शहरातील रस्त्यांसाठी शासनाने निधी दिल्यानंतरही अद्याप काम सुरू न झाल्याबद्दल नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. पाच रस्त्यांच्या कामाचे कंत्राट एकाच कंत्राटदाराला दिले जात असल्याची तक्रार आल्यामुळे त्यांनी या विषयावर बैठक बोलावून सूचना दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
शहरातील दहा रस्त्यांची कामे सिमेंट काँक्रिटने बांधण्यासाठी राज्य शासनाने तीन महिन्यांपूर्वी २५ कोटी रुपयांचा विशेष निधी मंजूर केला. आमदार अतुल सावे यांनी या निधीसाठी पुढाकार घेतला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्यांनी रस्त्यांच्या कामासाठी विशेष निधी मिळवला. त्यामुळे निधीअभावी रखडलेली ही कामे तत्काळ सुरू होतील आणि शहरवासीयांना दिलासा मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली होती. तथापि, महापालिकेचा घोळ सुरूच राहिला. मिळालेल्या निधीतॅन दहा रस्त्यांची कामे होणे शक्य नसल्याचा निष्कर्ष काढून पाच रस्त्यांचे कामे करण्याचे ठरवण्यात आले. हे रस्ते निवडून निविदाही काढण्यात आली. आठ निविदा विकल्या गेल्या, त्यापैकी तीन निविदा दाखल झाल्या. विशिष्ट ठेकेदाराला समोर ठेवून निविदा काढल्याचे आरोप त्यानंतर महापालिकेच्या प्रशासनावर झाले. त्या आरोपातच निविदा अजूनही दबलेल्या आहेत. दरम्यानच्या काळात निविदा प्रक्रियेच्या संदर्भात शासन दरबारी तक्रार झाली. या तक्रारीची दखल घेऊन राज्यमंत्री पाटील यांच्या उपस्थितीत सुनावणीही झाली. सुनावणीचा तपशील हाती आला नसला तरी शासनाने पैसे देऊनही रस्त्यांचे काम अद्याप सुरू न झाल्याबद्दल राज्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते. महापालिकेने रस्त्याचे काम लवकर सुरू करावे व कामात दर्जा राखावा अशा सूचना त्यांनी केल्याची माहिती मिळाली आहे. महापालिकेने मात्र अद्यापही निविदेला अंतिम मान्यता दिली नाही, त्यामुळे रस्त्यांचे काम रखडले आहे.
रस्त्याच्या कामाचे टेंडर लगेचच होऊन काम सुरू व्हायला हवे होते, पण अद्याप ते सुरू झालेले नाही. शहरातील नागरिकांची चांगल्या रस्त्यांची गरज लक्षात घेता महापालिकेने काम लवकर सुरू करायला हवे. स्मार्ट सिटीच्या दर्जाचे रस्ते तयार करण्याचे आव्हान महापालिकेसमोर आहे.
दिलीप थोरात, सभापती, स्थायी समिती
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
