Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

व्होडाफोनकडून डबल डेटा योजनेची घोषणा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अधिकाधिक ग्राहकांना मोबाइल फोनवर डेटा वापरण्यास प्रोत्साहन मिळावे आणि सध्याच्या डेटा वापरकर्त्यांनाही फायदा व्हावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र आणि गोवा परिमंडळातील आघाडीची दूरसंचार सेवा पुरवठादार कंपनी व्होडाफोनने डबल डेटा योजना सुरू केली आहे.

या योजनेनुसार, १२१ द्वारे डेटा रिचार्ज करणाऱ्या किंवा व्होडाफोन संकेतस्थळावरून आणि मायव्होडाफोन अॅपवरून विशेष योजना घेणाऱ्या ग्राहकांना निवडलेल्या डेटा पॅकचे दुप्पट मूल्य मिळेल. ही योजना परिमंडळातील व्होडाफोन प्री-पेड डेटा रिचार्ज पॅक्सवर ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापासून ३० सप्टेंबरपर्यंत लागू असेल.

व्होडाफोन ही भारतातील एक आघाडीची मोबाइल फोन सेवा पुरवठादार कंपनी असून, महाराष्ट्र आणि गोवा परिमंडळातील महसूल बाजारपेठेत त्यांचा वाटा २५.१ टक्के इतका आहे. कंपनीच्या १ कोटी ७४ लाख ग्राहकांपैकी मार्च २०१५ पर्यंत डेटा ग्राहकांची संख्या ६५ लाख असून, डेटा वापराचे २०१४-१५ मधील प्रमाण ९४ टक्क्यांनी वाढले आहे.

बाजारातील नव्या बदलांच्याही सतत पुढे राहत, ग्राहकांच्या नव्याने निर्माण होणाऱ्या गरजा पूर्ण करण्यात व्होडाफोन यशस्वी ठरले आहे. अधिक उत्तम स्मार्ट फोन आपल्या मालकीचा असावा, ही ग्राहकांची आकांक्षा वाढत असताना, व्होडाफोनच्या महाराष्ट्र आणि गोवा परिमंडळातील ग्राहकांपैकी ७२ टक्के ग्राहकांकडे डेटा वापरू शकता येईल, असे हँडसेट आहेत. त्यामुळे मोबाइल फोनवर इंटरनेट वापरणाऱ्यांची संख्या वाढत असून, डेटाचा प्रतिग्राहक वापरही वाढला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जुगार खेळणाऱ्या आठ विद्यार्थ्यांना अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समर्थनगरात जुगार खेळणाऱ्या आठ तरुणांना क्रांतिचौक पोलिसांनी रविवारी रात्री आठ वाजता अटक केली. पकडलेले तरुण विविध महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्या ताब्यातून २७ हजार ९३० रूपये तसेच जुगाराचे साहीत्य हस्तगत करण्यात आले.

समर्थनगरातील अक्षय अपार्टमेंटच्या मागे असलेल्या मोकळ्या मैदानावर रात्री काही तरुण पत्त्यांचा जुगार खेळत असल्याची माहिती क्रांतिचौक पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीवरून छापा टाकण्यात आला. यावेळी आठ तरुण जुगार खेळताना पोलिसांच्या हाती लागले. आरोपीमध्ये अंकुर दिलीप केरे (वय २१ रा. बेगमपुरा), महेश बाबासाहेब आळंजकर (वय २३ रा. ब्राम्हणगल्ली, बेगमपुरा), चेतन श्यामसुंदर लड्डा (वय २१), मयूर राजेंद्र बिडवे (वय १९ रा. समर्थनगर), चेतन अनिल भिंगारे (वय २१ रा. देवनंदीनगर, बेगमपुरा), ऋषीक‌ेश प्रल्हाद पाटील (वय २१ रा. पाटोदा ता. गंगापूर), राजेश भास्कर खरात (वय २० रा. स्वातंत्र्यसैनिक कॉलनी) व विजय रामकिसन बांगर (वय २२ रा. दशमेशनगर) यांचा समावेश आहे. या आरोपींविरूद्ध क्रांतिचौक पोलिस ठाण्यात मुंबई जुगार कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

खोलीमध्ये की मैदानात?

या तरुणांना एका फ्लॅटमध्ये पोलिसांनी पकडल्याची चर्चा आहे. मात्र, गुन्ह्यामध्ये त्यांना मैदानात पकडल्याचा उल्लेख आहे. तसेच त्यांच्यासोबत असलेला एक तरूण पसार झाला आहे. काही राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मुलांचा देखील यामध्ये समावेश आहे. त्यांचा बचाव करण्यासाठी पोलिस ठाण्यात अनेकांनी रविवारी रात्री गर्दी केली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ट्रकचोर ‘लॉ’चा विद्यार्थी जेरबंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

वाळूज एमआयडीसी भागातून ट्रक चोरून त्याची नागपूर येथे विक्री करणाऱ्या लॉ कॉलेजच्या विद्यार्थ्याला गुन्हेशाखेने अटक केली. मध्यस्थ आणि ट्रक खरेदी करणाऱ्यालाही अटक करण्यात आली असून, ट्रक जप्त करण्यात आला आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार; २४ जुलै रोजी बजाजनगर येथून विशाल पगारे यांचा सात लाख रुपये किमतीचा ट्रक (क्रमांक एमएच २० सीटी १४०२) चोरीला गेला होता. याप्रकरणी त्यांनी वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला होता.

दरम्यान, खबऱ्याने गुन्हे शाखेला या चोरीमागे विशाल सुधाकर गोरे (वय २३, नायगाव बकवालनगर, वाळूज) याचा हात असल्याची माहिती दिली होती. मंगळवारी ओयासीस चौकामध्ये गोरे याला अटक करण्यात आली. चौकशीत त्याने ट्रक चोरल्याची कबुली दिली. सय्यद इमरान या मध्यस्थामार्फत नागपूर येथील मोहम्मद आसीफला ट्रक विकल्याची माहिती त्याने दिली. पोलिसांनी सय्यद इमरान सय्यद कुर्बान (वय ४५, रा. मकसूद कॉलनी) व मोहम्मद आसीफ मोहम्मद अनिस (वय २५, रा. मिर्ची बाजार, इतवारी, नागपूर) यांनाही अटक केली. चोरी गेलेला ट्रक जप्त करण्यात आला आहे.

ही कारवाई पोलिस निरीक्षक अविनाश आघाव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक उन्मेश थिटे, नसीमखान, विजयानंद गवळी, रतन मेहेर, विशाल सोनवणे, प्रदीप शिंदे, रवींद्र दाभाडे, सुनेश कुसाळे व एजाज पठाण यांनी केली.

खरी कागदपत्रे ट्रकमध्येच

या ट्रकमध्ये ट्रकची सगळ्या कागदपत्राची फाईल देखील होती. विशालने ट्रक चोरल्यानंतर या कागदपत्रांद्वारे इमरानला ट्रकची अवघ्या एक लाख ८० हजारात विक्री केली. इमरानने देखील या कागदपपत्राआधारे नागपूरच्या आसीफला दोन लाख वीस हजार रूपयांत ट्रक विक्री करून चाळीस हजार रूपये कमीशन कमावले. मात्र, काही दिवसातच हा गुन्हा उघड झाला.

मौजमजेसाठी चो-या

विशाल गोरे शहरातील एका विधी महाविद्यालयात एलएलबीच्या दुसऱ्या वर्षामध्ये शिक्षण घेत आहे. यापूर्वी देखील त्याच्यावर वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात घरफोडीचे गुन्हे दाखल आहेत. मौजमजा करण्यासाठी ट्रक चोरल्याची कबुली त्याने पोलिसांना दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सारोळ्यात जाणाऱ्या उपद्रवी पर्यटकांना रोखणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सारोळा पर्यटनस्थळावरील गैरप्रकार रोखण्यासाठी अखेर वन विभागाने बॅरिकेड्स लावले. तसेच पर्यटकांना व्ह्यू पॉइंटपर्यंत वाहने नेण्यास मनाई केली आहे. पर्यटकांकडून 'उपद्रव शुल्क' वसूल केले जाईल असेही वनपरिक्षेत्र अधिकारी आर. ए. नागापूरकर यांनी सांगितले. 'सारोळ्यात ओल्या पार्ट्या' ही बातमी 'मटा'त प्रसिद्ध झाल्यानंतर सोमवारी (१७ ऑगस्ट) पंचनामा करण्यात आला.

शहरापासून जवळ असलेले सारोळा वन पर्यटनासाठी प्रसिद्ध आहे. निसर्गसंपदा असलेले सारोळा लोकप्रिय स्पॉट ठरले आहे. मात्र, या ठिकाणी उपद्रवी पर्यटकांमुळे गैरप्रकारात वाढ झाली आहे. खुलेआम ओल्या पार्ट्या रंगत असल्याने पर्यटनस्थळाचा लौकिक घटला आहे. स्वातंत्र्यदिनाची सुटी साजरी करण्यासाठी शनिवारी गेलेल्या अनेक पर्यटकांनी ओली पार्टी करून उच्छाद मांडल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत मटाने सारोळ्यात ओल्या पार्ट्या (१७ ऑगस्ट) हे वृत्त प्रसिद्ध केले. या वृत्ताची दखल घेऊन औरंगाबाद वनपरिक्षेत्र अधिकारी आर. ए. नागापूरकर यांनी सोमवारी सारोळ्याची पाहणी केली. पर्यटक दुचाकी व चारचाकी वाहने घेऊन थेट व्ह्यू पॉइंटपर्यंत जातात. काही पर्यटकांच्या वाहनात दारूच्या बाटल्या असतात. त्यामुळे ही वाहने खाली थांबवून तपासणी करण्यासाठी बॅरिकेड्स लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच पर्यटकांकडून उपद्रव शुल्क वसूल केले जाणार असल्याचे नागापूरकर यांनी सांगितले. एकूण साडेसहाशे हेक्टर परिसर असलेल्या सारोळा वनक्षेत्रात पाच कर्मचारी आहेत. त्यामुळे प्रत्येक स्पॉटवर लक्ष देणे शक्य नाही. कचरा टाकण्यासाठी कचराकुंड्या व जनजागृतीसाठी सूचना फलक लावणार असल्याचे नागापूरकर म्हणाले. सुटीच्या दिवशी कर्मचारी संख्या वाढवण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे.

वनपालाचे कानावर हात

राखीव वनक्षेत्रात स्वयंपाक झाला नसल्याचा दावा सारोळ्याच्या वनपालाने केला आहे. याबाबत नागापूरकर यांनी त्यांना माहिती विचारली होती. गणपती मंदिरातील भंडाऱ्यासाठी स्वयंपाक झाल्याचे वनपालाने सांगितले. मात्र, हा स्वयंपाक व्ह्यू पॉइंटवर झाला नाही. तसेच परिसरात दारूच्या बाटल्यांचा खच नसल्याचा दावा वन विभागाने केला आहे. पण, संबंधित छायाचित्रे दाखवताच त्यांनी प्रतिक्रिया दिली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नवजात मुलीस रेल्वे रुळावर फेकले

$
0
0

औरंगाबादः निजामाबाद-पुणे पॅसेंजरच्या पाच किंवा सहा क्रमांकाच्या डब्यातून सोमवारी (१७ ऑगस्ट) सकाळी रेल्वे रुळावर नवजात मुलीला फेकून देण्यात आले. निजामाबाद पुणे पॅसेंजर सोमवारी सकाळी ८.३५ वाजता फलाट क्रमांक २ वर थांबवण्यात आली. यावेळी अज्ञात महिलेने डब्यातील संडासाच्या पाइपमधून रेल्वे रुळावर फेकून दिले. रेल्वे गेल्यानंतर हे उघडकीस आले. लोहमार्ग वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रसाद धारिया, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दासरे, गडलिंगे यांनी पाहणी केली. बेशुद्धावस्थेत सापडलेल्या बाळाला स्वच्छ कपडात गुंडाळून घाटी हास्पिटलमध्ये पाठवण्यात आले. या प्रकरणाचा तपास हेड कॉन्स्टेबल दासरे करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घोषणा पन्नास कोटींची; वसूल झाले पाच कोटी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

पंधरा दिवसात पन्नास कोटी रुपयांची मालमत्ता कर वसुली करण्याची घोषणा महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केली होती. प्रत्यक्षात मात्र पाच कोटी रुपयेच जमा झाले. त्यामुळे स्मार्ट सिटी अभियानासाठी आवश्यक असलेले पन्नास कोटी रुपये केव्हा आणि कसे वसूल केले जातील, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

औरंगाबाद शहराचा समावेश स्मार्ट सिटी अभियानात झाल्यावर १ ऑगस्ट रोजी महापौर त्र्यंबक तुपे यांच्या उपस्थितीत मालमत्ता कर वसूलीच्या संदर्भात बैठक घेण्यात आली. बैठकीला आयुक्त प्रकाश महाजन यांच्यासह सर्व पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते. पन्नास कोटी रुपयांची रक्कम मालमत्ता कराच्या माध्यमातून वसूल करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. पंधरा दिवसात म्हणजे १५ ऑगस्टपर्यंत पन्नास कोटी रुपये कर वसुलीच्या माध्यमातून जमवण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले. करमूल्य निर्धारक व संकलक शिवाजी झनझन यांनी हे उद्दिष्ट स्वीकारले आणि पंधरा दिवसात अपेक्षीत वसुली करू देऊ, असा शब्द पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना दिला. १५ ऑगस्ट रोजी पंधरा दिवसांची डेडलाइन संपली. त्यामुळे पत्रकारांनी वसुलीचा आढावा घेतला, तेव्हा १ ऑगस्टपासून १५ ऑगस्टपर्यंत पाच कोटी रुपयेच वसुली झाल्याचे स्पष्ट झाले. गतवर्षीच्या तुलनेत ही वसूली चार कोटी १९ लाख रुपयांनी जास्त असल्याचे झनझन यांनी पत्रकारांना सांगितले. ९९ टक्के व्यावसायिक, साठ टक्के निवासी मालमत्तांना नोटीस वाटप करण्यात आले. त्यामुळे आता करांच्या वसुलीचे प्रमाण वाढेल, असा दावा त्यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘घाटी हॉस्पिटलचा दर्जा वाढविण्यासाठी प्रयत्न’

$
0
0

औरंगाबाद: उत्तम रुग्णसेवेसाठी तसेच डॉक्टर-रुग्णांतील उत्तम संबंधांसाठी निश्चितपणे प्रयत्न करणार आहे. त्याचवेळी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातील रुग्णसेवेचा दर्जा आणखी वाढविण्याचाही पुरेपूर प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही घाटीचे नूतन अधिष्ठाता डॉ. चंद्रकांत म्हस्के यांनी सोमवारी (१७ ऑगस्ट) पत्रकारांशी बोलताना दिली.

डॉ. म्हस्के यांनी सोमवारी अधिष्ठातापदाचा पदभार घेतला. यानिमित्त त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, येत्या काही दिवसांत पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचा 'ओरिएन्टेशन प्रोग्राम' घेणार असून, रुग्ण-डॉक्टरांचे संबंध कसे असावेत, कसे असू नयेत, हे संबंध अधिकाधिक सुदृढ करण्यासाठी काय करणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी काय केले पाहिजे, यावर या कार्यक्रमात भर देण्यात येणार आहे. प्रारंभी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. सुहास जेवळीकर, उपअधीक्षक डॉ. सुधीर चौधरी यांच्यासह विविध विभागप्रमुख, प्राध्यापकांनी त्यांचे स्वागत केले. विविध संघटनांनीही त्यांचे स्वागत केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्जमुक्तीसाठी मोर्चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी अखिल भारतीय छावा संघटनेचे कार्यकर्ते सोमवारी (१७ ऑगस्ट) बैलगाड्यांसह विभागीय आयुक्तालयावर धडकले. संपूर्ण मराठवाडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा, अशी मागणी यावेळी कर्यात आली. हा 'शेतकरी बचाओ' बैलगाडी मोर्चा क्रांतीचौकातून काढण्यात आला.

सलग चार वर्षे दुष्काळामुळे खरीप वाया गेले, तर गारपिटीचा फटका रब्बी हंगामाला बसला. जो शेतीमाल झाला त्याचेही भाव घसरल्यामुळे शेती तोट्यात जाऊन शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. या परिस्थितीत पैशाचा कुठलाही स्त्रोत उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. शासनाने कर्जमाफी दिल्यास शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज मिळेल, ते सावकाराचे कर्ज फेडू शकतील. कर्जमुक्ती झाली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जमिनी सावकाराच्या घशात जातील, नोकरदार व्यापारी विरुद्ध शेतकरी असा संघर्ष होईल. कायदा सुव्यवस्था बिघडण्याची भीती निर्माण होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे. यावर कर्जमुक्ती आणि मराठवाडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करणे हा उपाय सूचवण्यात आला आहे.

या प्रमुख मागणीसोबत गावा-गावात चारा छावण्या सुरू करणे, मराठा आरक्षणावरील ‌स्थगिती उठवणे, भूमी अधिगृहण कायदा रद्द करून शेतीला उद्योगाचा दर्जा देणे, अॅट्रासिटी कायदा रद्द करणे, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना सरकारी सेवत सामावून घेणे, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये एकरी दुष्काळ नुकसान भरपाई देणे, शेतकऱ्यांचे वीज बील माफ करणे आदी मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.

मोर्चाचे नेतृत्व नानासाहेब जावळे पाटील, भीमराव मराठे, अप्पासाहेब कुढेकर, विजय घाडगे यांनी केले. शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी रमेश केरे, किशोर शिरवत, शिवाजी मारकंडे, पंजाबराव काळे, माधव ताटे, गणेश गोमचाळे, अशोक रोमन, विशाल श्रीरंग, गोविंद मुळे, देवकर्ण वाघ, गणेश पळघ आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बहिःस्थ शिक्षणाचे प्रवेश थांबविले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात यंदा बहिःस्थ शिक्षण योजनेतंर्गत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे प्रवेश देण्यात येणार नाहीत. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमंना चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टिम सुरू करण्यात आल्याने अाणि पायाभूत सुविधा नसल्याने विद्यापीठ प्रशासनावर एक वर्ष प्रवेश थांबविण्याची वेळ आली आहे.

विद्यापीठ पदवी, पदव्युत्तरस्तरावर बहिःस्थ शिक्षण (डिस्टन्स एज्युकेशन) अभ्यासक्रमांना प्रवेश द‌ेते. पदव्युत्तरस्तरावर सुमारे १२ विषयांना प्रवेश दिले जातात. यंदा विद्यापीठ पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना चॉइस बेस््ड क्रेडिट सिस्टिम लागू करणार आहे. अशावेळी बहिःस्थ शिक्षण अभ्यासक्रम राबविताना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा नाहीत. यामुळे प्रवेश देणे अडचणीचे ठरेल, असे लक्षात आल्याने विद्यापीठाने यंदा बहिःस्थ शिक्षणात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना प्रवेश न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दरवर्षी ८ हजार विद्यार्थी या योजनेतून प्रवेश घेतात. नोकरी, व्यवसाय करत शिक्षण घेण्याची इच्छा असणारे विद्यार्थी योजनेतून प्रवेश घेतात. या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होतो. विद्यापीठाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना ही संधी नसेल. पदवीस्तरावरील प्रवेश दिले जातील, असे विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे.

स्वतंत्र विभागाची रचना करणार

विद्यापीठ येत्या वर्षभरात बहिःस्थ शिक्षणाची नव्याने रचना करून स्वतंत्र विभागाची निर्मिती करणार आहे. त्यात अभ्यासक्रम, परीक्षा पद्धत, शुल्करचना केली जाईल. चॉइस बेस््ड क्रेडिट सिस्टिम विचारात घेत पदवी, पदव्युत्तरस्तरारील अभ्यासक्रमांची रचना केली जाणार आहे.

बहिःस्थ शिक्षणात यंदा पदव्युत्तरचे प्रवेश थांबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची नव्याने रचना करून पुढील शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातील.

- डॉ. के. व्ही. काळे, बीसीयूडी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आश्रम शाळा विद्यार्थ्यांचे ‘भीख मांगो’ आंदोलन

$
0
0

औरंगाबादः राज्यातील २८८ केंद्रीय मागासवर्गीय आश्रमशाळा गेल्या १४ वर्षांपासून झगडत असून, सरकार याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. यामुळे विद्यार्थी शिक्षकांनी सोमवारी शहरात भीख मांगो आंदोलन केले.

यावेळी विद्यार्थ्यांनी क्रांतिचौकातून पैठणगेट, गुलमंडी या मार्गाने वाजत-गाजत व्यापारी, दुकानदारांना भीक मागितली. विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलनाची सांगता करण्यात आली. 'निवडणुकीच्या काळात अनुदान देण्याच्या घोषणा करणारा भारतीय जनता पक्ष आज गप्प का,' असा सवालही यावेळी करण्यात आला. सरकारने त्वरित अनुदान न दिल्यास मंत्रालयावर मोर्चा काढण्याचा ‌इशारा यावेळी देण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विकास मंचचे राज्य अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र ओव्हाळ यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यातील ग्रंथालयांना वाढीव अनुदान द्या

$
0
0

हायकोर्टाचे आदेश; ५७०१ ग्रंथालयांना लाभ

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

महसूल विभागाच्या पडताळणीत त्रुटी आढळून आलेल्या सार्वजनिक वाचनालयांना ५० टक्के वाढीव अनुदान देण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. पी. आर. बोरा यांनी राज्य शासनाला दिले. राज्यातील ५७०१ ग्रंथालयांची तीन वर्षांपासून होणारी आर्थिक विवंचना दूर होण्याची शक्यता आहे.

किरकोळ त्रुटी आढळलेली बहुतांश ग्रंथालये कर्मचारी नियुक्ती व महसूल विभागाच्या अज्ञानाचे शिकार झाल्याचे समोर येत होते. या ५७०१ ग्रंथालयांनी त्रुटी दूर करून ग्रंथालय संचलनालय यांच्याकडे पुन्हा प्रस्ताव पाठविले होते. त्यांच्या पुन्हा तपासणीही झाल्या होत्या. त्यामुळे त्रुटी पूर्ण केलेल्या ग्रंथालयांना सरकारने फरकासह ५० टक्के अनुदान देणे गरजेचे होते, मात्र सरकारकडून याची दखल घेतली नव्हती. अखेर राज्य ग्रंथालय संघ, जीवन विकास ग्रंथालय, औरंगाबाद जिल्हा ग्रंथालय संघ यांनी या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे दाद मागितली होती. २०१२पासूनच्या फरक अनुदानासह वाढीव अनुदान किरकोळ त्रुटीतील ५७०१ वाचनालयांना देण्याचा निर्णय औरंगाबाद खंडपीठाने ३ नोव्हेंबर २०१४ रोजी सरकारला दिला होता. त्याचा चुकीचा अर्थ काढून ५ डिसेंबर २०१४रोजी नवीन शासन निर्णय काढला. यात, ग्रंथालयांना ५० टक्के वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय २ जून २०१४ रोजी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला असल्याने या ग्रंथालयांना २ जून २०१४पासून वाढीव अनुदान लागू करण्यात यावे, असे म्हटले आहे. राज्यातील ५७८४ ग्रंथालयांचा व त्रुटी पूर्ण केलेल्या ५७०१ ग्रंथालयांचा दर्जा एकाच आहे. घटनेनुसार त्यांच्यात भेदभाव करणे समानतेच्या विरुद्ध आहे. ही ग्रंथालये नियमित सेवा देतात. त्यांनी दर्जा व वर्गानुसार कर्मचाऱ्यांचे वेतन, ग्रंथ खरेदी, इमारत भाडे, कार्यालयीन बाबी यावर खर्च केला आहे. कोर्टाने २ जूनचा आदेश रद्द करून त्रुटी दूर केलेल्या ५७०१ ग्रंथालयांना ६ महिन्यांत वाढीव ५० टक्के अनुदान द्यावे, असे आदेश दिले. या प्रकरणात 'जीवन विकास'तर्फे शरद नातू तर, शासनातर्फे सुजीत कार्लेकर यांनी बाजू मांडली.

राज्यातील ग्रंथालयेः १२ हजार ८४६

ग्रंथालयाची पडताळणीः २१ मे ते २५ मे २०१३

त्रुटी आढळलेली ग्रंथालयेः ५८०३

त्रुटी पूर्तता करणारी ग्रंथालयेः ५७०१

मान्यता रद्द केलेली ग्रंथालयेः ८३

दर्जावनत केलेली ग्रंथालयेः १९

या निकालाने ग्रंथालय चळवळीवरील अन्याय दूर झाला आहे. शासनाने या आदेशाची त्वरित अंमलबजावणी करावी. गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेला कोर्टाचा लढा आता संपला. या प्रकरणात २०१२पासून ७ याचिका कराव्या लागल्या.

- गुलाबराव मगर, सचिव, औरंगाबाद जिल्हा ग्रंथालय संघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उच्च व तंत्र शिक्षण सचिवांना अवमान याचिकेत नोटीस

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद

आदेशाचे मुदतीत पालन न केल्यामुळे दाखल केलेल्या याचिकेत राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव यांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. व्ही. के. जाधव यांनी दिले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या संलग्न कॉलेजातील २०५ प्राध्यापकांनी याचिका केली होती. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने नेट-सेटमधून सूट देण्याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी विनंती केली होती. या प्राध्यापकांची नियुक्ती १९९१ ते २००० या काळात नियमित प्रक्रिया राबवून झाली आहे. त्यामुळे त्यांची नेट-सेटमधून सूट मिळण्यास पात्र आहेत. त्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ४ महिन्यांत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अनुषंगिक फायदे मिळणेदेखील आवश्यक आहे. या आदेशाला १५ महिने उलटून गेले तरी, आयोगाने निर्णय घेतला नाही. राज्य शासनाने फायदे दिले नाहीत म्हणून डॉ. शेख महंमद अत्ताउल्लाह जहागीरदार व ५९ प्राध्यापकांनी अवमान याचिका केली आहे. आयोगाला अजामीनपात्र वॉरंट बजावल्यानंतर सप्टेंबर १९९१ ते एप्रील २०००दरम्यानच्या प्राध्यापकांना नेट-सेटमधून सूट देण्याचे पत्र कोर्टात सादर केले. राज्य शासनाने अंमलबजावणी न केल्याने उच्च व तंत्र शिक्षण सचिव यांना अवमान नोटीस बजावण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. याचिकाकर्त्याची बाजू प्रदीप देशमुख हे मांडत आहेत. त्यांना ऋषिकेश जोशी व योगेश देशमुख हे सहकार्य करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उपसंचालक कार्यालयाला टाळे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

संचालकांच्या आदेशानंतरही उपसंचालक कार्यालयाकडून मूल्यांकनाची प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्यामुळे संतापलेल्या कायम विनाअनुदानित ज्युनिअर कॉलेजच्या शिक्षकांनी सोमवारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाला टाळे ठोकले. '१२ ते १४ वर्षांपासून पगाराविना काम करीत आहोत. अशाप्रकारे अडवणूक करू नका, जीवाशी खेळू नका,' अशी विनवणी शिक्षकांनी केली. टाळे लावण्यात आल्याने अनेकांना कार्यालयात ताटकळत बसावे लागले.

विनाअनुदानित ज्युनिअर कॉलेजांच्या अनुदानासाठी मूल्यांकनाची प्रक्रिया राबविली जाते आहे. ही प्रक्रिया होऊन अनेक महिने उलटले आहेत. त्यानंतर पुढील प्रक्रिया प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अडकली आहे. यामुळे विभागातील कायम विनाअनुदानित शिक्षक त्रस्त आहेत. त्यांनी सोमवारी शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. यावेळी संतापलेल्या आंदोलकांनी कार्यालयालाच टाळे ठोकले. यामुळे तासभर गोंधळ उडाला. यानंतर सहायक उपसंचालक भाऊसाहेब तुपे यांनी शिक्षकांचे म्हणणे ऐकून घेतले व निवेदन स्वीकारले. यानंतर शिक्षकांनी कार्यालयाचे टाळे काढले.

उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्या यांना शंभर टक्के अनुदान द्यावे, मान्यतेपासून ते आजपर्यंत शिक्षक, कर्मचारी यांना सेवाशर्ती लागू कराव्यात, वैयक्तिक मान्यतेची कामे तात्काळ पूर्ण करावित, आदी मागण्या शिक्षकांनी केल्या. यावेळी डी. डी. कुलकर्णी, ए. एस. सिरसाट, जी. जी. आघाव, आर. डी. हिवाळे, आर. एस. गोधणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. उच्च माध्यमिक शाळा, ज्युनिअर कॉलेज यांचा कायम शब्द काढून २०१४-१५साठी लागणारा आर्थिक भार स्वतंत्र उपलब्ध करण्यात येईल, असा निर्णय सरकारने फेब्रुवारी २०१४मध्ये घेतला. यानंतर मूल्यांकनाचे आदेश आले.

१२-१२ वर्षे पगाराशिवाय काम करणारे आमचे बांधव आहेत. त्यांना आता अनुदानाबाबत आशा दिसत असताना प्रशासनाकडून छळ केला जात आहे.

- डी. डी. कुलकर्णी, विभागीय अध्यक्ष, विनाअनुदानित शाळा कृती समिती.

१० ते १२ वर्षांपासून विनावेनत ज्ञानदानाच काम करणाऱ्या शिक्षकांची अशाप्रकारे अडवणूक योग्य नाही. प्रशासनाला वारंवार निवेदने दिल्यानंतरही जाग आली नसल्याने आम्हाला हे पाऊल उचलावे लागले आहे.

- आर. डी. हिवाळे, जिल्हाध्यक्ष.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लाखभर औरंगाबादकरांची रोज ‘जिम’वारी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शहराची 'फिटनेस इंडस्ट्री' झपाट्याने वाढत असून, गेल्या दहा वर्षांत जिमच्या संख्येत तिपटीपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. अगदी गल्ली-बोळात जिम सुरू झाले आहेत. सध्या शहरातील सुमारे एक लाख नागरिकांच्या 'दंड-बैठका' वेगवेगळ्या जिम व हेल्थ क्लबमध्ये सुरू आहेत. त्याचबरोबर आता योगा-अॅरोबिक्सचे 'कोम्बो पॅक' वेगवेगळ्या जिम व हेल्थ क्लबमध्ये सुरू झाले आहेत तर, अनेक जिम-क्लबमध्ये डायटिशिअनही सज्ज आहेत.

दहा वर्षांपूर्वी २० ते २५च्या घरांत असलेले जिम आता २००पर्यंत पोहोचले आहेत. एकट्या वाळूजमध्ये ७ ते ८ जिम असून, सकाळी साडेपाचपासून रात्री साडेनऊपर्यंत जिम सुरू असतात. अर्थातच, स्टीम बाथ, सोना बाथसह विविध सुविधा असलेल्या हेल्थ क्लबची २० ते २५च्या घरात आहे. केवळ महिलांचे १५ ते २० स्वतंत्र जिम आहेत. महिलांच्या जिममध्ये 'कार्डिओ'ची उपकरणे सर्वाधिक असून, 'वेटलॉस'साठी उपयुक्त फिटनेस उपकरणांवर भर असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. एकूणच 'स्ट्रेंन्थ'पेक्षा 'कार्डिओ' प्रकारातील उपकरणांवर जास्त फोकस असून, 'कार्डिओ'ची एकाहून एक सरस उपकरणे जिममध्ये आहेत. जिममध्ये जाणारा वयोगटही विस्तारत असून, १५ ते ६० वर्षांपर्यंतच्या व्यक्ती सर्वत्र दिसून येतात. मधुमेह, रक्तदाबासह गुडघ्यांचे व इतर शारीरिक दुखणे असलेले नागरिकही ट्रेनरच्या सहाय्याने व्यायाम करतात, असे जिमच्या संचालकांनी 'मटा'ला सांगितले. कवायती आणि कसरती करणाऱ्या बॉडीबिल्डर हिरोचा सिनेमा हिट झाला किंवा नुसताच प्रदर्शित झाल्यास शहरातील जिम हाऊसफुल्ल होतात. 'गझनी' प्रदर्शित झाल्यानंतर सगळेच जिम भरून गेले होते, असेही जिमचालकांनी आवर्जून सांगितले.

शहरातील हेल्थ क्लब २० ते २५ रु.

शहरातील जिम १५० ते २०० रु.

महिलांचे स्वतंत्र जिम १५ ते २० रु.

वाळूजमधील जिम ७ ते ८ रु.

जिमचे सर्वसाधारण शुल्क २५० ते २००० रु.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वडोदबाजारमध्ये २१ लाखांची बँकफोडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

पोलिसांनी गस्त घालूनही चोरांनी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या वडोदबाजार शाखेची तिजोरी गॅस कटरने फोडून सुमारे २१ लाख रुपयांची रक्कम पळवली. दोन दिवसांच्या सुटीनंतर सोमवारी ( १७ ऑगस्ट) सकाळी सात वाजता ही घटना उघडकीस आली. पंधरा दिवसांपूर्वी कन्नड तालुक्यात महाराष्ट्र बँकेत याच पद्धतीने तिजोरी फोडण्यात आली.

तालुक्यातील वडोदबाजार येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारात बॅंक ऑफ महाराष्ट्रची शाखा आहे. जनावरांचा आठवडी बाजार सोमवारी असल्याने रविवारी रात्रीपासून येणाऱ्या गाड्यांची नोंद घेण्यासाठी सोमवारी सकाळी लवकर कंत्राटदार शेख रज्जाक आले होते. त्यांची नजर बँकेच्या उघड्या खिडकीवर गेली. जवळ जाऊन पाहिले असता करवतचे पाते, उचकटले पट, खिडकीची काढलेली जाळी पाहून चोरी झाल्यीच शंका आली. त्यांनी वडोदबाजार पोलिसांना फोनवरून तर माणूस पाठवून बँक कर्मचाऱ्यास माहिती दिली. पोलिस व बँक कर्मचाऱ्यांनी बँक उघडून पाहिल्यानंतर तिजोरी फोडल्याचे स्पष्ट झाले. चोरांनी तिजोरीतील फाटक्या नोटा सोडून सुमारे २० लाख ८४ हजार २३१ रुपये चोरून नेले. दोन दिवस सुटी असताना तिजोरीत २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कशी ठेवली, असा प्रश्न पोलिसांना पडला आहे. प्रभारी व्यवस्थापक प्रमोद सदाफुले यांच्या फिर्यादीवरून वडोदबाजार पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

असे घुसले चोर

बॅंकेच्या बाजारपट्टी व गोदामाचा रस्ता आहे. याच बाजुने इमारतीवर जाण्यासाठी जिना आहगे. जिन्याखालच्या खिडकीचे एक पट तोडून चोरांनी आतील लोखंडी जाळी काढून बँकेत प्रवेश केला. गॅस कटरने लोखंडी तिजोरी फोडून त्यातील रोख रक्कम पळविली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘सात हिंदुस्तानीं’चा सायकलवर जागर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

सात जवानांनी सात दिवसात ४४८ किलोमिटर प्रवास करत भारतीय लष्कराच्या तिन्ही दलांची माहिती दिली. शिवाय 'लष्करातील भरतीचे फायदे' व गड किल्ले यावर जनजागृती केली. या सात जवानांचे सोमवारी (१७ऑगस्ट) छावणीतील स्टेडिअममध्ये स्वागत करण्यात आले. यावेळी ब्र‌िगेडिअर मनोजकुमार आणि लष्करी अधिकारी उपस्थित होते.

या सात दिवसात सात जवानांनी सात गावांतील दहापेक्षा जास्त कॉलेज व शाळांना भेटी दिल्या. गावांतील तरुणांशी संपर्क साधाला. सायकल यात्रेची सुरुवात ११ ऑगस्ट रोजी उस्मानाबाद येथून झाली. तेथे जिल्हा न्यायाधीशांनी शुभेच्छा देत मोहिमेला हिरवा झेंडा दाखवला; मोहिमेचा समारोप औरंगाबादमध्ये झाला. सात दिवसात भ्रमंती करून आलेल्या या जवानांच्या स्वागतासाठी पोदार इंटरनॅशनल स्कूलच्या विद्यार्थ्यांची हजेरी होती. तिरंगा झेंडा हाती घेतलेल्या मुलांनी टाळ्यांच्या गजरात त्यांचे स्वागत केले. यावेळी देशभक्तीपर गीतांचेही सादरीकरण करण्यात आले. ब्रिगेडिअर मनोजकुमार म्हणाले, या सात जवानांनी गड किल्ल्यांचे फोटो काढून माहिती जमा केली आहे. त्यांनी लष्कराच्या तिन्ही दलांची माहिती दिली.

लष्करात सामील होण्यासाठी व तरुणांमध्ये लष्कराबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी विविध मोहिमा आखत आहोत. पहिल्या पगारात एक नॅनो कार सहज घेता येऊ शकेल, एवढा पगार सध्या लष्करात दिला जातो. सैन्यात टेक्नॉलॉजीचा वापर वाढला असून अनेक तरूण सामील होत आहेत.

सात किल्ल्यांची माहिती

हा तुळजापूर ते औरंगाबाद प्रवास अहमदनगरमार्गे झाला आहे. या प्रवासात नळदूर्ग, सोलापूर किल्ला, परांडा किल्ला, खर्डा किल्ला, अहमदनगरचा भुईकोट किल्ला, दौलताबाद किल्ल्याची माहिती जमवली.

हे आहेत सात जवान

नायब सुभेदार रवीकांत, नायब कप्तान करतार सिंग, लान्स हवालदार गणेश सहाय, कॅप्टन श्रीकुमार, हवालदार सॅम्युअल, लान्स नायक धर्मेंद्र सिंग, नायक के.वंगजन.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कापसेवर भर्ती घोटाळ्याचे गुन्हे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

हल्लाळे यांची जमीन हडपणाऱ्या भूखंड माफियांच्या टोळीतील श्रीरामपूरच्या आरोपी राजू कापसेला सोमवारी कोर्टात हजर करण्यात आले. यावेळी त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. त्याला घेऊन पथक सांगलीला रवाना झाले आहे. राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या कापसेवर रेल्वे भर्ती घोटाळ्याचे पाच गुन्हे दाखल असून कोट्यावधी रुपयांचा बेरोजगारांना गंडा घातला आहे.

वाकडी ता. श्रीरामपूर येथील ग्यानोबा उर्फ राजू नाथा कापसे हा हल्लाळे यांची जमीन बळकावणाऱ्या टोळीतील एक प्रमुख आरोपी आहे. त्याला सांगली कारागृहातून आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने शनिवारी अटक करून शहरात आणले होते. सोमवारपर्यंत तो पोलिस कोठडीत होता. दरम्यान, त्याची सोमवारी पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यामुळे त्याला कोर्टात हजर करण्यात आले. त्याची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली. राजू कापसे याने ठाणे येथील उमाजी अवघडे नावाच्या साथीदारासह अनेक बेरोजगारांना रेल्वेमध्ये टीसीची नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवत गंडा घातला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सांगली जिल्ह्यातील तासगाव, पलूस येथील तरुणांचा समावेश आहे. या तरुणांनी लाखो रूपयांची रक्कम कापसेच्या खात्यावर जमा केली होती. २०१२ ते २०१३ या कालावधीत हा प्रकार घडला. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर तरुणांनी त्याच्यावर तासगाव, पलूस व ठाणे येथे फसवणुकीचे गुन्हे दाखल केले. त्याला अटक करण्यात आली होती व या गुन्ह्यांसाठी तो सांगली कारागृहात न्यायायलीन कोठडीत होता. त्याला सांगली कारागृहात सोडण्यासाठी एक पथक रवाना झाले आहे.

राजकीय वादात भावाचा गेला बळी

२०१० साली कापसेने राजकारणात उडी घेतली होती. विधानसभेची निवडणूक त्याने दिग्गजांविरूद्ध लढली होती. यावेळी स्थानिक नेत्यांनी त्याला प्रचार न करण्याचा सल्ला दिला होता. निवडणुकीच्या काळात त्याचा भाऊ कार घेऊन जात असताना राजू कापसे समजून त्याच्यावर अंधारात प्राणघातक हल्ला करण्यात आला होता. यामध्ये त्याचा मृत्यू झाला होता. तरीही या निवडणुकीत कापसेने ४५ हजारावर मतदान घेतल्याची माहिती पोलिसांना दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कमवा, शिका’मध्ये मागेल त्याला काम

$
0
0

विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेचा निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील कमवा व शिका योजनेत यापुढे मागेल त्या विद्यार्थ्याला काम देण्याचा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाने घेतला आहे. योजनेत अर्धवेळ काम मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांची झुंबड उडते. सुमारे साडेनऊशे ते हजार विद्यार्थी दरवर्षी अर्ज करतात. त्यातील साडेचारशेच विद्यार्थ्यांना संधी मिळत असे. आता अर्ज करणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना काम देण्यात येईल.

कमवा व शिका योजनेत अर्धवेळ काम मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांची मोठी गर्दी असते. योजनेच्या ४५० जागांसाठी तब्बल ८००पेक्षा अधिक विद्यार्थी अर्ज करतात. दुष्काळामुळे पालकांकडून पैसे मिळण्याची शक्यता कमी अाहे. त्यामुळे यावर्षी अर्जांची संख्या वाढली. गुणवत्ता, गरज विचारात घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर केली जाते. गरज असल्यानेही अनेकांना योजनेत सहभागी होता नसल्याने मागेल त्याला काम द्यावे, अशी मागणी अनेक वर्षापासून विद्यार्थी करीत होते. अखेर यावर प्रशासनाने मागेल त्याला काम देण्यात यावे, असा निर्णय घेतला. व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांनी सांगितले.

कमवा व शिका योजनेत मागेल त्याला काम देण्याची घोषणा विद्यापीठाने केली. याचवेळी यंदा दुष्काळामुळे वसतिगृहाचे संपूर्ण शुल्क माफ करावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्यासाठी प्रशासन तयार नाही. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या वाढत आहेत. वसतिगृहाचे संपूर्ण शुल्कमाफ करणे कसे शक्य आहे, असा सवाल कुलगुरू डॉ. चोपडे यांनी केला आहे.

एक हजार विद्यार्थ्यांना संधी

दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थी आर्थिक संकटात आहेत. यामुळे अर्धवेळ काम करून शिक्षणाचा खर्च भागविण्याचा प्रयत्न असंख्य विद्यार्थी करतात, परंतु सर्वांना 'कमाव शिका' योजनेत संधी मिळत नाही. आता प्रशासनाच्या निर्णयाने दरवर्षी किमान एक हजार विद्यार्थी योजनेच सहभागी होऊ शकणार आहेत. योजनेत विद्यार्थ्यांना दोन तास काम देण्यात येते. त्याबदल्यात त्यांना दरमहा ११००, १३०० रुपये मानधन देण्यात येते. ‌प्रशासनाच्या या निर्णयाने विद्यापीठाच्या तिजोरीवरील भारही वाढणार आहे.

कमवा आणि शिका योजनेकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढला आहे. आजची स्थिती लक्षात घेऊन मागेल त्याला काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

- डॉ. बी. ए. चोपडे, कुलगुरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पक्ष्यांच्या संसारावर कुऱ्हाड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'पक्ष्यांची घरटी होती, ते झाड तोडले कोणी...' कवीवर्य ग्रेस यांच्या काव्यातील हा प्रश्न सोमवारी रेल्वे स्टेशन परिसरात पोचलेल्या प्रवाशांना पडला. पार्किंगमधील वाहने पक्ष्यांच्या विष्ठेने खराब होतात म्हणून दोन जुन्या वृक्षांची अशी काही कत्तल केली गेली, की शेकडो पक्ष्यांची घरटी कोसळून उद्ध्वस्त झाली. ६० ते ७० पिलांना या तड्याख्यात प्राण गमवावा लागला, तर हाती लागतील तेवढ्या पिलांचे प्राण, पक्षीप्रेमींनी सहा तास झटून वाचविले.

रेल्वे स्टेशनलगत टू व्हीलर पार्किंगच्या परिसरात काही डेरेदार वृक्ष गेल्या ५० वर्षांपसून उभे आहेत. त्यांच्या दाट फांद्यांमळे उन्हाळ्यात वाहनांना सावलीही मिळत होती. परंतु पक्ष्यांमुळे वाहने खराब होत असल्याची तक्रार वाहनधारकांनीच रेल्वे प्रशासनाकडे केली होती. त्यामुळे चिंच आणि लिंबाच्या झाडांच्या फांद्या तोडण्याचे काम रेल्वे प्रशासनाने श‌निवारपासून हाती घेतले. झाडे तोडण्याची परवानगी घेण्यात आलेली नव्हती. या कामासाठी प्रशासनाने १५ ऑगस्टच्या सुटीचा मुहूर्त निवडला. दोन दिवसांपासून वृक्षतोड सुरू होती, परंतु त्यात ज्य फांद्या तोडल्या गेल्या, त्यावर फारशी घरटी नव्हती. सोमवारी ज्या झाडांच्या फांद्या तोडण्यास सुरुवात झाली, त्यांवर मात्र पक्ष्यांची अनेक घरटी होती. देशी बगळे व कॅटल ग्रेड बगळे तेथे वास्तव्यास होते. फांद्या तुटताच त्यांवरील नाजुक घरटी जमिनीवर कोसळून मोडली. घरट्यांतील अंडी फुटून विखुरली. त्यातील काही पिले नवजात होती. उडता न येणारी ही पिले खाली पडून मरण पावली, तर अनेक पक्षी जखमी झाले. मोकाट कुत्र्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. औरंगाबाद-जालनादरम्यान अप-डाऊन करणारे काही काही प्रवासी पिलांना वाचविण्यासाठी सरसावले. काहींनी वृक्षतोड करणाऱ्याला थांबविले, तर काहींनी तुटलेल्या फांद्यांमध्ये अडकलेल्या पिलांना काळजीपूर्वक एका ठिकाणी गोळा केले. तुटलेल्या फांद्यांवरील घरटीही अलगदपणे काढली. त्यात मिडअर्थ वॉइल्ड लाइफचे सुश्रुत करमरकर, अथर्व कुलकर्णी यांच्यासह इकॉलॉजिकल संस्थेचे विकास खांडेकर, नितीन पाटील यांनी पुढाकार घेतला. हा प्रकार वन विभागाला कळविण्यात आला. वनपाल एन.एम. जाधव यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पंचनामा केला. त्यांनी सोबत आणलेला पिंजरा लहान होता. बगळ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे त्यांना कसेबसे पिंजऱ्यात टाकण्यात आले आणि नंतर सिद्धार्थ उद्यानात नेण्यात आले. या वृक्षतोडीची माहिती देण्यासाठी स्टेशनवर एकही जबाबदार अधिकारी उपलब्ध नव्हता.

पार्किंग कंत्राटदाराकडे

महिनाभरापासून रेल्वे विभागाकडून पार्किंगची वसुली केली जात आहे. त्याची जबाबदारी तीन तिकिट निरीक्षकांकडे सोपविण्यात आली आहे. झाडे तोडली जात असताना रेल्वेचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित नव्हते. पार्किंगमध्ये वसुलीसाठी खासगी व्यक्तींची नियुक्ती केली आहे. 'या वृक्षतोडीशी आमचा काहीही संबंध नाही,' असे वसुली करणाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विमानाच्या कोरड्या घिरट्या

$
0
0

रामचंद्र वायभट

रडार आल्यामुळे ढगांची अचूक छायाचित्रे मिळणे सुरू झाले; मात्र उपयुक्त ढगांपर्यंत क्लाउड सिडिंग करण्यासाठी विमान पोहोचण्यापूर्वीच नैसर्गिक पावसाला सुरूवात होत आहे. त्यामुळे पाऊस न पाडताच विमानाचे हेलपाटे होत आहेत.

मराठवाडा व लगतच्या जिल्ह्यांमध्ये कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्तालयाच्या इमारतीवर सी- बॅण्ड डॉप्लर रडार बसवण्यात आले आहे. त्याद्वारे वैमानिकांना ढगांची स्थिती, आर्द्रतेचे प्रमाण, अक्षांक्ष व रेखांश आदीं माहिती देण्यात येत आहे.

डॉप्लर रडार आणि उपग्रहाने दिलेल्या माहितीनुसार विमानास १२ ऑगस्ट रोजी जालना जिल्ह्यातील जालना, रांजणी, परतूर व नगर जिल्ह्यातील जामखेडकडे पाठवण्यात आले. तेथे विमान पोहोचण्याआधीच पावसाला सुरुवात झाली होती. भोकरदन, जाफ्राबाद, घनसावंगी, परतूर या भागाकडे गेल्यानंतर १३ ऑगस्ट रोजीही हाच अनुभव आला. त्यामुळे विमान क्लाउड सिडिंग न करताच माघारी फिरले.

दरम्यान कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी विदर्भ आणि मुंबईतून मागणी होत आहे. परंतु, राज्यात बहुतांश भागात उपयुक्त ढग सापडत नसल्याने कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगात सहभागी अधिकाऱ्यांना या मागणीवर काय उत्तर द्यावे, असा प्रश्न पडला आहे.

आठ दिवस निरंक

औरंगाबाद विमानतळावरून ४ ऑगस्टपासून विमानाचे उड्डाण सुरू आहे. ६ व ८, १५ व १६ ऑगस्ट रोजी क्लाउड सिडिंगनंतर कुठेही पावसाची नोंद नाही. ९ रोजी विमानाच्या तपासणीमुळे उड्डाण झाले नाही, तर ११ ऑगस्ट रोजी उपयुक्त ढग नव्हते. १२ व १३ ऑगस्ट रोजी उपयुक्त ढगांपर्यंत पोचण्यापूर्वीच पावसाला सुरूवात झाली. १६ ऑगस्ट रोजी कुठेही उपयुक्त ढग नसल्यामुळे विमान उडाले नाही. विमानाच्या प्रत्येक उड्डाणासाठी ७० हजार ते १ लाख रुपये खर्च येतो. आतापर्यंत १३ दिवसांपैकी आठ दिवस निरंक गेले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images