मुस्लिम समाजाची आर्थिक, सामाजिक परिस्थिती हलाखीची असल्याचा अहवाल सच्चर समितीने मांडला आहे. त्यानंतर राज्य शासनाने नेमलेल्या डॉ. मेहमूद उर रहेमान समितीच्याही अहवालामध्ये मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली. डॉ. मेहमूद उर रहेमान यांच्या शिफारशी लागू करण्याच्या मागणीसाठी ‘मायनॉरिटीज फ्रंट’च्या वतीने शहरात स्वाक्षरी मोहीम सुरू करण्यात आली.
↧
