Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 47944 articles
Browse latest View live

सव्वालाख नळ बेकायदा!

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
शहरातील तब्बल १ लाख २४ हजार अनधिकृत नळ कनेक्शनमुळे महापालिकेचा वर्षाकाठी ४० कोटींचा घाटा होत आहे. विशेष म्हणजे पालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणातून हा अक्षम्य हलगर्जीपणा उघड झाला. त्यामुळे हे नुकसान टाळण्यासाठी प्रशासन सज्ज झाले असून पुढील आठवड्यापासून कारवाई सुरू केली जाणार आहे.
‘समांतर’चे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीचे कंत्राट रद्द केल्यावर पालिकेने योजना ताब्यात घेऊन शहराला पाणीपुरवठा करण्याचे काम सुरू केले. या कामात जलवाहिनींवरील गळती आणि अनधिकृत नळकनेक्शनने खोडा घातला. त्यामुळे गेल्या महिन्यात २४ तासांचे मेगा शटडाउन घेऊन सात ठिकाणच्या गळत्या बंद केल्या. त्यातून पाणीपुरवठ्यात तीन एमएलडीची वाढ झाली. गळती बंद केल्यावर आता पालिकेकडून जास्तीत जास्त अनधिकृत नळकनेक्शन तोडून चोरले जाणारे पाणी वाचविण्यात येणार आहे. पुढील आठवड्यात ही मोहीम सुरू केली जाणार आहे, अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सरताजसिंग चहल यांनी दिली.

जलवाहिनी बंद करणार
‘महर्षी दयानंद चौक ते सेव्हन हिल्स् उड्डाणपुलापर्यंतची ७०० मिलिमीटर व्यासाची जलवाहिनी बंद करण्यात येईल. ही जलवाहिनी वापरात नाही, पण पाणीपुरवठ्याच्या योजनेत या जलवाहिनीतून पाणी सोडावे लागते. मोंढा नाका, सेव्हन हिल्स् उड्डाणपुल या ठिकाणी जलवाहिनीला नेहमी गळती लागते. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर पाणी वाया जाते. ही जलवाहिनी बंद केल्यामुळे पाणीपुरवठ्यावर कोणत्याही परिणाम होणार नाही,’ असे चहल म्हणाले.

अनधिकृत नळकनेक्शन अधिकृत करून घेण्यासाठी वेळोवेळी अभय योजना जाहीर केली, पण या योजनेचा लाभ फार कमी प्रमाणात नागरिकांनी घेतला. या मोहिमेचे नियोजन केले असून आयुक्तांची मान्यता मिळाल्यावर धडक कारवाई केली जाईल. - सरताजसिंग चहल, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा

...हे भलतेच अवघड
- १ लाख २६ हजार अधिकृत नळ
- १ लाख २४ हजार अनधिकृत नळ
- १०० कोटी अपेक्षित उत्पन्न
- २५ कोटी प्रत्यक्षातले उत्पन्न
- ४० कोटी दरवर्षी होणारे नुकसान

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


चहावाल्यामुळे परत मिळाली बॅग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
रेल्वे किंवा बसमध्ये विसरलेले सामान परत मिळाल्याच्या घटना तशा विरळ्याच, पण चहा-फराळ विकणाऱ्यांना आपुलकीची वागणूक दिली, तर ते कशी माणुसकी जपतात, याचा अनुभव औरंगाबादच्या एका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्याला आला.
औरंगाबादेतील काही उद्योजक, व्यापारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते एका लग्नसोहळ्यासाठी हैदराबादेस गेले होते. तेथून परतण्यासाठी ते बुधवारी रात्री काचीगुडा-नगरसोल रेल्वेत बसले. ही गाडी सकाळी सहाच्या सुमारास औरंगाबाद स्टेशनवर पोचणार होती. त्याचवेळी त्यांच्या डब्यात एक चहावाला आला. सकाळच्या थंडीत चहा तर घ्यावा वाटत होता, पण स्टेशन जवळ आले होते. या मंडळींनी चहावाल्यालाच विचारले की, औरंगाबाद किती दूर आहे. त्याने सांगितले, ‘दहा-पंधरा मिनिटांत येईल, तोवर तुम्ही चहा घेऊ शकता. चहा खूप चांगला आहे.’ काही जणांनी चहा घेतला. चहाचे घोट घेत असतानाच औरंगाबाद आले. वऱ्हाडींपैकी एकाने चहा चांगला झाल्याची पावती आणि शाबासकीही चहावाल्याला दिली. गाडी थांबताच डब्यातून उतरण्याची घाई सुरू झाली. या मंडळींसोबत सामानही भरपूर होते. उतरण्याच्या धांदलीत एक बॅग गाडीतच राहिली आणि गाडी निघाली. वऱ्हाडी मंडळीतील ज्यांची ती बॅग होती ते सामाजिक कार्यकर्ते महावीर पाटणी यांना, गाडी निघून गेल्यावर बॅग विसरल्याचे लक्षात आले. चहावाला आपल्या डब्यातच होता हे त्यांनी पाहिले होते, पण बॅग परत मिळेलच याची शाश्वती नव्हती. बॅगमध्ये काही पैसे आणि इतर सामान होते.
एक प्रयत्न म्हणून पाटणी यांनी स्टेशन सुपरिंटेंडंट अशोक निकम यांच्याशी संपर्क साधला. चहावाल्याचाही संदर्भ दिला. बॅग जागेवर असेल तर परत मिळू शकेल, असे त्यांनी सांगितले. संतोष नावाच्या त्या चहावाल्याने पाटणी यांची डब्यात विसरलेली बॅग ताब्यात घेऊन सुरक्षित ठिकाणी ठेवली होती. परतीच्या प्रवासात नगरसोल-काचिगुडा ही गाडी दुपारी बाराच्या सुमारास औरंगाबाद स्टेशनवर येताच पाटणी यांनी चहावाल्याचा शोध सुरू केला. एका डब्यातून त्यानेच पाटणी यांना पाहिले आणि त्यांची बॅग सुरक्षित असल्याचे सांगितले. ही बॅग त्याने स्टेशनवरील एक अधिकारी लक्ष्मीकांत जाखडे यांच्याकडे सोपविली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माझं शिवार : शेतीपूरक व्यवसायाचे निश्चित ध्येय

$
0
0

Tushar.Bodkhe@timesgroup.com
Tweet : @tusharbMT
शेतीमालाचे कोसळणारे भाव, हमीभावाचा अभाव आणि नैसर्गिक आपत्ती, या तिहेरी दुष्टचक्रात शेतीचे अतोनात नुकसान सुरू आहे. शेती कसणे परवडत नसल्यामुळे शेतीपूरक व्यवसाय करण्यावर तरूण शेतकरी भर देत आहेत. कुक्कुटपालन, शेळीपालन, प्रक्रिया उद्योग, निर्यातक्षम फळ उत्पादनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी उत्पन्नाचा नवा पर्याय निवडला आहे. शहरी भागाची गरज ओळखून भाजीपाला, अंडी, कृषीमालाचा पुरवठा करण्यात येत आहे. नवीन व्यवसाय उभारण्यासाठी पुरेसे भांडवल उपलब्ध नसल्यामुळे काहीजण कमी भांडवलात लहान स्वरुपात व्यवसाय सुरू करतात. व्यावसायिक यशापयशावर विस्तार अवलंबून असतो. कमी भांडवलाचे अनेक व्यवसाय ग्रामीण भागात सर्वदूर पोचले आहेत. शेतातील कच्चा माल वापरून खर्चात बचत करण्याचा उपाय असल्यामुळे कुक्कुटपालन व्यवसाय तरुणांसाठी वरदान ठरला आहे. शहरात गावरान अंडी विक्री करण्याचा खात्रीशीर व्यवसाय औरंगपूर (ता. कन्नड) येथील मनोज बोडखे व सुभाष बोरसे यांनी सुरू केला आहे. शेतीत निश्चित उत्पन्नाचा स्रोत कमी असतो. पीक निघाल्यानंतर पैसे हाती येण्याची शक्यता अधिक असते, पण पिकातील अनियमितपणा ओळखून पूरकव्यवसाय सुरू करण्याचा निर्णय दोघांनी घेतला. कन्नड येथील शिवाजी कॉलेजात बी. ए. तृतीय वर्षात शिकणारा मनोज व्यवसायासाठी अधिक उत्सुक होता. सुभाष बांधकाम व्यवसायात सुपरवायझर म्हणून काम करतो. घरची शेती नसली तरी त्याला शेतीपूरक व्यवसायाची पुरेशी माहिती आहे. एकत्रित भांडवलातून त्यांनी दोनशे पक्षी विकत घेतले. ‘गावरान’ जातीच्या कोंबड्या घेतल्यामुळे अंड्यांना चांगली मागणी अपेक्षित होती. या क्षेत्रातील व्यावसायिकांचा सल्ला घेऊन, प्रत्यक्ष पाहणी करून नर आणि मादी यांची खरेदी करण्यात आली. कुक्कुटपालनात सुरक्षित जागा आवश्यक असते. सुरुवातीच्या दिवसांत जागेकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे काही कोंबड्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यात बळी पडल्या. जवळपास ३०-४० कोंबड्या मेल्यामुळे सुरक्षित जागा तयार करण्यात आली. ‘सभोवती भक्कम जाळ्या, खाद्याचे बाउल्स, पुरेसा उजेड अशी व्यवस्था करण्यात आली. कोंबडी पंधरा दिवस दररोज एक अंडे घालते, तर इतर पंधरा दिवस खुडूक असते. दीडशे कोंबड्यांचे अंडी देण्याचे कालावधी लक्षात ठेवून शहरात अंडी वितरणाचे नियोजन केले आहे. इतर जातीच्या कोंबडीच्या अंड्याचा आकार मोठा असला तरी प्रतिअंडे पाच रुपये दर मिळतो, मात्र गावरान कोंबडीच्या अंड्याला प्रति दहा रुपये दर मिळतो,’ असे सुभाषने सांगितले. गावरान अंडे चविष्ट आणि पौष्टिक असल्यामुळे ग्राहकांची अधिक मागणी असते. एकावेळी ५० अंडी खरेदी करणारे अनेक ग्राहक आहेत. या ग्राहकांशी परिचय वाढल्यामुळे अंडी विक्रीची समस्या कायमची संपली आहे. दर आठवड्यात आठ ते दहा हजार रुपयांची अंडी विक्री होते. या व्यवसायाला मिळणारा प्रतिसाद आणि संभाव्य संधी विचारात घेऊन आणखी पाचशे पक्षी खरेदी करण्याचे नियोजन दोघांनी केले आहे. गावरान कोंबड्या वातावरणाशी सहज एकरूप होतात. जास्त थंडी किंवा गरमीचा त्यांना फारसा त्रास होत नाही. त्यामुळे इतर कोंबड्याप्रमाणे खुराड्यात अनुकूल वातावरण तयार करण्याचा व्यावसायिकांना त्रास नसतो. साथीच्या रोगाने कोंबड्या दगावण्याची भीती असते. कोंबड्यांना तीन महिन्यांपर्यंत पशूवैद्यकीय डॉक्टरांच्या सल्ल्याने लस दिली, तर नंतर धोका कमी असतो. ग्रामीण भागात अजूनही व्यवसाय निवडीबाबत गैरसमज आहेत. मनोज वारकरी संप्रदायाचा असून, नियमित भजन-कीर्तनात सहभागी असतो. कुक्कुटप ालन व्यवसाय केल्यास लोक काय म्हणतील अशी भीती होती, पण हा केवळ व्यवसाय असून, धार्मिक आचरण भिन्न गोष्ट आहे, असे सांगितल्यानंतर त्याने व्यवसाय सुरू केला. या व्यवसायाचा विस्तार करण्याचे त्यांचे ध्येय आहे.

खाद्य निर्मितीचा फायदा
कुक्कुटपालन व्यवसायात सर्वाधिक खर्च पक्ष्यांच्या खाद्यावर होतो. त्यामुळे शेतातील मका भरडून आणून खाद्य निर्मिती करण्यात आली. शिवाय आठवडी बाजारातून उरलेला व फेकलेला भाजीपाला उपयोगात आला. भाजीपाला तुकडे करून खाद्य म्हणून वापरण्यात आला. या खाद्य निर्मितीमुळे खर्च बचत होऊन कोंबड्यांचे उत्तम संगोपन झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आगीच्या चौकशीचे नाटककांड

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
औरंगपुऱ्यातील फटाका बाजारातील अग्तितांडवाला तब्बल १८ दिवस उलटले. मात्र, अजूनही चौकशी अहवाल तयार नाही. केवळ ‘तत्काळ’ चौकशीचे करण्याचे नाटक करून प्राथमिक अहवाल शासनाकडे देण्याची तत्परता दाखवणारे प्रशासन आता मात्र, केवळ कागदी खेळ तयार करत आहे. त्यामुळे अग्निकांडाचा मूळ अहवालच तयार नाही.
फटाका अग्निकांड अहवालाच्या नावावर प्रशासनाकडून चालढकल करण्याचा प्रकार सुरू आहे. यामुळे या प्रकरणातील दोषींना पाठीशी घालण्याचे काम सुरू आहे काय ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. जिल्हा परिषदेच्या मैदानावरील फटाका बाजारात २९ ऑक्टोबरला झालेल्या अग्नितांडवात सुमारे १३ कोटी रुपयांची राखरांगोळी झाली, असा प्राथमिक अंदाज वर्तवून या दुर्घटनेत जीवित हानी झाली नाही; या आनंदात महसूल, महापालिका तसेच पोलिस प्रशासनाने दिवाळी साजरी केली. संपूर्ण घटनेची चौकशी करण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्परता दाखवली. मात्र, आग नेमकी कशामुळे लागली ? या घटनेतील दोषी कोण आहे ? त्यांना शिक्षा होणार काय? असे सर्वसामान्य नागरिकांना पडलेले प्रश्न अद्यापही कायम आहेत. याचे उत्तर मिळणार कधी? असा सवाल फटाका व्यापारी व नागरिक करत आहेत.

आमच्याकडे केवळ अग्निशमन विभागाचा अहवाल प्राप्त झाला असून महापालिकेचा अहवाल आयुक्तांच्या स्वाक्षरीसाठी रखडला आहे. लवकरच संपूर्ण अहवाल तयार करण्यात येऊन शासनाकडे पाठवण्यात येणार आहे. - पी. एल. सोरमारे, अपर जिल्हाधिकारी

- २९ ऑक्टोबरला अग्नितांडव
- १४० फटाका दुकाने खाक
- ८७ दुचाकी भस्मसात
- १० चारचाकी जळाल्या
- ३ रिक्षांचा कोळसा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एकाच जागेसाठी दिला टीडीआर, एफएसआय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
एकाच इमारतीच्या बांधकामासाठी महापालिकेने संबंधिताला टीडीआर (ट्रान्सफर ऑफ डेव्हलपमेंट राइट्स) आणि एफएसआयचीही (चटई क्षेत्र निर्देशांक) खिरापत दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करण्याची तयारी पालिकेच्या प्रशासनानेच सुरू केली आहे.

एकाच जमिनीला दोनवेळा मोबदला देण्याचे प्रकरण नुकतेच उघडकीस आले होते. मंजूरपुरा व चेलिपुरा येथील भूसंपादनापोटी रोख मोबदला दिलेला असताना टीडीआर देण्यात आला होता. मंजूरपुराप्रकरणी महापालिकेने पोलिसात नुकतीच तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पुन्हा एका ‘डबलगेम’चे प्रकरण उघडकीस आले आहे. यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते किशोर राजपूत यांनी कागदपत्रांसह आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांच्याकडे तक्रार केली.

एकाच मालमत्तेसाठी एफएसआय व टीडीआरच्या स्वरुपात दुहेरी मोबदला देण्याचा हा प्रकार गंभीर असून, त्याची सखोल चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी राजपूत यांनी केली आहे. त्यांच्या तक्रारीच्या आधारे आयुक्त बकोरिया यांनी ‘डबलगेम’चे हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले असून, सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कारवाईसंदर्भात विधी विभागाकडून अभिप्रायही मागवला आहे. विधी विभागाच्या अभिप्रायानंतर येत्या एक-दोन दिवसांत कायदेशीर कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे.

असा झाला गैरप्रकार
आयुक्तांना दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, सराफा रोडवरील सीटीएस क्रमांक ६२१२ येथील मालमत्ताधारक अब्दुल समीर अब्दुल साजेद यांनी १५ मीटर रस्त्यासाठी जागा दिली. त्या मोबदल्यात एफएसआय देण्याची मागणी केली. मालमत्तेची रस्त्यात बाधित झालेली जागा महापालिकेला हस्तांतरित करावी, असे पत्र नगररचना विभागाच्या उपअभियंत्यांनी १७ जुलै २००८ रोजी अर्जदाराला दिले. त्यानुसार मालमत्ताधारकाने तेवढी जागा रस्ता रुंदीकरणासाठी दिली. त्या आधारे नगररचना विभागाने मालमत्ताधारकाला १९ जुलै २००८ रोजी बांधकाम परवानगी व एफएसआय दिला. त्यानंतर मालमत्ताधारकाने २०१३-१४मध्ये त्याच जागेसाठी टीडीआरची मागणी केली. अब्दुल समीर अब्दुल साजेद यांनी अब्दुल सिकंदर अब्दुल साजेद यांना मुख्त्यारनामा दिला. नगररचना विभागाने अब्दुल सिकंदर अब्दुल साजेद यांना टीडीआर देखील मंजूर केला. टीडीआर मंजूर केल्यावर १७ मे २०१४ रोजी जाहीर प्रगटन देऊन आक्षेप मागवण्यात आले. आक्षेपाची मुदत संपल्यावर अब्दुल सिकंदर यांना २७ मे रोजी त्याच जागेचा टीडीआर देण्यात आला.

सीटीएस क्रमांक ६२१२मधील ज्या जागेचा एफएसआय आम्ही वापरला, असा आरोप करणाऱ्यांनी आम्ही एफएसआय वापरल्याचा नकाशा सादर करावा. हा नकाशा देण्यास कुणीच तयार नाही. मी माहितीच्या अधिकारातही तो नकाशा मागितला, पण मला नगररचना विभागातून अद्याप नकाशा देण्यात आलेला नाही. त्या जागेचे ‘करेक्शन डीड’ आम्ही महापालिकेला करून दिले आहे. त्यामुळे एफएसआय व टीडीआर असे दोन्ही मोबदला घेतल्याची करण्यात आलेली तक्रार चुकीची आहे. - अब्दुल सिकंदर अब्दुल साजेद, मालमत्ताधारक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१८ लाखांचा तपास प्राप्तीकर विभागाकडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चाणक्य नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या कर्मचाऱ्याकडे बुधवारी आढळून आलेल्या १७ लाख ९० हजार रुपये प्रकरणाचा तपास प्राप्तीकर विभागामार्फत करण्यात येत आरे. संबंधितांना नोटीस बजाविण्यात आली आहे, अशी माहिती क्रांतिचौक पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक धनंजय येरुळे यानी दिली.

पैठणगेट येथील चाणक्य नागरी सहकारी पतसंस्थेतून मोठी रक्कम एका वाहनातून जात असल्याची माहिती क्रांतिचौक पोलिसांना बुधवारी रात्री मिळाली होती. पोलिस निरीक्षक येरुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली डीबी पथकाचे प्रमुख पोलिस उपनिरीक्षक संजय बनकर, सतीश जाधव, विनोद नितनवरे यांनी सापळा रचून ही रक्कम घेऊन जाणाऱ्या पतसंस्थेच्या कर्मचाऱ्याला ताब्यात घेतले. पोलिसांनी बँगची तपासणी केली असता त्यात १७ लाख ९० हजार रुपये आढळून आले.

पैशांबाबत पंतसस्थेचे सचिव संतोष व्यवहारे यांच्याकडे पोलिसांनी विचारणा केली असता, त्यांनी ही रक्कम पतसंस्थेच्या सभासदांनी गेल्या दोन-तीन दिवसांत भरल्याचे सांगितले. या नोटा ताब्यात घेण्यात आल्या असून प्राप्तीकर विभाग तपास करत आहे. त्यांनी पंतसंस्थेला पैशांचा हिशेब सादर करण्याची नोटीस दिल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

पतसंस्थेचे म्हणणे

बुधवारी पतसंस्थेचे कामकाज सुरू होते. व्यवस्थापक वैद्यकीय कारणामुळे पुणे येथे गेले होते. ग्राहकांच्या गर्दीमुळे पैसे बँकेत भरणा होऊ शकला नाही. संस्थेत पैसे ठेवण्याची व्यवस्था नसल्याने ही रक्कम संचालकांच्या घरी ठेवून दुसऱ्या दिवशी बँकेत जमा करण्याचा निर्णय घेतला होता. रक्कम आमच्या कस्टडीत घेऊन घरी घेऊन जात असतानाच पोलिसांनी रक्कम जप्त केली, असा खुलासा पतसंस्थेचे सचिव संतोष व्यवहारे यांनी पोलिसांकडे केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

४९ धार्मिक स्थळे ‘रेड झोन’मध्ये

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
महापालिकेने १२९४ धार्मिकस्थळांची यादी तयार केली आहे. त्यात ६२२ धार्मिक स्थळांचा समावेश ‘ब’ वर्गात करण्यात आला असून, या धार्मिकस्थळांवर केव्हाही हाताडो पडू शकतो. महापालिकेने यापैकी फक्त ४९ धार्मिकस्थळे ‘रेड झोन’मध्ये ठेवली आहेत. सर्वसाधारण सभेची मान्यता मिळाल्यावर डिसेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत कारवाई केली जाणार आहे.
कोर्टाच्या व राज्य शासनाच्या आदेशानुसार एक वर्षापूर्वी महापालिकेने शहरातील धार्मिकस्थळांची यादी तयार केली होती. त्यानुसार बाधित होणाऱ्या धार्मिक स्थळांची संख्या नऊशेपेक्षा जास्त होती. त्यामुळे राजकीय पक्ष, समाजिक संघटना, मंदिरांचे विश्वस्त यांच्यात खळबळ उडाली होती. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेनेही ही बाब गांभीर्याने घेतली आणि ‘धार्मिक स्थळांचे पुन्हा सर्वेक्षण करून त्यांचे वर्गीकरण करा,’ असे आदेश प्रशासनाला दिले. त्यानुसार प्रशासनाने सर्वेक्षण करून १२९४ धार्मिक स्थळांची यादी तयार केली. यासंदर्भात आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया यांनी गुरुवारी पत्रकारांना माहिती दिली.
त्यांनी सांगितले की, तयार करण्यात आलेल्या धार्मिक स्थळांच्या यादीमध्ये ‘अ’ वर्गात ४७, तर ‘ब’ वर्गात ६२२ धार्मिकस्थळांचा समावेश करण्यात आला आहे. ६२२पैकी ९४ धार्मिक स्थळे १९६० पूर्वीची आहेत. शहर विकास योजनेनुसार तयार करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांआड ४९ धार्मिक स्थळे आली आहेत. रस्त्यांआड येणाऱ्या ४९पैकी काही धार्मिक स्थळे घरांच्या रांगेत आहेत. त्यामुळे अशा स्थळांवर कारवाई टळू शकते. वाहतुकीला अडथळा ठरणारी धार्मिक स्थळे पहिल्या टप्प्यात पाडली जाणार आहेत. रहदारीसाठी अडथळा ठरणाऱ्या धार्मिक स्थळांच्या विश्वस्तांशी महापालिकेचे अधिकारी चर्चा करतील. स्वतःहून ती धार्मिकस्थळे काढून घ्यावीत, असे त्यांना सांगितले जाणार आहे. जे विश्वस्त स्वतःहून धार्मिक स्थळे काढून घेणार नाहीत, ती धार्मिक स्थळे डिसेंबर महिन्याच्या अखेरीस पाडणार आहे. सिडकोच्या भूखंडांवर असलेल्या धार्मिक स्थळांच्या बद्दल सिडको प्रशासनाला निर्णय घ्यावा लागणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.


औरंगाबादमधील धार्मिक स्थळे
- एकूण धार्मिक स्थळे ः १२९४
- ‘अ’ वर्गातील धार्मिक स्थळे ः ४७
- ‘ब’ वर्गातील धार्मिक स्थळे ः ६२२
- १९६० पूर्वीची धार्मिक स्थळे ः ९३
- १९६० नंतरची धार्मिक स्थळे ः ५२८
- ले - आउटमधील खुल्या जागांवरची धार्मिक स्थळे ः ४०२
- सिडकोच्या विक्रीयोग्य भूखंडांवरील धार्मिक स्थळे ः ७६
- डीपी रोडमध्ये असलेल्यी धार्मिक स्थळे ः ४९

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पैठण तालुक्यात पेटले ऊस आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण

तालुक्यामध्ये उसाचे आंदोलन गुरुवारी चांगलेच पेटले. भाव जाहीर केल्याशिवाय एकाही साखर कारखान्याला तालुक्यातून ऊस घेऊन जावू देणार नाही, असा पवित्रा घेत, ऊस उत्पादक व शेतकरी संघटनेने ऊस वाहतूक रोखून धरली. त्यामुळे ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांच्या दोन किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या होत्या.

उसाचे भाव जाहीर करा यासाठी तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी कृती समितीतर्फे शेजारील तालुके व जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना निवेदने दिले आहे. भाव जाहीर केल्याशिवाय ऊस तोड करू नये, तालुक्यातील ऑफिस बंद ठेवावे, असे निवेदनात सांगण्यात आले होते. पण, साखर कारखान्यांनी भाव जाहीर करण्याबद्दल सकारात्मक निर्णय न घेतल्याने संतप्त शेतकरी व संघटनांनी बुधवारी चार तास ऊस वाहतूक रोखली होती. त्यानंतरही कारखान्यांनी भाव जाहीर न केल्यामुळे गुरुवारी पाटेगाव पुलाजवळ ऊस वाहतूक रोखून धरण्यात आली.

कृती समितीची भाव जाहीर करण्याची मागणी मान्य करण्यास बहुतांशी साखर कारखान्याच्या प्रतिनिधींनी हतबलता दाखवल्याने कृती समितीने आक्रमण धोरण अवलंबिले आहे. त्यामुळे पाटेगाव पुलाजवळ ऊस वाहतूक रोखल्यानंतर कारखानदारांचे प्रतिनिधी व नायब तहसीदारांनी धाव घेतली. त्यांनी मध्यस्थी करत विविध पातळ्यांवरील अधिकाऱ्यांसोबत बोलणे घालून दिले. पण, अपेक्षित तोडगा निघत नसल्याने सायंकाळी सात वाजेपर्यंत आंदोलन सुरूच होते. पैठण शेवगाव रस्त्यावर दोन्ही बाजुने दोन किलोमीटरपर्यंत रांगा लागल्या. त्यामुळे इतर वाहतुकीवर परिणाम झाला.

कारखानदारांवर अविश्वास
उसाची वाहने अडवल्यानंतर कारखानदारांच्या प्रतिनिधींनी एफआरपीप्रमाणे उसाचे पेमेंट करू, असे आश्वासन दिले. पण, पूर्वानुभव लक्षात घेता, कारखाने एफआरपी मॅनेज करू शकतात म्हणून आमचा एफआरपीवर विश्वास नाही. तालुक्यातून ऊस न्यायचा असेल, तर २५०० रुपये पहिला हप्ता जाहीर करा, त्यानंतरच ऊस घेऊन जा, असा पवित्रा कृती समितीने घेतला आहे.

नायब तहसीलदारांची धाव
पैठणच्या नायब तहसीलदार सुनंदा पारवे यांनी आंदोलकर्त्यांची आंदोलनाठिकाणी भेट घेतली. त्यांनी जिल्हाधिकारी व साखर आयुक्तालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांचे आंदोलनकर्त्यांसोबत बोलणे करून दिले. मात्र, आंदोलक मागणीवर ठाम राहिल्याने नायब तहसीलदार आंदोलनाच्या ठिकाणावरून निघून गेल्या. त्यामुळे संध्याकाळी सात वाजेपर्यंत आंदोलन सुरूच होते.

नाक दाबल्यावर उघडले तोंड
तालुक्यातील एकही साखर कारखाना सुरू नसल्याने सध्या शेजारील तालुके व जिल्ह्यातील साखर कारखाने तालुक्यातील ऊस नेत आहेत. या आंदोलनाचा फटका या सर्व कारखान्यांना बसला आहे. मात्र, गंगाखेड शुगर कंपनीने २५०० रुपये, केज येथील येडेश्वर साखर कारखान्याने २६०० रुपये व वैद्यनाथ साखर कारखान्याने ३००० रुपये भाव देण्याचे जाहीर केल्यानंतर या कारखान्याची वाहने आंदोलकांनी अडवली नाहीत.

मागचा अनुभव बघता, कारखाने एफआरपी मॅनेज करत आहेत. एफआरपीप्रमाणे पैसे मिळवण्यास शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणी आल्याचा अनुभव आहे. त्यामुळे २५०० रुपये पहिला हप्ता जाहीर केल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही.
- चंदकांत झारगड, ऊस उत्पादकउत्पादक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाचशेच्या नोटा फाडून फेकल्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चलनातून बाद करण्यात आलेल्या पाचशे रुपयांच्या शेकडो नोटा साईनगर भागात रस्त्यालगत फेकून देण्यात आल्याचा प्रकार गुरुवारी सकाळी उघड झाला. त्याचबरोबर सूत गिरणी चौकात एकाने पाचशे रुपयांच्या नोटा फाडून रस्त्यालगत फेकून दिल्या.

केंद्र सरकारने पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्या आहेत. नागरिकांकडे असलेल्या नोटा बँकेत भरण्यासाठी आणि बदलून देण्यासाठी सरकारने मुदत दिली आहे. नोटा बँक खात्यावर भरण्यासाठी, बदलून घेण्यासाठी बँकांत नागरिकांच्या रांगा आहेत. असे असताना दुसरीकडे बेहिशेबी पैसा फेकून देण्याची वेळ काही जणांवर आली आहे. गारखेडा परिसरातील साईनगर भागात रस्त्यालगत पाचशे रुपयांच्या अनेक नोटा फाडून फेकण्यात आल्याचे नागरिकांच्या निदर्शनात आले. काळ्या रंगाच्या एका मोठ्या कॅरिबॅगमध्ये या नोटा होत्या, असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. काही मिनिटांत हा बातमी परिसरात पसरली आणि तेथे बघ्यांची गर्दी जमा झाली. काहींनी उत्सुकतेपोटी नोटा उचलल्या. या फाटक्या नोटांत एखादी न फाटलेली नोट सापडते का, याचा शोध काहींनी घेतला. अनेकांनी फाटलेल्या नोटा नेल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. दुपारी बाराच्या सुमारास ही माहिती समजल्यानंतर जवाहनगर आणि मुकुंदवाडी ठाण्यांचे पोलिस घटनास्थळी आले. पोलिस येईपर्यंत फाटलेल्या अनेक नोटा नागरिकांनी नेल्या होत्या. पोलिसांनी नोटांचे काही तुकडे नेले.

सूत गिरणी चौकातही नोटा

सूत गिरणी चौकात सकाळी अकराच्या सुमारास एका व्यक्तीने पाचशे रुपयांच्या नोटा फाडून फेकल्या. चौकातील एका देशी दारुच्या दुकानालगत एक व्यक्ती पाचशे रुपयांच्या जुन्या नोटा फाडून फेकत आहे, अशी माहिती जवाहरनगर पोलिसांना मिळाल्यानंतर निरीक्षक मनीष कल्याणकर घटनास्थळी गेले. तोपर्यंत ती व्यक्ती निघून गेली. पोलिसांनी फाडलेल्या नोटा ताब्यात घेतल्या. घटनास्थळी एका आधारकार्डाची छायाप्रत सापडली. त्यावर इम्रान कोरबू असे नाव लिहिले आहे, असे पोलिसांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दस हजार करोड पायो!

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

चलनटंचाईमुळे एटीएम आणि बॅँकेत रांगा लावून अवसान गमावून गर्भगळित झालेल्या शहरवासीयांसाठी खूशखबर. रिझर्व्ह बॅँकेने मुंबईहून पाठविलेल्या दोन कंटेनर नोटा स्टेट बॅँक ऑफ इंडियाच्या महर्षी शाखेत दाखल झाल्या आहेत. एका कंटेरनमध्ये जवळपास पाच हजार कोटींची रोकड असते. त्यामुळे नोटाबंदीच्या चटक्यावर जवळपास दहा हजार कोटींच्या आगमनाने हळुवार फुंकर मारली आहे.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या रोकड व्यवस्थापन शाखेत बुधवारी आणि गुरुवारी ही रक्कम आली. बुधवारी संध्याकाळी आलेल्या कंटेनरमधील रोकड उस्मानाबाद, परळी, परभणी, हिंगोली, नंदुरबार, धुळे आदी मराठवाडा व खान्देशमधील जिल्ह्यांसाठी पाठवण्यात आली. गुरुवारी आलेल्या कंटेनरमधील रोकड औरंगाबाद, जालना आणि जळगाव या जिल्ह्यांसाठी पाठवण्यात आली. ‘एका कंटेनरमधून किती व कशा प्रकारच्या नोटा येतात हे सांगणे कठीण आहे. या नोटांसंबंधी कमालीची गुप्तता पाळली जाते. बुधवारी आलेल्या कंटेनरमधून बाहेरगावच्या बँकांना रोकड पुरवण्यास सांगण्यात आले होते. यानुसार शहराव्यतिरिक्त कालपासून विविध जिल्ह्यांना पैसा पाठवणे सुरू आहे. गुरुवारी आलेल्या कंटेनरमधील चलन देखील मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्याच्या बँकांकडून आलेल्या मागणीनुसार पाठवले आहे. शहरातील बहुतांश ठिकाणी पैसे जमा करणे आणि वितरणासंबंधीचे अस्वस्थ वातावरण निवळले आहे. नागरिकांनीही आता अधिक अस्वस्थता बाळगण्याचे कारण नाही. रोकड विविध बँकांच्या शाखेत पोचवली आहे. टप्प्याटप्प्यांने एटीएमध्येही उपलब्ध होईल,’ असे एसबीआयच्या सूत्रांनी सांगितले.

औरंगाबादमध्ये सर्वाधिक वितरण
‘गुरुवारी आलेल्या कंटनेरमधून सिल्लोड, फुलंब्री, कन्नड, जालना, जळगाव या भागात अधिक नोटा वितरित होतील. वैजापूर, गंगापूर, सोयगाव आणि पैठण येथे नंतर येणाऱ्या कंटेनरमधील रोकड पाठवली जाणार आहे. त्या त्या भागातून जशी मागणी येईल तसा पुरवठा केला जाईल,’ असे सूत्रांनी सांगितले.

मुंबईहून मागवल्या नोटा
‘दोन्ही दिवस रिझर्व्ह बँकेने मुंबईतील बेलापूर येथून या नोटांचा कंटेनर पाठवला होता. नागपूरहून अजून कंटेनर आला नाही. आता पुढील दोन-तीन दिवसांत एकट्या स्टेट बँकेच्या शाखांसाठीही नोटा मागवल्या जाणार आहेत. शहरासाठीही यापुढे अधिकाधिक मागणी करण्यात येणार आहे,’ असेही सूत्रांनी सांगितले.

अपंगाचे एसबीआयमध्ये हाल
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या महर्षी चौकातील शाखेत अशोक खरात यांचे गुरुवार हाल झाले. नोटा बदलून न मिळाल्याने त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला.
खरात हे अपंग असल्यामुळे बँकेच्या आवारात येऊनही कार्यालयात जाऊ शकत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी त्यांचा मुलास बँकेत पाठवले. त्याने आपले वडील अपंग आहेत व ते बँकेबाहेर असल्याचे सांगितले. मात्र, स्टेट बँकेचे अधिकारी व कॅशिअरने त्याला पैसे देण्यास नकार दिला. याबाबत बँकेचे अधिकारी, सुरक्षा कर्मचारी, कॅशिअर यांना विचारले असता त्यांनी काहीही बोलण्यास नकार दिला. एकूणच बहुतांश ठिकाणी बॅँकांमध्ये अपंग, वृद्ध आणि मह‌िलांना योग्य वागणूक मिळत नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला.

शहरात १२५ एटीएम सुरू
शहरातील ७०० पैकी १२५ एटीएम गुरुवारी सुरू झाले. बहुतांश बॅँकाचे एटीएमसेंटरवरील रक्कम संपताच रोकड भरण्याचे काम सुरू होते. त्यामुळे नागरिकांचे हाल कमी झाले. दहा दिवसांत ज्या एटीएमवर गर्दी झाली त्या सर्व एटीएमवर गुरुवारी नागरिकांनी रांगा लावल्या. याशिवाय विविध बँकांच्या शाखेतून धनादेशाद्वारे पैसे काढणे सुरू होते. आज एसबीआयची १०, एसबीएचची ४, एचडीएफसीची १० एटीएमसुरू होती. हे सर्व एटीएम मुख्यत्वेकरून त्या-त्या बँकेच्या झोनल ऑफिसजवळील होती. तसेच पंजाब नॅशनल बँक, एचडीएफसी, अॅक्सिस, आयसीआयसीआय व स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद बॅँकांच्या एटीएमनेही दिलासा दिला. ‘दोन दिवसांपासून स्टेट बँकेकडे रिझर्व्ह बँकेकडून आलेल्या पैशाचा उपयोग स्टेट बँकेने त्यांच्या शाखांसाठी केलेला नाही. स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद, एचडीएफसी आणि इतर खासगी बँकांना ‌तो दिला आहे,’ असे स्टेट बँकेच्या एटीएम नेटवर्क मॅनेजरने सांगितले.

बँकांतील गर्दी शाईने गायब
नोटा बदलून घेणाऱ्यांच्या हातांना शाई लावणे सुरू केल्यामुळे शहरातील बहुतांश बॅँकामधील गर्दी गुरुवारी गायब झाली. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बँक ऑफ हैदराबाद येथे या उपक्रमाची अंमलबजावणी सुरू आहे. काही ठराविक लोक वारंवार नोटा बदलून घेत होते. अनेकजण आपला काळा पैसा या माध्यमातून जिरवत होते. मात्र, बॅँकांनी शाई लावणे सुरू केल्याने या प्रकाराला आळा बसला आहे, अशी माहिती स्टेट बँक ऑफ हैदराबादच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

आम्हाला शासनाकडून बोटाला लावण्यात येणारी शाई पुरवली गेली नाही पण, आम्ही कॅमलिनची शाई वापरत आहोत. त्यामुळे बँकेतील पैसे बदलून घेत असलेल्यांची संख्या गेल्या पाच-सहा दिवसांच्या तुलनेत घटली आहे. - सुनील शिंदे, व्यवस्थापक, स्टेट बॅँक ऑफ इंडियाइंडिया

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉक्टरांनो आत्मभान बाळगा; आत्मपरीक्षण कराः डॉ. प्रमोद जोग

$
0
0




म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘नीतिमत्ता, माणुसकी हा वैद्यकीय व्यवसायाचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे डॉक्टरांनी सद‍्सद‍्विवेकबुद्धीने व्यवसाय करावा. रुग्ण-नातेवाईकांच्या अश्रूंचे महत्त्व कळण्याची ताकद त्यांच्यात हवी. त्यासाठी आत्मभान बाळगून आत्मपरीक्षण करावे,’ असे आवाहन भारतीय बालरोगतज्ज्ञ संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. प्रमोद जोग यांनी केले.
बालरोगतज्ज्ञांच्या राज्यस्तरीय परिषदेनिमित्त ते शहरात आले असता त्यांनी ‘मटा’शी मुक्त संवाद साधला. डॉ. जोग म्हणाले, ‘अलीकडे रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. मात्र, त्याचवेळी डॉक्टरांमध्ये स्पर्धाही तीव्र झाली आहे आणि उपचार-तपासण्यांच्या पद्धती बदलल्या आहेत. तरीही नैतिक व्यवसायाचे मूल्य कायम आहे. त्यातच वैद्यकीय व्यवसायाशी नीतिमत्ता व माणुसकी घट्ट व कायमस्वरुपी जोडलेली आहे. त्यामुळे बालरोगतज्ज्ञांनीच नव्हे, तर समस्त डॉक्टरांनी सद‍्सद‍्विवेकबुद्धी जागृत ठेऊन वैद्यकीय व्यवसाय केला पाहिजे. रुग्णांची तपासणी करताना रुग्णांशी व पालकांशी प्रेमळ व आस्थेने संवाद साधला पाहिजे. त्यांचे ऐकून घेतले पाहिजे आणि मुख्य म्हणजे रुग्ण-नातेवाईकांचा विश्वास संपादन केला पाहिजे. मातेच्या गळ्यात सोन्याचे मंगळसूत्र असेल तर संयमित शुल्क आकारले पाहिजे आणि जर मातेच्या गळ्यात साध्या काळ्या मण्यांची पोत असेल तर निःशुल्क सेवा केली पाहिजे. हेच खरे अध्यात्म आणि हीच खरी ईश्वर सेवा आहे, याचे भान डॉक्टरांनी ठेवणे गरजेचे आहे. उपचारांच्या बाबतीतदेखील सदसदविवेकबुद्धीचा वापर करणे गरजेचे आहे. साधारणतः ९० टक्के आजार हे विषाणुजन्य आहेत आणि त्यामुळे प्रतिजैविकांची फार कमी गरज असते. त्यामुळे कमीत कमी औषधांचा व प्रतिजैविकांचा वापर करून जमेल तेवढे पालकांचे आरोग्य शिक्षण केले पाहिजे. अलीकडे डिस्पोजेबल वैद्यकीय साहित्याचा वापर वाढला आहे. ‘मेडिक्लेम’, ‘इन्शुरन्स’बरोबरच आणि कार्पोरेट हॉस्पिटल्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर उपचार होत आहे. परिणामी, उपचारांचे शुल्क वाढले आहे. तरीदेखील त्या त्या शहरातील डॉक्टरांच्या संघटनेने शुल्क निश्चित केले, तर उपचारांचे शुल्क निश्चित करणे शक्य आहे. मागे पुण्यातील भूलतज्ज्ञांनी त्यांचे शुल्क निश्चित केले होते. निदान लसीकरणाचे शुल्क निश्चित करणे सहज शक्य आहे. अर्थात, पालकांनीही मूल वाढवताना प्रेमासह वेळही दिला पाहिजे, शिस्त लावली पाहिजे,’ असेही डॉ. जोग म्हणाले.

राज्यस्तरीय परिषदेचे जंगी उद्घाटन
तीन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन शुक्रवारी हॉटेल अॅम्बेसेडर येथे दिमाखात झाले. या वेळी डॉ. जोग यांच्यासह राज्य अध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुलकर्णी, पुढील वर्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संतोष सोन्स, डॉ. प्रशांत कुटे, डॉ. संदीप कुलकर्णी, डॉ. बकुल पारीख, संघटनेचे शहराध्यक्ष डॉ. राजेंद्र वैद्य, शहर सचिव डॉ. गणेश कुलकर्णी, आयएमए शहराध्यक्ष डॉ. दत्ता कदम, डॉ. राजेंद्र खडके, डॉ. रोशनी सोधी, डॉ. मंजुषा शेलार, डॉ. तृप्ती बोरुळकर, डॉ. रेणू बोराळकर आदींची उपस्थिती होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापौर बंगल्यात आगळी-वेगळी दिवाळी

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठ, अनाथाश्रमातील चिमुकले, एड्सग्रस्त मुले, पालिका शाळेतील गुणवंत यांनी शुक्रवारी महापौर बंगल्यात दिवाळी स्नेहमिलनाचा आनंद लुटला.
या मुलांचे आरोग्य जपण्यासाठी महापालिका पुढाकार घेईल, अशी ग्वाही महापौरांनी दिली.
महापौरपदाचा दीड वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याबद्दल त्र्यंबक तुपे यांनी महापौर बंगल्यात दिवाळी स्नेहमिलनाचे आयोजन केले होते. या काळात सर्वांचे सहकार्य लाभल्याबद्दल ऋण व्यक्त करण्यासाठी त्यांनी समाजाच्या विविध घटकातील नागरिकांनाही आमंत्रित केले होते. स्नेहमिलनाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने महापौर आणि महापौरांचा बंगला जवळून पाहण्यास मिळणार असल्यामुळे सर्वांच्याच चेहऱ्यावर वेगळाच आनंद ओसंडून वाहत होता.
मातोश्री वृद्धाश्रमातील ज्येष्ठांना विशेष वाहनांची व्यवस्था करून स्नेहभोजनासाठी आणले होते. महापौरांनी सपत्निक ज्येष्ठ नागरिकांचे आदरातिथ्य केले. भगवानबाबा अनाथाश्रमातील मुलींना देखील स्नेहभोजनासाठी बोलावण्यात आले होते. त्यांना नेण्या-आणण्यासाठी विशेष गाड्यांची व्यवस्था केली होती. महापौर बंगल्यातील लॉनवर या मुलींच्या जेवणाच्या पंगती बसवण्यात आल्या. जेवणासाठी पिठलं - भाकरीपासून चायनीज पदार्थांपर्यंत सर्व मेन्यू होते. मुलींनी नेहमीच्या जेवणासह नूडल्सचाही आस्वाद घेतला. ‘लाजू नका, पोटभर जेवा,’ असे म्हणत मोठ्या आग्रहाने या मुलींना जेवण वाढण्यात आले. जेवण झाल्यावर शालेय साहित्य भेट देऊन त्यांना रवाना करण्यात आले.

एडसग्रस्त मुलांसाठी अभियान
एड्सग्रस्त मुलांनाही स्नेहभोजनाच्या कार्यक्रमात सामावून घेण्यात आले होते. त्यांची प्रकृती आणि पथ्यपाणी लक्षात घेत त्यांना जेवण देण्यात आले. यावेळी आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया देखील उपस्थित होते. महापौर व आयुक्तांनी चर्चा करून एड्सग्रस्त मुलांसाठी महापालिकेतर्फे वेगळे अभियान राबवण्याचा निर्णय घेतला. या मुलांचे पुनर्वसन व्हावे, त्यांनी आपल्या पायावर उभे राहावे यासाठी महापालिका प्रयत्न करणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’ मोर्चाने शिक्षकी पेशा बदनामःतावडे

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
‘मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान विनाअनुदानित शिक्षकांनी काढलेल्या मोर्चावर औरंगाबादमध्ये लाठीमार करण्यात आला. जे आई-बहिणीवरून शिव्या देतात ते शिक्षक असूच शकत नाहीत. त्या मोर्चामुळे शिक्षक पेशा बदनाम झाला आहे,’ असे प्रतिपादन शुक्रवारी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केले.
टीचर्स एज्युकेशन सोसायटी संचलित विज्ञान वर्धिनी हायस्कूलच्या सुवर्ण महोत्सवी कार्यक्रमाचा शुभारंभ तावडे यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी तावडे म्हणाले, ‘शिक्षकांचे अनेक आंदोलने होतात. मात्र, औरंगाबादमध्ये मंत्रिमंडळ बैठकीदरम्यान झालेल्या शिक्षकांच्या आंदोलनामध्ये आमदार होण्याची इच्छा असलेल्या एकाने मोर्चात लोक घुसवले. आंदोलनामध्ये आई, बहीणींवरून शिवीगाळ करण्यात आली. यानंतर मोर्चावर लाठीमार करण्यात आला. ही घटना शिक्षकी पेशाला बदनाम करणारी असून ते शिक्षक असूच शकत नाही,’ असे तावडे म्हणाले.
‘आताची नवीन पिढी गतिमान विचार करत आहे. त्यांना घोकमपट्टीचे शिक्षण नकोय. ज्यात विद्यार्थ्यांना रस आहे ते शिक्षण आपण देणे आवश्यक असून विद्यार्थ्यांना कृतियुक्त शिक्षण दिल्यास आपण त्यांना ज्ञान देऊ, माहिती नाही. आज आपण शिक्षणाकडे कोणत्या नजरेने पाहतो तसेच इंग्रजी शाळांच्या भडिमारात आपण विद्यार्थ्यांना ज्ञान देतोय का, हे पाहणे जास्त गरजेचे आहे. पूर्वी शिक्षकांना वर्गामध्ये मोबाइल नेण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. मात्र, आता प्रगत शिक्षणामुळे राज्यातील ४४ हजार शिक्षकांनी शिक्षणासाठी विविध अॅप तयार केले आहेत. त्याचा उपयोग विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी होत आहे. इंग्रजी ही रोजगाराची भाषा आहे. आपल्या मुलांना पालक इंग्रजी शाळेत टाकतात हा त्यांचा दोष नाही.’ कार्यक्रमाला आमदार अतुल सावे, संजय शिरसाट, इम्तियाज जलील तसेच संस्थेचे अध्यक्ष श्रीकांत जोशी, निवृत्त शिक्षण उपसचिव लक्ष्मीकांत पांडे या मान्यवरांची उपस्थिती होती.

इथे आणून ठेवला महाराष्ट्र माझा!
‘इथे आणून ठेवला महाराष्ट्र माझा,’ असे म्हणत तावडे यांनी शिक्षण क्षेत्रामध्ये झालेल्या बदलांची माहिती दिली. ‘काही वर्षांपूर्वी शिक्षणाबाबत १३ व्या क्रमांकावर असलेले राज्य आज तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. इंग्रजी माध्यमातील तब्बल १४ हजार विद्यार्थी मराठी माध्यमाच्या शाळेत आली. २२८९ शाळा आयएसओ प्रमाणित झाल्या तसेच शिक्षकांनी घराघरामध्ये लोकशिक्षण दिले,’ असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तिसऱ्या दिवशीही ऊस वाहतूक ठप्प

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पैठण
साखर कारखाने, आंदोलक व संघटनांमध्ये उसाच्या भावावर एकमत न झाल्याने, सलग तिसऱ्या दिवशी पैठण तालुक्यात ऊस वाहतूक बंद आंदोलन सुरूच राहिले. शुक्रवारी, आंदोलनकांनी ऊस वाहतूक करणाऱ्या वाहनांशी हवा सोडून देत आंदोलन तीव्र करण्याचा प्रयत्न केला.
तालुक्यातून ऊस घेऊन जाणाऱ्या साखर कारखान्यांनी भाव जाहीर न करता तालुक्यातील ऊस घेऊन जाण्यास सुरुवात केली आहे. उसाला २५०० रुपये पहिला हप्ता, असा भाव जाहीर करा व ऊस घेऊन जा, अशी भूमिका तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी व संघटनांनी घेऊन बुधवारपासून ऊस वाहतूक बंद आंदोलन सुरू केले आहे.
आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवशी शुक्रवारी शेवगाव, पाथर्डी, अहमदनगर, श्रीरामपूर, परळी, जालना, औरंगाबाद येथील साखर कारखान्याच्या प्रतिनिधींनी आंदोलकांची भेट घेतली. पहिला हप्ता २१०० रुपये व एफआरपीप्रमाणे दुसरा हप्ता देऊ, अशी भूमिका बहुतांश साखर कारखान्याच्या प्रतिनिधींनी आंदोलकांसमोर मांडली. तालुक्यातून जाणाऱ्या उसाला २५०० रुपयांचा पहिला हप्ता दिल्याशिवाय आम्ही तालुक्यातून ऊस घेऊन जावू देणार नाही, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली. यामुळे, आंदोलक व साखर कारखान्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये एकमत झाले नाही.

संघटनांचा पाठिंबा
आंदोलनच्या तिसऱ्या दिवशी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व अन्नदाता शेतकरी संघटनेने पाठिंबा जाहीर केला आहे. अन्नदाता शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष जयाजीराव सूर्यवंशी यांनी पाठिंबा जाहीर केला. आंदोलकांनी सायंकाळी काही वाहनांची हवा सोडून दिली. तालुक्यातील ऊस तोड बंद केली व पाटेगाव येथे ठिय्या आंदोलन केले. शनिवारपर्यंत साखर कारखान्यांनी उसाच्या भावाविषयी निर्णय न घेतल्यास आंदोलन यापेक्षाही तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा संघटनांनी दिला आहे.

पैठण पोलिसांचे आवाहन
उसाच्या भावासंबंधी ऊस उत्पादक व संघटनांनी वाहतूक बंद केली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा ऊस कारखान्याकडे पाठविण्यास अडचण येत आहे. एखाद्या शेतकऱ्यास त्याचा ऊस कारखान्याकडे पाठवायचा असेल, तर त्यांनी पैठण पोलिसांशी संपर्क करावा, त्यांचा ऊस सुरक्षितपणे कारखान्याकडे पाठवला जाईल, अशी माहिती पैठणचे पोलिस निरीक्षक अशोक गिरी यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नांमका कालव्यातून १ डिसेंबरपासून पाणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, वैजापूर
वैजापूर, गंगापूर व कोपरगाव तालुक्यांसाठी नांदूर-मधमेश्वर जलदगती कालव्यातून रब्बी हंगामातील पिकांसाठी १ डिसेंबर रोजी आवर्तन सोडण्याचा निर्णय शुक्रवारी घेण्यात आला. नांदूर-मधमेश्वर पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयात शुक्रवारी बैठक घेण्यात आली. या आवर्तनातून माथा ते पायथा धोरणानुसार दीड टीएमसी पाणी सोडण्यात येणार आहे. धरणात आठ टीएमसी पाणी असताना कमी पाणी का मिळते यावरून बैठकीत गोंधळ झाला.
नांदूर-मधमेश्वर जलगती कालव्यातून पाणी सोडण्याची तारीख, नियोजन करण्यासाठी शुक्रवारी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला आमदार प्रशांत बंब, आमदार भाऊसाहेब पाटील चिकटगावकर, पंचायत समिती सभापती शिवाजी आधुडे, पाटपाणी संघर्ष समितीचे अॅड प्रमोद जगताप, कार्यकारी अभियंता ए. एम. शिर्के यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
वैजापूर, गंगापूर, कोपरगाव या तीन तालुक्यासाठी रब्बी हंगामाकरिता ४.२३ टीएमसी पाणी आरक्षित केले आहे. जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या बैठकीत तीन तालुक्यांना फक्त अडीच टीएमसी पाणी देण्याचा घाट घातला होता. आम्ही दोन्ही आमदारांनी भांडण करून सरकार कडून ४.२३ टीएमसी पाणी मंजूर करू घेतले आहे, असे आमदार बंब यांनी सांगितले.

दोन्ही आमदार निरुत्तर
तिन्ही तालुक्याना आठ टीएमसी पाणी मिळाले पाहिजे, कमी पाणी का देता याचे उत्तर द्या, अशी मागणी लाडगावचे शेतकरी अॅड. प्रतापराव सोमवंशी यांनी लावून धरली. काही शेतकऱ्यांनी कालव्यातून पाणी मिळत नसल्याच्या तक्रारी मांडण्यास सुरुवात केल्यानंतर गोंधळ निर्माण झाला. योग्य प्रमाणात पाणी मिळत असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न आमदार बंब यांनी केला. पण सोमवंशी ऐकण्याच्या स्थिती नसल्याने आमदार बंब यांनी बैठक सोडून जाण्याचा इशारा दिला. अतिवृष्टीनंतर नगर-नशिक जिल्ह्यातील कालव्यात पाणी सोडले, पण नांमका कालव्यात सोडले नाही, याला जबाबदार कोण, असा प्रश्न संजय निकम यांनी उपस्थित केले. त्यानंतर वातावरण पुन्हा तापले. शेतकऱ्यांनी तक्रारी व प्रश्नाचा मारा केल्याने दोन्ही आमदार निरुत्तर झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वनरक्षक भरतीत डावलले?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
वन विभागाची वनरक्षक पदाची भरती वादात सापडली आहे. शारीरिक चाचणीत पात्र असूनही ऑनलाइन यादीत नावे वगळल्याचा आरोप शेकडो उमेदवारांनी केला आहे. वाशीम, बीड, बुलडाणा जिल्ह्यांतील उमेदवारांनी शुक्रवारी जाब विचारण्यासाठी वन कार्यालयात गर्दी केली, मात्र मुख्य वनसंरक्षक ए. आर. मंडे व उप वनसंरक्षक अशोक गिऱ्हेपुजे नागपूरला असल्यामुळे उमेदवार निवेदन देऊन माघारी फिरले.
वन विभागाने राज्यभरात वनरक्षक पदाची भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. मराठवाड्यात ७४ जागांसाठी १२ हजार ७९२ उमेदवारांनी अर्ज केले होते. या उमेदवारांची चार व पाच नोव्हेंबरला शारीरिक चाचणी घेण्यात आली. वाशीम जिल्ह्यातील उमेदवारांनी हिंगोली येथे वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चाचणी दिली. उंची, वजन आणि रूंद छाती नियमानुसार असलेल्या पात्र उमेदवारांना ऐनवेळी बाद ठरवण्यात आले. वन विभागाने गुरुवारी (१७ नोव्हेंबर) वेबसाइटवर पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर केली. यादी वाचल्यानंतर उमेदवारांमध्ये खळबळ उडाली. या उमेदवारांनी थेट औरंगाबादचे वन कार्यालय गाठले. शारीरिक चाचणीत पात्र असून धावण्याच्या चाचणीसाठी यादीत नाव समाविष्ट करा, अशी मागणी उमेदवारांनी केली.
जिल्ह्यातील वन अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधूनही त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे शेकडो उमेदवार दिवसभर वन कार्यालयात ठिय्या देऊन बसले. मुख्य वनसंरक्षक ए. आर. मंडे आणि उप वनसंरक्षक अशोक गिऱ्हेपुजे कार्यालयीन बैठकीसाठी नागपूरला आहेत. त्यामुळे उमेदवारांची भेट होऊ शकली नाही. अखेर सर्वांनी कार्यालयात निवेदन दिले. या निवेदनावर रवी भारती, भागवत शिंदे, शरद शिंदे, शिवाजी शिंदे, गणेश ढाकणे, रमेश दांडगे, शरद दांडगे आदी उमेदवारांची स्वाक्षरी आहे. दरम्यान, याबाबत अधिक माहितीसाठी गिऱ्हेपुजे यांच्याशी संपर्क साधला, मात्र ते उपलब्ध होऊ शकले नाही.

संभ्रम कायम
चार व पाच नोव्हेंबरला औरंगाबाद शहरात घेतलेल्या शारीरिक चाचणीतही शेकडो उमेदवारांना परत पाठवण्यात आले. वेबसाइटवर यादी लावण्यास वन विभागाने उशीर केला. त्यामुळे बहुतेक उमेदवार औरंगाबाद शहरातील केंद्रावर आले. तुमची व्यवस्था संबंधित जिल्ह्यात केल्याचे सांगत वन अधिकाऱ्यांनी उमेदवारांची चाचणी घेतली नाही. परिणामी, शेकडो उमेदवार चाचणीपासून वंचित राहिले. हा घोळ पात्र उमेदवारांची यादी लागल्यानंतरही कायम आहे.

वन अधिकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा आमची शारीरिक चाचणी घ्यावी. पात्र असल्याचा शेरा मारूनही ऑनलाइन यादीत नाव वगळण्याचे कारण कळत नाही. दुसऱ्या जिल्ह्यातून येऊनही आमच्या तक्रारीची दखल घेतली गेली नाही.
- भागवत शिंदे, उमेदवार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औषध घोटाळा प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे खंडपीठात

$
0
0



म. टा. विशेष प्रतिनिधी, औरंगाबाद
२९२ कोटींच्या औषध खरेदी घोटाळ्यासंदर्भातील सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्याने एक नोव्हेंबर २०१६ च्या आत मुंबई हायकोर्टाच्या प्रबंधकांकडे जमा करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले होते. या आदेशानुसार आरोग्य विभागाने शुक्रवारी कागदपत्रे खंडपीठात सादर केली.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या औषध खरेदी घोटाळा प्रकरणी जेष्ठ पत्रकार अतुल कुलकर्णी यांनी मुंबई हायकोर्टाला पत्र लिहिले. या पत्राचे रुपांतर खंडपीठाने जनहित याचिकेत केले असून देवदत्त पालोदकर यांची न्यायालयाचे मित्र म्हणून नेमणूक केली आहे. त्यांनी याचिका कोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी न्या. रवींद्र बोर्डे व न्या. संगीतराव पाटील यांच्यासमोर झाली. अन्य विकसनशील राष्ट्रांच्या मानाने भारतात आरोग्यसेवा व माफक औषधी यावर खूप कमी खर्च केला जातो. सर्वसामान्य व गरीब जनतेचा पैसा अन्नधान्यानंतर औषध व दवाखाना यावर खर्च होतो. औषधींवरील खर्चामुळे दरवर्षी २ टक्के लोकसंख्या दारिद्ररेषेखाली येते. त्रोटक उपाय म्हणून केंद्र व राज्य शासन औषध खरेदी करते. शासनाच्या हॉस्पिटल व आरोग्य केंद्रात औषधी मोफत मिळने अपेक्षित आहे, पण खरेदीची प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबविली जाते. शासनाचा प्रत्येक विभाग औषध खरेदी करतो. त्यामुळे एकाच कंपनीची औषधी सार्वजनिक आरोग्य विभाग एका दराने तर मेडिकल कॉलेज दुसऱ्या दराने खरेदी करते. दोन विभागात समन्वय नसल्याने कोट्यवधी रुपयांची औषधी वाया जाते. त्यामुळे औषधी खरेदी महामंडळ स्थापन करण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

१४ शासकीय विभाग प्रतिवादी
आवश्यक औषधांच्या यादीतील औषधीच खरेदी करावी, महामंडळ केवळ मुख्यमंत्री व मुख्य सचिवांच्या नियंत्रणाखाली असावे अशी विनंती याचिकेत केली आहे. याचिकेत केंद्राचे आरोग्य सचिवालय, राज्याचे आरोग्यमंत्री, मुख्य सचिव व अन्य १४ शासकीय विभागांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या याचिकेतील मुद्द्यांवर उत्तर देण्यासाठी सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी वेळ मागून घेतला. खंडपीठाने सुनावणी दोन आठड्यासाठी तहकूब केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सीओपीडी’ने वर्षभरात १६ लाख बळी

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद
देशातील तब्बल १६ लाख व्यक्तींचा दरवर्षी बळी घेणाऱ्या आणि त्याच्या दुप्पट म्हणजेच तब्बल ३० लाख व्यक्तींना दरवर्षी नव्याने जडणाऱ्या ‘सीओपीडी’ या गंभीर दम्याकडे डॉ. हेडगेवार रुग्णालयात शुक्रवारी भरविलेल्या प्रदर्शनातून लक्ष वेधण्यात आले.
‘क्रॉनिक ऑबस्ट्रक्टिव्ह पल्मनरी डिसीज’च्या (सीओपीडी) गंभीर परिणामांवर रुग्णालयातील विविध पोस्टरद्वारे प्रकाश टाकण्यात आला. फुफ्फुसापासून हृदयापर्यंत आणि जवळजवळ प्रत्येक अवयवावर या गंभीर आजारामुळे प्रतिकूल परिणाम होत असल्याचे प्रदर्शनातून मांडण्यात आले. धुम्रपान हे या आजारामागील निम्मे कारण आहे आणि अलीकडे वाढलेले सर्व प्रकारचे प्रदूषण आता या आजाराचे निम्मे कारण बनले आहे. दशकापूर्वी प्रदूषण हे या आजारामागचे अत्यल्प कारण होते. या संदर्भात रुग्णालयातील श्वसनविकारतज्ज्ञ डॉ. व्यंकटेश देशपांडे म्हणाले, अलीकडे झालेल्या अभ्यासानुसार ‘सीओपीडी’ हे भारतातील सर्वाधिक मृत्यूचे दुसरे कारण बनले आहे. ‘सीओपीडी’ हा वाढत जाणारा (प्रोग्रेसिव्ह) आजार आहे आणि धुम्रपान हे या आजाराचे ५० टक्के कारण आहे, तर ५० टक्के कारण हे शहरांमधील वेगवेगळ्या प्रकारचे वाढते प्रदूषण आहे. सद्यस्थितीत वेगवेगळ्या संस्थांद्वारे करण्यात आलेल्या अभ्यास-संशोधनातून शहरामध्ये सातत्याने वाढत जात असलेले सर्व प्रकारच्या वाहनांचे तसेच सर्व प्रकारच्या उद्योगांचे वायू प्रदूषण हे ‘सीओपीडी’चे एक महत्वाचे कारण बनत चालल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ‘सीओपीडी’मुळे हृदय, फुफ्फुसासह जवळजवळ प्रत्येक अवयवावर प्रतिकूल परिणाम होतो.
‘सीओपीडी’ असणाऱ्या व्यक्तीला फुफ्फुसाचा कर्करोग होण्याची शक्यता पाच पटीने जास्त आहे. ‘सीओपीडी’ असणाऱ्याला हृदयरोग होण्याची शक्यतादेखील किमान तीन पटींनी जास्त आहे. त्याचवेळी हा आजार असणाऱ्यांना क्षयरोग, निमोनियासह सर्व प्रकारच्या श्वसनविकार होण्याची शक्यतादेखील दुणावते. त्यामुळे धुम्रपान हद्द करणे व प्रदूषण रोखणे, कमी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

मुंबई-पुण्यानंतर प्रदूषण औरंगाबादेत
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानुसार देशातील वाराणसी, मुजफ्फपूर, दिल्ली आदी शहरांमध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने घालून दिलेल्या प्रदूषणाच्या मर्यादेपेक्षा जवळजवळ २० पट जास्त प्रदूषण आहे. त्यानंतर राज्यामध्ये मुंबई, पुणे आणि औरंगाबादमध्येही प्रदूषण कमाल मर्यादेपेक्षा जास्तच आहे.

उपचारांनी वाढते आयुष्य
‘सीओपीडी’चे निदान स्पायरोमिटरने होते आणि लवकरात उपचार सुरू झाल्यास आजाराचा वेग कमी होतो व दीर्घ काळापर्यंत नियंत्रण मिळवता येते. ‘इन्हेलेशन’सह इतर उपचारांनी किमान १० ते १५ वर्षांनी आयुष्यमान वाढते. मात्र, बहुतेक ‘सीओपीडी’चे रुग्ण तिसऱ्या पायरीवर येतात, असेही निरीक्षण शहरातील श्वसनविकारतज्ज्ञ डॉ. श्रीकांत पापीनवार तसेच डॉ. देशपांडे यांनी यानिमित्ताने नोंदविले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काळा पैसा नष्ट करण्याचे प्रमाण वाढणार

$
0
0



औरंगाबाद ः नोटबंदीच्या निर्णयामुळे सामान्य नागरिक नोटा बदलून घेण्यासाठी आणि पैसे काढण्यासाठी त्रस्त आहेत. दुसरीकडे बड्या नोटा फाडून टाकणे, जाळण्याच्या घटना घडत आहेत. डिसेंबर अखेरीस बेहिशेबी नोटा नष्ट करण्याचे प्रमाण वाढेल, अशी शक्यता शहरातील अर्थतज्ज्ञ आणि बँकिंग क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली.
काळा पैसा जिरवण्याचे सर्व प्रयत्न फोल ठरले की भय निर्माण होते. त्याच अगतिततेतून नोटा फाडण्याचे, जाळण्याचे प्रकार घडतात. देशभरातून तशा बातम्या येत आहेत. असे प्रकार पुढील महिन्यात वाढतील. नोटांवरील निर्बंधातून नोटा बदलण्याचे, चलन बदलून घेण्याचे प्रकार वाढले. मात्र, ज्यांना मोठ्या प्रमाणावर नोटा बदलून घेता आल्या नाहीत त्यांचे धाबे दणाणले. यातून अगतिकता आली व नष्ट करण्याचे प्रकार वाढले. हे प्रमाण पुढील काही आठवड्यात वाढणार आहे. याकडे प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. - एच. एम. देसरडा, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ

सरकारने ठराविक मुदतीत काळा पैसा बाहेर काढा असे सांगितले होते. त्याला फारसे यश आले नाही. त्यानंतर नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला गेला. यातून नोटा जिरवणे ज्यांना शक्य नाही, त्यांनी नक्कीच बेहिशेबी मालमत्ता बाळगली हे सिद्ध होते. याचा जाब आपल्याला आयकर यंत्रणेला द्यावा लागण्याच्या भीतीने नोटा फेकून देण्याचे प्रकार घडत आहेत. असे कृत्य बेहिशेबी मालमत्ता बाळगणारेच करू शकतात. ही त्यांच्या निराशेची पहिली पायरी आहे, पण हा गुन्हा आहे. नोटा फेकण्यात कोणाचाच फायदा नाही. यातून नोटा नष्ट करण्याचे प्रमाण भविष्यात वाढू शकते. - प्रा. डॉ. धनश्री महाजन, अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापीठ

नोटा फाडून फेकण्याचे प्रकार म्हणजेच बेहिशेबी मालमत्ता, चलन नष्ट करण्याचे प्रकार आहेत. यातून गुन्हेगारी वाढते. निष्षन्न काहीच होणार नाही. अधिकचा बेहिशेबी पैसा बाळगणारेच असे कृत्य करतात. हे कृत्य सर्वसामान्य लोक नक्कीच करत नाहीत. त्यांना तर जगण्याची भ्रांत असते. ३० डिसेंबर ही नोटा बदलून घेण्याची मुदत आहे. तोपर्यंत नोटा फाडण्याचे प्रकार होत राहतील. वाढतही जातील. कारण काळा पैसा जिरणार नाही, हे भय त्या लोकांना असेल. - के.एन. थिगळे, ज्येष्ठ बँकिंग तज्ज्ञ

पाच ते दहा टक्के लोक निराश आहेत. या निराशेतूनच ते नोटा फाडून किंवा जाळून टाकत आहेत. मुळात बेहिशेबी पैसा जिरवता आला नाही की अशा पद्धतीचे कृत्य होते. नोटा रद्द करून केवळ १० टक्क्यांपर्यंत काळा पैसा बाहेर येऊ शकतो. नोटा बदलण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर खरे तर ५० दिवस अवकाश आहे. नोटा बदलून घेता येऊ शकतात. त्यामुळे नोटा बदलणारे सर्वसामान्य लोक रांगेत आहेत. काळा बाजार करणारे रांगेत नाहीत, हेदेखील स्पष्ट झाले आहे. काळा पैसा पांढरा करायचा नाही. आयकराचा ससेमिरा मागे का लावून घ्यायचा, या विचाराने नैराश्य येते. त्यातून नोटा फाडून टाकण्यापर्यंत मजल जाते. हे प्रमाण वाढूही शकते. डिसेंबरपर्यंत सरकार काही करते का, याची वाट पाहू या. - जगदीश भावठाणकर, ज्येष्ठ बँकिंग तज्ज्ञ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चलनटंचाईने पुस्तक विक्रीत निम्म्याने घट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औरंगाबाद

नोटबंदीच्या निर्णयाचा शैक्षणिक आणि वाड्मयीन पुस्तकांच्या विक्रीवर परिणाम झाला आहे. मागील दहा दिवसांत एकूण विक्रीत ५० टक्के घट झाली आहे. ग्राहकांना सुटे पैसे देण्यात अडचणी येत असल्यामुळे काही दुकानात ‘स्वाइप’ची सुविधा सुरू आहे. ग्रंथालय आणि शैक्षणिक संस्थांनी बँकींग व्यवहार सुरळीत होईपर्यंत पुस्तक खरेदी थांबवली आहे.
पाचशे व हजाराच्या नोटा रद्द झाल्याचा परिणाम प्रकाशन व्यवसायावर झाला आहे. गेल्या बारा दिवसांत पुस्तक विक्री निम्म्याने घटली आहे. स्पर्धा परीक्षा, शैक्षणिक पुस्तके व ललित पुस्तकांची विक्री लक्षणीय कमी झाली आहे. नोटा आणि सुट्या पैशांची समस्या बिकट होत आहे. नोटबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर ग्राहकांची गर्दी अचानक कमी झाली. शाळा आणि महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनीही शैक्षणिक पुस्तके व इतर स्टेशनरी खरेदी थांबवली आहे. परिणामी, जवळपास ५० टक्के व्यवसाय ठप्प झाला आहे. ग्राहक ‘कॅशलेस’ व्यवहार करीत आहेत. काही ठिकाणी क्रेडिट कार्ड मशीन हँग होणे, मशीन नसणे अशा अडचणी आहेत. पुस्तक विक्रीचा व्यवसाय पूर्ववत होण्यासाठी किमान दहा दिवस लागणार आहेत. दररोज १५ ते २० हजार रुपयांची पुस्तक विक्री करणारे विक्रेते सध्या दिवसभर जेमतेम सहा हजार रुपयांची पुस्तके विकत आहेत. काळा पैसा रोखण्यासाठी सरकारने कडक पाऊल उचलले आहे. मात्र, नोटांचा तुटवडा आणि नियोजनाचा अभाव सर्वसामान्यांसाठी तापदायक ठरला आहे. एकूण व्यवहार थंडावल्यामुळे व्यावसायिक धास्तावले आहेत.

शासनमान्य खरेदी बंद
शासनमान्य ग्रंथालये नियमित पुस्तक खरेदी करतात. पुस्तकांच्या खरेदीसाठी जिल्ह्यातील ग्रंथालयांचे कर्मचारी शहरात येतात. तसेच शैक्षणिक संस्था आवश्यक पुस्तकांची आगाऊ नोंदणी करून पुस्तके खरेदी करतात. स्पर्धा परीक्षाच्या पुस्तकांची मोठी बाजारपेठ आहे. चलन तुटवडा असल्यामुळे संपूर्ण व्यवहार रखडला आहे. पुस्तक खरेदी बँकींग व्यवहार सुरळीत झाल्यानंतर सुरू होण्याची शक्यता आहे.

नोटबंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यापासून पुस्तक विक्रीवर निश्चित परिणाम झाला आहे. एकूण व्यवसायाचा विचार केल्यास विक्रीत ५० टक्के घट झाली आहे. कॅशलेस व्यवहारासाठी क्रेडिट कार्ड मशीन उपलब्ध केले आहे. - साकेत भांड, साकेत बुक गॅलरी

वाचकांना इच्छा असूनही खरेदी करता येत नाही. काही ओळखीचे ग्राहक नंतर पैसे देण्याच्या बोलीवर पुस्तके घेऊन गेले आहेत. काहीजण चेक देत आहेत. दिवसभरात जेमतेम एक हजार रूपयांची पुस्तक विक्री सुरू आहे. - शशिकांत पिंपळापुरे, विद्या बुक्स

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 47944 articles
Browse latest View live




Latest Images