Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

...रथासह खड्ड्यात बुडाले घोडे!

$
0
0

Manoj.Kulkarni@timesgroup.com
औरंगाबाद ः 'ऐतिहासिक औरंगाबादमधील खड्ड्यांनी नाना पाटेकर मोहित झाले. त्यांनी वर्षभरापूर्वी भाषणातून राज्यकर्ते आणि प्रशासनाचे शालजोडीतून जाहीर वाभाडे काढले. हे आम्ही 'मटा'तून वाचले. कौतुकांच्या इतक्या ओझ्याने शहरांचे कर्तेधर्ते वाकले, म्हणूनच त्यांनी खड्ड्यांचे तळे राखले,' कवी ज्ञानेश वाकुडकरांनी त्याबद्दल या साऱ्यांचे आपल्या कवितेतून 'कवतिक' केले.
'श्रीकृष्ण म्हणाले, मित्रा अर्जुना
रस्ता चुकलो का रे पुन्हा
रस्त्याच्या मधे तलावाच्या खुणा
कशा काय दिसती ब्बा ?'
राज्याची पर्यटन राजधानी म्हणून गौरविलेल्या, वेरूळच्या कुशीत विसावलेल्या नगरीचा विहंगम फेरफटका मारण्यासाठी प्रत्यक्षात श्रीकृष्ण आले तरी थक्क होतील.
'मला सारखे पडते कोडे
रथासह खड्ड्यात बुडाले घोडे
स्विमिंग येते थोडे थोडे
म्हणोनी आपण वाचलो ! '
इथला नागरिकही रोजच असा जिवानिशी वाचतो आहे. कोणी ट्रकखाली येऊन चिरडतो आहे. पावसाळ्यात तर इथल्या लोकांची अवस्था केविलवाणी झालीय.
'तलाव म्हणू की खड्डा म्हणू
रथ हाकलतो कण्हू कण्हू
किंवा स्विमिंग पूलच जणू
सरकारने रस्त्यात बांधले !'
वाकुडकरांच्या कृष्णाला पडलेल्या या प्रश्नाचे मग त्याच्या शिष्योत्तमानेच अगदी समर्पक उत्तर दिले.
'अर्जुन म्हणाला, अहो देवा
चष्म्याचा नंबर अपडेट ठेवा
भलते सलते जेव्हा तेव्हा
प्रश्न विचारत राहता !
माणसाने झपाट्याने प्रगती केली. संगणक युग आले. एका मिनिटात टपाल पोहचते, पण रस्ते जसेच्या तसे. हे सारे श्रेय वाकुडकरांचा अर्जुन इथल्या सरकार आणि प्रशासनाच्या कर्तबगारीला देतो.
'सध्या आपला जमाना नाही
इथे नांदते लोकशाही
कशाच्या नावाने काहीच्या बाही
सरकार करते माधवा !'
औरंगाबादचा मकबरा पहा. तुम्हाला वाटलेच, तर वेरूळची सैर घडवितो, पण तुम्ही इथल्या रस्त्यावर काहीबाही बोलू नका. त्याचा परिणाम उलटही होईल, असा इशारा वाकुडकर आपल्या कवितेतून देतात...
'करू नका हो भलत्या चुका
खड्डयाला तलाव म्हणू नका
पोलिस केस होईल फुका
देशद्रोही ठराल हो !'
या नगरीत साहित्यिकांनी रस्ता दुरुस्तीबद्दल आंदोलन केले. तेव्हा त्यांनाही दोन दिवस जेलमध्ये डांबले गेले. मग आम्ही तर इथे तसे पाहिले तर उपरे. तेव्हा यावर अजून काय बोलणार, असा सलणारा प्रश्न वाकुडकर विचारतात.
'इथले काहीच नसते खरे
त्यापेक्षा चूप राहणे बरे
बासरी आपुली काढून त्वरे
झिंग झिंगाट ची प्रॅक्टिस करा!!'
बोलाचाच भात अन् बोलाचीच कढी. निवडणुकीपुरती आश्वासने आणि त्यानंतर शहर खड्ड्यात घालणे. आपले राज्यकर्ते प्रामाणिक कधी होणार. त्यांचा पगार वाढल्याबद्दल आम्हाला खंत नाही. मात्र, सत्तेवर येताच त्यांची संपत्ती कैक पटीने वाढते. ती अचानक कशी वाढते, हा प्रश्न आम्हाला नक्कीच आहे, असा रोकडा सवालही वाकुडकर विचारतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पासपोर्ट कार्यालयाचा मार्ग मोकळा

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी ,औरंगाबाद
मराठवाड्यात पासपोर्ट कार्यालय सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्राकडे प्रस्ताव दोन आठवड्यांत दाखल करावा व केंद्राने चार आठवड्यांच्या आत त्यावर निर्णय घ्यावा, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. के. एल. वडणे यांनी दिले. या आदेशामुळे औरंगाबादला पासपोर्ट सेवा केंद्र होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
इंडियन ख्रिश्चन युनायटेड ब्रिगेडचे जालना जिल्हाध्यक्ष राहुल शिंदे यांनी जनहित याचिका केलेली आहे. याचिकाकर्ते अठरा महिन्यांपासून केंद्र, राज्य शासनाकडे निवेदन देऊन हे कार्यालय मराठवाड्यात सुरू करण्याची विनंती करीत आहेत, पण या गैरसोयींकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली.
याआधीच्या आदेशानुसार केंद्रातर्फे शपथपत्र दाखल केले. नवीन पासपोर्ट सुरू करण्याचा निर्णय नॅशनल इन्स्टिटयूट फॉर स्मार्ट गव्हर्नमेंट या संस्थेने केलेल्या शिफारशींवर घेतला जातो. हा पूर्णपणे धोरणात्मक निर्णय आहे. या संस्थेला पुन्हा सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश केंद्राने दिल्याचे अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे यांनी सांगितले.
मंगळवारी याचिकेच्या सुनावणीवेळी सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी पासपोर्ट कार्यालयाला सर्व सुविधा पुरविण्याची हमी घेतली. १९८२मध्ये प्रादेशिक अनुशेषामुळे औरंगाबाद खंडपीठाची निर्मिती झाली. मराठवाड्यात पासपोर्ट सेवा केंद्र व्हावे, ही भूमिका राज्य शासनाचीही आहे. खंडपीठ स्थापन झाले त्यावेळी १००० याचिका करण्यात आल्या होत्या. आज वर्षाला २३ हजार याचिका सादर केल्या जातात. ही संख्या मुंबई हायकोर्टापेक्षाही जास्त आहे. पासपोर्ट कार्यालय सुरू झाले, तर अर्ज करणाऱ्यांची संख्या वाढणार यात शंका नाही, असा युक्तिवाद सरकारी वकील गिरासे यांनी केला. याचिकाकर्त्यातर्फे श्रीकृष्ण सोळंके यांनी काम पाहिले.

५ वर्षांत २४ कोटींचा खर्च
जालना, लातूर, नांदेड, हिंगोली, परभणी, उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील नागरिकांना पासपोर्ट काढण्यासाठी नागपूर पासपोर्ट कार्यालयात जावे लागते. बीड व औरंगाबाद येथील नागरिकांना मुंबई कार्यालय गाठावे लागते. नागपूरला जाण्यासाठी थेट रेल्वे नाही. एका व्यक्तीला सात हजार रुपये खर्च येतो. शिक्षण, हज यात्रा, विदेशी पर्यटनस्थळ पाहण्यासाठी जाणाऱ्यांची संख्या सर्वाधिक असल्याने पासपोर्टची आवश्यकता असते. पासपोर्ट अर्जात त्रुटी असेल, तर पुन्हा नागपूरला जाण्याचा खर्च वाढतो. बीडमधून पाच वर्षांत १४ हजार ८८२ नागरिकांनी पासपोर्ट काढला. आकडेवारीनुसार पाच वर्षांत पासपोर्टसाठी २४ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रईसोद्दिन हाच मास्टरमाइंड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

दीड किलोचा अत्यंत घातक आयईडी बाँब तयार करण्याच्या व स्फोट घडवून आणण्याच्या कटकारस्थाचा मास्टरमाइड हा हिंगोली शहरात सोमवारी (८ ऑगस्ट) अटक करण्यात आलेला रईसोद्दिन सिद्दिकी (३८) हाच असल्याचे 'एटीएस'च्या तपासात उघड झाले आहे. 'इस्लामिक स्टेट' (आयएस) या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनेमध्ये प्रवेश करण्यासाठी लागणारे आणि शेख इक्बालच्या घरातून जप्त करण्यात आलेले शपथपत्र (खलिफा) हे रईसोद्दिन याच्या हस्तक्षरात असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. हाच सगळ्या कटाचा मास्टरमाइंड आहे आणि नासेरबिन, शाहेद व इक्बालसह अनेक तरुणांना संघटनेत सहभागी करून घेण्यासाठी प्रोत्साहित करीत होता, हेही तपासात निष्पन्न झाले आहे.

रईसोद्दिन याच्याकडून लॅपटॉप, मोबाइल, पासपोर्ट जप्त करण्यात आला असून, तो देखील सिरियामध्ये जाण्याच्या तयारीत होता. त्याला संपूर्ण कटाची माहिती होती आणि तरुणांना 'आयएस'च्या जाळ्यात ओढण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करण्याचे काम तो करत होता. रईसोद्दिन यानेच नासेरबिन अबुबकर याफई चाऊस, मोहम्मद शाहेद मोहम्मद कादर, शेख इकबाल शेख कबीर अहमद यांच्यासोबत बाँब निर्मितीचा कट रचला होता. त्यासाठी रईसोद्दिन याने 'मोटिव्हेटर'ची भूमिका निभावली होती. 'आयएस' संघटना व संघटनेत सहभागी झालेल्या तरुणांमध्ये दुवा साधण्याचे काम रईसोद्दिन करीत होता. 'आयएस' संघटनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी लागणारे शपथपत्र शेख इक्बाल याच्या घरातून 'एटीएस'च्या पथकाने जप्त केले होते. हे शपथपत्र रईसोद्दिन याने लिहून दिले होते, असेही तपासात समोर आले आहे. रईसोद्दिन हा हिंगोली शहरातील उर्दू शाळेमध्ये इंग्रजी विषयाचा शिक्षक असला तरी, त्याचे अधून-मधून परभणी शहरात जाणे-येणे होते आणि तो नासेरबिन, शाहेद, इक्बाल यांच्या संपर्कात होता. त्याला संपूर्ण कटकारस्थानाची माहिती आहे. बाँबनिर्मितीसह बाँब स्फोट घडवून आणण्याचे कटकारस्थान रचण्यात रईसोद्दिनची महत्त्वाची भूमिका होती. त्याच्या संपर्कात मराठवाड्यातील अनेक तरुण असू शकतात, अशीही शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.

रईसोद्दिनला शुक्रवारपर्यंत कोठडी

रईसोद्दिन याला सोमवारी (८ ऑगस्ट) सायंकाळी सातच्या सुमारास 'एटीएस'च्या पथकाने हिंगोलीत अटक केली आणि त्याला मंगळवारी (९ ऑगस्ट) दुपारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, १५ दिवसांची कोठडी देण्याची विनंती सरकारी वकिलांनी कोर्टात केली. ही विनंती ग्राह्य धरून कोर्टाने रईसोद्दीनला शुक्रवारपर्यंत 'एटीएस' कोठडीत ठेवण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एम. ए. हुसेन यांनी दिले. दरम्यान, इक्बालच्या घरात सापडेले शपथपत्र हेच मुळात खोटे (फेक) असल्यामुळे त्यावरील स्वाक्षरी किंवा रईसोद्दिनच्या हस्ताक्षराला अर्थ उरत नाही. पोलिस विनाकारण त्याचा संबंध 'आयएस'सी जोडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे आरोपीचे वकील खिजर पटेल यांनी सांगितले.

धागेदोरे उकलणार
रईसोद्दिन याच्या तपासामध्ये अनेक पुरावे, 'आयएस'च्या मराठवाड्यातील समर्थकांची माहिती मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्याशिवाय कुठे-कुठे स्फोट घडवून आणण्याचा कट रचण्यात आला होते, याची माहितीही तपासामध्ये समोर येण्याचीशक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्याला छळणाऱ्या सावकाराला अटक

$
0
0

उस्मानाबाद : सावकाराने ग्रामस्थांसमोर गटारीचे पाणी प्यायला लावल्यानंतर येथील शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. हजार रुपयांच्या कर्जावर अव्वाच्या सव्वा वसुली करूनही, आणखी पैशासाठी तगादा लावल्याप्रकरणी संबंधित खासगी सावकाराला पोलिसांनी मंगळवारी अटक केली. सुनील मुटकुळे (वय २१, रा. मोहा, ता. कळंब) असे शेतकऱ्याचे तर, पप्पू चंदर मडके असे सावकाराचे नाव आहे.

पप्पू मडके खासगी सावकार असून, त्याच्या वसुलीमुळे अनेकांनी गाव सोडले आहे. सुनीलने पप्पूकडून दोन वर्षांपूर्वी एक हजार रुपये कर्जाने घेतले होते. त्याने वर्षभर तब्बल २२ हजार रुपये व्याजापोटी भरल्यानंतरही मडकेकडून पैशांचा तगादा सुरूच होता. त्याच्या या त्रासामुळे सुनीलने गाव सोडून वर्षभरापूर्वी पुणे गाठले होते. तो पुण्यामध्ये खासगी सुरक्षारक्षकाचे काम करत होता. काही कामासाठी तो पाच ऑगस्ट रोजी गावामध्ये गेला असताना, पप्पूने सुरेश मडके व रोहित मडके या साथीदारांसह त्याला गाठले आणि बेदम मारहाण केली. ग्रामस्थांसमोर मारहाण केल्यामुळे आणि त्यानंतर गटारीतील पाणी प्यायला लावल्यामुळे सुनील निराश झाला. त्या अवस्थेतच त्याने दोन किलोमीटरवरील शेत गाठले आणि गळफास घेतला.

याप्रकरणी कळंब पोलिस ठाण्यात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याबद्दल तीन जणांविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राजाराम तडवी तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘थँक यू’ जलदूत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लातूर

भीषण दुष्काळामध्ये थेट मिरजेहून पाणी आणणाऱ्या 'जलदूत' या विशेष रेल्वेची अखेरची फेरी मंगळवारी लातूरमध्ये पोहोचली. बिकट परिस्थितीमध्ये लातूरकरांची तहान भागविलेल्या या विशेष रेल्वेला भावपूर्ण निरोप देताना, या सेवेमध्ये सहभागी झालेल्या रेल्वे आणि अन्य कर्मचाऱ्यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला.

लातूर जिल्ह्यामध्ये सलग पडलेल्या दुष्काळामुळे पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली होती. शहराला पाणी पुरवठा करणाऱ्या साई आणि नागझरी बंधाऱ्यांबरोबरच मांजरा धरणही कोरडे पडल्यामुळे लातूरच्या पाणीपुरवठ्याचा भीषण प्रश्न उभा ठाकला होता. या परिस्थितीमध्ये लातूर शहरासाठी मिरजेहून रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आणि एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणीही करण्यात आली. लातूर परिसरात काही दिवसांमध्ये झालेल्या समाधानकारक पावसामुळे पाण्याचा प्रश्न मिटला आहे. त्यामुळे, या विशेष रेल्वेची सेवा थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, मंगळवारी २५ वॅगनच्या या रेल्वेची अखेरची फेरी शहरामध्ये पोहोचली. या रेल्वेने आतापर्यंत १११ फेऱ्यांद्वारे सुमारे २६ कोटी लिटर पाणी लातूर शहरासाठी पुरविले आहे.

महापालिकेच्या वतीने जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांच्यासह रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. या वेळी 'जलदूत'चे लोकोपायलट अशोककुमार, असिस्टंट लोकोपायलट एस. बी. सोध, गार्ड ए. आर. शेख, कमर्शियल ऑफिसर रमेश काळे, तांत्रिक अधिकारी ए. एस. औसेकर, पी. के. मिश्रा, आर. एम. ओव्हळ, श्रीकांत रंगनाथन, सुरक्षा अधिकारी जावेद शेख, रेल्वे सल्लागार समितीचे सदस्य निझाम शेख यांचा सत्कार करण्यात आला. रेल्वेतून आलेले पाणी स्टेशन जवळील माजी नगराध्यक्ष एस. आर. देशमुख यांच्या विहिरीमध्ये उतरविण्यात आले. यासाठी त्यांच्या शेतीचे व आंब्याच्या बागेचे नुकसानही झाले. त्यांचा, तसेच, हे काम तातडीने पूर्ण करणाऱ्या गोविंद माकणे या कंत्राटदाराचाही या कार्यक्रमात सत्कार करण्यात आला.

रेल्वे प्रशासनाने नियम बाजूला ठेऊन लातूरकरांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी सहकार्य केल्याचा उल्लेख करतानाच, लातूरकरांनी पुन्हा ही वेळ येणार नाही, यासाठी पाणी काटकसरीने वापरावे आणि जलपुनर्भरण करून घ्यावे, असे आवाहन या वेळी महापालिका आयुक्त सुधाकर तेलंग यांनी केले. आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा सुकाणू समितीच्या वतीने मोईज शेख, रवींद्र जगताप, अशोक चिंचोले, प्रदीप नणंदकर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. महापौर दीपक सुळ, स्थायी समितीचे सभापती विक्रांत गोजमगुंडे यांनी माध्यमांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल आभार व्यक्त केले. व्यासपीठावर महापालिकेचे पदाधिकारी रवीशंकर जाधव, चाँदपाशा घावटी, प्रभाग समितीच्या सभापती रुपाली साळुंके, पूजा पंचाक्षरी, केशरबाई महापुरे उपस्थित होत्या.

आठ दिवसांमध्ये अंमलबजावणी

लातूरच्या भिषण पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी गरज पडली, तर रेल्वेने पाणीपुरवठा करू, अशी घोषणा तत्कालिन महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी केली होती. राज्य सरकारकडून तातडीने कार्यवाही करत, पाणीपुरवठा करण्यासाठी पावलेही उचलण्यात आली. रेल्वे बोर्ड आणि रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यानी काही नियम बाजूला करत त्यांना साथ दिली. त्यामुळे लातूरला रेल्वेने पाणी देण्याचा निर्णय झाल्यानंतर, अवघ्या आठ दिवसात मिरज ते लातूर अशी जलदुत सेवा सुरू झाली.

टंचाईच्या काळात सरकार जनतेसाठी सर्वते प्रयत्न करीत असते, हे राज्य सरकार आणि प्रशासनानेे दाखवून दिले आहे. नागझरी आणि साई बंधाऱ्यातील पाणी पिण्यासाठी आरक्षित करण्यात येईल. तसेच, साई बंधाऱ्याची पाणी साठवण क्षमता वाढविण्यासाठीचा प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न आहे.
- पांडुरंग पोले,
जिल्हाधिकारी, लातूर

राज्य सरकारचा उल्लेखही नाही

'जलदूत'ला निरोप देण्याच्या कार्यक्रमामध्ये महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून मुख्यमंत्र्यासह महसूल, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री, रेल्वेमंत्री, पालकमंत्री यांच्याविषयी कोणताही उल्लेख करण्यात आला नाही. बहुतांश जणांच्या उल्लेखामध्ये रेल्वे बोर्ड, कर्मचारी आणि मिरजेच्या नागरिकांमुळेच ही सेवा पूर्णत्वास गेल्याचा उल्लेख करण्यात येत होता. याविषयी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक राजा मणियार म्हणाले, 'पालिकेतील सत्ताधारी काँग्रेसने मोठ्या मनाने व्यासपीठावर मुख्यमंत्री आणि रेल्वेमंत्र्यांचे फोटो लावणे आवश्यक होते. मुख्यमंत्र्यानी रेल्वेचे पाणी शहरात येण्यासाठी लागणाऱ्या कामासाठी पाच कोटी रुपये मंजूर केले, टँकरसाठी पैसे दिले. त्याचा साधा उल्लेखही काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला नाही, याचा निषेधच केला पाहिजे.'

भाजपकडून प्रभूंचे आभार

मिरजेहून लातूर शहरासाठी पाणीपुरवठा करताना, रेल्वेच्या माध्यमातून तब्बल २५ कोटी ९५ लाख लिटर पाणी दिल्याबद्दल शहर जिल्हा भाजपाच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष शैलेश लाहोटी यांनी केंद्रीय रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांचे आभार मानले आहेत.

सुरेश प्रभू यांनी पुढाकार घेत लातूरला रेल्वेद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी एकही रुपया भाडे आकारणार नाही, असे जाहीर केले होते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विराट एकजुटीतून सरकारला इशारा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

कोपर्डी (जि. अहमदनगर) येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार आणि हत्येच्या निषेधार्थ काढण्यात आलेल्या अभूतपूर्व अशा क्रांती मोर्चातून मराठा एकजुटीचे दर्शन घडले. हजारो नागरिकांनी शिस्तबद्धपणे मूकशक्तीचे दर्शन घडवून शहरापुढे आदर्श घालून दिला. क्रांतिचौकातून विभागीय आयुक्त कार्यालयावर गेलेल्या या मोर्चाने कोपर्डी प्रकरणातील गुन्हेगारांना निर्भया कायद्यानुसार सहा महिन्यांत फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी केली.

कोपर्डी येथे १३ जुलै रोजी नववीतील विद्यार्थिनीवर अमानुष अत्याचार करण्यात आला. त‌िची अत्यंत निर्घृण हत्या करण्यात आली. गुन्हेगारांनी हे दुष्कृत्य योजनापूर्वक केले असून या गुन्ह्याबद्दल त्यांना फासावर चढवा, अशी मागणी मोर्चातील फलकांमधून करण्यात आली. गुन्हेगारांवर तिहेरी गुन्हा नोंदवण्यास पोलिसांनी चालढकल केली; घटनेला महिना उलटूनही आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नाही. या सरकारी अनास्थेच्या विरोधात मराठा समाजाने हा मोर्चा काढला. त्यात जिल्हाभरातील नागरिक, विद्यार्थी आणि राजकीय, सामाजिक पक्ष संघटनांचे कार्यकर्ते सहभागी झाले. पैठणगेट, गुलमंडी, सिटी चौकमार्गे निघालेला मोर्चा दुपारी १२ वाजता आयुक्तालयाजवळ पोहचला. यावेळी कोमल औताडे आणि अश्विनी भालेकर यांनी मोर्चाच्या निवेदनाचे जाहीर वाचन केले.

आक्रोश कायम
कोपर्डी प्रकरणानंतरही ग्रामीण मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न कायम आहे. सरकारने अजूनही आवश्यक उपाययोजना केल्या नाही. जलदगती न्यायालयात खटला चालवून गुन्हेगारांना फाशी देण्याची मागणी महिलांनी केली. मुलींच्या शिक्षणात खंड पडू नये म्हणून राज्य सरकारने आवश्यक कार्यवाही करावी असे निवेदनात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्लॉटचे दर २४ ऑगस्टनंतर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉरच्या (डीएमआयसी) शेंद्रा येथील प्लॉटविक्रीसाठी २४ ऑगस्टनंतर दरनिश्चिती केली जाईल. सप्टेंबरअखेर उद्योगांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती उद्योग विभागाचे प्रधानसचिव अपूर्व चंद्रा यांनी बुधवारी दिली.
'डीएमआयसीडीसी'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अल्केशकुमार शर्मा हे औरंगाबाद दौऱ्यावर आले आहेत. त्यांच्यासोबत औरंगाबाद इंडस्ट्रिअल टाउनशिप लिमिटेडच्या (एआयटीएल) अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक होणार आहे. त्यानिमित्त चंद्रा औरंगाबादेत आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संपर्क साधला. 'एआयटीएल'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रमकुमार, 'डीएमआयसी'चे सरव्यवस्थापक गजानन पाटील यावेळी उपस्थित होते.
चंद्रा म्हणाले,'औरंगाबादेत डीएमआयसीच्या पहिल्या टप्प्याचे काम सहा महिन्यांपूर्वी सुरू झाले. शेंद्रा परिसरातील उड्डाणपुलाचे कामही सुरू झाले आहे. ऑरिक सिटीमध्ये येणाऱ्या उद्योगांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी २४ ऑगस्टनंतर दरनिश्चिती केली जाईल. व्यावसायिक, निवासी भूखंडांचे दर निश्चित केले जातील. सप्टेंबर अखेर उद्योगांना प्लॉट देण्यासंदर्भात ऑनलाइन अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.'

महापालिका आयुक्तांनी घेतली भेट
औरंगाबाद स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी सरकारतर्फे अपूर्व चंद्रा यांना मेंटॉर म्हणून नेमण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. शहर अभियंता एस. डी. पानझडे यावेळी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतीपूरक व्यवसायातून स्वावलंबन

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'कृषी प्रक्रिया उद्योगात थेट विदेशी गुंतवणूक होणार असल्यामुळे मराठवाड्यासारख्या मागास प्रदेशाला फायदा होईल. पारंपरिक शेतीची दृष्टी बदलून शेतकऱ्यांनी शेतीपूरक व्यवसायाची जोड द्यावी. त्यातून शेतकरी स्वावलंबी होतील,' असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी बुधवारी केले. 'मराठवाड्यातील शेतीचे भवितव्य' या विषयावरील कृषी परिषदेत ते बोलत होते.
मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, कृषी विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड अॅग्र‌िकल्चर, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड अॅग्रीकल्चर व इन्स्टिट्यूशन ऑफ अॅग्र‌िकल्चर टेक्नॉलॉजीस्टस, पुणे यांनी या परिषदेचे विद्यापीठातील नाट्यगृहात आयोजन केले होते. कार्यक्रमाला विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे, डॉ. बी वेंकटेश्वरलू, विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, जिल्हाधिकारी निधी पांडेय, गुरुप्रितसिंग बग्गा व मानसिंग पवार यांची प्रमुख उपस्थित होती.
राज्यपाल राव म्हणाले, 'दुष्काळामुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. जागतिक हवामान बदलाचे कृषी क्षेत्रासमोर आव्हान आहे. पाण्यावर शेतीचे भवितव्य अवलंबून असल्यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागात पाणी व्यवस्थापन महत्त्वाचा मुद्दा आहे. अतिरिक्त पाणी वापर टाळणे, भूजल पातळी वाढवणे, कमी पाण्यात जास्त उत्पादन घेण्यावर भर देणे आवश्यक आहे. 'जलयुक्त शिवार योजने'चा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मन की बात'मध्ये उल्लेख केला. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. शेतकऱ्यांनी गटशेतीकडे वळावे. २०२२ पर्यंत कृषी क्षेत्राचे उत्पादन दुप्पट वाढवण्याचे नियोजन आहे. कृषी प्रक्रिया उद्योगात थेट विदेशी गुंतवणूक वाढणार असल्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना निश्चित फायदा होईल. शेळीपालन, कुकुटपालन, दुग्ध व्यवसाय, रेशीमशेती अशा पूरक व्यवसायातून शेती फायदेशीर ठरते. शेतकरी महिलांना पूरक व्यवसायासाठी मदत मिळाल्यास चित्र बदलेल. नांदेड आणि नंदूरबार जिल्ह्यातील दोन गावात असा प्रयोग केला. शेतकऱ्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी पूरक व्यवसाय हाच महत्त्वाचा मार्ग आहे,' असे राव म्हणाले. 'दुग्धोत्पादन करणाऱ्या गावात शेतकरी आत्महत्या नाहीत. व्यवसायात शेतकरी दिवसभर गुंतलेला असतो. शिवाय दर आठवड्याला पैसे मिळत असतात. त्यामुळे पूरक व्यवसाय स्वीकारा,' असे प्रतिपादन हरिभाऊ बागडे यांनी केले. डॉ. उमाकांत दांगट यांनी प्रास्ताविक केले. मुकुंद कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी मराठवाड्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
-
कागज की लिखी बातें : प्रा. देसरडा
-
'कृषी शास्त्रज्ञ शेतकऱ्यांना 'कागज की लिखी बातें' किती दिवस सांगणार ? कृषी विद्यापीठाची १० हजार हेक्टर जमीन पडीक का,' असा सवाल ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी केला.
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. बी. वेंकटेश्वरलू बोलत असताना प्रा. देसरडा यांनी आक्षेप घेतला. 'कमी वेळ असल्यामुळे नंतर चर्चा करू' असे त्यांनी सांगितले. मात्र, शेतकऱ्यांना चुकीची माहिती देऊ नका म्हणत व्यासपीठाजवळ जाऊन त्यांनी हरकत घेतली. यावेळी सभागृहात पहिल्या रांगेत राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. अचानक झालेल्या गोंधळामुळे काही वेळ कार्यक्रम थांबला. तहसीलदार विजय राऊत, शेतकरी नेते जयाजी सूर्यवंशी यांनी मध्यस्थी करीत प्रा. देसरडा यांना जागेवर बसवले. मात्र, कार्यक्रमाचा समारोप सुरू असताना त्यांनी पुन्हा आक्षेप नोंदवला. काहीजणांनी त्यांना बोलू देण्याची विनंती केल्यानंतर पाच मिनिटात प्रा. देसरडा म्हणाले, 'डॉक्टर म्हणतात ऑपरेशन यशस्वी झाले. पेशंट कुठंय म्हटलं, तर म्हणतात दगावला. या पद्धतीने कृषी विभागाचे कार्यक्रम सुरू आहेत. फक्त स्लाइड्स दाखवून विकास होत नाही. शास्त्रज्ञांनी अस्वस्थ व्हावं म्हणून बोलतोय. दोन कोटी लोकसंख्येच्या मराठवाड्याचा विचार करीत नाहीत. विद्यापीठात संशोधन झाले असेल तर १० हजार हेक्टर जमीन पडीक का,' असा सवाल देसरडा यांनी करताच टाळ्यांचा कडकडाट झाला.
-
सगळेच स्तब्ध
-
'जगाच्या इतिहासातील उलटी योजना म्हणजे 'जलयुक्त शिवार'. अशास्त्रीय पद्धतीने खोलीकरण, रूंदीकरण असा विध्वंस सुरू आहे. याचे कौतुक करण्याची गरज नाही. इथे शेतकरी दिवसाकाठी १० रुपये कमवू शकत नाही,' अशी खंत देसरडांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आरटीओ अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
आरटीओ वाहनतळ चाचणी पट्टीवर वाहन परवाना घेण्यासाठी आलेल्या प्रशिक्षणार्थींना ताटकळत ठेवून एजंटाचा जंगी वाढदिवस साजरा केल्याबद्दल प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सर्जेराव शेळके यांनी सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांची खरडपट्टी काढली. अशा घटना पुन्हा घडल्यास संबंधितांना जबादार धरून कारवाई करू, असा इशारा त्यांनी दिला.
'महाराष्ट्र टाइम्स'मध्ये आरटीओंच्या एजंटप्रेमाची बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यांनी हे पाऊल उचलले. शुक्रवारी दुपारी जवळपास आठ एजंटांनी थेट चाचणी वाहनतळासमोरील मोटार वाहन निरीक्षकांच्या दालनाचा ताब घेत एका एजंटाचा केक कापून वाढदिवस साजरा केला होता. आरटीओ कार्यालयातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात हा प्रकार कैद झाला. तरीही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हा प्रकार थांबविला नाही. त्यामुळे -महिन्यापासून वाहन परवाना मिळविण्यासाठी ऑनलाइन चाचणी वेळ घेऊन आलेल्या प्रशिक्षणार्थींना पाऊण तास ताटकळावे लागले. या संतापजनक प्रकाराचे बिंग 'मटा'ने फोडले. तेव्हा मंगळवारी शेळके यांनी सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना एजंटाच्या वाढदिवस साजरा करण्यावरून फैलावर घेतले. 'वाहन परवाना चाचणी देण्यासाठी आलेल्या प्रशिक्षणार्थी वाहनधारकांसमोर असे सोहळे होत असल्याने कार्यालयाची बदनामी होत आहे. अशा घटना पुन्हा घडू नयेत. याची काळजी घ्यावी. अन्यथा कारवाई करण्यात कुणाचीही गय करणार नाही,'असा इशारा दिला.

निलंबित करा
एजंटविना काम होणारच नाही, अशी व्यवस्था ज्या विभागात करून ठेवण्यात आली आहे तेथील एजंटांनी लोकांना ताटकळत ठेवून ड्रायव्हिंग टेस्ट ट्रॅकवर वाढदिवस साजरा केला यात काही नवल नाही. सबंध कार्यालयाची मालकी त्यांच्याकडेच असल्याच्या आविर्भावात तेथे कामकाज चालते, पण हे सर्व उघड्या डोळ्यांनी पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे काय? त्यांनाही एजंट हवेच आहेत की काय? जे अधिकारी एजंटांना ट्रॅकवर, वाहन निरीक्षकाच्या दालनात मुक्तपणे संचार करू देत होते त्यांना हीच व्यवस्था प्रिय आहे, असे दिसते. त्यांच्या संमतीशिवाय असे घडणे शक्य नाही. या बर्थडे पार्टीमुळे कित्येक नागरिकांना परवाना चाचणीसाठी ताटकळत बसावे लागले. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची तोंडी खरडपट्टी काढून भागणार नाही. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झाली, तरच अशा प्रकारांना पायबंद बसेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डीपी’वर २८ लाखांचा खर्च कशासाठी?

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'विकास कामांसाठी तिजोरीत खडकू नसणाऱ्या महापालिकेने शहर विकास आराखड्याच्या न्यायालयीन लढाईसाठी २८ लाख खर्च केले. त्याचा सामान्यांना उपयोग काय,' अशा प्रश्नांची सरबत्ती बुधवारच्या सर्वसाधारण सभेत भाजप नगरसेवकांनी केली.
सुधारित शहर विकास आराखड्यावरून पालिकेच्या वर्तुळात संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे. हायकोर्टाने हा आराखडा रद्द केला आहे. त्याचे पडसाद आज उमटले. भाजप नगरसेवक राजू शिंदे म्हणाले, 'डीपीच्या न्यायालयीन लढाईसाठी २८ लाख खर्च झाला. तो कुणाच्या परवानगीने केला. त्यात पालिकेचा काय फायदा झाला? या खर्चाला मान्यता घेतली का? शहरातील विकास कामांसाठी पालिकेकडे पैसे नाहीत. ' 'समांतर'चा करार रद्द झाल्यावर औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला ८ कोटी ३४ लाख रुपयांचे पेमेंट दिले. त्यासाठी कुणाची मंजुरी घेतली,' असे प्रश्न शिंदे यांनी विचारले. या प्रश्नाचे उत्तर देताना आयुक्तांना नेमके काय बोलावे हे लक्षात आले नाही. तेवढ्यात महापौरांच्या खुर्चीत असलेल्या उपमहापौर राठोड यांनी सभा दहा मिनिटांसाठी तहकूब केली.
सभा सुरू झाल्यावर महापौर आसनस्थ झाले. त्यानंतर नंदकुमार घोडेले म्हणाले, 'डीपी'च्या न्यायालयीन लढाईसाठी नेमका किती खर्च झाला याचा खुलासा करावा.' महापौर म्हणाले, 'विकास आराखडा तयार करताना दोनवेळा मुदतवाढ घेतली, पण त्याला सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली नाही, हे प्रमुख कारण पुढे करून कोर्टाने 'डीपी' रद्द केला. मुदतवाढ का घेतली नाही, आतापर्यंत 'डीपी' वर किती खर्च झाला याचा खुलासा करा.' यावर नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक वसंत निकम म्हणाले, ' डीपीचे काम २०११ पासून सुरू झाले. तेव्हापासून ४ कोटी ३५ लाखांचा खर्च झाला. मुदतवाढीला सर्वसाधारण सभेची परवानगी का घेतली नाही, हे आपण सांगू शकत नाही. त्यावेळी सहाय्यक संचालक दुसरे होते. अभ्यास करून त्या बद्दल माहिती द्यावी लागेल.' घोडेले म्हणाले, 'अभ्यास करण्याची काहीच गरज नाही. वेळकाढूपणा केला जात आहे.' भगवान घडमोडे म्हणाले, 'डीपीमुळे आमची अवस्था वाईट झाली आहे. या प्रकरणाचे दूध का दूध, पानी का पानी झालेच पाहिजे.' त्यानंतर महापौरांनी 'डीपी' प्रक्रियेच्या मुदतवाढीसाठी सर्वसाधारण सभेची मान्यता न घेतल्याप्रकरणी आयुक्तांनी सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी,' असे आदेश दिले.

स्वाक्षरीसाठी कागद फिरवला
'डीपी' निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाण्यासाठी सभा सुरू असताना उपमहापौरांच्या पीएंनी सभागृहात कागद फिरवला. त्यावर नगरसेवकांना स्वाक्षरी करण्यास सांगितले. काहींनी स्वाक्षरी केली नाही. नगरसेवकांच्या या सहमती आधारे हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याच्या ऐनवेळच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१४ हजार क्विंटल तूरडाळ रेशनवर

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
केंद्र शासनाने खुल्या बाजारात (मॉलमध्ये) तूरडाळ उपलब्ध करण्याच्या निर्णयानंतर आता स्वस्त धान्य दुकानांमार्फतही डाळ विक्री करण्यात येणार असून मराठवाड्यासाठी १४ हजार ६९ क्विंटल तूरडाळीचा कोटा मंजूर करण्यात आला आहे.
येत्या काही दिवसांत ही डाळ रेशन दुकानांवर उपलब्ध होणार असली, तरी या डाळीची किंमत मात्र १०३ रुपये प्रतिकिलो राहणार आहे. एकीकडे औरंगाबादसारख्या शहरामध्ये केंद्र शासनाकडून येणारी डाळ सर्वांसाठी ९५ रुपये प्रतिकिलोने मिळणार असल्यामुळे रेशनवर केवळ काही लाभार्थींसाठी १०३ रुपये किमतीने देण्यात येणारी डाळ किती लोक विकत घेणार, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. गगनाला भिडलेल्या तूरडाळीचे भाव आवाक्यात आणण्यासाठी शासन प्रयत्न करत असले, तरी डाळीच्या या धुराळ्यात व्यापाऱ्यांनी कमाई करून घेतल्यानंतर आपल्याजवळील डाळ कमी किमतीत विक्री करणे सुरू केले आहे. राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानांमार्फतही डाळ विक्री करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्यामुळे शासनाने अंत्योदय व बीपीएल शिधापत्रिकाधारकांना रेशन दुकानांमार्फत डाळ विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांची सुमारे १४ लाख कार्डधारकांसाठी तीन महिन्यांसाठी ४,१२२ टन डाळीची मागणी शासनाकडे केली होती. त्यानुसार ऑगस्ट महिन्यासाठी १४ हजार ६९ क्विंटल तुरडाळीचे नियतन मंजूर करण्यात आले आहे.

किमतीचा संभ्रम कायम
एकीकडे केंद्र सरकारककडून येणारी तूरडाळ खुल्या बाजारात (मॉलमध्ये) ९५ रुपये प्रतिकिलोने विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे, तर दुसरीकडे रेशन दुकानांवर देण्यात येणारी डाळ ही १०३ रुपये प्रतिकिलोने मिळणार आहे. सरकारच्या या अजब निर्णयाने ऐन सणासुदीत डाळीच्या किमतीबाबत पुन्हा संभ्रम निर्माण होणार आहे. काही दिवसांपुर्वीच शासनाने रेशनवर देण्यात येणाऱ्या डाळीची किंमत १२० रुपये प्रतिकिलो ठरवली होती, आता ही किंमत १०३ रुपये अशी केली आहे.

शेतकऱ्यांना डाळ नाही ?
गेल्या चार वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्य शासनाने मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेच्या धर्तीवर सवलतीच्या दराने धान्य पुरवठा करणे सुरू केले. दुष्काळात ३६ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांची भूक या योजनेने भागवली. मात्र, या शेतकऱ्यांना रेशनवर डाळ मिळणार काय ? हा प्रश्नही अद्याप अनुत्तरीत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीर्थक्षेत्री समस्यांचे आगार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
तीर्थक्षेत्र म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या जटवाड्यातील नागरिकांना अंतर्गत रस्ते, स्वच्छता, ड्रेनेज, आरोग्य आदी नागरी प्रश्नांना सामोरे जावे लागत आहे. भाजीपाला विक्री, दुग्ध व्यवसायामुळे येथील ग्रामस्थांचा औरंगाबाद शहराशी रोजचाच संबंध येतो. झालर क्षेत्रातील या गावाचा अद्यापही विकास न झाल्याने सिडकोपेक्षा महापालिकाच बरी, अशी भावनाही काही ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. अर्थात, करवाढ होऊ नये, असेही ते नमूद करतात.
खाम नदीच्या काठावर वसलेले जटवाडा हे गाव शहरातील मध्यवर्ती कारागृहापासून (हर्सूल) दहा किलोमीटर अंतरावर आहे. गावात श्री १००८ संकटहर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र आहे. तेथे भाविकांची नेहमी वर्दळ असते. प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र असलेले हे गाव विकासापासून मात्र दूरच आहे. गावाची लोकसंख्या सुमारे सव्वातीन हजारच्या आसपास असून, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध नागरिक येथे गुण्यागोविंदाने राहतात. सर्वसाधारण, अल्प उत्पन्न गटांतील ग्रामस्थांची संख्या जास्त आहे.

दळणवळणाची सोय नाही
जटवाडा हे गाव खुलताबादकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर आहे. खुलताबाद, कन्नडला जाण्यासाठी शॉर्टकट म्हणून हा मार्ग ओळखला जातो. जोगवाडा, धारताडा वस्ती यांसह अनेक गावांना याच मार्गाने जावे लागते. हर्सूल कारागृह ते जटवाडा हा रस्ता सुस्थितीत असला, तरी त्यापुढील रस्ता अत्यंत खराब झाला आहे. २० किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी दीड ते दोन तास लागतात. रस्ता एवढा उखडला आहे, की अनेक वाहनधारकांना त्या रस्त्याने हॉस्पिटलची वाट दाखविली आहे, असे ग्रामस्थांनी सांगितले. जटवाडा हे गाव तीर्थक्षेत्र असल्याने भाविकांची येथे नेहमी वर्दळ असते. ग्रामस्थांचाही औरंगाबादसह परिसरातील गावांशी रोजचा संबंध आहे, पण येथे एसटी महामंडळाने बस सुरू केली नाही, असे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे खासगी वाहनाशिवाय येथील नागरिकांना दुसरा पर्याय नाही. बहुतेक ग्रामस्थांना दुचाकीचा वापर करावा लागतो.

शेतीवर उदरनिर्वाह
शेती हेच येथील नागरिकांचे उत्पन्नाचे मुख्य साधन आहे. गावाचे एकूण क्षेत्र सुमारे १ हजार ३८० हेक्टर असून, त्यापैकी लागवड योग्य क्षेत्र ९१७ हेक्टर आहे. गावालगत सुमारे ४१ हेक्टर गायरान व ४०९ हेक्टर वनक्षेत्र आहे. पाझर तलाव सुमारे चार हेक्टर क्षेत्रात आहे. कापूस, मका, गहू, या पिकांबरोबरच येथील बहुतेक शेतकरी भाजीपाला लागवडीवर भर देतात. काही प्रमाणात फळबाग लागवडही केली जाते. औरंगाबाद शहरालगत असल्याने आणि जाधववाडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीही जवळच असल्याने चांगले मार्केट उपलब्ध झाले लाभले आहे. उत्पादनास मोठी मागणी आणि वाहतूक खर्च कमी असल्याने भाजीपाला लागवडीवर शेतकरी भर देतात. त्यामुळे हाती रोज नगदी पैसा येतो.

सुविधा नाममात्रच
शहरालगत असलेल्या या गावात अनेक पायाभूत सोयी सुविधाचा अभाव आहे. निधी कमी तर विकास कसा होणार, असा प्रश्न येथील कारभाऱ्यांनी केला. दलित वस्ती परिसरात गेल्या दोन वर्षांत आठ लाखांचे दोन सिंमेट रस्ते तयार करण्यात आले आहे. हा अपवाद वगळता गावात अंतर्गत रस्ते नाहीत. पावसाळ्यात चिखल तुडवत जावा लागते. ड्रेनेज लाइन नाही. गाव पूर्णतः पाणंदमुक्त झाले नाही. या कारणामुळे सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण होतो. गावात रेशन दुकान आहे. गाय, म्हशीसह अन्य जनावरांच्या वैद्यकीय उपाचारासाठी पशुपालकांना नायगाव केंद्रावर जावे लागते.

शाळेला गळती
गावात जिल्हा परिषदेची आठवीपर्यंत शाळा आहे. मराठी व उर्दू माध्यमाचे एकूण २१८ विद्यार्थी शाळेत शिक्षण घेतात. शिक्षकाची पुरेशी संख्या येथे आहे, पण शाळेची इमारत जुनी झाली आहे. काही खोल्यांचे बांधकाम नव्याने करण्यात आले, पण ते दर्जेदार नाही. परिणामी, काही वर्गखोल्या पावसाळ्यात गळतात, अशी तक्रार आहे. शाळेला संरक्षक भिंत आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आलेली नाही. वीजबिल थकित असल्याने शाळेचा वीजपुरवठ बंद करण्यात आला आहे. गावापासून एक किलोमीटर अंतरावर असलेल्या एका खासगी शैक्षणिक संस्थेत बारावीपर्यंत शिक्षणाची सोय आहे. काही मुले हर्सूल भागातही शिक्षणासाठी जातात. गावालगत एक कॉलेजही सुरू झाले आहे. खासगी शाळेत शिकणाऱ्या मुलांसाठी संबंधित शाळांनी स्कूलबसची सोय केली आहे.

जमिनीचे भाव गगनाला
सिडको झालर विकास क्षेत्रात या गावाचा समावेश झाल्यानंतर गावाचा झपाट्याने विकास होईल, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांना होती. आणि त्यामुळेच येथील शेतजमीनीचा भावही वधारला आहे. रस्त्यांलगतच्या जमिनीचे भाव एकरी सुमारे ३० लाखांहून अधिक आहेत. आतील भागात भाव कमी असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. गावालगत पुडलिकनगरादवळ काही ठिकाणी प्लॉटिंगचा प्रयत्न करण्यात आला, पण त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

दुग्ध व्यवसायामुळे बदलले चित्र
दुधाला शहरातून चांगली मागणी असल्याने अनेकजण आता शेतीला जोड व्यवसाय म्हणून दुग्ध व्यवसायाकडेही आकर्षित झाले आहेत. मयूर पार्क, सिडकोसह शहराच्या अन्य भागांत येथील शेतकरी दररोज दूध विक्रीसाठी येतात. काही खासगी डेअरीला दुधाचा पुरवठा करतात. त्यामुळे गावातील नागरिकांच्या उत्पन्नात वाढ होत असल्याचे चित्र आहे. गावाची प्रतिमा झपाट्याने बदलण्यास त्यामुळे मोठी मदत होत आहे. गावातील सुमारे २० टक्क्यांहून अधिक ग्रामस्थ शेतमजूर किंवा अन्य रोजगार, व्यवसाय करतात. काही तरुण, महिला वीटभट्ट्यांवरही कामाला जातात. गाव व परिसरात रोजगार उपलब्ध न झाल्यास अनेकजण शहरात पोट भरण्यासाठी जातात, अशी माहिती ग्रामस्थांनी दिली.

आघाडीची सत्ता
पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असून, ग्रामपंचायतीवर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे काँग्रेसचे वर्चस्व आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकींत या परिसरात भारतीय जनता पक्षाच्या बाजुने येथील नागरिकांनी कौल दिला.

सभागृहाची दुरवस्था
जटवाडा ग्रुप ग्रामपंचायत आहे. पंचायतीत जटवाडासह पुलतांडा, उमरावती तांडा, चिमणपीरवाडी आदी गावांचा समावेश आहे. ग्रामपंचायत कार्यालय जटवाडा येथे असून, त्याची दुरवस्था झाली आहे. कार्यालय परिसर बऱ्यापैकी स्वच्छ असला, तरी जुनी इमारत असल्याने त्यांची तातडीने दुरुस्ती व्हावी, अशी मागणी आहे. गावात आमदार निधीतून उभारलेल्या सभागृहाची देखभाल दुरुस्तीअभावी दुरवस्था झाली आहे. खिडक्याच्या काचा फुटल्या असून, सभागृहात अस्वच्छता आहे.

धार्मिक क्षेत्रामुळे गर्दी
औरंगाबाद शहराच्या उत्तर दिशेला असलेले जटवाडा हे जैन धार्मियांचे तीर्थक्षेत्र आहे. पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्राच्या दर्शनासाठी देशभरातील जैनबांधव येथे येतात. एवढेच नव्हे तर खुलताबादेतील भद्रा मारुतीच्या दर्शनाला जाण्यासाठी भाविक याच मार्गाचा वापर करतात. जैन मंदिरात वार्षिक यात्रा महोत्सवानिमित्त भाविकांची मोठी गर्दी असते. जटवाडा गावपासूनच डोंगरमाळ सुरू होते. त्यामुळे याठिकाणी निसर्ग पर्यटनास मोठा वाव आहे.

गावाचा विकास व्हावा, यासाठी प्रयत्न सुरू आहे, परंतु त्यामानाने निधी कमी पडतो. महापालिकेत गावाचा समावेश झाल्यास विकासाच्या, रोजगाराच्या अनेक नवीन संधी प्राप्त होतील.
- शेख जब्बार शेख यासीन, उपसरपंच, जटवाडा

ड्रेनेज लाइन नसल्याने आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होतात. गावकऱ्यांचे आरोग्य धोक्यात येते. त्याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. गावात रस्ते, ड्रेनेज, पथदिवे आदी विकास कामे झाली पाहिजेत.
- लालचंद दिवेकर, ग्रामस्थ जटवाडा

झालर क्षेत्र विकास आराखड्यात गावाचा समावेश होऊन अनेक वर्षे झाली, पण विकास झाला नाही. सिडकोपेक्षा महापालिकेत गावाचा समावेश झाल्यास विकास होईल, असे वाटते.
- महादेव बागडे, ग्रामस्थ, जटवाडा

गावात अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेज लाइन आदी विकासकामे तातडीने करणे आवश्यक आहे. नागरिकांना मूलभूत सोयी सुविधा कशा मिळतील, यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी गावकऱ्यांची मागणी आहे.
- रऊफ पटेल, ग्रामस्थ, जटवाडा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंढपूरकरांचा घरांसाठी मोर्चा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वाळूज औद्योगिक वसाहतीलगतच्या पंढरपूर, वळदगाव येथे गेल्या ३५ वर्षांपासून राहत असलेल्या ३ हजार दलित, आदिवासी, भूमीहिन शेतमजुरांची घरे नियमानुकूल करून देण्याच्या मागणीसाठी पंढरपूर बचाव कृती समितीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली.
क्रांतिचौक येथून काढलेल्या मोर्चामध्ये पंढरपूर, वळदगाव येथील नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग होता. वाळूज औद्योगिक वसाहतीलग असलेल्या पंढरपूर गावात गट क्रमांक १२ (क्षेत्र २ हेक्टर ५५ आर) व गट क्रमांक १३ (क्षेत्र १ हेक्टर ६२ आर) तसेच वळदगाव येथील गट क्रमांक १७५ येथील सरकारी जमीन असून, ही जागा पंढरपूर ग्रामपंचायतीच्या नियंत्रणाखाली आहे. या गटांमध्ये सुमारे ३५ ते ४० वर्षांपासून दलित, आदिवासी, शेतमजूर, कुटुंब रहिवासी घरे बांधून राहतात. या वसाहतींमध्ये आमदार, खासदार, दलित सुधार निधी अंतर्गत विकासकामे झाली आहेत.
या गटातील घरे नियमानुकूल करण्यासाठी शासनस्तरावर वेळोवेळी प्रयत्न झाले. मात्र, यातील काही रहिवाशांची घरे नियमानुकूल केली. इतर ‌रहिवाशांबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.
घरे नियमानुकूल करावी, तोपर्यंत जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत पंढरपूर, वळदगाव यांनी सदर गटामधील नागरिकांच्या घरावर कोणत्याही स्वरुपाची कारवाई करू नये, असे निर्देश देण्यात यावे अशी करण्यात आली. निवेदनावर रमेश गायकवाड, गौतम चोपडा, लताबाई कानडे, के. व्ही. गायकवाड, कैलास गायकवाड, रमेश जायभाये, महेंद्र खोतकर, हारुणभाई चौधरी, बाळू राऊत, तस्लीमबी अक्रम पटेल आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

वाळूज बंदला संमिश्र प्रतिसाद
पंढरपूर येथील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याच्या निणर्याच्या विरोधात कृती समितीतर्फे बुधवारी बंद पाळण्यात आला. या बंदला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. पंढरपूर येथील गटनंबर १२ व १३, वळदगाव येथील गटनंबर १७५ मधील शासकीय गायरान जमिनीवरल अतिक्रमण काढण्याच्या नोटीसमुळे नागरिकांचे धाबे दणालले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मी कारभारीण : चॉकलेट निर्मितीत भरारी

$
0
0

Ravindra.Taksal@timesgroup.com
कोणत्याही क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी शिस्त, चिकाटी आणि कौशल्य हे गुण आत्मसात करणे आवश्यक असते. या गुणांच्या जोरावर प्रतापनगर (कासलीवाल रेसिडेन्सी) येथील रहिवासी प्रज्ञा शत्रुघ्न मुंढे यांनी गृहोद्योगात भरारी घेतली आहे.
त्या मुळाच्या वर्धा येथील रहिवासी. वडील शिक्षक, तर आई गृहिणी. वडील कडक शिस्तीचे असल्याने वेळेचे नियोजन, कामात तत्परता, नीटनेटकेपणा असे संस्कार त्यांच्यावर बालवयातच झाले. आई-वडिलांच्या प्रोत्साहनामुळेच त्यांनी शाळेतील स्नेहमिलन कार्यक्रम, क्रीडा क्षेत्रातही नेत्रदीपक कामगिरी केली. तेथे खिलाडूपण व नेतृत्त्वाची जडणघडण झाली. याच काळात त्यांनी रेसिपीची आवड निर्माण झाली ती आईमुळे. शालेय जीवनाताच कलेची आवड असलेल्या प्रज्ञा यांनी रांगोळी, चित्रकला व मेंदीचे कोर्सही पूर्ण केले.
१९९७मध्ये दहावी झाल्यानंतर त्या विज्ञान शाखेतून बारावी चांगल्या मार्कने पास झाल्या. बीई इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये प्रवेश घेतला. लहानपणापासून त्यांना नोकरीपेक्षा व्यवसाय, उद्योग उभारणीत अधिक रस होता. अभियांत्रिकीचे शिक्षण सुरू असतानाच धीरुभाई अंबानी यांच्यावरील एक लेख त्यांच्या वाचनात आला. आणि उद्योग सुरू करण्याची त्यांची इच्छा अधिक बळावली. शिक्षण सुरू असतानाच त्यांनी उद्योग, व्यवसाय कोण कोणते सुरू करता येईल, कच्चा माल, आवश्यक साधन साम्रगी कुठे मिळेल, यांची माहिती त्यांनी संकलित केली. वर्तमानपत्र, व्यवसाय मार्गदर्शन करणारी मासिके यांतून त्या कात्रणे काढत. २००१मध्ये इंजिनीअरींग पूर्ण केल्यानंतर आधी कंपनीत अनुभव घेण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. पुणे येथील एका नामांकित कंपनीत काम करण्याची संधीही मिळाली. नोकरी सुरू असतानाच नोव्हेबर २००२मध्ये त्यांचा शत्रुघ्न मुंढे यांच्याशी विवाह झाला. ते मुळेच यवतमाळ जिल्ह्यातील रहिवासी, तर नोकरीनिमित्त औरंगाबादेत आले. सासरी सासू, दीर, नणंद असा मोठा परिवार. लग्नानंतर काही महिन्यांत यवतमाळ येथे राहिल्यानंतर प्रज्ञा पतीसह औरंगाबादेत राहण्यास आल्या. मुलीचे संगोपन, घरकाम सांभाळ प्रज्ञा यांची उद्योग, घरगुती व्यवसाय कसा सुरू करता येईल, यासंदर्भात चाचपणी सुरू होती. यात अडीच वर्षे निघून गेले. त्यानंतर एका कंपनीत पुन्हा त्यांना नोकरीची संधी मिळाली. त्यांनी सुमारे सव्वावर्ष नोकरी केली, पण तेथे मन रमले नाही म्हणून ब्रेक घेतला. त्यानंतर त्यांनी डीबीएम अभ्यासक्रम पूर्ण केला. नंतर पुन्हा सुमारे दीड वर्ष नोकरीही केली. त्यावेळी मनात व्यवसाय सुरू करण्याचे मनात होते, पण कोणता व्यवसाय सुरू करावा, हे ठरत नव्हते.
अनुभव गाठीशी नसताना थेट व्यवसायात सुरू करणेही अवघड होते. त्यामुळे त्यांनी जिल्हा उद्योग केंद्रातून माहिती घेतली. त्यानंतर महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्रात (एमसीईडी) संपर्क साधला. विविध व्यवसायाची माहिती घेतल्यानंतर त्यांनी चॉकलेट निर्मिती या क्षेत्राची निवड करून रितसर प्रशिक्षण घेतले. त्यानंतर एका खासगी संस्थेतूनही त्यांनी प्रशिक्षण घेऊन पुस्तके, इंटरनेट आदींच्या माध्यमातून चॉकेलट निर्मितीविषयी अधिक माहिती घेतली.
सुरुवातील त्यांनी घरातील सदस्यासाठीच एक किलो चॉकलेट तयार केले. कच्चा मालाच्या खरेदीपासून पूर्ण रेसिपी त्यांनी स्वतः केली. या प्रयोगाला घराच्या सर्व सदस्यांची दाद मिळाली आणि आपल्या याकामातून निश्चित गोडवा निर्माण होऊ शकतो, असा विश्वास त्यांना वाटला. तयार केलेले विविध चवीचे चॉकलेट त्यांनी सुरुवातील ओळखीच्या लोकांना, नातेवाईकांना दिली. चांगला प्रतिसाद मिळत गेल्याने आत्मविश्वास वाढत गेला. याच काळात शेजारी राहणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्या मृणालिनी फुलगीरकर यांच्याशी चांगली ओळख झाली. प्रज्ञा होम मेड चॉकलेट तयार करतात यांची माहिती मिळाल्यानंतर मृणालिनी यांनी त्यांना बचत गटाच्या प्रदर्शनात स्टॉल लावण्याचा सल्ला दिला. हा मोलाचा सल्ला ठरला. ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर शॉप अॅक्ट, एफडीए आदी विविध परवाने प्रज्ञा यांनी मिळवत खऱ्या अर्थांने गृहोद्योगास सुरुवात केली ती २०१४मध्ये. व्हिटकिट फुड्स कंपनी या नावाने त्यांनी गृहोद्योग सुरू केला. होम मेड चॉकलेट हे पौष्टिक असावे, यावर त्यांनी सुरुवातीपासूनच भर दिला. नफेखोरीपेक्षा लहानमुलांना पोषक असे चॉकलेट मिळाले पाहिजे, असे त्या मानतात. त्यासाठीच त्या डार्क चॉकलेट जास्त वापरतात.
गृहोद्योग सुरू केल्यानंतर ओळखीचे, नातेवाईक व परिसरात चॉकलेट विक्रीवर त्यांनी भर दिला, परंतु व्यवसाय वाढीसाठी तेवढे पुरेसे नव्हते. म्हणून त्यांनी दर्जेदार उत्पादनाबरोबर मार्केटिंगवर भर देण्यास सुरुवात केली आणि काही महिन्यांतच त्यांना काही कॉर्पोरेट ऑडरही मिळाल्या. गृहोद्योगाचा विस्तार होऊ लागल्याने त्यांनी चॉकलेट निर्मितीसाठी एक मशीन खरेदी केली. घरकाम, मुलांचे शिक्षण यांची सांगत घालत त्यांनी मोठ्या नेटाने हा व्यवसाय पुढे नेला. चॉकलेटचे पॉकिंग आकर्षक कसे असेल, यावर त्या खास लक्ष देतात. चॉकलेट निर्मितीसह पॉकिंगसाठी लागणारे सर्व साहित्य खरेदीपासून चॉकलेट विक्रीपर्यंतची सर्व कामे त्या स्वतः करतात. उत्पादित माल निर्भेळ, दर्जेदार व चविष्ट असल्यासर ग्राहकांकडून निश्चितच मागणी होईल, हाच धागा त्यांनी पकडला आणि त्या पद्धतीने वेग वेगळ्या चवीचे व ग्राहकांची आवड लक्षात घेत चॉकलेटची निर्मिती करत गेल्या. वाढदिवस, उत्सव, आनंद सोहळ्यासाठी खास ऑडर मिळत असून, अनेक दुकानांत प्रज्ञा यांनी तयार केलेले चॉकलेट विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. त्यांच्या या गृहोद्योगानिमित्त दोन महिलांना प्रत्यक्ष रोजगाराची संधी मिळाली असून, आपल्या कामातून अन्य काही महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, असा त्यांचा मानस आहे. या छोटाखानी घरगुती उद्योगाचे रुपांतर प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीत व्हावे, असे त्यांचे स्वप्न आहे. पती शत्रुघ्न, मुली, मैत्रिणी यांच्यासह सासरच्या लोकांच्या मदतीमुळे व्यवसाय वाढीस मदत झाल्याचे त्या मानतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबाद 'पिट लाइन'साठी सर्वेक्षण

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'पिट लाइन नसल्यामुळे औरंगाबाद रेल्वे स्थानकावरून लांबपल्ल्याच्या गाड्या सुरू करता येत नाहीत. त्यामुळे या स्थानकावर पिट लाइन तयार करण्यासाठी लवकर सर्वेक्षण करण्यात येईल,' असे आश्वासन विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक डॉ. ए. के. सिन्हा यांनी दिले.
सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय रेल्वे सल्लागार समितीची १५ वी बैठक झाली. या बैठकीस नांदेड विभागातून १५ सदस्य उपस्थित होते. बैठकीत वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक मधुसुदन यांनी गेल्या वर्षभरात केलेल्या विविध कार्याची माहिती दिली. रेल्वे प्रवाशांकरिता नांदेड विभागाकडून केल्या जात असलेल्या कार्याची दखल घेतली. सिंगल लाइन रेल्वेवर गेल्या वर्षभरात ९८ टक्के गाड्या वेळेवर आल्या. त्याबाबत अभिनंदन केले.
सल्लागार समिती सदस्यांनी मुंबईसाठी नवीन रेल्वे सुरू करणे, पुणे रेल्वे नियमित करणे, तपोवन, नंदीग्राम, एक्स्प्रेसचे डबे वाढविणे आदी मागण्या मांडल्या. यावर डॉ. सिन्हा म्हणाले, 'पुणे एक्स्प्रेस लवकरच आठवड्यातून सहा दिवस धावेल. मुंबईकरिता नवीन रेल्वे सुरू करणे, नांदेड-औरंगाबाद बिकानेर आणि नांदेड औरंगाबाद-जम्मू-तवी रेल्वेचा प्रस्ताव बोर्डाकडे पाठवला आहे. लवकरच लांब पल्ल्याच्या गाड्या औरंगाबादहून सुरू करण्यात येतील.'
औरंगाबाद रेल्वे मार्गावरून लांबपल्ल्याच्या गाड्या सोडण्यासाठी पिट लाइन नाही. याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी औरंगाबादचे भावेश सराफ आणि मंगेश कपोते यांनी केली. तेव्हा डॉ. सिन्हा यांनी वरिष्ठ अभियंत्यांना औरंगाबादमध्ये पिटलाइनसाठी कोणत्या ठिकाणी जागा आहेत,याची माहिती विचारली. रेल्वे अभियंत्यांनी चिकलठाणा आणि शेंद्रा येथे पिट लाइनसाठी जागा असल्याचे सांगितले. या जागेचे सर्वेक्षण करून त्या ठिकाणी पिट लाइन टाकण्यासाठी लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मंत्र्यांची तारीख मिळताच उद‍्घाटन
औरंगाबाद रेल्वे स्थानकावरील सरकत्या जिन्याचे काम शंभर टक्के पूर्ण झाले आहे. या सुविधेचे उदघाटन केव्हा होईल. याबाबतचा प्रश्न समितीच्या सदस्यांनी उपस्थित केला. यावर डॉ. सिन्हा यांनी 'मंत्र्यांची वेळ मिळताच या सुविधेचे उदघाटन करण्यात येईल,' अशी माहिती दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


चोरीला गेलेले ५ लाखांचे सोने परत मिळाले

$
0
0


औरंगाबाद : चोरीस गेलेला आपला अनमोल दागिना आपल्याला परत मिळाला तर...अन् ते दागिने सोन्याचे असतील तर...त्या आनंदाला पारावर राहणार नाही. नेमके असेच जगदीश मुंदडा यांच्याबाबत झाले. त्यांचे चोरीस गेलेले ५ लाखांचे सोने कर्तव्यदक्ष पोलिसांनी घरपोच आणून दिले.
उस्मानपुरा भागात राहणाऱ्या जगदीश रतनलाल मुंदडा यांच्या निवासस्थानी सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी मोठी चोरी झाली. चोरटयांनी सोने व रोख रक्कम पळवली. त्यानंतर मुंदडा यांनी उस्मानपुरा पोलिस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आपल्या पातळीवर या गुन्ह्याचा तपास सुरू केला. अन् उस्मानपुरा पोलिस ठाणे व गुन्हे अन्वेषण विभागाने अतिशय शिताफिने चोरटयांना जेरबंद केले. त्यांच्याकडून सुमारे पाच लाख रुपये किमतीचे सोने जप्त केले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जप्त केलेले सोने पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी जगदीश मुंदडा यांना सोमवारी परत केले. या गुन्हयाच्या तपासकामात उपायुक्त खुशालचंद बाहेती, सुदर्शन मुंडे, मधुकर सावंत, सतीश टाक, प्रशांत आवारे, विजय पवार यांनी अथक परिश्रम केले. पोलिसांनी केलेल्या या चांगल्या कामाचे समाजातील अनेकांनी कौतुक केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अधिकारी आमचे ऐकत नाहीत; हसण्यावरी नेतात!

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
'निवडून येऊन पंधरा महिने झाले, पण अद्याप वॉर्डात विकास कामे नाहीत. तक्रार घेऊन अधिकाऱ्यांकडे गेले, तर ते ऐकत नाहीत. आमची मागणी हसण्यावरी घेतली जाते,' असे म्हणत आक्रमक सर्वपक्षीय नगरसेविकांनी बुधवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत थेट आयुक्तांना जाब विचारला.
आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी नगरसेविकांच्या पतींना दालनात प्रवेश बंदी केली आहे. त्याचे पडसाद सर्वसाधारण सभेत उमटले. सर्वपक्षीय महिला एकत्र आल्या. 'आम्ही सांगितलेली विकास कामे होत नाहीत. आमचे ऐकून घेतले जात नाही,' असे भाजपच्या अॅड. माधुरी अदवंत म्हणाल्या. बकोरिया म्हणाले, 'महिला नगरसेवकांचे अधिकारी ऐकत नसतील, तर त्यांनी थेट माझ्याशी संपर्क साधावा, मला कळवावे.' बकोरिया यांच्या या विधानानंतर नगरसेविका एका सुरात बकोरिया यांना उद्देशून म्हणाल्या, 'तुमच्यासह सर्वच अधिकारी ऐकत नाहीत. काही नगरसेविकांनी थेट पतीराजांच्या नो एन्ट्रीला हात घातला. 'त्यांच्यामुळेच आम्ही निवडून आलो आहोत आणि त्यांनाच तुम्ही बंदी घातली, हे योग्य नाही. अनेक अधिकारी सायंकाळी उशिरा भेटतात. तोपर्यंत थांबणे आम्हाला शक्य नाही. त्यामुळे आमची कामे कशी होणार, हा प्रश्नच आहे.' सीमा खरात यांनीही अधिकाऱ्यांचे वाभाडे काढले. 'हडकोतील मुख्य रस्त्याच्या दुभाजकातील पथदिवे बंद आहेत. ते सुरू करण्यासाठी अनेकवेळा पाठपुरावा केला, पण प्रतिसाद मिळत नाही,' असे त्या म्हणाल्या. मुस्लिम नगरसेविका म्हणाल्या, 'आमचे सगळे काम पती किंवा मुले करतात. आमचे फोन नंबर अधिकाऱ्यांकडे नसतात. असे असताना पतींना किंवा मुलांना बंदी घालणे कितपत योग्य आहे.' यावर बकोरिया म्हणाले, 'आपल्या पतीला माझ्याकडे नगरसेवक म्हणून पाठवू नका. तुम्ही स्वतः कामे घेऊन या. नगरसेविकांसाठी दर शुक्रवारी सकाळी दहा ते दुपारी २ वाजेपर्यंत आपण कार्यालयात थांबू. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्या मार्गी लावू.' आयुक्तांच्या या विधानावर राजू शिंदे यांनी आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, 'नगरसेवकांवर अशी बंधने घालून चालणार नाही. तुम्ही आमचे नोकर आहात. तुमची सेवा आम्हाला चोवीस तास मिळाली पाहिजे.' यावर आयुक्त म्हणाले, 'ठरवून दिलेल्या दिवशीच मला भेटण्यासाठी या. दरम्यानच्या काळात काही समस्या निर्माण झाली तर संबंधित वॉर्डात आम्ही स्वतः भेट देऊन समस्या जाणून घेऊ.'

दादागिरी चालणार नाही
'विशिष्ट दिवशी, विशिष्ट वेळेतच भेटा अशी आयुक्तांची दादागिरी चालणार नाही,' असे राजू शिंदे यांच्यासह प्रमोद राठोड, दिलीप थोरात यांनी सुनावले. 'आयुक्तांकडे आम्ही कामांसाठी येतो. गप्पा मारण्यासाठी नाही. प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांनी समन्वयाने काम केले पाहिजे. बंधने घालणे चुकीचे आहे. कामे होत नाहीत म्हणून नगरसेवकांना आयुक्तांकडे यावे लागते,' असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यापीठ जीवनगौरव देशपांडे, पानतावणे यांना

$
0
0


औरंगाबाद ः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वर्धापनदिनानिमित्त यंदा पाच मान्यवरांना २३ ऑगस्ट रोजी जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. विद्यापीठातर्फे विविध क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या मान्यवरांना या पुरस्काराने गौरविण्यात येते. ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सेनानी अॅड. भगवानराव देशपांडे (विधी क्षेत्र), विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात (शिक्षण), लातूरच्या विवेकानंद रुग्णालयाचे संस्थापक डॉ. अशोक कुकडे (समाजकार्य), ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. गंगाधर पानतावणे(साहित्य), विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट (प्रशासन) यांना या पुरस्काराने सन्मानित करणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे डॉ. वेदप्रकाश यांच्या हस्ते मान्यवरांचा गौरव होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहावीतील मुलीची छेड काढणाऱ्यावर अॅट्रॉसिटी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

शाळेतून घरी जाणाऱ्या दहावीतील मुलीची छेडछाड काढणाऱ्या तरुणाविरुद्ध सातारा पोलिस ठाण्यामध्ये अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्याला शुक्रवारपर्यंत (१२ ऑगस्ट) पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश अनुसूचित जाती, जमाती प्रतिबंधक कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश एस. एस. नायर यांनी दिले.

याप्रकरणी पीडित मुलीने आरोपी वसीम उर्फ बब्बू रसूल पटेल (२०, रा. देवळाई चौक) याच्याविरूद्ध सातारा पोलिस ठाण्यामध्ये तक्रार दिली होती. फिर्यादीनुसार, संबंधित मुलगी ही ४ ऑगस्ट २०१६ रोजी दुपारी शाळा सुटल्यानंतर मैत्रिणीसह घरी जात असताना आरोपी मोटरसायकलवरून आला व त्याने तिचा हात धरून तिची छेड काढली. पीडीत मुलगी घाबरून मोठ्याने ओरडली. त्यामुळे आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेला. पीडित मुलीने घडला प्रकार घरी सांगितला. त्यानंतर ७ ऑगस्टला सायंकाळी साडेसातला, आरोपी पीडित मुलीच्या घरासमोर आला आणि पीडित मुलीच्या नावाने मोठ्याने ओरडला. मुलीचा भाऊ समोर येताच, आरोपीने त्याला मारहाण करून जिवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर पीडित मुलीने सातारा पोलिस ठाण्यामध्ये फिर्याद दिल्यानंतर पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला. सहाय्यक पोलिस आयुक्त मुंडे यांनी प्रकरणाचा तपास करून आरोपीला मंगळवारी (९ ऑगस्ट) अटक केली. आरोपीला बुधवारी कोर्टात हजर केले असता, आरोपीने गुन्ह्यात वापरलेला मोबाईल-मोटारसायकल जप्त करायची आहे, तसेच तपास होणे बाकी असल्याने आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सहाय्यक सरकारी वकील शरद बांगर यांनी कोर्टात केली. ही विनंती ग्राह्य धरुन कोर्टाने आरोपीला शुक्रवारपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जलयुक्त’मध्ये बीड अव्वल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड

जलयुक्त शिवार अभियानासाठी निवडलेल्या २७१ गावांपैकी जवळपास २३६ गावातील कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजनेत राज्यात बीड जिल्हा पहिल्या क्रमांकावर असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी दिली. केवळ ३६ गावांमध्ये कामे प्रलंबित असून त्या गावातील कामे प्राधान्याने सुरू करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा व आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत.

जलयुक्त शिवार अभियानाच्या बीड जिल्ह्यातील कामकाजाचा आढावा जिल्हाधिकारी राम यांनी घेतला. यावेळी ते बोलत होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी रमेश भताने आणि परीविक्षाधीन सहाय्यक जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांची यावेळी उपस्थिती होती. यावेळी सर्व उपविभागीय अधिकारी, लघुसिंचन विभाग, कृषी, पाणी पुरवठा, भूजल सर्वेक्षण, जलसंधारण आदि विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील २७१ गावांमध्ये जलयुक्त शिवार अभियानाची विविध कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. जिल्ह्यातील २३६ गावांत जलयुक्त शिवार अभियानाची कामे पूर्ण करून राज्यात पहिला क्रमांक मिळविल्याबद्दल सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे जिल्हाधिकारी राम यांनी अभिनंदन केले.

जिल्हाधिकारी राम म्हणाले, 'उर्वरित ३६ गावांतील कामे पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. जलयुक्तची कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण होण्याकडे शासनाने विशेष लक्ष दिले असून झालेल्या कामांची छायाचित्रे व तपशिल जिओटॅगिंग करण्याची प्रक्रिया मंदावली असल्याचे लक्षात आले आहे. शंभर टक्के टॅगिंग पूर्ण करावे. त्यासाठी येणाऱ्या तांत्रिक अडचणी विभागांशी संवाद साधून दूर करा.'

झालेल्या कामांची व त्यामध्ये साठलेल्या पाण्याची छायाचित्रे व इतर तपशिल संकलित करण्याच्या सूचनाही सर्व विभागांना यावेळी दिल्या. त्यापैकी कोणत्या गावातील कोणती कामे प्रलंबित आहेत आणि त्यामागील कारणे काय याची माहिती सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सादर करावी अशी सूचना करुन जिल्हाधिकारी राम यांनी जलयुक्त शिवार अभियानाच्या कामांकडे शासनाने प्राधान्यक्रम दिला असून मंजूर झालेली सर्व कामे पूर्ण होण्यासाठी महसूल, कृषी व इतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचेही स्पष्ट केले.

विविध गावातील प्रलंबित कामांचा तालुकानिहाय आढावा घेऊन जिल्हाधिकारी राम म्हणाले, 'भौतिक, तांत्रिक किंवा ग्रामस्थांची अडचण याकारणाने कामे होत नसतील तर तेथील प्रकरण सोडविण्यासाठी विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी प्रयत्नशील रहावे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images