अॅट्रॉसिटी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसह अन्य दहा मागण्यांसाठी लातूर जिल्ह्यातील दलित, ओबीसी, भटके विमुक्त, आदिवासी आणि मुस्लीम समाजाच्या वतीने सोमवारी महामूक मोर्चा काढण्यात आले. मोर्चानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. या मोर्चामुळे शहरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
जिल्हा क्रिडा संकुलाच्या मैदानावर मशाल प्रज्वलित करून मोर्चाला प्रारंभ करण्यात आला. मोर्चासाठी लातूर शहरातील वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात आले होते. सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते या महामूक मोर्चात सहभागी झाले होते. जिल्हा क्रिडा संकुलावरून निघालेल्या मोर्चात महिला आणि मुलींचा सहभाग लक्षणीय होता. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातून मोठ्या संख्येने लोक सहभागी झाले होते.
मोर्चेकऱ्यांच्या वतीन पाच युवतींनी जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी निवेदन सादर केले. या निवेदनात अॅट्रॉसिटी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी, मूळ आरक्षणाला हात न लावता ओबीसी, भटक्या विमुक्तांना विधानसभा, लोकसभेत राजकीय आरक्षण देण्यात यावे, ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांना अॅट्रॉसिटी कायदा लागू करण्यात यावा, तंटामुक्त गाव समित्या बरखास्त करण्यात याव्यात, सच्चर समितीचा अहवाल लागू करुन मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, एमपीएससी स्पर्धा परीक्षेतील आरक्षण पूर्ववत करावे, केंद्र सरकारच्या २०११च्या सुधारित ‘जीआर’ची अमंलबजावणी करून सर्व ओबीसी व विमुक्त जाती, भटक्या जमाती , विशेष मागास प्रवर्गास सर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, लिंगायत समाजाला आरक्षण देण्यात याव, सहकारी साखर कारखाने आणि शैक्षणिक संस्था सरकारने ताब्यात घेऊन स्वतः चालवाव्यात, पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटावर भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा फोटो छापावा या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, जालना
