सार्वजनिक बांधकाम आणि जलसंपदा खात्यातील सहायक अभियंत्यांच्या सेवानियमांना दिलेले आव्हान सुप्रीम कोर्टाने फेटाळले आहे. त्यामुळे राज्यातील २१४७ सहायक अभियंत्यांना दिलासा मिळाला आहे.
↧