महापौर हा घटक कोणत्याही एका क्षेत्रातला तज्ज्ञ घटक नसतो. त्यामुळे शहराचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी महापौरांनी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती स्थापन करून, त्यांच्या सल्ल्याने काम करावे, असा सूर ‘मटा राउंड टेबल’मध्ये उमटला. नवे महापौर भारतीय जनता पक्षाचे असतील. राज्य आणि केंद्रात भाजपचीच सत्ता असल्यामुळे या महापौरांनी शहर विकासासाठी शासनाकडून जास्तीत जास्त निधी आणावा, अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. त्र्यंबक तुपे बुधवारी (३० नोव्हेंबर) महापौरपदाचा राजीनामा देणार आहेत. त्यानंतर पुढील दहा दिवसांत नवीन महापौराची निवड होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नवीन महापौर, शहराचा विकास आणि नागरिकांच्या अपेक्षा यांवर ‘मटा राउंड टेबल’मध्ये साधकबाधक चर्चा झाली. या चर्चेत माजी महापौर रशीद मामू, माजी उपमहापौर संजय जोशी, ‘क्रेडाई’चे अध्यक्ष सुनील पाटील, राजेंद्रसिंग जबिंदा, स.भु. महाविद्यालयाचे प्राचार्य जे. एस. खैरनार, पर्यावरण तज्ज्ञ विवेक ढाकणे, महिला प्रतिनिधी वैशाली टाकळकर, विद्यार्थी प्रतिनिधी सुशील बोर्डे, सामाजिक कार्यकर्ते बुद्धप्रिय कबीर सहभागी झाले होते.
रशासनाला सोबत घेऊन काम करावे
महापौराने आयुक्त आणि महापालिकेचा स्टाफ यांना सोबत घेऊन काम केले पाहिजे. प्रशासनाला सोबत घेतल्याशिवाय शहर विकासाची कामे होणार नाहीत. कारण महापौर हे पद मानाचे आहे. या पदावर बसणाऱ्याला प्रशासकीय अधिकार काहीच नसतात. आयुक्तांना हे अधिकार असतात. त्यामुळे महापौर व आयुक्त यांनी सामजस्याने व समन्वयाने काम काम करणे गरजेचे आहे. नवीन महापौरांनी याकडे लक्ष द्यावे. महापौरांनी प्रशासकीय कामांचा अभ्यास केला पाहिजे. स्थानिक राजकारणात वेळ न घालवता व्यापक दृष्टिकोन समोर ठेवून त्यांनी काम करावे. नवीन महापौरांचे पहिले सहा महिने सत्कारातच जातात. त्यामुळे त्यांना प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी वेळ कमी मिळतो. त्यामुळे नवीन महापौरांनी संपूर्ण शहराच्यावतीने एकच सत्कार स्वीकारावा व जास्तीत जास्त वेळ शहरासाठी द्यावा. महापालिकेचे उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ घालण्याचे महत्त्वाचे कामही महापौरांचेच असते. केवळ ठराव मंजूर करून भागणार नाही. मंजूर केलेले ठराव प्रत्यक्षात आणण्यासाठी निधी गरजेचा आहे. त्यासाठी उत्पन्न व खर्च याची सांगड घालण्याबरोबरच शासनाकडून निधी मिळवण्याकडेही नवीन महापौरांना लक्ष द्यावे लागेल. कारण केंद्र व राज्यात भाजपचीच सत्ता आहे. त्यामुळे सर्वांना सोबत घेऊन महापौरांनी दोन्ही सरकारांकडे पाठपुरावा केला, तर पुरेसा निधी मिळेल. त्यातून शहर विकासाची कामे होऊ शकतील. शेंद्रा, वाळूज, चिकलठाणा येथे औद्योगिक वसाहती आहेत. तेथील कामगार औरंगाबाद शहरातच राहतात. शहरावर त्यांचा ताण पडतो. हा ताण हलका करण्यासाठी महापालिका त्या कंपन्यांकडून कर वसूल करू शकते. त्यातून महापालिकेला उत्पन्न मिळू शकेल. या दृष्टीने नवीन महापौरांनी विचार करावा.
- रशीद मामू, माजी महापौर
पायाभूत सुविधांकडे लक्ष द्यावे
औरंगाबाद शहराचा समावेश स्मार्ट सिटीमध्ये झाला आहे. त्यामुळे या शहराच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाकडे महापौरांना लक्ष द्यावे लागेल. शहरातील पायाभूत सुविधा फारच कमकुवत आहेत. समांतर जलवाहिनीच्या प्रकल्पांतर्गत काम करताना पैठणपासून शहरापर्यंत पाणी आणण्याचे काम प्राधान्याने केले पाहिजे. रस्ता रुंदीकरणाबरोबरच चौकांच्या सुशोभीकरणाचा व विकासाचाही विचार झाला पाहिजे. अनेक चौकांमध्ये खड्डे आहेत. त्यामुळे चौक धोकादायक बनले आहेत. महापौरांनी राजकारण बाजूला ठेवून काम केले पाहिजे. सर्वांना सोबत घेऊन टीम वर्कने काम केल्यास त्याचा चांगला परिणाम होईल. मालमत्ता कराची जास्त वसुली होते, त्या वॉर्डात जास्त सुविधा देण्याची योजना महापौरांनी जाहीर करावी. त्यातून चांगला संदेश नागरिकांपर्यंत जाईल व नागरिक कर भरण्यासाठी मोठ्या संख्येने पुढे येतील.
- सुनील पाटील, अध्यक्ष, क्रेडाई
शैक्षणिक विकासासाठी मदत करावी
महापौरांनी शहरातील शैक्षणिक विकासासाठी मदत केली पाहिजे. सध्या शैक्षणिक संस्थांच्या मालमत्ता कराचा विषय महत्त्वाचा आहे. अनुदानित संस्थांना सरकारच मदत करते. त्यामुळे अशा संस्थांना व्यावसायिक दराने मालमत्ता कराची आकारणी करणे योग्य नाही. अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षण संस्था असा भेद करून कर आकारणी करण्याकडे महापौरांनी लक्ष दिले पाहिजे. औरंगाबाद शहराचे महत्त्व पर्यटनाच्या दृष्टीने खूप आहे. हे महत्त्व लक्षात घेऊन शिक्षणाच्या क्षेत्रात महापालिकेने पर्यटनासंबंधीचे विषय शिकवण्यासाठी आवश्यक ती तरतूद केली पाहिजे. त्यासाठी महापालिकांच्या शाळांचा दर्जा सुधारण्याकडे महापौरांनी लक्ष द्यावे. नोटबंदीच्या निर्णयामुळे साक्षरता आणि ई-लर्निंग याला येत्या काळात महत्त्व येणार आहे. या दोन्ही क्षेत्रात महापालिकेला काम करावे लागेल. या कामासाठी शैक्षणिक क्षेत्राकडे लक्ष देणे गरजेचे ठरणार आहे. महापौरांकडून याच कामांची अपेक्षा आहे.
- जे. एस. खैरनार, प्राचार्य, स. भु. महाविद्यालय
सुंदर, निरोगी शहराकडे लक्ष द्यावे
आपले शहर स्वच्छ, सुंदर असावे असे प्रत्येकाला वाटले पाहिजे आणि यासाठी तशा साक्षरतेची गरज आहे. ही प्रत्येक नागरिकाचीही जबाबदारी आहे. ही साक्षरता निर्माण करण्याचे काम महापौरांना करावे लागणार आहे. त्यासाठी विविध क्षेत्रात काम करावे लागेल. प्रामुख्याने वृक्षारोपणाकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. माझे शहर स्वच्छ, सुंदर व निरोगी असावे यासाठी महापौरांकडून जशा अपेक्षा आहेत, तशाच अपेक्षा सर्वसामान्य नागरिकांकडूनही आहेत. त्यांनी यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. अशा प्रकारची साक्षरता आणण्याचा जे कुणी प्रयत्न करतात त्यांना दाबण्याचेच काम नेते, प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडून होते. त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याचे आव्हानही महापौरांसमोर आहे. हे शहर माझे आहे अशा भावनेतून काम करून शासनाच्या विविध योजना नवीन महापौरांनी आणल्या, तर येत्या काळात नागरिकांना कामांची प्रचिती येईल.
- बुद्धप्रिय कबीर, सामाजिक कार्यकर्ते
तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी
नगरसेवक हे लोकनेते असतात. ते एखाद्या विषयाचे तज्ज्ञ नसतात. महापौरदेखील त्यांच्यातीलच एक घटक आहेत. त्यामुळे त्यांनी विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती स्थापन करावी. निर्णय घेताना या समितीशी सल्लामसलत करावी. सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाचा उपयोग महापौरांनी करावा, त्यामुळे कमी वेळात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत महापौरांना पोचता येईल. सोशल मीडिया यासाठी उपयोगी पडू शकेल. सोशत मीड‌ियामुळे जग जवळ आले आहे. त्यामुळे आपल्या शहराचा तर काहीच प्रश्न उरणार नाही. नागरिकांना या मीड‌ियाच्या माध्यामातून आपल्या भावना महापौरांपर्यत पोहचवता येतील. फक्त महापौरांनी त्याची वेळोवेळी दखल घेतली पाहिजे.
- वैशाली टाकळकर, महिला प्रतिनिधी
महापौरांवर बाहेरचा दबाव नको
सर्व पक्षांच्या नेत्यांना सोबत घेतले, तर नवीन महापौरांना शहर विकासासाठी काम करताना फार अडचणी येणार नाहीत. सर्वांच्या सहकार्यातून शहर विकासाचे काम करणे सहज शक्य होईल. नगरसेवकांनाही विश्वासात घेऊनच महापौरांना काम करावे लागणार आहे. स्मार्ट सिटीचा मुद्दा फार वेगळा आहे. जुन्या शहराला याचा फार फायदा होणार नाही. उलट जुन्या शहरावर त्याचा ताण पडेल. हा ताण हलका करण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने काम करणे गरजेचे आहे. यासाठी महापौरांनी आयुक्तांना सोबत ठेवले पाहिजे. त्यामुळे निर्धारित वेळेत अपेक्षित कामे करता येणे शक्य होईल. नवीन महापौरांनी महापौरपदाची सूत्रे स्वीकारल्यावर आयुक्त व सर्वपक्षीय नेत्यांना सोबत घेऊन सर्वप्रथम मुख्यमंत्र्यांची भेट घ्यावी व शहर विकासासाठी त्यांच्याकडे पाठपुरावा करावा. सत्कार समारंभात त्यांनी वेळ घालवू नये. अकरा महिन्यांत फार काही काम होईल, अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही, पण या काळात शहरासाठी महापौरांना राज्य व केंद्र सरकारकडून मोठा निधी आणता येईल, या निधीतून भविष्यात कामे होतील. त्यामुळे व्यापक दृष्टिकोन ठेवून महापौरांनी काम करावे. महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटलेली आहे, ही घडी नीट बसवण्याचे काम महापौरांना करावे लागणार आहे. सध्या पगारावर जास्त खर्च केला जातो. विकास कामांशी खर्चाची सांगड घातली पाहिजे. महापौर शहरासाठी आत्मीयतेने काम करतात; तसेच काम आयुक्तांनी देखील केले पाहिजे. आयुक्तांच्या मनात शहराबद्दल प्रेम निर्माण झाले पाहिजे. असे झाले तर महापौर-आयुक्तांच्या समन्वयातून विकासाची कामे योग्य प्रकारे होतील. महापौरांना स्वतःहून काम करू दिले पाहिजे. त्यांच्यावर कुणाचाही रिमोट कंट्रोल असू नये.
- संजय जोशी, माजी उपमहापौर
पक्षीय भेद पाळू नयेत
महापौरांनी पक्षीय भेद पाळू नयेत. विशिष्ट पक्षाचे लेबल लावून न घेता सर्वपक्षीयांचा महापौर म्हणून त्यांनी काम केले पाहिजे. नवीन होणारे महापौर भाजपचे असणार आहेत. त्यांनी आपल्या पक्षाचा उपयोग आपल्या शहरासाठी करून घेतला पाहिजे. केंद्रात व राज्यात भाजपचेच सरकार आहे. त्यामुळे या दोन्ही सरकारांकडून शहरासाठी निधी मिळवण्याच्या दृष्टीने महापौरांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. असे झाले तर अकरा महिन्यांत इतिहास घडेल व मोठा निधी शहरासाठी प्राप्त होईल. हे सर्व करण्यासाठी महापौरांनी आपल्या पक्षातील, संघटनेतील ज्येष्ठांना मान दिला पाहिजे. त्यांच्या माध्यमातून सरकारकडे पाठपुरावा केला पाहिजे. विनापरवाना बांधकाम झालेली गुंठेवारी भागातील घरे नियमित करण्याकडे महापालिकेचा कल आहे, पण ज्या बांधकाम व्यावसायिकांनी परवानगी घेऊन बांधकाम केले आहे, त्यांना मात्र कोंडीत पकडण्याचे काम केले जात आहे. अशा व्यावसायिकांना कोंडीत न पकडता त्यांच्यासाठी ‘अॅमिनिटी स्किम’ जाहीर करावी. त्यातून महापालिकेला दोनशे ते तीनशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकेल. बिल्डर्सनी शहरातील रस्ते, दुभाजक, चौकांचा विकास करण्यासाठी महापालिकेकडे दत्तक मागितले आहेत, पण महापालिकेने ते दिलेले नाहीत. महापालिकेचे असे धोरण का, हेच कळत नाही. महापालिकेने रस्ते, दुभाजक, चौक सुशोभीकरणासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना दिले पाहिजेत. शहर विकासासाठी महापालिकेला मदत करण्यासाठी नागरिक तयार आहेत, पण महापालिकेने त्यांची मदत घेतली पाहिजे. त्यादृष्टीने महापालिकेच्या यंत्रणेची मानसिकता बदलण्याचे काम नवीन महापौरांना करावे लागणार आहे.
- राजेंद्रसिंग जबिंदा, बांधकाम व्यावसायिक
पर्यावरणाकडे लक्ष द्यावे
महापौरांकडून सामान्य नागरिकांच्या खूप अपेक्षा असतात. त्यामुळे महापौरांनी निःपक्ष काम केले पाहिजे. त्यांच्यावर कुणाचाही रिमोट कंट्रोल नसावा. विविध क्षेत्रात काम करताना महापौरांनी तज्ज्ञांच्या समितीचे मार्गदर्शन घेतले पाहिजे. त्यातून योग्य प्रकारे कामे होतील. शहरात पर्यावरणाची मोठी समस्या आहे. स्मार्ट सिटीचे तत्व ‘झिरो पोल्युशन’ असले पाहिजे. यासाठी नागरिकांनी देखील जबाबदारीचे भान ठेवले पाहिजे. महापौर सुशिक्षित असावा. त्यांना शहरातील प्रश्नांची किमान जाण असावी, ते ओपन माइंडेड असावेत. शहराचे पर्यावरण सुधारण्यासाठी महापौरांनी सर्व विषय बाजूला ठेवून प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे. या क्षेत्रात अकरा महिन्यांत खूप काम करता येण्यासारखे आहे. फक्त इच्छाशक्तीची गरज आहे. महापौर व प्रशासनाने मिळून काम केले, तर त्यातून पायाभूत सुविधांचा प्रश्न मार्गी लागेल, पर्यावरण समृद्ध होईल.
- विवेक ढाकणे, पर्यावरण तज्ज्ञ
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
