राज्यात बालकांचे हक्क अबाधित राखण्यासाठी तब्बल बारा वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर महिला व बाल विकास विभागाने आता बालधोरणाचे काम सुरू केले आहे. ‘युनिसेफ’ने केलेल्या शिफारसीनुसार हे धोरण निश्चित करण्यात येत आहे.
↧