राठोड यांचा मुद्दा खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला, पण राठोड आपल्या मुद्दावर ठाम होते. ज्या प्रवर्गातील सदस्य निवृत्त झाला आहे, त्याच प्रवर्गातून नवीन सदस्य नियुक्त केला पाहीजे या संदर्भात निवडणूक आयोगाचे मार्गदर्शन मागवा, त्यांच्या मार्गदर्शनानुसार स्वीकृत सदस्याची नियुक्ती करा, असे ते म्हणाले. महापौरांनी प्रशासनाला तसे आदेश दिले.

महापौरांच्या आदेशानंतर एमआयएमच्या नगरसेवकांनी सभागृहात विषयपत्रिका भीरकावल्या, महापौर हाय हाय अशा घोषणा देत सभात्याग देखील केला. सभागृहाच्या बाहेर गेल्यावर देखील त्यांच्या घोषणा सुरूच होत्या.

आमदार वाट पहात बसले, महापौर निघून गेले

स्वीकृत सदस्याची नियुक्ती टळल्याचे कळाल्यावर एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील महापालिकेत दाखल झाले. एमआयएमच्या नगरसेवकांसह ते विरोधीपक्ष नेत्याच्या दालनात जाऊन बसले. सर्वसाधारण सभा संपल्यावर महापौरांना गाठून जाब विचारण्याची त्यांची योजना होती, परंतु सर्वसाधारण सभा संपवून महापौर गाडीत बसून निघून गेले, महापौर निघून गेल्याची खबर जलील यांना उशिरा कळाली. ते दालनात महापौरांची वाट पहात बसले होते.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

फेब्रुवारी २०१३नंतर नियुक्त झालेल्या, पण 'टीईटी'अपात्र असलेल्या शिक्षकांना शासनाने काही प्रमाणात अभय दिले आहे. या शिक्षकांची नियुक्ती ३० जून २०१६ पासून गणना करण्यात येणार आहे. या शिक्षकांना 'टीईटी' उत्तीर्म होण्यासाठी तीन संधी देण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी दोन परीक्ष दोन वर्षांत झाल्या असून आणखी एका परीक्षेची संधी आहे.

राज्यात शिक्षक पदासाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा १३ फेब्रुवारी २०१३ पासून अनिवार्य केली आहे. मात्र, हा नियम शिक्षण विभागानेच पाळला नसल्याने ओरड होत आहे. नियमबाह्य पद्धतीने अनेक नियुक्त्या दिल्याची ओरड होत असल्याने शासनाने आता सावरासावर सुरू केली आहे. या शिक्षकांवर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना तीन परीक्षांची संधी देण्यात आली आहे. या शिक्षकांना तीन संधीत परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील, असे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.

..

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अनधिकृत नळ जोडणी अधिकृत करण्याच्या अभय योजनेला मंगळवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. नळजोडणी अधिकृत करण्यासाठी एक हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. अभय योजनेची मुदत ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत आहे.

पालिका प्रशासनाने अभय योजनेचा सविस्तर प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत मांडला. त्याला सभेने मंजूरी दिली. अनधिकृत नळ जोडणींचा प्रश्न गंभीर असून सुमारे एक लाख २६ हजार नळ अनधिकृत आहेत. अधिकृत नळ जोडण्यांची संख्या एक लाख २५ हजार आहे. अनधिकृत नळ जोडण्यांमुळे पाणी चोरीचे प्रमाण जास्त आहे, शिवाय त्याचा पालिकेच्या महसूलावर परिणाम होत आहे. यापूर्वी महापालिकेने अनेकवेळा अभय योजना जाहीर केली, पण त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. तरीही नागरिकांना आणखी एक संधी देण्याकरिता अभय योजना जाहीर केली आहे. निवासी नळ जोडणी एक हजार रुपयांत अधिकृत करण्याबद्दलची घोषणा यापूर्वी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी केली होती. त्याआधारेच सभेसमोर प्रस्ताव ठेवम्यात आला. ३१ डिसेंबर २०१८नंतर अनधिकृत नळ जोडण्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

\Bअभय योजनेचे शुल्क (रुपयात)\B

जोडणीचा व्यास - निवासी - व्यावसायिक

अर्धा इंची - १००० - ४०००

पाऊण इंची - २००० - ५०००

एक इंची - ३००० - ६०००

दीड इंची - ४००० - ८०००

दोन इंची - ५००० - १०,०००

-------------------

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

विविध मागण्यांसाठी राज्यात महाराष्ट्र प्राध्यापक महासंघाने मंगळवारी सामूहिक रजा घेत आंदोलन केले. या आंदोलनास मराठवाड्यात उत्तम प्रतिसाद मिळाला. अनेक महाविद्यालयातील तासिकातत्वावरील प्राध्यापकांनीही आंदोलनात सहभाग घेतल्याने महाविद्यालयांत शुकशुकाट जाणवला.

प्राध्यापकांनी १७ जून पासून विविध मार्गाने आंदोलन सुरू केले आहे. मंगळवारी बहुतांश प्राध्यापकांनी सामूहिक रजा घेत आंदोलनात सहभाग घेतला. त्याचा परिणाम तासिकांवर झाला. शहरातील बहुतांशी कॉलेजांमध्ये शिक्षकांची अनुपस्थिती असल्याने तासिका झाल्या नाहीत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ व स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाअंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त आंदोलन यशस्वी ठरल्याचा दावा एमफुक्टो, बामुक्टोतर्फे करण्यात आला. राज्यपातळीवरून संचालक कार्यालयाकडूनही आंदोलनाचा आढावा घेण्यात आला. विभागात उच्च शिक्षण सहसंचालक आंदोलनात किती जणांनी सहभाग घेतला याचा कॉलेजनिहाय आढावा सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत घेण्यात आला. आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी बामुक्टोचे अध्यक्ष बाप्पा मस्के, डॉ विक्रम खिलारे, डॉ. डी. आर. देशमुख, डॉ सुजात कादरी, डॉ. दिलीप बिरुटे, डॉ. मारोती तेगमपुरे, डॉ. शफी शेख, डॉ. संजय कांबळे, डॉ. महेश मोटे, डॉ. अताउल्ला जहागीरदार, डॉ. मदन शिंदे, डॉ. ज्ञानेश्वर वैद्य, डॉ. सुरेश चौथाईवाले, डॉ. अंजली नाईक, डॉ. राजक्रांती वळसे, डॉ. जयश्री पाटील यांनी पुढाकार घेतला.

\Bप्राध्यापकांच्या मागण्या \B

प्राध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्यात याव्यात, तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधनात वाढ करावी, सातवा वेतन आयोग लागू करावा, जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी, तक्रार निवारण समिती स्थापन करावी आदी मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात येत आहे.

आंदोलनात बहुतांश शिक्षकांनी सहभाग घेतला. तासिका तत्वावरील प्राध्यापकांनीही आंदोलनात सहभाग घेतला. जवळपास ९० टक्के आंदोलन यशस्वी ठरले.

-विक्रम खिलारे, सचिव, बामुक्टो.

म.टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद -

माजी सैनिकांचा समावेश असलेले नऊ झोन कार्यालयांसाठी नऊ उपद्रवशोध पथक स्थापन करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या मंगळवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. या पथकांवर वर्षभरात दोन कोटी २१ लाख २१ हजार ४८० रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

उपद्रव शोधपथकाच्या संदर्भात पालिका आयुक्तांनी प्रस्ताव सादर केला होता. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, 'महापालिका क्षेत्रात सध्याच्या स्थितीत नागरी घनकचरा व्यवस्थापनांतर्गत शहर स्वच्छतेच्या बाबतीत विविध स्तरावरून कारवाई सुरू आहे. ही कारवाई करताना असे लक्षात येते की, शहराच्या काही भागात काही नागरिकांच्या बेजबाबदारपणामुळे अस्वच्छता निर्माण होत आहे. महापालिका कर्मचाऱ्यांकडून दंडात्मक कारवाई देखील सुरू करण्यात आली आहे, पण त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे झो कार्यालयनिहाय उपद्रव शोधपथक स्थापन करण्याचे नियोजन आहे. एका पथकात नऊ माजी सैनिकांचा समावेश असेल. प्रत्येक माजी सैनिकांना दरमहा १५ हजार रुपये वेतन दिले जाईल. नागरिकांकडून वसूल करण्यात आलेल्या दंडाच्या रक्कमेतून काही रक्कम प्रोत्साहन भत्ता म्हणून दिली जाईल. एका पथकास एका चार चाकी वाहनाची व्यवस्था केली जाईल. पथकातील माजी सैनिकांना विशिष्ट प्रकारचे दोन गणवेश उपलब्ध करून दिले जातील, त्याशिवाय त्यांना ओळखपत्र देखील दिले जाईल. पथकाच्या सोबत एका कॅमेरामनची देखील नियुक्ती केली जाईल.

नऊ उपद्रव शोधपथकांवर एका वर्षात २ कोटी २१ लाख २१ हजार ४८० रुपये खर्च केले जातील.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यातील वृत्तपत्र विक्रेते २५ सप्टेंबर रोजी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करणार आहेत. हा निर्णय राज्य वृत्तपत्र विक्रेता संघटनेने घेतला असून त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

संघटनेच्या शिष्‍टमंडळाने नागपूर येथे १६ जुलै रोजी कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांची भेट घेतली असता त्यांनी १५ ऑगस्ट पासून नोंदणी होईल, असे सांगितले होते. मात्र, कल्याणकारी मंडळाच्या कामाला अद्यापही सुरू झालेली नाही. त्यामुळे १५ सप्टेंबर पर्यंत नोंदणी सुरू करून कल्याणकारी मंडळाचे कामकाज तत्काळ सुरू करावे, अन्यथा २५ सप्टेंबर रोजी मुंबईसह राज्यभर जिल्हाधिकारी व तहसील कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

असंघटित कामगार म्हणून वृत्तपत्र विक्रेत्यांची नोंदणी करा, प्रशासकीय सुविधा देऊन मंडळाचे कामकाज सुरू करा, असंघटित कामगार वृत्तपत्र विक्रेता कल्याणकारी मंडळासाठी तातडीने भरीव आर्थिक तरतूद करा, महाराष्ट्र राज्य असंघटित सामाजिक सुरक्षा मंडळात वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र सल्लागार मंडळ स्थापन करा, मोक्याच्या ठिकाणी स्टॉलसाठी जागा द्या, अस्तित्वातील स्टॉल अतिक्रमण ठरवू नये, घरकुल योजनेत राखीव जागा ठेवा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या आंदोलनात राज्यातील वृतपत्र विक्रेते, मुद्रित माध्यमातील सर्वांनी सामील व्हावे, असे आवाहन संघटनेचे सरचिटणीस बालाजी पवार यांनी केले आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील विक्रत्यांनी २५ सप्टेंबर रोजी जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित रहावे, असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष अण्णासाहेब जगताप, सचिव निलेश फाटके, कार्याध्यक्ष आसाराम कुलकर्णी, जिल्हा सदस्य भीमराव वायभट यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.

राज्यातील आंदोलनाचे नेतृत्व संघटनेचे राज्य अध्यक्ष हरिश्चंद्र पवार, कार्याध्यक्ष सुनील पाटणकर, सरचिटणीस बालाजी पवार, कोषाध्यक्ष गोरख भिल्लारे, विभागीय उपाध्यक्ष विकास सूर्यवंशी, दिनेश उके, नरहरी आवटी, अण्णासाहेब जगताप, गोपाल चौधरी, ज्ञानेश्वर धुमाळ, श्रीराम खत्री, संघटन सचिव संजय पावसे, विनोद पन्नासे, अंबादास वाकोडे, रघुनाथ कांबळे, रवींद्र कुलकर्णी, मनोज खांबे, ललित अग्रवाल, सल्लागार शिवगोंडा खोत, भाऊ सूर्यवंशी, अशोक डहाळे हे करणार आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी - औरंगाबाद

आपल्या लाडक्या गणरायाच्या स्वागतासाठी गणेश भक्तांची जय्यत तयारी सुरू झाली असून श्रींची मूर्ती घेण्यासाठी, अॅडव्हान्स बुकिंग करण्यासाठी भाविकांची जिल्हा परिषदेच्या मैदानासह टीव्ही सेंटर, गजाजन महाराज मंदिर परिसरात गर्दी होत आहे. दरम्यान, बाप्पाची आकर्षक अशी नानवधी रुपे मूर्तीकारांनी साकारली आहेत. इंधन दर वाढ, महागाई यामुळे गेल्यावर्षीच्या तुलनेत मूर्तीचे भाव काहिसे वाढल्याचे विक्रेत्यांनी सांगितले.

विघ्नहर्ता गणरायाच्या आगमानाचे वेध साऱ्यांनाच लागले आहेत. सर्वत्र उत्साहाचे व मंगलमय वातावरण तयार झाले आहे. बाप्पाच्या स्वागतासाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून तयारी करणाऱ्या गणेश मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी, भक्तांनी लाडक्या बाप्पाची मूर्ती खरेदीसाठी तर काहिंनी बुकिंगसाठी गेल्या दोन दिवसांपासून जिल्हा परिषद मैदानासह शहरातील विविध भागातील मूर्तीकार, विक्रेत्यांकडे गर्दी केल्याचे चित्र आहे.

मूर्तीकारांनी सिंहासनावर आरुढ, दगडू हलवाई गणेश, राजगादीवर विराजमान, लालबागचा राजा, उंदरावर स्वार गणराय, युद्धासाठी सज्ज झालेले गणराय, नागधारी, फेटेवाला, सायकलस्वार अशा विविध रुपातील गणरायाचे दर्शन भाविकांना आपल्या कलेच्या माध्यमातून दिले आहे.

न्यू शांतीनिकेतन कॉलनी येथील मूर्तीकार मंगेश छत्रे गेल्या काही वर्षांपासून केवळ शाडूचे गणपती निर्मिती करत असून दिवसेंदिवस गणेश भक्त शाडू मातीच्या मूर्तींनाच अधिक पसंती देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर जवळेकर आर्ट यांच्याकडे पीओपीसह शाडूचे गणपती उपलब्ध असून शाडूच्या गणरायाच्या मूर्तींना मोठी मागणी असल्याचे विक्रेते बी. एस. जवळेकर यांनी सांगितले. सहा इंचपासून ते अडीच फूट उंचीच्या शाडूची मूर्ती त्यांच्या दालनात असून ४०० ते ६ हजार रुपये असा दर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पीओपीपासून तयार केलेल्या लहान ते साडेआठ फूट उंचीपर्यंतच्या मूर्तीही तयार असून मोठी मूर्ती २५ हजार रुपयांना असल्याचे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, गणरायाच्या मूर्तीवर जीएसटी नसला तरी इंधनची झालेली दरवाढ यामुळे वाहतूक खर्चात झालेली वाढ, मूर्ती तयार करण्यासाठी लागणारे साहित्य यात पीओपी, काथ्या, रंग तसेच कर्मचाऱ्यांचे वेतन, जागेचे भाडे, आदी कारणांमुळे मूर्तीचे भाव गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १० ते १५ टक्क्यांनी वाढल्याचे जवळेकर यांनी सांगितले. तर विक्रेते श्रावण राठोड यांनीही भाववाढ झाल्याचे सांगत १०० रुपयांपासून ते ५ हजार रुपयांपर्यंतच्या मूर्ती त्यांच्या दालनात उपलब्ध असल्याचे सांगितले. नगर, पेण, अमरावती येथून मूर्ती आणल्याचे सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

गणेशोत्सव व मोहरम सणाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण पोलिस दलाने कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून कडक उपाययोजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये एकूण दीड हजार गुन्हेगारांवर प्रतिबंधात्मक कारवाया करण्यात आल्या असून १४ जणांचे हद्दपारी प्रस्ताव पाठवण्यात आले आहेत. यापुढे देखील या कारवाया सुरूच राहणार आहेत.

जिल्ह्यातील सर्व पोलिस ठाण्यामध्ये ७६७ व्यक्तींवर कलम १०७ नुसार कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच रेकॉर्डवरील १४३ सराईत गुन्हेगारांवर कलम ११० नुसार कारवाई करण्यात आली आहे. अवैध दारुचा व्यवसाय करणाऱ्या रेकॉर्डवरील २३१ गुन्हेगारांवर महाराष्ट्र दारुबंदी कायद्यानुसार प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच ५९२ संशयिताविरुद्ध कलम १४९ नुसार कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच पोळा सणानिमीत्त अवैध दारू विक्रेत्याविरुद्ध जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबविण्यात आली. यामध्ये १५४ ठिकाणी छापे मारण्यात आले. यामध्ये दोन लाख तीन हजार रुपयांची देशी, विदेशी व हातभट्टीची दारू जप्त करण्यात आली. अवैध वाळू वाहतुकीचे ३४२ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून २७८ जुगाराचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

…

गणेशोत्सव व मोहरम सणाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी ग्रामीण पोलिस दल सज्ज आहे. नागरिकांनी शांततेत व उत्साहात हे उत्सव पार पाडावे. कोणत्याही अफवेवर या काळात विश्वास ठेऊ नये.

डॉ. आरती सिंह, पोलिस अधिक्षक, औरंगाबाद ग्रामीण पोलिस