Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

‘पेनकिलर नव्हे; योग्य उपचारच हवे’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'शेतीमालाला योग्य बाजारभाव नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. शेतीची समस्या हा कॅन्सर असून पेनकिलर उपयोगाचे नाही. रोग समूळ हटवण्यासाठी योग्य उपचार पाहिजे,' असे प्रतिपादन शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष गुणवंत पाटील हंगरगेकर यांनी केले. 'शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या - कारणे आणि उपाययोजना या राज्यस्तरीय कार्यशाळेत ते गुरुवारी बोलत होते.

माणिकचंद पहाडे विधी महाविद्यालयाचे विधी संशोधन केंद्र व आविष्कार संशोधन मंच यांच्या वतीने 'शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या - कारणे आणि उपाययोजना' या विषयावरील राज्यस्तरीय कार्यशाळा घेण्यात आली. तापडिया नाट्यमंदिरात तीन सत्रात झालेल्या कार्यशाळेत मान्यवर वक्त्यांनी सहभाग घेतला. 'शेतकरी आत्महत्या आणि कायदेशीर बाबी' या विषयावरील पहिल्या सत्रात अॅड. दिनेश शर्मा व शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष गुणवंत पाटील यांनी सहभाग घेतला. शेतीच्या अर्थकारणावर पाटील यांनी सडेतोड मते मांडली. 'एक क्विंटल कापूस उत्पादनासाठी सहा हजार ४५ रुपये खर्च येतो. तर चार हजार रूपये भाव असतो. या परिस्थितीत शेतकरी टिकणे कठीण आहे. शेतीच्या समस्या कॅन्सर आहेत. पेनकिलकर देऊन आजार दूर होणार नाही. तर वेगवेगळे योग्य उपचार करूनच रोग हटवता येईल,' असे पाटील म्हणाले. यावेळी विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यासकांना प्रश्न विचारले. कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकऱ्यांकडून आडत वसूल करू नये असा निर्णय २० डिसेंबर २०१४ रोजी घेण्यात आला; मात्र व्यापाऱ्यांनी शासनावर दबाव आणून दोन दिवसात निर्णय रद्द केला. या धोरणाबाबत विजय राऊत या विद्यार्थ्यांना प्रश्न विचारले. यावर अभ्यासक डॉ. गिरधर पाटील यांनी उत्तर दिले. 'आडत प्रश्नावर राज्य सरकारने फेब्रुवारीत समिती नेमली. मात्र, आडत रद्द झाल्यास संपावर जाऊ अशी धमकी व्यापाऱ्यांनी दिली होती. या धमकीला घाबरून सरकारने निर्णय घेतला नाही,' असे पाटील यांनी सांगितले.

'व्यक्तीगत सामाजिक जबाबदारी' या विषयावर प्रा. जयदेव डोळे यांनी विचार मांडले. 'वेगवेगळ्या माध्यमातून शेतकरी गायब झाला आहे. चित्रपट व मालिकातून हद्दपार झाला. वर्तमानपत्रातही आतल्या पानावर ढकलला गेला आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष सुरू असल्यामुळे तरुणांनी सोशल मीडियातून दबावगट निर्माण करावा' असे प्रा. डोळे म्हणाले. दरम्यान, या कार्यशाळेचे उद्घाटन विभागीय उपायुक्त डॉ. विजयकुमार फड व एम. एल. अँड जी. ई. सोसायटीचे उपाध्यक्ष अॅड. जे. के. वासडीकर यांनी केले. कार्यशाळेत अॅड. दिनेश शर्मा, गुणवंत पाटील, अरुंधती पाटील, अॅड. विष्णू ढोबळे, डॉ. गिरधर पाटील, प्रा. जयदेव डोळे व सुनिता तगारे यांनी विचार मांडले. अॅड. उमाकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत समारोप झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मराठवाडा ऑटोमेशन फेयरला मोठा प्रतिसाद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर (सीएमआयए), मराठवाडा ऑटोक्लस्टर आणि मराठवाडा इंडस्ट्रीयल सप्लायर्स असोसिएशनच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 'मराठवाडा ऑटोमेशन फेयर प्रर्शनाला गुरुवारी मोठा प्रतिसाद मिळाला.

उदघाटन फानुक (भारत) च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाली कुलकर्णी यांच्या हस्ते झाले. औद्योगिक ऑटोमेशन क्षेत्रात झालेल्या विकासाची व प्रगतीची अद्ययावत माहिती घेण्याची संधी मराठवाड्यातील उद्योगांना मिळावी म्हणून या विषयावर केंद्रित अशा या विशिष्ट प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. उत्पादन प्रदर्शन, विक्रेते व खरेदीदार यांची भेट, तांत्रिक सत्र आणि काही मुख्य व महत्त्वाच्या विषयांवर व्याख्याने या प्रदर्शनाच्या केंद्रस्थानी आहेत.

कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणुन सी.एम.आय.ए.चे अध्यक्ष आशिष गर्दे, विजय जैस्वाल, मराठवाडा अॅटो क्लस्टरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भरत गंगाखेडकर, प्रोजेक्ट चेअरमन नितीन बागुल, औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष अजय शहा उपस्थित होते.

या कार्यक्रमात अध्यक्षीय भाषणात सोनाली कुलकर्णी यांनी उदयोग क्षेत्राला काळाची गरज म्हणून अॅटोमेशन स्वीकारण्याचे फायदे विषद केले. श्रीराम नारायणन यांनी 'मेक-इन-इंडिया' प्रोत्साहन म्हणून अॅटोमेशनमुळे भारतीय अर्थव्यस्था कशी गतिमान होईल याविषयी मार्गदर्शन केले. आयसाचे अध्यक्ष सतीश लोणीकर यांनी मराठवाडा अॅटोमेशन फेयर-२०१५ बद्दल विस्तृत माहिती दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समांतर’ नोटीसचे काम वेगात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

समांतर जलवाहिनीचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला बजावयाच्या टर्मिनेशन (हद्दपारी) नोटीसचा ड्राफ्ट महापालिकेचे अधिकारी डोळ्यात तेल घालून तयार करीत आहेत. येत्या दोन दिवसांत या कंपनीला नोटीस बजावली जाण्याची शक्यता आहे.

समांतर जलवाहिनीसंदर्भात महापालिकेने कंपनीच्या बरोबर केलेल्या करारातील अटी-शर्तींनुसार आतापर्यंत कोणतेच काम झालेले नाही हे बुधवारी महापालिकेचे आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी घेतलेल्या बैठकीतून स्पष्ट झाले. कंपनी करारानुसार काम करीत नाही, असे लक्षात आल्यावर या कंपनीला टर्मिनेशनची नोटीस देण्याचा निर्णय केंद्रेकर यांनी घेतला. ही नोटीस तयार करण्याचे काम शहर अभियंता व पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी यांच्यावर सोपवण्यात आले आहे. गुरुवारी दिवसभर हे अधिकारी नोटीस तयार करण्याच्या कामातच गुंतले होते. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, फार काळजीपूर्वक नोटीस तयार करण्याचे काम केले जात आहे. तयार केलेली नोटीस स्वाक्षरीसाठी केंद्रेकर यांच्याकडे जाणार आहे.

स्वाक्षरी करण्यापूर्वी केंद्रेकरांनी संपूर्ण नोटीस वाचली तर, त्यांना त्याच कोणत्याही प्रकारची त्रुटी आढळू नये, अशी काळजी घेतली जात आहे. बुधवारी झालेल्या बैठकीत जे काही मुद्दे केंद्रेकरांनी अधोरेखित केले होते, त्या मुदद्यांचा उल्लेख असणारी नोटीस तयार करावी लागणार आहे. त्यामुळे हे जोखमीचे काम आहे असे या अधिकाऱ्यांचे मत बनले आहे.

समांतरचा घटनाक्रम

समांतर जलवाहिनीचा प्रस्ताव पालिकेच्या सभेत - २००६-०७

शासनस्तरावर प्रस्तावाला मान्यता - २००९

केंद्र सरकारकडून योजनेसाठी १४४ कोटींचा पहिला हप्ता - २०१०

कंपनीशी महापालिकेचा करार - २०१२

जानेवारी २०१३ मध्ये शहराचा पाणी पुरवठा योजना कंपनीकडे हस्तांतरित.

अवघ्या सात दिवसांत पालिकेने पुन्हा योजना ताब्यात घेतली.

शहराची पाणीपुरवठा योजना कंपनीकडे हस्तांतरित झाली - १ सप्टेंबर २०१४

महापालिकेने कंपनीला करार रद्द केल्याची पहिली नोटीस - ३० जानेवारी २०१५

कंपनीला अंतिम नोटीस - २५ फेब्रुवारी २०१५

२५ फेब्रुवारी २०१५ ची नोटीस परत घेण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रंगार गल्लीतली कोंडी हटेना!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

रखडलेल्या रस्ता रुंदीकरणामुळे जुन्या औरंगाबादमधील रंगारगल्लीत वाहतूक कोंडी नित्याची झाली आहे. गुलमंडीकडून सिटीचौकाकडे जाताना या कोंडीमुळे अनेकदा या मार्गे वाहतूक नकोशी वाटते.

शहरातील जुनी बाजारपेठ म्हणून गुलमंडी, औरंगपुरा, मछलीखडक, रंगारगल्ली परिसर परिचित आहे. या पैकी औरंगपुरा, गुलमंडी भागातील काही रस्त्याचे रुंदीकरण झाले आहे. मात्र, रंगारगल्लीच्या रुंदीकरणाचे काम अद्याप रखडलेले आहे. जोहरीवाड्याजवळील महेश भवनच्या पुढे हा रस्ता अरुंद होतो. माजी आमदार प्रदीप जैस्वाल यांच्या जुन्या निवासास्थापुढे तर, हा रस्ता चिंचोळ्या गल्लीसारखा झाला आहे. प्रामुख्याने या ठिकाणी साडी विक्रेते, कपडयाची दुकाने आहे. फेरीवाल्यांची देखील या भागात नेहमी गर्दी असते. खरेदीला येणाऱ्या ग्राहकांची व दुकानदारांच्या वाहनांची पार्किंगही रस्त्यावर होते. त्यामुळे वाहतूक कोंडी वाढते. अनेक दुकानदार दुकानाबाहेर साहित्य मांडतात. त्यामुळे या अतिक्रमणात भर पडते. गुलमंडीकडून सिटीचौककडे जाणाऱ्या वाहनधारकाला अवघे ५०० मीटर अंतर कापण्यासाठी कधी-कधी १० मिनिटांपेक्षा जास्त कालावधी लागतो. या ठिकाणी असलेल्या काही इमारत मालकांनी घातलेल्या रस्ता रुंदीकरणात घातलेल्या खोड्यामुळे रंगारगल्ली परिसरातली वाहतूक कोंडी तूर्तास तरी हटण्याचे चिन्हे नाहीत.

लवकर कारवाई करा

'गुलमंडीकडून रंगारगल्ली मार्गे सिटीचौकाकडे दुचाकीवर जाणे जिकरीचे वाटते. या अरुंद रोडवर नेहमी होणारी वाहतुकीची कोंडी वाहनधारकांसाठी त्रासदायक ठरत आहे. इतर रस्त्याप्रमाणेच या रोडच्या रुंदीकरणासाठी लवकर कारवाई करावी,' अशी मागणी अभिजित पारधे यांनी केली. 'खरेदीसाठी जुन्या भागात आल्यानंतर कोंडीची समस्या कायम जाणवते. काही भागात रस्ता रुंदीकरण झाले. मात्र, रंगारगल्ली, सिटीचौक हा भाग तसाच आहे. याचे रुंदीकरण लवकर व्हावे,' अशी प्रतिक्रिया प्रतीक निर्मल यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जागा ताब्यात नसताना टीडीआर

$
0
0

नारेगावातल्या २४ मीटरचा घोटाळा;

मोजणी नकाशाबद्दलही संशय

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नारेगाव येथील गट क्रमांक २६ मधील १२ मीटर रस्त्यासाठी महापालिकेच्या नगररचना विभागाने २४ मीटर रस्त्याचा टीडीआर दिल्याचे उघड झाल्यावर, टीडीआर (ट्रांसफर ऑफ डेव्हलपमेंट राइटस) व्यवहारात बरेच घोळ झाल्याचे समोर आले आहे. टीडीआर देण्यापूर्वी नगररचना विभागाने रस्त्याचे क्षेत्र ताब्यात घेणे गरजेचे होते, पण ते ताब्यात न घेताच टीडीआरची खिरापत वाटली.

एखाद्या जागेचा टीडीआर देताना त्या जागेची मालकी पालिकेच्या नावावर असावी. जागेचा ताबाही मिळालेला पाहिजे. तरच संबंधीतास टीडीआर देता येतो. नारेगाव येथील प्रकरणात महापालिकेच्या नगररचना विभागाने जागा ताब्यात न घेताच टीडीआर दिला आहे. अशी घाई नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांनी कशासाठी केली, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्या मोजणी नकाशाच्या आधारे गट क्रमांक २६ मधील जागेसाठी टीडीआर दिला, त्या मोजणी नकाशाबद्दलही शंका व्यक्त केली जात आहे. जमीन मालकाने सादर केलेल्या मोजणी नकाशाची पडताळणी न करता व नोंद न घेता टीडीआर देण्याची परस्पर कारवाई करण्यात आली. जागा ताब्यात घेतल्याचा पंचनामा देखील उपलब्ध नाही. प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांवरून टीडीआरचे हे प्रकरण संशयास्पद आहे.

दरम्यान याच संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते किशोर राजपूत यांनी महापालिकेचे आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्याकडे लेखी तक्रार केली असून, या प्रकरणाची संपूर्ण फाइल केंद्रेकर यांनी स्वतः ताब्यात घ्यावी व चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे. मिळकतधारकाने जमा केलेले महसूल दस्तऐवज, सात-

बारा, फेर रजिस्टर, मोजणी नकाशा, हक्कसोड प्रमाणपत्र याची सक्षम कार्यालयाकडून पडताळणी करण्यात यावी. मंजूर करण्यात आलेले टीडीआर प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावे, दिलेला टीडीआर लोड होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, नगररचना विभागातील तत्कालीन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मटा’च्या वर्धापनदिनानिमित्त स्पर्धा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या चौथ्या वर्धापनदिनानिमित्त खुल्या टेबल टेनिस स्पर्धेस शुक्रवारपासून प्रारंभ होणार आहे. उस्मानपुरा भागातील ललित कला भवनात स्पर्धा होईल.

या स्पर्धेचे व्हेन्यू पार्टनर महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाचे ललित कला भवन आहे. औरंगाबाद जिल्हा टेबल टेनिस संघटनेच्या सहकार्याने या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. बारा वयोगटातील एकेरी आणि पुरूष गटाच्या दुहेरीच्या स्पर्धा होणार आहेत. पुरूष एकेरी व महिला एकेरी, युवक एकेरी, युवती एकेरी, ज्युनिअर मुले-मुली, सबज्युनिअर मुले-मुली, कॅडेट मुले-मुली, मिडजेट मुले-मुली अशा बारा वयोगटात ही स्पर्धा खेळवण्यात येणार आहे. या स्पर्धेला गुरुवारपर्यंत ७० खेळाडूंनी सहभाग नोंदविला आहे. शुक्रवारी सायंकाळी साडेपाच वाजता या स्पर्धेला ललित कला भवन (उस्मानपुरा) प्रारंभ होणार आहे. अधिक माहितीसाठी औरंगाबाद जिल्हा टेबल टेनिस संघटनेचे सचिव कुलजितसिंग दरोगा यांच्याशी संपर्क साधावा. सलग दुसऱ्या वर्षी ही स्पर्धा होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सीएसआर’मधून केला १५ गावांचा कायापालट!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

लुपिन कंपनीच्या 'लुपिन ह्युमन वेलफेअर अँड रिसर्च फाउंडेशन'तर्फे औरंगाबाद व कन्नड तालुक्यांतील १५ गावांचा कायापालट करून शेती, पशुधन, ग्रामीण रोजगार, आरोग्य व मूलभूत सुविधांना चालना दिली आहे. लुपिन फाउंडेशनने त्यासाठी सुमारे चार कोटींचा निधी खर्च केला आहे.

१४ गावांमध्ये शेतकरी मंडळ, अभ्यासवर्ग, पीक उत्पादकता व्यवस्थापन, नर्सरी उभारणी, शेडनेट, फुलशेती, गांडूळ शेती आदी उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. हस्ता येथे मोठ्या नाल्याची सफाई व नाल्याला नदीचे रूप देण्यात आले आहे. पशुपालनास चालना, लघुवित्त पुरवठा करून स्वयंरोजगार देणे, महिलांच्या विकासासाठी 'रुरल मार्ट' उभारणे, डेअरी युनिट उभारणी, जनावरांचा विमा, बायोगॅस उभारणी, कुक्कुटपालन व शेळीपालन व्यवसायास चालना देणे, पिण्याचे पाणी, शाळा खोल्यांचे बांधकाम, ई-लर्निंग पॅटर्न राबवणे, शौचालयांची उभारणी करणे, अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम आदी कामेही या गावांत करण्यात आली आहेत.

गेल्या एक ते दीड वर्षांपासून ही कामे सुरू आहेत. आता ल‌ुपिन फाउंडेशन ग्रामस्थांच्या दैनंदिन जीवनाचा भागच झाले आहे. 'आर्थिक विकास', 'सामाजिक विकास', 'मूलभूत सुविधा' या त्र‌िसूत्र‌ीवर फाउंडेशनचे काम सुरू आहे. एकट्या हस्ता गावात सुमारे १ कोटींपर्यंत खर्च केला असून, सुमारे ४१० शौचालये बांधण्यात आली आहेत.

१४ गावांमध्ये कमी खर्चात घरे बांधून आणि ग्रामीण पातळीवरील सुमारे ५०हून अधिक युवकांना स्वयंरोजगार सुरू करून दिले आहेत.

कन्नड तालुका: हस्ता, साखरवेल, महेगाव, पळशी खुर्द, खाडखेडा, वासडी, निंभोरा, तपोवन

औरंगाबाद तालुका: अंजनडोह, नायगव्हाण, हातमळी, लामकाना, सेलूद, चारठा, मुरुमखेडा

'खेड्यांकडे चला' ही संकल्पना राबवून लुपिन फाउंडेशनने गावांचे रूपच बदलले आहेत. आता आमच्या गावातून सुमारे ८०० लिटर दूध रोज कन्नडला जाते. गावात एकही सावकार न ठेवता दोन वर्षांत सामाजिक, आर्थिक मूलभूत विकास करण्यास आम्ही यशस्वी झालो आहोत.

- मनोहर निळ, सरपंच, हस्ता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंतूर किल्ल्यातील तोफ बेपत्ता

$
0
0

Tushar.Bodkhe@timesgroup.com

औरंगाबाद

अंतूर किल्ल्यातून मध्ययुगीन काळातील मोठी तोफ चोरीला गेल्याचा खळबळजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. या किल्ल्यातील दर्ग्याच्या पायऱ्यांजवळ तोफ होती. किल्ल्यातील तोफेची नोंद नसल्याचा दावा राज्य पुरातत्त्व विभागाने केला आहे तर, गेल्या महिन्यात तोफ लंपास झाल्याची माहिती ग्रामस्थ व इतिहास अभ्यासकांनी दिली आहे.

कन्नड-सोयगाव तालुक्याच्या सीमारेषेवर मध्ययुगीन काळातील अंतूर किल्ला आहे. मजबूत तटबंदी असलेला हा किल्ला पाहण्यासाठी पर्यटकांची जेमतेम वर्दळ असते. किल्ल्यात तलावाजवळ व आतील तटबंदीजवळ एक दर्गा आहे. आतील दर्ग्याच्या पायऱ्याजवळ जुनी तोफ ठेवण्यात आली होती. पंचधातूची ही तोफ इतिहासाचा महत्त्वाचा ठेवा होता. गडप्रेमी व इतिहास अभ्यासक किल्ल्याला भेट दिल्यानंतर तलाव, तटबंदी व बुरुंजासह तोफेची पाहणी करीत असत. मागील महिन्यात तोफ चोरीला गेल्याचा दुर्दैवी प्रकार घडला. तटबंदीजवळ दगडांवर तोफ ठेवली होती. हा परिसर निर्जन असून, केवळ गुराखी व भाविकांची वर्दळ असते. किल्ल्यावर पुरातत्त्व विभागाचा एकही कर्मचारी नसल्याने तोफ लंपास करण्यात चोरटे यशस्वी ठरले. किल्ल्यातून अवजड तोफ पळवणे कठीण आहे; मात्र थेट किल्ल्यापर्यंत वाहन आणून हा प्रकार घडल्याची शक्यता स्थानिकांनी व्यक्त केली. किल्ल्याच्या पायथ्याशी असलेल्या किन्ही गावातील सामाजिक कार्यकर्ते सुभाष जोशी यांनी ऑगस्ट महिन्यात अंतूर किल्ल्यावर शौर्य दिनाचा कार्यक्रम घेतला होता. या कार्यक्रमावेळी तोफ जागेवर होती, अशी माहिती त्यांनी दिली. किल्ल्यातील वस्तूंची सुरक्षा करणे पुरातत्त्व खात्याचे काम आहे. आम्ही कधीतरी देखरेख करतो, असे नागद परिक्षेत्राचे वनरक्षक शेख रऊफ यांनी सांगितले. अंतूर किल्ल्यावरील महत्त्वपूर्ण ठेवा चोरीस गेल्यामुळे इतिहास अभ्यासकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.

पंधराव्या शतकात बांधलेला अंतूर किल्ला अभेद्य आहे. तब्बल २७०० फूट उंची असलेला किल्ला औरंगजेबाच्या ताब्यात होता. सध्या किल्ल्यात तीन शिलालेख, तीन दरवाजे, मोटेसाठीची धाव व इतर जुने बांधकाम शिल्लक आहे. वन विभागाने प्रवेशद्वाराजवळ रस्त्याचे पक्के काम केल्यानंतर किल्ल्यात गर्दी वाढत आहे. दरीत तोफ ढकलली किंवा उचलून वाहनात टाकण्यात आली असण्याची शक्यता आहे.

अंतूर किल्ला असलेल्या दिशेचा विचार करता इथे तोफ असण्याची शक्यता नाही. राज्य पुरातत्त्व खात्याकडेही नोंद नाही. तोफेचा शोध लावणे कठीण काम आहे.

- अजित खंदारे, सहाय्यक संचालक, पुरात्त्व विभाग.

अंतूर किल्ल्यावर तोफ होती. वन विभागाने पक्का रस्ता केल्यानंतर अनेक उपद्रवी लोक किल्ल्यात जात आहेत. या महत्त्वाच्या वास्तूचे संवर्धन गरजेचे आहे.

- डॉ. रमेश सूर्यवंशी, इतिहास अभ्यासक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हायटेक भेसळ रोखण्याचे आव्हान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण

'जीवनावश्यक वस्तूमध्ये हायटेक भेसळ करण्याचे प्रमाण वाढत आहेत. त्याचे दुष्परिणाम जीवघेणे आहेत. यासाठी नागरिकांनी ग्राहक चळवळीत सहभागी होऊन जागरुक ग्राहकाची भूमिका समजावून घ्यावी,' असे आवाहन अन्न तपासणी अधिकारी डॉ आर. डी. मुंडे यांनी केले.

गुरुवारी नगर परिषद वाचनालयात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या पैठण तालुक्याच्यावतीने आयोजित ग्राहक जनजागरण पंधरवडाच्या उद्घाटन प्रसंगी त्यांनी 'अन्न सुरक्षा कायदे' या विषयी माहिती दिली. यावेळी प्रांत अध्यक्ष दामोधर पारीख, अन्न सुरक्षा अधिकारी वर्षा रोडे, ग्राहक पंचायत चे राजन सातघरे, तालुका अध्यक्ष राम आहुजा, तालुका संघटक विष्णू ढवळे, अजय करकोटक आदी उपस्थित होते.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक करताना नानक वेदी यांनी भावी पिढी घडविणाऱ्या शिक्षकासाठी ग्राहक अधिकार व हिताचे कार्यक्रम गरजेचे असल्याचे सांगितले.

प्रांत अध्यक्ष दामोधर पारीख यांनी विदेशी कंपनी आपले उत्पादन भारतात विकून त्यातून मिळणारा पैसा भारतविरुद्ध वापरत आहे. यासाठी स्वदेशी वस्तूचा वापर करून देशातील तरुणांना रोजगार मिळण्यासाठी कार्य करावे, असे आवाहन केले. नगर अध्यक्ष दत्ता गोर्डे यांनी या देशव्यापी संघटनेकडून नागरिकांना आपल्या अधिकारासाठी लढण्याला प्रेरित करण्याचे कार्य प्रसंशनीय असल्याचे सांगितले प्रा. अर्जून मोरे यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन केले. राम आहुजा यांनी आभार मानले.

जनजागृती फेरी

पैठण शहरातील खंडोबा चौकापासून ग्राहक जनजागृती फेरी काढून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. यामध्ये डी.एड. कॉलेजचे देविदास शिंदे, जयश्री काळे, प्राचार्य विजय सुरडकर, सुजाता कडू, के.डी. देवकाते यांच्यासह विद्यार्थ्यांची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रब्बी हंगामासाठी विमा योजना लागू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, फुलंब्री

रब्बी हंगामासाठी राष्ट्रीय कृषी विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना बॅंकेकडे विमा हप्त्यासह प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर आहे, अशी माहिती तालुका कृषी अधिकारी चंद्रमणी सोनवणे यांनी दिली.

कीड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास नुकसानीच्या प्रमाणात शेतकऱ्याला विमा संरक्षण देणे, पिकांच्या नुकसानीच्या स्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे ही या योजनेची उद्दीष्ट्ये आहेत. गहू (बागायत, जिरायत), ज्वारी, हरभरा या सारख्या पिकांचा राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेत समावेश आहे. योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज, सोबत ७/१२ व ८ अ च्या उताऱ्यासह जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची शाखा, राष्ट्रीय कृत बॅंकेची शाखा यांच्याकडे विमा हप्त्यासह ३१ डिसेंबरपर्यंत सादर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. पीक पाहणी झाली नसल्यास पिकाच्या पेरणी बाबतचा तलाठी किंवा कृषी विभागाचा दाखला विमा प्रस्तावास जोडायचा आहे. योजनेच्या अधिक माहीतीसाठी जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेची शाखा, राष्ट्रीय कृत बॅंकेची शाखा, कृषी खात्याचे कृषी सहाय्यक, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पांढऱ्या सोन्याला मजूर मिळेना!

$
0
0

विजय चौधरी, खुलताबाद

आधीच मराठवाडा दुष्काळाने होरपळला आहे. जे पीक तगले, ते पदरात पाडून घेताना शेतकऱ्यांच्या नाकी नऊ येत आहेत. खुलताबाद तालुक्यात सध्या कापूस वेचणीसाठी मजूर मिळत नाहीत. मनुष्यबळाच्या टंचाईने मजुरी दुपटीने वाढली आहे. दिवाळी सणामुळे या वर्षी कापूस वेचणीला उशीर झाला. तालुक्यातील दरेगाव, बाजारसावंगी, कनकशीळ, इंदापूर, ताजनापूर, जानेफळ, सोबलगाव, वडोद, पाडळी परिसरातील कापूस, सध्या वेचणीअभावी शेतात पडून आहे. मजुरांची टंचाई निर्माण झाल्यामुळे कापूस वेचणीच्या दरातही दुप्पट वाढ झाली आहे.

तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांनी थेट परप्रांतातील मजुरांच्या टोळ्यांची आयात केली आहे. यावर्षी दिवाळीच्या सणामुळे शेतकरी, शेतमजूर कुटुंब उत्सवात दंग असल्यामुळे किमान पंधरवडा शेतीची व कापूस वेचणीची कामे बंद होती. वेचणीस आलेला कापूस शेतात झाडालाच लगडून होता. त्यामुळे कापूस वेचणीसाठी शेतकरी आणि मजूर असे दोघेही सध्या शेतात कापूस वेचताना दिसत आहेत. काही ठेकेदारांनी मध्यप्रदेशातील मजूर आणले असून त्यांच्याकडून कापूस वेचणीचे काम सुरू आहे. मजुरीचे दर जवळपास दुप्पट झाले आहेत.

महिला मजुरांना रोजंदारी दीडशे रुपये आणि पुरुषांना दोनशे रुपये मजुरी दिली जात होती. आता जेवढा कापूस वेचला त्याचे किलोप्रमाणे पैसे द्यावे लागत आहेत. साधारणतः एका किलोसाठी सध्या ८ ते १८ रुपये मोजावे लागतात. एका दिवसांत एक महिला साधा कापूस किमान ६० ते ७० किलो तर डी.सी.एच. कापूस २० ते ३० किलो वेचणी करतात. कापूस वेचणीसाठी किलोच्या भावानुसार एका दिवसाला ३०० ते ५०० रुपयांपर्यंत मजुरी द्यावी लागत आहे.

भाव घटला

एक महिन्यांपूर्वी साध्या कापसाला प्रतिक्विंटल ४ हजार रुपये आणि डी. सी. एच. ६ हजार ४०० रुपये भाव होता. मात्र, सध्या साधा कापूस ४ हजार रुपये तर डी.सी.एच. वाणाच्या कापसाचा भाव ६ हजारापर्यंत खाली आला आहे.

कापूस वेचणीसाठी स्थानिक मजूर मिळत नसल्याने मध्यप्रदेशातील मजूर आणून वेचणी करावी लागत आहे. परप्रांतीय मजुरांना सर्वसोयी सुविधाची देखील शेतकऱ्यांनाच व्यवस्था करावी लागते. एकीकडे कापसाला योग्य भाव मिळत नाही. दुसरीकडे मजुरांची टंचाई आहे. शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.

- तुकाराम गायकवाड, दरेगाव

कापूस वेचणीसाठी मजूर मिळत नसल्यामुळे आपला कापूस लवकर वेचावा यासाठी काही शेतकऱ्यांनी वेचणीचे दर वाढविलेले आहेत. हीच संधी साधून मजुरांनी वेचणीचे दर दुपटीने वाढविले. मजुरांना येण्या-जाण्यासाठी दुचाकी किंवा चारचाकी वाहनांची व्यवस्था शेतकऱ्यांनाच करावी लागते. त्यामुळे आधीच अडचणीत असलेला शेतकरी त्रस्त आहे.

- भगवान देवकर, वडोद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आंतरजातीय विवाह केलेल्या ४६ जोडप्यांना अनुदान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाच्या वतीने आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थिक सहाय्य देण्याची योजना आहे. २०१४-१५मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील ४६ आंतरजातीय जोडप्यांना; तसेच एप्रिल २०१५पासून १९ जोडप्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला, अशी माहिती जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी समाधान इंगळे यांनी दिली.

१ फेब्रुवारी २०१०च्या शासन निर्णयानुसार फेब्रुवारी २०१०नंतर आंतरजातीय विवाह झालेल्या जोडप्यांसाठी ५० हजारांचे अनुदान देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विवाह केलेल्यांपैकी, एकजण अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी; तसेच दुसरी व्यक्ती ही सवर्ण, हिंदू, लिंगायत, जैन, व शीख यांच्यामधील असावा. मागासवर्गीयांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील आंतरजातीय विवाहास सुद्धा सवलती देण्यात येतात. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दोघांचा एकत्रित फोटो, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, शाळा सोडण्याचा दाखला (त्यावर जातीचा उल्लेख असावा), जातीचे प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र, दोन प्रतिष्ठित व्यक्तींनी दिलेली ओळख, वर्तणूक प्रमाणपत्र, शंभर रुपयांच्या स्टँपवर दोघांचे वेगवेगळे शपथपत्र, तहसीलदारांचे रहिवासी प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे जोडावी लागतात, अशी माहिती समाजकल्याण अधिकारी इंगळे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वे मंत्र्यांना रक्ताने लिह‌िले पत्र

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मराठवाड्याच्या रेल्वे प्रश्नांकडे केंद्र, राज्य सरकार आणि दक्षिण मध्य रेल्वेचे लक्ष नाही. या बाबीचा निषेध नोंदवत मराठवाडा रेल्वे विकास ‌समितीचे अध्यक्ष ओमप्रकाश वर्मा यांनी शुक्रवारी चक्क पत्रकार परिषदेतच रेल्वेमंत्र्यांना रक्ताने पत्र लिहले.

मराठवाड्याच्या रेल्वे प्रश्नांबाबत बोलाविलेल्या या पत्रकार परिषदेला ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी ताराबाई लड्डा, समितीचे सुधाकर नाना चव्हाण, मराठवाडा विकास परिषदेचे शरद अदवंत, सुगम कुलकर्णी, वैजापूर व्यापारी संघटनेचे पवन जैन, जयाजी सूर्यवंशी यांची उपस्थिती होती. यावेळी वर्मा यांनी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना मराठवाड्याच्या विविध मागण्यांचे पत्र आपल्या रक्ताने लिहिले. 'शिर्डी संस्थानच्या साई बाबांचे जन्मशताब्दी वर्ष २०१८ मध्ये साजरे होणार आहे. यासाठी रोटेगाव ते कोपरगाव रेल्वे कॅडलाइन टाकावी, दौलताबाद चाळीसगाव रेल्वे मार्ग त्वरित पूर्ण करावा, ओखा-रामेश्वर, हैदराबाद- अजमेरच्या फेऱ्या वाढवाव्यात. गर्दीच्या हंगामातही जादा सोडाव्यात. नांदेड विभाग मध्य रेल्वेशी जोडण्यात यावा,' अशा अनेक मागण्यात करण्यात आल्या, असे वर्मा यांनी सांगितले. ते म्हणाले 'मराठवाड्याच्या रेल्वे मागण्यांबाबत दक्षिण मध्य रेल्वेसह स्थानिक लोकप्रतिनिधी, व्यापारी आणि रेल्वे विभाग उदासिन आहेत. या पत्राचे निवेदन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठविले आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्यास जंतरमंतर येथे एक दिवसाचे लाक्षणिक आंदोलन करण्यात येईल,' असा इशाराही त्यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोठ्या भावाने केली ५ लाखांची फसवणूक

$
0
0

औरंगाबाद : प्लॉट विक्रीच्या व्यवहारात मोठ्या भावाने लहान भावाची ५ लाखांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणी सिटीचौक पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. गणेश एकनाथ सरग (रा. मिलकॉर्नर) या तरुणाचा त्याचा मोठा भाऊ रमेश सरग (रा. नाशिक) याच्यासोबत प्लॉट विक्रीचा व्यवहार झाला. गणेशकडून ५ लाख रुपये घेत रमेशने प्लॉटची इसारपावती करून दिली. यानंतर गणेशने वर्तमानपत्रामध्ये जाहीर प्रकटन दिले. यावर रमेश सरग यांने देखील जाहीर प्रकटन देत आक्षेप नोंदवत आपण कोणालाही लेखी किंवा तोंडी प्लॉटची विक्री केली नसल्याचे स्पष्ट केले. यावर सरग यांनी खुलासा वर्तमानपत्रात दिला होता. तसेच स्पीड पोस्टाने रमेश सरग यांना नोटीस पाठवली होती. मात्र, त्याने ती स्वीकारली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कार्गोसाठी चाचपणी

$
0
0

तीन कंपन्या इच्छुक; १८ डिसेंबरला निविदा उघडणार

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

औरंगाबाद विमानतळावरून देशांतर्गत कार्गो सुविधा खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून उपलब्ध केली जाणार आहे. त्यासाठी अहमदाबाद, रायपूर आणि डीएलएफ या कंपन्यांनी व्यवसायाबाबत चाचपणी केली आहे. या कंपन्यांच्या प्रतिनिंधींनी औरंगाबादहून जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टमधून जाणाऱ्या मालाच्या प्रमाणाची माहिती घेतली.

कार्गो सुविधा सुरू करण्यासाठी नोंव्हेबर २०१५मध्ये ई-टेंडरिंग प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. या प्रक्रियेत एकाच कंपनीने निविदा भरल्यामुळे फेरनिविदा प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी कार्गो सुविधा देण्यासाठी तीन संस्थांनी प्रतिसाद दिला आहे. यातील अहमदबाद, रायपूर आणि डीएलएफ कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी औरंगाबाद विमानतळाला भेट दिली. सध्या सुरू असलेल्या विमानसेवेतून औरंगाबादहून कोणता माल पाठविला जाणार आहे, याची माहिती घेण्यात आली. कार्गो सेवा देणाऱ्या अन्य प्रतिनिधींशीही त्यांनी चर्चा केली.

औरंगाबादहून जेएनपीटीद्वारे किती माल पाठविण्यात येतो, याचीही माहिती घेतली. कोणत्या कंपनीतून किती माल पाठविला जातो, याचीही माहिती त्यांनी घेतली. तीन कंपन्यांनी औरंगाबाद विमानतळाला प्रत्यक्ष भेट देऊन कार्गो सुविधेसाठी प्रस्तावित असलेल्या जागेची पाहणीही केली असल्याची माहिती विमानतळ कार्गोचे व्यवस्थापक मोहंती यांनी दिली. १८ डिसेंबर रोजी देशांतर्गत कार्गो सुविधेसाठी निविदा उघडल्या जाणार आहेत.

२०० कोटींचा वाद मिटला?

औरंगाबाद विमानतळावरून कार्गो सुविधा सुरू करण्यापूर्वी २०० कोटी रुपयांच्या हमीपत्राची मागणी केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाकडून करण्यात आली होती. ही अट खासगी एजन्सीधारकांना लागू असल्याने एअर इंडियाची कार्गो सेवा सुरू करता आली नाही. याबाबत विमानतळ प्राधिकरणाच्या कार्गोचे व्यवस्थापक शर्मा आणि अलोक वार्ष्णेय यांनी केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रतिनिधींशी भेट घेतली. या बैठकीत २०० कोटींच्या हमीपत्राबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यामुळे सध्यातरी हमीपत्राबाबतची अडचण येणार नसल्याचे वार्ष्णेय यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विसंवादामुळे पगार तुंबले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

जिल्हा परिषदेतील अर्थ व सामान्य प्रशासन विभागातील विसंवादाचा फटका हजारो कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. जीपीएफची माहिती न कळविल्याच्या कारणावरून अर्थ विभागाने दोन विभाग वगळता सर्व विभागांचे नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन रोखले आहे. यामुळे संतापलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सीइओ डॉ. अभिजित चौधरी यांच्याकडे धाव घेतली. चौधरी यांनी वस्तुस्थिती समजून घेऊन दोन्ही विभागप्रमुखांना योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.

जिल्हा परिषद मुख्यालयात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या जीपीएफचे स्टेटमेंट नियमानुसार अर्थ विभागात सादर करणे आवश्यक असते. गेल्या चार महिन्यांपासून मागणी करूनही कृषी व पाणीपुरवठा हे दोन विभाग वगळता अन्य विभागप्रमुखांनी ही माहिती सादर केली नाही. त्यामुळे अर्थ विभागाने नोव्हेंबर महिन्याचे दहा विभागांचे वेतन रोखले. ही बाब कर्मचाऱ्यांना गुरुवारी लक्षात आली. किरकोळ कारणावरून पगार रोखले गेल्याने संतापलेले कर्मचारी शुक्रवारी सायंकाळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी यांच्या दालनासमोर जमले. बाहेर गर्दी जमल्याचे कळताच चौधरी यांनी वस्तुस्थिती जाणून घेतली. तांत्रिक त्रुटीवरून पगार रोखले गेल्याने कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले, पण यामागे वेगळेच कारण असल्याचीही माहिती त्यांना कळाली. महिनाभरापूर्वी अर्थ खात्यातील पदोन्नतीची फाइल सीइओंच्या स्वाक्षरीने मंजूर झाली होती. सामान्य प्रशासन विभागात ही फाइल थांबविण्यात आली. यावरून अर्थ खात्याने या महिन्यात पगार थांबवून हिशेब चुकता केल्याची चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये होती. विभागांमधील विसंवादाचा फटका मात्र कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सीइओ चौधरी यांनी दोन्ही विभागातील अधिकाऱ्यांना बोलावून यासंदर्भात चर्चा केली. मात्र, पगार होणार की नाही याबाबत अजूनही ठोस निर्णय झालेला नाही.

आठवडा जाणार ?

शनिवार, रविवारी शासकीय सुटी आहे. सोमवारी जर प्रशासनाने पगार करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला तर, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी दोन दिवस जाणार. याचा अर्थ बुधवारी सायंकाळी स्टेटमेंट तयार झाले तर गुरुवारी पगार होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर शेतकऱ्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, उस्मानाबाद

सोलापूर जिल्ह्यातील आर्यन साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांचर उसची भली मोठी रक्कम थकीत आहे. वारंवार खेटे मारूनही ही रक्कम शेतकऱ्यांना मिळेनाशी झाली आहे. या प्रकरणाची प्रशासन योग्य दखल घेत नसल्याच्या निषेधार्थ एका शेतकऱ्यांने शुक्रवारी दुपारी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांच्यासमोर अंगावर रॉकेल ओतून जाळून घेण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी उपस्थित नागरिकांनी वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे पुढील अनर्थ टळला.

तुळजापूर येथील सर्किट ‌‌हाऊसवर जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वाखली रोहयोच्या कामांसदर्भात आढावा बैठकीवेळी ही घटना घडली. आर्यन साखर कारखान्याकडून करण्यात येणाऱ्या अन्यायाबाबतचे निवेदन देण्यासाठी त्रस्त काही शेतकरी तुळजापूर येथे जिल्हाधिकारी यांना भेटण्यासाठी आले होते. त्यावेळी एका शेतकऱ्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आणखी दोन महिलांना अटक

$
0
0

विवाहितांच्या विक्रीच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

मिसारवाडीतील विवाहितेच्या अत्याचार प्रकरणी पोलिसांनी आणखी दोन आरोपी महिलांना अटक केली आहे. दरम्यान, विवा‌हाच्या नावाखाली तरुणींची विक्री करणाऱ्या टोळीने पाच तरुणींना विकल्याची कबुली दिली आहे. ही संख्या याहूनही अधिक असू शकते, अशी माहिती पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी दिली. यामध्ये खरेच मानवी तस्करी झाली आहे का तसेच या तरुणींची सध्याची तेथील ‌कौटुंबिक परिस्थिती पाहून जबाबदारीने तपास करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.

मिसारवाडी येथील अग्रवाल कुटुंबीयांनी विवाहाच्या नावाखाली १९ वर्षांच्या तरुणीची विक्री करण्यात आल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. याप्रकरणी तिचा मामा विठ्ठल पवार, मानलेली मावशी सुवर्णा वंजारे, दलाल सूर्यनारायण व सुरेखा बावणे या चौघांना अटक करण्यात आली आहे. या टोळीने यापूर्वी पाच तरुणींची विवाहाच्या नावाखाली विक्री केल्याची माहिती पोलिसांना दिली आहे. यापैकी तीन तरुणी गुजरात तर दोन महाराष्ट्रामध्ये आहेत. या प्रकरणी माहिती देताना पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी सांगितले की, या टोळीने चार ते पाच जणांना विकल्याची माहिती दिली आहे. हा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. या पाच तरुणींची खरोखर मानवी तस्करी करण्यात आली आहे का? सध्या यांची कौटुंबिक परिस्थिती कशी आहे? यांचा संसार सुरळित सुरू असेल तर ते उद्ध्वस्त होणार नाही, ही सामाजिक जबाबदारी लक्षात घेऊन बारकाईने तपास करणार असल्याची माहिती दिली.

अटक झालेल्यांची संख्या ६ वर

सिडको पोलिसांनी मिसारवाडी येथील विवाहितेच्या विक्री प्रकरणात चार आरोपींना अटक केली आहे. सध्या हे आरोपी पोलिस कोठडीत आहेत. या टोळीतील आणखी दोन महिलांना पोलिसांनी शुक्रवारी अटक केली. छाया रवी जाधव (वय ३५) व आशा राजेश सोनवणे (वय ४० रा. प्रकाशनगर, मुकुंदवाडी) अशी या महिला आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणी पोलिस निरीक्षक निर्मला परदेशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएसआय राजकुमार पाडवी तपास करीत आहेत.

अग्रवाल समाजात जास्त मुलींची विक्री

विवाहाच्या नावाखाली तरुणींची विक्री करणाऱ्या टोळीने बहुतांश मुली अग्रवाल समाजात दिल्या असल्याची माहिती समोर आली आहे. नेमका हा काय प्रकार आहे, याचा तपास करणार असल्याचे आयुक्त अमितेशकुमार यानी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दरोडा टाकणाऱ्या टोळीवर मोक्का

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दशमेशनगर येथे दरोडा टाकणाऱ्या कुख्यात गुन्हेगार गोरख खळेकरच्या टो‌ळीविरुद्ध मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. १५ ऑक्टोबर रोजी हा प्रकार घडला होता. या टोळीतील आरोपींवर गंभीर स्वरुपाचे २७ गुन्हे दाखल आहेत.

१५ ऑक्टोबर रोजी दशमेशनगर येथील मिश्रीलाल बरेडिया यांच्या बंगल्यावर दरोडेखोरांनी दरोडा टाकून दीड लाखांचा ऐवज लुटला होता. या प्रकरणी उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्हे शाखेने तपास करून या गुन्ह्यातील आरोपी कुख्यात गुन्हेगार गोरख रघुनाथ खळेकर, सूर्यकांत श्रीराम मुळे, राजेंद्र श्रीराम कळसे, नंदू पंढरीनाथ शिरसाठ, सुनील भाऊसाहेब पवार व विनोद दिगंबर गायकवाड यांना अटक केली होती. तर पांडुरंग उर्फ गजानन प्रभाकर कचरे हा आरोपी पसार झाला आहे. या आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिली आहे.

पोलिस तपासामध्ये ही टोळी संघटित गुन्हेगारी करणारी टोळी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या टोळीने अंबाजोगाई शहर, अंबाजोगाई ग्रामीण, जालना आदी ठिकाणी २७ गुन्हे केलेले आहेत. यामध्ये दरोडा, जबरी चोरी, घरफोडी, चोरी, खुनाचा प्रयत्न, बलात्कार आदी स्वरुपाच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. या टोळीच्या कारवायाची माहिती निष्पन्न झाल्यानंतर या टोळीवर मोक्काअंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी दिले. या प्रकरणी पुढील तपास अेसीपी रमेश गायकवाड यांच्याकडे देण्यात आला आहे.

पोलिस उपायुक्त वसंत परदेशी, संदीप आटोळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक अविनाश आघाव, जयकुमार चक्रे, द्वारकादास भांगे, अमर चौधरी, परवेज पठाण व आशा केंद्रे यांनी ही कारवाई केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘राज्य पुरातत्त्व’ तोफेच्या तोंडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

अंतूर किल्ल्यावरील तोफ बेपत्ता झाल्याच्या घटनेचे गडप्रेमी व इतिहास अभ्यासकांमध्ये तीव्र पडसाद उमटले. किल्ल्यात तोफ असल्याची नोंद नसल्याचा दावा राज्य पुरातत्त्व विभागाने केल्यानंतर दुर्गप्रेमी नागरिक व संस्थांनी तोफेचे फोटो 'मटा'कडे पाठविले. दरम्यान, पुरातत्त्व विभागाने शुक्रवारी कर्मचारी पाठवून किल्ल्याची पाहणी केली.

अंतूर किल्ल्यातून मध्ययुगीन काळातील तोफ बेपत्ता झाल्याचा प्रकार उघडकीस येताच राज्य पुरातत्त्व विभाग खडबडून जागा झाला. गेल्या महिन्यात किल्ल्यातून तोफ चोरीला गेल्याचा प्रकार घडल्याची माहिती ग्रामस्थ व इतिहास अभ्यासकांनी दिली; मात्र किल्ल्यात तोफ नव्हतीच, असा दावा राज्य पुरातत्त्व विभागाचे सहायक संचालक अजित खंदारे यांनी केला होता. तोफेचे फोटो दुर्गप्रेमी नागरिक व संस्थांनी 'मटा'ला दिले. वन विभागाने काम करण्यापूर्वी काढलेल्या फोटोंमध्येही तोफ आहे. या पुराव्यांवरून किल्ल्यात तोफ होती, या दाव्याला बळकटी मिळाली. तोफ बेपत्ता झाल्याची बातमी प्रकाशित झाल्यानंतर शुक्रवारी दुर्गप्रेमी संस्थांनी अंतूर किल्ल्यावर तोफ होती अशी, माहिती 'मटा'ला दिली. वन विभागातील कर्मचाऱ्यांनीही मागील वर्षी प्रवेशद्वाराच्या रस्त्याचे काम करताना तोफ पाहिल्याचे सांगितले. दिवंगत इतिहास संशोधक प्रा. ब्रह्मानंद देशपांडे यांनीही आपल्या पुस्तकात अंतूरच्या तोफेचा उल्लेख केला होता. तोफ चोरीला गेल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर पुरातत्त्व विभागाने पाहणी करण्यासाठी शुक्रवारी कर्मचारी पाठवले. दरम्यान, याबाबत अधिक माहितीसाठी खंदारे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी फोन 'रिसिव्ह' केला नाही.

हा घ्या पुरावा

अंतूर किल्ल्यावर तोफ असल्याबाबत पुरातत्व विभाग अनभिज्ञ आहे. अशा तोफेची कोणतीही नोंद नसल्याचे संचालक खंदारे यांनी सांगितले; मात्र तोफेचे फोटो दुर्गप्रेमी नागरिक व संस्थांनी 'मटा'ला दिले. वन विभागाने काम करण्यापूर्वी काढलेल्या फोटोंमध्येही तोफेचा फोटो आहे. या पुराव्यांवरून किल्ल्यात तोफ असल्याच्या दाव्याला बळकटी मिळाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images