म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पुण्याच्या खडीवाले संशोधन संस्थेचा पूज्य पादाचार्य रचनात्मक कार्य पुरस्कार हा औरंगाबाद व पुणे येथे गेली १९ वर्षे आयुर्वेदाची प्रॅक्टिस करणारे प्रसिद्ध वैद्य सोहन पाठक यांना नुकताच जाहीर झाला आहे. सहा जानेवारी रोजी पुण्यातील कोथरूड परिसरातील धन्वंतरी सभागृहात हा पुरस्कार प्रदान केला जाणार आहे. विविध सामाजिक कार्य, आयुर्वेदविषयक व्याख्याने, लेखन, आयुर्वेद विद्यार्थ्यांसाठी प्रश्नमंजुषा यासारखे उपक्रम वैद्य पाठक हे गेल्या दीड दशकापासून आयुर्वेद व्यासपीठाच्या माध्यमातून करीत आहेत; तसेच 'आयुर्वेद व्यासपीठा'च्या देवगिरी विभागाचे अध्यक्षपदही ते भूषवित आहेत. त्याचवेळी मराठी विश्वकोषाच्या विज्ञान मंडळाचे ते सदस्य आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

४० वे मराठवाडा साहित्य संमेलन उदगीर (जि. लातूर) येथे २३ ते २५ डिसेंबर या कालावधीत होणार आहे. सीमावर्ती भागात ६६ वर्षानंतर होणारे संमेलन सांस्कृतिक आणि भाषिकदृष्ट्या मराठी भाषिकांना जोडणारे ठरणार आहे, अशी माहिती मराठवाडा साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष कौतिकराव ठाले पाटील यांनी दिली. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

मराठवाडा साहित्य परिषदेचे ४० वे मराठवाडा साहित्य संमेलन उदगीर येथे होणार आहे. राजीव गांधी तंत्रनिकेतन परिसरात संमेलन रंगणार आहे. या संमेलनाचे अध्यक्ष प्रसिद्ध समीक्षक डॉ. ऋषिकेश कांबळे असून ज्येष्ठ समीक्षक डॉ. चंद्रकांत पाटील उदघाटक आहेत. यावेळी मावळते अध्यक्ष रंगनाथ तिवारी, माहिती आयुक्त दिलीप धारुरकर, ज्येष्ठ कवी प्रा. फ. मुं. शिंदे, स्वागताध्यक्ष रामचंद्र तिरुके, खासदार डॉ. सुनील गायकवाड, आमदार सुधाकर भालेराव आदी उपस्थित राहणार आहेत. या संमेलनात दोन कविसंमेलनात १०० कवी सहभागी होणार आहेत. 'म्हणून मी लिहिते-लिहितो', 'आमची बोली सीमोल्लंघन', 'आजच्या दुष्काळाची दाहकता आणि प्रसारमाध्यमे', 'आजची सामाजिक अस्वस्थता आणि लेखकाची जबाबदारी', 'आजचे बिघडलेले सामाजिक चारित्र्य घडविण्यास संत साहित्यच उपयुक्त ठरू शकते' आणि 'मराठी कादंबरी वाचकांना पुरेसे उन्नत करीत नाही' या सहा विषयांवर परिसंवाद होणार आहे. कथाकथन, ग. पि. मनूरकर यांची प्रकट मुलाखत कार्यक्रम होणार आहेत. 'मराठवाड्याचे काव्यवैभव' हा प्रा. राजेश सरकटे यांचा कार्यक्रम, 'उदगीरचे कलावैभव' हा स्थानिक कलाकारांचा सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि अटलजींच्या कवितांचे वाचन कार्यक्रम होणार आहेत. साहित्य संमेलनात बाबू बिरादार, प्रसाद कुमठेकर, ज्ञानेश महाराव, सरोज देशपांडे, अतुल देऊळगावकर, प्रवीण बांदेकर, महेंद्र कदम आदी ख्यातनाम साहित्यिक सहभागी होणार आहेत. कौशल्य विकासमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर आणि साहित्यिक लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या उपस्थितीत समारोप होईल. या पत्रकार परिषदेला मसापचे कार्यवाह डॉ. दादा गोरे व कुंडलिक अतकरे उपस्थित होते.

\Bशिक्षक शाखेचे संमेलन

\Bसंमेलनात स्वतंत्र शिक्षक शाखा साहित्य संमेलन होणार आहे. या संमेलनाचे २३ डिसेंबरला सायंकाळी चार वाजता उदघाटन होईल. शिक्षक कथाकथन, बालकुमार मेळावा, परिसंवाद, कविसंमेलन आदी कार्यक्रम होणार आहेत. मराठवाडा साहित्य संमेलनात तेलंगणा, कर्नाटक या सीमावर्ती भागाती मराठी साहित्यिकांना आमंत्रित करण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मोबाइलचा टॉर्च चमकावल्याच्या रागातून प्राणघातक हल्ला केल्याच्या प्रकरणातील आरोपी सय्यद नवीद उर्फâ सय्यद नजीर याला अटक करून गुरुवारी (२० डिसेंबर) कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपीला शुक्रवारपर्यंत (२१ डिसेंबर) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी गजाला-अल-अमोदी यांनी दिले.

या प्रकरणी अक्रम खान मुसाखान नबाब यांनी फिर्याद दिली होती. फिर्यादीनुसार, फिर्यादी हा घासमंडी येथून जाताना मोबाइलचा टॉर्च चमकावल्याचा रागातून तीन नोव्हेंबर रोजी फिरोज पैâसल चाऊस व त्याच्या साथीदारांनी फिर्यादीला बुक्कलगुडाजवळ अडवून सेंट्रिंगच्या लाकडी दांड्याने मारहाण केली. यात फिर्यादीच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली व फिर्यादीला जखमी अवस्थेत उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या प्रकरणात फिर्यादीच्या तक्रारीवरून सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन आरोपी सय्यद नवीद उर्फâ सय्यद नजीर (१८, रा. कैâसर कॉलनी) याला अटक करण्यात आली. आरोपीला गुरुवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, आरोपीच्या साथीदारांचा शोध घेणे बाकी असून, गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी; तसेच हत्यार जप्त करावयाचे असल्यामुळे आरोपीला पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी विनंती सहाय्यक सरकारी वकील एस. आर. ढोकरट यांनी कोर्टात केली. ही विनंती मान्य करून कोर्टाने आरोपीला शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये (घाटी) दीर्घ खंडानंतर कृत्रिम सांधेरोपणाची (टोटल नी रिप्लेसमेंट) शस्त्रक्रिया ६७ वर्षीय महिलेवर झाली. अस्थिव्यंगोपचार विभागाचे सहयोगी प्राध्यापक व पथकप्रमुख डॉ. मुक्तदिर अन्सारी व टीमने ही शस्त्रक्रिया यशस्वी केली. 'आयुष्यमान भारत' योजनेमध्ये ही शस्त्रक्रिया पूर्णपणे निःशुल्क स्वरुपात होणार असल्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे लवकरच या प्रकारच्या शस्त्रक्रिया घाटीमध्ये धडाक्यात सुरू होतील, अशीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

रामनगर येथील आशाताई रमेशराव गचक यांना कृत्रिम सांधेरोपणाच्या शस्त्रक्रियेचा सल्ला देण्यात आला होता. मात्र खासगीत शस्त्रक्रिया करण्याची त्यांची ऐपत नव्हती व कामगार रुग्णालयात संबंधित शस्त्रक्रिया करण्याची सोय नव्हती म्हणून त्यांना घाटीत दाखल करण्यात आले. डॉ. अन्सारी यांनी आव्हान स्वीकारले व गेल्या शनिवारी त्यांच्यावर ही शस्त्रक्रिया यशस्वी करण्यात आली. शस्त्रक्रियेनंतर अवघ्या चौथ्या दिवशी आशाताई चालू लागल्या. संबंधित सांधेरोपण शस्त्रक्रियेसाठी ५० ते ५५ हजारांच्या साहित्याचा खर्च रुग्णाला करावा लागला. पहिल्या टप्प्यात आशाताई यांच्या एका गुडघ्यावर ही शस्त्रक्रिया करण्यात आली व लवकरच दुसऱ्या गुडघ्यावर दुसरी शस्त्रक्रिया करण्यात येणार आहे. अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर, विभागप्रमुख डॉ. चंद्रकांत थोरात यांच्या प्रोत्साहनामुळेच या प्रकारची शस्त्रक्रिया करणे शक्य झाल्याचे डॉ. अन्सारी म्हणाले. शस्त्रक्रियेसाठी 'अस्थिरोग'चे डॉ. अलफ भागस, डॉ. मिलिंद लोखंडे, भूलशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. राजक्षी सोनवणे, डॉ. सुचेता जोशी, ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट डॉ. सतीश मसलेकर आदींनी पुढाकार घेतला.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महापालिकेच्या मालकीचा सार्वजनिक रस्ता खोदल्याप्रकरणी अज्ञात आरोपीविरुद्ध सातारा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बीड बायपासवरील महापालिकेच्या गट क्रमांक ५७ महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या लगत हा प्रकार घडला. याप्रकरणी नागरिकांनी महापालिका आयुक्तांना तक्रारीचे निवेदन दिले होते.

याप्रकरणी महापालिके इमारत निरीक्षक सय्यद जमशीद सय्यद अजमेर (वय ५१, रा. शरीफ कॉलनी, किराडपुरा) यांनी तक्रार दाखल केली. वखार महामंडळाच्या पश्चिम बाजूला असलेला २४ मीटर रस्ता महापालिकेच्या रेखांकन मंजुरीमधील रस्ता आहे. रेखांकन करताना हा रस्ता महापालिकेला हस्तांतरित करण्यात आलेला आहे. या रस्त्याच्या सातबारा उताऱ्यावर देखील महापालिकेचे नाव लागलेले आहे, मात्र हा सार्वजनिक रस्ता तीन वेळेस अज्ञात व्यक्तीने खोदून या ठिकाणी चाऱ्या तयार केल्या आहेत. या रस्त्यावरून वाहतूक करण्यात येऊ नये या हेतूने हा रस्ता खोदण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. यावेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार जमशेद यांनी घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली; तसेच जेसीबीद्वारे माती टाकून रस्ता पूर्ववत करून वाहतुकीसाठी सुरळीत केला. दरम्यान कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने पुन्हा हा रस्ता खोदलेला आहे. याप्रकरणी अज्ञात आरोपीविरुद्ध महापालिकेच्या रस्त्याचे नुकसान केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्य शासनाचे स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार जाहीर करण्यात आले. पुरस्कारप्राप्त साहित्यिकात डॉ. वासुदेव मुलाटे, मधुकर धर्मापुरीकर, अॅड. डी. आर. शेळके, अॅड. निशा शिवूरकर, प्रशांत दळवी, प्रा. यशपाल भिंगे यांचा समावेश आहे.

उत्कृष्ट मराठी वाड्मय निर्मितीसाठीचे २०१७ या वर्षीचे स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार गुरुवारी जाहीर करण्यात आले. वेगवेगळ्या गटात ३२ लेखकांना पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहेत. रोख एक लाख रुपये, स्मृतीचिन्ह आणि प्रमाणपत्र असे पुरस्काराचे स्वरुप आहे. लघुकथा गटात मधुकर धर्मापुरीकर यांना 'झाली लिहून कथा' या कथासंग्रहासाठी दिवाकर कृष्ण पुरस्कार जाहीर झाला आहे. आत्मचरित्र गटात डॉ. वासुदेव मुलाटे यांना 'झाकोळलेल्या वाटा' ग्रंथासाठी लक्ष्मीबाई टिळक पुरस्कार, संकीर्ण गटात अॅड. डी. आर. शेळके यांना 'समाजपरिवर्तनाच्या दिशेने' पुस्तकासाठी भाई माधवराव बागल पुरस्कार जाहीर झाला. वाड्मयीन संशोधन गटात प्रा. यशपाल भिंगे यांना 'प्रत्ययाप्रति' ग्रंथासाठी श्री. के. क्षीरसागर पुरस्कार, 'लढा टाकलेल्या स्त्रियांचा' पुस्तकासाठी अॅड. निशा शिवूरकर यांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार आणि 'असा आहे श्याम' पुस्तकासाठी प्रशांत दळवी यांना भा. रा. भागवत पुरस्कार जाहीर झाला आहे.

पुरोगामी आणि स्वतंत्र विचारांची बैठक 'समाजपरिवर्तनाच्या दिशेने' पुस्तकात आहे. माझे प्रेरणास्थान असलेले सत्यशोधक माधवराव बागल यांच्या नावाचा पुरस्कार मिळाल्याने अधिक आनंद झाला आहे.

- अॅड. डी. आर. शेळके, साहित्यिक

१५ ते २५ वयोगटातील व्यक्तीच्या संघर्षाचा प्रवास 'झाकोळलेल्या वाटा' पुस्तकात लिहिला आहे. हे वय संस्काराचे आणि आपल्या वाटा शोधण्याचे असते. संघर्षावर मात करण्याचा हा प्रवास आहे. पुस्तकातून कुणाला जगण्याची उर्मी मिळाल्यास पुरस्कारापेक्षा अधिक आनंद वाटेल.

- डॉ. वासुदेव मुलाटे, साहित्यिक

कथेतील गोष्टीरुपाचे मोल यानिमित्ताने अधोरेखित होते आहे. 'झाली लिहून कथा' या पुस्तकासाठी पुरस्कार मिळाल्याचा आनंद आहे.

- मधुकर धर्मापुरीकर, साहित्यिक

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दीडशे कोटी खर्चून शहरात होणारे रस्ते 'जीएसटी' कोण भरणार यावरून पुन्हा एकदा अडचणीत सापडले आहेत. याबाबत कंत्राटदार व पालिका प्रशासनातील चर्चा निष्पळ ठरली असून, सर्व प्रक्रिया होऊनही रस्ते कामाला मुर्हूत कधी लागणार हा प्रश्न कायम आहे.

शहरातील रस्त्यांच्या कामासाठी राज्य शासनाने शंभर कोटी रुपयांचे विशेष अनुदान दिले. त्यात पन्नास कोटी डिफर्ड पेमेंटचे रस्ते करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे दीडशे कोटी रुपये किमतीचे रस्ते शहरात केले जाणार आहेत. या कामाचा शुभारंभ होण्यास अडचणी सुरू असतानाच 'जीएसटी'वरूनही रस्ते अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. कंत्राटदारांनी 'जीएसटी' भरण्यास असमर्थता दर्शविली आहे. कंत्राटदारांना बँक गॅरंटी, सेक्युरिटी डिपॉझिट, अनामत अशी एकूण कॉस्टच्या दहा टक्के यासह 'जीएसटी'चे अठरा टक्के असे एकूण २८ टक्के रक्कम काम सुरू करण्यापूर्वी जमा करायचे आहेत. एवढे पैसे कसे भरायचे, असा प्रश्न कंत्राटदारांनी उपस्थित केला. त्याबाबत आयुक्तांसोबत दोन बैठकाही झाल्या. मात्र, त्यात कोणताच निर्णय झाला नाही. त्यामुळे हे पैसे कोण भरणार असा प्रश्न कायम आहे. पालिकेने कंत्राटदारांना वर्क ऑर्डर दिली, कामाचा शुभारंभ ठरतो आहे. मात्र, जीएसटीवरून वाद सुरू झाला आहे. सगळी प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर उडालेल्या या गोंधळामुळे पुन्हा रस्ते संकटात सापडले आहे. रस्त्यांच्या कामासाठी राज्य शासनाने शंभर कोटी रुपये २७ जून २०१७ ला दिले. रस्त्यांसाठी विशेष अनुदान मंजूर करून दीड वर्ष उलटल्यानंतर पालिका प्रशासनाला रस्त्याचे काम सुरू करण्यास यश आले नाही. अंदाजपत्रक, निविदा, फेरनिविदा अशा वेगवेगळ्या प्रक्रियेत प्रशासकीय कामाचा गोंधळ पुढे आला. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाच्या शुभारंभावरूनही पक्षांची कुरघोडी पहायला मिळाली. त्यात आता 'जीएसटी' भरण्यावरून गोंधळ समोर आला आहे.

\Bशहर बसला जानेवारी उजाडणार

\Bशहर बससेवेचा शुभारंभ शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत २३ डिसेंबर रोजी होणार आहे. त्याची जय्यत तयारी महापालिकेने केली आहे. मात्र, त्याच दिवसापासून नियमित शहर बस सेवा सुरू होणार का, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत शहरात शहर बस सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. टाटा कंपनीकडून शंभर बस खरेदी करण्यात येत आहेत. बसची डिझाइन अंतिम झाल्यानंतर या आठवड्यात कंपनीने शहरात पहिली बस पाठिवली. शहरातील विविध भागात ही बस फिरविण्यात आली. यातील आणखी पाच बस रविवारी येणार असल्याचेही पालिकेकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र, बस सेवेला तात्पुरता परवाना मिळाला असून, अद्याप प्रवासी वाहतुकीस परवानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे हे उद्घाटन केवळ औपचारिक ठरण्याची शक्यता आहे. नियमित बससेवा सुरू होण्यास नवीन वर्षच उजाडणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्यभरातील वीजग्राहकांसाठी महावितरणने उपलब्ध केलेला मोबाइल अ‍ॅप तब्बल ३४ लाख ग्राहकांनी डाउनलोड केला आहे. या अ‍ॅपद्वारे वीजबिल भरण्यासह अन्य सेवाही ऑनलाइन उपलब्ध असल्याने ग्राहकांसाठी हा उपक्रम लाभदायक ठरला आहे.

वीजग्राहकांना विविध सेवा ऑनलाइन, विशेषतः मोबाइलवर उपलब्ध करून देण्यासाठी महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार यांच्या संकल्पनेतून अडीच वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आलेले हे ॲप आजपर्यंत ३४ लाख ग्राहकांनी डाउनलोड करूत त्याचा वापर सुरू केला आहे. अँड्रॉइड, विंडोज, आयओएस आदी ऑपरेटिंग सिस्टिमवर हे अ‍ॅप उपलब्ध आहे. महावितरण कंपनीच्या www.mahadiscom.in या अधिकृत वेबसाइटवरूनही अॅप डाउनलोड करता येते.

या अ‍ॅपमध्ये ग्राहक आपल्या वीजबिलाचा तपशील पाहू शकतात आणि ते नेट बँकिंग, डेबिट वा क्रेडिट कार्ड, कॅश कार्ड, मोबाइल वॉलेटद्वारे भरू शकतात. ग्राहकाला आलेल्या मागील सहा बिलांचा; तसेच बिल भरल्याचा तपशील पाहण्याची सुविधाही ॲपमध्ये आहे. महावितरणकडे काही कारणास्तव मीटर रीडिंग उपलब्ध झाली नाही, तर त्याबाबतची सूचना ग्राहकांना 'एसएमएस'द्वारे कळवण्यात येते. 'एसएमएस' प्राप्त झाल्यावर ग्राहक या अ‍ॅपद्वारे मीटर रीडिंग व फोटो पाठवू शकतात. या अ‍ॅपमधून ग्राहकांना नवीन वीज जोडणीसाठीही अर्ज करता येतो. जोडणीच्या अर्जाची सद्य:स्थितीही ग्राहकाला या अ‍ॅपद्वारे जाणून घेता येते.

\Bसात लाख यूजर्सनी दिले रेटिंग\B

ग्राहकाने एकदा या अॅपवर नोंदणी केल्यास पुन्हा नव्याने नोंदणी करण्याची गरज लागत नाही. महावितरण कंपनीशी संबंधित विविध सेवांची माहिती जाणून घेण्यासाठी चौकशी किंवा सुविधांबाबत सूचना करण्याची व्यवस्थाही अॅपमध्ये करण्यात आली आहे. आतापर्यंत सात लाख ९१ हजार ग्राहकांनी या ॲपद्वारे प्रतिसाद (फीडबॅक) नोंदविला असून, ग्राहकसेवेसाठी रेटिंग देत इतर सूचना, मते नोंदविलेली आहेत.

\B४७ लाख ग्राहकांना एसएमएस सेवेचा लाभ\B

अ‍ॅपचा वापर करून लाखो वीजग्राहक कोट्यवधी रुपयांचा ऑनलाइन वीज बिल भरणा करत आहेत. या अॅपशिवाय एसएमएसच्या माध्यमातून नवीन वीजजोडणी, त्याबाबतची सद्यस्थिती, वीजबिलाचा भरणा, वीज मीटर बदलाची माहिती, वीजपुरवठा खंडित राहणार असल्याची माहिती, बिलाचे स्मरण, बिलावरील पत्ता बदलणे अशा प्रकारच्या सर्वच सेवा सुरू आहेत. या सेवा देण्यासाठी महावितरणच्या ९० टक्क्यांहून अधिक ग्राहकांचे मोबाइल नंबर व ई-मेल नोंदवण्यात आले आहेत. महावितरणतर्फे मोबाइल क्रमांक नोंद केलेल्या सर्व वीज ग्राहकांना जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर-२०१८ या तीन महिन्यांत सरासरी आठ कोटी ४७ लाख २६ हजार एसएमएस पाठवण्यात आले आहेत.

\Bवीज जोडणी सुविधा ऑनलाइन

\Bऔरंगाबाद परिमंडळत नवीन वीजजोडणीसाठी यापुढे अशा प्रकारे १०० टक्के ऑनलाइन सिस्टिमचा वापर ग्राहकांनी करावा. त्यांना वीजपुरवठा तातडीने देण्यास मदत होईल; तसेच ग्राहकांचा महावितरणच्या कार्यालयात जाण्याचा वेळ व श्रम वाचेल. महावितरणचे कामकाजही सुरळीत व कार्यक्षम होण्यास मदत होईल, असे आवाहन महावितरणचे मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर यांनी केले आहे. गेल्या अडीच वर्षांत या अ‍ॅपद्वारे एक लाख २१ हजार ग्राहकांनी नवीन जोडणीचा अर्ज भरला आहे. ॲपद्वारे आतापर्यंत ९७ हजार ५१३ नवीन वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत.

\Bॲपवर पुरस्काराची मोहर\B

आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरत ग्राहकसेवेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक संजीव कुमार यांनी घेतलेल्या डिजिटल पुढाकाराची विविध संस्थांनी नोंद घेतली आहे. या मोबाइल ॲपच्या निर्मिती व वापरासाठी नवी दिल्लीच्या स्कोच ग्रुपकडून महावितरणला 'स्कोच ऑर्डर ऑफ मेरिट' या प्रतिष्ठेच्या राष्ट्रीय पुरस्काराने गौरवण्यात आलेले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडकोच्या मालमत्ता फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विटरवरून जाहीर करताच या मागणीसाठी सुरू असलेला २८ वर्षांपासूनच्या संघर्षाला पूर्णविराम मिळाला. तत्कालीन गृहनिर्माण मंत्री रणजित देशमुख यांची गच्ची पकडूनत्यावेळचे नगरसेवक मोतीराम घडमोडे यांनी या संघर्षाचे बिगूल वाजलेले होते.

सिडकोची पहिली योजना एन ७ येथे सुरू झाले. येथे घरे घेणाऱ्या रहिवाशांसबोत ९९ वर्षांचा करार करण्यात आला. त्यानंतर एन ७ येथे म्हाडाच्या घरांच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाला १९९०मध्ये तत्कालिन गृहनिर्माण मंत्री रणजित देशमुख हे उपस्थित होते. यावेळी शिवसेनेचे सिडको भागातील पहिले नगरसेवक मोतीराम घडमोडे यांन कार्यकर्त्यांसह सिडकोच्या नागरिकांना घरांचा मालकी हक्क देणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला. यावरून देशमुख व घडमोडे यांच्यात वादावादी झाली. त्यानंतर घडमोडे यांनी मंत्री देशमुख यांची गच्ची धरली होती. यानंतर सिडकोतील मालमत्ताधारकांना महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना मिळणारे अधिकार मिळावेत, या मागणीसाठी सिडको नागरी कृती समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीचे अध्यक्ष आर. बी. पाटील व सचिव राजेंद्र शहापूरकर हे होते. या समितीमध्ये काशीनाथ कोकाटे, बद्रीनारायण समदानी, विनायक अभ्यंकर, दत्तू पाटील, डॉ. भालचंद्र कांगो नगरसेवक मोतीराम घडमोडे, केशव सोनवणे, सुभाष परदेशी यांचा समावेश होता. या समितीने सिडकोकडे फ्री होल्डची मागणी उपस्थित केली.

२००६मध्ये सिडको भागातील सेवा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या. त्यावेळी काशिनाथ कोकाटे हे स्थायी समितीचे सभापती होते. त्यांनी फ्री होल्डचा मुद्दा उपस्थित करत हस्तांतरण प्रस्तावाला मंजुरी देण्यास नकार दिला होता. तत्कालीन महापौर किशनचंद तनवाणी, तत्कालीन आयुक्त असीमकुमार गुप्ता यांनी याबाबत पाठपुरावा होत असल्याचे सांगत तत्कालिन मंत्र्यांसोबहत चर्चा करून आश्वासन दिले होते. गेल्या वर्षभरात शिवसेनेचे राजू वैद्य, विश्वनाथ स्वामी यांच्यासह इतर शिवसैनिक, भाजप आमदार अतुल सावे यांनी पाठपुरावा केला. खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक भुषण गगराणी यांची भेट घेऊन हा प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली. या सततच्या प्रयत्नाला ३८ वर्षानंतर यश मिळाले आहे.

………

\Bनिवडणुकीत गायब होणार मुद्दा \B

महापालिका आणि विधानसभा निवडणुकीत सिडकोच्या मालमत्ता फ्री होल्ड करण्याचे आश्वासन सर्व राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात देण्यात येत होते. आगामी काळात हा मुद्दा जाहीरनाम्यातून गायब होणार आहे.

…………

१९९० पासून सिडको नागरी कृती समितीतर्फे लढा सुरू होता. हा लढा अखेर यशस्वी झाला आहे. या फ्री होल्डच्या निर्णयात सिडकोवासियांना काय मिळाले? हे अजून अनुत्तरित आहे. मात्र संघर्ष मिटला. आम्हाला दुहेरी नागरिकत्वाच्या भूमिकेतून मुक्तता मिळणार हे नक्की.

-राजेंद्र शहापूरकर, सचिव, सिडको नागरी कृती समिती

…………

\Bसर्वसामान्यांना असा होईल फायदा\B

- मालमत्तेचा मर्जीप्रमाणे व्यवहार करण्याची मुभा

- रजिस्ट्रीसाठी लागणारे अतिरिक्त शुल्क सिडकोला द्यावे लागणार नाही

- घराची संपूर्ण मालकी मालमत्ताधारकांकडे राहील

- कर्ज काढण्यासाठी असलेले ना हरकत प्रमाणत्र घेण्याची आवश्यकता नाही

- लिज संपत असेल, तर त्यासाठी शुल्क देण्याची आवश्यकता नाही

-महापालिकेच्या इतर भागातील टीडीआर सिडकोमध्ये वापरण्यात येईल

फ्री होल्डच्या मागणीसाठी आम्ही कृती समिती स्थापन करून पाठपुरावा करत होतो. या मागणीसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीवर मोर्चाही काढला होता. २००५ मध्ये सिडकोतील काही वार्डांचे पालिकेमध्ये हस्तांतरण झाले त्यावेळी सिडकोच्या तत्कालिन व्यवस्थापकीय संचालकांनी या विषयाचा ठराव घेऊन मंत्रालयात पाठवला होता. त्यावेळी निर्णय झाला नाही. फ्री होल्डचा निर्णय झाला असेल, तर त्यात नेमके काय म्हटले आहे, कोणते मुद्दे आहेत, हे पहावे लागेल. मालमत्ताधारकांना संपूर्ण मालकी हक्क दिला आहे की काही भाग सिडकोकडे राहील याबाबत स्पष्टता असली पाहिजे. महापालिका हद्दीमधील मालमत्ताधारकांना मिळणाऱ्या सुविधा सिडको-हडकोवासियांना मिळणार का? काही लोक जल्लोष करत असतील, तरी यासाठी कोणी काय केले हे जनतेला चांगलेच ठाऊक आहे.

-काशिनाथ कोकाटे, शहराध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस

गेल्या अनेक वर्षांपासूनची सिडकोवासियांची असलेली मागणी पुर्ण झाली आहे. शासनने केलेल्या निर्णयामध्ये काय म्हटले आहे हे पहावे लागेल. फ्री होल्डच्या निर्णयानंतर मालकी हक्काचा प्रश्न सुटणार आहे. महापालिकेने आता सर्व गाळेधारकांना, मालमत्ताधारकांना पीआर कार्ड द्यावे, मालकीच्या रकान्यामध्ये मालमत्ताधारकांचे नाव यावे, सिडको- हडकोचे मालकीहक्क प्रदान करताना कोणतेही शुल्क आकारू नये.

-राजेंद्र दाते पाटील, काँग्रेस कार्यकर्ते

……………

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शासकीय ज्ञान विज्ञान कॉलेजच्या माजी विद्यार्थ्यांतर्फे १९ जानेवारी रोजी 'राज्यस्तरीय आंतरमहाविद्यालयीन वक्तृत्व स्पर्धा' आयोजित करण्यात आली आहे. स्पर्धेचे हे सातवे वर्ष आहे.

कॉलेजमधील माजी विद्यार्थ्यांकडून दरवर्षी या राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेचे आयोजन केले जाते. गेल्या सहा वर्षांपासून जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या या स्पर्धेकडे राज्यभरातील स्पर्धकांचे लक्ष लागलेले असते. कॉलेजच्या सभागृहात सकाळी नऊ वाजेपासून स्पर्धा रंगणार आहे. अकरावी ते पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी यात सहभागी होऊ शकतात. यंदा स्पर्धेचे विषय 'लोकशाही उरली निवडणुकीपुरती', 'संपू दे अंधार सारा', 'मी टू : स्त्रीच्या आतील आवाजाला बळ' असे तीन विषय देण्यात आले आहेत. प्रथम, द्वितीय, तृतीय यासह दोन उत्तेजनार्थ पारितोषिक देण्यात येणार आहेत. स्पर्धकांना स्पर्धेसाठी प्रवेशिका दहा जानेवारीपर्यंत पाठवायच्या आहेत. स्पर्धेच्या अधिक माहितीसाठी महाविद्यालयातील डॉ. युगंधरा टोपरे, डॉ. प्रज्ञाशौली सवाई, प्रा. योगेश मालचे यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन कॉलेजतर्फे करण्यात आले आहे. स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन प्राचार्य डॉ. रोहिणी कुलकर्णी-पांढरे, माजी विद्यार्थी प्रतिनीधी सुरेश मते यांनी केले आहे.

म.टा.प्रतिनिधी, औरंगाबाद

भारत देश केवळ नकाशावरील रेषेचे नाव नाही, आपल्या परंपरेमध्ये वैचारिक वारसा आहे. भारताने विविधतांचा सन्मान केला म्हणूनच भारत एकसंघ आहे, मात्र आज भारताच्या स्वधर्मावर हल्ला होत आहे. राष्ट्रवाद, हिंदी-हिंदू आणि ‌हिंदुस्थान ही भितीतून निर्माण झालेली विचारप्रणाली असून, धर्म, सांस्कृतिक परंपरांचा अवलंब केला तरच स्वधर्मावरील हल्ला रोखने शक्य असल्याचे प्रतिपादन स्वराज इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. योगेंद्र यादव यांनी गुरुवारी येथे केले.

महाराष्ट्रातील ख्यातनाम विचारवंत, पुरोगामी चळवळीचे मार्गदर्शक डॉ. आ. ह. साळुंखे यांचा मान्यवरांच्या हस्ते मानपत्र, सन्मानचिन्ह देऊन गौरव करण्यात आला. यावेळी अमृत महोत्सवी गौरव समितीचे स्वागताध्यक्ष आमदार सतीश चव्हाण, अण्‍णा खंदारे, प्रा. अर्जुन जाधव, के. ई. हरीदास प्रा. ऋषिकेश कांबळे आदींची उपस्थिती होती.

यावेळी बोलताना डॉ. यादव म्हणाले की, आज थोडीशी इंग्रजी आली की लोकांना गर्व वाटतो. सद्यस्थितीत बुद्धिवादी वर्ग पूर्णपणे इंग्रजीच्या कचाट्यात सापडला आहे. त्यामुळे देशाला मानसिक आजार जडत आहे. डॉ. साळुंखे यांनी मातृभाषा न सोडता ती वाचविण्यासाठी प्रयत्न केला आहे. राजकारणात खुर्चीची पूजा केली जाते, लक्ष्मीची पूजा बंद खोलीत तर कधी तरी सरस्वतीची पूजा होते, मात्र डॉ. साळुंके यांच्या समारंभाच्या निमित्ताने सरस्वतीची पूजा करण्याची संधी मिळाली.

आज भारतात स्वधर्मावर हल्ला होत असून याची मोठी चिंता आहे. हा हल्ला वाचवणे आपल्यासमोर मोठे आव्हान आहे. राष्ट्रीय स्वधर्म वाचवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. देशात वैचारिक स्तर घसरला आहे. लोकशाही, वैविध्य व विकास या देशाच्या तीन स्तंभ असून, यावर गेल्या ७० वर्षांत असा हल्ला झाला नाही. असे हल्ले आज होत आहेत. आज सांस्कृतिक क्षेत्र, वैचारिक चळवळ वाचविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शेतकरी आणि बेरोजगारी हे देशातील मुख्य मुद्दे आहेत. ते वाचविण्यासाठी लढा, आंदोलन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे, हिंदू - मुस्लिम मुद्यावरील निवडणुकीत 'इंडिया' जिंकेल मात्र 'भारत' हारेल, असेही डॉ. यादव यांनी सांगितले.

यावेळी डॉ. आ. ह. साळुंखे म्हणाले की, ज्यांनी समाजासाठी काम केले ते काम आपण पुढच्यांपर्यंत पोचवत नाही हेच बहुजनांच्या पराभवाचे कारण आहे. डॉ. यादव यांनी केलेला माझा सत्कार हा कुण्या व्यक्तीचा सत्कार नसून हा भूमिकेचा सत्कार आहे. आज भारतामधील समाजामध्ये आंतरिक ऐक्य हा मोठा प्रश्न ‌‌निर्माण झाला आहे. ज्या समाजात आंतरिक ऐक्य नाही तो बाहेरची दडपणे कसा सहन करू शकेल, असा सवालही त्यांनी यावेळी केल्या. आज देशाला विविधता जपण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, जाती धर्माच्या पलिकडे जाऊन सर्वांचे कल्याण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सर्वच आमचे आहेत ही भावना महत्त्वाची आहे..

प्रा. अर्जुन जाधव यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. स्मिता अवचार यांनी मानपत्राचे वाचन केले.

\Bकर्जमाफीचे स्वागत, मात्र ही तर कर्जफेड\B

शासन शेतकऱ्यांची करत असलेली कर्जमाफीमुळे अंशत: फायदा होतो, याचे स्वागतच आहे मात्र ही कर्जमाफी आहे काय? आजपर्यंत शेतकऱ्यांनी जे शासनाला आणि समाजाला कर्ज दिले त्याच्या बदल्यात शेतकऱ्याला काय दिले? त्यामुळे ही तर कर्जफेड असल्याचे डॉ. आ. ह. साळुंखे यांनी सांगताच उपस्थितांनी टाळ्यांचा एकच कडकडाट केला.

औरंगाबाद,

अर्थतज्ञ प्रा. एच.एम. देसरडा यांच्या अमृतमोहत्सवी गौरव समितीतर्फे रविवारी (२३ डिसेंबर) एमजीएमच्या रुक्मिणी सभागृहात सकाळी ११ वाजता विशेष परिसंवाद व दुष्काळा परिस्थितीवर राज्यव्यापी बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती ज्ञानप्रकाश मोदाणी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

'भारतातील शेती, पर्यावरण व परिवर्तनाच्या जळवळीसमोरील आजची आव्हाने' या विषयावर जागितक कीर्तीच्या शेती व पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. वंदना शिवा, नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रणेत्या मेघा पाटकर व राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आपली भूमिका मांडणार आहेत. या परिसंवादाच्या अध्यक्षस्थानी 'एमजीएम'चे अध्यक्ष कमल किशोर कदम असतील. परिसंवादानंतर दुपारी दोन ते पाच या वेळेत एजीएमच्या आइनस्टाइन हॉलमध्ये राज्यातील यंदाच्या दुष्काळाची दाहकता लक्षात घेऊन पाणी व चारा टंचाई, अन्नपुरवठा या विषयांवर राज्यव्यापी कार्यकर्त्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. यात राज्यातील विविध भागातील ३०० प्रतिनिधी सहभागी होणार असून, यात धोरणात्मक निर्णय घेऊन जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने काम हाती घेतले जाणार आहे. यासाठी सर्वानी या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन ज्ञानपक्राश मोदाणी, कृष्णा हरिदास, भारत शिरसाट व संपत काळे यांनी केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

एमजीएम वसतिगृहात झालेल्या आकांक्षा देशमुख खुनप्रकरणानंतर मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न समोर आला आहे. यासंदर्भात गुरुवारी पोलिस आयुक्तालयात शहरातील सर्व वसतिगृहांच्या चालकांची बैठक घेण्यात आली. यामध्ये शासकीय, निमशासकीय आणि खाजगी वसतिगृहांच्या चालकांचा समावेश होता. यावेळी आठ दिवसात संबंधित पोलिस ठाण्यात आपल्या वसतिगृहाची नोंदणी करून घेण्याचे आदेश पोलिसांनी दिले आहेत.

या बैठकीला पोलिस आयुक्त चिरंजीवप्रसाद, उपायुक्त डॉ. दीपाली धाटे घाडगे, एसीपी डॉ. नागनाथ कोडे, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे विवेक सोनुने आदींनी मार्गदर्शन केले. यावेळी आयुक्त चिरंजीवप्रसाद यांनी हॉस्टेलमधील सीसीटीव्ही, कॅमेरे, अधिकारी कर्मचारी वर्ग, नोंदणी वही, सुरक्षितता याबाबत मार्गदर्शन केले; तसेच मुलींच्या सुरक्षीततेबाबत काही अडचण आल्यास पोलिस नियंत्रण कक्षाच्या व्हॉट्स अॅप, ई-मेलवर तक्रार करण्याबाबत आवाहन केले. उपायुक्त धाटे घाडगे यांनी मात्र हॉस्टेल चालकांची सविस्तर माहिती जाणून घेतली. पोलिसांकडे नोंदणी केलेली नाही अशा वसतिगृह चालकांनी आठ दिवसांत नोंदणी करून घेण्याचे आवाहन केले आहे. या बैठकीला विविध शासकीय; तसेच महिला बाल कल्याण, समाज कल्याण विभागामार्फत चालवण्यात येणारी हॉस्टेल, खाजगी वसतिगृह चालकांचा समावेश होता. या कार्यक्रमासाठी पोलिस निरीक्षक किरण पाटील, पीएसआय जयश्री कुलकर्णी यांच्यासह महिला सहाय्य कक्षातील महिला कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.

…

\Bवसतिगृह चालकांना पोलिसांच्या सूचना\B

- वसतिगृहाच्या परिसरात चांगल्या दर्जाचे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेत

- या कॅमेऱ्याचा बॅकअप सुरक्षित ठेवावा

- वसतिगृहाभोवती जास्त उंचीची सरंक्षक भिंत असावी

- वसतिगृहात येण्या-जाण्याच्या वेळा निश्चित कराव्यात

- व्हिजिटर रुम असावी. या रुमवर अधीक्षकांचे लक्ष असावे

- वसतिगृहात कार्यरत असलेल्या सर्वांचे चारित्र्य प्रमाणपत्र असणे आवश्यक

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'नाटक केवळ मनोरंजनाचे माध्यम नसून आवाज उठवण्याचे माध्यम आहे. ही परिवर्तनाची मशाल घेऊन रंगकर्मींनी वाटचाल करावी' असे प्रतिपादन रंगकर्मी प्रा. अनिलकुमार साळवे यांनी केले. ते कामगार नाट्य स्पर्धेत बोलत होते.

मराठवाडा विभागस्तरीय ६६ व्या कामगार नाट्य स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीला सुरुवात झाली. या स्पर्धेचे ललित कला भवन येथे गुरुवारी सायंकाळी उदघाटन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला रंगकर्मी प्रा. अनिलकुमार साळवे, भारतीय जनता युवा मोर्चाचे सचिव राहुल चौधरी, कॉस्मो फिल्म्सचे एचआर हेड विपुलकुमार दवे, परीक्षक शोभा दांडगे, विवेक दिवटे, दत्तात्रय जाधव आणि सहायक कल्याण आयुक्त भालचंद्र जगदाळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या स्पर्धेचे उदघाटन केल्यानंतर साळवे यांनी रंगभूमीच्या वाटचालीवर भाष्य केले. 'सफदर हाश्मी, विजय तेंडुलकर यांच्या नाटकांनी खऱ्या अर्थाने आवाज उठवला. स्त्री सबलीकरणावर तेंडुलकर यांच्या 'कमला' नाटकात प्रभावी भाष्य आहे. पथनाट्य करीत असताना हाश्मी यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या. या आदर्श नाटककारांच्या वाटेवर चालून वंचितांचा आवाज मांडत आहे. प्रत्येक रंगकर्मीने नाटकांद्वारे परिवर्तनासाठी प्रयत्न करावे' असे साळवे म्हणाले. भालचंद्र जगदाळे यांनी प्रास्ताविक केले. विजय अहिरे यांनी सूत्रसंचालन केले आणि दिनकर पाटील यांनी आभार मानले. यावेळी कर्मचारी, विद्यार्थी व रसिक उपस्थित होते.

\B'रद्दी' नाटकाचा प्रयोग

\Bस्पर्धेचे उदघाटन झाल्यानंतर अभिजीत पाटील लिखित रद्दी नाटकाचा प्रयोग रंगला. दररोज सायंकाळी सात वाजता ललित कला भवनात नाट्य प्रयोग होणार आहे. या स्पर्धेत शुक्रवारी सई परांजपे लिखित 'आलबेल' नाटकाचा प्रयोग होणार आहे.

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

उत्तर नगर जिल्ह्यातील व सात तालुक्यांतील १८२ दुष्काळी गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणातून लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळालेले नाही, तरीही राज्य शासनाने निळवंडे-शिर्डी बंदिस्त जलवाहिनीला परवानगी दिली. या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्ना वराळे व न्या. मंगेश पाटील यांनी स्थगिती दिली आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातील निळवंडे धरण बांधून २५ वर्षांपेक्षा जास्त वर्षे झाली, तरी त्याच्या डाव्या आणि उजव्या कालव्याचे काम सुरूच झाले नाही. हे धरण सध्या फक्त पाणी अडविण्यासाठी उपयोगात येत आहे. कालव्यांचे काम पूर्ण करण्यात यावे, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका शेतकरी विक्रांत काळे आणि नानासाहेब जावरे यांनी केली. याच याचिकेत राज्य शासनाच्या निर्णयाला आव्हान दिवाणी अर्जाद्वारे करण्यात आले.

जनहित याचिकेची गंभीर दखल न्यायालयाने घेऊन केंद्र सरकार व राज्य सरकारला याबाबत प्रतिज्ञापत्राद्वारे लाभक्षेत्राबाहेर पाणी देण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश होते. त्यानुसार राज्य सरकारतर्फे अधीक्षक अभियंता अलका अहिरराव यांनी १४ मार्च २०१७ रोजी प्रतिज्ञापत्राद्वारे लाभक्षेत्राबाहेर जलसंपदा विभाग बिगरसिंचनासाठी पाणी देणार नसल्याचे उत्तर दिले होते होते. या खेरीज राज्य सरकारचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी कोपरगावच्या लोकप्रतिनिधींच्या सांगण्यावरून (वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शिर्डी, कोपरगावला पाणी देण्यास प्रतिकूल अहवाल दिलेले असतानाही)अधिकाऱ्यांवर वेळोवेळी दबावतंत्राचा वापर करून दूरध्वनीद्वारे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दबावात आणून निळवंडे ते शिर्डी बंदिस्त जलवाहिनीच्या कामास मंजुरी दिली होती. याचा जवळपास साडेचारशे कोटींचा खर्च साई संस्थानच्या तिजोरीवर पडणार होता. त्यातून दारणा धरणातून कोपरगावला पाणी आरक्षण असतानाही साई संस्थानला १७८.९४ दशलक्ष घनफूट,(पूर्वीचे पाणी आरक्षण ५३.३२)शिर्डी नगर पंचायतीसाठी १६६.३४ (पूर्वीचे आरक्षण ४८.०२), कोपरगाव नगर पालिकेसाठी २२५.६१ (पूर्वीचे आरक्षण २१० दशलक्ष घनफूट) पाणीसाठा मंजूर केला होता. त्यामुळे ४९ वर्षांपासून सिंचनाच्या व पिण्याच्या पाण्याची वाट पाहणाऱ्या दुष्काळी शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय झाला होता.

या पालिकांनी सरकारकडे पाण्याची मागणीच नव्हती. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे रीतसर मागणी केली नव्हती. या पालिका व संस्थान निळवंडेच्या लाभक्षेत्राबाहेर आहे. हा आदेश शासनाने नियमबाह्य दिला आहे. या पालिकांना जास्त पाण्याची जरुरी नाही, हे सप्रमाण दाखवून दिले. ज्या १८२ गावांसाठी हा प्रकल्प बांधला त्यांना अद्याप पाणी मिळालेले नाही, त्यांनी पाणी मागूनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून त्यांना पाणी मंजूर केले नाही. जलसंपदा विभागाने न्यायालयापुढे दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा भंग केला आहे. साई संस्थानने नियमबाह्य निर्णय घेतला आहे. ज्या कारणासाठी संस्थानने पाणी मागितले होते ते साई शताब्दी वर्ष संपून गेले आहे. जलवाहिनीला स्थगिती दिली असतांनाही संस्थानने निविदा उघडल्या, असा युक्तीवाद शेतकऱ्यांचे वकील अजित बी. काळे यांनी केला. गेल्या दोन दिवसांपासून खंडपीठात सुनावणी झाली.

कोर्टाने निळवंडे-शिर्डी जलवाहिनीस स्थगिती दिली असून, शिर्डीतील टप्पा क्रमांक एकसाठी संस्थानच्या शिर्डी शहरांतर्गत स्वतःच्या जबाबदारीवर खर्च करण्यास अनुमती दिली आहे. राज्य सरकारच्या वतीने वकील अमरजीतसिंह गिरासे, संस्थानतर्फे नितीन भवर, शिर्डी नगर पंचायतीतर्फे विनायक होन, कोपरगाव पालिकेतर्फे मिलिंद बिडकर यांनी काम पाहिले. या याचिकेची सुनावणी १५ जानेवारीला होणार आहे.

\Bकालव्यांचे काम झाले नाही\B

निळवंडे हे धारण अकोले तालुक्यातील म्हाळादेवी येथे प्रवरा नदीवर १९७०मध्ये प्रस्तावित करण्यात आले. या धरणाचा लाभ १८३ खेडी आणि ६८ हजार ८७८ हेक्टर जमिनीला होणार होता. यातून पिण्यासाठी १३.१५ टीएमसी (अब्ज घनफूट) पाण्याची तरतूद असून, यावर ११ मेगावॉटचा जलविद्युत प्रकल्पाची क्षमता आहे. हे धरण पंचवीस वर्षांपूर्वी बांधून पूर्ण झाले आणि गेल्या आठ-दहा वर्षांपासून यामध्ये ८.३० टीएमसी पाणी साठविले जाते आहे. प्रकल्पाच्या अहवालानुसार या पाण्याच्या वापराकरिता उजव्या आणि डाव्या कालव्याची तरतूद होती, मात्र त्यांचे काम झालेच नाही.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राजस्थानातील चुरू येथील 'ओपीजेएस' नावाच्या विद्यापिठामध्ये डीफार्मसीला (औषधनिर्माण पदविका) प्रवेश देण्याचे आमिष दाखवून २२ विद्यार्थ्यांची ४४ लाख रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. दोन जानेवारी २०१६ रोजी हा प्रकार बजरंग चौक भागात घडला. या प्रकरणी चुरू येथील विद्यापीठ अधिकारी मोहित सोनी नावाच्या संशयित आरोपीवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी मोहम्मद आसेफ मोहम्मद निजाम (वय ४५ रा. आझाद चौक) यांनी तक्रार दाखल केली. मोहम्मद आसेफ यांनी 'एटीएआर' विद्यापिठ नावाने शिक्षण संस्था चालवतात. त्यांच्या संस्थेमध्ये दीडशे विद्यार्थी होते. त्यांच्या संस्थेमार्फत विद्यार्थी इतर ठिकाणी असलेल्या विद्यापिठातील अभ्यासक्रम शिकून प्रमाणपत्र प्राप्त करतात. तीन वर्षांपूर्वी अभ्यासक्रमाची माहिती घेण्यासाठी मोहम्मद आसेफ चुरू येथील विद्यापिठात गेले होते. यावेळी त्यांची ओळख मोहित सोनी नावाच्या व्यक्तीशी झाली. सोनी याने आपण विद्यापिठ अधिकारी असल्याचे सांगतले. डीफार्मसीच्या अभ्यासक्रमासाठी अधिकृत अडीच लाख रुपये शुल्क असून, आपण प्रत्येकी दोन लाख रुपयामध्ये प्रवेश करून देऊ, असे सांगितले. यानंतर दोन जानेवारी २०१६ रोजी सोनी औरंगाबादला आला. त्याला रोख तीन लाख रुपये देण्यात आले उर्वरित विद्यार्थ्यांनी रक्कम त्याच्या बँक खात्यात जमा केली. यानंतर मोहित सोनीला प्रवेशाबाबत वारंवार विचारणा करण्यात आली, मात्र त्याच्याकडून उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. मोहम्मद आसेफ यांनी चुरू येथील विद्यापीठात जाऊन चौकशी केली असता मोहित सोनी नावाचा कोणताही व्यक्ती त्या ठिकाणी कामाला नसल्याचे निष्पन्न झाले. मोहित सोनी याने फसवणूक केल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे मोहम्मद आसेफ यांनी पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून आरोपी मोहित सोनीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पीएसआय भारत पाचोळे तपास करीत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्य शासनाने सिडकोच्या मालमत्तांचे फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, घरांची मालकी मिळवण्यासाठी रहिवाशांना सिडकोकडे प्रिमियम भरावा लागणार आहे. सिडकोच्या प्रस्तावात औरंगाबाद येथील प्रिमियमची रक्कम तब्बल ३४ हजार २६१ कोटी रुपये, असल्याचे नमूद केले आहे, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांकडून मिळाली.

औरंगाबाद येथील सिडकोतील मालमत्ताधारक अनेक वर्षांपासून लीज होल्डचे फ्री होल्ड करावे, या मागणीसाठी सातत्याने लढा देत आहेत. हा निर्मण घेण्यासाटी यापूर्वी राज्य शासनाने सिडकोकडून प्रस्ताव मागवला होता. मालमत्तांसंदर्भात रहिवाशांसोबत झालेल्या करारात नमूद उर्वरित कालावधीसाठी फ्री होल्ड चार्जेस प्रिम्यम स्वरुपात घ्यावेत, असे या प्रस्तावात म्हटले होते. त्यानुसार, प्रिमियमची रक्कम ३४ हजार २६१ कोटी रुपये होते. जागेचा मालकी हक्क घेण्यापूर्वी सिडकोकडे प्रिमियम रक्कम भरावी लागणार आहे. हा प्रिमियम भरल्यानंतर मालकी हक्क बहाल करण्याच्या प्रक्रियेला मंजुरी देण्यात येणार आहे, अशी माहिती सिडकोच्या सूत्रांनी दिली. सिडकोच्या रहिवाशांकडून ९९ वर्षांपर्यंतचा प्रिमियम घ्यावा, असे पूर्वी दिलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे.

\Bपुन्हा एकदा संघर्ष?\B

प्रिमियम भरून मालकी हक्क घेण्याच्या योजनेला जास्तीत जास्त २० टक्के मालमत्ताधारकांचा प्रतिसाद मिळेल, असे यापूर्वी दाखल झालेल्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. प्रिमियम पोटी भरावी लागणारी रक्कम खूप असल्याने पुन्हा एकदा सिडको व मालमत्ताधारक यांच्यात लढा सुरू होईल, असे मानले जात आहे. फ्री होल्डच्या मागणीसाठी गेल्या ३० वर्षांपासून आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे आता प्रिमियम न घेता मालमत्ता फ्री होल्ड कराव्यात या मागणीसाठी संघर्ष उभा राहण्याची दाट शक्यता आहे.

\Bप्रस्तावानुसार सूचवलेली फ्री होल्डची प्रक्रिया \B

…

- मालकी हक्क मिळविण्यासाठी सिडकोकडे अर्ज सादर करावा लागेल

- मालकी हक्क मिळवण्यासाठी मालमत्ताधारकास प्रिमियम रक्कम भरावी लागेल

- प्रिमियम रक्कम भरल्यानंतर सिटीसर्व्हे कार्यालयात संबंधित जागामालकाचे नाव लावण्याबद्दल संमतीपत्र सिडकोकडून देण्यात येईल.

- हे संमती पत्र मिळाल्यानंतर मालमत्ताधारकाला स्वत: सिटीसर्व्हे कार्यालयातून पुढील कार्यवाही करून घ्यावी लागेल

\Bसिडकोच्या मालमत्ता \B

२९ हजार निवासी मालमत्ता

९ हजार वाणिज्यक मालमत्ता

सिडकोच्या मुख्य कार्यालयाकडून स्थानिक कार्यालयाकडे फ्री होल्डबाबतच्या निर्णयाची माहिती मिळालेली नाही. शासनाकडून मालमत्ता फ्री होल्ड करण्याबाबत झालेल्या निर्णयाबद्दल आदेश मिळेल, त्याप्रमाणे फ्री होल्डची कार्यवाही केली जाईल.

-मधुकरराजे आर्दड, मुख्य प्रशासक, सिडको

…

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जालना येथील खरपुडी गावाजवळ सिडको तब्बल ५० हजार लोकांसाठी गृहप्रकल्प उभारणार असून, त्यासाठी ३०० हेक्टर जागा निश्चित केल्याची माहिती सिडकोचे मुख्य प्रशासक मधुकर अर्दड यांनी दिली.

व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकल्पसाठी विविध ६१ गटांतील ३७५ शेतकऱ्यांची शेत जमीन घेण्यात येणार असून, त्यापैकी १८५ शेतकऱ्यांना नोटीस बजाविण्यात आल्या आहेत. ज्या शेत जमिनीतील प्लॉट विकण्यात आले आहेत, ज्या जमिनीचा वाद आहे अशा १९० शेतकऱ्यांना नोटीस पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती मधुकर राजे अर्दड यांनी दिली. सिडको या जागेचा विकास करून पायभूत सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. शाळा, महाविद्यालय, उद्यान, हॉस्पिटल, रस्ते तयार करून देणार असल्यामुळे त्या परिसरातील प्लॉट मूळ मालकाला जादा किमतीत विकता येऊ शकेल. या प्रकल्पामध्ये निवासी आणि व्यापारी भूखंड उपलब्ध राहणार आहे.

…………………

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सिडकोची घरे व मालमत्ता लीज वरून फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय शासनाने जाहीर करताच त्याचे श्रेय घेण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेना व भारतीय जनता पक्षात रस्सीखेच सुरू झाली आहे. 'निवडणुकीत जनतेला दिलेला शब्द पाळण्यासाठी सतत पाठपुरावा केला आणि त्यास यश आले,' अशी प्रतिक्रिया भाजप आमदार अतुल सावे यांनी 'मटा'शी बोलताना दिली, तर ' आम्ही गेल्या वीस वर्षांपासून पाठपुरावा करत होतो, ते जनतेलाही माहीत आहे,' असा पलटवार शिवसेनेचे खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी केला आहे.

औरंगाबाद शहराचा औद्योगिक विकास लक्षात घेऊन ३० नोव्हेंबर १९७२ रोजी अधिसूचना काढून शासनाने नवीन औरंगाबाद वसवण्याकरिता सिडकोची नियुक्ती केली. सिडकोने १२६२.५० हेक्टर क्षेत्रावर नवीन औरंगाबाद वसवले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून सिडकोतील घरे व मालमत्ता लीज होल्टवरून फ्री होल्ड करावीत, अशी मागणी सातत्याने करण्यात येत होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घरे फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सिडको भागात जल्लोषास सुरुवात झाली. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांनी बुधवारी सकाळी रामनगर येथे नागरिकांची भेट घेऊन, 'भाडेतत्वावरील घर आता तुमच्या मालकीचे अर्थात फ्री होल्ड झाले,' अशी आनंदवार्ता दिली. त्यानंतर भाजप आमदार सावे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कार्यकर्त्यांनी सिडको कार्यालयासमोर मिठाई वाटप करत फटाक्याची आतिषबाजी केली. यावेळी भाजप प्रदेश कार्यकारणी सदस्य अनिल मकरिये, माजी महापौर भगवान घडमोडे, शहर सरचिटणीस कचरू घोडके, जालिंदर शेंडगे, जिल्हा परिषद सदस्य अनुराधा चव्हाण, नगरसेवक शिवाजी दांडगे, मनीषा मुंडे, प्रशांत देसरडा, प्रदीप पाटील, दामुअण्णा शिंदे, राम बुधवंत, रेखा पाटील, मदन नवपुते, विकास कुलकर्णी यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. टीव्ही सेंटर येथे विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, आमदार सावे यांच्या उपस्थितीत भाजप कार्यकर्त्यांचा जल्लोष केला. यावेळी लक्ष्मण कुलकर्णी, प्रशांत मोदी, नगरसेवक नितीन चित्ते, माधुरी अदवंत, अशोक जगधने, सागर पाले उपस्थित होते.

भाजपकडून ठिकठिकाणी जल्लोष सुरू असताना शिवसेनाही रस्त्यावर उतरली. शिवसेनेने या निर्णयाचे स्वागत करत सिडकोतील अविष्कार चौकात ढोलताशाच्या गजरात आंनदोत्सव साजरा केला. शिवसेनेच्या पाठपुराव्याला यश आल्याचे कार्यकर्त्यांनी यावेळी नमूद केले. रोहित स्वामी, बद्रीनारायण ठोंबरे, राहुल पाटील, चैतन्य जोशी, रोहन स्वामी, संकेत शहाणे, रेवण जाधव यांच्यासह शिवसैनिक उपस्थित होते.

सिडकोची घरे, मालमत्ता फ्री होल्ड करणार, असा शब्द विधानसभा निवडणुकीत आम्ही जनतेला दिला होता. सत्तेत आल्यानंतर त्यास गती मिळाली. त्याकरिता सतत पाठपुरा‌वा सुरू होता. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, प्रदेशाध्यक्ष खासदार दानवे यांनी मोलाची मदत केली. मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेऊन नागरिकांना घराचा मालकी हक्क दिला आहे.

-अतुल सावे, भाजप आमदार

हा निर्णय घेतल्याबद्दल सिडको प्रशासनाचे आभार. घरे फ्रीहोल्ड करण्याच्या मागणीसाटी शिवसेना वीस वर्षांपासून पाठपुरावा केला आहे. शिवसेनेचा पाठपुरावा व आंदोलनामुळेच हा निर्णय घ्यावा लागला. आम्ही काम करायचे आणि मित्र पक्ष असलेल्या भाजपने त्याचे श्रेय घ्यायचे, ही त्यांची स्टाइलच झाली आहे. शेवटी जनतेचे काम झाले हे महत्त्वाचे.

-चंद्रकांत खैरे, शिवसेना खासदार

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद लोकसभेची जागेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून प्रयत्न होत असताना काँग्रेसने मात्र,'हा आमचा पारंपारिक मतदारसंघ असून, येथे काँग्रेसचाच उमेदवार राहिल,' असे महाराष्ट्राचे सहप्रभारी संपतकुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. 'उमेदवार कोण हे आमच्यासाठी महत्त्वाचे नाही, पक्ष महत्त्वाचा असून, आम्ही पक्ष म्हणून निवडणुका लढवतो,'असेही त्यांनी सांगत गत निवडणूकीपेक्षा यंदा अधिक चांगले यश मिळ‌ेल, पक्षाची ताकद वाढली आहे, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे सचिव, महाराष्ट्राचे सहप्रभारी संपतकुमार यांनी गुरुवारी गांधी भवनात आयोजित बैठकीत जिल्ह्यातील नऊ विधानसभा मतदारसंघातील नेते, पदाधिकाऱ्यांकडून लोकसभेची तयारी व संघटनात्मक कामकाज बाबात आढावा घेतला. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेते ते बोलत होते.

मागील लोकसभा, विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकीत आमच्याकडून काही त्रुटी राहिल्या होत्या. त्या त्रुटी आता आम्ही दूर केल्या आहेत. गावागावांत, शहरातील प्रत्येक वॉर्डपर्यंत काँग्रेस पक्षाची मजबूत बांधणी केली आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये आम्ही जास्तीत जास्त जागा जिंकू, असा विश्‍वासही संपतकुमार यांनी व्यक्‍त केला. औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघाची जागा काँग्रेसचीच आहे, आणि ही जागा काँग्रेसच लढवणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हाध्यक्ष आमदार अब्दुल सत्तार यांनीही पक्षनेते राहुल गांधी ज्यांना उमेदवारी देतील तेच दिल्लीत जातील, असे सांगत लोकसभेची जागा काँग्रेसचे लढणार असे नमूद केले. शहराध्यक्ष नामदेव पवार, सरचिटणीस किरण पाटील डोणगावकर, भीमराव डोंगरे, माजी खासदार तुकाराम रेंगे पाटील, माजी आमदार डॉ. कल्याण काळे, रवींद्र काळे, विनोद तांबे, आतिष पितळे, गटनेते भाऊसाहेब जगताप, सत्संग मुंढे, डॉ. पवन डोंगरे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

\Bएमआयएमकडून स्वार्थासाठी वापर

\B'एमआयएम'चे शहरात २५ नगरसेवक निवडून आले आहेत. यासंदर्भात विचारले असता संपतकुमार यांनी,'एमआयएम पक्षाचा उदय तेलंगणातून झालेला आहे. त्यामुळे मला त्यांची व्यूहरचना चांगली माहिती आहे. हा पक्ष स्वतःच्या स्वार्थासाठी मुस्लिम मतांचा वापर करतो,' असा आरोप करत काँग्रेस हा एक विचारप्रणाली असलेला पक्ष असल्याचे नमूद केले.