जिल्ह्यांच्या प्रादेशिक योजना तयार करण्यातील दिरंगाई आणि अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यामुळे राज्यातील शहरांलगत मनमानीपद्धतीने बांधकाम करण्याचा उद्योग फोफावला. गेल्या अनेक वर्षांत झालेली ही बेकायदा बांधकामे आता डोकेदुखी बनत आहेत.
↧