रिंगच्या व त्याच त्या ठेकेदारांना दिल्या जात असलेल्या ठेक्यांच्या पार्श्वभूमीवर पालिका आयुक्तांनी एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. ई-टेंडरिंगची ‘चावी’ आता फक्त आयुक्तांच्याच खिशात राहणार आहे.
↧