Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

कोटीचे आमिष; दहा लाखांचा गंडा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
एक कोटी रुपयांचे बक्षीस लागल्याचे सांगत व्यावसायिक उच्चशिक्षित तरुणाला १० लाखांचा गंडा घातल्याची घटना घडली आहे. दोन थापाड्यांनी २३ ते ४ ऑक्टोबर दरम्यान ही रक्कम उकळली. या प्रकरणी शनिवारी जवाहरनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
मनोज प्रेमसिंग चव्हाण (रा. भानुदासनगर, जवाहर कॉलनी) असे फिर्यादीचे नाव आहे. चव्हाण हे २३ ऑगस्ट रोजी दुपारी बाराच्या सुमारास घरी असताना त्यांच्या मोबाइलवर परप्रांतीय थापाड्याने संपर्क साधला. यावेळी रोहित नावाच्या भामट्याने डील ऑन डोअर सर्व्हिस कंपनी लखनौ येथून बोलत असल्याचे सांगितले. पुढे त्याने कंपनीकडून विशिष्ट ग्राहकांची निवड केली जात आहे. आपण ऑनलाइन ४ हजार ९९९ रुपये भरल्यास आकर्षक बक्षीस मिळेल, असे आमिष दाखविले. त्यावरून चव्हाण यांनी भामट्याने सांगितलेल्या बँक खात्यात ऑनलाइन पाच हजार रुपये भरले. फिर्यादीला जाळ्यात ओढण्यासाठी आरोपींनी त्यास घरपोच गिफ्ट, मोबाइल पोहचत केला.
त्यानंतर आरोपींनी लकी ग्राहक म्हणून कंपनीने आपली निवड केली आहे. आपण भाग्यवान आहात. कारसह विविध बक्षीस म्हणून सुमारे एक कोटी रुपयांचे मिळणार आहेत, अशी थाप मारली. आरटीओ शुल्क, प्रकिया शुल्क, कर म्हणून आधी भरणा करा असे सांगून फिर्यादीला पैसे भरण्यास सांगितले. त्यानुसार फिर्यादीने आरोपीच्या बँक खात्यावर वेळोवेळी मिळून एकूण ९ लाख ९० हजार रुपयांचा भरणा केला. मात्र, पैसे भरल्यानंतर संबंधित कंपनीकडून बक्षीस मिळाले नाही. तसेच कंपनी अधिकारी उदय यादव आणि अभिषेक यांचे मोबाइलही बंद झाल्याने फसवणूक झाल्याचे चव्हाण यांच्या लक्षात आले, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक मनिष कल्याणकर यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हत्तींच्या वारीत माहुतांचा खोडा

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
माहूत प्रतिसाद देत नसल्यामुळे सिद्धार्थ उद्यान प्राणिसंग्रहालयातील हत्तीणींचे विशाखापट्टणमला जाणे लांबणीवर पडले आहे. त्यामुळे दिवाळीच्या सुटीत बच्चेकंपनीला लाडक्या ढब्बू, गब्बूला पाहायची हौस भागवता येणार आहे.
सिद्धार्थ प्राणिसंग्रहालयात सरस्वती आणि लक्ष्मी या दोन हत्तीणी आहेत. सेंट्रल झू ऑथॅरिटीने प्राणिसंग्रहालयात हत्ती ठेवण्यास बंदी घातली आहे. त्यामुळे या प्राणिसंग्रहालयातील हत्तीणी हलवा असे पत्र पालिका प्रशासनाला तीन वर्षांपूर्वी मिळाले आहे. मात्र, हत्तीचे बालगोपाळांना आकर्षणाचा असल्यामुळे प्राणिसंग्रहालयातून ते हटविले जाऊ नयेत यासाठी राजकीयस्तरावरून प्रयत्न करण्यात आले. या प्रयत्नांना यश देखील आले, पण सहा महिन्यांपासून लक्ष्मी हत्तीण हिंस्त्र झाली आहे. तिची देखभाल करणाऱ्या कर्मचाऱ्यावरच तिने हल्ला केला होता. त्यानंतर ती काबूत आली नाही. त्यामुळे प्राणिसंग्रहलायच्या व्यवस्थापनाने दोन्ही हत्तीणी विशाखापट्टण येथील राजीव गांधी नॅशनल झुऑलॉजिकल पार्कमध्ये पाठवण्याचा निर्णय घेतला. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. हत्तीणींच्या वाहतुकीसाठी वाहनांची व्यवस्था करण्याचे विशाखापट्टणहून कळविण्यात आले. त्यानुसार वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली. मात्र, हत्तीणींना घेऊन जाण्यासाठी माहुतांचा मुहूर्त अद्याप ठरला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'सेक्स'च्या नादापायी 'तो' ISच्या जाळ्यात अडकला

$
0
0

>> मोहम्मद अक्हेफ । टाइम्स वृत्त

'इस्लामिक स्टेट'च्या संपर्कात असल्याच्या संशयावरून परभणी जिल्ह्यातून अटक करण्यात आलेला नासेरबिन अबुबकर याफई (चाऊस) विरोधात एटीएसनं दाखल केलेल्या आरोपपत्रात एक धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. 'सेक्स स्लेव्ह'बद्दल (देहव्यापारासाठी गुलाम महिला) वाटणाऱ्या आकर्षणातूनच नासेरबिन आयएसच्या जाळ्यात अडकल्याचं आरोपपत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.

'सेक्स स्लेव्ह'बद्दल नासेरबिनला प्रचंड कुतूहल होतं. तो दिवसभर इंटरनेटवर त्यांचे फोटो, व्हिडिओ शोधत असायचा. तो इतका व्यसनाधीन झाला होता, की एक दिवस बायकोनं त्याच्या वडिलांकडे तक्रार केली होती. परंतु, नासेरबिनवर त्याचाही काही परिणाम झाला नाही. या नादापायीच तो आयएसच्या जवळ गेला. आयएसनं अनेक महिलांना 'सेक्स स्लेव्ह' बनवलंय. त्यामुळे आयएसच्या सीरियामधील हस्तकाने त्या महिलांचे फोटो, व्हिडिओ पुरवून नासेरबिनला आपल्या जाळ्यात ओढलं, असं एटीएसच्या तपासात निष्पन्न झालं आहे. फेसबुक चॅट आणि मोबाइलवरून या दोघांमध्ये झालेल्या संभाषणातही सेक्स स्लेव्हचा उल्लेख आहे. महिलेचं नाव, तिचं वय, तिचं मूळ, तिचं दिसणं याबद्दल नासेरबिन सतत उत्सुकतेनं हस्तकाला विचारताना दिसतो. ते संभाषण आणि पुरावे एटीएसनं ३,६३२ पानी आरोपपत्रात दिले आहेत.

abuabdullah@....com, abuhamadan@...com, gumnambhai@...com आणि gumnam123@...com असे काही ई-मेल आयडी नासेरबिननं तयार केले होते. त्याद्वारे तो abyusufhindi@...com या आयडीवर संपर्क साधायचा.

जुलै महिन्यात १४ तारखेला महाराष्ट्र एटीएसनं नासेरबिनला अटक केली होती. त्यावेळी त्याच्या घरात स्फोटकं सापडली होती. इंटरनेटद्वारे नासेर आयएस दहशतवाद्यांच्या संपर्कात होता. भारतात घातपात घडवण्यासाठी आणि आयएस संघटनेत सहभागी होण्यासाठी इराक व सीरिया या देशांत जाण्याच्या तो तयारीत होता. दहशतवादी संघटनेत भरती होऊन विघातक कृत्य करण्यासाठी वापरलेले लॅपटॉप, मोबाइल, पेनड्राइव्ह आदी साहित्य जप्त करण्यात आले होते. त्यावरून तो सीरियातील फारूखशी संपर्कात असल्याचं स्पष्ट होत होतं.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर धडकणार मोर्चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

राज्यभर वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी मराठा क्रांती मूक मोर्चे निघत आहेत. मुंबईतील नियोजित मोर्चा हिवाळी अधिवेशन झाल्यानंतर काढला जाणार आहे, तर नागपूर येथे १४ डिसेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरावर विक्रमी मोर्चा काढण्याचा निर्णय मराठा क्रांती मोर्चाच्या राज्यव्यापी बैठकीत घेण्यात आला. राज्यभरातील प्रतिनिधींनी बैठकीत एकमताने प्रमुख ११ मागण्यांवर शिक्कामोर्तब केले आहे.

कोपर्डी अत्याचार प्रकरणानंतर राज्यभर मराठा समाजाचे मूक मोर्चे निघत आहेत. कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा, मराठा समाजाला आरक्षण, अॅट्रॉसिटी कायद्यात बदल आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी मोर्चाद्वारे केली जात आहे. आतापर्यंत २३ जिल्ह्यात मूकमोर्चे निघाले असून ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात इतर जिल्हे आणि तालुकास्तरीय मोर्चे निघणार आहेत. मराठा समाजाचा अंतिम मोर्चा मुंबई येथे काढण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर रविवारी रुक्मिणी सभागृहात राज्यव्यापी बैठक पार पडली. प्रत्येक जिल्ह्यातील १० प्रतिनिधींनी मोर्चाबाबत भूमिका मांडली. मुंबई मोर्चाचे पुरेसे नियोजन करणे आवश्यक आहे. त्यापूर्वी नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन आहे; तसेच १४ डिसेंबर रोजी मोर्चाचे नियोजन करण्यात आले आहे. या मोर्चाला पाठिंबा देऊन मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा काढण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात आला. तसेच प्रमुख ११ मागण्या ठरवण्यात आल्या असून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले जाणार आहे. या पत्रकार परिषदेला मराठी क्रांती मोर्चाचे सर्व समन्वयक प्रतिनिधी उपस्थित होते.

अधिवेशनात दबाव

हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यासाठी मतदारसंघाच्या लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणावा. समाजाच्या मागणीसाठी आग्रही नसलेल्या आमदारांना निवडणुकीत धडा शिकवण्यात येईल, असा निर्णय पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आला. आरक्षण व अॅट्रॉसिटीचा अभ्यास करण्यासाठी नऊ तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहा जणांचा बुडून मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, बीड
बीड जिल्ह्यामध्ये रविवारी तीन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये सहा जणांचा बुडून मृत्यू झाला. यामध्ये तीन सख्ख्या भावंडांचा समावेश आहे. बीड तालुक्यातील कामखेडा,अंबाजोगाई तालुक्यातील धायगुडा पिंपळा आणि शिरूरघाट या ठिकाणी या घटना घडल्या.
बीड तालुक्यातील कामखेडा येथील तीन सख्खे बहीण-भाऊ नदीच्या बंधाऱ्यात बुडाले. तर त्यांना वाचविण्यासाठी पाण्यात उडी मारलेली त्यांची आई बुडताना गावकऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे बचावली. शेख जिशान शेख इसाक (वय १५), शेख सानिया शेख इसाक (१३) आणि शेख अफ्फान शेख इसाक (११) अशी या मृत भावंडांची नावे आहेत.
केज तालुक्यातील नांदूरघाट येथून चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शिरूरघाट येथे नदीवर पोहण्यासाठी गेलेल्या बुडाल्याने बापू विजयकांत लोंढे (वय १२) आणि साहेबराव लिंबाजी वैराळ (वय १२) या दोघांचा अंत झाला. तर, अंबाजोगाई तालुक्यातील धायगुडा पिंपळा येथील शांताबाई धायगुडे (वय ३५) या महिलेचा तळ्यावर धुणे धुत असताना पाय घसरून पाण्यात पडल्याने बुडून मृत्यू झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पंकजा मुंडे, शास्त्री यांनी वाद मिटवावा’

$
0
0

औरंगाबाद : भगवानगडावर दसरा मेळाव्याचा असलेला वाद महिला व बाल विकासमंत्री पंकजा मुंडे व गडाचे महंत नामदेव शास्त्री यांनी एकत्र बसून मिटवावा, असे आवाहन जय भगवान महासंघाचे बाळासाहेब सानप यांनी पत्रकार परिषदेत केले. भगवानगडावर १९५८पासून दसरा मेळावा भरत आहे. यंदा मुंडे व नामदेवशास्त्री यांच्यातील वादामुळे यंदा मेळावा होणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. हा मेळावा समाज ऐक्य साधण्यासाठी आवश्यक असून, पंकजा मुंडे व नामदेव शास्त्री यांनी एकत्र येऊन हा वाद मिटवावा. सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाची स्थिती थांबवावी आणि कुठल्याही प्रकारचा गाल बोट न लागता हा दसरा मेळावा साजरा करण्यात यावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झेडपीचे पगार दिवाळीतच

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
मिनी मंत्रालयात काम करणाऱ्या तब्बल १६ हजार अधिकारी, शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना यंदाचा दसरा उधारीवर साजरा करावा लागणार आहे. पगाराच्या ढिसाळ नियोजनामुळे ग्रँट देण्यास झालेल्या विलंबाचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसला असून, या मंडळींना आता आणखी तीन दिवसांनंतरच पगार मिळणार आहे.
जिल्हा परिषदेंतर्गत कार्यरत असलेले अधिकारी, शिक्षक, वर्ग तीन, चारचे कर्मचारी यांच्या वेतनाची जबाबदारी अर्थ विभागाची असते. या विभागातून पगारबिले महिनाखेर बँकेकडे पाठविली जातात. त्यानंतर ऑनलाइन पगार जमा होतात. गेल्या वर्षी सरकारच्या अर्थ खात्याने पगारपद्धतीत बदल केला. पूर्वी सर्वाधिकार जिल्हा परिषदेच्या अर्थ खात्याला होते, पण राज्याच्या अर्थ विभागाने जेवढे कर्मचारी कार्यरत आहेत त्यांची यादी मागवून घेतली. त्यानुसारच पगाराची रक्कम दिली जाते. त्यामुळे गेले वर्षभर पगाराचा विलंब कायम होता. अगदी दोन-दोन महिने पगार होत नव्हते. ऑनलाइन पद्धत योग्य नसल्याची सार्वत्रिक तक्रार होती. जिल्हा परिषद सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुसूत्रता असावी, यासाठी सेवार्थ आणि शालार्थ असे दोन हेड करण्यात आले. अर्थ खात्याकडून पगाराची ग्रँट मागणीनुसार दिली जाते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार एप्रिल २०१६ पासून आलेली ग्रँट सप्टेंबर महिन्यात संपली. पुढच्या कालावधीसाठी मागणी केली गेली होती. मात्र, त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. जिल्हा परिषद प्रशासनाने २८ सप्टेंबरला ट्रेझरीमध्ये पगार बिले दाखल केली, पण ग्रँट नसल्याने पगार होणे अवघड होते. ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात ग्रँट आली, पण त्याची मूळ प्रत पुण्यात होती. झेडपीने कर्मचारी पाठवून ही प्रत मागविली. याला सात तारीख उजाडली. सात ऑक्टोबरला सायंकाळी झेडपी अर्थ विभागाने पगाराचे चेक तयार करून बॅंकेत पाठविले. आठ आणि नऊ ऑक्टोबरला सुटी असल्याने पगार जमा होऊ शकले नाहीत. सोमवारी सकाळी जिल्हा बँक आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे चेक पाठविले गेले, पण दुपारी उशीर झाल्याने ते वठले नाहीत. मंगळवार व बुधवारी पुन्हा सार्वजनिक सुटी आल्याने आता शिक्षकांचे व काही कर्मचाऱ्यांचे पगार गुरुवारी जमा होतील. चार हजार कर्मचाऱ्यांचे पगार मात्र तीन दिवसांपूर्वी जमा झाल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून पगाराबाबत वारंवार दिरंगाई केली जाते. अर्थ खात्याने ग्रँट वेळेपूर्वीच दिली पाहिजे. प्रशासनाच्या आदेशानुसार शाळेतून पगाराची बिले वेळेवर सादर करूनही या अडचणी होतात. हे प्रश्न सोडविण्याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार व्हावा. - राजेश हिवाळे, राज्य प्रसिद्धीप्रमुख, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ

मटा भूमिका

जबाबदार कोण?
सर्व सरकारी योजना राबविण्याची जबाबदारी असलेल्या जिल्हा परिषदेच्याच कर्मचाऱ्यांना वेळी-अवेळी पगार दिला जात असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजी पसरली आहे. अर्थ खात्याचे संबंधित अधिकारी पगाराच्या विलंबास जबाबदार आहेत, पण त्यांच्यावर कारवाई करण्याइतके खातेप्रमुख सक्षम आहेत काय, हा प्रश्नच आहे. सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार पाच तारखेच्या आत केले जातात, पण ​जिल्हा परिषदेत, विशेषत: शिक्षकांचे पगार नेहमीच लांबविले जातात. कामगार-कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक करण्याचाच हा प्रकार आहे. दुर्दैवाने याबद्दल कोणीच गंभीर नाही. काही दिवस उशिरा पगार मिळाला म्हणून काय झाले, अशाच आविर्भावात वरिष्ठ मंडळी आहेत. पगाराची पद्धत सोपी आणि सुबोध झाली पाहिजे, अन्यथा कर्मचाऱ्यांना पगार देण्याचीही सरकारची परिस्थिती नाही, असा समज निर्माण होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जागा घ्या, पण पुनर्वसन करा!

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘रखडलेल्या विमानतळ विस्तारीकरणासाठी आमची जागा घ्या, पण आमचे पुनर्वसन करा,’ अशी मागणी पायलट बाबानगरी भूखंडधारक संघाच्या नागरिकांनी सोमवारी विभागीय आयुक्तांची भेट घेत केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विमानतळ विस्तारीकरणासाठी अडीचशे कोटी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर विमानतळाच्या पश्चिमेस वसलेल्या सिडको एन टू येथील पायलट बाबा नगरीतील ३१३ भूखंड मालक आपली जागा देण्यासाठी तयार झाले आहेत. १९९४ मध्ये मुकुंदवाडीतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी सिडकोने गृहनिर्माण योजनेसाठी भूसंपादित केल्या. यात भूसंपादन केलेल्या जमिनीमधून १२.५ टक्के जमीन विकसित करण्यासाठी देण्यात आली. सिडकोच्या नियमानुसार हे भूखंड २०००मध्ये विकण्यात आले. मागील १६ वर्षांपासून भूखंड मालकांकडून सिडको आणि महापालिकेकडून कर आकारणी करण्यात येत आहे. या भागातील भूखंड धारकांनी आपल्या बांधकाम परवान्यासाठी विमानतळ प्राधिकरणाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले आहे. मात्र, मागील १६ वर्षांपासून या वसाहतीला पर्यायी रस्ते नाहीत. सुविधाही मिळत नाहीत. याबाबत त्यांनी महापालिकेला विनंती केली. मात्र, या भागात सुविधा देता येत नाही, असे उत्तर त्यांना मिळाले. विमानतळ धावपट्टीसाठी होणारे भूसंपादन आणि इमारती उंचीचे नियम लागू असल्याने या भागातील अनेक भूखंड रिकामे आहेत. यातील काही भूखंडावर अतिक्रमण झाले आहे. विशेषतः पायलट बाबा नगरीत रस्ते नाहीत, स्वच्छता नाही. अन् विमानतळ विस्तारीकरणाची टांगती तलवार यामुळे या संघाचे शेषराव शिंदे, सजनराव भुरीवाल, रमेश जाधव, जगन्नाथ फुलारे, फारूख अजीज, सोमिनाथ काळे, शिवशंकर गदगे, आर. एन. जाधव, रमेश अवचार, सदाशिव कठोरे, रत्नाकर कोठावसे, रामदास नजन यांनी विभागीय आयुक्तांची भेट घेतली. ‘आमची जागा संपादित करा. या जागेऐवजी आमचे सिडकोच्या चिकलठाणा किंवा मुकुंदवाडी परिसरात पुनर्वसन करून सोयी-सुविधा द्या,’ अशी मागणी केली.

विमानतळ विस्तारीकरणात जागा जाणार या भीतीत आम्ही जगत आहोत. शिवाय पायलट बाबा नगरीत महापालिका सुविधा देत नाही. अतिक्रमणाचा त्रास आहे. यामुळे विमानतळ भूसंपादनासाठी आम्ही आमच्या जमिनी देण्यास तयार आहोत. मोबदल्यात आमचे पर्यायी जागेत पुनर्वसन करावे. - शेषराव शिंदे, पायलट बाबानगरी संघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


१२ शिक्षकांची रवानगी हर्सूलमध्ये

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरात मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीवेळी पोलिसांवर दगडफेक करून सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्या राज्य विनाअनुदानित शाळांच्या १२ आरोपी शिक्षकांची पोलिस कोठडीची मुदत संपल्यामुळे त्यांना सोमवारी कोर्टात हजर करण्यात आले असता, त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्याचे आदेश प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी श्रीमती ए. ए. जी. एम. शेख यांनी दिले.
राज्य विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षकांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीवर मोर्चा काढला होता. हा मोर्चा आमखास मैदानाजवळ अडविण्यात आल्यानंतर आंदोलनकर्त्या शिक्षकांनी पोलिसांच्या दिशेने दगडफेक केल्यामुळे पोलिसांनी ४ अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडून लाठीमार केला. दगडफेक करणाऱ्या ५९ जणांना त्याचदिवशी अटक करण्यात आली. त्यापैकी १२ शिक्षकांना १० ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी, तर ४७ शिक्षकांची हर्सूल कारागृहात रवानगी करण्यात आली होती. यापैकी सीताराम उंधळ्या म्हसकर (रा. मोपाड, जि. रायगड), मनोज शिवाजी पाटील (रा. बालाजीनगर, औरंगाबाद), खंडेराव शिवाजी जगदाळे (रा. शिरोळे, जि. कोल्हापूर), शिवराम विश्वनाथ म्हस्के (रा. द्वारकापुरी, औरंगाबाद), वाल्मिक सखाराम सुरासे (रा. तिरुपती पार्क, औरंगाबाद), रवींद्र पदमसिंग मंडावर (रा. वैजापूर, जि. औरंगाबाद), मिर्झा सलीम बेग (रा. सादतनगर, औरंगाबाद), अन्सारी मोहम्मद जावेद (रा. आसमिरा टाउनशिप, औरंगाबाद), अभिजित दिनकर कदम (रा. पूर्णा, जि. परभणी), रमेश सदाशिव देशमुख (रा. परभणी, जि. परभणी), संदीप रामधन देवरे (रा. गारखेडा, औरंगाबाद), दिपक विठ्ठल इंगळे (रा. सातगांव म्हसला, जि. बुलढाणा) या १२ शिक्षकांची पोलिस कोठडी संपल्यामुळे त्यांना सोमवारी कोर्टात हजर करण्यात आले होते.

‘व्हॉटस् अॅप’वर प्रक्षोभक मजकूर
या प्रकरणी १२ शिक्षकांना कोर्टात हजर करण्यात आले असता, या विषयीचा तपास शिल्लक असून उर्वरित आरोपींचे नाव निष्पन्न करून त्यांना अटक करणे बाकी आहे, या शिक्षकांनी आंदोलनकर्त्या शिक्षकांचा व्हॉटस् अ‍ॅपचा ग्रुप तयार करून प्रक्षोभक मजकूर पाठविला आहे. तसेच ‘मंत्र्यांच्या गाड्या अडवा’ यासह धमकी देणारा मजकूर कोणी पाठविला, याचा शोध घ्यावयाचा असल्यामुळे आरोपी शिक्षकांना पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी विनंती सरकारी वकील सुनील भगुरे यांनी कोर्टात केली. मात्र कोर्टाने ही विनंती अमान्य करत न्यायालयीन कोठडीत रवान केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२४ कोटींचा घोटाळा; कारवाईस टाळाटाळ

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बहुचर्चित २४ कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात महापालिकेचे शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता दोषी असल्याचे शपथपत्र कोर्टात दाखल झाले. मात्र, पालिका आयुक्त विभागीय आयुक्तांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ म्हणत कारवाई करण्यासाठी टाळाटाळ करत आहेत.
शहरातील रस्ते विकासासाठी राज्य शासनाने चोवीस कोटी तेहतीस लाखांचा निधी दिला. यातून चार रस्त्यांची व्हाइट टॉपिंग कामे केली. यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी, पालिका आयुक्तांची समिती स्थापन केली. या समितीने पालिका एजन्सीकडून काम करण्याचा निर्णय घेतला. पालिकेतर्फे टेंडर काढून कामाला सुरुवात झाली. या प्रकरणात एमआयएमचे नगरसेवक विकास एडके यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या अनुशंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी एक अहवाल तयार करून तो विभागीय आयुक्तांना सादर केला. त्यात त्यांनी रस्त्यांच्या कामात १ कोटी ६७ लाख रुपयांची अनियमितता झाल्याचे स्पष्ट केले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालास पुरक ठरणारा अहवाल विभागीय आयुक्तांनी तयार केला व गुरुवारी शपथपत्राच्या रुपात हायकोर्टात सादर केला. या अहवालातही रस्त्याच्या कामात १ कोटी ६७ लाख रुपयांचा घोळ झाल्याचे मान्य केले. दोषींवर कारवाई करण्याचे अधिकार पालिका आयुक्तांना दिले. शपथपत्र दाखल होताच पालिका आयुक्त दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करतील असे बोलले जात होते, पण तीन दिवस उलटून गेले तरी पालिका आयुक्तांनी अद्याप कारवाई केली नाही.

रस्ते घोटाळ्याबात दोषींवर काय कारवाई करायची याबद्दल विभागीय आयुक्तांशी चर्चा करून निर्णय घेऊ. या प्रकरणात शहर अभियंता सखाराम पानझडे यांच्यावर कारवाई झालीच आहे. - ओम प्रकाश बकोरिया, आयुक्त, महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औरंगाबादला ‘हेरिटेज सिटी’ कसे म्हणणार?

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक आणि देशभक्तांच्या त्यागाची स्मृती असलेला ‘काला चबुतरा’ महापालिकेने चक्क अतिक्रमणाप्रमाणे जमीनदोस्त केला. शहरातील १५० ऐतिहासिक स्मारकांची यादी महापालिकेकडे असूनही हा गंभीर प्रकार घडला. ऐतिहासिक वारसा नामशेष झाल्यास कशाच्या आधारावर औरंगाबादला ‘हेरिटेज सिटी’ म्हणणार असा सवाल इतिहास अभ्यासकांनी केला. ऐतिहासिक वारशाचे संवर्धन आणि जतन तातडीने करा, असा सूर राष्ट्रीय चर्चासत्रात निघाला.
स्कूल ऑफ लिबरल आर्टस्, इतिहास विभाग आणि पुरातत्वशास्त्र विभागाने ‘औरंगाबाद शहरातील दरवाजे, उद्याने, पूल यांचा वारसा आणि संवर्धन’ या विषयावर चर्चासत्र आयोजित केले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील जनसंवाद व वृत्तपत्रविद्या विभागाच्या सभागृहात सोमवारी चर्चासत्र झाले. यावेळी इतिहास संशोधक अब्दुल हाई, प्रा. मोहम्मद उमर, इतिहास विभागप्रमुख डॉ. पुष्पा गायकवाड, प्रा. वि. ल. धारूरकर व पर्यटनशास्त्र विभागाचे प्रा. राजेश रगडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. ४०० वर्षांपूर्वी वसलेल्या औरंगाबाद शहराच्या ऐतिहासिक वैशिष्ट्यांवर भाष्य करण्यात आले. ‘धर्म व इतिहास यांचा सुरेख मिलाफ या शहरात दिसतो. शहरातील मध्ययुगीन इमारती आणि दरवाजे पाहिल्यास तत्कालीन वैभवाची प्रचिती येते. खाम नदीच्या परिसरात विहिरी, तलाव, हौद, नहरी होत्या. शहरात तब्बल १०८ बागा होत्या. प्रत्येक बाग किमान दोन एकरावर होती. तब्बल ५०० एकरावरील हिमायतबागेचा बीबी का मकबऱ्यापर्यंत विस्तार होता. आता फक्त १६० एकर जागा आहे. सर्व जागा ताब्यात घेण्यात यश आले असते, तर महाराष्ट्रातील सर्वात मोठे उद्यान म्हणून हिमायतबागेची नोंद झाली असती,’ असे अब्दुल हाई म्हणाले.
दरवाजे व पूल यांच्या ऐतिहासिक वारशावर प्रा. मोहम्मद उमर यांनी प्रकाश टाकला. ‘खडकाळ भाग असल्याने या शहराला कधीकाळी ‘खडकी’ म्हणत. वेगवेगळ्या नावानंतर आता औरंगाबाद म्हणतात. पाण्याबाबत समृद्ध असलेल्या शहरातील दरवाजे थक्क करणारे आहेत. भडकल दरवाजा आणखी ५०० वर्षे सहज टिकेल. फक्त त्याच्याजवळ नाल्याचे पाणी सोडणे थांबवा. आपल्या वास्तूंचे महत्त्व ओळखण्याची गरज आहे. नवीन शिक्षण धोरणात इतिहासाचा अभ्यास करावा लागेल’ असे प्रा. उमर म्हणाले. शहराच्या ऐतिहासिक रचनेवर डॉ. पुष्पा गायकवाड यांनी मांडणी केली.
‘मकबरा, पाणचक्की आणि दरवाजे शहराची वैशिष्ट्ये आहेत. मुघल कालखंडात नवीन इमारती झाल्या. मलिक अंबरने शहराची पायाभरणी केली असली, तरी औरंगजेबाच्या कार्यकाळात शहराचा विस्तार झाला. त्यामुळे कुणा एका व्यक्तीला शहर निर्मितीचे श्रेय देता येत नाही,’ असे डॉ. गायकवाड म्हणाल्या. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. बिना सेंगर यांनी केले. यावेळी विद्यार्थी, अभ्यासक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

चबुतऱ्याचे दुःख
क्रांतिचौक परिसरातील ऐतिहासिक ‘काला चबुतरा’ स्मारक महापालिकेने जमीनदोस्त केले आहे. या स्थळाचे बांधकाम पाडताना कुणाशीही चर्चा करण्यात आली नाही. शहराचा ऐतिहासिक ठेवा पाडताना महापालिकेला वैषम्य कसे वाटले नाही, असा संतप्त सवाल मान्यवरांनी केला. ‘चबुतऱ्या’चे डॉक्युमेंटेशन महापालिकेकडे असताना हा प्रकार घडल्याबद्दल अब्दुल हाई, प्रा. मोहम्मद उमर, डॉ. बिना सेंगर आणि प्रा. राजेश रगडे यांनी खंत व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोबाइल नेटवर्कचा ठणठणाट

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
कुठल्याही सूचनेशिवाय सोमवारी दिवसभर काही मोबाइल कंपन्यांचे नेटवर्क गायब होते. त्यातही ‘आयडिया’च्या नेटवर्कचा तब्बल पाच ते सहा तास ठणठणाट होता. विशेष म्हणजे नेटवर्क बंद राहणार असल्याची कुठलीही पूर्व सूचना कंपनीकडून मिळाली नसल्याच्या तक्रारी ग्राहकांनी केल्या आहेत. ‘व्होडाफोन’, ‘बीएसएनएल’ आदी कंपन्यांनाही थोड्या-बहुत समस्या येत होत्या.
‘कॉल ड्रॉप’सह मोबाइल फोन सहज न लागणे, मोबाइल फोनवर बोलणे सुरू नसताना वारंवार फोनची ‘एंगेज टोन’ येणे, बोलता-बोलता मधूनच फोन खंडित होणे, फोनवर बोलणाऱ्या व्यक्तींना एकमेकांचा आवाज व्यवस्थित ऐकू न येणे, अशा अनेक तक्रारींनी औरंगाबादकर अनेक दिवसांपासून हैराण आहेत. तसेच ‘थ्री जी’चे पॅकेज असताना ‘टू जी’ची स्पीड मिळणे, मधूनच इंटरनेट गायब होणे, अशाही ग्राहकांच्या भरपूर तक्रारी आहेत. या विषयी कंपन्यांकडे वारंवार तक्रारी करूनही नेटवर्कमध्ये फारशी सुधारणा होत नसल्याची खंत नागरिकांकडून व्यक्त केली जाते. त्याचबरोबर कुठल्याही सूचनेशिवाय नेटवर्कमध्ये बिघाड होण्याचे प्रमाणही सतत वाढत आहे आणि त्याचीच पुनरावृत्ती सोमवारी दिवसभर झाली. विशेषतः ‘आयडिया’च्या नेटवर्कला सर्वाधिक फटका बसल्याचे नागरिकांनी ‘मटा’कडे बोलून दाखविले. सोमवारी दुपारी बारानंतर काही प्रमाणातील अपवाद वगळता ‘आयडिया’चे नेटवर्क गायब झाले ते संध्याकाळी साडेपाच-सहानंतरच सुरळीत झाल्याची तक्रार विविध भागांतील ग्राहक समीर विटेकर, विलास धर्माधिकारी, स्नेहल कुलकर्णी यांनी ‘मटा’कडे केली. त्याचवेळी नेटवर्क बंद राहणार असल्याची कुठलीही पूर्व सूचना मिळाली नसल्याचेही ग्राहकांनी आवर्जुन सांगितले. तर, ‘व्होडाफोन’, ‘बीएसएनएल’च्या नेटवर्कमध्येही अडथळे होते, असे काही ग्राहकांनी ‘मटा’ला सांगितले.

हँडसेट बिघाडीची शंका
अचानक फोनमधील नेटवर्क गायब झाल्यामुळे अनेकांना आपल्या स्वतःच्याच मोबाईल हँडसेटमध्ये काहीतरी बिघाड झाला की काय, या शंकेने हैराण केले. या प्रकारामुळे असंख्य ग्राहकांचे हाल झाले आणि हजारो ग्राहकांची संपर्क यंत्रणा कोलमडली.

अधिकाऱ्यांची चालढकल…
या संदर्भात ‘आयडिया’चे अधिकारी प्रणव रोहित झा यांना छेडले असता, त्यांनी कंपनीचा सोमवारी ‘ब्लॅकआऊट डे’ होता. त्यामुळे नेटवर्कला अडचणी होत्या. मात्र, संध्याकाळी नेटवर्क सुरळीत झाले, असे त्यांनी ‘मटा’ला सांगितले. मात्र याविषयी पूर्वसूचना दिली होती का, याविषयी त्यांनी सांगण्यास टाळाटाळ केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘डीपी’बद्दल बरंच काही कानावर आलंय : मुख्यमंत्री

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘आम्ही औरंगाबादच्या ‘डीपी’बद्दल (विकास आराखडा) बरेच काही ऐकले आहे. त्या बद्दल बऱ्याच तक्रारी आहेत,’ अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी महापालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना सुनावले. त्यानंतरही पदाधिकाऱ्यांनी गळ घातल्यामुळे मुंबईत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले.
बीडच्या दौऱ्यावर जाण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे सोमवारी सकाळी औरंगाबाद विमानतळावर आगमन झाले. तेथून ते हेलिकॉप्टरने बीडला रवाना झाले. मुख्यमंत्री येणार म्हणून भाजपचे पदाधिकारी त्यांच्या स्वागतासाठी विमानतळावर पोचले. त्यांच्याबरोबर महापौर त्र्यंबक तुपे, उपमहापौर प्रमोद राठोड, पालिकेतील भाजपचे गटनेते भगवान घडमोडे, स्थायी समितीचे माजी सभापती दिलीप थोरात ही होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या पदाधिकाऱ्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले. त्यानंतर हळूच औरंगाबादच्या विकास आराखड्याचा विषय काढला. 'विकास आराखड्याबद्दल उलट सुलट चर्चा आहे. वास्तविक पाहता त्यात काहीच चुकीचे झालेले नाही. त्यामुळे विकास आराखडा मंजूर करण्यासाठी तुम्ही महापालिकेला मदत करा,' अशी गळ या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना घातली. मुख्यमंत्र्यांनी पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले आणि त्यानंतर त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना चांगलेच सुनावले. मुख्यमंत्री पदाधिकाऱ्यांना म्हणाले, ‘डीपीबद्दल मी बरेच काही कानावर आले आहे. जे काही ऐकले आहे ते चांगले नाही. वृत्तपत्रातही ‘डीपी’बद्दल खूप छापून आले आहे. अनेकांनी माझ्याकडे तक्रारीदेखील केल्या आहेत. गैरव्यवहार झाल्याच्या या तक्रारी आहेत.’ मुख्यमंत्र्यांकडून झालेल्या या अनपेक्षित हल्ल्यामुळे पदाधिकारी थोडे गोंधळून गेले. ‘साहेब, तुम्ही आमचे ऐकून घ्या. आम्हाला थोडा वेळ द्या,’ अशी गळ घातली. ‘तुम्ही मुंबईला या. मी बैठक लावतो,’ असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना मार्गी लावले.

सकाळी विमानतळावर मुख्यमंत्र्यांचे आगमन झाले तेव्हा त्यांच्या स्वागतासाठी आम्ही गेलो होतो. पुष्पगु्च्छ देऊन त्यांचे आम्ही स्वागत केले. त्यांना घाई असल्यामुळे फार काही बोलणे झाले नाही. - प्रमोद राठोड, उपमहापौर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नव्या गणवेशावर सव्वा कोटी खर्च

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
देवगिरी प्रांतात (मराठवाडा, खान्देश) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नव्या गणवेशावर किमान १ कोटी २५ लाख २५ हजार रुपये खर्च झाल्याचे समजते. मंगळवारी सकाळी ७ वाजता नवा गणवेश घालूनच १५ हजार स्वयंसेवक शहरात विजयादशमीचे पथसंचलन करणार आहेत.
मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, बीड, नांदेड, हिंगोली, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर आणि खान्देशातील धुळे, नंदुरबार, जळगाव मधील स्वयंसेवकांनी मोठ्या उत्साहाने नवा गणवेश खरेदी केला आहे. गडद तपकिरी रंगाची फूलपॅँट, बूट, मोजे, पांढरा शर्ट, पट्टा, काळी टोपी आणि काठी असा नवा गणवेश आहे. शहरातील ६ भाग, २५ उपनगर, १९० वस्त्यांमध्ये हे पथसंचलन होईल. त्यात माधव भागात खाराकुँआ परिसर, मधुकर भागात एन १२ सिडको, केशव भागात जयभवानी शाळा परिसर, सुदर्शन भागात जयभवानीगर, टिळकनगर परिसरात मंगळवारी पथसंचलन होणार आहे. तर संत गाडगेबाबा भागातील चिकलठाणा, मुकुंदवाडी आणि सावतामाळी मंगल कार्यालय परिसरात १६ ऑक्टोबरला पथसंचलन होणार आहे.

सुमारे १८ हजार स्वयंसेवकांना पुरतील एवढ्या पँट मागवण्यात आल्या होत्या. या पैकी १५ हजार पँट देवगिरी प्रांतात वाटण्यात आल्या आहेत. बदललेला गणवेश स्वयंसेवकांना आणि युवावर्गाला आवडतो आहे. - वामन देशपांडे, प्रचारप्रमुख, देवगिरी प्रांत

गणवेशाची किंमत
- ३०० रुपये खाकी पॅँट
- ३०० रुपये काळे बूट
- २०० पांढरा शर्ट
- ४० रुपये मोजे
- ४० रुपये काठी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बडतर्फ पोलिस गटकाळ गजाआड

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
बडतर्फ पोलिस कर्मचारी व वाळू माफिया लहू गटकाळला सोमवारी सायंकाळी गुन्हेशाखेच्या प‌थकाने पद्मपुरा भागात झोपडपट्टी दादा कायद्यानुसार बेड्या ठोकल्या. त्याला एका वर्षासाठी हर्सूल कारागृहात स्थानबद्ध करण्यात आले आहे.
गटकाळविरुद्ध विविध पोलिस ठाण्यात सहा गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्यावर झोपडपट्टी दादा कायद्यानुसार कारवाईचे आदेश पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार यांनी दिले होते. गटकाळ आज सायंकाळी पद्मपुरा, कोकणवाडी भागात येणार असल्याची माहिती खबऱ्याने अमितेशकुमार यांना दिली होती. यानुसार आयुक्तांच्या आदेशाने गुन्हेशाखेच्या पथकाने या ठिकाणी सापळा लावून गटकाळला पकडले. गटकाळ शहर पोलिस दलात कॉन्स्टेबल म्हणून कार्यरत होता. चौदा वर्षे त्याने पोलिस दलात काम केल्यानंतर त्याच्या गुन्हेगारी कारवायामुळे बडतर्फ करण्यात आले. चिकलठाणा पोलिस ठाण्यात वाळूचा ट्रक अडवल्यावरून पोलिस कर्मचाऱ्याच्या अंगावर जीप टाकल्याप्रकरणी त्याच्यावर खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसेच दोन महिन्यांपूर्वी सातारा पोलिस ठाण्यात नागरिकाच्या अंगावर ‌वाहन टाकून मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. गेवराई येथे देखील त्याच्यावर वाळूच्या प्रकरणातून गोळीबार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. लहूचे वडील ग्रामीण पोलिस दलात कार्यरत आहेत. ही कारवाई पालिस आयुक्त अमितेशकुमार, उपायुक्त संदीप आटोळे, एसीपी खुशालचंद बाहेती यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक मधुकर सावंत व पथकाने केली.

तस्कराला पहिल्यांदा बेड्या
वाळू तस्करीचा समावेश एमपीडीए कायद्यामध्ये करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने लहू गटकाळवर झालेली कारवाई ही मराठवाड्यातील वाळू माफियावर झालेली पहिलीच कारवाई असल्याची माहिती गुन्हेशाखेचे एसीपी खुशालचंद बाहेती यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भगवानगडाच्या वादाचे मूळ

$
0
0

प्रमोद माने, औरंगाबाद

दसरा म्हटले की, राज्यात दोन मेळावे ठरलेले होते; एक शिवसेनेचा अन् दुसरा भगवान गडावर गोपीनाथ मुंडे यांचा. भगवानगड आणि गोपीनाथ मुंडे हे समीकरणच होते. गेल्या ११ महिन्यांपासून भगवान गडावर दसरा मेळावा होणार की नाही, यावरून वाद चालू आहे. राज्यातील वंजारी समाजावर वर्चस्व कोणाचे, यातूनच या नव्या लढाईला प्रारंभ झाला आहे. भगवानगडाचे महंत नामदेवशास्त्री यांना निश्चितपणे कोणाचे तरी पाठबळ असल्यानेच त्यांनी राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना रोखण्याची हिंमत केली आहे. त्यामुळे यावर्षी पंकजा मुंडे गडावर राजकीय भाषण करणार का, याकडे वंजारी समाजाचे आणि राजकारण्यांचेही लक्ष लागले आहे.

नगर जिल्ह्यातील भगवानगड हे अनेक जाती-धर्माचे श्रद्धास्थान आहे. वंजारी समाज या गडाला दैवत मानतो. नगर आणि बीड या दोन जिल्ह्यांच्या सीमारेषेवर असलेल्या या गडाची निर्मिती संत भगवान बाबा यांनी केली. मुंबई राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या हस्ते १९५८मध्ये गडावर उभारण्यात आलेल्या इमारतीचे उद्घाटन झाले होते. गोपीनाथ मुंडे यांची दसरा मेळाव्याला भगवानगडावरून भाषण करण्याची पद्धत २२ वर्षांपूर्वी सुरू केली होती. गेल्या वर्षीही गोपीनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर पंकजा मुंडे यांनी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्या उपस्थितीत भगवानगडावर भक्तांसमोर भाषण केले होते.

खरे तर गोपीनाथ मुंडे यांनीच नामदेवशास्त्री यांना ट्रस्टवर घेतले होते. मात्र, १२ डिसेंबर २०१५ रोजी वैद्यनाथ साखर कारखान्याच्या परिसरात गोपीनाथगडाचे लोकार्पण करण्यात आले. या गडाची निर्मिती झाल्यानंतरच भगवानगडाचे महंत नामदेवशास्त्री सानप यांचा पंकजा मुंडे यांच्याशी वाद सुरू झाला. ‘राजकारणाची भाषा गोपीनाथगडावर आणि समाजकारण-अध्यात्म भगवानगडावर,’ अशी भूमिका नामदेवशास्त्री यांनी घेतली. ‘भगवानगडावरून राजकीय भाषण करू नये. पंकजा मुंडे यांनी गोपीनाथगड उभा केला आहे. त्याठिकाणी त्यांनी राजकीय भाषण करावे,’ अशी सूचनाही त्यांनी केली होती. याशिवाय गोपीनाथ मुंडे यांच्या पहिल्या पुण्यतिथीच्या कार्यक्रमात महंतांनी केलेले भाषण सर्वांनाच खटकले होते.

भगवानगडाचा दसरा मेळावा पंकजा मुंडे यांच्याच उपस्थितीत झाला पाहिजे, अन्यथा तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा वंजारी सेवा संघाच्या वतीने देण्यात आला आहे. आता पंकजा आणि महंत यांच्या वादामध्ये विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उडी घेतली आहे. त्यामुळे हा वाद आणखी चिघळला आहे.

पंकजा मुंडे यांना बोलावण्यासाठी भगवानगडाच्या आसपासची गावंही आग्रही आहेत. भगवानगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या सर्व गावांनी आणि बीड जिल्ह्यातील २०० ते ३०० गावांनी एकत्र येऊन ग्रामसभा घेतली. पंकजा यांच्या भाषणासाठी या ग्रामसभेमध्ये ठराव करण्यात आले आहेत. भगवानगड हे श्रद्धेचे स्थान आहे. ते श्रद्धेचेच स्थान रहावे, वाद-विवाद नको, हाच भक्तांचा आग्रह असणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘हक्काचे घर’ मिळणे संकटात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
पंतप्रधान घरकुल योजनेंतर्गत प्राप्त झालेले ८० हजार ५५४ अर्ज पालिकेत लालफितीत अडकल्यामुळे हक्काचे घर मिळणे लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दोन महिन्यांपासून या अर्जांवर पालिकेने काहीच प्रक्रिया केलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
प्रत्येकाला स्वतःचे हक्काचे घर मिळाले पाहिजे या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘पंतप्रधान आवास योजना’ जाहीर केली. या योजनेतील लाभार्थींचे ऑनलाईन अर्ज भरून घेण्यात आले. महापालिकेला ५० हजार लाभार्थींचे टार्गेट देण्यात आले होते, पण प्रत्यक्षात ८० हजार ५५४ अर्ज प्राप्त झाले. या अर्जांची छाननी करून ते पुढील प्रक्रियेसाठी शासनाकडे पाठवणे गरजेचे होते. शासनाकडे पाठवताना प्रत्येक अर्जाचे स्कॅनिंग करण्याचे बंधन शासनाने पालिकेवर घातले आहे.
पालिकेच्या प्रशासनाकडे दोन महिन्यांपूर्वी हे अर्ज प्राप्त झाले. अर्जांच्या छाननीसाठी पालिकेकडे संगणक कक्ष आहे. असे असताना एका खासगी संस्थेची नियुक्ती या कामासाठी करण्यात आली. अर्जांची छाननीच केली नसल्यामुळे या संस्थेने स्कॅनिंगचे काम अद्याप सुरू केले नाही. छाननी आणि स्कॅनिंग झाल्याशिवाय या योजनेंतर्गत पुढील प्रक्रिया होणे शक्य नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

...तर लाभ मिळणार नाही
अर्जांची छाननी वेळेत होऊन, त्याची माहिती शासनाकडे दिल्यास आवश्यक ते अनुदान पालिकेला मिळेल. अन्यथा लाभार्थींना ‘आवास योजने’ला मुकावे लागणार आहे. एका घरकुलासाठी केंद्र सरकारकडून दीड लाख रुपये आणि राज्य शासनाकडून एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठवाड्यात २५ हजार शेततळे उभारणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘महाराष्ट्र समृद्धी योजने’अंतर्गत मराठवाड्यात २५ हजार शेततळी उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच केली आहे. शेततळे उभारण्यासाठी किमान अडीच लाख रुपये खर्च अपेक्षित असतो. प्रत्यक्षात फक्त ५० हजार रुपये अनुदान मिळत असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. तुटपुंज्या पैशात शासनाने शेततळे बांधून दाखवावे, असे आव्हान शेतकऱ्यांनी दिले आहे.
शेततळ्याच्या अनुदानाची रक्कम कमी झाल्यानंतर योजनेला कमी प्रतिसाद मिळत आहे. ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना राबवूनही अपेक्षित उद्दिष्ट गाठता आले नाही. मराठवाड्याचा आढावा घेणारी विकास बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वी घेतली. मराठवाड्यात २५ हजार शेततळी उभारण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. या कामासाठी ३७५ कोटी रुपये निधी जाहीर झाला आहे. मात्र, यापूर्वीच्या ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेचा अनुभव समाधानकारक नाही. शेतकऱ्यांनीही मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचे स्वागत केले नाही. सध्या किमान १५ बाय १५ बाय ३ आकाराच्या शेततळ्यासाठी २२ हजार ११० रुपये आणि कमाल ३० बाय ३० बाय ३ आकाराच्या शेततळ्यासाठी ५० हजार रूपये अनुदान आहे. दारिद्र्यरेषेखालील शेतकरी व शेतकरी आत्महत्या झालेल्या कुटुंबातील वारसांना निवड प्रक्रियेत प्राधान्य आहे. प्रत्यक्षात ज्येष्ठता निवड यादीत सावळागोंधळ असल्यामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत.

‘महाराष्ट्र समृद्धी योजने’अंतर्गत २५ हजार शेततळी उभारली जाणार आहेत. ‘नरेगा’अंतर्गत शेततळ्याचे काम करायचे असून एक मीटर खोदकाम केल्यानंतर पुढील काम मशीनने करण्यास परवानगी आहे. शेततळे उभारणे अत्यंत खर्चिक काम आहे. खोदकामासाठी मशीनचा दर प्रतितास दोन ते अडीच हजार रुपये आहे. जमिनीच्या पोतानुसार हा दर कमी-अधिक होतो. हलक्या जमिनीत खोदकामासाठी किमान ६० ते ७० हजार रुपये खर्च होतो, तर प्लास्टिक आच्छादनासाठी दीड लाख रुपये लागतात. एकूण खर्च अडीच लाख रूपये असल्यामुळे ५० हजार रूपयात शेततळे उभारणे शक्य नसल्याचे शेतकरी सांगतात.

फळबागांसाठी फायदा
पावसाचे पाणी इनलेट-आउटलेटद्वारे पिकाला पाण्याची पाळी देण्यासाठी वापरावे, असे शासनाला अपेक्षित आहे. शेततळे खोदण्यात फळबागधारक व भाजीपाला उत्पादक शेतकरी आघाडीवर आहेत. औरंगाबाद तालुक्यात वर्षभरात १११ नवीन शेततळे तयार झाले आहेत. यातील १०५ शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यात आले आहे. तर काही शेतकऱ्यांनी स्वखर्चाने शेततळे उभारले आहे. इतर तालुक्यात मात्र शेततळे घेण्याबाबत शेतकरी उदासीन आहेत. या परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेला प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता कमी आहे.

अनुदान वाढणार
शेततळ्याच्या अत्यल्प अनुदानाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये रोष वाढला आहे. राज्यात पाच लाख शेततळी बांधण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी १० एप्रिल रोजी केली होती. योजना थंडावल्यानंतर पुन्हा एकदा मराठवाड्यात शेततळे उभारण्याची योजना राबवण्यात येत आहे. प्लास्टिक आच्छादनाबाबत वेगळे अनुदान देण्याचा विचार शासन करीत आहे. मात्र, याबाबत अजून अध्यादेश निघालेला नाही.

शेततळे खोदताना भारी जमीन असल्यास माती बाहेर काढण्यासाठी जास्त खर्च येतो. शेततळे बांधण्यासाठी किमान अडीच लाख रूपये खर्च लागतो. शासकीय अनुदान अत्यंत कमी आहे. अत्यंत गरजू शेतकऱ्यालासुद्धा त्याचा फायदा होत नाही.
- बाबासाहेब पठाडे, शेतकरी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुढच्या दसरा मेळाव्याला महंतच गडावर बोलवतील- पंकजा

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त | अहमदनगर

भगवानगडाचे महंत नामदेवशास्त्री यांनी या दसऱ्याला मला त्रास दिला. मात्र पुढील दसऱ्याला या गडाचे महंतच मला कन्या म्हणून सन्मानाने गडावर बोलवतील, असा विश्वास महिला व बालकल्याणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दसरा मेळाव्यात व्यक्त केला. दसरा मेळाव्याच्या मुद्यावरून पंकजा मुंडे आणि नामदेवशास्त्री यांच्यातील वाद गेल्या काही दिवसांपासून शिगेला पोहोचला होता. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष या मेळाव्याकडे लागले होते. मुंडे यांच्या कार्यकर्त्यांकडून झालेल्या किरकोळ दगडफेकीची घटना वगळता हा मेळावा शांततेत पार पडला.

समाधीचे दर्शन मात्र नामदेवशास्त्रींची भेट टाळली

दसरा मेळाव्यासाठी पंकजा मुंडे हेलिकॉप्टरने भगवानगडाच्या पायथ्याशी आल्या. पायथ्यापासून एका रथात पंकजा मुंडे, प्रीतम मुंडे, पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर, कृषी मंत्री सदाभाऊ खोत, अमित पालवे हे गडाकडे गेले. यावेळी कार्यकर्त्यांची प्रचंड गर्दी झाली होती. रथ गडाजवळ येताच पोलिसांनी पंकजा मुंडे यांना गडावर चालत जाण्याचे आवाहन केले. मात्र कार्यकर्त्यांनी रथ गडामध्ये नेण्याचा आग्रह धरला. पंकजा मुंडे यांनी गडावर जाऊन संत भगवानबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेतले. या वेळी त्यांनी भगवानगडाचे महंत नामदेवशास्त्रींची भेट टाळली. त्या समाधीच्या दर्शनासाठी आत गेल्यावर समर्थकांनी पोलिसांवर किरकोळ दगडफेक केली यात दोन पोलीस जखमी झाले. दरम्यान, सुरक्षेच्या कारणास्तव भगवानगडावर सर्वसामान्य लोकांसाठी दर्शन बंद करण्यात आले होते.

गडावर यावे व माहेरचे दोन घास खावे

मंगळवारी सकाळी नामदेवशास्त्रींनी पंकजा मुळे यांना भगवानगडावर दर्शनासाठी येण्याचे निमंत्रण दिले. त्यांनी गडावर यावे व माहेरचे दोन घास खाऊन जावे असे सांगत भोजनाचेही त्यांनी निमंत्रण दिले होते.

पंकजा मुंडेंच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे

> या दसऱ्याला मला त्रास दिला, पण पुढील दसऱ्याला या गडाच्या गादीवर बसलेले महंत मला कन्या म्हणून सन्मानाने गडावर बोलवितील असा विश्वास आहे.
> मराठा, ओबीसी, दलित या सर्वांना न्याय मिळाला पाहिजे, पण इतके दिवस का दिला नाही. आता एकाच वर्षाच्या का अपेक्षा करता?
> पूर्वी शेतकरी, कष्टकरी यांचे मोर्चे निघायचे, आता जातीवर आधारित मोर्चे निघत आहे. मोर्चा काढण्याची वेळ का आली विचार करा.
> पूर्वी शेतकरी, कष्टकरी यांचे मोर्चे निघायचे, आता जातीवर आधारित मोर्चे निघत आहे. पण त्यांना मोर्चा काढण्याची वेळ का आली याचा विचार करा.
> राजकारणात माझा अभिमन्यू करण्याचा प्रयत्न झाला. जोपर्यंत लोकांचे पाठबळ आहे, तोपर्यंत मी घाबरत नाही.
> आम्ही अतिरेकी नाही, गडावर डोके टेकविण्यासाठी आलो आहोत. आमचं युद्ध एकमेकांविरोधात नाही, वाईट प्रवृत्तीविरुद्ध आहे.
> मी तुमची नेता नाही, मी तुमची माता आहे. मी आव्हान केले आणि तुम्ही ऐकले याचा मला अभिमान वाटतो.
> इंजिनीअरिंगला प्रवेश मिळालेल्या ऊस तोडणी कामगाराच्या मुलाला २१ हजार रुपये शिष्यवृत्ती मुंडे प्रतिष्ठानकडून देणार.
> ऊस तोड कामगारांच्या मुलांच्या हातात कोयत्यांऐवजी पुस्तके द्यायचं माझं स्वप्न आहे.
> मी कोणाला घाबरत नाही, पण संस्कारी आहे. कितीही त्रास दिला तरी गडाच्या विरोधात शब्द काढणार नाही.
> गोपीनाथ मुंडे यांनी मला गडाचा धार्मिक वारसा दिला, गडाने मला कन्या मानले आहे.
> मी माझ्या भावांसाठी खूप लढत आहे. माझ्या सर्व भावांना मी लाल दिवा मिळवून दिला.
> गोपीनाथ मुंडे यांनी मला गडाचा धार्मिक वारसा दिला, गडाने मला कन्या मानले आहे.
> मला गडावर सभा घेऊन दिली नाही. माझी अवस्था आज हिरकणीसारखी झाली आहे. हिरकणीप्रमाणेच मी सुद्धा अहंकाराचा बुरूज उतरून खाली आले आहे, ते माझ्या लेकरांसाठी
>गड म्हणजे केवळ दर्शन भाषणाजीचे ठिकाण नको, नवी पिढी घडविण्याची शपथ येथे घेतली पाहिजे. हुंडा आणि स्त्री भ्रूण हत्या विरोधी शपथ घ्या.
>आम्ही अतिरेकी नाहीत, पितृतुल्य असलेल्या गडावर डोके टेकविण्यासाठी आली आहे. आम्ही युद्धे आहोत. युद्धा एकमेकांविरोधात नाही, वाईट प्रवृत्तीविरूदध आहे.
>आज युद्धाला जाताना माझी अवस्था अर्जुनासाराखी झाली आहे. अधर्म करणारे कोणीही असो, त्यांच्याविरूद्ध लढले पाहिजे. हा मेळावा माझ्यासाठी राजकारण नाही. >कोणाचे घर उद्धवस्थ करण्याचे काम मी कधीही करणार नाही. हीच मुंडेसाहेबांची शिकवण आहे. जिंकले तरी संयम आणि हारले तरीही संयम ठेवणार.
>मला शक्तिप्रदर्शन करायचे नाही, तुमच्या भक्तीचा अनुभव घ्यायचा आहे. या जनसमुदायात मला भगवानबाबांचे दर्शन होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यातील २३०० धोकादायक पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट

$
0
0

unmesh.deshpande@timesgroup.com
Tweet : @unmeshdMT
औरंगाबाद : सावित्री नदीवरील दुर्घटनेनंतर राज्यभरातील धोकादायक पुलांचे स्ट्रक्टरल ऑडिट करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार नोव्हेंबर अखेरपर्यंत २३०० पुलांचे ऑडिट पूर्ण केले जाईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘मटा’शी बोलताना दिली. या पुलांच्या मजबुतीकरणासाठी सुमारे २५०० कोटी रुपये लागण्याची शक्यता आहे, असे ते म्हणाले.

पाटील म्हणाले, ‘सावित्री नदीवरील पुलाची घटना ही दुर्दैवी होती, पण त्यानंतर शिवकालीन, ब्रिटिशकालीन व अलीकडच्या काळात बांधलेल्या पण जीर्ण झालेल्या पुलांचा विषय ऐरणीवर आला. यासंदर्भात पुणे येथे एक कार्यशाळा घेण्यात आली. त्यात राज्यभरातील धोकादायक ठरू शकणाऱ्या २३०० पुलांचे सर्वेक्षण (स्ट्रक्टरल ऑडिट) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कार्यकारी अभियंत्यांच्यास्तरावर हे काम केले जाणार आहे. सर्वेक्षणानंतर दुरुस्त करण्यायोग्य पुलांची संख्या निश्चित होईल. त्या पुलांसाठी किती खर्च येईल, याचा अहवाल सर्वेक्षणानंतर शासनाला सादर केला जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक विभागात ‘ब्रिज डिव्हिजन’ स्थापन करण्यात आले आहे. वर्षातून दोन वेळा जुन्या पुलांचे सर्वेक्षण करणे, सर्वेक्षणाची माहिती वेबसाइटवर टाकणे या विभागाला बंधनकारक करण्यात आले आहे. २३०० पुलांच्या सर्वेक्षणाचे काम नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण होईल, या पुलांच्या दुरुस्तीसाठी २५०० कोटी रुपये लागतील असा अंदाज आहे. त्यापैकी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद डिसेंबरच्या पुरवणी मागण्यात केली जाईल, असे पाटील म्हणाले.

पूर आणि पावसामुळे राज्यातील अनेक रस्त्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांच्या दुरुस्तीबद्दल चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ‘पावसाळा संपेपर्यंत रस्त्यांची कामे केली जात नाहीत. पावसाळा संपल्यावर सर्व रस्त्यांची कामे सुरू होतील. राज्यात २ लाख ८६ हजार किलोमीटर ग्रामीण रस्ते आहेत. ते पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून केले जातात. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रस्त्यांची लांबी ८४ हजार किलोमीटर आहे. डिसेंबरपर्यंत यापैकी एकाही रस्त्यावर खड्डा राहणार नाही, असे नियोजन करण्यात आले आहे. दरवर्षी रस्ते दुरुस्तीसाठी १५०० ते १६०० कोटी रुपये लागतात. यंदा थोडे जास्त पैसे लागतील.’

मराठवाड्यात ‘अॅन्युटी’ पद्धतीने काम
मराठवाड्यात येत्या चार वर्षांत ३० हजार ७०० कोटी रुपये किंमतीचे रस्ते तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डिसेंबरमध्ये या रस्त्यांची कामे ‘अॅन्युटी’ (डिफर्ड पेमेंट) पद्धतीने सुरू केली जातील. यात ठेकेदाराला ४० टक्के पेमेंट दोन वर्षांत दिले जाणार आहे, उर्वरित ६० टक्के पेमेंट पुढील दहा वर्षांत दिले जाईल. मराठवाड्यात २५ हजार कोटींचे रस्ते या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images